भूमि सम्बन्धी नियमहरु, २०२१

भूमि सम्बन्धी नियमहरू, २०२१

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति २०२१।०८।०८

संशोधन १. भूमि सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) नियमहरू, २०२१ २०२१।०९।१८ २. भूमि सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) नियमहरू, २०२३ २०२३।०५।०६ ३. भूमि सम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) नियमहरू, २०२३ २०२३।०९।०४ ४. भूमि सम्बन्धी (चौथो संशोधन) नियमहरू, २०२४ २०२४।१०।०९ ५. भूमि सम्बन्धी (पाँचौँ संशोधन) नियमहरू, २०२५ २०२५।०९।१६ ६. भूमि सम्बन्धी (छैटौँ संशोधन) नियमहरू, २०२५ २०२६।०२।२७ ७. भूमि सम्बन्धी (सातौँ संशोधन) नियमहरू, २०२७ २०२८।०१।१३ ८. भूमि सम्बन्धी (आठौँ संशोधन) नियमहरू, २०३० २०३०।०७।२७ ९. भूमि सम्बन्धी (नवौँ संशोधन) नियमहरू, २०३९ २०३९।०२।०३ १०. भूमि सम्बन्धी (दशौँ संशोधन) नियमहरू, २०३९ २०३९।०४।२५ ११. भूमि सम्बन्धी (एघारौँ संशोधन) नियमहरू, २०४० २०४०।०२।१६ १२. भूमि सम्बन्धी (बाह्रौँ संशोधन) नियमहरू, २०४१ २०४१।०६।०८ १३. भूमि सम्बन्धी (तेह्रौँ संशोधन) नियमहरू, २०५४ २०५४।०२।१२ १४. भूमि सम्बन्धी (चौधौँ संशोधन) नियमहरू, २०६० २०६०।०४।१२ १५. भूमि सम्बन्धी (पन्ध्रौँ संशोधन) नियमहरू, २०७० २०७०।०१।३० १६. भूमि सम्बन्धी (सोह्रौँ संशोधन) नियमहरू, २०७३ २०७३।०५।०६ १७. भूमि सम्बन्धी (सत्रौँ संशोधन) नियमहरू, २०७६ २०७६।०६।१३ १८. भूमि सम्बन्धी (अठारौँ संशोधन) नियमहरू, २०७७ २०७७।०९।०६ १९. भूमि सम्बन्धी (उन्नाइसौँ संशोधन) नियमहरू, २०७८ २०७८।०२।१० २०. भूमि सम्बन्धी (बीसौँ संशोधन) नियमहरू, २०८१ २०८१।१२।१८ २१. भूमि सम्बन्धी (एक्काइसौँ संशोधन) नियमहरू, २०८३ २०८३।०२।११

भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ६१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ।

परिच्छेद -१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भः (१) यी नियमहरूको नाम “भूमि सम्बन्धी नियमहरू, २०२१” रहेको छ। (२) यी नियमहरूको सबै वा केही नियमहरू नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको क्षेत्रमा तोकेको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछन्। *

२. परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यी नियमहरूमा,- (क) “ऐन” भन्नाले भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ सम्झनु पर्छ। (क१) “मन्त्रालय” भन्नाले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय सम्झनु पर्छ। (क२) “भूमि प्रशासन कार्यालय” भन्नाले भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने जिल्ला सदरमुकामस्थित भूमि प्रशासन कार्यालय सम्झनु पर्छ र सो शब्दले मन्त्रालयले तोकेको भूमि प्रशासन कार्यालयलाई समेत जनाउँछ।

• १. मिति २०२१ फागुन १२ गतेको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार नियम १, २, १२ को उपनियम (३), १३ (ऐनको दफा २७ को उपदफा (१) को प्रयोजनको निमित्त जग्गाको मोल कार्य गर्ने सम्बन्धी कुरा) २५, ४० र ४५ को उपनियम (१) नेपालभर र अरू बाँकी सबै नियम तथा उपनियमहरू कैलाली, बर्दिया, झापा, रौतहट, बारा, पर्सा, भक्तपुर, ललितपुर, काठमाण्डौ, काभ्रेपलाञ्चोक, धादिङ, चितवन, नुवाकोट, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेपलाञ्चोक समेत जम्मा १६ जिल्लाहरूमा मिति २०२१।८।१२ दे शि प्रारम्भ हुने गरी तोकेको।
• २. मिति २०२३ कात्तिक ३० गतेको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार नियम १, २, १२ को उपनियम (३), १३ (ऐनको दफा २७ को उपदफा (१) को प्रयोजनको निमित्त मोल कार्य गर्ने सम्बन्धी कुरा) २५, ४० र ४५ को उपनियम (१) नेपालभर र अरू बाँकी सबै नियम तथा उपनियमहरू डोटी, बझाङ, बाजुरा, अछाम, बाँके, सुर्खेत, दाङ, देउखुरी, कपिलवस्तु, रूपन्देही, नवलपरासी, पाल्पा, स्याङ्जा, तनहुँ, कास्की, लमजुङ्ग, गोरखा, सलाथही, तहोत्तरी, सिन्धुली, धनुषा, सिराहा, सप्तरी, उदयपुर, मोरङ्ग र सुनसरी समेत जम्मा २५ जिल्लाहरूमा मिति २०२३।८।१ गते देखि लागू हुने गरी तोकेको।
• ३. मिति २०२३ फागुन २९ गतेको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार नेपालभर प्रारम्भ गरिएका नियमहरूका अतिरिक्त उक्त नियमहरूको अरू बाँकी सबै नियम तथा उपनियमहरू कञ्चनपुर, डडेलधुरा, बैतडी, जुम्ला, मुगु, जाजरकोट, दैलेख, रूकुङ्ग, रोल्पा, सल्यान, प्यूठान, म्याग्दी, बाग्लुङ्ग, खोटाङ्ग, धनकुटा, गुल्मी, पर्वत, रासलेखा, दाजुथला, ओखलढुङ्गा, भोजपुर, तेह्रथुम, धिकुटा, पाँचथर, इलाम, संखुवासभा, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, मुस्ताङ्ग, डोल्पा, हुम्ला, सोलुखुम्बु र ताप्लेजुङ्ग समेत जम्मा ३४ जिल्लाहरूमा मिति २०२३ साल पौष १ गते देखि प्रारम्भ हुने गरी तोकेको।

१ चौधौं संशोधनद्वारा थप। २ सत्रौं संशोधनद्वारा संशोधित। ३ एक्काइसौं संशोधनद्वारा संशोधित।

(ख) "भूमि प्रशासन अधिकृत" भन्नाले भूमि प्रशासन कार्यालयको प्रमुख वा निजको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी तोकिएको अधिकृत सम्झनु पर्छ।"

(ग) "भूमि प्रशासन टोली" भन्नाले भूमि प्रशासन अधिकृतद्वारा खटाइएको सरकारी कर्मचारीहरू सहितको टोली सम्झनु पर्छ।

(घ) “सूचीत आदेश” भन्नाले ऐनको दफा २ को खण्ड (ञ) बमोजिमको आदेश सम्झनु पर्छ।

(ङ) “वार्ड समिति” भन्नाले यी नियमहरू बमोजिम गठित वार्ड समिति सम्झनु पर्छ।

(च) “बैंक” भन्नाले नेपाल कानून अनुसार गठन भएको बैंकिङ्गको काम गर्ने कुनै संस्था वा त्यसको एजेन्ट सम्झनुपर्छ।

(छ) “सहकारी संस्था” भन्नाले सहकारी ऐन, २०७४ अन्तर्गत रजिस्टर भएको मध्ये नेपाल सरकारबाट तोकिएको सहकारी संस्था सम्झनुपर्छ।

(ज) “ग्राम समिति” भन्नाले यी नियमहरू बमोजिम गठित ग्राम समिति सम्झनुपर्छ।

(झ) “नगर समिति” भन्नाले यी नियमहरू बमोजिम गठित नगर समिति सम्झनुपर्छ।

(झ१) “नगरपालिका” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम गठन भएको नगरपालिका सम्झनु पर्छ र सो शब्दले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका समेतलाई जनाउँछ।

(झ२) “मूल्य निर्धारण समिति” भन्नाले ऐनको दफा २६ज. बमोजिम गठित मूल्य निर्धारण समिति सम्झनु पर्छ।

(ञ) “जिल्ला मोल निर्धारण समिति” भन्नाले यी नियमहरू बमोजिम संकलित वा संकलन हुने खाद्यान्नको मूल्य निर्धारण प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारबाट गठित समिति सम्झनु पर्छ।

३. एक्काइसौं संशोधनद्वारा संशोधित। ४. चौथो संशोधनद्वारा संशोधित। $\square$ दोस्रो संशोधनद्वारा थप। $\diamond$ सत्रौं संशोधनद्वारा संशोधित। $\times$ चौथो संशोधनद्वारा थप। $/$ तेह्रौं संशोधनद्वारा थप।

(ट) “भू-उपयोग समिति” भन्नाले नियम ३९ञ. बमोजिम गठित भू-उपयोग समिति सम्झनु पर्छ। (ठ) “मूल्याङ्कन समिति” भन्नाले नियम ३९त. बमोजिम गठित मूल्याङ्कन समिति सम्झनु पर्छ। (ड) “परिषद्” भन्नाले ऐनको दफा ५१च. बमोजिम गठित भू-उपयोग परिषद् सम्झनु पर्छ। (ढ) “भू-उपयोग” भन्नाले जग्गाको उपयोग अनुसार विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न प्रकारले जग्गाको विभाजन गरी प्रयोगमा ल्याउने प्रक्रिया सम्झनु पर्छ। (ण) “चक्लाबन्दी” भन्नाले कृषि योग्य जग्गामा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन स–साना कित्तामा छरिएर रहेका जग्गालाई एकीकरण गर्ने प्रक्रिया सम्झनु पर्छ। (त) “खण्डीकरण” भन्नाले मौजुदा जग्गालाई स-साना कित्तामा विभाजन गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ। (थ) “स्थानीय तह” भन्नाले नगरपालिका र गाउँपालिका सम्झनु पर्छ। (द) "समिति" भन्नाले नियम ४१क१. बमोजिमको भूमि समस्या समाधान समिति सम्झनु पर्छ। (ध) "जिल्ला समिति" भन्नाले नियम ४१क६. बमोजिमको जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति सम्झनु पर्छ।

परिच्छेद -२ मोहीयानी हक, मोहीहरूको लगत तथा मोहीयानी हक सम्बन्धी हदबन्दी

३. लगत लिनेः (१) आफ्नो जग्गा आफै कमाउने जग्गावालाहरू र अरूको जग्गा कमाउने मोहीहरूको लगत लिने काममा जिल्ला भूमि प्रशासन अधिकृतले विभिन्न भूमि प्रशासन टोलीहरू खटाउन सक्नेछ। (२) आफ्नो जग्गा आफै कमाउने जग्गावालाहरू र अरूको जग्गा कमाउने मोहीहरूको लगत भूमि प्रशासन टोलीले प्रत्येक वडामा गई अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा तयार गर्नेछ।

— चौधौं संशोधनद्वारा थप। — चौधौं संशोधनद्वारा थप। — सत्रौं संशोधनद्वारा संशोधित। — एक्काइसौं संशोधनद्वारा थप।

(३) उपनियम (२) बमोजिम भूमि प्रशासन टोलीले लगत लिँदा त्यसको साथ साथ अरूको जग्गा कमाउने प्रत्येक मोहीको सम्बन्धमा नागरिकता सम्बन्धी विवरण पनि अनुसूची-१ (क) बमोजिमको ढाँचामा लिनु पर्दछ। कुनै मोहीको सम्बन्धमा प्राप्त भएको उक्त विवरणबाट गैर नेपाली नागरिक भन्जने देखिएमा भूमि प्रशासन टोलीले सो व्यहोरा निजको सम्बन्धमा अनुसूची-१ को ढाँचामा लिइएको लगतमा कैफियत गरी जनाई दिनु पर्दछ।

४. सूचना दिनेः यी नियमहरू बमोजिम कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिका अन्तर्गतको क्षेत्रको जग्गा कमाउने जग्गावाला र मोहीहरूको लगत लिनु भन्दा अगावै जिल्ला भूमि प्रशासन अधिकृत वा निज मातहतको भूमि प्रशासन टोलीले सो कुराको सूचना सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाको क्षेत्र भित्र सबैले देख्ने ठाउँमा टाँसी र अन्य उपाय द्वारा समेत स्थानीय जनतालाई जानकारी गराउनु पर्दछ र स्थानीय गाउँपालिका वा नगरपालिकाका अध्यक्ष वा प्रमुखलाई चाहिए लिखित सूचना दिनु पर्दछ।

५. हाजिर हुनेः नियम ४ बमोजिम सूचना जारी गरिएपछि लगत लिने समयमा सम्बन्धित जग्गावाला, मोही, संधियार, जिमिदारीको एजेन्ट वा निजहरूको प्रतिनिधिले लगत लिनु पर्ने भूमि प्रशासन टोलीहरूको सामुन्ने हाजिर भई सो लगतको काम समाप्त नभएसम्म रूजु हाजिर रही लगत दिनु दिलाउनुपर्छ। भूमि प्रशासन टोलीले मागेको बखत पेश गर्न सकिने गरी जिमिदारीको एजेन्ट वा निजका प्रतिनिधिले सम्बन्धित जग्गाको आफूसँग भएको श्रेस्तासाथ हाजिर हुनु पर्दछ। लगत लिने समय सम्बन्धित सबै व्यक्तिहरू हाजिर हुन नआएमा हाजिर भएसम्मका सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई राखी लगत लिन सकिन्छ।

६. तयारी लगतको प्रकाशनः भूमि प्रशासन टोलीले कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको कुनै एक वडाको लगत अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा तयार गरी सकेपछि सो लगत वडाको यथासम्भव सबै व्यक्तिहरूलाई एकत्रित गरी सुनाउनु पर्दछ र त्यसको एक प्रति गाउँपालिका वा नगरपालिकाको कार्यालयमा बुझाई दिनु पर्दछ र एक प्रति भूमि प्रशासन अधिकृत छेउ पठाई दिनु पर्दछ।

• तर कुनै व्यक्तिको नियम ३ बमोजिम लगत लिन छुट हुन गई अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा तयार भएका लगत प्रकाशनमा नाम तथा जग्गा छुट हुन गएको देखिएमा पुनः लगत लिई सो छुट लगत प्रकाशित गर्न सकिन्छ।

• सत्रौँ संशोधनद्वारा संशोधित। ** पाँचौँ संशोधनद्वारा थप।

७. उजूर गर्न सक्नेः (१) नियम ६ अनुसार प्रकाशित गरिएको लगतमा कसैको चित्त नबुझेमा निजले लगत प्रकाशित भएको ३५ दिन भित्र स्थानीय "गाउँपालिका वा नगरपालिकामा कारण सहित लिखित उजूरी दिन सक्नेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त उजूरीलाई स्थानीय "गाउँपालिका वा नगरपालिकाले जिल्ला भूमि प्रशासन अधिकृत कहाँ पठाइदिनु पर्दछ।

८. लगत लिने सम्बन्धी अधिकारः भूमि प्रशासन टोलीले यी नियमहरू अन्तर्गत जग्गा कमाउने जग्गावाला र मोहीहरूको लगत लिने प्रयोजनको निमित्त वा लिइएको सबै लगत तथा तत्सम्बन्धी विवरण र खबर साँचो हो होइन भन्ने कुराको जाँचबुझ गर्नको निमित्त देहाय बमोजिम गर्न सक्नेछः- (क) सम्बन्धित मोही, जग्गावाला, संधियार, जिमिदारीको एजेन्टको भोगचलन वा नियन्त्रणमा रहेको कुनै जग्गामा प्रवेश गर्न, (ख) त्यो व्यक्तिको भोगचलन वा नियन्त्रण रहेको कुनै लिखित आफू छेउ पेष गरे आदेश दिन र त्यसको जाँच गर्न, र (ग) लगत सम्बन्धी कुनै विवरण वा खबर कुनै व्यक्तिलाई थाहा छ भन्ने मनासिब जाहिराको विश्वास भएमा निजसँग कुनै प्रश्न सोध्न।

९. मोहीहरूलाई मोहीयानी हकको प्रमाणपत्र दिनेः (१) नियम ६ बमोजिम प्रकाशित भएको लगतमा उजूर गर्ने म्याद गुज्री उजूर नलाग्ने भई सकेकोमा सो प्रकाशित फाँटवारीको आधारमा र म्याद भित्रै उजूरी परेकोमा उजूरीको अन्तिम निर्णय बमोजिम भूमि प्रशासन अधिकृत वा निजले तोकेको निजको कार्यालयका कर्मचारीले मोहीहरूको हक छुट्याई अनुसूची-३ मा तोकिएको ढाँचामा त्यसको प्रमाणपत्र सम्बन्धित मोहीहरूलाई दिने व्यवस्था गर्नु पर्दछ र त्यसको प्रतिलिपि सम्बन्धित नगरपालिका वा गाउँपालिकामा र माल अड्डामा दिनुपर्छ। प्रमाणपत्रमा नेपाल सरकारको तर्फबाट भूमि प्रशासन टोलीमा खटिएको सरकारी कर्मचारी वा जिल्ला भूमि प्रशासन अधिकृतले र स्थानीय गाउँपालिका वा नगरपालिकाको तर्फबाट सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाका अध्यक्ष वा प्रमुख वा निज नभएमा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले तोकेको अन्य कुनै सदस्य वा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सचिवले सहिछाप गर्नु पर्दछ। सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाका अध्यक्ष वा प्रमुख वा तोकिएको अन्य कुनै सदस्य वा सचिवको अनुपस्थिति भएमा वा

गाउँपालिका वा नगरपालिकाका तर्फबाट सम्बन्धित व्यक्तिको सहिछाप हुन नसकेमा सो व्यहोराको मुचुल्का खडा गरी प्रमाणपत्र दिन सकिनेछ।

(२) उपनियम (१) अन्तर्गत अनुसूची-३ बमोजजिको प्रमाणपत्र दिनुभन्दा पहिले भूमि प्रशासन टोलीले यी नियमहरू बमोजिम लिइएको लगतको आधारमा अनुसूची-४ मा तोकिएको ढाँचाको जोताहाको अस्थायी निस्सा दिनु पर्दछ।

(३) नियम ७ बमोजिम उजूर गर्ने म्याद समाप्त भएपछि यस नियमको उपनियम (२) बमोजजिको दिइएको जोताहाको अस्थायी निस्सालाई मोहीको सम्बन्धमा मोहीयाहीको प्रमाणपत्र सरह मानिनेछ।

१०. लगतको जिम्माः (१) नियम ६ बमोजिम प्रकाशित भएको लगतमा म्यादभित्र कसैको उजूरी परेको भए सो प्रकाशित लगत नै र म्यादभित्र उजूरी परी जिल्ला भूमि प्रशासन अधिकृतको निर्णय बमोजिम सो लगतमा कुनै हेरफेर गर्न परेको भए सो बमोजिम हेरफेर गरिएको लगत स्थानीय गाउँपालिका वा नगरपालिकाको जिम्मा राखिनेछ।

(२) उपरोक्त लगत बमोजिम जग्गा, जग्गावाला र मोहीमा कुनै हेरफेर भएमा सो भएको ३५ दिन भित्र सम्बन्धित जग्गावाला र मोहीले सो कुराको लिखित सूचना स्थानीय गाउँपालिका वा नगरपालिकामा दिनुपर्छ र त्यस्तो सूचना प्राप्त भएपछि स्थानीय गाउँपालिका वा नगरपालिकाले सो सूचनाको व्यहोरा आफ्नो कार्यालय र स्थानीय प्रमुख स्थानहरूमा टाँसी प्रकाशित गर्नु पर्दछ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम प्रकाशित भएको सूचनामा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले सो सूचना प्रकाशित भएको ७ दिन भित्र स्थानीय गाउँपालिका वा नगरपालिकामा उजूर गर्न सक्नेछ।

तर सम्बन्धित व्यक्तिको निवेदन परी म्याद बढाउनु पर्ने देखिएमा स्थानीय गाउँपालिका वा नगरपालिकाले बढीमा ७ दिनसम्मको म्याद थप दिन सक्नेछ।

(४) उपनियम (२) बमोजिम प्रकाशित भएको सूचनामा म्यादभित्र कसैको उजुरी परेमा स्थानीय गाउँपालिका वा नगरपालिकाले आवश्यक देखेमा जाँचबुझ गरी आफ्नो निर्णय पुनः उपनियम (२) बमोजिम प्रकाशित गर्नेछ र त्यसको लिखित सूचना सम्बन्धित जिल्ला भूमि प्रशासन अधिकृत, सम्बन्धित जग्गावाला र मोहीलाई समेत पठाउनुपर्छ।

$\mu$ पाँचौँ संशोधनद्वारा संशोधित। $\diamond$ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित।

(५) उपनियम (४) बमोजिम स्थानीय गाउँपालिका वा नगरपालिकाले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले सो निर्णयको सूचना पाएको मितिले ३५ दिनभित्र जिल्ला भूमि प्रशासन अधिकृतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ। त्यस्तो पुनरावेदन परी जिल्ला भूमि प्रशासन अधिकृतले निर्णय गरेपछि त्यसको सूचना यथाशीघ्र स्थानीय गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई दिनुपर्छ। सो निर्णय बमोजिम स्थानीय गाउँपालिका वा नगरपालिकाले आवश्यक हेरफेर गरी लगत दुरुस्त राख्नुपर्छ।

(६) ऐनको दफा २५ को उपदफा (४) को खण्ड (ख) बमोजिम मोहीको दर्ता किताब अनुसूची १६ मा तोकिए बमोजिमको ढाँचाको हुनेछ। सो दर्ता किताबमा नियम ६ बमोजिम प्रकाशित लगत अनुसार र नियम ७ बमोजिमको उजुरीको निर्णय तथा पछि हुने कुनै हेरफेर समेत जिल्ला भूमि प्रशासन अधिकृतले दर्ता गरी राख्नु पर्नेछ।

११. ...................

११क. .....................

१२. अधिकारी तोक्ने: ऐनको दफा ९ को उपदफा (४) र दफा ११ को उपदफा (१) र (२) को प्रयोजनको लागि अधिकारीमा भूमि प्रशासन अधिकृतलाई तोकेको छ।

१३. जग्गाको मोल कायम गर्ने: (१) ऐनको दफा ९ को उपदफा (६) को प्रयोजनको निमित्त जग्गाको मोल कायम गर्दा नियम २१ अनुसार तोकिएको दरले कायम गरिनेछ।

(२) ..................

(३) ...................

१४. अधिकतम हदभन्दा बढी जग्गाको मोहियानी हक प्राप्त गर्ने: (१) नियम ६ बमोजिम प्रकाशित भएको फाँटवारीमा उजुर गर्ने म्याद गुज्री उजुर नलाग्ने भइसकेकोमा सो प्रकाशित फाँटवारी बमोजिम र उजुरी परेकोमा उजुरीको अन्तिम निर्णय बमोजिम जिल्ला भूमि प्रशासन अधिकृतले ऐनको दफा ८ मा तोकिएको अधिकतम हदभन्दा बढी भएको जग्गाको मोहियानी हक सम्बन्धित व्यक्तिबाट प्राप्त गर्ने क्रममा ऐनले व्यवस्था गरे बमोजिम मोही र

जग्गा धनीको बीचको बाँडफाँडको कार्य सम्पन्न गरी यस पछिका नियमहरू अनुसार बिक्री वा वितरण गर्नेछ। त्यसरी प्राप्त गरिएपछि सम्बन्धित व्यक्तिको सो जग्गामा मोहीयानी हक तथा अधिकार स्वतः समाप्त भएको मानिनेछ। तर- (अ) ऐनको दफा ८ मा तोकिएको अधिकतम हदभित्र पारी मोहीयानी हक कायम राख्न निजले रोजेको जग्गाबाट निजलाई झिक्ने छैन। (आ) यो नियम प्रारम्भ हुनु भन्दा अघिदेखि नै कुनै जग्गाको मोहीयानी हक बन्धकी लगाई भोग गरिरहेको साहुले ऐनको दफा ८ बमोजिम सो हक भोग गर्न नपाउने भएमा त्यस्तो जग्गाको मोहीयानी हक ऐनको दफा ८ मा तोकिएको अधिकतम हद भित्र पारी असामीलाई फिर्ता गर्न सकिने जति असामीलाई फिर्ता दिलाइने छ। त्यस्तो दुई वा सो भन्दा बढी व्यक्तिको मोहीयानी हक बन्धकी लगाई भोग गरिरहेको भए लिखतको मितिको हिसाबले अघिल्लो असामीलाई फिर्ता दिलाइनेछ। (इ) यस नियम बमोजिम प्राप्त गरेको जग्गा यसपछिका नियमहरू बमोजिम बिक्री वा वितरणमा पाउने व्यक्तिलाई हस्तान्तरण नभएसम्म साबिक मोहीले साबिक बमोजिम भोग चल्न पाउनेछ।

(२) यस नियमबमोजिम मोहीबाट हदबन्दीमा प्राप्त भएको जग्गा बिक्री वितरण नभएसम्म रोक्का राख्न सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा लेखी पठाउनुपर्ने छ।

१५. क्षतिपूर्तिः (१) नियम १४ बमोजिम प्राप्त गरिएको कुनै क्षेत्रको जग्गाको मोहीयानी हकको सम्बन्धमा क्षतिपूर्ति दिने भन्ने नेपाल सरकारले निर्णय गरेमा नियम २१ अनुसार तोकिएको दरले हुने जग्गाको मोलको सयकडा २५ का दरले सम्बन्धित प्रत्येक व्यक्ति वा निजको परिवारलाई दिनु पर्ने क्षतिपूर्तिको रकम जिल्ला भूमि प्रशासन अधिकृतले निर्धारित गरी त्यसको सूचना स्थानीय गाउँपालिका वा नगरपालिका तथा आफ्नो कार्यालयको सूचना बोर्डमा टाँसी प्रकाशित गर्नु पर्छ। (२) उपनियम (१) बमोजिम क्षतिपूर्ति निर्धारणको सूचना प्रकाशित भएको १५ दिनभित्र क्षतिपूर्तिको रकममा दावी गर्ने वा क्षतिपूर्ति निर्धारणमा चित्त नबुझ्नेको उजुरीबाट

वा अरू कुनै सुत्रबाट क्षतिपुर्तिको निर्धारण दोहोऱ्याउनु पर्ने देखिएमा जिल्ला भूमि प्रशासन अधिकृतले दोहोऱ्याई पुनः माथि लेखिए बमोजिम प्रकाशित गर्नेछ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम प्रकाशित भएको क्षतिपुर्ति निर्धारणको सूचनामा वा उपनियम (२) बमोजिम दोहोऱ्याई प्रकाशित गरिएको सूचनामा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले अवस्थाअनुसार सो सूचना प्रथम पटक प्रकाशित भएको वा दोहोऱ्याई प्रकाशित भएको मितिले १० दिनभित्र सूचित आदेशमा तोकिएको अदालतमा उजुर गर्न सक्नेछ।

(४) माथि लेखिए बमोजिम प्रकाशित भएको क्षतिपुर्ति निर्धारणको सूचनामा उजुर गर्ने म्याद गुज्री उजुर नलाग्ने भई सकेकोमा सो प्रकाशित फाँटवारी बमोजिम र उजुरी परेकोमा उजुरीको अन्तिम निर्णय बमोजिम जिल्ला भूमि प्रशासन अधिकृतले क्षतिपुर्तिको रकम उपनियम (५) अनुसार सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनेछ।

तर,- (क) सम्बन्धित जग्गाको मोहीयानी हकको तेरो मेरो सम्बन्धी झगडा परी कुनै मुद्दा अगावै देखि अधिकार प्राप्त कुनै अदालत वा अधिकारी छेउ परी टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेकोमा सो टुङ्गो नलागेसम्म झगडा परे जति मोहीयानी हकको क्षतिपुर्ति रोक्का राखिने छ। (ख) यो नियम प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि देखिने नियम १४ बमोजिम कुनै व्यक्तिबाट प्राप्त गरिएको मोहीयानी हक अरू कसैको भोग वा दृष्टिबन्धकीमा लिएको रहेछ भने यो नियम बमोजिम पाउने क्षतिपुर्ति सो भोग वा दृष्टिबन्धकीमा लिने साहुले पाउने छ। क्षतिपुर्तिको रकम यस्तो साहुको थैलीभन्दा बढी भएमा सो बढी भएजति रकम असामीले पाउने छ र घटी भएमा सो घटी भएजति थैलीमा असामी उपर साहुले दावा गर्न पाउनेछ। (ग) कुनै जग्गाको मोहीयानी हक बन्धकी लिई भोग गरिरहेको साहू ले ऐकको दफा ८ बमोजिम सो हक भोग गर्न नपाउने भई खण्ड (ख) बमोजिम असामीले फिर्ता पाउने भएमा सो फिर्ता पाउने भएको मिति देखि त्यस्तो साहुको बन्धकी थैली कपाली हुनेछ।

(५) मोहीयानी हक बापतको जग्गा अरू व्यक्तिलाई हस्तान्तरण भएपछि क्षतिपूर्तिको रकम ५ वार्षिक किस्तासम्म सम्बन्धित व्यक्तिलाई नगदमा दिइने छ। क्षतिपूर्तिको रकममा वार्षिक ५ प्रतिशतको दरले व्याज दिइनेछ।

१६. अधिकतम हदभन्दा बढी भएको मोहीयानी हक बापतको जग्गा बिक्री वा वितरणः (१) ऐनको दफा ११ को उपदफा (१) बमोजिम सजाय भएको व्यक्तिलाई निष्कासन गरी प्राप्त गरिएको मोहीयानी हक रहेको जमित जग्गा मध्ये ऐनले व्यवस्था गरे बमोजिम बाँडफाँड गरी छुट्याई मोही भागमा परे जमित जग्गा र नियम १४ बमोजिम प्राप्त गरिएको मोहीयानी हक बापतको जग्गा भूमि प्रशासन अधिकृतले ऐनको दफा २१ को अधिकार रही बिक्री वितरण गर्नेछ।

(२) उपियम (१) बमोजिम प्राप्त गरी बिक्री गरिएको जग्गाको सम्बन्धमा नियम १५ बमोजिम त्यसको क्षतिपूर्ति साबिक मोहीलाई दिने भन्ने नेपाल सरकारले निर्णय गरेको रहेछ भने नियम १४ बमोजिम प्राप्त गरिएको त्यस्तो जग्गा उपियम (१) बमोजिम बिक्री वितरणपाउने व्यक्तिले नियम १५ बमोजिम निर्धारित रकम एकमुष्ट वा पाँच वार्षिक किस्तासम्ममा नगदमा जिल्ला भूमि प्रशासन अधिकृत छेउ वा निजले सो कािको लागि तोकेको ठाउँमा बुझाउनु पर्नेछ। किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्नेसाँग वार्षिक दस प्रतिशतका दरले भुक्तानी हुने अवधिको व्याज समेत लगाई असुल गरिनेछ।

तर अधिकतम हद भन्दा बढी जग्गा कराई निष्कासन भएको मोहीको हकमा उक्त व्यवस्था लागू हुने छैन ।

(३) उपियम (२) बमोजिमको किस्ताको रकम प्रत्येक सालको माघ मसान्तसम्ममा बुझाउनु पर्नेछ।

तर कसैले बुझाउनु पर्ने पूरा रकम वा एक वा एकभन्दा बढी किस्ता वा त्यसको कुनै अंश सो किस्ता बुझाउनु पर्ने म्याद अगावै कुनै समय बुझाउन चाहे वा बुझाउन सक्नेछ।

(४) यस नियम बमोजिम असूल हुने रकमलाई जिल्ला भूमि प्रशासन अधिकृतले बैंकमा एउटा छुट्टै खाता खोली जम्मा गराउनु पर्छ।

(५) कसैले यस नियम बमोजिम बुझाउनु पर्ने कुनै किस्ताको रकम म्याद भित्र नबुझाएमा जिल्ला भूमि प्रशासन अधिकृतको आदेशले सम्बन्धित जग्गाबाट निजलाई निष्कासन गरी यी नियमहरू बमोजिम अरू व्यक्तिलाई बिक्री वितरण गरिनेछ।

(६) उपनियम (१) बमोजिम जग्गा बिक्री वितरणमा पाउने व्यक्तिलाई भूमि प्रशासन अधिकृतले अनुसूची-५ बमोजिमको ढाँचामा प्रमाणपत्र दिनेछ। (७) यस नियम बमोजिम बिक्री वितरण भएको जग्गाको दर्ता किताब अनुसूची-१८ बमोजिमको ढाँचामा राखिनेछ र बिक्री वितरणमा पाउने व्यक्तिको नाउँमा दाखिल खारिज गर्नेt सोको प्रतिलिपि मालपोत कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ।

१६क. जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्न निवेदन दिन सक्नेः (१) ऐनको दफा १२ग. को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (२) बमोजिमका कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले भोगचलन गरिरहेको जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गरी अन्य स्थानमा त्यस्तो कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था सञ्चालन गर्न चाहेमा देहायका विवरण तथा कागजात संलग्न गरी अनुसूची-५क. बमोजिमको ढाँचामा विभागमा निवेदन दिन सक्नेछः- (क) जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्नु पर्ने उचित र पर्याप्त कारण तथा सोलाई पुष्टि गर्ने कागजात, (ख) सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्दा त्यस्तो कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको उद्देश्य विपरीत नहुने गरी सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता, (ग) भूउपयोग सम्बन्धी प्रचलित कानूनको अधीनमा रही भूउपयोग गर्ने र सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण पश्चात साविकको उत्पादन नघट्ने गरी प्रस्तावित जग्गा खरिद गर्ने योजना तथा कबुलियतनामा, (घ) साविकमा आफूले उपयोग गरेको जग्गा भन्दा कम क्षेत्रफल जग्गा खरिद नगर्ने सुनिश्चितता सहितको कबुलियतनामा, (ङ) यो नियम प्रारम्भ हुँदाका बखत उपलब्ध गराउँदै आएको रोजगारीको संख्याभन्दा कम नहुने कबुलियतनामा, (च) सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्दा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण भई जाने स्थानको वातावरणीय प्रभावका सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन, (छ) त्यस्तो कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था दर्ता गर्ने निकायको सिफारिसपत्र।

• अठारौं संशोधनद्वारा थप।

(२) उपनियम (१) मा उल्लिखित विवरण तथा कागजातहरु निवेदनसाथ संलग्न भए वा नभएको सम्बन्धमा विभागले जाँच गर्नु पर्नेछ। (३) उपनियम (२) बमोजिम जाँच गर्दा उपनियम (१) मा उल्लिखित विवरण तथा कागजातहरु संलग्न रहेको नदेखिएमा सात दिनभित्र आवश्यक विवरण तथा कागजातहरु पेश गर्न सम्बन्धित कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थालाई सूचना दिनु पर्नेछ। (४) उपनियम (२) बमोजिम जाँच गरेपछि वा उपनियम (३) बमोजिम विवरण तथा कागजात प्राप्त भएपछि विभागले आवश्यकता अनुसार त्यस्तो कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको स्थलगत निरीक्षण गरी निवेदकको माग उपयुक्त रहे वा नरहेको सम्बन्धमा विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरी आफ्नो राय सहितको प्रतिवेदन, निवेदन र सो साथ संलग्न विवरण तथा कागजात मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ। (५) उपनियम (४) बमोजिम प्राप्त विवरण तथा कागजातको अध्ययन गर्दा निवेदकको माग उपयुक्त देखिएमा मन्त्रालयले स्वीकृतिका लागि सो सम्बन्धी प्रस्ताव नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ। (६) उपनियम (५) बमोजिम पेश भएको प्रस्ताव उपयुक्त देखिएमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले त्यस्तो कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको नाममा रहेको जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्न आवश्यक शर्त तोकी स्वीकृति दिन सक्नेछ। (७) उपनियम (६) बमोजिम जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्न स्वीकृति प्राप्त गरेका कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले साविकमा प्रयोग गरेको जग्गा त्यस्तो सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणपछि कायम हुने जग्गाधनीले ऐनको दफा १२ को अधीनमा रही हदबन्दी छुटको स्वीकृति लिनु पर्नेछ।

१६घ. निवेदन छानबिन गर्नु पर्नेः (१) ऐनको दफा १२क. को उपदफा (२) बमोजिम निवेदन छानबिन गर्दा मन्त्रालयले निवेदनसाथ अनुसूची-५घ. बमोजिमका कागजात तथा विवरण संलग्न भए नभएको यकिन गर्नु पर्नेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिम यकिन गर्दा कुनै कागजात तथा विवरण अपुग भएमा मन्त्रालयले निवेदक उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थालाई त्यस्तो अपुग कागजात तथा विवरणको सूची तयार गरी विभागमा पेश गर्नको लागि जानकारी दिई बाँकी कारबाहीका लागि सोसँग सम्बन्धित कागजात विभागमा पठाउनु पर्नेछ र विभागले त्यस्तो कागजात सम्बन्धित कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम कागजात प्राप्त भएपछि सम्बन्धित कार्यालयले अनुसूची-५ग. बमोजिमको ढाँचामा जग्गाको मोठ तथा रोक्का भिडाई सोको विवरण भू-अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा समेत अद्यावधिक गरी उपनियम (४) बमोजिमको समितिमा पठाउनु पर्नेछ।

(४) उपनियम (२) बमोजिम सम्बन्धित कार्यालयमा प्राप्त कागजातको छानबिन गरी सिफारिस गर्न देहाय बमोजिमको जिल्लास्तरीय समिति गठन हुनेछ:- (क) सम्बन्धित जिल्लाको भूमिसुधार सम्बन्धी कार्य गर्ने कार्यालयको प्रमुख - संयोजक (ख) सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अधिकृतस्तरको प्रतिनिधि - सदस्य (ग) जग्गा रहेको सम्बन्धित स्थानीय तहको अधिकृतस्तरको प्रतिनिधि - सदस्य (घ) सम्बन्धित नापी कार्यालयको प्रमुख - सदस्य (ङ) सम्बन्धित कार्यालयको भूमिसुधार सम्बन्धी फाँट हेर्ने कर्मचारी - सदस्य-सचिव

(५) उपनियम (४) बमोजिमको समितिले निवेदक उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले नियमानका लागि पेश गरेको जग्गाको स्थलगत अध्ययन गरी देहायका विवरण खुलाई सो समितिको राय सहितको प्रतिवेदन कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछः- (क) निवेदक उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था निरन्तर रूपमा सञ्चालनमा रहे वा नरहेको, (ख) जग्गाको चार किल्ला, जग्गामा रहेको भौतिक संरचना, वस्तुस्थिति र जग्गाको उपयोगको अवस्था, (ग) निवेदकले उद्देश्य अनुरूप जग्गा प्रयोग गरेको वा नगरेको वा आंशिक रूपमा प्रयोग गरेको, (घ) निवेदकले उद्देश्य विपरीत कुनै कित्ता जग्गाको उपयोग गरेको देखिएमा त्यस्तो कित्ता के कसरी उपयोग गरिरहेको।

(६) सम्बन्धित कार्यालयले उपनियम (३) बमोजिमको विवरण तथा उपनियम (५) बमोजिमको प्रतिवेदन प्रमाणित गरी कार्यालयको राय सहित कागजात तथा विवरण विभागमा पठाउनु पर्नेछ।

(७) उपनियम (६) बमोजिम सम्बन्धित कार्यालयबाट कागजात तथा विवरण प्राप्त भएपछि विभागले देहाय बमोजिमको कागजात तथा विवरणसमेत समावेश गरी विभागको राय सहित मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्नेछ:- (क) निवेदक उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको नाममा रहेका नियमनका लागि पेश भएका जग्गा भू-अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा अद्यावधिक भए नभएको विवरण, (ख) नियमन गर्न सकिने र नसकिने जग्गाको अलग-अलग रूपमा कित्तागत विवरण र कुल क्षेत्रफलको विवरण, (ग) ऐनको दफा १२क. को उपदफा (२) बमोजिम नियमन गर्दा लाग्ने दस्तुर, (घ) उपनियम (१) बमोजिमका कागजात तथा विवरण।

(८) उपनियम (७) बमोजिम विभागबाट प्राप्त भएको कागजात तथा विवरण छानबिन गर्दा कुनै कागजात वा विवरण अपुग भएमा त्यस्तो कागजात तथा विवरणको सूची तयार गरी पेश गर्नका लागि अवधि तोकी मन्त्रालयले निवेदक उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थालाई पुनः सूचना दिनु पर्नेछ।

(९) उपनियम (७) बमोजिम विभागबाट प्राप्त भएको कागजात तथा विवरणको अध्ययन तथा छानबिन गर्दा निवेदक उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई हदबन्दीभन्दा बढी खरिद गरी उपयोग गरिरहेको जग्गा नियमन गर्न उपयुक्त देखिएमा विभागबाट कागजात तथा विवरण प्राप्त भएको मितिले वा उपनियम (८) बमोजिम कागजात तथा विवरण अपुग भई माग बमोजिमको थप कागजात तथा विवरण प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र नियमन गर्न स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।

(१०) उपनियम (९) बमोजिम पेश भएको विषयमा नेपाल सरकारबाट निर्णय भएपछि त्यस्तो निर्णय कार्यान्वयनको लागि मन्त्रालयले विभागमा पठाउनु पर्नेछ। विभागले सो सम्बन्धी अभिलेख भू-अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा अद्यावधिक गर्न लगाई निर्णय कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ।

(११) उपनियम (१०) बमोजिम विभागबाट निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्राप्त भएमा कार्यालयले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट नियमन हुने गरी स्वीकृति प्राप्त सम्पूर्ण जग्गाको ऐनको दफा १२क. को उपदफा (२) बमोजिम नियमन गर्दा लाग्ने दस्तुर लिई

नेपाल सरकारको सञ्चित कोषमा दाखिला गरी जग्गाधनी दर्ताथ स्रेस्ता र जग्गाधनी दर्ताथ प्रमाण पूर्जामा नियमन भएको व्यहोरा जनाई अभिलेख राख्नु पर्नेछ।

(१२) उपनियम (७) बमोजिम विभागबाट प्राप्त भएको कागजात तथा विवरण छानबिन गर्दा निवेदक उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले नेपाल सरकारको स्वीकृति मिली हदबन्दीभन्दा बढी मात्रामा खरिद गरी उपयोग गरिरहेको जग्गा नियमन गर्न उपयुक्त नभई उपनियम (१५) बमोजिम जफत गर्नुपर्ने भएमा मन्त्रालयले विभागमार्फत कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ र सो को जानकारी सम्बन्धित निवेदक उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थालाई समेत दिनुपर्नेछ।

(१३) बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने प्रयोजनका लागि उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको नाममा रहेको कुनै वा सबै जग्गा धितोबन्धकीमा रहेको र ऋण चुक्ता नगरेका कारणले सम्बन्धित बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले तेस्रो पक्ष मिलाइ वा आफ्नै नाममा सकार गरे भएमा ऐनको दफा ७ को उपदफा (१) र (२) मा उल्लिखित हदभन्दा बढी जग्गा मिलाइ वा सकार हुने छैन।

तर धितोबन्धकी रोक्का रहेको कारणले ऐनको दफा १२क. को उपदफा (२) बमोजिम लाग्ने दस्तुर मिली नियमन गर्न बाधा पर्ने छैन।

(१४) कुनै उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था दर्ता वा सञ्चालनका लागि अनुमति प्राप्त गर्दाका समयमा प्रचलित कानून बमोजिम विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डि. पि. आर.) र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहे छ भने हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा नियमनको लागि माग गर्दा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डि. पि. आर.) र सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत भएको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपि समेत पेस गर्नु पर्नेछ।

(१५) यस नियमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको नाममा कायम रहेको जग्गामध्ये संवत् २०७६ साल माघ २८ गते भन्दा अगावै खरिद गरी हालसम्म निवेदक उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाका नाममा कायम रहेका जग्गा मात्र नियमन गर्नु पर्नेछ।

(१६) यस नियम बमोजिम नियमन हुन नसकेका जग्गा प्रचलित कानून बमोजिम जफत गरी नेपाल सरकारका नाममा कायम गर्नु पर्नेछ।

१६ग. जग्गाको अभिलेख राख्ने: (१) ऐनको दफा १२ बमोजिम नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिएका संस्था र ऐनको दफा १२क. बमोजिम नेपाल सरकारबाट मान्यता भई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न स्वीकृति लिएको उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको नाममा हाल कायम रहेको जग्गामध्ये हदबन्दीभित्र रहेका र हदबन्दीभन्दा बढी रहेका जग्गाको अभिलेख राख्ने प्रयोजनका लागि उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले त्यस्तो जग्गा रहेको कार्यालयमा अनुसूची-५घ. बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्नेछ।

(२) उपमियम (१) बमोजिम उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले पेस गरेको हदबन्दीभित्र रहने जग्गाको टायल चेकका लागि कार्यालयले सम्बन्धित नापी कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ र नापी कार्यालयबाट प्राप्त भएको टायल चेकको विवरण, जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता र जग्गाधनी प्रमाण पूर्जामा क्षेत्रफल फरक परेमा कार्यालयले टायल चेकबाट प्राप्त विवरण बमोजिम क्षेत्रफल अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ।

(३) उपमियम (१) बमोजिम हदबन्दीभित्र रहने जग्गाको छनौट गर्दा उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको नाममा हाल कायम रहेको जग्गामध्ये समसि वा भूउपयोग नियमावली, २०७९ को नियम १२ र १२क. को प्रतिकूल नहुने गरी हकत्ताकाटका लागि माग गर्न सक्नेछ।

(४) उपमियम (२) बमोजिम टायल चेक गर्दा उपमियम (१) बमोजिम पेस गरेको जग्गाको विवरणमा फरक परेमा कार्यालयले निवेदक उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थालाई अनुसूची-५घ. बमोजिमको ढाँचामा पुनः निवेदन पेस गर्न लगाउनु पर्नेछ।

(५) उपमियम (१) र (४) बमोजिम कार्यालयले आफू समक्ष पेस भएको निवेदनसाथ प्राप्त हुनु पर्ने कागजात तथा विवरण संलग्न भए नभएको यकिन गर्नु पर्नेछ।

(६) उपमियम (५) बमोजिम यकिन गर्दा निवेदनसाथ प्राप्त हुनु पर्ने कागजात तथा विवरण संलग्न भएको देखिएमा निवेदक उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको नाममा रहेको कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने सम्पूर्ण जग्गाको जोत मिडाउँदा जोत कायम रही रोक्का नभएमा वा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा रहेको कारण वा नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिई बैङ्क वा वित्तीय संस्थाबाट धितोबन्धकी रोक्का रहेको कारण बाहेक अन्य कारणले रोक्का नभएमा भू-अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा अद्यावधिक गरी हकत्ताकाट गर्नु पर्ने भए प्रस्तावित ट्रेस नक्सा, निवेदनसाथ प्राप्त कागजात तथा विवरण र भू-अभिलेख सूचना

व्यवस्थापन प्रणाली संजित जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न गरी कार्यालयले आफ्नो राय तथा सिफारिस सहित विभागमा पठाउनु पर्नेछ। (७) उपनियम (६) बमोजिम कार्यालयबाट सिफारिस साथ प्राप्त भएको कागजात तथा विवरण छानबिन गर्दा व्यहोरा उपयुक्त देखिएमा विभागले निवेदक उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको नाममा हाल कायम रहेको जग्गामध्ये हदबन्दीभित्र रहने र हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गाको अलग अलगरूपमा कित्तागत विवरण स्वीकृत गरी सोही बमोजिम अभिलेख राख्ने प्रयोजनका लागि कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ। (८) उपनियम (७) बमोजिम विभागबाट कार्यालयमा प्राप्त स्वीकृत विवरण बमोजिम कित्ताकाट गर्नुपरे भए कित्ताकाटका लागि सम्बन्धित क्षेत्रको नापी कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ। कार्यालयबाट कित्ताकाटका लागि लेखी आएका नापी कार्यालयले नापी प्लटबुकमा हदबन्दी प्रयोजन उल्लेख गरी हदबन्दीभित्र रहने जग्गाको कित्ता “हदबन्दी भित्रको” र बाँकी कित्ताका कित्ता “हदबन्दी भन्दा बढीको” भनी कैफियत जनाई कित्ताकाट गरी पठाउनु पर्नेछ। (९) उपनियम (७) र (८) बमोजिम विभाग र नापी कार्यालयबाट प्राप्त भएको विवरण बमोजिम निवेदक उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको नाममा हाल कायम रहेको जग्गामध्ये हदबन्दीभित्र रहेको र हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गाको कित्तागत विवरण खुलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपत्रमा कैफियत जनाई त्यस्तो जग्गाको छुट्टाछुट्टै जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा जारी गर्नु पर्नेछ। कार्यालयले हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गाको जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा जारी गर्दा हरियो रङ्गको कागजको प्रयोग गर्नु पर्नेछ। (१०) उपनियम (९) बमोजिम कार्यालयले निवेदक उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको नाममा हाल कायम रहेको जग्गामध्ये कैफियत जनाई हदबन्दीभित्र रहेको र हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गाको भू-अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा समेत अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ। (११) हदबन्दीभित्र रहेको र हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गाको अभिलेख राख्दा भूउपयोग ऐन, २०७६ को दफा ४ को वर्गीकरण बमोजिम अभिलेख राख्नु पर्नेछ। (१२) यस नियम बमोजिम निवेदक उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले आफ्नो नाममा जग्गा राख्न पाउने हदबन्दी सीमाको गणना गर्दा ऐनको दफा ७ को उपदफा (१) र (२) बमोजिम गर्नु पर्नेछ। (१३) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस नियम बमोजिम अभिलेख राख्दा उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको नाममा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा

रहेछ भने हदबन्दीभित्र रही गर्ने गरी माग गरेको जग्गा बाहेक हदबन्दीभन्दा बढी जग्गालाई हदबन्दी चुलाई वा नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिई बैङ्क वा वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्रयोजनका लागि रोक्का रहेको अवस्थामा समेत सोही बमोजिम अभिलेख राखिन सक्छ। यस बाहेक अन्य जुनसुकै कारणले रोक्का रहेको वा त्यस्तो हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा फुकुवा नभएसम्म कार्यालयले कुनै पनि थप प्रक्रिया अवलम्बन नगरी सोही व्यहोरा विभागमा लेखी पठाउनु पर्नेछ।

तर रोक्का रहेको कुनै हकत्ता जग्गा हदबन्दीभित्र रही र हदबन्दीभन्दा बढी रही गरी उपमियम (३) बमोजिम कित्ताकाट गरी भाग भएको रहेछ भने रोक्का राख्ने निकायको सहमतिमा उक्त हकत्ता जग्गा फुकुवा गर्ने वा हदबन्दीभित्र रही जग्गा यथावत् रोक्का राखी हदबन्दीभन्दा बढी रही जग्गा फुकुवा गर्दा बाधा पर्दैन छ।

*१६घ. हदबन्दीभित्रको खरिद गरेको जग्गा बिक्री वितरण गर्न सक्ने: (१) ऐनको दफा १२ग. को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (३) बमोजिम बिक्री वितरण गर्न सार्वजनिक संस्था, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै संस्थाले देहाय बमोजिमका कागजात तथा विवरण संलग्न गरी अनुसूची-५ङ. बमोजिमको ढाँचामा विभागमा निवेदन दिन सक्नेछ:-

(क) दर्ता प्रमाणपत्र, प्रबन्धपत्र र नियमावलीको प्रतिलिपि, (ख) स्थायी लेखा नम्बर तथा करचुक्ता पत्रको प्रतिलिपि, (ग) शेयर अद्यावधिक लगत, (घ) जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, (ङ) चालू आर्थिक वर्षको मालपोत तिरेको रसिद, (च) बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएको भए ऋण लिँदाको दृष्टिबन्धनकी लिखत र सो सम्बन्धमा ऋण प्रदान गर्ने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले साँवा र हालसम्मको ब्याज रकम खुल्ने गरी विभागलाई लेखेको जानकारी पत्र, (छ) व्यहोरा पुष्टि गर्ने दायित्व प्रमाणित गर्ने कागजात सहितको स्व:घोषणा पत्र, (ज) उत्पादन र रोजगारीसमेत खुल्ने पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको आय व्यय विवरण,

• बीसौं संशोधनद्वारा थप।

तर दर्ता भएको अवधि तीन वर्ष नभएको भए पछिल्लो आर्थिक वर्षको आय व्ययको विवरण, (झ) जग्गा बिक्री वितरणपश्चात साविकको रोजगारी र उत्पादनमा कमी नहुने कबुलियतनामा, (ञ) जग्गा बिक्री वितरण सम्बन्धमा सञ्चालक समितिको निर्णयको प्रतिलिपि, (ट) व्यवसाय तथा सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति दिने निकायले संस्थाले पेस गरेका कार्ययोजना लगायत अन्य आवश्यक परेका कागजातका आधारमा जग्गा बिक्री गर्दा समेत उक्त संस्था निरन्तर सञ्चालन हुने र उत्पादन तथा रोजगारी नघट्ने सम्बन्धमा दिएको सिफारिस पत्र।

(२) उपनियम (१) बमोजजिको कागजात तथा विवरण संलग्न भए नभएको सम्बन्धमा विभागले छानबिन गर्नु पर्नेछ। (३) उपनियम (२) बमोजजि छानबिन गर्दा उपनियम (१) बमोजजिका कागजात तथा विवरण संलग्न रहेको नदेखिएमा विभागले पन्ध्र दिनभित्र आवश्यक कागजात तथा विवरण पेस गर्न निवेदक सार्वजनिक संस्था, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै संस्थालाई सूचना दिनु पर्नेछ। (४) उपनियम (२) बमोजजि छानबिन गरेपछि वा उपनियम (३) बमोजजि कागजात तथा विवरण प्राप्त भएपछि विभागले आवश्यक छानबिन गरी राय सहितको प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ। (५) उपनियम (४) बमोजजिको कागजात तथा विवरण सहितको निवेदन प्राप्त भएपछि कार्यालयले जग्गाको मोठ तथा रोक्का भिडाउँदा ठीक दुरुस्त देखेमा त्यस्तो निवेदक सार्वजनिक संस्था, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै संस्थाको स्थलगत निरीक्षण गरी नियम १६ग. बमोजजि स्वीकृति प्राप्त हदबन्दीभित्रको जग्गा बिक्री वितरण गर्न उपयुक्त रहे नरहेको सम्बन्धमा राय सहितको प्रतिवेदन विभागमा पठाउनु पर्नेछ। (६) विभागले उपनियम (५) बमोजजि कार्यालयबाट प्राप्त कागजात तथा विवरण छानबिन गर्दा कुनै कागजात वा विवरण अपुग वा अस्पष्ट भएमा सोही व्यहोरा उल्लेख गरी कार्यालयमा पुनः लेखी पठाउनु पर्नेछ। यसरी लेखी पठाइएकोमा कार्यालयले विभागको निर्देशन बमोजजि कागजात वा विवरण पठाउनु पर्नेछ।

(७) उपनियम (५) वा (६) बमोजिम कार्यालयबाट प्राप्त कागजात तथा विवरण विभागले छानबिन गरी निवेदकको माग बमोजिम स्वीकृति प्राप्त हदबन्दीभित्रको जग्गा बिक्री वितरण गर्न दिन मिल्ने वा नमिल्ने सम्बन्धमा सिफारिस सहित निवेदनसँग सम्बन्धित कागजात तथा विवरण मन्त्रालयमा पठाउन सक्नेछ।

(८) उपनियम (७) बमोजिम विभागबाट प्राप्त कागजात तथा विवरणको अध्ययन गर्दा निवेदक सार्वजनिक संस्था, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै संस्थाको नाम उपयुक्त देखिएमा मन्त्रालयले ऐनको दफा १२ग. को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (३) बमोजिम स्वीकृति प्राप्त हदबन्दीभित्रको जग्गा एकपटकको लागि बिक्री वितरण गर्न शर्त तथा तोकी स्वीकृति दिन सक्नेछ।

(९) उपनियम (८) बमोजिम मन्त्रालयले बिक्री वितरणका लागि तोकेको शर्तको अधीनमा रही कार्यालयले प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने रजिष्ट्रेशन दस्तुर तथा कर असुल गरी ललित पारित गरिदिनु पर्नेछ।

(१०) उपनियम (९) बमोजिम जग्गा बिक्री गरे पश्चात उपनियम (१) को खण्ड (च) र (छ) बमोजिम ऋण फरफारक वा दायित्व भुक्तानी गरेको प्रमाणित कागजात सम्बन्धित कार्यालयमार्फत विभागमा पेस गर्नु पर्नेछ। ऋण फरफारक वा दायित्व भुक्तानी गरेको प्रमाणित कागजात पेस नगरेमा कार्यालयले निवेदक सार्वजनिक संस्था, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै संस्थाको नाममा बाँकी जग्गा जफत गर्नेतर्फ कारबाही प्रारम्भ गर्नेछ।

१६ङ. सकार गरेको जग्गा बेचबिखन गर्नु पर्ने: (१) कार्यालयले ऐनको दफा १२च. बमोजिम सकार गरेको जग्गाको जग्गाधनी स्रेस्ता र जग्गाधनी प्रमाण पूजा जारी गर्दाथ बेचबिखन गरी सक्नु पर्ने मिति समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ।

(२) बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा सहकारी सङ्घ संस्थाले ऐनको दफा १२च. मा उल्लिखित अवधिभित्र बेचबिखन गर्न नसकेमा वा बेचबिखन नभएमा त्यस्तो जग्गा बेचबिखन गर्नको लागि कारण खोली स्वीकृतिको लागि कार्यालयमा निवेदन दिन सक्नेछ।

(३) उपनियम (२) बमोजिमको निवेदन मनासिब देखिएमा कार्यालयले सिफारिस सहित विभागमा पठाउनु पर्नेछ र विभागले राय सहित मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम विभागबाट प्राप्त निवेदन मन्त्रालयले शर्त तोकी बेचबिखन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्न सक्नेछ।

• बीसौं संशोधनद्वारा थप।

(५) उपनियम (४) बमोजिम मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि कार्यान्वयनको लागि विभाग मार्फत सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ।

परिच्छेद - ३ जग्गाको अधिकतम हदबन्दी क्षतिपूर्ति तथा बिक्री वितरण

१७. अधिकारी तथा अदालत तोक्नेः (१) ऐनको परिच्छेद ४ को प्रयोजनको लागि अधिकारीमा जिल्ला भूमि प्रशासन अधिकृतलाई तोकिएको छ। (२) ................ (३) ................

१८. जग्गाको फाँटवारी दाखिल गर्ने सूचनाः (१) ऐनको दफा १३ को उपदफा (१) र (१क) बमोजिम भूमि प्रशासन अधिकृतले सूचना प्रकाशन गर्दा अनुसूची-६ बमोजिमको ढाँचामा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ र सो सूचना जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय र अन्य स्थानीय प्रमुख स्थानमा टाँसी प्रकाशन गर्नेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिम सूचना प्रकाशित भएपछि जग्गावाला वा मोही वा निजको तर्फबाट अरू कसैले दाखिल गर्नु पर्ने फाँटवारीको ढाँचा अनुसूची–७ बमोजिमको हुनेछ। त्यस्तो फाँटवारी दाखिल गर्दा फाँटवारीको दुई प्रति राखी ऐनको म्याद भित्रै दाखिल गर्नु पर्नेछ। (३) उपनियम (२) बमोजिम फाँटवारी पेश गर्नु पर्ने कर्तव्य भएका व्यक्तिले त्यस्तो फाँटवारी ऐनको दफा १३ को उपदफा (१क) को अधीनमा रही भूमिसुधार कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ। (४) ................... (५) ...................

१९. ऐनको दफा १३ बमोजिम दाखिल भएको फाँटवारी र तत्सम्बन्धि अन्य सूत्रबाट प्राप्त भएको सूचनाको जाँचबुझ गर्ने कार्यविधिः (१) ऐनको दफा १३ बमोजिम फाँटवारी दाखिल भएपछि भूमि प्रशासन अधिकृतले स्थानीय निकायको प्रतिनिधि, मालपोत कार्यालय, नापी शाखा र सम्बन्धित अन्य निकाय वा अधिकारीको राय समेत बुझ्नु पर्ने देखिएमा बुझी

जग्गा र मोहीको लगत र उपलब्ध भएको अन्य कागज प्रमाण हेरी आवश्यक जाँचबुझ गर्न सक्नेछ। (२) जिल्ला भूमि प्रशासन अधिकृतले आवश्यक देखेमा सम्बन्धित जग्गामा हक दावी गर्न *जग्गावाला वा मोहीबाट पेश हुन आएको लिखित प्रमाणहरू पनि जाँचबुझ गर्न सक्नेछन्। (३) जिल्ला भूमि प्रशासन अधिकृतले आवश्यक देखेमा आफै गई वा मातहतका कर्मचारी खटाई सरजमिन समेत बुझ्न लगाउन सक्नेछ। (४) दुई वा दुई भन्दा बढी जिल्ला भित्र जग्गा हुने जग्गावालाको जग्गाको सम्बन्धमा उपरोक्त बमोजिम भूमि प्रशासन अधिकृतहरूले जाँचबुझ गरिसकेपछि त्यसको नतीजाको १ प्रति सम्बन्धित जग्गावालाको जग्गा भएको क्षेत्रको अन्य जिल्ला भूमि प्रशासन अधिकृत छेउ र निज भएको जिल्लामा भए माल अड्डामा पनि पठाउनु पर्दछ। *(५) यस नियम बमोजिम भूमि प्रशासन अधिकृतले जग्गाको फाँटवारी सम्बन्धी जाँचबुझ गर्ने कार्य समाप्त नगरेसम्म त्यस्तो जग्गाको कुनै हकमसिले स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न वा धितोबन्धक राख्न नपाउने गरी रोक्का राख्न सम्बन्धित मालपोत कार्यालयलाई लेखी पठाउनु पर्नेछ। *(६) उपनियम (५) बमोजिम लेखी आएमा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले त्यस्तो जग्गा रोक्का राखी त्यसको जानकारी सम्बन्धित भूमिसुधार कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ।

२०. ऐनको दफा १४ को उपदफा (१) अन्तर्गत फाँटवारी तयार गरी प्रकाशित गर्ने: ^(१)

नियम १९ बमोजिम आवश्यक जाँचबुझ गरिसकेपछि जिल्ला भूमि प्रशासन अधिकृतले ऐनको दफा ७ मा तोकिएको अधिकतम हदभन्दा बढी जग्गा हुने प्रत्येक जग्गावालाको सम्बन्धमा अनुसूची-८ बमोजिमको ढाँचामा फाँटवारी तयार गरी आफ्नो कार्यालय वा स्थानीय जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयको सूचना बोर्डमा टाँसी प्रकाशित गर्नेछ। (२) जिल्ला भूमि प्रशासन अधिकृतले त्यसरी तयार गरी प्रकाशित गरेको प्रत्येक फाँटवारी को १ प्रतिलिपि नेपाल सरकार, ^ρभूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा पनि पठाउनु पर्छ।

* सोह्रौँ संशोधनद्वारा संशोधित। ^п सातौँ संशोधनद्वारा थप। ^ρ तेह्रौँ संशोधनद्वारा संशोधित।

२०क. नेपाल सरकारको नाममा जग्गा दर्ता गर्नेः (१) ऐनको दफा ९ को उपदफा (४) र दफा १४क. को उपदफा (२) बमोजिम भूमि प्रशासन अधिकृतले जफत गरेको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गराउन सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ। (२) उपमियि (१) बमोजिम जग्गा दर्ताको लागि लेखी आएमा मालपोत कार्यालयले त्यस्तो जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गरी त्यसको जानकारी सम्बन्धित भूमिसुधार कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ।

२०ख. पुरस्कारः (१) ऐनको दफा ९ को उपदफा (६) र दफा १४क. को उपदफा (३) बमोजिम कसैले पुरस्कार पाउने भएमा भूमि प्रशासन अधिकृतले नियम २०क. बमोजिम काम सम्पन्न भईसकेपछि त्यस्तो पुरस्कारको रकम निकासाको लागि भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागमा लेखी पठाउनु पर्नेछ। (२) उपमियि (१) बमोजिम रकम निकासाको लागि लेखी पठाउँदा नियम २०क. बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा दर्ता हुन आएको जग्गा र पुरस्कार पाउने व्यक्तिको विवरण तथा पुरस्कार वापत दिनु पर्ने रकम समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ। (३) उपमियि (१) को प्रयोजनको लागि त्यस्तो जग्गाको मोल कायम गर्दा रजिष्ट्रेशन प्रयोजनको लागि तोकिएको न्यूनतम मूल्याङ्कनलाई आधार लिइनेछ।

२१. जग्गावालालाई दिइने क्षतिपूर्तिः (१) ऐनको दफा १५ अन्तर्गत प्राप्त गरिएको जग्गाको सम्बन्धमा जग्गावालालाई ऐनको परिच्छेद-५ अन्तर्गत क्षतिपूर्ति दिँदा मूल्य निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको दरले दिइनेछ। मूल्य निर्धारण समितिले क्षतिपूर्तिको रकम निर्धारण गर्दा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले रजिष्ट्रेशन प्रयोजनका लागि कायम गरेको न्यूनतम मूल्याङ्कनको तीस प्रतिशत घटाई र पचास प्रतिशत बढाई आवश्यक जाँचबुझ गरी निर्धारण गर्नेछ। (२) उपमियि (१) बमोजिम क्षतिपूर्तिको रकम निर्धारण भएपछि भूमि प्रशासन अधिकृतले प्रत्येक जग्गावालाको सम्बन्धमा निर्धारित गरिएको क्षतिपूर्तिको रकमको तालिका अनुसूची-१७ बमोजिमको ढाँचामा तयार गरी सो तालिका आफ्नो तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय र मालपोत कार्यालयको सूचना पाटीमा घटीमा पैंतीस दिनको म्याद तोकी सूचना प्रकाशन गर्नेछ। (३) ऐनको दफा १५ बमोजिम कुनै जग्गावालाबाट प्राप्त गरिएको जग्गा दुई वा दुई भन्दा बढी जिल्ला भित्र परेमा त्यस्तो जग्गावालाको जग्गा सम्बन्धमा सम्बन्धित

जिल्लाको मूल्य निर्धारण समितिले उपनियम (१) बमोजिम क्षतिपूर्तिको रकम निर्धारण गरी उपनियम (२) बमोजिम सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो सूचनाको एक प्रति फाँटवारी पेश गरेको कार्यालयमा समेत पठाउनु पर्नेछ। (४) उपनियम (२) र (३) बमोजिम प्रकाशित क्षतिपूर्ति निर्धारणको तालिकाका साथ चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले सो तालिका प्रकाशित भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालत समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्नेछ। (५) उपनियम (२) र (३) बमोजिम प्रकाशित क्षतिपूर्ति निर्धारण तालिकाका उपनियम (४) बमोजिम पुनरावेदन गरे म्याद गुज्री पुनरावेदन नलाग्ने भई सकेकोमा सो प्रकाशित तालिका बमोजिम र पुनरावेदन परेकोमा उच्च अदालतबाट अन्तिम निर्णय भए बमोजिम जिल्ला भूमि प्रशासन अधिकृतले सम्बन्धित जग्गावालालाई ऐनको परिच्छेद-५ बमोजिम क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्नेछ। (६) सम्बन्धित जग्गाको तेरो फेरो सम्बन्धी झगडा परी कुनै मुद्दा अदालत वा अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष विचाराधीन रहेकोमा सो टुङ्गो नलागेसम्म झगडा परे जति जग्गाको क्षतिपूर्ति रोक्का राखिनेछ।

२२. अधिकारी तोक्नेः ऐनको परिच्छेद-६ को प्रयोजनको निमित्त अधिकारीमा जिल्ला भूमि प्रशासन अधिकृतलाई तोकिएको छ।

२३. जग्गाको बिक्री वितरणः (१) ऐन बमोजिम प्राप्त र जफत भएको जग्गालाई भूमि प्रशासन अधिकृतले ऐनमा तोकिएको प्राथमिकताको आधारमा देहायको हदसम्म बिक्री वितरण गर्नेछ र सो प्रयोजनको निमित्त बिक्री वितरणमा जग्गा लिन चाहने व्यक्तिबाट दरखास्त आह्वान गर्नेछ। यसरी आह्वान गरिएको सूचना जिल्ला भित्रका सम्बन्धित सबै गाउँपालिका वा नगरपालिकामा पठाउनु पर्नेछ र गाउँपालिका वा नगरपालिकाले सो सूचना आफ्नो इलाकाभित्र प्रकाशन गरी सो को जानकारी भूमिसुधार कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ। (क) तराई क्षेत्र अन्तर्गत शहरी इलाकामा बढीमा दुई कठ्ठा र अन्य इलाकाको जग्गाको हकमा बढीमा दस कठ्ठासम्म, (ख) काठमाडौँ उपत्यकाको शहरी क्षेत्रमा बढीमा आठ आना र अन्य क्षेत्रमा बढीमा एक रोपनीसम्म, (ग) पहाडी क्षेत्रको शहरी इलाकामा बढीमा एक रोपनी र अन्य क्षेत्रमा बढीमा पाँच रोपनीसम्म, र

(घ) शिक्षण संस्था र अन्य सार्वजनिक संघ संस्थाका हकमा क्षेत्रगत आधारमा सामान्यतया माथि खण्ड (क) देखि (ग) सम्म उल्लेख भएको हदसम्म। (२) उपनियम (१) बमोजिम जग्गा बिक्री वितरण गर्दा भूमि प्रशासन अधिकृतले सम्भव भएसम्म एकासगोलका पति र पत्नीको नाउँमा संयुक्त रूपमा रहने गरी बिक्री वितरण गर्न सक्नेछ। (३) उपनियम (१) बमोजिम बिक्री वितरणमा जग्गा पाउने व्यक्ति वा संस्थाको नाम जग्गावालाको हैसियतले दर्ता भइसकेपछि भूमि प्रशासन अधिकृतले निजलाई अनुसूची-९ बमोजिमको ढाँचामा प्रमाणपत्र दिनेछ। (४) ऐनको दफा २१ बमोजिम जग्गाको दर्ता किताब अनुसूची-१८ बमोजिमको ढाँचामा राखिनेछ। (५) उपनियम (१) को खण्ड (घ) बमोजिम शिक्षण संस्था वा संघ संस्थाका नाउँमा बिक्री वितरण भएको जग्गाको साविक जग्गावालालाई दिइने क्षतिपूर्तिको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ। (६) ऐनको दफा २२ को उपदफा (४) बमोजिम जफत भएको जग्गा भूमि प्रशासन अधिकृतले देहाय बमोजिम पुनः बिक्री वितरण गर्न सक्नेछः- (क) कसैले यी नियमहरू लागू हुनुभन्दा अघि कायम रहेका नियमहरू बमोजिम जग्गा पाई ऐनको दफा २२ को उपदफा (४) बमोजिम जफत भएको जग्गाको सम्बन्धमा त्यस्तो जग्गा बिक्री वितरणमा पाएको व्यक्ति वा निजको परिवारले नै कमाइ आएको रहेछ भने यी नियमहरू बमोजिम निर्धारित मूल्य तथा बक्यौता मालपोत समेत लिई निजलाई नै उक्त जग्गा पुनः बिक्री वितरण गर्न, (ख) खण्ड (क) बमोजिमको जग्गा सो खण्डमा उल्लेख भएको व्यक्तिले नकमाई अन्य व्यक्तिले कमाइ आएको रहेछ भने सो सम्बन्धमा ऐनको दफा २१ को अधिनमा रही उपनियम (१) र (२) बमोजिम बिक्री वितरण गर्ने। (७) ऐनको दफा २४क. को उपदफा (२) बमोजिम जफत भएको जग्गाको हकमा उपनियम (१) र (२) को अधिनमा रही पुनः बिक्री वितरण गरिनेछ।

२४. जग्गाको मोल लिनेः (१) ऐनको दफा २१ $\alpha$.............. बमोजिम जग्गा बिक्री वितरण हुँदा जग्गा पाउने व्यक्तिले सो जग्गाको सम्बन्धमा नियम २१ बमोजिम कार्य भएको मोलको रकम एकमुष्ट वा बढीमा १० वार्षिक किस्ता सम्ममा जिल्ला भूमि प्रशासन अधिकृत छेउ वा निजले सो कामको लागि तोकिदिएको अड्डा वा अधिकारी छेउ बुझाउनु पर्नेछ। (२) त्यस्तो किस्ताको रकम काठमाडौँ उपत्यका समेत पहाडी क्षेत्रकाले प्रत्येक सालको माघ मसान्त सम्ममा र तराई तथा भित्री मधेशकाले प्रत्येक सालको फाल्गुण मसान्त सम्ममा बुझाउनु पर्नेछ। $\beta$ (३) उपनियम (१) अनुसार बुझाइएको रकमलाई सो बुझिलिने कार्यालय वा अधिकारीले बैंकिङ दाखिल गर्नु पर्नेछ।

२४क. जग्गावाला र मोहीले संयुक्त निवेदन दिनुपर्नेः (१) ऐनको दफा २६ग. बमोजिम जग्गावाला र मोहीले आपसी सहमतिद्वारा जग्गा बाँडफाँड गरी लिन चाहे वा त्यसरी आफूले मन्जुर गरेको जग्गा बापतको रकम लिई पूरै जग्गा जग्गावाला वा मोहीलाई छाडी मोहीको लगत कट्टा गर्न चाहे सो कुराहरू खुलाई अनुसूची-१९ (क) बमोजिमको ढाँचामा सम्बन्धित भूमि प्रशासन अधिकृत समक्ष संयुक्त निवेदन दिनु पर्नेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिमको कुनै निवेदन परे आएमा भूमि प्रशासन अधिकृतले निवेदन साथ संलग्न प्रमाणहरू जाँचबुझ गर्दा व्यहोरा मनासिब देखिएमा निवेदकहरूको माग बमोजिम जग्गा बाँडफाँड गरिदिनु वा पूरै जग्गा एकजनाको नाममा कायम गरी मोहीको लगत समेत कट्टा गरिदिनु पर्नेछ।

२४ख. जग्गाधनी वा मोही एकजनाले आफ्नो भाग जग्गा छुट्याई लिन निवेदन दिनु पर्नेः (१) नियम २४क. बमोजिम जग्गाधनी र मोहीको संयुक्त निवेदन पर्न नसकी जग्गाधनी वा मोही मध्येकुनै एकले मोही लागेको जग्गा बाँडफाँड गरी लिन चाहे वा सोही व्यहोरा खुलाई तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रमाण सहित अनुसूची-१९ (ख) बमोजिमको ढाँचामा भूमि प्रशासन अधिकृत समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिमको कुनै निवेदन परे आएमा भूमि प्रशासन अधिकृतले अर्को पक्षलाई बाटोको म्याद बाहेक पन्ध्र दिन भित्र झिकाई लालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय समेतमा रहेका तत्सम्बन्धी दर्ता श्रेस्ता प्रमाण जाँचबुझ गरी आवश्यकता अनुसार

$\alpha$ चौधौँ संशोधनद्वारा झिकिएको। $\beta$ चौधौँ संशोधनद्वारा संशोधित। $\gamma$ तेह्रौँ संशोधनद्वारा थप।

बाँडफाँड गरिने जग्गाको स्थलगत निरीक्षण र सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाको राय समेत बुझी जग्गाधनी र मोहीलाई नरम कर मिलाई आधा आधा हुने गरी जग्गा बाँडफाँड गरी मोहीको लगत समेत कट्टा गरिदिनु पर्नेछ।

२४ग. थप प्रमाण बुझ्न सक्नेः ऐनको दफा २६ङ. बमोजिम मोही लागेको सम्पूर्ण जग्गा जग्गावाला र मोहीमध्ये कुनै एक जनाको नाममा कायम हुने निर्णय गर्दा भूमि प्रशासन अधिकृतले तत्सम्बन्धी आवश्यक सम्झेको थप प्रमाण बुझ्न सक्नेछ।

२४घ. बाटोको प्रयोजनको लागि जग्गा छुट्याउनु पर्नेः मोही लागेको जग्गामा बसेको घरमा आउने जाने बाटोको लागि जग्गा छुट्याउँदा कम्तीमा तीन फीट चौडाईमा बढाई سابق देखि सो भन्दा बढी चौडाईको बाटो प्रयोग हुँदै आएको भए सो बाटोलाई कायम हुने गरी जग्गा छुट्याउनु पर्नेछ।

२४ङ. जग्गाको मूल्य कायम गर्नेः (१) मूल्य निर्धारण समितिले जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्दा जग्गावाला र मोही बीच आपसी सहमतिबाट मूल्य कायम गरिएको भए सोही मूल्य, त्यसरी मूल्य कायम हुन नसकेकोमा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयबाट रजिष्ट्रेसनको प्रयोजनको लागि कायम भएको मूल्यको अभिलेख र सो जग्गाको आसपासमा कुनै जग्गा बिक्री भएको भए सो बिक्री गर्दा कायम गरिएको थैलीको रकम समेतको आधारमा मूल्य निर्धारण गर्नेछ।

(२) उपमियम (१) बमोजिम जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्दा मूल्य निर्धारण समितिले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाको राय बुझ्न तथा सो जग्गाको स्थलगत अध्ययन र सरजमिन समेत गर्न सक्नेछ।

२४च. जग्गाको रकम बुझाउनु पर्नेः (१) ऐनको दफा २६ङ. बमोजिम भूमिसुधार अधिकारीबाट जग्गाधनी वा मोहीमध्ये एकजनाको नाममा जग्गा कायम हुने निर्णय गरेको जानकारी पाएको मितिले नब्बे दिन भित्र सम्बन्धित पक्षले जग्गा बापतको रकम अर्को पक्षलाई बुझाई सक्नु पर्नेछ।

तर सो म्याद भित्र रकम बुझाउन नसकेको मनासिव माफिकको कारण उल्लेख गरी म्याद थपको लागि सम्बन्धित पक्षको निवेदन पर्दा भूमि प्रशासन अधिकृतले पैंतीस दिन सम्मको म्याद थप गरिदिन सक्नेछ।

 तेह्रौं संशोधनद्वारा थप।

(२) उपनियम (१) बमोजिम सम्बन्धित पक्षले बुझ्नु पर्ने रकम नबुझुने वा बुझ्न इन्कार गरेमा सो म्याद नाघेको पन्ध्र दिन भित्र रकम बुझाउने पक्षले सोही व्यहोरा खुलाई सम्बन्धित भूमिसुधार कार्यालयमा रकम धरौटी राख्नु पर्नेछ। (३) उपनियम (२) बमोजिम सम्बन्धित पक्षले रकम धरौटी राखेमा भूमिसुधार कार्यालयले सो रकम धरौटी खातामा जम्मा गरी सात दिन भित्र रकम बुझ्नका लागि सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा सूचना पठाउनु पर्नेछ। (४) उपनियम (३) बमोजिमको सूचना पाएपछि सम्बन्धित व्यक्तिले धरौटी रकम बुझ्नु नपर्ने कुनै कारण भए बाटोको म्याद बाहेक पन्ध्र दिन भित्र भूमिसुधार कार्यालयमा लिखित जानकारी दिनु पर्नेछ र म्याद भित्र त्यस्तो जानकारी नआएमा सम्बन्धित व्यक्तिले सो रकम बुझ्न मन्जुर गरेको मानिनेछ। (५) उपनियम (१) बमोजिम रकम पाउनु पर्ने व्यक्तिले उपनियम (३) बमोजिम रकम बुझ्ने सूचना पाएको मितिबाट दुई वर्ष भित्र धरौटी रकम बुझ्न आवश्यक प्रमाण सहित निवेदन दिएमा भूमिसुधार कार्यालयले धरौटी रकमको सयकडा दुई प्रतिशतका दरले हुने रकम कटाई बाँकी रकम सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गर्नु पर्नेछ। सो म्याद भित्र पनि धरौटी रकम बुझिलिन नआएमा म्याद समाप्त भएपछि सो रकम नेपाल सरकारले मनित गरे बमोजिम हुनेछ। (६) उपनियम (१) बमोजिम रकम बुझाउनु पर्ने दायित्व भएको व्यक्तिले म्याद भित्र रकम नबुझाएमा वा उपनियम (२) बमोजिम सम्बन्धित भूमिसुधार कार्यालयमा धरौटी समेत नराखेमा रकम पाउनु पर्ने व्यक्तिले बाँडफाँड गरिने जग्गा लिलाम गराई रकम असूल गरी पाउन सम्बन्धित भूमिसुधार कार्यालयमा निवेदन दिन सक्नेछ। (७) उपनियम (६) बमोजिमको कुनै निवेदन परेमा भूमिसुधार कार्यालयले त्यस्तो जग्गा प्रचलित कानून बमोजिम लिलाम गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई रकम भराई दिनु पर्नेछ। लिलाम गर्दा निवेदन दिने व्यक्तिले पाउनु पर्ने रकम भन्दा बढी रकममा जग्गा लिलाम भई बढी रकम प्राप्त भएमा त्यसरी बढी भएको जति रकम भूमिसुधार कार्यालयको धरौटी खातामा जम्मा गरिनेछ। (८) उपनियम (७) बमोजिम धरौटी खातामा जम्मा भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता बुझी दिन भूमिसुधार कार्यालयले उपनियम (३) बमोजिम सूचना गर्नेछ। त्यसरी दिइएको सूचना बमोजिम सम्बन्धित व्यक्तिले धरौटी रकम उपनियम (५) बमोजिमको म्याद भित्र बुझी लिन आवश्यक प्रमाण सहित निवेदन दिएमा भूमिसुधार कार्यालयले धरौटी रकमको सयकडा दुई प्रतिशतका दरले हुने रकम कटाई बाँकी रकम

सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गर्नु पर्नेछ। सो म्याद भित्र पनि धरौटी रकम बुझी लिन नआएमा म्याद समाप्त भएपछि सो रकम नेपाल सरकारले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ।

(९) यस नियम बमोजिम धरौटी रकम बुझ्नु पर्ने वा बुझाउनु पर्ने कर्तव्य भएको व्यक्तिको पता खुल्न नसकी वा पत्ता नलागी म्याद वा सूचना तामेल हुन नसकेमा सम्पूर्ण व्यहोरा खुलाई राष्ट्रियस्तरको समाचारपत्रिका पैंतीस दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।

(१०) उपनियम (९) बमोजिम सूचना प्रकाशन भएपछि पनि रकम बुझिन आएमा त्यस्तो धरौटी रकम सम्बन्धमा नेपाल सरकारले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ।

२४छ. मोही र जग्गाधनी बीच बाँडफाँड सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाः (१) ऐनको दफा २६घ१. बमोजिम परे आएका निवेदनको फछ्र्यौट नियम २४क. को उपनियम (२) को प्रक्रिया पूरा गरी गर्नु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन परी ऐनको दफा २६घ२. बमोजिम बाँडफाँड गर्दा ऐनको दफा १३ को उपदफा (१क) बमोजिम फाँटवारी मा देखाइएको मोही लागेको जग्गा तथा मोहीले भरेका फाँटवारी छाहावि गरी र जग्गाधनी तथा मोहीले भरेका फाँटवारी विवरण मिलाइ मिलाइ भएको र नभएको छुट्टाछुट्टै लगत तयार गर्नु पर्नेछ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम तयार भएको लगत अनुसार ऐनको दफा २६घ. बमोजिम जग्गाधनी तथा मोहीलाई झिकाई आवश्यक प्रमाण बुझ्नु पर्ने भएमा सो समेत बुझी बाँडफाँडको कारबाही गरिनेछ।

(३क) ऐनको दफा २६घ१. बमोजिम प्रकाशित सूचनामा उल्लिखित म्यादमभित्र जग्गा बाँडफाँडको लागि जग्गाधनी वा मोही कसै ले पनि निवेदन पेश नगरेमा वा त्यस्तो जग्गाधनी र मोहीलाई संयुक्त जग्गाधनी कायम गरी मोहीको लगत कट्टा गरिनेछ। त्यसरी संयुक्त जग्गाधनी कायम गरी सकेपछि سابقको मोही वा जग्गाधनीले जग्गा बाँडफाँडको लागि मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिएमा त्यस्तो जग्गा बाँडफाँड गरी दिनु पर्नेछ।

(४) जग्गाधनीको मृत्यु भई निजको हकदारको नाममा हक नसरेको अवस्थाको जग्गाको मोहीले बाँडफाँड गरी पाउनु भनी माग गरेमा ऐन र यी नियमहरूमा तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी बाँडफाँड गरिदिनु पर्नेछ।

— चौधौं संशोधनद्वारा थप। ❖ अठारौं संशोधनद्वारा थप।

(५) मोहीको मृत्यु भई निजको हकदारको नाममा मोहीयानी हक नामसारी नभएको अवस्थामा बाँडफाँडको लागि जग्गाधनीले निवेदन गरेको खण्डमा मृतक मोहीका एकासगोलका हकदार उपस्थित भई स्वीकार गरेमा आवश्यक जाँचबुझ गरी सोही अनुसार बाँडफाँड गरिदिनु पर्नेछ। त्यसरी स्वीकार नगरेको अवस्थामा अन्य बुझ्नु पर्ने प्रमाण बुझी ऐनको दफा २६छ. को अधिनमा रही बाँडफाँड हुन सक्ने भएमा मोहीको भागमा पर्न जाने जग्गाको हकमा पछि हकदारले हक कायम गरी दाबी आएका बखत दाखिल खारेज हुने गरी हकत्ता छुट्ट्याई जग्गाधनीकै नाममा रोक्का राखी बाँडफाँड गर्नु पर्नेछ।

(६) मोही लागेको जग्गा ऐन बमोजिम बाँडफाँड गर्दाथ वा ऐनको व्यवस्था बमोजिम वा अदालतको निर्णयले मोही लगत कट्टा गर्नु पर्ने भएमा अनुसूची-१६क. बमोजिमको लगत राखी मोहीको दर्ताथ हकत्ता अनुसूची-१६ वा सो सम्बन्धी अन्य प्रमाणिक निर्णयको छोटकरी व्यहोरा जनाई लगत कट्टा गर्नु पर्नेछ र सोही व्यहोराको जानकारी मालपोत कार्यालयमा पठाई मालपोत कार्यालयमा रहेको जग्गा धनी दर्ता श्रेस्ता र जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा समेत अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ।

२४छ१. जग्गा बाँडफाँडको कार्यविधिः (१) ऐनको दफा २६घ४. को उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि टोली खटाउनु अघि भूमि प्रशासन अधिकृतले देहायको विवरण तयार गर्नु पर्नेछः— (क) ऐनको दफा ९ को उपदफा (४) र दफा १४क. को उपदफा (२) बमोजिम नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने मोही लागेका जग्गाहरुको विवरण, (ख) ऐनको दफा २६घ१. बमोजिम परेका निवेदनहरुको विवरण, (ग) ऐनको दफा २६घ१. बमोजिमको म्याद भित्र जग्गा बाँडफाँड गर्ने जग्गावाला र मोही कसैको पनि निवेदन नपरेमा कार्यालयको अभिलेखबाट लगत कट्टा हुन बाँकी मोहीको विवरण।

(२) उपनियम (१) बमोजिम विवरण तयार गरिसकेपछि जग्गावाला र मोहीबीच जग्गा बाँडफाँडको लागि भूमि प्रशासन अधिकृतले आफ्नो मातहतको कुनै कर्मचारीको नेतृत्वमा नापी कार्यालयको प्राविधिक कर्मचारी सहितको टोली खटाउन सक्नेछ।

(३) उपनियम (२) बमोजिमको टोली खटाइसकेपछि भूमि प्रशासन अधिकृतले सो विषयको सूचना सम्बन्धित स्थानीय निकायलाई दिनु पर्नेछ।

(४) उपमियम (२) बमोजिम खटिएको टोलीले सम्बन्धित जग्गाको स्थलगत निरीक्षण र आवश्यकता अनुसार सरजमिन समेत गरी जग्गाधनी र मोही बीच जग्गा छुट्याई त्यस्तो जग्गाको टे.नक्सा समेत तयार गरी सो को प्रतिवेदन भूमि प्रशासन अधिकृत समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।

(५) उपमियम (४) बमोजिम प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि भूमि प्रशासन अधिकृतले सो विषयमा आवश्यक जाँचबुझ गरी ऐन तथा यी नियमहरु बमोजिम जग्गाधनी र मोही बीच जग्गा बाँडफाँड सम्बन्धी निर्णय गर्नेछ।

२४ज. जग्गा रोक्का राख्न सक्नेः ऐन बमोजिम जग्गा बाँडफाँड गरी पाउँ भनी मोहीको निवेदन परे पछि सो निवेदनमा टुङ्गो लागेसम्म त्यस्तो जग्गा कुनै किसिमले हक हस्तान्तरण हुन नपाउने गरी रोक्का राखी बाँडफाँडको कारवाही गर्नेछ।

२५. अधिकारी तोक्नेः (१) ऐनको परिच्छेद-७ र दफा ३८ को प्रयोजनको लागि अधिकारीमा भूमि प्रशासन अधिकृतलाई तोकिएकोछ।

(२) उपमियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले उक्त प्रयोजनको लागि ट्रिब्युनलको गठन गरेको भए सो ट्रिब्युनल सम्बन्धित जिल्लामा रहेको अवस्थामा सो अवधिभर सो अधिकार उक्त ट्रिब्युनलले नै प्रयोग गर्नेछ र भूमि प्रशासन अधिकृत छेउ परेको सम्बन्धित उजुरी पनि सोही ट्रिब्युनलमा सर्नेछ।

परिच्छेद -४ अनिवार्य बचत तथा ऋणको व्यवस्था

२६. अनिवार्य बचतको दर र सो जम्मा गर्ने म्यादः (१) ऐनको दफा ४० बमोजिम अनिवार्य बचत जम्मा गर्नु पर्ने प्रत्येक जग्गावाला र मोहीले आफ्नो वा आफूले कमाएको जग्गाको मुख्य वार्षिक उब्जनी बालीको देहाय बमोजिमको अनिवार्य बचत नियम २८क. अन्तर्गत गठित नगर वा ग्राम समिति (यस पछि समिति भनिएको) मा जम्मा गर्नु पर्ने गरी तोकिएकोछः-

(क) प्रत्येक जग्गावालाले आफूले कमाएको जग्गाको बिगाहा १ को १/२ आधा मन र १ रोपनीको तीन मानाका दरले,

(ख) प्रत्येक मोहीले सो हैसियतले कमाएको जग्गाको बिगाहा १ को ६ सेर र रोपनी १ को १ मानाको दरले, (ग) प्रत्येक जग्गावालाले अरूलाई कमाउन दिएको जग्गाको बिगाहा १ को १४ सेर र रोपनी १ को २ मानाको दरले। तर वार्षिक उब्जनीको आधा भन्दा कम कूत लिने चलन भएको क्षेत्रमा भने प्रत्येक मोहीले सो हैसियतले कमाएको जग्गाको बिगाहा १ को १४ सेर र रोपनी १ को २ मानाको दरले, प्रत्येक जग्गावालाले अरूलाई कमाउन दिएको जग्गाको बिगाहा १ को ६ सेर र रोपनी १ को १ मानाको दरले अनिवार्य बचत गर्नु पर्नेछ। (२) खाद्यान्न बाहेक अरू नगदी बाली लागेको जग्गाको हकमा उपमियम (१) मा उल्लेख गरिए बमोजिम नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको जिन्सी बराबरको नगदीमा अनिवार्य बचत जम्मा गर्नु पर्दछ। (३) प्रत्येक बचतकर्ताले प्रति वर्षको उपमियम (१) र (२) मा लेखिए बमोजिमको बचत देहाय बमोजिमको जग्गाको सम्बन्धमा देहाय बमोजिमको समयभित्र बुझाई सक्नुपर्छः- (क) तराई र भित्री मधेशको जग्गाको सम्बन्धमा फागुन मसान्त सम्म। (ख) काठमाडौं उपत्यका र पहाडको जग्गाको सम्बन्धमा माघ मसान्त सम्म। (४) कुनै साल जग्गा कमाउने व्यक्तिको काबूभन्दा बाहिरको परिस्थिति परी जग्गामा बाली लगाउन नसकेमा वा बिल्कुल उब्जनी नभएमा वा उब्जनी भए तापनि बाली नष्ट भएमा सो जग्गा कमाउने व्यक्तिले यथासम्भव चाँडो त्यसको सूचना समितिलाई दिनुपर्छ र समितिले जाँची बुझी साँचो ठहर्याएमा सम्बन्धित भूमि प्रशासन अधिकृतको मिकासा गई सो सालको उपमियम (१) र (२) बमोजिम जम्मा गर्नु पर्ने बचत सम्बन्धित मोही र जग्गा धनीलाई जम्मा गर्नु पर्ने गरी छुट दिन सक्नेछ। (५) उपमियम (४) बमोजिम बचत बुझाउन छुट पाएका व्यक्ति बाहेक उपमियम (३) बमोजिम म्याद भित्र बचत नबुझाउने व्यक्तिहरूको नामावली बचत बुझाउने म्याद नाघेको १५ दिन भित्र समितिले भूमि प्रशासन अधिकृत छेउ पेश गर्नु पर्दछ। २६क. अनिवार्य बचत तथा कृषि ऋणलाई नगदीमा परिणत गर्नेः (१) ऐनको दफा ४१, को उपदफा (२) र दफा ४६ (क) को प्रयोजनको लागि समितिमा नेपाल सरकारबाट गठित जिल्ला मोल निर्धारण समिति तोकिएको छ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम जिल्ला मोल निर्धारण समितिले जिन्सी बचतलाई नेपाल सरकारबाट स्वीकृत गरिएको भाउमा मोल निर्धारण गर्नेछ। मोल निर्धारण गर्दा सो सालको बाली कटानी फँदानी हुँदाको स्थानीय प्रचलित दरलाई आधार मानी निर्धारण गर्नेछ र यसरी मोल निर्धारण गर्दा सम्बन्धित जिल्लाको क्षेत्र वा गाउँपालिका वा नगरपालिका छुट्ट्याई मोल निर्धारण गर्न पनि सकिनेछ।

२६क. जिन्सी ऋण दिने र बढी जिन्सी मौज्दात बिक्री गर्नेः (१) नियम २६क. को उपनियम (२) अन्तर्गत मोल निर्धारण भएपछि सो दर भाउमा घटाई समितिले ऋण दिनु पर्छ र बढी जिन्सी मौज्दात बिक्री गर्दा सो भाउमा बढाबढ गराई हुई आएको दर भाउमा बिक्री गर्न सक्नेछ। यस विषयको प्रयोजनको लागि वर्षको एक पटक मोल निर्धारण गरिनेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिम जिन्सी मौज्दात बढाबढ गर्दा निर्धारित भाउमा बिक्री हुन नसकेमा नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार गर्नु पर्छ।

२७. बचतको रसीद दिनेः (१) ऐनको दफा ४० बमोजिम प्रत्येक जग्गावाला वा मोहीबाट समितिमा जम्मा हुन आएको रकिमको अनुसूची-१०(क) मा तोकिएको ढाँचा बमोजिमको प्रमाणपत्र वा अनुसूची-१० मा तोकिएको ढाँचा बमोजिमको रसिद दिनुपर्छ र त्यस्तो रसीदमा क्रमसंख्या राखी ३ प्रति बनाई एक प्रति बचतकर्तालाई दिनुपर्छ र दोस्रो प्रति भूमि प्रशासन अधिकृत कहाँ पठाउनु पर्छ र तेस्रो प्रति आफू कहाँ राख्नु पर्छ। त्यस्तो रसीदमा समितिका तर्फबाट सो समितिको अध्यक्षले वा सचिवको अनुपस्थितिमा समितिले तोकेको एकजना सदस्यले सहीछाप गरेको हुनु पर्छ। (२) उपनियम (१) बमोजिम प्रमाणपत्र दिईएकोमा बुझाउन ल्याएको बचत रकम सो प्रमाणपत्रमा चढाई ग्राह्य समिति तर्फबाट समितिको अध्यक्ष वा सचिवको अनुपस्थितिमा समितिले तोकेको एक जना सदस्यले र सो कामको लागि तोकिएको कर्मचारी भए सचिवले समेत सहीछाप गरेको हुनुपर्छ।

२८. बचत रकमको जिम्माः (१) समितिले उठाएको नगदी र जिन्सी बचत रकमको छुट्टा छुट्टै हिसाब समितिले दुरुस्त राख्नेछ। (२) मसलन्दको लागि असूल भएको बचत रकमको ½ प्रतिशत छुट्ट्याई र ऋण वितरण गर्ने समयमा नगदी रू. ५००।- मौज्दात बाँकी राखी बढी रकम ७ दिनभित्र भूमिसुधार बचत संस्थाको खातामा वा सम्बन्धित भूमिसुधार कार्यालयमा जम्मा गर्नु पर्छ।

$\Pi$ सातौँ संशोधनद्वारा थप। $\Xi$ सातौँ संशोधनद्वारा संशोधित।

तर समितिले यो उपनियम बमोजिम राख्न सक्ने मौज्दातको रकमलाई लामो अवधिसम्म निष्क्रिय रहने गरी राख्नु हुँदैन।

(३) समितिले उठाएको बचतको रकम दुरूपयोग वा हहिनामिना भएमा समितिका सबै सदस्यहरू सामूहिक र व्यक्तिगत रूपले जवाफदेही हुनेछन् र त्यस्तो हहिनामिना भएको रकम सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गरिनेछ।

२८क. ग्राम समिति तथा नगर समितिको गठन: (१) प्रत्येक स्थानीय नगरपालिका र गाउँपालिका समितिमा भूमि प्रशासन अधिकृतले क्रमशः नगर समिति र ग्राम समिति गठन गर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम गठित समितिमा स्थानीय गाउँपालिका वा नगरपालिकाको अध्यक्ष वा प्रमुख र उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख वा निजहरूको काम सम्हाल्ने व्यक्तिहरू अध्यक्ष र उपाध्यक्ष रहनेछन्।

(३) स्थानीय गाउँपालिका वा नगरपालिकाका सबै वडाका निर्वाचित सदस्यहरू समितिका सदस्य मनोनीत हुनेछन्।

(४) स्वीकृत नीति र कार्ययोजनाको अधिनमा रही समितिको काममाद्दत गर्न भूमि प्रशासन अधिकृतले एकजना कर्मचारी सदस्य सचिव हुने गरी खटाउन सक्नेछ।

(५) समिति गठन नभएको स्थानीय गाउँपालिका वा नगरपालिकामा सो गाउँपालिका वा नगरपालिका भित्रका वडा समितिलाई आ-आफ्नो वडामा समिति सरहकै काम, कर्तव्य तथा अधिकार हुनेछ। वडा समितिका सदस्यहरूले समितिका सदस्यहरूले पाउने सरह नै पारिश्रमिक पाउनेछन्।

२८ख. समितिले ऋण लिन सक्ने: समितिले आवश्यक परेमा बचत संस्थानसँग ऋण लिन सक्नेछ।

२८ग. समितिको संचालन: (१) अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा समितिको बैठक बस्नेछ, त्यस्तो बैठकको गणपूरक संख्या अध्यक्ष समेत गरी कूल सदस्य संख्याको एकतहाई हुनेछ। गणपूरक संख्या नपुगी बैठक हुन नसकेकोमा अध्यक्ष र सचिवको निर्णय अनुसार गरिनेछ।

(२) समितिको बैठक बचत ऋण असूली र ऋण वितरण गर्ने समय भन्दा पहिले अनिवार्य रूपले र पछि आवश्यकतानुसार बस्नेछ।

(३) ऋण दिन र असूल गर्न समितिले ऐन नियमको अधिनमा रही आफ्नो कार्यविधि बनाउनेछ। (४) भूमि प्रशासन अधिकृतले बैठक बसाल्ने निर्देशन दिएमा समितिको बैठक बस्नेछ। (५) समितिको कूल सदस्य संख्याको एक तہائی सदस्यले लिखित रूपमा बैठकको माग गरेमा अध्यक्षले वा उपाध्यक्षले बैठक नबोलाएमा भूमि प्रशासन अधिकृतले आफै बैठक बोलाउने वा सदस्य सचिवलाई बैठक बोलाउन आदेश दिन सक्नेछ। (६) समितिको अनुमति מבिना मनासिब कारण नभई लगातार ३ पटक सम्म बैठकमा अनुपस्थित हुने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा सदस्यले अनुपस्थितिको अवधिको लागि यी नियमहरू बमोजिमको पारिश्रमिक पाउने छैन। (७) बचतको हिसाबकिता ऋणको दुरूपयोग तथा नियम र कार्यविधिको प्रतिकूल व्यवहार गरे वा सो गर्ने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यको सट्टा भूमि प्रशासन अधिकृतले अर्को पदाधिकारी वा सदस्य मनोनित गर्न सक्नेछ। (८) उपनियम (५) बमोजिम अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा सदस्यहरू अनुपस्थित भएको विवरण सम्बन्धित समितिले यथाशीघ्र भूमिसुधार कार्यालयमा पठाउनु पर्छ र कारण मनासिब नभएको निर्णय भूमि प्रशासन अधिकृतले गर्नेछ। (९) समितिले आफ्नो कार्यविधि आफै तोक्न सक्नेछ।

२९. अधिकारी र समिति तोक्नेः ऐनको दफा ४४, ४५, ५० र ५१ को प्रयोजनको निमित्त अधिकारीमा जिल्ला भूमि प्रशासन अधिकृतलाई र दफा ४६, ४७ र ४८ को प्रयोजनको निमित्त समितिमा समितिलाई तोकिएको छ।

३०. कृषि सम्बन्धी ऋणको फाँटवारी दाखिल गर्ने सूचनाः ऐनको दफा ४४ को उपदफा (१) बमोजिम जिल्ला भूमि प्रशासन अधिकृतले सूचना जारी गर्दा अनुसूची-११ बमोजिमको ढाँचामा आफ्नो कार्यालय स्थानीय जिल्ला समन्वय समिति तथा सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट टाँस गर्नु गराउनु पर्छ। (२) उपरोक्त सूचना बमोजिम कृषि सम्बन्धी ऋणको साँवा र व्याज र फिर्ता गरी लिनु पर्ने गोरू र कृषिका अन्य साधनको फाँटवारी सम्बन्धित साहुले दाखिल गर्दा अनुसूची-१२ बमोजिमको ढाँचामा दाखिल गर्नु गराउनु पर्छ।

$\circledast$ चौथो संशोधनद्वारा संशोधित।

३१. ऋणको साँवा र ब्याजको वास्तविक रकम निश्चित गर्ने: (१) ऐनको दफा ४४ बमोजिम फाँटवारी दाखिल भएपछि जिल्ला भूमि प्रशासन अधिकृतले सो फाँटवारी र उपनियम (३) बमोजिम लिइएको लगत मिलाई सम्बन्धित साहु असामी र साक्षीहरू समेत बुझ्नु पर्ने देहाय बमोजिम ३५ दिनसम्मको म्याद दिई झिकाई आवश्यक जाँचबुझ गर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम आवश्यक जाँचबुझ गरी र ऐनको दफा ४९ बमोजिम जग्गावालाले खेतीको कामको निमित्त जोहीलाई दिएको गोरू वा कृषिको अन्य साधनको मोल स्थानीय गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट कार्य गराई जिल्ला भूमि प्रशासन अधिकृतले प्रत्येक साहु र असामी किसानको सम्बन्धमा चालू वर्षको र सो अघिको छुट्टा छुट्टै कृषि सम्बन्धी ऋणको वास्तविक रकम निश्चित गरी अनुसूची-१३ बमोजिमको ढाँचामा त्यसको फाँटवारी तयार गरी जिल्ला भूमि प्रशासन अधिकृतको कार्यालयको सूचना बोर्डमा टाँसी प्रकाशित गर्ने र त्यसको एक प्रति सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडा समितिमा समेत पठाई दिनुपर्छ।

(३) किसानहरूले साहुबाट लिएको ऋण सम्बन्धी लगत भूमि प्रशासन टोलीले पछि अनुसूची-१४ मा तोकिएको ढाँचामा लिनेछ।

३२. असामी किसानहरूबाट ऋण असुल गर्ने: (१) नियम ३१ को उपनियम (२) बमोजिम भूमि प्रशासन अधिकृतले प्रत्येक असामी किसानको सम्बन्धमा निश्चित गरेको वास्तविक ऋण मध्ये चालू वर्षको ऋणको साँवा र त्यसको ऐन बमोजिमको ब्याज असामी किसानबाट मुख्य उब्जनी बाली काटेपछि तुरुन्तै असूल उपर गर्नु पर्छ। चालू वर्ष भन्दा अघिको पुरानो ऋणको हकमा त्यसको साँवा र ऐन बमोजिमको ब्याज असामी किसानबाट एकमुष्ट वा ५ वार्षिक किस्ता सम्ममा असूल उपर गर्नु पर्छ। किस्ताको रकम प्रत्येक वर्षको मुख्य उब्जनी बाली काटेपछि तुरुन्तै असूल उपर गर्नु पर्छ। समितिले असूल उपर गरेको ऋणको अनुसूची-१५ मा तोकिएको ढाँचाको रसीद सम्बन्धित किसानलाई दिनुपर्छ।

तर नियम ३१ को उपनियम (२) बमोजिम कृषि सम्बन्धी ऋणको वास्तविक रकम निश्चित भएपछि सोही बमोजिम हिसाब मिलाउने गरी उक्त रकम निश्चित हुनुंदै पछि समितिले नियम ३१ को उपनियम (३) बमोजिम लिइएको लगतको आधारमा असामी किसानसँग चालू वर्षको ऋणको साँवा र ब्याज मुख्य उब्जनी बाली काटेपछि तुरुन्तै असूल उपर गर्न सक्नेछ र त्यसको रसीद अनुसूची-१५ मा तोकिएको ढाँचामा सम्बन्धित किसानलाई दिनु पर्दछ।

३६ सातौँ संशोधनद्वारा संशोधित।

(२) उपनियम (१) अनुसार असुल भएको रकमको "लिखित सूचना सम्बन्धित साहुलाई अनुसूची-१९ मा तोकिए बमोजिमको ढाँचामा दिनु पर्दछ तथा हिसाब किताब दुरुस्त राख्नुपर्छ र सो रकम हनिनाभिना भएमा "समितिका सबै सदस्यहरू सामूहिक र व्यक्तिगत रूपले जवाफदेही हुने छन्।

(३) ..................

३३. किसानहरूलाई ऋण उपलब्ध गराउनेः माथिका नियमहरू अनुसार अनिवार्य बचत रकम र कृषि सम्बन्धी ऋणको असूलीबाट जम्मा भएको रकमलाई यसपछिको नियमहरूमा लेखिएको शर्त र तरीका अनुसार समितिद्वारा किसानहरूलाई ऋण उपलब्ध गराउने काममा प्रयोग गरिनेछ।

३४. ऋण दिने प्रयोजनः (१) यी नियमहरू अन्तर्गत समितिले आफ्नो क्षेत्र भित्रका बचत बुझाउने किसानलाई देहायको कुनै प्रयोजनको लागि ऋण दिनेछ। त्यस्तो किसानले प्रमाणपत्र पाएको रहेछ भने सो लिएको ऋण रकम प्रमाणपत्रमा जनाई दिनुपर्छ। (क) बीउ लगाउन, (ख) खान, (ग) खेतालालाई ज्याला दिन, (घ) मल तथा कृषि औजार किन्न, (ङ) मालपोत वा पानी पोत तिर्न, (च) गोरू किन्न वा भाडामा लिन, (छ) बिरामी भएको अवस्थामा साधारण उपचारको लागि, (ज) बिहाबारीको निमित्त (रू. १५०।- सम्म), (झ) काज क्रियाको निमित्त (रू. ५०।- सम्म), (ञ) सिंचाइको निमित्त, बाँध, पैन, कुलो बनाउन, इनार, पोखरी खन्न, मरम्मत गर्न वा पाइप वा पावर मसििन किन्न, (ट) टयाक्टर किन्न वा भाडामा लिन, (ठ) कृषि विकासको लागि कृषिसँग सम्बन्धित उद्योग खोल्न वा व्यवस्था गर्न, (ड) आफू जोही भै किलाएको जमीन खरिद गर्न।

(२) काबू बाहिरको कारणले ऋण तिर्न नसकेकोमा बाहेक लिएको ऋण नतिर्ने व्यक्तिलाई ऋण चुक्ता नगरेसम्म पुनः थप ऋण दिइने छैन । (३) साधारणतः मल, बीउ, औजार, गोरू, कीटनाशकीय औषधीको कामका लागि बाहेक अरू कामका लागि जम्मा गरेको बचत भन्दा बढी बिना धितो ऋण दिइने छैन । (४) समितिले उपनियम (१) बमोजिक दिएको ऋण र बचत संस्थाबाट प्राप्त रकमबाट वितरण भएको ऋण जुन उद्देश्य र कार्यको लागि दिइएको हो सोही उद्देश्य वा कार्यमा मात्र सो ऋणको प्रयोग गराउनु पर्नेछ ।

३५. ऋणको किist र प्राथमिकताः (१) यी नियमहरू अन्तर्गत किसानहरूलाई ऋण दिँदा आगामी मुख्य उब्जनीको बालीको कटनी हुँदा फिर्ता भुक्तानी लिने गरी दिनु पर्दछ । तर आगामी मुख्य उब्जनी बालीको कटनी हुँदा कुनै किसानले कुनै कारणवश ऋण फिर्ता भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्था नभएमा र जिल्ला भूमि प्रशासन अधिकृतले मुनासिब देखेमा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई त्यस्ता किसानको ऋण फिर्ता भुक्तानी गर्न आवश्यक थप म्याद दिन सक्नेछ । (२) किसानहरूलाई धान र केतला लगाउनको निमित्त ऋण दिँदा एक एक महिनाभन्दा बढी अवधिका लागि एकै पटक ऋण नदिई पटक पटक गरी दिइनेछ । (३) किसानलाई ऋण दिँदा मनजको भई नहुने आवश्यकता हेरी अति मात्र दिइनेछ र मुख्य बाली उठ्ने रकम भन्दा बढी ऋण दिइने छैन । (४) किसानहरूलाई दिइएको ऋणको हिसाब किताब समितिले दुरुस्त राख्नु पर्दछ । (५) आफूले किसानलाई दिएको ऋण असूल गर्नको निमित्त समितिले आवश्यक परेमा किसानको चल अचल सम्पत्ति लिलाम बढाबढ गरी असूल उपर गर्न सक्नेछ र त्यस्तो चल अचल सम्पत्तिमा समितिको सबैभन्दा पहिलो हकदाबी हुनेछ । (६) समितिबाट किसानहरूलाई ऋण दिँदा ऋण भुक्तानी गर्ने अवधि तोकी कबुलियत गराई दिइनेछ र ऋण भुक्तानी भएपछि त्यसको रसीद अनुसूची–२० मा तोकिए बमोजिकको ढाँचामा दिनु पर्नेछ ।

३६. ब्याजको दरः यी नियमहरू अन्तर्गत दिइने नगदी र जिन्सी दुबै किसिमको ऋणको ब्याज वार्षिक सयकडा १० का दरले लिइनेछ ।

३६क. ऋण असूल गर्नेः (१) यी नियमहरू अन्तर्गत किसानलाई दिएको ऋण सो ऋण दिँदाको शर्त अनुसार सो शर्तमा उल्लिखित अवधिभित्र असूल गर्नुपर्छ। तर सम्बन्धित बाली कटाई हुदा कुनै किसानले कुनै दैवी कारणवश ऋण भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था भएमा र जिल्ला भूमि प्रशासन अधिकृतले त्यस्तो कारण मुनासिब देखेमा त्यस्ता किसानलाई ऋण भुक्तानी गर्न आवश्यक थप म्याद दिन सक्नेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिम ऋण असूल गर्दा जिन्सीका ब्याजको अतिरिक्त सयकडा ३ का दरले जम्मा पनि असूल गरिनेछ। (३) लगानी भएको जिन्सी ऋण र त्यसको व्याज असूल गर्दा जिन्सीका नै असूल हुन नसक्ने भएमा जिन्सीको सट्टा निर्धारित दरमा नगदीमा असूल गर्न सकिनेछ। (४) लगानी भएको ऋण म्यादभित्र असूल हुन नसकेमा त्यस्तो ऋण दिने समितिले म्याद नाघेको ३५ दिनभित्र ऋण चुक्ता नगर्नेहरूको नामावली जिल्ला भूमि प्रशासन अधिकृतकहाँ पठाउनेछ र जिल्ला भूमि प्रशासन अधिकृतले त्यस्तो ऋण सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गर्न सक्नेछ। (५) उपनियम (१), (२), (३) र (४) बमोजिम पूरा वा आंशिक ऋण असूल हुँदा त्यसको रसीद अनुसूची-२० मा तोकिए बमोजिमको ढाँचामा दिनुपर्छ र प्रमाणपत्र पाएकोमा सो कुरा प्रमाणपत्रमा संकेत जनाई दिनुपर्छ।

३७. वडा समितिको बैठकको कार्यविधिः (१) वडा समितिको अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा वडा समितिको बैठक हुनेछ। (२) वडा समितिको बैठक गर्नलाई कम्तीमा २ जना सदस्यहरूको उपस्थिति अनिवार्य हुनेछ।

३८. समितिका सदस्यहरूलाई पारिश्रमिकः (१) कमिसन नपाउने गरी तोकिएको ऋण बाहेक समितिबाट लगानी भएको ऋणको व्याजबाट प्राप्त रकममध्ये समितिको कोषको लागि १० प्रतिशत छुट्याई अनिवार्य बचत रकमको संरक्षण र संचालनको निमित्त आवश्यक मसलन्द र अरू आवश्यक कार्यमा ५ प्रतिशत नबढाई खर्च गरी ३० प्रतिशत समितिका सदस्यले र नियम ३९ग. बमोजिम हिसाब किताबको जिम्मेवारी लिने व्यक्ति समेतले सोही नियममा लेखिए बमोजिम पाउने छन्। (२) उपनियम (१) बमोजिम पाउने बाहेक समितिका सदस्यहरूले आफूले वर्षभरिमा संकलन गरेको बचत रकमको १ प्रतिशतले हुन आउने रकम समेत पाउने छन्।

(३) समितिको कोषको लागि छुट्याएको कमिसनको प्रतिशत समितिको कोषमा जम्मा गरिनेछ।

३९. *वडा समिति र समितिको निरीक्षण: वडा समिति र *समितिले हिसाब किताब दुरुस्त राखे नराखेको तथा अरू काम रीतपूर्वक गरे नगरेको जाँच गर्नेको लागि भूमि प्रशासन अधिकृतले निरीक्षकहरू खटाउन सक्नेछ। यस्ता निरीक्षकहरूले दिएको निर्देशन पालन गर्नु वार्ड समिति र *समितिको कर्तव्य हुनेछ।

*३९क. हिसाब किताब: (१) समितिले आफ्नो कारोबारको लेखा जिल्ला भूमि प्रशासन अधिकृतले दिएको निर्देशन बमोजिम ठीक दुरुस्त राख्नुपर्छ र भए गरेको कारोबारको फाँटवारी जिल्ला भूमि प्रशासन अधिकृत छेउ पठाउनु पर्छ। (२) समितिले हिसाब किताब ठीक दुरुस्त राखे नराखेको तथा अरू काम ठीक दुरुस्तसाँग गरे नगरेको जाँच गर्नेको लागि जिल्ला भूमि प्रशासन अधिकृतले कर्मचारी खटाउन सक्नेछ।

*३९ख. बर-बुझारथ: (१) समितिको अध्यक्ष वा सदस्य हेरफेर भएमा आफू जिम्माको नगदी जिन्सी हिसाब किताब र सो सम्बन्धी कागजात तुरुन्त हालवालालाई वा सो नभए समितिको सचिवलाई बर बुझारथ गर्नु पर्छ। (२) उपमियम (१) बमोजिम बर-बुझारथ गरी दिएको एक प्रतिलिपि जानकारीको लागि भूमि प्रशासन कार्यालयमा पठाउनु पर्छ।

*३९ग. हिसाब किताबको जिम्मेवारी: समितिको हिसाब किताब ठीक दुरुस्त राख्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी सदस्य सचिव भएको समितिमा निजको हुनेछ र निज नभएको समितिमा समितिको अध्यक्षको वा समितिले तोकेको व्यक्तिको हुनेछ। त्यस्तो हिसाब किताब राख्ने सदस्यले समितिका सदस्यहरूले सामूहिक रूपमा पाउने पारिश्रमिक रकम मध्ये २५ प्रतिशत निजलाई दिई बाँकी रहेको अरू सदस्यहरूले दानासाहीले पाउनेछन्।

*३९घ. बहुमुखी सहकारी संस्थाले गरेको काम गर्ने: (१) नेपाल सरकारले तोकिदिएमा नियम २८क. को उपमियम (१) बमोजिम गठित समितिले नेपाल सरकारद्वारा निर्धारित रकमबाट बहुमुखी सहकारी संस्थाले गर्ने काम गर्न सक्नेछ। (२) उपमियम (१) बमोजिम कुनै समिति बहुमुखी सहकारी संस्थाको काम गर्ने गरी तोकिएमा सो संस्थाको हैसियतमा सो समितिको क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने अरू समितिले नियम

२६ बमोजिम बचत मात्र उठाउने गरी जिल्ला भूमि प्रशासन अधिकृतले निर्देशन दिन सक्छ।

$^{१३}$३९ङ. समितिका सदस्यहरूको पारिश्रमिक: नियम ३९घ. बमोजिम बहुउद्देश्यी सहकारी संस्थाको काम गर्ने समितिका सदस्यहरू र हिसाब किताबको जिम्मेवारी हुनेले कारोबारमा भएको खुद नाफामध्ये ३० प्रतिशत बचत संरक्षण कोषमा जम्मा गरी बाँकी ७० प्रतिशत वा नियम ३८ को उपनियम (१) बमोजिम हुने रकम, जुन बढी हुन्छ सो हिसाबले नियम ३९ग. मा तोकिए बमोजिम पारिश्रमिक पाउने छन्।

परिच्छेद-४क. $\times$ ................

परिच्छेद-४ख. $\times$ ................

परिच्छेद -५ विविध

$\boxdot$ ४०. ..................

४१. भूमि प्रशासन अधिकृतहरूको नियुक्ति: ऐन र यी नियमहरूलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले प्रत्येक जिल्लाको निमित्त एक एक जना जिल्ला भूमि प्रशासन अधिकृत र त्यस्तो अधिकारीलाई विभिन्न कार्यमा सघाउन अरू आवश्यक कर्मचारी नियुक्ति गर्नेछ।$^{१४}$त्यसरी भूमि प्रशासन अधिकृत नियुक्त नभएको जिल्लामा सोही जिल्लाको कुनै अधिकृतलाई भूमि प्रशासन अधिकृतको काम गर्न तोक्न सक्नेछ।

$^{१५}$४१क. समिति गठन गर्ने: (१) यी नियमहरूमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको जिल्लामा ऐन बमोजिम तोकिएको अधिकारीले गर्नु पर्ने काम कारवाई मध्ये सोही सूचनामा तोकिएको काम कार्रवाई गर्नको लागि अध्यक्ष लगायत तीन जना सदस्य भएको एक समिति गठन गर्न सक्नेछ।

$\times$ अठारौं संशोधनद्वारा खारेज। $\boxdot$ चौथो संशोधनद्वारा खारेज। $^{१४}$ दशौं संशोधनद्वारा थप। $^{१५}$ एघारौं संशोधनद्वारा संशोधित।

(२) समितिले अध्यक्ष र अर्को एक जना सदस्यको उपस्थितिमा उपनियम (१) बमोजिम तोकिएको सबै काम कारवाई र किनारा गर्न सक्नेछ। तर कारवाईको हकमा समितिको अध्यक्ष वा कुनै सदस्यले गर्न सक्नेछ। (३) समितिले काम कारवाई वा किनारा गर्दा सदस्यहरूको भन्दा भिन्नै राय भई बहुमत कायम हुन नसकेमा अध्यक्षको राय बमोजिम गर्नु पर्नेछ। (४) कुनै जिल्लामा उपनियम (१) बमोजिम समिति गठन भई कार्य रहुन्जेल सम्म सो समितिले गर्ने भनी तोकिएका काम कारवाई अन्य अधिकारीले गर्न पाउने छैन।

४१क। भूमि समस्या समाधान समिति : (१) ऐनको दफा ५२ग१. बमोजिम नेपाल राज्यभरका भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनको लागि देहाय बमोजिमको भूमि समस्या समाधान समिति रहनेछ :- (क) नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्ति गरेको व्यक्ति -अध्यक्ष (ख) कम्तीमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी भूमि व्यवस्थापन वा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको कार्य अनुभव भएका व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गरेका कम्तीमा एकजना महिलासहित तीन जना विज्ञ - सदस्य (ग) मन्त्रालयले तोकेको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत -सदस्य-सचिव

(२) उपनियम (१) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम नियुक्तिका लागि प्रचलित कानूनबमोजिम सार्वजनिक पदमा नियुक्त हुन अयोग्य नरहेको व्यक्ति हुनु पर्नेछ।

(३) समितिको सचिवालय काठमाण्डौ उपत्यकामा रहनेछ।

एक्काइसौँ संशोधनद्वारा थप।

४१क२. समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि : (१) समितिका अध्यक्ष तथा नियम ४१क१. को उपनियम (१) को खण्ड (ख) बमोजिमका सदस्यको पदावधि नियुक्तहरूको नियुक्ति भएको मितिबाट पाँच सय दिनको हुनेछ।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नियम ४१क२०. बमोजिम समितिको कार्यअवधि थप भएकोमा नेपाल सरकारले समितिका अध्यक्ष तथा नियम ४१क१. बमोजिमका सदस्यको पदावधि बढीमा एक सय दिन थप गर्न सक्नेछ।

(३) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि समितिको अध्यक्ष र नियम ४१क१. को उपनियम (१) को खण्ड (ख) बमोजिमका सदस्यलाई नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले देहायको कुनै अवस्थामा जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ:-

(क) इमानदारीपूर्वक पदीय कर्तव्य पालना नगरेमा, (ख) कार्यक्षमताको अभाव भएमा, (ग) शारीरिक तथा मानसिक रूपले अशक्त भई कार्यसम्पादन गर्न असमर्थ भएमा, (घ) भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागू औषध बिक्री वितरण तथा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण, किर्ते वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा अदालतबाट सजाय पाएमा वा प्रचलित कानूनबमोजिम अयोग्य भएमा, (ङ) नियम ४१क२३. को उपनियम (४) बमोजिम पदबाट हटाउन मन्त्रालयबाट सिफारिस भई आएमा।

(४) उपनियम (३) बमोजिम पदबाट हटाउनु अघि सफाइ पेश गर्ने मौका दिनु पर्नेछ।

४१क३. समितिका अध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था : समितिको अध्यक्ष वा नियम ४१क१. को उपनियम (१) को खण्ड (ख) बमोजिमको सदस्यको पद देहायको अवस्थामा रिक्त भएको मानिनेछ :-

(क) नियम ४१क२. को उपनियम (१) वा (२) बमोजिम निजको पदावधि समाप्त भएमा,

(ख) नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदमसमक्ष राजीनामा दिएमा,

(ग) नियम ४१क२. को उपनियम (३) बमोजिम पदबाट हटाइएमा, वा

(घ) निजको मृत्यु भएमा।

४१क४. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) यी नियमहरूमा अन्यत्र उल्लेखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ :-

(क) भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र प्रमाणीकरणको लागि आधार र मापदण्ड तोक्ने,

(ख) भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको स्थानीय तहबाट लगत सङ्कलनको लागि आवश्यक ढाँचा स्वीकृत गर्ने,

(ग) नियम ४१क१२. को उपनियम (२) र (३) बमोजिमको काम निर्धारित समय सीमाभित्र सम्पन्न नहुने अवस्था देखिएमा त्यस्तो कार्य गर्ने,

(घ) भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनको लागि देहाय बमोजिमको जग्गामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरू संवत् २०६६ साल माघ २८ गते अगावैदेखि बसोबास गरेको प्रमाणित भएमा जग्गा नापजाँच सम्बन्धी प्रचलित कानूनको अधिनमा रही जग्गा नापजाँच गर्ने, गराउने :-

(१) ऐनको दफा ५२क. को उपदफा (४) को प्रतिकूल नहुने गरी नदी उकास लगायतका सरकारी जग्गा,

(२) प्रचलित कानूनबमोजिम हदबन्दी भन्दा बढी भई प्राप्त वा जफत भएको जग्गा,

तर यस्तो जग्गा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई मात्र दिन सकिन्छ।

(३) सम्बन्धित मन्त्रालयको सहमतिमा नेपाल सरकारद्वारा विशेष प्रयोजन खुलाई बसोबास गराइएका सरकारी निकायका जग्गा,

(४) सम्बन्धित मन्त्रालयको सहमतिमा बसोबास व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले गठित राष्ट्रिय आवास वा पुनर्वास कम्पनीलाई दिइएको भए तापनि सो कम्पनीको नाउँमा स्वेस्ता कार्य नभएको र बिक्री वितरण हुन बाँकी रहेका जग्गा,

(५) सम्पन्न भएका सरकारी आयोजनाका लागि प्रचलित कानूनबमोजिम प्राप्त गरिएका जग्गामध्ये सम्बन्धित मन्त्रालयको सहमतिमा सो आयोजनालाई आवश्यक नपरेको जग्गा,

(६) सरकारी अमानती जग्गा,

(७) लगती रसिद बमोजिम वहाल बिटौरी जग्गा,

(८) साविक लगत नभिडेका वा व्यक्ति विशेषको हकदाबी नपुगेका ऐलाानी, प्रती, अकिडा, हले, पाटे, कोदाले, बिरौटा, किपट र उखडा जग्गा,

(९) अभिलेखमा वनक्षेत्र जमिएको भए तापनि आवासीयमा परिणत भई आवाद गुल्जार गरी बसोबास गरेका जग्गा,

(१०) नेपाल सरकारद्वारा घोषित औद्योगिक क्षेत्रमा बसोबास रहेको जग्गा,

(११) साविकमा सडक जमिने गरी नाप नक्सा भए तापनि सम्बन्धित निकायले तोकेको सडक मापदण्ड भन्दा बढी रहेको जग्गामा बसोबास रहेको र सो बसोबासले उक्त सडक जमिनेको कित्तासँग जोडिएको कित्ता असर नगर्ने भएमा त्यस्तो मापदण्ड भन्दा बढी भएको जग्गा।

(ङ) स्थानीय तहबाट प्राप्त तथ्याङ्कको विश्लेषण गरी आवश्यक प्रणालीको विकास गरी सोही प्रणालीको

आधारमा अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गाको वर्गीकरण गर्ने,

(च) अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराएबापत ऐन तथा यी नियमहरू बमोजिम दस्तुर लिने,

(छ) स्थानीय तहबाट भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र प्रमाणीकरण सम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने र समितिबाट नापजाँच भएपछि स्वीकृत कार्यविधिको अधिनमा रही भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गराउने,

(ज) ऐन तथा यी नियमहरू विपरीत कुनै परिवारले जग्गा लिएको देखिन आएमा त्यसरी लिएको जग्गाको दर्ता क्षेता खारेज गर्न भूमि प्रकाशन कार्यालयलाई लेखी ऐनको दफा ५२घ. र नियम ४१फ. बमोजिम सजायका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष सिफारिस गर्ने,

(झ) स्थानीय विशिष्टताको आधारमा सहरी क्षेत्रमा एकीकृत आवास वा जग्गा विकासको माध्यमबाट भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा उपयुक्त कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गर्ने,

(ञ) असुरक्षित बस्ती स्थानान्तरण वा एकीकृत बस्ती विकास गरी भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्नु पर्ने भएमा एकीकृत आवासका लागि जग्गाको एकीकरण गर्ने,

(ट) रैकर मिजी प्रकृतिको जग्गा बाहेक अन्य सरकारी प्रकृतिको जग्गाको हकमा यो नियम प्रारम्भ हुनुअघि गठन भएका समिति वा समितिबाट एउटै जग्गाको दोहोरो क्षेता कायम गरी पूर्जा वितरण गरेको देखिएमा आवश्यक छानबिन गरी आवाद किट नभएको व्यक्तिको नाममा कायम रहेको दर्ता क्षेता खारेज गर्ने,

(ठ) समितिको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा सम्बन्धित निकायसँग कागजात माग गर्ने, सम्बन्धित व्यक्तिलाई झिकाई बुझ्ने, कागज गराउने वा स्थलगत सजिन गर्ने वा गराउने,

(ड) भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनको लागि जग्गाको प्रकृति र उपयोगको आधारमा बाधा पर्ने देखिएमा समितिले आवश्यक जाँचबुझ गरी सिफारिस सहित निकासाका लागि मन्त्रालयसमक्ष पेश गर्ने,

(ढ) भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने क्रममा शान्ति सुरक्षा आवश्यक पर्ने देखिएमा सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक सहयोग लिने,

(ण) मन्त्रालयले तोकेका अन्य काम गर्ने।

(२) समितिले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही अधिकार समितिको सदस्य वा जिल्ला समितिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।

(३) उपपियम (१) को खण्ड (घ) बमोजिमको सरकारी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता स्था कायम गरेपछि मात्र भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ।

*५१क५. समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि : (१) समितिको बैठक समितिको अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ।

(२) उपपियम (१) बमोजिम समितिको बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान तय भएपछि समितिको सदस्य-सचिवले बैठकको कार्यसूची, बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान समेत खुलाई बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगावै सोको सूचना समितिका अध्यक्ष र सदस्यलाई दिनु पर्नेछ।

(३) समितिको बैठकमा आवश्यकता अनुसार विज्ञ, मन्त्रालय, सम्बन्धित प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ।

एक्काइसौं संशोधनद्वारा थप।

तर बैठकमा आमन्त्रित विज्ञ वा पदाधिकारीलाई मत दिने अधिकार हुने छैन।

(४) समितिको कुल सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य उपस्थित भएमा बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ।

(५) समितिको बैठकमा बहुमत सदस्यको राय समितिको निर्णय मानिनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षले निर्णायक मत दिनेछ।

(६) अध्यक्ष र सदस्य-सचिवले बैठकको निर्णय प्रमाणित गर्नु पर्नेछ।

(७) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

*४१क६. जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिको गठन : (१) समितिको काम, कारबाहीलाई सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्न आवश्यकता र औचित्यको आधारमा मन्त्रालयले देहायबमोजिमको जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति गठन गर्न सक्नेछ :-

(क) प्रमुख जिल्ला अधिकारी - अध्यक्ष (ख) प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको जिल्लाभित्रको स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत - सदस्य (ग) जिल्ला समन्वय अधिकारी - सदस्य (घ) प्रमुख, जिल्ला सदरमुकामस्थित भूमि प्रशासन कार्यालय - सदस्य (ङ) प्रमुख, जिल्ला सदरमुकामस्थित डिभिजन वन कार्यालय - सदस्य (च) अधिकृत प्रतिनिधि, सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय - सदस्य (छ) प्रमुख, जिल्ला सदरमुकाम स्थित नापी कार्यालय - सदस्य-सचिव

(२) जिल्ला समितिको सचिवालय सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला सदरमुकाम स्थित नापी कार्यालय वा जिल्ला समितिको अध्यक्षले तोकेको स्थानमा रहनेछ।

(३) उपनियम (२) बमोजिमको कार्यालय भवनमा सचिवालय तोक्न नसकिने भएमा सम्भव भएसम्म घरभाडा तिर्न नपर्ने गरी कुनै सरकारी निकायको भवन प्रयोग गर्ने कार्यालयलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्नेछ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम कुनै सरकारी निकायको भवन उपलब्ध नभएमा घरभाडा तिर्ने गरी जिल्ला समितिले उपयुक्त स्थान छनोट गर्न सक्नेछ।

*४१क७. जिल्ला समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि : (१) जिल्ला समितिको बैठक आवश्यकताअनुसार अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ।

(२) जिल्ला समितिले आवश्यकताअनुसार भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित विषय विज्ञ वा सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ।

तर त्यस्तो विज्ञ वा कर्मचारीलाई मत दिने अधिकार हुने छैन।

(३) जिल्ला समितिको बैठकमा कुल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत भन्दा बढी सदस्य उपस्थित भएमा गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ।

(४) जिल्ला समितिको बैठकमा बहुमत सदस्यको राय निर्णय मानिनेछ र मत बराबर भएमा जिल्ला समितिका अध्यक्षले निर्णायक मत दिनेछ।

(५) जिल्ला समितिको निर्णय अध्यक्ष र सदस्य-सचिवले प्रमाणित गर्नु पर्नेछ।

(६) जिल्ला समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि सोही समितिले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ।

*४१क८. जिल्ला समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार : जिल्ला समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ :-

(क) जिल्लाभित्र रहेका भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि बसोबास व्यवस्थापन गर्नका लागि कार्ययोजना तर्जुमा गरी स्वीकृत गर्ने र मितिजामुनी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने,

(ख) आफ्नो कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई अभिमुखीकरण तालिम दिने,

(ग) समितिको काम कारबाहीका सम्बन्धमा सरोकारवालासँग छलफल र अन्तरक्रिया गर्ने,

एक्काइसौं संशोधनद्वारा थप।

(घ) भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने क्रममा देखिएका समस्या जिल्ला स्तरमा समाधान गर्न नसकिने भएमा समस्या समाधानको लागि आफ्नो रायसहित समितिमा लेखी पठाउने,

(ङ) जिल्लाभित्र रहेका भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने विषयमा प्रदेश सरकार, जिल्ला भित्रका स्थानीय तह र अन्य सरोकारवालाबीच आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने,

(च) भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरण सम्बन्धी स्थानीय तहबाट भएको कार्यको अनुगमन गर्ने,

(छ) भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने क्रममा शान्ति सुरक्षा आवश्यक पर्ने देखिएमा सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक सहयोग लिने,

(ज) भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई प्रदान गरिएको जग्गाको जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपत्र, निर्णय पुस्तिका र निर्णय मिसिल सम्बन्धी भूमि प्रशासन कार्यालयमा र नापी नक्सा तथा फिल्डबुक सम्बन्धी नापी कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्ने,

(झ) समितिले तोकेको अन्य काम गर्ने।

*४१क. पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा : (१) समितिका अध्यक्ष, सदस्य र जिल्ला समितिका अध्यक्ष, सदस्यले अनुसूची-२०क. मा उल्लेख भए बमोजजिको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा प्राप्त गर्नेछन्।

(२) समितिको अध्यक्ष र सदस्य नियमित रूपमा सचिवालयमा हाजिर भई कार्यसम्पादन गर्नु पर्नेछ।

(३) समितिका अध्यक्ष र सदस्यले गर्नुपर्ने कार्य विवरणको सम्बन्धमा समितिले आवश्यक मापदण्ड बनाई लागु गर्नेछ।

(४) समितिको अध्यक्षको नेपालभित्रको भ्रमणको स्वीकृति भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री र सदस्यको नेपालभित्रको भ्रमणको स्वीकृति समितिको अध्यक्षले गर्नुपर्नेछ।

४१क१०. सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्ने : (१) समिति र जिल्ला समितिले यी नियमहरू बमोजिमको कार्यसम्पादनको लागि आवश्यक परे कागजात, विवरण, जग्गा दर्तासँग सम्बन्धित मिसिल तथा अन्य आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराई दिन नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह तथा सो अन्तर्गतका निकायका अनुरोध गर्न सक्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम अनुरोध भई आएमा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

४१क११. कार्ययोजना बनाई काम गर्नुपर्ने : (१) यी नियमहरूको कार्यान्वयन गर्न समितिले स्पष्ट लक्ष्य सहितको कार्ययोजना र कार्यतालिका बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम समितिले बनाएको कार्ययोजना र कार्यतालिकाको अधीनमा रही जिल्ला समितिले स्पष्ट लक्ष्य सहितको कार्ययोजना र कार्यतालिका बनाई आफ्नो कार्यसम्पादन गर्नुपर्नेछ।

४१क१२. समन्वय गर्ने : (१) समितिले देहायको प्रयोजनको लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्नेछ :-

(क) भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि जग्गाको छनौट तथा व्यवस्थापन गर्न,

(ख) भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि समितिलाई आवश्यक उपकरण, स्रोत साधन र जनशक्ति उपलब्ध गराउन।

(२) भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरणको काम समितिले समय सीमा तोकी सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत गर्नुपर्नेछ।

(३) सम्बन्धित भूमि प्रशासन कार्यालयको समन्वय तथा सम्बन्धित नापी कार्यालयको प्राविधिक रेखदेख र सम्बन्धित स्थानीय तहको सहयोगमा समितिले नक्सा स्केच तयार गर्नेछ।

(४) सम्बन्धित प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा समितिले प्रदेश सरकार र स्थानीय तह मातहतका नापी प्राविधिकलाई नापजाँचको लागि परिचालन गर्न सक्नेछ।

(५) समितिले अधिकृतस्तरको द.प्र.प्राविधिक जनशक्तिसहित जिल्लास्तर परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यक देखि नापी विभागसँग अनुरोध गरेमा नापी विभागले आफ्नै वा आफू अन्तर्गतका अधिकृतस्तरका प्राविधिक कर्मचारी समितिको काममा परिचालन गर्न सक्नेछ।

(६) नियम ४१क। को उपनियम (१) को खण्ड (ख) बमोजिम नियुक्त सदस्यलाई समितिले आफूले सम्पादन गर्नुपर्ने कामको सम्बन्धमा सम्बन्धित प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय र सहजीकरणको लागि समन्वयकर्ताको रूपमा तोक्न सक्नेछ।

(७) उपनियम (६) बमोजिम समन्वयकर्ताको रूपमा तोकिएको समितिको सदस्यलाई सम्बन्धित प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयले आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्नुपर्नेछ।

४१क३. जग्गाधनी दर्ता पुर्जा उपलब्ध गराउने : (१) समितिले पहिचान र प्रमाणीकरण गरेका भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा जग्गाको नक्सा स्केचको आधारमा तयार भएको जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा निजले तोकेको अधिकृत प्रतिनिधिको रोहबरमा सम्बन्धित भूमि प्रशासन कार्यालयको प्रमुखले वितरण गर्नुपर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराउँदा सगोलमा रहेका पति पत्नीको संयुक्त नाममा पुर्जा तयार गरी उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

तर पति वा पत्नीमध्ये कुनै एक नभएका आधारमा त्यस्तो व्यक्तिको नाममा जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराउन बाधा पर्ने छैन।

• एक्काइसौं संशोधनद्वारा थप।

(३) नक्सा तयार गर्ने प्रयोजनका लागि जग्गाको क्षेत्रफल गणना गर्दा वर्ग मिटरमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ। त्यसरी जग्गाको क्षेत्रफल वर्गमिटरमा कायम गर्दा दशमलव पछि दुई अङ्कसम्म उल्लेख गर्नु पर्नेछ।

(४) समितिबाट स्वीकृत भएका नक्सा, फिल्डबुक तथा नापीसँग सम्बन्धित कागजात, जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता तथा जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा जिल्ला समितिको सदस्य- सचिवले प्रमाणित गर्नु पर्नेछ।

(५) समिति वा जिल्ला समितिबाट नियम ४१क२०. को उपनियम (६) बमोजिम अभिलेखसहित प्रमाणित नक्सा स्रेस्ता प्राप्त भएपछि भूमि प्रशासन कार्यालय र नापी कार्यालयले त्यस्तो नक्सा स्रेस्ता प्राप्त भएको मितिले साठी दिनभित्र भूअभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा समेत प्रविष्ट गरी लागु गर्नु पर्नेछ।

(६) समितिमा प्राप्त निवेदन, जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा प्राप्त गर्न योग्य भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको जिल्लागत विवरण र वास्तविक रूपमा जग्गा वितरणको अवस्था र क्षेत्रफलसहितको जिल्लागत तथा एकीकृत विवरण साप्ताहिक रूपमा समितिको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ।

४१क१४. बाँकी काम सम्पन्न गर्ने : (१) यो नियम प्रारम्भ हुनु अघि गठन भएका समिति वा कार्यदलबाट काम सुरू भई सम्पन्न हुन बाँकी रहेको काम वा निर्णयको कार्यान्वयन समेत समितिले गर्नेछ।

(२) उपनियम (१) को प्रयोजनका लागि समितिले जिल्ला समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ।

४१क१५. निर्देशन दिनसक्ने : मन्त्रालयले समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशन पालना गर्नु समितिको कर्तव्य हुनेछ।

४१क१६. राजस्व खातामा दाखिला गर्नु पर्ने : समितिले अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराएबापत प्राप्त दस्तुर नेपाल सरकारको राजस्व खातामा जम्मा गर्नु पर्नेछ।

४१क१७. बजेट सम्बन्धी व्यवस्था : (१) समितिले आफ्नो र जिल्ला समितिको लागि आवश्यक पर्ने कार्यक्रम र बजेट प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ।

एक्काइसौं संशोधनद्वारा थप।

(२) उपनियम (१) बमोजिम बजेट व्यवस्थापनको लागि समितिबाट पेस भएकोमा मन्त्रालयले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा समिति र जिल्ला समितिको लागि स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमको अधीनमा रही आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्नेछ।

(३) समितिको उपलब्धि र कार्य प्रगतिको आधारमा थप बजेट आवश्यक परे देखिएमा मन्त्रालयले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयसमक्ष अनुरोध गरी पठाउन सक्नेछ।

(४) समिति र जिल्ला समितिको लेखा प्रणाली सङ्घीय कानूनबमोजिम सरकारी लेखा प्रणाली अवलम्बन गरी सञ्चालन गर्नु पर्नेछ।

(५) समितिको खाता समितिको सदस्य-सचिव र लेखापालको संयुक्त दस्तखतबाट तथा जिल्ला समितिको खाता सो समितिको सदस्य-सचिव र नापी कार्यालयको लेखा हेर्ने कर्मचारीको संयुक्त दस्तखतबाट सञ्चालन हुनेछ।

(६) समिति र जिल्ला समितिको लेखा परीक्षण प्रचलित सङ्घीय कानूनबमोजिम हुनेछ।

(७) समिति र जिल्ला समितिको आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रचलित सङ्घीय कानूनबमोजिम हुनेछ।

४१क.१८. कर्मचारी व्यवस्थापन : (१) समितिको कामको लागि आवश्यक पर्ने अनुसूची-२०ख. मा उल्लेख भए बमोजिका कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम नेपाल सरकारले कर्मचारी उपलब्ध नगराएमा समितिले करार सेवामा भर्ना गरी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ।

(३) प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्लास्थित अन्य सरकारी कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई सम्बन्धित कार्यालयको कार्यालय प्रमुखसँग समन्वय गरी जिल्ला समितिमा काम गर्ने गरीकाजा खटाउनु पर्नेछ।

(४) नापी विभागले नापजाँचका लागि फिल्डमा खटिने अनुसूची-२०ग. मा उल्लिखित सङ्ख्याका प्राविधिक कर्मचारीलाई समितिमा काम गर्नकाजा खटाउन सक्नेछ।

एक्काइसौं संशोधनद्वारा थप।

(५) यस नियमबमोजिम करार सेवामा भर्ना गरिएका कर्मचारीले तत् तत् तहका कर्मचारी सरहको सुरु तलब स्केल र भ्रमण गदाले पाए सरहको दैनिक तथा भ्रमण भत्ता पाउनेछन्।

(६) यस नियमबमोजिम करार सेवामा हुने कर्मचारीको सम्बन्धमा प्रचलित कानुनबमोजिम अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने भएमा समितिले मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्नेछ।

(७) जिल्ला समितिलाई सहयोग पुर्याउन समितिले माग गरेको अवस्थामा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आवश्यक कर्मचारीकाजमा खटाउन सक्नेछन्।

४१क१९. प्रतिवेदन पेस गर्नु पर्ने : (१) जिल्ला समितिले आफूले सम्पादन गरेका काम कारबाहीको प्रगति विवरण प्रत्येक महिना समाप्त भएको मितिले सात दिनभित्र समिति र प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयसमक्ष पेस गर्नु पर्नेछ।

(२) समितिले आफू र जिल्ला समितिले गरेका काम कारबाहीको विवरण नियम ४१क११. बमोजिमको कार्ययोजना अनुकूल रहे वा नरहेको सम्बन्धमा तुलनात्मक विवरण सहितको प्रतिवेदन प्रत्येक महिना समाप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र मन्त्रालयमा पेस गर्नु पर्नेछ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदन मन्त्रालयले नेपाल सरकारसमक्ष यथाशीघ्र पेस गर्नु पर्नेछ।

४१क२०. समिति र जिल्ला समितिको कार्यावधि : (१) समितिको कार्य अवधि समिति गठन भएको मितिले पाँच सय दिनको हुनेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको अवधिभित्र काम सम्पन्न हुन नसकेमा नेपाल सरकारले समितिको अवधि बढीमा एक सय दिन थप गर्न सक्नेछ।

(३) जिल्ला समितिको कार्यावधि पाँच हजारभन्दा बढी निवेदन परेको जिल्लाको हकमा पाँच सय दिन, एक हजार भन्दा बढी पाँच हजारसम्म निवेदन परेको जिल्लाको हकमा दुई सय दिन र एक हजारसम्म निवेदन परेको जिल्लाको हकमा एक सय पचास दिनको हुनेछ।

(४) समिति वा सम्बन्धित जिल्ला समितिबाट भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने

काम सम्पन्न भएपछि नेपाल सरकारले समिति वा सम्बन्धित जिल्ला समिति विघटन गर्नेछ।

(५) उपनियम (४) बमोजिम काम सम्पन्न भई समिति विघटन भएपछि समितिबाट भए गरेको काम कारबाही सम्बन्धी निर्णय, अभिलेख लगायतका सम्पूर्ण कागजात समितिले मन्त्रालयमा हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ।

(६) जिल्ला समितिले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा गरेको निर्णय, प्रमाणित जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपत्र तथा अन्य अभिलेख सम्बन्धित भूमि प्रकाशन कार्यालयमा र प्रमाणित नक्सा तथा फिल्डबुक लगायतको अभिलेख सम्बन्धित नापी कार्यालयमा हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ।

*४१क२१. बजेट तथा कार्यक्रम, कागजात, विवरण प्रयोग गर्ने तथा कर्मचारी परिचालन गर्नसक्ने : (१) समितिले ऐनको दफा ५२क. र दफा ५२ख. बमोजिम भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा दफा ५२ग. बमोजिम अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि यो नियम प्रारम्भ हुनुअघि भूमि समस्या समाधान समिति गठन आदेश, २०८१ बमोजिम गठन भएको भूमि समस्या समाधान आयोगले जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी लगत लिने, जग्गा पहिचान गर्ने, स्थलगत अध्ययन गरी जग्गाको लगत लिने र सङ्कलन गरेको प्रमाण लगायतका कागजात तथा निर्णयहरूका आधारमा थप कारबाही अघि बढाउन सक्नेछ।

(२) भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०८१ बमोजिम कुनै स्थानीय तहमा लगत लिने कार्य बाँकी रहेको भए सम्बन्धित स्थानीय तहले यी नियमहरू लागु भएको मितिले चौध दिनभित्र उक्त कार्य सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेछ।

(३) भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०८१ बमोजिम गठन भएको भूमि समस्या समाधान आयोगलाई नेपाल सरकारले विनियोजन गरेको बजेट तथा स्वीकृत कार्यक्रम समिति तथा जिल्ला समितिले स्वतः परिचालन गर्न सक्नेछ।

एक्काइसौं संशोधनद्वारा थप।

(४) भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०८१ बमोजिम गठन भएको भूमि समस्या समाधान आयोगले नियुक्त गरेका कर्मचारीहरूलाई समितिले आवश्यकता अनुसार पुनः परिचालन गर्न सक्नेछ।

४१क२२. गुनासो सुनुवाइ सम्बन्धी व्यवस्था : (१) जिल्ला समितिको काम कारबाहीको विषयमा समितिता र समितिको काम कारबाहीको विषयमा मन्त्रालयमा गुनासो गर्न सकिनेछ।

(२) उपमियम (१) बमोजिम प्राप्त भएको गुनासो यथाशीघ्र सम्बोधन गर्नु पर्नेछ।

४१क२३. उजुरी गर्न सक्ने : (१) कसैले समिति तथा जिल्ला समितिका अध्यक्ष वा सदस्यले गरेको काम कारबाहीका सम्बन्धमा मन्त्रालयमा उजुरी गर्न सक्नेछ।

(२) उपमियम (१) बमोजिमको उजुरी प्राप्त भएमा मन्त्रालयले आवश्यक जाँचबुझ गर्नु पर्नेछ।

(३) उपमियम (२) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा समिति का अध्यक्ष तथा सदस्यलाई तत्काल समितिको कामबाट अलग गर्नुपर्ने देखिएमा मन्त्रालयले निजलाई कामबाट अलग गरी थप छानबिन गर्न सक्नेछ।

(४) उपमियम (३) बमोजिम मन्त्रालयको थप छानबिनबाट अध्यक्ष तथा नियम ४१क१. को उपमियम (१) को खण्ड (ख) बमोजिमका सदस्यले इमानदारीपूर्वक पदीय कर्तव्य पूरा नगरेको देखिएमा निजलाई पदबाट हटाउन नेपाल सरकारसँग सिफारिस गर्न र नियम ४१क१. को उपमियम (१) को खण्ड (ग) बमोजिमको सदस्यलाई पदबाट हटाउन सक्नेछ।

(५) उपमियम (२) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा जिल्ला समितिका अध्यक्ष वा सदस्यलाई जिल्ला समितिको कामकारबाहीबाट अलग गरी निजको सम्बन्धमा थप छानबिन गर्न सक्नेछ।

(६) उपमियम (५) बमोजिमको थप छानबिनबाट निजले इमानदारीपूर्वक पदीय कर्तव्य पूरा नगरेको देखिएमा निजलाई उक्त जिल्लाबाट सरूवा गर्न निजको सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ।

• एक्काइसौं संशोधनद्वारा थप।

(७) यस नियम बमोजिमको जाँचबुझबाट प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्नु पर्ने देखिएकोमा त्यस्तो कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनु पर्नेछ।

४१ख. भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउनेः (१) समितिले भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीको परिवारलाई एक पटकका लागि आवास वा कृषि वा दुवै प्रयोजनार्थ बढीमा देहाय बमोजिमको क्षेत्रफलको जग्गा उपलब्ध गराउनेछः- (क) आवासको लागिः (१) काठमाडौँ उपत्यका र महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाकाको शहरी क्षेत्रमा एकसय तीस वर्ग मीटर, (२) उपखण्ड (१) मा उल्लिखित क्षेत्रबाहेकको अन्य क्षेत्रमा तीन सय चालीस वर्ग मीटर। (ख) कृषिको लागिः (१) तराई र भित्री मधेशमा दुई हजार वर्ग मीटर, (२) हिमाल तथा पहाडमा तीन हजार वर्ग मीटर।

(२) उपनियम (१) को उपखण्ड (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि काठमाडौँ उपत्यका, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाको शहरी क्षेत्रको र आबाद किटोट गरेको बाहेक अन्य क्षेत्रको जग्गा कृषि प्रयोजनको लागि उपलब्ध गराइने छैन ।"

(३) उपनियम (१) बमोजिम जमिन उपलब्ध गराउँदा सम्भव भएसम्म भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी परिवारले बसोबास वा आबाद किटोट गरी आएको स्थानमा नै निजहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराइनेछ। (४) उपनियम (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्था भई निज बसोबास गरिरहेको स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराउन नमिल्ने भएमा समितिले

ज अठारौँ संशोधनद्वारा संशोधित।  बीसौँ संशोधनद्वारा संशोधित।  एक्काइसौँ संशोधनद्वारा झिकिएको।  बीसौँ संशोधनद्वारा संशोधित।

सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी छनौट गरेको अन्य स्थानमा ∇आवास प्रयोजनको लागि भूमिहीन दलित वा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउनेछः- (क) ऐनको दफा ५२क. को उपदफा (४) मा उल्लिखित जग्गामा बसोबास वा आवाद कमोत गरेको, (ख) कसैको निजी घरजग्गामा भाडा तिरी वा नतिरी आवाद कमोत गरेको, (ग) ¤ ......................................................

(५) उपनियम (४) बमोजिमको जग्गामा बसोबास गरेका वा आवाद कमोत गरेका भूमिहीन दलित वा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई समितिले तोकेको स्थानमा ∇ उपनियम (१) को खण्ड (क) बमोजिमको क्षेत्रफलमा नबढ्ने गरी योजनाबद्ध ढङ्गले जग्गा विकास गरी जग्गा उपलब्ध गराउन सक्नेछ।

(६) कुनै भूमिहीन दलित वा भूमिहीन सुकुम्बासीले बसोबास वा आवाद कमोत गरी आएको जग्गा यी नियमहरु बमोजिम समितिले उपलब्ध गराउने जग्गाको क्षेत्रफलभन्दा घटी भई सो जग्गाको सट्टा समितिले उपलब्ध गराउने अन्य स्थानमा जग्गा मलि चाहे वा मतिलाई ∇(उपनियम (१) को खण्ड (क) मा उल्लिखित क्षेत्रफलमा नबढ्ने गरी अन्य स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराइनेछ। तर त्यस्तो भूमिहीन दलित वा भूमिहीन सुकुम्बासीले निजले उपभोग गरी आएको सो जग्गामा बसोबास वा आवाद कमोत गर्न छाड्नु पर्नेछ।

(७) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि भूमिहीन दलित वा भूमिहीन सुकुम्बासीले आफूले आवाद कमोत गरी आएको जग्गा उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त हुने जग्गाको हदभन्दा बढी हुने भई त्यस्तो आवाद कमोत गरेको सबै जग्गा पाउन दाबी गरे या त्यस्तो भूमिहीन दलित वा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई नियम ४१ग. मा उल्लिखित जग्गाको क्षेत्रफलको हदमा नबढ्ने गरी नियम ४१च. ∇ बमोजिमको दस्तुर तिराई निजलाई जग्गा उपलब्ध गराउन सकिनेछ।

(८) यस नियम बमोजिम भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई कृषि प्रयोजनको लागि उपलब्ध गराएको जग्गा कृषि बाहेक अन्य प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन ।

¤ बीसौं संशोधनद्वारा झिकिएको। ∇ बीसौं संशोधनद्वारा संशोधित।

(९) यस नियम बमोजिम जग्गा उपलब्ध गराउँदा एउटै बस्तीमा सम्भव भएसम्म सबैलाई समान क्षेत्रफल हुने गरी जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

४१ग. अव्यवस्थित बसोबासीलाई उपलब्ध गराउने जग्गाको स्थान र क्षेत्रफलः (१) ऐनको दफा ५२ग. बमोजिमको अव्यवस्थित बसोबासीको परिवारलाई समितिले निजले आवाद कीतोट गर्दै आएको स्थानमा आवास वा कृषि वा दुवै प्रयोजनको लागि बढीमा देहाय बमोजिमको क्षेत्रफलको जग्गा उपलब्ध गराउन सक्नेछः- (क) आवास प्रयोजनको लागिः (१) काठमाडौँ उपत्यका र महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाको शहरी क्षेत्रमा एक सय तीस वर्ग मीटर, (२) उपखण्ड (१) मा उल्लिखित क्षेत्रबाहेकको अन्य क्षेत्रमा एक हजार वर्ग मीटर। (ख) कृषि प्रयोजनको लागि दस हजार वर्ग मीटर।

• तर आवास र कृषि दुवै प्रयोजनको लागि जग्गा उपलब्ध गराउँदा आवास प्रयोजनका लागि खण्ड (क) को सीमाभित्र रही कुल क्षेत्रफल खण्ड (ख) को सीमाभन्दा नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा देहाय बमोजिम हुनेछः- (क) काठमाडौँ उपत्यका र महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाको शहरी क्षेत्रमा कृषि प्रयोजनको लागि जग्गा उपलब्ध गराइने छैन। (ख) उपनियम (१) मा उल्लिखित क्षेत्रफल भन्दा कम क्षेत्रफलमा अव्यवस्थित बसोबासीले बसोबास वा आवाद कीतोट गरिरहेको भएमा त्यस्तो बसोबास वा आवाद कीतोट गरिरहेको क्षेत्रफलको हदसम्मको जग्गा निजलाई उपलब्ध गराइनेछ। (ग) ऐनको दफा ५२ख. को उपदफा (४) मा उल्लिखित जग्गामा बसोबासी वा आवाद कीतोट गरी आएको अव्यवस्थित बसोबासीलाई सो जग्गा वा त्यसको क्षतिपूर्ति वा सो जग्गाको सट्टामा अन्यत्र कुनै जग्गा उपलब्ध गराइने छैन।

$\text{--}$ अठारौँ संशोधनद्वारा संशोधित। $\text{*}$ बीसौँ संशोधनद्वारा थप।

(घ) कुनै अव्यवस्थित बसोबासीले उपनियम (१) को खण्ड (क) को उपखण्ड (१) मा उल्लिखित क्षेत्रफल भन्दा बढी क्षेत्रफलमा स्थायी संरचना बनाई बसोबास गरेको र त्यस्तो संरचना प्राविधिक दृष्टिले छुट्याउन नसकिने भए बढीमा छयालीस वर्ग मीटरसम्म र संरचना नबनाएको भए निजले बसोबास वा आवाद कर्मत गरेको जग्गासँग सिमाना जोडिएको अन्य सरकारी जग्गामा मिलाउनु समेत भूमिहीन दलित वा सुकुम्बासीलाई यी नियमहरु बमोजिम जग्गा दिन पर्याप्त नहुने वा अन्य सरकारी वा सार्वजनिक प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न नसकिने रहेछ भने पाँच मीटरभन्दा कम चौडा भएको बढीमा छयालीस वर्ग मीटरसम्म थप जग्गा निजलाई उपलब्ध गराउन सकिनेछ।

(ङ) अव्यवस्थित बसोबासीले एकै जिल्लाको आपासमा सिमाना जोडिएको एक भन्दा बढी स्थानीय तहको छुट्टा छुट्टै स्थानमा बसोबास र आवाद कर्मत गरेको रहेछ भने निजलाई आवासको लागि उपनियम (१) को खण्ड (क) मा उल्लिखित क्षेत्रफल समेत गरी सोही उपनियमको खण्ड (ख) मा उल्लिखित क्षेत्रफलमा नबढाई निजलाई बसोबास र आवाद कर्मतको लागि जग्गा उपलब्ध गराइनेछ।

तर एकै जिल्लाको आपासमा सिमाना नजोडिएको स्थानीय तह वा एक भन्दा बढी जिल्लामा बसोबास र आवाद कर्मत गरेको अव्यवस्थित बसोबासीलाई निजले रोजेको कुनै एक स्थानीय तह वा जिल्लामा आवासको लागि उपनियम (१) को खण्ड (क) मा उल्लिखित क्षेत्रफल समेत गरी सोही उपनियमको खण्ड (ख) मा उल्लिखित क्षेत्रफलमा नबढाई निजलाई सोही स्थानमा बसोबास र आवाद कर्मत गरेको क्षेत्रफल सम्मको जग्गा मात्र उपलब्ध गराइनेछ।

(३) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै *................सार्वजनिक जग्गासँग सााँध जोडिएको कुनै जग्गाधनीले त्यस्तो सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा आफ्नो जग्गामा घुसाई आवाद कर्मत गरी आएको भए निजलाई त्यस्तो जग्गा उपलब्ध गराइने छैन ।

• बीसौं संशोधनद्वारा झिकिएको।

(४) यस नियम बमोजिम कृषि प्रयोजनको लागि उपलब्ध गराइएको जग्गा कृषि बाहेक अन्य प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन ।

(५) नियम ४१८ च. बमोजिम निर्धारण भएको दस्तुर लिई समितिले अव्यवस्थित बसोबासीलाई उपनियम (१) बमोजिमको क्षेत्रफलको हदमा नबढ्ने गरी जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

(६) उपनियम (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तहानीको अवस्थाका आर्थिक रुपले विपन्न अव्यवस्थित बसोबासीले आवासको हकमा उपनियम (१) को खण्ड (क) बमोजिमको क्षेत्रफलको जग्गा र कृषिको हकमा पन्ध्र सय वर्ग मिटरसम्म आबाद करोत गरेको रहेछ भने स्थानीय तहको सिफारिस समेतका आधारमा समितिले ४१८ च. बमोजिम निर्धारण भएको दस्तुरको पच्चीस प्रतिशतसम्म दस्तुर लिई आवास वा कृषि प्रयोजनको लागि जग्गा उपलब्ध गराउन सक्नेछः- (क) परिवारका सदस्यको जीविकापनि गर्ने कुनै आधार वा सम्पत्ति नभएको, (ख) परिवारको मुख्य व्यक्ति वा सदस्य शारीरिक वा मानसिक रुपले अशक्त भई श्रम गर्न नसक्ने अवस्था भएको र परिवारका अन्य सदस्यहरुको समेत आय आर्जनको कुनै स्रोत नभएको, र (ग) परिवारको पालन पोषण तथा हेरचाह गर्ने व्यक्तिबाट समेत सहयोग हुन सक्ने अवस्था नभएको ।

स्पष्टीकरणः यस नियमको प्रयोजनको लागि “आर्थिक रुपले विपन्न” भन्नाले नेपाल सरकारले तोकेको आय भन्दा कम आय भएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।

(७) नियम ४१८ च. बमोजिम निर्धारण भएको दस्तुर आर्थिक रुपले विपन्न भएको कारणले एकमुष्ठ बुझाउन नसक्ने कारण खोली कुनै अव्यवस्थित बसोबासीले समिति समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।

(८) उपनियम (७) बमोजिम प्राप्त निवेदनमा छानबिन गर्दा त्यस्तो अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदनमा उल्लिखित कारण विश्वसनीय देखिएमा समितिले त्यस्तो अव्यवस्थित बसोबासीले तीन वर्षभित्र दस्तुर चुक्ता गर्ने गरी किस्ता तोक्न सक्नेछ ।

(९) उपनियम (८) बमोजिमको दस्तुर चुक्ता नगरेसम्म समितिले अव्यवस्थित बसोबासीको नाममा तयार भएको दर्ता स्रेस्ता बमोजिमको जग्गा रोक्का राख्नेछ ।

(१०) अव्यवस्थित बसोबासीले सम्पूर्ण दस्तुर बुझाएपछि सम्बन्धित भूमि प्रशासन कार्यालयले निजको नाममा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा जारी गर्नेछ।

४१घ. विवरण तथा तथ्याङ्क उपलब्ध गराउनु पर्नेः (१) समितिले भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीको हकमा समितिले तोकेको ढाँचामा र अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा अनुसूची–२१ बमोजजिको ढाँचामा विवरण तथा तथ्याङ्क सङ्कलन गरी पठाउन प्रत्येक स्थानीय तहलाई अनुरोध गर्नु पर्नेछ। (२) उपनियम (१) बमोजजि अनुरोध भई आएमा स्थानीय तहले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण तथा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नु पर्नेछ। (३) उपनियम (२) बमोजजि विवरण तथा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा समितिले आफ्नो वडाभित्र बसोबासी गर्ने भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण तथा तथ्याङ्क सङ्कलन गरी त्यस्तो विवरण तथा तथ्याङ्कको सत्यताको सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी सिफारिस सहित स्वीकृतिको लागि गाउँ वा नगर कार्यपालिका समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ। (४) उपनियम (३) बमोजजि पेश भएको विवरण तथा तथ्याङ्कका सम्बन्धमा सम्बन्धित गाउँ वा नगर कार्यपालिकाले आवश्यक जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो विवरण तथा तथ्याङ्क स्वीकृत गर्न उपयुक्त हुने देखिएमा गाउँ वा नगर कार्यपालिकाको निर्णय बमोजजि भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको छुट्टा छुट्टै नामावली सहितको विवरण तथा तथ्याङ्क स्वीकृत गरी समिति वा समितिले तोकेको निकायमा पठाउनु पर्नेछ। तर भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी एउटै भए सोही व्यहोरा जनाई एउटै नामावलीमा समावेश गर्नु पर्नेछ। (५) उपनियम (४) बमोजजि प्राप्त विवरण र तथ्याङ्कको सम्बन्धमा समितिले आवश्यकता अनुसार जाँचबुझ गर्न सक्नेछ।

४१घ१. अव्यवस्थित बसोबासीको वर्गीकरण गर्ने : (१) नियम ४१घ. बमोजजि स्थानीय तहबाट प्राप्त अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण तथा तथ्याङ्क र अनुसूची-२२क. बमोजजिको आधार, मापदण्ड र अङ्कभार बमोजजि समितिले अव्यवस्थित बसोबासीको वर्गीकरण गर्नेछ।

एक्काइसौं संशोधनद्वारा संशोधित। अठारौं संशोधनद्वारा संशोधित। एक्काइसौं संशोधनद्वारा थप।

(२) उपनियम (१) बमोजिम गरिएको अव्यवस्थित बसोबासीको वर्गीकरण सम्बन्धी विवरण समितिले सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम सार्वजनिक भएको विवरणमा कुनै त्रुटि देखिएमा त्यस्तो त्रुटि सच्याउनको लागि कुनै अव्यवस्थित बसोबासीले त्यस्तो विवरण प्रकाशन भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत समिति समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम निवेदन पर्ख आएमा समितिले सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस समेतका आधारमा जाँचबुझ गरी त्यस्तो निवेदन एक्काइस दिनभित्र फछ्र्यौट गर्नु पर्नेछ।

(५) उपनियम (४) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा अव्यवस्थित बसोबासीको वर्गीकरणमा कुनै त्रुटि देखिएमा समितिले त्यस्तो वर्गीकरणमा रहेको त्रुटि सच्याउन सक्नेछ।

४१ङ. ............................................................................

४१च. दस्तुर निर्धारण : नियम ४१घ१. बमोजिम अव्यवस्थित बसोबासीको वर्गीकरणको आधारमा समितिले अनुसूची-२३क. बमोजिम दस्तुर निर्धारण गर्नेछ।

४१छ. सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेः ऐनको दफा ५२क., ५२ख. र ५२ग. बमोजिम जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनको लागि समितिले निवेदन साथ पेश गर्नु पर्ने विवरण समेत उल्लेख गरी राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा पैंतीस दिनको म्याद दिई सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नेछ र सो सूचनालाई सम्बन्धित स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र प्रचार प्रसार समेत गर्नु वा गराउनु पर्नेछ।

४१छ१. स्थानीय तहको अनुरोधमा सूचना प्रकाशन गर्न सकिनेः (१) यस नियम जारी हुनु अगावै समितिबाट प्रकाशित सार्वजनिक सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र निवेदन संकलन हुन नसक्नुको आधार र कारण खुलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले एक पटकको लागि सूचना प्रकाशन गर्ने प्रयोजनको लागि समिति समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम अनुरोध भई आएमा आवश्यकता र औचित्यता हेरी समितिले अन्तिम पटकको लागि राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा पैँतीस दिनभित्र नघट्ने गरी सार्वजनिक सूचना जारी गर्न सक्नेछ र सो सूचनालाई सम्बन्धित स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र प्रचार प्रसार गराउनु पर्नेछ।

(३) यस नियम बमोजिम सूचनाको म्याद समाप्त भएको सात दिनभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको हालसम्म प्राप्त भएका निवेदनको दर्ता नम्बर, निवेदनकको नाम र ठेगाना सम्बन्धी विवरण वडागत रुपमा तयार गरी समितिको जिल्ला समितिमा पठाउनु पर्नेछ।

४१ज. निवेदन दिनुपर्नेः (१) नियम ४१छ. र नियम ४१छ१. बमोजिम प्रकाशित सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र सोही सूचनामा उल्लिखित विवरण सहित भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासीले बसोबास गरेको वा आवादन कीत गरेको जग्गा रहेको सम्बन्धित स्थानीय तहमा निवेदन पेश गर्नु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि समितिले तोकेको ढाँचामा स्थानीय तहले सङ्कलन गरेको विवरणमा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीले सहिछाप गरी व्यहोरा प्रमाणित गरेमा छुट्टै त्यस्तो निवेदन दिनु पर्दैन।

(३) अव्यवस्थित बसोबासीले आफूलाई उपलब्ध गराउन माग गरेको जग्गामा निजले दस वर्ष अघिबाट आवादन कीत गरी आएको हो भनी प्रमाणित गरेको सम्बन्धित गाउँ वा नगर कार्यपालिकाको निर्णय बमोजिमको सिफारिस समेत पेश गरेको हुनु पर्नेछ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम गाउँ वा नगर कार्यपालिकाले सिफारिस गर्ने प्रयोजनको लागि त्यस्तो अव्यवस्थित बसोबासीले सो जग्गामा दस वर्ष अघिबाट आवादन कीत गरेको हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा यकिन गर्न आवश्यकता अनुसार हवाई फोटो वा भू उपग्रह तस्वीर वा अन्य प्रमाणित अभिलेखको समेत आधार लिन सक्नेछ।

४१झ. दस्तुर नलाग्नेः भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र ऐनको दफा ५२ग. को उपदफा (५) बमोजिम सट्टा बट्टामा जग्गा पाएका अव्यवस्थित बसोबासीलाई त्यस्तो जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराउँदा कुनै किसिमको दस्तुर लिइने छैन।

४१ञ. जग्गाको पहिचान तथा छनौट गर्नेः (१) नियम ४१इ. को उपनियम (४) मा उल्लिखित जग्गामा बसोबास वा आवादन कीत गरेका भूमिहीन दलित वा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई

जग्गा उपलब्ध गराउने स्थानको पहिचान र छनौट निजहरुको परामर्शमा स्थानीय तहले गर्नु पर्नेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिम भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने स्थानको पहिचान र छनौट सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्न नसकेमा समितिले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी त्यस्तो स्थानको पहिचान र छनौट गर्नेछ।

४१ट. आवाद कमोत गर्न छाड्नु पर्नेः नियम ४१ग. बमोजिम अव्यवस्थित बसोबासीले आवाद कमोत गरीआएको जग्गा नियम ४१च. बमोजिमको दस्तुर बुझाई आफ्नो नाममा कायम गराउन नचाहेमा निजले त्यस्तो जग्गामा आवाद कमोत गर्न छाडी खाली गर्नु पर्नेछ।

४१ठ. जग्गाबाट हटाउनेः (१) समितिले ऐनको दफा ५२क. को उपदफा (४) मा उल्लिखित जग्गा, नियम ४१ख. वा ४१ग. मा उल्लिखित क्षेत्रफल भन्दा बढी जग्गामा बसोबास वा आवाद कमोत गरेको वा नियम ४१ट. बमोजिम जग्गा खाली नगर्ने भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासीलाई सो जग्गाबाट हट्न वा जग्गा खाली गर्न बढीमा तीन महिनाको म्याद दिई सार्वजनिक रुपमा सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिमको म्याद भित्र त्यस्तो जग्गाबाट नहट्ने वा खाली नगर्ने भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासीलाई समितिले सम्बन्धित स्थानीय तह र प्रहरीको सहयोगमा त्यस्तो जग्गाबाट हटाउनेछ। (३) उपनियम (२) को प्रयोजनको लागि समितिले सहयोग मागेमा सम्बन्धित स्थानीय तह र प्रहरीले त्यस्तो सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

४१ड. आवास उपलब्ध गराउन सक्नेः (१) यी नियमहरुमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि समितिले काठमाण्डौ उपत्यका र महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाको शहरी क्षेत्रमा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गाको सट्टा नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड बमोजिमको सामूहिक वा एकल आवासीय इकाई उपलब्ध गराउन सक्नेछ। (२) समितिले काठमाण्डौ उपत्यका र महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाको शहरी क्षेत्रका झुपडी (स्लम) बस्तीलाई नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड बमोजिम सामुदायिक एकीकृत बस्ती विकास वा जग्गा विकासको माध्यमबाट बस्ती व्यवस्थापन गर्न वा गराउन सक्नेछ।

अठारौं संशोधनद्वारा संशोधित।

४१ढ. प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको समन्वयमा काम गर्ने: (१) समितिले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा सम्बन्धित प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको समन्वयमा काम गर्नेछ।

(२) भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले आवाद करोत गरी आएको जग्गा ऐनको दफा ५२. को उपदफा (४) मा उल्लिखित जग्गा भए नभएको सम्बन्धमा यकिन गर्नु परेमा समितिले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी यकिन गर्नेछ।

(३) भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा जिल्ला समिति * र स्थानीय तहबाट भए गरेका कार्यको अनुगमन सम्बन्धित प्रदेश सरकारले गर्न सक्नेछ।

(४) भूमिहीन दलित वा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनको लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले समितिलाई आवश्यक सहयोग गर्नु पर्नेछ।

• (५) भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने कर्मचारी, उपकरण तथा कार्यालय व्यवस्थापकीय कार्यमा लाग्ने खर्च प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले समितिलाई उपलब्ध गराउन सक्नेछ।

• (६) भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थापन गर्दा जग्गाको कार्य रहेको जुनसुकै भूउपयोग क्षेत्रमा वर्गीकृत क्षेत्रलाई स्थानीय तहसँगको समन्वयमा प्रचलित कानून बमोजिम आवासीय क्षेत्र र कृषि क्षेत्र कार्य गर्न सकिनेछ। तर यस नियम बमोजिम उपलब्ध गराइएको जग्गाको भूउपयोग परिवर्तन गर्न पाइने छैन।

४१९. नेपाल सरकारले जग्गा उपयोगमा ल्याउने: भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीले नियम ४१क. र अव्यवस्थित बसोबासीले नियम ४१ग. मा उल्लिखित क्षेत्रफल भन्दा बढी जग्गामा बसोबास गरेको वा आवाद करोत गरी आएको रहेछ भने त्यसरी बसोबास गरेको

• अठारौं संशोधनद्वारा थप। ७ एक्काइसौं संशोधनद्वारा संशोधित। ౧ बीसौं संशोधनद्वारा संशोधित। ४ बीसौं संशोधनद्वारा थप।

वा आवाद किट गरेको बढी जग्गा नेपाल सरकारले अन्य भूमिहीन दलित वा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई उपलब्ध गराउन वा अन्य सरकारी वा सार्वजनिक प्रयोजनको लागि उपयोगमा ल्याउन सक्नेछ।

४१त. नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गराउन लेखी पठाउने: (१) कुनै उद्योग वा व्यावसायिक संस्थाले प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम स्वीकृति नलिई सरकारी जग्गा भोगचलन गरेको देखिएमा समितिले त्यस्तो उद्योग वा व्यावसायिक संस्थालाई प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्ने तथा त्यस्तो जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता कायम भएको भए नेपाल सरकारको नाममा दर्ता कायम गर्ने सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ। (२) उपपियम (१) बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा दर्ता कायम भएको जग्गामा रहेको त्यस्तो उद्योग वा व्यावसायिक संस्थाले त्यस्तो जग्गा भोगचलन गर्नु पर्ने भएमा प्रचलित कानून बमोजिम स्वीकृति लिई भोगचलन गर्न सक्नेछ।

४१थ. जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था: (१) ऐनको दफा ५२क., ५२ख. र ५२ग. बमोजिम भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा साविकमा नापी भएको जग्गा भए विद्यमान फिल्डबुक तथा प्लट रजिस्टर र नापी नभएको जग्गा भए नाप नक्सा गरी सोही आधारमा तयार भएको प्रमाणित जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता बमोजिम निजलाई जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। (२) उपपियम (१) बमोजिम तयार भएका नक्सा, फिल्डबुक र प्लट रजिस्टर समितिबाट प्रमाणित गरी नापी कार्यालयमा र सोसँग सम्बन्धित जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता, मिसिल तथा निर्णय पुस्तिका समितिबाट प्रमाणित गरी मालपोत कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ। (३) उपपियम (२) बमोजिम प्राप्त जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता मालपोत कार्यालयबाट अद्यावधिक भएपछि मात्र लागू हुनेछ। (४) उपपियम (३) बमोजिम श्रेस्ता अद्यावधिक गरेपछि मालपोत कार्यालयले यी नियमहरु बमोजिम तयार भएको जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता र जारी गरेको जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा सहित भूसूचिना प्रणालीमा अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ र त्यसरी अद्यावधिक गर्दा सो जग्गा अद्यावधिक गरेको मिति देखि दस वर्षसम्म बिक्री वितरण गर्न नपाउने व्यहोरा जनाउनु पर्नेछ। (५) यी नियमहरु बमोजिम जग्गा नाप नक्सा गर्दा सरकारी जग्गा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कार्यालय वा निकाय वा सामुदायिक विद्यालयले भोगचलन गरेको पाइएमा समितिले त्यस्तो जग्गाको जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता र जग्गाधनी दर्ता प्रमाण

पूर्जामा नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम गरी सम्बन्धित निकायलाई उपयोग गर्न दिन सकिनेछ। (६) यी नियमहरु बमोजिम समितिले जग्गा उपलब्ध गराउँदा भूमिहीन दलितलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

४१द. जग्गा उपलब्ध नगराइनेः (१) कुनै व्यक्ति वा संस्थाको नाममा दर्ता कायम रहेको जग्गामा बसोबास गरेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासीलाई त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थाको जग्गा उपलब्ध गराइने छैन। (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानून बमोजिम बसोबास व्यवस्थापन गर्न उद्देश्यले नेपाल सरकारद्वारा स्थापित संस्थाको जग्गामा बसोबास वा आवादन करोत गरेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासी समेतको एकीकृत र समन्वयात्मक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न उपयुक्त हुने देखिएमा त्यस्तो संस्थाको सम्बन्धित कानून र यी नियमहरुको अधीनमा रही समिति र सम्बन्धित संस्थाको सहमतिमा नियम ४१ख. वा ४१ग. मा उल्लिखित क्षेत्रफल नबढ्ने गरी त्यस्तो संस्थाको जग्गाबाट यी नियमहरु बमोजिम भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्न सकिनेछ। (३) उपनियम (२) बमोजिम जग्गा प्राप्त गर्ने भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई समितिले नियम ४१ख. बमोजिम जग्गा उपलब्ध गराउने छैन।

४१ध. जग्गा धनी दर्ता प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराउनेः नियम ४१ख. र ४१ग. बमोजिम भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा पति र पत्नी सगोलमा रहेको भए दुबैको संयुक्त नाममा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा बनाई स्थानीय तह मार्फत उपलब्ध गराइनेछ।

४१ए. स्वामित्व वा दर्ता श्रेस्ता सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने : (१) समितिले यो नियम प्रारम्भ हुनुअघि नेपाल सरकारको निर्णयबमोजिम गठन भएका विभिन्न समिति, समिति वा कार्यदलले वितरण गरेका जग्गाहरूको स्वामित्व वा दर्ता श्रेस्ता वा नक्सा प्रमाणित लगायतका विषयमा कुनै समस्या भए सो सम्बन्धमा निवेदन दिनको लागि कुनै राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा पैँतिस दिनको सूचना दिई सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको सूचना सार्वजनिक सञ्चारका माध्यमबाट समेत प्रसारण गर्न सकिनेछ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम प्रकाशित सूचनामा उल्लिखित समयभित्र निवेदन पर्न आएमा समितिले साविकमा गठन भएको समिति, समिति वा कार्यदलले गरेको काम कारबाही सम्बन्धी अभिलेख सम्बन्धित निकायबाट माग गर्नेछ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम प्राप्त अभिलेख र स्थलगत वस्तुस्थिति समेतको आधारमा समितिले जग्गाको स्वामित्व वा जग्गाधनी दर्ता श्रेष्ठ वा नक्सा प्रमाणित लगायतका विषयमा देखिएका समस्या समाधान गर्नेछ।

४१प. अभिलेख राख्नेः ऐनको दफा ५२क., ५२ख. र ५२ग. बमोजिम समितिले उपलब्ध गराएको जग्गा र त्यस्तो जग्गा प्राप्त गर्ने भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको अभिलेख सम्बन्धित स्थानीय तह र प्रदेशले आफ्नो क्षेत्रभित्रको र मन्त्रालयले मुलुकभरको राख्नु पर्नेछ।

४१फ. सजाय गर्ने अधिकारीः (१) ऐनको दफा ५२घ. बमोजिमको सजाय गर्ने अधिकार सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हुनेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट भएको निर्णयउपर चित्त नबुझेमा सम्बन्धित जिल्ला अदालत समक्ष एक्काइस दिन भित्र पुनरावेदन गर्न सकिनेछ।

४२. वडा समितिको गठनः (१) प्रत्येक गाउँपालिका वा नगरपालिकाको इलाकाभित्र प्रत्येक वडा पिच्छे देहायका सदस्यहरूको एक समिति गठन गरिनेछः- (क) स्थानीय गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सम्बन्धित वडाबाट छामिएको सो गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सदस्य - अध्यक्ष (ख) भूमि प्रशासन टोलीले वडाका जनताको राय बुझी मनोनित गरेको सम्बन्धित वडाको अन्य दुईजना सादर प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू - सदस्य

(२) वडा समितिको कुनै सदस्यले आफ्नो उत्तरदायित्व सन्तोषजनक ढंगले पूरा नगरेमा निजलाई अधिकारीले हटाई अन्य कुनै व्यक्तिलाई उक्त पदमा नियुक्त गर्न सकिनेछ।

४३. अधिकार प्रत्यायोजन: जिल्ला भूमि प्रशासन अधिकृतले आफ्नो जवाफदेहीमा आफ्नो अधिकार आफू मातहतका अरू कर्मचारीद्वारा प्रयोग गराउन सक्नेछ।

४४. ....................

४४क. सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा प्रयोग गर्न सकिने: (१) सार्वजनिक जग्गा प्रयोगको लागि लिन चाहिने निकायले देहाय बमोजिका कागजात संलग्न गरी कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछः- (क) माग गर्ने जग्गाका विषयमा भएको निर्णयको प्रतिलिपि सहितको सक्कल माग पत्र, (ख) जग्गा प्रयोगका लागि माग गर्नेको प्रयोजन र सो सम्बन्धी कार्ययोजना, (ग) स्थानीय तहको कार्यपालिकाको बैठकबाट जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय सहितको सिफारिस, (घ) जग्गा माग गर्ने निकायको केन्द्रीय निकायको सिफारिस, स्पष्टीकरणः यस खण्डको प्रयोजनका लागि “केन्द्रीय निकाय” भन्नाले सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक निकाय, नेपाल सरकार अन्तर्गतका मन्त्रालय, सचिवालय र समिति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रदेश सरकार र अन्तर्गतका निकायको हकमा सम्बन्धित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहको हकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई समेत जनाउँछ।

(२) ऐनको दफा ५९क. को प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारका नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा प्रयोग गर्नका लागि नेपाल सरकारले स्वीकृति दिई सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गर्न उपलब्ध गराउँदा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा अन्तर्गतका सरकारी निकायको सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि भवन निर्माण बाहेक अन्य प्रयोजनका लागि सार्वजनिक जग्गा उपलब्ध गराइने छैन ।

(३) सार्वजनिक जग्गा प्रयोगका लागि उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा सिफारिस गर्न प्रत्येक जिल्लामा देहाय बमोजिकको सिफारिस समिति रहनेछः- (क) प्रमुख जिल्ला अधिकारी - संयोजक (ख) सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख

प्रशासकीय अधिकृत - सदस्य (ग) सम्बन्धित डिभिजनल वन अधिकृत - सदस्य (घ) सम्बन्धित क्षेत्रको नापी कार्यालयको प्रमुख - सदस्य (ङ) सम्बन्धित क्षेत्रको कार्यालय प्रमुख - सदस्य-सचिव

(४) उपनियम (३) बमोजिमको सिफारिस समितिले देहायका आधारमा सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा प्रयोगका लागि सिफारिस गर्नु पर्नेछः- (क) सार्वजनिक जग्गा नै प्रयोग गर्न आवश्यक र उपयुक्त हो भन्ने स्पष्ट आधार, (ख) प्रयोगमा लिनुको उद्देश्य, औचित्य र कार्ययोजना, (ग) प्रयोगका लागि माग गरेको जग्गा रहेको स्थान र क्षेत्रफल, (घ) प्रयोगका लागि उपलब्ध गराइने जग्गाको विषयमा जग्गा रहेको स्थानीय तह र बासिन्दाको प्रतिक्रिया, (ङ) जग्गा संरक्षण हुने सुनिश्चितता, (च) ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्वका स्थलहरूको मौलिकतामा असर नपर्ने कुराको सुनिश्चितता।

(५) उपनियम (३) बमोजिमको सिफारिस समितिबाट जग्गा प्रयोगका लागि उपलब्ध गराउने सिफारिस भएमा कार्यालयले सिफारिस समितिको निर्णयको प्रतिलिपि सहितका आवश्यक कागजात विभागमा पठाउनु पर्नेछ।

(६) उपनियम (५) बमोजिम कार्यालयबाट लेखी आएमा विभागले आफ्नो राय सहित मन्त्रालयमा पेस गर्नु पर्नेछ।

(७) उपनियम (६) बमोजिम विभागबाट लेखी आएमा मन्त्रालयले स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् समक्ष प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछ।

(८) उपनियम (७) बमोजिमको प्रस्ताव नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएमा सोको जानकारी मन्त्रालयले विभाग मार्फत कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ।

(९) नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति बमोजिम प्रयोगमा दिएको जग्गा कार्यालयले नापी कार्यालयबाट सीमाङ्कन तथा रेखाङ्कन गराई अनुसूची-२४ बमोजिमको ढाँचामा सम्झौता गरी अनुसूची-२५ बमोजिम जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति प्रदान गर्नु पर्नेछ।

४५. अधिकारी, अदालत र समिति तोक्नेः (१) ऐनको दफा ४० र दफा ६० को प्रयोजनको लागि समितिमा नियम २८क. अन्तर्गत गठित समितिलाई तोकिएकोछ। (२) ऐनको दफा ५८ को उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि अधिकारीमा जिल्ला भूमि प्रशासन अधिकृतलाई र सोही दफाको उपदफा (३) को प्रयोजनको लागि अदालतमा उच्च अदालतलाई तोकिएकोछ।

४६. कूत बुझाउने समयः ऐनको दफा ३६ को उपदफा (१) बमोजिम जोहीले बुझाउनु पर्ने कूत जग्गावालालाई देहाय बमोजिमको जग्गाको सम्बन्धमा देहाय बमोजिमको समय भित्र बुझाइसक्नु पर्छः- (क) वर्ष बाली मुख्य वार्षिक उब्जनी हुने तराई र भित्री मधेसको जग्गाको सम्बन्धमा माघ मसान्तसम्म। (ख) वर्ष बाली मुख्य वार्षिक उब्जनी हुने काठमाडौँ उपत्यका र पहाडको जग्गाको सम्बन्धमा पौष मसान्तसम्म। (ग) हिउँदे बाली नै मुख्य वार्षिक उब्जनी हुने जग्गाको सम्बन्धमा जेष्ठ मसान्तसम्म।

४६क. निर्देशिका जारी गर्न सक्नेः नेपाल सरकारले यी नियमहरूको उद्देश्य पूरा गर्न आवश्यक निर्देशिका जारी गर्न सक्नेछ ।

$\text{*} \quad$ सातौँ संशोधनद्वारा संशोधित। $\text{†} \quad$ छैठौँ संशोधनद्वारा संशोधित। $\text{‡} \quad$ चौधौँ संशोधनद्वारा थप।

द्रष्टव्य: (१) भूमि सम्बन्धी (तेह्रौँ संशोधन) नियमहरू, २०५४ द्वारा मूल नियमहरूको ठाउँ ठाउँमा प्रयोग भएका देहायका शब्दहरूको सट्टा देहायका शब्दहरू राखी रूपान्तर गरिएकोछः- (क) “नगर पंचायत” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “नगरपालिका”, (ख) “पंचायत” भन्ने शब्दको सट्टा “गाउँ विकास समिति वा नगरपालिका”, (ग) “गाउँ वा नगर पंचायत”, “नगर वा गाउँ पंचायत”, “नगर पंचायत र गाउँ पंचायत”, वा “गाउँ/नगर पंचायत” भन्ने शब्दहरूको सट्टा क्रमशः “गाउँ विकास समिति वा नगरपालिका”, “नगरपालिका वा गाउँ विकास समिति”, “नगरपालिका र गाउँ विकास समिति” वा “गाउँ विकास समिति/नगरपालिका”, (घ) “पंचायतका प्रधापञ्च” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “गाउँ विकास समिति वा नगरपालिका अध्यक्ष वा प्रमुख”। (२) जिल्ला विकास समिति ऐन, २०४८ द्वारा “जिल्ला पंचायत” भन्ने शब्दको सट्टा “जिल्ला विकास समिति” भन्ने शब्द राखिएको छ। (३) न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ द्वारा प्रचलित कानूनमा प्रयोग भइरहेका “क्षेत्रीय अदालत” वा “अञ्चल अदालत” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “पुनरावेदी अदालत” भन्ने शब्दहरू राखी संशोधन गरिएको छ। (४) केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रुपान्तर गरिएका शब्दहरुः

“श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार”। (५) न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ द्वारा रुपान्तर गरिएका शब्दहरुः "पुनरावेदन अदालत" को सट्टा "उच्च अदालत"। (६) भूमि सम्बन्धी (सत्रौं संशोधन) नियमहरू, २०७६ द्वारा मूल नियमहरुको ठाउँ ठाउँ मा रहेका देहायका शब्दहरुको सट्टा देहायका शब्दहरु राखी रुपान्तर गरिएको छः- (क) “गाउँ विकास समिति” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “गाउँपालिका”, (ख) “जिल्ला विकास समिति” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “जिल्ला समन्वय समिति”। (७) भूमि सम्बन्धी (एक्काइसौं संशोधन) नियमहरू, २०८३ द्वारा,- (१) मूल नियमहरूको ठाउँ ठाउँ मा रहेका देहायका शब्दहरूको सट्टा देहायका शब्दहरू राखी रूपान्तर गरिएको छ :- (क) "जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय" को सट्टा "भूमि प्रशासन कार्यालय", (ख) "भूमिसुधार अधिकारी" को सट्टा "भूमि प्रशासन अधिकृत", (ग) "भूमिसुधार टोली" को सट्टा "भूमि प्रशासन टोली"। (२) मूल नियमहरूको परिच्छेद-५ अन्तर्गतको नियम ४४क. बाहेक सोही परिच्छेदको ठाउँ ठाउँ मा रहेका "आयोग" भन्ने शब्दको सट्टा "समिति" भन्ने शब्द राखी रूपान्तर गरिएको छ।

अनुसूची -१ (नियम ३ सँग सम्बन्धित) मोहीको लगत

गाउँपालिका वा नगरपालिकाः- ____________________ अञ्चलः- ____________________ वार्ड नं. M- ____________________ जिल्लाः- ____________________ (आफ्नो जग्गा आफैले कमाउने जग्गावाला र अरूको जग्गा कमाउने मोहीको लगत)

१. जग्गा कमाउनेको नाम, थर, वतन ............................................................................. उमेर ............. लिङ्ग ............

२. सो व्यक्तिको एकाघरका परिवारका प्रत्येक सदस्यको नाम, उमेर, लिङ्ग, नाता र निजको बाबुको नाम (क) .................... (घ) ...................... (ख) .................... (ङ) ..................... (ग) .................... (च) ....................

$\blacktriangle$ नवौँ संशोधनद्वारा संशोधित।

अनुसूची -१ (क) (नियम ३ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित)

भूमि सम्बन्धी नियमहरू, २०२१ को नियम ३ को उपनियम (३) बमोजिम भूमि प्रशासन टोलीले मोहीहरूको लगत लिंदा अर्काको जग्गा मोहीयानीमा कमाउने प्रत्येक व्यक्तिको नागरिकताको सम्बन्धमा लिनु पर्ने लगतको ढाँचा।

मोहीको नागरिकता सम्बन्धी विवरण १. नाम २. उमेर ३. ठेगाना ४. जन्मेको गाउँ जिल्ला नेपाल भित्र/नेपाल बाहिर ५. नेपालमा नजन्मेको भए नेपालमा बसोबास गरेको कति वर्ष भयो ? ६. बाबुको नाम ठेगाना ७. बाबुको नागरिकता ८. नेपाली बोल्न जान्ने कि नजान्ने

उपरोक्त व्यहोरा मैले जानेबुझेसम्म ठीक र साँचो छ झुट्ठा ठहरे भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ तथा अन्य कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला भनी लगत तयार गर्नेको नाम............................................ सही गर्ने ............................. सहीछाप ............................... वार्ड सदस्यको नाम ...................................

सहीछाप ............................... मिति ............................

• पन्चौं संशोधनद्वारा झिकिएको।

अनुसूची - २ (नियम ६ सँग सम्बन्धित) जिल्ला .......

नियम ६ बमोजिम भूमि प्रशासन टोलीले वार्डका यथासम्भव सबै व्यक्तिहरूलाई एकत्रित गरी सुनाउन तयार गर्नु पर्ने लगतको ढाँचा ।

गाउँपालिका/नगरपालिका ................................ वार्ड नं. ...................

यस्तो लगतको १ प्रति स्थानीय गाउँपालिका/नगरपालिका र एक प्रति भूमि प्रशासन अधिकृत छेउ पठाइदिनु पर्दछ।

छाप $\quad$ लगत तयार गर्नेको सही ........................... $\quad$ ........................... $\quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad$ (नाम, थर, बतन)

$\blacktriangleright$ नवौँ संशोधनद्वारा संशोधित।

अनुसूची - ३ (नियम ९ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

क्रम संख्या ............

नेपाल सरकार भूमिसुधार मन्त्रालय मोहीयानी हकको प्रमाणपत्र

जिल्ला ........................ गाउँपालिका÷ नगरपालिका .......................... भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५ अनुसार निम्नलिखित कित्ताहरूमा यस गाउँपालिका वा नगरपालिका अन्तर्गत वार्ड नं. ....... को .................. गाउँ बस्ने तथा श्री .............................. का छोरा श्री ........................................ उमेर ....... को मोहीयानी हक भएकोले यो प्रमाणपत्र दिइएको छ।

गाउँपालिकाको तर्फबाट $\quad$ नेपाल सरकारको तर्फबाट ............................... $\quad$ ................................

$\blacktriangleright$ नवौँ संशोधनद्वारा संशोधित।

अनुसूची -४ (नियम ९ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)

नियम ९ को उपनियम (१) बमोजिम वितरण गरिने मोहीयानी हकको प्रमाण पत्र वितरण गर्नु भन्दा पहिले भूमि प्रशासन टोलीले नियम ४ बमोजिम लिएको लगतको आधारमा नियम ९ को उपनियम (२) बमोजिम दिइने जोताहाको अस्थायी निस्साको ढाँचा ।

जिल्ला ................ जोताहाको अस्थाई निस्सा ........... गाउँपालिका/नगरपालिका उक्त गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्रको वार्ड नं. ..... को .......... गाउँमा/बस्ने श्री ............................ ले तल लेखिएको हकत्ता जोतिरहेको देखिएकोले पछि कानून बमोजिम प्रमाणपत्र पाउने गरी हाल जोताहाको अस्थायी निस्सा दिने काम भएकोछ।

द्रष्टव्यः (१) सम्बन्धित अधिकारीको स्वीकृति बिना जोताहालाई कसैले जग्गाबाट हटाउन सक्दैन छै । (२) सम्बन्धित अधिकारीले खोजेको र चाहेको बखत यो निस्सा देखाउन सक्नु पर्नेछ। यो निस्सा हराएमा अर्को प्रति लिन सम्बन्धित अधिकारी छेउ निवेदन दिनुपर्छ।

गाउँपालिका वा नगरपालिकाका प्रतिनिधिमहोदयको सहीः- $\quad$ भूमि प्रशासन टोलीका तर्फबाट सही गर्ने मितिः-

$\blacktriangleright$ नवौं संशोधनद्वारा संशोधित।

*अनुसूची-५ (नियम १६ को उपनियम (६) सँग सम्बन्धित)

नियम १६ को उपनियम (६) बमोजिम कुनै जग्गाको मोहीयानी हक बापतको जग्गा यस नियम बमोजिम बिक्री वितरणमा पाउने व्यक्तिलाई भूमि प्रशासन अधिकृतले दिने प्रमाणपत्रको ढाँचा ।

नेपाल सरकार भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय भूमिसुधार कार्यालय मिति:-

यस जिल्लाको ................. गाउँपालिका/नगरपालिकाको वडा नं. ...... मा बस्ने श्री ............................... को छोरा/छोरी श्री ............................... लाई नियम १४ को उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त निम्नलिखित जग्गा बिक्री वितरण गरी निजको नाम जग्गावालाको हैसियतले दर्ता गरिएकोले भूमि सम्बन्धी नियमहरू २०२१ को नियम १६ को उपनियम (६) अनुसार यो प्रमाणपत्र दिइएको छ।

* चौधौं संशोधनद्वारा संशोधित।

नेपाल सरकारको तर्फबाट ........................... भूमि सुधार अधिकारी

नोटः उक्त जग्गा पाउने व्यक्तिले त्यसको निर्धारित मोल जिल्ला भूमि प्रशासन अधिकृतले तोके बमोजिम एकमुष्ठ वा किस्ताबन्दीमा बुझाउनु पर्नेछ। नियम १६ को उपनियम (२) र नियम २१ बमोजिम निर्धारित मोलको रकम नबुझाएमा ऐन र यी नियमहरू बमोजिम जरिवाना र सम्बन्धित जग्गा जफत समेत हुन सक्छ। उक्त जग्गाको पूरा मोल भुक्तान नगरेसम्म वा जग्गा बहाली पाएको १० वर्ष नपुगेसम्म जुन पछिल्लो हुन्छ सो अवधिसम्म उक्त जग्गा बेच विखण गर्न वा अरू कुनै रूपले अरू व्यक्तिलाई हक छाडी दिन वा अंशबण्डा गर्न हुँदैन।

अनुसूची-५क. (नियम १६क. को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्नको लागि दिने निवेदनको ढाँचा

श्री भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग, काठमाडौँ।

विषयः जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्ने सम्बन्धमा।

.................. प्रदेश ............. जिल्ला ..................... महा/उप/नगर/गाउँपालिका .......... वडा नं. ................... स्थानमा रहेको निवेदक कृषि फार्म/उद्योग/प्रतिष्ठान/कम्पनी/संस्था हाल सञ्चालन रहेको स्थानबाट भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ र भूमि सम्बन्धी नियमहरु, २०२१ ले तोकेको शर्त र अधीनता रही ................. प्रदेश ............. जिल्ला ..................... महा/उप/नगर/गाउँपालिका ........... वडा नं. .... स्थानमा जग्गा सट्टापट्टा गर्न वा स्थानान्तरण हुन चाहेको हुँदा स्वीकृतिको लागि अनुरोध छ। कागजात तथा विवरण यसैसाथ संलग्न गरेको छु ।

तपसिल (क) निवेदक कृषि फार्म/उद्योग/प्रतिष्ठान/कम्पनी/संस्थाको दर्ता प्रमाणपत्र, (ख) निवेदक कृषि फार्म/उद्योग/प्रतिष्ठान/कम्पनी/संस्थाको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली वा यस्तै अन्य कागजात, (ग) निवेदक कृषि फार्म/उद्योग/प्रतिष्ठान/कम्पनी/संस्थाको गत आर्थिक वर्षसम्मको कर चुक्ता प्रमाणपत्र, (घ) नियम १६क. बमोजिमका कागजात तथा विवरण, (ङ) विभागले तोकेका अन्य कागजात।

निवेदकको दस्तखत............. निवेदकको नाम, थर र पताः

• अनुसूची-५ख. (नियम १६ख. को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) हदबन्दी छुट नियमन गर्ने सम्बन्धमा उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले निवेदनसाथ संलग्न गर्नुपर्ने कागजात

(क) दर्ता प्रमाणपत्र र नवीकरण पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि, (ख) मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता प्रमाणपत्र वा स्थायी लेखा नम्बर र कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि, (ग) संक्षिप्त विवरण (प्रोफाईल), (घ) उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको नाममा हाल कायम रहेको जग्गामध्ये नियमनका लागि माग गरिएको जग्गाको कित्तागत विवरण (जग्गा रहेको जिल्ला, गाउँपालिका वा नगरपालिका, वडा नं, प्लट नम्बर, कित्ता नं, क्षेत्रफल र बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्रयोजनका लागि धितो रोक्का रहेको भए रोक्का राख्ने निकायको नाम र ठेगाना), नियमन गर्नुपर्ने जग्गाको क्षेत्रगत कुल क्षेत्रफल (भित्री मधेश तथा सम्पूर्ण तराई क्षेत्र, काठमाडौँ उपत्यका र काठमाडौँ उपत्यका बाहेक सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमध्ये कुनै एक वा सबै क्षेत्रमा जग्गा रहेको भए) र जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाको प्रमाणित प्रतिलिपि, (ङ) नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको कुनै निकायसँग कुनै सम्झौता गरेको भए सो सम्झौताको प्रमाणित प्रतिलिपि, (च) संस्थापक तथा सञ्चालकको नाम, स्थायी ठेगाना र हाल बसोबास गरेको स्थान खुल्ने कागजातको प्रमाणित प्रतिलिपि, (छ) जग्गा खरिद गर्नुपर्ने कारण र सोको उपयोग सम्बन्धमा तयार गरिएको कम्तीमा पाँच वर्षे व्यावसायिक योजना, (ज) कम्तीमा पछिल्लो तीन वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र वार्षिक कार्य प्रगति प्रतिवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपि, (झ) हाल सञ्चालनमा रहेको छ भन्ने सम्बन्धमा जग्गा रहेको स्थानीय तहबाट भएको सिफारिस,

• बीसौं संशोधनद्वारा थप।

(ञ) ऐनको दफा १२क. को उपदफा (२) बमोजिम नियमन गर्दा लाग्ने दस्तुर।

• अनुसूची-५ग.

(नियम १६क. को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित) जग्गाको मोठ तथा रोक्का भिड़ाई तयार गरिने विवरणको ढाँचा

१. उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको नाम:- २. ठेगाना:- ३. स्वीकृति नलिई हदबन्दीभन्दा बढी खरिद गरिएका नियमन गर्नुपर्ने जग्गाको विवरण:-

मोठ/रोक्का भिडाउने कर्मचारीको,- नाम:- पद:- दस्तखत:- मिति:-

प्रमाणित गर्ने कर्मचारीको,- नाम:- पद:- दस्तखत:- मिति:-

* बीसौं संशोधनद्वारा थप।

• अनुसूची-५घ. (नियम १६ग. को उपनियम (१) र (४) सँग सम्बन्धित)

सार्वजनिक संस्था, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा कुनै संस्थाको नाममा हाल कायम रहेको जग्गामध्ये हदबन्दीभित्र रहने र हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गाको अभिलेख राख्ने प्रयोजनका लागि कार्यालयमा पेस गर्ने निवेदनको ढाँचा

श्री भूमिसुधार/मालपोत कार्यालय, .............।

विषय:- हदबन्दीभित्र रहने र हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गाको अलग-अलग अभिलेख राखी पाऊँ।

महोदय, म/हामी सञ्चालक रहेको ..............................................................को नाममा हाल कायम जग्गामध्ये देहाय बमोजिम हदबन्दीभित्र रहने र हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गाको अलग-अलग अभिलेख राखी पाऊँ भनी देहायका प्रमाणित कागजातहरु संलग्न गरी यो निवेदन पेस गरेको छु /छौँ:- (क) उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको दर्ता प्रमाणपत्र, प्रबन्धपत्र र नियमावलीको प्रतिलिपि, (ख) स्थायी लेखा नम्बर तथा करचुक्ता पत्रको प्रतिलिपि, (ग) शेयर अद्यावधिक लगत, (घ) जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि।

(१) ऐनको दफा ७ को उपदफा (१) बमोजिम हदबन्दीभित्र राख्न चाहेका जग्गाको विवरण

• बीसौं संशोधनद्वारा थप।

(२) ऐनको दफा ७ को उपदफा (१) मा तोकिएको हदबन्दीभन्दा बढी रहेका जग्गाको विवरण

म/हामी सञ्चालक रहेको ..............................................................को नाममा नेपालभरमा माथि उल्लिखित जग्गाबाहेक अन्य कुनै पनि जग्गा छैन । यस निवेदनमा उल्लेख गरिएभन्दा बाहेक नेपाल भरमा कतै कतै म/हामी सञ्चालक रहेको

..............................................................को नाममा जग्गा भेटिए उक्त जग्गा जफत गरी नेपाल सरकारका नाममा दाखिल खारेज गरेमा म/हाम्रो पूर्ण मञ्जुरी रहेको छ ।

संस्थाको छाप निवेदक दस्तखत .................... सञ्चालकको नाम थर.................... दस्तखत .................... सञ्चालकको नाम थर....................

इति संवत् २०............साल ....................महिना ..................गते रोज ...................शुभम् ।

• अनुसूची-५ङ. (नियम १६घ. को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) सार्वजनिक संस्था, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा कुनै संस्थाको नाममा हाल कायम रहेको जग्गामध्ये हदबन्दीभित्रको जग्गा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण फरफारक र दायित्व भुक्तानी गर्ने प्रयोजनका लागि बिक्री वितरण गर्न विभागमा पेस गर्ने निवेदनको ढाँचा।

श्री भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग, ..............

विषय :- हदबन्दीभित्र रहेको जग्गा बिक्री वितरण गर्न स्वीकृति पाऊँ। महोदय, भूमि सम्बन्धी नियमहरु, २०२१ को नियम १६घ. बमोजिम स्वीकृति प्राप्त र/हामी सञ्चालक रहेको ..............................................................को नाममा हाल कायम रहेको हदबन्दीभित्रको जग्गा एकपटकको लागि बिक्री वितरण गरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण फरफारक र अन्य हकमिको दायित्व भुक्तानीका लागि स्वीकृति प्राप्त गर्न देहायका प्रमाणित कागजातहरू संलग्न गरी यो निवेदन पेस गरेको छु /छौँ। (क) नवीकरण सहितको दर्ता प्रमाणपत्र, प्रबन्धपत्र र नियमावलीको प्रतिलिपि, (ख) स्थायी लेखा नम्बर तथा करचुक्ता पत्रको प्रतिलिपि, (ग) शेयर अद्यावधिक लगत, (घ) जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, (ङ) चालू आर्थिक वर्षको मालपोत तिरेको रसिद, (च) बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिँदाको दृष्टिबन्धनकी लिखत र सो सम्बन्धमा ऋण प्रदान गर्ने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले साँवा र हालसम्मको ब्याज रकम खुल्ने गरी विभागलाई लेखिएको जानकारी पत्र, (छ) व्यहोराथ परे अन्य दायित्व प्रमाणित गर्ने कागजात सहितको स्वःघोषणा पत्र, (ज) उत्पादन र रोजगारीसमेत खुल्ने विगत तीन आर्थिक वर्षको आय व्यय विवरण, (झ) जग्गा बिक्री वितरण पछि संस्थाले प्रदान गरेको रोजगारी र उत्पादनमा कमी नहुने कबुलियतनामा,

• बीसौं संशोधनद्वारा थप।

(ञ) जग्गा बिक्री वितरण सम्बन्धमा संस्थाको सञ्चालक समितिको निर्णयको प्रतिलिपि ।

हदबन्दीभित्र रहेका बिक्री वितरण गर्न स्वीकृति माग गरिएका जग्गाको विवरण

संस्थाको छाप $\quad$ निवेदक,- $\quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad$ दस्तखत .................... $\quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad$ सञ्चालकको $\quad \quad \quad \quad$ नाम $\quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad$ थर.................... $\quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad$ दस्तखत .................... $\quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad$ सञ्चालकको $\quad \quad \quad \quad$ नाम $\quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad$ थर.................... $\quad$ दस्तखत $\quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad$ .................... $\quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad$ सञ्चालकको $\quad \quad \quad \quad$ नाम $\quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad$ थर....................

इति संवत् २०............साल ................महिना ........................गते रोज ...................शुभम् ।

अनुसूची -६ (नियम १८ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १३ को उपदफा (१) र (१क) बमोजिम जिल्ला भूमि प्रशासन अधिकृतले जग्गाको फाँटवारी दाखिल गर्ने सूचना प्रकाशित गर्ने ढाँचा । .............................................................................

भूमि प्रशासन कार्यालय .......................... जिल्ला सूचना

भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १३ को उपदफा (१) र (१क) बमोजिम *अधिकतम हदभन्दा बढी जग्गा हुने जग्गावाला र रोहीलाई यो सूचना जारी भएको ३५ दिनभित्र आफ्नो अधिनमा भएको सबै किसिमको जग्गाको कुलस्त व्यहोरा खुलाई भूमि सम्बन्धी नियमहरू, २०२१ को अनुसूची–७ मा तोकिएको ढाँचामा फाँटवारी दाखिल गर्नुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ। यस किसिमको फाँटवारी म्याद भित्र दाखिल नभएको खण्डमा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम कारवाई हुनेछ।

अड्डाको छाप (...........................) भूमि प्रशासन अधिकृत

• चौधौं संशोधनद्वारा थप। ** सातौं संशोधनद्वारा संशोधित।

मिति ....................... पूरा नाम थर

*अनुसूची-७ (नियम १८ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित) जग्गावाला वा मोहीले वा निजको तर्फबाट कसैले दाखिला गर्नु पर्ने जग्गाको फाँटवारीको ढाँचा

श्रीमान् भूमि प्रशासन अधिकृतज्यू, ..........................कार्यालय।

भूमि सम्बन्धी नियमहरू, २०२१ को नियम १८ को उपनियम (१) बमोजिम प्रकाशित सूचना अनुसार जग्गावाला वा मोहीको हैसियतले नेपाल $\text{*} \dots\dots\dots\dots$ भर म, मेरो पत्नी, १६ वर्ष उमेर नपुगेको छोरा तथा १६ वर्ष उमेर नपुगेकी अविवाहित छोरी सहित सँग रहेको जग्गाको फाँटवारी तथा परिवार विवरण देहाय बमोजिम छः-

(क) जग्गाको विवरण

(ख) उल्लेखित विवरण मध्ये घरबारीको निमित्त राख्न चाहेको जग्गाको विवरणः–

$\text{*}$ चौधौं संशोधनद्वारा संशोधित। $\rightarrow$ पन्चौं संशोधनद्वारा खारेज गरिएको।

(ग) माथि उल्लेखित विवरण बमोजिमको जग्गामा म, र मेरो अंश लाग्ने अंशियारहरूको विवरण देहाय बमोजिम छ।

(घ) माथि लेखिए देखि बाहेक नेपाल *............ भरसा मेरो र मेरो परिवारको नाउमा अरू जग्गा छैन भन्ने मलाई यकीन छ। विवरण झुट्टा ठहरिए वा साबित भए कानून बमोजिम सजाय भोग्न तयार छु । (ङ) उपरोक्त बमोजिमको २ (दुई) प्रति फाराम भरी पेश गरेको छु ।

फाँटवारी भरी दाखिला गर्ने

जग्गावाला वा संलग्न प्रमाण कागजहरूः- $\quad$ मोहीको हस्ताक्षरः- (क) जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जाको नक्कल थानः- $\quad$ नाम, थरः- (ख) मालपोत बुझाएको रसिदको नक्कल थानः- $\quad$ बाबु/पतिः- (ग) मोहीयानी प्रमाण पुर्जाको नक्कल थानः- $\quad$ बाजे/ससुराः- (घ) नागरिकता प्रमाण पत्रको नक्कल थानः- $\quad$ वतनः- (ङ) अन्यः- $\quad$ ना.प्र.नं.......... जिल्ला....... मिति ........

$\quad$ जग्गावाला वा मोही नाबालक वा होस ठेगान नभएको भए निजको अभिभावक वा हकवालाको

$\rightarrow$ पन्नों संशोधनद्वारा झिकिएको।

हस्ताक्षर:- नाम, थर:- बाबु पति:- बाजे ससुरा:- बतन:- ना.प्र.नं. .......... जिल्ला ........ मिति ..........

इति सम्वत् २०........ साल ........ महिना ....... गते ........... बार ........ शुभम्।

अनुसूची -८ (नियम २० को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

नियम २० को उपनियम (१) बमोजिम हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा हुने प्रत्येक जग्गावालाको जग्गाको सम्बन्धमा फाँटवारी तयार गरी प्रकाशित गर्नु पर्ने ढाँचा ।

उपरोक्त विवरण नियम १९ बमोजिम आवश्यक जाँचबुझ गरिसकेपछि प्रकाशित गरिएको हो।

अड्डाको छाप

.................... ....................................... भूमि प्रशासन अधिकृतको पूरा नाम र थर

अनुसूची -९ (नियम २३ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)

बिक्री वितरणमा जग्गा पाउने व्यक्तिको सम्बन्धमा जग्गावालाको हैसियतले दर्ता भई सकेपछि जिल्ला भूमि प्रशासन अधिकृतले निजलाई दिने प्रमाणपत्रको ढाँचा

नेपाल सरकार भूमिसुधार मन्त्रालय भूमि प्रशासन कार्यालय

यस जिल्लाको ..................... गाउँपालिका वा नगरपालिका को वडा नं. ....... मा बस्ने ......................... श्री ......................................... को छोरा श्री .............................. लाई निम्न लिखित जग्गा बिक्री वितरण गरी निजको नाम जग्गावालाको हैसियतले दर्ता गरिएकोले भूमि सम्बन्धी नियमहरू, २०२१ को नियम २३ को उपनियम (२) अन्तर्गत यो प्रमाण पत्र दिइएकोछ।

अड्डाको छाप ............. नेपाल सरकार तर्फबाट ....................... .................................... भूमि प्रशासन अधिकृत

नोट:- उक्त जग्गा पाउने व्यक्तिले त्यसको निर्धारित मोल जिल्ला भूमि प्रशासन अधिकृतले तोके बमोजिम एकमुष्ट वा किस्ताबन्दीमा बुझाउनु पर्नेछ। भूमि प्रशासन अधिकृतले तोके बमोजिम मोलको रकम नबुझाएमा ऐन बमोजिम जरिवाना र सम्बन्धित जग्गा जफत समेत हुन सक्छ। उक्त जग्गाको पूरा मोल भुक्तानी नगरेसम्म वा जग्गा बहाली पाएको *१० वर्ष नपुगेसम्म जुन पछिल्लो हुन्छ सो अवधिसम्म उक्त जग्गा बेच बिक्री गर्न वा अरू कुनै रूपले अरू व्यक्तिलाई हक छाडी दिन वा अंशबण्डा गर्न हुँदैन।

• चौधौं संशोधनद्वारा संशोधित।

"अनुसूची - १०

रसिदको क्रम संख्याः— (नियम २७ सँग सम्बन्धित) न. वार्ड समिति गाउँपालिका जिल्ला

यस वार्डको ..................... गाउँ बस्ने श्री ......................................... बाट तल लेखिए बमोजिमको जग्गा बापत तल लेखिए बमोजिम ................... सालको बचत प्राप्त भयोः-

$\mu$ पाँचौ संशोधनद्वारा संशोधित।

छाप $\quad$ $\quad$ $\quad$ $\quad$ $\quad$ $\quad$ $\quad$ $\quad$ $\quad$ $\quad$ $\quad$ $\quad$ बुझिलिनेको सही:- $\quad$ $\quad$ $\quad$ $\quad$ $\quad$ $\quad$ $\quad$ $\quad$ $\quad$ $\quad$ $\quad$ $\quad$ $\quad$ मिति:-

॥अनुसूची -१० (क) (नियम २७ सँग सम्बन्धित)

प्रमाणपत्र नं. ........ जिल्ला .......... बचतकर्ताको नाम, थर, बतन ........ गाउँपालिका वा नगरपालिका .......... ग्राम समिति ........... उमेर ......... वडा नं. .......... बाबुको नाम ......... व्यक्तिगत श्रेस्ता

॥ सातौँ संशोधनद्वारा थप।

सरकारी कार्यालयहरूलाई सूचना

१. सरकारी रकम उठाउनु पर्नेबाट कसैले बचतको रसीद जमानत वा धरौटी राख्न आएमा सम्बन्धित प्रमाणपत्र समेत झिकाई बचत बुझाएको रकम ठीक बेठीक हेर्नु पर्छ।

२. प्रमाणपत्रमा समेत कति रूपैयाँ बापतको र कुन सालको बचत रकम धरौटी वा जमानत राखेको हो लेखी अड्डाको छाप समेत लगाउनु पर्छ।

३. धरौटी राखेको बचत रसीद मात्र धरौट दिने कार्यालयले राख्ने र प्रमाण सम्बन्धित व्यक्तिलाई नै फिर्ता दिनु पर्छ।

सरकारी धरौटी लिने कार्यालयले धरौटी लिएको निस्सा लगाउने ठाउँ

भूमिसुधारको आह्वान समयमा नै आफूले बुझाउनु पर्ने बचत बुझाउनु होस् र अरूलाई पनि बुझाउन लगाउनु होस् वडा समिति र ग्राम समितिबाट ऋण सञ्जोलसँग तपाईले प्राप्त गर्न सक्नु हुनेछ। ग्राम समिति वा वडा समितिबाट ऋण लिएमा व्याज धेरै तिर्नु पर्दैन, तपाईको घर खेत बन्धकी राख्नु पर्दैन। आफ्नो सन्तानको भविष्य बनाउनु बचत गर्नुहोस्। त्यसैकारण ऋण लिनुहोस् तपाईको खेतमा उब्जनी बढाउन -

किन- उन्नत मल किन्न। किन- पानीपोत तिर्न, सिंचाइको प्रबन्ध गर्न। किन- गोरु किन्न। किन- बीउ किन्न। किन- परिवारलाई खान दिन। किन- बिरामी भएमा औषधी गर्न। किन- सन्तानको भविष्य राम्रो पार्न।

अञ्चल ............. जिल्ला .............. गाउँपालिका... वार्ड नं. ......... प्रमाणपत्र नं. .......

सरकारी धरौटी लिने कार्यालयले धरौटी लिएको निस्सा लगाउने ठाउँ | सरकारी धरौटी लिने कार्यालयले धरौटी लिएको निस्सा लगाउने ठाउँ

प्रमाणपत्र राख्नेहरुले ध्यान दिनु पर्ने कुरा

१. यो प्रमाणपत्र नच्यातिने नविगिने गरी आफ्नो सरकारी धरौटी लिने सम्पत्ति सम्बन्धी हिफाजतसँग कार्यालयले धरौटी लिएको राख्नु पर्दछ। मिस्सा लगाउने ठाउँ

२. प्रमाणपत्रमा चढाएको हर हिसाब ठीक छ छैन हेर्नुस् र अरूलाई पनि देखाउनुस्।

३. प्रमाणपत्र हराएमा तुरुन्त लिखित सूचना भूमि प्रशासन अधिकृतलाई र वडा समिति, ग्राम समितिलाई दिनु पर्दछ।

प्रमाणपत्र गाउँपालिका वा नगरपालिकाको छाप

अनुसूची -११ (नियम ३० को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ४४ को उपदफा (१) बमोजिम जिल्ला भूमि प्रशासन अधिकृतले सूचना जारी गर्ने ढाँचा ।

नेपाल सरकार भूमिसुधार मन्त्रालय भूमि प्रशासन कार्यालय

जिल्ला .......................................

भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ४४ को उपदफा (१) बमोजिम यो दफा प्रारम्भ हुँदा कसैको किसानसँग असूल गर्न बाँकी रहेको कृषि सम्बन्धी ऋणको साँवा, ब्याज फिर्ता गरी लिनु पर्ने गोरू र कृषिका अन्य साधनको फाँटवारी, ऋण सम्बन्धी लिखत पत्रको नक्कल साथ राखी भूमि सम्बन्धी नियमहरूको अनुसूची १२ बमोजिमको ढाँचामा यो सूचना प्रकाशित भएको ३५ दिन भित्र दाखिल गर्न सूचित गरिन्छ। अन्यथा ऐन सवाल बमोजिम कारवाई हुनेछ। अनुसूची १२ बमोजिमको ढाँचाको फाराम यस कार्यालयबाट लिन सकिनेछ।

अड्डाको छाप ........................... भूमि प्रशासन अधिकृतको नाम र थर

अनुसूची -१२ (नियम ३० को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)

नियम ३० को उपनियम (१) बमोजिमको सूचित आदेश अनुसार नियम ३० को उपनियम (२) बमोजिम सम्बन्धित साहुले दाखिल गर्नु पर्ने फाँटवारीको ढाँचा ।

मिति ........................... $\quad$ $\quad$ $\quad$ $\quad$ $\quad$ $\quad$ $\quad$ $\quad$ $\quad$ $\quad$ $\quad$ $\quad$ $\quad$ ................................................................. $\quad$ $\quad$ $\quad$ $\quad$ $\quad$ $\quad$ $\quad$ $\quad$ $\quad$ $\quad$ $\quad$ $\quad$ $\quad$ $\quad$ $\quad$ $\quad$ $\quad$ $\quad$ $\quad$ $\quad$ साहुको पूरा नाम, थर, बतन

अनुसूची -१३ (नियम ३१ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)

भूमि प्रशासन अधिकृतले प्रत्येक साहुको सम्बन्धमा चालू वर्षको र सो अघिको छुट्टा छुट्टै कृषि सम्बन्धी ऋणको वास्तविक रकम निश्चित गरी प्रकाशित गर्ने फाँटवारीको ढाँचा ।

............................. $\quad$ $\quad$ $\quad$ $\quad$ $\quad$ $\quad$ $\quad$ $\quad$ $\quad$ $\quad$ $\quad$ भूमि प्रशासन अधिकृतको सहिछाप अड्डाको छाप

अनुसूची -१४ (नियम ३१ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित)

किसानहरूले साहुबाट लिएको ऋणको सम्बन्धमा भूमि प्रशासन टोलीले भूमि सम्बन्धी नियमहरू, २०२१ को नियम ३१ को उपनियम (३) बमोजिम लिने लगतको ढाँचा ।

जिल्ला ................ ऋण सम्बन्धी लगत गाउँपालिका............... वार्ड नं. क्रम संख्याः-

१. नामः- २. वतनः- ३. परिवार सदस्य संख्याः- ४. परिवारको नाममा रहेको जग्गाः- (क) १६ वर्ष माथिकाः- (ख) १६ वर्ष मुनिकाः- ५. आफ्नो जग्गा आफै कमाएकोः- ६. अरूको कमाएको जग्गाः- ७. आफ्नो जग्गा अरूलाई कमाउन दिएकोः-

जग्गाधनी वा साहु वा नातेदार | भूमि प्रशासन टोलीको तर्फबाट सोधपुछ गर्नेको सही | माथि लेखिए बमोजिमको व्यहोरा साँचो हो भनी सहीछाप गर्ने मोही:-
मिति:- ..............................

अनुसूची -१५ (नियम ३२ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) वार्ड समितिले प्राप्त गरेको ऋणको सम्बन्धित किसानलाई दिनुपर्ने रसीद

नं. ............... वार्ड समिति जिल्ला ............................... गाउँपालिका.......................... वार्ड नं. ..... श्री ....................................................... ले ........................................... (असामीको नाम) श्री ................................................. साँग (साहुको नाम)

लिनु भएको कृषि सम्बन्धी ऋणमध्ये जिन्सी ...................... अन्नको नाम .............. नगदी रू..................................... (अक्षरमा) ............................................... वार्ड समितिले निज असामीसाँग असूल गरी लिएकोले यो भरपाई दिइएको छ।

मिति:– ............................ वार्ड समितिका तर्फबाट सहिछाप गर्ने

अनुसूची -१६ (नियम १० को उपनियम (६) सँग सम्बन्धित) मोहीको दर्ता किताब

मोहीको नाम, थर, बतन:- बाजेको नाम:- बाबुको नाम:- जिल्ला:- गाउँपालिका वा नगरपालिका:- वार्ड:-

जिल्ला भूमि प्रशासन अधिकृत दस्तखत:-

पाँचौ संशोधनद्वारा थप -

मिति:-

अनुसूची-१६ (क) (नियम २४छ. को उपनियम (६) सँग सम्बन्धित) मोही लगत कट्टाको विवरण

......................... $\quad$ ......................... $\quad$ .............................................. तैयार गर्ने $\quad$ रूजु गर्ने $\quad$ प्रमाणित गर्ने भूमि सुधार अधिकारी

• चौधौं संशोधनद्वारा थप।

¤अनुसूची -१७ (नियम २१ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित) नेपाल सरकार भूमिसुधार मन्त्रालय

भूमि सम्बन्धी ऐन नियम बमोजिम हदभन्दा बढी भएको देहाय बमोजिम जग्गाको देहाय बमोजिम जग्गावालालाई दिनुपर्ने क्षतिपूर्ति रकम निम्न लेखिए बमोजिम निर्धारण गरिएकोछ ।

अड्डाको छाप $\quad$ $\quad$ $\quad$ $\quad$ $\quad$ $\quad$ $\quad$ $\quad$ $\quad$ $\quad$ $\quad$ $\quad$ भूमि प्रशासन अधिकृत मिति:-

¤ पाँचौ संशोधनद्वारा थप ।

"अनुसूची -१८ (*नियम १६ को उपनियम (७) तथा नियम २३ को उपनियम (५) सँग सम्बन्धित) जग्गावाला दर्ता किताब

जग्गावालाको नाम, थर, बतन:- बाजेको नाम:- बाबुको नाम:- जिल्ला:- गाउँपालिका वा नगरपालिका:- वार्ड:-

जिल्ला भूमि प्रशासन अधिकृतको दस्तखत

$\square$ पाँचौ संशोधनद्वारा थप। $*$ चौधौँ संशोधनद्वारा संशोधित।

मिति

¤अनुसूची -१९ (नियम ३२ सँग सम्बन्धित) ..................ग्राम समिति/नगर समिति क्रम नं. ......... ..................जिल्ला मिति:- .........

श्री ....................................... (साहुको नाम) ........................... गाउँपालिका वा नगरपालिका वार्ड नं.

     जिल्ला ..................................... गाउँपालिका वार्ड नं. .......... मा बस्ने श्री

............................................ (असामीको नाम) सँग तपाईको लिनु पर्ने कृषि ऋण मध्ये जिन्सी ........................ (अन्नको नाम र परिमाण) ....................... सो को हुने रू. ...................... र/वा नगद रू. अक्षरमा ................................... निज असामीले मिति ..................... मा यस समितिमा बुझाएको सूचना गरिएकोछ। पहुँच दिनु होला।

                                                                      भवदीय,                                                             ............................

क्रम नं. .......... ............................गाउ समिति/नगर समिति जिल्लाबाट असामी .......................... सँग कृषि ऋण असूल गरेको बारे पठाएको सूचना प्राप्त भयो। मिति ....................... सही .................... (साहुको) ........................

पाँचौ संशोधनद्वारा थप।

अनुसूची-१९ (क) (नियम २४क. को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

श्री भूमि प्रशासन अधिकृतज्यू, भूमिसुधार कार्यालय...............।

विषय:- मोहीको लगत कट्टा गरी पाऊँ।

हामी निम्नानुसारित जग्गाका जग्गाधनी र मोही भएको र उक्त जग्गा देहाय बमोजिम बाडफाँड गरी आफ्नो भाग परेको जग्गाको प्रचलित दर भाउले हुने मूल्य बराबरको रकम लिई पूरै जग्गा एउटै व्यक्तिको नाममा कायम गरी मोही लगत कट्टा गर्न आपसमा मन्जुर भएकोले यो निवेदन गरेका छौं।

जग्गाको विवरण

१. जग्गा के कसरी बाडफाँड गरी लिन दिन चाहेको हो सो व्यहोरा। २. पूरै जग्गा एउटै व्यक्तिको नाममा कायम गर्न चाहेको भए सो व्यहोरा। ३. निवेदन साथ संलग्न गर्नु पर्ने कागजातहरूः- (१) जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पूँजीको प्रतिलिपि, (२) मोही सम्बन्धी प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, (३) मालपोत तिरेको चालु आ.व.को. रसिद, (४) मोही र जग्गाधनीको नागरिकता प्रमाणपत्रहरूको प्रतिलिपि, (५) सम्बन्धित जग्गाको नक्सा ट्रेस, (६) अन्य।

निवेदकहरू जग्गाधनीको,– मोहीको,–

/ तेही संशोधनद्वारा थप।

सही:- सही:- नाम:- नाम:- ठेगाना:- ठेगाना:- बाबुको नाम:- बाबुको नाम:- मिति:- मिति:-

/अनुसूची-१९ (ख) (नियम २४ख. को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

श्री भूमि प्रशासन अधिकृतज्यू, भूमिसुधार कार्यालय...............।

विषयः- मोही लगत कट्टा गरी पाऊँ।

निम्निलिखित जग्गाको म जग्गाधनी/मोही भएकोले सो जग्गा जग्गाधनी/मोहीले बाडफाँड गरी मोही लगत कट्टा गर्न मन्जुर नगरेकोले यो निवेदन गरेको छु । उक्त जग्गा बाडफाँड गरी मोही लगत कट्टा समेत गरी पाऊँ।

जग्गाको विवरण

निवेदन साथ संलग्न कागजातहरूः- (१) जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जाको प्रतिलिपि, (२) मोही सम्बन्धी प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, (३) मालपोत तिरेको चालु आ.व.को. रसिद, (४) नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, (५) सम्बन्धित जग्गाको नक्सा ट्रेस, (६) अन्य।

निवेदकको,– सहीः जग्गावाला/मोहीको,– नामः- ठेगानाः- बाबुको नामः- मितिः-

तेह्रौं संशोधनद्वारा थप।

अनुसूची -२० (नियम ३६क. को उपनियम (५) सँग सम्बन्धित) ग्राम वा नगर समितिबाट दिइएको ऋण असूल गर्दाको रसीद

.................................ग्राम समिति नगर समिति ................................. जिल्ला

................................. गाउँपालिका ÷नगरपालिका वार्ड नं. .......... बस्ने श्री .............................................. ले दिएको ऋण मध्ये आजको मितिमा साँवा जिन्सी (नाम र परिमाण समेत) नगद रू. ................... र आजको मितिसम्म ............... दिनको व्याज जिन्सी (नाम र परिमाण समेत) नगद रू. ...................... गरी जम्मा जिन्सी (नाम र परिमाण समेत) नगद रू. .................. अक्षरमा ....................................... बुझाएको प्राप्त भयो।

छाप बुझी लिनेको सही .......................... ................................. मिति:- ........................

पाँचौ संशोधनद्वारा थप।

*अनुसूची-२०क. (नियम ४१क९.को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) समितिका अध्यक्ष, जिल्ला समितिका अध्यक्ष, सदस्यले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिक र सेवा सुविधा

(क) समितिका अध्यक्ष र नियम ४१क१. को उपनियम (१) को खण्ड (ख) बमोजिमको सदस्यले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिक र सेवा सुविधा

(ख) नियम ४१क६. को उपनियम (१) बमोजिमका जिल्ला समितिका अध्यक्ष र सदस्यले खाईपाई आएको मासिक तलब स्केलको पच्चिस प्रतिशत भत्ता पाउनेछन्।

एक्काइसौं संशोधनद्वारा थप।

*अनुसूची-२०ख.

(नियम ४१क८.को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) समितिमा रहने कर्मचारी

एक्काइसौं संशोधनद्वारा थप।

*अनुसूची-२०ग. (नियम ४१क१८. को उपनियम (४) सँग सम्बन्धित)

नापजाँचका लागि फिल्डमा खटिने प्राविधिक कर्मचारी

• एक्काइसौं संशोधनद्वारा थप।

अनुसूची-२१ (नियम ४१घ. को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) स्थानीय तहबाट अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण सङ्कलन गर्ने ढाँचा

अव्यवस्थित बसोबासीको कोड नं........................ स्थानीय तह:.................. वडा नं.

१. बसोबासीको आर्थिक अवस्था: (क) आर्थिक स्थिति: निजको परिवारको नाममा कायम कुल सम्पत्तिको मूल्य (एकीकृत सम्पत्ति कर प्रयोजनको लागि अन्यत्र जग्गा रहेको स्थानीय तहले निर्धारण गरेको मूल्याङ्कनलाई आधार लिइने र चल सम्पत्तिको हकमा निज वा निजको परिवारको नाममा रहेको गाडी, स्कूटर, सुन, चाँदी, बैङ्क ब्यालेन्स तथा नगद समेतको आधारमा निजले स्वघोषणा गरे बमोजिम) रु................................................ (ख) जीवन निर्वाहको आधार (परिवारका मुख्य सदस्य वा अन्य सदस्यहरुले गरेको पेशा व्यवसाय समेतको आधारमा): .........................

अठारौं संशोधनद्वारा संशोधित।

(ज्याला मजदुरी/कृषि कार्य/अस्थायी वा वैदेशिक रोजगारी स्थायी रोजगारी/दर्तावाल व्यापार व्यवसाय) (ग) जीविकापिको स्तर (निज वा निजको परिवारले उपयोग गरेको आवास, घरायसी उपभोगका सामानहरु, प्रयोग गर्ने उपकरणहरु, सवारी साधन, छोरा÷छोरीले अध्ययन गर्ने स्कूल तथा कलेज लगायतका आधारमा): ............................................ (अति कमजोर/कमजोर/सामान्य/मध्यम/उच्च)

२. बसोबास र आवाद कम्तको स्थिति (निज वा निजको परिवारले जग्गामा बसोबास वा आवाद कम्त गरेको आधारमा) ................................... (स्थायी बसोबास वा आवाद कम्त/अस्थायी वा मौसमी आवाद कम्त/अन्य व्यक्ति मार्फत आवाद कम्त)

३. जग्गाको प्रकृति (निज वा निजको परिवारले भोगचलि गरेको जग्गाको प्रकृतिको आधारमा): .............. (आवाद लायक ऐलाानी जग्गा/पतित, नदी उकास लगायतका अन्य सरकारी जग्गा /वन क्षेत्र जमिएको हाल आवाद भएको जग्गा)

४. भोगचलि गरेको जग्गाको क्षेत्रफल (वर्ग मिटरमा) (निज वा निजको परिवारले भोगचलि गरेको जग्गाको किसिम र क्षेत्रफलको आधारमा): आवास ...................कृषि ...................................

५. बसोबास र आवाद कम्तको प्रकारको मूल्याङ्कन (जग्गामा निज वा निजको परिवारको हालको बसोबास र आवाद कम्तको स्थलगत वस्तुस्थितिको आधारमा):– ........................ (खेतीपाती समेतको बसोबास÷ घरबास मात्र÷ खेतीपाती मात्र÷ व्यावसायिक उपयोग/बाँझो)

६. जग्गा आवाद कम्तको अवधि (जग्गामा निज वा निजको परिवारले बसोबास वा आवाद कम्त गरेको स्थानीय तहको सिफारिस समेतको आधारमा): .....................................

७. अन्यत्र रहेको जग्गाको क्षेत्रफल (वर्ग मीटरमा) (बसोबासीको अन्यत्र रहेको दर्तावाल जग्गाको क्षेत्रफल) घर/घडेरी............................. पाखो/खेत.....................................

८. बाटोको पहुँच (निजले वा निजको परिवारले आवाद 것 गरे को जग्गामा बाटो जोडिए वा नजोडिएको भन्ने आधारमा):............................................ (बाटो नभएको/गोरेटो बाटो/कच्ची मोटर बाटो/ग्राभेल मोटर बाटो/पक्की सडक (६ मिटर सम्म)/पक्की सडक (६ मिटर देखि ८ मिटर सम्म)/पक्की सडक (८ मिटर भन्दा बढी)/राजमार्ग)

९. जग्गा रहेको स्थान (निजले वा निजको परिवारले आवाद 것 गरे को जग्गाको अवस्थितिको आधारमा):......................................... (गाउँपालिकाको (ग्रामीण क्षेत्र)/गाउँपालिकाको (शहरोन्मुख क्षेत्र)/गाउँपालिकाको (शहरी क्षेत्र)/गाउँपालिकाको केन्द्र/नगरपालिकाको (ग्रामीण क्षेत्र)/नगरपालिकाको (शहरोन्मुख क्षेत्र)/नगरपालिकाको (शहरी क्षेत्र)/काठमाडौँ उपत्यका)

तयार गर्ने चेकजाँच गर्ने प्रमाणित गर्ने

अनुसूची-२२ ........................................................ *

• बीसौं संशोधनद्वारा झिकिएको।

*अनुसूची-२२क. (नियम ४१घ१. को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

(क) अव्यवस्थित बसोबासीको वर्गीकरणको आधार र मापदण्ड

एक्काइसौं संशोधनद्वारा थप।

हुन्छ सोही बमोजिम हुने ।

(ख) खण्ड (क) बमोजिमको आधार र मापदण्डको आधारमा अव्यवस्थित बसोबासीको वर्गीकरण

अनुसूची-२३ .................................................... *

• बीसौँ संशोधनद्वारा झिकिएको।

*अनुसूची-२३क. (नियम ४१च. सँग सम्बन्धित) अव्यवस्थित बसोबासीको लागि दस्तुरको निर्धारण

• एक्काइसौं संशोधनद्वारा थप।

द्रष्टव्य : यस अनुसूचीबमोजिम कायम भएको अङ्कभारलाई सोही स्थानको आँट जोडिएको सोही प्रकृतिको जग्गा रजिष्ट्रेशन प्रयोजनको लागि निर्धारण गरिएको जग्गाको न्यूनतम मूल्याङ्कन वा आँट जोडिएको जग्गाको न्यूनतम मूल्याङ्कन निर्धारण नगरिएको भएमा मालपोत ऐन, २०३४ बमोजिमको न्यूनतम मूल्याङ्कन समितिबाट मूल्याङ्कन गर्न लगाई कायम भएको मूल्याङ्कन बमोजिमको रकमले गुणा गरी आएको गुणनफललाई सयले भाग गर्दा आएको भागफल बराबरको दस्तुर निर्धारण गरिने।"

*अनुसूची-२४ (नियम ४४क. को उपनियम (९) सँग सम्बन्धित)

सार्वजनिक जग्गा प्रयोगमा लिने निकाय र कार्यालय बीचको सम्झौतापत्र

नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०.../.../... को निर्णय अनुसार .......प्रयोजनका लागि उपयोगमा उपलब्ध गराइएको देहायका उल्लिखित जग्गा देहायका शर्तनामा पालना गर्ने गरी प्रयोग गर्न स्वीकृति पाएको निकायले (यस पछि “प्रथम पक्ष” भनिएको) प्रयोग गर्ने र प्रयोग प्रमाणपत्रमा रहेका शर्तनामा पालना नगरेको पाइएमा कार्यालय (यसपछि “दोस्रो पक्ष” भनिएको) ले जग्गा प्रयोग गर्न दिइएको स्वीकृति बदर गर्ने तर्फ कारबाही गर्ने सम्बन्धमा दुवै पक्ष मञ्जुरी भई यो सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्दछौं।

(क) प्रयोगमा उपलब्ध गराइएको जग्गाको विवरण (ख) जग्गा उपयोगको शर्त:

१. जग्गाको पूर्ण संरक्षण हुने, २. ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्वका स्थलहरूको मौलिकतामा असर नहुने,

• बीसौं संशोधनद्वारा थप।

३. प्रयोग गर्दा निदिएको शर्त र उद्देश्य बाहेक अन्य प्रयोजनमा लगाउन नपाइने, ४. अन्य पक्षलाई प्रयोग गर्न वा लिजमा दिन नपाइने ।

इति संवत् ............................ साल..... महिना...गते...रोज शुभम्।

• अनुसूची-२५ (नियम ४४क. को उपनियम (९) सँग सम्बन्धित) कार्यालयले प्रयोग गर्न अनुमतिपत्र उपलब्ध गराएको जग्गा

नेपाल सरकार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग भूमिसुधार/मालपोत कार्यालय............................

सार्वजनिक जग्गाको प्रयोग प्रमाणपत्र

श्री .................................... ........................................ दर्ता नं. .............................

नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति .........................को निर्णय अनुसार नेपाल सरकारको नाममा कायम रहेको देहायको सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गर्न उपलब्ध गराउने निर्णय भएकोले यो प्रमाणपत्र दिइएको छ।

प्रयोग गर्न उपलब्ध गराइएको जग्गाको विवरण

प्रयोग अवधि:- मिति .. .. ..देखी .. .. .. सम्म कुल.. .. ..वर्ष

(ख) जग्गा उपयोगको शर्त: १. जग्गाको पूर्ण संरक्षण हुने, २. ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्त्वका स्थलहरूको मौलिकतामा असर नहुने, ३. प्रयोग गर्न दिँदाको शर्त र उद्देश्य बाहेक अन्य प्रयोजनमा लगाउन नपाइने, ४. अन्य पक्षलाई प्रयोग गर्न वा लिजमा दिन नपाइने।

• बीसौं संशोधनद्वारा थप।

कार्यालयको छाप अधिकारीको,- नाम, थर: पद: दस्तखत:- कार्यालयको नाम: मिति:

प्रमाणपत्र दिने*