मध्यस्थता (अदालती कार्यविधि) नियमावली, २०५९

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति २०५९।०५।१७

संशोधन मध्यस्थता (अदालती कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७० २०७०।०४।१४

मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ४३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सर्वोच्च अदालतले देहायका नियमहरु बनाएको छ ।

परिच्छेद–१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यी नियमहरुको नाम “मध्यस्थता (अदालती कार्यविधि) नियमावली, २०५९” रहेको छ । (२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,– (क) “ऐन” भन्नाले मध्यस्थता ऐन, २०५५ सम्झनु पर्छ । (ख) “संयुक्त इजलास” भन्नाले पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ बमोजिमको संयुक्त इजलास सम्झनु पर्छ । (ग) “रजिष्टार” भन्नाले उच्च अदालतको रजिष्टार सम्झनु पर्छ । (घ) “कानून व्यवसायी” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम कानून व्यवसायीमा दर्इएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।

$\diamond$ हाल उच्च अदालत नियमावली, २०७३ लागू भएको ।

परिच्छेद–२ लिखत दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था

३. लिखतमा पुऱ्याउनु पर्ने रीत: (१) यस नियममा उल्लिखित कुराहरुको अतिरिक्त उच्च अदालतमा दर्ता हुने लिखतमा पुऱ्याउनु पर्ने रीत सम्बन्धी सामान्य कुराहरुको हकमा पुनःरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को परिच्छेद–३ मा गरिएको व्यवस्था लागू हुनेछ।

(२) यस नियममा उल्लिखित कुराहरुको अतिरिक्त जिल्ला अदालतमा दर्ता हुने लिखतमा पुऱ्याउनु पर्ने रीत सम्बन्धी सामान्य कुराहरुको हकमा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को परिच्छेद–४ मा गरिएको व्यवस्था लागू हुनेछ ।

४. अदालतमा लाग्ने दस्तुर: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि उच्च अदालतमा निवेदन वा उजुरी वा लिखित जवाफ दर्ता गर्दा देहाय बमोजिम दस्तुर लाग्नेछ:–

(क) ऐनको दफा ७ वा ८ अन्तर्गत दिइने मध्यस्थ नियुक्ति सम्बन्धी निवेदन तथा सो उपर लिखित जवाफ पेश गर्दा पाँच सय रुपैयाँ,

(ख) ऐनको दफा ११ वा १६ बमोजिम दर्ता हुने उजुरी वा निवेदनको हकमा एक हजार रुपैयाँ र सो उपर लिखित जवाफ पेश गर्दा पाँच सय रुपैयाँ,

(ग) ऐनको दफा २१ र दफा २५ अन्तर्गत दर्ता हुने निवेदनको हकमा पाँच सय रुपैयाँ र सो उपरको लिखित जवाफ पेश गर्दा दुई सय पचास रुपैयाँ,

(घ) ऐनको दफा ३० अन्तर्गत मध्यस्थको निर्णय बदर गरी पाऊँ भन्ने निवेदनको हकमा मध्यस्थद्वारा ठहर भएको विगोको ०.५ प्रतिशतले हुन आउने रकम,

◊ हाल उच्च अदालत नियमावली, २०७३ लागू भएको । μ हाल जिल्ला अदालत नियमावली, २०७५ लागू भएको ।

(ङ) खण्ड (क), (ख), (ग) र (घ) मा उल्लेख भए देखि बाहेकका अन्य निवेदनहरूको हकमा पाँच सय रुपैयाँ ।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि निवेदक वा उजुरीकर्ता वा लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता कुनै सरकारी कार्यालय भएमा सो कार्यालयलाई मध्यस्थको तर्फबाट अदालतमा पेश हुने कुनै लिखित वा जवाफको हकमा मध्यस्थलाई कुनै दस्तुर लाग्ने छैन ।

परिच्छेद–३ मध्यस्थ नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि

५. मध्यस्थको नियुक्ति: (१) कुनै पक्षले ऐनको दफा ७ को उपदफा (१) बमोजिम मध्यस्थ नियुक्तिको लागि उच्च अदालतमा निवेदन दिँदा देहायका कुराहरू खुलाउनु पर्छः–

(क) निवेदक र विपक्षीको नाम, थर, बतन र कारोबारको ठेगाना सहित सूचना तामेल गर्न सहायक हुने अन्य विवरण,

(ख) विवादको संक्षिप्त व्यहोरा,

(ग) प्राप्त गर्न खोजेको उपचार,

(घ) निवेदन दर्ता गर्नु पूर्व नियुक्त भएको मध्यस्थको नाम र ठेगाना,

(ङ) ऐनको दफा ७ को उपदफा (१) मा उल्लेख भए बमोजिम सम्झौतामा उल्लेख गरिएको प्रक्रिया अपनाउँदा मध्यस्थ नियुक्त हुन नसकेको वा सम्झौतामा मध्यस्थ नियुक्त गर्ने सम्बन्धमा कुनै कुरा उल्लेख गरिएकोमा सो कुरा,

(च) मध्यस्थ हुन सक्ने कम्तीमा तीन जना व्यक्तिको नाम, थर, बतन, पेशा, निजहरूको विशेषज्ञता क्षेत्र र निजहरूको मध्यस्थ हुन सहमति रहेको कुरा,

(छ) निवेदक र विपक्षी बीच भएको सम्झौताको प्रतिलिपि संलग्न छ भन्ने कुरा,

(ज) अर्को पक्षलाई पठाउन निवेदनको प्रतिलिपि संलग्न रहेको कुरा ।

(२) ऐनको दफा ८ को उपदफा (२) बमोजिम मध्यस्थ नियुक्ति का लागि निवेदन दिँदा उपनियम (१) मा उल्लेख भएका कुराहरूका अतिरिक्त मध्यस्थताको लागि नियुक्त भएको व्यक्तिले राजीनामा दिएको वा मध्यस्थ हुन इन्कार गरेको वा निजको मृत्यु भएको वा अन्य कुनै कारणले निजको स्थान रिक्त हुन गएको भए सो कुरा र सो सम्बन्धी प्रमाण समेत खुलाउनु पर्छ ।

(३) उपनियम (१) अनुसार निवेदन प्राप्त भएपछि उच्च अदालतले निवेदनमा माग भए बमोजिमको उपचार किन प्रदान गरिनु पर्ने हो भन्ने बारे कुनै कारण भए लिखित जवाफ र प्रमाण सहित सूचना प्राप्त भएको मितिबाट बाटोको भाडे बाहेक के दिन दिन भित्र उपस्थित हुनु भनी निवेदनको प्रतिलिपि संलग्न गरी अर्को पक्षका नाममा सूचना जारी गर्दछ ।

(४) मध्यस्थको नियुक्तिको लागि निवेदन दर्ता भएपछि अर्को पक्षले सम्झौता वा ऐन बमोजिम मध्यस्थ नियुक्त गरेमा सो कुराको लिखित जानकारी उच्च अदालतलाई दिनुपर्छ ।

(५) उपनियम (४) बमोजिम मध्यस्थ नियुक्त भएको जानकारी प्राप्त भएमा उच्च अदालतले सो कुराको सनाखत गराई उपनियम (१) बमोजिम परेको निवेदन तामेलीमा राखी सो कुराको सूचना निवेदक तथा सम्बन्धित मध्यस्थलाई दिनेछ ।

(६) उपनियम (५) को अवस्थामा बाहेक उच्च अदालतले उपनियम (३) बमोजिम लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा सो पेश गर्ने भाडे भुक्तानी भएपछि मध्यस्थ हुने व्यक्तिका सम्बन्धमा सबै पक्षको मतैक्य भएमा निजहरूले प्रस्ताव गरेको व्यक्तिलाई र मतैक्य हुन नसकेमा आफूले उपयुक्त ठहर्याएको व्यक्तिलाई ऐनको दफा ७ र ८ मा उल्लिखित म्याद भित्र मध्यस्थ नियुक्त गरी उपनियम (१) बमोजिम परेको निवेदनको टुङ्गो लगाउनेछ ।

(७) उपनियम (६) बमोजिम उच्च अदालतले निवेदनको टुङ्गो लगाउनु पूर्व य निवेदक वा विपक्षीबाट विवादित विषयमा थप जानकारी वा स्पष्टीकरण लिन सक्नेछ ।

(८) उच्च अदालतले उपनियम (६) बमोजिम मध्यस्थ नियुक्त गर्दा वा उपनियम (९) बमोजिम तेस्रो मध्यस्थ नियुक्त गर्दा ऐनको दफा १० मा उल्लेख भएका कुराका अतिरिक्त मध्यस्थ नियुक्त हुने व्यक्तिको मध्यस्थ हुनामा सहमति रहे वा नरहेको भन्ने

कुरा तथा नियम ६ को उपनियम (५) मा उल्लिखित कुराहरू उपर समेत विचार पुर्याई निर्णय गर्नेछ ।

(९) उपनियम (५) वा (६) बमोजिम सम्झौताका पिको तर्फबाट नियुक्त हुने मध्यस्थ नियुक्त नै तेस्रो मध्यस्थ नियुक्त हुन बाँकी रहेको स्थितिमा सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक उच्च अदालतले मध्यस्थहरूलाई तेस्रो मध्यस्थ नियुक्त गर्न सात दिनको म्याद दिनेछ । सो अवधि भित्र निर्णयहरूले तेस्रो मध्यस्थ नियुक्त गर्न नसकेमा मध्यस्थ र पक्षहरूको समेत राय लिई अदालतले तेस्रो मध्यस्थ नियुक्त गर्नेछ ।

(१०) उच्च अदालतले उपनियम (६) वा (९) बमोजिम मध्यस्थ नियुक्ति सम्बन्धी कारबाहीको टुङ्गो लगाएपछि सो कुराको सूचना सम्बन्धित पक्ष तथा मध्यस्थलाई समेत दिनेछ ।

(११) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मध्यस्थको निर्णयबाट नेपाल सरकारलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा आर्थिक दायित्व पर्ने अवस्थाको विवादमा मध्यस्थ नियुक्त गर्नु पूर्व उच्च अदालतले नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रतिक्रिया लिन सक्नेछ । यसरी प्रतिक्रिया मागि आएमा पन्ध्र दिनभित्र सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रतिक्रिया पठाउनु पर्छ र सो अवधि भित्र प्रतिक्रिया प्राप्त हुन नआएमा मध्यस्थ नियुक्ति सम्बन्धी निर्णय गर्न बाधा पर्ने छैन ।

६. मध्यस्थको सूची राख्नु पर्नेः (१) ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम मध्यस्थ नियुक्ति गर्ने प्रयोजनको लागि विभिन्न क्षेत्रका मध्यस्थ हुन योग्यता र अनुभव भएका उपयुक्त व्यक्तिहरूको नाम, थर, टेलिफोन, फ्याक्स, इमेल सहितको ठेगाना, पेशा, शैक्षिक योग्यता र विशेषज्ञताको क्षेत्र समेतका विवरण खुलाई प्रत्येक वर्ष रजिष्टारले सूची तयार गर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम मध्यस्थ हुने व्यक्तिहरूको सूची तयार गर्दा आफ्नो प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्र वा बाहिरका नेपालका कुनै व्यापारिक, प्राविधिक, औद्योगिक प्रतिष्ठान एवं मध्यस्थताको काम कारबाहीसँग सम्बन्धित संघ संस्थाको सहयोग लिन सकिनेछ ।

❖ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम तयार गरिने सूचीमा आफ्नो नाम समावेश गरी पाउँ भनी कुनै व्यक्तिले निवेदन गर्न सक्नेछ । यसरी निवेदन गर्ने व्यक्ति मध्यस्थ हुन योग्य देखिएमा निजको नाम समेत मध्यस्थ हुने व्यक्तिहरूको सूचीमा समावेश गर्न सकिनेछ ।

(४) उपनियम (१) बमोजिम रजिष्टारले तयार गरेको विवरण सहितको सूची उच्च अदालतको पूर्ण बैठकमा पेश गरी सो बैठकबाट स्वीकृत भएपछि त्यस्तो सूची अन्तिम रुपमा तयार भएको मानिनेछ । यसरी तयार भएको सूची सर्वोच्च अदालतमा अभिलेखका लागि पठाउनु पर्नेछ ।

(५) उपनियम (४) बमोजिम मध्यस्थ हुने व्यक्तिहरूको सूची स्वीकृत गर्दा त्यस्ता व्यक्तिहरूको योग्यता, अनुभव, आचरण, निष्पक्षता, इमान्दारीता र प्रतिष्ठा समेतका कुराहरू उपर विचार गर्नुपर्नेछ ।

७. मध्यस्थलाई हटाउने सम्बन्धी उजुरी र कारबाही: (१) कुनै मध्यस्थलाई हटाउने विषयमा ऐनको दफा ११ को उपदफा (३) बमोजिम भएको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले ऐनको दफा ११ को उपदफा (४) बमोजिम निर्णयको जानकारी पाएको मितिबाट तीस दिनभित्र उच्च अदालतमा उजुरी दिन सक्नेछ । त्यस्तो उजुरीमा देहायका कुराहरू खुलाउनु पर्नेछ:–

(क) उजुरकर्ता र विपक्षीको नाम, थर, वतन, कारोबारको ठेगाना सहित सूचना तामेल गर्ने सहायक हुने अन्य विवरण, (ख) हटाउन खोजेको मध्यस्थको नाम र वतन, (ग) ऐनको दफा ११ को उपदफा (३) बमोजिम भएको निर्णयको संक्षिप्त विवरण, (घ) हटाउनु पर्ने कारण र प्रमाण, (ङ) सम्झौताको प्रतिलिपि र ऐनको दफा ११ को उपदफा (३) बमोजिम भएको निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न छ भन्ने कुरा ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम परेको उजुरीको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दा मध्यस्थको काम कारबाहीमा ऐनको दफा ११ को उपदफा (२) को अवस्था विद्यमान छ भन्ने

लागेमा अदालतले मनासिब माफको समय दिई सुनुवाइको मिति तोकी विपक्षीलाई उपस्थितिको लागि आदेश जारी गर्नेछ ।

(३) उच्च अदालतले उपनियम (२) बमोजिम सुनुवाइको लागि तोकिएको मितिमा पक्षहरू उपस्थित भए उनीहरूको कुरा समेत सुनी पेश भएका सबुद प्रमाणका आधारमा उजुरीको टुङ्गो लगाउनेछ र सो कुराको सूचना मध्यस्थलाई दिनेछ ।

(४) उपनियम (१) बमोजिमको उजुरीको टुङ्गो लाग्नेसम्म मध्यस्थको कारबाही अघि नबढाउनु भनी मध्यस्थको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउनु भन्नै माग समेत रहेको अवस्थामा अदालतले उपनियम (३) बमोजिम प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दा नै सो बारे पर्याप्त आधार र कारण छ छैन कि छैन हेरी सो प्रश्नको निरुपण गर्नेछ ।

८. करारको वैधता र प्रभावकारिता तथा मध्यस्थको क्षेत्राधिकारबारे उजुरी र कारबाहीः (१) ऐनको दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिम मध्यस्थले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले सोही दफाको उपदफा (२) बमोजिम उच्च अदालतमा निवेदन दिँदा देहायका कुराहरू उल्लेख गर्नु पर्नेछः–

(क) निवेदक र विपक्षीको नाम, थर, बतन, कारोबारको ठेगाना सहित सूचना तामेल गर्न सहायक हुने अन्य विवरण,

(ख) मध्यस्थको नाम, थर, बतन र कार्यालय रहेको स्थान,

(ग) सम्झौताको संक्षिप्त विवरण,

(घ) मध्यस्थको क्षेत्राधिकार वा करारको वैधता वा प्रभावकारिता के विषयमा जिकिर गरिएको हो सो कुरा तथा सो पुष्टि हुने आधार र प्रमाणहरू,

(ङ) प्राप्त गर्न खोजेको उपचार,

(च) ऐनको दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिम भएको निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि र सम्झौताको प्रतिलिपि संलग्न छ भन्ने कुरा ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम परेको उजुरीको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दा मध्यस्थको निर्णय फरक पर्नु देखिएमा सो व्यहोराको पछाडि खडा गरी विपक्षीलाई मनासिब म्यादको समय प्राप्त हुने गरी सुनुवाइको मिति तोकी उपस्थिति लागि आदेश जारी गर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम तोकिएको मितिमा उच्च अदालतले पक्षहरू उपस्थित भए उनीहरूको कुरा समेत सुनी उपलब्ध सबुद प्रमाण हेरी निवेदन परेको मितिले सामान्यतया तीस दिन भित्र कारबाहीको टुङ्गो लगाउने छ र सो कुराको सूचना मध्यस्थलाई दिनेछ ।

९. अन्तरिम वा अन्तरकालीिन आदेश उपरको निवेदन र कारबाहीः (१) ऐनको दफा २१ को उपदफा (२) बमोजिम उच्च अदालतमा दिइने निवेदनमा देहायका कुराहरू उल्लेख गर्नुपर्नेछः–

(क) निवेदक र विपक्षीको नाम, थर, बतन, कारोबारको ठेगाना सहित सूचना तामेल गरिएका सहायक हुने अन्य विवरण,

(ख) मध्यस्थको नाम, थर, बतन र कार्यालय रहेको स्थान,

(ग) मध्यस्थलाई सुम्पिएको विषयको संक्षिप्त विवरण र मध्यस्थबाट भएका मुख्य मुख्य कार्यको विवरण,

(घ) मध्यस्थले गरेको अन्तरिम वा अन्तरकालीिन आदेश सहितको निर्णयको संक्षिप्त विवरण र सो बदर हुनुपर्ने जिकिर, आधार र प्रमाण,

(ङ) प्राप्त गर्न खोजेको उपचार,

(च) ऐनको दफा २१ को उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोजिमको आदेश वा निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि, अन्य आवश्यक कागजातको प्रमाणित प्रतिलिपि र सम्झौताको प्रतिलिपि संलग्न छ भन्ने कुरा,

(छ) अन्य आवश्यक कुरा ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम परेको निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइ हुँदा अदालतले मध्यस्थको आदेश वा निर्णय बदर हुने देखमा सुनुवाइको मिति तोकी निवेदनको माग बमोजिमको आदेश किन जारी बदर हुनु नपर्ने हो लिखित जवाफ लिई उपस्थित हुनु भनी अर्को पखला निवेदनको प्रतिलिपि समेत संलग्न गरी आदेश जारी गर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम सुनुवाइ गर्दा अदालतले मध्यस्थबाट कुनै कुरा खुलाउन वा स्पष्ट गर्न आवश्यक देखमा समय तोकी सो बमोजिम गर्न मध्यस्थलाई आदेश दिन सक्नेछ ।

(४) उपनियम (२) बमोजिम तोकिएको मितिमा अदालतले पक्षहरू उपस्थित भए उनिहरूको कुरा समेत सुनी प्रमाण हेरी निवेदन परेको मितिले सामान्यतया तीस दिन भित्र कारबाहीको टुङ्गो लगाउने छ र त्यस्तो निर्णयको जानकारी मध्यस्थ र अनुपस्थित पक्ष समेतलाई दिनेछ ।

१०. प्रमाण बुझ्न अदालतको सहयोग लिने कार्यविधिः (१) ऐनको दफा २३ बमोजिम प्रमाण बुझ्ने प्रयोजनका लागि अदालतको सहयोग आवश्यक परेमा मध्यस्थले सम्बन्धित जिल्ला अदालत समक्ष लिखित अनुरोध गर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम गरिने अनुरोधमा निम्न कुरा उल्लेख हुनुपर्नेछः–

(क) पक्ष विपक्षीको नाम, थर र वतन,

(ख) विवादको प्रकृति र मध्यस्थ समक्ष उपचार खोजिएको विषय,

(ग) मध्यस्थ समक्ष विचाराधीन रहेका विवादका सम्बन्धमा जिल्ला अदालतबाट के कस्तो प्रमाण बुझ्ने विषयमा कुन प्रकारको सहयोग आवश्यक परेको हो सो सम्बन्धी कुरा ।

(३) कुनै व्यक्तिसँग कुनै कुरा खुलाइ कागज गर्ने कामका लागि जिल्ला अदालतलाई लेखी पठाउँदा सोध्नु पर्ने कुराको स्पष्ट सवाल तयार गरी पठाउनु पर्छ । यसरी सोध्नु पर्ने सवाल खुलाइ लेखी आएमा जिल्ला अदालतले प्रचलित कानून बमोजिमको कार्यविधि अपनाई त्यस्ता व्यक्तिलाई झिकाई सवाल बमोजिमको जवाफ खुलाइ पठाई दिनुपर्छ ।

(४) उपनियम (२) बमोजिमको निवेदन परे आएमा निवेदनको प्रकृति हेरी जिल्ला अदालतले सम्बन्धित व्यक्तिलाई स्वयं मध्यस्थ समक्ष उपस्थित भई बयान दिन वा मध्यस्थको निर्णयमा तात्कालिक असर पर्ने किसिमको निर्णयको जिम्मामा रहेका कुनै प्रमाणको लिखित पेश गर्नुपर्ने रहेछ भने सो पेश गर्न वा अन्य कुनै आवश्यक काम कुरा गर्न वा मध्यस्थ समक्ष उपस्थित भई बयान दिन वा प्रमाणका कुनै लिखित पेश गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।

(५) उपनियम (३) वा (४) बमोजिम जिल्ला अदालतले दिएको आदेश पालन नगर्ने व्यक्तिलाई अदालतले आफ्नो अवहेलनामा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही र सजाय गर्न सक्नेछ ।

परिच्छेद–४ निर्णय बदर तथा कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्था

११. मध्यस्थको निर्णय उपरको निवेदन र कारबाहीः (१) ऐनको दफा ३० को उपदफा (१) बमोजिम उच्च अदालतमा निवेदन दिँदा देहायका कुराहरू उल्लेख गरिनुपर्नेछः–

(क) निवेदक र विपक्षीको नाम, थर, घर, बतन, कारोबारको ठेगाना सहित सूचना तामेल गर्न सहायक हुने अन्य विवरण, (ख) मध्यस्थको नाम, थर र कार्यालय रहेको स्थान, (ग) मध्यस्थलाई निर्णयको लागि सुम्पिएको विषय, (घ) मध्यस्थबाट भएको निर्णयको संक्षिप्त विवरण, (ङ) मध्यस्थबाट भएको निर्णय बदर हुनुपर्ने वा पुनः निर्णय गरिनु पर्ने के हो सो कुरा, (च) ऐनको दफा ३० को उपदफा (२) मा उल्लिखित कुन आधारमा मध्यस्थको निर्णय बदर हुनुपर्ने वा पुनः निर्णय हुनुपर्ने हो सो कुरा र त्यसको आधार तथा प्रमाण,

(छ) ऐनको दफा ३० को उपदफा (१) बमोजिम निवेदनको प्रतिलिपि मध्यस्थ र सम्बन्धित पक्षलाई दिइएको छ भन्ने कुरा,

(ज) निवेदन साथ मध्यस्थको निर्णय, अन्य आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपि तथा मध्यस्थतासँग सम्बन्धित सम्झौताको प्रतिलिपि संलग्न रहेको कुरा ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम परेको निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइ हुँदा निवेदनमा उल्लिखित दाबी प्रमाणित हुन सक्ने देखिएमा अदालतले सम्बन्धित धमिलो झिकाई विपक्षीलाई सात दिनको म्याद दिई छलफलमा उपस्थित हुन आदेश जारी गर्नेछ । यस्तो म्यादमा उपस्थित हुँदा विपक्षीले चाहेमा लिखित प्रतिवाद प्रस्तुत गर्न सक्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम विपक्षी झिकाइएकोमा विपक्षी उपस्थित भएपछि वा उपस्थित हुने म्याद पुगेपछि अदालतले सामान्यतया पन्ध्र दिन भित्र उपनियम (१) बमोजिम परेको निवेदनको टुङ्गो लगाउनेछ । अदालतले त्यस्तो निर्णयको जानकारी मध्यस्थ र अनुपस्थित पक्षलाई समेत दिनेछ ।

१२. निर्णय कार्यान्वयनको लागि निवेदन दिनेः (१) ऐनको दफा ३२ बमोजिम मध्यस्थको निर्णय कार्यान्वयनका लागि निवेदन दिँदा जिल्ला अदालतको तहसिल शाखामा दिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम दिइने निवेदनमा देहायको कुराहरु खुलाउनु पर्नेछः–

(क) निवेदक र विपक्षीको नाम थर, बतन, कारोबारको ठेगाना सहित सूचना तामेल गर्न सहायक हुने अन्य विवरण,

(ख) मध्यस्थको नाम, थर र कार्यालय रहेको स्थान,

(ग) मध्यस्थलाई निर्णयको लागि सुम्पिएको विषय,

(घ) मध्यस्थले निर्णय गरेको मिति, निर्णयको व्यहोरा र कायम भएको बिगो,

(ङ) निर्णयले कायम गरेको विगो कुनै चल, अचल सम्पत्तिबाट असूल उपर हुनुपर्ने भन्ने माग भएमा सोको स्पष्ट विवरण,

(च) ऐनको दफा २१ बमोजिम मध्यस्थबाट अन्तरिम वा अन्तरकालीिन आदेश जारी गरी कुनै जमानत वा बैङ्क ग्यारेन्टी लिइएको वा कुनै रकम धरौट लिइएकोमा सोबाट विगो असूल उपर हुनुपर्ने माग भए सो सम्बन्धि स्पष्ट विवरण,

(छ) मध्यस्थको निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि र निर्णयको सूचना पाएको मिति खुलेको निस्सा संलग्न रहेको कुरा,

(ज) मध्यस्थको निर्णय अन्तिम रहेको छ भन्ने कुरा ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम निवेदन परेमा जिल्ला अदालतले मध्यस्थको निर्णय अन्तिम भएको छ वा छैन बुझी अन्तिम भएकोमा सम्बन्धित धमिलो झिकाई निर्णय बमोजिमको लगत आफ्नो मूल लगत किताबमा दर्ता गरी राख्नु पर्नेछ ।

(४) मध्यस्थको निर्णय कार्यान्वयन गर्दा जिल्ला अदालतले आफ्नो फैसला सरह कार्यान्वयन गर्नेछ ।

१३. विदेशमा भएको निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) ऐनको दफा ३४ को उपदफा (१) बमोजिम विदेशमा भएको निर्णय कार्यान्वयन गराउन चाहने पक्षले उच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिँदा ऐनको दफा ३४ को उपदफा (१) मा उल्लिखित लिखतहरुको अतिरिक्त देहायका कुराहरु उल्लेख गर्नुपर्छः–

(क) विपक्षीको नाम, थर, बतन, कारोबारको ठेगाना सहित सूचना तामेल गर्न वा पत्राचार गर्न सहायक हुने टेलिफोन, फ्याक्स इमेल जस्ता विद्युतीय सञ्चार सम्पर्क ठेगाना सहितको विवरण,

(ख) ऐनको दफा ३४ को उपदफा (२) मा उल्लिखित शर्तहरु पूरा भएका छन् भन्ने कुरा ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम परेको निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइ हुँदा विदेशमा भएको मध्यस्थको निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने देखिएमा अदालतले सो निर्णय कार्यान्वयन हुनु नपर्ने कुनै कारण भए बाटाका म्याद बाहेक नव्वे दिन भित्र लिखित प्रतिवाद साथ उपस्थित हुनु भनी विपक्षीका नाममा सूचना जारी गर्नेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम विपक्षी झिकाइएकोमा विपक्षी उपस्थित भए पछि वा उपस्थित हुने म्याद भुक्ताइ भए पछि उच्च अदालतले सामान्यतया दस दिन भित्र सुनुवाइ गरी ऐन को दफा ३४ को उपदफा (२) मा उल्लिखित शर्तहरु पूरा भएको देखिएमा मध्यस्थको निर्णय कार्यान्वयन गर्नु हुन्छ भन्ने आदेश सहित सक्कलै मिसिल सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा तत्कालै पठाउनेछ ।

(५) उपनियम (४) बमोजिमको आदेश प्राप्त भएपछि जिल्ला अदालतले यस नियमावलीमा गरिएका व्यवस्था अनुसार विदेशमा भएको मध्यस्थको निर्णय नेपालभित्र मध्यस्थबाट भएको निर्णय सरह कार्यान्वयन गर्ने गराउनेछ ।

परिच्छेद–५ विविध

१४. तारेखमा राखी कारबाही गर्ने: (१) उच्च अदालतले ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम निवेदन वा उजुरी दर्ता भएपछि निवेदक वा उजुरकर्तालाई र प्रतिवाद वा लिखित जवाफ दर्ता भएपछि विपक्षीलाई समेत तारेखमा राखी विवादको सुनुवाइ गर्नेछ । त्यसरी अदालतले पखाई तारेख तोक्दा के कामको लागि तारेख तोकिएको हो भन्ने कारण स्पष्ट खोली तारेख दिने र मिसिल संलग्न तारेख पर्चामा समेत सो व्यहोरा जनाइ राख्नेछ ।

(२) अदालतले तोकेको तारेखको दिन निवेदक वा उजुरीवाला उपस्थित नभई तारेख गुजारेमा पनि निजको कानूनी व्यवसायी उपस्थित भई उजुरी वा निवेदन उपर कारबाही चलाउन चाहेमा अदालतले सुनुवाइ र निर्णय गर्न बाधा पर्ने छैन ।

❖ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।

(३) अदालतले तोकेको म्याद वा तारीखको दिन कुनै पक्ष काबुबाहिरको अवस्था परी अनुपस्थित भएमा बाटाका म्याद बाहेक सात दिनभित्र गुज्रेको म्याद वा तारीख थामी पाउँ भनी निवेदन गरेमा अदालतले एक पटकका लागि बढीमा सात दिन गुज्रेको म्याद वा तारीख थामी दिन सक्नेछ ।

(४) अदालतले तोकेको तारीखको दिन पछि, निजको बारे स वा कानून व्यवसायी उपस्थित नभई तारीख गुजारी बसेको अवस्थामा थामी पाउने म्याद नाघे पछि त्यस्तो निवेदन वा उजुरी तामेलीमा राखिनेछ ।

१५. म्याद तामेल सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) अदालतद्वारा ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम कुनै पक्षलाई तामेल गराउनु परेमा म्याद वा सूचना सम्बन्धित पक्षले मुकरर गरेको कानून व्यवसायी वा पक्षले सो कामको लागि अख्तियार दिएको व्यक्तिलाई बुझाउन सकिनेछ । त्यसरी म्याद वा सूचना बुझाइएकोमा सम्बन्धित पक्षलाई बुझाए सरह मानिनेछ ।

(२) अदालतबाट स्वदेश वा विदेशमा रहेका पक्षको नाममा कुनै सूचना वा म्याद पठाउनु परेमा ऐनको दफा २० को उपदफा (१) मा उल्लेखित प्रक्रियाबाट म्याद पठाइनेछ ।

(३) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि विदेशमा रहेका कुनै पक्षलाई म्याद तामेल गराउनुपर्दा सो देशको कानूनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया बमोजिमको कार्यविधि अपनाई सो पक्षको नाममा म्याद पठाउन सकिने छ । त्यसरी म्याद तामेल भएमा पनि ऐनको दफा २० बमोजिम तामेल भएको मानिनेछ ।

१६. काम कारबाहीको प्रतिवेदनः उच्च अदालतले ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम गरेको कार्यको अभिलेख राखी सो कुरा वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश गरी सर्वोच्च अदालतमा पठाउनु पर्नेछ ।

१७. सुनुवाइ नरोकिनेः ऐन वा यस नियमावली बमोजिम दर्ता भएका निवेदन वा उजुरी उपरको सुनुवाइमा अदालतले उपस्थिततिका लागि कुनै पक्षलाई सूचना जारी गरेकोमा सो पक्ष वा

निजको कानून बमोजिमको प्रतिनिधि वा निजको कानून व्यवसायी उपस्थित नभएमा सोही कारणले मात्र मुद्दाको सुनुवाइ रोकिने छैन ।

१८. निवेदन वा उजुरीको सुनुवाइ ः यस नियमावलीको नियम ५ को उपनियम (३) बमोजिम अर्को पक्षलाई झिकाउने विषयको सुनुवाइ उच्च अदालतका एक न्यायाधीशको इजलासबाट हुनेछ । सो बाहेक ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम उच्च अदालतमा दर्ता हुने सबै किसिमका निवेदन तथा उजुरी उपरको सुनुवाइ संयुक्त इजलासबाट हुनेछ ।

१९. निर्णयको अनुवाद पेश गर्नेः ऐन वा यस नियमावली बमोजिम मध्यस्थको निर्णय पेश गर्नुपर्ने स्थितिमा सो निर्णय नेपाली बाहेक अन्य भाषामा लेखिएको भएमा त्यस्तो निर्णय साथ नेपाली भाषाको प्रमाणित अनुवाद पेश गर्नुपर्नेछ ।

२०. अभिलेख सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) ऐन र यस नियमावली बमोजिम झिकाइएका मिसिल तथा प्राप्त हुन आएका कागजहरु व्यवस्थित तरिकाले राख्ने, अभिलेखको संरक्षण गर्ने, पत्राचार गर्ने, मिसिल पठाउने आदि कार्यहरु उच्च अदालतको हकमा रजिष्टारले र जिल्ला अदालतको हकमा श्रेस्तेदारले गर्नेछ ।

(२) ऐनको दफा ४२ को उपदफा (२) बमोजिम मध्यस्थबाट मिसिल पठाउँदा जिल्ला अदालतको अभिलेख शाखामा पठाउनु पर्नेछ ।

२१. दस्तुर भराइदिनेः ऐनको दफा ४१ को उपदफा (२) बमोजिम कुनै पक्षले मध्यस्थको निर्णय कार्यान्वयन गराउने क्रममा बुझाएको दस्तुर अर्को पक्षबाट भराइ पाउँछ भनी निर्णय कार्यान्वयन भएको मितिले कोर्ट फी ऐन, २०१७ को म्यादभित्र निस्सा प्रमाण राखी जिल्ला अदालतको तहसिल शाखामा निवेदन दिन सक्नेछ । त्यसरी निवेदन पर्न आएपछि जिल्ला अदालतले देवानी मुद्दामा अपनाएको प्रक्रिया अपनाई प्रचलित कानून बमोजिम कोर्ट फी सरह सो दस्तुर भराइ दिनेछ ।

२२. अदालतमा दायर भएका मुद्दामा मध्यस्थताः (१) ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) बमोजिम अदालतमा दायर भएको प्रचलित कानून बमोजिम मिलापत्र हुन सक्ने व्यापारिक प्रकृतिको देवानी मुद्दामा मध्यस्थताद्वारा समाधान गरी पाउँ भनी दुवै पक्षले मुद्दा दायर गरेको अदालतमा संयुक्त निवेदन दिन सक्नेछन् ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन दिँदा पक्षहरूले देहायका कुराहरू उल्लेख गर्नुपर्छः–

(क) मुद्दाको संक्षिप्त विवरण, (ख) मध्यस्थ हुने व्यक्तिको नाम, थर र बतन, (ग) मध्यस्थ हुने व्यक्तिमा ऐनको दफा १० मा उल्लिखित अयोग्यता छैन भन्ने कुरा, (घ) मध्यस्थबाट निकालिएको समाधान आफूहरूलाई मञ्जूर हुने कुरा।

(३) उपनियम (२) बमोजिमको निवेदन दर्ता भएपछि सो निवेदन इजलास समक्ष पेश गरिनेछ । इजलासले दुवै पक्षको कुनै मौखिक जिकिर भए सो समेत सुनी ऐनको दफा ४ को उपदफा (२) को अवस्था विद्यमान रहे वा नरहेको कुरा समेत विचार गरी सो मुद्दा मध्यस्थद्वारा मिलापत्र गराउनको लागि पठाउन आदेश दिन सक्नेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम मध्यस्थद्वारा मिलापत्र भएकोमा मिलापत्र बमोजिम गरिदिएन भन्ने बाहेक कुनै कुराको उजुर लाग्ने छैन ।

२३. नियमावली बमोजिम हुनेः यस नियमावलीमा उल्लेख भए जति कुरामा यसै नियमावली बमोजिम हुनेछ । सो बाहेक अन्य कुराका हकमा उच्च अदालतले अपनाउनु पर्ने अन्य कार्यविधिको हकमा पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ बमोजिम र जिल्ला $\diamond$ उच्च अदालत नियमावली, २०७३ लागू हुनेछ ।

$\mu$ जिल्ला अदालत नियमावली, २०७५ लागू हुनेछ ।

द्रष्टव्य: (१) केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्तरित भएका शब्दरूः– “श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” ।

अदालतले अपनाउनु पर्ने कार्यविधिको हकमा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ बमोजिम हुनेछ।

(२) न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ द्वारा रूपान्तरण भएका शब्दहरू :– “पुनरावेदन अदालत” को सट्टा “उच्च अदालत” ।