मालपोत नियमावली, २०३६

मालपोत नियमावली, २०३६

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति २०३६।११।२०

संशोधन १. मालपोत (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०४१ २०४१।०२।०१ २. मालपोत (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०५२ २०५२।०३।२६ ३. मालपोत (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०५५ २०५५।०९।१३ ४. मालपोत (चौथो संशोधन) नियमावली, २०५५ २०५५।११।१० ५. मालपोत (पाँचौँ संशोधन) नियमावली, २०७१ २०७१।०४।१९ ६. मालपोत (छैठौँ संशोधन) नियमावली, २०७२ २०७२।१०।०४ ७. मालपोत (सातौँ संशोधन) नियमावली, २०७५ २०७५।०५।१८ ८. मालपोत (आठौँ संशोधन) नियमावली, २०८२ २०८२।०५।१२ ९. मालपोत (नवौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ २०८३।०२।२८

मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ३३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरु बनाएको छ।

परिच्छेद-१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यी नियमहरुको नाम “मालपोत नियमावली, २०३६” रहेको छ। (२) यो नियमावली ऐन प्रारम्भ भएको जिल्लामा तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।

२. परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,– (क) “ऐन” भन्नाले “मालपोत ऐन, २०३४” सम्झनु पर्छ। (ख) “समिति” भन्नाले नियम १६ बमोजिमको हाल आवादी समिति सम्झनु पर्छ। (ग) “अनुमतिपत्र” भन्नाले भू-सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्न नियम २३क. बमोजिम दिइएको अनुमतिपत्र सम्झनु पर्छ। (घ) “कार्यालय” भन्नाले भूमि प्रशासन कार्यालय सम्झनु पर्छ।

छैठौँ संशोधनद्वारा थप।

(घ१) “केन्द्रीय निकाय” भन्नाले सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक निकाय, नेपाल सरकारका मन्त्रालय, सचिवालय र आयोग सम्झनु पर्छ।

(ङ) “भू-सूचना प्रणाली” भन्नाले कार्यालयबाट प्रदान गरिने जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवा सूचना प्रविधिको माध्यमबाट प्रदान गर्न प्रयोगमा ल्याइएको कम्प्यूटर एप्लिकेशन सफ्टवेयर सम्झनु पर्छ।

(च) “मन्त्रालय” भन्नाले भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सम्झनु पर्छ।

(छ) “विभाग” भन्नाले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग सम्झनु पर्छ।

(ज) “भू-सेवा केन्द्र” भन्नाले भू-सूचना प्रणालीको माध्यमद्वारा सेवा प्रदान गर्न कार्यालयबाट खडा गरिएको वा नियम २३क. बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त सेवा केन्द्र सम्झनु पर्छ।

(झ) "इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्ति" भन्नाले ऐनको दफा २६क. बमोजिम घर जग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्ति सम्झनु पर्छ।

(ञ) “स्थानीय तह” भन्नाले नगरपालिका वा गाउँपालिका सम्झनु पर्छ।

(ट) “जग्गा” भन्नाले जग्गा वा घरजग्गा सम्झनु पर्छ र सो शब्दले आवास इकाइलाई समेत जनाउँछ।

(ठ) “लिज” भन्नाले भाडा रकम तोकी प्रयोगका लागि कुनै सरकारी जग्गा उपलब्ध गराउने कार्य सम्झनु पर्छ।

(ड) “लिज प्राप्तकर्ता” भन्नाले सरकारी जग्गा लिजमा प्राप्त गर्ने व्यक्ति, संस्था वा निकाय सम्झनु पर्छ।

(ढ) “सरकारी निकाय” भन्नाले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा सो अन्तर्गतका सरकारी निकाय सम्झनु पर्छ।

Σ(ण) “सिफारिस समिति” भन्नाले नियम २३झ. बमोजिमको सिफारिस समिति सम्झनु पर्छ।

परिच्छेद-२ जग्गा र मालपोतको लगत

३. जग्गा दर्ताः (१) भूमि प्रशासन कार्यालयले आफ्नो क्षेत्रभित्रको प्रत्येक जग्गा अनुसूची १ बमोजिमको दर्ता किताबमा दर्ता गरी राख्नु पर्नेछ। (२) भूमि प्रशासन कार्यालयले उपनियम (१) बमोजिम जग्गाको लगत अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ। (३) प्रचलित कानून बमोजिम कुनै जग्गाको मोही परिवर्तन भएमा सम्बन्धित कार्यालयले त्यसको सूचना भूमि प्रशासन कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ।

<४. नापी नक्सा छुट भएको जग्गा दर्ता गर्नेः (१) नापी हुँदा नापी नक्सा गर्न छुट भएको जग्गा नापी नक्सा गराई दर्ता गर्न चाहिने सम्बन्धित जग्गावालाले त्यस्तो जग्गामा भएको आफ्नो हकभोगको प्रमाणको प्रतिलिपि समेत संलग्न गरी सम्बन्धित भूमि प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा सो निवेदन भूमि प्रशासन कार्यालयले नियम ४ख. बमोजिमको समिति समक्ष पेश गर्नेछ र सो समितिले जग्गा नापी नक्सा गरी दर्ता गर्न सिफारिस गरेमा भूमि प्रशासन कार्यालयले सो जग्गा नापी नक्सा गराई सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न सक्नेछ।

<४क. दर्ता गर्न सम्म छुट हुन गएको जग्गा दर्ता गर्नेः (१) जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ बमोजिम नाप नक्सा भएको जग्गा दर्ता गर्न सम्म छुट भएमा त्यस्तो जग्गा दर्ता गर्न चाहिने सम्बन्धित जग्गावालाले ‡.................... देहायका कागजात समेत संलग्न गरी सम्बन्धित भूमि प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछः- (क) जग्गाको साविक दर्ताको प्रमाण, (ख) जग्गाको तिरो तिरेको निस्सा वा प्रमाण, (ग) उपलब्ध भएसम्म भूमि सुधार सम्बन्धी ७ नं. फाराम, (घ) आवश्यक अन्य प्रमाण।

Σ नवौँ संशोधनद्वारा थप। < तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित। ‡ नवौँ संशोधनद्वारा खारेज गरिएको।

(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा भूमि प्रशासन कार्यालयले सो जग्गाको सम्बन्धमा कसैको दाबी भए पैंतीस दिनभित्र उजुर गर्न आउनु भनी सो जग्गा रहेको ठाउँमा वा सबैले देख्ने गरी सार्वजनिक ठाउँमा सूचना टाँस गर्नुपर्नेछ। त्यस्तो सूचना काठमाडौं उपत्यकाको हकमा गोरखापत्रमा र काठमाडौं उपत्यका बाहिरका जिल्लाहरूको हकमा सम्भव भएसम्म स्थानीय पत्रपत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम उजुर गर्ने म्याद नाघेपछि भूमि प्रशासन कार्यालयले आवश्यक भएमा सम्बन्धित स्थानीय ति समेत बुझी सो जग्गाको वास्तविक स्थिति देखिने गरी प्रतिवेदन तयार गर्नु वा सो जग्गाको सम्बन्धित धनीहरू राखी सरजमिन गराउन सक्नेछ।

(४) यस नियम बमोजिम जग्गा दर्ता सम्बन्धमा कारवाई गर्दा भूमि प्रशासन कार्यालय क्षेत्रीय हकताबमा वन बुटेन, जंगल, झाडी वा वनसँग सम्बन्धित अन्य त्यस्तै व्यहोरा जमिन भएको जग्गाको सम्बन्धमा सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयको र नदी उकास भएको जग्गाको सम्बन्धमा सम्बन्धित भू-संरक्षण कार्यालयको सहमति लिनुपर्नेछ।

(५) उपनियम (२) (३) वा (४) बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरिसकेपछि भूमि प्रशासन कार्यालयले प्राप्त निवेदन सहितको कागजात नियम ४ख. बमोजिमको समिति समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ र त्यस्तो समितिले सो जग्गा दर्ता गर्न सिफारिस गरेमा भूमि प्रशासन कार्यालयले उक्त जग्गा सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न सक्नेछ।

४ख. जग्गा दर्ता समितिको गठनः (१) ऐनको दफा ७ को उपदफा (१) र (२) को प्रयोजनको लागि प्रत्येक भूमि प्रशासन कार्यालय क्षेत्रमा देहायका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू रहेको एक जग्गा दर्ता समिति गठन हुनेछः- (क) प्रमुख भूमि प्रशासन कार्यालय - अध्यक्ष (ख) प्रमुख, नापी कार्यालय - सदस्य (ग) भूमि प्रशासन कार्यालयको वरिष्ठ कर्मचारी - सदस्य

(२) उपनियम (१) बमोजिम गठित समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सोही समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

$\text{}$ नवौँ संशोधनद्वारा संशोधित। $\text{<}$ तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित।

(३) उपनियम (१) बमोजिम गठित समितिलाई भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले समय समयमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु सो समितिको कर्तव्य हुनेछ।

५. ...................................

*५क. विवरण सच्याउने तगता नामसारी, दाखिल खारेज गर्ने: (१) ऐनको दफा ७ को उपदफा (३) बमोजिम कुनै विवरण सच्याउँदा भूमि प्रशासन कार्यालयले आवश्यकता अनुसार देहायका कागजातहरु बुझ्न सक्नेछः- (क) नाता प्रमाणपत्र, (ख) जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा, (ग) नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, (घ) सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सिफारिस, (ङ) जन्मदर्ता प्रमाणपत्र, (च) आवश्यक अन्य प्रमाण।

(२) भूमि प्रशासन कार्यालयले प्रचलित कानून बमोजिम नामसारी वा दाखिल खारेज गर्दा मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र र उपनियम (१) बमोजिमका कागजातहरु समेत बुझ्न सक्नेछ।

$\text{S}$५ख. न्यूनतम मूल्य निर्धारण समितिको गठन: (१) रजिष्ट्रेशन हुने लिखतमा थैली अङ्क कायम गर्ने प्रयोजनको लागि प्रत्येक भूमि प्रशासन कार्यालय क्षेत्रमा देहायका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु रहेको एक न्यूनतम मूल्य निर्धारण समिति गठन हुनेछः- (क) प्रमुख जिल्ला अधिकारी - अध्यक्ष $\text{T}$(ख) जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख वा निजले तोकेको सो समितिको कुनै सदस्य - सदस्य (ग) प्रमुख, नापी कार्यालय - सदस्य (घ) आन्तरिक राजश्व कार्यालय भएको जिल्लामा सो कार्यालयको प्रमुख र सो कार्यालय नभएको जिल्लामा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको प्रमुख - सदस्य

$\text{I}$ नवौँ संशोधनद्वारा खारेज। $\text{*}$ तेस्रो संशोधनद्वारा थप। $\text{O}$ पाँचौँ संशोधनद्वारा संशोधित। $\text{T}$ सातौँ संशोधनद्वारा संशोधित।

(ङ) नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोकेको स्थानीय वाणिज्य बैङ्कको प्रतिनिधि - सदस्य (च) जिल्लास्थित उद्योग वाणिज्य संघको प्रतिनिधि - सदस्य (छ) प्रमुख, भूमि प्रशासन कार्यालय - सदस्य-सचिव (२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको बैठकमा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित विषयका विज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ। (३) उपनियम (१) बमोजिमको समितिले प्रत्येक वर्ष आषाढ मसान्तभित्र जग्गाको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गर्नेछ। $\Sigma$ तर मूल्य निर्धारण गर्न छुट भएका जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्न वा उपनियम (५) बमोजिम घटी वा बढी मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने भएमा चालु आर्थिक वर्षभित्र आवश्यकताअनुसार समितिको बैठक बसी मूल्य निर्धारण गर्न बाधा पर्नेछैन। (४) उपनियम (१) बमोजिमको समितिले रजिष्ट्रेशन हुने लिखतमा थैली अङ्क कायम गर्ने प्रयोजनको लागि देहायको आधारमा जग्गाको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गर्न सक्नेछः- (क) जग्गासाँग सडक वा बाटो जोडिए नजोडिएको र नजोडिएको भए त्यसको प्रकार, (ख) जग्गाको प्रयोजनको अवस्था, (ग) जग्गाको वस्तुगत अवस्थिति, (घ) चालु आर्थिक वर्ष कारोबार भएको सोही क्षेत्रको खरिद बिक्री मूल्य, $\text{}$ (५) उपनियम (१) बमोजिमको समितिले अघिल्लो आर्थिक वर्ष वा चालु आर्थिक वर्षको भन्दा घटी वा बढी मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने देखिएमा त्यसको आधार र कारण खुलाई जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्न सक्नेछ। $\text{}$ ५ग. लगत कट्टा समितिको गठनः (१) व्यक्ति विशेषको जग्गा सार्वजनिक प्रयोजनको लागि दर्ता गर्न सम्बन्धित जग्गावालाको निवेदन परेमा त्यस्तो जग्गाबाट सो व्यक्तिको नाम कट्टा गर्ने सिफारिस गर्न प्रत्येक भूमि प्रशासन कार्यालय क्षेत्रमा देहायका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु भएको एक लगतकट्टा समिति गठन हुनेछः- (क) प्रमुख, भूमि प्रशासन कार्यालय, – अध्यक्ष

$\Sigma$ नवौँ संशोधनद्वारा थप। $\text{}$ नवौँ संशोधनद्वारा संशोधित। $\text{}$ तेस्रो संशोधनद्वारा थप।

(ख) प्रमुख, नापी कार्यालय -सदस्य (ग) जग्गा रहेको स्थानीय तहको अध्यक्ष वा प्रमुख वा निजले तोकेको सो गाउँ वा नगर कार्यपालिकाको सदस्य -सदस्य

(२) उपनियम (१) बमोजिमको समिति बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सो समिति आफैँले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

५घ. जग्गा रोक्का वा फुकुवा : (१) प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापित कुनै बैङ्क, वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था वा स्थानीय तहले कुनै जग्गा आफ्नो आर्थिक कारोबारको सिलसिलामा रोक्का राख्न लेखी पठाएमा वा भूसूचना प्रणालीको माध्यमबाट रोक्का गर्न कार्यालयमा प्राप्त हुन आएमा कार्यालयले सो जग्गा भूसूचना प्रणाली र रोक्का किताबमा रोक्का जनाई रोक्का राख्नु पर्नेछ। (२) यस नियमबमोजिम रोक्का राख्दा बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थाको हकमा कार्यालयले सम्बन्धित प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐनले तोके बमोजिमको शुल्क तथा दस्तुर लिनु पर्नेछ। (३) यस नियमबमोजिम रोक्का रहेको जग्गा फुकुवा भएपछि वा रोक्काको प्रयोजन समाप्त भएपछि लागु हुने गरी रोक्का राख्ने गरी अदालत वा अन्य न्यायिक निकायबाट लेखी आएमा सोही व्यहोरा जनाई निम्नअनुसार रोक्का राख्नु पर्नेछ। (४) उपनियम (१) बमोजिम रोक्का रहेको जग्गा रोक्का राख्ने बैङ्क, वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, सरकारी निकाय, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायबाट फुकुवा गर्न लेखी आएमा कार्यालयले भूसूचना प्रणाली तथा रोक्का किताबमा सो व्यहोरा जनाई फुकुवा गरिदिनु पर्नेछ।

५ङ. रोक्का रहेको जग्गा फुकुवा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था : (१) कार्यालयले कुनै व्यक्तिको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको जग्गा संवत् २०६५ साल असार मसान्त अगावैदेशिक हालसम्म देयताको कारणले रोक्का रहेको देखेमा रोक्का फुकुवा गर्न सक्नेछ :- (क) रोक्का राख्ने निकाय हाल अस्तित्वमा नरहेमा वा खारेज भएमा, (ख) खण्ड (क) बमोजिम खारेज भएको निकायको कामको जिम्मेवारी लिने हालको निकाय उक्त जग्गा रोक्का राखी राख्नु पर्ने वा नपर्ने भन्ने विषयमा यकिन हुन नसकेमा,

(ग) साविकमा रोक्का राख्ने निकाय नै यकिन नभएमा, (घ) कार्यालयको अभिलेखमा रोक्का राख्नु पर्नाको कारण स्पष्ट नभएमा, (ङ) रोक्काको विवरण अधुरो वा अपूरो रहेको अवस्थामा। (२) उपनियम (१) बमोजिम साविकमा रोक्का रहेको जग्गा फुकुवा गर्नुअघि कार्यालयले देहायका प्रमाण तथा कागजात बुझ्नु पर्नेछ :- (क) जग्गा रहेको स्थानीय तहको सिफारिस पत्र, (ख) जग्गाधनीको स्थायी ठेगानामा गरिएको सर्जमिन मुचुल्का, (ग) जग्गाधनीको कबुलियतनामा। (३) उपनियम (१) बमोजिम जग्गा फुकुवा गर्नुअघि कार्यालयले राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकाका वा कार्यालयको वेबसाइटमा पैंतीस दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।

परिच्छेद-२क. भूमि प्रशासन सञ्चालन सम्बन्धी विशेष व्यवस्था

५च. स्थानीय तहले भूमि प्रशासन सम्बन्धी कार्य गर्ने : (१) स्थानीय तहले ऐनको दफा ८ग. बमोजिम भूसूचना प्रणालीको प्रयोग गरी आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रको भूमि प्रशासन सम्बन्धी कार्य गर्न सक्नेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिम भूमि प्रशासन सम्बन्धी कार्य गर्दा आवश्यक पर्ने जनशक्ति तथा भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था सम्बन्धित स्थानीय तहले मिलाउनु पर्नेछ।

५छ. युजर आइडी र पासवर्ड लिनुपर्ने : (१) नियम ५च. बमोजिम भूमि प्रशासन सम्बन्धी कार्य गर्दा स्थानीय तहले भूसूचना प्रणालीको युजर आइडी र पासवर्ड लिनको लागि अनुसूची-१ख. बमोजिमको ढाँचामा कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिम लेखी आएमा कार्यालयले सम्बन्धित स्थानीय तहलाई अनुसूची-१ग. बमोजिमको ढाँचामा भूसूचना प्रणालीको युजर आइडी र पासवर्ड सम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। (३) उपनियम (२) बमोजिम स्थानीय तहले प्राप्त गरेको युजर आइडी र पासवर्ड सुरक्षित रूपले प्रयोग गर्नु पर्नेछ।

$\Sigma$ नवौँ संशोधनद्वारा थप।

(४) उपनियम (२) बमोजिम प्राप्त युजर आइडी र पासवर्थको दुरुपयोग गरी कुनै काम गरेमा सो कामको लागि त्यस्तो युजर आइडी र पासवर्थ प्रयोग गर्ने कर्मचारी जिम्मेवार हुनेछ।

५ज. जग्गाधनीको विस्तृत विवरण उल्लेख भएको पुर्जा हुनु पर्ने : (१) स्थानीय तहले ऐनको दफा ८ग. बमोजिम भूसूचना प्रणालीको प्रयोग गरी आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रको भूमि प्रशासन सम्बन्धी काम कारबाही शुरू गर्नको लागि अनिवार्य रूपमा जग्गाधनीको विद्युतीय फोटो, औंठाछाप, दस्तखत र जग्गाधनी संकेत नम्बर (एल.आई.एन.) उल्लेख भएको जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा हुनु पर्नेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिमको कामकारबाही गर्दा स्थानीय तहले जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जामा रहेको विवरण भूसूचना प्रणालीमा रहेको विवरणसाँग मिले नमिलेको समेत यकिन गर्नु पर्नेछ।

५झ. लिखत पारित वा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न सक्ने : (१) स्थानीय तहले भूसूचना प्रणालीको प्रयोग गरी जग्गा तथा गैरघरजग्गाको अनुसूची-१घ. बमोजिम लिखत पारित वा स्वामित्व हस्तान्तरण सम्बन्धी निर्णय गर्न सक्नेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिम स्थानीय तहले लिखत पारित वा स्वामित्व हस्तान्तरण सम्बन्धी निर्णय गरे पछि सम्बन्धित व्यक्तिलाई अनुसूची-१ङ. बमोजिमको ढाँचामा जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा जारी गरी अनुसूची-१च. बमोजिमको ढाँचामा जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता तयार गरी राख्नु पर्नेछ।

५ञ. मोठ, सक्कल कागजात तथा निर्णय सुरक्षित राख्ने : स्थानीय तहबाट पारित लिखत तथा निर्णयका आधारमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराएपछि जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता वा मोठ, सक्कल लिखत वा निर्णय र सोसाँग सम्बन्धित सक्कल कागजात स्क्यान गरी भूसूचना प्रणालीमा अपलोड गरी सक्कल कागजात भौतिक रूपमा मोठ र तामेली फाँटमा सुरक्षित राख्नु पर्नेछ।

५ट. कागजात उपलब्ध गराउनु पर्ने : (१) भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा प्रवाहको मसलसिलमा कार्यालय वा नापी कार्यालयले स्थानीय तहसाँग र स्थानीय तहले कार्यालय वा नापी कार्यालयसाँग कुनै निर्णय वा लिखत वा सोसम्बन्धी कागजात माग गर्न सक्नेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिम कागजात माग भई आएमा सम्बन्धित कार्यालय वा स्थानीय तहले निर्णय वा लिखत वा सो सम्बन्धी कागजात उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

५ठ. दोहोरो पनि गरी काम गर्न नहुने : (१) अनुसूची-१घ. बमोजिम स्थानीय तहबाट सम्पादन हुने सेवा कार्यालय वा नापी कार्यालयबाट दोहोरो पनि गरी सम्पादन गरिने छैन। तर प्राविधिक वा अन्य कुनै कारण जनाई भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा प्रवाह सुचारू गर्न असमर्थ भई सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यपालिकाको निर्णयसहित कार्यालयलाई अनुरोध भई आएमा विभागको सहमति लिई कार्यालय र नापी कार्यालयले त्यस्तो सेवा सञ्चालन गर्नु पर्नेछ। (२) अनुसूची-१घ. मा स्पष्ट रूपमा उल्लेख नभएका कामहरू कार्यालय वा नापी कार्यालयबाट सम्पादन हुनेछ।

परिच्छेद-३ मालपोत असुली सम्बन्धी व्यवस्था

६. मालपोत असुल हुन बाँकी जग्गाको फाँटवारीः (१) ऐनको दफा १४ बमोजिम मालपोत नबुझाई बाँकी रहेको जग्गाको फाँटवारी भूमि प्रशासन कार्यालयले तयार गर्दा देहाय बमोजिमको विवरण खुलाई तयार गर्नु पर्नेछः- (क) जग्गा धनीको नाम, थर र वतन, (ख) मोहीयानी लागेको भए सो जग्गा कमाउनेको नाम, थर र वतन, (ग) जग्गा रहेको स्थानीय तह र वडा नम्बर, (घ) जग्गाको कित्ता नम्बर, क्षेत्रफल र किसिम, (ङ) लाग्ने मालपोत, (च) असुल भएको मालपोत, (छ) असुल हुन बाँकी मालपोत, र (ज) अन्य रकम। *(१क) सरकारी कार्यालय वा स्थानीय निकायले कुनै जग्गाको मालपोत उठाएको भए त्यस्तो सरकारी कार्यालय वा स्थानीय निकायले उपनियम (१) बमोजिम फाँटवारी तयार गरी भूमि प्रशासन कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ। (२) उपनियम *(१) र उपनियम (१क) बमोजिम तयार भएको फाँटवारीको सूचना भूमि प्रशासन कार्यालयले आफ्नो सूचना पाटीमा टाँस्नुको साथै जिल्ला प्रशासन

• तेस्रो संशोधनद्वारा थप।

कार्यालय, भूमिसुधार कार्यालय, ◆जिल्ला समन्वय समिति, सम्बन्धित स्थानीय तह र जिल्लाको चल्तीको कुनै दुई ठाउँमा समेत टाँस्न लगाई प्रकाशित गर्नु पर्नेछ। (३) उपनियम (२) बमोजिम भूमि प्रशासन कार्यालयले सूचना प्रकाशित गर्दा कुन स्थानीय तहको जग्गा कुन कित्तामा लिलाम बिक्री हुने हो सो कुरा सूचनामा प्रष्ट खुलाई प्रकाशित गर्नु पर्नेछ। (४) उपनियम (२) र (३) बमोजिम सूचना प्रकाशित भएपछि सम्बन्धित जग्गावालालाई सूचना दिएको मानिनेछ।

७. जग्गा लिलाम गर्नेः (१) ऐनको दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिम भूमि प्रशासन कार्यालयले मालपोत असूल उपर गर्न बाँकी रहेको जग्गा लिलाम बिक्री गर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रतिनिधि साक्षी राखी लिलाम बिक्रीको निमित्त बढाबढ गर्नु पर्नेछ। (२) लिलाम स्वीकार गर्ने व्यक्तिले स्वीकार गरेको रकम तुरुन्त दाखिल गर्नु पर्नेछ र सो रकम दाखिल गर्न नसकेमा स्वीकार गरेको रकमको सयकडा दश धरौटी दाखिल गरी बाँकी रकम तीन दिनभित्र दाखिल गर्नु पर्नेछ। सयकडा दश धरौटी राखेकोमा बाँकी रकम तीन दिनभित्र दाखिल गर्न नसकेमा राखेको धरौटी जफत हुनेछ र त्यस्तो जग्गाको स्वामित्व नेपाल सरकारमा जानेछ। (३) लिलाम बिक्री सदर वा बदर गर्ने अन्तिम अधिकार नेपाल सरकारमा निहित रहनेछ। (४) लिलाम बिक्री सदर भएपछि भूमि प्रशासन कार्यालयले स्वीकार गर्नेको नाउँमा पैंतीस दिन भित्र त्यस्तो जग्गाको दाखिल खारेज गरी दिनु पर्नेछ। मोहीयानी लागेको जग्गा भए भूमि प्रशासन कार्यालयले मोहीलाई पनि त्यसको सूचना दिनु पर्नेछ। (५) लिलाम बिक्री बदर भएकोमा भने भूमि प्रशासन कार्यालयले स्वीकार गर्नेलाई पैंतीस दिन भित्र सूचना दिनु पर्नेछ।

८. स्वीकार नभएमा जग्गाको बिक्री वितरणः (१) ऐनको दफा १६ को उपदफा (३) बमोजिम लिलाम स्वीकार नभई नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आएको जग्गा भूमि प्रशासन कार्यालयले प्रत्येक साल चैत्र १ गतेदेखि १५ गतेसम्म बढाबढ गरी बिक्री वितरण गर्नु पर्नेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिम बढाबढ गरी बिक्री वितरण गर्दा नियम ७ को व्यवस्था लागू हुनेछ।

◆ दोश्रो संशोधनद्वारा संशोधित।

(३) उपनियम (१) बमोजिम बढाबढ गरी बिक्री गर्दा कसैले स्वीकार नगरेमा वा बढाबढ बदर भएमा त्यस्तो जग्गा नेपाल सरकारले कुनै संस्था वा व्यक्तिलाई बढाबढ नगरी प्रचलित दरभाउमा बिक्री वितरण गर्न सक्नेछ।

९. जग्गा बिक्री वितरण नभए सम्मको व्यवस्थाः ऐनको दफा १६ को उपदफा (५) बमोजिम नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आएको जग्गाको बिक्री वितरण नभएसम्म भूमि प्रशासन कार्यालयले कुनै संस्था वा व्यक्ति मार्फत त्यस्तो जग्गाको कमोत गर्ने वा कुत असूल गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ।

१०. बैङ्क मार्फत मालपोत दाखिल गर्न सकिनेः (१) जग्गावालाले आफ्नो नाम, थर, वतन र जग्गा रहेको स्थानीय तह वडा नम्बर, कित्ता नम्बर, किसिम र क्षेत्रफल समेत खोली बुझाउनु पर्ने मालपोत सम्बन्धित भूमि प्रशासन कार्यालयको नाउँमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क भएको ठाउँमा सो बैङ्कमा र सो नभएको ठाउँमा अन्य बैङ्कमा दाखिला गरी त्यसको भौचर सम्बन्धित भूमि प्रशासन कार्यालयमा दाखिला गर्न सक्नेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिम बैङ्क दाखिला गरेको भौचर सम्बन्धित भूमि प्रशासन कार्यालयमा मालपोत दाखिल गर्ने म्याद भित्र पुगी सक्नु पर्नेछ। सो म्याद भित्र भौचर भूमि प्रशासन कार्यालयमा नपुगेमा मालपोत म्यादमभित्र बुझाएको मानिने छैन। (३) बैङ्क दाखिला गरिएको भौचर म्याद भित्र भूमि प्रशासन कार्यालयमा नपुगी जग्गा लिलाम सदर भइसकेको भए त्यस्तो बैङ्क दाखिल भए बमोजिमको रकम सो जग्गावालालाई फिर्ता दिइनेछ।

परिच्छेद-४ मालपोत मिनाहा सम्बन्धी व्यवस्था

११. नदीकाट, बालुवा बुझ भएमा वा पहिरो गएमाः नदीकाट बालुवा बुझ भई वा पहिरो गई ऐनको दफा २० को उपदफा (१) बमोजिम दरखास्त दिँदा सम्बन्धित जग्गावालाले सो घटना घटेको पैंतीलिस दिन भित्र अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा दरखास्त दिनु पर्नेछ।

१२. सुक्खा वा अन्य दैवी प्रकोपले बाली लुन नसकेमा मालपोत मिनाहा दिनेः (१) ऐनको दफा २१ बमोजिम बाली नोक्सान भएमा बाली खडा छँदै त्यस्तो नोक्सान पर्ने व्यक्तिले कात्तिक १५ गतेसम्ममा भूमि प्रशासन कार्यालयमा दरखास्त दिनु पर्नेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिम दरखास्त परेमा भूमि प्रशासन कार्यालयले सोही सालको माघ १५ गतेसम्म जाँचबुझ र सरजमिन समेत गरी नोक्सानीको अनुपातमा के कति मिनाहा दिनु पर्ने हुन्छ ठहर गरी नेपाल सरकारमा जाहेर गर्नु पर्नेछ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम नाप जाँच र सरजमीन नभएसम्म जग्गावालाले सम्बन्धित बाली काट्न हुँदैन।

<परिच्छेद-५>

परिच्छेद-६ जग्गा आवाद गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था

१६. हाल आवादी समिति: (१) ऐनको दफा १६ को उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि देहायबमोजिमको हाल आवादी समिति हुनेछः- (क) भूमि प्रशासन कार्यालयका प्रमुख - अध्यक्ष (ख) प्रतिनिधि, जिल्ला प्रशासन कार्यालय - सदस्य (ग) भूमिसुधार अधिकारी वा प्रतिनिधि - सदस्य

• (घ) प्रतिनिधि, जिल्ला समन्वय समिति - सदस्य (ङ) जिल्ला वन कार्यालयको प्रमुख वा प्रतिनिधि - सदस्य (च) पुनर्वास सम्बन्धी कार्यालयको प्रतिनिधि (सो कार्यालय भएकोमा) - सदस्य

(२) समितिको बैठक र कार्यविधि देहाय बमोजिम हुनेछः- (क) समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार अध्यक्षले तोकेको समय, मिति र स्थानमा बस्नेछ। (ख) अध्यक्षले तोकेको कर्मचारीले समितिको सचिव भई काम गर्नेछ। (ग) चारजना सदस्य उपस्थित भएमा समितिको गण पूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ। (घ) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षले निर्णयात्मक मतसमेत दिन पाउनेछ। (ङ) समितिको बैठकमा अपनाइने अन्य कार्यविधि समिति आफैले निर्धारित गर्न सक्नेछ।

१७. हाल आवादीको लागि दिइने दरखास्त र वितरण गरिने जग्गाको अधिकतम हद: (१) ऐनको दफा १६ को उपदफा (२) बमोजिम दर्ता नभएको जग्गा हाल आवाद गर्न

$\times$ तेस्रो संशोधनद्वारा खारेज। $\blacklozenge$ दोश्रो संशोधनद्वारा संशोधित।

स्वीकृतिको लागि समिति समक्ष कसैले दखस्त दिदा निज वा निजको परिवारको नाममा जग्गावाला वा मोहीको हैसियतले केही कुनै जग्गा नभएमा वा जग्गा भए पनि भित्री मधेशलगायत तराई क्षेत्रमा भए चार विघा, काठमाडौं उपत्यकामा भए दश रोपनी वा अन्य क्षेत्रमा भए बीस रोपनी भन्दा घटी जग्गा भएमा मात्र निजले दखस्त दिन पाउने छ र त्यसरी दखस्त दिदा अनुसूची-३ बमोजिमको ढाँचामा दिनु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम दखस्त दिने व्यक्ति वा निजको परिवारको नाममा जग्गावाला वा मोहीको हैसियतले केही कुनै जग्गा नभएमा समितिले त्यस्तो व्यक्तिलाई भित्री मधेशलगायत तराई क्षेत्रमा भए चार विघा, काठमाडौं उपत्यकामा भए दश रोपनी र अन्य क्षेत्रमा भए बीस रोपनीमा नबढ्ने गरी जग्गा हाल आवाद गर्न स्वीकृत दिन सक्नेछ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम दखस्त दिने व्यक्ति वा निजको परिवारको नाममा जग्गावाला वा मोहीको हैसियतले भित्री मधेशलगायत तराई क्षेत्रमा भए चार विघा, काठमाडौं उपत्यकामा भए दश रोपनी वा अन्य क्षेत्रमा भए बीस रोपनीभन्दा घटी जग्गा भएमा समितिले त्यस्तो व्यक्तिलाई माथि उल्लेखित विघा वा रोपनीमा नबढ्ने जग्गासम्म मात्र हाल आवाद गर्न स्वीकृति दिन सक्नेछ।

(४) कुनै शिक्षण संस्था, स्थानीय तह वा अन्य कुनै सामाजिक संस्थालाई हाल आवादी गर्न स्वीकृति दिदा उप-नियम (१), (२) वा (३) मा तोकिएको हद लागू हुने छैन।

(५) यस परिच्छेदको प्रयोजनको लागि “परिवार” भन्नाले पति, पत्नी, अंश छुट्टिएको वा नछुट्टिएको भएतापनि नाबालक छोरा तथा अविवाहित छोरी सम्झनुपर्छ।

१८. जाँच बुझ गर्नुपर्नेः (१) समितिले जग्गा आवाद गर्न स्वीकृति दिनुभन्दा अघि सो जग्गा ऐनको दफा २४ बमोजिम आवाद गर्न नहुने जग्गा हो होइन त्यसको सरजमीन गरी आवाद गर्न दिन हुने भए आवश्यक नाप जाँच समेत गरी समितिमा पेश गर्न भूमि प्रशासन कार्यालयलाई लेख्नु पर्नेछ र समितिले चाहेमा आफैले पनि जाँचबुझ गर्न सक्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम समितिबाट लेखी आएमा भूमि प्रशासन कार्यालयले पनि सो बमोजिम गरी समितिमा आवश्यक विवरण पेश गर्नु पर्नेछ।

१९. दस्तूर: (१) हाल आवादी गर्न स्वीकृति दिएको जग्गा दर्ता गर्दा सो जग्गामा लाग्ने एक वर्षको मालपोतको अङ्कको दश दोब्बर रकम जग्गा पाउने व्यक्तिबाट जग्गा आवाद गर्न पाए बापतको दस्तूर भूमि प्रशासन कार्यालयले असूल गर्नेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिमको दस्तूर किस्ताबन्दीमा दश वर्षभित्र बुझाउन पाउने गरी समितिले तोकिदिन सक्नेछ।

२०. हाल आवादीमा जग्गा पाउने प्राथमिकता: (१) कुनै एकै जग्गा आवाद गर्न स्वीकृतिको लागि एक भन्दा बढी व्यक्तिको दरखास्त परेमा समितिले देहायको प्राथमिकताक्रमको आधारमा जग्गा आवाद गर्न स्वीकृति दिनेछः- (क) खोलो, पहिरो, बाढी वा अन्य दैवी प्रकोपमा परी कुनै ठाउँमा केही जग्गा नभएको व्यक्ति, (ख) बन्दव्यापार वा कुनै नोकरी पेशा व्यवसाय नभई घर घडेरी बाहेक कुनै ठाउँमा केही जग्गा नभएको व्यक्ति, (ग) आफ्नो जग्गा नभई समितिबाट आवाद गर्न दिइने अधिकतम हदभन्दा घटी जग्गा कमाउने व्यक्ति, (घ) समितिबाट आवाद गर्न दिइने अधिकतम हदभन्दा घटी जग्गा हुने व्यक्ति, (ङ) सन्धी सपथन गर्ने संघमयार। (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि हाल आवादीको प्राथमिकताक्रमको हकमा देहायको अवस्थामा देहाय बमोजिम हुनेछः- (क) एकै क्रममा पर्ने व्यक्तिहरूमा स्थानीय व्यक्ति र अर्को इलाकाको व्यक्ति परेमा स्थानीय व्यक्तिलाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ। (ख) हाल आवादी गर्न दिइने जग्गा यो नियमावली प्रारम्भ हुँदाको बखत कसैले जोतभोग गरिरहेको भए त्यस्तो जग्गाको हकमा उक्त प्राथमिकताक्रम लागू हुने छैन। (ग) नियम १७ को उपनियम (४) बमोजिमको संस्थालाई हाल आवाद गर्न दिँदा उक्त प्राथमिकताक्रम लागू हुने छैन।

२१. जग्गा आवाद गर्न पालन गर्नु पर्ने शर्त: (१) हाल आवादीमा जग्गा पाउनेले त्यस्तो जग्गा आफ्नो वा आफ्नो परिवारको श्रमले आवाद गर्नु पर्नेछ।

(२) हाल आवादीमा पाएको जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता भएको मितिले दश वर्षसम्म अरुलाई हक छाडी दिन वा कृषि विकास बैङ्क वा साझा संस्था बाहेक अरुलाई धितो बन्धकी राख्नु हुँदैन। (३) आफुसाँग भएको जग्गाको सम्बन्धमा झुट्ठा विवरण दिई हाल आवादीमा जग्गा प्राप्त गरी आवाद गर्न हुँदैन। (४) उपनियम (१), (२) वा (३) मा उल्लिखित कुराहरु उल्लंघन गरेमा भूमि प्रशासन कार्यालयले सो जग्गाको दर्ता बदर गरी त्यस्तो जग्गा नियम १७ र २० को अधीनमा रही बिक्री वितरण गर्न सक्नेछ।

२२. जग्गा दर्ता गर्नेः समितिबाट जग्गा आवाद गर्न स्वीकृति दिएपछि भूमि प्रशासन कार्यालयले नियम १९ बमोजिम दस्तूर लिई सो जग्गा हाल आवादीमा जग्गा पाउने दरखास्तवालाको नाममा दर्ता गरी निजलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा समेत दिनेछ।

२२क. सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको दर्ता अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेः (१) भूमि प्रशासन कार्यालयले आफ्नो क्षेत्रभित्रको सरकारी र सार्वजनिक जग्गा दर्ता गरी क्रमशः अनुसूची-२क. र अनुसूची-२ख. बमोजिमको अभिलेखमा अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिम सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको दर्ता अद्यावधिक गर्दा भूमि प्रशासन कार्यालयले क्षेत्रीय किताब र आवश्यक भएमा अन्य प्रमाणहरु समेत बुझ्न सक्नेछ। (३) उपनियम (१) बमोजिम दर्ता गरिएको सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने दायित्व सम्बन्धित भूमि प्रशासन कार्यालयको हुनेछ।

२३. पुरानो हाल आवादीसम्बन्धीः (१) यो नियमावली प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि हाल आवादी सम्बन्धी दरखास्त परी जाँच बुझ र सरजमीन भई तत्कालीन हाल आवादी समितिले बढी दर्ता गर्ने निर्णय भइसकेको जग्गाको हकमा भूमि प्रशासन कार्यालयले नियम १९ बमोजिम दस्तूर लिई दरखास्तवालाको नाममा सो जग्गा दर्ता गरी दिनु पर्नेछ। (२) यो नियमावली प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि हाल आवादीको लागि दरखास्त मात्र परेकोमा भूमि प्रशासन कार्यालयले त्यस्तो जग्गाको हकमा नियम १८ बमोजिम आवश्यक नाप जांच गरी समितिमा निर्णयको लागि पेश गर्नु पर्नेछ।

परिच्छेद-६क. सेवा केन्द्र सम्बन्धी

२३क. भू-सेवा केन्द्र सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी $\dagger$ विभाग वा तोकेको कार्यालयबाट भू-सूचना प्रणाली (अनलाइन समेत) को माध्यमद्वारा जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न, गराउन सक्नेछ।

$\ast$(१क) उपनियम (१) बमोजिम भू-सूचना प्रणालीको माध्यमद्वारा जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न $\dagger$ विभाग वा तोकेको कार्यालयले आफ्नो कार्यालयको कार्यक्षेत्रका सबै क्षेत्रमा एकैपटक त्यस्तो सेवा लागू गर्न सकिने अवस्था नभएमा पूर्वाधार तयार भएका क्षेत्रबाट क्रमशः त्यस्तो सेवा उपलब्ध गराउनेछ।

(२) उपनियम (१) को प्रयोजनको लागि कार्यालयले आफ्नो कार्यालयमा भू-सेवा केन्द्र खडा गर्न सक्नेछ।

(३) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि भू-सूचना प्रणालीको माध्यमबाट सेवा प्रदान गर्न चाहिने व्यक्ति वा संस्थाले बमोजिमको ढाँचामा $\dagger$ विभाग वा सम्बन्धित कार्यालय समक्ष निवेदन दिन सक्नेछन्।

स्पष्टीकरणः यस परिच्छेदको प्रयोजनको लागि व्यक्ति भन्नाले कानून व्यवसायी वा लेखापढी व्यवसायीलाई समेत जनाउँछ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम सेवा प्रदान गर्न चाहने $\dagger$ स्थानीय तहले अनुसूची-४ बमोजिमको ढाँचामा सम्बन्धित कार्यालय समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ।

$\yen$(४क) इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिले उपनियम (३) बमोजिमको ढाँचामा भू-सेवा केन्द्र सञ्चालनको लागि विभाग समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ।

(५) $\dagger$ उपनियम (३), (४) र (४क) बमोजिम प्राप्त भएको निवेदन जाँचबुझ गर्दा निवेदकलाई अनुमतिपत्र दिन मनासिब देखिएमा $\dagger$ विभाग वा कार्यालयले नियम २३ग. बमोजिमको दस्तुर लिई निजलाई अनुसूची-५ बमोजिमको ढाँचामा अनुमतिपत्र दिनु पर्नेछ।

२३ख. भू-सेवा केन्द्र सञ्चालनको लागि चाहिने योग्यता तथा पूर्वाधारः (१) अनुमतिपत्र लिनको लागि देहाय बमोजिमको योग्यता तथा पूर्वाधार हुनु पर्नेछः–

$\text{---}$ छैठौं संशोधनद्वारा थप। $\dagger$ आठौँ संशोधनद्वारा संशोधित। $\ast$ सातौं संशोधनद्वारा थप। $\yen$ आठौँ संशोधनद्वारा थप।

(क) व्यक्तिको हकमा, (१) नेपाली नागरिक, (२) अठार वर्ष उमेर पूरा भएको, (३) कम्प्यूटर विषय लिई कम्तीमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको वा अन्य विषयमा सो सरहको योग्यता भई कम्प्यूटर सम्बन्धी कम्तीमा छ महिनाको तालीम प्राप्त गरेको, (४) प्रचलित कानुन बमोजिम स्थायी लेखा नम्बर लिएको, (५) भू-सेवा केन्द्र सञ्चालनको लागि विभागले तोके बमोजिमको भौतिक पूर्वाधार भएको। *(ख) संस्था वा इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिको हकमा त्यस्तो संस्था वा इजाजतप्राप्त व्यक्ति प्रचलित कानुन बमोजिम सेवा प्रदायक संस्था वा इजाजतप्राप्त व्यक्तिको रुपमा दर्ता भई खण्ड (क) को उपखण्ड (१), (२) र (३) बमोजिमको योग्यता पुगेको जनशक्ति तथा संस्था वा इजाजतप्राप्त व्यक्तिको नाममा स्थायी लेखा नम्बर भएको र उपखण्ड (५) बमोजिमको पूर्वाधार भएको, (ग) स्थानीय निकायको हकमा भू-सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्न आवश्यक जनशक्ति एवं पूर्वाधार भएको। (२) उपनियम (१) को खण्ड (क) को उपखण्ड (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कानुन व्यवसायी वा लेखापढीको प्रमाणपत्र प्राप्त व्यक्तिको हकमा सो उपखण्ड बमोजिमको योग्यता आवश्यक पर्ने छैन।

२३ग. अनुमतिपत्रको दस्तुर, अवधि तथा नवीकरण सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) भू-सेवा केन्द्र सञ्चालनको लागि अनुमतिपत्र लिन देहाय बमोजिमको दस्तुर लाग्नेछः- (क) व्यक्तिको हकमा तीन हजार रुपैयाँ, (ख) *संस्था वा इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिको हकमा पाँच हजार रुपैयाँ। *(२) भू-सेवा केन्द्र सञ्चालनको अनुमति लिन चाहिने व्यक्ति, संस्था वा इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिले देहाय बमोजिमको रकम वा सो बराबरको बैङ्क ग्यारेन्टी

धरौटीको रूपमा विभाग वा कार्यालयले तोकिदिएको बैङ्कमा विभाग वा कार्यालयको नाममा राख्नु पर्नेछ :- (क) व्यक्तिको हकमा पचास हजार रुपैयाँ, (ख) संस्था वा इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिको हकमा दुई लाख रुपैयाँ $\text{}^1$, $\Sigma$ (ग) नियम २३ज. को उपनियम (३) बमोजिम कार्यक्षेत्र थपघट गर्दा पाँच हजार रुपैयाँ, $\Sigma$ (घ) नियम २३ज. को उपनियम (४) बमोजिम संशोधन गर्दा पाँच हजार रुपैयाँ। (३) उपनियम (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्थानीय तहले भू-सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्ने अनुमतिपत्र लिन वा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नको लागि कुनै दस्तुर तथा धरौटी बुझाउनु पर्ने छैन। (४) अनुमतिपत्रको अवधि एक आर्थिक वर्षको हुनेछ। (५) अनुमतिपत्र नवीकरण गराउन चाहिने $\text{}^+$ व्यक्ति, संस्था वा इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिले अनुमतिपत्र अवधि समाप्त हुनुभन्दा अगावै नवीकरण बापत तीन हजार रुपैयाँ दस्तुर सहित देहायका कागजात संलग्न गरी $\text{}^+$ विभाग वा कार्यालय समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछः (क) कर चुक्ताको प्रमाणपत्र, (ख) बैङ्क ग्यारेन्टीको हकमा नवीकरण अवधिको बैङ्क ग्यारेन्टी, (ग) आफूले गरेको काम सम्बन्धी विवरण। (६) उपनियम (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्थानीय तहले अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा आफूले गरेको काम सम्बन्धी विवरण मात्र पेश गरे पुग्छ। (७) उपनियम (५) बमोजिमको अवधिभित्र अनुमतिपत्र नवीकरण गराउन नसक्ने $\text{}^+$ व्यक्ति, संस्था वा इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिले सो उपनियम बमोजिमको अवधि समाप्त भएको नब्बे दिनभित्र थप दुई हजार रुपैयाँ दस्तुर तिरी नवीकरण गराउन सक्नेछ।

$\text{}^1$ नवौँ संशोधनद्वारा संशोधित। $\Sigma$ नवौँ संशोधनद्वारा थप। $\text{}^+$ आठौँ संशोधनद्वारा संशोधित।

(८) उपनियम (५) वा (७) बमोजिम अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि निवेदन परेमा $\text{+}$ विभाग वा कार्यालयले सो विषयमा आवश्यक जाँचबुझ गरी त्यस्तो अनुमतिपत्र नवीकरण गरिदिनु पर्नेछ।

(९) उपनियम (५) बमोजिम अनुमतिपत्र नवीकरण नगराएमा वा उपनियम (६) बमोजिमको अवधि समाप्त भएमा त्यस्तो अनुमतिपत्र प्राप्त $\text{+}$ व्यक्ति, संस्था, इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्ति वा स्थानीय तहले यस नियमावली बमोजिमको भू-सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्न पाउने छैन।

$\Sigma$(१०) यस नियमबमोजिम अनुमति प्राप्त व्यक्ति, संस्था वा इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिको प्रचलित कानूनबमोजिम नाम तथा ठेगाना परिवर्तन भएमा वा कुनै अन्य संस्थासँग एकीकरण भई स्वामित्व परिवर्तन भएमा नाम तथा ठेगाना संशोधन दस्तुरबापत पाँच हजार रुपैयाँ लिई सोही व्यहोरा जनाई अनुमतिपत्र संशोधन गरिदिनु पर्नेछ।

२३घ. भू-सेवा केन्द्रबाट प्रदान गरिने सेवाहरुः भू-सेवा केन्द्रले देहाय बमोजिमको सेवा प्रदान गर्न सक्नेछः- (क) निवेदन तथा फाराम अनलाइनबाट भर्ने, (ख) कार्यालयमा पेश गरिने निवेदन तथा लिखतको लागि आवश्यक कागजात स्क्यान गरी संलग्न (एट्याच) गर्ने, (ग) निवेदन र फाराम भू-संरचना प्रणालीमा दर्ता गरी त्यस्ता निवेदन र फाराम प्रिन्ट गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउने, (घ) जग्गा प्रशासन सम्बन्धी आवश्यक सूचना सेवाग्राहीलाई प्रदान गर्ने, (ङ) समय-समयमा मन्त्रालयको सूचना जारी गरी तोकेका अन्य सेवाहरु प्रदान गर्ने।

२३ङ. युजर एकाउण्ट उपलब्ध गराउनेः $\text{+}$ विभाग वा कार्यालयले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति, संस्था, इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्ति वा स्थानीय तहलाई भू-सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्ने प्रयोजनको लागि युजर एकाउण्ट उपलब्ध गराउनेछ।

२३च. धरौटी रकम फिर्ता गर्नु पर्नेः (१) $\text{+}$ अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति, संस्था, इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्ति वा स्थानीय तहले भू-सेवा केन्द्र सञ्चालन नगरेमा $\text{+}$ विभाग वा कार्यालयले निजद्वारा राखिएको धरौटी फिर्ता दिनु पर्नेछ।

$\text{+}$ आठौँ संशोधनद्वारा संशोधित। $\Sigma$ नवौँ संशोधनद्वारा थप।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नियम २३ज. को उपनियम (२) को कारणबाट अनुमतिपत्र रद्द भएमा धरौटी रकम फिर्ता हुने छैन ।

२३छ. जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता र जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा तयार गर्ने: जग्गा (नाप जाँच) नियमावली, २०५८ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि भू–सेवा केन्द्र लागू भएको जिल्लाका कार्यालयले अनुसूची-६ र ७ बमोजिमको ढाँचामा क्रमशः जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता र जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा तयार गर्नेछ ।

२३ज. अनुमतिपत्र रद्द गर्न सक्ने: (१) $\ast$विभाग वा कार्यालयले देहायको अवस्थामा भू-सेवा केन्द्रको अनुमतिपत्र रद्द गर्नेछः- (क) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट दोषी प्रमाणित भएमा, (ख) $\ast$अनुमतिपत्र प्राप्त संस्था वा इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिको प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता खारेज भएमा, (ग) नियम २३ग. बमोजिम अनुमतिपत्र नवीकरण नगराएमा ।

(२) $\ast$विभाग वा कार्यालयले देहायको अवस्थामा भू-सेवा केन्द्रको अनुमतिपत्र रद्द गर्न सक्नेछः– (क) झुट्टा विवरण वा कागजात पेश गरी अनुमतिपत्र प्राप्त गरेमा, (ख) झुट्टा विवरण वा कागजात भू-सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट र संलग्न (एट्याच) गरेको पाइएमा, (ग) अनुमतिपत्र अनधिकृत रुपमा अरुलाई प्रयोग गर्न दिएमा, (घ) सेवाग्राहीलाई गलत सूचना दिई जानी नोक्सानी पुर्याएमा, (ङ) $\ast$विभाग वा कार्यालयले दिएको निर्देशन पालना नगरेमा ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम अनुमतिपत्र रद्द गर्नु अघि $\ast$विभाग वा कार्यालयले त्यस्तो $\ast$अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति, संस्था वा इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई सफाई पेश गर्ने मौका दिनु पर्नेछ ।

२३झ. भू-सूचना प्रणाली (अनलाइन) को प्राविधिक परीक्षण: (१) भू-सूचना प्रणाली (अनलाइन) को प्राविधिक परीक्षण (सिस्टम अडिट) आवश्यकता अनुसार सूचना प्रविधि विभाग र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रबाट गर्नु पर्नेछ ।

$\ast$ आठौँ संशोधनद्वारा संशोधित ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम प्राविधिक परीक्षण गरी दिइएका सुझाव अनुसार प्रणाली सुधार गर्दै जानु पर्नेछ।

परिच्छेद-६क। सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लीजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी व्यवस्था

२३झ१. सरकारी जग्गा दर्ता गर्नु पर्ने : (१) नापनक्सा हुँदा क्षेत्रीय नापी किताब (फिल्डबुक) मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा सो मातहतको कुनै निकायको नाम उल्लेख गरी नापनक्सा भई दर्ता हुन बाँकी जग्गा सम्बन्धित निकायको माग निवेदनका आधारमा कार्यालयले नियम ४क. बमोजिम सम्बन्धित सरकारी निकायको नाममा दर्ता गर्नु पर्नेछ। (२) उपनियम (१) बाहेकका दर्ता हुन बाँकी सरकारी प्रकृतिका जग्गा कार्यालयले नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गरी स्रेस्ता कायम गर्नु पर्नेछ। (३) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा सो मातहतको कुनै निकायले नापनक्सा नभएको जग्गा उपयोग गर्न वा लीजमा माग गरेमा त्यस्तो जग्गा सरकारी प्रकृतिको हो होइन यकीन गरी सरकारी प्रकृतिको भएमा ऐनको दफा ७ को उपदफा (१) बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी नेपाल सरकारको नाममा जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता कायम गरेपछि मात्र यस नियमबमोजिम उपयोग गर्ने वा लीजमा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्नेछ। (४) उपनियम (२) र (३) बमोजिम कार्यालयले नेपाल सरकारको नाममा जग्गा दर्ता गरेपछि सोको विवरण भूसूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नु पर्नेछ।

२३झ२. सरकारी जग्गा उपयोग गर्न दिन सकिने : (१) कुनै सरकारी निकायको नाममा दर्ता रहेको जग्गा अर्को सरकारी निकायलाई आवश्यक भएमा जग्गा माग गर्ने निकायको केन्द्रीय निकाय, दर्तावाला निकायको केन्द्रीय निकाय र सिफारिस समिति को सिफारिसका आधारमा कार्यालयले माग गर्ने सरकारी निकायलाई जग्गा उपयोग गर्न स्वीकृति दिन सक्नेछ। (२) उपनियम (१) को प्रयोजनका जग्गा उपयोगको लागि माग गर्दा प्रदेश सरकार र अन्तर्गतको निकायको हकमा सम्बन्धित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहको हकमा सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यपालिकाको निर्णय सहितको सिफारिस पत्र पेश गर्नु पर्नेछ।

$\Sigma$ नवौं संशोधनद्वारा थप।

(३) नेपाल सरकारको नाममा दर्ता रहेको कुनै सरकारी जग्गा अर्को सरकारी निकायले सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न भवन निर्माण गर्ने प्रयोजनको लागि त्यस्तो जग्गा उपयोगको लागि दिन सकिनेछ। (४) उपनियम (३) बमोजिमको जग्गा कुनै सरकारी निकायलाई आवश्यक परेमा देहायका निकायले कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ :- (क) नेपाल सरकार अन्तर्गतका निकायको हकमा जग्गा माग गर्ने निकायको केन्द्रीय निकाय, (ख) प्रदेश सरकारको हकमा सम्बन्धित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, (ग) स्थानीय तहको हकमा सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यपालिकाको निर्णय। (५) नेपाल सरकारका नाममा रहेको कुनै सरकारी जग्गा अर्को सरकारी निकायलाई उपयोग गर्न दिँदा उक्त जग्गा विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको सिफारिस भएको हुनु पर्नेछ। (६) उपनियम (४) बमोजिम लेखी आएमा कार्यालयले नियम २३झ६ बमोजिम छानबिन गरी जग्गा उपयोग गर्न दिन उपयुक्त देखिएमा जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि सिफारिस समितिमा लेखी पठाउनु पर्नेछ। (७) उपनियम (६) बमोजिम कार्यालयबाट लेखी आएमा सिफारिस समितिले आवश्यक जाँचबुझ गरी उपयुक्त देखिएमा सरकारी निकायलाई उपयोगको लागि सिफारिस गर्नु पर्नेछ। (८) उपनियम (७) बमोजिम सिफारिस समितिबाट सिफारिस भई आएमा कार्यालयले आफ्नो राय तथा सिफारिस समितिको निर्णय सहितका कागजात विभागमा पठाउनु पर्नेछ। (९) विभागले उपनियम (८) बमोजिम प्राप्त राय, सिफारिस तथा कागजातको अध्ययन गर्दा स्थलगत निरीक्षण गर्नुपर्ने देखिएमा स्थलगत निरीक्षण गरी जग्गा उपयोग गर्न दिने विषयमा रायसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ। (१०) उपनियम (९) बमोजिम विभागबाट प्रतिवेदन प्राप्त भएमा मन्त्रालयले सोउपर आवश्यक अध्ययन गर्दा जग्गा उपयोग गर्न दिन उपयुक्त देखिएमा नेपाल सरकार

अन्तर्गतका सरकारी निकायको हकमा स्वीकृति दिन सक्नेछ र प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा सो अन्तर्गतका सरकारी निकायको हकमा स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ। (११) उपनियम (१०) बमोजिम स्वीकृतिका लागि पेश भएको विषय उपयुक्त देखेमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा सो अन्तर्गतका सरकारी निकायलाई सरकारी जग्गा उपयोग गर्न स्वीकृति दिन सक्नेछ। (१२) उपनियम (१०) र (११) बमोजिमको स्वीकृतिको जानकारी मन्त्रालयले विभागमार्फत सम्बन्धित निकाय वा कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ। (१३) उपनियम (१) बमोजिम सरकारी निकायलाई जग्गा उपयोग गर्ने स्वीकृति प्राप्त भएपछि वा उपनियम (१२) बमोजिम स्वीकृतिको जानकारी प्राप्त भएपछि कार्यालयले त्यस्तो सरकारी निकायलाई अनुसूची-३क. बमोजिमको ढाँचामा जग्गा उपयोगको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

२३झ३. निजी जग्गा सरकारी निकायलाई उपलब्ध गराउन सक्ने : (१) कुनै व्यक्ति वा संस्थाले आफ्नो नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको जग्गा कुनै सरकारी भवन, अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, विद्यालय वा अन्य सरकारी प्रयोजनको लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा सो अन्तर्गतका निकायलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउन सक्नेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिम उपलब्ध हुने जग्गा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा सो अन्तर्गतका निकायलाई उपयुक्त भए नभएको सम्बन्धमा छानबिन गरी लिखित पारित गराई दाखिल खारेजका लागि कार्यालयलाई स्वीकृति दिन देहायको एक समिति रहनेछ :- (क) सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी -संयोजक (ख) सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला समन्वय अधिकारी -सदस्य (ग) कार्यालयको प्रमुख -सदस्य (घ) सम्बन्धित नापी कार्यालयको प्रमुख -सदस्य (ङ) निःशुल्क जग्गा प्राप्त हुने कार्यालय रहेको स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत -सदस्य (च) जग्गा रहेको स्थानको स्थानीय तहको वडा अध्यक्ष -सदस्य (छ) जग्गा माग गर्ने निकायको कार्यालयको प्रमुख -सदस्य-सचिव

(३) कार्यालय, नापी कार्यालय वा स्थानीय तहको लागि जग्गा प्राप्त हुने भएमा सो कार्यालयमा अधिकृतस्तरको कर्मचारी भए निजले र अधिकृतस्तरको कर्मचारी नभए अन्य वरिष्ठ कर्मचारीले उपनियम (२) बमोजिमको समितिको सदस्य-सचिवको काम गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (२) बमोजिमको समितिले स्वीकृति दिँदा देहायका आधारमा त्यस्तो जग्गा उपयुक्त रहे नरहेको जाँचबुझ गरी स्वीकृति दिएको निर्णय कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ :- (क) सरकारी निकायलाई प्राप्त हुने जग्गा अधिकतम रूपमा सही प्रयोगमा आउन सक्ने, (ख) भवन निर्माण गर्ने प्रयोजनको लागि जग्गा प्राप्त गर्दा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार सडक, बत्ती, पानी, पाकिङ, सुरक्षा, सञ्चार, बैङ्क आदिको सुगमता भएको, (ग) स्थानीय तहको वडा कार्यालय वा प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि प्रयोग हुने जग्गाको हकमा नेपाल सरकारले तोकेको केन्द्रभन्दा फरक स्थानमा नरहेको, (घ) अनुसूची-३ख. बमोजिमको जग्गाको प्रकृति र क्षेत्रफल पूरा भएको, (ङ) सेवा प्रवाहको दृष्टिकोणले पायक पर्ने स्थानमा रहेको, र (च) जोखिमयुक्त, विवादित वा झगडा परेको, तत्काल रजिष्ट्रेशन र नामसारी नहुने किसिमको र प्रयोगमा ल्याउन नसकिने वा प्रयोगमा ल्याउन कठिन हुने प्रकृतिको नभएको ।

२३झ४. लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउन सकिने : (१) नेपाल सरकारले अनुसूची-३ग. मा उल्लिखित प्रयोजनको लागि सरकारी जग्गा कुनै व्यक्ति, संघसंस्था वा देहायका निकायलाई लिजमा उपलब्ध गराउन सक्नेछ :- (क) विदेशी कुटनीतिक नियोग तथा संयुक्त राष्ट्र सङ्घका निकाय, (ख) नेपालमा रहेका अन्तर सरकारी सङ्गठन, वा (ग) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह अन्तर्गतका निकाय ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउने प्रयोजनको लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन लिजको अवधि क्रमशः पाँच वर्षसम्म, पन्ध्र वर्षसम्म र चालिस वर्षसम्म रहनेछ ।

(३) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सार्वजनिक वा सरकारी प्रयोजनको लागि आवश्यक पर्ने सरकारी जग्गा कुनै व्यक्ति, निकाय वा संस्थालाई लिजमा उपलब्ध गराइने छैन ।

२३झ५. निवेदन दिनु पर्ने : (१) नियम २३झ४. बमोजिम कुनै सरकारी जग्गा लिजमा लिन चाहिने व्यक्ति, संस्था वा निकायले पाँच हजार रुपैयाँ निवेदन दस्तुरसहित देहायका कागजात संलग्न गरी कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ :- (क) व्यक्ति भए नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, (ख) जग्गा लिजमा लिनुपर्ने प्रयोजन र सोसम्बन्धी कार्ययोजना, (ग) जग्गा रहेको सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यपालिकाको निर्णय सहितको सिफारिस, (घ) लिजमा लिन चाहेको जग्गा विपद् व्यवस्थापनको लागि आवश्यक नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको सिफारिस ।

(२) कुनै सरकारी जग्गा लिजमा लिन चाहिने संस्था वा निकायको हकमा उपनियम (१) मा उल्लिखित कागजातका अतिरिक्त देहायका कागजात समेत संलग्न गर्नु पर्नेछ :- (क) सङ्घ, संस्था दर्ताको प्रमाणपत्र, इजाजतपत्र, नवीकरणपत्र, स्थायी लेखा नम्बर, विधान, प्रबन्धपत्र, नियमावलीको प्रतिलिपि, (ख) जग्गा लिजमा माग गर्ने विषयमा सम्बन्धित संस्था वा निकायको निर्णयको प्रतिलिपि, (ग) विदेशी कुटनीतिक नियोग तथा संयुक्त राष्ट्र सङ्घका निकायलगायत नेपाल पर रहेका अन्तर सरकारी सङ्गठनको हकमा परराष्ट्र मन्त्रालयको सिफारिस ।

(३) नेपाल सरकार अन्तर्गतका बोर्ड, प्रतिष्ठान, समिति, प्राधिकरण, विश्वविद्यालय, विद्यालय वा अन्य शैक्षिक संस्था वा अन्य निकायले उपनियम (१) बमोजिम निवेदन दिँदा त्यस्तो निकायको केन्द्रीय निकायको सिफारिससमेत संलग्न गर्नु पर्नेछ ।

(४) प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह अन्तर्गतका निकायले उपनियम (१) बमोजिम निवेदन दिँदा देहायका कागजात समेत संलग्न गर्नु पर्नेछ :-

(क) प्रदेश सरकार वा सो अन्तर्गतका बोर्ड, प्रतिष्ठान, समिति, प्राधिकरण, विश्वविद्यालय, विद्यालय वा अन्य शैक्षिक संस्था वा अन्य निकायका लागि सम्बन्धित प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस, (ख) स्थानीय तह वा सो अन्तर्गतका निकायको लागि सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यपालिकाको निर्णयको प्रतिलिपि। (५) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी कूटनीतिक नियोग तथा संयुक्त राष्ट्र संघका निकाय तथा नेपाल पक्ष रहेका अन्तर सरकारी सङ्गठनले सोही उपनियमबमोजिम निवेदन दिँदा निवेदन दस्तुर लाग्ने छैन। (६) यो नियमावली प्रारम्भ हुनुअघि लीजमा उपलब्ध गराइएको जग्गाको हकमा सर्त र अवधि सोही लीज सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ। २३झ६. छानबिन गर्नुपर्ने : (१) नियम २३झ२. को उपनियम (६) बमोजिम लेखी आएमा वा २३झ५. बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा कार्यालयले उपयोग गर्न वा लीजमा माग भएका जग्गाको हकत्ता स्पष्ट देखाइने जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता, नक्सा र प्रस्तावित ट्रेस नक्सा सम्बन्धित कार्यालयबाट प्राप्त गरी त्यस्तो जग्गाको विवरण कार्यालयको अभिलेखसाँग भिड्ने नभिड्ने सम्बन्धमा छानबिन गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम छानबिन गर्दा उपयोग वा लीजमा माग भएको जग्गा नक्सा र जग्गाधनी दर्ता स्रेस्तासाँग भिड्ने देखिएमा कार्यालयले त्यस्तो जग्गाको सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तह र नापी कार्यालयका प्रतिनिधिहरूको रोवरमा स्थलगत सजीममन गराई फिल्ड निरीक्षण प्रतिवेदनसमेत लिनु पर्नेछ । २३झ७. समितिमा पठाउनु पर्ने : नियम २३झ६. बमोजिम छानबिन गर्दा उपयोग गर्न वा लीजमा जग्गा उपलब्ध गराउन उपयुक्त देखिएमा कार्यालयले आफ्नो रायसहित सिफारिस समितिमा पठाउनु पर्नेछ। २३झ८. सिफारिस समिति : (१) सरकारी जग्गा उपयोग गर्न दिने वा लीजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा सिफारिस गर्न प्रत्येक जिल्लामा देहाय बमोजिमको एक सिफारिस समिति रहनेछ :- (क) प्रमुख जिल्ला अधिकारी -संयोजक (ख) जिल्ला समन्वय अधिकारी -सदस्य (ग) सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयको प्रमुख -सदस्य

(घ) जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रमुख -सदस्य (ङ) सम्बन्धित नापी कार्यालयको प्रमुख -सदस्य (च) कार्यालयको प्रमुख -सदस्य-सचिव (२) सिफारिस समितिको सचिवालय कार्यालयमा रहनेछ। (३) सिफारिस समितिको बैठकमा आवश्यकताअनुसार स्थानीय तहका प्रतिनिधि तथा सम्बन्धित कार्यालयका प्रतिनिधिको लगायत अन्य पदाधिकारीलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ। (४) सिफारिस समितिको बैठकसम्बन्धी कार्यविधि सिफारिस समिति आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

२३झ९. सिफारिस गर्नु पर्ने : (१) नियम २३झ७ बमोजिम उपयोग वा लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनको लागि कार्यालयबाट प्राप्त हुने राय सहितका कागजातउपर सिफारिस समितिले देहायका विषयहरूको अध्ययन तथा विश्लेषण गर्नु पर्नेछ :- (क) जग्गा माग गर्नुको उद्देश्य, कार्ययोजना र औचित्य, (ख) माग भएको जग्गा रहेको स्थान र क्षेत्रफल, (ग) माग भएको जग्गाको विषयमा सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस, (घ) माग भएको जग्गाको संरक्षणको सुनिश्चितता, (ङ) ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक, सांस्कृतिक महत्वका स्थलहरूको मौलिकतामा असर नपर्ने कुराको प्रत्याभूति, र (च) चालू आर्थिक वर्षको रजिष्ट्रेशन प्रयोजनको लागि निर्धारित न्यूनतम मूल्याङ्कनको आधारमा लिजबापत जग्गा उपलब्ध गराउँदा प्राप्त हुने रकम। (२) उपनियम (१) बमोजिम अध्ययन र विश्लेषण गर्दा लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउन उपयुक्त देखिएमा सिफारिस समितिले देहायका विषय खुलाई सिफारिस गर्न सक्नेछ :- (क) लिजमा दिने जग्गाको क्षेत्रफल, (ख) लिज अवधि,

(ग) अनुसूची-३ग. मा उल्लेख भए बमोजिमको रकममा नघटाई लिजबापत कायम हुने रकममा प्रत्येक दुई वर्षमा कम्तीमा दश प्रतिशतले वृद्धि हुने विषय, र (घ) लिज प्राप्तकर्ताले पालना गर्नुपर्ने सर्तहरू।

२३झ१०. नाफामूलक व्यावसायिक कारोबारका लागि जग्गा लिजमा दिने सम्बन्धी व्यवस्था : (१) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नाफामूलक व्यावसायिक कारोबारका लागि लिजमा दिन सकिने जग्गाको विवरण खुलाई कम्तीमा सात दिनको समय दिई कार्यालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिमको प्रस्ताव पेस गर्दा जग्गा प्रयोग गर्ने प्रयोजन समेत खुलाउनु पर्नेछ। (३) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त हुन आएका प्रस्ताव कार्यालयले सिफारिस समितिमा पठाउनु पर्नेछ। (४) उपनियम (३) बमोजिम प्रस्ताव प्राप्त भएपछि सिफारिस समितिले जग्गा रहेको सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस वा जग्गाको वर्गीकरणका आधारमा लिजमा दिने जग्गाको प्रयोजन निर्धारण गर्नु पर्नेछ। (५) उपनियम (४) बमोजिम जग्गाको प्रयोजन निर्धारण भएपछि सो प्रयोजनका लागि अनुसूची-३ग. मा तोकिएको रकममा नघट्ने गरी लिजमा लिन चाहिने व्यक्ति, निकाय वा संस्थाले देहाय बमोजिमको विवरणसहित निवेदन दिन कार्यालयको वेबसाइट र राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा पन्ध्र दिनको म्याद दिई सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ :- (क) लिजमा दिने जग्गाको विवरण, (ख) जग्गा उपयोगका सर्त, (ग) बढाबढ सुरु हुने न्यूनतम मूल्य, (घ) कबोल अङ्कको पाँच प्रतिशतले हुने नगद धरौटी वा बैङ्क, (ङ) कार्यालयमा जमानत पेस गर्नुपर्ने विषय, (च) सिलबन्दी कागजात पेस गर्ने तथा खोल्ने अन्तिम मिति, समय र स्थान, (छ) लिज सम्झौता भएको रकममा प्रत्येक आर्थिक वर्षमा कम्तीमा पाँच प्रतिशत वृद्धि हुने कुरा, र (ज) लिज रकम सम्बन्धी अन्य विषय।

(५) उपनियम (४) बमोजिम प्रकाशित सूचनाबमोजिम प्राप्त हुन आएका निवेदनमध्येबाट सिफारिस समितिले अधिकतम मूल्य कबोल गर्ने व्यक्ति, निकाय वा संस्थालाई लिजमा जग्गा प्रयोग गर्न दिन सिफारिस गर्न सक्नेछ। (६) उपनियम (४) विपरीत फरक प्रयोजनमा जग्गा माग भएमा सिफारिस समितिबाट उक्त प्रस्ताव स्वीकार गरिने छैन।

२३झ११. लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने : (१) नियम २३झ९. वा २३झ१०. बमोजिम सिफारिस समितिबाट सिफारिस भई आएमा कार्यालयले सिफारिस समितिको निर्णयको प्रतिलिपि र आफ्नो रायसहितका कागजात विभागमा पठाउनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम कार्यालयबाट प्राप्त हुन आएका कागजात अध्ययन गर्दा रितपूर्वक भएको र लिजमा उपलब्ध गराउन उपयुक्त देखिएमा विभागले आफ्नो रायसहित प्राप्त कागजात मन्त्रालयमा पेस गर्नु पर्नेछ। (३) उपनियम (२) बमोजिम विभागबाट प्राप्त राय सहितका कागजात अध्ययन गर्दा जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन उपयुक्त देखिएमा मन्त्रालयले लिज प्राप्तकर्ताले पालना गर्नु पर्ने सर्तसमेत तोकी स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदमसम पेस गर्नु पर्नेछ। (४) उपनियम (३) बमोजिम पेस हुन आएमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्न सक्नेछ। (५) उपनियम (४) बमोजिम लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएमा मन्त्रालयले सोको जानकारी विभागमार्फत कार्यालयलाई गराउनु पर्नेछ।

२३झ१२. लिज सम्झौता गर्नु पर्ने : नियम २३झ११. को उपनियम (५) बमोजिम विभाग मार्फत जानकारी भएपछि कार्यालयको प्रमुखले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयमा सर्त तोकिएकोमा त्यस्तो सर्त समेत उल्लेख गरी अनुसूची-३घ. बमोजिमको ढाँचामा लिज सम्झौता गर्नु पर्नेछ।

२३झ१३. लिजको प्रमाणपत्र : नियम २३झ१२. बमोजिम लिज सम्झौता भएपछि कार्यालयले लिज प्राप्तकर्तालाई अनुसूची-३ङ. बमोजिमको ढाँचामा लिजको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

२३झ१४. रकम बुझाउनु पर्ने : (१) नियम २३झ११. बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिमको लिज रकम लिज प्राप्तकर्ताले वार्षिक रूपमा बुझाउनु पर्नेछ।

(२) कुनै व्यक्ति, संस्था वा निकायले एकभन्दा बढी प्रयोजनका लागि एउटै जग्गा लिजमा लिएमा त्यस्तो व्यक्ति, संस्था वा निकायले जुन प्रयोजनका लागि जग्गा लिएको हो सोही प्रयोजनको लागि तोकिएको लिज रकम बुझाउनु पर्नेछ । (३) नियम २३झ१३. बमोजिम लिज प्रमाणपत्र दिँदा कार्यालयले पहिलो पटक चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिको र आगामी आर्थिक वर्षको लिजबापत हुन आउने रकम अग्रिमरूपमा दाखिला गर्न लगाउनु पर्नेछ। (४) दोस्रो पटकदेखि प्रत्येक पटक लिज प्राप्तकर्ताले आगामी आर्थिक वर्षको लिज रकम चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तभित्र जम्मा गरी सोको जानकारी सम्बन्धित कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ। (५) उपनियम (४) बमोजिम जेठ मसान्तभित्र लिज रकम बुझाएको नपाइएमा असार मसान्तभित्र लिज रकम दाखिला गर्न कार्यालयले लिज प्राप्तकर्तालाई असार पन्ध्र गते अगाडि सूचना दिनु पर्नेछ। (६) उपनियम (५) बमोजिम दिएको समयावधिभित्र लिज प्राप्तकर्ताले लिज रकम दाखिला नगरेमा सो आर्थिक वर्षको लिज रकमको दश प्रतिशत जरिवाना समेत थप गरी दाखिला गर्नु पर्नेछ। (७) यस नियमबमोजिम लिज प्राप्तकर्ताले बुझाउनु पर्ने लिज रकम नबुझाएमा सरकारी बाँकी सरह असुल गरिनेछ ।

२३झ१५. लिज प्राप्तकर्ताको कर्तव्य तथा दायित्व : यस नियमबमोजिम लिज प्राप्तकर्ताको कर्तव्य र दायित्व देहायबमोजिम हुनेछ :- (क) सम्झौतामा तोकिएको सर्तहरू पालना गर्नु पर्ने, (ख) लिजमा प्राप्त जग्गा असल नियत र विवेकपूर्ण ढङ्गले प्रयोग गर्नु पर्ने, (ग) लिजमा प्राप्त जग्गा अतिक्रमण वा हानि नोक्सानी नहुने गरी प्रयोग गर्नु पर्ने, (घ) लिजमा प्राप्त जग्गा जुन प्रयोजनका लागि लिएको हो सोही प्रयोजनमा प्रयोग गर्नु पर्ने, (ङ) लिजमा प्राप्त जग्गा बेचबिखन गर्न, सट्टापट्टा गर्न, सब-लिजमा दिन वा कुनै प्रकारको सम्झौता गर्न, भोगाधिकार प्रदान गर्न वा आंशिक वा पूरै हक हस्तान्तरण गर्न वा धितोबन्धक दिन नहुने,

(च) लिजमा प्राप्त जग्गाको मूल्याङ्कन गरी आफ्नो कूल सम्पत्तिको मूल्य कायम गर्न वा त्यसको आधारमा सुविधा निर्धारण गर्न नहुने, र (छ) नियम २३झ२१. बमोजिम अनुगमन र निरीक्षण गर्दा दिइएको निर्देशनको पालना गर्नुपर्ने।

२३झ१६. लिज अवधि थप तथा नवीकरण : (१) लिज प्राप्तकर्ताले लिज अवधि समाप्त हुनुभन्दा छ महिनाअगावै लिज अवधि थपको लागि कार्यालयमा निवेदन दिन सक्नेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा कार्यालयले सिफारिस समितिको सिफारिस र आफ्नो रायसहित विभागमा लेखी पठाउनु पर्नेछ। (३) उपनियम (२) बमोजिम कार्यालयबाट लेखी आएमा विभागले प्राप्त कागजात उपर आवश्यक अध्ययन गरी आफ्नो रायसहित प्राप्त निवेदन मन्त्रालयसमक्ष पेस गर्नु पर्नेछ। (४) उपनियम (३) बमोजिम प्राप्त कागजात अध्ययन गर्दा लिज अवधि थप गर्न उपयुक्त देखिएमा मन्त्रालयले स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्समक्ष पेस गर्नु पर्नेछ। (५) उपनियम (४) बमोजिम मन्त्रालयबाट पेस हुन आएमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले लिज अवधि थप गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्नेछ। (६) उपनियम (५) बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट लिज अवधि थप गर्ने गरी निर्णय भएमा मन्त्रालयले सोको जानकारी विभागमार्फत कार्यालयलाई गराउनु पर्नेछ। (७) उपनियम (६) बमोजिम लिज अवधि थपको जानकारी प्राप्त भएपछि कार्यालयले लिज प्राप्तकर्तालाई सोको जानकारी दिनु पर्नेछ। (८) लिज प्राप्तकर्ताले मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन अवधिको लागि लिजमा उपलब्ध गराइएको जग्गाको हकमा प्रत्येक पाँच वर्षको साउन महिनाभित्र नवीकरणका लागि कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ। (९) उपनियम (८) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा कार्यालयले त्यस्तो निवेदन पन्ध्र दिनभित्र सिफारिस समितिमा पेस गर्नु पर्नेछ। (१०) उपनियम (९) बमोजिम प्राप्त भएको निवेदन उपर सिफारिस समितिले आवश्यक जाँचबुझ गरी लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउँदा तोकिएको सर्त, उद्देश्य र

कार्ययोजना बमोजिमको कार्य भए नभएको यकिन गरी उपयुक्त देखिएमा नवीकरणको लागि सिफारिस गर्नु पर्नेछ। (११) उपनियम (१०) बमोजिम सिफारिस समितिबाट सिफारिस भई आएमा कार्यालयले लिज अवधि नवीकरण गर्नु पर्नेछ। (१२) उपनियम (११) बमोजिम लिज अवधि नवीकरण गरेको जानकारी कार्यालयले विभाग र मन्त्रालयमा दिनु पर्नेछ। (१३) यो नियम प्रारम्भ हुनुअघि कुनै सरकारी जग्गा कसैलाई लिजमा उपलब्ध गराइएकोमा यो नियम प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो लिज अवधि यस नियमबमोजिम नवीकरण गर्नु पर्नेछ।

२३झ१७. लिज सम्झौता रद्द गर्न सकिने : (१) देहायको अवस्थामा लिज सम्झौता रद्द गर्न सकिनेछ:- (क) लिज प्राप्तकर्ताले नियम २३झ१५. बमोजिम कर्तव्य तथा दायित्व पूरा नगरेमा, (ख) नियम २३झ१६. बमोजिम थप भएको अवधिभित्र लिज रकम नबुझाएमा, (ग) यस नियमावली विपरीत वा गैर कानूनी रूपमा लिजमा जग्गा उपलब्ध गराएको प्रमाणित भएमा, (घ) नियम २३झ१६. बमोजिम नवीकरण नगराएमा, (ङ) नियम २३झ२१. बमोजिम अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दा यो नियमावली वा लिज सम्झौता विपरीत लिजमा लिएको जग्गा प्रयोग भएकोले लिज सम्झौता रद्द गर्नु पर्ने भनी कारणसहित सिफारिस प्राप्त हुन आएमा, (च) नियम २३झ२२. को उपनियम (५) बमोजिम लिज सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय भएमा। (२) उपनियम (१) बमोजिमको कुनै अवस्थाको कारण लिज सम्झौता रद्द गर्नु पर्ने अवस्था देखिएमा कार्यालयले आफ्नो रायसहित विभागमार्फत मन्त्रालयसम्म लेखी पठाउनु पर्नेछ। (३) उपनियम (२) बमोजिम लेखी पठाउनु अघि कार्यालयले लिज प्राप्तकर्तालाई सफाइ पेस गर्ने मौका दिनु पर्नेछ।

(४) उपनियम (१) बमोजिम कार्यालयबाट लेखी आएकोमा मन्त्रालयले सोउपर आवश्यक अध्ययन गर्दा लीज सम्झौता रद्द गर्न उपयुक्त देखिएमा त्यस्तो सम्झौता रद्द गर्नको लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ। (५) उपनियम (४) बमोजिम मन्त्रालयबाट पेश हुन आएमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले लीज सम्झौता रद्द गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्न सक्नेछ । (६) उपनियम (५) बमोजिम लीज सम्झौता रद्द गर्ने गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएमा लीज प्राप्तकर्ताले नेपाल सरकारसाँग कुनै पनि प्रकारको क्षतिपूर्ति रकम दाबी गर्न पाउने छैन । (७) नियम २३झ१२. बमोजिम गरिएको लीज सम्झौतामा उल्लिखित लीज अवधि समाप्त भएमा वा त्यस्तो लीज सम्झौता रद्द भएमा लीज प्राप्तकर्ताले लीजमा दिएको जग्गामा निर्मित संरचना समेत जे जस्तो अवस्थामा छ सोही अवस्थामा छोड्नु पर्नेछ र सोबापत कुनै पनि रकम लीज प्राप्तकर्ताले दाबी गर्न पाउने छैन। (८) उपनियम (५) बमोजिम लीज सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय भएमा वा लीज अवधि समाप्त भएमा लीजमा उपलब्ध गराइएको जग्गामा बनेको संरचना नेपाल सरकार वा अन्तर्गतका निकायलाई काम नलाग्ने भएमा वा त्यस्तो संरचना हटाउनु पर्ने किसिमको भएमा संरचना हटाउँदा लाग्ने रकम त्यस्तो लीज प्राप्तकर्तासाँग असुल गरिनेछ।

२३झ१८. लीजमा दिएको जग्गा फिर्ता लिन सक्ने : यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि लीजमा उपलब्ध गराएको जग्गा लीज अवधि समाप्त हुनु भन्दा अगावै नेपाल सरकारलाई आवश्यक भएमा नेपाल सरकारले लीज प्राप्तकर्तालाई सो जग्गामा निर्मित संरचनाको मात्र उचित क्षतिपूर्ति दिनेगरी जुनसुकै समयमा त्यस्तो जग्गा फिर्ता लिन सक्नेछ।

२३झ१९. लीजमा परिणत गर्नु पर्ने : (१) سابقमा भोगाधिकारमा जग्गा प्राप्त गरेका व्यक्ति, संस्था वा निकायले यो नियम प्रारम्भ भएको मितिले छ महिनाभित्र हालसम्मको भोगाधिकारबापत तिर्नु बुझाउनु पर्ने कुनै रकम बाँकी भए त्यस्तो रकम दाखिला गरी उक्त जग्गा लीजमा परिणत गर्न कार्यालयमा निवेदन दिन सक्नेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त हुन आएको निवेदन उपर कार्यालयले आवश्यक जाँचबुझ गरी भोगाधिकारमा लिएका जग्गा यस नियमावली बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी लीजमा परिणत गर्न आवश्यक कारबाही सुरू गर्नु पर्नेछ।

(३) उपनियम (१) बमोजिमको अवधिभित्र लिजमा परिणत गर्न निवेदन नदिने व्यक्ति, संस्था वा निकायको भोगाधिकार स्वतः समाप्त हुनेछ। (४) उपनियम (३) बमोजिम कार्यालयले भोगाधिकार समाप्त भएको जानकारी भोगाधिकार प्राप्त व्यक्ति, संस्था वा निकायलाई दिनु पर्नेछ। (५) उपनियम (४) बमोजिम जानकारी प्राप्त भएको मितिले पैँतिस दिनभित्र भोगाधिकार प्राप्त व्यक्ति, संस्था वा निकायले भोगाधिकार लिएको जग्गा छाड्नु पर्नेछ। (६) उपनियम (३) बमोजिम भोगाधिकार स्वतः समाप्त भएका जग्गामा कुनै संरचना निर्माण भएका रहेछन् भने त्यस्ता संरचना समेत नेपाल सरकारले प्राप्त गर्नेछ। (७) उपनियम (३) बमोजिम कार्यालयले भोगाधिकार समाप्त भएको व्यहोरा जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपत्र स्रेस्तामा कैफियत जनाई प्रमाणित गर्नु पर्नेछ। (८) उपनियम (३) बमोजिम भोगाधिकार समाप्त भएका भोगाधिकार प्राप्त व्यक्ति, संस्था वा निकायले भोगाधिकारबापत तिर्नु पर्ने कुनै रकम बाँकी रहेमा त्यस्तो रकम सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गरिनेछ।

२३झ२०. सरकारी तथा सार्वजनिक संरचना निर्माणको लागि जग्गा दिन सक्ने : कसैले लिजमा प्राप्त गरी भोगचलन गरिरहेको जग्गामा विद्युत ट्रान्सफर्मर, विद्युतपोल, विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेशन, टेलिफोन टावर, सुरक्षा युनिट, खानेपानी ट्याङ्की जस्ता सार्वजनिक उपयोग र महत्वका कुनै सरकारी वा सार्वजनिक संरचना निर्माण गर्न अन्य वैकल्पिक स्थानमा जग्गा उपलब्ध नभई लिजमा रहेको जग्गा माग गरेमा त्यस्तो संरचना निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने जति जग्गा माग गर्ने निकायलाई नेपाल सरकारले उपयोग गर्न दिन सक्नेछ।

२३झ२१. अनुगमन तथा निरीक्षण : (१) यस नियमावलीबमोजिम उपयोग गर्न दिएका वा लिजमा उपलब्ध गराइएका जग्गा लिज सम्झौतामा तोकिएको शर्तबमोजिम प्रयोग गरे नगरेको सम्बन्धमा कार्यालयले वर्षमा कम्तीमा एकपटक अनुगमन तथा निरीक्षण गरी सोको प्रतिवेदन विभाग र मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिम अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दा सम्झौतामा तोकिएको शर्तबमोजिम प्रयोग भएको नपाइएमा कार्यालयले सम्झौताको शर्तबमोजिम प्रयोग गर्नको लागि निर्देशन दिन वा सचेत गराउन सक्नेछ।

(३) यस नियमावलीबमोजिम उपलब्ध गराएका जग्गा त्यसरी जग्गा उपलब्ध गराउँदा तोकिएको शर्तबमोजिम प्रयोग भए वा नभएको सम्बन्धमा मन्त्रालय र विभागले जहिलेसुकै अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न सक्नेछ।

२३झ२२. उजुरी दिन सक्ने : (१) कुनै सरकारी जग्गा गैरकानूनी रूपमा वा यस नियमावली विपरीत लिजमा उपलब्ध गराइएको वा सिफारिस गरेको भन्ने लागेमा मनासिब आधार सहित जोसुकैले कार्यालय, विभाग वा मन्त्रालय समक्ष उजुरी दिन सक्नेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिम कसैले उजुरी दिएमा कार्यालय वा विभागले त्यस्तो उजुरी सात दिनभित्र मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ। (३) उपनियम (१) बमोजिम परेको उजुरीको सम्बन्धमा छानबिन गर्न मन्त्रालयले आवश्यकताअनुसार छानबिन समिति गठन गर्न सक्नेछ। (४) उपनियम (१) बमोजिम उजुरी प्राप्त भएपछि उपनियम (३) बमोजिमको समितिले गैरकानूनी रूपमा वा यस नियम विपरीत सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन सिफारिस गरे वा नगरेको वा सो बमोजिम लिजमा जग्गा उपलब्ध गराए वा नगराएको सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन गरी आफ्नो रायसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयसमक्ष पेस गर्नु पर्नेछ। (५) उपनियम (३) बमोजिमको समितिले गैरकानूनी वा यस नियम विपरीत लिजमा जग्गा उपलब्ध गराएको रायसहितको प्रतिवेदन पेस गरेमा मन्त्रालयले त्यस्तो प्रतिवेदन अध्ययन गरी लिज सम्झौता रद्द गर्नका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् समक्ष पेस गर्नु पर्नेछ र नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले त्यस्तो लिज सम्झौता रद्द गर्न सक्नेछ।

२३झ२३. उपयोग वा लिजमा उपलब्ध गराउने जग्गाको प्रकृति र क्षेत्रफल सम्बन्धी व्यवस्था : (१) यस नियमावलीबमोजिम सरकारी निकायलाई जग्गा उपयोग गर्न वा लिजमा दिँदा अनुसूची-३ख. मा उल्लेखित निकाय र क्षेत्रफलबमोजिम उपलब्ध गराउन सकिनेछ। (२) अनुसूची-३ख. मा उल्लेख भएका बाहेकका अन्य सरकारी निकायको हकमा त्यस्ता निकायका केन्द्रीय निकायले जग्गा उपयोग वा लिजमा उपलब्ध गराउने जग्गाको प्रकृति र क्षेत्रफल खुलाई मन्त्रालयमा पेस गरेपछि मात्र जग्गा उपयोग वा लिजमा उपलब्ध गराइनेछ। (३) उपनियम (२) बमोजिम केन्द्रीय निकायले जग्गाको भौगोलिक अवस्थिति, क्षेत्रफल, चार किल्ला र जग्गाको उपलब्धताका आधारमा सिफारिस गर्नु पर्नेछ।

(४) उपनियम (२) बमोजिम सिफारिस गर्दा कुनै हकत्ता जग्गाको आंशिक क्षेत्रफलमात्र माग भएमा बाँकी रहन जाने जग्गा अन्य प्रयोजनमा आउन सक्ने भएमा मात्र आंशिक जग्गा उपलब्ध गराउन सिफारिस गर्नु पर्नेछ। बाँकी जग्गा अन्य प्रयोजनमा आउन नसक्ने भएमा पूरै हकत्ता जग्गा लिज वा उपयोगका लागि सिफारिस गर्नु पर्नेछ। (५) उपनियम (४) बमोजिम जग्गा उपयोग गर्न वा लिजमा उपलब्ध गराउन सिफारिस गर्दा सरकारी जग्गाबाट बाटो राखी सिफारिस गर्नु हुँदैन। (६) अनुसूची-३ख. मा उल्लेख भएका बाहेकका अन्य सरकारी निकायको केन्द्रीय निकायले जग्गा उपयोग वा लिजमा उपलब्ध गराउने जग्गाको प्रकृति र क्षेत्रफल निर्धारण गरी मन्त्रालयमा पठाएमा अनुसूची-३ख. मा स्वतः समावेश भएको मानिनेछ। (७) निजी जग्गा सरकारी निकायलाई उपलब्ध गराउँदा समेत जग्गाको प्रकृति र क्षेत्रफल अनुसूची-३ख. बमोजिम लागु हुनेछ। (८) यस नियमावलीमा जुनसुकै कुरा उल्लेख भए तापनि सरकारी निकायलाई जग्गा उपयोग गर्न वा लिजमा दिँदा जग्गाको उपलब्धता, भौगोलिक, प्राविधिक वा अन्य कुनै कारण खुलाई अनुसूची-३ख. मा उल्लेख भए बमोजिमको क्षेत्रफलमा जग्गा उपलब्ध हुन नसक्ने भनी नियम २३झ१८. बमोजिमको सिफारिस समिति र जग्गा माग गर्ने सरकारी निकायको केन्द्रीय निकायले सिफारिस गरेमा सो सिफारिसका आधारमा जग्गा उपलब्ध गराउन बाधा पर्ने छैन।

२३झ२४. अभिलेख राख्नु पर्ने : (१) कार्यालय र विभागले यस नियमावलीबमोजिम उपयोगका लागि दिएका र लिजमा उपलब्ध गराएका जग्गाको अभिलेख राख्नु पर्नेछ र त्यस्तो अभिलेख भूसूचना प्रणालीमा समेत प्रविष्ट गर्नु पर्नेछ। (२) नियम २३झ२१. बमोजिम अनुगमन तथा निरीक्षण गरी प्राप्त हुन आएको प्रतिवेदन कार्यालयले लिजमा दिँदाको समयमा खडा गरिएको फाइलमा संलग्न गरी अभिलेख राख्नु पर्नेछ। (३) विभागले नेपालभरको देहायका सरकारी जग्गाको अभिलेख राख्नु पर्नेछ :- (क) सरकारी निकायको नाममा दर्ता रहेका सरकारी जग्गा, (ख) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहलाई उपयोग गर्न उपलब्ध गराएका जग्गा, (ग) लिजमा उपलब्ध गराइएको जग्गा।

२३झ२५. प्रकाशन गर्नु पर्ने : मन्त्रालयले भोगाधिकारबाट लिजमा परिणत भएको र यस नियमावलीबमोजिम लिजमा उपलब्ध गराइएको जग्गाको विवरण सर्वसाधारणको जानकारीको लागि सम्बन्धित कार्यालयको सूचनापाटी, मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयको वेबसाईट तथा भूसूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा समेत अपलोड गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।

परिच्छेद-६ख. घरजग्गा कारोबारको इजाजतपत्र सम्बन्धी व्यवस्था

२३ञ. निवेदन दिनुपर्ने : (१) ऐनको दफा २६क. बमोजिम प्राकृतिक र कानूनी व्यक्ति वा कानूनी व्यक्तिहरू बीच घरजग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजतपत्र लिन चाहिने व्यक्तिले अनुसूची-८ बमोजिमको ढाँचामा सो अनुसूची बमोजिमको विवरण संलग्न गरी ऐनको दफा २६ख. को उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अधिकारी समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदन उपर आवश्यक जाँचबुझ गर्दा घर जग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजतपत्र दिन उपयुक्त देखेमा उपनियम (१) बमोजिम तोकिएको अधिकारीले अनुसूची-९ बमोजिमको ढाँचामा इजाजतपत्र दिनु पर्नेछ। $\Sigma$(३) यस नियममा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपनियम (१) बमोजिम घरजग्गाको कारोबार गर्न निवेदन दिएका वा इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिले कार्यक्षेत्र थपघटका लागि निवेदन दिएमा विभागले कार्यक्षेत्र थपघट गरिदिन सक्नेछ। $\Sigma$ (४) इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिको प्रचलित कानूनबमोजिम नाम तथा ठेगाना परिवर्तन भएमा वा कुनै अन्य संस्थासँग एकीकरण भई स्वामित्व हस्तान्तरण भएमा इजाजतपत्रमा सोही व्यहोरा जनाई संशोधन गर्न सकिनेछ।

२३ट. इजाजतपत्रको दस्तुर र नवीकरण : (१) घरजग्गा कारोबार गर्नको लागि इजाजतपत्र लिन देहाय बमोजिमको दस्तुर लाग्नेछ :- (क) एकपटकमा पाँच करोड रूपैयाँसम्म कारोबार गर्ने व्यक्तिको हकमा पाँच लाख रूपैयाँ, (ख) एकपटकमा पाँच करोड रुपैयाँ भन्दा घटी वा बढी जतिसुकै रकमको कारोबार गर्ने व्यक्तिको हकमा दश लाख रूपैयाँ।

$\yen$ आठौँ संशोधनद्वारा थप। $\Sigma$ नवौँ संशोधनद्वारा थप।

(२) इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिले इजाजतपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा पैँतिस दिन अगावै नवीकरण बापत उपनियम (१) को खण्ड (क) बमोजिमको कारोबार गर्नेको हकमा चार लाख रुपैयाँ र खण्ड (ख) बमोजिमको कारोबार गर्नेको हकमा आठ लाख रुपैयाँ दस्तुर सहित देहायका कागजात संलग्न गरी इजाजतपत्र दिने अधिकारी समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ :- (क) कम्पनी वा फर्मको कारोबारको विवरण, (ख) कम्पनी वा फर्मको पछिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, (ग) कम्पनी वा फर्मको पछिल्लो आर्थिक वर्षको करचुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि।

(३) उपनियम (२) बमोजिम तोकिएको अवधिभित्र नवीकरण गराउन नसक्ने इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिले सो उपनियम बमोजिम लाग्ने दस्तुरमा पचास हजार रुपैयाँ थप दस्तुर तिरी इजाजतपत्रको अवधि समाप्त भएको मितिले नब्बे दिनभित्र नवीकरण गराउन सक्नेछ।

(४) उपनियम (२) वा (३) बमोजिम इजाजतपत्र नवीकरणका लागि निवेदन परेमा इजाजतपत्र दिने अधिकारीले सो विषयमा आवश्यक जाँचबुझ गरी इजाजतपत्र नवीकरण गरिदिनु पर्नेछ।

$\Sigma$(५) यस नियमावलीमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपनियम (१) को खण्ड (क) बमोजिमको इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले खण्ड (ख) बमोजिमको इजाजतपत्र लिन चाहेमा विभागले थप पाँच लाख रुपैयाँ दस्तुर लिई इजाजतपत्रमा सोही व्यहोरा जनाई संशोधन गर्न सक्नेछ।

२३ठ. भू-सूचना प्रणालीको माध्यमबाट कारोबार गर्नु पर्ने : ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम घरजग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्न चाहने इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिले नियम २३क. बमोजिमको भू-सेवा केन्द्र सञ्चालन गरी भू-सूचना प्रणालीको माध्यमबाट घरजग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्नु पर्नेछ। तर त्यस्तो व्यक्ति आफैंले भू-सेवा केन्द्र सञ्चालन नगरी कारोबार गर्न चाहेमा अन्य इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिले सञ्चालन गरेको भू-सेवा केन्द्रबाट भू-सूचना प्रणालीको माध्यमले कारोबार गर्नु पर्नेछ।

$\Sigma$ नवौं संशोधनद्वारा थप।

परिच्छेद-७ विविध

२४. पुनर्बासद्वारा बिक्री वितरण भएको जग्गाः पुनर्बाससम्बन्धी प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम बिक्री वितरण भएको जग्गाको लगत सम्बन्धित कार्यालयले भूमि प्रशासन कार्यालयमा दिनु पर्नेछ।

२४क. सिफारिस गर्नुपर्ने : (१) कार्यालय वा सम्बन्धित स्थानीय तहले भूमि प्रशासन अधिकृतबाट कार्यसम्पादनको सिलसिलामा भएको गम्भीर त्रुटि ऐनको दफा ३२ख. बमोजिम बदर गर्नका लागि महानिर्देशकसम्म लेखी पठाउँदा त्रुटिको पहिचान, त्रुटि हुनाको कारण, असर र प्रभाव समेत आकलन गरी कार्यालय वा सम्बन्धित स्थानीय तहको रायसमेत समावेश गर्नु पर्नेछ। (२) यस नियममा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्यालय वा स्थानीय तहको भूमि व्यवस्थापन शाखाले पारित गरेको लिखत बदरका लागि विभागको महानिर्देशकसम्म पेस गर्दा लिखत गर्ने दुवै पक्षको सहमति आवश्यक पर्नेछ। (३) ऐनको दफा ३२ख. बमोजिम विभागको महानिर्देशकले लिखत वा निर्णय बदर गरेमा कार्यालय वा सम्बन्धित स्थानीय तहले रजिष्ट्रेशन शुल्क र अन्य राजस्व फिर्ताका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्न सक्नेछ।

२५. लागू नहुनेः यो नियमावली प्रारम्भ भएको जिल्लामा भूमि प्रशासन नियमहरू, २०२४ लागू हुने छैनन्।

२६. अनुसूचीमा फेरफेर गर्न सक्नेः नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी यस नियमावलीको अनुसूचीमा आवश्यकतानुसार फेरफेर गर्न सक्नेछ।

$\Sigma$ नवौँ संशोधनद्वारा थप। $\ast$ चौथो संशोधनद्वारा थप।

२७. निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेः यस नियमावलीको कार्यान्वयनको लागि मन्त्रालयको आवश्यकता अनुसार निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ।

छैटौं संशोधनद्वारा थप। दृष्टव्यः (१) मालपोत (दोश्रो संशोधन) नियमावली, २०५२ द्वारा रुपान्तर गरिएका शब्दहरुः– "पञ्चायत” को सट्टा “गाउँ विकास समिति वा नगरपालिका” । (२) केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रुपान्तरण गरिएका शब्दहरुः– “श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” । (३) मालपोत (सातौं संशोधन) नियमावली, २०७५ द्वारा रुपान्तर गरिएका शब्दहरुः– "गाउँ विकास समिति” को सट्टा “गाउँपालिका”, "स्थानीय निकाय" को सट्टा "स्थानीय तह", "जिल्ला कार्यालय" को सट्टा "जिल्ला प्रशासन कार्यालय", "जिल्ला विकास समिति" को सट्टा "जिल्ला समन्वय समिति" । (४) मालपोत (नवौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ द्वारा रुपान्तर गरिएका शब्दहरुः– “भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय” को सट्टा “भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय”, “मालपोत विभाग” र “भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभाग” को सट्टा “भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग”, “मालपोत कार्यालय” को सट्टा “भूमि प्रशासन कार्यालय”, “गाउँपालिका वा नगरपालिका” को सट्टा “स्थानीय तह”।

अनुसूची-१ (नियम ३ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) दर्ता किताब

जिल्ला:– .................... ❖गाउँपालिका वा नगरपालिका:– ...................

❖ दोश्रो संशोधनद्वारा संशोधित।

अनुसूची-१क. ............................

* नवौँ संशोधनद्वारा झिकिएको।

Σअनुसूची-१ख. (नियम ५छ.को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) भूसूचना प्रणालीको युजर आइडी र पासवर्थको लागि दिइने निवेदनको ढाँचा

श्री प्रमुख/भूमि प्रशासन अधिकृतज्यू, भूमि प्रशासन कार्यालय, ................................................।

विषयः युजर आइडी तथा पासवर्थ उपलब्ध गराईदिनु हुन ।

प्रस्तुत विषयमा यस महानगरपालिका/ उपमहानगरपालिका/ नगरपालिका/ गाउँपालिकाले भूसूचना प्रणाली प्रयोग गरी आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र मिति .................. देखि लागु हुने गरी भूमि व्यवस्थापन सेवा प्रदान गर्न इच्छुक भएको र जनशक्ति तथा भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था भईसकेकोले सोको लागि आवश्यक पर्ने युजर आईडी र पासवर्थ उपलब्ध गराईदिनु हुन सिफारिससाथ अनुरोध छ। उक्त युजर आइडी तथा पासवर्थ प्राप्त गर्नका लागि देहायको विवरण भएको कर्मचारी तोकिएको व्यहोरा समेत अनुरोध छ।

युजर एकाउण्ट प्रयोगकर्ता कर्मचारीको विवरण

प्रयोगकर्ताको किसिम  स्थानीय प्रणाली व्यवस्थापक प्रयोगकर्ता कर्मचारीको नाम थर (नेपालीमा) : ............................. (अङ्ग्रेजीमा) : ........................................... कार्यरत शाखा.................................पद...................... श्रेणी/तह.............. स्थायी ठेगाना  जिल्ला....................नगरपालिका/गाउँपालिका.....................वडा नं............... जन्म मिति (वि.सं .):................... (ई.सं .)............................. लिङ्ग................... नागरिकता प्रमाणपत्र नम्बर......................नागरिकता प्रमाणपत्र जारी भएको मिति................... नागरिकता जारी गर्ने जिल्ला..............कर्मचारी सङ्केत नं:.........राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर.............

Σ नवौं संशोधनद्वारा थप।

इमेल:.................................. मोबाइल नं................... प्रयोगकर्ता कर्मचारीको हस्ताक्षर :......................... संलग्न कागजातहरूः (क) कर्मचारी परिचयपत्र (ख) भू-सेवा केन्द्रको लागि: https://public.dolma.gov.np/dolma बाट स्थानीय तह प्रयोगकर्ता छनौट गरी अनलाइन प्रणालीबाट जारी भएको बारकोड सहितको निवेदन

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको प्रमुख/अध्यক্ষের दस्तखत ...................... दस्तखत ...................... नाम,थर ...................... नाम,थर ...................... मिति .......................... मिति ..........................

Σअनुसूची-१ग. (नियम ५छ.को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित) भूसूचना प्रणालीको युजर आइडी र पासवर्ड उपलब्ध गराउँदा लेखिने पत्रको ढाँचा

श्री प्रमुख/अध्यक्षज्यू, ........महानगरपालिका/उपमहानगरपालिका/नगरपालिका/गाउँपालिकाको कार्यालय, ................................................। विषयः युजर आइडी तथा पासवर्ड उपलब्ध गराइएको बारे ।

प्रस्तुत विषयमा तहाँको प.सं .............च.नं ...................... मिति..........................को पत्रबाट भूसूचना प्रणाली प्रयोग गरी आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि तोकिएका कर्मचारीको जिम्मेवारीमा रहने गरी देहाय बमोजिमको युजर आईडी र पासवर्ड उपलब्ध गराईएको छ। यो पत्र प्राप्त हुनासाथ यस कार्यालयले प्रदान गरेको पासवर्ड परिवर्तन गर्नु गराउनु हुन अनुरोध छ। प्रदान गरिएको युजर आईडीको प्रयोग गरी भए गरेका सम्पूर्ण कामको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी सम्बन्धित प्रयोगकर्ता कर्मचारी हुने भएकोले प्रयोगकर्ता कर्मचारी छनौटमा विशेष सतर्कता अपनाउनु हुन समेत अनुरोध छ।

भूसूचना प्रणालीको युजर आईडी र पासवर्ड देहाय बमोजिम रहेको छ :-

Σ नवौँ संशोधनद्वारा थप।

अनुसूची-१घ.

(नियम ५झ. को उपनियम (१), नियम ५ठ को उपनियम (१) र (२) सँग सम्बन्धित) भूमि प्रशासन सेवा प्रवाह सम्बन्धमा स्थानीय तहले सम्पादन गर्ने काम

१. पहिलो चरण जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरणसम्बन्धी लिखत पारित वा निर्णय गर्दाका कारणले पेस गरेको जग्गाधनी प्रमाण पुर्जामा जग्गाधनीको विद्युतीय फोटो, औँठाछाप र दस्तखत तथा जग्गाधनी सङ्केत नम्बर, अङ्ग्रेजी अक्षर प्रोपर्टी मेल (पि.एम.), प्रोपर्टी फिमेल (पि.एफ.) वा प्रोपर्टी थर्ड जेन्डर (पि.टी) र सो पछि नौ वटा अङ्क मिली बनेको ल्याण्ड ओनर आइडेन्टिफिकेसन नम्बर (एल.आई.एन) उल्लेख भएको जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा भएको आधारमा सम्बन्धित स्थानीय तहले सम्पादन गर्न सक्ने कामहरूको विवरण

(क) जग्गा सम्बन्धी कारोबारको लिखत पारित गर्ने सम्बन्धी कार्य (आवास इकाई र गुठी अधीनस्थ जग्गाको मोही हकको समेत)

$\Sigma$ नवौँ संशोधनद्वारा थप।

(आ) अंशवण्डा तथा अंश भरपाई लिखत स्थानीय तहको आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र भएको जग्गा अंशवण्डा तथा अंश भरपाईको लिखत

(इ) आफ्नो स्थानीय तहको दर्ता तथा नियमन क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सहकारी संस्था र सदस्यबीच हुने बन्धकी लिखत

(ई) व्यक्तिगत दृष्टिबन्धकी (बैङ्क, वित्तीय संस्था र आफ्नो स्थानीय तहको दर्ता तथा नियमन क्षेत्राधिकार बाहिर परेका सहकारी संस्थाको बन्धकी लिखत बाहेक) लिखत

(ख) गैर जग्गा कारोबारको लिखत (सम्बन्धित स्थानीय तहभित्र स्थायी ठेगाना भएका सेवाग्राही भएमा मात्र) १. अंशवण्डा, अंश भरपाई तथा अंशछोडपत्र २. करारनामा ३. मानो छुट्टिएको ४. मानो जोडिएको ५. मन्जुरीनामा ६. अख्तियारनामा ७. घर बहाल ८. कपाली तमसुक ९. फलोभोग १०. जग्गा बाहेकको अठलोह ११. अन्य लिखत

(ग) घर जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण सम्बन्धी अन्य कार्य कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागबाट लेखी आए अनुसार कसूरजन्य सम्पत्ति नेपाल सरकारका नाममा कायम गर्ने

(घ) जग्गाधनी र मोहीबीच जग्गा बाँडफाँट सम्बन्धी कार्य भूमि प्रशासन कार्यालयको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने

(ङ) अपुताली (नामसारी) सम्बन्धी कार्य आफ्नो स्थानीय तहभित्र स्थायी ठेगाना भएका हकदारहरूमा हुने अपुताली (नामसारी)

सम्बन्धी निर्णय गर्ने (च) प्रतिलिपि जारीसम्बन्धी कार्य क्षेत्रीय नापी किताब, प्लट रजिष्टर वा नक्साको प्रमाणित प्रतिलिपि जारी गर्ने (छ) विवरण संशोधन तथा अद्यावधिक सम्बन्धी कार्य १. घर कायमसम्बन्धी २. घर पातालसम्बन्धी ३. भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण (ज) लगतकट्टासम्बन्धी कार्य १. जग्गाधनीको मञ्जुरी निवेदनका आधारमा कुनै सिम कित्ता जग्गा नेपाल सरकार बाटो कायम हुने २. यस अनुसूचीको खण्ड (क) को उपखण्ड (आ) बमोजिमको अंशवण्डा वा अंशभरपाई लिखतका आधारमा नेपाल सरकार बाटो कायम हुने । (झ) गुठी स्थापना मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ३१६ बमोजिम गुठी स्थापना सम्बन्धी (ञ) नापी नक्सासम्बन्धी कार्य १. कित्ता नापी नक्सा प्रिन्ट तथा बिक्री गर्ने २. कित्ताकाट वा कित्ता एकीकरण गर्ने ३. फिल्ड रेखाङ्कन (जग्गा छुट्याउने) ४. नक्सा अद्यावधिक (नक्सामा घर, बाटो वा अन्य पूर्वाधार कायम) गर्ने (ट) राजस्व असुली तथा बाँडफाँटसम्बन्धी कार्य आर्थिक ऐन अनुसार पूँजीगत लाभकर, सम्बन्धित प्रदेश आर्थिक ऐन अनुसार असुल हुनुपर्ने, रजिष्ट्रेशन शुल्क, सेवा शुल्क र रोक्का दस्तुर लगायतका रकम सङ्कलन तथा बाँडफाँट गर्ने। (ठ) डोर खटाउनेसम्बन्धी कार्य यस अनुसूचीको पहिलो चरणको खण्ड (क) देखि खण्ड (झ) सम्मका कार्यको दस्तखत तथा ल्याप्चे सहीछापका लागि डोर खटाउने सक्ने (ड) भूमि प्रशासन कार्यालयमा पठाउने

सम्बन्धित स्थानीय तहले चाहेमा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जामा जग्गाधनीको विद्युतीय फोटो, औंठाछाप र दस्तखत तथा जग्गाधनी सङ्केत नम्बर (ल्याण्ड ओनर आइडेन्टिफिकेसन नम्बर – एल.आई.एन) नभएमा वा यस अनुसूचीको खण्ड (क) देखि खण्ड (झ) सम्म उल्लेख भएको कामहरू बाहेकका बाँकी सबै किसिमका कामका लागि आफैँले सञ्चालन गरेको भूसेवा केन्द्रबाट कागजात तयार गरी उक्त कागजात सहित बाँकी कामका लागि सम्बन्धित भूमि प्रशासन कार्यालयमा पठाउन सक्नेछ ।

२. दोस्रो चरण क्रमसंख्या (१) बमोजिमको पहिलो चरणबाट प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित स्थानीय तहले तयार गरी प्रमाणित गरेका जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा तथा जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ताका आधारमा स्थानीय तहले सम्पादन गर्ने कामको विवरण

(क) जग्गासम्बन्धी कारोबारको लिखत पारित गर्ने सम्बन्धी कार्य (गुठी अधिनस्थ जग्गाको मोही हक र आवास इकाईको समेत)

साटासाट भई जाने हुने दुवै जग्गा स्थानीय तहको आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने सट्टापट्टाको लिखत (इ) अंशवण्डा वा अंश भरपाई लिखत अंशवण्डा वा अंशभरपाई हुने जग्गा आफ्नो स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्र तथा बाहिर पर्ने भएमा पनि सो समेत (ख) गैरजग्गा कारोबारको लिखत (सम्बन्धित स्थानीय तहभित्र स्थायी ठेगाना भएका सेवाग्राही भएमा मात्र) १. अंशवण्डा, अंश भरपाई तथा अंश छोडपत्र २. करारनामा ३. मानो छुट्टिएको ४. मानो जोडिएको ५. मन्जुरीनामा ६. अख्तियारनामा ७. घर बहाल ८. कपाली तमसुक ९. फलोभोग १०. जग्गा बाहेकको अठलोह (ग) जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण सम्बन्धी अन्य कार्य १. अदालत वा विभागबाट भएको फैसला कार्यान्वयन २. कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागबाट लेखी आएअनुसार कसूरजन्य सम्पत्ति नेपाल सरकारका नाममा कायम गर्ने (घ) जग्गाधनी र मोहीबीच जग्गा बाँडफाँट सम्बन्धी कार्य भूमि प्रशासन कार्यालयको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने (ङ) अपुताली (नामसारी) सम्बन्धी कार्य (च) प्रतिलिपि जारीसम्बन्धी कार्य जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता, जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा, क्षेत्रीय नापी किताब, प्लट रजिष्टर वा नक्साको प्रतिलिपि जारी गर्ने

(छ) विवरण संशोधन तथा अद्यावधिक सम्बन्धी कार्य १. नियम ५क. को उपनियम (१) र उपनियम (२) मा उल्लेख भएका कागजातका आधारमा विवरण संशोधन तथा अद्यावधिक २. घर कायमसम्बन्धी ३. घर पातालसम्बन्धी ४. भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण

(ज) लगतकाटसम्बन्धी कार्य १. जग्गाधनीको मञ्जुरी निवेदनका आधारमा कुनै किसिम हकत्ता जग्गा नेपाल सरकार बाटो कायम हुने २. बाटो कायम हुँदा सो बाटोले छुने जग्गाको जग्गाधनीको मञ्जुरी निवेदनका आधारमा नेपाल सरकार बाटो कायम हुने ३. यस अनुसूचीको खण्ड (क) को उपखण्ड (इ) बमोजिमको अंशवण्डा वा अंशभरपाई लिखतका आधारमा नेपाल सरकार बाटो कायम हुने

(झ) रोक्का वा रोक्का फुकुवासम्बन्धी कार्य १. बैङ्क, वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थाको सबै प्रकारका बन्धकी लिखत वा पत्रद्वारा हुने रोक्का वा रोक्का फुकुवासम्बन्धी कार्य । २. कुनै सरकारी निकाय, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायको पत्रद्वारा हुने रोक्का वा रोक्का फुकुवासम्बन्धी कार्य ।

(ञ) गुठी स्थापना मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ३१६ बमोजिम गुठी स्थापना सम्बन्धी

(ट) नापी नक्सासम्बन्धी कार्य १. कित्ता नापी नक्सा प्रिन्ट तथा बिक्री गर्ने २. कित्ताकाट वा कित्ता एकीकरण गर्ने ३. फिल्ड रेखाङ्कन (जग्गा छुट्ट्याउने) ४. नक्सा अद्यावधिक (नक्सामा घर, बाटो वा अन्य पूर्वाधार कायम) गर्ने

(ठ) राजस्व असुली तथा बाँडफाँट सम्बन्धी कार्य आर्थिक ऐन अनुसार पूँजीगत लाभकर, सम्बन्धित प्रदेश आर्थिक ऐन अनुसार असुल हुनुपर्ने,

रजिष्ट्रेशन शुल्क, सेवा शुल्क र रोक्का दस्तुर लगायतका रकम सङ्कलन तथा बाँडफाँट गर्ने ।

(ड) डोर खटाउनेसम्बन्धी कार्य यस अनुसूचीको दोस्रो चरणको खण्ड (क) देखि खण्ड (झ) सम्मका कार्यको दस्तखत तथा ल्याप्चे सहीछापका लागि डोर खटाउने सक्ने ।

(ढ) भूमि प्रशासन कार्यालयमा पठाउने सम्बन्धित स्थानीय तहले चाहेमा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जामा जग्गाधनीको विद्युतीय फोटो, औँठाछाप र दस्तखत तथा जग्गाधनी सङ्केत नम्बर (ल्याण्ड ओनर आइडेन्टिफिकेसन नम्बर – एल.आई.एन) नभएमा वा यस अनुसूचीको खण्ड (क) देखि खण्ड (झ) सम्म उल्लेख भएको कामहरू बाहेकका बाँकी सबै किसिमका कामका लागि आफैँले सञ्चालन गरेको भूसेवा केन्द्रबाट कागजात तयार गरी उक्त कागजात सहित बाँकी कामका लागि सम्बन्धित भूमि प्रशासन कार्यालयमा पठाउन सक्नेछ ।

$\Sigma$अनुसूची-१ङ. (नियम ५झ. को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित) जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जाको ढाँचा

नेपाल सरकार जग्गाधनी सङ्केत नम्बर : भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा वितरण गर्ने : भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग ..................कार्यपालिकाको कार्यालय भूमि प्रशासन कार्यालय, ................... भूमि व्यवस्थापन शाखा जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा .............................

                                                                                                        कार्यालयको छाप

$\Sigma$ नवौँ संशोधनद्वारा थप।

भित्री भाग

नेपाल सरकार भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग भूमि प्रशासन कार्यालय, ....................

जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा (आवास ईकाइका लागि)

जग्गाधनी सङ्केत नम्बर : जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा वितरण गर्ने : ..................कार्यपालिकाको कार्यालय भूमि व्यवस्थापन शाखा ............................. कार्यालयको छाप

सम्पर्क नम्बर : ____________________ राष्ट्रीय परिचयपत्र नम्बर : ____________________

आवास इकाइको विवरण

ॄअनुसूची-१च. (नियम ५झ. को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित) जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ताको ढाँचा

जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता

$\Sigma$ नवौँ संशोधनद्वारा थप।

नेपाल सरकार भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग भूमि प्रशासन कार्यालय, .................... जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता (आवास इकाइका लागि)

जग्गाधनी सङ्केत नम्बर : जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता राख्ने: ..................कार्यपालिकाको कार्यालय भूमि व्यवस्थापन शाखा ............................. कार्यालयको छाप

आ.व..........

अनुसूची-२ (नियम ११ सँग सम्बन्धित) मालपोत मिन्हाको लागि दिइने दरखास्तको ढाँचा

श्री भूमि प्रशासन कार्यालय ..........................

मेरो निम्नबमोजिम विवरण भएको जग्गाको ............................................ वाली नोक्सान भएकोले त्यसै कार्यालयबाट जाँच भै जे जति मालपोत मिन्हा पाउनु पर्ने हो मिन्हा पाऊँ। व्यहोरा साँचो हो झुट्ठा ठहरे ऐन बमोजिम सहुँला बुझाउँला।

विवरण

दरखास्तवालाको सही ... .... .... ....... ...... दरखास्तवालाको नाम, थर र वतन .... .... ... ... मिति:– ..... .... .... .... ... ... ....

अनुसूची-२क. (नियम २२क. को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

नेपाल सरकार भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग भूमि प्रशासन कार्यालय ............. सरकारी जग्गाको दर्ता अभिलेख

अञ्चल:– जिल्ला:– नगरपालिका/गाउँपालिका:– वडा नं:–

* तेस्रो संशोधनद्वारा थप ।

अनुसूची-२ख. (नियम २२क. को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

नेपाल सरकार भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग भूमि प्रशासन कार्यालय ............. सार्वजनिक जग्गाको दर्ता अभिलेख

अञ्चल:– जिल्ला:– नगरपालिका÷गाउँपालिका:– वडा नं. म–

अनुसूची-३ (नियम १७ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) जग्गा आबाद गर्न दिइने दरखास्तको ढाँचा

श्री अध्यक्ष, हाल आवादी समिति .......................... ।

निलम्निलिखित जग्गा आबाद गर्न पाउँ भनी नियमानुसार यो दरखास्त पेश गरेको छु/छौं । निलम्निलिखित व्यहोराहरु जाने बुझेसम्म सत्य र सही हुन् । झुट्ठा ठहरे ऐन सवाल बमोजिम बुझाउँला र मैले/हामीले प्राप्त गरेको जग्गा फिर्ता लिएमा कुनै प्रकारको उजूर बाजूर गर्ने छैन/छैनौं ।

(१) माग गरेको जग्गाको विवरण

(२) परिवार र परिवारमा रहेको जग्गाको विवरण

(३) जमीन प्राप्त भएमा सो जमीन आबाद गरी खेती गर्न चाहिने खाद्यान्न आफुसँग छ छैन ? ................................................................................... छैन भने कसरी जुटाउने ?

(४) माथि २ नं. को विवरणमा लेखिएको मध्ये कसैले यस कार्यक्रम वा अन्य कुनै कार्यक्रम अन्तर्गत जग्गा पाउने भनी दरखास्त पेश गरेको छ छैन ? ..................... छ भने दरखास्त दिने व्यक्तिको नाम र विवरण .........................................

दरखास्तवालाको सही ..................... पूरा नाम ..................... ठेगाना ...................... (क) स्थायी ..................... (ख) अस्थायी .....................

मिति .....................

$\Sigma$अनुसूची-३क. (नियम २३झ२. को उपनियम (१३) सँग सम्बन्धित)

उपयोगको प्रमाणपत्रको ढाँचा

नेपाल सरकार भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग भूमि प्रशासन कार्यालय............................

जग्गा उपयोगको प्रमाणपत्र

श्री .................................... ........................................

नेपाल सरकार/मन्त्रालय/विभाग .................................... को मिति .........................को निर्णय अनुसार नेपाल सरकारको नाममा जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता कायम रहेको देहाय अनुसारको जग्गा माग भएको कार्यमा उपयोग गर्न यो प्रमाणपत्र दिइएको छ ।

उपयोग गर्न उपलब्ध गराइएको जग्गाको विवरण

सर्तहरूः १. २. ३.

कार्यालयको छाप $\quad$ प्रमाणपत्र दिने अधिकारीको,- $\quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad$ सही $\colon$ $\quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad$ नाम, थर $\colon$ $\quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad$ पद $\colon$ $\quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad$ कार्यालयको नाम $\colon$ $\quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad$ मिति $\colon$

$\Sigma$ नवौं संशोधनद्वारा थप।

अनुसूची-३ख. (नियम २३झ३. को उपनियम (४) को खण्ड (घ), नियम २३झ२३. को उपनियम (१), (२), (६), (७) र (८) सँग सम्बन्धित) जग्गा उपयोग वा लिजमा उपलब्ध गराउँदा आवश्यक पर्ने जग्गाको प्रकृति र क्षेत्रफल

१. गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयको हकमा आवश्यक पर्ने न्यूनतम क्षेत्रफल (क) जिल्ला प्रशासन/इलाका प्रशासन/सीमा प्रशासन कार्यालय

| क्र.सं. | गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालय | आवश्यक पर्ने जग्गाको क्षेत्रफल | | :--- | :--- | :---: | :---: | :---: | | | | हिमाल | पहाड | तराई | | १. | जिल्ला प्रशासन कार्यालय | १० रोपनी | १० रोपनी | १५ कठ्ठा | | २. | इलाका प्रशासन कार्यालय | ५ रोपनी | ५ रोपनी | ५ कठ्ठा | | ३. | सीमा प्रशासन कार्यालय | ५ रोपनी | ५ रोपनी | ५ कठ्ठा |

(ख) अध्यागमन विभाग वा अन्तर्गतका कार्यालय

| क्र.सं. | अध्यागमन विभाग वा अन्तर्गतका कार्यालय | आवश्यक पर्ने जग्गाको क्षेत्रफल | | :--- | :--- | :---: | :---: | :---: | | | | हिमाल | पहाड | तराई | | १. | विभागस्तरको कार्यालय | | ७ रोपनी | | | २. | जिल्लास्थित अध्यागमन कार्यालय | ५ रोपनी | ५ रोपनी | ५ कठ्ठा |

(ग) कारागार व्यवस्थापन विभाग वा अन्तर्गतका कार्यालय

$\Sigma$ नवौं संशोधनद्वारा थप।

४. ४०० जनासम्म काठमाडौं र पोखरा उपत्यका बाहेकका पहाडी जिल्ला २५ रोपनी ५. काठमाडौं र पोखरा उपत्यकाका जिल्लाका कारागार ५० रोपनी ६. ५०० जनासम्म तराईका जिल्ला कारागार ५ बिगाहा ७. ५०० जना माथि तराईका जिल्ला कारागार ९ बिगाहा ८. २००० जनासम्म तराईका जिल्लाका क्षेत्रीय कारागार १२ बिगाहा ९. १००० जनासम्म पहाडी जिल्लाका क्षेत्रीय कारागार २०० रोपनी १०. ३००० जना माथि पहाडी जिल्लाका केन्द्रीय कारागार ६०० रोपनी ११. ३००० जना माथि तराई जिल्लाका केन्द्रीय कारागार ५० बिगाहा १२. १००० जनासम्म तराईका जिल्लाका प्रदेशस्तरीय कारागार १५ बिगाहा १३. १००० जनासम्म पहाडी जिल्लाका प्रदेशस्तरीय कारागार २०० रोपनी १४. ३००० जनासम्म खुल्ला कारागार २५ बिगाहा

(घ) नेपाल प्रहरी वा अन्तर्गतका कार्यालय

| क्र.सं. | प्रहरी कार्यालय | आवश्यक पर्ने जग्गाको क्षेत्रफल | | :--- | :--- | :---: | :---: | :---: | | | | हिमाल | पहाड | तराई | | १. | काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय वा सो सरह जनशक्ति भएका प्रहरी कार्यालय | १५ रोपनी | २० रोपनी | २ बिगाहा | | २. | नेपाल प्रहरीका ४ वटा ब्युरो वा सो सरह जनशक्ति भएका प्रहरी कार्यालय | १५ रोपनी | २० रोपनी | २ बिगाहा | | ३. | प्रदेश प्रहरी कार्यालय वा सो सरह जनशक्ति भएका प्रहरी कार्यालय | ३० रोपनी | ३५ रोपनी | ३ बिगाहा | | ४. | प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र विद्यालय वा सो सरह जनशक्ति भएका प्रहरी कार्यालय वा शिक्षालय, विद्यालय, गण कार्यदल वा सो सरह जनशक्ति भएका प्रहरी कार्यालय | ३०० रोपनी | ३५० रोपनी | ३० बिगाहा |

(ङ) सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल वा अन्तर्गतका कार्यालय

२. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय वा अन्तर्गतका निकाय (स्वास्थ्य भवन निर्माण) को हकमा

३. रक्षा मन्त्रालय वा अन्तर्गत निकायको हकमा (क) तराई ईलाकामा नेपाली सेना तैनाथिको हकमा

(संवत् २०८३ साल जेष्ठ मसान्तसम्म भएका संशोधन मिलाइएको)

(ख) पहाडी ईलाकामा नेपाली सेना तैनाथीको हकमा

(ग) हिमाली ईलाकामा नेपाली सेना तैनाथीको हकमा

३. गण हे.क्वा (सह-स्थित/Co-Located) २०० २६० ४. गुल्म/ब्याट (अनाश्रित) १३० २०० ५. गुल्म/ब्याट (आश्रित) १०० १३० ६. युद्ध मद्दती युनिट १३० १६० ७. तालिम शिक्षालय ४०० ५००

(घ) स्मल आम्स, मद्दती, मेकानाईज्ड इन्फेन्ट्री, हवाई सुरक्षा तथा आर्टिलरी हतियार र एक्सप्लोसिभहरूको फायरिङ रेञ्जको हकमा

(ङ) तालिम/अभ्यास ईलाकाको हकमा

१. गुल्म तह ८०० $\times$ १,००० मि. (१,५७२.५२ रोपनी) २. गण तह २,५०० $\times$ ३,००० मि. (१४,७४२.३० रोपनी) ३. वाहिनी तह ७,५०० $\times$ ९,००० मि. (१,३२,६८०.७४ रोपनी) ४. कमाण्ड/आर्मी तह २०,००० $\times$ ३०,००० मि. (११,७९,३८४.३६ रोपनी) ५. शिक्षालय तह ३,००० $\times$ ३,५०० मि. (२०,६३९२.३५ रोपनी)

४. शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय वा अन्तर्गतका निकायको हकमा आवश्यक पर्ने जग्गाको न्यूनतम क्षेत्रफल (क) विद्यालय

(ख) प्राविधिक विद्यालय

(ग) विश्वविद्यालय

सञ्चालन गर्ने

(घ) अन्य विश्वविद्यालयको लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको न्यूनतम क्षेत्रफल

(ङ) बागमती प्रदेशको हकमा (अ) विश्वविद्यालयको लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको न्यूनतम क्षेत्रफल

(आ) मानित विश्वविद्यालयको लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको न्यूनतम क्षेत्रफल

(इ) मानित विश्वविद्यालय एक्लै वा दुई वा दुईभन्दा बढी विश्वविद्यालय गाभई नयाँ विश्वविद्यालयमा स्थानान्तरण हुने भएमा आवश्यक पर्ने जग्गाको न्यूनतम क्षेत्रफल

५. स्थानीय तहको हकमा (साविकको स्थानीय निकायको पुनसंरचनाको क्रममा कायम रहेको केन्द्रभन्दा फरक हुने गरी नयाँ स्थानमा केन्द्र कायम भएमा मात्र यो मापदण्ड लागु हुने)

अनुसूची-३ग. (नियम २३झ४. को उपनियम (१), नियम २३झ९. को उपनियम (२) को खण्ड (ग), नियम २३झ१०. को उपनियम (५) सँग सम्बन्धित) लिजमा उपलब्ध गराउने प्रयोजन र लिज रकम

$\Sigma$ नवौं संशोधनद्वारा थप।

(क) आयुर्वेद केन्द्र ०.२५% (ख) योग, व्यायाम, खेलकुद, वृद्धाश्रम, बालगृह, शिशु स्याहार केन्द्र ०.५% (ग) महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, तालिम केन्द्र, प्रतिष्ठान आदि ०.५% (घ) सबै किसिम र तहका संस्थागत विद्यालय ०.५% (ङ) निजी मेडिकल कलेज, नर्सिङहोम, स्वास्थ्य अनुसन्धान केन्द्र, पोलिक्लिनिक १.०% (च) सामुदायिक अस्पताल र सामुदायिक विद्यालय ०.२५% (छ) सामुदायिक सङ्घ संस्थाको लागि भवन निर्माण कार्यको लागि ०.७५%

४. उद्योग, आर्थिक तथा औद्योगिक क्षेत्र, व्यापारिक तथा पर्यटन उद्योग व्यवसाय (क) उद्योग ०.५०% (ख) आर्थिक तथा औद्योगिक क्षेत्र, ०.२५% (ग) पार्क, औद्योगिक पार्क तथा औद्योगिक प्रदर्शनीस्थल ०.२५% (घ) मनोरञ्जन स्थल ०.५०% (ङ) रिसोर्ट वा पर्यटन व्यवसाय १.०% (च) व्यापारिक मल १.५०%

५. विदेशी कूटनीतिक नियोग तथा संयुक्त राष्ट्र सङ्घका निकायहरू लगायत नेपाल पर रहेका अन्तर सरकारी सङ्गठनको कार्यालय १.०%

६. राष्ट्रिय जीवनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका व्यक्तिका नाममा स्थापना भएका (कुनै पनि किसिमका नाफामूलक कारोबार नगर्ने) प्रतिष्ठान, समिति ०.२५%

७. प्रदेश र स्थानीय तहको लागि (क) प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह अन्तर्गत स्थापना भएका विश्वविद्यालय, बोर्ड, समिति एवम् अन्य स्वायत्त संस्था, ०.५%

(ख) प्रचलित कानूनबमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहमा दर्ता भएको कुनै संस्था वा व्यक्ति, ०.५%

(ग) प्रदेश सरकार र स्थानीय तह वा सो अन्तर्गतका कार्यालयको कार्यालय भवन निर्माण बाहेकका अन्य कार्यको लागि ०.५%

८. पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित कार्य (खानेपानी, विद्युत, सञ्चार टावर आदि) ०.२५%

९. यस अनुसूचीमा नपरेका अन्य विषयहरूको हकमा (क) सेवामूलक कार्यको लागि ०.२५% (ख) नाफामूलक/आय आर्जनका कार्यका लागि ०.५०%

१०. नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्था ०.५%

अनुसूची-३घ. (नियम २३झ१२. सँग सम्बन्धित) लिज सम्झौताको ढाँचा

लिखितम् नेपाल सरकारको तर्फबाट ................. कार्यालय .............. (पहिलो पक्ष) र लिज प्राप्तकर्ताको नाम, ठेगाना र दर्ता नं. ............. (दोस्रो पक्ष) का बीच मालपोत नियमावली, २०३६ बमोजिम देहायमा उल्लिखित जग्गा देहायमा उल्लिखित सर्तको अधीनमा रही लिजमा उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत ................... मा निर्णय भएकोले सोही निर्णय बमोजिम यो लिज सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी १/१ प्रति लियौँ दियौँ :-

लिजमा उपलब्ध गराइएको जग्गाको विवरण

१. लिजको किसिम : अल्पकालीन/मध्यकालीन/दीर्घकालीन २. लिज अवधि र नवीकरण गर्नु पर्ने अवधि : ३. लिजको उद्देश्य : ४. लिज रकम : ५. लिज वृद्धिदर : ६. पालना गर्नु पर्ने सर्तहरू : (क)............................(ख) ......................

पहिलो पक्षको तर्फबाट,- दोस्रो पक्षको तर्फबाट,- नाम/थर : नाम/थर : दर्जा : दर्जा : कार्यालयको नाम : लिज प्राप्त गर्ने कार्यालयको छाप : कार्यालयको नाम : कार्यालयको ठेगाना : सम्पर्क ठेगाना : ईमेल : फोनः कार्यालयको छापः

इति संवत् ............ साल ................ महिना ..... गते ............रोज शुभम् ।

$\Sigma$ नवौँ संशोधनद्वारा थप।

Σअनुसूची-३ङ. (नियम २३झ१३. सँग सम्बन्धित) लिजको प्रमाणपत्रको ढाँचा नेपाल सरकार भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग भूमि प्रशासन कार्यालय............................ लिजको प्रमाणपत्र

श्री .................................... ........................................ दर्ता नं. प्यान नं./भ्याट दर्ता नं.

नेपाल सरकार ....................................को मिति .........................को निर्णय अनुसार नेपाल सरकारको नाममा जग्गाधनी दर्ता श्रेष्ठ कायम रहेको देहाय अनुसारको जग्गा मिति...........मा भएको सम्झौतामा उल्लिखित सर्तहरू पालना गर्ने गरी लिजमा प्रयोग गर्न दिन यो प्रमाणपत्र दिइएको छ ।

१. लिजमा उपलब्ध गराइएको जग्गाको विवरण

२. लिजको किसिमः- अल्पकालीन/मध्यकालीन/दीर्घकालीन ३. लिज बहाल रहने अवधि.................... देखि ..................... सम्म ४. मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन लिज प्रत्येक ५/५ वर्षमा नवीकरण गर्नु पर्ने

Σ नवौँ संशोधनद्वारा थप।

(संवत् २०८३ साल जेष्ठ मसान्तसम्म भएका संशोधन मिलाइएको)

कार्यालयको छाप प्रमाणपत्र दिने अधिकारीको,- सही : नाम, थर : पद : कार्यालयको नाम : मिति :

                                          पछाडिको पृष्ठमा                                  नवीकरण सम्बन्धी विवरण

अनुसूची-४ (नियम २३क. को उपनियम (३) र (४) सँग सम्बन्धित)

मिति:...................... श्री कार्यालय प्रमुखज्यू, मलपोत कार्यालय ............................ ।

विषयः भू-सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्ने अनुमति पाउँ ।

मैले÷यस संस्था÷निकायले भू-सूचना प्रणालीको माध्यमबाट भू-सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्न चाहेकोले अनुमतिपत्रको लागि देहायका कागजात संलग्न गरी यो निवेदन पेश गरेको छु ÷छौं ।

निवेदक, सहीः संस्था वा निकायको छापः नामः संस्था भएमा दर्ता प्रमाणपत्र नं. ठेगानाः स्थायी लेखा नं. व्यक्ति भए नागरिकता प्रमाणपत्र नं. स्थायी लेखा नं. फोन नं.÷मोबाइल नं. इमेलः

कागजातहरुः • नागरिकता प्रमाणपत्र/ *कम्पनी, फर्म वा संस्था दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि • शैक्षिक योग्यता तथा तालीमको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि • स्थायी लेखा नं. प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि

▲ छैटौं संशोधनद्वारा थप।

• आठौं संशोधनद्वारा संशोधित।

• व्यक्ति वा संस्थाको हकमा बैङ्क ग्यारेन्टी वा नगद बुझाएको रसिद
• व्यक्ति वा संस्थाको हकमा कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
• भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धी विवरण

अनुसूची-५ (नियम २३क. को उपनियम (५) सँग सम्बन्धित)

नेपाल सरकार भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग भूमि प्रशासन कार्यालय, .........................

अनुमतिपत्र नं. ....... $\quad$ मिति: ..............

भू–सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र

श्री................................. तपाईं/त्यस संस्था/निकायलाई मालपोत नियमावली, २०३६ नियम २३क. बमोजिम भू–सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्न यो अनुमतिपत्र दिइएको छ ।

सेवा केन्द्रको नामः ............................................................................ सेवा केन्द्र सञ्चालन÷प्रतिनिधिको नामः......................................................... स्थायी लेखा नं. .................................................................................... ठेगानाः ......................................................................................... मोबाइल नं. .................................................................................... टेलिफोन नं. ................................................................................... इमेलः .......................................................................................

-............................- कार्यालय प्रमुखको सही

नवीकरणको विवरण

$\blacktriangleright$ छैठौं संशोधनद्वारा थप ।

अनुसूची-६ (नियम २३छ. सँग सम्बन्धित) जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता

व्यक्तिगत विवरण

जग्गाधनीको नामः ....................................................................................................................................... जन्म/स्थापना मितिः (वि.सं.) ........... (ई.सं.) ............... लिङ्ग/संस्था किसिमः ................... परिवार संख्याः ................. ठेगानाः जिल्लाः ............ गा.वि.स./न.पा. ................ वडा नं. ............... गाउँटोलः ............... घर/ब्लक नंः................ बाबु/आमाको नाम थरः .................................................................................................................................. पति/पत्नीको नाम थरः ................................................................................................................................. बाजे/बज्यै/ससुराको नाम थरः......................................................................................................................... नागरिकता प्रमाणपत्र/संख्या दर्ता नंः ................................ जारी गर्ने कार्यालयको नाम र जिल्ला ...................................

जग्गाधनीको सही ............. मिति ......... मिति ............................. मोवाइल/टेलिफोन/फ्याक्स नं. ............................. इमेलः ..................... स्थायी लेखा नं. .......................... मतदाता परिचयपत्र नं. ............... राष्ट्रीयता ............. राहदानी नं. ............... राष्ट्रीयता परिचयपत्र नं ...............

छैठौं संशोधनद्वारा थप ।

जग्गा/घर जग्गाको विवरण

अनुसूची-७ (नियम २३छ. सँग सम्बन्धित)

जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा

व्यक्तिगत विवरण

| औँठा छाप | | :---: | :---: | | दायाँ | बायाँ |

जग्गाधनीको सहि .................... मिति ....................

$\text{---}$ छैठौं संशोधनद्वारा थप ।

जग्गा/घर जग्गाको विवरण

अनुसूची-८ (नियम २३ञ. को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) घरजग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजतपत्रको लागि दिने निवेदन

मिति.............. श्री .............. विषयः घरजग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजतपत्र पाउँ।

मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २६ख. तथा मालपोत नियमावली, २०३६ को नियम २३ञ. बमोजिम घरजग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजतपत्र पाउँ भनी देहायका विवरण तथा कागजपत्र यसैसाथ संलग्न राखी यो निवेदन पेस गरेको छु :- (१) घरजग्गाको कारोबार गर्न चाहेको क्षेत्र : …………………. (२) एकपटकको कारोबारको अधिकतम सीमा (क) पाँच करोड रुपैयाँसम्म : (ख) पाँच करोड रुपैयाँ भन्दा घटी वा बढी जतिसुकै रकम : (३) संलग्न विवरण तथा कागजातहरू :- (क) घर जग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्ने उद्देश्य रहेको कम्पनी वा फर्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, (ख) कम्पनीको हकमा कम्पनीको प्रबन्धपत्रको प्रतिलिपि, (ग) अद्यावधिक शेयर लगतको प्रतिलिपि, (घ) स्थायी लेखा नम्बर दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि, (ङ) कम्पनी वा फर्मको पछिल्लो आर्थिक वर्षसम्मको करचुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, (च) कम्पनी वा फर्मको विस्तृत व्यावसायिक कार्ययोजना, (छ) घरजग्गा सम्बन्धी कारोबारको लागि इजाजतपत्र लिनको लागि कम्पनी वा फर्मको सञ्चालक समितिको निर्णयको प्रतिलिपि, (ज) कम्पनी वा फर्मको वेबसाइट, ईमेल र सम्पर्क व्यक्तिको सम्पर्क नम्बर।

निवेदकको दस्तखत : ......

• आठौँ संशोधनद्वारा थप।

पद : नाम : ................. कार्यालयको नाम : ............... ठेगाना : .................. सम्पर्क नम्बर : ......... इमेल : ................

*अनुसूची-९ (नियम २३ञ. को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित) घरजग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्ने इजाजतपत्र

इजाजतपत्र नम्बरः मिति:................

श्री .............................. ………………………..

मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २६ख. तथा मालपोत नियमावली, २०३६ को नियम २३ञ. बमोजिम तपाईंलाई देहायको शर्तहरू पालना गर्ने गरी घरजग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्न यो इजाजतपत्र प्रदान गरिएको छ।

(१) घरजग्गाको कारोबार गर्ने क्षेत्र :…………………. (२) एक पटकको कारोबारको अधिकतम सीमा ……………………

कार्यालयको छापः- इजाजतपत्र दिने अधिकारीको,- दस्तखत : नाम : पद : मिति :

शर्तहरू (क) घरजग्गा कारोबार गर्दा गलत सूचना, नक्सा, मूल्य वा स्वामित्व सम्बन्धी झुटो विवरण प्रस्तुत गर्न पाइने छैन। (ख) इजाजतपत्र स्पष्ट रूपमा देखिने गरी कार्यालय वा कारोबार स्थलमा राख्नु पर्नेछ। (ग) घरजग्गाको कारोबार सम्बन्धी अभिलेख राखी प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिना भित्र विभागमा पेश गर्नु पर्नेछ। (घ) निरीक्षण वा सुपरिवेक्षणका क्रममा इजाजतपत्र दिने अधिकारी वा निजको अधिकार प्राप्त व्यक्तिले माग गरेको विवरण उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

• आठौँ संशोधनद्वारा थप।

नवीकरणको विवरण

द्रष्टव्य : नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरेको सूचनामा घरजग्गाको कारोबार गर्ने क्षेत्र, क्षेत्रफल वा कारोबारको सीमामा माथि उल्लेख भएको विवरणभन्दा फरक हुने गरी परिवर्तन भएमा इजाजतपत्र नवीकरण नभएसम्मका लागि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा समावेश भएका विषयहरू स्वतः यो इजाजतपत्रमा समावेश भएको मानिनेछ ।_