युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष (सञ्‍चालन) नियमावली, २०७७

युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०७७

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति २०७७।०५।०१

प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३ को दफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरु बनाएको छ।

परिच्छेद–१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यी नियमहरुको नाम “युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०७७” रहेको छ। (२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।

२. परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,- (क) “अध्यक्ष” भन्नाले समितिको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ। (ख) “उपाध्यक्ष” भन्नाले नियम ९ बमोजिम नियुक्त कोषको उपाध्यक्ष सम्झनु पर्छ। (ग) “ऋणी” भन्नाले कोष मार्फत स्वरोजगारको लागि ऋण प्राप्त गरेको व्यक्ति वा समूह सम्झनु पर्छ। (घ) “कार्यकारी निर्देशक” भन्नाले नियम २३ बमोजिम नियुक्त कोषको कार्यकारी निर्देशक सम्झनु पर्छ। (ङ) “कार्यक्रम” भन्नाले स्वरोजगार सम्बन्धी कार्यक्रम सम्झनु पर्छ। (च) “कोष” भन्नाले नियम ३ बमोजिमको कोष सम्झनु पर्छ। (छ) “मन्त्रालय” भन्नाले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय सम्झनु पर्छ। (ज) "युवा" भन्नाले सोह्र वर्ष माथि चालीस वर्षसम्मका व्यक्ति सम्झनु पर्छ। (झ) “लक्षित समुदाय” भन्नाले आर्थिक रुपले विपन्न महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, सीमान्तीकृत, लोपोन्मुख, अल्पसङ्ख्यक, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, द्वन्द्व पीडित तथा पिछडिएको क्षेत्रका व्यक्ति वा

समुदाय सम्झनु पर्छ र सो शब्दले गरीब किसान, मजदुर, सुकुम्बासी वा साना व्यवसायी समेतलाई जनाउँछ।

(ञ) “वित्तीय संस्था” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम वित्तीय कारोबार गर्न अनुमति प्राप्त बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्झनु पर्छ।

(ट) “सदस्य” भन्नाले समितिको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले समितिको अध्यक्ष तथा सदस्य-सचिव समेतलाई जनाउँछ।

(ठ) “समिति” भन्नाले नियम ७ बमोजिमको समिति सम्झनु पर्छ।

(ड) “सहकारी संस्था” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएको सहकारी संस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सहकारी बैङ्क समेतलाई जनाउँछ।

(ढ) "साना व्यवसायी" भन्नाले मुनाफा आर्जन गर्ने उद्देश्यले स्वरोजगारजन्य आर्थिक क्रियाकलाप गर्ने व्यक्ति वा समूह सम्झनु पर्छ।

(ण) “स्वरोजगार” भन्नाले आफ्नो श्रम, सीप, ज्ञान र पुँजीको परिचालन गरी कुनै वस्तु वा सेवाको उत्पादन, त्यस्तो वस्तु वा सेवाको व्यापार, लघु उद्यम, साना वा घरेलु उद्योग सञ्चालन वा साना व्यापार, व्यवसाय वा त्यस्तै अन्य कुनै उद्यम गरी आय आर्जन गर्ने क्रियाकलाप सम्झनु पर्छ।

(त) "स्थानीय तह" भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिका सम्झनु पर्छ।

परिच्छेद–२ कोषको स्थापना तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

३. कोषको स्थापनाः (१) लक्षित समुदायलाई सहुलियत ब्याज दरमा विना धितो ऋण लगानी गर्ने एक युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष रहनेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको कोषमा देहाय बमोजिमका रकम रहनेछन् :-

(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम,

(ख) विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाबाट प्राप्त रकम वा सहयोग,

(ग) कोषको चल तथा अचल सम्पत्तिको परिचालनबाट आर्जन भएको रकम,

(घ) वित्तीय संस्था मार्फत विपन्न वर्गमा लगानी गर्न निर्धारित रकम,

(ङ) कोषले गरेको लगानीबाट प्राप्त रकम।

(३) उपनियम (२) को खण्ड (ख) बमोजिमको रकम वा सहयोग लिनु अघि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ।

(४) उपनियम (२) बमोजिमको कोषमा जम्मा भएको रकम समितिले तोकेको बैंकमा खाता खोली जम्मा गर्नु पर्नेछ।

४. कोषको कार्यालय: (१) कोषको कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकामा रहनेछ र कोषले आवश्यकता अनुसार प्रदेशस्तरमा आफ्नो शाखा कार्यालय खोल्न सक्नेछ।

(२) कोषको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयबाट स्वीकृत भए बमोजिम हुनेछ।

५. कोषको कार्य: कोषले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न देहायका कार्य गर्नेछ :-

(क) स्वरोजगार बन्न चाहने लक्षित समुदायका युवा तथा साना व्यवसायीलाई श्रम, सीप र उत्पादनमूलक कार्यमा लगाई स्थानीय स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक रूपान्तरण र विकास कार्यमा परिचालन गर्ने,

(ख) लक्षित समुदायमा परम्परागत पेसा र सीप विकास तथा व्यवसाय प्रवर्द्धनको लागि सहुलियत दरमा ऋण लगानी गर्ने,

(ग) स्थानीय सीप र कच्चा पदार्थमा आधारित तथा स्थानीयस्तरमा उत्पादन हुने वस्तुको व्यवसायीकरणमा योगदान पुग्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,

(घ) नेपाल सरकारले पहिचान गरेको गरिब परिवारलाई लक्षित गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,

(ङ) रोजगार प्रवर्द्धन गर्ने व्यवसाय, सामूहिक कृषि तथा पशुपालन लगायतका निर्यातमूलक वा आयात प्रतिस्थापन गर्ने उत्पादनशील व्यवसायमा लगानी गर्ने,

(च) वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिले सञ्चालन गर्ने साना व्यवसायका लागि ऋण लगानी गर्ने।

६. कोषको प्रयोगः (१) कोषको रकम देहायको कार्यका लागि प्रयोग गरिनेछ :-

(क) वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था मार्फत स्वरोजगार बन्न चाहने लक्षित समुदायका युवा तथा साना व्यवसायीलाई सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउन,

(ख) कोषको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसारको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न,

(ग) ब्याज, अनुदान, कर्जा व्यवस्थापन शुल्क, बीमा प्रिमियम शुल्क र कर्जा सुरक्षण शुल्क अनुदानस्वरुप उपलब्ध गराउन,

(घ) कोषको उद्देश्य प्राप्तिको लागि समितिले गर्ने अन्य कार्य गर्न वा गराउन।

(२) उपनियम (१) बमोजिम कोषको रकम प्रयोग गर्दा प्रचलित कानूनको अधीनमा रही समितिले स्वीकृत गरेको कार्यक्रममा मात्र प्रयोग गर्नु पर्नेछ।

परिच्छेद-३ समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

७. समितिको गठनः (१) कोषको सञ्चालन, व्यवस्थापन, अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्नको लागि कोषमा देहाय बमोजिमका पदानिकारी रहेको एक सञ्चालक समिति रहनेछ :- (क) युवा तथा खेलकुद मन्त्री वा राज्य मन्त्री - अध्यक्ष (ख) कोषको उपाध्यक्ष - उपाध्यक्ष (ग) उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय युवा परिषद् - सदस्य (घ) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (युवा सम्बन्धी विषय हेर्ने) - सदस्य (ङ) गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक वा निजले तोकेको डेपुटी गभर्नर - सदस्य (च) सचिव, अर्थ मन्त्रालय वा निजले तोकेको कम्तीमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत - सदस्य (छ) सचिव, गृह मन्त्रालय वा निजले तोकेको कम्तीमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत - सदस्य

(ज) सचिव, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय वा निजले तोकेको कभतीमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत - सदस्य

(झ) सचिव, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय वा निजले तोकेको कभतीमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत - सदस्य

(ञ) सचिव, मन्त्रालय - सदस्य

(ट) अध्यक्ष, बीमा समिति - सदस्य

(ठ) प्रतिनिधि, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ - सदस्य

(ड) कार्यकारी निर्देशक - सदस्य-सचिव

(२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको बैठक वर्षमा कभतीमा चार पटक बस्नेछ। तर एक बैठक र अर्को बैठक बीचको अवधि चार महिना भन्दा बढी हुने छैन।

(३) समितिको कूल सदस्य सङ्ख्याको कभतीमा एकाउन्न प्रतिशत सदस्यहरु उपस्थित भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ।

(४) समितिको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ।

(५) समितिको बैठकमा आवश्यकता अनुसार विषय विज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ।

(६) समितिको बैठकमा उपस्थित सदस्यहरुको बहुमतबाट निर्णय हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ।

(७) समितिको बैठकको निर्णय अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति र सदस्य-सचिवले प्रमाणित गर्नु पर्नेछ।

(८) समितिका सदस्यले समितिको बैठकमा भाग लिए बापत नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड बमोजिमको बैठक भत्ता पाउने छन्।

(९) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

८. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: यस नियमावलीमा अन्यत्र उल्लेखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-

(क) कोषको लागि आवश्यक नीति निर्माण गर्ने,

(ख) कोषको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत गर्ने,

(ग) कोषको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने,

(घ) कार्यक्रमको लागि प्रदान गरिने ऋण लगानीको आधार तयार गर्ने, ऋणको दर, कर्जा व्यवस्थापन शुल्क र ब्याज अनुदान रकम निर्धारण गर्ने,

(ङ) कोष मार्फत सञ्चालित कार्यक्रमको सुपरिवेक्षण, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने वा गराउने,

(च) वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था वा अन्य निकायलाई कार्यक्रममा लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न संघ, प्रदेश तथा स्थानीयस्तरमा आवश्यक संयन्त्र निर्माणका लागि सहजीकरण गर्ने,

(छ) कोषका कार्यक्रमको तर्जुमा, कर्जा लगानी तथा असुली, लगानीको बीमा, कार्यक्रमको मूल्याङ्कन, ब्याज अनुदान वितरण लगायतको कार्यमा स्थानीय समन्वय तथा अनुगमन समितिलाई परिचालन गर्ने वा गराउने,

(ज) कोषको विनियमावली तयार गरी स्वीकृतिको लागि मन्त्रालयमा पेश गर्ने,

(झ) कोषको सङ्गठन संरचना र कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृतिको लागि मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने,

(ञ) बेरोजगार युवा जनशक्तिलाई उनीहरुको ज्ञान सीपको आधारमा स्वदेशमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नेको लागि सम्बन्धित अभिमुखीकरण गर्ने संस्थासँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्ने,

(ट) कोषको उद्देश्य प्राप्तिका लागि मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति लिई गैर सरकारी वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थासँग सहकार्य गर्ने,

(ठ) युवा, साना व्यवसायी वा लक्षित समुदायका व्यक्ति वा समूहलाई लक्षित गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा अन्य संघ संस्थासँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्ने,

(ङ) कार्यकारी निर्देशकलाई आवश्यक निर्देशन दिने।

९. उपाध्यक्ष: (१) कोषमा एकजना उपाध्यक्ष रहनेछ।

(२) उपनियम (३) बमोजिमको सिफारिस समितिबाट सिफारिस भएका व्यक्तिमध्येबाट नेपाल सरकारले एक जनालाई कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त गर्नेछ।

(३) उपाध्यक्षको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने देहाय बमोजिमको एक सिफारिस समिति रहनेछः–

(क) राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष – संयोजक (ख) राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य (रोजगारी हेर्ने) – सदस्य (ग) सचिव, मन्त्रालय – सदस्य

(४) उपनियम (३) बमोजिमको सिफारिस समितिले देहायको योग्यता पुगेका व्यक्तिमध्येबाट उपाध्यक्षको लागि तीन जना व्यक्तिको नाम मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नेछ:-

(क) नेपाली नागरिक, (ख) चालीस वर्ष उमेर पूरा भएको, (ग) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट मानविकी, अर्थशास्त्र, वाणिज्यशास्त्र, कानून वा व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर तहको उपाधि हासिल गरेको, (घ) कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको।

(५) उपनियम (४) बमोजिम सिफारिस भई आएका व्यक्तिमध्येबाट उपाध्यक्षको पदमा नियुक्ति गर्नेको लागि मन्त्रालयले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् समक्ष पेश गर्नेछ।

(६) उपनियम (५) बमोजिम मन्त्रालयबाट पेश भएका व्यक्तिमध्येबाट नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले एक जना व्यक्तिलाई उपाध्यक्षको पदमा नियुक्त गर्नेछ।

(७) उपनियम (६) बमोजिम नियुक्त उपाध्यक्षको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र निज पुनः एक कार्यकालको लागि नियुक्त हुन सक्नेछ।

(८) उपनियम (७) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपाध्यक्षले इमान्दारीपूर्वक पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेमा, कोषको हित वा उद्देश्य विपरीत काम

गोरेमा वा निजमा खराब आचरण देखिएमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले निजलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ।

तर यसरी हटाउनु अघि निजलाई आफ्नो सफाइ पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ।

(९) उपाध्यायले कोषको कार्यकारी प्रमुखको रुपमा पूरा समय काम गर्नेछ ।

(१०) उपाध्यायको पारिश्रमिक तथा सुविधा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले तोके बमोजिम हुनेछ।

१०. पद रिक्त हुने: उपाध्यायको पद देहायको अवस्थामा रिक्त हुनेछः-

(क) आफ्नो पदबाट लिखित राजीनामा दिएमा,

(ख) पैसट्ठी वर्ष उमेर पूरा भएमा,

(ग) निजलाई नियम ९ को उपनियम (८) बमोजिम हटाइएमा,

(घ) कुनै विदेशी राष्ट्रको स्थायी आवासीय अनुमति वा नागरिकता लिएमा,

(ङ) भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागू औषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा अदालतबाट कसूरदार ठहरिएमा, वा

(च) मृत्यु भएमा।

११. उपाध्यायको काम, कर्तव्य र अधिकारः उपाध्यायको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–

(क) कोषको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन नीति, योजना तथा कार्यक्रम तयार गरी समिति समक्ष पेश गर्ने,

(ख) समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने,

(ग) अध्यक्षको परामर्शमा समितिको बैठकमा पेश गर्नु पर्ने विषयसूची तयार गर्ने वा गराउने,

(घ) कोषबाट सञ्चालित कार्यक्रमको अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा निरीक्षण गर्ने वा गराउने,

(ङ) वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था र अन्य सरोकारवालासँग आवश्यक समन्वय तथा सहकार्य गर्ने,

(च) कोषको उद्देश्य प्राप्तिका लागि गरिनु पर्ने कार्यका लागि कार्यकारी निर्देशनलाई आवश्यक निर्देशन दिने,

(छ) समितिले तोकिदिए बमोजिमका अन्य कार्यहरु गर्ने।

परिच्छेद–४ स्थानीय समन्वय तथा अनुगमन समिति

१२. स्थानीय समन्वय तथा अनुगमन समिति: (१) कोषद्वारा सञ्चालित कार्यक्रमको समन्वय तथा अनुगमनको लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा देहाय बमोजिमको एक स्थानीय समन्वय तथा अनुगमन समिति रहनेछः- (क) सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत -अध्यक्ष (ख) उद्यमशिलतामा क्रियाशील युवामध्ये सम्बन्धित गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाले तोकेको कम्तीमा एक जना महिला र दलित सहित तीन जना -सदस्य (ग) स्वरोजगार सहजकर्ता -सदस्य-सचिव

(२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको सचिवालय सम्बन्धित गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको कार्यालयमा रहनेछ।

(३) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको बैठक वर्षको कम्तीमा तीन पटक बस्नेछ र बैठकमा आवश्यकता अनुसार विषय विज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ ।

(४) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको बैठकको निर्णय अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति र सदस्य-सचिवले प्रमाणित गर्नेछन्।

(५) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

१३. स्थानीय समन्वय तथा अनुगमन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: स्थानीय समन्वय तथा अनुगमन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–

(क) स्थानीय तहमा सञ्चालन हुन सक्ने कार्यक्रमहरु पहिचान गरी कोषलाई जानकारी गराउने,

(ख) स्वरोजगारका लागि लक्षित समुदायका व्यक्ति वा समूह पहिचान गरी ऋण लगानीको वातावरण निर्माण गर्ने,

(ग) कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहमा सञ्चालित परियोजनाको कार्ययोजना तयार गर्ने र सोको अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा आवश्यक समन्वय गरी चौमासिक प्रतिवेदन कोषमा पठाउने,

(घ) कार्यक्रमबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवाको बजारीकरणमा सहयोग पुर्याउने,

(ङ) परियोजना छनौटको लागि प्रस्ताव सङ्कलन र सिफारिस गर्ने,

(च) समयमा किस्ता नबुझाउने तथा ऋणको दुरुपयोग गर्ने व्यवसायीलाई सम्झौता अनुसार किस्ता बुझाउन तथा रकम फिर्ता गर्न सूचना एवम् आवश्यकता अनुसार निर्देशन दिने,

(छ) समयमा ऋणको किस्ता रकम नबुझाउने सहकारी संस्थाका सञ्चालकको विवरण तथा अभिलेख तयार गरी कोषलाई जानकारी गराउने।

१४. स्वरोजगार सहजकर्ता: (१) कोषबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रमको प्रवर्द्धन, समन्वय, अनुगमन, ऋण असूली र सहजीकरण समेतको कार्य गर्नेको लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा कार्यरत रोजगार संयोजक स्वरोजगार सहजकर्ताको रुपमा रहनेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको स्वरोजगार सहजकर्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–

(क) कोषको उद्देश्य अनुरूपको कार्यक्रम प्रवर्द्धनको लागि आवश्यक सहयोग गर्ने,

(ख) कोष मार्फत ऋण लिई व्यवसाय गर्ने चाहने व्यक्तिको कोषले निर्धारण गरे बमोजिम कर्जा लगानीको लागि स्थानीय समन्वय तथा अनुगमन समितिमा सिफारिस गर्ने,

(ग) ऋणीले सञ्चालन गरेको व्यवसायको निरन्तर अनुगमन गरी तोकिएको समयावधि भित्र ऋण तिर्न ऋणीलाई प्रेरित गर्ने,

(घ) समयमा किस्ता रकम नबुझाउने तथा कर्जाको दुरुपयोग गर्ने ऋणीलाई सम्झौता अनुसार किस्ता रकम बुझाउन निर्देशन दिने,

(ङ) ऋण लगानी तथा असुली सम्बन्धमा कोषले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने,

(च) कोष तथा स्थानीय समन्वय तथा अनुगमन समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने।

परिच्छेद–५ कार्यक्रम सञ्चालन, ऋण लगानी तथा बीमा सम्बन्धी व्यवस्था

१५. प्रस्ताव पेश गर्ने: (१) कोषले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमका सम्बन्धमा समय समयमा सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम प्रकाशित सूचना बमोजिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहने वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थाले कोषले निर्धारण गरेको ढाँचामा प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम प्राप्त प्रस्ताव स्वीकृत भए पछि समितिले तोकेको ढाँचामा त्यस्तो वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थाबीच सम्झौता गरिनेछ।

१६. कर्जा लगानी: (१) कोषले समितिले तोकेको सीमाभित्र रही वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्था मार्फत लक्षित समुदायमा कार्यक्रमको लागि कर्जा लगानी गर्नु पर्नेछ।

(२) कोषले उपनियम (१) बमोजिम कर्जा लगानी गर्दा लक्षित समुदायका युवा तथा साना व्यवसायीलाई विशेष प्राथमिकता दिनु पर्नेछ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम कोषले गरेको कर्जा लगानी अन्तर्गत कर्जा प्राप्त गर्ने तरिका, कर्जा रकमको सीमा, किस्ता बुझाउनु पर्ने अवधि, कर्जाको दर, कर्जा चुक्ता तथा साँवा फिर्ता भुक्तानी सम्बन्धी व्यवस्था समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

(४) स्वरोजगार प्रवर्द्धनको लागि लक्षित समुदायलाई कर्जा लगानी गर्दा व्यक्तिगत वा सामूहिक जमानी वा परियोजना धितो लिन सकिनेछ।

(५) कोषले आफ्नो शाखा कार्यालय मार्फत समितिले निर्धारण गरेको सीमासम्मको कर्जा लगानी, असुली लगायतका अन्य कार्यहरु गर्न वा गराउन सक्नेछ।

(६) उपनियम (१) बमोजिम कर्जा लगानी गर्दा कोषले सम्बन्धित वडाको सिफारिस माग गर्न सक्नेछ।

(७) यस नियम बमोजिम कोषले कर्जा लगानी गर्दा नेपाल सरकारबाट सहुलियतपूर्ण ब्याज अनुदान नपाएका व्यक्ति वा समूहमा दोहोरो नपर्ने गरी लगानी गर्नु पर्नेछ।

१७. ऋणको बीमा र कर्जा सुरक्षाः (१) कोषबाट लगानी हुने व्यवसाय र व्यवसायीको कोषले बीमा गराउनु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम बीमा गर्ने कार्यमा राष्ट्रिय बीमा समितिले आवश्यक व्यवस्था मिलाउनेछ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम गरेको बीमाले खराब ऋणी बाहेकको अन्य सबै जोखिम बहन गर्नेछ।

१८. ब्याज दर निर्धारण तथा अनुदान दिन सक्नेः (१) कार्यक्रम अन्तर्गत लगानी गरिने कर्जाको दर समितिले समय समयमा निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम ब्याज दर निर्धारण गर्दा कोषलाई विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत प्राप्त हुने कर्जाको दरभन्दा कम नहुने गरी निर्धारण गर्नु पर्नेछ।

(३) कोषले कुनै ऋणीले कर्जाको साँवा ब्याज सहितको किस्ता तोकिएको समयमा चुक्ता गरेमा त्यस्ता ऋणीलाई समितिले निर्धारण गरे बमोजिम ब्याजमा छुट दिन सक्नेछ।

१९. कर्जा असुल गरिनेः (१) कार्यक्रमको लागि कर्जा लिने व्यक्ति वा संस्थाले जुन प्रयोजनको लागि कर्जा लिएको हो सोही प्रयोजनमा मात्र उपयोग गर्नु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम कर्जा लिएको प्रयोजन बाहेक अन्य प्रयोजनमा उपयोग गरेमा, कर्जाको दुरुपयोग गरेमा वा निर्धारित समयमा साँवा, ब्याज भुक्तानी नगरेमा त्यस्ता ऋणीबाट कोषले प्रचलित कानून बमोजिम सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम साँवा, ब्याज र हर्जाना समेतको रकम असुल गर्नेछ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम रकम नतिने ऋणीलाई कोषले कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा राख्न, निजको चल, अचल सम्पत्ति रोक्का राख्न, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा रहेको खाता रोक्का राख्न वा नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधाबाट

बन्चित गर्न र प्रचलित कानून बमोजिम कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गर्न सक्नेछ।

(४) वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्था मार्फत कार्यक्रमको लागि कोषसँग भएको सम्झौता बमोजिम कोषबाट लिएको कर्जाको साँवा तथा समयमा चुक्ता गर्ने, गराउने प्रमुख जिम्मेवारी सम्बन्धित वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थाको सम्बद्ध पदाधिकारीको हुनेछ ।

(५) उपनियम (४) बमोजिम जिम्मेवारी पूरा नगर्ने संस्था र त्यसका सम्बद्ध पदाधिकारीलाई कानून बमोजिम कारबाही गर्न कोषले सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ।

(६) कोषबाट कर्जा लिएका वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थाले उक्त कर्जाको साँवा तथा ब्याज रकम तोकिएको समयमा नबुझाएमा कोषले त्यस्ता संस्थाका सञ्चालक समितिमाका पदाधिकारी तथा सदस्यको सम्बन्धित निकाय मार्फत चल, अचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने, नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने सबै सेवा सुविधा रोक्का गर्ने र कालोसूचीमा राख्ने लगायतका कारबाही गरी साँवा तथा ब्याजको रकम असूल गर्नेछ।

(७) यस नियम बमोजिम कोषले कारबाही गरी साँवा र ब्याज असूल गरिएको व्यक्ति र संस्थाको अभिलेख राखी त्यस्तो व्यक्ति र संस्थालाई कोषबाट पुनः कर्जा उपलब्ध गराइने छैन।

(८) उपनियम (३) र (६) बमोजिम कोषबाट कारबाहीको लागि लेखी आएमा सम्बन्धित निकायले कारबाही गरी सहयोग गर्नु पर्नेछ।

(९) कोषले कर्जा रकम नबुझाउने वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था वा लक्षित समुदायका व्यक्ति वा समूहको नामको रोक्का रहेको अचल सम्पत्ति प्रचलित कानून बमोजिम लिलाम बिक्री गरी कर्जा रकम असुल गर्ने सक्नेछ।

२०. सहयोग गर्नु पर्नेः (१) कार्यक्रम अन्तर्गत कर्जा लिई उत्पादन गरिएका वस्तु वा सेवा जुन क्षेत्रमा उत्पादन भएको हो सोही क्षेत्रमा उपयोग गर्ने वा गराउन र सो क्षेत्रमा उपयोग भई बढी हुन आएका वस्तु वा सेवालाई देशको अन्य स्थान वा विदेशमा पठाउने कार्यमा सम्बन्धित प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, सहकारी संस्था र अन्य सरकारी निकायले आवश्यक सहयोग गर्नु पर्नेछ।

(२) कार्यक्रम सञ्चालन, अनुगमन तथा कर्जा असुली सम्बन्धी कार्यमा कोष तथा नेपाल सरकारका निकायलाई सम्बन्धित प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, वित्तीय संस्था तथा सहकारी संस्थाले आवश्यक सहयोग गर्नु पर्नेछ।

परिच्छेद–६ कोषको खाता सञ्चालन, लेखा तथा लेखापरीक्षण

२१. खाता सञ्चालन: (१) कोषको खाता सञ्चालन कार्यकारी निर्देशक र कोषको आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ।

(२) कार्यक्रमको लागि कोषबाट लगानी हुने रकम बैङ्क वा वित्तीय संस्था मार्फत सम्बन्धित संस्था, समूह वा व्यक्तिको खातामा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

२२. लेखा र लेखापरीक्षण: (१) कोषको आय व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको लेखा प्रणाली बमोजिम राख्नु पर्नेछ।

(२) कुनै दातृ निकायबाट प्राप्त आर्थिक सहायता वा वस्तुगत सहायताको लेखा वा अभिलेख प्रयोजन खुल्ने गरी राख्नु पर्नेछ।

(३) कोषको आन्तरिक लेखापरीक्षण कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट र अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट हुनेछ।

परिच्छेद–७ कार्यकारी निर्देशक

२३. कार्यकारी निर्देशक: (१) कोषको दैनिक कार्य सञ्चालनको लागि प्रतिस्पर्धाको आधारमा एक कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति गरिनेछ।

(२) कार्यकारी निर्देशकले कोषको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा काम गर्नेछ।

(३) कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तिको लागि मन्त्रालय समक्ष सिफारिस गर्न देहाय बमोजिमको एक सिफारिस समिति रहनेछ:–

(क) सचिव, मन्त्रालय - संयोजक (ख) राष्ट्र बैङ्कको सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने डेपुटी गभर्नर - सदस्य (ग) मन्त्रालयले तोकेको एक जना विज्ञ - सदस्य

(४) उपनियम (३) बमोजिमको समितिले देहायको योग्यता पुगेका व्यक्तिमध्येबाट कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको लागि उपलब्ध भएसम्म तीन जना व्यक्तिको नाम मन्त्रालय समक्ष सिफारिस गर्नेछः-

(क) नेपाली नागरिक,

(ख) पैंतीस वर्ष उमेर पूरा भई साठी वर्ष ननाघेको,

(ग) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्र, वाणिज्य शास्त्र, वाणिज्य कानून वा व्यवस्थापन विषयमा स्नातकोत्तर तहको उपाधि हासिल गरेको,

(घ) बैङ्क, वित्तीय वा आर्थिक क्षेत्रमा कम्तीमा अधिकृतस्तरको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा रही कम्तीमा दश वर्षको कार्य अनुभव हासिल गरेको,

(ङ) तत्काल कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको।

(५) उपनियम (४) बमोजिम सिफारिस भई आएका व्यक्तिमध्येबाट कार्यकारी निर्देशकको पदमा नियुक्ति गर्नको लागि मन्त्रालयले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् समक्ष पेश गर्नेछ।

(६) उपनियम (५) बमोजिम मन्त्रालयले पेश गरेका व्यक्तिमध्येबाट नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले उपयुक्त एक जना व्यक्तिलाई कोषको कार्यकारी निर्देशकको पदमा नियुक्त गर्नेछ।

(७) कार्यकारी निर्देशकको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र निज एक पटकको लागि पुनः नियुक्त हुन सक्नेछ।

(८) उपनियम (७) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्यकारी निर्देशकले इमान्दारीपूर्वक पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेमा, कोषको हित वा उद्देश्य विपरीत काम गरेमा वा निजमा खराब आचरण देखिएमा नेपाल सरकारले निजलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ।

तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजलाई सफाइ पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ।

(९) कार्यकारी निर्देशकको पारिश्रमिक र अन्य सुविधा नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ।

(१०) कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तिको सिफारिस सम्बन्धी अन्य कार्यविधि उपनियम (३) बमोजिमको समिति आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

२४. पद रिक्त हुने: कार्यकारी निर्देशकको पद देहायको अवस्थामा रिक्त हुनेछः-

(क) आफ्नो पदबाट लिखित रुपमा राजीनामा दिएमा,

(ख) पैंसट्ठी वर्ष उमेर पूरा भएमा,

(ग) निजलाई नियम २३ को उपनियम (८) बमोजिम हटाइएमा,

(घ) कुनै विदेशी राष्ट्रको स्थायी आवासीय अनुमति वा नागरिकता लिएमा,

(ङ) भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, लैङ्गिक हिंसा, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागू औषध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण, संगठित अपराध वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा अदालतबाट कसूरदार ठहरिएमा, वा

(च) मृत्यु भएमा।

२५. कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकारः यस नियमावलीमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः-

(क) कोषको वार्षिक कार्यक्रम र बजेट तयार गरी समितिमा पेश गर्ने,

(ख) कोषको व्यावसायिक कार्ययोजना तयार गर्ने,

(ग) कोषको संस्थागत सुशासन कायम राख्ने,

(घ) अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षको परामर्शमा समितिको बैठकमा पेश गर्नुपर्ने विषयसूची तयार गर्ने वा गराउने,

(ङ) कोषको दैनिक प्रशासन तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने र कर्मचारीको सुपरिवेक्षण तथा नियन्त्रण गर्ने वा गराउने,

(च) कोषबाट सञ्चालित कार्यक्रमको अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा निरीक्षण गर्ने वा गराउने,

(छ) वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था र अन्य सरोकारवालासँग आवश्यक समन्वय तथा सहकार्य गर्ने,

(ज) समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने,

(झ) कोषको लेखा राख्न लगाउने, लेखापरीक्षण गराउने, बेरुजु फछ्र्यौट गर्ने वा गराउने,

(ञ) कोषको लेखा उत्तरदायी अधिकृत भई काम गर्ने,

(ट) कोषको आवधिक र वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्ने,

(ठ) समितिले तोके बमोजिमका अन्य कार्यहरु गर्ने वा गराउने।

परिच्छेद-८ विविध

२६. उपसमिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्ने: (१) कोषले आफ्नो कार्य सञ्चालनको लागि आवश्यकता अनुसार उपसमिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम गठित उपसमिति वा कार्यदलको काम, कर्तव्य र अधिकार त्यस्तो उपसमिति वा कार्यदल गठन गर्दाका बखत तोके बमोजिम हुनेछ।

२७. वार्षिक प्रतिवेदन: (१) कोषले आफूले गरेको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी आर्थिक वर्ष समाप्त भएको चार महिनाभित्र मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको प्रतिवेदनमा अन्य विषयको अतिरिक्त देहायका विषय समेत समावेश गर्नु पर्नेछः-

(क) कोषले वर्ष भरी सञ्चालन गरेको कार्यक्रम,

(ख) विविन्न स्रोतबाट कोषमा प्राप्त रकम,

(ग) कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा भएको खर्च रकम,

(घ) कोषले वर्ष भरी गरेको कर्जा लगानी,

(ङ) ऋणीबाट प्राप्त हुन आएको साँवा फिर्ता तथा ब्याज रकम,

(च) कर्जा लगानीबाट स्वरोजगारीमा भएको प्रगति,

(छ) कोषबाट सञ्चालित कार्यक्रमबाट लाभान्वित वर्ग र त्यसको सङ्ख्या,

(ज) प्राप्त उपलब्धि तथा आगामी दिनमा गर्नु पर्ने सुधार।

(३) यस नियम बमोजिम पेश भएको प्रतिवेदन सर्वसाधारणको जानकारीको लागि कोषले सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ।

२८. पारदर्शीता कायम गर्नु पर्ने: कोषले आफूले सम्पादन गरेका काम कारबाही, वित्तीय साधनको प्राप्ति तथा परिचालन, सोको प्रतिफल सहितको विवरण तयार गरी सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रत्येक छ महिनामा सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ।

२९. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) कोषको काम सुचारु रुपले सञ्चालन गर्न स्वीकृत सङ्गठनात्मक संरचना बमोजिम कोषमा आवश्यक संख्यामा कर्मचारी रहनेछन्।

(२) कोषका कर्मचारीको नियुक्ति, पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाको शर्त सम्बन्धी व्यवस्था तत् सम्बन्धी विनियमावलीमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ।

(३) कोषको स्वीकृत सङ्गठनात्मक संरचना बमोजिमको पद कुनै कारणले रिक्त भई तत्काल पूर्ति हुन सक्ने अवस्था नरहेमा कोषको माग बमोजिम मन्त्रालयले आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्था मिलाउनेछ।

३०. कार्य सम्पादन करार गर्नु पर्ने: (१) कार्यकारी निर्देशकले उपाध्यक्षसँग समितिले तोकेको ढाँचामा कार्य सम्पादन करार गर्नु पर्नेछ। त्यस्तो कार्य सम्पादन करारको जानकारी मन्त्रालयलाई गराउनु पर्नेछ।

(२) कोषमा कार्यरत अन्य कर्मचारीले कार्यकारी निर्देशकसँग कार्य सम्पादन करार गर्नु पर्नेछ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम गरिएको कार्य सम्पादन करारको प्रगति मूल्याङ्कन गरी सोको आधारमा आवश्यकता अनुसार निजहरुको जिम्मेवारी हेरफेर गर्न सकिनेछ।

३१. अभिलेख राख्नु पर्नेः कोषले आफूले गरेको काम कारबाहीको अभिलेख सुरक्षित राख्नु पर्नेछ।

३२. कोषको प्रशासनिक खर्चः कोषको दैनिक प्रशासन सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने खर्च नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ।

३३. अधिकार प्रत्यायोजनः (१) समितिले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही अधिकार आवश्यकता अनुसार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य वा कार्यकारी निर्देशकलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।

(२) कार्यकारी निर्देशकले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही अधिकार आवश्यकता अनुसार कोषका अन्य अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।

३४. नेपाल सरकारसँग सम्पर्कः कोषले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ।

३५. कोष खारेज हुन सक्नेः (१) कोषको उद्देश्य पूरा भएमा वा कुनै कारणले कोष सञ्चालन गर्न उपयुक्त नदेखेमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले जुनसुकै बखत कोष खारेज गर्न सक्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम कोष खारेज भएमा कोषमा रहेको चल तथा अचल सम्पत्ति स्वतः नेपाल सरकारमा सर्नेछ र कोषको नामबाट भएको कर्जा लगानी, कर्जा असुली तथा कोषको दायित्व सम्बन्धमा मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ।

३६. विनियम बनाउने अधिकारः (१) कोषले कर्मचारी प्रशासन र आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी विनियम बनाउन सक्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम बनाएको विनियम मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ।

(३) उपनियम (२) बमोजिमको विनियमबाट नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक व्ययभार हुने भएमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्नेछ।

३७. कार्यविधि बनाउने अधिकारः प्रचलित कानून तथा यस नियमावली प्रतिकूल नहुने गरी समितिले कोषबाट गरिने कर्जा लगानी तथा असुली सम्बन्धमा कार्यविधि बनाउन सक्नेछ र त्यस्तो कार्यविधि समितिबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ।

३८. शपथः कोषको उपाध्यक्ष तथा कार्यकारी निर्देशकले अध्यक्ष समक्ष अनुसूची बमोजिमको ढाँचामा शपथ लिनु पर्नेछ।

३९. खारेजी तथा बचाउः (१) युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०६५ खारेज गरिएको छ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको नियमावली बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै नियमावली बमोजिम भए गरेको मानिनेछ।

(३) उपनियम (१) बमोजिमको नियमावली अन्तर्गत नियुक्त कार्यकारी निर्देशक निजको नियुक्ति हुँदाका बखत तोकिएको पदावधि बाँकी रहेको भए सो अवधिसम्मका

लागि र कोषमा कार्यरत कर्मचारीहरु यस नियमावली बमोजिम गठन हुने कोषमा नियुक्त भएको मानिनेछन्।

अनुसूची (नियम ३८ सँग सम्बन्धित) शपथको ढाँचा

म ........... सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु/ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छु कि युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको उपाध्यक्ष/कार्यकारी निर्देशकको पदको जिम्मेवारी र कर्तव्य कसैको डर, मोलाहजा, पक्षपात, द्वेष वा लोभमा नपरी अनुशासनमा रही युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०७७ तथा प्रचलित कानूनको अधिनमा रही इमान्दारीपूर्वक पालना गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफूलाई ज्ञात हुन आएको कुरा प्रचलित कानूनको पालना गर्दा बाहेक कुनै अवस्थामा प्रकट गर्ने छैन ।

शपथ गराउनेको, शपथ गर्नेको,

नाम, थरः नाम, थरः दस्तखतः दस्तखतः पदः पदः मितिः मितिः कार्यालयः कार्यालयः