रक्षा आर्थिक (कार्यविधि) नियमहरू, २०२२
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति २०२२।०८।१४
संशोधन रक्षा आर्थिक (कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) नियमहरू, २०७० २०७०।०१।३०
प्रशासकीय कार्यविधि (निर्मित गर्ने) ऐन, २०१३ को दफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छः-
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (क) यी नियमहरूको नाम “रक्षा आर्थिक (कार्यविधि) नियमहरू, २०२२” रहेको छ।
(ख) यी नियमहरू नेपाल सरकारले समय समयमै नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा तोकिदिएको मितिदेखि सोही सूचनामा तोकिएको नेपाली सेनातर्फको ठाउँ वा विषयहरूमा लागू हुनेछ।
२. परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्कै अर्थ नलागेमा यी नियमहरूमाः– जङ्गी अड्डा तथा सो मातहतका वाहिनी, युनिट, सब-युनिट, डिपो, विभाग र अड्डाहरूका सम्बन्धमा त्यसको प्रमुख भन्नाले जङ्गी अड्डाको विभिन्न विभाग, अड्डाहरूको हकमा प्रिन्सिपल स्टाफ अधिकृतहरू, वाहिनीको हकमा वाहिनी पति, युनिटको हकमा युनिट कमाण्डर, सब-युनिटको हकमा सब-युनिटका कमाण्डर, डिपोका हकमा डिपो कमाण्डर, विभागका र अड्डाहरूका हकमा त्यसको हाकिम सम्झनु पर्छ।
३. नेपाल सरकार, रक्षा मन्त्रालयले गर्ने कार्यः (१) देहायका काम कुराहरूमा नेपाल सरकार, रक्षा मन्त्रालयको सचिवको उत्तरदायित्व रहनेछः–
(क) रक्षा सम्बन्धी आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको स्वीकृत रकमको आर्थिक प्रशासन र जङ्गी अड्डाको अर्थ सम्बन्धी काम कर्तव्यहरूको पालन,
(ख) जङ्गी अड्डाको हिसाबहरू रक्षा सम्बन्धी हिसाबहरूमा समावेश गर्ने र त्यसको जाँचबुझ गराउने,
(ग) सालभरको आम्दानी र खर्चको हिसाब तयार पारी महालेखा परीक्षक छेउ पठाउने,
(घ) नेपाली सेनाको निमित विनियोजन ऐनमा समावेश भएका रकमहरुबाट अर्थद्वारा निकास भै आएको खातामा रकम जम्मा गराउन नेपाल सरकार, रक्षा मन्त्रालयका सचिवले समयमै नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयमा सरकारी खर्च सम्बन्धी कार्यविधि नियम, २०१६ अनुसार माग गरी पठाउनु पर्छ। जङ्गी अड्डा तथा सो मातहतका बाहिनी, युनिट, सब–युनिट, डिपो, कार्यालय तथा विभागहरुबाट माँग भै आएको फँटवारीको आधारमा वा आफैंले नै मुनासिब ठहराए बमोजिम खातामा रकम जम्मा गराउनको निमित्त चाहिने विवरण तयार गरी लगाउनेछ।
(२) स्वीकृत गरिएका खर्चको फँटवारी सहित खर्च गर्न पाउने अर्थबाट अख्तियारी पत्र प्राप्त भएपछि नेपाल सरकार, रक्षा मन्त्रालयका सचिवले यो वर्ष अवधिसम्मको लागि यो यो कलमको खर्च निमित्त यति यति रकम स्वीकृत भएको छ भनी जङ्गी अड्डालाई सूचना दिनुपर्छ तर नेपाल सरकार, रक्षा मन्त्रालयका सचिवले जङ्गी अड्डा तथा सो मातहतका बाहिनी, युनिट, सब–युनिट, डिपो, कार्यालय तथा विभागबाट गरिने कुनै खर्च आफ्नै पूर्व स्वीकृति लिएपछि मात्र गर्नु भनी जगेडा राख्न सकिनेछ।
(३) जङ्गी अड्डा तथा सो मातहतका बाहिनी, युनिट, सबयुनिट, डिपो तथा विभागहरुलाई पेश्कीको रुपमा रुपैयाँ दिइनेछ। के कति पेश्की दिने भन्ने कुरा नेपाल सरकार रक्षा मन्त्रालयका सचिवले निर्णय गर्नेछ।
(४) नेपाल सरकार, रक्षा मन्त्रालयका सचिवले ए.ज. छेउ देहाय बमोजिमको मास्केवारी तयार गरी पठाउनु पर्छः–
(क) खर्चको आर्थिक विवरण,
(ख) बाँकी रहेको नगद र बैङ्क मौज्दात,
(ग) नेपाल सरकार, रक्षा मन्त्रालयमा रहेको हिसाबबाट देखिएको पेश्की फछ्र्यौट हुन बाँकी प्रतिवेदन।
(५) आर्थिक वर्षको अन्तमा खर्च नभएको बाँकी मौज्दात नेपाल सरकारको संचित कोषमा दाखिल गरिन्छ।
४. कनट्रोलर अफ डिफेन्स एकाउण्ट एण्ड स्टोर्स कार्यालय: रक्षा सचिवको अन्तिम जवाफदेहीमा नेपाली सेना सम्बन्धी निम्नलिखित कार्यहरु गर्नको निमित्त रक्षा सचिवको मातहतमा कनट्रोलर अफ डिफेन्स एकाउण्ट एण्ड स्टोर्स कार्यालय नामको एक विभाग रहनेछः–
(क) जङ्गी अड्डा तथा सो मातहतका कार्यालय विभाग तथा बाहिनी युनिट, सब–युनिट, डिपोहरुबाट खर्चको माग भै आएमा बजेटभित्र परे, नपरे र खर्च पर्याप्त भए, नभएको जाँचबुझ गरी खर्च गर्नेलाई पेश्की दिने तथा भुक्तानी समेत दिने,
(ख) बजेट शीर्षक अनुसार आम्दानी तथा खर्चको हिसाब दुरुस्त गरी राख्ने,
(ग) आफ्नो विभागबाट खर्च गरिएको र जङ्गी अड्डा र सो मातहतको बाहिनी, युनिट, सब–युनिट, डिपो, विभाग तथा अड्डाहरुबाट आएका आम्दानी खर्चको विवरण विभागीयर हिसाबमा समावेश गरी आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने,
(घ) हातहतियार तथा खरखजाना बाहेक राशन, तलब भत्ता र स्टोर, इक्विपमेण्ट लोडिङ्ग र अरु सर सामानहरुको खर्च नियमानुसार भए, नभएको जाँची अनियमित भएकोमा जो चाहिने कारबाही गर्ने, गराउने,
(ङ) ठेका पट्टा सदर, बदर गर्ने,
(च) नेपाली सेना सम्बन्धी आम्दानी हुन आएको तथा आम्दानी गर्नु पर्ने रकमहरु रीतपूर्वक भए, नभएको जाँची बेरीत भएकोमा जो चाहिने कारबाही गर्ने गराउने।
५. जङ्गी अड्डा तथा सो मातहत बाहिनी, युनिट, सब–युनिट, डिपो, विभाग तथा अड्डाहरुले गर्ने कामः (१) पेश्कीको रुपमा आफूले जिम्मा लिएको सरकारी रुपैयाँको र उसको हिसाब किताब राख्ने समेतको व्यक्तिगत रुपबाट सम्पूर्ण उत्तरदायित्व जङ्गी अड्डा तथा सो मातहतको बाहिनी, युनिट, सब–युनिट, डिपो, विभाग तथा अड्डाहरुको प्रमुखको हुनेछ र नेपाल
सरकार, रक्षा मन्त्रालयले कलम कलममा खर्च गर्नलाई दिएको स्वीकृतिको परिधिभित्र रही ती प्रमुखहरूले खर्च गर्नु पर्छ।
(२) ती प्रमुखहरूले आर्थिक विवरणको शीर्षक अनुसार आम्दानी खर्चको हिसाब तोकिएको ढाँचा बमोजिमको फाराममा तुरुन्तै चढाउनु पर्छ।
(३) ती प्रमुखहरूले कुनै कलममा खर्च लेख्नुभन्दा अगाडि त्यसलाई पूरा तबरले जाँच गर्नेछन् र नेपाल सरकार, रक्षा मन्त्रालयले खर्च गर्न निकासा भएको रकमबाट खर्च गर्न पुग्ने रुपैयाँ छ, छैन र निश्चित गर्नेछन्। खर्च भएको सबै रसीद, बील, भरपाईहरूमा निजहरूले दस्तखत गरी प्रमाणित गर्नु पर्छ।
(४) ती प्रमुखहरूले सरकारी कोषको खर्च तथा आम्दानी गर्ने आफ्नो मातहतका कर्मचारी उपर पूरा रेखदेख पुर्याई रुपैयाँ पैसामा कुनै किसिमको धोका, हिनामिना, हानी नोक्सानी वा लापरवाही समेत हुन नपाउने गरी सावधानी राख्नु पर्दछ र सरकारी रुपैयाँ सुरक्षित राख्न उचित प्रबन्ध गर्नु पर्दछ। आफूले गर्नु पर्ने काम आफू मुनिका कर्मचारीद्वारा गराइएमा पनि निज प्रमुखको उत्तरदायित्व रहिरहनेछ।
(५) ती प्रमुखले नेपाल सरकार, रक्षा मन्त्रालय कन्ट्रोलर अफ डिफेन्स एकाउण्ट एण्ड स्टोर कार्यालयमा ढाँचा बमोजिमको मासिक आर्थिक विवरण पठाउनु पर्छ। खर्च भएको जतै सबै कलमहरूको बील, रसीद, भरपाईहरू वा अरु प्रमाण खर्च लेखिएको ३ दिनभित्र उक्त कार्यालयमा चलाउन गर्ने उत्तरदायित्व पनि निजको हुनेछ।
(६) हिसाब राख्ने र तत्सम्बन्धी विवरण पेश गर्ने तरिका बारेको कार्यविधि सम्बन्धी अर्डर र निर्देशनहरूको पूरा जानकारी ती प्रमुखहरूले राख्नु पर्छ।
(७) ती प्रमुखहरूले आफ्नो अख्तियारभन्दा माथिको ठेक्कामा मालसामान खरिद गर्दा नेपाल सरकार, रक्षा मन्त्रालय कन्ट्रोलर अफ डिफेन्स एकाउण्ट एण्ड स्टोर्स कार्यालयमा स्वीकृतिका लागि पेश गर्नु पर्छ।
६. आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्ने कार्यविधिः (१) नेपाल सरकार, रक्षा मन्त्रालय (कनट्रोलर अफ डिफेन्स एकाउण्ट एण्ड स्टोर्स कार्यालय) ले काठमाडौं उपत्यकाभित्र प्रत्येक ३/३ महिनामा र उपत्यका बाहिर प्रत्येक ६/६ महिनामा कर्मचारीहरूलाई जङ्गी अड्डा तथा सो मातहतका बाहिनी, युनिट, सब–युनिट, डिपो, विभाग तथा अड्डाहरूमा खटाई आन्तरिक लेखापरीक्षण
गराउनेछ र त्यसको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि आवश्यक परेमा पुनः जाँचबुझ गरी गराई आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउने प्रबन्ध मिलाउनेछ।
(२) आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा सो गर्ने लेखापरीक्षकले जङ्गी अड्डा तथा सो मातहतका बाहिनी, युनिट, सब–युनिट, डिपो, विभाग तथा अड्डाका कुनै अधिकृत तथा जबानदारद्वारा सरकारी धन हिनामिना वा दुरुपयोग गरेको देखिएमा तत्कालै त्यसको लिखित सूचना सम्बन्धी गफलत गर्ने अधिकृत तथा जबानदारभन्दा माथिल्लो तहको अधिकृत कहाँ दिनुपछि, र त्यस्तो सूचना प्राप्त भएपछि सो माथिल्लो अधिकारीले आफूलाई भइरहेको अख्तियारी बमोजिम तत्कालै गफलत गर्ने अधिकृत तथा जबानदारमाथि कारबाही गरी त्यसको सूचना नेपाल सरकार, रक्षा मन्त्रालय (कन्ट्रोलर अफ डिफेन्स एकाउण्ट एण्ड स्टोर्स कार्यालय) मा पठाइ दिनुपछि।
७. अधिकार सुम्पिने: रक्षा सचिवले यी नियमहरु बमोजिमको आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारहरुलाई आफु मातहतका कन्ट्रोलर अफ डिफेन्स एकाउण्ट एण्ड स्टोर्स कार्यालयका पदाधिकारीहरुलाई सुम्पी तिनिहरुद्वारा गराउन सकिनेछ।
८. कार्य विभाजन र सञ्चालन: (१) नेपाल सरकार, रक्षा मन्त्रालय (कन्ट्रोलर अफ डिफेन्स एकाउण्ट एण्ड स्टोर्स) का पदाधिकारीहरु र जङ्गी अड्डा तथा सो मातहतका बाहिनी, युनिट, सब–युनिट, डिपो, विभाग तथा अड्डाका पदाधिकारीहरुको कार्यहरुको विभाजन समय समयमा नेपाल सरकार, रक्षा मन्त्रालयबाट निकालिने अर्डर तथा निर्देशनहरु बमोजिम हुनेछ।
९. यी नियमहरु लागू हुने: प्रचलित नेपाल कानुनसँग बाझिएमा यी नियमहरुमा लेखिए जति कुरामा सोही बमोजिम हुनेछ र अरुमा प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम हुनेछ ।
द्रष्टव्य: १. केही नेपाल कानुन (संशोधन) ऐन, २०२४ द्वारा, “गजेट” “अफिस” “रिरपोटि” र “अफिसर” शब्दहरुको सट्टा “राजपत्र” “कार्यालय” “प्रतिवेदन” र “अधिकृत” शब्दहरु राखी रुपान्तर गरिएको छ । २. सैनिक (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०४० द्वारा “शाही सेना” को सट्टा “शाही नेपाली सेना” राखी रुपान्तर गरिएको छ । ३. केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा “श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” राखी रुपान्तर गरिएको छ । ४. सैनिक ऐन, २०६३ द्वारा “शाही नेपाली सेना” को सट्टा “नेपाली सेना” राखी रुपान्तर गरिएको छ ।
५. सैनिक सम्बन्धी केही नियमहरुलाई संशोधन गर्ने नियमावली, २०७० द्वारा “शाही जङ्गी अड्डा” को सट्टा “जङ्गी अड्डा” राखी रुपान्तर गरिएको छ ।