नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५३
लालमोहर र प्रकाशन मिति: २०५३।११।१३
२०५३ सालको ऐन नं. ३०
$\times$ ............ नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्को व्यवस्था गर्नबनेको ऐन
प्रस्तावना : नेपाल $\times$ .................... को स्वास्थ्य सेवालाई समयानुकूल प्रभावकारी बनाउन मेडिकल काउन्न्सिल ऐनमा दर्ता हुन योग्य चिकित्सक, नर्स बाहेकका स्वास्थ्य व्यवसायीहरूको सेवालाई व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक ढङ्गले परिचालन गर्न तथा उनीहरूको योग्यता अनुसार नाम दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्को स्थापना गर्न वाञ्छनीय भएकोले, श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको पच्चीसौँ वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ ।
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५३” रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि तोकेको स्थानमा लागू हुनेछ । $\dagger$
२. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,– (१) “परिषद्” भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् सम्झनु पर्छ । (२) “अध्यक्ष” भन्नाले परिषद्को अध्यक्ष सम्झनु पर्छ ।
$\otimes$ यो ऐन संवत् २०६५ साल जेठ १५ गतेदेखि लागू भएको । $\times$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । $\dagger$ मिति २०५४।२।२१ देखि नेपालभर लागू हुने गरी तोकिएको (नेपाल राजपत्र मिति २०५४।२।२१) ।
(३) “सदस्य” भन्नाले परिषद्को सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अध्यक्ष समेतलाई जनाउँछ । (४) “स्वास्थ्य व्यवसाय” भन्नाले बिरामीको रोगको उपचार, निदान, रोकथाम वा स्वास्थ्य व्यवसाय सम्बन्धी कुनै कार्यलाई जनाउँछ । (५) “स्वास्थ्य व्यवसायी” भन्नाले तोकिएको न्यूनतम योग्यता प्राप्त गरी स्वास्थ्य व्यवसायमा लागेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (६) “दर्ता किताब” भन्नाले यो ऐन अन्तर्गत स्वास्थ्य व्यवसायीहरूको नाम दर्ता गर्न बनाइएको दर्ता किताब सम्झनु पर्छ । (७) “दर्तावाला स्वास्थ्य व्यवसायी” भन्नाले दर्ता किताबमा नाम दर्ता भएका स्वास्थ्य व्यवसायी सम्झनु पर्छ । (८) “समिति” भन्नाले दफा १२ बमोजिम गठन भएको समिति सम्झनु पर्छ । (९) “रजिस्ट्रार” भन्नाले दफा १३ बमोजिम नियुक्त गरेको वा तोकेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (१०) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियमामा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।
३. परिषद्को स्थापना : स्वास्थ्य सेवालाई व्यवस्थित रूपबाट सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य व्यवसायीहरूको नाम योग्यता अनुसार दर्ता गर्नको लागि स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् स्थापना गरिएकोछ ।
४. परिषद्को गठन : (१) दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको परिषद्मा देहायका सदस्यहरू रहनेछन्:- (क) स्वास्थ्य व्यवसायसँग सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गर्ने कम्तिमा ५ वर्ष स्वास्थ्य व्यवसायमा लागेका व्यक्तिहरू मध्येबाट नेपाल सरकारबाट मनोनित व्यक्ति – अध्यक्ष (ख) नेपाल स्वास्थ्य प्राविधिक संघको अध्यक्ष वा निजले तोकेको प्रतिनिधि – सदस्य (ग) नेपाल फार्मास्युटिकल एशोसिएशनको अध्यक्ष वा निजले तोकेको प्रतिनिधि – सदस्य (घ) नेपाल रेडियोलोजिकल सोसाइटीको अध्यक्ष वा
निजले तोकेको प्रतिनिधि — सदस्य (ङ) प्याथोलोजी, फिजियोथेरापी, पब्लिक हेल्थ विषय समूहबाट नेपाल स्वास्थ्य प्राविधिक संघको सिफारिसमा नेपाल सरकारबाट मनोनीत तीनजना दन्तवाला स्वास्थ्य व्यवसायीहरू — सदस्य (च) दन्तवाला स्वास्थ्य व्यवसायीहरूले आफूमध्येबाट तोकिए बमोजिम निर्वाचन गरेका स्वास्थ्य व्यवसायीहरू चारजना — सदस्य (छ) चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको डीन वा निजले तोकेको प्रतिनिधि — सदस्य (ज) प्रतिनिधि, नेपाल मेडिकल काउन्सिल — सदस्य (२) नेपाल सरकारले परिषद्को सल्लाह लिई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी परिषद्को सदस्यहरू थपघट वा हेरफेर गर्न सक्नेछ । (३) परिषद्ले आवश्यक deemed मा चिकित्सा व्यवसायी क्षेत्रको कुनै स्वदेशी वा विदेशी विशेषज्ञलाई पर्यवेक्षकको रूपमा बैठकमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (४) परिषद् गठन नभएसम्मको लागि परिषद्ले गर्नुपर्ने काम गर्न गरी नेपाल सरकारले दफा ४ बमोजिमका क्षेत्रहरू समेटने गरी समिति गठन गर्न सक्नेछ । त्यसरी गठन भएको समितिको अवधि बढीमा एक वर्षको हुनेछ । ५. परिषद् स्वायत्त संस्था हुने : (१) परिषद् अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वायत्त र संगठित संस्था हुनेछ । (२) परिषद्को सबै कामको निमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । (३) परिषद्ले व्यक्ति सहित चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेच बिक्री गर्न वा अन्य कसैले बन्दोबस्त गर्न सक्नेछ । (४) परिषद्ले व्यक्ति सहित नालिस उजुुर गर्न र परिषद् उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजुुर लाग्न सक्नेछ । ६. सदस्यको पदावधि : (१) परिषद् मनोनीत वा निर्वाचित सदस्यहरूको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ । पदावधि समाप्त भएपछि निजहरू पुनः मनोनीत वा निर्वाचित हुन सक्नेछन् ।
(२) पदावधि समाप्त नहुँदै कुनै सदस्य पद रिक्त हुन आएमा बाँकी अवधिको लागि अर्को सदस्य मनोनीत वा निर्वाचित हुनेछ ।
७. सदस्यको निमित्त अयोग्यता : देहायको कुनै व्यक्ति परिषद्को सदस्यमा मनोनीत वा निर्वाचित हुन वा सदस्यमा बहाल रहन अयोग्य मानिनेछ :– (१) गैर नेपाली नागरिक, (२) दर्ता किताबमा नाम हटाइएको, (३) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरी सजाय पाएको, वा (४) मगज विग्रएको ।
८. सदस्यता समाप्त हुने अवस्था : देहायको अवस्थामा परिषद्को सदस्यता समाप्त भएको मानिनेछ :– (१) दफा ७ बमोजिम सदस्य रहन अयोग्य भएमा, (२) सदस्यको पदबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत भएमा, (३) मृत्यु भएमा, वा (४) परिषद्लाई कारण सहितको सूचना नदिई लगातार तीन पटकभन्दा बढी परिषद्को बैठकमा अनुपस्थित भएमा ।
९. परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार : परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :– (१) स्वास्थ्य व्यवसाय सम्बन्धी काम सुचारूरूपले सञ्चालन गर्न आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने । (२) स्वास्थ्य व्यवसायी सम्बन्धी अध्ययन, अध्यापन गराइने शिक्षण संस्थाहरूको पाठ्यक्रम, भनाका शर्तहरू तथा परीक्षा प्रणाली सम्बन्धी नीति निर्धारण गरी तत्सम्बन्धी कुराहरूको मूल्याङ्कन र पुनरावलोकन गर्ने । (३) स्वास्थ्य व्यवसायीहरूको योग्यताको निर्धारण गरी योग्यता पुगेका स्वास्थ्य व्यवसायीहरूको नाम दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
१०. परिषद्को बैठक र निर्णय : (१) परिषद्को बैठक अध्यक्षले तोके बमोजिम हुनेछ ।
(२) परिषद्को बैठक साधारणतया वर्षको तीन पटक बस्नेछ र अध्यक्षले आवश्यक देखेमा बढी पटक पनि बैठक बोलाउन सक्नेछ । (३) परिषद्को बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ । निजको अनुपस्थितिमा सदस्यहरूले आफूमध्येबाट छानेको व्यक्तिले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (४) परिषद्को कुल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत सदस्यहरू उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । (५) परिषद्को बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिन पाउनेछ । (६) परिषद्को निर्णय रजिष्ट्रारद्वारा प्रमाणित गरिनेछ । (७) सदस्यहरूले बैठकमा भाग लिँदा पाउने भत्ता तथा अन्य सुविधाहरू तोकिए बमोजिम हुनेछ । (८) परिषद्को बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि परिषद् आफैँले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
११. अधिकार प्रत्यायोजन : परिषद्ले आफ्नो अधिकार आवश्यकतानुसार अध्यक्ष, सदस्य वा तोकिए बमोजिम सदस्यहरूको समितिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । १२. समिति : (१) परिषद्को निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न परिषद्ले तोकिए बमोजिम विभिन्न विषय सम्बन्धी समितिहरूको गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम गठन हुने विषय समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि परिषद्ले तोके बमोजिम हुनेछ ।
१३. रजिष्ट्रार : (१) परिषद्को प्रशासकीय काम कारबाही गर्न नेपाल सरकारले स्वास्थ्य व्यवसायमा संलग्न कुनै व्यक्तिलाई रजिष्ट्रारमा नियुक्त गर्न वा तोक्न सक्नेछ । (२) रजिष्ट्रारले परिषद्को सचिव भई काम गर्नेछ । (३) रजिष्ट्रारको सेवा, शर्त र सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ । (४) रजिष्ट्रारको अनुपस्थितिमा निजले गर्नु पर्ने सबै काम कारबाही गर्न नेपाल सरकारले परिषद्को अन्य कुनै अधिकृत तहको कर्मचारीलाई तोक्नेछ ।
१४. रजिष्ट्रारको काम, कर्तव्य र अधिकार : रजिष्ट्रारको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :-
(१) परिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने । (२) परिषद्को बैठकमा पेश गर्नु पर्ने छलफलको विषय सूची तयार गर्ने । (३) रजिष्ट्रारको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
१५. परिषद्का कर्मचारी : (१) परिषद्ले आवश्यक भए जति कर्मचारीहरू नियुक्त गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त कर्मचारीहरू रजिष्ट्रारको रेखदेख र नियन्त्रणमा रहनेछन् । (३) परिषद्का कर्मचारीहरूको सेवा, शर्त र सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
१६. दर्ता किताबमा नाम दर्ता गराउन दरखास्त दिने : (१) तोकिए बमोजिमको न्यूनतम योग्यता प्राप्त गरेका स्वास्थ्य व्यवसाय गर्ने चाहने स्वास्थ्य व्यवसायीले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमको अधीनमा रही दर्ता किताबमा नाम दर्ता गराउन परिषद्मा तोकिए बमोजिम दरखास्त दिनु पर्नेछ । (२) यो ऐन प्रारम्भ भएका बखत स्वास्थ्य व्यवसाय गरिरहेका स्वास्थ्य व्यवसायीहरूले दर्ता किताबमा नाम दर्ता गराउन यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले ६ महिनाभित्र उपदफा (१) बमोजिम दरखास्त दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम नाम दर्ता गराउन दरखास्त दिने स्वास्थ्य व्यवसायीले दरखास्त साथ आफ्नो योग्यता सम्बन्धी प्रमाणपत्र, सिफारिसपत्र, उपाधि र तोकिए बमोजिमको दस्तुर संलग्न गर्नु पर्नेछ ।
१७. दरखास्त उपर कारबाही : (१) दफा १६ बमोजिम परिब आएको दरखास्त उपर रजिष्ट्रारले आवश्यक जाँचबुझ गरी दर्ता किताबमा नाम दर्ता गर्ने सम्बन्धि विषय समितिमा पेश गर्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम पेश हुन आएको दरखास्त उपर सम्बन्धि विषय समितिले योग्यता सम्बन्धी प्रमाणपत्र र उपाधि मान्यता प्राप्त हो होइन र दरखास्त तीर्थपुर्व बक छ छै न भन्त्ने कुरामा समेत जाँचबुझ गरी पन्ध्र दिनभित्र परिषद् समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनको आधारमा दरखास्तवालाको नाम दर्ता किताबमा दर्ता गर्ने नगर्ने कुराको निर्णय परिषद्ले गर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम परिषद्ले दरखास्तवालाको नाम दर्ता हुने निर्णय गरेकोमा रजिष्ट्रारले त्यस्तो दरखास्तवालाको नाम दर्ता किताबमा दर्ता गरी तोकिएको ढाँचामा दर्ताको
प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ र परिषद्ले दरखास्तवालाको नाम दर्ता नगर्ने निर्णय गरेकोमा रजिष्ट्रारले त्यसको जानकारी दरखास्तवालालाई दिनेछ ।
१८. दर्ता किताबबाट नाम हटाउने र पुनः नाम दर्ता गर्ने : (१) देहायका कुनै अवस्थामा परिषद्ले कुनै दर्तावाला स्वास्थ्य व्यवसायीको नाम दर्ता किताबबाट हटाउन आदेश दिन सक्नेछ :– (क) नैतिक पतन हुने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएको, (ख) पेशा सम्बन्धी तोकिएको आचरण पालन नगरेको भनी परिषद्को दुई तिहाई बहुमतले ठहर्याएको, वा (ग) मगज बिग्रेको वा शारीरिक अवस्थाले पेशा गर्न असमर्थ भएमा । (२) उपदफा (१) बमोजिम दर्ता किताबबाट नाम हटाइएको स्वास्थ्य व्यवसायीले मनासिब माफिकको कारण देखाई पुनः नाम दर्ता गराउन दरखास्त दिएमा परिषद्ले निजको नाम पुनः दर्ता गर्न मनासिब देखेमा परिषद्ले नाम दर्ता गर्ने आदेश दिन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम आदेश प्राप्त भएकोमा रजिष्ट्रारले तोकिए बमोजिम दस्तुर लिई त्यस्तो स्वास्थ्य व्यवसायीको नाम दर्ता किताबमा पुनः दर्ता गरी प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ।
१९. प्रमाणपत्र रद्द गर्ने : धोका वा गल्तीले कुनै व्यक्तिको नाम दर्ता किताबमा दर्ता हुन गएको रहेछ भन्ने कुराको जानकारी हुन आई सो कुरा जाँचुञ्जेल गर्दा साँच्चो ठहरिन आएमा परिषद्ले त्यस्तो व्यक्तिको दर्ताको प्रमाणपत्र फिर्ता लिई दर्ता रद्द गर्न सक्नेछ ।
२०. स्वास्थ्य व्यवसाय गर्न नपाउने : यो ऐन प्रारम्भ भएको एकवर्षपछि दर्तावाला स्वास्थ्य व्यवसायी बाहेक अन्य स्वास्थ्य व्यवसायीले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले स्वास्थ्य व्यवसाय गर्न पाउने छैन ।
२१. शैक्षिक योग्यताको मान्यता : (१) परिषद्को सिफारिसमा नेपाल सरकारले स्वास्थ्य व्यवसाय सम्बन्धी शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र वा अन्य उपाधिहरूलाई मान्यता प्रदान गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारबाट मान्यता प्रदान गरिएको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र वा उपाधिहरू नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिनेछ ।
२२. विवरण माग गर्न सक्ने : दफा २१ बमोजिम मान्यता प्रदान गरिएको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र वा अन्य उपाधिहरू प्रदान गर्ने शिक्षण संस्थाले त्यस्तो प्रमाणपत्र वा अन्य उपाधिहरूको निमित्त निर्धारित गरिएको पाठ्यक्रम तथा भनाइको लागि निर्धारित गरिएको शर्तहरूको मूल्याङ्कनको लागि परिषद्ले समय समयमा त्यस्तो संस्थासँग विवरण माग गर्न सक्नेछ र सो विवरण उपलब्ध गराउनु त्यस्तो संस्थाको कर्तव्य हुनेछ ।
२३. परीक्षाको निरीक्षण : दफा २१ बमोजिम मान्यता प्रदान गरिएको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र वा अन्य उपाधिहरूको लागि सम्बन्धित शिक्षण संस्थाबाट लिइने परीक्षाहरू निरीक्षण गर्नको लागि परिषद्ले निरीक्षक नियुक्त गरी पठाउन सक्नेछ । यसरी नियुक्त गरिएका निरीक्षकले आफूले निरीक्षण गरेका परीक्षाको सम्बन्धमा परिषद्ले तोकेको विवरण खुलाई परिषद् समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नेछ । तर निरीक्षकले त्यस्तो कुनै परीक्षामा कुनै किसिमको हस्तक्षेप गर्न पाउने छैन ।
२४. मान्यता हटाउने : (१) दफा २२ बमोजिम प्राप्त विवरण र दफा २३ बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदन उपर विचार गर्दाब दफा २१ बमोजिम मान्यता प्रदान गरिएको कुनै शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र वा उपाधिहरूको निमित्त सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले निर्धारण गरेको पाठ्यक्रम, भनाका शब्दहरू तथा निरीक्षण सञ्चालन विधि उपयुक एवं पर्याप्त छैन भन्ने लागेमा सो सम्बन्धमा परिषद्ले आफ्नो प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम परिषद्को प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा सम्बन्धित शिक्षण संस्थासँग स्पष्टीकरण माग गर्न सक्नेछ र स्पष्टीकरण प्राप्त भएमा सो उपर विचार गरी अरू कुनै जाँच्नुझु गर्नु पर्ने भए आवश्यक जाँच्नुझु गरी सो समेतको आधारमा नेपाल सरकारले त्यस्तो शिक्षण संस्थाबाट कुनै खास तिथिभित्र प्रदान गरिएको स्वास्थ्य व्यवसाय सम्बन्धी शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र वा अन्य उपाधिको मान्यतालाई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी हटाउन सक्नेछ ।
२५. परिषद्को कोष : (१) परिषद्को एउटा छुट्टै कोष रहनेछ । (२) परिषद्को कोषमा देहाय बमोजिमका रकमहरू रहनेछन्:- (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, (ख) स्वास्थ्य व्यवसायीहरूको नाम दर्ता दस्तुर बापत प्राप्त रकम, र (ग) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम । (३) परिषद्को कोषको सञ्चालन परिषद्ले तोके बमोजिम हुनेछ ।
२६. लेखा र लेखापरीक्षण : (१) परिषद्को आय–व्ययको लेखा तोकिए बमोजिम राखिनेछ । (२) परिषद्को लेखापरीक्षण तोकिए बमोजिम हुनेछ । (३) नेपाल सरकारले चाहेमा कोषको हिसाब किताब सम्बन्धी कागजात जुनसुकै बखत जाँच्न वा जँचाउन सक्नेछ ।
२७. परिषद्को विघटन : (१) परिषद्ले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्न नसकेको वा अधिकारको दुरूपयोग गरेको वा प्राप्त अधिकार भन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरेको वा यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम परिषद्ले पालन गर्नु पर्ने कर्तव्य पालन गर्न नसकेको भन्ने नेपाल सरकारलाई लागेमा नेपाल सरकारले परिषद्लाई विघटन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम परिषद् विघटन भएपछि सो परिषद्को कोष र अन्य सम्पत्ति नेपाल सरकारले आफ्नै जिम्मामा राखी अर्को परिषद् गठन नभएसम्म यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम परिषद्ले गर्नु पर्ने सबै काम कारबाही आफैले गर्न वा कुनै समिति गठन गरी सो समितिबाट गराउन सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम परिषद् विघटन भएको साधारणतया तीन महिनाभित्र नेपाल सरकारले दफा ३ बमोजिम अर्को परिषद् गठन गर्नेछ । (४) अर्को परिषद् गठन भएपछि उपदफा (२) बमोजिम नेपाल सरकारले आफ्नो जिम्मामा राखेको कोष र सम्पत्ति उक्त परिषद्लाई बुझाउनेछ ।
२८. दण्ड सजाय : (१) दफा २० को विपरित स्वास्थ्य व्यवसाय गर्ने व्यक्तिलाई तोकिए बमोजिम सजाय हुनेछ । (२) उपदफा (१) मा उल्लेख गरिएको बाहेक यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको विपरित हुने कुनै काम गर्ने व्यक्तिलाई तोकिए बमोजिम सजाय हुनेछ ।
२९. अनुसन्धान र तहकीकात गर्ने अधिकारी : यो ऐन अन्तर्गत कसूर ठहरिने मुद्दाको अनुसन्धान र तहकीकात गर्ने अधिकार नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अधिकारीलाई हुनेछ ।
३०. नेपाल सरकार वादी हुने : दफा २९ बमोजिम अनुसन्धान तहकीकात भई अदालतमा दायर गरिने मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ ।
३१. पुनरावेदन : यो ऐन बमोजिम परिषद्ले गरेको निर्णय वा दिएको आदेश उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो निर्णय वा आदेशको सूचना पाएको मितिले पैिीस दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।
१ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित ।
३२. नियम बनाउने अधिकार : यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले परिषद्को परामर्श लिई आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्नेछ ।
३३. विनियम बनाउने अधिकार : परिषद्ले आफ्नो दैनिक कार्य सञ्चालनको लागि नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई विनियमहरू बनाउन सक्नेछ ।
इ टिप्पणी : केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्तरित गरिएका शब्दहरूः– “श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” ।