राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग नियमावली, २०७६

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग नियमावली, २०७६

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति २०७६।०८।०२

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा २२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले देहायका नियमाहरू बनाएको छ।

परिच्छेद-१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यी नियमाहरूको नाम “राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग नियमावली, २०७६” रहेको छ। (२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।

२. परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागमा यस नियमावलीमा,- (क) “ऐन” भन्नाले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ सम्झनु पर्छ। (ख) “सचिव” भन्नाले आयोगको सचिव सम्झनु पर्छ।

परिच्छेद-२ आयोगको काम कारबाही सम्बन्धी व्यवस्था

३. आयोगको काम कारबाही : आयोगले संविधान, ऐन र यथा प्रकृति प्रचलित कानुनमा उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गर्दा देहायबमोजिमको काम गर्नेछः- (क) प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग वा विकासबाट प्राप्त लाभको समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्न, गराउनका लागि आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने, गराउने र सोको वस्तुगत आधार एवं मापदण्ड निर्धारण गर्ने, गराउने, (ख) प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण निर्धारण गर्न आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने, गराउने,

(ग) प्रदेश र स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको पहिचान गर्न आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान गर्न र सोको वस्तुगत आधार एवं मापदण्ड निर्धारण गर्ने, गराउने,

(घ) संविधान र प्रचलित कानून बमोजिम सङ्घीय सञ्चित कोषबाट सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्वको बाँडफाँट गर्ने आधार र ढाँचा तय गर्ने विधि स्वीकृत गर्ने,

(ङ) सङ्घीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदान सम्बन्धमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट आवश्यक सूचना, तथ्याङ्क एवं विवरण नियमित रुपमा प्राप्त गर्ने, र

(च) राजस्व बाँडफाँट, वित्तीय समानीकरण अनुदान, सघर्ता अनुदान, राजस्व असुली, आन्तरिक ऋणको सीमा, प्राकृतिक स्रोतको परिचालन, बाँडफाँट, संरक्षण एवम् उपयोग र प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्य सम्पादनबारेमा आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान गरेर गराउने,

(छ) प्रचलित कानून बमोजिम प्राकृतिक स्रोतको परिचालनमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले गर्ने लगानीको हिस्सा र प्राकृतिक स्रोतको परिचालनबाट प्राप्त हुने प्रतिफलको हिस्सा निर्धारणको आधारसम्बन्धी विधि तय गर्ने,

(ज) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबीच प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट एवं परिचालनका सम्बन्धमा उठ्ने सक्ने विवाद समाधान गर्न तथा आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्ने,

(झ) कार्य सम्पादनको सिलसिलामा आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, संवैधानिक निकाय वा अन्य सरकारी आयोग लगायतका निकायहरूबाट सुझाव वा सल्लाह लिने।

४. कार्य विभाजनः (१) अध्यक्ष र सदस्यहरूको कामको बाँडफाँट तथा कार्य विभाजन आयोगको बैठकले निर्धारण गरे बमोजिम हुन्छ।

(२) उपतियम (१) बमोजिम कार्यविभाजन गर्दा कुनै सदस्यको कार्य विभाजनमा नपरेको विषय, क्षेत्र वा कामको जिम्मेवारी तथा अख्तियारी अध्यक्षको हुनेछ।

(३) कुनै सदस्यको स्थान रिक्त रहेको अवस्थामा बहाल रहेका सदस्यबाट आयोगको काम कारबाही सम्पादन हुनेछ।

५. संगठन संरचना र कर्मचारी: (१) आयोगको संगठन संरचना र कर्मचारीको दरबन्दी आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले स्वीकृत गरे बमोजिम हुनेछ।

(२) उपियम (१) बमोजिम स्वीकृत दरबन्दी अनुसार आयोगलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

६. आयोगको सचिवालय: (१) आयोगको कार्य र सचिवालयको लागि केन्द्रीय स्तरमा आयोगको सचिवालय रहनेछ।

(२) आयोगले आफूले सम्पादन गर्नुपर्ने कामको लागि आवश्यकता अनुसार प्रदेश वर स्थानीय तहमा अस्थायी मुकाम कार्यालय गर्न सक्नेछ।

(३) उपियम (२) बमोजिम मुकाम कार्यालय गरी कार्य सम्पादन गर्दा सम्बन्धित प्रदेश वर स्थानीय तह वर अन्य सरकारी कार्यालयले आयोगलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

७. सहकार्य गर्न र सहयोग लिन सक्ने: (१) आयोगले कार्य सम्पादनको सिलसिलामा आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थाहरूसँग समन्वय एवं सहकार्य गर्न सक्नेछ।

(२) आयोगले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नको लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको पूर्ण थ वा आंशिक स्वामित्व वर नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको अनुदानमा संचालित कुनै निकाय वा संस्थासँग सम्पर्क गर्न र त्यस्ता निकाय वा संस्थाबाट कुनै सहयोग लिन सक्नेछ।

(३) आयोगले आफ्नो कामसँग सम्बन्धित विषयमा कुनै सार्वजनिक वा निजी संस्था वा पदाधिकारीबाट आवश्यक सहयोग लिन वा त्यस्ता संस्था वा निकाय वा पदाधिकारीबाट काम गराउनु तथा सूचना वा विवरण माग गर्न सक्नेछ।

(४) उपियम (२) वा (३) बमोजिम आयोगले मागेको सहयोग, जानकारी, सूचना वा विवरण उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित संस्था वा निकाय वा पदाधिकारीको कर्तव्य हुनेछ।

८. राय परामर्श लिन सक्ने: (१) आयोगले आफ्नो कार्यसम्पदको सिलसिलामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, संवैधानिक निकाय, सरकारी कार्यालय वा कुनै सार्वजनिक संस्थासँग राय परामर्श लिन सक्छ।

(२) उपतियम (१) बमोजिम आयोगबाट राय परामर्श माग भएमा सम्बन्धित निकायले आयोगलाई राय परामर्श उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

परिच्छेद-३ आयोगको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था

९. आयोगको बैठक र निर्णय: (१) आयोगले संविधान, ऐन, यस नियमावली र प्रचलित कानून बमोजिम गर्नु पर्ने काम आयोगको बैठकको निर्णय बमोजिम हुनेछ।

(२) आयोगको बैठक आवश्यकता अनुसार अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ।

(३) आयोगको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ।

(४) अध्यक्ष अनुपस्थित भई कार्यवाहक अध्यक्ष रहेको अवस्थामा कार्यवाहक अध्यक्षले आयोगको बैठक बोलाउन र बैठकको अध्यक्षता गर्न सक्नेछ।

(५) आयोगमा तत्काल कायम रहेका पचास प्रतिशत भन्दा बढी सदस्य उपस्थित भएमा आयोगको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ।

तर अध्यक्ष मात्र नियुक्त भएको र नाउँ उपस्थित रहेको अवस्थामा पनि आयोगको बैठक बस्न यस उपतियमले बाधा पर्ने छैन।

(६) आयोगको निर्णय बहुमतबाट हुनेछ। मत बराबर भएमा बैठकमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ।

(७) अध्यक्षको निर्देशनमा सचिवले आयोगको बैठकमा छलफल हुने विषयसूची सहितको सूचना बैठक बस्ने समय साधारणतया अठ्चालीस घण्टा अगावै सबै सदस्यले पाउने गरी पठाउनु पर्नेछ।

(८) कुनै सदस्यले उपतियम (७) बमोजिम बैठकमा छलफल हुने विषयसूचीमा उल्लिखित विषयको अतिरिक्त अन्य कुनै विषयमा छलफल गराउन चाहेमा त्यसरी छलफल गराउन चाहेको विषय र कारण सहितको सूचना बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा

चौबीस घण्टा अगावै सचिवलाई दिनु पर्नेछ। त्यसरी सूचना प्राप्त हुनासाथ सचिवले सोको जानकारी सबै सदस्यलाई दिनु पर्नेछ।

(९) उपतियम (७) र (८) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगको बैठकमा उपस्थित सबै सदस्यको सहमतिले विषयसूचीमा नपरेको विषयमा पनि छलफल गरी निर्णय गर्न सकिनेछ।

(१०) आयोगले आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकारका सचिव वा अधिकृत कर्मचारी, विशेषज्ञ तथा अन्य कुनै निकायको पदाधिकारीलाई आयोगको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ।

(११) आयोगको बैठकको निर्णय बैठकमा उपस्थित अध्यक्ष र सदस्यहरूको दस्तखत गराई सचिव वा निजले तोकेको कुनै अधिकृतले प्रमाणित गरी अभिलेख राख्नु पर्नेछ।

(१२) आयोगको निर्णय कार्यान्वयनका लागि सचिवले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरूमा पठाउँदै व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।

१०. अध्यक्ष वा सदस्यले स्वीकृति दिनु पर्नेः (१) आयोगमा निर्णयका लागि पेश गरिने कुनै विषयको सम्बन्धमा आयोगसमक्ष प्रस्ताव पेश गर्नु पूर्व त्यस्तो प्रस्ताव सो विषयमा क्षेत्र हेर्ने अध्यक्ष वा सदस्यबाट स्वीकृत भएको हुनु पर्नेछ।

(२) उपतियम (१) बमोजिम स्वीकृति प्राप्त भइसकेपछि सचिवले अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा प्रस्ताव तयार गरी आयोगको बैठकमा पेश गर्नु पर्नेछ।

११. प्रस्तुत गर्न लगाउन सक्नेः आयोगको बैठकमा निर्णयका लागि पेश भएका प्रस्तावको बारेमा निर्णय गर्नु अघि आयोगले सो प्रस्ताव र प्रस्तावमा अन्तरनिहित विषयवस्तुको सम्बन्धमा सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सदस्य, सचिव वा सम्बन्धित विषय हेर्ने सहसचिव वा अन्य अधिकृत कर्मचारी वा अन्य विषय विज्ञलाई प्रस्तुत गर्न लगाउन सक्नेछ।

१२. सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) अध्यक्षको सामान्य रेखदेख, नियन्त्रण र निर्देशनमा रही आयोगको प्रशासकीय काम कारबाही सञ्चालन गर्नु सचिवको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ।

(२) उपतियम (१) तथा अन्य प्रचलित कानुनमा उल्लेखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः-

(क) आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,

(ख) आयोगको वार्षिक कार्यक्रम तर्जुमा गरी आयोग समक्ष पेश गर्ने र स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कनका साथै प्रगतिको समीक्षा गर्ने, गराउने,

(ग) आयोगको प्रशासनिक तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी काम गर्ने, गराउने,

(घ) आयोगमा छलफलको लागि पेश गर्नु पर्ने प्रस्ताव तयार गरी आयोग समक्ष पेश गर्ने, गराउने,

(ङ) आयोगको काम कारबाहीलाई नियमित रुपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक तथ्याङ्क, सूचना, जानकारी, सुझाव सङ्कलन गर्ने, गराउने,

(च) आयोगको कामसँग सम्बन्धित विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने, गराउने,

(छ) आयोगको काम कारबाहीको प्रभावकारिता अभिवृद्धिका लागि तालिम, गोष्ठी, कार्यशाला जस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने, गराउने,

(ज) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहसँग आयोगको काम कारबाही सम्बन्धी विषयमा आवश्यक समन्वय गर्ने, गराउने,

(झ) आयोगको कामसँग सम्बन्धित विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाहरुसँग आवश्यक समन्वय गर्ने, गराउने,

(ञ) आफू मातहतका कर्मचारीहरूलाई कामको विभाजन तथा बाँडफाँट गर्ने,

(ट) आयोगमा कार्यरत कर्मचारीहरुको क्षमता विकास सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, गराउने,

(ठ) आयोगका कर्मचारीहरुलाई आवश्यकता अनुसार स्वदेश तथा वैदेशिक भ्रमण, काज, तालिम, सेमिनार, गोष्ठीमा खटाउने,

(ड) खण्ड (क) देखि (ठ) सम्मको काम, कर्तव्य तथा अधिकारको पालना गर्दा गराउँदा आवश्यक पर्ने अन्य काम गर्ने, गराउने,

(ढ) आयोगले तोकिदिएबमोजिमका अन्य कार्यहरू गर्ने, गराउने।

(३) यस नियम बमोजिम सचिवले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आफैले गर्नुपर्ने भनी तोकिएको बाहेक अन्य अधिकार आयोगको कुनै अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।

परिच्छेद-४ समिति वा कार्यदल र विशेषज्ञसम्बन्धी व्यवस्था

१३. समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्ने: (१) आयोगसँग सम्बन्धित कुनै विशेष प्रकृतिको कार्य सम्पादन गर्न प्रयोजनको लागि आयोगले कुनै समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम समिति वा कार्यदल गठन गर्दा आयोगले विशेषज्ञलाई समावेश गर्न सक्नेछ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम गठन भएको समिति वा कार्यदलको कार्य विवरण, कार्यक्षेत्रगत शर्तहरू र कार्य अवधि त्यस्तो समिति वा कार्यदल गठन गर्दाका बखत आयोगले तोकिदिएबमोजिम हुनेछ।

१४. विशेषज्ञको सेवा लिन सक्ने: (१) संविधान, ऐन, यस नियमावली र प्रचलित कानून अनुसार आयोगले गर्नुपर्ने कुनै काम आयोगमा कार्यरत जनशक्तिबाट सम्पादन गर्न नसकिने अवस्था भएमा त्यस्तो काम गर्न आयोगले कुनै विशेषज्ञ वा विशिष्टीकृत निकायको सेवा लिन सक्नेछ। त्यसरी कुनै सेवा लिनु अघि सोको कारण खुलाई आयोगबाट निर्णय गराउनु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको सेवा लिनु अघि आयोगले त्यस्तो विशेषज्ञ वा विशिष्टीकृत निकायसँग आवश्यक अनुसार करार सम्झौता गर्न सक्नेछ।

(३) उपनियम (१) बमोजिमको सेवा प्रदान गर्ने विशेषज्ञ वा विशिष्टीकृत निकायको कार्य विवरण, कार्यक्षेत्रगत शर्तहरू, कार्य अवधि र पारिश्रमिक आयोगले निर्धारण गरी बमोजिम हुनेछ।

तर विशेषज्ञ वा विशिष्टीकृत निकायको सेवाको पारिश्रमिक निर्धारण गर्नु पूर्व अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्नेछ।

(४) यस नियम बमोजिम विशेषज्ञ वा विशिष्टीकृत निकायको रूपमा काम गर्ने व्यक्ति वा निकायले आयोगको संविधान वा प्रचलित कानूनबमोजिमको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई मध्यनजर गरी आयोगको उच्च गरिमा कायम राख्दै उच्च नैतिक चरित्र तथा निष्पक्षता कायम गरी आफ्नो विज्ञता र विशेषज्ञताका आधारमा तोके बमोजिमको कार्यसम्पादन गर्नु पर्नेछ।

(५) विशेषज्ञ वा विशिष्टीकृत निकायको सेवा कुनै कारणले आवश्यक नपर्नेमा वा कार्यक्षेत्रगत बमोजिमको सेवा प्रदान गर्न नसक्नेमा त्यस्तो विशेषज्ञ वा विशिष्टीकृत निकायलाई आयोगले कुनै पनि बखत हटाउन वा करार सम्झौता रद्द गर्न सक्नेछ।

(६) उपनियम (१) बमोजिम आयोगलाई सेवा प्रदान गर्ने विशेषज्ञ वा विशिष्टीकृत निकायले ऐन, नियम र आधारसहितको पालना गर्नु पर्नेछ।

परिच्छेद-५ विविध

१५. नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको आयोगसँगको सम्बन्धः (१) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आयोगसँग समन्वयतामक र सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्नेछ।

(२) आयोगले माग गरे बमोजिमका सूचना, विवरण वा जानकारी समयमै आयोगमा उपलब्ध गराउनु नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको कर्तव्य हुनेछ।

(३) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको आर्थिक विवरण वा जानकारी तथा आयोगको कामसँग सम्बन्धित अन्य सूचनाहरू आयोगले मागेका बखत नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले आयोगलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(४) आयोगले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई आयोगको कामसँग सम्बन्धित विषयमा सिफारिस गर्दा वा पुनरावलोकन गर्दा वा सुझाव दिँदा आयोगमा प्राप्त हुने उपनियम (२) र (३) बमोजिमको विवरण तथा तथ्याङ्कलाई समेत आधार बनाउन सक्नेछ।

१६. अन्तर-समन्वय एवं सहजीकरण समिति: (१) आयोगले संविधान, ऐन, यस नियमावली र प्रचलित कानुन बमोजिमको कार्य सम्पादनको सिलसिलामा समन्वय एवं सहजीकरण गर्न एक अन्तर समन्वय एवं सहजीकरण समिति गठन गर्न सक्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम गठन हुने समितिमा देहाय बमोजिमका सदस्यहरू रहनेछन्:-

(क) अध्यक्ष - संयोजक (ख) सदस्यहरू - सदस्य (ग) सचिव - सदस्य (घ) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिव (प्रदेश हुने) - सदस्य (ङ) अर्थ मन्त्रालयको सचिव - सदस्य (च) ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोत मन्त्रालयको सचिव - सदस्य (छ) कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सचिव - सदस्य (ज) सुदूरपश्चिम मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव - सदस्य (झ) राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिव - सदस्य (ञ) महालेखा नियन्त्रक - सदस्य (ट) केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग, पर्यटन विभाग, वन तथा भू-संरक्षण विभाग, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, खानी तथा भू-गर्भ विभाग, विद्युत विकास विभाग, खानेपानी विभागका महानिर्देशकहरू - सदस्य (ठ) आयोगको सम्बन्धित विषय हेर्ने महाशाखा प्रमुख सचिव - सदस्य

(३) समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ।

(४) समितिले बैठकसम्बन्धी कार्यविधि आफैँ निर्धारण गर्न सक्नेछ।

(५) समितिले आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, प्रदेशका प्रमुख सचिव, आयोग तथा अन्य सरकारी निकायका अधिकृत कर्मचारी वा कुनै विषयको विशेषज्ञलाई समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ।

(६) समितिले देहाय बमोजिमका विषय तथा क्षेत्रमा समन्वय एवं सहजीकरण गर्नेछ:-

(क) प्राकृतिक एवं वित्तीय स्रोतको न्यायोचित बाँडफाँट र वितरण, (ख) वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण निर्धारण, (ग) खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको निर्धारण, (घ) कर एवं राजस्वको बाँडफाँट, (ङ) वित्तीय समाजीकरण तथा शर्त अनुदान, (च) खर्च जिम्मेवारी र राजस्व असुली, (छ) समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरूको विश्लेषण, (ज) आन्तरिक ऋणको सीमा, (झ) प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट, परिचालन, संरक्षण र उपयोग, (ञ) प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट तथा परिचालन सम्बन्धमा उठ्न सक्ने विवाद निवारण, (ट) प्राकृतिक स्रोतसँग सम्बन्धित वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, (ठ) प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन, (ड) आयोगले आवश्यक ठानेका अन्य विषय तथा क्षेत्र।

१७. सुझाव दिन सक्ने: (१) आयोगको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै विषयमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई कुनै सुझाव आवश्यक परेमा अख्तियार प्राप्त अधिकारीबाट निर्णय गरी अनुसूची-२ बमोजिमको विवरण खुलाई आयोगमा पठाउनु पर्नेछ।

(२) कुनै निकायबाट उपियम (१) बमोजिमको विवरण र साथ अनुरोध पत्र प्राप्त हुन आएमा आयोगले आवश्यक सुझाव दिन सक्नेछ।

१८. आयोगका पदाधिकारी एवं कर्मचारीले पदीय मर्यादा तथा आचरण पालना गर्नु पर्नेः (१) अध्यक्ष तथा सदस्यले आ-आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दागराउ संविधान, ऐन, यस नियमावली तथा प्रचलित कानून बमोजिमको पदीय मर्यादा, व्यवहार तथा आचरणको पालना गर्नु पर्नेछ।

(२) आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीले आयोगको कामको सिलसिलामा कुनै पदाधिकारी वा व्यक्तिसँग कुराकानी वा छलफल गर्दा, कार्यालयमा वा कार्यालय बाहिर काम गर्दा वा व्यवहार गर्दा शिष्ट भाषाको प्रयोग र मर्यादित व्यवहार गर्नु पर्नेछ।

(३) आयोगमा कार्यरत पदाधिकारी एवं कर्मचारीले निजको सेवा सर्त सह सम्बन्धी कानूनमा लेखिएका कुराहरुको अतिरिक्त आयोगले निर्धारण गरेको आचार संहिता अनुसारको पदीय मर्यादा तथा आचरणको पालना गर्नु पर्नेछ।

१९. वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश गर्न सकिने: आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा ऐनको दफा १९ मा उल्लेखित कुराको अतिरिक्त देहाय बमोजिमका विषय समावेश आवश्यकता अनुसार समावेश गर्न सक्नेछ:-

(क) वित्तीय सङ्ग्रहियताको सम्बन्धमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले अवलम्बन गरेको नीति र सोको प्रयोगका सम्बन्धमा आयोगलाई उल्लेखनीय लागेका सुझाव तथा सुधारका उपायहरु,

(ख) आयोगलाई नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले नेपालको संविधान, ऐन र यस नियमावलीका साथै प्रचलित कानून बमोजिम गरेको समन्वय तथा सहयोग,

(ग) प्राकृतिक स्रोतको परिचालन र राजस्व बाँडफाँट एवम् अनुदान सिफारिस गर्दा लिइएका आधार समेतलाई नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले अवलम्बन गरे वा नगरेको,

(घ) अन्तर-सरकारी वित्त परिषद्द्वारा आयोगको काम कारबाहीमा भएको समन्वय र सहयोग,

(ङ) आयोगले आवश्यक ठानेका अन्य विषयहरु।

२०. प्रतिलिपि उपलब्ध गराउने: (१) आयोगको काम कारबाही सम्बन्धी निर्णय वा कागजातको प्रतिलिपि लिन चाहने सरोकारवालाले आयोगमा निवेदन दिनु पर्छ। यसरी निवेदन दिएमा सरोकारवालाले आफ्नो तर्फबाट प्रतिलिपि सारी लिनु भएमा प्रतिपृष्ठ पाँच रुपैयाँ र आयोगले नै प्रतिलिपि बनाई उपलब्ध गराउनु परेमा प्रतिपृष्ठ दस रुपैयाँ दस्तुर लिई उपलब्ध गराउनु सकिन्छ।

सरकारी कार्यालयलाई प्रतिलिपि उपलब्ध गराउँदा कुनै दस्तुर लाग्ने छैन।

(२) उपियम (१) मा जुनसुकै कुरा उल्लेख भएको भएतापनि आयोगले गोप्य राख्नु पर्ने भनी ठहराएको निर्णय एवं कागजातको प्रतिलिपि उपलब्ध गराइने छैन।

२१. कार्य तालिका बनाउने: (१) आयोगले आफ्नो काम कारबाहीलाई व्यवस्थित र नियमित गर्न आन्तरिक रूपमा कार्य तालिका बनाई लागू गर्न सक्छ।

(२) उपियम (१) बमोजिमको कार्य तालिका बनाउँदा आयोगले नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको बजेट तयारीको कार्यलाई समेत ध्यान दिन सक्छ।

२२. सार्वजनिक गर्न सक्ने: आयोगले आफूले सम्पादन गरेका काम कारबाही सम्बन्धी जानकारी आयोगको प्रवक्ता, सूचना अधिकारी, वेबसाइट वा अन्य माध्यम मार्फत समय समयमा सार्वजनिक गर्न वा गराउन सक्छ।

२३. बाँडफाँट तथा सिफारिस विधि: संविधान र ऐन बमोजिम आयोगले गर्ने कुनै पनि बाँडफाँट र सिफारिस गर्ने तरिका, विधि वा ढाँचा आयोगले निर्धारण गरेको आधार र मापदण्ड बमोजिम हुनेछ।

२४. बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार: यस नियमावलीको कार्यान्वयन गर्दा कुनै बाधा अड्काउ पर्न आएमा र सो आयोगको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित र यस नियमावलीमा स्पष्ट उल्लेख नभएको विषयमा कुनै व्यवस्था गर्न आवश्यक भएमा आयोगले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ।

अनुसूची-१ (नियम १० को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)

आयोगमा पेश गर्ने प्रस्ताव

आयोगमा प्रस्तुत प्रस्ताव

महाशाखा : ............................. शाखा : .................................. प्रस्ताव नं : ............................... मिति :.....................................

विषय : ........................................

माननीय अध्यक्ष/सदस्यबाट आयोगमा प्रस्ताव पेश गर्न स्वीकृति प्राप्त मिति..............

१. विषयवस्तुको संक्षिप्त व्यहोराः २. विद्यमान कानूनी व्यवस्था: ३. प्रस्ताव पेश गर्नुपर्नेको कारण : ४. अन्य प्रासंगिक विषय (भएमा): ५. आयोगबाट निर्णय हुनु पर्ने व्यहोरा:

...................... ........................... .................... (प्रस्ताव तयार गर्ने) (प्रस्ताव परिमार्जन गर्ने) (प्रस्ताव पेश गर्ने)

आयोगको निर्णय: विषयः ............................... बैठक सङ्ख्याः ............................... मितिः ............................... निर्णय नम्बरः ...............................

निर्णयहरूः १. ............................. २. .............................

................... ................... ................... ................... ................... (सदस्य) (सदस्य) (सदस्य) (सदस्य) (अध्यक्ष)

अनुसूची-२ (नियम १७ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) आयोगसँग सुझाव माग गर्दा खुलाउनु पर्ने विवरण

१. सुझाव माग गर्ने निकाय: नाम : ठेगाना : फोन नं. : इमेल: फ्याक्स:

२. विषयवस्तुको संक्षिप्त व्यहोरा: (समस्याको व्यहोरा उल्लेख गर्ने जस्तै : कामको व्यहोरा, कार्य प्रक्रिया, हालसम्मको कार्य अवस्था तथा मुख्य समस्या)

३. संविधान, ऐन, नियमको कुन धारा, दफा वा नियमको कारणबाट परेको समस्या: (द्विविधा तथा अस्पष्टताका विषयहरू तथा सम्बन्धित धारा, दफा र नियमहरू उल्लेख गर्नु पर्ने)

४. राय परामर्श माग गर्नु पर्ने कारण : (समस्यालाई के कारणले र कुन कानूनबाट स्पष्ट हुन सकेन? सो को विवरण सहित)

५. समस्या समाधान गर्न सुझाव माग गर्ने निकायलाई लागेको उपयुक्त उपाय सहितको सिफारिस/राय : (सुझाव माग गर्ने निकायको आफ्नो धारणा, उपाय र सिफारिस)

६. सुझाव माग गर्ने अख्तियारीवालाको नाम, थर र दर्जा :

७. सुझाव माग गर्ने निर्णय भएको मिति: