दाना पदार्थ ऐन, २०३३
लालमोहर र प्रकाशन मिति २०३३।७।४
संशोधन गर्ने ऐन १. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ २०४८।२।१६ २. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५५ २०५५।१०।०७ प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति ३. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६* २०६६।१०।७ ४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ २०७२।११।१३ ५. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०७५ २०७५।११।१९
२०३३ सालको ऐन नं. ३४ x............. दाना पदार्थमा विशुद्धता कायम राख्न बनेको ऐन
प्रस्तावना : दाना पदार्थमा अवाञ्छनीय मिसावट रोक्न र दाना पदार्थमा रहेको कुनै स्वाभाविक गुण वा उपयोगिता घटाउन वा झिक्न नपाउने गर्न दाना पदार्थको उचित स्तर बनाई राख्न वाञ्छनीय भएकोले, श्री ५ महाराजाधिराज बीरेंद्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ ।
१. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “दाना पदार्थ ऐन, २०३३” रहेको छ । (२) यस ऐनको विस्तार नेपाल x............. भर हुनेछ ।
(३) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपालराजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको क्षेत्रमा तोकिदिएको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ ।
२. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा– (क) “दाना पदार्थ” भन्नाले पशु, पंक्षी र माछाले खाने पिउने चीज वा चीजहरुका सम्मिश्रणबाट बनेको अरु कुनै खाने पिउने चीज सम्झनुपर्छ । (ख) “दुषित दाना पदार्थ” भन्नाले देहायको कुनै अवस्थाको दाना पदार्थ सम्झनु पर्छ । (१) दफा १० बमोजिम निर्धारित गरिएको स्तरभन्दा कमसल हुनेगरी प्रमुख अङ्कको परिमाण घटाइएको वा अर्को कुनै पदार्थ सम्मिश्रण गरिएको दाना पदार्थ, (२) पशु, पंक्षी र माछालाई हानीकारक हुने गरी सडेको, गलेको वा फोहोर मैला वा विषाक्त अवस्थामा राखिएको वा तयार गरिएको दाना पदार्थ, (३) केही वा सम्पूर्ण तब भाग कुनै रोगी वा रोगकारक पशु, पंक्षी वा हानीकारक वनस्पतिबाट बनेको दाना पदार्थ, (४) यस ऐन अन्तर्गत बनेको वा जारी गरिएको नियम वा आदेशमा तोकिएको न्यूनतम आवश्यक गुणस्तरभन्दा घटेको वा अधिकतम गुणस्तर तोकिएकोमा सो भन्दा बढेको दाना पदार्थ । (ग) “दाना निरीक्षक” भन्नाले दफा ५ बमोजिम नियुक्त भएको वा तोकिएको दाना निरीक्षक सम्झनु पर्छ । (घ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको वा जारी गरिएको नियम वा आदेशमा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।
३. दुषित दाना पदार्थको उत्पादन, बिक्री, वितरण, निकासी, पैठारी तथा सञ्चय गर्न मनाही : कुनै व्यक्तिले दुषित दाना पदार्थको उत्पादन, बिक्री वितरण, निकासी, पैठारी वा सञ्चय गर्नु हुँदैन।
४. ढाँटी झुक्याई दाना पदार्थको बिक्री वितरण गर्न नहुने : कसैले कुनै दाना पदार्थलाई अर्को दाना पदार्थ हो भनी वा कुनै निम्नस्तरको दाना पदार्थलाई माथिल्लो स्तरको दाना पदार्थ हो भनी ढाँटी वा झुक्याई बिक्री वा वितरण गर्नु हुँदैन ।
५. $\Sigma$दाना निरीक्षकको नियुक्ति र अधिकार : (१) यो ऐनको प्रयोजनको निमित्त $\Pi$नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले $\Sigma$ दाना निरीक्षक नियुक्त गर्ने वा तोक्नेछ । (२) यस ऐनको अन्य दफाहरुमा लेखिएदेखि बाहेक $\Sigma$ दाना निरीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
६. दाना पदार्थ रोक्का राख्न सकिने : (१) कुनै दाना पदार्थ दूषित हो भन्ने शंका लागेमा $\Sigma$ दाना निरीक्षकले त्यस्तो दाना पदार्थ सिलबन्दी गरी सो दाना पदार्थको धनीलाई नै जिम्मा लगाई त्यसको भरपाई निजबाट लिई रोक्का राख्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम रोक्का भएको दाना पदार्थ दूषित हो भन्ने अनुसन्धानशालाको परीक्षणबाट ठहरिएपछि $\Sigma$दाना निरीक्षकको आदेशले सो दाना पदार्थ जफत हुन सक्नेछ र त्यस्तो दाना पदार्थ नष्ट गर्नुपर्ने रहेछ भने त्यसको नष्ट गर्न लाग्ने खर्च समेत दाना पदार्थको धनीले व्यहोर्नु पर्नेछ ।
७. अनुज्ञापत्र लिनुपर्ने : (१) तोकिएको दाना पदार्थ उत्पादन वा बिक्री वितरण गर्न चाहने व्यक्तिले तोकिएको अधिकारीबाट तोकिए बमोजिम अनुज्ञापत्र लिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सिलबन्दी भएका दाना पदार्थका हकमा अनुज्ञापत्र प्राप्त उत्पादक वा थोक बिक्रेताबाट तोकिए बमोजिम जमानतपत्र प्राप्त खुद्रा बिक्रेताले यस दफा बमोजिम अनुज्ञापत्र लिनु पर्नेछैन ।
८. सजाय : यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको वा जारी गरिएको नियम वा आदेशको उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई बीसहजार रुपैयाँदेखि पचासहजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक महीनादेखि एक वर्षसम्म कैद हुन सक्नेछ ।
$\Sigma$ केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०५५ द्वारा संशोधित । $\Pi$ नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । $\nabla$ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित ।
९. फर्म वा सङ्गठित संस्थाले गरेको अपराधको दायित्व : कुनै फर्म वा सङ्गठित संस्थाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको वा जारी गरिएको नियम वा आदेश उल्लङ्घन गरेमा फर्मको हकमा सो फर्मको धनी वा साझेदार र कुनै सङ्गठित संस्था भए सो संस्थाको कामकाज गर्ने मुख्य प्रशासकीय अधिकारी दफा ८ को प्रयोजनको लागि सजायको भागी हुनेछ । तर आफू धनी, साझेदार वा त्यस्तो प्रशासकीय अधिकारी हुनुभन्दा अगाडि गरेको काम कुराका हकमा वा सो उल्लङ्घन भएको कुरा थाहा पाउन नसक्ने स्थिति मर्यो भन्ने प्रमाणित गरेमा सो व्यक्ति त्यस्तो सजायको भागी हुनेछैन ।
१०. दाना पदार्थको गुणस्तर तोक्ने अधिकार : कुनै दाना पदार्थमा कुनै पदार्थको गुणस्तर वा मात्रा कुन परिमाण मिश्रितको हुनुपर्छ भन्ने कुराका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आदेश दिन सक्नेछ ।
११. दाना पदार्थको जाँच : कुनै दाना पदार्थ दूषित हो वा होइन भन्ने कुराको परीक्षण तोकिएको अनुसन्धानशालामा गराइनेछ र त्यस सम्बन्धमा सो अनुसन्धानशालाको सम्बन्धित अधिकारीबाट प्रतिवेदन लिइनेछ ।
१२. दाना स्तर निर्धारण समिति : नेपाल सरकारले समय समयमा दाना स्तर निर्धारण गर्न एउटा दाना स्तर निर्धारण समिति गठन गर्न सक्नेछ ।
१२क. अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न सक्ने : (१) दाना पदार्थको उत्पादन, बिक्री वितरण, निकासी, पैंठारी वा सञ्चय गर्दा यस ऐन बमोजिमको स्तर कायम गरे नगरेको समेतका विषयमा प्रदेश वा स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न सक्नेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजिम अनुगमन तथा निरीक्षणको क्रममा कसैले यस ऐन विपरीत कुनै काम गरेको पाइएमा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुगमन वा निरीक्षणमा खटिएको दाना निरीक्षकले यस ऐनको दफा ६ र ११ बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ। त्यसको जानकारी अनुसन्धान अधिकारीलाई दिनु पर्नेछ ।
(३) यस दफा बमोजिम अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दा कसै उपर यस ऐन बमोजिम मुद्दा चलाउनु पर्ने भएमा दाना निरीक्षकले यस ऐन बमोजिम अनुसन्धान गर्ने अधिकारी समक्ष पठाउनु पर्नेछ ।
१३. नेपाल सरकार वादी हुने : यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ ।
१४. मुद्दाको तहकीकात र दायरी : (१) यस ऐन अन्तर्गतको कसूरसँग सम्बन्धित मुद्दाको तहकीकात दाना निरीक्षकले गर्नेछ र तहकीकात पूरा गरी निजले मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष मुद्दा दायर गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम मुद्दा तहकीकात र दायर गर्दा दाना निरीक्षकले सरकारी वकीलको राय लिन सक्नेछ ।
१५. मुद्दा हेर्ने अधिकारी : यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा मामिलाको शुरु कारिवाई र किनारा गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हुनेछ ।
१६. पुनरावेदन : दफा १५ बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले पैंतीस दिनभित्र सो निर्णय उपर जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।
$\text{^}$ केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०५५ द्वारा संशोधित । $\text{**}$ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित ।
द्रष्टव्य : (क) ऐन लागु भएको मिति र स्थान : (१) मिति २०४७।२।२८ को सूचनाद्वारा चितवन, कास्की तथा रुपन्देही जिल्लाहरुमा सोही मिति देखि प्रारम्भ हुने गरी तोकिएको । (२) मिति २०५४।५।२ को सूचनाद्वारा देहायका जिल्लाहरुमा सोही मिति देखि प्रारम्भ हुने गरी तोकिएको :– (१) काभ्रे (२) सिन्धुपाल्चोक (३) नुवाकोट (४) धादिङ्ग (५) रसुवा (६) स्याङ्गजा (७) पाल्पा (८) तनहुँ (९) गोरखा (१०) गुल्मी (११) अर्घाखाँची (१२) बाग्लुङ्ग (१३) कपिलवस्तु (१४) नवलपरासी (१५) बारा (१६) रोहणत (१७) سراही (१८) महोत्तरी (१९) धनुषा (२०) सिराहा (२१) सप्तरी (२२) झापा (२३) इलाम (२४) धनकुटा (२५) दाङ (२६) बाुँके (२७) बर्दिया (२८) सुर्खेत (२९) कैलाली (३०) कञ्चनपुर ।
(ख) रुपान्तरण : (१) केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०५५ द्वारा रुपान्तर गरिएका शब्दहरुः– “दाना जाँजीकी” को सट्टा “दाना निरीक्षक” । (२) केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्तर भएका शब्दहरूः– “श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” ।
१७. नियम बनाउने अधिकार : यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले नियमहरु बनाउन सक्नेछ ।***