मालपोत ऐन, २०३४

मालपोत ऐन, २०३४

लालमोहर र प्रकाशन मिति २०३४।९।१८

संशोधन गर्ने ऐन १. मालपोत (पहिलो संशोधन) ऐन, २०४० २०४०।७।१३ २. न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ २०४३।७।२४ ३. मालपोत (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०४५ २०४५।६।२६ ४. मालपोत (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०४६ २०४६।७।११ ५. अर्थ सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४७ २०४७।८।२७ ६. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ २०४८।२।१६ ७. मालपोत (चौथो संशोधन) ऐन, २०४९ २०४९।९।८ ८. मालपोत (पाँचौ संशोधन) ऐन, २०५४ २०५४।८।२६

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति ९. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६* २०६६।१०।७ १०. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ २०७२।११।१३ ११. केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४० २०७४।६।३० १२. सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० २०८०।१२।३०

२०३४ सालको ऐन नं. २५ x.......... मालपोतसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

• यो ऐन संवत् २०६५ साल जेठ १५ गतेदेखि लागू भएको । ० यो ऐन संवत् २०७५ साल भाद्र १ गतेदेखि लागू भएको । x गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा त्रुटी भएको ।

प्रस्तावना : मालपोतको असूल तहसीलसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन र एकीकरण गर्न र जग्गा आबाद गर्ने सम्बन्धमा केही थप व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सहमतिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ ।

परिच्छेद-१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “मालपोत ऐन, २०३४” रहेको छ । (२) यस ऐनको विस्तार नेपाल $\times$......... भर हुनेछ । (३) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको जिल्लामा तोकेको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ ।$\text{※}$

२. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,– (क) “मालपोत कार्यालय” भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको कार्यालय सम्झनु पर्छ । (ख) “मालपोत” भन्नाले जग्गावालाले प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने मालपोत तथा सो सरहको अरु कुनै तिरोलाई सम्झनु पर्छ र सो शब्दले यो ऐनबमोजिमको म्यादमित्र मालपोत नतिरे वापत लाग्ने शुल्कलाई समेत जनाउँछ । $\alpha$ (ख१) “मालपोत अधिकृत” भन्नाले नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको प्रमुख मालपोत अधिकृत, $\beta$........... मालपोत अधिकृत वा यस ऐनबमोजिम मालपोत अधिकृतको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको अन्य कुनै अधिकृत वा मालपोत कार्यालयका प्रमुखलाई सम्झनु पर्छ ।

$\times$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा त्रुटीखिएको । $\text{※}$ ऐन लागू भएका मिति र स्थान दृष्टव्यमा उल्लेख गरिएको छ । $\alpha$ चौथो संशोधनद्वारा थप । $\beta$ पाँचौ संशोधनद्वारा त्रुटीखिएको

(ख२) “सरकारी जग्गा” भन्नाले नेपाल सरकारको हक, स्वामित्व, नियन्त्रण वा अधीनमा रहेको सरकारी घर, भवन वा जग्गा, सडक, बाटो वा रेलवे, वन, जङ्गल वा वन जङ्गलमा रहेका रुख, बुट्यान, नदी, खोलानाला, ताल, पोखरी तथा त्यसको डिल, नहर, कुलो वा ऐलानी, पती जग्गा, खनिज वा खनिज पदार्थ, हिमाल, भिर, पहरा, डगर, बगर, सार्वजनिक बगैंचा, सार्वजनिक, सामुदायिक, गुठी वा कुनै व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गा बाहेकको अन्य जग्गा सम्झनु पर्छ ।

(ख३) “सार्वजनिक जग्गा” भन्नाले सार्वजनिक प्रयोजनको लागि रहेका परापूर्वकालदेखि रहेको घर, जग्गा, ढल वा बाटो, कुवा, पाँधेरो, पानीघाट, इनार, पोखरी तथा त्यसको डिल, गाईवस्तु निकाल्ने निकास, गौचर, खर्क, अन्त्यष्टीस्थल, चिहान, मसानघाट, समाधिस्थल, कब्रिस्तान रहेको जग्गा, पाटी, पौवा, देवल, धार्मिक उपासनास्थल, स्मारक, मठ, मन्दिर, चैत्य, गुम्बा, स्तूप, मस्जीद, इदगाह, कव्रस्थान, मिजहरघर, चोक, डबली, चौतारी वा सो रहेको जग्गा, हाट, मेला, सार्वजनिक रूपमा मनोरञ्जन गर्ने वा खेलकुद गर्ने ठाउँ रहेको जग्गा, सार्वजनिक प्रयोजनको लागि कसैले प्रदान गरेको निजी जग्गा वा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक जग्गा भनी तोकिदिएको अन्य जग्गा सम्झनु पर्छ ।

(ख४) सामुदायिक जग्गा भन्नाले कुनै समुदायले आफ्नो प्रयोगको लागि राखेको जग्गा सम्झनु पर्छ ।

(ग) “वर्ष” भन्नाले आर्थिक वर्ष सम्झनु पर्छ ।

(ग१) "इजाजतपत्र" भन्नाले घर जग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्न दफा २६ख. बमोजिम दिइएको इजाजतपत्र सम्झनु पर्छ।

(घ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिएबमोजिम सम्झनु पर्छ ।

परिच्छेद – २ मालपोत कार्यालयको स्थापना

३. मालपोत कार्यालयको स्थापना : (१) नेपाल सरकारले प्रत्येक जिल्लामा $^०$आवश्यकतानुसार मालपोत कार्यालयको स्थापना गर्नेछ । $^१$ (१क) मालपोत अधिकृतले आफ्नो सबै वा केही अधिकार आफ्नो मातहतको अधिकृत स्तरका कर्मचारीलाई आफ्नो सामान्य रेखदेख र नियन्त्रणमा रहने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका माल अड्डा र कोष तथा तहसील कार्यालयहरु यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः मालपोत कार्यालयहरुमा परिणत हुनेछन् । (३) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत तत्काल प्रचलनमा रहेको नेपाल कानूनबमोजिम माल अड्डा वा कोष तथा तहसील कार्यालयहरुले प्रारम्भ गरी पूरा हुन बाँकी रहेका काम यो ऐन प्रारम्भ भएपछि मालपोत कार्यालयहरुले जारी राख्नेछन् ।

४. भूमि प्रशासनको काम भूमिसुधार अधिकारी तथा मालपोत कार्यालयमा सर्ने : (१) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका भूमि प्रशासन कार्यालयहरु यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः भूमिसुधार कार्यालयहरुमा र भूमि प्रशासकहरु भूमिसुधार अधिकारीहरुमा परिणत हुनेछन् र यो ऐन प्रारम्भ भएपछि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ अन्तर्गतको काम सोही ऐनबमोजिम भूमिसुधार कार्यालय वा भूमिसुधार अधिकारीले गर्नेछ । (२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत भूमि प्रशासन ऐन, २०२४ बमोजिम भूमि प्रशासन कार्यालय वा भूमि प्रशासकले प्रारम्भ गरी पूरा हुन बाँकी रहेका भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिमका काम यो ऐन प्रारम्भ भएपछि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम भूमिसुधार कार्यालय वा भूमिसुधार अधिकारीले जारी राख्नेछ । (३) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत भूमि प्रशासन ऐन, २०२४ बमोजिम भूमिप्रशासन कार्यालय वा भूमि प्रशासकले प्रारम्भ गरी पूरा हुन बाँकी रहेका उपदफा (२) मा लेखिएदेखि बाहेक अन्य काम यो ऐन प्रारम्भ भएपछि यस ऐनबमोजिम मालपोत कार्यालयले जारी राख्नेछ ।

$^०$ चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । $^१$ चौथो संशोधनद्वारा थप ।

५. अन्य नेपाल कानूनबमोजिम माल अड्डा, कोष तथा तहसील कार्यालय वा भूमि प्रशासन कार्यालयले गर्ने काम मालपोत कार्यालयले गर्ने : यो ऐन प्रारम्भ हुँदाको बखत तत्काल प्रचलित अन्य नेपाल कानूनबमोजिम माल अड्डा, कोष तथा तहसील कार्यालय वा भूमि प्रशासन कार्यालयले गर्ने काम यो ऐन प्रारम्भ भएपछि दफा ४ को अधीनमा रही मालपोत कार्यालयले गर्नेछ र माल अड्डाको हाकिम, कोष तथा तहसील कार्यालयको प्रमुख वा भूमि प्रशासकले गर्ने काम मालपोत कार्यालयको प्रमुखले गर्नेछ र ती कानूनमा त्यस्तो कार्यालय वा अधिकारीको उल्लेख भएको ठाउँमा मालपोत कार्यालय वा मालपोत कार्यालयको प्रमुखको उल्लेख भएको सम्झिनेछ ।

परिच्छेद–३ जग्गाको दर्ता र रजिष्ट्रेशन गर्ने काम

६. जग्गाको दर्ता : (१) मालपोत कार्यालयले जिल्लाभित्रको प्रत्येक जग्गा तोकिएबमोजिम दर्ता गरी राख्नेछ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि जग्गाको दर्ता किताब खडा गर्दा जग्गा नाप जाँच भएको ठाउँमा सो नाप जाँचबाट तयार भएको जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता बमोजिम र जग्गाधनीदर्ता श्रेस्ता तयार नभएको वा जग्गा नाप जाँच नभएको ठाउँमा आफ्नो कार्यालयमा रहेको लगत वा भूमिसुधार कार्यालय वा अन्य कार्यालयबाट प्राप्त लगतबमोजिम खडा गर्नु पर्नेछ । तर, दर्तावाला मरी वा निजबाट हक हस्तान्तरण भई अरुको हक हुन आएको जग्गामा त्यस्तो हक भएका व्यक्तिको नाउँमा जग्गा दर्ता गर्न मालपोत कार्यालयले आवश्यक भएमा डोर समेत खटाई अद्यावधि लगत खडा गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम जग्गा दर्ता किताब खडा गर्दा प्रत्येक मालपोत कार्यालयले सम्बन्धित जग्गावालाहरुसँग तोकिए बमोजिमको विवरण माग गर्न सक्नेछ र यसरी माग गरेको विवरण उपलब्ध गराउनु प्रत्येक जग्गावालाको कर्तव्य हुनेछ ।

७. जग्गाको दर्तासम्बन्धी विशेष व्यवस्था : (१) दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिम दर्ता किताब खडा गर्दा जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ अन्तर्गत नापी हुँदा कुनै जग्गाको नापी

¹ चौथो संशोधनद्वारा थप ।

नक्सा गर्न छुट हुन गएकोमा मालपोत कार्यालयले नापी विभागको सहमति सहित $\chi$तोकिएको समितिको सिफारिसमा सो जग्गाको नापी नक्सा गराई दर्ता गर्न सक्नेछ ।

$\Sigma$ (१क) यस ऐनको अन्य दफाहरुमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा कुनै व्यक्ति, वर्ग वा क्षेत्रको जग्गा दर्ता गर्ने प्रयोजनको निमित्त उठेको समस्या समाधान गरी जग्गा दर्तासम्बन्धी निर्णय गर्नेको लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी एकजना अध्यक्ष र बढीमा चारजनासम्म सदस्यहरु भएको आयोग वा समिति गठन गर्न सक्नेछ र सो समिति वा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सो $\text{--}$ आयोग वा समितिको गठन विधिकमा तोके बमोजिम हुनेछ ।

$\int$ (२) जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ बमोजिम नाप नक्सा भएको कुनै जग्गा दर्ता गर्न सम्म छुट भएकोमा उक्त जग्गाको साविक दर्ता, तिरो र भोग समेतको आवश्यक छानबिन गरी तोकिए बमोजिमको समितिको सिफारिसमा तोकिएको प्रक्रिया अपनाई मालपोत कार्यालयले त्यस्तो जग्गा दर्ता गर्न सक्नेछ । त्यस्तो दर्ता सम्बन्धमा मालपोत कार्यालयले निवेदन परेको मितिबाट दुई वर्षभित्र अन्तिम टुङ्गो लगाई सक्नुपर्नेछ ।

$\text{o}$ (२क) ...................

(३) जग्गावालाको नाम, थर, वतन, उमेर $\text{--}$ वा निजको बाबु, बाजे, पति वा ससुराको नाम थर वा जग्गाको कित्ता नम्बर, क्षेत्रफल वा किसिम फरक परेकोमा वा दोहोरो दर्ता हुन गएकोमा मालपोत कार्यालयले आवश्यक जाँचबुझ गरी सो कुरा सच्याई दर्ता कायम गर्न सक्नेछ ।

-७क. एउटै जग्गाधनी संकेत नम्बर दिन सक्ने : मालपोत विभागले जग्गाधनीलाई नेपाल $\times$............ भित्र निजको नाममा रहेको सबै जग्गाको एउटै जग्गा धनी संकेत नम्बर दिने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।

$\chi$ चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । $\Sigma$ चौथो संशोधनद्वारा थप । $\text{--}$ पाँचौ संशोधनद्वारा थप । $\int$ पाँचौ संशोधनद्वारा संशोधित । $\text{o}$ पाँचौ संशोधनद्वारा झिकिएको $\times$ गनतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको ।

८. रजिष्ट्रेशन, नामसारी, दाखिल खारेज र लगत कट्टा गर्ने काम : (१) प्रचलित कानून बमोजिम लिखतको रजिष्ट्रेशन, नामसारी, दाखिल खारेज र लगत कट्टा गर्ने काम मालपोत कार्यालयले गर्नेछ । (२) रजिष्ट्रेशन हुने लिखतमा थैली अंक कायम गर्ने प्रयोजनको लागि तोकिएको समितिले सम्बन्धित क्षेत्रको जग्गाको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गर्नेछ । (३) प्रचलित कानून बमोजिम भएको मिलापरको आधारमा मालपोत कार्यालयले जग्गा दर्ता वा दाखिल खारेज गर्दा सम्बन्धित जग्गाको साविक दर्ता, मोठ वा नम्बरीसँग भिड्न आएमा मात्र त्यस्तो जग्गाको दर्ता वा दाखिल खारेज गर्नेछ । (४) व्यक्ति विशेषको जग्गा सार्वजनिक प्रयोजनको लागि दर्ता गर्न सम्बन्धित व्यक्तिको निवेदन परेमा तोकिएको समितिको सिफारिसमा मालपोत कार्यालयले त्यस्तो जग्गाबाट सो व्यक्तिको नाम कट्टा गर्न सक्नेछ । (५) मोही लागेको वा हदबन्दीमा कारवाही भएको जग्गाको श्रेस्तामा हेरफेर भएमा सो कुराको जानकारी मालपोत कार्यालयले भूमिसुधार कार्यालयलाई दिनुपर्नेछ ।

८क. नापी नक्सा अद्यावधिक गर्ने : (१) दफा ७ र ८ बमोजिम कायम भएको दर्ता श्रेस्ता अनुरुप नापी नक्सामा संशोधन गर्नु पर्ने भएमा मालपोत कार्यालयले सम्बन्धित "मेन्टनेन्स नापी शाखामा लेखी पठाउनु पर्नेछ र त्यसरी लेखी आएपछि "मेन्टनेन्स नापी शाखाले पनि नापी नक्सामा आवश्यक संशोधन गर्नु पर्नेछ । (२) जग्गाको वास्तविक स्थिति र नापी नक्सामा एकरूपता नभएको देखिएमा मालपोत कार्यालयले नापी नक्सामा सुधार गर्न नापी विभागमा लेखी पठाउनु पर्नेछ र त्यसरी लेखी आएपछि नापी विभागले नापी नक्सामा आवश्यक सुधार गर्नु गराउनु पर्नेछ ।

८ख. घर जग्गा रोक्का वा फुकुवा गर्ने : (१) कुनै घर जग्गामा विवाद परी वा अरु कुनै कारणले रोक्का राख्न आवश्यक देखिएमा मालपोत कार्यालयले त्यस्तो घर जग्गा रोक्का राख्न सक्नेछ ।

। पाँचौ संशोधनद्वारा संशोधित । २. तेस्रो संशोधनद्वारा थप । ३. चौथो संशोधनद्वारा थप । ४. पाँचौ संशोधनद्वारा थप ।

(२) प्रचलित कानून बमोजिम कुनै अड्डा, अदालत वा सरकारी कार्यालयबाट कुनै घर जग्गा रोक्का राख्न वा त्यस्तो रोक्का राखिएको घर जग्गा फुकुवा गर्न लेखी आएमा मालपोत कार्यालयले लेखी आए बमोजिम त्यस्तो घर जग्गा रोक्का वा फुकुवा गरिदिनु पर्छ ।

(३) प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित कुनै बैंक, वित्तीय संस्था वा स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक कारोबारको सिलसिलामा कुनै घर जग्गा रोक्का राख्न वा त्यसरी रोक्का राखिएको घर जग्गा फुकुवा गर्न लेखी पठाएमा मालपोत कार्यालयले तोकिए बमोजिम त्यस्तो घर जग्गा रोक्का राख्नु वा फुकुवा गर्नु पर्नेछ । त्यसरी रोक्का राख्दा वा फुकुवा गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थाको हकमा मालपोत कार्यालयले तोकिए बमोजिमको दस्तुर लिनेछ ।

परिच्छेद–४ मालपोतको असूलीसम्बन्धी व्यवस्था

९. मालपोत असुल गर्ने अधिकार : (१) मालपोत असुल गर्ने काम, कर्तव्य तथा अधिकार मालपोत कार्यालयको हुनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी मालपोत कार्यालयले असुल गर्दै आएको मालपोत कुनै सरकारी कार्यालय वा स्थानीय तहद्वारा असुल गर्न पाउने गरी अधिकार सुम्पिन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम स्थानीय तहले असुल गरेको मालपोतको रकम आफ्नो कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।

१०. मालपोत बुझाउनु पर्ने : नेपाल सरकारमा मालपोत बुझाउनु पर्ने प्रत्येक जग्गाको जग्गावालाले सो जग्गाको प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम निर्धारित भएको मालपोत प्रत्येक वर्ष बुझाउनु पर्नेछ ।

१०क. मालपोत दर निर्धारण गर्ने : दफा १० मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि यस ऐन बमोजिम जग्गावालाले प्रत्येक वर्ष बुझाउनु पर्ने मालपोतको दर नेपाल सरकारले निर्धारण गर्न वा त्यस्तो मालपोतको दर स्थानीय तहले निर्धारण गर्ने गरी तोक्न सक्नेछ ।

* केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । † पाँचौ संशोधनद्वारा संशोधित । ‡ पाँचौ संशोधनद्वारा थप ।

११. मालपोत बुझाउने म्याद : जग्गावालाले बुझाउनु पर्ने मालपोत प्रत्येक वर्ष जेष्ठ मसान्तसम्ममा बुझाउनु पर्नेछ ।

१२. मालपोतमा छुट दिने : माघ मसान्तसम्ममा सो वर्षको मालपोत बुझाउने जग्गावालालाई सो वर्षको लाग्ने मालपोतको पाँच प्रतिशत छुट दिइनेछ ।

१३. मालपोत नबुझाएमा लाग्ने शुल्क : दफा ११ बमोजिमको म्याद नाघेपछि सो वर्षको आषाढ १५ गते सम्ममा मालपोत बुझाएमा पाँच प्रतिशत शुल्क समेत लगाई मालपोत असूल गरिनेछ ।

१४. मालपोत असूल हुन बाँकी जग्गाको फाँटवारी : दफा १३ बमोजिमको म्यादमभर पनि मालपोत नबुझाई बाँकी रहेको जग्गाको तोकिए बमोजिमको फाँटवारी मालपोत कार्यालयले आषाढ मसान्तसम्ममा तयार गर्नेछ। सरकारी कार्यालय वा स्थानीय तहले मालपोत उठाएको भए त्यस्तो फाँटवारी सरकारी कार्यालय वा स्थानीय तहले सो अवधिभित्र तयार गरी मालपोत कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । सो फाँटवारी बमोजिमको मालपोत बाँकी रहेको जग्गा लिलाम बिक्री गरिने भएमा मालपोत कार्यालयले तोकेको ठाउँहरुमा आत्तिन मसान्तसम्ममा सूचना प्रकाशित गर्नेछ ।

१५. मालपोत बाँकी भएको जग्गा रोक्का गर्न सकिने : दफा १४ बमोजिमको फाँटवारीबाट देखिएको मालपोत बाँकी भएको जग्गावालाको जग्गा बाँकी मालपोत चुक्त्त नबुझाएसम्म वा बाँकीमा लिलाम बिक्री नभएसम्म मालपोत कार्यालयले रोक्का राख्न सक्नेछ । तर, त्यसरी रोक्का रहेको जग्गामा साविक बमोजिम खेती गर्न पाउनेछ ।

१६. जग्गा लिलाम गर्ने : (१) दफा १४ बमोजिमको फाँटवारीबाट देखिएको मालपोत बाँकी भएको जग्गामध्ये मालपोत असूल उपर गर्न मालपोत बाँकी रहेको कित्ता जग्गा मालपोत कार्यालयले तोकिए बमोजिम लिलाम बिक्री गर्न सक्नेछ ।

(२) यस दफा बमोजिम जग्गा लिलाम बिक्री गरिने भएमा त्यस्तो लिलाम बिक्रीको काम मंसीर महीना देखि शुरु गरिनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम लिलाम बिक्री गर्दा कसैले सकार नगरेमा त्यस्तो जग्गाको स्वामित्व नेपाल सरकारमा सर्नेछ र नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आएको जग्गा तोकिए बमोजिम बिक्री वितरण गर्न सकिनेछ । तर त्यस्तो जग्गाको स्वामित्व नेपाल सरकारमा सरे पनि सो जग्गामा रहेको मोहीको मोहीयानी हक कायम रहनेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिम लिलाम बिक्रीबाट आएका रकम मध्ये बाँकी मालपोत र त्यसको पचास प्रतिशत शुल्क समेत कटाई बाँकी रहेको रकम सम्बन्धित जग्गावालालाई फिर्ता दिइनेछ । (५) उपदफा (३) बमोजिम नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आएको जग्गा बिक्री वितरण नभएसम्म त्यसको रेखदेख र अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । (६) यस दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आषाढ १६ गतेदेखि जग्गा लिलाम बिक्री नभएसम्म मालपोत दाखिल हुन आएमा त्यस्तो जग्गावालाबाट मालपोत कार्यालयले मालपोतको वार्षिक १० प्रतिशतका दरले शुल्क समेत लगाई मालपोत असूल गर्नेछ । तर, यो उपदफा प्रारम्भ हुनुभन्दा अघिको मालपोत बाँकीमा पैंतीस प्रतिशत शुल्क लगाई मालपोत असूल गरिनेछ ।

१७. मालपोत बुझाउने म्याद बढाउन सकिने : (१) दफा ११ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो दफामा तोकिएको म्यादभित्र कुनै वर्ष कुनै जिल्ला वा जिल्लाका कुनै क्षेत्र वा कुनै व्यक्तिको मालपोत बुझाउन नसक्ने परिस्थिति छ भन्ने कुरा लागेमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी मालपोत बुझाउने म्याद बढाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम म्याद थप भएकोमा सो थप भएको जिल्लाको कुनै क्षेत्रमा सो थप म्याद भुक्तान भएपछि मात्र दफा १३, १४, १५ र १६ बमोजिमको कारवाई गरिनेछ र त्यस्तोमा जति दिनको म्याद थप भएको छ त्यति दिन सो दफाहरुमा विभिन्न काम

• अर्थ सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४७ द्वारा संशोधित । ** पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।

कारवाई गर्ने भनी उल्लेख भएको म्यादहरुमा समेत सोही बमोजिम थप गरी म्याद कायम गरिनेछ ।

१८. रसीद दिने : मालपोत कार्यालय वा मालपोत असूल गर्ने सरकारी कार्यालय वा स्थानीय तहले बुझिलिएको मालपोतको रसीद मालपोत बुझाउनेलाई दिनु पर्नेछ ।

१९. हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको मालपोत असूल गर्ने सम्बन्धमा : भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम राख्न पाउने हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सम्बन्धित अधिकारीले प्राप्त गरी बिक्री वितरणबाट हस्तान्तरण नभएसम्ममा साविकबमोजिम नेपाल सरकारलाई मालपोत बुझाउने गरी साविक जग्गावालाको भोग चलनमा रहेको जग्गाको मालपोत सो जग्गावालाबाट असूल उपर गरिनेछ । तर, त्यस्तो जग्गाको मालपोत बाँकीमा जग्गा लिलाम नगरी सो जग्गावालाले पाउने क्षतिपुर्तिबाट बाँकी मालपोत कट्टा गरिनेछ ।

परिच्छेद–५ मालपोत मिन्हासम्बन्धी व्यवस्था

२०. नदीकाट, बालुबुझ भएमा वा पहिरो गएमा मालपोत मिन्हा दिने : (१) मालपोत लाग्ने कुनै जग्गा कुनै वर्ष नदी खोलाले काटेमा वा बालुबुझ भएमा वा पहिरो गएमा वा पहिरोले पुरी मुख्य बाली हुन नसकेमा सम्बन्धित जग्गावालाले तोकिएको म्यादभित्र तोकिएको ढाँचामा विवरण खोली मालपोत कार्यालयमा दरखास्त दिनु पर्नेछ । तर, बाली लागेको जग्गाको हकमा उपदफा (२) बमोजिम जाँचबुझ हुनुभन्दा अगावै सो बाली काट्नु हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजिम परेको दरखास्तमा उल्लेखित कुराहरुको जाँचबुझगर्न मालपोत कार्यालयको प्रमुखले तीस दिनभित्र आफैं गई वा डोर खटाई जाँचबुझ गर्न गराउनु पर्नेछ । सो बमोजिमको जाँचबुझ गराउँदा गराउँदा सो वर्ष मालपोत मिन्हा गर्नु पर्ने

१ पाँचौ संशोधनद्वारा संशोधित ।

देखिएमा कति प्रतिशतसम्म मालपोत मिन्हा दिनु पर्ने हो मालपोत कार्यालयले यकीन गरी मिन्हा दिएई मालपोत विभागमा सात दिनभित्र जानकारी दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको जाँचबुझबाट कुनै जग्गा सधैं को निमित्त बेसाउदा वा बेकाममा भएको देखिएमा सो जग्गाको लगत कट्टा गर्न मालपोत कार्यालयले नेपाल सरकारमा जाहेर गर्नेछ र नेपाल सरकारले मुनासिब देखिएमा सो जग्गाको लगत कट्टा गर्न मालपोत कार्यालयलाई आदेश दिनेछ ।

२१. सुक्खा वा अन्य दैवी प्रकोपले बाली हुन नसकेमा मालपोत मिन्हा हुने : (१) कुनै वर्ष सुक्खा वा अमिसना परी वा सलह लागी वा बाढी आइ वा अरु कुनै दैवी प्रकोपले कुनै क्षेत्रमा मुख्य बाली नोक्सानी भएमा आवश्यक जाँचबुझ गरी आंशिक वा पूरा मालपोत मिन्हा दिनुपर्ने लागेमा आफ्नो राय सहित मालपोत कार्यालयले नेपाल सरकारमा जाहेर गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम जाहेर भई आएमा वा कुनै तवरले त्यस्तो अवस्थाको जानकारी नेपाल सरकारलाई भएमा आवश्यक देखिए जति मालपोत नेपाल सरकारले मिन्हा गर्नेछ ।

परिच्छेद–६ मालपोत असूल गर्ने काम, कर्तव्य र दायित्वसम्बन्धी व्यवस्था

२२. यस ऐन बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने : दफा ९ को उपदफा (२) बमोजिम कुनै सरकारी कार्यालय वा स्थानीय तहले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम मालपोत असुल गर्दा सो सम्बन्धमा जग्गा लिलाम बिक्री गर्ने बाहेक मालपोत कार्यालयलाई प्राप्त सम्पूर्ण अधिकारहरू त्यस्तो सरकारी कार्यालय वा स्थानीय तहले समेत प्रयोग गर्न पाउनेछन् ।

२३. हानी नोक्सानीको बिगो व्यहोर्नु पर्ने : कसैले मालपोत असूल गर्दा जानीजानी वा बदमनियतसाथ यो ऐन वा प्रचलित कानूनको बर्खिलाफ हुने काम गरी नेपाल सरकार वा अरु कसैलाई कुनै हकमिसमको हानी नोक्सानी पुर्याएमा सो हानी नोक्सानीको बिगो र अन्य दायित्व मालपोत

१. तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । २. अर्थ सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४७ द्वारा त्रुटीखिएको । ३. पाँचौ संशोधनद्वारा संशोधित । ४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित ।

असुल गर्ने काममा खटिएको व्यक्तिले व्यहोर्नु पर्नेछ । त्यसरी मालपोत असुल गरेको रकम हानी नोक्सानी भएकोमा निज उपर प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही समेत हुनेछ ।

परिच्छेद–७ जग्गा आवाद गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था

२४. सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा दर्ता गर्न वा आवाद गर्न नहुने : (१) सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाउँमा दर्ता वा आवाद गर्न गराउन हुँदैन । तर नेपाल सरकारले सार्वजनिक जग्गा सार्वजनिक प्रयोजनको लागि, सरकारी जग्गा नेपाल सरकारबाट उचित ठहर्याएको कुनै कामको लागि र सामुदायिक जग्गा सम्बन्धित समुदायले उचित ठहर्याएको कुनै कामको लागि व्यवस्था गर्न यस उपदफाले बाधा पुर्याएको मानिने छैन । (२) कसैले यो दफा प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वा पछि सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता गरी आवाद गरेकोमा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुनेछ । त्यस्तो जग्गाको व्यक्ति विशेषका नाउँमा रहेको दर्ता लगत समेत मालपोत कार्यालय वा नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारीले कट्टा गर्नेछ । (३) सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले दर्ता गरी तोकिए बमोजिमको अभिलेख अद्यावधिक राख्नु पर्नेछ ।

२५. दर्ता नभएको जग्गा आवाद गर्न नहुने : दर्ता नभएको जग्गा कसैले आवाद गराउनु हुँदैन । तर, दफा २६ बमोजिम तोकिएको समितिले जग्गा आवाद गर्न स्वीकृति दिएपछि वा पुनर्वाससम्बन्धी प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम जग्गा बिक्री वितरण भएपछि त्यस्तो जग्गा आवाद गर्न यस दफाले बाधा पुर्याएको मानिने छैन ।

२६. स्वीकृति लिई दर्ता नभएको जग्गा आवाद गर्ने : (१) दर्ता नभएको जग्गा आवाद गर्न तोकिएको समितिबाट स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।

• केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधित ।

(२) दर्ता नभएको जग्गा आवाद गर्न स्वीकृतिको निमित्त तोकिएको समितिमा दरखास्त दिनु पर्नेछ । (३) मोही वा जग्गावालाको हैसियतले तोकिएको हदसम्म आफ्नो जग्गा नभएको व्यक्तिले मात्र उपदफा (२) बमोजिम दरखास्त दिन पाउनेछ । (४) तोकिएको समितिले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम तथा अन्य प्रचलित नेपाल कानूनको अधीनमा रही उपदफा (३) बमोजिमका व्यक्तिलाई दर्ता नभएको जग्गा आवाद गर्न स्वीकृति दिन सक्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम तोकिएको समितिले स्वीकृति दिँदा त्यस्तो जग्गा आवाद गर्न पाउने शर्तहरु तथा सो बापतको दस्तूर तोकिएबमोजिम हुनेछ । तर, (क) यस दफामा लेखिएको कुनै कुराले दफा २४ को उपदफा (१) बमोजिम आवाद वा दर्ता गर्न नहुने जग्गा आवाद गर्न स्वीकृति दिने अधिकार त्यस्तो समितिलाई हुने छैन । (ख) कुनै कारणले कुनै व्यक्तिको नाममा हाल आवादी दर्ता हुन नसक्ने जग्गा सो व्यक्तिलाई तोकिएको समितिले आवाद गर्न स्वीकृति दिने छैन । (ग) कुनै एकै जग्गा आवाद गर्न स्वीकृतिको लागि एकभन्दा बढी व्यक्तिहरुको दरखास्त परेमा तोकिए बमोजिमको प्राथमिकता अनुसार अनुमति दिइनेछ । (६) यस दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कुनै घरको जग्गामा बसोबास गराउने भएमा नेपाल सरकारले तोकेको हदसम्मको जग्गा पुनर्वाससम्बन्धी प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम बिक्री वितरण गराउन सक्नेछ । (७) तोकिएको समितिले जग्गा आवाद गर्न स्वीकृति दिँदा वा उपदफा (६) बमोजिम बसोबासको निमित्त जग्गा बिक्री वितरण गर्दा तोकिएको समिति वा सम्बन्धित अधिकारीले त्यस्तो जग्गा दर्ता गर्न लगाउनु पर्नेछ । (८) यस दफा अन्तर्गत सम्बन्धित समिति वा अधिकारीले गरेको निर्णय वा आदेशलाई मालपोत कार्यालयले तोकिए बमोजिम कार्यान्वयन गर्नेछ ।

$\int$ पाँचौ संशोधनद्वारा संशोधित ।

परिच्छेद-७क.

घर जग्गा सम्बन्धी कारोबार

२६क. घर जग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजतपत्र लिनु पर्ने: नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको क्षेत्रमा सोही सूचनामा उल्लेख भएको क्षेत्रफल वा रकमको सीमाभन्दा बढीको घर जग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्दा यस ऐन बमोजिम इजाजतपत्र लिनु पर्नेछ। स्पष्टीकरण: यस परिच्छेदको प्रयोजनको लागि "घर जग्गा सम्बन्धी कारोबार" भन्नाले प्राकृतिक व्यक्तिबीच आपसी सहमतिमा गरिने खरीद बिक्री बाहेक कुनै शुल्क लिई वा नलिई कसैको घर वा जग्गा खरीद वा बिक्री गर्न सहयोग गर्ने, त्यस्तो घर वा जग्गा खरीद वा बिक्री गर्ने व्यक्तिलाई परामर्श दिने वा सो विषयमा अन्य कुनै किसिमले व्यावसायिक रुपमा सेवा उपलब्ध गराउने कार्य सम्झनु पर्छ।

२६ख. इजाजतपत्रको लागि निवेदन दिनु पर्ने: (१) घर जग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजतपत्र लिन चाहने व्यक्तिले तोकिए बमोजिमका विवरण, कागजात र दस्तुर सहित नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अधिकारी समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम अधिकारी तोक्दा नेपाल सरकारले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कुनै अधिकारीलाई तोक्न सक्नेछ। (३) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त निवेदन जाँचबुझ गर्दा व्यहोरा मनासिब देखिएमा सम्बन्धित अधिकारीले तोकिए बमोजिमका शर्त उल्लेख गरी निवेदनकर्तालाई घर जग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजतपत्र दिनु पर्नेछ। (४) उपदफा (३) बमोजिम दिइएको इजाजतपत्र पाँच वर्षको लागि मान्य हुनेछ। (५) इजाजतपत्रको ढाँचा, नवीकरण, नवीकरण दस्तुर तथा सो सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

२६ग. निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने: (१) इजाजतपत्र दिने अधिकारीले इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई निर्देशन दिन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गर्न सक्नेछ।

⁸ सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको अधिकारीले दिएको निर्देशनको पालना गर्नु तथा निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणको क्रममा निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकारीलाई आवश्यक सहयोग पुर्याउनु र माग गरेको विवरण तथा कागजात उपलब्ध गराउनु इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ।

२६घ. इजाजतपत्र खारेज गर्न सक्ने: यस परिच्छेदमा अन्य जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि इजाजतपत्र जारी गर्ने अधिकारीले देहायको अवस्थामा जुनसुकै बखत इजाजतपत्र खारेज गर्न सक्नेछ:- (क) झुट्टा विवरण पेश गरी इजाजतपत्र लिएमा, (ख) इजाजतपत्र जारी गर्दाका बखत तोकिएका सर्त उल्लंघन गरेमा, (ग) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम इजाजतपत्र दिने अधिकारीले दिएको निर्देशनको उल्लंघन गरेमा, वा (घ) इजाजतपत्र नवीकरण नगराएमा।

२६ङ. सजाय: (१) कसैले इजाजतपत्र नलिई घर जग्गा सम्बन्धी कारोबार गरेमा कारोबारको बिगो खुलेकोमा बिगो बमोजिम र बिगो नखुलेकोमा पच्चीस लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ। (२) इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा इजाजतपत्र प्रदान गर्दाको सर्त विपरीत घर जग्गा सम्बन्धी कारोबार गरेमा इजाजतपत्र दिने अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई कारोबारको बिगो खुलेकोमा बिगो बमोजिम र बिगो नखुलेकोमा दश लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्न सक्नेछ।

२६च. नेपाल सरकार वादी भई मुद्दा दायर गरिने: दफा २६ङ. को उपदफा (१) अन्तर्गत सजाय हुने मुद्दामा नेपाल सरकार वादी भई सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिनेछ र त्यस्तो मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची-१ मा समावेश भएको मानिनेछ।

परिच्छेद-८ विविध

२७. जिमिदारसँगको बक्यौता असुल गर्ने : जिमिदारी उन्मूलन हुँदाका बखत जिमिदारसँग पेट बाँकी रहन गएको मालपोत प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम सरकारी बाँकी सरह जिमिदारी श्रेस्ता बमोजिम असुल उपर गरिनेछ ।

२८. मालपोत असुल तहसील गर्ने काममा बाधा विरोध गर्नेलाई सजाय : कसैले मालपोत असुल तहसील गर्ने काममा बाधा विरोध पुर्याएमा सो बाधा विरोध गर्ने व्यक्तिलाई मालपोत कार्यालयका प्रमुखले पाँच सय रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

२९. सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा दर्ता वा आबाद गरेमा हुने सजाय : कसैले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा दर्ता वा आबाद गराएमा त्यस्तो कसूर गर्ने गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

२९क. झुट्टा विवरण पेश गरेमा हुने सजाय : प्रचलित कानून बमोजिम मालपोत कार्यालयबाट सम्पादन हुने काम कारबाहीको सिलसिलामा कसैले जानी जानी झुट्टा विवरण पेश गरेको देखिएमा तत्सम्बन्धी निर्णय गर्दा मालपोत कार्यालयले सो विवरण पेश गर्ने व्यक्तिलाई एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

३०. स्वीकृति बिना जग्गा आबाद गर्नेलाई सजाय : कसैले दफा २६ को उपदफा (४) बमोजिम स्वीकृति प्राप्त नगरी दर्ता नभएको कुनै जग्गा आबाद गरेमा वा गर्न लगाएमा निजलाई सो जग्गा आबाद गरेकै वर्षदेखि प्रचलित नेपाल कानून बमोजिमको मालपोतको बिगोको दश दोब्बरसम्म जरिवाना गरी मालपोत कार्यालयको प्रमुखले सो जग्गा जफत गर्नेछ, त्यसरी जफत भएको जग्गाको सम्बन्धमा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

३१. पुनरावेदन : यस ऐनको दफा ७, ८, ८ख., २८, २९ र ३० बमोजिम मालपोत कार्यालय वा दफा २६ख. बमोजिम तोकिएको अधिकारीले गरेको निर्णय उपर जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ । तर दफा ७ बमोजिम मालपोत कार्यालयले हक बेहक सम्बन्धी प्रश्न उठाई अदालतबाट निर्णय गर्नु पर्ने गरी गरेको निर्णय उपर जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने छैन ।

३२. अदालतलाई भए सरहको अधिकार हुने : यस ऐन अनुसारको काम कारवाई गर्दा बयान लिन, पक्ष टिकाउन, प्रमाण बुझ्ने, कागजपत्र दाखिल गराउने सम्बन्धमा मालपोत कार्यालयको प्रमुखलाई प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम अदालतलाई भए सरहको अधिकार हुनेछ ।

३२क. विभागीय कारवाई हुने : यस ऐन बमोजिम मालपोत कार्यालयबाट गर्नु पर्ने कारवाई बदनीयतपूर्ण ढङ्गबाट भए गरेको देखिएमा सम्बन्धित अधिकृत वा कर्मचारीलाई विभागीय सजाय हुनेछ ।

३२ख. काम कारबाही बदर गर्न सक्ने : यस ऐन बमोजिम मालपोत अधिकृतबाट जग्गाको नामसारी, दाखिल खारेज तथा दफा ७ को उपदफा (३) मा उल्लिखित विवरणहरुमा संशोधन गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम गम्भीर रुटी भएको छ भन्ने कुरा अदालतमा उजुर पर्नु अघि कसैको निवेदन परी वा कुनै व्यहोराले थाहा हुन आएमा मालपोत विभागको महानिदेशकले उक्त निर्णय बदर गरी कानून बमोजिम पुनः निर्णय गर्न सक्नेछ ।

३३. नियम बनाउने अधिकार : यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले नियमहरु बनाउन सक्नेछ ।

/ पाँचौ संशोधनद्वारा संशोधित ।

• केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । । पाँचौ संशोधनद्वारा थप । ि सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डररङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधित । Σ चौथो संशोधनद्वारा थप ।

३४. बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार : यो ऐन कार्यान्वयन गर्दा कुनै बाधा अड्काउ पर्मा नेपाल सरकारले सो बाधा अड्काउ फुकाउनको लागि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।

३५. निष्कृय तथा खारेज हुने : यो ऐन प्रारम्भ भएका जिल्लामा देहायका नेपाल कानूनहरु निष्कृय हुनेछन् र यो ऐन नेपाल $\times$............ भर प्रारम्भ भएपछि उक्त नेपाल कानूनहरु स्वतः खारेज हुनेछन् :– (क) भूमि प्रशासन ऐन, २०२४, (ख) मालपोत (विशेष व्यवस्था) ऐन, २०१८, (ग) मालपोत (मिन्हा) ऐन, २०१९, (घ) मधेश मालको सवाल, (ङ) पहाड माल सवाल ।

$\times$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको ।

द्रष्टव्य :– (क) ऐन प्रारम्भ भएको मिति र जिल्लाहरु :–

(१) देहायका २७ जिल्लाहरुमा मिति २०३५।१।१ देखि लागू हुने गरी तोकिएको (नेपाल राजपत्र – २०३४।१२।१४) :– इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, सप्तरी, सिरहा, सिन्धुली, धनुषा, महोत्तरी, सलाथही, रौतहट, बारा, पर्सा, चितवन, भक्तपुर, ललितपुर, काठमाडौं, नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, सुर्खेत, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर । (२) देहायका ५ जिल्लाहरुमा मिति २०३५।४।१ देखि लागू हुने गरी तोकिएको (नेपाल राजपत्र – २०३५।२।३०):– पाँचथर, धनकुटा, रामेछाप, तनहुँ र मुस्ताङ । (३) देहायका ६ जिल्लाहरुमा मिति २०३६।१।१ देखि लागू हुने गरी तोकिएको (नेपाल राजपत्रमा – २०३५।१२।६) :– डडेल्धुरा, तेह्रथुम, काभ्रेपलाञ्चोक, धादिङ, पाल्पा र म्याग्दी । (४) देहायका ३ जिल्लाहरुमा मिति २०३६।८।१५ देखि लागू हुने गरी तोकिएको (नेपाल राजपत्र – २०३६।८।१७) :– मकवानपुर, नुवाकोट र कास्की । (५) रसुवा जिल्लामा मिति २०३८।५।१ देखि लागू हुनेगरी तोकिएको (नेपाल राजपत्र – २०३८।५।१) :– रसुवा । (६) देहायका ३ जिल्लाहरुमा मिति २०४०।४।१ देखि लागू हुने गरी तोकिएको (नेपाल राजपत्र – २०४०।४।१):– सल्यान, बागलुङ र भोजपुर । (७) देहायका ३ जिल्लाहरुमा मिति २०४१।४।१ देखि लागू हुने गरी तोकिएको (नेपाल राजपत्र – २०४१।४।१):– गोरखा, गुल्मी र स्याङ्जा । (८) देहायका ३ जिल्लाहरुमा मिति २०४३।४।१ देखि लागू हुनेगरी तोकिएको (नेपाल राजपत्र – २०४३।३।९) :– पर्वत, अर्घाखाँची र दार्चुला । (९) देहायका २ जिल्लाहरुमा मिति २०४५।४।१ देखि लागू हुनेगरी तोकिएको (नेपाल राजपत्र – २०४५।३।२७):– लमजुङ र खोटाङ्ग । (१०) देहायका २ जिल्लाहरुमा मिति २०४६।४।१ देखि लागू हुनेगरी तोकिएको (नेपाल राजपत्र – २०४६।३।२६) :– डोटी र ताप्लेजुङ ।

(११) देहायका ५ जिल्लाहरुमा मिति २०४७।४।१ देखि लागू हुनेगरी तोकिएको (नेपाल राजपत्र – २०४७।४।१) :– ओखलढुङ्गा, सिन्धुपाल्चोक, मनाङ, जाजरकोट र प्यूठान । (१२) देहायका २ जिल्लाहरुमा मिति २०४८।४।१ देखि लागू हुनेगरी तोकिएको (नेपाल राजपत्र – २०४८।४।१) :– अछाम र बैतडी । (१३) देहायका २ जिल्लाहरुमा मिति २०५१।४।१ देखि लागू हुनेगरी तोकिएको (नेपाल राजपत्र – २०५१।४।१) :– बाजुरा र दैलेख । (१४) देहायका जिल्लामा मिति २०५२।५।१ देखि लागू हुनेगरी तोकिएको (नेपाल राजपत्र – २०५२।५।१) :– संखुवा–सभा । (१५) देहायका जिल्लामा मिति २०५३।७।१ देखि लागू हुनेगरी तोकिएको (नेपाल राजपत्र – २०५३।७।१) :– सोलुखुम्बु । (१६) देहायका ८ जिल्लाहरुमा मिति २०५४।४।१ देखि लागू हुनेगरी तोकिएको (नेपाल राजपत्र – २०५४।४।३०) :– रुकुम, रोल्पा, बझाङ, कालीकोट, हुम्ला, मुगु, डोल्पा र दोलखा । (१७) देहायका जिल्लामा मिति २०५६।८।१५ देखि लागू हुनेगरी तोकिएको (नेपाल राजपत्र – २०५६।८।१५) :– जुम्ला । (ख) रूपान्तरण :– केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्तर गरिएका शब्दहरूः– “श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” ।*