स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६
प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति २०६६/१/२१
संशोधन गर्ने ऐन १. केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ $\text{°}$ २०७४।६।३० २. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५।११।१९ ३. स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९ २०७९।०३।३१
संवत् २०६६ सालको ऐन नं. २ स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावना : स्वास्थ्य सेवालाई नियमित, भरपर्दो, मर्यादित र प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्य उपचारको क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने आकस्मिक घटना र आर्थिक दायित्वबाट स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८३ को उपधारा (१) बमोजिम संविधान सभाले यो ऐन बनाएको छ ।
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,– (क) $\text{}$“स्वास्थ्यकर्मी" भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम स्वास्थ्यकर्मीको रूपमा सम्बन्धित परिषद्मा दर्ता भएको व्यक्ति सम्मुन पर्छ । (ख) $\text{}$“स्वास्थ्य संस्था" भन्नाले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट सञ्चालित सरकारी अस्पताल, प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएका वा
$\text{°}$ यो ऐन संवत् २०७५ साल भदौ १५ गतेदेखि प्रारम्भ हुने । $\text{*}$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।
अनुमति प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेका गैरसरकारी अस्पताल, निजी अस्पताल, सहकारी अस्पताल, गैरनाफामूलक अस्पताल, सामुदायिक अस्पताल, शिक्षण अस्पताल वा अन्य स्वास्थ्य संस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सङ्क्रामक रोगको रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारका लागि सञ्चालन गरिएको होल्डिङ सेन्टर, क्वारेन्टिन, आइसोलेसन वा अन्य यस्तै स्थानलाई समेत जनाउँछ ।
(ग) “सुरक्षा” भन्नाले *स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारी तथा स्वास्थ्य संस्थाको लागि यस ऐन बमोजिम गरिएको आर्थिक लगायतको अन्य सुरक्षा सम्झनु पर्छ ।
(घ) “मन्त्रालय” भन्नाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय सम्झनु पर्छ ।
(ङ) “समिति” भन्नाले दफा ५ बमोजिमको स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा समन्वय समिति सम्झनु पर्छ।
(च) “कोष” भन्नाले दफा १२ बमोजिमको स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा कोष सम्झनु पर्छ ।
(छ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ।
३. हातपात, तालाबन्दी तथा तोडफोड जस्ता कार्य गर्न नहुने : कसैले पनि स्वास्थ्य उपचारको विषयलाई लिई देहायका कार्य गर्न वा गराउन हुँदैन:-
(क) स्वास्थ्य संस्थामा आगजनी गर्न, (ख) स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड वा अन्य कुनै कार्य गरी हानि नोक्सानी पुर्याउन, (ग) स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई कुटपिट गर्न वा शारीरिक रूपमा चोट पुर्याउन, (घ) स्वास्थ्य संस्थामा तालाबन्दी गर्न वा घेराउ गर्न, (ङ) स्वास्थ्य संस्थामा उपचारका लागि आएका वा उपचाररत बिरामीको उपचार गर्ने कार्यमा कुनै व्यक्तिले बाधा पुर्याउन, वा
(च) स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई हातपात गर्न, कुनै किसिमले धम्की दिन, गाली गलौज गर्न वा अभद्र वा अपमानजनक व्यवहार गर्न ।
४. सुरक्षा माग गर्न सक्ने : (१) कसैले कुनै स्वास्थ्यकर्मी * वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारी उपर वा स्वास्थ्य संस्थामा दफा ३ विपरीतको कुनै काम कारबाही गरेमा वा गर्न लागेमा त्यस्तो स्वास्थ्यकर्मी * वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारी वा स्वास्थ्य संस्थाले स्थानीय प्रशासनसँग सुरक्षाको माग गर्न सक्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम सुरक्षाको माग भएमा स्थानीय प्रशासनले तुरुन्त सुरक्षाका व्यवस्था गरिदिनु पर्नेछ। (३) कुनै ठाउँ र अवस्थालाई विचार गर्दा कुनै स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिने सेवामा अवरोध पुग्न जाने भई स्थायी रुपमा सुरक्षाको व्यवस्था गर्न समितिबाट लेखि आएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो स्वास्थ्य संस्थामा स्थायी रुपमा सुरक्षाको व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (४) स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
५. समितिको गठन सम्बन्धी व्यवस्था : *(१) स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धमा समन्वयत्मक रूपले काम गर्नका लागि देहाय बमोजिमको स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा समन्वय समिति गठन हुनेछ:-
(क) मन्त्रालयको सचिवले तोकेको मन्त्रालयको बाह्रौँ तहको कर्मचारी एकजना - अध्यक्ष (ख) मन्त्रालयको सचिवले तोकेको मन्त्रालयको सम्बन्धित महाशाखा प्रमुख एकजना - उपाध्यक्ष (ग) प्रतिनिधि (कम्तीमा राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी), गृह मन्त्रालय - सदस्य (घ) अध्यक्ष वा निजले तोकेको प्रतिनिधि, नेपाल मेडिकल काउन्सिल - सदस्य (ङ) अध्यक्ष वा निजले तोकेको प्रतिनिधि, नेपाल नर्सिङ परिषद् - सदस्य
(च) अध्यक्ष वा निजले तोकेको प्रतिनिधि, नेपाल - सदस्य चिकित्सक संघ (छ) अध्यक्ष वा निजले तोकेको प्रतिनिधि, नेपाल स्वास्थ्य - सदस्य प्राविधिक संघ (ज) अध्यक्ष वा निजले तोकेको प्रतिनिधि, नेपाल आयुर्वेद - सदस्य चिकित्सक संघ (झ) अध्यक्ष वा निजले तोकेको प्रतिनिधि, नेपाल नर्सिङ - सदस्य संघ (ञ) अध्यक्ष वा निजले तोकेको प्रतिनिधि, एशोसिएशन - सदस्य अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युट अफ नेपाल (ट) मन्त्रालयको सचिवले तोकेको मन्त्रालयको - सदस्य- राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी वा सो सरहको अधिकृत सचिव
(२)..................... (३) समितिको सचिवालय मन्त्रालयमा रहनेछ । (४) समितिको सचिवालयको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी मन्त्रालयले उपलब्ध गराउनेछ । (५) समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ।
६. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार : समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :– (क) *स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने, (ख) *स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबीच समन्वय कायम गर्ने, (ग) अदालतको फैसला बमोजिम *स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारी तथा स्वास्थ्य संस्थाको तर्फबाट सम्बन्धित व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति दिने,
$\otimes$ पहिलो संशोधनद्वारा खिकिएको। $*$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित।
(घ) *स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धमा अवलम्बन गर्नु पर्ने नीतिका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, (घ१) *स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षामा प्रतिकूल हुने गरी कुनै स्वास्थ्य संस्थामा घटेका घटनाका सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्ने वा गराउने वा अनुसन्धानमा सहयोग पुर्याउने (ङ) तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने ।
७. नाम दर्ता गराउनु पर्ने : (१) *दफा ११ र १३ बमोजिमको आर्थिक सुरक्षा बमोजिम सुरक्षा प्राप्त गर्न चाहने स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थाले आफ्नो नाम समितिमा दर्ता गराउनु पर्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम नाम दर्ता गराउन चाहने स्वास्थ्यकर्मीले स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यावसायिक परिषद्बाट प्राप्त गरेको प्रमाणपत्र र स्वास्थ्य संस्थाले प्रचलित कानून बमोजिम प्राप्त गरेको संस्थापना सम्बन्धी प्रमाणपत्र संलग्न गरी समिति समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । तर सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले संस्थापनाको प्रमाणपत्र संलग्न गर्नु पर्ने छैन । (३) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त भएको निवेदन जाँचबुझ गर्दा नाम दर्ता गर्न मनासिब भदे देखिएमा समितिले त्यस्तो स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थाको नाम दर्ता किताबमा दर्ता गरी निवेदकलाई तोकिए बमोजिमको ढाँचामा सोको प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ ।
८. दस्तुर बुझाउनु पर्ने : (१) दफा ७ बमोजिम निवेदन दिँदा तोकिए बमोजिमको दस्तुर लाग्नेछ। (२) *दफा ७ बमोजिम दर्ता भएको स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाले प्रत्येक वर्ष तोकिए बमोजिमको दस्तुर समितिमा बुझाउनु पर्नेछ । तर दफा ४ को उपदफा (३) बमोजिम गैर सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले स्थायी सुरक्षा माग गर्दा तोकिए बमोजिमको थप दस्तुर लाग्नेछ ।
९. दर्ता किताबबाट नाम हटाउने : समितिले *दफा ७ बमोजिमका स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको नाम दर्ता किताबबाट हटाउनेछ :–
(क) प्रचलित कानून बमोजिम निजले स्वास्थ्य सेवाको कार्य गर्न नपाउने भएको जानकारी समितिलाई प्राप्त भएमा, (ख) निजले दफा ८ को उपदफा (२) बमोजिमको दस्तुर नबुझाएमा, (ग) निजले आफ्नो नाम दर्ता किताबबाट हटाई पाउन समिति समक्ष निवेदन दिएमा, (घ) स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थाको दर्ता प्रचलित कानून बमोजिम रद्द भएमा।
१०. अभिलेख अद्यावधिक गर्नु पर्ने : समितिले यस ऐन बमोजिम दर्ता कायम रहेका स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको अभिलेख अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ ।
११. प्रतिरक्षा गर्दा लागेको खर्च समितिले व्यहोने : (१) दफा ७ बमोजिम दर्ता भएको स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था उपर क्षतिपूर्ति माग गरी अदालतमा दायर भएको मुद्दामा सम्बन्धित स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाले प्रतिरक्षा गर्दा लागेको मनासिब खर्च समितिले व्यहोनेछ । तर स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थाको बदनियत वा गम्भीर लापरवाहीको कारण हुन गएको हानि नोक्सानीको सम्बन्धमा प्रतिरक्षा गर्दा लागेको खर्च समितिले व्यहोने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजिम समितिबाट प्रतिरक्षा सम्बन्धी खर्च माग गर्न चाहने दफा ७ बमोजिम दर्ता भएको स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थाले तोकिए बमोजिमको विवरण समितिलाई दिनु पर्नेछ ।
१२. कोषको व्यवस्था : (१) स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा नामक एक कोष रहनेछ। (२) कोषमा देहाय बमोजिमका रकम रहनेछन्:– (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, (ख) दफा ८ बमोजिम प्राप्त रकम, (ग) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम । (३) कोषको रकम नेपालभरको कुनै वाणिज्य बैंकमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ । (४) कोषको सञ्चालन तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
१३. कोषको प्रयोग : कोषमा जम्मा भएको रकम देहायको काममा खर्च गर्न सकिनेछ :–
(क) • दफा ७ बमोजिम दर्ता भएको कुनै स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाले उपलब्ध गराएको सेवाको सम्बन्धमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई अदालतबाट क्षतिपूर्ति भराइदिने गरी भएको फैसला बमोजिमको रकम भुक्तानी गर्न, तर स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थाको बदनियत वा गम्भीर लापरवाहीको कारण हुन गएको क्षतिको सम्बन्धमा अदालतको फैसला बमोजिम सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनु पर्ने क्षतिपूर्तिको रकम समितिले व्यहोर्ने छैन। (ख) • दफा ७ बमोजिम दर्ता भएको स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थालाई विपक्षी बनाई अदालतमा दायर गरिएको मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्दा लागेको मनासिव खर्च भुक्तानी गर्न, (ग) समितिको कार्य सञ्चालन गर्न।
१४. लेखा र लेखापरीक्षण : (१) कोषको आय–व्ययको लेखा प्रचलित कानून बमोजिम राखिनेछ। (२) कोषको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ ।
*१५. कसूर र सजाय : (१) कसैले दफा ३ बमोजिमको कुनै कार्य गरेमा यस ऐन अन्तर्गतको कसुर गरेको मानिनेछ। (२) कसैले देहायको कसुर गरेमा कसुरको मात्रा हेरी देहाय बमोजिम सजाय हुनेछ:- (क) दफा ३ को खण्ड (क) बमोजिमको कसुर गरेमा दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा दुई लाख रुपैयाँदेखि पाँचलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय, (ख) दफा ३ को खण्ड (ख) वा (ग) बमोजिमको कसुर गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय, (ग) दफा ३ को खण्ड (घ), (ङ) वा (च) बमोजिमको कसुर गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय। (३) उपदफा (१) बमोजिम कसुर गर्ने व्यक्तिले गरेको कारबाहीबाट कुनै स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारी वा स्वास्थ्य संस्थालाई कुनै हानि नोक्सानी
भएकोमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले सम्बन्धित कसुरदारबाट त्यस्तो हानि नोक्सानी बापत मनासिब माफिकको क्षतिपूर्ति समेत भराइदिनु पर्नेछ। (४) उपदफा (३) बमोजिम क्षतिपूर्ति भराउँदा स्वास्थ्य संस्थाको सम्पत्ति तोडफोड, आगजनी वा हानि नोक्सानी गरी क्षति पुर्याएकोमा त्यसरी भएको क्षति बराबरको रकम भराउनु पर्नेछ।
१५क. पुरुषको लागि थुनामा राख्ने: प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा १५ को उपदफा (२) को खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम सजाय हुने मुद्दामा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार देखिने भएमा वा कसुरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने मनासिब आधार भएमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले अभियुक्तलाई पुरुषको लागि थुनामा राख्नेछ ।
१६. सरकारवादी हुने : * दफा १५ बमोजिमको कसुर सम्बन्धी मुद्दा नेपाल सरकारवादी हुनेछ र त्यस्तो मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता (संहिता) ऐन, २०७४ को अनुसूची–१ मा समावेश भएको मानिनेछ।
१७. हदम्याद : दफा १५ बमोजिमको कसुर भए गरेको मितिले पैँतीस दिनभित्र उजुरी दिनु पर्नेछ।
१७क. मुद्दा हेर्ने अधिकारीः (१) दफा १५ को उपदफा (२) को खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम सजाय हुने मुद्दाको शुरू कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुनेछ। (२) दफा १५ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजिम सजाय हुने मुद्दाको शुरू कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हुनेछ।
१७ख. पुनरावेदनः दफा १७क. को उपदफा (२) बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले त्यस्तो निर्णय भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ।
* पहिलो संशोधनद्वारा थप। * पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित। केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा रुपान्तरण भई मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित शब्दहरुः- "सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन २०४९ को अनुसूची-१" को सट्टा "मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची-१" ।
१८. उपसमिति गठन गर्न सक्ने : (१) समितिले आफ्नो कार्य सञ्चालनको लागि सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञ संलग्न गरी आवश्यकता अनुसार उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम गठित उपसमितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि समितिले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।
१९. बैठक भत्ता : समिति वा दफा १८ बमोजिम गठित उपसमितिका सदस्यहरुले समिति वा उपसमितिको बैठकमा भाग लिए बापत तोकिए बमोजिम बैठक भत्ता पाउनेछन् ।
२०. अधिकार प्रत्यायोजन : समितिले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार समितिको कुनै सदस्य वा दफा १८ बमोजिम गठित उपसमितिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।
२१. प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही चलाउन बाधा नपर्ने : कुनै व्यक्तिले यस ऐन विपरीत गरेको कुनै कार्य प्रचलित कानून बमोजिम पनि सजाय हुने रहे छ भने निज उपर त्यस्तो कानून बमोजिम कारबाही चलाउन यस ऐनको कुनै कुराले बाधा पुगेको मानिने छैन ।
२२. नियम बनाउने अधिकार : यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ।*