राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति २०६८।१०।६।६

संशोधन गर्ने ऐन १. केही नेपाल कानून संशोधन तथा खारेज गर्ने ऐन, २०७२ २०७२।६।१४ २. राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक सम्बन्धमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७२ २०७२।१०।१२ ३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२।११।१३ ४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२।०४।१४

संवत २०६८ को ऐन नं. १४ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा कार्यविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावनाः मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्द्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा कार्यविधिको सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८३ बमोजिमको व्यवस्थापिका- संसद्को हैसियतमा संविधानसभाले यो ऐन बनाएको छ।

परिच्छेद-१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८” रहेको छ। (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।

२. परिभाषा : विषय बपरुले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,– (क) “अध्यक्ष” भन्नाले आयोगको अध्यक्ष सम्झनुपर्छ। (ख) “आयोग” भन्नाले  संविधानको धारा २४८ बमोजिम स्थापित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सम्झनुपर्छ। (ग) “उजूरी” भन्नाले मानव अधिकारको उल्लङ्घिन वा त्यसको दुरुत्साहनका सम्बन्धमा आयोग समक्ष दिएको निवेदन वा उजूरी सम्झनु पर्छ र सो

 केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित।

शब्दले अन्य कुनै स्रोतबाट सो विषयमा आयोगलाई प्राप्त भएको जानकारी समेतलाई जनाउँछ। (घ) “कर्मचारी” भन्नाले आयोगको कर्मचारी सम्झनुपर्छ । (ङ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनुपर्छ । (च) “मानव अधिकार” भन्नाले व्यक्तिको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादासङ्ग सम्बन्धित संविधान तथा अन्य प्रचलित कानूनद्वारा प्रदान गरिएका अधिकार सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नेपाल पक्ष भएको मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा निहित अधिकार समेतलाई जनाउँछ। (छ) “सचिव” भन्नाले आयोगको सचिव सम्झनुपर्छ। (ज) “सदस्य” भन्नाले आयोगको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अध्यक्ष समेतलाई जनाउँछ। (झ) “संविधान” भन्नाले नेपालको संविधान सम्झनुपर्छ ।

परिच्छेद-२ आयोगको बैठक, काम, कर्तव्य र अधिकार

३. आयोगको बैठक : (१) आयोगको बैठक महिनामा कम्तीमा दुई पटक बस्नेछ। (२) आयोगको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ। (३) अध्यक्षको निर्देशन अनुसार आयोगको बैठक बस्ने मिति, समय, स्थान र छलफलको विषय खुलाई सचिवले सामान्यतः बैठक हुनुभन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगावै लिखित रूपमा सदस्यहरूलाई जानकारी दिनुपर्नेछ। (४) आयोगमा तत्कालका लागि कायम रहेका सदस्यहरुमध्ये बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा आयोगको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ। (५) आयोगको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र निज अनुपस्थित रहेको अवस्थामा बैठकमा उपस्थित वरिष्ठतम सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ। (६) आयोगको निर्णय बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको बहुमतबाट हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णयमत दिनेछ। (७) आयोगको बैठकको निर्णय सचिवले प्रमाणित गर्नेछ।

(८) आयोगको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि आयोग आफैँले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

४. आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) संविधानको धारा २४९ मा उल्लेखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- (क) मानव अधिकारको संरक्षणका लागि कारागार, नेपाल सरकारका अन्य निकाय, सार्वजनिक संस्था वा निजी संस्था वा अन्य कुनै ठाउँको निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने, गराउने र मानव अधिकारको संरक्षणको लागि त्यस्ता निकाय, संस्था वा ठाउँमा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक सुझाव वा निर्देशन दिने, (ख) मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएको बारे अदालत समक्ष दाबी समावेश भएको विचाराधीन मुद्दाका विषयमा सम्बन्धित अदालतको अनुमतिबाट छानबिन गर्ने, (ग) मानव अधिकार सम्बन्धी प्रचलित कानूनको कार्यान्वयन स्थितिको अनुगमन गर्ने तथा सोको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि $^\text{TM}$नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह समक्ष सिफारिस गर्ने, (घ) मानव अधिकारको संरक्षण, संवर्द्धन, प्रवर्द्धन तथा कार्यान्वयनका सम्बन्धमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, (ङ) मानव अधिकार सम्बन्धी शिक्षामूलक विषयवस्तुलाई विद्यालय तथा विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा समावेश गर्न सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने, (च) मानव अधिकारको विद्यमान अवस्था बारे समीक्षा गरी सो सम्बन्धी प्रतिवेदनहरु सार्वजनिक गर्ने, (छ) मानव अधिकारको संरक्षण, संवर्द्धन तथा प्रवर्द्धनको लागि आवश्यक र उचित ठानेका अन्य कार्य गर्ने वा गराउने । (२) मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने कार्यमा आयोग स्वतन्त्र र स्वायत्त रहनेछ ।

$\text{}$ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । $\text{TM}$ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित ।

५. ध्यानाकर्षण गराउन सक्ने : (१) आयोगले मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्द्धन सँग सम्बन्धित कुनै विषयमा आवश्यकता अनुसार कुनै निकाय वा पदाधिकारीको ध्यानाकर्षण गराउन सक्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम आयोगले ध्यानाकर्षण गराएकोमा सम्बन्धित निकाय वा पदाधिकारीले सो विषयमा आवश्यक कारबाही गरी आयोगलाई जानकारी दिनुपर्नेछ।

६. आयोगले राय वा परामर्श दिन सक्ने : (१) मानव अधिकारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि अन्तर्गत कुनै निकायमा प्रतिवेदन पठाउनु पर्ने दायित्व भएको विषयमा नेपाल सरकारले प्रतिवेदन पठाउनु अघि रायको लागि आयोग समक्ष लेखी पठाउनु पर्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम लेखी आएमा आयोगले यथाशक्य छिटो सो विषयमा नेपाल सरकारलाई राय दिनुपर्नेछ। (३) मानव अधिकारसँग सम्बन्धित कुनै कानून निर्माण वा भइरहेको कुनै कानून संशोधन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आयोगको परामर्श माग गरेमा आयोगले सो विषयमा नेपाल सरकारलाई राय उपलब्ध गराउन सक्नेछ। (४) आयोगले मानव अधिकारसँग सम्बन्धित नयाँ कानून निर्माण वा भइरहेको कुनै कानूनमा संशोधन गर्न वा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय महासन्धिको पक्ष बन्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ। (५) मानव अधिकारसँग सम्बन्धित कुनै अन्तर्राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय सन्धिको पक्ष बन्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आयोगको परामर्श माग गरेमा आयोगले सो विषयमा नेपाल सरकारलाई राय उपलब्ध गराउनेछ।

७. नाम सार्वजनिक गर्ने र अभिलेख राख्ने : (१) आयोगले मानव अधिकारको उल्लङ्घनका सम्बन्धमा गरेको सिफारिस, आदेश वा निर्देशनको जानी–जानी पालना वा कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायको नाम मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताको रूपमा सार्वजनिक गर्नेछ। (२) आयोगले उपदफा (१) बमोजिम नाम सार्वजनिक गर्नु अघि आयोगबाट भएको सिफारिस, आदेश वा निर्देशन पालना वा कार्यान्वयन नगरेको कुरा उल्लेख गरी त्यस्तो पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायलाई सफाइ पेश गर्नु पर्ने पन्ध्र दिनको म्याद दिई लेखी पठाउनु पर्नेछ। (३) उपदफा (२) बमोजिम लेखी पठाएकोमा म्यादभित्र सम्बन्धित पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायले सफाइ पेश नगरेमा वा पेश गरेको सफाई मनासिब नदेखेमा त्यस्तो

पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायको नाम आयोगले उपदफा (१) बमोजिम सार्वजनिक गर्नेछ। (४) उपदफा (१) बमोजिम नाम सार्वजनिक गरेपछि आयोगले त्यसको पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायको नाम अभिलेख गरी राख्नुपर्नेछ। (५) उपदफा (१) बमोजिम नाम सार्वजनिक गरिएको व्यक्तिलाई कुनै सार्वजनिक पदमा नयाँ नियुक्ति, बढुवा र वृत्ति विकासका लागि सिफारिस गर्दा सम्बन्धित निकायले उपदफा (४) बमोजिम राखिएको अभिलेखलाई समेत आधार लिन सक्नेछ। (६) उपदफा (१) बमोजिम नाम सार्वजनिक गरिएको पदाधिकारीलाई नयाँ जिम्मेवारी दिँदा निजको कार्यक्षमताको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायले उपदफा (४) बमोजिम राखिएको अभिलेखलाई समेत आधार लिन सक्नेछ।

८. समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्ने : (१) आयोगले आफ्नो कार्य सम्पादनको लागि आवश्यक अनुसार समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम गठित समिति वा कार्यदलको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा त्यसको समिति वा कार्यदलका सदस्यहरूले पाउने सुविधा आयोगले तोके बमोजिम हुनेछ। (३) उपदफा (१) बमोजिमको समिति वा कार्यदलले आयोगद्वारा तोकिएको कार्य सम्पन्न गरेपछि आयोग समक्ष आफूले सम्पादन गरेको कामको प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ। (४) आयोगलाई उपयुक्त लागेमा उपदफा (१) बमोजिमको समिति वा कार्यदल जुनसुकै बखत विघटन गर्न सक्नेछ।

९. अन्तरिम राहत तथा उदर सम्बन्धी व्यवस्था : (१) पीडित व्यक्तिलाई तत्काल राहत उपलब्ध नगराउँदा वा उदर नगर्दा निजलाई थप क्षति हुन सक्ने देखिएमा आयोगले त्यस्तो व्यक्तिलाई तत्कालै अन्तरिम राहत उपलब्ध गराउन वा उदर गर्न सम्बन्धित निकायलाई आदेश गर्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम आयोगले आदेश गरेकोमा सम्बन्धित निकायले पीडित व्यक्तिलाई तत्कालै राहत उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। (३) उपदफा (२) बमोजिमको राहत नगदमा उपलब्ध गराएको भएर सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायले सो रकम मानव अधिकार उल्लंघनकिताबाट तोकिए बमोजिम असुल उपर गर्नेछ। (४) आयोगले पीडित व्यक्तिलाई अन्तरिम राहत उपलब्ध गराउन वा पीडितको उदर गर्न कुनै संघ संस्था वा व्यक्तिलाई सहयोगको लागि अनुरोध गर्न सक्नेछ।

(५) अन्तरिम राहत तथा उदार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

परिच्छेद-३ उजूरी कारबाही सम्बन्धी कार्यविधि

१०. उजूरी दिन सक्ने : (१) मानव अधिकार उल्लंघन वा त्यसको दुरुत्साहन भएकोमा पीडित व्यक्ति आफैँले वा निजको तर्फबाट कसैले आयोग समक्ष तोकिए बमोजिम उजूरी दिन सक्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम उजूरी प्राप्त हुन आएमा आयोगले त्यस्तो उजूरी तोकिए बमोजिमको दर्ता किताबमा दर्ता गरी सोको धुनस्सार उजुरकर्तालाई दिनुपर्नेछ। (३) मानव अधिकार उल्लंघन वा त्यसको दुरुत्साहन भएको सम्बन्धमा कसैले मौखिक रुपमा वा अन्य कुनै माध्यमद्वारा आयोगलाई जानकारी गराएमा आयोगले त्यस्तो जानकारी लिपिबद्ध गरी उपदफा (२) बमोजिमको दर्ता किताबमा दर्ता गर्नुपर्नेछ। (४) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि उपदफा (१) बमोजिम उजूरी दिँदा वा उपदफा (३) बमोजिम जानकारी गराउँदा कुनै दस्तुर लाग्नेछैन। (५) $\times$.................

११. प्रारम्भिक कारबाही गर्ने : (१) मानव अधिकार उल्लंघन वा त्यसको दुरुत्साहन भएको सम्बन्धमा दफा १० को उपदफा (१) बमोजिम उजूरी परेमा वा उपदफा (३) बमोजिम जानकारी प्राप्त हुन आएमा वा सो विषयमा आफ्नो स्वविवेकमा छानबिन तथा अनुसन्धान गर्न उपयुक्त ठानेमा आयोगले तोकिए बमोजिम तत्कालै प्रारम्भिक कारबाही गर्नुपर्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम कारबाही गदानर प्रथम दृष्टिमा नै कुनै व्यक्तिको मानव अधिकारको उल्लंघन वा त्यसको दुरुत्साहन भइरहेको देखिपन आएमा आयोगले त्यस्तो कार्य तत्कालै रोक्न सम्बन्धित व्यक्ति, निकाय वा पदाधिकारीको नाममा आदेश दिनसक्नेछ।

१२. छानबिन तथा अनुसन्धान गर्ने : (१) दफा ११ को उपदफा (१) बमोजिम गरिएको प्रारम्भिक कारबाहीबाट कुनै व्यक्तिको मानव अधिकारको उल्लंघन वा त्यसको दुरुत्साहन भएको देखिन आएमा आयोग आफैँले वा आवश्यकता अनुसार अनुसन्धान टोली वा अनुसन्धान अधिकृत नियुक्त गरी तोकिए बमोजिम छानबिन तथा अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्नेछ।

$\times$ केही नेपाल कानून संशोधन तथा खारेज गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा रद गरिएको।

(२) उपदफा (१) बमोजिम छानबिन तथा अनुसन्धान कार्य सम्पन्न भएपछि अनुसन्धान टोली वा अनुसन्धान अधिकृतले सोको प्रतिवेदन आयोग समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ। (३) उपदफा (२) बमोजिम प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सो प्रतिवेदनमा उल्लिखित विषयका सम्बन्धमा आयोगले तोकिए बमोजिम विशेषज्ञको सेवा लिन, थप प्रमाण वा साक्षी बुझ्न वा सार्वजनिक सुनुवाई गर्न सक्नेछ। (४) छानबिन तथा अनुसन्धान सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

१३. उजूरी खारेज गर्न वा तामेलीमा राख्न सक्ने : (१) आयोगमा प्राप्त उजूरी वा जानकारी वा आयोगले आफ्नै स्वविवेकमा छानबिन तथा अनुसन्धान गरेको विषय तथ्यहीन लागेमा वा सो विषय आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने नदेखिएमा आयोगले सोको कारण खुलाई त्यसोको उजूरी, जानकारी वा विषय जुनसुकै समयमा खारेज गर्न वा तामेलीमा राख्न सक्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम उजूरी खारेज गरिएको वा तामेलीमा राखिएकोमा आयोगले सोको जानकारी पन्ध्र दिनभित्र सम्बन्धित उजुरकर्तालाई दिनु पर्नेछ। तर आयोगमा परेको झूठो उजूरीका सम्बन्धमा उजुरकर्तालाई जानकारी दिन आयोग बाध्य हुने छैन।

१४. मेलमिलाप सम्बन्धी व्यवस्था : (१) यस ऐनमा अन्य जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि आयोगमा विचाराधीन रहेको कुनै उजूरीका सम्बन्धमा सम्बन्धित पक्षहरूले मेलमिलाप गराई पाउन संयुक्त निवेदन दिएमा आयोगले तोकिए बमोजिम मेलमिलाप गराइदिन सक्नेछ। तर अन्तर्राष्ट्रिय कानून बमोजिम मानव अधिकार तथा मानवीय कानूनको गम्भीर उल्लंघन मानिने विषय वा प्रचलित कानून बमोजिम मिलापपर हुनै नसक्ने विषयमा मेलमिलाप गर्न सकिने छैन। (२) उपदफा (१) बमोजिम भएको मेलमिलापको पालन गर्नु सम्बन्धित पक्षहरूको कर्तव्य हुनेछ। (३) कुनै उजूरीका सम्बन्धमा उपदफा (१) बमोजिम मेलमिलाप भएपछि सो सम्बन्धी कारबाही अन्त्य भएको मानिनेछ र त्यस्तो विषयमा पुनः उजूरी गर्न सकिने छैन। (४) मेलमिलाप सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

१५. निर्णय गर्नु पर्ने : आयोगले मानव अधिकार उल्लंघन वा त्यसको दुरुत्साहन भएको सम्बन्धमा प्राप्त उजूरी वा जानकारी वा आफ्नै स्वविवेकमा कारबाही चलाएको सो विषयका

सम्बन्धमा छानबिन तथा अनुसन्धान गरी प्राप्त हुन आएको प्रमाणका आधारमा मानव अधिकारको उल्लङ्घन वा त्यसको दुरुत्साहन भएको वा नभएको कुराको आधार र कारण खुलाई सामान्यतया उजुरी परेको छ महिनाभित्र निर्णय गर्नुपर्नेछ । तर छ महिनाभित्र निर्णय हुन नसक्ने प्रकृतिको मुद्दामा आयोगले कारण खुलाई निर्णय गर्न नबाध्य हुनेछैन ।

१६. क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था : (१) दफा १२ बमोजिमको छानबिन तथा अनुसन्धानबाट पीडित व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने देखिएमा आयोगले दफा १५ बमोजिम निर्णय गर्दा सो कुरा समेत खुलाई निर्णय गर्नुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम गरिएको निर्णयमा क्षतिपूर्तिको किसिम, परिमाण वा रकम निर्धारण भएको हुनु पर्नेछ । (३) आयोगले उपदफा (२) बमोजिम रकम निर्धारण गर्दा पीडित व्यक्तिको अवस्था हेरी बढीमा तीन लाख रुपैयाँसम्म निर्धारण गर्न सक्नेछ । (४) यस दफामा अन्य जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएको सम्बन्धमा पीडित व्यक्तिले अन्य प्रचलित कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाएको वा क्षतिपूर्तिका लागि कारबाही अगाडि बढाएको भएमा आयोगले क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा कुनै निर्णय गर्ने छैन । (५) यस दफा बमोजिम क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गर्न दिनु पर्ने आधार र क्षतिपूर्ति सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

१७. आयोगको सिफारिस, निर्णय वा आदेशको कार्यान्वयन : (१) आयोगले संविधान वा यस ऐन बमोजिम गरेको सिफारिस, निर्णय वा आदेशको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकाय समक्ष लेखी पठाउनुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम आयोगबाट सिफारिस, निर्णय वा आदेश कार्यान्वयनका लागि लेखी आएमा सम्बन्धित पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायले सामान्यतया तीन महिनाभित्र त्यस्तो सिफारिस, निर्णय वा आदेश कार्यान्वयन गरी आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम आयोगबाट प्राप्त सिफारिस, निर्णय वा आदेश कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो भएमा सोको कारण खुलाई आयोगबाट सिफारिस, निर्णय वा आदेश प्राप्त भएको मितिले दुई महिनाभित्र सम्बन्धित पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायले सो सम्बन्धी जानकारी आयोग समक्ष पठाउनुपर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम जानकारी प्राप्त हुन आएमा आयोगले सो सम्बन्धमा विचार गरी पुनः निर्णय गर्नेछ र यसरी निर्णय गर्दा आयोगले यथावत् रूपमा वा संशोधन सहित कार्यान्वयनको लागि सिफारिस गर्न सक्नेछ।

(५) आयोगबाट उपदफा (४) बमोजिम पुनः निर्णय भई कार्यान्वयनको लागि लेखी आएमा सम्बन्धित पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायले सो निर्णय बमोजिम यथाशीघ्र कार्यान्वयन गरी आयोगलाई जानकारी दिनुपर्नेछ।

(६) सम्बन्धित निकायले आयोगले गरेको निर्णय बमोजिम पीडित व्यक्तिलाई उपदफा (२) बमोजिमको म्यादभित्र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। पीडित व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको वा होस ठेगानमा नरहेको भए निजको आश्रित पति वा पत्नी, बाबु, आमा, छोरा, छोरी, दाजु, भाइ, दिदी, बहिनी, नाति, नातिनी, बाजे वा बज्यैमध्ये आयोगले उचित ठानेको व्यक्तिलाई दिनुपर्नेछ।

(७) आयोगले गरेको निर्णयमा कुनै खास पदाधिकारीले बदनियतका साथ वा कसैप्रति आग्रह वा पूर्वाग्रह राखी कुनै काम गर्दा मानव अधिकारको उल्लंघन भएको ठहर भई त्यसो पदाधिकारीबाट पीडित व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने उल्लेख भएकोमा सो क्षतिपूर्ति त्यसो पदाधिकारी तत्काल बहाल रहेको निकायले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(८) उपदफा (७) बमोजिम सम्बन्धित निकायले पीडित व्यक्तिलाई उपलब्ध गराएको क्षतिपूर्तिको रकम त्यसो निकायले सम्बन्धित पदाधिकारीले पाउने मासिक पारिश्रमिक वा अन्य कुनै रकमबाट कट्टा गर्नु पर्नेछ।

तर आयोगबाट निर्णय हुँदा त्यसो पदाधिकारी सेवाबाट अवकाश पाइसकेको भएमा त्यस्तो क्षतिपूर्तिको रकम सम्बन्धित निकायले पीडित व्यक्तिलाई तत्काल उपलब्ध गराई सो रकम त्यसो व्यक्तिबाट प्रचलित कानून बमोजिम असूल उपर गर्नु पर्नेछ।

(९) यस दफा बमोजिम पीडित व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउँदा दफा ९ बमोजिम अन्तरिम राहत स्वरूप नगद उपलब्ध गराएको भए सो रकम तोकिए बमोजिम कट्टा गरिन्छ।

(१०) x......................

(११) आयोगले मानव अधिकारको उल्लंघन वा यस ऐन बमोजिम गर्ने छानबिन, अनुसन्धान वा जाँचबुझका सिलसिलामा असहयोग गरेको वा निर्देशनको पालन नगरेको

आधारमा दफा ७ बमोजिम अभिलेखमा नाम रहेका पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायलाई विभागीय वा अन्य कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ।

(१२) आयोगले दफा ७ बमोजिम मानव अधिकारको उल्लङ्घनका सम्बन्धमा गरेको सिफारिसका आधारमा नाम सार्वजनिक भएका पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई सो अवधिबाट तीन वर्षसम्म नियुक्ति, बढुवा एवं वैदेशिक तालिममा सहभागी नगर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ।

(१३) आयोगको सिफारिस, आदेश वा निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

परिच्छेद-४ विविध

१८. आयोगले समन्वय वा सहकार्य गर्न सक्ने : आयोगले आफ्नो काम कारबाहीको सिलसिलामा अन्य कुनै आयोग, समिति वा निकायसँग परामर्श गर्न, सहयोग लिन वा त्यस्तो काम कारबाहीको विषयमा आवश्यक समन्वय वा सहकार्य गर्न सक्नेछ।

१९. विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्न वा लिन सक्ने : (१) आयोगले मानव अधिकार सम्बन्धी कुनै विषयमा कुनै निकायको अनुरोधमा तोकिए बमोजिम विशिष्टीकृत वा विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्न सक्नेछ।

(२) आयोगले आफ्नो काम कारबाहीको सिलसिलामा तोकिए बमोजिम कुनै विशिष्टीकृत निकाय वा विशेषज्ञको सेवा लिन सक्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको विशिष्टीकृत वा विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्ने निकाय वा विशेषज्ञको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा त्यस्तो निकाय वा विशेषज्ञले पाउने सुविधा आयोगले तोके बमोजिम हुनेछ।

२०. संघ संस्थासँग सम्पर्क र सम्बन्ध कायम गर्न सक्ने : (१) आयोगले संविधान, यस ऐन तथा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा वहन गर्नका लागि मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्द्धन सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूसँग आवश्यक सम्पर्क र सम्बन्ध राखी सहयोग आदानप्रदान गर्ने सम्झौता गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको सम्झौतामा आर्थिक विषय समावेश भएको भए आयोगले त्यस्तो सम्झौताका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्नेछ।

(३) कुनै विदेशी संघ वा संस्थाले नेपालभित्र मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्द्धन सम्बन्धी कुनै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहेमा तोकिए बमोजिम आयोगको सहमति लिनुपर्नेछ।

२१. आयोगको काम कारबाहीमा सहयोग गर्ने पर्नु : (१) सम्बन्धित निकाय वा पदाधिकारीले आयोगले मागेको सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। (२) आयोगले माग गरेको सूचना, कागजात वा प्रमाण जानी–जानी उपलब्ध नगराउने, आयोगको सिफारिस, आदेश वा निर्णय जानी–जानी पालन नगर्ने, आयोगको कार्यमा जानी–जानी असहयोग गर्ने वा आयोगले उपस्थित हुनका लागि बोलाएकोमा विनाकारण अनुपस्थित हुने पदाधिकारी उपर विभागीय कारबाही चलाउन आयोगले सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनु पर्नेछ।

२२. अदालत वा अन्य निकायमा उजूरी गर्न जान जानकारी दिन सक्ने : आयोगले यस ऐन बमोजिम छानबिन तथा अनुसन्धान गरेर कुनै विषय अदालत वा कुनै अन्य निकायबाट निर्णयण भएमा पीडित व्यक्तिलाई न्याय पर्नु देइएमा वा त्यसो विषय कुनै अदालत वा निकायको क्षेत्राधिकारभित्र पर्नु लागेमा आयोगले सम्बद्ध पक्षलाई सो विषयमा त्यसो अदालत वा निकायमा प्रचलित कानून बमोजिम उजूरी गर्न जानु भनी जानकारी गराउन सक्नेछ।

२३. आयोगको काम कारबाहीमा बाधा नपर्ने : कुनै सदस्यको स्थान रिक्त रहेको कारणले मात्र आयोगको काम कारबाहीमा बाधा पर्नु छैन।

२४. कार्यवाहक भई काम गर्न सक्ने : कुनै कारणवश अध्यक्षको पद रिक्त भएमा वा निज विदेश भ्रमणमा गएकोमा वा सात दिनभन्दा बढी समयसम्म विदामा रहेकोमा आयोगको वरिष्ठतम सदस्यले आयोगको कार्यवाहक अध्यक्ष भई कार्य गर्नेछ।

२५. पारिश्रमिक र सुविधा : अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक क्रमशः नेपालको प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सरह हुनेछ। तर सुविधाको हकमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ।

२६. आयोगको कार्यालय : (१) आयोगको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकामा रहनेछ। (२) आयोगले आवश्यकता अनुसार अर्थ मन्त्रालयको परामर्शमा प्रदेश कार्यालय, प्रदेश शाखा कार्यालय वा सम्पर्क कार्यालय खोल्न सक्नेछ।

२७. आयोगको सङ्गठन संरचना : आयोगको सङ्गठन संरचना र दरबन्दीको स्वीकृति आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले गर्नेछ।

$\xi$ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक सम्बन्धमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित। $\text{TM}$ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित।

२८. आयोगको सचिव : (१) आयोगको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा काम गर्न एक सचिव रहनेछ। (२) सचिवको नियुक्ति आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले गर्नेछ। (३) सचिवको योग्यता, पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्त नेपाल सरकारको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी सरह हुनेछ। (४) सचिवले अध्यक्षको सामान्य निर्देशनमा रही काम गर्नेछ। (५) यो ऐन र अन्य प्रचलित कानूनमा तोकिएका काम कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त सचिवको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ :– (क) आयोगको प्रशासन र व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने, (ख) आयोगको वार्षिक बजेट, कार्यक्रम र योजना तयार गरी आयोगसमक्ष पेश गर्ने, (ग) आयोगको चल, अचल सम्पत्तिको रेखदेख, स्याहार सम्भार गर्ने, (घ) आयोगको काम कारबाही सुचारुरुपले सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने, (ङ) आयोगको नीति, कार्यक्रम र निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, र (च) तोकिएबमोजिमका अन्य कार्य गर्ने। (६) सचिवको पद रिक्त भएमा आयोगले आयोगमा कार्यरत अधिकृत कर्मचारीमध्ये वरिष्ठतम अधिकृतलाई अको व्यवस्था नभएसम्मका लागि कायम मुकायम सचिव भई काम गर्न तोक्न सक्नेछ।

२९. आयोगको प्रतीक चिन्ह : आयोगले राज्यको धनशान छापका अतिरिक्त आयोगको छुट्टै र प्रतीक चिन्ह प्रयोगमा ल्याउन सक्नेछ।

३०. अधिकार प्रत्यायोजन : आयोगले संविधान र यस ऐनबमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही अधिकार अध्यक्ष, सदस्य, आयोगका कुनै अधिकृत स्तरको कर्मचारी, नेपाल सरकारका कुनै अधिकृत कर्मचारी वा आयोगले गठन गर्ने समिति, कार्यदल वा कुनै निकाय, संघ, संस्था वा व्यक्तिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।

३१. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क : आयोगले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत राख्नु पर्नेछ। तर आयोगले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने सिलसिलामा अन्य कुनै निकायसँग सोझौँ सम्पर्क राख्न यस दफाले बाधा पुर्याएको मानिने छैन।

३२. नियम, कार्यविधि र निर्देशिका बनाउने अधिकार : (१) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न आयोगले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ । त्यस्तो नियममध्ये नेपाल सरकारलाई आर्थिक व्ययभार हुने विषय समावेश भएको नियम बनाउँदा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्नेछ । (२) आयोगले आफ्नो कार्य व्यवस्थित रुपले सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक कार्यविधि वा निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।

३३. असल नियतले गरेकोमा बचाउ : आयोग, अध्यक्ष, सदस्य, कर्मचारी वा आयोगले खटाएको कुनै व्यक्तिले संविधान, यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमबमोजिम असल नियतले गरेको वा गर्न खोजिएको कुनै काम कारबाहीका सम्बन्धमा कुनै मुद्दा वा कानूनी कारबाही चलाइने छैन ।

३४. प्रचलित कानून बमोजिम हुने : यस ऐनमा लेखिएर रहिजेका कुरामा यसै ऐनबमोजिम र अन्य कुराका हकमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।

३५. खारेजी र बचाउ : (१) मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ खारेज गरिएको छ । (२) मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ बमोजिम भएर गरेको काम कारबाही यसै ऐनबमोजिम भएर गरेको सरह मानिनेछ ।