सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति २०६३।०९।३०

संशोधन गर्ने ऐन १. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२।११।१३ २. सार्वजनिक खरिद (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७३ २०७३।०३।३० ३. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५।११।१९ ४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२।०४।१४ ५. सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८३ २०८३।०३।२५

२०६३ सालको ऐन न.३६ सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावना : सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कार्यविधि, प्रक्रिया तथा निर्णयलाई अझ बढी खुला, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय बनाउन, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा, स्वच्छता, इमान्दारिता, जवाफदेहिता र विश्वसनीयता प्रवर्द्धन गरी मितव्ययी तथा विवेकपूर्ण ढङ्गबाट सार्वजनिक खर्चको अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्न र सार्वजनिक निकायले निर्माण कार्य गराउँदा, मालसामान, परामर्श सेवा तथा अन्य सेवा खरिद गराउँदा त्यस्तो खरिदको व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि गरी उत्पादक, विक्रेता, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी र सेवाप्रदायकलाई बिना भेदभाव सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुने समान अवसर सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, प्रतिनिधिसभाको घोषणा, २०६३ जारी भएको पहिलो वर्षमा प्रतिनिधिसभाले यो ऐन बनाएको छ।

परिच्छेद–१ प्राारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३” रहेको छ। (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।

२. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,– (क) “खरिद” भन्नाले सार्वजनिक निकायले यस ऐन बमोजिम कुनै मालसामान, परामर्श सेवा वा अन्य सेवा प्राप्त गर्ने वा कुनै निर्माण कार्य गर्ने वा गराउने कार्य सम्झनु पर्छ। (ख) “सार्वजनिक निकाय” भन्नाले देहायका निकाय सम्झनु पर्छ:– (१) संवैधानिक अङ्ग या निकाय, अदालत, नेपाल सरकार या प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, विभाग या सो अन्तर्गतका अन्य जुनसुकै सरकारी निकाय या कार्यालय, (२) नेपाल सरकार या प्रदेश सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रणमा रहेको संस्था, कम्पनी, बैंक या समिति या प्रचलित कानून बमोजिम सार्वजनिक क्षेत्रमा स्थापित या नेपाल सरकार या प्रदेश सरकारद्वारा गठित आयोग, संस्था, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र यस्तै प्रकृतिका अन्य संगठित संस्था, (३) नेपाल सरकार या प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित या नेपाल सरकार या प्रदेश सरकारको पूर्ण वा अधिकांश अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र र यस्तै प्रकृतिका अन्य प्राज्ञिक या शैक्षिक संस्था, (४) स्थानीय तह, (५) विकास समिति ऐन, २०१३ बमोजिम गठित विकास समिति, (६) नेपाल सरकार या प्रदेश सरकारको ऋण या अनुदानमा सञ्चालित संस्था, र (७) नेपाल सरकार या प्रदेश सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक निकाय बनी तोकेको अन्य संस्था।

(ग) “मालसामान” भन्नाले चल वा अचल, सजीव वा निर्जीव, मूर्त वा अमूर्त जुनसुकै किसिमको वस्तु सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो वस्तु आपूर्ति गर्ने कार्यको આનुपङ्गत सेवालाई समेत जनाउँछ।

(घ) “निर्माण कार्य” भन्नाले कुनै संरचना वा कुनै कुराको निर्माण गर्ने, पुनःनिर्माण गर्ने, भत्काउने, मर्मत सम्भार गर्ने वा जीर्णोद्धार गर्ने कार्यसँग सम्बन्धित निर्माण स्थल तयार गर्ने, खन्ने, ठड्याउने, बनाउने, उपकरण वा मालसामान जडान गर्ने, सजाउने, आदि जस्ता कार्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नक्सा बनाउने, प्रयोगशाला परीक्षण गर्ने, भूउपग्रहीय फोटो खिच्ने, भूकम्पीय परीक्षण गर्ने जस्ता निर्माण कार्यको આનुपङ्गत सेवा समेतलाई जनाउनेछ।

(ङ) “परामर्श सेवा” भन्नाले कुनै अध्ययन, अनुसन्धान, सर्वेक्षण, डिजाइन, ड्रइङ्ग, सुपरिवेक्षण, तालिम, परीक्षण गर्ने काम, सफ्टवेयरको विकास र यस्तै प्रकृतिका अन्य बौद्धिक वा पेशागत सेवा सम्झनु पर्छ।

(च) "अन्य सेवा" भन्नाले सवारी साधन, उपकरण वा मालसामान भाडामा लिने, ढुवानी गर्ने, मालसामान मर्मत सम्भार गर्ने, विज्ञापन गर्ने, सुरक्षा सेवा लिने, सरसफाइ सेवा लिने, हवाई टिकट लिने, पूर्वाधार व्यवस्थापन, सञ्चालन तथा मर्मत लगायत परामर्श सेवामा नसमेटिएका अन्य गैर परामर्श सेवाहरू सम्झनु पर्छ।

(छ) “बोलपत्र” भन्नाले सार्वजनिक निकायले खरिदका लागि प्रकाशन गरेको सूचना अनुरूप सो निकायले तोकेको ढाँचामा बोलपत्रदाताले पेश गरेको मूल्य खुल्ने कागजात, प्रस्ताव वा दररेट सम्झनु पर्छ।

(ज) “बोलपत्रदाता” भन्नाले खरिद कारबाहीमा भाग लिन बोलपत्र पेश गर्ने वा गर्न सक्ने कुनै व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनी सम्झनु पर्छ।

(झ) “बोलपत्र सम्बन्धी कागजात” भन्नाले बोलपत्रदाताले मूल्य वा प्रस्ताव वा दररेट लिई वा तयार गरी पेश गर्नका लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले तयार गरेको लिखित सम्झनु पर्छ र सो शब्दले बोलपत्रदातालाई दिइएको निर्देशन, स्पेसिफिकेशन, नक्सा, डिजाइन, कार्यक्षेत्रगत शर्तहरु (टर्म्स अफ रिफरेन्स), कार्यतालिका, मूल्याङ्कनका

आधार, परिमाण सूची, सम्झौताका शर्तहरु र यस्तै अन्य कागजात समेतलाई जनाउनेछ। (ञ) “खरिद सम्झौता” भन्नाले सार्वजनिक निकाय र आपूर्तिकर्ता वा निर्माण व्यवसायी वा परामर्शदाता वा सेवाप्रदायकबीच दफा ५२ बमोजिम भएको खरिद सम्बन्धी सम्झौता सम्झनु पर्छ। (ट) “सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय” भन्नाले दफा ६४ बमोजिम स्थापित सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय सम्झनु पर्छ। (ठ) “अधिकार प्राप्त अधिकारी” भन्नाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम खरिद सम्बन्धी कार्य स्वीकृत गर्ने अधिकार प्राप्त अधिकारी सम्झनु पर्छ। (ड) “जमानत” भन्नाले कुनै काम टुंगो लाग्नेसम्म सुरक्षण बापत राखिएको सुरक्षण जमानत रकम (रिटेन्शन मनी वा अडेप्ट मनी) सम्झनु पर्छ र सो शब्दले बोलपत्र जमानत वा कार्यसम्पादन जमानत वा अन्य कुनै कारणले सुरक्षण राख्नु पर्नेमा सो बापत राखिएको रकम समेतलाई जनाउनेछ। (ढ) “विशेष परिस्थिति” भन्नाले सुक्खा, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, भूकम्प, बाढी, पहिरो, आगलागी जस्ता प्राकृतिक वा दैवी प्रकोप तथा *महामारी वा आकस्मिक वा अप्रत्याशित विशेष कारणबाट सृजित परिस्थिति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले युद्ध वा आन्तरिक द्वन्द्व जस्ता परिस्थिति समेत लाई जनाउनेछ। (ण) “स्थानीय तह” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम गठित गाउँपालिका, नगरपालिका वा जिल्लासभा सम्झनु पर्छ। (त) “संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेन्चर)” भन्नाले दुई वा दुईभन्दा बढी कम्पनी वा फर्महरु मिली संयुक्त वा छुट्टाछुट्टै दायित्व सहित कुनै काम गर्ने कार्यलाई जनाउनेछ। (थ) “एजेण्ट” भन्नाले कुनै स्वदेशी या विदेशी व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीको एजेन्सी लिने व्यक्ति, फर्म वा कम्पनी सम्झनु पर्छ। (द) “एक तह माथिको अधिकारी” भन्नाले सरकारी निकाय तर्फ कार्यालय प्रमुखको हकमा क्षेत्रीय कार्यालय भएकोमा सो कार्यालयको प्रमुख र

• पहिलो संशोधनद्वारा थप। ◎ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित भई मिति २०७४।२।८ देखि प्रारम्भ भएको।

क्षेत्रीय कार्यालय नभएकोमा सम्बन्धित विभागको विभागीय प्रमुख, क्षेत्रीय प्रमुखको हकमा सम्बन्धित विभागको विभागीय प्रमुख, विभागीय प्रमुखको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालय, सचिवालय वा आयोगको सचिव, सचिवको हकमा सम्बन्धित विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्री र संवैधानिक अङ्ग वा निकायको सचिव वा प्रशासकीय प्रमुखको हकमा सम्बन्धित संवैधानिक अङ्ग वा निकायको प्रमुख र अन्य सार्वजनिक निकायको हकमा खरिद गर्ने निकायभन्दा एक तह माथिको निकायको प्रमुख र त्यस्तो निकाय नभएको अवस्थामा त्यस्तो सार्वजनिक निकायको सञ्चालक समिति वा यस्तै अन्य निकाय सम्झनु पर्छ ।

(घ) “दातृ पक्ष” भन्नाले द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सम्झौताद्वारा नेपाल सरकारलाई ऋण वा अनुदानको रुपमा वैदेशिक सहायता उपलब्ध गराउने कुनै विदेशी मुलुक वा अन्तर्राष्ट्रिय वा विदेशी संस्था सम्झनु पर्छ ।

(न) “राशन” भन्नाले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल या नेपाल सरकारले तोकिदिएका सरकारी कर्मचारी, अस्पतालका बिरामी, कारागारका थुना बन्दी र पशुपंक्षी आदिको खानाका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले तोकिदिएको जिन्सी सम्झनु पर्छ ।

$^{TM}$(न१) "स्वदेशी मालसामान" भन्नाले स्वदेशी श्रम र कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी उत्पादन गरिएको वा अन्य देशबाट पैठारी गरिएको कच्चा पदार्थमा स्वदेशी श्रम, स्वदेशी कच्चा पदार्थ र सामग्रीको कम्तीमा तिस प्रतिशत मूल्य बराबरको हिस्सा अभिवृद्धि हुने गरी स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादन भएको मालसामान सम्झनु पर्छ ।

तर विदेशबाट पैठारी गरी नेपालमा ब्रान्डिङ भएका मालसामानलाई स्वदेशी मालसामान मानिने छैन ।

(प) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बन्ने नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।

↔(फ) “पूर्वाधार कम्पनी” भन्नाले प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा स्थापना भएको नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेड सम्झनु पर्छ।

३. यस ऐन बमोजिम खरिद गर्नु पर्ने : (१) सार्वजनिक निकायले खरिद गर्दा यस ऐन बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी खरिद गर्नु पर्नेछ। ★(१क) प्रचलित कानून बमोजिम दिशा गरिएको संस्थाको सरकारी कोष प्रयोग गरी खरिद गर्दा सो हदसम्म यस ऐन बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी खरिद गर्नु पर्नेछ।

(२) 𝜎उपदफा (१) र (१क) को प्रतिकूल हुने गरी गरिएको खरिद बदर तथा अमान्य हुनेछ।

परिच्छेद–२ खरिद कार्यको जिम्मेवारी र खरिद विधि सम्बन्धी व्यवस्था

४. मालसामान, निर्माण कार्य र सेवाको विवरण तयार गर्नु पर्ने : (१) सार्वजनिक निकायले मालसामान, निर्माण कार्य वा सेवा खरिद गर्नु अघि त्यस सम्बन्धी स्पेसिफिकेसन, योजना, नक्शा, डिजाइन, विशेष आवश्यकता वा अन्य विवरणहरु तयार गर्नु पर्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिमको विवरण तयार गर्दा त्यस्ता मालसामान, निर्माण कार्य वा सेवाको सम्बन्ध वस्तुगत प्राविधिक तथा गुणस्तरजन्य विशेषता र कामको आधारमा तयार गर्नु पर्नेछ। (३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम विवरण तयार गर्दा मालसामान, निर्माण कार्य वा सेवाको विशेषताहरु स्पष्टरुपमा बुझिने गरी उल्लेख गर्ने अन्य कुनै उपाय नभएको अवस्थामा बाहेक कुनै खास ब्रान्ड, ट्रेडमार्क, नाम, पेटेण्ट, डिजाइन, प्रकार, उत्पत्ति वा उत्पादकको नाम उल्लेख गर्न सकिने छैन। तर त्यसरी उल्लेख नगरी नहुने अवस्थामा कुनै खास ब्रान्ड, ट्रेडमार्क, नाम, पेटेण्ट, डिजाइन, प्रकार, उत्पत्ति वा उत्पादकको नाम उल्लेख गरी “सो सरह” भन्ने शब्दहरु उल्लेख गर्न सकिनेछ। (४) बोलपत्र वा पूर्व योग्यता सम्बन्धी कागजातमा मालसामान वा निर्माण कार्य वा अन्य सेवाको प्राविधिक वा गुणस्तरजन्य विशेषताहरुको विवरण र परीक्षण (टेस्टिङ),

↔ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा थप। ★ पहिलो संशोधनद्वारा थप। 𝜎 पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित।

माकिङ्ग, प्याकेजिङ्ग, लेबलिङ्ग र पुष्टीकरणको प्रमाणपत्र (कन्फर्मिटी सर्टिफिकेट) सम्बन्धी आधार वा सङ्केत वा शब्दावली उल्लेख गर्दा त्यस्तो मालसामान या निर्माण कार्य या अन्य सेवाको कामसँग असम्बद्ध हुने योग्य बोलपत्रदातालाई खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन कुनै किसिमले बाधा पुर्याउने या औचित्य बिना प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्ने गरी विवरण, आधार, सङ्केत वा शब्दावली उल्लेख गर्न सकिँदैन ।

™यक. पूर्वतयारी गर्नु पर्ने : (१) सार्वजनिक निकायले खरिदको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था नभई खरिद कारबाही सुरु गर्नु हुँदैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बहुवर्षीय सम्झौताबमोजिम गरिने खरिदको हकमा पहिलो वर्षको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था भई अन्य वर्षको लागि स्रोत सुनिश्चित भएपछि खरिद कारबाही सुरु गर्न सकिन्छ । (३) सार्वजनिक निकायले देहायबमोजिम नभई बोलपत्र आह्वान गर्नु हुँदैन :- (क) निर्माण स्थलको व्यवस्था, (ख) निर्माण स्थलबाट हटाउनु पर्ने रुख बिरुवा लगायतका संरचना हटाउने सुनिश्चितता, (ग) मुआब्जा या क्षतिपूर्ति वितरण गर्नु पर्नेमा सोको लागि बजेटको सुनिश्चितता, र (घ) प्रचलित कानूनबमोजिम गर्नु पर्ने वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत ।

५. लागत अनुमान तयार गर्नु पर्ने : (१) सार्वजनिक निकायले कुनै पनि खरिदको लागि तोकिए बमोजिम लागत अनुमान तयार गर्नु पर्नेछ । तर निर्माण कार्यको हकमा बाहेक एक लाख रुपैयाँसम्मको खरिद गर्न लागत अनुमान गर्नु पर्ने छैन । ™(१क) उपदफा (१) बमोजिम सार्वजनिक निकायले निर्माण कार्यको लागि लागत अनुमान तयार गर्दा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको नर्म्स अनुसार गर्नु पर्नेछ । तर त्यस्तो नर्म्स बमोजिम काम गर्दै जाँदा खास कामको लागि खास प्रकारको नर्म्स आवश्यक पर्मा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको प्रमुखले त्यस्तो निकायको

™ दोस्रो संशोधनद्वारा थप । σ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।

प्राविधिकबाट र त्यस्तो प्राविधिक नभए अन्य सार्वजनिक निकायका सम्बन्धित प्राविधिकबाट आवश्यक नर्म्स तयार गरी लगाउनु पर्नेछ। यसरी तयार भएको नर्म्स सम्बन्धित विभागीय प्रमुखले स्वीकृत गर्नु पर्नेछ।

™(१ख) परामर्श सेवा वा अन्य सेवाको लागत अनुमान तयार गर्दा दफा (२) को खण्ड (ख) को उपखण्ड (१) को हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट र अन्य सार्वजनिक निकायको हकमा सो निकायको सर्वोच्च कार्यकारी निकायले स्वीकृत गरेको नर्म्सबमोजिम गर्नु पर्नेछ। ™(१ग) उपदफा (१क) र (१ख) बमोजिम तयार भएको नर्म्स सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा अभिलेख तथा प्रकाशनको लागि पठाउनु पर्नेछ। ™(१घ) उपदफा (१क) र (१ख) बमोजिम नर्म्स स्वीकृत भई लागु नभएसम्म यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको नर्म्स अनुसार लागत अनुमान तयार गर्न बाधा पर्दैन। (२) सार्वजनिक निकायले उपदफा (१) बमोजिम तयार भएको लागत अनुमान तोकिए बमोजिम अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ।

★५क. स्वीकृत गर्नु पर्ने : (१) सार्वजनिक निकायले दफा ४ बमोजिमको विवरण र दफा ५ बमोजिमको लागत अनुमान तोकिए बमोजिम स्वीकृत गर्नु पर्नेछ। (२) दफा ४ बमोजिमको विवरण र दफा ५ बमोजिमको लागत अनुमान तोकिए बमोजिमको विशेष कारण परी संशोधन गर्नु पर्मा बाहेक एकपटक स्वीकृत भएको डिजाइन वा लागत अनुमानमा संशोधन गर्नु पर्दा त्यस्तो संशोधन शुरुको लागत अङ्कमा पच्चीस प्रतिशत भन्दा बढी फरक परेमा वा त्रुटिपूर्ण डिजाइन गरेको वा अस्वाभाविक लागत अनुमान तयार गरेको कारणले खरिद कार्य प्रभावित भएमा त्यस्तो डिजाइन वा लागत अनुमान तयार, जाँच वा स्वीकृत गर्ने पदाधिकारी र सो कार्यमा संलग्न परामर्शदाता प्रचलित कानून बमोजिम कारबाहीको भागीदार हुनेछ।

६. खरिद योजना तयार गर्नु पर्ने : सार्वजनिक निकायले तोकिएको सीमाभन्दा बढी रकमको खरिद गर्दा तोकिए बमोजिम खरिदको गुरु योजना (मास्टर प्रोक्युमेण्ट प्लान) र वार्षिक खरिद योजना तयार गर्नु पर्नेछ।

™ दोस्रो संशोधनद्वारा थप। ★ पहिलो संशोधनद्वारा थप।

*६क. मौजुदा सूची तयार गर्नु पर्ने : (१) प्रत्येक सार्वजनिक निकायले दफा ३० को उपदफा (६), दफा ४१ को उपदफा (१) को खण्ड (क) र दफा ४६ बमोजिम गरिने खरिदको लागि खरिदको प्रकृति अनुसार आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता, गैर सरकारी संस्था र या सेवा प्रदायकको दफा १० को उपदफा (२) बमोजिमको योग्यताको आधारमा छुट्टाछुट्टै सूची तयार गर्नु पर्नेछ। (२) कुनै आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता, गैरसरकारी संस्था र या सेवा प्रदायकले उपदफा (१) बमोजिमको सूचीमा समावेश हुन चाहेमा तोकिएको कागजात सहित सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा निवेदन दिनु पर्नेछ। (३) उपदफा (१) बमोजिमको मौजुदा सूची अद्यावधिक गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको हुनेछ। (४) उपदफा (३) को प्रयोजनको लागि सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता, गैरसरकारी संस्था र या सेवाप्रदायकले सूची अद्यावधिक गर्न प्रत्येक वर्ष सम्बन्धित निकायमा निवेदन दिनु पर्नेछ। (५) मौजुदा सूची सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

७. खरिद कार्यको जिम्मेवारी : $\sigma$(१) यस ऐन बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी खरिद सम्बन्धी कार्य गर्ने, गराउने जिम्मेवारी सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको प्रमुखको हुनेछ। (२) सार्वजनिक निकायले उपदफा (१) बमोजिम खरिद सम्बन्धी कार्य गर्दा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्धारण गरेको योग्यता भएको र खरिद कार्य सम्बन्धी ज्ञान भएको या तालिम प्राप्त गरेको कर्मचारीबाट गराउनु पर्नेछ। (३) सार्वजनिक निकायले देहायको काम गर्नको लागि $\sigma$खरिद सम्बन्धी कार्यबोझ र कार्य प्रकृतिको आधारमा छुट्टै महाशाखा, शाखा या इकाइको स्थापना गरी खरिद अधिकृत तोक्नु पर्नेछ:– (क) खरिद योजना तयार गर्ने, (ख) सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तयार गरेको नमूना बोलपत्र सम्बन्धी कागजात (स्ट्याण्डर्ड बिडिङ डकुमेन्ट), नमूना पूर्व योग्यता सम्बन्धी कागजात (स्ट्याण्डर्ड प्रिक्वालिफिकेसन डकुमेन्ट), नमूना खरिद सम्झौता सम्बन्धी कागजात (स्ट्याण्डर्ड कन्ट्याक्ट डकुमेन्ट) मा

$\sigma$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित।

$\sigma$.................. सारभूतरूपमा फरक नपर्ने गरी आवश्यकता अनुसार पूर्व योग्यता सम्बन्धी कागजात, बोलपत्र सम्बन्धी कागजात र खरिद सम्झौता सम्बन्धी कागजात तयार गर्ने, (ग) सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तयार गरेको नमूना प्रस्ताव माग सम्बन्धी कागजात (स्ट्याण्डर्ड रिक्वेस्ट फर प्रपोजल) मा $\sigma$.................. सारभूतरूपमा फरक नपर्ने गरी आवश्यकता अनुसार परामर्श सेवाको प्रस्ताव सम्बन्धी कागजात तयार गर्ने, (घ) खरिद सम्बन्धी सूचना सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्ने, (ङ) पूर्व योग्यता सम्बन्धी कागजात, बोलपत्र सम्बन्धी कागजात वितरण गर्ने वा परामर्श सेवाको प्रस्ताव सम्बन्धी कागजात पठाउने, (च) पूर्व योग्यताको प्रस्ताव, बोलपत्र वा परामर्श सेवाको प्रस्ताव प्राप्त गर्ने र त्यसलाई सुरक्षित तरिकाले राख्ने, (छ) प्राप्त भएका पूर्व योग्यताको प्रस्ताव, बोलपत्र वा परामर्श सेवाको प्रस्ताव मूल्याङ्कनको लागि मूल्याङ्कन समितिमा पेश गर्ने र मूल्याङ्कित बोलपत्र स्वीकृतिको लागि पेश गर्ने, (ज) पूर्व योग्यताको प्रस्ताव, बोलपत्र वा परामर्श सेवाको प्रस्ताव स्वीकृतिको सूचना दिने, (झ) कार्य सम्पादन जमानत लिने र त्यसको परीक्षण गरी सुरक्षित तरिकाले राख्ने, (ञ) खरिद गरेको मालसामान, निर्माण कार्य वा सेवाको गुणस्तर परीक्षण गर्ने गराउने, (ट) सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले माग गरेको जानकारी र कागजात उपलब्ध गराउने, र (ठ) तोकिएको अन्य कार्य गर्ने ।

(४) उपदफा (३) बमोजिमको काम गर्दा वा गराउँदा $\sigma$खरिद महाशाखा, शाखा वा इकाईको जिम्मेवारी तोकिएको अधिकारीले सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको प्रमुखको स्वीकृति लिई गर्नु पर्नेछ।

$\chi$ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा झिकिएको। $\sigma$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित।

*(५) उपदफा (३) बमोजिम स्थापना भएको खरिद महाशाखा, शाखा वा इकाईको प्रमुखको काम, कर्तव्य तथा अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ।

▲(६) यस ऐनबमोजिम गरिएको खरिद सम्झौता बमोजिमको कार्यको नियमित सुपरिवेक्षण र अनुगमन गर्नु पर्नेछ तथा सम्झौताका सर्तहरूको परिपालना गरी वा गराई निर्धारित समयमा कार्य सम्पन्न हुने सुनिश्चितता गर्नु सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको प्रमुखको कर्तव्य हुनेछ।

™(६क) खरिद कार्यको सम्झौतामा उल्लेख गरिएको बमोजिमको स्पेसिफिकेसन तथा मापदण्ड बमोजिमको गुणस्तर कायम गरी निर्धारित परिमाणको कार्य निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता वा सेवाप्रदायकको हुनेछ।

™(६ख) यस ऐनबमोजिम गरिने खरिद कार्यको लागि डिजाइन, लागत अनुमान तथा प्राविधिक प्रतिवेदन तयार गर्न नियुक्त गरिएको परामर्शदाताले डिजाइन, लागत अनुमान तथा प्राविधिक प्रतिवेदन तयार गर्दा सुरक्षित, व्यावहारिक, मितव्ययी, कार्यान्वयनयोग्य र आर्थिक रूपमा औचित्यपूर्ण हुने गरी तयार गर्नु पर्नेछ र सोको प्राविधिक तथा आर्थिक औचित्यता सम्बन्धी मुख्य जिम्मेवारी सम्बन्धित परामर्शदाताको हुनेछ।

८. खरिद विधि छनोट गर्नु पर्ने : (१) सार्वजनिक निकायले खरिद गर्दा तोकिए बमोजिमको अवस्था र खरिद मूल्यको आधारमा देहायको कुनै एक विधि अपनाई खरिद गर्नु पर्नेछ। (क) मालसामान, निर्माण कार्य वा अन्य सेवा खरिद गर्दा : – (१) अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खुल्ला बोलपत्र आह्वान गरी, (२) राष्ट्रिय स्तरमा खुल्ला बोलपत्र आह्वान गरी, (३) सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरी, (४) सोझै खरिद गरी, (५) उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायलाई सहभागी गराई, (६) अमानतबाट। *(७) एकमुष्ट र विधिबाट,

• पहिलो संशोधनद्वारा थप। ▲ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित। ™ दोस्रो संशोधनद्वारा थप।

स्पष्टीकरण : यस उपखण्डको प्रयोजनको लागि “एकमुष्ट दर विधिबाट” भन्नाले प्रत्येक इकाईको परिमाण र लागत अनुमानको कुल अङ्क भन्दा के कति घटी या बढी प्रतिशतमा काम गर्ने हो सो कबोल गरी बोलपत्र पेश गर्ने विधि सम्झनु पर्छ।

*(८) उत्पादक या अधिकृत बिक्रेताद्वारा निर्धारित दरमा (क्याटलग सहित) खरिद गर्ने विधिबाट, स्पष्टीकरणः यस उपखण्डको प्रयोजनको लागि “उत्पादक या अधिकृत बिक्रेताद्वारा निर्धारित दरमा (क्याटलग सहित) खरिद गर्ने विधिबाट” भन्नाले कुनै मालसामान निर्माण गर्ने कम्पनीले उत्पादितको विशेषता, गुणस्तर सुविधाका आधारमा तय गरेको बिक्री मूल्य सम्बन्धि आधारमा तय गरेका बिक्री मूल्य सम्बन्धि कम्पनीको वेबसाइट या कागजात (ब्रोसर) मा सार्वजनिक गरेको समान स्तरको मालसामान उत्पादन गर्ने कम्पनीले तोकेको मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गराई खरिद विधि सम्झनु पर्छ।

*(९) सीमित बोलपत्रदाताले भाग लिने (लिमिटेड टेण्डरिङ्ग) खरिद विधिबाट, स्पष्टीकरणः यस उपखण्डको प्रयोजनको लागि “सीमित बोलपत्रदाताले भाग लिने (लिमिटेड टेण्डरिङ्ग) खरिद विधिबाट” भन्नाले कुनै मालसामान, निर्माण कार्य या सेवा खरिदमा सीमित उत्पादक, आपूर्तिकर्ता या सेवा प्रदायक मात्र भएमा त्यस्तो उत्पादक, आपूर्तिकर्ता या सेवा प्रदायकबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई गरिने खरिद विधि सम्झनु पर्छ।

*(१०) नयाँ लिने पुरानो दिने (बाई ब्याक मेथड) खरिद विधिबाट, स्पष्टीकरणः यस उपखण्डको प्रयोजनको लागि “नयाँ लिने पुरानो दिने (बाई ब्याक मेथड) खरिद विधिबाट” भन्नाले निश्चित समय पछि औचित्यहीन हुने या जनस्वास्थ्य या वातावरणको दृष्टिले लिलाम गर्ने या भण्डारण गरी राख्न नमिल्ने या प्रयोग गर्न नहुने

• पहिलो संशोधनद्वारा थप।

अवस्थाका मालसामान वा मेसिनरी औजार तोकिए बमोजिम मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित उत्पादक वा आपूर्तिकर्तालाई फिर्ता दिई नयाँ लिने विधि सम्झनु पर्छ। $^{TM}$(११) कबुल अङ्क घटाघट गर्ने (रिभर्स अक्सन) खरिद विधिबाट।

स्पष्टीकरण : यस उपखण्डको प्रयोजनको लागि "कबुल अङ्क घटाघट गर्ने (रिभर्स अक्सन) खरिद विधि" भन्नाले सार्वजनिक निकायको लागि अनुमानित लागत अधिकतम रकम मानी सो रकममा घटाघट गरी कबुल गर्न बोलपत्रदाता वा सेवा प्रदायकलाई निश्चित अवधि उपलब्ध गराउने र सो अवधिमा सबैभन्दा कम अङ्क कबुल गर्ने बोलपत्रदाता वा सेवा प्रदायक छनोट गर्ने विधि सम्झनु पर्छ। (ख) परामर्श सेवा वा खरिद गर्नु पर्ने पदार्थ :– (१) प्रतिस्पर्धात्मक प्रस्ताव माग गरी, (२) सोझै वार्ताबाट। $^{TM}$(१क) तोकिएको रकमसम्मको लागि अनुमानित लागत भएको खरिद कार्यमा उपदफा (१) को खण्ड (क) को उपखण्ड (११) बमोजिम कबुल अङ्क घटाघट गर्ने (रिभर्स अक्सन) विधि प्रयोग गर्न सकिनेछ। $\blacktriangle$(२) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमबमोजिम खरिद गर्दा देहायबमोजिम हुने गरी खरिद गर्न हुँदैन :- (क) एक आपसमा अन्तर सम्बन्धित भई सम्पूर्ण आयोजना वा मालसामान परीक्षण गरेर मात्र स्वीकार गर्ने अवस्थामा बाहेक प्रतिस्पर्धालाई सङ्कुचित र सीमित गर्ने गरी ठुला ठुला प्याकेज बनाई, र्ा (ख) प्रतिस्पर्धालाई सङ्कुचित र सीमित गर्ने गरी वा खरिद विधि परिवर्तन हुने गरी टुक्रा टुक्रा पारी। $\blacktriangle$(३) उपदफा (१) को खण्ड (क) को उपखण्ड (७), (८), (९), (१०) र (११) बमोजिमका खरिद विधि सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

$^{TM}$ दोस्रो संशोधनद्वारा थप। $\blacktriangle$ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित।

९. खुल्ला रुपमा बोलपत्र आह्वान गरी खरिद गर्नु पर्ने : यस ऐनमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक सार्वजनिक निकायले कुनै खरिद गर्नु पर्दा सम्भव भएसम्म खुल्ला रुपमा बोलपत्र आह्वान गरी गर्नु पर्नेछ र योग्य बोलपत्रदातालाई त्यस्तो खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन भेदभाव समान अवसर प्रदान गर्नु पर्नेछ।

१०. बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताको योग्यता : (१) बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताले खरिद सम्झौता प्राप्त गर्न देहाय बमोजिमको योग्यता पूरा गरेको हुनु पर्नेछ :– (क) बोलपत्रदाताले बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लिखित योग्यताका आधार वा खरिदको लागि पूर्व योग्यता निर्धारणको कारबाही चलाइएकोमा पूर्व योग्यता सम्बन्धी कागजातमा उल्लिखित योग्यताका आधार, र (ख) प्रस्तावदाताले प्रस्ताव सम्बन्धी कागजातमा उल्लिखित योग्यताका आधार। ▲(२) उपदफा (१) बमोजिम बोलपत्र सम्बन्धी कागजात र या प्रस्ताव सम्बन्धी कागजातमा योग्यताका आधार उल्लेख गर्दा पेशागत र प्राविधिक योग्यता, उपकरणको उपलब्धता, विगतको कार्य सम्पादनस्तर, प्राविधिक र आर्थिक क्षमता (बिड क्यापासिटी), बिक्री पछिको सेवाको व्यवस्था, जगेडा पाटपुर्जाको उपलब्धता, कानूनी सक्षमता, वित्तीय स्रोत र अवस्था, पेशागत कसुर गरे बापतको सजाय र यस्तै अन्य आधारहरू उल्लेख गर्न सकिनेछ। ™(२क) उपदफा (२) बमोजिम बोलपत्रदाताको योग्यता गणना गर्दा बोलपत्र पेस गर्नु अघि दुई या सो भन्दा बढी कम्पनी र या फर्म एकीकरण भएकोमा त्यसरी एकीकरण हुनु भन्दा अघि कायम रहेका कम्पनी या फर्मको योग्यतालाई एकीकरण भई कायम भएको फर्म र या कम्पनीको योग्यतामा गणना गरिनेछ। ™(२ख) उपदफा (२) बमोजिम बोलपत्रदाताको योग्यता निर्धारण गर्दा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ठूला र जटिल भनी निर्धारण गरेको निर्माण कार्यको हकमा तोकिएबमोजिम प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावको अङ्कभार निर्धारण गर्न सकिनेछ।

▲ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित। ™ दोस्रो संशोधनद्वारा थप।

(३) उपदफा (२) बमोजिम आधार उल्लेख गर्दा कुनै खास वर्गका निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता वा सेवाप्रदायकले मात्र भाग लिन पाउने वा कुनै खास वर्गका निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता वा सेवाप्रदायकले भाग लिन नपाउने व्यवस्था गर्न सकिनेछ ।

(४) बोलपत्र, पूर्व योग्यताको प्रस्ताव र परामर्श सेवाको प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्दा क्रमशः बोलपत्र सम्बन्धी कागजात, पूर्व योग्यता सम्बन्धी कागजात र प्रस्ताव माग सम्बन्धी कागजातमा उल्लिखित आधार बमोजिम मात्र मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ र त्यस्ता आधारहरु कुनै भेदभाव नगरी सबै बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदातालाई समान रुपले लागू हुने छन् ।

▲(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तोकिए बमोजिमको खरिदमा योग्यता निर्धारण गरिने छैन ।

(६) बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताले पेश गरेको योग्यता सम्बन्धी विवरण व्यक्तिगत रुपमा झुट्टा वा सारभूत रुपमा अपूर्ण भएको पाइएमा सार्वजनिक निकायले कुनै पनि समयमा त्यस्तो बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदातालाई अयोग्य ठहर्‍याउन सक्नेछ।

तर सानातिना त्रुटि भएको अवस्थामा सम्बन्धित बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताबाट सो सम्बन्धी जानकारी माग गरी सच्याउन सकिनेछ।

परिच्छेद–३ बोलपत्र सम्बन्धी व्यवस्था

११. बोलपत्रका प्रक्रिया र चरण : (१) बोलपत्रद्वारा खरिद गर्नु पर्दा देहाय बमोजिमको प्रक्रिया अपनाई बोलपत्र आह्वान गर्न सकिनेछ :– (क) पूर्व योग्यता निर्धारण गरी खुल्ला रुपमा बोलपत्र आह्वान गर्ने, (ख) पूर्व योग्यता निर्धारण नगरी खुल्ला रुपमा बोलपत्र आह्वान गर्ने ।

(२) खुल्ला रुपमा आह्वान गरिने बोलपत्र एक वा दुई चरणमा आह्वान गर्न सकिनेछ ।

(३) दफा २८ को उपदफा (१) मा उल्लिखित अवस्थामा बोलपत्र आह्वान गर्नु पर्दा दुई चरणमा आह्वान गर्न सकिनेछ ।

▲ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।

(४) उपदफा (२) बमोजिम खुला रूपमा आह्वान गरिने बोलपत्रमा बोलपत्रदाताको योग्यता आवश्यक नपर्ने किसिमको मालसामान वा अन्य सेवा खरिद वा तोकिएको रकमभन्दा कमको निर्माण कार्यको खरिद गर्दा बोलपत्रदाताले प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव एउटै खाममा पेश गर्ने एक खाम प्रणाली अवलम्बन गरी खरिद गर्नु पर्नेछ।

(५) उपदफा (२) बमोजिम खुला रूपमा आह्वान गरिने बोलपत्रमा बोलपत्रदाताको योग्यता आवश्यक पर्ने किसिमको मालसामान खरिद वा अन्य सेवा वा तोकिएको रकमभन्दा बढीको निर्माण कार्यको खरिदमा बोलपत्रदाताले प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव दुई अलग अलग खाममा पेश गर्ने दुई खाम प्रणाली अवलम्बन गरी खरिद गर्नु पर्नेछ।

(६) उपदफा (४) र (५) बमोजिम बोलपत्र आह्वान तथा मूल्याङ्कन गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ।

१२. पूर्व योग्यता निर्धारण गर्नु पर्ने : (१) सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले समय समयमा ठूला र जटिल भनी निर्धारण गरेको निर्माण कार्य गर्ने वा औद्योगिक प्लाण्ट जस्ता उच्च मूल्यका मालसामान खरिद गर्ने वा योग्य बोलपत्रदाताको पहिचान गर्न सार्वजनिक निकायले बोलपत्र आह्वान गर्नु अघि पूर्व योग्यता सम्बन्धी कागजात तयार गरी पूर्व योग्यता निर्धारणको लागि प्रस्ताव पेश गर्न सार्वजनिक रूपमा आह्वान गर्नु पर्नेछ। (२) सार्वजनिक निकायले उचित ठानेमा अन्य खरिदको लागि समेत पूर्व योग्यता निर्धारण गर्न सक्नेछ। (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको पूर्व योग्यता सम्बन्धी कागजातमा पूर्व योग्यताको लागि आवश्यक पर्ने योग्यताका आधार, प्रस्ताव तयार गर्ने र पेश गर्ने तरिका उल्लेख गर्नु पर्नेछ। (४) उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको प्रस्ताव पेश गर्न आवश्यक पूर्व योग्यता सम्बन्धी कागजात माग गर्ने सबै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, संस्थालाई सार्वजनिक निकायले त्यस्तो कागजात तोकिए बमोजिम दिनु पर्नेछ।

(५) योग्य आवेदकको छनौट उपदफा (३) मा उल्लिखित योग्यताको आधारमा गर्नु पर्नेछ। यसरी छनौट भएका आवेदकको सूची सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गरी सबै आवेदकलाई पठाउनु पर्नेछ। (६) उपदफा (५) बमोजिमको सूचना दिएको तीस दिनभित्र पूर्व योग्यताको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको कुनै आवेदकले निजको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको कारणको जानकारी माग गरेमा निजलाई सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले त्यस्तो जानकारी दिनु पर्नेछ। (७) पूर्व योग्यताका शर्त तथा सोको निर्धारण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

१३. बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तयार गर्नु पर्ने : (१) सार्वजनिक निकायले बोलपत्र आह्वान गर्नु अघि बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तयार गर्नु पर्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिमको बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा देहायका कुराहरु उल्लेख गर्नु पर्नेछ :– (क) खरिदको प्रकृति, खरिद गर्न लाग्ने समयावधि तथा सोको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन, (ख) पूर्व योग्यता निर्धारण नगरी बोलपत्र आह्वान गरिएको भए बोलपत्रदाताको दफा १० बमोजिमको योग्यताका आधारहरु, (ग) स्थलगत निरीक्षण गर्नु पर्ने व्यवस्था भए सो सम्बन्धी जानकारी, (घ) बोलपत्र पेश गर्नु अघि कुनै बैठक गर्नु पर्ने भए त्यस्तो बैठक सम्बन्धी जानकारी, (ङ) बोलपत्र तयार गर्ने र पेश गर्ने निर्देशन, बोलपत्र पेश गर्ने स्थान, बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम मिति र समय तथा बोलपत्र खोल्ने मिति, समय र स्थान, (च) मूल्यको संरचना (कम्पोनेन्ट अफ प्राइस), बोलअङ्कको लागी उल्लेख गर्न सकिने मुद्रा र मुद्राहरु, बोलपत्र तुलना गर्न प्रयोग गरिने मुद्रा र सम्बद्ध विनिमय दरको आधार र सोको मिति, (छ) बोलपत्र मूल्याङ्किण र बोलपत्रदाताको छनौट गर्ने आधार र तरिका, (ज) स्वदेशी मालसामान र स्थानीय निर्माण व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिइने भए सो सम्बन्धी व्यवस्था,

(झ) मालसामान वा निर्माण कार्यको छुट्टाछुट्टै समूह र प्याकेज बनाई खरिद गर्नु पर्ने भएमा त्यस्तो समूह र प्याकेज र सोको मूल्याङ्कन गर्ने तरिका, (ञ) प्राविधिक स्पेसिफिकेशनको विकल्पको प्रस्ताव समेत माग गरिएको अवस्थामा त्यस्तो विकल्प मूल्याङ्कन गर्ने तरिका, (ट) खरिद गरिने मालसामान, निर्माण कार्य वा सेवाको कुनै अंशको लागि मात्र पनि बोलपत्र पेश गर्न पाइने भए त्यस्तो अंश वा अंशहरूको विवरण, (ठ) बोलपत्र मान्य हुने अवधि, (ड) बोलपत्र, कार्यसम्पादन वा अन्य आवश्यक कुराको लागि दिनु पर्ने जमानतको रकम, किसिम, मान्य ढाँचा र मान्य अवधि (भेलिडिटि पिरियड), (ढ) बोलपत्र जमानत माग भएकोमा सो जमानतको अवधि बोलपत्र मान्य हुने अवधिभन्दा तीस दिन बढी अवधिको हुनु पर्ने व्यहोरा, *(ढ१) बोलपत्रदाताको लागत अनुमानभन्दा पन्ध्र प्रतिशतसम्म कम अङ्क कबुल गरेमा कबुल अङ्कको पाँच प्रतिशत र लागत अनुमानको पन्ध्र प्रतिशतभन्दा बढी घटेर कबुल गरेको अवस्थामा पन्ध्र प्रतिशत भन्दा जति रकमले घन्टी कबुल गरेको छ सोको पचास प्रतिशतले हुन आउने रकम कबुल अङ्कको पाँच प्रतिशतमा थप गरी कार्यसम्पादन जमानत राख्नु पर्ने कुरा, *(ढ२) बोलपत्रदाताले कुनै सार्वजनिक निकायमा बोलपत्र दिँदा वा सम्झौता गर्दा पेश गरेको आर्थिक र प्राविधिक विवरण, *(ढ३) बोलपत्रदाताले कुनै सार्वजनिक निकायसँग सम्झौता गरी कुनै कार्य प्रारम्भ गरेको भए त्यस्तो निकाय, कामको विवरण, सम्झौताको रकम र कार्य प्रगतिको विवरण, *(ढ४) खण्ड (ढ३) बमोजिम कार्य प्रारम्भ गरेको अवस्थामा दफा ७ को उपदफा (३) को खण्ड (ख) मा उल्लिखित कागजातमा उल्लेख भए बमोजिम कुनै सार्वजनिक निकायमा प्रयोगमा रहेको बोलपत्रदाताको

• पहिलो संशोधनद्वारा थप।

प्राविधिक क्षमता त्यस्तो निकायलाई आवश्यक परे हदसम्म त्यस्तो बोलपत्रदाताको प्राविधिक क्षमता थप कार्यको लागि गणना हुने कुरा, $^{TM}$(ढ५) बोलपत्रदाताको विगतका खरिद सम्झौताहरूको कार्य सम्पादन स्तर प्रमाणित गर्ने कागजात पेश गर्नुपर्ने भएमा सोसम्बन्धी ब्यहोरा, $^{TM}$(ढ६) मालसामान खरिदको हकमा सञ्चालन तथा मर्मत सम्भार खर्च, पुनः बिक्री मूल्य तथा निसर्ग (डिस्पोजल) को खर्च प्रमाणित गर्ने कागजात पेश गर्नुपर्ने भएमा सोसम्बन्धी ब्यहोरा, (ण) दफा ५२ बमोजिमको खरिद सम्झौताका शर्तहरू र सो सम्झौता लागू हुने तरिका, (त) स्वार्थ बाझिने (कन्फ्लीक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) भएमा बोलपत्र उपर कारबाही नहुने या जालसाजी या भ्रष्टाचार गरेमा हुने कानूनी कारबाही सम्बन्धी जानकारी, (थ) सार्वजनिक निकायले बोलपत्र सम्बन्धी कारबाही गर्दा गरेको त्रुटि या निर्णय विरुद्ध पुनरावलोकका लागि बोलपत्रदाताले निवेदन दिन सक्ने ब्यवस्था, $\blacktriangle$(द) एकै खाममा माग गरिने भए प्राविधिक प्रस्ताव र आर्थिक प्रस्ताव एउटै खाममा पेश गर्नुपर्ने ब्यहोरा र दुई खाममा माग गरिने भएमा प्राविधिक प्रस्ताव र आर्थिक प्रस्ताव छुट्टाछुट्टै खाममा राखी सिलबन्दी गरी ती छुट्टाछुट्टै खामलाई पुनः अर्को एउटै खामभित्र राखी सिलबन्दी गरी पेश गर्नुपर्ने ब्यहोरा, (ध) सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पूर्व योग्यता या बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख गर्नुपर्ने भनी निर्धारण गरेका हर्षयहरु, $^{TM}$(न) निर्माण कार्यमा संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेन्चर) बाट कार्य सम्पन्न गरे गरी बोलपत्र प्रक्रियामा समावेश भई ठेक्का प्राप्त गरेको अवस्थामा संयुक्त उपक्रमका सबै सदस्यले दायित्व वहन गरी सम्झौताबमोझिम निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने तथा त्यस्तो कार्यको जिम्मेवारी संयुक्त

$^{TM}$ दोस्रो संशोधनद्वारा थप। $\blacktriangle$ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित।

उपक्रमका कुनै एक सदस्य वा सीमित सदस्य वा अन्य कसैलाई हस्तान्तरण गर्न नपाइने विषय, $^{TM}$(प) योग्यताका आधारको लागि अङ्कभार निर्धारण गरिएको अवस्थामा प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावको अङ्कभार। (३) बोलपत्र आह्वानको सूचना बमोजिम बोलपत्र सम्बन्धी कागजात माग गर्ने व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई र खरिद कार्यबाहीमा भाग लिन पूर्व योग्यता आवश्यक पर्ने भएमा पूर्व योग्यता हासिल गरी त्यस्तो कागजात माग गर्ने व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई सार्वजनिक निकायले तोकिए बमोजिमको दस्तुर लिई बोलपत्र सम्बन्धी कागजात उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। $^{TM}$ तर विद्युतीय खरिद प्रणालीबाट बोलपत्रको सूचना आह्वान गरिएकोमा त्यस्तो दस्तुर लाग्दैन।

१४. बोलपत्र आह्वान : (१) बोलपत्र वा पूर्व योग्यता निर्धारणको प्रस्ताव आह्वानको सूचना राष्ट्रिय स्तरको दैनिक समाचारपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रको हकमा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा समेत प्रकाशन गर्न सकिनेछ। $^{TM}$ तर विद्युतीय खरिद प्रणालीमार्फत बोलपत्र वा पूर्व योग्यता निर्धारणको प्रस्ताव आह्वान गरिएको अवस्थामा त्यस्तो आह्वानको सूचना विद्युतीय खरिद प्रणाली बाहेक अन्य माध्यमबाट प्रकाशन गर्नु पर्ने छैन। $\blacktriangle$(२) उपदफा (१) बमोजिम विद्युतीय खरिद प्रणालीमार्फत बोलपत्र वा पूर्व योग्यता निर्धारणको प्रस्ताव आह्वान गरिएको अवस्थामा त्यस्तो सूचना सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वेबसाइटमा राख्नु पर्नेछ र त्यस्तो सार्वजनिक निकायको वेबसाइट भए सोमा र नभएमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको सूचनापाटीमा समेत राख्नु पर्नेछ। (३) बोलपत्र वा पूर्व योग्यताको प्रस्ताव आह्वानको सूचनामा देहायका कुराहरु खुलाउनु पर्नेछ :– (क) बोलपत्र आह्वान गर्ने सार्वजनिक निकायको नाम र ठेगाना, (ख) खरिद कार्यको प्रकृति र समय सीमा, मालसामान आपूर्ति गर्नु पर्ने, सेवा प्रदान गर्नु पर्ने वा निर्माण कार्य गर्नु पर्ने स्थान,

$^{TM}$ दोस्रो संशोधनद्वारा थप। $\blacktriangle$ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित।

(ग) बोलपत्र जमानत आवश्यक पर्ने भए सोको रकम र मान्य अवधि, (घ) बोलपत्र जमानत आवश्यक पर्ने भए बोलपत्रको मान्य हुने अवधि, (ङ) बोलपत्र सम्बन्धी कागजात वा पूर्व योग्यता सम्बन्धी कागजात पाइने स्थान, प्राप्त गर्ने तरिका र सो बापत लाग्ने दस्तुर, (च) बोलपत्र वा पूर्व योग्यता सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने वा पठाउने स्थान, तरिका, अन्तिम मिति र समय, (छ) बोलपत्र वा पूर्व योग्यता सम्बन्धी प्रस्ताव खोल्ने मिति, समय, स्थान र बोलपत्र खोल्ने समयमा बोलपत्रदाता वा निजको अधिकार प्राप्त प्रतिनििधिलाई आमन्त्रण गर्ने कुरा, र (ज) उल्लेख भएबमोजिमका अन्य कुराहरु। (४) उपदफा (१) बमोजिमको सूचना प्रकाशन गर्दा राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र वा पूर्व योग्यता निर्धारणको प्रस्ताव आह्वानको सूचनाको हकमा $\star$ कम्तिमा एक्काइस दिन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र वा पूर्व योग्यता निर्धारणको प्रस्ताव आह्वानको सूचनाको हकमा $\star$ कम्तिमा तीस दिनको अवधि दिनु पर्नेछ। $\star$(४क) दफा २६ को उपदफा (५) बमोजिमको अवस्थामा बाहेक उपदफा (४) बमोजिम बोलपत्र वा पूर्व योग्यता सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्न दिइएको अवधिभित्र कुनै बोलपत्र वा पूर्व योग्यता सम्बन्धी प्रस्ताव नपरेमा या परे पनि सारभूत रुपमा प्रभावकारी नभई पुनः बोलपत्र वा पूर्व योग्यता सम्बन्धी प्रस्ताव आह्वान गर्नु परेमा सार्वजनिक निकायले आवश्यकता अनुसार राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र वा पूर्व योग्यता सम्बन्धी प्रस्तावको हकमा $\star$ कम्तिमा सात दिन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र वा पूर्व योग्यता सम्बन्धी प्रस्तावको हकमा $\star$ कम्तिमा पन्ध्र दिनको समयावधि दिई पुनः बोलपत्र वा पूर्व योग्यता निर्धारण प्रस्ताव आह्वान गर्न सक्नेछ। $\star$(४ख) उपदफा (४क) बमोजिम दिइउको अवधिभित्र पनि कुनै बोलपत्र वा पूर्व योग्यता सम्बन्धी प्रस्ताव नपरेमा या परे पनि सारभूत रुपमा प्रभावशालि नभएमा र तत्काल खरिद गर्नुपर्ने सार्वजनिक निकायलाई हानी नोक्सानी हुने या सो निकायको कुनै काम रोकिने भएमा सार्वजनिक निकायले त्यसको औचित्य खुलाई राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र वा पूर्व योग्यता सम्बन्धी प्रस्तावको हकमा एक तह माथिको अधिकारीको स्वीकृति लिई

$\star$ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित। $\star$ पहिलो संशोधनद्वारा थप।

कम्तीमा तीन दिनको अवधि दिएई पुनः बोलपत्र आह्वान गरी दफा ८ बमोजिम कुनै खरिद विधि छनोट गरी सोही प्रक्रिया अनुरूप खरिद गर्न सकिनेछ।

(५) उपदफा (३) को खण्ड (ङ) बमोजिम बोलपत्र सम्बन्धी कागजात र या पूर्व योग्यता सम्बन्धी कागजात पाईने स्थान खुलाउँदा दुई या दुईभन्दा बढी सार्वजनिक निकायमा त्यस्तो कागजात पाईने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।

(६) उपदफा (३) को खण्ड (च) बमोजिम बोलपत्र या पूर्व योग्यता सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने या पठाउने स्थान खुलाउँदा एउटै सार्वजनिक निकायमा मात्र पेश गर्ने या पठाउने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।

(७) उपदफा (६) बमोजिम बोलपत्र या पूर्व योग्यता सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने या पठाउनको लागि कुनै सार्वजनिक निकाय, बोलपत्रदाता या प्रस्तावदाताले सुरक्षा माग गरेमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनिवार्यरूपमा सुरक्षाको व्यवस्था तुरुन्त मिलाइ दिनु पर्नेछ।

(८) सार्वजनिक निकायले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र मार्फत गर्ने खरिदमा नेपाली उद्यमी तथा व्यवसायीलाई तोकिए बमोजिम घरेलू प्राथमिकता (डोमेस्टिक प्रेफरेन्स) दिन सक्नेछ र यसरी घरेलू प्राथमिकता दिने भएमा सो कुरा बोलपत्र आह्वानको सूचना र बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ।

$\sigma$ राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रको माध्यमबाट हुने निर्माण कार्यको खरिदमा तोकिएको लागत अनुमानसम्म स्वदेशी बोलपत्रदाता बीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई खरिद गर्न सकिनेछ।

$^{TM}$(८क) सार्वजनिक निकायले खरिद गर्दा स्वदेशी मालसामानलाई तोकिएबमोजिम प्राथमिकता दिनु पर्नेछ। त्यसरी प्राथमिकता दिने कुरा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ।

(९) विदेशी बोलपत्रदाताले बोलपत्र पेश गर्दा नेपाल राज्यमा आफ्नो कुनै एजेण्ट नियुक्त गरे या नगरेको कुरा खुलाउनु पर्नेछ।

(१०) उपदफा (९) बमोजिम एजेण्ट नियुक्त गरेको भए बोलपत्र पेश गर्दा एजेण्टको सम्बन्धमा तोकिए बमोजिमको विवरण समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ।

$\blacktriangle$ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित। $\sigma$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित। $^{TM}$ दोस्रो संशोधनद्वारा थप।

(११) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सार्वजनिक निर्माण कार्य खरिदको हकमा विदेशी बोलपत्रदाताले स्वदेशी निर्माण व्यवसायीसँग संयुक्त उपक्रम गरेमा त्यस्तो विदेशी बोलपत्रदातालाई प्राथमिकता दिन सकिनेछ।

१५. अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र : (१) यस ऐन बमोजिम बोलपत्र आह्वान गर्दा देहायका अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र आह्वान गर्नु पर्नेछ :– (क) सार्वजनिक निकायको माग अनुरूपको मालसामान वा निर्माण कार्य प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा नेपाल राज्यभित्रका एकभन्दा बढी निर्माण व्यवसायी वा आपूर्तिकर्ताबाट प्राप्त नहुने भएमा, (ख) मालसामान, निर्माण कार्य वा अन्य सेवा खरिदका लागि राष्ट्रियस्तरमा बोलपत्र आह्वान गर्दा कुनै बोलपत्र नपरी विदेशबाट प्राप्त गर्नु पर्ने भएमा, (ग) दातृपक्षसँग भएको सम्झौता बमोजिम वैदेशिक सहायता स्रोतबाट विदेशी मालसामान वा निर्माण कार्य खरिद गर्नु पर्ने भएमा, (घ) विशेष तथा जटिल किसिमको मालसामान वा निर्माण कार्य भएकोले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रबाट खरिद गर्नु पर्ने भनी सार्वजनिक निकायले प्रमाणित गरेकोमा। (२) यस दफा बमोजिमको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र आह्वानको सूचना अंग्रेजी भाषामा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ र बोलपत्र वा पूर्व योग्यता सम्बन्धी सबै कागजात अंग्रेजी भाषामा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। (३) उपदफा (२) बमोजिमको सूचना दफा १४ को उपदफा (२) बमोजिमको वेब साइटमा राख्नु पर्नेछ।

१६. बोलपत्र वा पूर्व योग्यता सम्बन्धी कागजातमा भएको द्विविधा बारेको जानकारी : (१) बोलपत्र सम्बन्धी कागजात वा पूर्व योग्यता सम्बन्धी कागजातमा उल्लिखित कुनै कुरामा द्विविधा भई सो सम्बन्धमा स्पष्ट गर्न त्यस्ता कागजातमा उल्लेख भएको समयावधिरि कुनै बोलपत्रदाताले अनुरोध गरेमा सार्वजनिक निकायले बोलपत्र पेश गर्ने वा पूर्व योग्यताको प्रस्ताव पेश गर्ने अन्तिम म्याद समाप्त हुनु अगाडि त्यस्तो कुराको जानकारी सबै बोलपत्रदातालाई दिनु पर्नेछ। (२) सार्वजनिक निकायले उपदफा (१) बमोजिमको जानकारी र बोलपत्र सम्बन्धी कागजात वा पूर्व योग्यता सम्बन्धी कागजातमा कुनै हेरफेर गरेको भए त्यस्तो हेरफेर सम्बन्धी जानकारी खरिद कारबाहीमा सहभागी भएका सबै बोलपत्रदातालाई

निजले बोलपत्र पेश गर्दा वा पूर्व योग्यताको प्रस्ताव तयार गर्दा त्यस्तो हेरफेर उपर समेत विचार गर्न समय पाउने गरी दिनु पर्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको कार्यको लागि बोलपत्रदातालाई थप समय दिन आवश्यक भएमा सार्वजनिक निकायले बोलपत्र वा पूर्व योग्यता निर्धारणको प्रस्ताव पेश गर्ने अन्तिम अवधि बढाउन सक्नेछ।

१७. बोलपत्र वा पूर्व योग्यता सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने अन्तिम अवधि : सार्वजनिक निकायले बोलपत्र वा पूर्व योग्यता सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने अन्तिम मिति र समय निर्धारण गर्दा दफा १४ को σउपदफा (४), (४क) वा (४ख) बमोजिमको अवधिमा नघट्ने गरी र त्यस्तो बोलपत्र वा प्रस्ताव तयार गर्न वा पेश गर्न बोलपत्रदाताले पर्याप्त समय पाउने गरी निर्धारण गर्नु पर्नेछ।

१८. बोलपत्र पेश गर्ने तरिका : (१) बोलपत्र निर्धारित ढाँचामा, बोलपत्रदाता वा निजको अधिकृत प्रतिनिधिले रीतपूर्वक हस्ताक्षर तथा सिलबन्दी गरी बोलपत्रदाता आफैले वा आफ्नो प्रतिनिधि मार्फत वा हुलाक वा कुरियर मार्फत बोलपत्र पेश गर्नु पर्ने स्थानमा बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम मिति र समयभित्रै पेश गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको अवधि नाघी प्राप्त भएका बोलपत्रहरू उपर कुनै कारबाही हुने छैन र त्यस्ता बोलपत्रहरू नखोली सम्बन्धित बोलपत्रदातालाई फिर्ता गरिनेछ।

*(३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विद्युतीय सञ्चारको माध्यम प्रयोग गरी गरिने खरिदको लागि बोलपत्र पेश गर्ने तरिका सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट स्वीकृत विद्युतीय खरिद प्रणाली बमोजिम हुनेछ।

१९. बोलपत्र फिर्ती तथा संशोधन : σ(१) विद्युतीय सञ्चारको माध्यमबाट बोलपत्र पेश गरिने बाहेक कुनै बोलपत्रदाताले आफूले पेश गरेको फिर्ती लिन वा संशोधन गर्न चाहोमा बोलपत्र पेश गर्न तोकिएको अन्तिम समय समाप्त हुनुभन्दा चौबीस घण्टा अगावै सिलबन्दी निवेदन दिनु पर्नेछ।

(२) बोलपत्र फिर्ती लिने वा संशोधन गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

σ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित।

• पहिलो संशोधनद्वारा थप।

२०. बोलपत्र मान्य हुने अवधि : (१) बोलपत्र मान्य हुने अवधि बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिमको अवधिको गणना बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम मितिबाट प्रारम्भ हुनेछ। (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सार्वजनिक निकायले बोलपत्र खोलेपछि बोलपत्र मान्य हुने अवधि बढाउनु परेमा सोको कारण खुलाई आवश्यकतानुसार बोलपत्र मान्य हुने अवधि बढाउन सक्नेछ। (४) उपदफा (३) बमोजिम बोलपत्र मान्य हुने अवधि बढाउँदा सम्बन्धित बोलपत्रदाताको मञ्जुरी लिनु पर्नेछ। (५) उपदफा (४) बमोजिमको बोलपत्र मान्य हुने अवधि बढाउन मञ्जुर गर्ने बोलपत्रदाताले बोलपत्र जमानतको अवधि बोलपत्र मान्य हुने अवधि बढाए जतिकै अवधि बढाउनु पर्नेछ। (६) उपदफा (४) बमोजिम मञ्जुरी नदिने बोलपत्रदाताको जमानत फिर्ता गर्नु पर्नेछ।

२१. बोलपत्र जमानत : (१) बोलपत्रदाताले बोलपत्रसाथ तोकिए बमोजिम जमानत पेश गर्नु पर्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम पेश गरेको जमानत देहायको अवस्थामा जफत हुनेछ:– (क) दफा १९ को उपदफा (१) मा उल्लिखित अवधि पछि बोलपत्रदाताले बोलपत्र संशोधन गर्न वा फिर्ता गर्न माग गरेमा, (ख) बोलपत्रमा देखिएको अङ्कगणितीय त्रुटि सच्याइएको कुरा बोलपत्रदाताले स्वीकार नगरेमा, (ग) छनौट भएको बोलपत्रदाताले बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लिखित शर्त बमोजिम खरिद सम्झौता नगरेमा, (घ) बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लिखित कार्यसम्पादन जमानत बोलपत्रदाताले खरिद सम्झौता गर्ने म्यादभित्र दिन नसकेमा,

$\sigma$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित।

(ङ) सार्वजनिक निकायले बोलपत्र परीक्षणको सिलसिलामा दफा २३ को उपदफा (४) बमोजिम माग गरेको कुनै जानकारी दिँदा बोलपत्रदाताले बोलपत्रको मूल्य वा सारभूत कुरा परिवर्तन गरेमा, (च) दफा ६२ बमोजिमको आचरण विपरीत काम गरेमा । (३) दफा ५२ बमोजिमको खरिद सम्झौता सम्पन्न भएपछि त्यस्तो खरिद सम्झौता गर्ने बोलपत्रदाता तथा उपदफा (२) बमोजिम जमानत जफत गर्नु नपर्ने बोलपत्रदाताको बोलपत्र जमानत सार्वजनिक निकायले फिर्ता गर्नु पर्नेछ।

२२. बोलपत्र खोल्ने : बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम मिति र समय समाप्त भएको लगत्तै सोही दिन बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लिखित समय र स्थानमा सार्वजनिक निकायले तोकिए बमोजिम बोलपत्र खोल्नु पर्नेछ।

२३. बोलपत्र परीक्षण : (१) सार्वजनिक निकायले दफा २२ बमोजिम खोलेको बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिमा पेश गर्नु पर्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम पेश भएको बोलपत्र मूल्याङ्कन गर्नु अघि सो समितिले देहायका कुराहरु निर्णय गर्न बोलपत्रको परीक्षण गर्नु पर्नेछ:– (क) बोलपत्रदाता बोलपत्र पेश गर्न कानून बमोजिम योग्य भएको पुष्ट्याई गर्ने कागजातहरु पेश भए वा नभएको, (ख) बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा बोलपत्रदातालाई दिइएको निर्देशन अनुरूप बोलपत्र पूर्ण भए वा नभएको र बोलपत्रदाता वा निजको अधिकार प्राप्त प्रतिनिधिको सहीछाप भए वा नभएको, (ग) बोलपत्र साथ जमानत पेश गर्नु पर्ने भए बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख भए बमोजिमको किसिम, अवधि र रकमको जमानत संलग्न भए वा नभएको, (घ) बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लिखित प्राविधिक स्पेसिफिकेशन र सोही कागजातमा संलग्न खरिद सम्झौताका शर्त अनुरूप बोलपत्र सारभूतरूपमा प्रभावग्राही भए वा नभएको। (३) उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम बोलपत्रको पूर्णताको परीक्षण गर्दा देहायका कुराहरु परीक्षण गर्नु पर्नेछ:– (क) बोलपत्रदाताको अधिकार प्राप्त प्रतिनिधि वा स्थानीय एजेण्टलाई दिएको अख्तियारनामाको कागजात पेश भए वा नभएको, (ख) संयुक्त उपक्रम सम्बन्धी सम्झौता आवश्यक भए सो पेश भए वा नभएको,

(ग) बोलपत्रदाताको र निजले उल्लेख गरेको मालसामानको ग्राह्यता (इलिजिबिलिटी) प्रमाणित गर्ने कागजात पेश भए वा नभएको, (घ) बोलपत्रदाताको योग्यता सम्बन्धी आवश्यक कागजात पेश भए वा नभएको, (ङ) बोलपत्र सम्बन्धी कागजात बमोजिम दर विश्लेषण पेश गर्नु पर्ने भए त्यस्तो दर विश्लेषण पेश भए वा नभएको, (च) तोकिए बमोजिमका अन्य कुरा। (४) सार्वजनिक निकायले यस दफा बमोजिम बोलपत्रको परीक्षण गर्ने सिलसिलामा बोलपत्रदातासँग आवश्यक जानकारी माग गर्न सक्नेछ। (५) सार्वजनिक निकायले उपदफा (४) बमोजिम माग गरेको जानकारी सम्बन्धित बोलपत्रदाताले सार्वजनिक निकायलाई दिनु पर्नेछ र त्यसरी जानकारी दिँदा बोलपत्रको मूल्य र या अन्य सारभूत कुरा परिवर्तन वा हेरफेर गर्न सकिने छैन। (६) पूर्व योग्यता निर्धारण भई आह्वान गरिएको बोलपत्र परीक्षण गर्दा बोलपत्रदाताको योग्यता पूर्व योग्यता अनुरूपको छ या छैन सो परीक्षण गर्नु पर्नेछ। (७) उपदफा (६) बमोजिम योग्यता परीक्षण गर्दा पूर्व योग्यता अनुरूपको योग्यता सारभूतरूपमा घटी भएको पाइएमा त्यस्तो बोलपत्रदाताको बोलपत्र रद्द गर्नु पर्नेछ। (८) यस दफा बमोजिम बोलपत्र परीक्षण गर्दा बोलपत्रमा कुनै अङ्कगणितीय त्रुटि पाइएमा सार्वजनिक निकायले त्यस्तो त्रुटि सच्याउन सक्नेछ र त्यसरी त्रुटि सच्याउँदा एकाइ दर र कुल रकममा भिन्नता भएमा एकाइ दर मान्य हुनेछ र सोही दर बमोजिम कुल रकम सच्याउनु पर्नेछ। (९) बोलपत्रदाताले बोलपत्रमा उल्लेख गरेको रकम अङ्क र अक्षरमा फरक परेमा अक्षरमा लेखिएको रकम मान्य हुनेछ। (१०) उपदफा (८) या (९) बमोजिम त्रुटि सच्याइएकोमा त्यसरी त्रुटि सच्याइएको जानकारी सम्बन्धित बोलपत्रदातालाई दिनु पर्नेछ।

२४. बोलपत्र उपर कारबाही नहुने : देहायको रीति नपुगेको बोलपत्र उपर कारबाही गरिने छैन :- (क) सिलबन्दी भई नआएको, (ख) म्यादभित्र पेश हुन नआएको, (ग) दफा १९ बमोजिम फिर्ता लिएको बोलपत्र, (घ) दफा २३ को उपदफा (२) बमोजिम नभएको,

(ङ) दफा २६ उपदफा (६) बमोजिम आपसमा मिलेमतो गरी दाखिला भएका बोलपत्र, (च) दफा २३ को उपदफा (७) बमोजिम रद्द भएको बोलपत्र।

२५. बोलपत्र मूल्याङ्कन : (१) दफा २४ बमोजिम कारबाही हुने भनी छुट्याइएका बोलपत्र बाहेक दाखिला भएका अन्य बोलपत्र मूल्याङ्कनको लागि समावेश गर्नु पर्नेछ। (२) बोलपत्र अस्वीकार गर्नु पर्ने भनी प्राविधिक स्पेसिफिकेसन, विवरण, विशेषता आदि जस्ता कुराहरूमा सानातिना फरक पाइएमा सम्भव भएसम्म सोको मूल्य निकाली त्यस्तो मूल्य समेत उपदफा (१) बमोजिम बोलपत्र मूल्याङ्कन गर्दा समावेश गर्नु पर्नेछ। (३) उपदफा (२) बमोजिमको सानातिना फरकको मूल्य बोलपत्रदाताको बोल अङ्कको पन्ध्र प्रतिशतभन्दा बढी भएमा त्यस्तो बोलपत्र सारभूतरूपमा अप्रभावी भएको मानिनेछ र त्यस्तो बोलपत्रलाई मूल्याङ्कनमा समावेश गरिने छैन। स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि “सानातिना फरक” भन्नाले बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लिखित प्राविधिक स्पेसिफिकेसन, विवरण आदि जस्ता कुरासँग तात्त्विक रूपमा भिन्न नहुने फरक सम्झनु पर्छ। (४) पूर्व योग्यता निर्धारण गरी बोलपत्र आह्वान गरिएको अवस्थामा पूर्व योग्य भएका बोलपत्रदाता बाहेक अन्य बोलपत्रदाताबाट प्राप्त बोलपत्रलाई उपदफा (१) बमोजिम हुने मूल्याङ्कनमा समावेश गरिने छैन। ▲(५) बोलपत्रको प्राविधिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख गरिएको आधार र तरिका अनुसार गर्नु पर्नेछ। ™(५क) एक खाम प्रणाली अवलम्बन गरिएको अवस्थामा दफा २३ बमोजिम बोलपत्र परीक्षणमा योग्य भएका बोलपत्रदाताहरूले कबुल गरेको बोल अङ्कको औसत अङ्क यहिण गरी सो औसत अङ्कसँग सबैभन्दा नजिक भएको र लागत अनुमानभन्दा सारभूतरूपमा बढी नभएको बोलपत्र निर्धारण गर्नु पर्नेछ। ™(५ख) उपदफा (५क) बमोजिम निर्धारण गरिएको बोलपत्र पेस गर्ने बोलपत्रदाताको योग्यता बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा उल्लिखित योग्यता मूल्याङ्कनका आधार अनुरूप भए नभएको जाँच गर्नु पर्नेछ।

▲ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित। ™ दोस्रो संशोधनद्वारा थप।

▲(६) दुई खाममा बोलपत्र माग गरिएको खरिदमा पहिला प्राविधिक प्रस्तावको खाम खोली उपदफा (५) बमोजिम उक्त प्रस्तावको मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ।

▲(७) उपदफा (६) बमोजिम गरिएको प्राविधिक प्रस्तावको मूल्याङ्कनमा सफल हुने सारभूतरूपमा प्रभावग्राही बोलपत्रदाताको मात्र आर्थिक प्रस्ताव खोली मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ।

™(७क) उपदफा (७) बमोजिम आर्थिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन गर्दा सारभूतरूपमा प्रभावग्राही बोलपत्रदाताहरूले कबुल गरेका बोल अंकको औसत अंक यकीन गरी सो औसत अंकसँग सबैभन्दा नजिक रहेको र लागत अनुमानभन्दा सारभूतरूपमा बढी नभएको बोलपत्र निर्धारण गर्नु पर्नेछ।

™(७ख) यस दफाबमोजिम मूल्याङ्कन गर्दा स्वीकृत लागत अनुमानको तिस प्रतिशतभन्दा बढी घटेर कबुल गर्ने बोलपत्रदातालाई मूल्याङ्कन प्रक्रियाबाट हटाउनु पर्नेछ।

▲(८) मूल्याङ्कन समितिले यस दफा बमोजिम गरिएको मूल्याङ्कनको आधार, तरिका र त्रुटिको कारण समेत खुल्ने गरी मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गरी सार्वजनिक निकायसमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।

™(९) प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावलाई अङ्कभार छुट्याएर बोलपत्र आह्वान गरिएको अवस्थामा तोकिएबमोजिम मूल्याङ्कन गरी लागत अनुमान भन्दा सारभूतरूपमा बढी बोल अंक कबुल नगर्नेको उच्चतम अङ्क प्राप्त गर्ने बोलपत्रदाताको बोलपत्र निर्धारण गर्नु पर्नेछ।

२६. बोलपत्र अस्वीकृत गर्ने वा खरिद कारबाही रद्द गर्ने : (१) सार्वजनिक निकायले देहायको अवस्थामा सम्पूर्ण बोलपत्र अस्वीकृत गर्न वा खरिद कारबाही रद्द गर्न सक्नेछ :– (क) कुनै पनि बोलपत्र दफा २३ को उपदफा (२) को खण्ड (घ) बमोजिम सारभूतरूपमा प्रभावग्राही नभएमा, ★(क१) दफा २७ को उपदफा (६) बमोजिमको प्रक्रिया अपनाउँदा पनि बोलपत्रदातासँग सम्झौता हुन नसकेमा,

™ दोस्रो संशोधनद्वारा थप। ▲ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित। ★ पहिलो संशोधनद्वारा थप।

(ख) दफा २५ को उपदफा (५क), (७क) वा (९) बमोजिम बोलपत्र निर्धारण गर्दा सबै बोलपत्रदाताको बोलपत्रको बोल अङ्क लागत अनुमानभन्दा सारभूतरूपमा बढी भएमा, (ग) माग गरिएको मालसामान, निर्माण कार्य, परामर्श सेवा वा अन्य सेवा आवश्यक नभएमा। $\leftrightarrow$(१क) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम न्यूनतम मूल्याङ्कित सारभूत रूपमा प्रभावग्राही बोलपत्रको बोल अङ्क लागत अनुमानभन्दा सारभूत रूपमा बढी हो वा होइन भन्ने कुराको निर्णय गर्दा सार्वजनिक निकायले सो समयको स्थानीय बजार मूल्य, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सम्बन्धित मालसामान तथा निर्माण सामग्रीको मूल्य घटबढको अवस्था, लागत अनुमान तथा समयमै खरिद गर्दा सार्वजनिक निकायलाई हुन सक्ने नोक्सानी समेतको विश्लेषण गर्नु पर्नेछ। $\leftrightarrow$(१ख) उपदफा (१क) बमोजिम विश्लेषण गर्दा पुनः खरिद कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने देखिएमा न्यूनतम मूल्याङ्कित त्यस्तो बोलपत्रको बोल अङ्किन्दा बढी हुने सुनिश्चितता गर्नु पर्नेछ। $^{TM}$(१ग) उपदफा (१) र (१क) मा जुनसुकै कुरा उल्लेख गरिएको भए तापनि बोलपत्रको बोल अङ्क लागत अनुमानभन्दा सारभूतरूपमा बढी भएको अवस्थामा सार्वजनिक निकायले त्यस्तो बोलपत्रदातासँग वार्ता गरेर बोल अङ्क घटाई स्वीकृत लागत अनुमानभित्र पाउनका लागि एकमुस्ट छुट प्रतिशतमा सहमति गरी खरिद कारबाही अघि बढाउन सक्नेछ। $^{TM}$(१घ) उपदफा (१ग) बमोजिम वार्ताबाट कायम गरिएको एकमुस्ट छुट प्रतिशतका आधारमा बोल अङ्क घटाउने सहमति गर्दा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लिखित स्पेसिफिकेशनमा संशोधन तथा गुणस्तरमा कमी हुने गरी कुनै सहमति गर्न पाइने छैन। (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि केही बोलपत्रहरु वा एउटा मात्र बोलपत्र सारभूतरूपमा प्रभावग्राही भएको कारणले मात्र बोलपत्र अस्वीकृत गर्न वा पुनः बोलपत्र आह्वान गर्न सकिने छैन।

$\blacktriangle$ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित। $\leftrightarrow$ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा थप। $^{TM}$ दोस्रो संशोधनद्वारा थप।

(३) सार्वजनिक निकायले उपदफा (१) बमोजिम बोलपत्र अस्वीकृत भएको वा खरिद कारबाही रद्द भएको कारण सहितको सूचना सबै बोलपत्रदातालाई दिनु पर्नेछ। (४) उपदफा (३) बमोजिम सूचना दिएको तीस दिनभित्र कुनै बोलपत्रदाताले सबै बोलपत्र अस्वीकृत भएको वा खरिद कारबाही रद्द भएको आधारको जानकारी माग गरेमा निजलाई सार्वजनिक निकायले त्यस्तो जानकारी दिनु पर्नेछ। (५) बोलपत्र आह्वान गर्दाकोहुन कुनै बोलपत्र नपरी वा उपदफा (१) बमोजिम सम्पूर्ण बोलपत्र अस्वीकृत वा खरिद कारबाही रद्द भई पुनः बोलपत्र आह्वान गर्दा त्यसरी बोलपत्र अस्वीकृत वा खरिद कारबाही रद्द हुनुको कारणको समीक्षा गरी आवश्यकतानुसार बोलपत्र सम्बन्धी कागजात, प्राविधिक स्पेसिफिकेसन, लागत अनुमान तथा खरिद सम्झौताका शर्तहरूमा हेरफेर समेत गर्नु पर्नेछ। (६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै बोलपत्रदाताले आपसमा मिलेमतो गरी बोलपत्र দাखिला गरेको प्रमाणित भएमा त्यस्ता बोलपत्रहरू रद्द हुनेछन्। ↔(७) यस दफामा उल्लेख भएको अवस्थामा बाहेक अन्य कारण जनाई खरिद कारबाही रद्द गरेमा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारबाही हुनेछ।

२७. बोलपत्रको स्वीकृति र खरिद सम्झौता : ▴(१) सार्वजनिक निकायले दफा २५ को उपदफा (५क), (७क) वा (९) बमोजिम निर्धारित बोलपत्र मात्र स्वीकृतिको लागि छनोट गर्नु पर्नेछ। ™(१क) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा २५ को उपदफा (५क) वा (७क) बमोजिम मूल्याङ्कन गर्दा दुई वा दुईभन्दा बढी बोलपत्रदाताले औसत अङ्कसँग बराबर हुने गरी बोल अङ्क कबुल गरेमा वा सोही दफाको उपदफा (९) बमोजिम मूल्याङ्कन गर्दा दुई वा दुईभन्दा बढी बोलपत्रदाताले बराबर उच्चतम अङ्क प्राप्त गरेमा गोलाप्रथाबाट बोलपत्र स्वीकृतिको लागि छनोट गरिनेछ। ™(१ख) दफा २५ को उपदफा (५क) वा (७क) बमोजिम मूल्याङ्कन गर्दा दुई वा दुईभन्दा बढी बोलपत्रदाताले कबुल गरेको अङ्क औसत अङ्कभन्दा कम वा बढी

↔ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा थप। ▴ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित। ™ दोस्रो संशोधनद्वारा थप।

हुने गरी समान रूपले नजिक भएमा औसत अङ्कभन्दा कम कबुल गर्ने बोलपत्रदाताको बोलपत्र स्वीकृतिको लागि छनोट गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१), (१क) वा (१ख) बमोजिम बोलपत्र छनोट भएको सात दिनभित्र सार्वजनिक निकायले सम्बन्धित बोलपत्रदातालाई निजको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना दिनु पर्नेछ। त्यसरी छनोट भएको बोलपत्रको बोलपत्रदाताको नाम, ठेगाना र रकमको जानकारी अन्य बोलपत्रदातालाई समेत दिनु पर्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको सूचना दिएको सात दिनको अवधिभित्र कुनै बोलपत्रदाताले दफा ४७ बमोजिम निर्देशन नमानेमा उपदफा (१) बमोजिम छनोट भएको बोलपत्रदाताको बोलपत्र स्वीकृत गरी निजलाई पन्ध्र दिनभित्र खरिद सम्झौता गर्नको लागि कार्य सम्पादन जमानत दाखिला गर्न सूचना दिनु पर्नेछ।

(४) उपदफा (३) को अवधिभित्र सम्बन्धित बोलपत्रदाताले कार्य सम्पादन जमानत दाखिला गरी दफा ५२ बमोजिमको खरिद सम्झौता गर्नु पर्नेछ। यसरी जमानत दाखिला गर्दा बोलपत्रदाताले कबुल गरेको अङ्कको पाँच प्रतिशतले हुन आउने रकम बराबरको कार्यसम्पादन जमानत बापत दाखिला गर्नु पर्नेछ।

(५) उपदफा (३) को अवधिभित्र कार्य सम्पादन जमानत दाखिला गरी बोलपत्रदाता सम्झौता गर्न नआएमा निजको बोलपत्रको जमानत रकम जफत गरी दफा २५ को उपदफा (५क) वा उपदफा (७क) को हकमा सोभन्दा लगत्तै पछिल्लो अर्को औसत अङ्कसँग सबैभन्दा नजिक हुने गरी कबुल गर्ने बोलपत्र स्वीकृत गरी र सोही दफाको उपदफा (९) को हकमा सोभन्दा लगत्तै अर्को उच्चतम अङ्क प्राप्त गर्ने बोलपत्रदाताको बोलपत्र स्वीकृत गरी खरिद सम्झौता गर्नु पर्नेछ।

(६) उपदफा (५) बमोजिमको बोलपत्रदाता पनि कार्य सम्पादन जमानत दाखिला गरी खरिद सम्झौता गर्न नआएमा दफा २५ को उपदफा (५क) वा उपदफा (७क) को हकमा त्यस पछिल्लो औसत रकमसँग सम्बन्धन नजिक हुने गरी कबुल गर्ने बोलपत्र क्रमशः स्वीकृत गरी र सोही दफाको उपदफा (९) को हकमा सोभन्दा लगत्तै अर्को उच्चतम अङ्क प्राप्त गर्ने बोलपत्रदाताको बोलपत्र क्रमशः स्वीकृत गरी यस दफाबमोजिम खरिद सम्झौता गर्न सूचना दिनु पर्नेछ।

*(६क) सार्वजनिक निकायले बोलपत्र स्वीकृति र खरिद सम्झौता सम्बन्धी काम सामान्यतया दफा २० बमोजिमको बोलपत्रको मान्य अवधिभित्र सम्पन्न गरी सक्नु पर्नेछ।

(७) उपदफा (२) बमोजिमको सूचना दिएको तीस दिनभित्र बोलपत्र अस्वीकृत भएको कुनै बोलपत्रदाताले निजको बोलपत्र अस्वीकृत भएको कारणको जानकारी माग गरेमा निजलाई सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले त्यस्तो जानकारी दिनु पर्नेछ।

२८. दुई चरणको बोलपत्र : (१) देहायको अवस्थामा दुई चरणमा बोलपत्र आह्वान गर्न सकिनेछ :– (क) खरिद गरिने मालसामान र्ा निर्माण कार्य र्ा सेवाको प्राविधिक पक्ष र्ा खरिद सम्झौताका शर्तहरु बोलपत्र आह्वान गर्दाका बखत पूर्ण रुपमा यकिन गर्न सम्भव नभएमा, र्ा (ख) खरिद गरिने मालसामान, निर्माण कार्य र्ा सेवाको प्रकृति जटिल भई सार्वजनिक निकायले सोका विभिन्न प्राविधिक पक्ष र्ा खरिद सम्झौता सम्बन्धी समस्या के कसरी समाधान गर्न सकिन्छ निजका बारेमा र त्यस्ता प्राविधिक पक्ष र सम्झौताका शर्त तथा त्यसबाट हुने फाइदाका सम्बन्धमा बोलपत्रदातासँग छलफल गर्नु परेमा।

(२) यस दफा बमोजिम प्रथम चरणको बोलपत्र आह्वान गर्दा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा खरिदको उद्देश्य, अपेक्षित कार्य सम्पादन, मोटामोटी स्पेसिफिकेशन, अन्य मोटामोटी विशेषता, बोलपत्रदाताको योग्यता उल्लेख गर्नु पर्नेछ र बोलपत्रदाताले बोलपत्रमा मूल्य खोल्नु नपर्ने, प्राविधिक प्रस्ताव र प्रस्तावसँग खरिद सम्झौताका शर्तका सम्बन्धमा टिप्पणी मात्र पेश गर्नु पर्ने कुरा उल्लेख गर्नु पर्नेछ।

(३) सार्वजनिक निकायले उपदफा (२) बमोजिम गरेको बोलपत्र आह्वान बमोजिम प्राप्त बोलपत्रका सम्बन्धमा कुनै र्ा सबै बोलपत्रदातासँग छलफल गर्न सक्नेछ।

(४) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त भएको बोलपत्रका सम्बन्धमा उपदफा (३) बमोजिम गरेको छलफल समेतलाई विचार गरी सार्वजनिक निकायले देहाय बमोजिम गर्न सक्नेछ :–

$\star$ पहिलो संशोधनद्वारा थप।

(क) खरिद सम्बन्धमा पूरा गर्नु पर्ने आधारभूत शर्तहरु (बेसिक रिक्वायर्मेन्ट) पूरा गर्न वा न्यूनतम कार्यसम्पादन गर्न वा निर्धारित अवधिभित्र कार्य सम्पन्न गर्न नसक्ने वा त्यस्ता शर्तहरु पूरा गर्न वा कार्य सम्पन्न गर्न वा निर्धारित अवधिभित्रै कार्य सम्पन्न गर्नको लागि संशोधन गर्न नसक्ने वा अन्य कुनै कमजोरी भई प्रभावग्राही नभएको बोलपत्र सम्बन्धी प्रस्ताव रद्द गरे, (ख) प्रतिस्पर्धा अवधिभित्र गई प्राविधिक स्पेसिफिकेशन, मूल्याङ्कनको आधार र खरिद सम्झौताको शर्तमा हेरफेर वा सुधार गरे, (ग) बोलपत्रदाताबाट पेश भएका विभिन्न विकल्पहरुको उपयुक्तता निर्धारण गर्न मूल्याङ्कन पर्द्न निर्धारण गरे। (४) उपदफा (४) बमोजिमको कार्य समाप्त भएपछि सार्वजनिक निकायले दोश्रो चरणमा बोलपत्र आह्वान गर्नु पर्नेछ। त्यस्तो बोलपत्र आह्वान गर्दा सोही उपदफा बमोजिम बोलपत्र रद्द भएका बोलपत्रदातालाई परिमार्जित बोलपत्र सम्बन्धी कागजात अनुरूप मूल्य सहितको बोलपत्र पेश गर्न आह्वान गर्नु पर्नेछ। (५) यस दफामा लेखिए बाहेक उपदफा (५) बमोजिम गरिने दोस्रो चरणको बोलपत्र सम्बन्धी कारबाही यसै परिच्छेदमा उल्लिखित व्यवस्था अनुरूप गर्नु पर्नेछ।

परिच्छेद – ४ परामर्श सेवा र सम्बन्धी व्यवस्था

२९. परामर्श सेवा खरिद गर्न सकिने : (१) सार्वजनिक निकायले देहायको अवस्थामा कुनै व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीबाट परामर्श सेवा खरिद गर्न सक्नेछ : – (क) सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा उपलब्ध जनशक्तिबाट कुनै काम हुन नसक्ने भएमा, र्ा (ख) दातृपक्षसँगको सम्झौता बमोजिम वैदेशिक सहायता स्रोतबाट व्यहोर्ने गरी परामर्शदाताबाट सेवा प्राप्त गर्नु पर्ने भएमा। (२) उपदफा (१) बमोजिमको परामर्श सेवा खरिद गर्नु पर्दा यस ऐन बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी खरिद गर्नु पर्नेछ।

३०. खुल्लारुपमा आशयपत्र माग गरी संक्षिप्त सूची तयार गर्नु पर्ने : (१) तोकिएको रकमभन्दा बढी रकमको परामर्श सेवा खरिद गर्नु पर्ने भएमा सार्वजनिक निकायले त्यस्तो परामर्श सेवा दिन इच्छुक व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीबाट सो सम्बन्धी आशयपत्र संकलन गर्न

कम्तिमा पन्ध्र दिनको अवधि दिई राष्ट्रिय स्तरको समाचारपत्रमा तोकिए बमोजिमका कुराहरु खुलाई सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ। $^{TM}$तत–,

(क) तोकिएको रकमभन्दा कम रकमको परामर्श सेवा खरिद गर्नुपर्दा तोकिए बमोजिमको अवधि दिई सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।

(ख) विद्युतीय खरिद प्रणालीमार्फत आशयपत्र माग गरिएको अवस्थामा विद्युतीय खरिद प्रणाली बाहेक अन्य माध्यमबाट सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।

▲(२) उपदफा (१) बमोजिम विद्युतीय खरिद प्रणालीमार्फत आशयपत्र आह्वान गरिएको अवस्थामा त्यस्तो सूचना सम्बन्धि सार्वजनिक निकायको वेबसाइट भए सोमा र नभएमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वेबसाइटमा समेत राख्नु पर्नेछ।

(३) देहायका अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आशयपत्र माग गर्नु पर्नेछ :– (क) तोकिएको रकमभन्दा बढी रकमको परामर्श सेवा खरिद गर्नु परेमा, (ख) सार्वजनिक निकायको माग अनुरूपको परामर्श सेवा प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा नेपाल राज्यभित्रका एकभन्दा बढी परामर्शदाताबाट प्राप्त हुन नसक्ने भएमा, (ग) परामर्श सेवाका लागि राष्ट्रियस्तरमा प्रस्ताव माग गर्दा कुनै प्रस्ताव नपरी विदेशी परामर्शदाताबाट सेवा लिनु परे भएमा, वा (घ) दातृपक्षसँगको सम्झौता बमोजिम वैदेशिक सहायता स्रोतबाट व्यहोर्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आशयपत्र माग गरी परामर्शदाताबाट सेवा प्राप्त गर्नु पर्ने भएमा।

(४) उपदफा (३) बमोजिमको आशयपत्र माग गर्दा अंग्रेजी भाषामा सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।

(५) उपदफा (१) वा (३) बमोजिम परे आएका आशयपत्र दाताको योग्यता, अनुभव र क्षमता समेत मूल्याङ्कन गरी सार्वजनिक निकायले त्यस्तो परामर्श सेवा दिन

सक्ने साधारणतया तीनदेखि छ आशयपत्रदाताको तोकिए बमोजिम छनौट गरी संक्षिप्त सूची तयार गर्नु पर्नेछ। (६) तोकिएको रकमभन्दा कम रकमको परामर्श सेवा खरिद गर्नु पर्दा सार्वजनिक निकायले तोकिए बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी त्यस्तो परामर्श सेवा दिन सक्ने व्यक्ति, फर्म, संस्था या कम्पनीको सूची तयार गर्न सक्नेछ र सोही सूचीमा समावेश भएका व्यक्ति, फर्म, संस्था या कम्पनीहरुमध्येबाट तोकिए बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी दफा ३१ बमोजिम प्रस्ताव माग गर्नु पर्नेछ।

३१. प्रस्ताव माग गर्ने : (१) दफा ३० बमोजिम संक्षिप्त सूची तयार भएपछि सार्वजनिक निकायले सो संक्षिप्त सूचीमा परेका आशयपत्रदाताहरुलाई प्रस्ताव सम्बन्धी कागजात तोकिए बमोजिम पठाई कम्तीमा तीस दिनको समय दिई निजहरुबाट प्रस्ताव माग गर्नु पर्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रस्ताव सम्बन्धी कागजातमा देहायका कुराहरु उल्लेख गर्नु पर्नेछ :– (क) सार्वजनिक निकायको नाम र ठेगाना, (ख) खरिद गर्नु पर्ने सेवाको प्रकृति, सेवा प्रदान गर्नु पर्ने अवधि, स्थान, सेवाको कार्यक्षेत्रगत शर्तहरु, सम्पन्न गर्नु पर्ने कार्य र अपेक्षित परिणाम, (ग) प्रस्ताव तयार गरि प्रस्तावदाताहरुलाई निर्देशन, (घ) प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव अलग अलग खाममा राखी सिलबन्दी गरी प्रत्येक खामको बाहिर कुन प्रकारको प्रस्ताव हो सो स्पष्ट रुपले उल्लेख गरी दुवै प्रस्तावलाई अर्को छुट्टै खाम बन्दी गरी माग गरिएको सेवाको विषय उल्लेख गर्नु पर्ने कुरा, (ङ) प्राविधिक तथा आर्थिक मूल्याङ्कन भार, (च) प्रस्ताव मूल्याङ्कन र तुलना गर्ने आधार र अङ्क भार, (छ) खरिद सम्झौताका शर्तहरु, (ज) प्रस्ताव पेश गर्नु पर्ने स्थान, मिति र समय, (झ) प्रस्ताव छनौट गर्ने विधि, (ञ) स्वार्थ बाझिने भएमा प्रस्ताव उपर कारबाही नहुने कुरा र भ्रष्टाचार या जालसाजी गरेमा हुने कानूनी कारबाही सम्बन्धी जानकारी,

(ट) सार्वजनिक निकायले प्रस्ताव सम्बन्धी कारबाही गर्दा गरेको त्रुटि वा निर्णय विरुद्ध पुनरावलोकका लागि प्रस्तावदाताले निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था, र (ठ) तोकिए बमोजिमका अन्य कुरा। (३) उपदफा (१) बमोजिमको प्रस्ताव सम्बन्धी कागजातमा उपदफा (२) को खण्ड (च) बमोजिम प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्ने आधारहरु उल्लेख गर्दा प्राविधिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्ने देहाय बमोजिमका कुनै वा सबै आधार आवश्यकता अनुसार खुलाउनु पर्नेछ:– (क) परामर्शदाताले गर्नु पर्ने काम सम्बन्धी परामर्शदाताको अनुभव, (ख) परामर्शदाताले कार्य सम्पादन गर्ने प्रस्तावित तरिका (मेथोडोलोजी) को गुणस्तर, (ग) प्रस्तावित मुख्य जनशक्तिको योग्यता, (घ) ज्ञान तथा प्रविधि हस्तान्तरणको व्यवस्था, (ङ) अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रस्तावको हकमा काम सम्पादन गर्ने प्रस्तावित मुख्य नेपाली जनशक्तिको विवरण। (४) उपदफा (१) बमोजिमको प्रस्ताव सम्बन्धी कागजातमा उपदफा (२) को खण्ड (झ) बमोजिम प्रस्ताव छनौट गर्ने विधि उल्लेख गर्दा प्रस्तावको छनौट देहाय बमोजिमका विधिहरुमध्ये कुन विधिको आधारमा हुने हो सो व्यहोरा उल्लेख गर्नु पर्नेछ :– (क) गुणस्तर र लागत विधि, (ख) गुणस्तर विधि, (ग) निश्चित बजेट विधि, वा (घ) न्यून लागत विधि। (५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि खरिद गर्नु पर्ने परामर्श सेवा वाको प्रकृति असामान्य रुपले जटिल भएको वा त्यस्तो सेवाले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र वा भारी परियोजनामा उल्लेखनीय प्रभाव पार्न सक्ने अवस्थामा प्रस्तावको छनौट पूर्णतः गुणस्तर विधिको आधारमा तोकिए बमोजिम गर्न सकिनेछ। ३२. प्रस्ताव खोल्ने : (१) प्रस्ताव दाखिला गर्ने अन्तिम म्याद समाप्त भएपछि प्रस्तावदाताबाट प्राप्त प्रस्तावको बाहिरी खाम खोली प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावका सिलबन्दी खाम छुट्याउनु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम छुट्याइएका खामहरुमध्ये पहिले प्राविधिक प्रस्ताव खोल्नु पर्नेछ र आर्थिक प्रस्तावको खाम नखोली सुरक्षितसाथ छुट्टै राख्नु पर्नेछ। (३) उपदफा (२) बमोजिम छुट्याइएको आर्थिक प्रस्तावको खाम दफा ३३ बमोजिम प्राविधिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन गरेपछि मात्र खोल्नु पर्नेछ। (४) प्राविधिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

३३. प्राविधिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन : प्राविधिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन प्रस्ताव सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख भएको मूल्याङ्कनको आधार बमोजिम गर्नु पर्नेछ।

३४. आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने : प्राविधिक प्रस्तावको मूल्याङ्कनबाट योग्य भएका प्रस्तावदाताको मात्र आर्थिक प्रस्ताव तोकिए बमोजिम खोल्नु पर्नेछ।

३५. आर्थिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन : (१) दफा ३४ बमोजिम खोलिएको आर्थिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछ :– (क) प्रस्तावको छनौट गर्न गुणस्तर र लागत विधि अपनाइएकोमा प्राविधिक प्रस्ताव र आर्थिक प्रस्तावको संयुक्त मूल्याङ्कन गरी सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने प्रस्तावदाताको प्रस्ताव तोकिए बमोजिम छनौट गर्नु पर्नेछ। (ख) प्रस्तावको छनौट गर्न गुणस्तर विधि अपनाइएकोमा प्राविधिक प्रस्तावमा उच्चतम अङ्क प्राप्त गर्ने प्रस्तावदाताको मात्र प्रस्ताव छनौट गर्नु पर्नेछ। (ग) प्रस्तावको छनौट गर्न निश्चित बजेट विधि अपनाइएकोमा त्यस्तो बजेटको सीमाभन्दा बढी लागत भएको प्रस्ताव रद्द गरिनेछ र त्यस्तो बजेटको सीमाभित्र परी प्राविधिक प्रस्तावमा उच्चतम अङ्क प्राप्त गर्ने प्रस्तावदाताको प्रस्ताव छनौट गर्नु पर्नेछ। (घ) प्रस्तावको छनौट गर्न न्यून लागत विधि अपनाइएकोमा प्राविधिक प्रस्तावमा सफल हुन तोकिएको न्यूनतम अङ्क प्राप्त गर्ने प्रस्तावदाताहरुमध्ये सबैभन्दा कम लागत भएको प्रस्तावदाताको प्रस्ताव छनौट गर्नु पर्नेछ। (२) आर्थिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

३६. प्रस्ताव अस्वीकृत गर्ने र खरिद कारबाही रद्द गर्ने : (१) देहायका अवस्थामा सार्वजनिक निकायले सम्पूर्ण प्रस्ताव अस्वीकृत गर्न वा खरिद कारबाही रद्द गर्न सक्नेछ :– (क) प्राप्त सम्पूर्ण प्रस्ताव कार्यक्षेत्रगत शर्तहरु अनुसार सारभूतरूपमा प्रभावग्राही नभएमा,

(ख) लागत अनुमान र उपलब्ध बजेटभन्दा छनौट भएको प्रस्तावदाताको लागत सारभूतरूपमा बढी भएमा, (ग) परामर्श सेवा आवश्यक नपर्ने भएमा, वा (घ) प्रस्तावदाताले आपसमा मिलेमतो गरी प्रस्ताव दिएको प्रमाणित भएमा। तर मिलेमतो नगरेका प्रस्तावदाताको प्रस्ताव उपर कारबाही गर्न सकिनेछ। (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि लागत अनुमान र उपलब्ध बजेटभन्दा छनौट भएको प्रस्तावदाताको कबुल रकम सारभूतरूपमा बढी भएको अवस्थामा निम्नक्रमशः कम अंक प्राप्त गर्ने प्रस्तावदाताको कबुल रकम लागत अनुमान र उपलब्ध बजेटभन्दा सारभूतरूपमा बढी नभएमा सम्पूर्ण खरिद कारबाही रद्द नगरी निजलाई छनौट गरी स्वीकृत गर्न बाधा पर्दैन।

३७. प्रस्तावदातासँग वार्ता : (१) दफा ३५ बमोजिम छनौट भएको प्रस्तावदातासँग कार्य क्षेत्रगत र प्रस्तावित सेवाहरूको कार्यक्षेत्र, प्रगति प्रतिवेदन, सार्वजनिक निकायले उपलब्ध गराउनु पर्ने सुविधाका विषयमा वार्ता गर्न सकिनेछ। (२) दफा ३५ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) को अवस्थामा बाहेक आर्थिक प्रस्तावका सम्बन्धमा पेशाविद्हरूको पारिश्रमिक सम्बन्धमा वार्ता हुन सक्दैन। तर शोधनकार्य हुने प्रकृतिका खर्च सम्बन्धमा वार्ता गर्न सकिनेछ। (३) यस दफा बमोजिम वार्ता गर्दा सार्वजनिक निकाय र प्रस्तावदाता दुवैलाई स्वीकार्य हुने सहमति हासिल हुन नसकेमा सार्वजनिक निकायले दफा ३५ को उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) र (ग) को प्रस्तावको हकमा त्यसपछिको उच्चतम अङ्क प्राप्त गर्ने र खण्ड (घ) को प्रस्तावको हकमा त्यसपछिको सबैभन्दा कम लागत भएको अर्को प्रस्तावदातासँग क्रमशः वार्ता गर्नु पर्नेछ।

३८. खरिद सम्झौता गर्ने : (१) दफा ३७ बमोजिम भएको वार्तामा सहमतिमा पुगेको प्रस्तावदाताको प्रस्ताव स्वीकृत गर्नेको लागि छनौट गरिन्छ। (२) उपदफा (१) बमोजिम प्रस्ताव छनौट भएको सात दिनभित्र सार्वजनिक निकायले त्यसरी छनौट भएको प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना सम्बन्धित प्रस्तावदातालाई र सूचीमा परेका अन्य प्रस्तावदातालाई दिनु पर्नेछ।

▲(३) उपदफा (२) बमोजिम सूचना दिएको सात दिनभित्र कुनै प्रस्तावकले दफा ४७ बमोजिम निवेदन नगरेमा उपदफा (१) बमोजिम छनोट भएको प्रस्तावकको प्रस्ताव स्वीकृत गरी निजलाई पन्ध्र दिनभित्र खरिद सम्झौता गर्नको लागि कार्यसम्पादन जमानत दाखिल गर्न सूचना दिनु पर्नेछ।

▲(४) उपदफा (३) बमोजिमको अवधिभित्र कार्यसम्पादन जमानत दाखिल गरी प्रस्तावक सम्झौता गर्न उपस्थित भएमा दफा ५२ बमोजिमको सम्झौता गर्नु पर्नेछ। यसरी कार्यसम्पादन जमानत दाखिल गर्दा परामर्शदाताले आर्थिक प्रस्तावमा कबुल गरेको कबुल अंकको पाँच प्रतिशत कार्यसम्पादन जमानत दाखिल गर्नु पर्नेछ।

™(५) उपदफा (३) को अवधिभित्र कार्यसम्पादन जमानत दाखिल गरी प्रस्तावक उपस्थित नभएमा सार्वजनिक निकायले दफा ३५ को उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) र (ग) को प्रस्तावकको हकमा त्यसपछिको उच्चतम अंक प्राप्त गर्ने र सोही उपदफाको खण्ड (घ) को हकमा सबैभन्दा कम लागत लगाएको अंकको प्रस्तावकसँग क्रमश: दफा ३७ बमोजिम वार्ता गरी सम्झौता गर्नु पर्नेछ।

™(६) ऐकको दफा ३८ बमोजिम सम्झौता गर्ने परामर्शदाताले सम्झौता गरेको दिन सात दिनभित्र सम्झौताको कुल रकम समेट्ने गरी सार्वजनिक निकायलाई निःशुल्क भुक्तानी हुने पेशागत दायित्व बिमा (प्रोफेसनल लायबिलिटी इन्स्योरेन्स) पेश गर्नु पर्नेछ।

™(७) पेशागत दायित्व बिमासम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ।

३९. परामर्श सेवा र या सम्बन्धी अन्य व्यवस्था : परामर्शसेवा प्राप्त गर्ने अन्य विधि तथा सोको मूल्याङ्कन प्रक्रिया सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

परिच्छेद – ५ खरिद सम्बन्धी अन्य व्यवस्था

४०. सिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी व्यवस्था : (१) सिलबन्दी दरभाउपत्रद्वारा खरिद गर्न सकिने मालसामान, निर्माण कार्य र या अन्य सेवाको रकमको सीमा तोकिए बमोजिम हुनेछ।

(२) सिलबन्दी दरभाउपत्र माग गर्नु अघि खरिद गर्ने मालसामान, निर्माण कार्य या अन्य सेवाको स्पेसिफिकेशन, गुणस्तर, परिमाण, आपूर्तिका शर्तहरु र समय तथा अन्य

आवश्यक कुराहरुको विवरण स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरी सिलबन्दी दरभाउपत्रको फाराम तयार गर्नु पर्नेछ। (३) सिलबन्दी दरभाउपत्र माग गर्दा राष्ट्रिय वा स्थानीय स्तरको समाचारपत्रमा कम्तिमा $\blacktriangle$ सात दिनको अवधि दिई सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ। $^{TM}$ विद्युतीय खरिद प्रणाली मार्फत सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरिएको अवस्थामा यस्तो आह्वानको सूचना विद्युतीय खरिद प्रणाली बाहेक अन्य माध्यमबाट प्रकाशन गर्नु पर्ने छैन। (४) एकपटक पेश भएको सिलबन्दी दरभाउपत्र फिर्ता वा संशोधन गर्न सकिने छैन। (५) उपदफा (२) बमोजिमका शर्तहरु पूरा गरी लागत अनुमानभित्र परेको न्यूनतम मूल्याङ्कित दरभाउपत्र स्वीकृत गर्नु पर्नेछ। (६) सिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

४१. सोझै खरिद सम्बन्धी व्यवस्था : (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा मालसामान वा परामर्श सेवा वा अन्य सेवा सोझै खरिद गर्न वा निर्माण कार्य सोझै गराउन सकिनेछ :– (क) तोकिएको रकमसम्मको फुटकर खरिदमा, (ख) खरिद सम्बन्धी शर्तहरु पूरा गर्ने प्राविधिक दक्षता वा क्षमता एउटा मात्र आपूर्तिकर्ता वा निर्माण व्यवसायी वा परामर्शदाता वा सेवाप्रदायकसँग भएमा, (ग) खरिद गरिने मालसामान आपूर्ति गर्ने अधिकार एउटा मात्र आपूर्तिकर्तासँग भएको र अन्य उपयुक्त विकल्प नभएमा, (घ) मौजुदा मालसामान वा सेवा वा जटिल संयन्त्रको पाटपुर्जाको प्रतिस्थापन वा विस्तार गर्न आपूर्तिकर्ता वा परामर्शदाता वा सेवाप्रदायक परिवर्तन गर्दा सार्वजनिक निकायमा रहेको मालसामान वा सेवाहरु प्रतिस्थापन वा विस्तार गर्न नसकिने कुरा प्रमाणित भई सहायकको $^{TM}$ वा आधिकारिक आपूर्तिकर्ता वा परामर्शदाता वा सेवाप्रदायकबाट तोकिएको सीमाभित्रको प्रोप्राइटी स्वरूपको अतिरिक्त मालसामान वा सेवा खरिद गर्नु पर्नेमा,

$\blacktriangle$ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित। $^{TM}$ दोस्रो संशोधनद्वारा थप।

*(घ१) एक सार्वजनिक निकायले अर्को सार्वजनिक निकायसँग कुनै खरिद गर्नु परेमा, *(घ२) अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर सरकारी संस्थासँग सो संस्थाले तोकेको दररेटमा मालसामान वा सेवा खरिद गर्नु परेमा, *(घ३) विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्नु परेमा, (ङ) पूर्वानुमान गर्न नसकिएको कारणले शुरु सम्झौतामा समावेश नभएको र शुरु सम्झौताबाट अलग गरी सम्पन्न गर्न प्राविधिक र आर्थिक कारणले कठिनाइ हुने भई तोकिएबमोजिमको सीमानाभित्रको अत्यावश्यक निर्माण कार्य, मालसामान, परामर्श सेवा वा अन्य सेवा खरिद गर्नु परेमा, र (च) सम्बन्धित कामको लागि कुनै विशिष्ट (युनिक) योग्यता भएको खास परामर्शदाताको सेवा तत्काल आवश्यकता भएमा वा साविकको परामर्शदाताबाट नै सेवा लिनु पर्ने अपरिहार्य कारण भएमा। ™(छ) नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम नेपालले आयोजना गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सम्मेलन, सेमिनार वा बैठक आयोजनाका लागि आवश्यक खरिद गर्नु परेमा, ™(ज) सार्वजनिक निकाय पक्ष वा विपक्षी भएको विवाद वा मुद्दामा नेपाल बाहिर हुने विवाद समाधान प्रक्रियामा सार्वजनिक निकायको तर्फबाट बहस पैरवी वा परामर्श गर्न आवश्यक विशेषज्ञ वा कानूनी व्यवसायी नियुक्त गर्नु परेमा, ™(झ) राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा हुने विदेश भ्रमणसम्बन्धी खरिद कार्य गर्नु परेमा। (२) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) को खण्ड (ख), ™(ग), (ङ) र (च) बमोजिम खरिद गर्दा दफा २ को खण्ड (ख) को उपखण्ड (१) बमोजिमको सार्वजनिक निकायको हकमा देहाय बमोजिमको समितिको सिफारिसको आधारमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भए बमोजिम खरिद गर्नु पर्नेछ र अन्य सार्वजनिक निकायको हकमा सो निकायको सर्वोच्च कार्यकारी निकायबाट निर्णय भए बमोजिम खरिद गर्नु पर्नेछ : – (क) मुख्य सचिव, नेपाल सरकार – संयोजक

• पहिलो संशोधनद्वारा थप। ™ दोस्रो संशोधनद्वारा थप।

(ख) सचिव, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य (ग) सचिव, सम्बन्धित मन्त्रालय - सदस्य (घ) महालेखा नियन्त्रक - सदस्य (ङ) ................

(२क) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) को खण्ड (ज) बमोजिम खरिद गर्दा दफा २ को खण्ड (ख) को उपखण्ड (१) बमोजिमको सार्वजनिक निकायको हकमा सचिव वा सो सरहको कार्यालय प्रमुखको निर्णयबमोजिम र अन्य सार्वजनिक निकायको हकमा सर्वोच्च कार्यकारी निकायको निर्णयबमोजिम सोझै खरिद गर्न सकिनेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम सोझै खरिद गर्दा सार्वजनिक निकायले आफ्नो आवश्यकता र गुणस्तर, परिमाण, आपूर्तिको शर्त र समय सम्बन्धी विशेष कुराको तोकिए बमोजिम लिखित विवरण तयार गरी लिखित दररेट वा प्रस्ताव एक मात्र आपूर्तिकर्ता वा निर्माण व्यवसायी वा परामर्शदाता वा सेवाप्रदायकसँग माग गरी आवश्यकतानुसार वार्ता गरी खरिद गर्न सक्नेछ।

तर यसरी खरिद गर्दा यस ऐन बमोजिम कुनै अधिकारीबाट स्वीकृति लिनु पर्ने भएमा पूर्व स्वीकृति लिएर र सम्झौता गरेर मात्र खरिद गर्नु पर्नेछ।

४१क. सरकारी ई-मार्केटप्लेस सम्बन्धी व्यवस्था : (१) दफा ४१ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट तयार गरिएको सरकारी ई-मार्केटप्लेसमा प्रकाशित मालसामान तथा सेवा तोकिए बमोजिमको रकमसम्म सोझै खरिद गर्न सकिनेछ।

(२) उत्पादक, आपूर्तिकर्ता तथा सेवा प्रदायकले उपदफा (१) मा उल्लिखित प्रणालीमा आफ्नो उत्पादन तथा सेवाका विवरण मूल्य सहित प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।

(३) ई-मार्केटप्लेस प्रणालीमा मालसामान तथा सेवाका विवरण प्रकाशन गर्ने तथा खरिद गर्ने सम्बन्धी प्रक्रिया तोकिएबमोजिम हुनेछ।

४२. रासन खरिद सम्बन्धी विशेष व्यवस्था : (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सार्वजनिक निकायले रासन खरिद गर्दा देहायका विषयमा तोकिए बमोजिमको कार्यविधि अपनाउनु पर्नेछ :-

पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको। दोस्रो संशोधनद्वारा थप।

(क) लागत अनुमान र सोको स्वीकृति, (ख) मूल्यवृद्धि, (ग) बोलपत्रदाताको ग्राह्यता, (घ) बोलपत्र जमानत, (ङ) बोलपत्रको दाखिला, र (च) तोकिए बमोजिमको अन्य विषय। (२) उपदफा (१) मा उल्लेख भए बाहेकका अन्य कार्यविधिहरू यस ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम नै हुनेछन्।

४२क. खरिदसम्बन्धी विशेष व्यवस्था : (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा उल्लेख गरिएको भए तापनि सार्वजनिक निकायले मल, औषधि वा मुलुकलाई अत्यावश्यक पर्ने त्यस्तै प्रकृतिका विषय खरिद गर्दा देहायका कुरामा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको कार्यविधिबमोजिम गर्नु पर्नेछ :- (क) लागत अनुमान र सोको स्वीकृति, (ख) मूल्यवृद्धि, (ग) बोलपत्रदाताको योग्यता, (घ) बोलपत्रको दाखिला, र (ङ) खरिद सम्झौतामा उल्लेख गरिने विषय। (२) उपदफा (१) बमोजिम स्वीकृत भएको कार्यविधिमा उल्लेख भए बाहेकका अन्य कार्यप्रक्रिया यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीमा व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ।

४३. घरजग्गा भाडामा लिने र सेवा वा करारमा लिने सम्बन्धी व्यवस्था : यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सार्वजनिक निकायले घरजग्गा भाडामा लिँदा र सेवा वा करारमा लिँदा तोकिए बमोजिमको कार्यविधि अपनाई खरिद गर्न सक्नेछ।

४३क. जग्गा खरिद गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था : सार्वजनिक निकायले व्यापारिक वा व्यावसायिक प्रयोजनको लागि जग्गा खरिद गर्नुपरेमा तोकिए बमोजिमको कार्यविधि अपनाई खरिद गर्न सक्नेछ।

तर सार्वजनिक हितको लागि सार्वजनिक निकायले जग्गा प्राप्ति गर्दा जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम हुनेछ।

४४. उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समूहबाट काम गराउन सकिने : (१) तोकिएबमोजिम लागत अनुमान भएको देहाय बमोजिमको निर्माण कार्य उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समूहबाट गराउन सकिनेछ :- (क) जटिल प्राविधिक क्षमता आवश्यक नपर्ने, (ख) मितव्ययिता, गुणस्तरियता र दिगोपना अभिवृद्धि हुने प्रकृतिको कार्य, (ग) स्थानीय स्रोत, साधन र सीप उपयोग गरी कार्यसम्पादन हुने, (घ) निर्माण कार्यको मुख्य उद्देश्य स्थानीय तहमा नै रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने र त्यस्तो निर्माण कार्यबाट लाभ प्राप्त गर्ने समुदायलाई सहभागी गराउन सकिने, वा (ङ) निर्माण पश्चातको आयोजनाको मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समूहबाट हुनसक्ने।

(२) उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समूहबाट हुने कार्यमा रोजगारी सृजना हुने गरी तालिम केन्द्र, लघु उद्यम तथा लघु उद्यम व्यवसाय स्थापना र सञ्चालन गर्न सकिने छ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समूहबाट निर्माण कार्य गर्ने कार्यविधि र उपदफा (२) बमोजिम तालिम केन्द्र, लघु उद्यम तथा लघु उद्यम व्यवसाय स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ।

४५. अमानतबाट काम गर्न वा गराउन सकिने : (१) सार्वजनिक निकायले देहायको अवस्थामा अमानतबाट काम गर्न वा गराउन सक्नेछ :- (क) लागत अनुमान तयार गर्न कठिन हुने सामान्य प्रकृतिको मर्मत सम्भार, सानातिना नियमित कार्य वा सरसफाइ जस्ता कार्य, (ख) विद्यमान सेवा र सञ्चालनमा बाधा नपुग्ने गरी सो सञ्चालनसँग जानकार व्यक्तिहरूबाट नै गर्नु गराउनु पर्ने कार्य, (ग) विशेष परिस्थिति सृजना भई तत्काल गर्नुपर्ने कार्य, (घ) जोखिमपूर्ण तथा सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट संवेदनशील कार्य, वा

(ङ) तोकिए बमोजिमका अन्य कार्यहरू। (२) उपदफा (१) बमोजिम काम गर्दा वा गराउँदा पूरा गर्नु पर्ने कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ।

४६. गैर सरकारी संस्थाबाट काम गराउन सकिने : जन चेतना सम्बन्धी तालिम, अभिमुखीकरण, सवलिकरण, मूल प्रवाहिकरण जस्ता कार्य गैर सरकारी संस्थाबाट गराउँदा छिटो छरितो, प्रभावकारी र मितव्ययी हुने भएमा सार्वजनिक निकायले गैर सरकारी संस्थाबाट तोकिए बमोजिमको प्रक्रिया अपनाई त्यस्तो कार्य गराउन वा सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछ।

परिच्छेद–६ खरिद कारबाही र निर्णयको पुनरावलोकन सम्बन्धी व्यवस्था

४७. सार्वजनिक निकायका प्रमुख समक्ष निवेदन दिन सकिने : (१) सार्वजनिक निकायले खरिद कारबाही वा निर्णय गर्दा कुनै त्रुटि गरेको वा पालना गर्नु पर्ने कर्तव्य पालना नगरेकोले आफूलाई क्षति पुग्ने वा पुग्न सक्ने कारण खुलाई कुनै बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताले त्यस्तो त्रुटि वा निर्णयको पुनरावलोकका लागि सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका प्रमुख समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम दिने पुनरावलोकको निवेदन खरिद सम्झौता हुनु भन्दा अघिको कारबाहीका सम्बन्धमा सीमित हुनेछ। (३) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिँदा यस ऐनमा त्यस्तो निवेदन पेश गर्नेका लागि कुनै अवधि तोकिएको भए त्यस्तो अवधिभित्र र त्यसरी अवधि तोकिएकोमा सार्वजनिक निकायले खरिद कारबाही सम्बन्धी त्रुटि गरेको वा कर्तव्य पालना नगरेको कुरा बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताले थाहा पाएको मितिले सात दिनभित्र निवेदन दिनु पर्नेछ। (४) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदनमा सार्वजनिक निकायले कुन काम गरेको वा नगरेको कारणले त्यस्तो त्रुटि हुन गएको हो र वा कर्तव्य पालना नभएको हो र त्यस्तो निर्णय यो ऐन र या यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम र या निर्देशिकाको कुन प्रावधान विपरीत छ हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्टरूपमा खुलाउनु पर्नेछ। (५) उपदफा (३) बमोजिमको अवधि नाघी प्राप्त भएको पुनरावलोकको निवेदन उपर कुनै कारबाही हुने छैन । (६) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त भएको निवेदनका सम्बन्धमा छानबिन गर्दा खरिद कारबाहीमा कुनै त्रुटि देखिए, सार्वजनिक निकायले पालना गर्नु पर्ने कर्तव्य पालना

गरेको निर्देश वा त्यस्तो निर्णय कानून विपरीत देखिएमा सार्वजनिक निकायका प्रमुखले खरिद कारबाही निलम्बन गरी सो निवेदन प्राप्त भएको पाँच दिनभित्र कारण खुलाई लिखित निर्णय गर्नु पर्नेछ। $\leftrightarrow$(६क) उपदफा (१) बमोजिम परेको निवेदनको सम्बन्धमा उपदफा (६) बमोजिम सार्वजनिक निकायको प्रमुखले निर्णय गरे पनि सो उपर पुनरालोचन समितिमा निवेदन परेकोमा दफा ५० को उपदफा (१) र (२) बमोजिम सार्वजनिक निकायमा सूचना प्राप्त हुन सक्ने अवधिभित्र खरिद सम्झौता गर्न सकिने छैन। (७) उपदफा (६) बमोजिमको निर्णयमा सो खरिद कारबाही कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा समेत उल्लेख भएको हुनु पर्नेछ। (८) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन तोकिएको रकमभन्दा कम रकमको खरिद कारबाहीका सम्बन्धमा भए सार्वजनिक निकायका प्रमुखले उपदफा (६) बमोजिम गरेको निर्णय उपर पुनरालोचनको लागि पुनरालोचन समिति समक्ष निवेदन दिन सकिने छैन।

४८. पुनरालोचन समिति : (१) दफा ४९ बमोजिमको निवेदन उपर पुनरालोचन गर्नको लागि नेपाल सरकारले देहाय बमोजिमको अध्यक्ष र सदस्य रहेको सार्वजनिक खरिद पुनरालोचन समिति गठन गर्नेछ :– (क) उच्च अदालतको न्यायाधीश वा उच्च अदालतको न्यायाधीश भई सकेको व्यक्ति वा नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पदबाट अवकाश प्राप्त व्यक्तिहरुमध्येबाट एक जना – अध्यक्ष (ख) नेपाल सरकारको नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीबाट अवकाश प्राप्त व्यक्तिहरुमध्येबाट एक जना – सदस्य (ग) सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी विषयमा अनुभवी तथा विज्ञ व्यक्तिहरुमध्येबाट एक जना – सदस्य (२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिमको सदस्य नियुक्ति गर्दा सार्वजनिक निकायमा बहाल रहेको कर्मचारी नियुक्ति गर्न पाइने छैन। (३) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त अध्यक्ष वा सदस्यको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ।

$\leftrightarrow$ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा थप।

तर पहिलो पटक सदस्य नियुक्ति गर्दा एक जना सदस्यलाई एक वर्ष र अर्को सदस्यलाई दुई वर्षको पदावधि तोकी नियुक्ति गर्नु पर्नेछ। (४) उपदफा (१) बमोजिमको अध्यक्ष वा सदस्यको पदावधि एक कार्यकालसम्मको लागि थप गर्न सकिनेछ। (५) उपदफा (१) बमोजिमको अध्यक्ष वा सदस्यको सेवाका शर्त तथा पारिश्रमिक र सुविधा नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ। (६) उपदफा (१) बमोजिमको अध्यक्ष वा सदस्यले आफ्नो पदमा बहाल हुनु अघि तोकिए बमोजिमको हरहिणको जानकारी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय मार्फत नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ। (७) देहायको अवस्थामा नेपाल सरकारले अध्यक्ष वा सदस्यलाई निजको पदबाट हटाउन सक्नेछ :– (क) खराब आचरण गरेमा, (ख) कार्यक्षमता वा दक्षताको अभाव भई पद अनुसारको काम, कर्तव्य पालना गर्न नसकेमा, र्ा (ग) नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा अदालतबाट दोषी ठहरिएमा।

४९. पुनरावलोकन समिति समक्ष निवेदन दिन सकिने : बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताले देहायको अवस्थामा पुनरावलोकनको लागि पुनरावलोकन समिति समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ :– (क) दफा ४७ बमोजिम सार्वजनिक निकाय समक्ष दिएको निवेदन तोकिएको रकमभन्दा बढी रकमको खरिद कारबाहीको सम्बन्धमा भई त्यस्तो निकायका प्रमुखले सो निवेदनका सम्बन्धमा सोही दफाको उपदफा (६) मा उल्लेखित अवधिभित्र निर्णय नदिएमा र्ा निजले दिएको निर्णयमा निवेदकको चित्त नबुझेमा, (ख) दफा ५२ बमोजिम भएको खरिद सम्झौताको विषयमा।

५०. पुनरावलोकनको तरिका : (१) दफा ४९ बमोजिमको पुनरावलोकनको लागि पुनरावलोकन समिति समक्ष निवेदन दिने बोलपत्रदाता वा परामर्शदाताले दफा ४९ को खण्ड (क) को विषयको हकमा सात दिनभित्र र खण्ड (ख) को हकमा त्यस्तो सम्झौता भएको मितिले तीस दिनको अवधिभित्र पुनरावलोकन समितिमा निवेदन दिनु पर्नेछ।

 दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएको तीन दिनभित्र पुनरावलोकन समितिले सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई त्यस्तो निवेदन र निवेदन साथ कुनै कागजात संलग्न भए सो कागजात समेतको प्रतिलिपि पठाई त्यस सम्बन्धमा भए गरेको काम कारबाहीको जानकारी र प्रतिक्रिया दिन सूचना गर्नु पर्नेछ। (३) उपदफा (२) बमोजिमको सूचना प्राप्त गरेको तीन दिनभित्र सार्वजनिक निकायले सो सम्बन्धी जानकारी र प्रतिक्रिया पुनरावलोकन समितिलाई दिनु पर्नेछ। (४) उपदफा (३) बमोजिम प्राप्त भएको जानकारी र प्रतिक्रिया, निवेदकले निवेदनका साथ पेश गरेका प्रमाण, कागजातका आधारमा र आवश्यक भए दुवै पक्षलाई बुझी उपदफा (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएको तीस दिनभित्र पुनरावलोकन समितिले निर्णय गर्नु पर्नेछ। (५) उपदफा (४) बमोजिम निर्णय गर्दा पुनरावलोकन समितिले देहाय बमोजिमको निर्णय गर्न सक्नेछ :– (क) निवेदन खारेज गर्ने, (ख) खरिद सम्झौता भई नसकेको अवस्थामा,— (१) सार्वजनिक निकायलाई अनधिकृत काम वा निर्णय वा गलत कार्यविधि अवलम्बन नगर्न आदेश दिने, (२) सार्वजनिक निकायले गरेको अनधिकृत कार्य वा निर्णयलाई पूर्ण वा आंशिकरूपमा रद्द गर्न आदेश दिने, (३) बोलपत्र वा प्रस्ताव मूल्याङ्कनमा कुनै त्रुटि देखिई पुनः मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने भएमा त्यस्तो त्रुटि समेत उल्लेख गरी पुनः मूल्याङ्कन गर्न आदेश दिने। (ग) खरिद सम्झौता भई सकेको अवस्थामा त्यस्तो सम्झौता निवेदकले पाउनु पर्ने भन्ने पुनरावलोकन समितिलाई लागेमा निवेदकलाई परेको मर्का विचार गरी मनासिब माफिकको रकम निवेदकलाई भुक्तानी गर्न सार्वजनिक निकायलाई सिफारिस गर्ने। (५क) उपदफा (५) बमोजिम सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले गरेको निर्णय सम्बन्धि सार्वजनिक निकायले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ।

(५ख) सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको सम्बन्धित पदाधिकारीले उपदफा (५क) बमोजिम निर्णय कार्यान्वयन नगरेमा दफा ४९ बमोजिम निवेदन दिने बोलपत्रदाता वा प्रस्तावकताले सार्वजनिक खरिद पुनरालोचन समितिमा निवेदन दिन सक्नेछ। (५ग) उपदफा (५ख) बमोजिम निवेदन दिएमा सो सम्बन्धमा जाँचबुझ गरी कार्यान्वयन नभएको पाइएमा सार्वजनिक खरिद पुनरालोचन समितिले त्यस्ता पदाधिकारीउपर प्रचलित कानूनबमोजिम विभागीय कारबाही गर्न अख्तियारीप्राप्त अधिकारीसमक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ। (६) यस दफा बमोजिम पुनरालोचनको लागि निवेदन दिने निवेदनले तोकिए बमोजिमको जमानत राख्नु पर्नेछ। (७) उपदफा (५) को खण्ड (क) बमोजिम निवेदन खारेज भएको अवस्थामा त्यस्तो जमानतको रकम जफत हुनेछ।

५१. खरिद कारबाही रोक्नु पर्ने : (१) पुनरालोचनको लागि दफा ५० को उपदफा (१) बमोजिम दिइएको निवेदनको सूचना प्राप्त भएपछि सो निवेदनका सम्बन्धमा पुनरालोचन समितिबाट निर्णय नभएसम्म सार्वजनिक निकायले खरिद कारबाही रोक्नु पर्नेछ। (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा खरिद कारबाही रोक्नु पर्ने छैन :– (क) खरिद कारबाहीमा निहित महत्वपूर्ण व सार्वजनिक हितको कारणबाट खरिद कारबाही जारी राख्न जरुरी भएको कुरा प्रमाणित गरी सार्वजनिक निकायले पुनरालोचन समितिलाई जानकारी दिएमा, वा (ख) दफा ५० को उपदफा (४) को अवधिभित्र पुनरालोचन समितिबाट निर्णय हुन नसकेमा, वा (ग) खरिद सम्झौता भई सकेकोमा। (३) सार्वजनिक निकायले उपदफा (२) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम खरिद कारबाही रोक्न नगरेमा सोको जानकारी पुनरालोचन समितिलाई दिनु पर्नेछ।

परिच्छेद–७ खरिद सम्झौता सम्बन्धी व्यवस्था

५२. खरिद सम्झौता र सोका शर्तहरु : (१) सार्वजनिक निकायले यस ऐन बमोजिम फुटकर खरिद बाहेक अन्य खरिद गर्दा यस दफा बमोजिम खरिद सम्झौता गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको खरिद सम्झौतामा बोलपत्र सम्बन्धी कागजात, प्रस्ताव सम्बन्धी कागजात वा सिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी फाराममा उल्लिखित शर्तहरु समावेश गर्नु पर्नेछ र त्यस्ता शर्तहरु सम्झौताको प्रकृति अनुसार देहाय बमोजिम हुन सक्नेछन् :-

(क) खरिद सम्झौताका पक्षहरुको नाम र ठेगाना, फोन, फ्याक्स नम्बर र सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सम्पर्क राख्ने व्यक्ति, (ख) खरिद सम्झौताको कार्य क्षेत्र, (ग) खरिद सम्झौतामा रहेका लिखतहरुको विवरण र प्राथमिकताको क्रम, (घ) कार्य सम्पादन तालिका, (ङ) आपूर्ति समय, कार्यसम्पादन गर्नु पर्ने समय वा म्याद थप गर्न सकिने नसकिने व्यवस्था, (च) खरिद सम्झौताको रकम वा सो निर्धारण गर्ने तरिका, (छ) मालसामान, निर्माण कार्य वा सेवा स्वीकार हुने शर्तहरु, (ज) $\rho$.............. विदेशी मुद्राको भुक्तानी लगायत भुक्तानीका शर्त र तरिका, (झ) काबुबाहिरको परिस्थिति (फोर्स मेजर), (ञ) मूल्य समायोजन गर्न सकिने भए सोको व्यवस्था, (ट) खरिद सम्झौता संशोधन र भेरिएसन आदेश जारी गर्न सकिने भए सोको व्यवस्था, (ठ) बिमा आवश्यक भएमा सो सम्बन्धी व्यवस्था, (ड) आवश्यक परे जमानत, (ढ) निर्धारित अवधिमा कार्य सम्पादन हुन नसके बापतको पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति (लिक्विडेटेड ड्यामेजेज), (ण) निर्धारित अवधिभन्दा अगाडि नै कार्य सम्पादन भएमा दिने बोनस सम्बन्धी व्यवस्था, (त) खरिद सम्झौता रद्द गर्न सकिने व्यवस्था, (थ) सबकन्ट्रयाक्ट गर्न सकिने वा नसकिने व्यवस्था, (द) विवाद समाधानको संयन्त्र, (ध) लागू हुने कानून, र

$\rho$ पहिलो संशोधनद्वारा थपिएको।

(न) तोकिए बमोजिमका अन्य कुराहरू।

५२क. पेश्की सम्बन्धी व्यवस्था : $\blacktriangle$(१) सार्वजनिक निकायले खरिद सम्झौता पश्चात् निर्माण कार्यका हकमा निर्माण कार्य सुरु गर्न आवश्यक परे निर्माणस्थल तयारी, अस्थायी क्याम्प, कामदारको व्यवस्था तथा कामदार आवास गृह निर्माण, मेसिन उपकरण व्यवस्थापन जस्ता कार्यका लागि र मालसामान आपूर्ति र परामर्श सेवाको हकमा आवश्यकता र औचित्य हेरी आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा सेवा प्रदायकलाई अग्रिम बैंक जमानत लिई खरिद सम्झौता रकमको बढीमा नबिस प्रतिशतसम्म मोबिलाइजेसन पेश्की दिन सकिन्छ। त्यसरी मोबिलाइजेसन पेश्की दिनुअघि सार्वजनिक निकायले मुख्य क्रियाकलाप र सोको कार्यतालिका माग गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम पेश्की दिँदा पहिलो पटकमा स्वीकृत पेश्की रकमको आधामा नबढ्ने गरी र बाँकी रकम कार्य प्रगतिका आधारमा दिन सकिन्छ।

(३) दफा १० को उपदफा (५) को अवस्थामा बाहेक पेश्की रकम सम्झौता भएको कार्यको लागि छुट्टै खोलिएको बैंक खाता मार्फत मात्र भुक्तानी हुनेछ।

(४) आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा सेवा प्रदायकले उपदफा (२) बमोजिम पहिलो पटक पेश्की प्राप्त गरेको मितिले तीस दिनभित्र कार्य प्रारम्भ गरिसक्नु पर्नेछ।

(५) उपदफा (२) बमोजिमको पेश्की रकम कुन प्रयोजनमा खर्च भएको हो सोको विवरण अद्यावधिक गरी सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई तोकिए बमोजिम उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(६) यस दफा बमोजिम लिएको पेश्की सम्बन्धित काममा प्रयोग भएको नपाइमा उपदफा (१) बमोजिम लिएको अग्रिम बैंक जमानत जफत हुनेछ।

(७) पेश्की सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

५२ख. सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता सम्बन्धी व्यवस्था : (१) खरिद सम्झौतामा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गर्नु पर्नेछ।

$\ast$ पहिलो संशोधनद्वारा थप। $\blacktriangle$ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित। $\text{TM}$ दोस्रो संशोधनद्वारा थप।

(२) निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता तथा सेवाप्रदायकले खरिद सम्झौताअनुसार कार्य गर्दा सो कार्यमा संलग्न श्रमिक, कर्मचारी वा अन्य जनशक्तिलाई प्रचलित कानूनबमोजिम सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउनु पर्नेछ।

(३) उपदफा (२) मा उल्लिखित श्रमिक, कर्मचारी वा जनशक्तिको पारिश्रमिक, सुविधा तथा अन्य भुक्तानी बैङ्क वा वित्तीय संस्थामार्फत सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा उपलब्ध गराउनु तथा गैर नेपाली जनशक्तिको हकमा प्रचलित कानूनबमोजिम आवश्यक श्रम स्वीकृति प्राप्त भएको सुनिश्चित गर्नु सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता वा सेवाप्रदायकको दायित्व हुनेछ।

५२ग. सब-कन्ट्रयाक्टर, सहायक आपूर्तिकर्ता तथा सहायक सेवा प्रदायक सम्बन्धी व्यवस्था :- (१) यस ऐनबमोजिम खरिद सम्झौता गरेका निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता वा सेवाप्रदायकले सम्झौता बमोजिमको कार्य गर्ने सिलसिलामा कुनै सब-कन्ट्रयाक्टर, सामग्री आपूर्तिकर्ता, उपकरण आपूर्तिकर्ता, सहायक सेवा प्रदायक वा अन्य व्यक्ति वा संस्था नियुक्त वा संलग्न गराउनु अघि त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थाबाट गराइने कामको प्रकृति, दायरा र जिम्मेवारी स्पष्ट खुलाई सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई पूर्व सूचना दिनु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम संलग्न गराइने सब-कन्ट्रयाक्टर, सामग्री आपूर्तिकर्ता, उपकरण आपूर्तिकर्ता, सहायक सेवाप्रदायक वा अन्य व्यक्ति वा संस्थासँग निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता वा सेवाप्रदायकले कामको दायरा, जिम्मेवारी, गुणस्तर, अवधि, भुक्तानी, सुरक्षा, श्रमसम्बन्धी दायित्व तथा कार्यसम्पादन सम्बन्धी सर्त स्पष्ट खुलाई लिखित सम्झौता गर्नु पर्नेछ।

(३) सब-कन्ट्रयाक्टर, सामग्री आपूर्तिकर्ता, उपकरण आपूर्तिकर्ता, सहायक सेवाप्रदायक वा अन्य व्यक्ति वा संस्थासँग उपदफा (२) बमोजिम सम्झौता गरेको कारणले मुख्य निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता वा सेवाप्रदायक खरिद सम्झौता बमोजिमको दायित्वबाट उन्मुक्त भएको मानिने छैन ।

(४) निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता वा सेवाप्रदायकले उपदफा (२) बमोजिम सम्झौता गरेका सब-कन्ट्रयाक्टर, सामग्री आपूर्तिकर्ता, उपकरण आपूर्तिकर्ता, सहायक सेवाप्रदायक वा अन्य व्यक्ति वा संस्थालाई सम्झौताको सर्त बमोजिम गरेको भुक्तानीको विवरण सार्वजनिक निकायलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

(५) निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता वा सेवाप्रदायकले उपदफा (२) बमोजिम सम्झौता गरेका सब-कन्ट्रयाक्टर, सामग्री आपूर्तिकर्ता, उपकरण आपूर्तिकर्ता, सहायक सेवाप्रदायक वा अन्य व्यक्ति वा संस्थालाई सम्झौताको सर्तबमोजिम भुक्तानी

गरेको नपाइएमा सार्वजनिक निकायले सब-कन्ट्रयाक्टर, सामग्री आपूर्तिकर्ता, उपकरण आपूर्तिकर्ता, सहायक सेवाप्रदायक वा अन्य व्यक्ति वा संस्थाले भुक्तानी पाउनु पर्ने रकम यकीन गरी कार्य सम्पादन जमानत जफत गरेर वा रिटेन्सन मनी वा निजले पाउनु पर्ने अन्य रकमबाट भुक्तानी गर्न सक्नेछ ।

(६) उपदफा (२) बमोजिम सम्झौता गरिएका सब-कन्ट्रयाक्टर, सामग्री आपूर्तिकर्ता, उपकरण आपूर्तिकर्ता, सहायक सेवाप्रदायक वा अन्य व्यक्ति वा संस्थालाई सार्वजनिक निकायबाट कुनै पनि अनुभवको प्रमाणपत्र प्रदान गरिने छैन ।

तर खरिद सम्झौतामा उल्लेखित कार्यको केही अंश सम्पादन गरी सार्वजनिक निकायको अनुमति लिएर नियुक्त गरिएको सब-कन्ट्रयाक्टरलाई निजले सम्पादन गरेको कार्यको मात्रा अनुभवको प्रमाण पत्र प्रदान गर्न यस उपदफाले बाधा पुर्याएको मानिने छैन ।

(७) उपदफा (१) बमोजिम पूर्व सूचना नदिई तथा उपदफा (२) बमोजिम सम्झौता नगरी खरिद सम्झौता बमोजिमको कार्य सम्पादन गर्ने सिलसिलामा कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई संलग्न गराइएको पाइएमा निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता वा सेवाप्रदायकलाई प्रचलित कानून तथा खरिद सम्झौताको शर्तबमोजिम कारबाही गरिनेछ।

(८) यस दफामा उल्लेखित व्यहोरा सार्वजनिक निकायले खरिद सम्झौतामा उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

५२घ. खरिद सम्झौताका शर्त विपरीत हुने गरी दबाब दिन नहुने वा अधिकार परित्याग गराउन नहुने : (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम, बोलपत्रसम्बन्धी कागजात वा खरिद सम्झौतामा भएका व्यवस्था विपरीत हुने गरी सम्झौताबाट प्राप्त वैधानिक वा करारगत अधिकार परित्याग गर्न, सीमित गर्न वा सोसम्बन्धी कुनै प्रतिबद्धता, मञ्जुरीनामा, शर्त वा कागजातमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य गराउन हुँदैन।

(२) उपदफा (१) विपरीत दबाब, डर, कारबाहीको धम्की, भुक्तानी रोक्का, म्याद थप रोक्का वा अन्य कुनै तरिकाबाट गराइएको अधिकार परित्याग, मञ्जुरीनामा, प्रतिबद्धता वा शर्त अमान्य हुनेछ र त्यस्तो कागजातको आधारमा खरिद सम्झौताबमोजिम प्राप्त अधिकारबाट सम्बन्धित पक्ष वञ्चित भएको मानिने छैन।

(३) यो ऐन या यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम या खरिद सम्झौताका सर्तको प्रतिकूल हुने गरी कुनै परिपत्र, निर्देशन, निर्णय, प्रतिवेदन या पत्राचारबाट 것कालगि अधिकार सीमित गर्न या निषेध गर्न सकिनेछ। (४) उपदफा (१), (२) या (३) विपरीत कार्य गरेको पाइएमा सम्बन्धित पदानुक्रमिक अधिकारीलाई विभागीय कारबाही गर्न सकिनेछ।

५३. खरिद सम्झौतामा संशोधन : कामको आधारभूत प्रकृति या क्षेत्र परिवर्तन नहुने गरी दुवै पक्षको लिखित सहमतिबाट खरिद सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक खरिद सम्झौतामा संशोधन गर्न सकिनेछ। दफा ५४ बमोजिम भेरिएसन आदेश जारी गर्दा या दफा ५५ बमोजिम मूल्य समायोजन (प्राइस एर्जस्टमेण्ट) गर्दा खरिद सम्झौतामा संशोधन गर्नु पर्नेछ।

५४. भेरिएसन आदेश : (१) खरिद सम्झौता गर्दाका बखत पूर्वानुमान गर्न नसकिएको परिस्थिति सम्झौता कार्यान्वयनको क्रममा सृजना भएमा सोको स्पष्ट कारण खुलाई देहाय बमोजिमको अधिकारीले तोकिएको कार्यविधि अपनाई भेरिएसन आदेश जारी गर्न सक्नेछ :- (क) पाँच प्रतिशतसम्मको भेरिएसन सम्बन्धि सार्वजनिक निकायको राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी या सो सरहको प्रमुखले, (ख) दश प्रतिशतसम्मको भेरिएसन सम्बन्धि सार्वजनिक निकायको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी या सो सरहको प्रमुखले, (ग) पन्ध्र प्रतिशतसम्मको भेरिएसन सम्बन्धि सार्वजनिक निकायको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी या सो सरहको प्रमुखले, र (घ) पन्ध्र प्रतिशतभन्दा माथिको भेरिएसन विभागीय प्रमुखले। (२) भेरिएसन आदेश जारी गर्ने अधिकारीले विशेषज्ञहरूको समूह गठन गरी सो समूहमार्फत आवश्यक जाँचबुझ गराई प्राप्त सिफारिसको आधारमा भेरिएसन आदेश जारी गर्न सक्नेछ।

५५. खरिद सम्झौतामा मूल्य समायोजन : (१) खरिद सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक १२ महिनाभन्दा बढी अवधिको खरिद सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा मूल्य

• दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित। $\sigma$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित।

समायोजन गर्न आवश्यक देखिएमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले मूल्य समायोजन गर्न सक्नेछ। तर सार्वजनिक निर्माण कार्य खरिद गर्दा राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र आह्वान भई खरिद सम्झौता भई सकेको अवस्थामा अप्रत्याशित रुपमा कुनै निर्माण सामग्रीको मूल्य साविक मूल्यको दश प्रतिशतभन्दा बढी घटबढ भएमा त्यसरी घटेको वा बढेको रकममा दश प्रतिशत कट्टा गरी तोकिए बमोजिम मूल्य समायोजन गरिनेछ। ^(१क) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अन्तर्राष्ट्रिय कारण, युद्ध, आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध, महामारी, नाकाबन्दी वा अन्य विशेष परिस्थितिका कारण निर्माण सामग्री, श्रम, इन्धन, उपकरण वा ढुवानी लागतमा असामान्य मूल्यवृद्धि भएको वा प्रचलित मूल्य समायोजन प्रणालीबाट त्यस्तो मूल्यवृद्धि समुचित रूपमा सम्बोधन हुन नसक्ने अवस्था सृजना भएमा सोको पुष्टि गरी सार्वजनिक निकायले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत कार्यविधि अनुरूप विशेष मूल्य समायोजन गर्न सक्नेछ। ^(१ख) उपदफा (१) बमोजिम विशेष मूल्य समायोजन गर्दा वास्तविक लागत वृद्धि, आयोजना कार्यान्वयनको निरन्तरता तथा सार्वजनिक हितलाई समेत विचार गर्नु पर्नेछ। (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि खरिद सम्झौता प्राप्त गर्ने व्यक्तिको ढिलाईको कारणबाट सम्झौता बमोजिमको काम सो सम्झौतामा उल्लिखित अवधिभित्र सम्पन्न नभई बढी समय लागेकोमा वा एकमुष्ट कार्य सम्पादन (लम्प सम कन्ट्राक्ट) वा निश्चित बजेटको आधारमा खरिद सम्झौता भएकोमा मूल्य समायोजन गर्न सकिने छैन।

५६. सम्झौताको अवधि थप सम्बन्धी व्यवस्था : (१) खरिद सम्झौताको अवधि थप सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित खरिद सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ। (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि काबुबाहिरको परिस्थिति, सार्वजनिक निकायले उपलब्ध गराउनु पर्ने कुरा उपलब्ध गराउन नसकेमा वा अन्य मनासभ कारणबाट खरिद सम्झौताको अवधि नबढाई नहुने भएमा सम्झौता प्राप्त गर्ने व्यक्तिको निवेदन बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीले तोकिएको आधारमा अवधि बढाउन सक्नेछ।

^TM दोस्रो संशोधनद्वारा थप।

५७. बिल वा भुक्तानीको भुक्तानी : सार्वजनिक निकायले बिल/भुक्तानीको भुक्तानी खरिद सम्झौताको अधीनमा रही तोकिए बमोजिम तिर्नु पर्नेछ।

५८. विवाद समाधानको संयन्त्र : (१) सार्वजनिक निकाय र निर्माण व्यवसायी आपूर्तिकर्ता, सेवाप्रदायक र परामर्शदाताबीच खरिद सम्झौता कार्यान्वयनको सिलसिलामा उत्पन्न हुने कुनै विवाद आपसी सहमतिबाट समाधान गर्नु पर्नेछ। $\ast$(१क) उपदफा (१) बमोजिम आपसी सहमतिबाट विवाद समाधान हुन नसकेमा प्रचलित कानून बमोजिम मध्यस्थताको माध्यमबाट विवाद समाधान गर्ने कुरा खरिद सम्झौतामा उल्लेख गर्नु पर्नेछ। $\rho$(२) ...................... $\rho$(३) ....................... $\rho$(४) ....................... $\rho$(५) .......................

$^{TM}$५८क. सार्वजनिक निर्माण कार्यको निरन्तरता, सहजीकरण तथा जिम्मेवारी सम्बन्धी व्यवस्था: (१) सार्वजनिक निर्माण कार्यको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यस्थल उपलब्ध गराउने, पहुँच मार्ग खुलाउने, निर्माण सामग्रीको आपूर्ति सहजीकरण गर्ने, वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने तिर्ने, रुख हटाउने अनुमति, वातावरणीय स्वीकृति र अन्य वैधानिक प्रक्रियासम्बन्धी सहजीकरण गर्ने, विद्युत, खानेपानी, ढल, दूरसञ्चार लगायतका सेवा तथा पूर्वाधार स्थानान्तरण गर्ने, यातायात तथा सुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने र सम्बन्धित निकायबाट गराउनुपर्ने समन्वय तथा सहजीकरण समयमै सम्पन्न गर्ने दायित्व संघ, प्रदेश, स्थानीय तह तथा सम्बन्धित निकायको हुनेछ। (२) अदालत वा अधिकारप्राप्त निकायबाट अन्यथा आदेश दिएकोमा बाहेक अन्तरनिकाय विवाद, सेवा तथा पूर्वाधार स्थानान्तरण, प्रशासनिक ढिलाई वा अन्य समन्वयसम्बन्धी कारणले सार्वजनिक निर्माण कार्य अनावश्यक रूपमा अवरुद्ध गर्न पाइने छैन। सार्वजनिक निर्माण कार्य रोक्ने गरी अन्तरिम वा अन्य आदेश माग गरिएको

$\ast$ पहिलो संशोधनद्वारा थप। $\rho$ पहिलो संशोधनद्वारा खारेज गरिएको । $\sigma$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित। $^{TM}$ दोस्रो संशोधनद्वारा थप।

अवस्थामा अदालत र अधिकारप्राप्त निकायले आयोजनाको निरन्तरता, सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा व्यापक सार्वजनिक हितलाई समेत ध्यानमा राख्नु पर्नेछ। (३) खरिद सम्झौता प्राप्त गर्ने निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, सेवाप्रदायक र अन्य पक्षले खरिद सम्झौताबमोजिम कार्य गर्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै बदनियतपूर्वक पेश्की परिचालन, सार्वजनिक निकायबाट प्राप्त भुक्तानी र या खरिद सम्झौता कार्यान्वयनका लागि उपलब्ध गराइएको रकम सम्झौताको उद्देश्य विपरीत प्रयोग गरेको, झूटा विवरण र या कागजात पेस गरी भुक्तानी लिएको, भुक्तानी प्राप्त गरेर पनि सोबमोजिम कार्य नगरी काम परित्याग गरेको, सम्झौताको गम्भीर उल्लंघन गरेको र या सार्वजनिक निकाय र या राज्यलाई हानि नोक्सानी पुर्याएको अनुसन्धान र या छानबिनबाट देखिएमा सो कार्यमा संलग्न सञ्चालक, प्रतिनिधि र या जिम्मेवार पदाधिकारीलाई ठगी र या कीत लगाएकोको प्रचलित फौजदारी कानून बमोजिमको कसुर गरेको मानी कारबाही चलाइनेछ। (४) कुनै पदाधिकारी र या सार्वजनिक निकायले कानूनबमोजिम र या आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र गर्नुपर्ने निर्णय, स्वीकृति, सहमति, सिफारिस, समन्वय र या सहजीकरण समयमै नगरेको र या अनावश्यक ढिलाई, लापरवाही, बदनियत र या कानून बमोजिमको दायित्व पालना नगरेको कारणबाट सार्वजनिक निर्माण कार्य अनावश्यक रूपमा अवरुद्ध भई राज्यलाई आर्थिक क्षन पुगेमा र या सार्वजनिक सेवामा प्रतिकूल असर परेमा त्यस्तो पदाधिकारीलाई प्रचलित कानूनबमोजिम विभागीय कारबाही गर्न सकिन्छ र त्यस्तो सार्वजनिक निकायलाई नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान रोक्का गर्न सकिन्छ। ५९. खरिद सम्झौताको अन्त्य र सोको उपचार : (१) खरिद सम्झौतामा सो सम्झौता अन्त्य गर्न सकिने अवस्थाहरु खुलाउनु पर्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिमका अवस्थाहरु मुख्य रुपमा देहाय बमोजिम हुन सक्नेछन् :– (क) आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक र या निर्माण व्यवसायीले खरिद सम्झौता बमोजिम कार्य सम्पादन नगरेमा, दफा ६२ को उपदफा (२) बमोजिम आचरण पालना नगरेमा र या पेश्कीको दुरुपयोग गरेमा सार्वजनिक निकायले खरिद सम्झौता अन्त्य गर्न सक्ने अवस्था, (ख) सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक हितको लागि सुविस्ताको आधारमा खरिद सम्झौताको अन्त्य (टर्मिनेसन बाई कन्भिनेन्स) गर्न सक्ने अवस्था,

$\sigma$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित।

(ग) आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक वा निर्माण व्यवसायीले खरिद सम्झौता अन्त्य गर्न सक्ने अवस्था, र (घ) काबुबाहिरको परिस्थितिमा खरिद सम्झौता अन्त्य गर्न सकिने अवस्था । (३) खरिद सम्झौतामा उपदफा (१) बमोजिम खरिद सम्झौता अन्त्य गर्दा देहाय बमोजिमका कुराहरु सहित वित्तीय फरापार गर्ने र क्षतिपूर्ति दिने सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गर्नु पर्नेछ :– (क) स्वीकायरुपमा सम्पन्न भइसकेका कार्य, आपूर्ति वा सेवा बापत गर्नु पर्ने भुक्तानी बाँकी रहेको भए सोको भुक्तानी, (ख) खरिद सम्झौता बमोजिमको काम आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक वा निर्माण व्यवसायीले नगरेको कारणबाट सार्वजनिक निकायले सो काम गर्ने वा गराउनका लागि लाग्ने थप खर्च बापत निजले व्यहोर्नु पर्ने दायित्व, (ग) आपूर्तिकर्ता वा परामर्शदाता वा सेवाप्रदायक वा निर्माण व्यवसायीको कुनै त्रुटि (डिफल्ट) हुँदा सार्वजनिक निकायले खरिद सम्झौता अन्त्य गरेको कारणले निजले व्यहोर्नु पर्नेको वास्तविक हानि नोक्सानीको रकम। (४) खरिद सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक हितका लागि सुविधिको आधारमा खरिद सम्झौताको अन्त्य गर्न सक्नेछ। (५) उपदफा (४) बमोजिम खरिद सम्झौता अन्त्य भएकोमा सार्वजनिक निकायले सो सम्झौता अन्त्य हुनुभन्दा अघि सम्पन्न भई सकेका देहायका काम बापतको रकम भुक्तानी गर्नु पर्नेछ :– (क) उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिमको बाँकी रहेको भुक्तानी, (ख) कुनै खर्चको भुक्तानी शोधनकोरुपमा दिने व्यवस्था भएकोमा वास्तविकरुपमा भएको त्यस्तो खर्च, (ग) खरिद सम्झौता अन्तर्गत सार्वजनिक निकायको लागि विशेषरुपमा बनाइएका मालसामानको मूल्य, (घ) गुमेको नाफा र उपदफा (३) को खण्ड (ग) बमोजिमको रकम बाहेक खरिद सम्झौता अन्त्य गर्दा लागेको खर्च, र (ङ) तोकिए बमोजिमको अन्य खर्च।

*(६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि खरिद सम्झौता गर्नेले सार्वजनिक निकायलाई पूर्व जानकारी नदिई सम्झौता तोड्न पाउने छैन।

*(७) सार्वजनिक निकायसँग खरिद सम्झौता गर्नेले सम्झौता बमोजिम काम शुरु नगरेमा, काम शुरु गरी बीचैमा छोडेमा वा सम्झौता बमोजिम कामको प्रगति नगरेमा सार्वजनिक निकायले त्यस्तो सम्झौता जुनसुकै बखत अन्त्य गर्न सक्नेछ।

*(८) उपदफा (७) बमोजिम सम्झौता अन्त्य भएमा सो काम बापत राखिएको पूरै कार्यसम्पादन जमानत जफत हुनेछ। सो अवस्थामा सम्झौता बमोजिमको बाँकी कार्यसम्पन्न गर्न सार्वजनिक निकायले गरेको अद्यावधिक लागत अनुमानको आधारमा आउने रकम र सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता वा सेवाप्रदायकबाट नै उक्त कार्यसम्पन्न हुँदा लाग्ने रकमको तुलनाका आधारमा सार्वजनिक निकायले व्यहोर्नु पर्ने थप रकमको दायित्व वहन गरी त्यसरी सम्झौता बमोजिम काम सम्पन्न नगर्ने आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता वा सेवाप्रदायकबाट उक्त थप रकम सरकारी बाँकी सरह असुल गर्नेछ। त्यसरी सम्झौताको अन्त्य गरिएको अवस्थामा उक्त अद्यावधिक लागत अनुमान बमोजिमको बाँकी कार्य पूरा गर्न सार्वजनिक निकायले बोलपत्र आह्वान गर्न वा पठाउनु पर्नेछ।

*(९) सम्झौता भएको मितिले एक वर्षभित्र उपदफा (७) बमोजिम सम्झौता अन्त्य भएमा त्यस्तो सम्झौता बमोजिम बाँकी रहेको कार्य पूरा गर्नका लागि दफा २५ बमोजिम छनौट भएका बोलपत्रदाताहरु मध्येबाट पन्ध्र दिनको म्याद दिई तोकिए बमोजिम आर्थिक प्रस्ताव माग गरी सम्झौता गर्न सकिनेछ।

↔(९क) उपदफा (९) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (७) बमोजिम सम्झौता अन्त्य भएकोमा त्यस्तो सम्झौता बमोजिमको बाँकी रहेको काममध्ये तोकिएको रकमसम्मको काम सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको प्रमुखले कार्यान्वयन गर्ने सुनिश्चितता गरी पूर्वाधार कम्पनी मार्फत गराउन सक्नेछ।

↔(९ख) उपदफा (९क) बमोजिम पूर्वाधार कम्पनी मार्फत काम गराउनको लागि त्यस्तो काम सम्पन्न गर्नु पर्ने अवधि तोकी पूर्वाधार कम्पनीसँग सम्झौता गर्नु पर्नेछ।

★ पहिलो संशोधनद्वारा थप। ✸ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित। ™ दोस्रो संशोधनद्वारा थप। ↔ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा थप।

(९ग) उपदफा (९ख) बमोजिम भएको सम्झौता अनुसारको काम पूर्वाधार कम्पनीले सम्पन्न गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो काम अन्य आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक वा निर्माण व्यवसायीलाई हस्तान्तरण गर्न पाइने छैन ।

$\star$(१०) उपदफा (९) बमोजिम आर्थिक प्रस्ताव माग गर्नु अघि एक तह माथिको अधिकारीबाट स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।

$\star$(११) उपदफा (९) बमोजिमको आर्थिक प्रस्ताव निर्माण कार्यका लागि माग गरिएको खुला बोलपत्रको माध्यमबाट भएको सम्झौताको हकमा मात्र लागू हुनेछ ।

$\star$(१२) उपदफा (९) बमोजिम सम्झौता हुन नसकेमा यस ऐन बमोजिमको खरिद प्रक्रिया अवलम्बन गरी खरिद कारबाही प्रारम्भ गर्नु पर्नेछ ।

६०. खरिद सम्झौताको सार्वजनिक सूचना : यस परिच्छेद बमोजिम खरिद सम्झौता सम्पन्न भएपछि सार्वजनिक निकायले बोलपत्र वा परामर्श सेवा मूल्याङ्कनको परिणाम सहितको सूचना तोकिए बमोजिम सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ ।

परिच्छेद–८ आचरण सम्बन्धी व्यवस्था

६१. सार्वजनिक खरिद कार्यमा संलग्न पदाधिकारीको आचरण : सार्वजनिक निकायको खरिद योजना तर्जुमा गर्ने, खरिद कारबाही सञ्चालन गर्ने, खरिद सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने वा खरिद सम्बन्धी तोकिए बमोजिमको अन्य काम गर्ने कार्यमा संलग्न कुनै पदाधिकारीले देहाय बमोजिमको आचरण पालना गर्नु पर्नेछ :–

(क) खरिद कारबाहीमा बोलपत्रदाताको स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुने गरी आफ्नो कर्तव्य निष्पक्ष ढङ्गले पालना गर्ने, (ख) खरिद कारबाहीको सञ्चालन सार्वजनिक हित हुने गरी गर्ने, (ग) खरिद सम्बन्धमा आफ्नो काम वा आचरण वा व्यवहारबाट स्वार्थ बाझिने कार्य नगर्ने, (घ) खरिद कारबाहीको सिलसिलामा आफूले थाहा पाएको बोलपत्रदाताको सम्पत्ति सम्बन्धी जानकारी लगायतका अन्य सबै जानकारी गोप्य राख्ने, (ङ) आफू पदमा बहाल रहँदाका बखत खरिद कारोबार गरेका व्यक्ति, फर्म, संस्था, कम्पनी र यस्तै प्रकृतिका अन्य कुनै निजी संस्थामा आफू पदबाट अवकाश भएको दुई वर्षसम्म काम नगर्ने,

$\star$ पहिलो संशोधनद्वारा थप ।

(च) आफू संलग्न भएको खरिद कारबाहीमा आफ्ना नजिकका नातेदारहरुले बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताको रुपमा भाग लिएको जानकारी हुन आएमा आफूभन्दा एक तह माथिको अधिकारीलाई तुरुन्त जानकारी दिई त्यस्तो खरिद कारबाहीबाट आफू अलग हुनु पर्ने, स्पष्टीकरण : यस खण्डको प्रयोजनका लागि नजिकका नातेदार भन्नाले एकासगोलको पनि, पत्नी, बाबु, आमा, छोरा, छोरी, सासु, ससुरा, दाजु, भाइ, दिदी, बहिनी, ज्वाईं, साला, साली वा भिनाजु सम्झनु पर्छ। (छ) खरिद सम्बन्धी काम कारबाही गर्दाव प्रचलित कानून विपरीत हुने काम नगर्ने, (ज) भ्रष्टाचारजन्य वा जालसाजीपूर्ण कार्य गर्न वा त्यस्तो कार्यमा संलग्न हुन नहुने, (झ) प्रतिस्पर्धाको लाभबाट वञ्चित गर्ने गराउने उद्देश्यले बोलपत्र वा प्रस्ताव पेश गर्नुभन्दा अघि वा पछि मिलेमतो गर्ने वा गुटबन्दीमा संलग्न हुन नहुने।

*६१क. विभागीय कारबाही हुने : $\blacktriangle$(१) तालुक कार्यालय वा अख्तियारीप्राप्त निकायले अनुगमन गर्दाव देहायको अवस्था देखिएमा सम्बन्धित पदानुधिकारीलाई प्रचलित कानूनबमोजिम विभागीय कारबाही गर्न अख्तियारीप्राप्त अधिकारीसमक्ष लेखी पठाउनु पर्नेछ :-

(क) निर्धारित समयभित्रै खरिद कार्य सम्पन्न हुने गरी खरिद सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ नगरेको वा तसम्बन्धमा आवश्यक निर्णय नगरेको, (ख) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएबमोजिम सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा भाग लिन रोक लगाउनु पर्नेमा सो बमोजिम लेखी नपठाएको वा असुल वा जफत गर्नुपर्नेमा नगरेको, (ग) खरिद सम्झौता कार्यान्वयनको चरणमा गर्नुपर्ने साइट तथा डिजाइन ड्रइङ उपलब्ध गराउने, भेरिएसन आदेश जारी गर्ने, अवधि थप गर्ने, पेस गरिएको बिलको भुक्तानी गर्ने लगायत सम्झौतामा उल्लिखित विषयका सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय समयमा नगरेको,

• पहिलो संशोधनद्वारा थप। $\blacktriangle$ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित।

(घ) निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता वा सेवाप्रदायकले गरेको दाबीउप सम्झौतामा निर्धारित समयभित्र निर्णय गरी जानकारी नदिएको तथा भुक्तानीका लागि कार्यालयमा पेश गरिएका बिल अभिलेख नराखी फिर्ता गरेको, (ङ) कालो सूचीमा राख्न लेखी पठाउनु पर्नेमा लेखी नपठाएको, (च) दफा ६१ बमोजिमको आचरण पालना नगरेको, (छ) बोलपत्र वा प्रस्तावसम्बन्धी कागजातमा उल्लिखित मूल्याङ्कनका आधार विपरीत वा त्रुटिपूर्ण मूल्याङ्कन गरेको वा तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगरेको, (ज) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा उल्लिखित अन्य जिम्मेवारी पूरा नगरेको। (२) उपदफा (१) बमोजिम लेखी आएमा त्यस्तो पदाधिकारीलाई निजको सेवा वा शर्त सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारबाही गरी सोको जानकारी त्यसरी लेखी पठाउने निकायलाई दिनु पर्नेछ।

६१ख. कर्मचारीलाई प्रोत्साहन, बोनस तथा अन्य सुविधा दिन सक्ने : राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रूपान्तरणकारी आयोजना वा नेपाल सरकारले तोके बमोजिमका खरिद सम्बन्धी कार्य सम्झौतामा तोकिएको सुरु अवधि अगावै गुणस्तरीय रुपमा सम्पादन गरी उत्कृष्ट नतिजाप्राप्त गरेको आधारमा त्यस्तो खरिद कार्यमा संलग्न तोकिए बमोजिमका कर्मचारीलाई दफा २ को खण्ड (ख) को उपखण्ड (१) बमोजिमको सार्वजनिक निकायको हकमा नेपाल सरकार र अन्य सार्वजनिक निकायको हकमा त्यस्तो निकायको सर्वोच्च कार्यकारी निकायले तोके बमोजिम प्रोत्साहन, बोनस र अन्य सुविधा दिन सक्नेछ।

६२. बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताको आचरण : (१) बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, खरिद सम्झौता तथा खरिद सम्बन्धी अन्य लिखतमा उल्लेख भए अनुरूपको दायित्व पालना गर्नु पर्नेछ। (२) उपदफा (१) को सर्वमान्यतामा प्रतिकूल हुने गरी बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताले खरिद प्रक्रियामा वा खरिद सम्झौताको कार्यान्वयनमा प्रभाव पार्ने मनसायले देहायका कार्य गर्नु वा गराउनु हुँदैन :–

(क) प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा अनुचित प्रलोभन दिन वा सोको प्रस्ताव गर्ने, (ख) तथ्य बङ्ग्याई वा झुक्याई पेश गर्ने, (ग) भ्रष्टाचारजन्य वा जालसाजीपूर्ण कार्य गर्ने वा त्यस्तो कार्यमा संलग्न हुने, (घ) बोलपत्र वा प्रस्ताव सम्बन्धी काम कारबाहीमा कुनै किसिमले संलग्न हुने अन्य प्रतिस्पर्धी बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताको सहभागितामा हस्तक्षेप गर्ने, (ङ) खरिद कारबाहीमा संलग्न कुनै व्यक्तिको जीउ ज्यान वा सम्पत्ति नोक्सान गर्ने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष धम्की दिने कार्य वा किरपाजन्य कार्य गर्ने, (च) बोलपत्रदाताहरु वा प्रस्तावदाताहरुबीच खरिद सम्बन्धी काम बाँडफाँड गर्ने वा बोलपत्र वा प्रस्तावको मूल्य कृत्रिम वा अप्रतिस्पर्धी तरिकाले कायम गर्ने वा अन्य कुनै तरिकाले सार्वजनिक निकायलाई खुल्ला तथा स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाको लाभबाट वञ्चित गर्ने उद्देश्यले बोलपत्र वा प्रस्ताव पेश गर्नुभन्दा अघि वा पछि मिलेमतो गर्ने वा गुटबन्दीमा संलग्न हुने, (छ) बोलपत्र वा प्रस्ताव खोलेको समयदेखि बोलपत्र वा प्रस्ताव स्वीकृतिको सूचना निदास्सम्मको अवधिमा बोलपत्र वा प्रस्तावका सम्बन्धमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले सार्वजनिक निकायसँग सम्पर्क गर्ने वा बोलपत्रको परीक्षण र मूल्याङ्कनमा वा प्रस्तावको मूल्याङ्कनमा कुनै किसिमले प्रभाव पार्ने कार्य गर्ने।

(३) कुनै खरिद कार्यको बोलपत्र सम्बन्धी कागजात वा स्पेसिफिकेशन तयार गर्ने वा खरिद कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको बोलपत्रदाता वा निजसँग आबद्ध रहेको कुनै व्यक्ति वा फर्म वा संस्था वा कम्पनी वा त्यस्तो फर्म वा संस्था वा कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीले त्यस्तो खरिदको बोलपत्र सम्बन्धी कारबाहीमा भाग लिन सक्दैनन्।

तर टर्नकी खरिद सम्झौता वा डिजाइन तथा निर्माण दुवै कार्य गरी गरिएको खरिद सम्झौताका हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन।

६२क. निर्माण व्यवसायीलाई पुरस्कार, बोनस तथा प्रशंसा पत्र प्रदान गर्न सक्ने : राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रूपान्तरणकारी आयोजना वा नेपाल सरकारले तोके बमोजिमका अन्य विशेष महत्वका आयोजना सम्बन्धी खरिद तथा निर्माण कार्य सम्झौतामा तोकिएको सुरु अवधि अगावै गुणस्तरीय रुपमा सम्पन्न गरी उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई

दफा २ को खण्ड (ख) को उपखण्ड (१) बमोजिमको सार्वजनिक निकायको हकमा नेपाल सरकार र अन्य सार्वजनिक निकायको हकमा त्यस्तो निकायको सर्वोच्च कार्यकारी निकायले तोकेबमोजिम पुरस्कार, प्रोत्साहन, बोनस, प्रशंसा पत्र वा अन्य सुविधा प्रदान गर्न सक्नेछ ।

६३. कालोसूचीमा राख्ने ✂️: (१) देहायको अवस्थामा बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, ✂️सिलबन्दी दरभाउपत्रदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई निजको कार्यको गाम्भीर्यताको आधारमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्न सक्नेछ :– (क) दफा ६२ बमोजिमको आचरण हनन् गरी काम गरेको प्रमाणित भएमा, ✂️(क१) दफा १९ को उपदफा (१) मा उल्लिखित अवधि समाप्त भएपछि बोलपत्र संशोधन वा फिर्ता माग गरेमा, ✂️(क२) दफा २३ को उपदफा (४) बमोजिम माग गरेको विषयमा जानकारी वा जवाफ नदिएमा वा त्यस्तो जानकारी वा जवाफ दिँदा मूल्य वा सारभूत कुरा परिवर्तन गरेमा, ▲(ख) दफा २७, ३८ वा ४० बमोजिम स्वीकृतिको लागि छनोट भएका बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाता वा सिलबन्दी दरभाउपत्रदाता खरिद सम्झौता गर्न नआएमा, (ग) खरिद सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा सारभूत त्रुटि गरेको वा सम्झौता अनुरूपको दायित्व सारभूत रूपमा पालना नगरेको वा खरिद सम्झौता बमोजिमको कार्य सो सम्झौता बमोजिमको गुणस्तरको नभएको कुरा पछि प्रमाणित भएमा, (घ) खरिद सम्झौतामा भाग लिन अयोग्य ठहरिने कुनै फौजदारी कसूरमा अदालतबाट दोषी ठहरिएमा, (ङ) योग्यता ढाँटी वा झुक्याइमा पारी खरिद सम्झौता गरेको कुरा प्रमाणित हुन आएमा, र्ा (च) तोकिए बमोजिमको अन्य कुनै अवस्थामा।

✂️ दोस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको। ▲ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कालोसूचीमा राखिएको बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, $^\text{TM}$सिलबन्दी दरभाउपत्रदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले सोही अवधिसम्म सार्वजनिक निकायको खरिद कारबाहीमा भाग लिन सक्दैन। (३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैंक वा वित्तीय संस्थाको ऋण नतिरी प्रचलित कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त निकायले कालोसूचीमा राखेको व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले त्यस्तो सूचीमा कायम रहेको अवधि भर सार्वजनिक खरिद कारबाहीमा भाग लिन सक्दैन। (४) उपदफा (२) वा (३) बमोजिम सार्वजनिक खरिद कारबाहीमा भाग लिन नसक्ने व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले सार्वजनिक निकायले गर्ने खरिदमा भाग लिएको पाइएमा निजको बोलपत्र वा प्रस्ताव उपर कुनै कारबाही हुने छैन। (५) उपदफा (१) बमोजिम कालोसूचीमा राख्ने सम्बन्धी अन्य कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ। $\text{TM}$ (६) …………….

परिच्छेद–९ खरिद कार्यको अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था

६४. सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय : $\sigma$(१) सार्वजनिक निकायबाट हुने खरिद कार्यको अनुगमन, नियमन र सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत एक सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय रहनेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिमको कार्यालयको प्रमुख नेपाल सरकारको निजामती सेवाको राजपट्टि विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी हुनेछ। $\rho$(३) ....................

६५. सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) यस ऐनमा अन्यत्र व्यवस्था भएको अतिरिक्त सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :–

$\text{TM}$ दोस्रो संशोधनद्वारा थप। $\text{TM}$ दोस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको। $\sigma$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित। $\rho$ पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको।

(क) खरिद सम्बन्धी नीति वा प्रचलित कानूनमा सुधार गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने, ▲(ख) टर्न की, ई.पी.सी (इन्जिनियरिङ, प्रोक्युमेन्ट एण्ड कन्स्ट्रक्सन), डिजाइन र निर्माण, संरचनात्मक वा एकाई दर सम्झौता र निर्मित संरचनाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि गरिने सम्झौताका लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक मार्गदर्शन जारी गर्ने, (ग) सार्वजनिक निकायले खरिद कारबाही सञ्चालन गर्न प्रयोग गर्नु पर्ने बोलपत्र सम्बन्धी कागजात (स्ट्याण्डर्ड बिड डकुमेण्ट), पूर्व योग्यता सम्बन्धी कागजात (स्ट्याण्डर्ड प्रिक्वालिफिकेसन डकुमेण्ट) र खरिद सम्झौता सम्बन्धी कागजात (स्ट्याण्डर्ड कन्ट्याक्ट डकुमेण्ट), र प्रस्ताव माग गर्ने सम्बन्धी कागजात (रिक्वेस्ट फर प्रपोजल) को स्ट्याण्डर्ड नमूना जारी गर्ने, (घ) सार्वजनिक निकायबाट हुने वा भएको खरिद कारबाहीको त्यांक संकलन गरी त्यस्तो कारबाही यो ऐन र या यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम र या निर्देशिका का अनुरूप भए र या नभएको अनुगमन र P........... परीक्षण गर्ने र या गराउने, ✂(घ१) ............ ★(घ२) निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता तथा सेवा प्रदायकको खरिद सम्बन्धी योग्यता र अनुभवको अभिलेख तयार गर्ने, ★(घ३) विद्युतीय खरिद निर्देशिका जारी गर्ने, TM(घ४) सरकारी ई-मार्केटप्लेससँग सम्बन्धित प्रणालीको विकास तथा सञ्चालन गर्ने, (ङ) यो ऐन र या यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, निर्देशिकामा उल्लिखित कुनै कुराका सम्बन्धमा सार्वजनिक निकायले राय परामर्श माग गरेमा राय परामर्श दिने, (च) खरिद सम्बन्धी वेबसाइट स्थापना गरी त्यसको सञ्चालन गर्ने,

▲ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित। ✂ दोस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको। TM दोस्रो संशोधनद्वारा थप।

(छ) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, निर्देशिका, प्राविधिक मार्ग निर्देशन तथा सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी लेख रचना, सामग्री तथा यस्तै अन्य कुराहरू सार्वजनिक गराउन बुलेटिन प्रकाशन गर्ने, (ज) खरिद कार्यमा समन्वय गर्दाका लागि आवश्यक परे कार्यविधि तयार गरी स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने, (झ) बोलपत्रदाता वा खरिद कार्यमा संलग्न भएको वा हुने कर्मचारीको लागि नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमको व्यवस्था गर्ने, (ञ) दफा ६३ बमोजिमको कालो सूचीबाट फुकुवा गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक मापदण्ड तयार गर्ने र सो मापदण्ड अनुसार कालोसूचीबाट फुकुवा गर्ने, (ट) खरिद व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन निर्माण, आपूर्तिकरण, परामर्श सेवा र अन्य सेवा प्रणाली पुनरावलोकन, समीक्षा गर्ने र सेवाग्राहीसँग वा आवश्यकतानुसार अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तथा अन्य विदेशी निकायसँग नियमित रुपमा सुझाव लिने, (ठ) खरिद प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने र सुधार गर्ने आवश्यक परे स्वदेशी र वैदेशिक सहायताको योजना तयार गर्ने तथा त्यस्तो सहायता समन्वय गर्ने केन्द्रीय निकायको रुपमा काम गर्ने, ▲(ठ१) खरिद विज्ञ र खरिदसम्बन्धी तालिम दिने व्यक्ति वा संस्थाको प्रमाणीकरण गर्ने, (ड) खरिद कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने, र (ढ) तोकिएको अन्य कार्य गर्ने । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आफ्नो कार्यालय बाहेक अन्य सार्वजनिक निकायले गरेको खरिद प्रक्रियामा कुनै हकनिसमले संलग्न हुने वा तत्सम्बन्धमा उत्पन्न कुनै विवाद समाधान गर्ने छैन । (२क) सार्वजनिक निकायबाट भएको खरिद कारबाही यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, कार्यविधि वा निर्देशिका विपरीत भएको पाइएमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सो सम्बन्धमा त्यस्तो खरिद कारबाहीमा भएको त्रुटि सच्याउन र खरिद कारबाहीमा संलग्न पदाधिकारी उपर प्रचलित कानून बमोजिम कारबाहीका लागि

▲ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित।

सार्वजनिक निकायको प्रमुखलाई र सार्वजनिक निकायको प्रमुख नै त्यस्तो खरिद कारबाहीमा संलग्न रहेको अवस्थामा अख्तियारीवाला समक्ष ध्यानाकर्षणका लागि लेखी पठाउन सकिनेछ। यसरी लेखी आएमा भएको त्रुटि सच्याई सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको प्रमुख वा अख्तियारीवालाले सम्बन्धित पदाधिकारीलाई कानून बमोजिम कारबाही गरी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई जानकारी दिनु पर्नेछ।

(३) सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले दफा ४८ बमोजिमको पुनरावलोकन समितिको सचिवालयको काम र सो समितिलाई आवश्यक परे बजेट व्यवस्था गर्ने काम गर्नु पर्नेछ।

परिच्छेद–१० विविध

६६. विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था : (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई तत्काल खरिद नगर्दा सार्वजनिक निकायलाई थप हानि नोक्सानी हुने अवस्था आई परेमा सार्वजनिक निकायले तत्काल खरिद गर्न वा गराउन सक्नेछ।

(२) सार्वजनिक निकायका प्रमुखले उपदफा (१) बमोजिमको परिस्थिति र तत्काल गर्नु पर्ने खरिद सम्बन्धी विस्तृत विवरणको जानकारी एक तह माथिको अधिकारीलाई दिनु पर्नेछ।

(३) विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

$^{TM}$६६क. ई.पी.सी. (इन्जिनियरिङ, प्रोक्युमेन्ट एण्ड कन्स्ट्रक्सन), डिजाइन र निर्माण, टर्न की र संरचनात्मक सम्झौतासम्बन्धी विशेष व्यवस्था : (१) सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्धारण गरेबमोजिमको जटिल तथा विशेष प्राविधिक क्षमता आवश्यक पर्ने आयोजनाहरूको लागि सार्वजनिक निकायले तोकिए बमोजिमको अधिकारीबाट स्वीकृति लिई ई.पी.सी. (इन्जिनियरिङ, प्रोक्युमेन्ट एण्ड कन्स्ट्रक्सन), डिजाइन र निर्माण वा टर्न की सम्झौता गर्न सक्नेछ।

(२) सार्वजनिक निकायले खरिद सम्झौतामा उल्लिखित मालसामान वा अन्य सेवा माग गरेको समयमा खरिद सम्झौतामा उल्लिखित दर र सर्तबमोजिम एक वा एकभन्दा

बढी आपूर्तिबाट प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्नको लागि संरचनात्मक सम्झौताका माध्यमबाट खरिद गर्न सक्नेछ। (३) ई.पी.सी. (इन्जिनियरिङ, प्रोक्युमेन्ट एण्ड कन्स्ट्रक्सन), डिजाइन र निर्माण, टर्न की, संरचनात्मक वा एकाई दर सम्झौतासम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

™६६ख. सरकारी खरिद सेवा कार्यालय : (१) दफा २ को खण्ड (ख) को उपखण्ड (१) बमोजिमका सार्वजनिक निकायलाई आपूर्तिकर्त्ता छनोट तथा मालसामान खरिदमा प्राविधिक सहयोग गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत एक सरकारी खरिद सेवा कार्यालय रहनेछ। (२) दफा २ को खण्ड (ख) को उपखण्ड (१) बमोजिमका सार्वजनिक निकायले माग गरेमा उपदफा (१) बमोजिमको कार्यालयले देहायका विषयमा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने कार्य गर्नेछ :- (क) दफा २ को खण्ड (ख) को उपखण्ड (१) बमोजिमका सार्वजनिक निकायहरूलाई संरचनात्मक सम्झौताको माध्यमबाट आवश्यकतानुसार मालसामान वा अन्य सेवा खरिद गर्न सहयोग गर्ने, (ख) खरिद मागको विश्लेषण गरी मालसामानको खरिदको विवरण (स्पेसिफिकेशन), लागत अनुमान तयार तथा बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तयार गर्ने। (३) उपदफा (१) बमोजिमको सरकारी खरिद सेवा कार्यालयले संरचनात्मक सम्झौता गरेका आपूर्तिकर्त्ता वा सेवाप्रदायकसँग दफा २ को खण्ड (ख) को उपखण्ड (१) बमोजिमका सार्वजनिक निकायहरूले आवश्यकतानुसार खरिद सम्झौता गरी मालसामान वा सेवा खरिद गर्न सक्नेछ। (४) उपदफा (१) बमोजिमको सरकारी खरिद सेवा कार्यालयले प्रदान गर्ने सरकारी खरिद सेवा सञ्चालन लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले छुट्टै खरिद निर्देशिका जारी गर्नु पर्नेछ।

™ दोस्रो संशोधनद्वारा थप।

६७. यस ऐन बमोजिमको खरिद प्रक्रिया अपनाउनु नपर्ने : (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा यो ऐन बमोजिमको खरिद प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने छैन :– (क) यस ऐन बमोजिमको प्रक्रिया अपनाई सुरक्षा, सामरिक वा प्रतिरक्षा सम्बन्धी खरिद गर्दा राष्ट्रिय सुरक्षा वा प्रतिरक्षा सम्बन्धी दृष्टिकोणबाट उपयुक्त नहुने भनी नेपाल सरकारले निर्णय गरेमा, वा (ख) नेपाल सरकार र दातृ पक्षबीच भएको सम्झौता बमोजिम सो पक्षको खरिद निर्देशिका (प्रोक्योुरमेण्ट गाईडलाइन्स) अनुरूप खरिद गर्नु परेमा, $\star$(ग) निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गरी व्यापारिक कारोबार गर्ने तोकिएबमोजिमका सार्वजनिक निकायले व्यवसाय सञ्चालनका लागि कुनै मालसामान वा सेवा खरिद गर्नु परेमा, $\star$(घ) सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम वा औद्योगिक, आर्थिक, प्रविधि प्रदर्शन र प्रवर्द्धिका लागि विदेशमा आयोजना हुने मेला, महोत्सव, "विज्ञापन, ट्रेडफेयर वा प्रदर्शनी जस्ता कार्यको "तथा विदेशमा गरिने मालसामान वा अन्य सेवा वा खरिदको लागि तोकिएबमोजिम विदेशमा खरिद गर्नु परेमा, $\blacktriangle$(ङ) विदेशस्थित नेपाली राजदूतावास, नियोग तथा विदेशमा कार्यालय भएका अन्य सार्वजनिक निकायले मालसामान वा निर्माण कार्य, परामर्श सेवा वा, अन्य सेवा वा वा चल अचल सम्पत्ति खरिद गर्नु परेमा, $\blacktriangle$(च) विमान सेवा सञ्चालन गर्न स्वीकृति प्राप्त सार्वजनिक निकायले विमान, एभिएसन वा विमानसँग सम्बन्धित उपकरण खरिद गर्नु परेमा वा भाडामा लिनु परेमा, $\text{TM}$(च१) पूर्वाधार कम्पनीले जिम्मा पाएको निर्माण कार्य गर्दा आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री खरिद तथा मेशिन उपकरणहरू भाडामा लिने सम्बन्धी कार्य गर्दा, $\leftrightarrow$(छ) दफा ६६ बमोजिम विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्ने वा नेपाल सरकारलाई कुनै निर्माण कार्य तत्काल गर्नु पर्ने भएको र यस ऐन बमोजिमको प्रक्रिया

$\text{TM}$ दोस्रो संशोधनद्वारा थप। $\blacktriangle$ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित। $\star$ पहिलो संशोधनद्वारा थप। $\leftrightarrow$ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा थप।

पूरा खरिद गर्न नसकिने अवस्था भएमा त्यसरी खरिद गर्न नसक्नुका कारण समेत खुलाई पूर्वाधार कम्पनी मार्फत खरिद गरी नेपाल सरकारले निर्णय गर्मा। (२) उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम निर्णय गर्दा नेपाल सरकारले खरिद गर्नु पर्ने कारण खुलाई तत्सम्बन्धी छुट्टै कार्यविधि समेत निर्धारण गर्नु पर्नेछ। $\star$(३) सार्वजनिक निकायले उपदफा (१) को खण्ड (ग), (घ), $\star$(ङ), (च) र (छ) बमोजिमको खरिदको लागि आवश्यक कार्यविधि बनाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सहमति लिई स्वीकृत गराई लागू गर्नु पर्नेछ। $\star$(४) सार्वजनिक निकायले उपदफा (३) बमोजिम बनाएको कार्यविधिमा उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोजिमको खरिदको लागि होरिजोन प्लान, लाईफ साइकल र नेट प्रेजेन्ट भ्याल्यू समेतका कुराहरु समावेश गर्नु पर्नेछ। $\star$६७क. खरिद कारबाहीलाई बाधा पार्न नहुने : सार्वजनिक निकायबाट खरिद गरिएको खरिद कारबाहीका सम्बन्धमा अख्तियार प्राप्त निकायले यो ऐन वा प्रचलित कानून बमोजिम छानबिन गर्ने प्रयोजनका लागि कुनै कागजात झिकाउनु पर्दा सम्भव भएसम्म खरिद कारबाही अगाडि बढाउन बाधा नपर्ने गरी झिकाउनु पर्नेछ। ६८. सञ्चारका विधि : (१) सार्वजनिक निकायले बोलपत्रदाता र या परामर्शदातालाई या बोलपत्रदाता या परामर्शदाताले सार्वजनिक निकायलाई दिनु पर्ने यदि यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, बोलपत्र सम्बन्धी कागजात, प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी कागजात या खरिद सम्झौतामा उल्लिखित कुनै लिखित, सूचना, निर्णय र या अन्य जानकारी यस ऐनमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक लिखितरूपमा दिनु पर्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम सूचना पठाउँदा त्यस्तो सूचना पाउने बोलपत्रदाता र या परामर्शदाताको ठेगाना नपाएका लागि या अन्य कुनै कारणले त्यस्तो सूचना बुझाउन नसकिएको अवस्थामा सो हर्सको संक्षिप्त विवरण उल्लेख गरी राष्ट्रिय स्तरको दैनिक समाचारपत्रमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ र यसरी सूचना प्रकाशन भएकोमा त्यस्तो व्यक्तिले रीतपूर्वक सूचना पाएको मानिनेछ। $\sigma$६९. विद्युतीय सञ्चारको माध्यमबाट खरिद कारोबार हुन सक्ने : (१) सार्वजनिक निकायले खरिद कार्यको कुनै या सबै प्रक्रियामा विद्युतीय कार्यविधि प्रणाली मात्र अपनाउन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम विद्युतीय प्रणालीबाट हुने खरिदको कार्यविधि, प्रणाली र यसका अन्तरनिहित सिद्धान्त खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ। (३) विद्युतीय खरिद सम्बन्धी अन्य कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ।

७०. कानुनी लिखतहरू वेबसाइटमा राख्नु पर्ने : यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम र खरिद निर्देशिका सर्वसाधारणको जानकारी र सुविधाको लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वेबसाइटमा राख्नु पर्नेछ।

७१. मूल्याङ्कन समिति गठन गर्नु पर्ने : (१) पूर्व योग्यताको प्रस्ताव, बोलपत्र, परामर्श सेवाको आशयपत्र वा प्रस्ताव वा सिलबन्दी दरभाउपत्र परीक्षण र मूल्याङ्कन गर्न सार्वजनिक निकायले तोकिए बमोजिमको मूल्याङ्कन समिति गठन गर्नु पर्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम गठित भएको मूल्याङ्कन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ।

७२. खरिद कारबाहीको अभिलेख : सार्वजनिक निकायले खरिद कारबाही सम्बन्धी कागजातको अभिलेख तोकिए बमोजिमको अवधिको लागि सुरक्षित तरिकाले राख्नु पर्नेछ।

७३. अधिकार प्रत्यायोजन : अधिकार प्राप्त अधिकारीले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारहरूमध्ये तोकिए बमोजिमका अधिकार बाहेक अरु अधिकार कुनै कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।

७४. नियम बनाउने अधिकार : (१) यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्नेछ। (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा २ को खण्ड (ख) को उपखण्ड (१) मा उल्लिखित सार्वजनिक निकाय बाहेक अन्य सार्वजनिक निकायले त्यस्ता निकायसँग सम्बन्धित ऐन, नियम वा गठन आदेशको अधिममा रही आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ। ⊕(३) प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले यस ऐन बमोजिम आफ्नो खरिद कारबाही गर्दा लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने, बोलपत्र मूल्याङ्कन तथा स्वीकृत गर्ने, सोझै खरिद गर्ने सम्बन्धमा दफा ४१ को उपदफा (२) बमोजिम रहने समिति तथा भेरिएसन आदेश जारी

गर्ने अधिकारी तोक्ने समेतका विषयमा यस ऐन तथा खरिद सम्बन्धी मान्य सिद्धान्तको प्रतिकूल नहुने गरी नियमहरू बनाउन सक्नेछ। $^{TM}$(४) नेपाल सरकार, नेपाल सरकारका मन्त्रालय र्ा कुनै निकायबाट हुने कुनै काम र्ा निर्णय गर्न यस ऐनमा कुनै निकाय र्ा पदाधिकारी तोकिएकोमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट त्यस्तो काम र्ा निर्णय गर्नको लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले सम्बन्धित तहको निकाय र्ा पदाधिकारी तोक्ने गरी व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।

$^*$७४क. प्राविधिक मार्गदर्शन, कार्यविधि तथा निर्देशिका बनाउन सक्ने : यस ऐनको कार्यान्वयनको लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आवश्यक प्राविधिक मार्गदर्शन, कार्यविधि र्ा निर्देशिका बनाउन सक्नेछ र त्यस्तो कार्यविधि र्ा निर्देशिका नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ।

$^*$७४ख. बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार : यस ऐनको कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा नेपाल सरकारले सो बाधा अड्काउ फुकाउनको लागि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ।

७५. खारेजी तथा संशोधन : (१) सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६८ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश खारेज गरिएको छ। $\sigma$(२) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा २ को खण्ड (ख) को उपखण्ड (२) बमोजिमका सार्वजनिक निकायका खरिद सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था यस ऐन अनुकूल नदेखिएमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले यो ऐन अनुकूल अनुकूल हुने गरी संशोधन गर्न सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई लेखी पठाउनु पर्नेछ। $^$ (२क) उपदफा (२) बमोजिम लेखी आएमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले आफ्नो खरिद सम्बन्धी कानून एक महिनाभित्र यस ऐन अनुकूल संशोधन गरी सोको जानकारी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ। $^$ (२ख) उपदफा २(क) बमोजिम जानकारी नदिएमा यस ऐनसँग बाझिएको हदसम्म खरिद सम्बन्धी त्यस्तो कानूनी व्यवस्था स्वतः अमान्य भएको मानिनेछ।

$^{TM}$ दोस्रो संशोधनद्वारा थप। $^$ पहिलो संशोधनद्वारा थप। $\sigma$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित। $^$ पहिलो संशोधनद्वारा थप।

पृष्टव्य : न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ द्वारा रुपान्तरित गरिएका शब्दहरु :–

(३) आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को दफा ७ को सट्टा देहायको दफा ७ राखिएको छ :– ७. खर्च गर्ने कार्यविधि : सरकारी काम काज तथा आयोजना सञ्चालन गर्ने धरौटी, दस्तुर, सेवा या शुल्क लिने, पेश्की दिने तथा फछ्र्यौट गर्ने, सरकारी नगदी तथा जिन्सी सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने, लिलाम बिक्री गर्ने, मिन्हा दिने सम्बन्धी आर्थिक प्रशासन तथा अन्य विविध व्यवस्था र तसम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ।

७६. बचाउ : आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ र सो ऐन अन्तर्गत बनेको आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावली, २०५६ र दफा २ को खण्ड (ख) को उपखण्ड (२), (३), (४), (५) र (६) मा उल्लिखित सार्वजनिक निकायका खरिद सम्बन्धी ऐन, नियम या गठन आदेशको व्यवस्था बमोजिम भए गरेका खरिद सम्बन्धी सबै काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेका मानिनेछ।

(क) “पुनरावेदन अदालत” को सट्टा “उच्च अदालत”, (ख) “पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश” को सट्टा “उच्च अदालतको न्यायाधीश”।*