गुठी संस्थान ऐन, २०३३
लालमोहर र प्रकाशन मिति २०३३।७।४
संशोधन १. गुठी संस्थान (पहिलो संशोधन) ऐन, २०४१ २०४१।८।२४ २. गुठी संस्थान (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०४९ २०४९।१०।५
प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति ३. केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ २०६३।६।२८ ४. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६* २०६६।१०।७ ५. केही नेपाल कानून संशोधन तथा खारेज गर्ने ऐन, २०७२ २०७२।६।१४ ६. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२।११।१३
गुठी संस्थान सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावना: ........... राजगुठीलाई नेपाल सरकारको अधीनबाट झिकी एक संस्थानको जिम्मा सुम्पी राजगुठीहरूलाई सुव्यवस्थित रूपले सञ्चालन गराउन गुठी संस्थानको स्थापना भएकोमा, विभिन्न वर्गका जनताका बीच सुसम्बन्ध कायम राख्ने र सर्वसाधारण जनताको आर्थिक हित र नैतिकता कायम राख्ने उद्देश्यले गुठी संस्थान सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गरी बढी प्रभावकारी र सामयिक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ ।
परिच्छेद–१ प्रारम्भिक
१. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “गुठी संस्थान ऐन, २०३३” रहेको छ । (२) यस ऐनको विस्तार नेपाल “........ भर हुनेछ । (३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२. परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,– (क) “संस्थान” भन्नाले दफा ३ अन्तर्गतको गुठी संस्थान सम्झनुपर्छ । (ख) “अध्यक्ष” भन्नाले गुठी संस्थानको अध्यक्ष सम्झनुपर्छ ।
(ख१) “समिति” भन्नाले दफा ९ अनुसार गठित सञ्चालक समिति सम्झनुपर्छ । (ख२) “सदस्य” भन्नाले समितिको सदस्य सम्झनुपर्छ । (ख३) “प्रशासक” भन्नाले संस्थानको प्रशासक सम्झनुपर्छ । (ग) “गुठी” भन्नाले कुनै मठ वा कुनै देवी–देवताको पवन, पूजा वा जात्रा चलाउन वा कुनै धार्मिक वा परोपकारी कामको लागि कुनै मन्दिर, देवस्थल, धर्मशाला, पाटी–पौवा, इनार, पोखरी, तलाउ, धारा, पयाउ, बाटो, घाट, पुल, चौतारा, गौचरन, बाग, बगैचा, जङ्गल, पुस्तकालय, पाठशाला, औषधालय, चिकित्सालय घर, इमारत वा संस्था बनाउने, चलाउन वा त्यसको संरक्षण गर्न कुनै दानाले आफ्नो चल अचल सम्पत्ति वा आयस्था आउने
पहिलो संशोधनद्वारा थप ।
अरू कुनै सम्पत्ति वा रकममा आफ्नो हक छाडी राखेको गुठी समेतलाई सम्झनुपर्छ ।
(घ) “राजगुठी” भन्नाले यो ऐन प्रारम्भ हुँदाको अवस्थामा गुठी संस्थानको हक दायित्व भई गुठी संस्थानले बन्दोबस्त र सञ्चालन गरी आएको राजगुठी सम्झनुपर्छ ।
(ङ) “छुट गुठी” भन्नाले आयश्राबाट गुठीको पूजा, पर्व इत्यादि दानपत्र लिखित बमोजिमको काम चलाई बाँकी रहेको गुठीको शेष कसर वा सलामीसम्म राजगुठीमा बुझाउने गरी वा गुठी चलाउनेले नै शेष खाने गरी गुठी संस्थान ऐन, २०२१ प्रारम्भ हुनु अगावै सरकारी गुठी लगिमा गुठी दर्ता गराई वा दर्ता गराउनु पर्ने गरी त्यस्तो गुठीको जग्गाको नेपाल सरकारमा बुझाउनु पर्ने मालपोत वा तिरो बुझाउनु नपर्ने गराई र गुठीको दर्ता गुठीयारले नै गुठी चलाउन पाउने गरी छुट पाएको गुठीलाई सम्झनुपर्छ ।
(च) “निजी गुठी” भन्नाले राजगुठी र छुट गुठी बाहेकको दुनियाँको निजी गुठी सम्झनुपर्छ ।
(छ) “गुठीयार” भन्नाले छुट गुठी वा निजी गुठीका दाता वा दाताका हकवाला गुठी चलाउन वा गुठीको शेष कसर खान पाउने हक भएका व्यक्ति र त्यस्ता गुठीको सालबसाली दरबन्दीको महन्त र पूजारीलाई सम्झनुपर्छ ।
(ज) “गुठी रैतान नम्बरी जग्गा” भन्नाले दर्तावालाले संस्थानलाई मालपोत बुझाउनु पर्ने जग्गा सम्झनुपर्छ ।
(झ) “गुठी नम्बरी जग्गा” भन्नाले संस्थानले जग्गावालाको हैसियतले नेपाल सरकारलाई मालपोत बुझाउनु पर्ने जग्गा सम्झनुपर्छ ।
(ञ) “गुठी थैनाथी जग्गा” भन्नाले कसैको नाममा दर्ता नभएको गुठी संस्थानको सम्पूर्ण अधिकार रहेको जग्गा सम्झनुपर्छ ।
(ट) “गुठी अधीनस्थ जग्गा” भन्नाले दर्तावालाले संस्थानलाई जिन्सी बुझाई आएको जग्गा सम्झनुपर्छ ।
(ठ) “गुठी जिमीदारी” भन्नाले कुनै जिमीदारी मौजामा गुठीको हक भई गुठीमा मालपोत दाखिल हुने जिमीदारीलाई सम्झनुपर्छ ।
(ड) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको विनियमामा वा नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी जारी गरेको आदेशमा तोकिएको वा तोकिएबमोजिम सम्झनुपर्छ ।
परिच्छेद–२
स्थापना र व्यवस्था
३. गुठी संस्थान कायम रहनेः (१) गुठी संस्थान ऐन, २०२१ अन्तर्गत स्थापना भएको गुठी संस्थान यसै ऐन अन्तर्गत स्थापना भएको मानी कायम रहनेछ ।
(२) संस्थान अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वायत्त र संगठित संस्था हुनेछ । यसको कामको निमित्त एउटा आफ्नो छाप हुनेछ । यसले आफ्नो नामबाट नामिलस उजूर गर्न सक्नेछ र यस उपर पनि सोही नामबाट नामिलस उजूर लाग्न सक्नेछ ।
(३) यस ऐनको र यस ऐन अन्तर्गत बनेको विनियमको अधीनमा रही संस्थानले चल–अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, भोग गर्न र कुनै प्रकारले हस्तान्तरण गरिदिन सक्नेछ ।
(४) संस्थानको प्रधान कार्यालय काठमाडौंमा रहनेछ ।
४. $\infty$ ५. $\infty$
६. कर्मचारी तथा सल्लाहकारको नियुक्तिः (१) संस्थानले आवश्यकतानुसार कर्मचारी र सल्लाहकारहरूको नियुक्ति गर्न सक्नेछ र निजहरूको नियुक्ति र सेवाको शर्त तोकिएबमोजिम हुनेछ ।
$\text{v}$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । $\text{x}$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा समय–समयमा संस्थानका कर्मचारीहरूको दरबन्दी थप–घट गर्न $= \dots$ सक्नेछ ।
७. विद्वत् समितिको गठन: $^*$ (१) संस्थानमा धार्मिक, सामाजिक र शैक्षिक क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त विद्वान तथा साधु सन्त्हरू मध्येबाट नेपाल सरकारबाट मनोनीत एक जना सभापति सहित पाँचजना सदस्य रहेको एक विद्वत् समिति रहनेछ ।
(२) संस्थानको अध्यक्षले तोकेको कर्मचारी विद्वत् समितिको सचिव हुनेछ ।
(३) संस्थानको अध्यक्षले विद्वत् समितिको बैठकमा भाग लिनु पर्नेछ ।
$^\blacktriangle$ (४) उपदफा (१) बमोजिम मनोनीत सदस्यहरूको कार्यकाल चार वर्षको हुनेछ । कार्यकाल समाप्त भएपछि निजहरूलाई पुनः मनोनीत गर्न सकिनेछ ।
तर नेपाल सरकारले उपयुक्त सम्झेमा निजहरूको कार्यकाल पूरा नहुँदै निजहरूको सट्टा अर्को व्यक्तिलाई मनोनीत गर्न सक्नेछ ।
(५) विद्वत् समितिका सदस्यहरूले सो समितिको बैठकमा भाग लिँदा तोकिए बमोजिमको पारिश्रमिक वा भत्ता पाउनेछन् ।
८. विद्वत् समितिबाट राय–सल्लाह लिन सकिने: $^\ast$ समितिले आवश्यक देखेमा देहायका विषयहरूमा विद्वत् समितिबाट राय–सल्लाह लिन सक्नेछ ।
(क) गुठी सम्बन्धी प्राचीन रीतिस्थिति,
(ख) धार्मिक विधि, परम्परा एवं धर्म सम्बन्धी अन्य व्यवस्था ।
९. $^\diamond$ समितिको गठन: (१) संस्थानको कार्य सञ्चालनको निमित्त नेपाल सरकारले देहायका सदस्यहरू भएको एक सञ्चालक समिति गठन गर्नेछ:–
$=$ दोस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । $^\blacktriangle$ केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित । $^\ast$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । $^\diamond$ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।
(क) नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ति –अध्यक्ष
(ख) प्रतिनिधि, गृह मन्त्रालय (रा.प.प्रथम श्रेणी) –सदस्य
(ग) प्रतिनिधि, कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय (रा.प.प्रथम श्रेणी) –सदस्य
(घ) प्रतिनिधि, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय (रा.प. प्रथम श्रेणी) –सदस्य
(ङ) महानिर्देशक, मालपोत विभाग –सदस्य
(च) नेपाल सरकारले देशका धार्मिक, सामाजिक क्षेत्रबाट मनोनित गरेका गुठी सम्बन्धी काममा अनुभव प्राप्त तीन जना व्यक्ति –सदस्य
(छ) प्रशासक –सदस्य–सचिव
(२) संस्थानमा कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त भएमा समितिको सचिवको काम अध्यक्षले तोकेको संस्थानको कर्मचारीले गर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोजिम मनोनित भएका सदस्यहरूको कार्यविधि तीन वर्षको हुनेछ र कार्यविधि समाप्त भएपछि पुनः मनोनित हुन सक्नेछन् ।
तर नेपाल सरकारले उपयुक्त सम्झेमा कुनै मनोनित सदस्यको कार्यविधि समाप्त नहुँदै निजको सट्टा अर्को व्यक्तिलाई मनोनित गर्न सक्नेछ ।
९क. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) संस्थानको सबै काम कारबाहीको रेखदेख, नियन्त्रण र व्यवस्था समितिले गर्नेछ ।
(२) यस ऐन अन्तर्गत संस्थानलाई भएको सबै अधिकारहरूको प्रयोग तथा कर्तव्यको पालन समितिले गर्नेछ ।
(३) समितिले विद्वत् समितिबाट सिफारिस गरिएका उपयुक्त सुझावहरू कार्यान्वयन गर्नेछ ।
१०. $\bullet$.........................
११. सदस्य हुन अयोग्यताः देहायको कुनै व्यक्ति $*$समिति वा विद्वत् समितिको सदस्य हुन योग्य मानिने छैन :-
(क) $\diamond$.........................
(ख) साहूको दामासाहीमा परेको व्यक्ति,
(ग) बहला वा मानसिक सन्तुलन रहित व्यक्ति,
(घ) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरी कैदको सजाय पाएको व्यक्ति,
(ङ) एक्काइस वर्ष उमेर पूरा नभएको व्यक्ति, वा
(च) संस्थानसँगको ठेक्कामा सारिक रहेको वा संस्थानसँगको कुनै कारोबारमा निजी आर्थिक स्वार्थ निहित रहेको व्यक्ति ।
१२. सदस्य कायम नरहने अवस्थाः देहायको अवस्थामा कुनै व्यक्ति $*$समिति वा विद्वत् समितिको सदस्य कायम रहने छैन:-
(क) दफा ११ मा उल्लिखित कुनै अयोग्यता भएमा,
(ख) सदस्यताबाट राजीनामा गरेमा,
$\bullet$ पहिलो संशोधनद्वारा खारेज । $*$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । $\diamond$ पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको।
(ग) मुनासिब कारण नभई *समिति वा विद्वत् समितिको अनुमति बेगर *समिति वा विद्वत् समितिको बैठकमा लगातार तीन पटक अनुपस्थित भएकोमा नेपाल सरकारले हटाएमा,
(घ) दफा ७ को उपदफा (४) र दफा ९ को उपदफा (३) को प्रतिबन्धनात्मक वाक्यांश बमोजिम नेपाल सरकारले कुनै सदस्यको सट्टा अरूलाई नै मनोनीत गरेमा ।
१२क. प्रशासकको नियुक्ति: नेपाल सरकारले संस्थानमा एक जना प्रशासक नियुक्त गर्नेछ ।
१३. संस्थानको कोषः (१) संस्थानको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ । सो कोषमा देहायका रकम जम्मा गरिनेछन्:–
(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त भएको अनुदान,
(ख) कुनै नियमित स्रोतबाट प्राप्त भएको रकम,
(ग) गुठी जग्गाबाट प्राप्त मालपोत वा अन्य आयस्ता,
(घ) गुठी अधीनस्थ जग्गालाई रैतान नम्बरी जग्गामा परिणत गरी दर्ता गदान प्राप्त रकम,
(ङ) संस्थानलाई प्राप्त अरू कुनै रकम ।
(२) संस्थानको सबै नगदी संस्थानको नाममा नेपाल राष्ट्र बैंक वा समितिले तोकेको कुनै बैंकमा राखिनेछ ।
(३) संस्थानको तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै खर्च संस्थानको कोषबाट व्यहोरोइनेछ ।
(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजिम प्राप्त रकम र संस्थानको नाममा रहेको जायजेथा बिक्री भई सो बापत प्राप्त
रकम संस्थानको अक्षय कोषको रूपमा राखिनेछ र त्यस्तो रकम कुनै बैंकमा मुद्दती खातामा जम्मा गर्ने वा घर पसल बनाउने जस्ता स्थायी लगानी गर्ने बाहेक अरू सालबसाली खर्च गर्न पाइने छैन । अक्षय कोषको लगानीबाट प्राप्त आम्दानीको कम्तिमा पच्चीस प्रतिशत रकम अनिवार्य रूपमा सोही कोषमा जम्मा गरी बाँकी रकम संस्थानको काममा खर्च गर्न सकिनेछ।
१४. संस्थानको लेखा र लेखापरीक्षणः (१) संस्थानको लेखा प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम राखिनेछ ।
(२) संस्थानको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ ।
१५. संस्थानको आर्थिक वर्ष र वार्षिक प्रतिवेदनः (१) संस्थानको आर्थिक वर्ष नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष सरह हुनेछ ।
(२) संस्थानले प्रत्येक आर्थिक–वर्ष अन्त भएको छ महिनाभित्र आफ्नो आर्थिक स्थिति र आफ्नो कामको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारमा पेश गर्नेछ ।
परिच्छेद–३ संस्थानको काम कर्तव्य
१६. राजगुठीको बन्दोबस्त र सञ्चालन: (१) संस्थानको अमानती, राजगुठी, मठ, मन्दिरको बन्दोबस्त र सञ्चालनको लागि आवश्यकतानुसार महन्त, पुजारी, व्यवस्थापक र अरू कामदार, कर्मचारीको नियुक्ति गरी दानपत्र लिखत भए सो र परम्परा बमोजिमको पवन पूजा इत्यादि गर्नु पर्ने काम अमानतबाटै गराउनेछ र त्यस्तो अमानती गुठी, मठ, मन्दिरको आयस्था गुठी कोष र गुठी जिन्सी मौज्दातमा जम्मा गरी खर्च गुठी कोष र गुठी जिन्सी मौज्दातबाट नै व्यहोर्नेछ ।
(२) राजगुठीमा परिणत भएका छुटगुठी र निजीगुठीका हकमा संस्थानले त्यस्ता गुठीका दानपत्र, लिखत र परम्परा बमोजिम पवन, पूजा इत्यादि गर्नु पर्ने काम नरोकिएर र धर्म लोप नहुने गरी भइरहेको कामदार, कर्मचारी र खर्चको दरबन्दीमा बढी वा अनावश्यक कटाई नयाँ दरबन्दी कायम गरी उपदफा (१) बमोजिम अमानतबाट गुठीको कार्य सञ्चालन
नगराई संस्थानले आफ्नै रेखदेख, नियन्त्रण र निर्देशनमा बढीमा पाँच वर्ष सम्मको अवधि तोकी त्यस्तो गुठीको बन्दोबस्त र सञ्चालन साविकमा चलाई आएको दर्ता गुठियार, महन्त, पुजारी वा अरू कसैलाई सुम्पन्न सक्नेछ ।
तर, त्यसरी सुम्पिएकोमा दरबन्दी बमोजिम खर्च कटाई बाँकी बचेको आयस्ता संस्थानमा बुझाउनु पर्नेछ ।
१७. संस्थानको काम, कर्तव्य तथा अधिकारः यस ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था भए बाहेक संस्थानको काम, कर्तव्य तथा अधिकार देहायबमोजिम हुनेछः–
(१) राजगुठीमाथि संस्थानमा हक दायित्व राखी व्यवस्था तथा सञ्चालन गर्न,
(२) छुटगुठी तथा निजीगुठीलाई राजगुठीमा ल्याई अमानतबाट व्यवस्था र सञ्चालन गर्ने वा यस ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम सञ्चालन गराउने,
(३) दानपत्र लिखित परम्परा बमोजिमको धार्मिक पर्व पूजा धर्मलोप नहुने गरी चलाउने वा चलाउन लगाउने,
(४) राजगुठीको चल अचल सम्पत्ति वा त्यसबाट भएको आम्दानी हाल भइरहेको र थप कुनै धार्मिक, शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वा परोपकारी संस्था वा कार्यमा लगाउने,
(५) राजगुठीको आम्दानीबाट फजूल खर्च घटाई चुहावट रोकी राजगुठीलाई बढी व्यवस्थित रूपले सञ्चालन गर्न आवश्यक अनुसार कर्मचारी र खर्चको नयाँ दरबन्दी लागत बनाउने,
(६) कुनै अनुदान, दान, दातव्य, चल अचल, सम्पत्ति, प्राप्त गर्ने,
²(६क) मठ मन्दिरमा चढ्ने भेटीघाटीको व्यवस्था गर्ने,
²(६ख) प्राचीन गरगहना र धार्मिक, सांस्कृतिक वस्तुहरूको लागत राखी संरक्षण गर्ने गराउने,
² पहिलो संशोधनद्वारा थप ।
(६ग) कुनै गुठीको कामको निमित्त खर्च गर्नु पर्दा सकभर सोही गुठीको आयस्ताबाट खर्च गर्ने,
(७) खेती, बागवानी र पशुपालन गर्ने,
(८) राजगुठीबाट गर्नु पर्ने कुनै काम गर्न संस्थानका तर्फबाट ठेक्का दिने करार गर्ने,
(९) घर, पसल बनाई बहालमा दिने,
(१०) संस्थानका तर्फबाट चलाउनु पर्ने कुनै कानुनी कारबाही चलाउने वा संस्थान उपर चलेको कुनै कानुनी कारबाहीको प्रतीक्षा गर्ने र अदालतिको फैसला बमोजिम गर्ने,
(११) राजगुठीको आयस्ता रकमबाट गुठी चलाउने, खर्च गर्ने, बाँकी रकमबाट जगेडा कोष खडा गर्ने र सो कोषबाट सुरक्षित लगानी गर्ने,
(१२) गुठी तैनाथी जग्गामा संस्थानले आफै खेती गर्न वा मोही लगाई खेती गर्न दिने,
(१३) यो ऐन र प्रचलित कानुनबमोजिम राजगुठीको व्यवस्था सञ्चालन गर्दा परिरआएको अरू काम गर्ने ।
१८. संस्थानले गर्न नहुने कामः संस्थानले देहायको काम गर्न हुँदैनः–
(१) गुठी जग्गामा नेपाल सरकारको स्वीकृति बेगर गुठीको स्वामित्व छाडिदिने,
(२) गुठी ऐलानी जग्गा नेपाल सरकारको नीति विरुद्ध नम्बरीमा दर्ता गर्ने,
(३) संस्थानलाई नोक्सान वा राजगुठीको धर्म–कार्यमा बाधा पर्ने कुनै काम कारबाही, आर्थिक कारोबार वा अन्य व्यवस्था सम्बन्धी काम गर्ने ।
१९. छुट गुठीको हक दायित्व संस्थामा सर्ने: सबै छुट गुठी राजगुठीमा परिणत भई त्यस्तो छुट गुठीको चल अचल जायजेथा, देवमूर्ति समेत उपर छुट गुठीको भइराखेको सबै अधिकार संस्थामा सर्नेछ र त्यस्ता छुट गुठीका गुठियार खान्गीदारको सबै हक अधिकार समाप्त हुनेछ ।
१९क. निजी गुठीको लगत: (१) निजी गुठीका गुठीयारले गुठीको लगत तोकिए बमोजिमको ढाँचामा संस्थामा दिनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम लगत प्राप्त भएपछि संस्थाले व्यक्तिगत वा पारिवारिक रूपमा र सामाजिक हितको लागि राखिएका निजी गुठीको लगत तोकिए बमोजिम छुट्टाछुट्टै राख्नु पर्नेछ ।
२०. निजी गुठीको हक दायित्व संस्थाले लिन सक्ने: (१) कुनै निजी गुठीको दाना समेत सबै वा अधिकांश गुठियारहरूले त्यस्तो निजी गुठीको हक दायित्व संस्थाले नै व्यहोने गरी बन्दोबस्त र सञ्चालन संस्थाबाट नै हुन लिखित अनुरोध गरेमा संस्थाले त्यस्तो गुठीको हक दायित्व लिई बन्दोबस्त र सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।
(२) व्यक्तिगत वा पारिवारिक रूपमा राखिएका निजी गुठी बाहेक सामाजिक हितको लागि राखिएका निजी गुठीका गुठियारले शिलापत्र, धर्मपत्र, दानपत्र आदिमा लेखिए बमोजिम सो गुठीको सञ्चालन नगरी गुठीको सम्पत्ति हिनमिना गरेको देखिएमा गुठियारले लिखित अनुरोध नगरे पनि संस्थाले त्यस्तो गुठीको जिम्मा लिई बन्दोबस्त सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।
(३) पशुपति अमालकोट कचहरीमा कूत बुझाउनु पर्ने वा पशुपति गुह्येश्वरीसँग सम्बन्धित सबै खालका गुठीको जग्गाको जग्गा प्रशासन गुठी संस्थाले जिम्मा लिई बन्दोबस्त र सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।
(४) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम संस्थाले हक दायित्व लिएपछि त्यस्तो निजी गुठी राजगुठीमा परिणत भई त्यस्तो निजी गुठीको चल, अचल जायजेथा, देवमूर्ति समेत उपर
दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।
निजी गुठी वा दाता गुठियारको भै रहेको सबै अधिकार सं स्थानमा सनेछ र त्यस्तो निजी गुठीका दाता, गुठियार, खान्दानीदारको सबै हक अधिकार समाप्त हुनेछ ।
२१. राजगुठीमा परिणत भएको छुटगुठी र निजीगुठीको विवरण जायजेथा बुझाउनेः दफा १९ र २० बमोजिम राजगुठीमा परिणत भएको छुट गुठी वा निजी गुठीका दाता, गुठियार वा गुठी चलाइआएका व्यक्तिले सं स्थानले सूचना प्रकाशित गरेको छ महिनाभित्र सं स्थानले तोकेबमोजिम त्यस्तो गुठीको चल अचल, जायजेथाको विवरण र स्याहा श्रेस्ता लगायत सबै लिखित सं स्थानलाई बुझाउनु पर्छ ।
परिच्छेद–४ गुठी झमिदारी उन्मूलन
२२. गुठी झमिदारी उन्मूलनः गुठी झमिदारी उन्मूलन गरिएकोछ । त्यस्तो उन्मूलनको परिणामस्वरूप सम्बन्धित गुठी मौजाको झमिदारीमसि सम्बन्धित झमिदार पटवारीको सबै हक अधिकार स्वतः समाप्त भएको मानिनेछ ।
तर झमिदारी साथको जग्गाका हकमा झमिदारी उन्मूलन भएको झमिदारको नाउँमा गुठी रैतान नम्बरीमा दियान हुनेछ ।
२३. झमिदारी सम्बन्धी कागजपत्रः गुठी झमिदारीको कागजपत्र जिम्मा भएको व्यक्तिले सो कागजपत्र सं स्थानले आदेश दिएका बखत सं स्थानलाई बुझाउनु पर्छ ।
२४. मालपोत असुल तहसील गर्ने अन्तरिम व्यवस्थाः उन्मूलन भएको गुठी झमिदारीको मालपोत असुल तहसील गर्ने सम्बन्धमा सं स्थानले व्यवस्था मिलाई सूचना नदिएसम्म सम्बन्धित झमिदार पटवारीले साविक बमोजिम मालपोत असुल तहसील गरी सं स्थानमा बुझाउनु पर्नेछ।
परिच्छेद–५ राजगुठी जग्गा
२५. गुठी तैनाथी जग्गाको बन्दोबस्त: * (१) गुठी तैनाथी जग्गा संस्थानले आफै खेती गर्न वा लिलाम बढाबढ गराई दर्ता गराउन सक्नेछ ।
(२) गुठी तैनाथी जग्गामध्ये ऐलानी बाँझो जग्गाको हकमा संस्थानले अवस्था अनुसार देहायबमोजिम कुनै पनि व्यवस्था गर्न सक्नेछ:–
(क) संस्थान आफैले आवाद गर्ने,
(ख) तोकिएबमोजिम केही वर्षको कुतसम्म माफी गरी खास किसानलाई =......... आवादी गर्न दिने, र
(ग) .....................
(३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कुनै गुठी तैनाथी जग्गा घर घडेरी वा उद्योग व्यापारको लागि उपयुक्त देखिएमा त्यस्ता गुठी जग्गा र संस्थान आफैले खेती गरे गराएको गुठी तैनाथी जग्गा आवादी वा ऐलानी जे भएपनि उपयोग र ठाउँको महत्व हेरी संस्थानले तोकिएबमोजिम ............... बढाबढ गराई गुठी रैतान नम्बरी जग्गामा परिणत गरी दर्ता गरी दिन सक्नेछ $\Rightarrow$ र २०४६ चैत २६ गते भन्दा पहिले नै गुठी तैनाथी जग्गामा आफ्नै पूँजी लगाई घर बनाई बसोबास गरिसकेकाको हकमा त्यस्तो घर घडेरी यसै ऐनमा अन्यत्र व्यवस्था गरिए अनुसार मूल्याङ्कन समितिले तोकेको मूल्यको आधारमा निजकै नाममा रैतान नम्बरीमा परिणत गरी दर्ता गर्न सकिनेछ ।
(४) उपदफा (१), (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि देवस्थल रहेका वा देवी देवता देवस्थल पूजा जात्रासँग सम्बन्धित धार्मिक एवं सार्वजनिक पनि जग्गा कुनै व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने छैन । त्यस्तो जग्गा दर्ता गरिएको रहेछ भने पनि संस्थानले त्यस्तो जग्गाको दर्ता बदर गर्न सक्नेछ ।
* पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । * दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । = दोस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । = केही नेपाल कानून संशोधन तथा खारेज गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा झिकिएको । $\Rightarrow$ दोस्रो संशोधनद्वारा थप ।
२६. गुठी अधीनस्थ जग्गाको बन्दोबस्तः (१) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि काठमाडौं उपत्यका र पहाड इलाकामा जोताहाले दर्तावालालाई कुत बुझाई दर्तावाला मोहीले राजगुठीलाई पूरै जिन्सी वा आंशिक जिन्सी र आंशिक गुठीको भाउले नगदीमा बुझाउनु पर्ने गुठी अधीनस्थ जग्गामा दर्तावालाको सबै हक अधिकार समाप्त भई त्यस्तो जग्गामा सं स्थानको पूर्ण स्वामित्व कायम हुनेछ र त्यस्तो जग्गामा खास जोताहा किसानले प्रचलित कानुन बमोजिम मोहीयानी हक पाउनेछ ।
• (२) उपदफा (१) बमोजिम हक समाप्त हुने दर्तावाला मोहीले नजिको साविक जग्गामा प्रचलित कानुन बमोजिम लाग्ने मालपोतको दश गुणाले हुने रकम क्षतिपुर्तिपात तोकिएबमोजिम पाउनेछ । त्यसरी क्षतिपुर्ति पाउने दर्तावालाले गुठीलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम भए सो कट्टा गरी क्षतिपुर्तिको रकम पाउनेछ ।
• (३) उपदफा (२) बमोजिम दर्तावाला मोहीलाई दिइने क्षतिपुर्तिको रकम दर्तावालाको हक समाप्त भई आफ्नो हक हुन आउने खास जोताहा किसानले सं स्थानमा तोकिएबमोजिम बुझाउनु पर्नेछ ।
(३क) दर्तावाला मोहीले सं स्थानमा बुझाउनु पर्ने कुत नबुझाई बक्यौता रहन गएको देखिएमा जोताहा किसानले त्यस्तो बक्यौता रहेको अवधिको कुत दर्तावाला मोहीलाई बुझाएको निस्सा सं स्थानमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
(३ख) उपदफा (३क) बमोजिम कुत बुझाएको निस्सा पेश गर्न नसकेमा निस्सा पेश गर्न नसके जतिको कुत सं स्थानमा बुझाउनु पर्ने छ ।
• (४) दर्तावाला मोहीको हक समाप्त भई आफ्नो हक हुन आउने खास जोताहा किसानले उपदफा (३) मा तोकिए बमोजिमको क्षतिपुर्तिको रकम दाखिल नगरेमा वा उपदफा (३ख) बमोजिम बक्यौता कुत तोकिएबमोजिम नतिरेमा सो जग्गाको कुत नतिरे सरह कारबाही गरी सो जग्गामा तोकिएको दस्तुर मिली अर्को मोही कायम गर्न सकिनेछ ।
¹ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । ² पहिलो संशोधनद्वारा थप ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम कारबाही गरी अर्को मोही कायम हुन आएमा त्यस्तो मोहीले उपदफा (३) बमोजिम हक समाप्त भएको निवर्तमान मोहीलाई तिर्नुपर्ने क्षतिपूर्तिको बाँकी रकम र उपदफा (३ख) बमोजिमको कूल समेत सम्बन्धित संस्थानमा तोकिएबमोजिम बुझाउनु पर्नेछ ।
(६) .............
(७) यस दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कुनै गुठी अधीनस्थ जग्गामा कसैले कानुनबमोजिम अधिकार पाई घर–बारी बनाई बसोबास गरी आएको भए प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम घर–बारी बापत राख्न पाउने जग्गाको हदसम्म जग्गा सोही व्यक्तिको नाममा मोहीयानीमा दर्ता हुनेछ ।
परिच्छेद–६ मोहीको व्यवस्था
२७. मोहीयानी हक लाग्नेः गुठी जग्गामा खास जोताहा किसानले प्रचलित कानून बमोजिम मोहीयानी हक पाउनेछ ।
तर, (क) गुठीको कुनै निश्चित काम गरे बापत जोती भोग गर्न पाउने व्यक्तिले त्यस्तो जग्गामा मोहीयानी हक पाउने छैन । (ख) साविकदेखि खेती गरी नआएको बाग बगैचा भएको वा तोकिएको शहर बजारको पर्ने गुठी जग्गामा मोहीयानी हक पाउने छैन ।
२८. गुठी जग्गामा लाग्ने कूल तिरोः (१) सम्बन्धित संस्थानलाई कूल तिर्नु पर्ने गुठी जग्गामा सरकारी रैकर जग्गावालाले मोहीबाट जग्गाको ठाउँ र किसिम अनुसार पाउने सरह कूल लाग्नेछ ।
तर यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत किसिम अनुसारको कुतभन्दा कम बुझाई आएको रहेछ भने सोही बमोजिम नै कुत लिइनेछ ।
(२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाको अवस्थामा मोहीले धान, चामल, मकै, कोदो, गहुँ आदि अनाज बाहेक अरू प्रकारको जिन्सी बुझाई आएकोमा मोहीले साविक बमोजिमकै जिन्सी बुझाउनु पर्नेछ ।
तर यस उपदफा बमोजिम जिन्सी सामानको मूल्य प्रति रोपनी वा विगाहामा उपदफा (१) बमोजिम मोहीले बुझाउने कुतको मूल्य भन्दा बढी पर्न गरी असुल गरिने छैन ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम मोहीले बुझाउने जिन्सीको मूल्य निश्चित गर्ने अधिकार संस्थालाई हुनेछ ।
(४) गुठी जग्गामा लागेको कुत मोहीले स्थानीय बजार भाउले नगदीमा पनि बुझाउन सक्नेछ ।
(५) दफा २९ को उपदफा (१) मा तोकिएको कुत तिर्ने समयमा कुत बुझाउनेलाई संस्थाले कुतको पन्थ प्रतिशतसम्म छुट दिनेछ ।
२९. कुत तिर्ने सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) संस्थालाई कुत तिर्नु पर्ने गुठी जग्गाको मोहीले सरकारी रैकर जग्गाको मोहीले कुत तिर्ने याम समयसम्ममा संस्थालाई गुठी जग्गाको मोहीले कुत बुझाउनु पर्नेछ । सो म्यादभित्र कुत नबुझाएमा त्यस्तो मोहीको मोहीयानी हक संस्थाले समाप्त गर्न सक्नेछ ।
तर संस्थाले आवश्यक देखेमा दुई महिनासम्म कुत बुझाउन म्याद थप गर्न सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम मोहीयानी हक समाप्त भएकोमा चित्त नबुझ्ने मोहीले पैंतीस दिनभित्र नेपाल सरकारसमक्ष उजूर गर्न सक्नेछ ।
² पहिलो संशोधनद्वारा थप ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम पर्न आएको उजूरीमा नेपाल सरकार ले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोजिम मोहीयानी हक समाप्त भएको जग्गाको बाँकी कुत साबिक मोहीबाट सरकारी बाँकी सरह सं स्थानले असुल–उपर गर्न सक्नेछ ।
(५) सं स्थानलाई बुझाउनु पर्ने कुत मिन्हा गर्ने सम्बन्धमा प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम हुनेछ ।
३०. मोहीयानी हक खरीद–बिक्री गर्न सकिने विशेष व्यवस्थाः भूमिसुधार ऐन, २०२१ तथा अन्य प्रचलित नेपाल कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि यस ऐन बमोजिम मोहीयानीमा कमाई आएको जग्गाको मोहीयानी हक खरीद–बिक्री हुन सक्नेछ ।
३०क. खान्गीको जग्गा बेचबिखन गर्न नपाउनेः गुठीको खान्गी जग्गा खान्गीवालाले धितो बन्धक राख्ने वा अन्य कुनै प्रकारले हक छाडी दिन पाउने छैन र त्यसरी हक छाडी दिएमा हक छाडी दिएको लिखत स्वतः बदर भएको मानिनेछ ।
३१. उकास हुन आएको जग्गाको सम्बन्धमाः सं स्थानलाई बुझाउनु पर्ने कुत वा अन्य रकम नबुझाई छाडी उकास हुन आएको जग्गा सं स्थानले आफै खेती गर्न वा अन्य कुनै काममा लगाउन सक्नेछ ।
३२. गुठी रैतान नम्बरी जग्गामा मालपोत लाग्ने: (१) सरकारी रैकर जग्गाको जग्गावालाले जग्गाको किसिम अनुसार नेपाल सरकारमा मालपोत बुझाए सरह गुठी रैतान नम्बरी जग्गाको जग्गावालाले सं स्थानमा मालपोत बुझाउनेछ ।
(२) गुठी रैतान नम्बरी जग्गामा जग्गावालाको हक र हैसियत प्रचलित कानुन बमोजिम सरकारी रैकर जग्गाको जग्गावालाको सरह नै हुनेछ ।
(३) यस दफाको प्रयोजनको लागि जग्गावाला भन्नाले यस ऐन बमोजिम सं स्थानलाई मालपोत तिर्नु पर्ने गरी गुठी जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता भई सो दर्ताको नाताले उक्त जग्गामा
हक हुने व्यक्ति र त्यस्तो व्यक्तिको हकवाला वा अंशियार भएको नाताले वा त्यस्तो व्यक्तिले प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम आफ्नो हक छोडी दिएकोले सो जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गराउने हक पुगेको व्यक्ति सम्मन्न पर्छ ।
३३. मालपोत असुल गर्ने व्यवस्था: (१) संस्थानले मालपोत असुल गर्ने व्यवस्था गर्नेछ ।
(२) मालपोत असुल गर्ने म्याद प्रचलित नेपाल कानुनमा तोकिए बमोजिम हुनेछ । मालपोत असुल गर्ने म्याद नाघेमा जरिवाना गर्ने, मालपोत बाँकीमा जग्गा लिलाम गर्ने र मिन्हा दिने समेतका प्रचलित नेपाल कानुनमा भएको व्यवस्था संस्थानले असुल गर्ने मालपोतका हकमा पनि लागू हुनेछ । गुठीको मालपोत असुल तहसील गर्ने तोकिएको कार्यालयहरूले समेत प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम मालपोत असुल गर्ने सम्बन्धी अधिकारको प्रयोग गर्न पाउनेछ ।
३४. बहाल र भूबहाल असुल–उपर गर्ने व्यवस्थाः (१) गुठी जग्गामा घर पसल बनाउन दिई भूबहाल लिई आएको वा गुठीले नै घर पसल बनाई वा पाटी पौवाहरू बहालमा दिई बहाल लिई आएकोमा यो दफा प्रारम्भ भएपछि संस्थानले त्यस्तो भूबहाल वा बहालको सम्बन्धमा नयाँ कबुलियत गराउन सक्नेछ । यसरी नयाँ कबुलियत गराउँदा भूबहाल वा बहालको अड्ढ संस्थानले तोकेबमोजिम हुनेछ ।
(२) बहाल वा भूबहालमा बस्ने व्यक्तिले संस्थानले तोकिदिएको म्यादभित्र नयाँ कबुलियत गर्नुपर्नेछ । सो म्यादभित्र कबुलियत नगरेमा सो बहालवाला वा भूबहालवाला व्यक्तिका घर वा पसलमा भोगचलन गर्ने हक स्वतः समाप्त हुनेछ र संस्थानले सो घर पसल अन्य व्यक्तिलाई बहालमा दिन वा आफैले भोग चलन गर्न सक्नेछ ।
३५. दस्तुर लिई मोहीयानीमा दर्ता गर्नेः (१) यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि गुठी जग्गामा भूबहाल लगाई आएकोमा भूबहालवालाले मोहीयानीमा दर्ता गराउन चाहेमा संस्थानले तोकेबमोजिम दस्तुर लिई मोहीयानीमा दर्ता गरिदिन सक्नेछ ।
(२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाको बखत संस्थानको स्वीकृति नलिई कसैले गुठी जग्गामा घर बनाइसकेको रहे छ भने त्यस्तो जग्गा संस्थानले तोके बमोजिम दस्तुर लिई मोहीयानीमा दर्ता गरिदिन सक्नेछ ।
(३) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि कसैको नाममा मोहीयानीमा दर्ता भएको गुठी जग्गा वा कसैको नाममा दर्ता नभएको ऐलानी वा बाँझो गुठी जग्गा वा गुठीको बाग बगीचामा कसैले घर बनाउन संस्थानको स्वीकृति मागेमा संस्थानले तोके बमोजिम दस्तुर लिई स्वीकृति दिन सक्नेछ । यसरी संस्थानको स्वीकृति नलिई त्यस्तो जग्गामा कसैले घर बनाएमा सो जग्गा र सो जग्गामा बनाएको घरमा त्यस्तो व्यक्तिको हक समाप्त भई संस्थानको हक कायम हुनेछ ।
$^२$ तर यो प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि घर बनाएकोमा त्यस्तो घर बनाउने व्यक्तिको कुनै बदनियत थिएन भन्ने संस्थानलाई लागेमा संस्थानले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई तोकिएको अन्तरिक दस्तुर लिई मोहीयानीमा दर्ता गरी दिन सक्नेछ ।
(४) उपदफा (१), (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि गुठी रैतान नम्बरी जग्गामा घर बनाउन संस्थानको स्वीकृति लिनु पर्ने छैन ।
३६. $\text{---}$
परिच्छेद–७ विविध
३७. हदबन्दी सम्बन्धी व्यवस्थाः गुठी रैतान नम्बरी जग्गाको जग्गावाला र गुठी जग्गाका मोहीका सम्बन्धमा हदबन्दीसम्बन्धी प्रचलित नेपाल कानुनको सबै व्यवस्था लागू हुनेछ र सो प्रयोजनका लागि गुठी जग्गा र सरकारी रैकर जग्गा दुबैको हिसाब गरी हदबन्दी कायम गर्नु पर्छ ।
३८. गुठी तैनाथी जग्गाका सम्बन्धमा विशेष व्यवस्थाः यस ऐनबमोजिम गुठी तैनाथी हुने जग्गा राजगुठी र संस्थानको हक विपरीत कुनै व्यक्तिले कुनै हकसमेटले बन्दोबस्तीमा लिएको भए पनि गुठी संस्थान ऐन, २०२१ लागू भएपछि बन्दोबस्ती पाएको त्यस्तो हक अधिकार स्वतः समाप्त भई त्यस्तोमा संस्थान र राजगुठीको हक र स्वामित्व पुनः कायम हुनेछ ।
$^२$ पहिलो संशोधनद्वारा थप । $\text{---}$ केही नेपाल कानून संशोधन तथा खारेज गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा झिकिएको ।
तर–
(१) बन्दोबस्तीमा पाएको जग्गा घरबारीको लागि प्रयोग भएकोमा अन्य प्रचलित कानुनले पाएको हदसम्म त्यस्तो व्यक्तिको नाउँमा गुठी रैतान नम्बरीमा दर्ता हुनेछ बाँकी जग्गामा संस्थानलाई यस ऐन बमोजिम कूत तिरो बुझाउन पर्नेछ ।
(२) नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई गुठी संस्थानले दश बिगाहासम्म कसैको नाममा गुठी रैतान नम्बरीमा दर्ता गरेको जग्गाको हकमा यो दफा लागू हुने छैन ।
३९. गुठी घर वा जग्गा साबिक बमोजिम दर्ता हुनेः (१) गुठी रैनाथी जग्गा गुठी अधीनस्थ जग्गामा, गुठी अधीनस्थ जग्गा गुठी रैतान नम्बरी जग्गामा वा गुठीको घर वा जग्गा रैकरमा दर्ता भएको प्रमाणित हुन आएमा प्रशासकले वा प्रशासकको काम गर्ने प्रशासकीय प्रमुखले त्यस्तो गुठीको घर वा जग्गा साबिकको गुठी रैनाथी जग्गा, गुठी अधीनस्थ जग्गा वा गुठी रैतान नम्बरीमा नै दर्ता गर्न सक्नेछ । त्यसरी दर्ता भइसकेपछि सो घर वा जग्गाको पहिले दर्ता भएको लेख कट्टा हुन्छ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रशासकले वा प्रशासकको काम गर्ने प्रशासकीय प्रमुखले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले सो निर्णय उपर पैंतीस दिन भित्र जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ ।
४०. जायजेथा रोक्का राख्न पर्नेः संस्थानमा धितो राखेको अचल सम्पत्ति रोक्का गर्न संस्थानबाट लेखिआएमा सम्बन्धित कार्यालयले त्यस्तो अचल सम्पत्तिको सुक्री–बिक्री, भोगबन्धकी, दृष्टिबन्धकी वा अन्य कुनै प्रकारले कसैलाई हक छोडी दिन नपाउने गरी रोक्का गर्नुपर्नेछ।
४१. बाँकी बक्यौता असुल गर्नेः (१) संस्थानले असुल उपर गर्नुपर्ने मालपोत, कूत, बहाल, भूबहाल, पेश्की, ठेका, जरिवाना, बिगो, शुल्क, अतिरिक्त शुल्क, दस्तुर आदि बाँकी–बक्यौता संस्थानले
सरकारी बाँकी सरह सम्बन्धित व्यक्तिको धितो वा अन्य जायजेथा लिलाम बिक्री गरी असुल–उपर गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको बाँकी–बक्यौता असुल गर्दा संस्थानले मनासिब देखेमा दश प्रतिशतसम्म ब्याज समेत लगाई किस्ताबन्दीमा असुल उपर गर्न सक्नेछ ।
$\text{*} (३)$ उपदफा (१), (२) र दफा २८ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि तोकिएको अवधि सम्मको बक्यौता रकम संस्थानले तोकिदिए बमोजिमको दरमा किस्ताबन्दीमा नगदीमा असुल गर्न सक्नेछ ।
४२. नेपाल सरकारले जग्गा अधिग्रहण गरे वापि सोध भनान गर्ने: नेपाल सरकारले गुठी जग्गा अधिग्रहण गरेमा सो जग्गाको मुआव्जा रकमको सट्टा जग्गा नै सोधभनान गर्न सक्नेछ ।
तर गुठी रैतान नम्बरी जग्गा अधिग्रहण गरेमा नेपाल सरकारले संस्थानलाई सो जग्गाको लाग्ने मालपोत वापि दमिपूमा दिनु पर्नेछ ।
$\text{†} ४२क. नेपाल सरकारले गुठी जग्गा लिन सक्ने: नेपाल सरकारले संस्थानको स्वामित्वमा रहेको गुठी जग्गा सामाजिक कल्याण वा सामुदायिक हितको लागि उपलब्ध गर्न वा गराउन आवश्यक देखेमा व्यवहारिकता हेरी सहुमुल्य मूल्यमा लिन सक्नेछ ।
४३. तिजारा व्यवस्था हटाउन सकिने: गुठीका महन्त्, पुजारी, गुठियार र अन्य रकमीहरूले खान्गी वा तिजारा व्यवस्थाबाट जिन्सी खाई आएकोमा त्यसको सट्टा संस्थानले तिजाराहरूलाई पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।
४४. प्राचीन मूर्ति तथा गरगहनाको सम्बन्धमा: (१) राजगुठीका महन्त्, पुजारी, गुठियार तथा अन्य रकमीहरूले आफ्नो जिम्माको देवी–देवताको प्राचीन मूर्ति गरगहना, भाँडा–वर्तन आदि सुरक्षित हुने गरी त्यसको अद्यावधिक लगत बनाई संस्थानबाट जुँचाई राख्नु पर्नेछ ।
(२) त्यस्तो महन्त्, पुजारी, गुठियार, तथा अन्य रकमीहरूको अदलीबदली हुँदा आफ्नो जिम्माको लगत बमोजिमको मालसामान बरबुझारथ गर्नुपर्नेछ ।
$\text{*}$ पहिलो संशोधनद्वारा थप । $\text{†}$ दोस्रो संशोधनद्वारा थप ।
(३) राजगुठीका देबी–देबताको बेचल्लीका गरगहना, भाँडा–वर्तन आदि सामानहरू जिम्मा लिने व्यक्तिले सो सामानहरू संस्थानमा सुरक्षितसाथ राख्न चाहेमा निजले सो सामानहरू संस्थानमा बुझाउन सक्नेछ । संस्थानले चाहेमा त्यस्तो गरगहना भाँडा–वर्तनहरू संस्थानमा बुझाउन लगाउन सक्नेछ ।
४५. गहना र अन्य सम्पत्तिको व्यवस्था गर्ने: (१) राजगुठीका देबी–देबतालाई चढाएको गहना, भाँडाकुँडा र अन्य जिन्सी सम्पत्तिको सुरक्षाको लागि संस्थानले आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ ।
(२) देबी–देबतालाई चढाएको गहना र अन्य सम्पत्ति जाँच्दा मनासिब कारणले बाहेक नपुग भएको देखिएमा संस्थानले सो जिम्मा लिने व्यक्तिबाट भनाइ हाल्न लगाउन सक्नेछ र त्यसरी सट्टा भनाइ नहालेमा संस्थानले बिगो बमोजिमको रकम त्यस्तो व्यक्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्नेछ ।
४६. गुठी जग्गाको हाट–बजार सम्बन्धमा: (१) प्रचलित नेपाल कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि गुठीको जग्गामा लाग्ने हाट, मेला वा बजारबाट गाउँपालिका वा नगरपालिकाले उठाएको रकम वा दस्तुरको पचास प्रतिशत रकम संस्थानमा बुझाउनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि संस्थानले चाहेमा त्यस्तो हाट, मेला वा बजार लाग्ने गुठी जग्गा संस्थानले आफैं व्यवस्था गर्न वा उपयोग गर्न सक्नेछ।
४७. गुठी जग्गाको नाप जाँच सम्बन्धमा: (१) गुठी जग्गाको नाप–जाँच गर्दा सम्बन्धित अधिकारीले सो गर्नु अगावै सो कुराको सूचना संस्थानको कार्यालयमा दिनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम संस्थानलाई सूचना नदिएमा त्यस्तो अधिकारीलाई निजको सेवा–शर्तसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम विभागीय कारबाही गरिनेछ ।
४८. अस्थायी निस्सा दिने: गुठी जग्गाको जोताहा अस्थायी निस्सा र जग्गा धनीको स्थायी प्रमाण–पुर्जा रैकर जग्गाको निस्सा दिने कार्यालयले दिनेछ ।
४९. कित्ता काट्ने: गुठी जग्गाको कित्ता काट्नु पर्दा सो कित्ता काट्ने कार्य रजिष्ट्रेशन गर्ने कार्यालयले गर्नेछ ।
५०. गुठी जग्गामा दर्ता गराउनु पर्ने: यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि कुनै व्यक्तिले गुठी जग्गा जानी जानी रैकरमा दर्ता गराएको भए त्यस्तो व्यक्तिले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले ६ महिनाभित्र सो जग्गा पुनः गुठी जग्गामा दर्ता गराउनु पर्नेछ ।
५१. गुठी तेनाथी जग्गाको चक्लाबन्दी मिलाउने: संस्थानले गुठी तेनाथी जग्गाको चक्लाबन्दी मिलाउन आवश्यक देखेमा जग्गा सट्टापट्टा गरी चक्लाबन्दी मिलाउन सक्नेछ ।
५२. संस्थानलाई निर्देशन दिने अधिकार: नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा संस्थानलाई आवश्यक निर्देशनहरू दिन सक्नेछ । त्यसरी निर्देशन भएमा संस्थानले त्यस्तो निर्देशनहरू पालना गर्नु पर्नेछ ।
५३. संस्थानलाई सहयोग गर्नु पर्ने: गुठीको परम्पराबमोझिम चलाउनु पर्ने काम गुठीको चल अचल सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने काम र संस्थानको घर जग्गा देवस्थल पाटी पौवामा संस्थानको स्वीकृति बिना जबरजस्ती भोगचलन गर्नेलाई हटाउने जस्ता काममा स्थानीय प्रशासन, प्रहरी र गाउँपालिका वा नगरपालिकाले सहयोग गर्नु पर्नेछ ।
५४. विवरण वा मालपोत नबुझाउनेलाई सजाय: दफा २१, २३ वा २४ बमोजिम संस्थानलाई बुझाउनु पर्ने विवरण, लिखत वा मालपोत दाखिल नगरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई पच्चीस सय रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।
५५. गुठी जग्गा रैकरमा दर्ता गराउनेलाई सजाय: यो ऐन प्रारम्भ भएपछि जानी जानी गुठी जग्गा रैकरमा दर्ता गराउने व्यक्तिलाई वा दफा ५० बमोजिम गुठी जग्गामा दर्ता नगराउने व्यक्तिलाई रैकरमा दर्ता भएको जग्गाको प्रचलित दरभाउले हुन आउने मोल बराबरसम्म जरिवाना हुनेछ । त्यसरी रैकरमा दर्ता गरिएको जग्गा गुठीमा पुनः दर्ता गरिनेछ र त्यस्तो जग्गामा घर पसल बनाइसकेको रहे छ भने सो जग्गामा भूबहाल लाग्नेछ ।
५६. गरगहना आदि हिनमिना गर्नेलाई सजायः राजगुठीका देवी–देबतालाई चढाएको गरगहना तथा अन्य सम्पत्ति कसैले हिनमिना गरेमा निजबाट बिगो असुल गरी निजलाई बिगो बमोजिम जरिवाना हुनेछ ।
५७. धर्मलोप गर्नेलाई सजायः गुठीको लिखत, शिलापर, दानपत्र आदि बमोजिम गर्नुपर्ने काम नगरी धर्मलोप गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई पाँचसय रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ र त्यस्तो व्यक्तिलाई गुठीको लिखत, शिला–पर, दानपत्र, आदि बमोजिम काम गर्ने गराउन सकिनेछ । सो बमोजिम नगर्ने महन्त्, पुजारी, गुठियार र अन्य रकमीहरूलाई खारेज गरी अर्को व्यक्ति नियुक्त गर्न सकिनेछ ।
५८. अन्य सजायः दफा ५४, ५५, ५६, र ५७ मा लेखिएदेखि बाहेक कसैले यस ऐनको बर्खिलाप अन्य कुनै काम गरेमा निजलाई एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।
५९. सजाय गर्ने अधिकारीः (१) दफा ५४, ५५, ५६, ५७ र ५८ बमोजिम सजाय गर्ने अधिकार *प्रशासकलाई हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) अन्तर्गत *प्रशासकले गरेको सजायको आदेश उपर नेपाल सरकारमा पुनरावेदन लाग्नेछ ।
६०. अदालतलाई भएसरहको अधिकार हुनेः दफा ५४, ५५, ५६, ५७ र ५८ बमोजिम कारबाही गर्दा *प्रशासकलाई बयान लिने, साक्षी प्रमाण बुझ्ने र कागजपत्रहरू दाखिल गराउने सम्बन्धमा अदालतलाई भए सरहको अधिकार हुनेछ ।
६१. अन्य नेपाल ऐनबमोजिम कारबाही गर्न सकिनेः यस ऐनमा लेखिएको कुनै कुराले देवी–देबताका मूर्ति, गरगहना तथा संस्थानका अन्य सम्पत्ति हिनमिना गर्ने व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही चलाउन बाधा पर्ने छैन ।
६२. ०
६२क. ०
६३. विशेष छुट: (१) प्रचलित नेपाल कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि संस्थान वादी भएको मुद्दामा कोर्ट फी लाग्ने छैन र संस्थान वादी वा प्रतिवादी भएको मुद्दा मामिलामा संस्थानको वारिसलाई हाजिर नगराई नहुने अवस्था परी सम्बन्धित अड्डा अदालतले आदेश दिएमा बाहेक संस्थानको वारिस तर्फमा हाजिर भइरहनु पर्ने छैन ।
(२) संस्थानले आफ्नो जायजेथाको हक कायम गराउन, लगानी असुल गर्न, कर्मचारी, महन्त्, पुजारी, रकमी, गुठियार, ठेकेदार आदि सँग बाँकी रहेको नगदी जिन्सी दाखिला गराउने कूत, टेक, मालपोत, भूबहाल समेतको जुनसुकै रकम असुल गर्ने सम्बन्धमा कुनै हदम्याद लाग्ने छैन ।
६३क. अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने: संस्थानले आवश्यकतानुसार आफ्नो अधिकार अध्यक्ष, सदस्यहरूको उपसमिति, प्रशासक वा संस्थानको कुनै कर्मचारीलाई सुम्पन्न सक्नेछ ।
६३ख. जिल्ला कार्यालयले गुठी र देवस्थलको रेखदेख गर्नुपर्ने: प्रत्येक जिल्ला कार्यालयले आफ्नो जिल्लामा रहेको गुठीहरूको काम कारबाहीको आवश्यक रेखदेख र निरीक्षण गर्नुका साथै देवस्थलहरूमा रहेका प्राचीन मूर्तिमन, गरगहना आदि सम्पत्तिको रेखदेख गर्नुपर्नेछ ।
६३ग. जिल्ला गुठी सञ्चालन सहयोग समिति: (१) गुठी जग्गाको सुव्यवस्था गर्नको लागि नेपाल सरकारले आवश्यकतानुसार जिल्ला गुठी सञ्चालन सहयोग समिति गठन गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार तथा अन्त्य कार्यविधि तोकिएबमोजिम हुनेछ ।
६४. विघटन र त्यसको परिणाम: (१) कुनै कारणवश संस्थानलाई विघटन गर्नुपर्ने भन्ने नेपाल सरकारलाई लागेमा संस्थानलाई विघटन गर्न सक्नेछ ।
० दोस्रो संशोधनद्वारा खारेज । ▴ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । ⋃ पहिलो संशोधनद्वारा थप । ⇛ दोस्रो संशोधनद्वारा थप ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम संस्थान विघटन भएमा संस्थानको सबै दायित्व र अधिकारहरू नेपाल सरकारमा सरेको मानिनेछ ।
६५. विनियम बनाउने अधिकारः यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न संस्थानले नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त गरी विनियमहरू बनाउन सक्नेछ ।
६६. खारेजी र बचाउः (१) गुठी संस्थान ऐन, २०२९ खारेज गरिएकोछ ।
(२) गुठी संस्थान ऐन, २०२९ अन्तर्गत भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन अन्तर्गत भए गरेको मानिनेछ ।
द्रष्टव्य: १. स्थानीय प्रशासन (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०४८ द्वारा रुपान्तरण गरिएका शब्दहरु :- “जिल्ला कार्यालय” को सट्टा “जिल्ला प्रशासन कार्यालय” । २. गाउँ विकास समिति ऐन, २०४९ द्वारा रुपान्तरण गरिएका शब्दहरु :- “गाउँ पञ्चायत” को सट्टा “गाउँ विकास समिति” । ३. केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रुपान्तरण गरिएका शब्दहरु :- ”श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” । ४. केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा रुपान्तरण गरिएका शब्दहरु:- ”कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय” भन्ने शब्दको सट्टा “कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय” ।*