ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३

ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति २०६३।८।८

संशोधन गर्ने ऐन १. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ $\text{^}$ २०७२।११।१३ २. मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७६।१।२ ३. यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७९ २०७९।३।३१ ४. ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९ २०७९।०५।०५

प्रस्तावना: ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षा गर्ने, निजहरुमा रहेको ज्ञान, सीप, क्षमता र अनुभवको सदुपयोग गरी निजहरुप्रति श्रद्धा, आदर तथा सद्भावको अभिवृद्धि गर्ने सम्बन्धमा तत्काल व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,–

प्रतिनिधिसभाको घोषणा, २०६३ जारी भएको पहिलो वर्षमा प्रतिनिधिसभाले यो ऐन बनाएको छ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३” रहेको छ। (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।

२. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,– (क) “ज्येष्ठ नागरिक” भन्नाले साठी वर्ष उमेर पूरा गरेको नेपाली नागरिक सम्झनु पर्छ।

$\text{^}$ यस ऐनको दफा १६३ ले प्रस्तुत ऐनलाई संशोधन गरेकोमा सो दफा प्रारम्भ भएको।

(ख) “असहाय ज्येष्ठ नागरिक” भन्नाले देहायको कुनै वा सबै अवस्थाको ज्येष्ठ नागरिक सम्झनु पर्छ:-

(१) जीवनयापन गर्ने कुनै आधार, आयस्रोत वा सम्पत्ति नभएको, (२) पालनपोषण तथा हेरचाह गर्ने परिवारको कुनै सदस्य नभएको, (३) परिवारको सदस्य भए पनि निजले पालनपोषण नगरी अपहेलित वा उपेक्षित जीवनयापन गर्नु पर्नेको।

(ग) “अशक्त ज्येष्ठ नागरिक” भन्नाले शारीरिक वा मानसिकरूपले अशक्त ज्येष्ठ नागरिक सम्झनु पर्छ।

(घ) “हेरचाह केन्द्र” भन्नाले ज्येष्ठ नागरिकलाई शुल्क लिई वा नलिई पालनपोषण तथा हेरचाह गर्नको लागि यस ऐनबमोजिम स्थापना तथा सञ्चालन भएको घर, आश्रम वा यस्तै प्रकृतिको अन्य संरचना सम्झनु पर्छ।

(ङ) “दिवा सेवा केन्द्र” भन्नाले ज्येष्ठ नागरिकलाई शुल्क लिई वा नलिई दिउँसोको समयमा हेरचाह गर्नको लागि यस ऐनबमोजिम स्थापना तथा सञ्चालन भएको घर, आश्रम वा यस्तै प्रकृतिको अन्य संरचना सम्झनु पर्छ।

(च) “पालनपोषण तथा हेरचाह” भन्नाले ज्येष्ठ नागरिकलाई खाने, लाउने, बस्ने, घुमाफिर गर्ने, मनोरञ्जन गर्ने र धार्मिक कार्यमा संलग्न हुने तथा स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था मिलाउने जस्ता कार्यहरू सम्झनु पर्छ।

(च१) “सन्तान” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम सन्तानको हैसियतप्राप्त व्यक्ति सम्झनु पर्छ।

(च२) “सेवा केन्द्र” भन्नाले दफा २०क. बमोजिमको ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र सम्झनु पर्छ र सो शब्दले ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह र संरक्षण गर्न स्थापना र

सञ्चालन हुने हेरचाह केन्द्र, ज्ञान सीप हस्तान्तरण केन्द्र, आश्रम वा यस्तै प्रकृतिका तीनै तहमा गठन हुने सरकारी संरचनालाई समेत जनाउँछ।

⁴(च३) "स्थानीय तह" भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिका सम्झनु पर्छ ।

(छ) “परिवारको सदस्य” भन्नाले ज्येष्ठ नागरिकको देहायको नातेदार सम्झनु पर्छ:-

(१) सगोलको छोरा, बुहारी, छोरी, छोरानाति, नातिनी,

(२) उपखण्ड (१) बमोजिमका सदस्य नभएमा छुट्टै भिन्न बसेको छोरा, बुहारी, छोरी, छोरानाति, नातिनी, ⁵छोरीनाति, नातिनी,

(३) उपखण्ड (२) बमोजिमका नातेदार समेत नभएमा नजिकका अन्य नातेदार।

⁴(ज) "हकवाला" भन्नाले मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को अपुताली सम्बन्धी परिच्छेद बमोजिम ज्येष्ठ नागरिकको अपुताली पाउने हकवाला सम्झनु पर्छ।

(झ) “ज्येष्ठ नागरिक क्लब” भन्नाले ज्येष्ठ नागरिकले आफ्नो हकहित र अधिकार संरक्षणको लागि प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापना गरेको क्लब सम्झनु पर्छ।

(ञ) “कोष” भन्नाले दफा १७ बमोजिम स्थापना भएको ज्येष्ठ नागरिक कल्याणकोष सम्झनु पर्छ।

(ट) “तोकिएको अधिकारी” भन्नाले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अधिकारी सम्झनु पर्छ।

(ठ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ।

⁴ पहिलो संशोधन द्वारा थप। ⁵ पहिलो संशोधन द्वारा संशोधित।

३. ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्नुपर्ने: ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्नु सबैको कर्तव्य हुनेछ।

४. ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह: (१) ज्येष्ठ नागरिकलाई आफ्नो आर्थिक हैसियत तथा इज्जत आदि अनुसार पालनपोषण तथा हेरचाह गर्नु परिवारको प्रत्येक सदस्यको कर्तव्य हुनेछ।

(२) ज्येष्ठ नागरिकले आफ्नो अंश लिई परिवारबाट अलग बसेको वा बस्न चाहेको अवस्थामा बाहेक निजले चाहेको परिवारको सदस्यले आफ्नो साथमा राखी पालनपोषण गर्नुपर्नेछ।

(३) कसैले ज्येष्ठ नागरिकको इच्छविपरित निजलाई परिवारबाट अलग राख्न वा अलग बस्न बाध्य गराउनु हुँदैन।

(४) ज्येष्ठ नागरिक वा निजलाई पालनपोषण गर्ने परिवारको सदस्यको आर्थिक अवस्था कमजोर भएमा परिवारको अन्य सदस्यले त्यस्तो ज्येष्ठ नागरिकलाई आफूसँगै नराखेको भए तापनि पालनपोषण तथा हेरचाहको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।

(४क) असहाय ज्येष्ठ नागरिकको अधिकतम हित प्रवर्द्धन गर्न तोकिए बमोजिम विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिनेछ।

(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ज्येष्ठ नागरिकको चल, अचल सम्पत्ति प्रयोग वा उपयोग गर्ने परिवारको कुनै सदस्य, नातेदार वा हकवालाले निजलाई आफूसँगै राखी पालनपोषण तथा हेरचाह गर्नुपर्नेछ।

५. उजुरी दिन सक्ने: (१) दफा ४ बमोजिम ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह गर्नुपर्ने कर्तव्य भएको परिवारको सदस्य, नातेदार वा हकवालाले निजलाई आफूसँगै राखी पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेमा वा गर्ने व्यवस्था नगरेमा त्यस्तो ज्येष्ठ नागरिकले पालनपोषण तथा हेरचाहको लागि सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडा अध्यक्षसमक्ष उजुरी दिन सक्नेछ साथै आफ्नो टोल छिमेकमा कुनै ज्येष्ठ नागरिकको

पालनपोषण तथा हेरचाह यथोचित भइरहेको छैन भन्ने लागेमा कारण सहित सम्बन्धित छिमेकीले समेत उजुरी दिन सक्नेछ। साथै आफ्नो टोल छिमेकमा कुनै ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह यथोचित भइरहेको छैन भन्ने लागेमा कारण सहित सम्बन्धित छिमेकीले समेत उजुरी दिन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै उजुरी परेमा त्यस्तो उजुरीउपर वडा अध्यक्षले आवश्यक जाँचबुझ गरी नजरि र निजलाई पालनपोषण तथा हेरचाह गर्नु पर्ने परिवारको सदस्य, नातेदार वा हकालवालाबीच मेलमिलाप गराइदिनु पर्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम मेलमिलाप हुन नसकेमा वडा अध्यक्षले त्यस्तो ज्येष्ठ नागरिकलाई पालनपोषण तथा हेरचाह गर्नि परिवारको सदस्य नातेदार वा हकालवालालाई लिखित आदेश दिन सक्नेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम वडा अध्यक्षले दिएको आदेश सम्बन्धि वडा कार्यालयको सूचनापाटीमा र अन्य उपयुक्त स्थानमा टाँस्न लगाउनु पर्नेछ।

(५) उपदफा (३) बमोजिम वडा अध्यक्षले दिएको आदेश चित्त नबुझ्ने पक्षले सो आदेश प्राप्त गरेको मिति सात दिनभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहको न्यायिक समिति समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ।

(६) उपदफा (५) बमोजिमको निवेदन परेमा सम्बन्धित स्थानीय तहको न्यायिक समितिले दुवै पक्षलाई बोलाई सम्झाइ–बुझाइ ज्येष्ठ नागरिकलाई पालनपोषण तथा हेरचाह गर्न परिवारको सदस्य, नातेदार वा हकालवालालाई लिखित आदेश दिन सक्नेछ।

(७) उपदफा (६) बमोजिम स्थानीय तहको न्यायिक समितिले दिएको आदेश सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सूचनापाटीमा र अन्य उपयुक्त स्थानमा टाँस्न लगाउनु पर्नेछ।

(८) उपदफा (३) वा (६) बमोजिमको आदेशको पालना सम्बन्धित व्यक्तिले गर्नु पर्नेछ। निजले त्यस्तो आदेशको पालना नगरेमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको

¹ पहिलो संशोधन द्वारा संशोधित। ² केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित।

भए तापनि त्यस्तो व्यक्तिको सम्बन्धमा कुनै पनि विषयको सिफारिस गर्न वडा अध्यक्ष, गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा नगरपालिकाको प्रमुख बाध्य हुने छैन।

(९) उपदफा (३) वा (६) बमोजिमको आदेशको पालना नगर्ने व्यक्तिले त्यस्तो ज्येष्ठ नागरिकको सम्पत्ति भोग गरेको विषयमा स्थानीय तहमा उजुरी परेमा न्यायिक समितिले ज्येष्ठ नागरिकको नाममा रहेको त्यस्तो चल अचल सम्पत्ति नजिको सदस्य निजलाई पालनपोषण तथा हेरचाह गर्ने नातेदार वा हकवालालाई जिम्मा लगाउन सक्नेछ।

(१०) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्थानीय तहले ज्येष्ठ नागरिकको परिवारको सदस्य, नातेदार वा हकवालाले पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेका वा पालनपोषण तथा हेरचाह गर्ने अन्य हकवाला वा नातेदार नभई अलपत्र अवस्थामा रहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई हेरचाह केन्द्रमा राखी पालनपोषण तथा हेरचाह गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ। त्यसरी पालनपोषण तथा हेरचाह नगरिएका वा अलपत्र अवस्थामा रहेका ज्येष्ठ नागरिकको जायजेथा वा अंशभाग भएमा स्थानीय तहले आफ्नो स्वामित्वमा ल्याई निज ज्येष्ठ नागरिकको हक, हितका लागि परिचालन गर्नेछ।

६. आफूखुश गर्न पाउने: प्रचलित कानूनबमोजिम अंशबण्डा गरिरहनु नपर्ने, आफ्नो अंशभागको चल, अचल र सोबाट बढे बढाएको सम्पत्ति ज्येष्ठ नागरिकले आफू खुश गर्न पाउनेछ।

७. सेवा लिन सक्ने: नेपाल सरकार वा प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापित संस्थाले कुनै क्षेत्रमा विशेष योग्यता वा अनुभव हासिल गरेको ज्येष्ठ नागरिकबाट सेवा लिन सक्नेछ र यसरी सेवा लिएबापत निजलाई त्यस्तो संस्थाले उचित पारिश्रमिक तथा सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

८. भिक्षा माग्न लगाउन नहुने: (१) कसैले पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई भिक्षा माग्न लगाउन हुँदैन।

(२) ज्येष्ठ नागरिकलाई निजको इच्छाविपरीत सन्यासी, भिक्षु वा फकिर बनाउनु हुँदैन।

(३) ....................।

८क. स्थानीय तहको दायित्व : (१) स्थानीय तहले ज्येष्ठ नागरिकको जीवनयापनमा समस्या देखेमा निजका सन्तान वा नजिकको हकवालाको आर्थिक आम्दानी वा हैसियत वा उपार्जनका अवस्था पहिचान गरी तोकिए बमोजिमको रकम मासिक रूपमा सम्बन्धित ज्येष्ठ नागरिकको खातामा जम्मा गर्न लगाउनु पर्नेछ ।

तर तोकिएको न्यूनतम आम्दानी नभएका व्यक्तिको हकमा भने ज्येष्ठ नागरिकको न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नु स्थानीय तहको दायित्व हुनेछ ।

(२) स्थानीय तहले निर्णय लिनुपूर्व ज्येष्ठ नागरिकको जीवनयापनका लागि तत्काल केही गर्न आवश्यक देखेमा सम्बन्धित वडा अध्यक्षले अन्तरिम रूपमा निजका सन्तान वा हकवालालाई परिस्थिति विचार गरी सम्बन्धित ज्येष्ठ नागरिकको बैङ्क खातामा निश्चित रकम जम्मा गर्न लगाउनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिमको रकम बाबु आमासँगै बसेका वा कानून बमोजिम भिन्न भइसकेको अवस्थामा समेत जम्मा गर्नुपर्नेछ ।

(४) उपदफा (१), (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिको बाबु आमा सगोलमा बसेका रहेछन् भने बाबु आमाको संयुक्त खातामा र बाबुआमा भिन्न बसेका रहेछन् भने आफूले पालनपोषण तथा हेरचाह गर्नुपर्ने बाबु वा आमाको खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।

(५) उपदफा (१), (२), (३) र (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नियमित पारिश्रमिक वा निवृत्तिभरण पाइरहेका वा स्वरोजगार, व्यापार, व्यवसाय वा अन्य जुनसुकै किसिमको आयआजनबाट तोकिए बमोजिमको वार्षिक आम्दानीभन्दा बढी आम्दानी भएका बाबु आमाको लागि पारिश्रमिक वा रकम जम्मा गर्नुपर्ने छैन ।

(६) उपदफा (१) र (२) बमोजिमको रकम जम्मा गर्नुपर्ने दायित्व भएका व्यक्तिले आफूले जम्मा गर्नुपर्ने रकमको विवरण एवं भौचर वा भपाई सम्बन्धित स्थानीय तह एवं आफू कार्यरत निकायमा पैंतीस दिनभित्र जानकारी गराउनु पर्नेछ र वार्षिक रूपमा आफूले जम्मा गरेको रकमको विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सम्बन्धित स्थानीय तहमा पेश गर्नुपर्नेछ ।

(७) यस दफा बमोजिम रकम जम्मा गर्नु पर्ने दायित्व भएको व्यक्तिले रकम जम्मा नगरेमा सोको कार्यान्वयनका लागि निजका बाबु वा आमाले निज कार्यरत निकायमा वा स्थानीय तहमा निवेदन दिन सक्ने छन् ।

(८) उपदफा (७) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा रकम जम्मा गर्नु पर्ने दायित्व भएको व्यक्ति कार्यरत निकायको प्रमुखले त्यस्तो व्यक्तिको पारिश्रमिक वा रकम जम्मा गर्ने सम्बन्धित अधिकारीलाई आदेश दिनेछ ।

(९) कसैले यस दफा बमोजिम बाबुआमालाई पारिश्रमिक वा रकम जम्मा गरेको कारणले मात्र प्रचलित कानून बमोजिम पूरा गर्नु पर्ने कानूनी दायित्व एवं व्यावहारिक जिम्मेवारीबाट उन्मुक्ति पाउने छैन ।

(१०) यस दफा बमोजिम बाबुआमाको नाममा बैङ्क खातामा जम्मा भएको रकम त्यस्ता बाबुआमाले आफ्नो आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने लगायतको कार्यमा खर्च पश्चात् बाँकी रहेको रकम निजहरुको मृत्यु पश्चात् अन्त्येष्टिमा खर्च गरिनेछ ।

(११) ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी प्राप्त निवेदन एवं उजुरीको सुनुवाइ सरल एवं द्रुत प्रक्रियाबाट सम्पादन गर्न स्थानीय तहले आवश्यक कार्यविधि बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।

(१२) उपदफा (१०) बमोजिमको कामबाट पनि बाबुआमाको नाममा बैङ्क खातामा रकम बाँकी भएमा त्यस्तो रकम जम्मा गर्ने परिवारका सदस्यहरूले उपभोग गर्न सक्नेछन् ।

(१३) जुनसुकै कारणले सन्तानलाई पालनपोषण, हेरचाह, शिक्षादीक्षा प्रदान नगरिएका वा उचित अभिभावकत्व नदिएका, घर परिवारबाट निकालेर गइ खान, लाउन नदिई हुकैया सन्तानलाई ज्येष्ठ नागरिक बाबुआमालाई पालनपोषण गर्न, गराउन स्थानीय तहले बाध्य पार्न सक्ने छैन ।

(१४) राज्यले ज्येष्ठ नागरिकको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले ज्येष्ठ नागरिकको विस्तृत विवरण अद्यावधिक एवं verifies गर्न पर्नेछ। साथै राज्यले ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान, सीप, अनुभव उपभोग तथा पुस्ता हस्तान्तरण गर्न, गराउन सक्नेछ र आफ्नो ज्ञान, सीप, अनुभव उपलब्ध गराउनु सम्बन्धितको कर्तव्य हुनेछ ।

(१५) यस दफा बमोजिम रकम जम्मा गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

८ख. दुर्व्यवहार तथा अपमान गर्न वा झुक्यानमा पार्न नहुने : (१) कसैले ज्येष्ठ नागरिकलाई दुर्व्यवहार वा अपमान गर्न वा गराउन हुँदैन ।

(२) कसैले ज्येष्ठ नागरिकको नाममा रहेको चल, अचल सम्पत्ति लिने, खाने उद्देश्यले वा अन्य प्रयोजनको लागि कुनै किसिमको दबाब दिई वा प्रलोभन वा झुक्यानमा पारी सम्पत्ति लिन वा आफ्नो वा अरु कसै को नाममा राख्नु हुँदैन ।

९. छूट र सुविधा: (१) सार्वजनिक सवारी साधन, सार्वजनिक कार्य, स्वास्थ्य सेवा, धार्मिक तथा सार्वजनिकस्थलमा ज्येष्ठ नागरिकलाई आवश्यक सेवा, सुविधा र सहयोग प्रदान गर्नु गराउनु सबैको कर्तव्य हुनेछ।

(२) नेपाल सरकारले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी तोकेको किसिमको सार्वजनिक सवारी साधनमा सम्बन्धित सवारी धनी वा सञ्चालकले ज्येष्ठ नागरिकको लागि कम्तीमा दुईटा सीट सुरक्षित राख्नु पर्नेछ र निजलाई यात्री भाडादिमा कम्तीमा पचास प्रतिशत छूट दिनु पर्नेछ।

(३) स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने प्रत्येक संस्थाले ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकता दिई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु पर्नेछ।

(४) नेपाल सरकारले तोकेको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने संस्थाले नेपाल सरकारले तोकेको संख्याका ज्येष्ठ नागरिकले त्यस्तो संस्थामा उपचार गराउँदा लाग्ने शुल्कमा कम्तीमा पचास प्रतिशत छूट दिनु पर्नेछ।

(५) खानेपानी, बिजुली, टेलिफोन लगायत सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने अन्य संस्थाले सेवा प्रदान गर्दा ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकता दिनु पर्नेछ।

(६) यस दफामा उल्लेखित छूट र सुविधाको अतिरिक्त नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी ज्येष्ठ नागरिकलाई समय समयमा अन्य छूट र सुविधा दिन सक्नेछ।

१०. मुद्दा मामिलामा प्राथमिकता र प्रतिनिधित्व: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा ले लेखिएको भए तापनि ज्येष्ठ नागरिक मात्र पक्ष वा विपक्षी भएको मुद्दालाई अदालतले प्राथमिकता दिई कारबाही र किनारा गर्नुपर्नेछ।

(२) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा ले लेखिएको भए तापनि कुनै असहाय वा अशक्त ज्येष्ठ नागरिक मात्र पक्ष वा विपक्षी भएको मुद्दाको सुनुवाइ गर्दा अदालतले निजको प्रतिरक्षा गर्ने कानून व्यवसायी राखेर मात्र गर्नु पर्नेछ।

⁴(२क) ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रचलित कानूनको अधीनमा रही जिल्ला कानूनी सहायता समिति मार्फत कानूनी सहायता उपलब्ध गराइनेछ ।

(३) कुनै ज्येष्ठ नागरिकले आफ्नो आर्थिक अवस्था कमजोर भएकोले मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्न कानून व्यवसायी नियुक्त गर्न नसक्ने भनी अदालतसमक्ष निवेदन दिएमा सम्बन्धित अदालतले निजको लागि वैतनिक कानून व्यवसायीको सेवा उपलब्ध गराइदिनु पर्नेछ।

⁴(४) यस ऐन बमोजिम ज्येष्ठ नागरिकले गरेको कसुर्जन्य कार्यको शुरू कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्न नेपाल सरकारले न्याय परिषद्को सिफारिसमा ज्येष्ठ नागरिक इजलास गठन गर्न सक्नेछ ।

११. कामकाजबाहीमा प्राथमिकता दिनु पर्ने: ज्येष्ठ नागरिकसँग सम्बन्धित कुनै काममा सम्बन्धित निकायले प्राथमिकता दिई त्यस्तो कामकाजबाही सम्पादन गरिदिनु पर्नेछ।

१२. कैद सजायमा छूट दिन सकिने: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा ले लेखिएको भए तापनि सरकारवादी भई चलेको कुनै मुद्दामा कैद सजाय पाई कैद भोगिरहेको ज्येष्ठ नागरिकलाई निजको उमेर र कसूरको अवस्था हेरी देहायबमोजिमको कैद छूट दिन सकिनेछ:-

(क) पैंसट्ठी वर्ष उमेर पूरा भई सत्तरी वर्ष ननाघेको ज्येष्ठ नागरिकलाई पच्चीस प्रतिशतसम्म,

(ख) सत्तरी वर्ष उमेर पूरा भई पचहत्तर वर्ष ननाघेको ज्येष्ठ नागरिकलाई पचास प्रतिशतसम्म,

(ग) पचहत्तर वर्ष उमेर पूरा भएका ज्येष्ठ नागरिकलाई पचहत्तर प्रतिशतसम्म।

$\text{^}$ (१क) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि जबरजस्ती करणी सम्बन्धी कसुर वा तेजाब वा ज्वलनशील पदार्थ प्रयोग गरी ज्यान मारेको, अङ्गभङ्ग गरेको वा शारीरिक क्षति पुर्याएको कसुरमा त्यस्तो छुट दिइने छैन।

(२) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कैद सजाय पाएको अशक्त ज्येष्ठ नागरिक वा पचहत्तर वर्ष उमेर पूरा गरेको ज्येष्ठ नागरिकलाई अदालिले कसुरको गाम्भीर्यता हेरी कागजातमा नराखी हेरचाह केन्द्रमा राख्न आदेश दिन सक्नेछ।

$\text{**}$ (२क) उपदफा (२) बमोजिम अदालतिको आदेश अनुसार ज्येष्ठ नागरिकलाई हेरचाह केन्द्रमा राख्दा अन्य ज्येष्ठ नागरिकबाट अलग्गै राख्नु पर्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम हेरचाह केन्द्रमा राख्नेसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

१३. “केन्द्रीय ज्येष्ठ नागरिक समिति”,को गठन: (१) ज्येष्ठ नागरिकको हेरबिचाह, स्याहार सम्भार तथा सामाजिक सुरक्षा गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी देहायबमोजिमको एक “केन्द्रीय ज्येष्ठ नागरिक समिति”, गठन गर्नेछ:-

(क) $\text{^}\text{**}$ महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री वा राज्यमन्त्री – अध्यक्ष

(ख) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (सामाजिक सेवा हेर्ने) – सदस्य

$\text{^}$ यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७९ द्वारा संशोधित। $\text{}$ पहिलो संशोधन द्वारा थप। $\text{^}$ “महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय।”को नाम हाल महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय रहेको। $\text{}$ पहिलो संशोधन द्वारा संशोधित।

(ग) सचिव, अर्थ मन्त्रालय – सदस्य

(घ) सचिव, गृह मन्त्रालय – सदस्य

(ङ) सचिव, “महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय।” – सदस्य

(च) सचिव, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय – सदस्य

(छ) सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय – सदस्य

(ज) उपाध्यक्ष, समाज कल्याणपरिषद् – सदस्य

(झ) ...................

(ञ) सदस्य सचिव, पशुपति क्षेत्र विकासकोष – सदस्य

(ट) अध्यक्ष, नेपाल चिकित्सक संघ – सदस्य

(ठ) अध्यक्ष, नेपाल नर्सिङ्ग संघ – सदस्य

(ठ१) अध्यक्ष, राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासंघ – सदस्य

(ड) ज्येष्ठ नागरिकको हित संरक्षण गर्नको लागि सञ्चालित संस्थाहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनयन गरेको एकजना महिलासमेत दुईजना प्रतिनिधि – सदस्य

¹ “महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय।”को नाम हाल महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय रहेको। ² स्थानीय विकास मन्त्रालयको नाम हाल संघीय मामिला मन्त्रालय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय रहेको। ³ पहिलो संशोधन द्वारा संशोधित। ⁴ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा झिकिएको। ⁵ पहिलो संशोधन द्वारा थप।

(ढ) धार्मिक तथा सामाजिक कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनीत गरेको एकजना महिलासमेत दुईजना – सदस्य

(ण) सहसचिव, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय (सम्बन्धित महाशाखा हेने) – सचिव

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ङ) र (ढ) बमोजिम मनोनीत सदस्यको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ र निजको पुनः नियुक्ति हुन सक्नेछ।

तर, निजले खराब आचरण गरेमा वा निजको कार्यक्षमताको अभावमा निजको पदावधि पूरा हुनुअगावै नेपाल सरकारले हटाउन सक्नेछ।

(३) “केन्द्रीय ज्येष्ठ नागरिक समिति”को सचिवालयको काम “महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय”ले गर्नेछ।

(४) “केन्द्रीय ज्येष्ठ नागरिक समिति”को बैठकसम्बन्धी कार्यविधि तोकिएबमोजिम हुनेछ।

(५) “केन्द्रीय ज्येष्ठ नागरिक समिति”का सदस्यले सो समितिको बैठकमा भाग लिएबापत नेपाल सरकारले तोकेबमोजिमको भत्ता पाउन सक्नेछन्।

१४. “केन्द्रीय ज्येष्ठ नागरिक समिति”को काम, कर्तव्य र अधिकार: “केन्द्रीय ज्येष्ठ नागरिक समिति”को काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ:-

(क) ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षा गर्नका लागि आवश्यक नीति, योजना तथा कार्यक्रम तयार गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्ने,

(ख) नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएको नीति, योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने,

(ग) “स्थानीय ज्येष्ठ नागरिक समिति” बाट प्राप्त हुन आएको ज्येष्ठ नागरिकको लगत तथा अभिलेख अद्यावधिक राख्ने,

(घ) प्रदेश ज्येष्ठ नागरिक समिति तथा स्थानीय ज्येष्ठ नागरिक समितिको काम कारबाहीमा समन्वय तथा अनुगमन गर्ने,

(ङ) नेपाल राज्यभित्र स्थापना तथा सञ्चालनमा रहेका हेरचाह केन्द्र, दिवा सेवा केन्द्र, सेवा केन्द्र, ज्येष्ठ नागरिक क्लब एवं ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी काम गर्ने संघ, संस्थाले गरेको कामकाजको अनुगमन गर्ने,

(च) तोकिएबमोजिमका अन्य काम गर्ने।

१४क. प्रदेश ज्येष्ठ नागरिक समिति : (१) प्रत्येक प्रदेशमा ज्येष्ठ नागरिकको हेरविचर, स्याहारसुसार तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने प्रयोजनको लागि प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी प्रदेश ज्येष्ठ नागरिक समिति गठन गर्न सक्नेछ ।

(२) प्रदेश ज्येष्ठ नागरिक समितिको बैठक, काम कारबाही सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानूनले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

१५. स्थानीय ज्येष्ठ नागरिक समितिको गठन : (१) प्रत्येक स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिकको हेरविचर, स्याहारसुसार तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने प्रयोजनको लागि स्थानीय तहले स्थानीय राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी स्थानीय ज्येष्ठ नागरिक समिति गठन गर्न सक्नेछ ।

(२) स्थानीय ज्येष्ठ नागरिक समितिको बैठक तथा अन्य काम कारबाही सम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय तहले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

१६. स्थानीय तह ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: स्थानीय तह ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ:-

(क) स्थानीय तह भित्रका ज्येष्ठ नागरिकको लगत सङ्कलन गर्ने, अभिलेख राख्ने र लगत तथा अभिलेखको अद्यावधिक गर्ने,

(ख) स्थानीय तह भित्रका ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षा गर्ने योजना तथा कार्यनिम तयार गरी स्वीकृतिका लागि “केन्द्रीय ज्येष्ठ नागरिक समिति”, समक्ष पेश गर्ने,

(ग) नेपाल सरकारबाट स्वीकृत ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रमबमोजिमको "स्थानीय तह स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा सोको अनुगमन गर्ने,

(घ) "स्थानीय तहमा स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका हेरचाह केन्द्र, दिवा सेवा केन्द्र, ज्येष्ठ नागरिक क्लब एवं ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी काम गर्ने तथा अन्य संघ, संस्थाको कामकाजबाहीको अनुगमन गर्ने,

(ङ) ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्य गर्न स्थानीय सामुदायिक संस्थालाई परिचालन गराउने,

(च) दफा २४ बमोजिम ज्येष्ठ नागरिकले पाउने भत्ता वा सुविधा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने,

(छ) तोकिए बमोजिम अन्य काम गर्ने।

१७. “ज्येष्ठ नागरिक कोष”: (१) ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षा गर्न एक ज्येष्ठ नागरिक कल्याणकोष स्थापना गरिनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमकोकोषमा देहायबमोजिमका रकम रहनेछन्:-

(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम,

(ख) विदेशी सरकार, विदेशी व्यक्ति वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाबाट प्राप्त रकम,

(ग) स्वदेशी व्यक्ति वा संघ, संस्थाबाट प्राप्त रकम,

(घ) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम।

(३) उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिमको रकम प्राप्त गर्नुअघि “केन्द्रीय ज्येष्ठ नागरिक समिति”,ले नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ।

⁴ पहिलो संशोधन द्वारा संशोधित।

(४) उपदफा (१) बमोजिमकोकोषमा रहने रकम “केन्द्रीय ज्येष्ठ नागरिक समिति”,को नाममा नेपाल राज्यको कुनै वाणिज्य बैङ्कमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ।

(५) उपदफा (१) बमोजिमकोकोषको रकम ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षा गर्नको लागि मात्र प्रयोग गरिनेछ।

(६) उपदफा (५) बमोजिमकोषको रकम प्रयोग गर्न नेपाल सरकार आफैले स्थापना गरेको वा प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापना भएको संघ, संस्थाले सञ्चालन गरेको हेरचाह केन्द्र वा दिवा सेवा केन्द्रमाफि प्रयोग गरिनेछ।

(७) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिलाई मनिको व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि कोषबाट कुनै रकम दिन वा वितरण गर्न सकिने छैन।

(८) उपदफा (१) बमोजिमको कोषको सञ्चालन तोकिएबमोजिम हुनेछ।

१८. लेखा र लेखापरीक्षण: (१) कोषको आय–व्ययको लेखा नेपाल सरकारिले अपनाएको लेखा प्रणालीबमोजिम राखिनेछ।

(२) कोषको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकको विभागबाट हुनेछ।

१९. अभिलेख तयार गर्ने: “स्थानीय ज्येष्ठ नागरिक समिति”,ले यस ऐनबमोजिम ज्येष्ठ नागरिकको अभिलेख तोकिएबमोजिम तयार गर्नु पर्नेछ।

२०. हेरचाह केन्द्र वा दिवा सेवा केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन: (१) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा कुनै व्यक्ति वा प्रचलित कानूनबमोजिम गठन भएको संघ, संस्थाले नेपाल राज्यको कुनै स्थानमा हेरचाह केन्द्र वा दिवा सेवा केन्द्र वा दुवै केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको हेरचाह केन्द्र वा दिवा सेवा केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्न तोकिएको पूर्वाधार पूरा गरी तोकिएको अधिकारीबाट स्वीकृति लिनु पर्नेछ।

¹ पहिलो संशोधन द्वारा संशोधित।

(३) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत निजी वा गैर सरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालन भइरहेको हेरचाह केन्द्र वा दिवा सेवा केन्द्रले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले छ महिनाभित्र उपदफा (२) बमोजिमको अधिकारीबाट तोकिएबमोजिम स्वीकृति लिनु पर्नेछ।

(४) हेरचाह केन्द्रमा ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त ज्येष्ठ नागरिक, असहाय ज्येष्ठ नागरिक तथा अदालतले दफा १२ को उपदफा (२) बमोजिम हेरचाह केन्द्रमा राख्न आदेश दिएको ज्येष्ठ नागरिकलाई राख्न सकिनेछ।

(५) कुनै ज्येष्ठ नागरिकले आफ्नै खर्चमा कुनै हेरचाह केन्द्र वा दिवा सेवा केन्द्रमा बस्न चाहेमा त्यस्तो केन्द्रले आफ्नो क्षमता अनुसार त्यस्तो ज्येष्ठ नागरिकलाई राख्नु पर्नेछ।

(६) आफैले पालनपोषण तथा हेरचाह गर्नु पर्ने ज्येष्ठ नागरिकलाई आफूसँग राख्न नसक्ने अवस्था सृजना भएमा परिवारको सदस्यले त्यस्तो ज्येष्ठ नागरिकलाई कुनै हेरचाह केन्द्रमा राख्न सक्नेछ। त्यसरी राख्न चाहेमा सम्बन्धित हेरचाह केन्द्रले लाग्ने खर्च त्यस्तो सदस्यबाट लिई त्यस्तो ज्येष्ठ नागरिकलाई राख्न सक्नेछ।

(७) उपदफा (४), (५) वा (६) बमोजिम हेरचाह केन्द्र वा दिवा सेवा केन्द्रमा बसेका ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्बन्धित हेरचाह केन्द्र वा दिवा सेवा केन्द्रले निजहरुको रुची अनुसार धार्मिक, सामाजिक, मनोरञ्जनात्मक वा आर्थिक क्रियाकलापमा सरिक गराई पारिवारिक वातावरणमा बस्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।

(८) हेरचाह केन्द्र वा दिवा सेवा केन्द्रको मापदण्ड तथा सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

२०क. ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र स्थापना र सञ्चालन : (१) ज्येष्ठ नागरिकलाई हेरचाह र संरक्षण गर्न स्थानीय तहले ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको सेवा केन्द्रले ज्येष्ठ नागरिकका लागि तोकिए बमोजिमका आयमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको आयमूलक कार्यक्रममा ज्येष्ठ नागरिकलाई संलग्न गराउँदा निजको शारीरिक र मानसिक अवस्था विचार गर्नु पर्नेछ ।

(४) सेवा केन्द्रले ज्येष्ठ नागरिकलाई उत्प्रेरित गर्ने किसिमका तालिम तथा ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य र पोषण तथा उचित स्याहार सम्बन्धमा चेतनामूलक तालिम तथा गोष्ठी सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।

(५) सेवा केन्द्रले ज्येष्ठ नागरिकलाई निजको इच्छा विपरीत यस दफा अन्तर्गत सञ्चालन गरिने कार्यक्रममा संलग्न गराउनु हुँदैन ।

(६) सेवा केन्द्रले केन्द्रीय ज्येष्ठ नागरिक समिति, प्रदेश ज्येष्ठ नागरिक समितिको निर्देशन तथा स्थानीय ज्येष्ठ नागरिक समितिको समन्वयमा रही काम गर्नेछ ।

(७) सेवा केन्द्रको अन्य काम, कर्तव्य, अधिकार र मापदण्ड तथा सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

२१. सूचना दिनु पर्ने: (१) कुनै ज्येष्ठ नागरिक बेवारिसे अवस्थामा फेला परेमा सोको सूचना नजिकको हेरचाह केन्द्र वा दिवा सेवा केन्द्र वा प्रहरी कार्यालय वा गाउँपालिका वा नगरपालिकामा दिनु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हुनेछ।

(२) प्रहरीले कुनै ज्येष्ठ नागरिकलाई बेवारिसे अवस्थामा फेला पारेमा निजलाई नजिकको हेरचाह केन्द्र वा दिवा सेवा केन्द्रमा जिम्मा लगाउनु पर्नेछ।

२२. अन्त्येष्टि: हेरचाह केन्द्रमा कुनै ज्येष्ठ नागरिकको मृत्यु भएमा त्यस्तो नागरिकको सामाजिक परम्परा अनुसार वा निजले इच्छाएको धार्मिक परम्परा अनुसार निजको अन्त्येष्टि गराउने व्यवस्था सम्बन्धित हेरचाह केन्द्रले गर्नु पर्नेछ।

२३. सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवस्था: (१) दफा २० को उपदफा (५) बमोजिम हेरचाह केन्द्रमा बस्ने ज्येष्ठ नागरिकको मृत्यु भएमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो मृतकको बाँकी सम्पत्ति सम्बन्धित हेरचाह केन्द्रको हुनेछ।

(२) दफा २० को उपदफा (६) बमोजिम हेरचाह केन्द्रमा राखेको ज्येष्ठ नागरिकको मृत्यु भएमा त्यस्तो हेरचाह केन्द्रले निजको हेरचाह गरेबापत लाग्ने खर्च कटाई बाँकी रकम परिवारको सदस्य वा नातादार वा हकवालालाई फिर्ता दिनु पर्नेछ ।

२४. भत्ता वा सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने: नेपाल सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, असहाय ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त ज्येष्ठ नागरिकलाई तोकिएको आधारमा वर्गीकरण गरी तोकिएबमोजिम भत्ता वा सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।

२५. परिचयपत्र उपलब्ध गराउने: नेपाल सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई तोकिएबमोजिमको विवरण भएको परिचयपत्र ज्येष्ठ नागरिक बसोबास गरेको गाउँपालिका वा नगरपालिकामाफि उपलब्ध गराउनेछ ।

२५क. कसुर गरेको मानिने : कसैले देहाय बमोजिमको कुनै कार्य गरेमा यस ऐन बमोजिमको कसुर गरेको मानिनेछ :-

(क) दफा ४ को उपदफा (१) बमोजिमको कर्तव्यको पालना सन्तान वा परिवारका सदस्य वा हकवालाले नगरेमा,

(ख) दफा ४ को उपदफा (३) विपरीत अलग बस्न बाध्य पारेमा,

(ग) दफा ८ को उपदफा (१) विपरीत भिक्षा माग्न लगाएमा,

(घ) दफा ८ को उपदफा (२) विपरीत सन्यासी, भिक्षु वा फकिर बनाएमा,

(ङ) दफा ८ख. को उपदफा (१) र (२) विपरीतको काम गरेमा वा गर्न लगाएमा,

(च) हेरचाह केन्द्र, दिवा सेवा केन्द्र वा सेवा केन्द्रका प्रमुख, सञ्चालक, कर्मचारी वा पदमाधिकारी वा अन्य कुनै व्यक्तिले ज्येष्ठ नागरिकको सम्पत्ति लिने बदनीयतले कुनै काम गरे वा गराएमा ।

२६. सजाय: (१) कसैले दफा २५क. को खण्ड (क) बमोजिमको कसुर गरेमा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।

(२) कसैले दफा २५क. को खण्ड (ख) बमोजिमको कसुर गरेमा तीन महिनासम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँदेखि तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

(३) कसैले दफा २५क. को खण्ड (ग) बमोजिमको कसुर गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँदेखि नब्बे हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

(४) कसैले दफा २५क. को खण्ड (घ) बमोजिमको कसुर गरेमा एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

(५) कसैले दफा २५क. को खण्ड (ङ) बमोजिमको कसुर गरेमा तीन महिनासम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँदेखि तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ र ज्येष्ठ नागरिकको सम्पत्ति लिए वा राखेको भए त्यस्तो सम्पत्ति सम्बन्धि ज्येष्ठ नागरिकलाई फिर्ता दिनु पर्नेछ ।

(६) कसैले दफा २५क. को खण्ड (च) बमोजिम ज्येष्ठ नागरिकको सम्पत्ति लिने बदमासीले कुनै कार्य गरेमा एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा बिगो बमोजिम जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

(७) उपदफा (१) बमोजिमको जरिबानाको रकम सम्बन्धित बाबुआमाको बैङ्क खातामा जम्मा गरिनेछ ।

२६क. थप सजाय हुने : (१) कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले यस ऐन बमोजिमको कसुर गरेमा निजलाई अन्य व्यक्तिलाई हुने सजायमा थप तीस प्रतिशत सजाय हुनेछ ।

(२) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसैले अशक्त ज्येष्ठ नागरिक वा पचहत्तर वर्ष उमेर पूरा गरेको ज्येष्ठ नागरिक विरुद्ध प्रचलित कानून बमोजिम कसुर मानिने कुनै कार्य गरेमा निजलाई प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भएको सजायमा थप पच्चीस प्रतिशत सजाय हुनेछ ।

तर जन्मकैदको सजाय भएकोमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।

(३) यस ऐन बमोजिम सजाय पाएको व्यक्तिले त्यस्तो सजाय हुने कार्य पुनः गरेमा निजलाई पटकै पछि थप दश प्रतिशत सजाय हुनेछ ।

२७. मुद्दा हेर्ने अधिकार: (१) दफा २५क. को खण्ड (क) अन्तर्गतको मुद्दा हेर्ने अधिकार सम्बन्धित स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम बाहेक यस ऐन अन्तर्गतको कसुरको शुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुनेछ ।

२८. पुनरावेदन: दफा २७ बमोजिम भएको फैसलाउपर चित्त नबुझ्ने पक्षले निर्णय सुनाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ।

२९. सरकारवादी हुने: दफा २५क. को खण्ड (क) बमोजिमको कसुर बाहेक यस ऐन अन्तर्गतको अन्य कसुर सम्बन्धी मुद्दा सरकारवादी हुनेछ र सो मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची-१ मा समावेश भएको मानिनेछ ।

३०. निर्देशन दिन सक्ने: (१) नेपाल सरकारले केन्द्रीय ज्येष्ठ नागरिक समिति, प्रदेश ज्येष्ठ नागरिक समिति तथा स्थानीय ज्येष्ठ नागरिक समितिलाई समय-समयमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम दिएको निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समितिको कर्तव्य हुनेछ।

३१. प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने: आफूले गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन स्थानीय ज्येष्ठ नागरिक समितिले सम्बन्धित प्रदेश ज्येष्ठ नागरिक समिति र केन्द्रीय ज्येष्ठ नागरिक समितिमा तथा प्रदेश ज्येष्ठ नागरिक समितिले केन्द्रीय ज्येष्ठ नागरिक समितिमा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले दुई महिनाभित्र र केन्द्रीय ज्येष्ठ नागरिक समितिले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्नेछ।

३२. नियम तथा विनियम बनाउने अधिकार: (१) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्नेछ।

• पहिलो संशोधन द्वारा संशोधित।

(२) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही हेरचाह केन्द्र वा दिवा सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्ने संस्थाले ज्येष्ठ नागरिकको भनाइ, बसोबास, आचरणको सम्बन्धमा आवश्यक विनियम बनाउन सक्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको विनियम “महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय।” बाट स्वीकृत भएपछि लागु हुनेछ।

दृष्टव्य: १. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा ठाउँ ठाउँमा रहेका देहायका शब्दहरुको सट्टा देहायका शब्दहरु राखि संशोधन भएको:- (क) “गाउँ विकास समितिको अध्यक्ष” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “गाउँ कार्यपालिकाको अध्यक्ष”। (ख) “नगरपालिकाको प्रमुख” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “नगर कार्यपालिकाको प्रमुख”। २. न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ बाट रुपान्तरित भएका शब्दहरु:- “पुनरावेदन अदालत” को सट्टा “उच्च अदालत”। ३. केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा रुपान्तरित भएका शब्दहरु:- “सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९” को सट्टा “मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४”। ४. ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९ द्वारा रुपान्तरण भएका शब्दहरुः- (क) “केन्द्रीय ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समिति” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “केन्द्रीय ज्येष्ठ नागरिक समिति”, (ख) “जिल्ला ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समिति” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “स्थानीय ज्येष्ठ नागरिक समिति”, (ग) “ज्येष्ठ नागरिक कल्याण कोष” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “ज्येष्ठ नागरिक कोष”, (घ) “महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय।”