घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति २०६६।०१।१४

संशोधन गर्ने ऐन १. लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ (२०७२।०६।१४) २. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ (२०७२।११।१३) ३. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ (२०७५।११।१९) ४. मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ (२०७६।०१।०२) ५. सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ (२०८१।१२।१८)

सं्वत् २०६६ सालको ऐन नं. १ घरेलु हिंसा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावना: प्रत्येक व्यक्तिको सुरक्षित र सम्मानजनक तौरले बाँच्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्दै घर परिवारभित्र वा घर परिवारसँग गाँसिएर हुने हिंसाजन्य कार्यलाई दण्डनीय बनाई त्यस्तो कार्य नियन्त्रण गर्न तथा घरेलु हिंसाबाट पीडित व्यक्तिलाई संरक्षण गरी न्याय प्रदान गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वांछनीय भएकोले,

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८३ को उपधारा (१) बमोजिम संविधान सभाले यो ऐन बनाएको छ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम ‘‘घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६” रहेको छ।

(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।

२. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,—

(क) “घरेलु हिंसा” भन्नाले कुनै व्यक्तिले घरेलु सम्बन्ध भएकोीको कुनै व्यक्तिलाई दिएको शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य या आर्थिक यातना सम्झनु पर्छ।

(ख) “घरेलु सम्बन्ध” भन्नाले वंशज, विवाह वा धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री भएको वा संयुक्त परिवारको सदस्य, आश्रित वा कामदारको रुपमा एकै परिवारमा बसेका व्यक्तिहरू बीचमा भएको सम्बन्ध सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सँगै बसेका जोडी वा अंश लिई या नलिई भिन्न बसेका पति वा पत्नीको सम्बन्ध समेतलाई जनाउँछ।

(ग) “शारीरिक यातना” भन्नाले कुटपिट गर्ने, गैर कानूनी थुनामा राख्ने, शारीरिक चोट पुर्याउने, तेजाब बाहेक अन्य रासायनिक पदार्थ छर्किने या सो पदार्थले पोली, डामी, दली, घसी जीउमा पीडा गराउने या अनुहार या शरीरको कुनै अंग कुरुप पारिदिने या यस्तै अन्य कुनै काम गर्ने या गराउने कार्य सम्झनु पर्छ।

(घ) “मानसिक यातना” भन्नाले शारीरिक यातनाको डर धाक देखाउने या धम्की दिने, रासपूण व्यवहार गर्ने, गालीगलोज गर्ने, झुट्टा बात लगाउने, घरबाट निकाल्ने, वैचारिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, प्रथा, परम्पराका आधारमा भेदभाव गर्ने, रुप, रंग, शारीरिक बनावट तथा कुनै रोग लागेको आधारमा अपमानित गर्ने, मानसिक सन्तुलन गुमाउने, आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिने या आत्महत्या गर्ने परिस्थिति खडा

गर्ने हदसम्मको कार्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले मानसिक वा भावनात्मक चोट पुग्न सक्ने अन्य कुनै काम समेतलाई जनाउँछ।

(ङ) “यौनजन्य यातना” भन्नाले यौनजन्य प्रकृतिको दुर्व्यवहार, अपमान, हतोत्साह वा आत्मसम्मानमा चोट पुर्याउने वा सुरक्षित यौन स्वास्थ्यमा अघात पुग्ने कुनै पनि कार्य सम्झनु पर्छ।

(च) “आर्थिक यातना” भन्नाले सगोल वा निजी सम्पत्तिको प्रयोग गर्न वा रोजगारी वा आर्थिक स्रोत र साधनको पहुँच वा प्रयोगमा वञ्चित गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले महिलाको हकमा दाइजो माग गर्ने, दाइजो ल्याउन दबाब दिने वा दाइजो नल्याएको कारणबाट गरिने घृणा, हेला वा तिरस्कार समेतलाई जनाउँछ।

(छ) “पीडित” भन्नाले पीडकसँग घरेलु सम्बन्ध नै मनिइद्वारा गरिएको घरेलु हिंसाबाट पीडित भनी दाबी गर्ने व्यक्ति सम्झनु पर्छ।

(ज) “पीडक” भन्नाले पीडितसँग घरेलु सम्बन्ध नै मनिइविरुद्ध घरेलु हिंसा गरेको भनी पीडितले दाबी गरेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले घरेलु हिंसा गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको अन्य व्यक्ति वा मध्यस्थतालाई समेत जनाउँछ।

(झ) “प्रहरी कार्यालय” भन्नाले पीडित बसोबास गरेको, पीडक रहेको वा घटनास्थलको नजिकको प्रहरी कार्यालय सम्झनु पर्छ र सो शब्दले जिल्ला प्रहरी कार्यालय अन्तर्गतको बालबालिका वा महिला सेल वा प्रहरी चौकी वा उपचौकी समेतलाई जनाउँछ।

लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा थप।

(ञ) “स्थानीय तह” भन्नाले पीडित बसोबास गरेको वा पीडक रहेको वा घटना भएको “गाउँपालिका वा नगरपालिका सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नगरपालिकाको वडा समिति समेतलाई जनाउँछ।

(ट) “अदालत” भन्नाले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अदालत सम्झनु पर्छ।$^१$

(ट१) “उजुरी” भन्नाले दफा ४ वा ५ बमोजिम दिइने उजुरी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले दफा ५क. बमोजिम दिइने जाहेरी दरखास्त समेतलाई जनाउँछ।$^२$

(ठ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।

३. घरेलु हिंसा गराउन नहुने: (१) कसैले पनि घरेलु हिंसा गराउन वा सो कुराको उद्योग गर्न वा घरेलु हिंसाको निमित्त कसैलाई दुरुत्साहन गर्न हुँदैन।

(२) कसैले उपदफा (१) विपरीतको कार्य गरेमा यस ऐन अन्तर्गतको कसूर गरेको मानिनेछ।

४. उजुरी गर्ने: (१) घरेलु हिंसा भएको, भइरहेको वा हुन लागेको थाहा पाउने जुनसुकै व्यक्तिले सो सम्बन्धी विवरण खुलाई प्रहरी कार्यालय वा राष्ट्रिय महिला आयोग वा “स्थानीय तह” समक्ष लिखित वा मौखिक उजुरी दिन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको उजुरी लिखित रूपमा प्राप्त भएकोमा तुरुन्त र मौखिक रूपमा प्राप्त भएकोमा सो सम्बन्धी आवश्यक विवरण लेखी लेखाई उजुरीकर्ताको सहीछाप गराई दर्ता गर्नुपर्नेछ।

$^ञ$ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित। $^१$ मिति २०६६।४।२६ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाले सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई अदालत तोकेको। $^२$ लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा थप।

(३) राष्ट्रिय महिला आयोगमा दर्ता भएको उजुरीको सम्बन्धमा राष्ट्रिय महिला आयोग सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यक कारबाही हुनेछ।

(४) प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दर्ता भएकोमा प्रहरी कार्यालयले बाटोको म्याद बाहेक चौबीस घण्टामित्र पीडितलाई झिकाई र अटेर गरे पक्राउ गरी तुरुन्त बयान गराउनु पर्नेछ।

(५) स्थानीय तहमा उजुरी दर्ता भएकोमा बाटोको म्याद बाहेक चौबीस घण्टामित्र पीडितलाई झिकाई तथा अटेर गरेमा प्रहरीको सहयोग लिई पक्राउ गरी तुरुन्त बयान गराउनु पर्नेछ।

(६) घरेलु हिंसाको कारण पीडितलाई कुनै शारीरिक चोटपटक वा मानसिक यातना पुगेको देखिएमा तत्काल उपचारका लागि नजिकको अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्द्रमा पठाई निजको उपचार र घाउ जाँच गराउनु पर्नेछ। स्थानीय निकायले गराएको घाउ जाँच प्रतिवेदनको एक प्रति प्रहरी कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ।

(७) उजुरीको प्रारम्भिक रुपमा छानबिन गर्दा पीडित र निजसँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई सुरक्षा प्रदान गर्न आवश्यक देखिएमा प्रहरी कार्यालयको सहयोग लिई तत्काल सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।

(८) उपदफा (४) वा (५) बमोजिमको बयान समेतबाट घरेलु हिंसा भएको देखिएमा र पीडितले चाहेमा प्रहरी कार्यालय र स्थानीय तहले उजुरी परेको मितिदेखि तीन दिनभित्र दुवै पक्षबीच मेलमिलाप गराइदिनु पर्नेछ।

तर दफा ५क. बमोजिम परेको जाहेरीको सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ।

(९) उपदफा (८) बमोजिम मेलमिलाप गराउँदा आवश्यकता अनुसार उपलब्ध भएसम्म मनोचिकित्सक, समाजशास्त्री, समाजसेवी, पीडितले पठाएको परिवारको सदस्य र अन्य

साथी समेतको सहयोग लिन सकिनेछ । यसरी मेलमिलाप गराउँदा पीडितलाई पर्न सक्ने मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक प्रभाव र गोपनीयताको अधिकार समेतलाई ध्यानमा राख्नु पर्नेछ ।

(१०) प्रहरी कार्यालय वा स्थानीय तहले उजुरीको कारबाही र किनारा गर्दा पीडितको तर्फबाट खमा राखी गर्नु पर्नेछ ।

(११) उपदफा (४) वा (५) बमोजिम मिलाउँदा पीडक उपस्थित नभएमा वा उपस्थित गराउन नसकिएमा वा पक्षहरूबीच मेलमिलाप हुन नसकेमा प्रहरी कार्यालय वा स्थानीय तहले उजुरीकर्ताको सहमति भएमा उपदफा (८) बमोजिमको म्याद समाप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र सोही व्यहोरा उल्लेख गरी उजुरी र सोसँग सम्बन्धित मिसिल कागज र प्रमाण अदालत समक्ष पठाइदिनु पर्नेछ ।

(१२) उपदफा (५) र (७) बमोजिम सहयोग उपलब्ध गराउनु प्रहरी कार्यालयको कर्तव्य हुनेछ ।

५. अदालतले कारबाही गर्ने: (१) दफा ४ को उपदफा (११) बमोजिम उजुरी प्राप्त भएमा अदालतले सोही उजुरीको आधारमा यस ऐन बमोजिम कारबाही र किनारा गर्नु पर्नेछ ।

(२) दफा ४ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पीडितले चाहेमा सोझै अदालतमा उजुरी दिन सक्नेछ ।

५क. जाहेरी दिन सक्ने: (१) दफा ४ र ५ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अग्नि दहन गरेको वा विजाज बाहेक अन्य रासायनिक पदार्थ छर्किइ वा सो पदार्थले पोली, डामी, दाली, घसी जीउमा पीडा गराउने वा अनुहार वा शरीरको कुनै अंग कुरुप पारिदिने गरी गरिएको शारीरिक यातना वा यौनजन्य यातना सम्बन्धी घरेलु हिंसाको कसूर भएको, भइरहेको वा हुन लागेको

• केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । ** लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा थप । *** सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित ।

थाहा पाउने जुनसुकै व्यक्तिले प्रचलित कानून बमोजिम नजिकको प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दरखास्त दिन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम जाहेरी दरखास्त परेकोमा प्रहरी कार्यालयले अनुसन्धान तहकाटि गर्ने र मुद्दा दायर गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ।

६. अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश जारी गर्न सक्ने: (१) उजुरीको प्रारम्भिक छानबिनबाट पीडितलाई तत्काल संरक्षण दिन आवश्यक देखिएमा अदालतले उजुरीको अन्तिम निर्णय नभएसम्मको लागि पीडितका नाममा देहाय बमोजिम गर्न आदेश दिन सक्नेछ:-

(क) पीडितलाई निज बसी रहेको घरमा बसोबास गर्न दिन, खान लाउन दिन, कुटपिट नगर्न तथा शिष्ट र सभ्य व्यवहार गर्न,

(ख) पीडितलाई शारीरिक वा मानसिक चोट पुगेको भएमा उचित उपचार गराउन वा उपचारका लागि उपयुक्त रकम दिन,

(ग) पीडक र पीडितलाई एकै ठाउँमा बसोबास गर्न उपयुक्त हुने नदेखिएमा पीडकलाई अलग बस्ने व्यवस्था गर्न तथा यसरी अलग बस्दा पीडितको भरण पोषणको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न,

(घ) गाली बेइज्जती गर्ने, धम्की दिने वा असभ्य व्यवहार गर्ने काम नगर्न वा नगराउन,

(ङ) पीडित छुट्टै बसेको ठाउँमा वा बाटोघाटोमा वा कार्यालयमा गई वा कुनै किसिमको सञ्चार माध्यमद्वारा वा अन्य कुनै प्रकारले दुःख दिने वा सताउने कार्य नगर्न,

(च) पीडितको हित र सुरक्षाको निमित्त अन्य आवश्यक र उपयुक्त कुरा गर्न गराउन।

(२) उजुरीको प्रारम्भिक छानबिनबाट पीडितको अतिरिक्त निजका नाबालक सन्तान वा निजसँग आश्रित कुनै व्यक्तिलाई उपदफा (१) बमोजिमको कुनै संरक्षण दिन आवश्यक देखिएमा अदालतले सो उपदफा बमोजिमको कुनै आदेश दिन सक्नेछ।

६क. कानून व्यवसायी राख्न सक्ने: यस ऐन अन्तर्गतको कसूर सम्बन्धी मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा पीडितले चाहेमा अन्य कानून व्यवसायी राख्न सक्नेछ।

७. बन्द इजलासमा सुनुवाइ गर्ने: (१) पीडितले अनुरोध गरेमा यस ऐन अन्तर्गतको उजुरी सम्बन्धी कारबाही र सुनुवाइ अदालतले बन्द इजलासमा गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको बन्द इजलासमा कारबाही र सुनुवाइ हुँदा मुद्दाका पक्ष, विपक्षी, निजहरुका कानून व्यवसायी र अदालतले अनुमति दिएका व्यक्ति मात्र त्यस्तो इजलासमा प्रवेश गर्न सक्नेछन्।

८. संक्षिप्त कार्यविधि अपनाउनु पर्ने: यस ऐन बमोजिमको मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्दा संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ बमोजिमको कार्यविधि अपनाउनु पर्नेछ।

९. उपचारको रकम पीडकले व्यहोर्ने: (१) घरेलु हिंसाबाट पीडित व्यक्तिलाई दफा ४ को उपदफा (६) बमोजिम तत्काल उपचार गराउँदा लागेको खर्च पीडकले व्यहोर्नु पर्नेछ र कुनै कारणले पीडकले त्यस्तो खर्च तत्काल उपलब्ध गराउन नसक्ने भएमा सम्बन्धित स्थानीय तहले तत्काल त्यस्तो खर्च उपलब्ध गराई ........ त्यस्तो रकम पीडकबाट असूल गर्न वा गराउनु पर्नेछ।

(२) घरेलु हिंसाबाट पीडित व्यक्ति मानसिक वा शारीरिक रुपमा अशक्त भएको कारणले अस्पतालमा उपचार गराउनु परेमा उपचार गराउँदा लागेको सम्पूर्ण खर्च पीडकले व्यहोर्नु पर्नेछ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कारणले पीडकले त्यस्तो खर्च तत्काल उपलब्ध गराउन नसक्ने भएमा अदालतले सम्बन्धित स्थानीय तह वा दफा ११ बमोजिमको सेवा केन्द्रबाट पीडितले त्यस्तो उपचार रकम पाउने गरी आदेश गर्न

१ लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न गर्ने नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा थप। २ लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न गर्ने नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित। ३ नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन गर्ने नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित। ४ नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन गर्ने नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा खारेज गरिएको।

सक्नेछ र त्यसरी उपलब्ध गराइएको रकम ............ पीडकबाट सरकारी बाँकी सरह असुल गर्नु वा गराउनु पर्नेछ।

१०. क्षतिपूर्ति दिलाइदिने: पीडित व्यक्तिलाई घरेलु हिंसाको प्रकृति, मात्रा, पीडितलाई पुगेको पीडा र पीडक तथा पीडितको आर्थिक तथा सामाजिक हैसियत समेतलाई विचार गरी अदालतले पीडकबाट मनासिब माफिकको क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्नेछ।

११. सेवा केन्द्र: (१) पीडितलाई तत्काल सुरक्षा प्रदान गर्न तथा उपचारको क्रममा अलग्गै बस्ने व्यवस्थाको लागि नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार सेवा केन्द्रको स्थापना गर्न सक्नेछ।

(१क) नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार सेवा केन्द्रको स्थापना गर्न सक्नेछन्।

(१ख) नेपाल सरकारले स्थापना गरेका सेवा केन्द्रलाई प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले सञ्चालन गर्न चाहेमा नेपाल सरकारले त्यस्ता सेवा केन्द्र प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने गरी हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ।

(२) कुनै संस्थाले तोकिए बमोजिम स्वीकृति लिई उपदफा (१) को उद्देश्यको लागि सेवा केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्न सक्नेछ।

(२क) उपदफा (१क) र (१ख) बमोजिम प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले स्थापना र सञ्चालन गरेको सेवा केन्द्रको अनुगमन सम्बन्धित प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले गर्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम सञ्चालन भएको केन्द्रलाई दफा १२ बमोजिमको कोषबाट आर्थिक तथा अन्य सहयोग प्रदान गर्न सकिनेछ।

(४) सेवा केन्द्रले आवश्यकता अनुसार पीडितलाई कानूनी सहायता, मनोपरामर्श सेवा, मनोवैज्ञानिक सेवा र आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन सक्नेछ।

(५) सेवा केन्द्रको व्यवस्थापन, सञ्चालन तथा अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

१२. सेवा कोष: (१) दफा ११ को उपदफा (१) बमोजिम स्थापना भएका सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्नको लागि नेपाल सरकारले एक सेवा कोष स्थापना गर्नेछ।

(१क) दफा ११ को उपदफा (१क) र (१ख) बमोजिम स्थापना तथा हस्तान्तरण भएका सेवा केन्द्रको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न चाहने प्रदेश सरकारले आफ्नो स्रोतबाट व्यवस्था गर्ने गरी प्रदेश कानून बमोजिम र स्थानीय तहले आफ्नो स्रोतबाट व्यवस्था गर्ने गरी स्थानीय कानून बमोजिम सेवा कोष स्थापना गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहाय बमोजिमका रकम रहनेछन्:-

(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, (ख) कुनै स्वदेशी वा विदेशी संघ, संस्था वा व्यक्तिबाट प्राप्त रकम, (ग) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम।

(३) सेवा कोषको व्यवस्थापन र सञ्चालन तोकिए बमोजिम हुनेछ।

१२क. संरक्षण अधिकृत: स्थानीय तहले घरेलु हिंसा नियन्त्रण गर्न तथा घरेलु हिंसाबाट पीडित व्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने काम समेतका लागि एकजना संरक्षण अधिकृत तोक्न सक्नेछ।

१२ख. नि:शुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने: नेपाल सरकारले घरेलु हिंसाबाट पीडित व्यक्तिलाई निजको अनुरोधमा जिल्ला कानूनी सहायता समिति मार्फत नि:शुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध गराउनेछ।

१२ग. नेपाल सरकार बादी हुने: दफा ५क. मा उल्लिखित मुद्दा नेपाल सरकार बादी भई चल्नेछ र त्यस्तो मुद्दा 'मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४' को अनुसूची–१ मा समावेश भएको मानिनेछ।

१३. सजाय: (१) कसैले अभद्र गरी वा तेजाब बाहेक अन्य रासायनिक पदार्थ छर्किइ वा सो पदार्थले पोली, डामी, دہली, घसी जीउमा पीडा गराई वा अनुहार वा शरीरको कुनै अंग कुरुप पारिदिने गरी शारीरिक यातना वा यौनजन्य यातना सम्बन्धी घरेलु हिंसाको कसूर गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रचलित कानून बमोजिम सजाय हुनेछ।

(१क) कसैले उपदफा (१) मा लेखिए देखि बाहेकको अन्य घरेलु हिंसा गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई तीन हजार रुपैयाँदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ।

(२) घरेलु हिंसाको उद्योग वा दुरुसान गर्ने वा मतियार हुनेलाई मुख्य कसूरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ।

(३) घरेलु हिंसाको कसूरमा सजाय पाइसकेको व्यक्तिले पुनः सोही कसूर गरेमा पटकैपिच्छे दोब्बर सजाय हुनेछ।

(४) सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा बहाल रहेको कुनै व्यक्तिले आफ्नो पत्नी, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, नाबालक वा गर्भवती महिला विरुद्ध यस ऐन बमोजिमको कसूर गरेमा निजलाई थप दश प्रतिशत सजाय हुनेछ।

लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा थप। केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा रुपान्तरित भई मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित। लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित। सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित।

(५) कसैले दफा ६ बमोजिम अदालतबाट दिएको आदेश पालन नगरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई दुई हजार रुपैयाँदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा चार महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ।

१४. हदम्याद: यस ऐन बमोजिमको कसूरमा भए गरेको मितिले नब्बे दिनभित्र उजुरी दिनु पर्नेछ।

१५. प्रचलित कानून बमोजिम मुद्दा चलाउन बाधा नपर्ने: यस ऐन बमोजिम कसूर मानिने कुनै काम कारबाहीमा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम पनि सजाय हुने रहेछ भने त्यस्तो कानून बमोजिम मुद्दा चलाउन तथा कारबाही गर्न यस ऐनले कुनै बाधा पुर्याएको मानिने छैन।

१६. प्रचलित कानून बमोजिम हुने: यस ऐनमा लेखिएको कुरामा यसै ऐन बमोजिम र अरुमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ।

१७. नियम बनाउने अधिकार: यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्नेछ।

द्रष्टव्य: केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा रुपान्तरित भएका शब्दहरू:- “सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९” को सट्टा “मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४” ।