बोक्सीको आरोप (कसूर र सजाय) ऐन, २०७२
प्रमाणिकरण र प्रकाशन २०७२।०४।१८
संशोधन गर्ने ऐन १. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२।११।१३ २. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५।११।१९ ३. मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७६।१।२
संवत् २०७२ को ऐन नं. ४ बोक्सीको आरोप सम्बन्धी कसूर तथा सजायका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावनाः कुनै व्यक्तिलाई बोक्सा वा बोक्सीको आरोप लगाउने, आरोपित व्यक्तिलाई क्रुर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गर्ने वा कुनै किसिमले यातना दिने जस्तो अमानवीय कार्यलाई दण्डनीय बनाई सामाजिक कुरीति तथा अन्धविश्वासको रुपमा रहेको त्यस्तो कार्य निवारण गर्न र सो कार्यबाट पीडित व्यक्तिको संरक्षण गरी न्याय प्रदान गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८३ बमोजिम व्यवस्थापिका–संसदको हैसियतमा संविधान सभाले यो ऐन बनाएको छ ।
परिच्छेद–१ प्रारम्भिक
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “बोक्सीको आरोप (कसूर र सजाय) ऐन, २०७२” रहेको छ ।
(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,—
(क) “पीडक” भन्नाले बोक्सीको आरोप सम्बन्धी कसूर गर्ने व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।
(ख) “पीडित” भन्नाले बोक्सीको आरोपबाट पीडित व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।
(ग) “बोक्सीको आरोप” भन्नाले कुनै व्यक्तिलाई बोक्सा, बोक्सी वा यस्तै अन्य नामबाट लाञ्छना लगाउने कार्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले बोक्सीको आरोपमा दफा ३ बमोजिम गरिने जुनसुकै कार्य समेतलाई जनाउँछ ।
(घ) “बोक्सीको आरोप सम्बन्धी कसूर” भन्नाले बोक्सीको आरोपमा दफा ३ बमोजिम गरिने कुनै कार्य सम्झनु पर्छ ।
परिच्छेद–२ बोक्सीको आरोप सम्बन्धी कसूर
३. बोक्सीको आरोप सम्बन्धी कसूर गरेको मानिने: (१) कसैले कुनै व्यक्ति उपर देहायको कुनै कार्य गर्न वा गराउन हुँदैन:–
(क) बोक्सीको आरोप लगाउने,
(ख) बोक्सीको आरोपमा गाली बेइज्जती गर्ने,
(ग) बोक्सीको आरोप लागेको व्यक्तिको परिवारको कुनै सदस्य प्रति अपमानजनक व्यवहार गर्ने,
(घ) बोक्सीको आरोपमा सामाजिक बहिष्कार गर्ने,
(ङ) बोक्सीको आरोपमा बसोबास गरेको ठाउँबाट निकाला गर्ने,
(च) धामी, झाँक्री, टुनामुना, तन्त्रमन्त्र, झारफुक वा यस्तै अन्य कुनै माध्यमद्वारा बोक्सीको आरोप लगाउने,
(छ) बोक्सीको आरोपमा कुनै व्यक्तिलाई कुटपिट गर्ने, खोप्ने, डाम्ने, पोल्ने वा रासायनिक, विषालु वा जैविक पदार्थ प्रयोग गरी वा अन्य कुनै
किसिमले यातना दिने, मलमूत्र खुवाउने, चारपाटा मुड्ने, नग्न पारी वा नपारी कुनै ठाउँमा घुमाउने वा कुनै किसिमले क्रुर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गर्ने,
(ज) बोक्सीको आरोपमा अङ्गभङ्ग गर्ने,
(झ) बोक्सीको आरोपमा कसैको सम्पत्ति तोडफोड, भत्काउना वा हानी नोक्सानी गर्ने,
(ञ) खण्ड (क) देखि खण्ड (छ) सम्मको कुनै कार्य गर्न उद्योग गर्ने, त्यस्तो कार्य गर्न कसैलाई दुरुत्साहन दिने वा सो कार्य गर्न मद्दत गर्ने ।
(२) कसैले उपदफा (१) बमोजिमको कुनै कार्य गर्ने वा बोक्सीको आरोप लगाउने कार्यलाई मद्दत पुग्ने उद्देश्यले कुनै भेला गरे वा गराएमा यस ऐन बमोजिम बोक्सीको आरोप सम्बन्धी कसूर गरेको मानिनेछ ।
परिच्छेद–३ बोक्सीको आरोप सम्बन्धी कसूरको सूचना तथा पीडितको संरक्षण
४. बोक्सीको आरोप सम्बन्धी कसूरको सूचनाः (१) कुनै ठाउँमा बोक्सीको आरोप सम्बन्धी कसूर भएको, भइरहेको वा हुन लागेको थाहा पाउने जुनसुकै व्यक्तिले सो सम्बन्धी विवरण खुलाई यथासक्य छिटो सो कुराको लिखित जाहेरी दरखास्त वा मौखिक सूचना नजिकको प्रहरी कार्यालयमा दिनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम कसैले लिखित जाहेरी दरखास्त दिन ल्याएमा तुरुन्तै र मौखिक रुपमा सूचना दिएकोमा प्रहरी कार्यालयले निजको कुरा दरखास्तको रुपमा लेखी निजको सहीछाप गराई दर्ता गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम दरखास्त वा सूचना प्राप्त हुन आएमा प्रहरी कार्यालयले चौबीस घण्टाभित्र पीडकलाई झिकाई वा पक्राउ गरी प्रचलित कानून बमोजिम अनुसन्धान तथा तहकीकात गर्नु पर्नेछ ।
५. उपचार तथा घा जाँच गराउनु पर्नेः (१) कुनै पीडित शारीरिक वा मानसिक रुपमा अशक्त भएको देखिएमा प्रहरी कार्यालयले निजलाई नजिकको अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्द्रमा लगी तत्काल उपचार गराउनु पर्नेछ ।
(२) पीडितलाई कुनै शारीरिक चोटपटक वा मानसिक यातना पुगेको देखिएमा प्रहरी कार्यालयले पीडितको उपचारमा संलग्न चिकित्सकबाट निजको घा जाँच वा परीक्षण गराउनु पर्नेछ ।
(३) पीडितलाई तत्काल मनोविमर्शन सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक देखिएमा प्रहरी कार्यालयले सम्बन्धित विज्ञद्वारा निजलाई मनोविमर्शन सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।
६. सुरक्षा व्यवस्था मिलाउनेः दफा ४ बमोजिम प्राप्त भएको दरखास्त वा सूचना उपर प्रारम्भिक रुपमा छानबिन गर्दा पीडित, निजको परिवारको कुनै सदस्य वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई सुरक्षा प्रदान गर्न आवश्यक देखिएमा प्रहरी कार्यालयले तत्काल सुरक्षाको समुचित व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।
७. पक्राउ गर्न वा खानतलासी लिन सक्नेः (१) बोक्सीको आरोप सम्बन्धी कसूर मानिने कुनै कार्य कुनै घर, जग्गा वा स्थानमा भएको, भइरहेको वा हुन लागेको जानकारी पाई तुरुन्त कारबाही नगरेमा कसूरदार भाग्ने, उम्कने वा त्यस्तो कसूरसँग सम्बन्धित कुनै प्रमाण लोप वा नष्ट हुने सम्भावना देखिएमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कम्तीमा प्रहरी सहायक निरीक्षक दर्जाको प्रहरी कर्मचारीले पचान खडा गरी जुनसुकै बखत देहायको कार्य गर्न सक्नेछ:-
(क) त्यस्तो घर, जग्गा वा स्थानमा प्रवेश गर्न, खानतलासी लिन वा आफ्नो कब्जामा राख्न,
(ख) त्यस्तो कार्य गर्न लाग्दा कसैले बाधा विरोध गरेमा आवश्यकता अनुसार झ्याल, ढोका खोली वा फोरी आवश्यक कारबाही गर्न,
(ग) त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई विना पक्राउ पूजी सगरफ्तार गर्न वा निजको खानतलासी लिन,
(घ) त्यस्तो घर, जग्गा वा स्थानमा भेटिएका दसी, प्रमाण बरामद गर्न वा कब्जामा लिन ।
(२) प्रहरी कर्मचारीले उपदफा (१) बमोजिमको कार्य गर्दा सम्भव भएसम्म स्थानीय तहका प्रतिनिधिसहित र सम्भव नभए सो समयमा त्यस ठाउँमा उपस्थित व्यक्तिहरुको रोहबरमा सोको मुचुल्का तयार गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो मुचुल्काको प्रतिलिपि सम्बन्धित घर वा जग्गाधनीलाई समेत दिनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम महिलालाई पक्राउ गर्नु पर्ने भएमा महिला प्रहरीले पक्राउ गर्नु पर्नेछ र महिला प्रहरी नभएमा अन्य कुनै महिलाको सहयोग लिई पक्राउ गर्न सकिनेछ ।
८. थुनामा राखी कारबाही गर्नु पर्ने: प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट अभियुक्त बोक्सीको आरोप सम्बन्धी कसूरको कसूरवार हो भन्ने विश्वास गर्ने मनासिब आधार भएमा मुद्दा हेर्ने अदालतले निजलाई थुनामा राखी कारबाही गर्नु पर्नेछ ।
९. छुट्टै कानून व्यवसायी राख्न सक्ने: पीडितले चाहेमा बोक्सीको आरोप सम्बन्धी कसूरसँग सम्बन्धित मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्न छुट्टै कानून व्यवसायी राख्न सक्नेछ ।
१०. अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश जारी गर्न सक्ने: (१) अदालतले यस ऐन बमोजिम मुद्दाको कारबाहीको क्रममा पीडितलाई तत्काल संरक्षण दिन आवश्यक देखेमा मुद्दाको अन्तिम निर्णय नभएसम्मको लागि पीडकका नाममा देहाय बमोजिम गर्न आदेश जारी गर्न सक्नेछ:-
(क) पीडितलाई निज बसी आएको घरमा बसोबास गर्न दिन, खान लाउन दिन, कुटपिट नगर्न तथा शिष्ट र सभ्य व्यवहार गर्न,
(ख) पीडितलाई शारीरिक वा मानसिक चोट पुगेको भएमा उचित उपचार गराउन वा उपचारका लागि उपयुक्त रकम दिन,
(ग) गाली बेइज्जती गर्ने, धम्की दिने वा असभ्य व्यवहार गर्ने काम नगर्न वा नगराउन,
(घ) पीडित बसेको ठाउँ, बाटोघाटो वा कार्यालयमा गई, कुनै किसिमको राख्न माध्यमद्वारा वा अन्य कुनै प्रकारले दुःख दिने वा सताउने कार्य नगर्न,
(ङ) पीडितको हित र सुरक्षाको निमित्त अन्य आवश्यक र उपयुक्त कार्य गर्न वा गराउन ।
(२) मुद्दाको कारबाहीको क्रममा पीडितको परिवारको कुनै सदस्य वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई संरक्षण दिन आवश्यक देखिएमा अदालतले त्यस्तो व्यक्तिको संरक्षणको लागि उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।
परिच्छेद–४ सजाय तथा क्षतिपूर्ति
११. सजायः (१) दफा ३ को उपदफा (१) को देहायको खण्ड बमोजिम बोक्सीको आरोप सम्बन्धी कसूर गर्ने व्यक्तिलाई कसूरको मात्रा हेरी देहाय बमोजिम सजाय हुनेछ:-
(क) खण्ड (क) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई छ महिना देखि दुई वर्षसम्म कैद र पाँच हजारदेखि बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना,
(ख) खण्ड (ख) वा (ग) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद र दश हजारदेखि तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना,
(ग) खण्ड (घ) वा (ङ) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र बीस हजारदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना,
(घ) खण्ड (च) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षदेखि सात वर्षसम्म कैद र तीस हजारदेखि पचहत्तर हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना,
(ङ) खण्ड (छ) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई पाँच वर्षदेखि आठ वर्षसम्म कैद र पचास हजारदेखि एकलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना,
(च) खण्ड (ज) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई प्रचलित कानून बमोजिम हुने सजायमा थप दश प्रतिशत सजाय,
(छ) खण्ड (ञ) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई मुख्य कसूरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय ।
(२) दफा ३ को उपदफा (२) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई छ महिनादेखि दुई वर्षसम्म कैद र पाँच हजारदेखि बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।
(३) बोक्सीको आरोप सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाइसकेको व्यक्तिले पुनः सोही कसूर गरेमा पटकैपिच्छे दोब्बर सजाय हुनेछ ।
(४) कसैले आफ्नो संरक्षण वा अभिभावकत्वमा रहेको व्यक्ति विरुद्ध बोक्सीको आरोप सम्बन्धी कसूर गरेमा वा सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा बहाल रहेको कुनै व्यक्तिले बोक्सीको आरोप सम्बन्धी कसूर गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई उपदफा (१) बमोजिम हुने सजायमा पच्चीस प्रतिशत थप सजाय हुनेछ ।
(५) उपदफा (३) र (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिलाई बोक्सीको आरोप सम्बन्धी कसूरमा एकै पटक पन्ध्र वर्ष भन्दा बढी सजाय हुने छैन ।
(६) कसैले बोक्सीको आरोपमा कसैको सम्पत्ति तोडफोड, वहनासमना वा हानी नोक्सानी गरी क्षति पुर्याएमा निजलाई उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम सजाय गरी सो क्षति बराबरको रकम समेत त्यस्तो व्यक्तिबाट पीडितलाई भराई दिनुपर्नेछ ।
(७) कसैले दफा १० बमोजिम अदालतबाट दिइएको आदेश पालन नगरेमा वा कसैले बोक्सीको आरोप सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धान तथा तहकीकात सम्बन्धी काम कारबाहीमा बाधा विरोध गरेमा निजलाई तीस हजारदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन महिनादेखि नौ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ ।
(८) यस दफामा अन्य जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कसैले यस ऐन विपरीत कुनै कसूर गरेमा प्रचलित कानून बमोजिम यस दफामा लेखिए भन्दा बढी सजाय हुने रहेछ भने सोही कानून बमोजिमको सजाय हुनेछ ।
१२. क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) अदालतले यस ऐन बमोजिम मुद्दाको फैसला गर्दा बोक्सीको आरोप सम्बन्धी कसूरको प्रकृति, मात्रा, पीडितलाई पुगेको पीडा र पीडकको आर्थिक हैसियत समेतलाई विचार गरी पीडकबाट पीडितलाई मनासिब क्षतिपूर्ति भराई दिनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पीडकको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको कारण पीडकले त्यस्तो क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन नसक्ने कुरा अदालतलाई लागेमा अदालतले उपयुक्त ठहर्याए बमोजिमको रकम 'सम्बन्धित स्थानीय तहले व्यहोने गरी आदेश गर्न सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम अदालतबाट भएको आदेश बमोजिमको रकम 'सम्बन्धित स्थानीय तहले साठी दिनभित्र पीडितलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको क्षतिपूर्तिको रकम लिन नपाउँदै पीडितको मृत्यु भएमा त्यस्तो रकम निजको नाबालक छोरा छोरी, त्यस्ता छोरा छोरी नभएमा पति पत्नी र निजहरु पनि नभएमा निजका आश्रित बाबु आमालाई उपलब्ध गराइनेछ ।
१३. उपचारको रकम सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) पीडित शारीरिक वा मानसिक रुपमा अशक्त भएको कारणले अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचार गराउनु परेमा निजलाई उपचार गराउँदा लागेको र कुरुवा राख्दा भएको सम्पूर्ण खर्च पीडकले व्यहोर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पीडकको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको कारण पीडकले त्यस्तो उपचार खर्च तथा कुरुवा खर्च व्यहोर्न नसकी पीडित आफैले वा प्रहरी कार्यालयबाट त्यस्तो रकम खर्च गरेको भए पीडित वा प्रहरी कार्यालयले त्यस्तो रकम प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको लैङ्गिक हिंसा निवारण कोषबाट शोधभनान लिन सक्नेछ ।
परिच्छेद–५ विविध
१४. सेवा केन्द्रमा राख्न सक्नेः (१) पीडितलाई तत्काल सुरक्षा प्रदान गर्न तथा उपचारको क्रममा अलग्गै बस्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने देखिएमा प्रहरी कार्यालयले निजलाई नजिकको सेवा केन्द्रमा राख्ने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।
स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि “सेवा केन्द्र” भन्नाले घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६ को दफा ११ बमोजिम स्थापना गरिएको सेवा केन्द्र सम्झनु पर्छ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम सेवा केन्द्रमा रहेको पीडितलाई सेवा केन्द्रले आवश्यकता अनुसार कानूनी सहायता, मनोविमर्श वा मनोवैज्ञानिक सेवा वा आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
१५. सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेः नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले बोक्सीको आरोप सम्बन्धी कसूर हुन नदिन विभिन्न किसिमका सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वा गराउनु पर्नेछ ।
१६. सरकार वादी हुनेः यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा सरकार वादी हुनेछ र सो मुद्दा ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची–१ मा समावेश भएको मानिनेछ ।
१७. हदम्यादः बोक्सीको आरोप सम्बन्धी कसूर भए गरेको समयले नब्बे दिनभित्र जाहेरी दरखास्त वा सूचना दिनु पर्नेछ ।
१८. बन्द इजलासबाट सुनुवाइ हुनेः पीडितले माग गरेमा यस ऐन बमोजिम कसूर मानिने मुद्दाको सुनुवाइ बन्द इजलासबाट गरिनेछ ।
१९. प्रचलित कानून बमोजिम मुद्दा चलाउन बाधा नपर्नेः यस ऐन बमोजिम कसूर मानिने कुनै कार्य अन्य कानून बमोजिम पनि कसूर मानिने रहेछ भने त्यस्तो कानून बमोजिम मुद्दा चलाउन तथा कारबाही गर्न यस ऐनमा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्याएको मानिने छैन ।
२०. प्रचलित कानून बमोजिम हुनेः यस ऐनमा लेखिएको कुरामा यसै ऐन बमोजिम र अरुमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।
२१. नियम बनाउने अधिकारः यस ऐनको कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ ।
२२. खारेजी र बचाउः (१) मुलुकी ऐन, अदालतको महलको १०ख. नम्बर खारेज गरिएको छ । (२) सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची–१ को क्रम संख्या ३०क. झिकिएको छ ।
नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा रुपान्तर भई मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको कानून अन्तर्गत भए गरेको काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।
द्रष्टव्य: केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा रुपान्तर भएका शब्दहरु:-
“सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९” को सट्टा “मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४” ।