लैङ्गिक हिँसा निवारण कोष (सञ्‍चालन) नियमावली, २०६७

लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०६७

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति २०६७।९।५

संशोधन १. लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष (सञ्चालन) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०६९ २०६९।११।२८ २. लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष (सञ्चालन) (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७६ २०७६।१२।१०

प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३ को दफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरु बनाएको छ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यी नियमहरुको नाम “लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०६७” रहेको छ। (२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।

२. परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्कै अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,– (क) “स्थानीय तह” भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिका सम्झनु पर्छ। (ख) “कोष” भन्नाले नियम ३ बमोजिमको लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष सम्झनु पर्छ। (ग) “पीडित” भन्नाले लैङ्गिक हिंसाबाट पीडित वा प्रभावित व्यक्ति सम्झनु पर्छ। (ग१) “प्रदेश वा स्थानीय तत्काल उद्धार तथा राहत समिति” भन्नाले नियम ११ बमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहमा गठन हुने प्रदेश वा स्थानीय तत्काल उद्धार तथा राहत समिति सम्झनु पर्छ।

• दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित।

*(घ) “मन्त्रालय” भन्नाले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय सम्झनु पर्छ।।

◻(ङ) ............................

(च) “लैङ्गिक हिंसा” भन्नाले कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार, सामाजिक कुरीतिजन्य व्यवहार लगायत लैङ्गिक आधारमा हुने हिंसा सम्झनु पर्छ।

(छ) “सञ्चालक समिति” भन्नाले नियम ७ बमोजिमको कोष सञ्चालक समिति सम्झनु पर्छ।

३. कोषको स्थापनाः (१) लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष नामको एक कोष स्थापना गरिएको छ।

(२) कोषमा देहाय बमोजिमका रकमहरू रहनेछन्–

(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, (ख) विदेशी व्यक्ति, अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था वा सरकारबाट प्राप्त रकम, (ग) स्वदेशी व्यक्ति वा संघ वा संस्थाबाट प्राप्त रकम, (घ) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम।

(३) उपनियम (१) बमोजिमको रकम नेपाल राष्ट्र बैंकमा छुट्टै खाता खोली जम्मा गरिनेछ।

(४) कोषको खाताको सञ्चालन सञ्चालक समितिको सदस्य सचिव र मन्त्रालयको लेखा प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ।

*३क. प्रदेश लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष : (१) प्रदेशले लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणको लागि प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेश लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष स्थापना गर्न सक्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको कोषमा रहेको रकम सम्बन्धित प्रदेशले नियम ५ को उपनियम (१) बमोजिमको कामको लागि मात्र प्रयोग गर्नु पर्नेछ।

(३) उपनियम (१) बमोजिमको कोषको उपयोग, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ।

३ख. स्थानीय लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष : (१) स्थानीय तहले स्थानीय कानून बमोजिम स्थानीय लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष स्थापना गर्न सक्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको कोषमा रहेको रकम सम्बन्धित स्थानीय तहले नियम ५ को उपनियम (१) बमोजिमको कामको लागि मात्र प्रयोग गर्नु पर्नेछ।

(३) उपनियम (१) बमोजिमको कोषको उपयोग, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन स्थानीय कानून बमोजिम हुनेछ।

४. कोषमा रकम जम्मा गर्ने: महिला तथा बालबालिकाको हक हितको क्षेत्रमा नेपालभित्र कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाले बाङ्गुर रूपमा गर्ने खर्चको मन्त्रालयले तोके बमोजिमको प्रतिशत बराबरको रकममा नघटाई कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ।

५. कोषको उपयोगः (१) कोषको रकम देहायको कामको लागि पीडितलाई उपलब्ध गराउन उपयोग गरिनेछः–

(क) तत्काल उद्धार गर्ने, (ख) औषध उपचार गर्ने, *(ख१) राहत प्रदान गर्ने तथा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने, (ग) कानूनी सहायता, मनोवैज्ञानिक उपचार तथा मनोपरामर्श प्रदान गर्ने, (घ) कुनै व्यवसाय वा स्वरोजगार गर्नेको लागि बीउ पूँजी (सिड मनी) को रुपमा प्रदान गर्ने, (ङ) पुनस्र्थापना गराउने, *(ङ१) लैङ्गिक हिंसा र यौनजन्य दुर्व्यवहारको कसूरबाट पीडितले प्रचलित कानून बमोजिम कसूरदारबाट प्राप्त गर्नुपर्ने क्षतिपूर्ति त्यस्तो कसूरदारको कुनै सम्पत्ति नभएको कारणबाट प्राप्त गर्न नसक्ने देखिएई अदालतको आदेश बमोजिमको रकम पीडितलाई क्षतिपूर्ति स्वरूप भराउन लेखी आएमा त्यस्तो क्षतिपूर्ति दिन,

■ दोस्रो संशोधनद्वारा थप।

• पहिलो संशोधनद्वारा थप।

(च) पीडितको लागि सञ्चालक समितिले तोके बमोजिमको अन्य काममा।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि सञ्चालक समितिले लैङ्गिक हिंसाबाट पीडित बालबालिका तथा किशोर किशोरी वा लैङ्गिक हिंसाबाट प्रभावित भई लागू पदार्थको दुर्व्यसनमा फसेका वा समस्यामा आएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिई कोषको रकम खर्च गर्न सक्नेछ।

◼(३) उपनियम (१) बमोजिम कोषको उपयोगको लागि मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार कार्यविधि बनाई लागू गर्न सक्नेछ।

६. कोषको रकम अन्य काममा उपयोग गर्न नसकिनेः (१) कोषको रकम नियम ४ मा लेखिए बाहेकको अन्य कार्यमा उपयोग गर्न सकिने छैन।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि सञ्चालक $\Omega$ समितिको सचिवालय तथा बैठक सञ्चालन गर्न लाग्ने खर्चको लागि कोषको रकम उपयोग गर्न सकिनेछ।

७. सञ्चालक समितिको गठनः (१) कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने काम समेतको लागि एक कोष सञ्चालक समिति रहनेछ।

(२) सञ्चालक समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछः–

(क) सचिव, $\Omega$ ............ मन्त्रालय अध्यक्ष

(ख) सहसचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सदस्य

(ग) सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय सदस्य

(घ) सहसचिव, गृह मन्त्रालय सदस्य

◼(घ१) सहसचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय सदस्य ◼(घ२) सहसचिव, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सदस्य

(ङ) प्रहरी नायब महानिरीक्षक, महिला तथा बालबालिका *सेवा निर्देशनालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय सदस्य

(च) लैङ्गिक हिंसा निवारणको क्षेत्रमा कार्यरत गैर सरकारी संस्थाहरु मध्येबाट सञ्चालक समितिले तोकेको संस्थाको प्रतिनिधि १ जना सदस्य

(छ) सहसचिव, ...................मन्त्रालय सदस्य–सचिव

(३) उपनियम (२) को खण्ड (च) बमोजिमको सदस्यको पदावधि ३ वर्षको हुनेछ।

(४) सञ्चालक समितिको सचिवालय मन्त्रालयमा रहनेछ।

८. सञ्चालक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारः सञ्चालक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–

(क) लैङ्गिक हिंसा निवारणको सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नीति, योजना तथा कार्यक्रमको लागि कोषको रकम प्रयोग गर्ने,

(ख) पीडितलाई राहत तथा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन *स्थानीय लैङ्गिक हिंसा निवारण कोषमा रकम निकासा गर्ने,

*(ग) स्थानीय लैङ्गिक हिंसा निवारण कोषको अनुगमन गर्ने वा गराउने,

(घ) मुलुक भित्र घटेका लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी घटनाको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने,

(ङ) *स्वरोजगार वा सीपमूलक तालिमप्राप्त पीडितलाई बीउ पुँजी (सिड मनी) प्रदान गर्ने सम्बन्धमा मापदण्ड बनाई लागू गर्ने,

(च) लैङ्गिक हिंसा निवारणको क्षेत्रमा काम गर्ने निकाय तथा संस्थासँग समन्वय गर्ने,

(छ) कोष वृद्धिको लागि श्रोतको खोजी गर्ने,

• दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित।

∎(छ१) पीडितको तत्काल उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनाको लागि राहत, आर्थिक सहयोग तथा अन्य सामग्री उपलब्ध गराउने,

(ज) लैङ्गिक हिंसा निवारण सम्बन्धी अन्य काम गर्ने वा गराउने।

९. सञ्चालक समितिको बैठक र निर्णय : (१) सञ्चालक समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ।

(२) सञ्चालक समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ।

(३) सञ्चालक समितिको बैठक बस्नु भन्दा कम्तिमा २४ घण्टा अगावै सञ्चालक समितिको सदस्य–सचिवले बैठकमा छलफल हुने कार्यसूची सहितको सूचना सबै सदस्यहरुलाई दिनु पर्नेछ।

(४) सञ्चालक समितिको कूल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत भन्दा बढी सदस्यहरु उपस्थित भएमा सो समितिको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ।

(५) सञ्चालक समितिको बैठकको अध्यक्षता सो समितिको अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा सञ्चालक समितिका उपस्थित सदस्यहरुले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले गर्नेछ।

(६) सञ्चालक समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ।

(७) सञ्चालक समितिले बैठकमा आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकारको कुनै कर्मचारी, पदाधिकारी वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई समितिको बैठकमा पर्यवेक्षकको रुपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ।

(८) सञ्चालक समितिको निर्णय सो समितिको सदस्य–सचिवले प्रमाणित गरी राख्नेछ।

(९) सञ्चालक समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि सो समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

∎ दोस्रो संशोधनद्वारा थप।

१०. रकम उपलब्ध गराउने: (१) पीडितलाई राहत तथा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनुको लागि सञ्चालक समितिले कोषबाट स्थानीय लैङ्गिक हिंसा निवारण कोषमा आवश्यकता अनुसार अनुदान रकम निकासा दिनेछ।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्थानीय लैङ्गिक हिंसा निवारण कोषको स्थापना भएसम्म सम्बन्धित स्थानीय तह वा सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सिफारिस भई आएमा सञ्चालक समितिले तत्त्व स्थानीय तहको नाममा रकम निकासा दिन सक्नेछ।

(३) उपनियम (१) वा (२) बमोजिम प्राप्त भएको रकम तथा सोबाट भएको खर्च सम्बन्धी विवरण सम्बन्धित स्थानीय तहले त्रैमासिक रूपमा मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ।

१०क. केन्द्रीय तत्काल उद्धार तथा राहत समितिको गठन: (१) लैङ्गिक हिंसामा परेका महिला, किशोरी तथा बालबालिकाको तत्काल उद्धार लगायतका कार्य गर्न केन्द्रीय स्तरमा देहाय बमोजिमको केन्द्रीय तत्काल उद्धार तथा राहत समिति रहनेछ :–

(क) सचिव, मन्त्रालय -संयोजक (ख) प्रतिनिधि (कम्तीमा उपसचिवस्तर), गृह मन्त्रालय -सदस्य (ग) वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक, महिला तथा बालबालिका सेवा निर्देशनालय -सदस्य (घ) प्रतिनिधि (कम्तीमा उपसचिवस्तर), राष्ट्रिय महिला आयोग -सदस्य (ङ) प्रतिनिधि (कम्तीमा उपसचिवस्तर), स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय -सदस्य (च) लैङ्गिक हिंसा निवारणको क्षेत्रमा कार्यरत गैरसरकारी संस्थाहरू मध्येबाट केन्द्रीय तत्काल उद्धार तथा राहत समितिले तोकेको संस्थाको प्रतिनिधि एक जना -सदस्य (छ) शाखा प्रमुख (लैङ्गिक हिंसा निवारण शाखा), मन्त्रालय -सदस्य-सचिव

(२) उपनियम (१) को खण्ड (च) बमोजिमको सदस्यको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ।

(३) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको सचिवालय मन्त्रालयमा रहनेछ।

(४) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- (क) कुनै सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशित वा प्रसारित समाचार वा प्राप्त सूचनाका आधारमा त्यस्ता घटनाका सम्बन्धमा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा तत्काल उद्धारको काम भए, नभएको सम्बन्धमा जानकारी लिने, (ख) प्रदेश वा स्थानीय तत्काल उद्धार तथा राहत समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिने, (ग) तत्काल उद्धार गर्दा आवश्यक सहजीकरण र समन्वय गर्ने, (घ) सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा लैङ्गिक हिंसापीडित महिला, किशोरी तथा बालबालिकाको तत्काल उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक योजना तथा कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गर्ने र सोको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गर्ने, (ङ) प्रत्येक वर्ष गरेका काम कारबाहीको विवरण सार्वजनिक गर्ने।

(५) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको बैठक सञ्चालन तथा अनुगमनका लागि आवश्यक पर्ने खर्च कोषबाट व्यहोर्नेछ।

११. प्रदेश तथा स्थानीय तत्काल उद्धार तथा राहत समिति: (१) प्रदेश सरकारले प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेश तत्काल उद्धार तथा राहत समिति र सम्बन्धित स्थानीय तहले स्थानीय कानून बमोजिम स्थानीय तत्काल उद्धार तथा राहत समिति गठन गर्न सक्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सो समिति सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय कानून बमोजिम हुनेछ।

(३) उपनियम (१) बमोजिमको समितिले केन्द्रीय तत्काल उद्धार तथा राहत समितिसँग समन्वय गरी काम गर्नु पर्नेछ ।

१२. $^१$ .....................

१३. राहत तथा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने रकमको हद र आधारः (१) यस नियमावली बमोजिम पीडितलाई राहत तथा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउँदा देहायको आधारमा देहायको रकममा नबढ्ने गरी उपलब्ध गराइनेछः–

(क) पीडितलाई तत्काल उद्धार गर्नु परे भएमा सवारी साधन प्रयोग गर्नु परे भए सार्वजनिक सवारी साधनबाट यात्रा गर्दा लाग्ने भाडा रकम, खाना खर्चवापत प्रतिदिन *तीन सय रुपैयाँ र बास बस्नु परे भए सो वापत छुट्टै रकम दिनु परे भएमा *प्रतिदिन पाँच सय रुपैयाँको दरले बढीमा पाँच हजार रुपैयाँ,

*(ख) पीडितलाई अस्पतालमा भर्ना गरी औषधी उपचार गर्नु परे भएमा, अस्पताल आउँदा जाँदा सवारी साधन प्रयोग गर्नु परे भए सार्वजनिक सवारी साधन प्रयोग गर्दा लाग्ने भाडा रकम, खाना खर्च बापत प्रति दिन तीन सय रुपैयाँ, अस्पतालमा बस्ने व्यवस्था नभई बाहिर बस्नु परेमा बढीमा पाँच दिनको बसोबास खर्च वापत प्रतिदिन पाँच सय रुपैयाँ र उपचार खर्च समेत गरी बढीमा छ हजार पाँच सय रुपैयाँमा नबढ्ने गरी लागेको यथार्थ खर्च र पीडितसँग आश्रित बालबच्चा भए त्यस्ता बालबच्चाका लागि सोही दरमा खाना खर्च,

(ग) कानूनी सहायता, मनोवैज्ञानिक उपचार वा मनोपरामर्शका लागि पाँच हजार रुपैयाँमा नबढ्ने गरी लागेको यथार्थ खर्च,

(घ) कुनै व्यवसाय गरेको लागि बीउ पूँजीको रुपमा वस्तुगत तथा नगद अनुदान समेत गरी बढीमा *तीस हजार रुपैयाँ,

(ङ) पुनस्र्थापनाको लागि बढीमा पाँच हजार रुपैयाँ,

$^१$ दोस्रो संशोधनद्वारा खारेज। $^*$ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित।

(च) सञ्चालक समितिले तोके बमोजिमको अन्य कामको लागि कामको प्रकृति हेरी बढीमा दश हजार रुपैयाँ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको रकम अपर्याप्त भएको मनासिब आधार र प्रमाण सङ्ग कुनै पीडितले कार्यालयमा निवेदन दिएमा र सो व्यहोरा मनासिब देखिएमा राहत समितिले त्यस्तो पीडितलाई दुई हजार रुपैयाँमा नबढ्ने गरी मनासिब रकम छरित गरी दिन सक्नेछ।

(३) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि नेपाल बाहिर रहे बसेको पीडितलाई सञ्चालक समितिले तोके बमोजिमको राहत तथा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन सकिनेछ।

१४. राहत तथा आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्न निवेदन दिनु पर्नेः (१) यस नियमावली बमोजिम राहत तथा आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्न चाहे पीनित वा सरोकारवाला व्यक्तिले राहत तथा आर्थिक सहयोग पाउनु पर्ने मनासिब कारण खुलाई "स्थानीय तत्काल उद्धार तथा राहत समितिमा अनुसूची बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त भएको निवेदन जाँचबुझ गर्दा पीडितलाई राहत तथा आर्थिक सहयोग गर्नु पर्ने देखिएमा "स्थानीय तत्काल उद्धार तथा राहत समितिले नियम १२ को अधीनमा रही पीडितलाई राहत तथा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ।

१४क. तत्काल रकम उपलब्ध गराउन सक्नेः *(१) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि जलाइएको, एनसि प्रयोग गरी वा छकी वा त्यस्तो पदार्थले पोलेको लगायतका गम्भीर प्रकृतिका घटनाका पीडितलाई उद्धार, औषधी उपचार, पुनस्र्थापना वा राहत लगायतको प्रयोजनको लागि तत्काल आर्थिक सहयोग प्रदान नगरेमा गम्भीर मानवीय क्षति हुने देखिएमा र सञ्चालक समितिको तत्काल बैठक बस्ने अवस्था नरहेमा सञ्चालक समितिको अध्यक्षले आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा मनासिब रकम कोषबाट पीडितलाई उपलब्ध गराउन सक्नेछ।

^ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित।

• पहिलो संशोधनद्वारा थप।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको अवस्था परी सञ्चालक समितिको अध्यक्षबाट पीडितलाई रकम उपलब्ध गराइएकोमा त्यसरी रकम उपलब्ध गराइए पछि बस्ने सञ्चालक समितिको बैठकबाट सो विषयको अनुमोदन गराउनु पर्नेछ।

१५. $....................$

१६. छुट्टै खाता खोल्नु पर्ने: $*(१)$ स्थानीय तहले नियम १० बमोजिम प्राप्त भएको रकम स्थानीय लैङ्गिक हिंसा निवारण कोषको नाममा कुनै वाणिज्य बैङ्कमा छुट्टै खाता खोली जम्मा गर्नु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको खाताको सञ्चालन *प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखामा काम गर्ने मुख्य कर्मचारीको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ।

१७. कोषको लेखा र लेखा परीक्षण: (१) कोषको आय व्ययको लेखा प्रचलित कानून बमोजिम राखिनेछ।

(२) कोषको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ।

१८. आवृत्ति (रिवल्भिङ) कोष: यो कोष आवृत्ति (रिवल्भिङ) कोषको रुपमा रहनेछ।

१९. प्रतिवेदन पेश गर्ने: $*(१)$ प्रदेश तथा स्थानीय तत्काल उद्धार तथा राहत समितिले सो समितिबाट भए गरेका काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र सञ्चालक समितिमा पठाउनु पर्नेछ।

(२) सञ्चालक समितिले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिना भित्र सो समितिबाट अघिल्लो आर्थिक वर्ष भरिमा भए गरेका काम कारबाहीको प्रतिवेदन मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।

(३) मन्त्रालयले उपनियम (२) बमोजिमको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सक्नेछ।

२०. बैठक भत्ता: सञ्चालक $\Omega....................$ समिति वा राहत समितिका अध्यक्ष वा सदस्यले सो समितिको बैठकमा भाग लिए बापत अर्थ मन्त्रालयले तोके बमोजिमको रकम बैठक भत्ता बापत पाउनेछन्।

$ \text{दोस्रो संशोधनद्वारा खारेज।}$ $* \text{दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित।}$ $\Omega \text{दोस्रो संशोधनबाट लकििएको।}$

२१. निर्देशन दिन सक्ने: (१) मन्त्रालयले सञ्चालक समितिको काम कारवाहीको सम्बन्धमा सो समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम दिइएको निर्देशनको पालना गर्नु सञ्चालक समितिको कर्तव्य हुनेछ।

▪२२. अनुसूचीमा संशोधन: मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा संशोधन वा थपघट गर्न सक्नेछ।

▪ दोस्रो संशोधनद्वारा जप।

∎अनुसूची (नियम १४ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

विषय : सहयोग उपलब्ध गराई पाउँ ।

श्री अध्यक्षज्यू, स्थानीय तत्काल उद्धार तथा राहत समिति................................................... ।

म .................................................... मा बस्ने वर्ष .................................... को ................................................... मिति .................................................... मा लैङ्गिक हिंसाबाट पीडित भएको छु । मेरो आर्थिक स्तर ज्यादै कमजोर रहेको छ । म उपर लैङ्गिक हिंसा ( .................................................... ) भएको कारणले मेरो मानसिक शारीरिक सामाजिक अवस्था कमजोर भई अशक्त अवस्थामा रहेको हुनाले मलाई औषधी उपचार कानूनी सहायता एवं परामर्श उद्धार मनोपरामर्श स्वरोजगार पुनःस्थापना अन्य .................................................... कामको लागि सहयोगको आवश्यकता परेको हुँदा स्थानीय लैङ्गिक हिंसा निवारण कोषबाट नियमानुसार सहयोग रकम उपलब्ध गराई दिनु हुन यो निवेदन पेश गरेको छु ।

निवेदकको,- नाम, थर .................................................... ठेगाना .................................................... दस्तखत .................................................... मिति ....................................................

∎ दोस्रो संशोधनद्वारा थप ।