वन नियमावली, २०७९

वन नियमावली, २०७९ प्रमाणीकरण तथा प्रकाशन मिति २०७९।०३।१६

संशोधन १. वन (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८० २०८०।०४।३२ २. वन (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८१ २०८१।०२।३१ ३. वन (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ २०८२।१०।०८

वन ऐन, २०७६ को दफा ८३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरु बनाएको छ।

परिच्छेद-१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यी नियमहरुको नाम “वन नियमावली, २०७९” रहेको छ। (२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।

२. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,- (क) “उपभोक्ता समूहको कोष” भन्नाले ऐनको दफा ३३ बमोजिमको उपभोक्ता समूहको कोष सम्झनु पर्छ। (ख) “ऐन” भन्नाले वन ऐन, २०७६ सम्झनु पर्छ। (ग) “काठ” भन्नाले दुई फिट वा सो भन्दा बढी लम्बाई र एक दशमलब पाँच फिट वा सो भन्दा बढी गोलाई भएको चिरानको रुपमा जान सक्ने गोलिया काठ सम्झनु पर्छ र सो शब्दले खयर प्रजातिको हकमा जतिसुकै आकार वा नापको काठलाई समेत जनाउँछ। (घ) “कार्ययोजना” भन्नाले वनको संरक्षण, संवर्द्धन, व्यवस्थापन र सदुपयोग लगायतका विषयवस्तु समावेश भएको कार्ययोजना सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विभिन्न वन कार्यालयको आवधिक योजना सहितको रणनीतिक योजना र वन संरक्षण क्षेत्रको विशेष कार्ययोजनालाई समेत जनाउँछ। (ङ) “कोष” भन्नाले ऐनको दफा ४५ बमोजिम स्थापना भएको वन विकास कोष सम्झनु पर्छ।

(च) “जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति” भन्नाले नियम २१ बमोजिम गठित जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति सम्झनु पर्छ। (छ) “दहत्तर बत्तर” भन्नाले नदी वा खोलाले बगाई ल्याएको, किनारा लागेको, अड्केको वा डुबेको वा पुरिएको काठ, दाउरा सम्झनु पर्छ। (ज) “दाउरा” भन्नाले दुई फिटभन्दा कम लम्बाई र एक दशमलब पाँच फिटभन्दा कम गोलाई भएको गोलिया काठ सम्झनु पर्छ र सो शब्दले एक दशमलब पाँच फिटभन्दा बढी गोलाई भए तापनि धोद्रो वा साडेको वा माडिएको भई चिनाको रुपमा जान नसक्ने खयर बाहेकको गोलिया काठलाई समेत जनाउँछ। (झ) “निदेशनालय” भन्नाले प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहेको प्रदेश वन निदेशनालय सम्झनु पर्छ। (ञ) “पर्यापर्यटन” भन्नाले वातावरण संरक्षण र स्थानीय समुदायको हितको प्रतिकूल नहुने गरी वनक्षेत्रमा गरिने प्रकृतिमा आधारित पर्यटन गतिविधि सम्झनु पर्छ। (ञ१) “पोल” भन्नाले दस सेन्टिमिटर भन्दा बढी तीस सेन्टिमिटरसम्म व्यास (डिभिएच) भएको खडा बोट सम्झनु पर्छ। (ट) “बल्लाबल्ली” भन्नाले दस सेन्टिमिटर भन्दा बढी तीस सेन्टिमिटरसम्म व्यास (डिभिएच) भएको र छ फिट भन्दा बढी लम्बाई भएको गोलिया काठ सम्झनु पर्छ। (ठ) “महानिदेशक” भन्नाले विभागको महानिदेशक सम्झनु पर्छ। (ड) “राजस्व (रोयल्टी)” भन्नाले वन पैदावार बिक्री र राष्ट्रिय वनक्षेत्र कबुलियती वनको रुपमा उपलब्ध गराए बापत नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने रकम सम्झनु पर्छ र सो शब्दले वनक्षेत्र र वन पैदावार प्रयोग गरे बापत नेपाल सरकारलाई तिर्नु पर्ने, बुझाउनु पर्ने शुल्क, महसुल, दस्तुर र मूल्यलाई समेत जनाउँछ। (ड१) “रुख” भन्नाले तीस सेन्टिमिटर भन्दा बढी व्यास (डिभिएच) भएको खडा बोट सम्झनु पर्छ।

= दोस्रो संशोधनद्वारा थप। □ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित।

(ढ) “वार्षिक स्वीकार्य कटान” भन्नाले वनको वृहत् मौज्दात (ग्रोइङ्ग स्टक) र वार्षिक उत्पादन क्षमता (एनुअल यील्ड) को आधारमा निर्धारण गरी कार्ययोजनामा उल्लेख भएको वार्षिक कटान गर्न सकिने वन पैदावारको परिमाण सम्झनु पर्छ।

(ण) “विकास आयोजना” भन्नाले ऐनको दफा ४२ बमोजिमका राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट लगानी स्वीकृत भएको योजना, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना वा नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेका राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त खनिनिर्यात उद्योग सम्झनु पर्छ।

(त) “सङ्गठित संस्था” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएका उपभोक्ता समूह, सङ्घ, संस्था, उद्योग, कम्पनी, फर्म वा सरकारी संस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नेपाल सरकारले ऐनको उद्देश्य हासिल गर्ने गरी वन व्यवस्थापन, वृक्षारोपण, वन उद्यम, वन पैदावारको आपूर्ति वा वन विकासका लागि स्थापना गरेको संस्थागत संरचनालाई समेत जनाउँछ।

(थ) “समिति” भन्नाले नियम १०९ बमोजिमको कार्यक्रम छनौट तथा कार्यान्वयन समिति सम्झनु पर्छ।

(द) “साझेदारी वन उपभोक्ता समूह” भन्नाले नियम ५६ बमोजिमको साझेदारी वन उपभोक्ता समूह सम्झनु पर्छ।

(ध) “सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह” भन्नाले नियम ४२ बमोजिमको सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह सम्झनु पर्छ।

परिच्छेद-२ राष्ट्रिय वनको भू-उपयोग र सीमा निर्धारण

३. राष्ट्रिय वनको भू-उपयोग परिवर्तन नगरिने: (१) राष्ट्रिय वनको भू-उपयोग परिवर्तन गरिने छैन।

$\Sigma$ तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि वन क्षेत्रको भूउपयोग परिवर्तन गर्नु पर्ने भएमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय वनको कुनै क्षेत्रको भू-उपयोग परिवर्तन गर्ने स्वीकृति दिन सक्नेछ।

(२क) उपनियम (२) बमोजिमको राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि राष्ट्रिय वनक्षेत्र प्रयोग गर्ने सम्बन्धित सुरक्षा निकायले देहायका विवरण तथा कागजात समावेश गरी सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालय मार्फत मन्त्रालयमा अनुरोध गर्नु पर्नेछ :- (क) सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयबाट राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि अत्यावश्यक भएको निर्णय सहितको सिफारिस, (ख) माग गरेको स्थान र चारकिल्ला, (ग) जिपिएस कोअर्डिनेट सहितको नक्सा।

(२ख) उपनियम (२क) बमोजिम अनुरोध भई आएमा स्थलगत प्रतिवेदनसहित डिभिजनल वन अधिकृतको राय तथा उपभोक्ता समूहबाट व्यवस्थापन गरिएको वनको क्षेत्र भए त्यस्तो समूहको कार्य समितिको निर्णय समेत समावेश गरी विभागको राय पठाउन मन्त्रालयले विभागमा लेखी पठाउनु पर्नेछ।

(२ग) उपनियम (२क) र (२ख) बमोजिमको विवरण तथा कागजात र विभागको राय अध्ययन गर्दा राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि राष्ट्रिय वनक्षेत्रको कुनै भाग उपलब्ध गराउन आवश्यक देखेमा सुरक्षा निकायले पालना गर्नु पर्ने सर्त तोकी सोको पालना गर्ने प्रतिबद्धताको लागि मन्त्रालयले सुरक्षा निकायलाई लेखी पठाउन सक्नेछ।

(२घ) उपनियम (२ग) बमोजिम सम्बन्धित सुरक्षा निकायको मुख्यालयको निर्णयबाट प्रतिबद्धता प्राप्त भएमा प्रयोग गर्न दिने राष्ट्रिय वनक्षेत्रको ठेगाना, क्षेत्रफल र पालना गर्नु पर्ने सर्तसहित मन्त्रालयले त्यस्तो वन क्षेत्रको भू-स्वामित्व नेपाल सरकारमा रहने गरी स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदमसम प्रस्ताव पेस गर्नेछ।

(२ङ) वातावरण संरक्षण सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक यस नियम बमोजिम उपलब्ध गराइने वन क्षेत्रको रुख हटाउनु पर्ने भएमा विभागको स्वीकृतिमा डिभिजन वन कार्यालयले रुख हटाउन अनुमति दिन सक्नेछ।

(२च) उपनियम (२ङ) बमोजिम रुख हटाउँदा उत्पादन भएको वन पैदावार डिभिजन वन कार्यालयमा हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ।

(२छ) उपनियम (२ङ) बमोजिम हटाइएका रुख सङ्ख्याको पाँच गुणाको दरले डिभिजन वन कार्यालयले तोकेको स्थानमा सम्बन्धित सुरक्षा निकायले वृक्षारोपण गर्नु पर्नेछ।

(२ज) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्र राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि तालिम र स्थलगत अभ्यास गर्नु पर्ने भएमा जिल्ला सुरक्षा समितिको सिफारिसमा डिभिजनल वन अधिकृतले चार किल्ला तथा समयावधि तोकी वन, वनस्पति र वन्यजन्तुलाई हानि नोक्सानी नपुर्याउने सुनिश्चित गराई अस्थायी रूपमा तालिम र स्थलगत अभ्यास सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिन सक्नेछ।

(२झ) उपनियम (२ज) बमोजिमको तालिम र स्थलगत अभ्यास सञ्चालन गर्दा सम्बन्धित स्थानीय सर्वसाधारणलाई सूचना तथा जानकारी दिनु पर्नेछ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम भू-उपयोग परिवर्तनको स्वीकृति दिएको क्षेत्र जुन प्रयोजनको लागि स्वीकृति दिइएको हो सोही प्रयोजनको लागि मात्र उपयोग गर्नु पर्नेछ।

४. राष्ट्रिय वन क्षेत्रको भोगानधिकार उपलब्ध गराउन सक्ने: (१) नियम ३ को उपनियम (२) बमोजिम नेपाल सरकारले भू-उपयोग परिवर्तन गर्न स्वीकृति दिएको राष्ट्रिय वनक्षेत्रको भोगानधिकार सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराउन सक्नेछ। यसरी भू-उपयोग परिवर्तन गर्न स्वीकृति दिई भोगानधिकार उपलब्ध गराएको विवरण सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालय र निर्देशनालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(१क) नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडलाई जडीबुटीको खेती विस्तार तथा प्रशोधन गर्न नेपाल सरकारले राष्ट्रिय वनको कुनै क्षेत्रको भोगानधिकार उपलब्ध गराउन सक्नेछ। यसरी भोगानधिकार उपलब्ध गराएको विवरण सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालय र निर्देशनालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) वा (१क) बमोजिम भोगानधिकार प्राप्त गर्ने निकायले जुन प्रयोजनका लागि भोगानधिकार प्राप्त गरेको हो सोही प्रयोजनका लागि हटाउनुपर्ने पोल र रुखको सङ्ख्याको दस गुणाले हुने सङ्ख्यामा विभाग वा डिभिजन वन कार्यालयले तोकेको जग्गामा वृक्षारोपण गरी पाँच वर्षसम्म संरक्षणको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।

(३) उपनियम (१) वा (१क) बमोजिम नेपाल सरकारले राष्ट्रिय वनक्षेत्रको

भोगाधिकार उपलब्ध गराएको अवस्थामा विभागले भोगाधिकार प्राप्त गर्ने निकायसँग सम्झौता गरी अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ। (४) उपनियम (१) वा (१क) बमोजिम भोगाधिकार उपलब्ध गराएको राष्ट्रिय वनक्षेत्रको लग्गामा रहेका रुख आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण गर्ने क्रममा हटाउनु पर्ने भएमा प्रदेश मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर मात्र हटाउनु पर्नेछ। (५) हवाई राडार, दूरसञ्चारका टावर, वातावरण, जलवायु परिवर्तन, मौसम वा विपद्सँग सम्बन्धित अनुसन्धान तथा जानकारी दिने उद्देश्यले नेपाल सरकारको कुनै निकायले राष्ट्रिय वनक्षेत्रनित्र कुनै संरचना राख्नु पर्ने भएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो संरचना राख्न आवश्यक पर्ने वन क्षेत्रको लग्गाको भोगाधिकार संरचना राख्ने निकायलाई उपलब्ध गराउन सक्नेछ। (६) उपनियम (१) वा (१क) को प्रयोजनका लागि उपभोक्ता समूहद्वारा व्यवस्थित वन क्षेत्रमा भोगाधिकार प्रदान गर्नु पर्ने भएमा सम्बन्धित उपभोक्ता समूहको सहमति लिनु पर्नेछ। यसरी उपभोक्ता समूहले सहमति दिँदा सो समूहको साधारण सभाले निर्णय गर्नु पर्नेछ। (७) उपनियम (१) वा (१क) बमोजिम भोगाधिकार प्राप्त गर्ने निकायले जुन प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय वनक्षेत्रको भोगाधिकार प्राप्त गरेको हो सोही प्रयोजनका लागि मात्र उपयोग गर्नु पर्नेछ। (८) ऐन र यस नियमावली बमोजिम राष्ट्रिय वनक्षेत्रमा प्राप्त भोगाधिकारको हक नेपाल सरकारको स्वीकृति बिना कसैलाई हस्तान्तरण गर्न पाइने छैन। (९) प्रदेश वन निर्देशकले यस नियम बमोजिम भोगाधिकार उपलब्ध गराइएको लग्गाको उपयोग सम्बन्धमा अनुगमन गर्नु पर्नेछ र त्यसरी गरिएको अनुगमन सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश मन्त्रालय र विभागमा पेस गर्नु पर्नेछ।

५. राष्ट्रिय वनको सीमा निर्धारण: (१) नेपाल सरकारले ऐनको दफा ४ बमोजिम प्रदेश नित्रको राष्ट्रिय वन र अन्तर प्रादेशिक वनको सीमा निर्धारण गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्नेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिम निर्धारित वनको सीमाको आधारमा विभागको समन्वयमा मन्त्रालय अन्तर्गतको वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रले वनको छत्र नक्सा (क्यानोपी म्याप) तयार गर्नु पर्नेछ।

६. वनक्षेत्रमा प्रवेश नियमन सम्बन्धी व्यवस्था: (१) ऐनको दफा ९ को उपदफा (४) को प्रयोजनको लागि डिभिजनल वन अधिकृतले नेपाल सरकारबाट अनुमति प्राप्त विकास आयोजना सञ्चालन गर्नका लागि निमित्त समयावधि र सर्त तोकी सवारी साधन तथा मानिसको आवातजावतका लागि वन क्षेत्रमा प्रवेशको लागि अनुमति दिन सक्नेछ। (२) ऐनको दफा ९ बमोजिम प्रवेश निषेध गरिएको वन क्षेत्रमा स्वीकृत कार्ययोजना बमोजिम वन संरक्षण र संवर्द्धन कार्यको लागि डिभिजनल वन अधिकृतले आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।

७. राष्ट्रिय वनको भू-उपयोग योजना: (१) वनको संरक्षण, संवर्द्धन, व्यवस्थापन तथा वातावरण र विकास बीचको सन्तुलन कायम गर्नका लागि निर्देशनालयको परामर्शमा डिभिजनल वन अधिकृतले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रको कुनै खास वनक्षेत्रको भू-उपयोग योजना तर्जुमा गर्न सक्नेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिम तर्जुमा भएको भू-उपयोग योजना डिभिजनल वन अधिकृतले स्वीकृतिको लागि प्रदेश मन्त्रालयको समिति लिइत विभागमा पेस गर्नु पर्नेछ। (३) उपनियम (२) बमोजिम प्राप्त भू-उपयोग योजना परिमार्जन गर्नु पर्ने देखेमा परिमार्जन समेत गरी वा गर्न लगाई विभागले आफ्नो रायसहित नेपाल सरकारको स्वीकृतिको लागि मन्त्रालयमा पेस गर्नु पर्नेछ। (४) उपनियम (३) बमोजिम प्राप्त भू-उपयोग योजना मन्त्रालयले स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नेछ र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले त्यस्तो योजना स्वीकृत गर्न सक्नेछ। (५) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा कुनै वन क्षेत्रमा भू-उपयोग योजना तर्जुमा गर्न लगाई स्वीकृत गर्न सक्नेछ।

८. वनस्पति उद्यान स्थापना गर्न सक्ने: (१) मन्त्रालयले वनस्पति सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्नका लागि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी राष्ट्रिय वनको कुनै भागलाई नियम ७ बमोजिमको भू-उपयोग योजनाको अधीनमा रही वनस्पति उद्यान क्षेत्र तोकी व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिमका वनस्पति उद्यानको संरक्षण तथा व्यवस्थापन वनस्पति विभाग वा सो विभाग अन्तर्गतको कार्यालयले गर्नेछ। (३) यो नियम प्रारम्भ हुनु अघि वनस्पति विभाग वा सो अन्तर्गतका कार्यालयले

संरक्षण र व्यवस्थापन गरेका वनस्पति उद्यान यसै नियम बमोजिम व्यवस्थापन भएको मानिनेछ। (४) वनस्पति उद्यानको स्थापना, संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्ने क्रममा सो क्षेत्रमा रहेका रुख हटाउनु परेमा डिभिजन वन कार्यालयको सहमति लिई हटाउन सकिनेछ र त्यस्तो क्षेत्रमा उत्पादन भएका वन पैदावारको व्यवस्थापन डिभिजन वन कार्यालयले गर्नेछ। (५) वनस्पति उद्यानको प्रवेश तथा अन्य शुल्क अनुसूची-२ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ।

९. वृक्षारोपण गर्नु पर्ने: (१) वृक्षारोपण गरी वन विकास गर्नका लागि मन्त्रालय, विभाग, प्रदेश मन्त्रालय, निर्देशनालय र डिभिजन वन कार्यालयले वन क्षेत्रभित्र र बाहिर वृक्षारोपण गर्नु पर्नेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिम वृक्षारोपण गरिएको क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापन सम्बन्धित वन व्यवस्थापन गर्ने समूह वा निकाय समेतको सहभागितामा डिभिजन वन कार्यालयले गर्नेछ।

१०. बसोबास वा पुनर्वास गरिएका जग्गाका रुख हटाउने सम्बन्धी व्यवस्था: (१) ऐनको दफा १२ को उपदफा (२) बमोजिम नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका रुख हटाउनु परेमा डिभिजनल वन अधिकृतले जाँचबुझ गरी त्यस्ता रुखको जिपीएस कोअर्डिनेट सहितको लगत नम्बरिङ, मापन तथा मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिमको मूल्याङ्कनका आधारमा डिभिजनल वन अधिकृतले काठ, दाउराको उत्पादन र बिक्री वितरण सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरी निर्देशनालयमा पेस गर्नु पर्नेछ। (३) उपनियम (२) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदन सम्बन्धमा निर्देशनालयले आवश्यक जाँचबुझ गरी आफ्नो राय सहित प्रदेश मन्त्रालयमा पेस गर्नु पर्नेछ। (४) उपनियम (३) बमोजिम पेस भएको विषयमा जाँचबुझ गर्दा बसोबास वा पुनर्वास गराइएको क्षेत्रमा रहेका प्रस्तावित रुख हटाउन उपयुक्त र आवश्यक देखिएमा प्रदेश मन्त्रालयले स्वीकृति दिन सक्नेछ र सोको जानकारी विभागलाई गराउनु पर्नेछ। (५) उपनियम (४) बमोजिम प्राप्त स्वीकृति बमोजिम नेपाल सरकारको

Σ तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित।

स्वामित्वमा रहेका रुख काट्ने र बिक्री वितरण गर्ने कार्यको अनुगमन प्रदेश वन निदेशकले गरी सोको प्रतिवेदन प्रदेश मन्त्रालयसमक्ष पेस गर्नु पर्नेछ।

११. सिमसार क्षेत्रको संरक्षण तथा पर्यापर्यटन विकास सम्बन्धी व्यवस्था: (१) डिभिजनल वन अधिकारीले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने वनक्षेत्र भित्रको पानीको स्रोतक्षेत्र, पानीको मुहान, पोखरी, ताल, हिमताल, खोला-खोल्सी, नदी लगायतका सिमसार क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापनको उचित व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ। (२) डिभिजनल वन अधिकारीले रामसार महासन्धि अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा महत्त्व राख्ने रामसार सूचीमा सूचीकृत सिमसार क्षेत्र वा राष्ट्रिय वनक्षेत्र भित्रको खास महत्त्वपूर्ण सिमसार क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापन गरी पर्यापर्यटन विकास गर्न नियम १४ बमोजिमको रणनीतिक योजनाको आधारमा छुट्टै सिमसार व्यवस्थापन योजना तयार गरी निदेशनालयको स्वीकृति लिई विभागमा पठाउनु पर्नेछ। यस्तो योजना तयार गर्दा सिमसार क्षेत्रमा हुन सक्ने पर्यापर्यटनको सम्भावनाका क्षेत्रहरु समेत पहिचान गरी उल्लेख गर्नु पर्नेछ। (३) उपनियम (२) बमोजिमको व्यवस्थापन योजनामा विभागले आफ्नो राय सहित मन्त्रालयमा पठाउनेछ र मन्त्रालयले स्वीकृत गरेपछि त्यस्तो योजना लागू हुनेछ। (४) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपभोक्ता समूहद्वारा व्यवस्थापन गरिएका वन क्षेत्रनित्र रहेका सिमसार क्षेत्रको व्यवस्थापन स्वीकृत कार्ययोजना बमोजिम गर्नु पर्नेछ। (५) डिभिजनल वन अधिकारीले प्रदेश मन्त्रालयको सहमति लिई सिमसार क्षेत्रको संरक्षण, व्यवस्थापन र पर्यापर्यटन सञ्चालनमा स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्न सक्नेछ।

१२. वन व्यवस्थापन तथा वन विकास कार्य सम्बन्धी व्यवस्था: (१) सरकारी वा सार्वजनिक निकायले वन विकास तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी नर्सरी निर्माण, बिरुवा उत्पादन, वृक्षारोपण, गोडमेल, थिनिङ्ग, प्रुनिङ्ग, कटान मुछान, काठ, दाउरा उत्पादन, वनपथ निर्माण, स्टोन पिचिङ्ग, अग्निरेखा निर्माण, पोखरी निर्माण, चेकड्याम निर्माण, सेड हाउस निर्माण, काठे पुल निर्माण, अवलोकन टावर निर्माण, सिमसार संरक्षण वा यस्तै प्रकृतिका अन्य कार्य गर्दा कभतीमा राजपत्र अनहित प्रथम श्रेणी वा सो सरिको वन प्राविधिक कर्मचारीले लागत अनुमान तयार गर्न सक्नेछ।

$\Sigma$ तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित।

(२) उपनियम (१) बमोजिम तयार भएको लागत अनुमान डिभिजनल वन अधिकृतले स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गराउन सक्नेछ। (३) स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा परेका वन व्यवस्थापनका कार्य, सब डिभिजन वन कार्यालय वा डिभिजन वन कार्यालयको भवन निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्य र यस्तै प्रकृतिका अन्य वन विकास कार्यको लागि आवश्यक पर्ने काठ, दाउरा डिभिजनल वन अधिकृतले प्रदेश निर्देशकको सहमति लिई लगत राखी उपयोग गर्न सक्नेछ। १३. चरिरनको निमित्त इजाजतपत्र दिन सक्ने: निषिद्ध वनक्षेत्र बाहेकका वनक्षेत्रमा अनुसूची-३ बमोजिमको दस्तुर लिई डिभिजनल वन अधिकृतले घरपालुवा जन्तु चरिरन गराउन कुनै व्यक्तिलाई अनुसूची-४ बमोजिमको ढाँचामा इजाजतपत्र दिन सक्नेछ।

परिच्छेद-३ राष्ट्रिय वनको व्यवस्थापन तथा वन पैदावार सङ्कलन र बिक्री वितरण

१४. रणनीतिक योजना बनाउने: (१) विभागले प्रदेशतन्त्रको राष्ट्रिय वन र अन्तर प्रादेशिक वनको व्यवस्थापनको लागि प्रदेश सरकारसँगको परामर्शमा एकीकृत रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी नेपाल सरकारको स्वीकृतिका लागि मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ। तर कुनै प्रदेशको हकमा छुट्टै रणनीतिक योजना बनाउनु पर्ने भएमा प्रदेशगत रणनीतिक योजना समेत बनाई पेश गर्न सकिनेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिम तर्जुमा गरिने रणनीतिक योजनामा वन, वन्यजन्तु, जैविक विविधता, जडीबुटी, जलाधार, सिमसार क्षेत्र र कार्बन सेवा लगायतका वातावरणीय सेवाको दीर्घकालीन संरक्षण, व्यवस्थापन तथा सदुपयोगको लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति, कार्यनीति, क्षेत्रगत मुख्य कार्यक्रम, संस्थागत संरचना, स्रोत साधनको व्यवस्था र अनुगमन प्रणाली सहित उपभोक्ता समूह, प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारको अधिकार र जिम्मेवारी लगायतका विषय समावेश गर्नु पर्नेछ। (३) ऐनको दफा ११ को उपदफा (३) को प्रयोजनको लागि डिभिजनल वन अधिकृतले उपनियम (१) बमोजिम पेश भई नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएको रणनीतिक योजनाको आधारमा अनुसूची-५ बमोजिमका विषय समावेश गरी आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्रको राष्ट्रिय वनको आवधिक योजनासहितको रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी प्रदेश वन निर्देशकको सिफारिसमा प्रदेश मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्नेछ र प्रदेश मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम प्रदेश मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको रणनीतिक योजना मन्त्रालयलाई समेत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

१५. वन संवर्द्धन प्रणाली अवलम्बन गर्नु पर्नेः (१) यस नियमावली बमोजिम राष्ट्रिय वनको व्यवस्थापन गर्दा वनको अवस्था अनुसार वनको दिगो व्यवस्थापनको लागि स्थानीय समुदायको परम्परागत ज्ञान, प्रजातन्त्रि अभ्यास, सामुदायिक सहभागिता सहितको निर्णय र सुशासनमा आधारित रही उपयुक्त वन संवर्द्धन प्रणाली (सिल्भिकल्चर सिस्टम) अपनाउनु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम वन संवर्द्धन प्रणाली अपनाउँदा प्राकृतिक वन, वातावरण तथा जैविक विविधतालाई समेत मध्यनजर गरी स्थानीय आवश्यकता अनुसार वन व्यवस्थापनको उद्देश्य, वनको प्रकार तथा प्रजाति, वनको उमेर, विरलता, मोड्दा, वनक्षेत्रको पुनरोत्पादनको सुनिश्चितता र गुणस्तर (साइट क्वालिटी) जस्ता विषयलाई आधार मान्नु पर्नेछ।

१६. जडीबुटीको संरक्षण तथा व्यवस्थापन: (१) मन्त्रालयले महत्त्वपूर्ण तथा उच्च मूल्यका जडीबुटीको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि प्रजाति विशेष वा एकीकृत रुपमा कुनै क्षेत्रलाई जडीबुटी विशेष क्षेत्र निर्धारण गर्न सक्नेछ।

(२) डिभिजनल वन अधिकृतले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र रहेको वनक्षेत्रमा पर्ने महत्त्वपूर्ण तथा उच्च मूल्यका जडीबुटीको संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि प्रजाति विशेष वा एकीकृत रुपमा जडीबुटी पकेट क्षेत्र निर्धारण गर्न सक्नेछ।

(३) डिभिजनल वन अधिकृतले नियम १४ बमोजिमको रणनीतिक योजनाको अधीनमा रही उपनियम (२) बमोजिमको जडीबुटी पकेट क्षेत्रको स्रोत सर्वेक्षण गरी सोको आधारमा जडीबुटी व्यवस्थापन योजना तयार गर्नु पर्नेछ।

(४) उपनियम (३) बमोजिमको जडीबुटी व्यवस्थापन योजना प्रदेश वन निर्देशकले स्वीकृत गरेपछि लागू हुनेछ।

(५) उपनियम (४) बमोजिम स्वीकृत भएको जडीबुटी व्यवस्थापन योजनाको कार्यान्वयनका लागि डिभिजनल वन अधिकृतले जडीबुटी व्यवस्थापन समूह गठन गर्न सक्नेछ।

(६) डिभिजन वन कार्यालयले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र रहेको वन क्षेत्रमा जडीबुटीको वृक्षारोपण तथा संरक्षणको उचित प्रबन्ध गर्नु पर्नेछ।

(७) यस नियमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपनियम (२) बमोजिमको जडीबुटी पकेट क्षेत्र सामुदायिक वन वा साझेदारी वनभित्र पर्ने भएमा सम्बन्धित उपभोक्ता समूहले आफ्नो कार्ययोजनामा जडीबुटीको संरक्षण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था समावेश गरी जडीबुटीको संरक्षण, व्यवस्थापन र सदुपयोग गर्नु पर्नेछ।

१७. वन पैदावार सङ्कलन गर्न सकिने परिमाणः (१) प्रत्येक वर्ष डिभिजन वन कार्यालयले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने जिल्लाको काठ, दाउराको माग र आपूर्तिको आकलन गरी उत्पादनको मात्रा निर्धारण गर्नु पर्नेछ। (२) वन पैदावार सङ्कलन गर्दा सम्बन्धित वन व्यवस्थापन पद्धति बमोजिमको स्वीकृत कार्ययोजनामा तोकिएको वार्षिक स्वीकार्य कटान परिमाणमा नबढ्ने गरी सङ्कलन गर्नु पर्नेछ। (३) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बाढी, पहिरो, हिमपात, बाहाबुरी, आगलागी, कीरा र रोगको सङ्क्रमण जस्ता विपद्जन्य घटनाका कारण वन पैदावारको क्षति हुन गई वन पैदावार सड्ने वा नासिने भएमा त्यस्ता वन पैदावारलाई वनक्षेत्रबाट सङ्कलन गर्न कार्ययोजनाले तोकेको वार्षिक स्वीकार्य कटान परिमाण भन्दा बढी कटान गर्न सकिनेछ। (४) उपनियम (३) मा उल्लिखित विपद्जन्य घटनाका कारण वन पैदावारको क्षति हुन पुगेमा डिभिजनल वन अधिकृत वा निजले खटाएको वन अधिकृतले तत्काल स्थलगत निरीक्षण गरी घटनाको मिति र क्षतिको प्रारम्भिक विवरण सहित जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई जानकारी दिनु पर्नेछ। (५) उपनियम (४) मा उल्लेख भए बमोजिम क्षति हुन पुगेको वन पैदावारको मापन तथा लगत मूल्याङ्कन गरी डिभिजनल वन अधिकृतले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र प्रदेश वन निर्देशकको सिफारिसमा प्रदेश मन्त्रालयको स्वीकृति लिई त्यस्तो वन पैदावार सङ्कलन तथा बिक्री वितरण गर्न सक्नेछ। (६) उपनियम (५) बमोजिम काठ, दाउरा सङ्कलन भएपछि कार्ययोजनाको वार्षिक स्वीकार्य कटान परिमाणलाई पुनरावलोकन गरी कार्ययोजनामा समावेश गर्नु पर्नेछ। (७) अन्तरप्रादेशिक वन र वन संरक्षण क्षेत्रमा उपभोक्ता समूहले व्यवस्थापन गरेका वन बाहेकका वनबाट उपनियम (३) बमोजिमको वन पैदावार सङ्कलन गर्नु पर्ने भएमा डिभिजन वन कार्यालयले निर्देशनालयको सिफारिसमा विभागको स्वीकृति लिनु

पर्नेछ। १८. वन पैदावारको मूल्य: राष्ट्रिय वन क्षेत्रबाट उत्पादित वन पैदावारको मूल्यदर देहाय बमोजिम हुनेछ:- (क) काठ, दाउराको मूल्यदर अनुसूची-६ बमोजिम, (ख) जडीबुटीको मूल्यदर अनुसूची-७ बमोजिम, (ग) काठ, दाउरा र जडीबुटी बाहेकका अन्य वन पैदावारको मूल्यदर अनुसूची-८ बमोजिम।

१९. रुखको छपान तथा मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने: (१) स्वीकृत कार्ययोजना बमोजिम काठ, दाउरा सङ्कलन गर्नु पूर्व डिभिजनल वन अधिकृतले कम्तीमा राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी वा सो सरिको वन प्राविधिक कर्मचारी खटाई कटान गर्नु पर्ने रुखको छपान तथा मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ। (२) रुख तथा काठको मापन, आयतन निकाल्ने र मूल्याङ्कन गर्ने तरिका अनुसूची-९ बमोजिम हुनेछ। (३) यस नियम बमोजिम सङ्कलन गरिएका वन पैदावार सुरक्षित स्थानमा राख्नको लागि डिभिजनल वन अधिकृतले चारकिल्ला खुलाई घाटगद्दी क्षेत्र तोकी सो स्थानमा त्यस्तो वन पैदावार सुरक्षित रुपमा घाटगद्दी गर्नु पर्नेछ। (४) वनक्षेत्रबाट घाटगद्दी स्थलसम्म गोलिया काठ ओसारपसार गर्दा प्रत्येक गोलिया काठको दुवैतर्फ डिभिजन वन कार्यालयमा रहेको टाँचा लगाई अनुसूची-१० बमोजिमको ढाँचामा चलानी पुर्जी लिएर मात्र ओसारपसार गर्नु पर्नेछ। (५) यस नियम बमोजिम सङ्कलन गरिएका काठ, दाउरा सम्बन्धी डिभिजनल वन अधिकृतले घाटगद्दी स्थलमा लट छुट्टिने गरी टिर मिलाई पाइलिङ्ग गरी राख्नु पर्नेछ।

२०. वन पैदावार सङ्कलन गर्ने अवधि: (१) राष्ट्रिय वनक्षेत्रबाट काठ, दाउरा सङ्कलन गर्ने अवधि प्रत्येक वर्ष असोज महिनाको एक गतेदेखि जेठ मसान्तसम्म हुनेछ। (२) डिभिजनल वन अधिकृतले राष्ट्रिय वनक्षेत्रबाट असोज एक गतेदेखि चैत मसान्तसम्म रुख छपान, कटान तथा मुछानको कार्य सम्पन्न गरिसक्ने गरी म्याद निर्धारण गर्नु पर्नेछ।

[ ] दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित।

(३) उपनियम (२) बमोजिम कटान भएका रुखबाट प्राप्त हुन आउने काठ, दाउराको सङ्कलन तथा घाटगद्दी वैशाख मसान्त सम्ममा गरिसक्नु पर्नेछ। (४) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विपद्मा परेका व्यक्तिलाई जुनसुकै समयमा वनक्षेत्रबाट काठ, दाउरा सङ्कलन गरी उपलब्ध गराउन सकिनेछ। (५) उपनियम (२) र (३) मा उल्लिखित अवधिभित्र रुख कटान गरी काठ, दाउरा सङ्कलन तथा घाटगद्दी गर्न नसकिएको उचित र पर्याप्त कारण भएमा सो कार्यको लागि प्रदेश वन निर्देशकको सहमतिमा डिभिजनल वन अधिकृतले बढीमा एक महिना अवधि थप गर्न सक्नेछ। साथै त्यस्तो काठ, दाउरा वनक्षेत्रबाट बाहिर ननिकाली घाटगद्दी गर्नको लागि समेत डिभिजनल वन अधिकृतले बढीमा एक महिनाको अवधि थप गर्न सक्नेछ। (६) उपनियम (५) मा उल्लिखित अवधिभित्र समेत रुख कटान गरी काठ, दाउरा सङ्कलन गर्न नसकेमा डिभिजनल वन अधिकृतले प्रदेश वन निर्देशकको सहमति लिई कटान गर्न बाँकी रुखको छपान रद्द गर्नु पर्नेछ। (७) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऐनको दफा ४२ बमोजिम प्रयोग गर्न दिइएको राजकीय वनक्षेत्रको हकमा डिभिजनल वन अधिकृतले प्रदेश वन निर्देशकको सहमतिमा वनक्षेत्रको पुनरुत्पादन र अन्य रुख बिरुवाको हानि नोक्सानी हुन नदिने पर्याप्त व्यवस्था मिलाई वर्षभरी नै रुख कटान गरी काठ, दाउरा बाहिर निकाल्ने अनुमति दिन सक्नेछ।

२१. जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति: (१) जिल्लामा स्थानीय जनतालाई काठ, दाउरा बिक्री वितरण तथा आपूर्ति गर्न अनुसूची-११ मा उल्लिखित जिल्लामा प्रदेश कानून बमोजिमको एक जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति रहनेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिम प्रदेश कानूनमा व्यवस्था नभएसम्मको लागि त्यस्ता जिल्लामा देहाय बमोजिमको जिल्ला वन पैदावार समिति रहनेछः- (क) डिभिजनल वन अधिकृत -अध्यक्ष (ख) प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको अधिकृत प्रतिनिधि -सदस्य (ग) जिल्ला समन्वय अधिकारीले तोकेको अधिकृत प्रतिनिधि -सदस्य (घ) जिल्लास्थित प्रदेश सरकारको लेखा सम्बन्धी विषय हेर्ने कार्यालयको प्रतिनिधि -सदस्य

(ङ) डिभिजनल वन अधिकृतले तोकेको सहायक वन अधिकृत -सदस्य-सचिव

(३) जिल्ला वन पैदावार आपूर्ती समितिले डिभिजनल वन अधिकृतबाट इजाजतपत्र लिई देहायको प्रयोजनको लागि अनुसूची-१२ बमोजिमको परिमाणमा नबढ्ने गरी काठ, दाउराको बिक्री वितरणको व्यवस्था गर्नेछ:- (क) विपद्मा परेका परिवारको घर गोठ निर्माण तथा पुनर्निर्माण, (ख) घरकाजको रुपमा घर निर्माण तथा मर्मत सम्भार, (ग) किसान परिवार वा कृषक समूहले निर्माण तथा उपयोग गर्ने कृषि औजार, (घ) धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्य र पुरातात्त्विक सम्पदाको निर्माण तथा पुनर्निर्माण, (ङ) शीतलहर वा हिमपात भएको समयमा सार्वजनिक स्थानमा न्यानो कार्य, (च) शव दाहसंस्कार, वा (छ) जनसहभागितामा गरिने साना लागतका विकास निर्माण कार्य।

(४) जिल्ला वन पैदावार आपूर्ती समितिले काठ, दाउरा बिक्री वितरणको लागि सदरमुकामको साथै उपभोक्तालाई पायक पर्ने गरी अन्य ठाउँमा डिपो राख्नु पर्नेछ।

(५) जिल्ला वन पैदावार आपूर्ती समितिले विपद्मा परेको व्यक्तिलाई सम्बन्धित स्थानीय तह र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा वन पैदावार बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।

(६) जिल्ला वन पैदावार आपूर्ती समितिबाट काठ, दाउरा प्राप्त गर्ने व्यक्ति वा निकायले जुन प्रयोजनको लागि काठ, दाउरा प्राप्त गरेको हो सोही प्रयोजनमा उपयोग गर्नु पर्नेछ। यसरी प्राप्त गरेको काठ, दाउरा बिक्री वितरण गर्न पाउने छैन।

(७) जिल्ला वन पैदावार आपूर्ती समितिले काठ, दाउराको बिक्री वितरण व्यवस्थित गर्न वार्षिक कार्ययोजना तयार गरी प्रदेश मन्त्रालयमा पेस गर्नु पर्नेछ र प्रदेश मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि लागू गर्नु पर्नेछ। "तर एकभन्दा बढी प्रदेशमा काठ, दाउराको बिक्री वितरण गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको कार्ययोजना भएमा विभागको सहमति लिनु पर्नेछ।

⁷⁰ तेस्रो संशोधनद्वारा थप।

(८) जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिले बिक्री वितरण गरेको काठ, दाउरा बढीमा पैँतालीस दिनभित्र उठाई लैजानु पर्नेछ। (९) जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिको घाटगद्दीमा रहेको कुनै काठ, दाउरा दुई वर्षभित्र पनि बिक्री नभएमा जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिले प्रदेश वन निर्देशकको सहमति लिई त्यस्तो काठ, दाउरा लिलाम बिक्री गर्न सक्नेछ। (१०) जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिले बिक्री वितरण गरेको काठ, दाउराको विवरण र अन्य गरेका कामको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी निर्देशनालय र प्रदेश मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्नेछ। (११) जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिले नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले दिएको निर्देशन पालना गर्नु पर्नेछ।

२२. जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिलाई काठ, दाउरा उपलब्ध गराउने: (१) डिभिजनल वन अधिकृतले अनुसूची-६ बमोजिमको मूल्य र सङ्कलन खर्च लिई स्थानीय मागका आधारमा जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिलार्थ एकमुष्ट वा विभिन्न लटमा काठ, दाउरा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। (२) स्वीकृत कार्ययोजना बमोजिम काठ, दाउरा प्राप्त हुन नसक्ने जिल्लालाई प्रदेश मन्त्रालयले सम्बन्धित प्रदेशभित्रका काठ, दाउरा उपलब्ध हुन सक्ने कुनै अन्य जिल्लाबाट काठ, दाउरा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ। (३) उपनियम (२) बमोजिम सम्बन्धित प्रदेशभित्रका जिल्लाबाट समेत काठ, दाउरा उपलब्ध हुन नसक्ने भएमा प्रदेश मन्त्रालयको अनुरोधमा मन्त्रालयले अर्को कुनै प्रदेशको जिल्लाबाट काठ, दाउराको आपूर्ति हुने व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ। (४) सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह वा साझेदारी वन उपभोक्ता समूहले आन्तरिक खपत गरी सो समूह बाहिर बिक्री वितरणको लागि छुट्याएको सालका काठ र दाउरा मध्ये कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत र साल बाहेकका अन्य प्रजातिका काठ, दाउराको हकमा जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिको मागको आधारमा सो समितिलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। यसरी जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिलार्थ काठ, दाउरा उपलब्ध गराउँदा अनुसूची-६ बमोजिमको मूल्य र सङ्कलन खर्च लिनु पर्नेछ। तर वनक्षेत्र न्यून भई वनको पहुँच कम भएका र वनघनत्व बढी भएका अनुसूची-१३ बमोजिमका जिल्लामा कम्तीमा पचास प्रतिशत काठ, दाउरा जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(५) उपनियम (४) बमोजिम उपभोक्ता समूहले जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिलाई उपलब्ध गराएको काठ, दाउरा एक वर्ष भित्रमा उठाई नलगेमा उपभोक्ता समूहले त्यस्तो काठ, दाउरा लिलाम बिक्री गर्न सक्नेछ। (६) जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिले आफूलाई प्राप्त भएको दाउरा प्रदेश मन्त्रालयको सहमतिमा सम्बन्धित प्रदेशनित्र र विभागको सहमतिमा नेपालभर दाहसंस्कार प्रयोजनको लागि उपलब्ध गराउन सक्नेछ।

२३. काठ, दाउरा आपूर्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाः (१) राष्ट्रियस्तरका पुरातात्त्विक महत्त्वका सांस्कृतिक सम्पदा, धार्मिक संरचना, पाटी, सत्तल तथा प्राचीन स्मारक मर्मत तथा पुनर्निर्माण कार्य, परम्परादेखि चलिआएको धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्य र बाढी, पहिरो, भूकम्प, आगलागी, शीतलहर लगायतका विपद् व्यवस्थापन कार्यको लागि आवश्यक पर्ने काठ, दाउरा $\Sigma$ विभागको निर्णयको आधारमा डिभिजन वन अधिकृतले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। (२) प्रदेशनित्रका धार्मिक संरचना, पाटी, सत्तल तथा प्राचीन स्मारक मर्मत तथा पुनर्निर्माण कार्य, परम्परादेखि चलिआएको धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्य र बाढी, पहिरो, भूकम्प, शीतलहर, आगलागी लगायतका विपद् व्यवस्थापन कार्यको लागि आवश्यक पर्ने काठ, दाउरा प्रदेश मन्त्रालयको निर्णयको आधारमा डिभिजनल वन अधिकृतले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। (३) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि परम्परादेखि चलिआएको धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यको लागि नेपाल सरकारले रोयल्टी मिनाहा गरी काठ, दाउरा उपलब्ध गराउन सक्नेछ। तर काठ, दाउराको सङ्कलन तथा ढुवानीमा लागेको खर्च काठ, दाउरा उपयोग गर्ने निकायले व्यहोर्नु पर्नेछ। $\text{TM}$ (४) उपनियम (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेका परम्परादेखि चलिआएका राष्ट्रिय जात्राको लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी रोयल्टी मिनाहा गरी आवश्यक पर्ने काठ उपलब्ध गराउन सक्नेछ।

$\Sigma$ तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित। $\text{TM}$ तेस्रो संशोधनद्वारा थप।

२४. वन पैदावार प्राप्त गर्न निवेदन दिनु पर्ने: (१) जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति गठन नभएका जिल्लामा नियम २१ को उपनियम (३) को प्रयोजनका लागि वन पैदावार लिन चाहने व्यक्तिले देहायका विवरण खुलाई डिभिजनल वन अधिकृत समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ:- (क) वन पैदावारको नाम, (ख) वन पैदावार प्राप्त गर्न चाहेको क्षेत्रको नाम, (ग) वन पैदावारको किसिम र परिमाण, (घ) वन पैदावार लिन चाहेको प्रयोजन, (ङ) वन पैदावारको प्रयोग गरिने ठाउँ, (च) वन पैदावार लिन चाहने व्यक्तिको हकमा नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, (छ) सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस पत्र। (२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन परेमा डिभिजनल वन अधिकृतले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी अनुसूची-६ बमोजिमको मूल्यमा काठ, दाउरा उपलब्ध गराउन सक्नेछ। यसरी प्राप्त गरेको काठ, दाउरा बिक्री गर्न पाइने छैन। (३) जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति गठन नभएका जिल्लामा उपनियम (१) र (२) मा उल्लिखित प्रयोजन बाहेक अन्य प्रयोजनको लागि काठ, दाउराको स्थानीय आपूर्ति गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

२५. काठ, दाउरा लिलाम बिक्री: (१) डिभिजन वन कार्यालय, अन्य सरकारी निकाय, सरकारी स्वामित्वमा रहेका निकाय, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह वा साझेदारी वन उपभोक्ता समूहले स्वीकृत कार्ययोजना बमोजिम सङ्कलन गरी घाटगद्दीमा रहेका काठ, दाउरा व्यापारिक तथा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि लिलाम बिक्री गर्दा सिलबन्दी बोलपत्रको माध्यमबाट पूर्ण प्रतिस्पर्धाको आधारमा गर्नु पर्नेछ। तर पचास हजार रुपैयाँ वा सो भन्दा कम मूल्याङ्कित परिमाणको काठ, दाउरा लिलाम बिक्री गर्नु पर्ने भएमा डाक बढाबढको विधिबाट गर्न सकिनेछ। (१क) उपनियम (१) बमोजिम सिलबन्दी बोलपत्रबाट लिलाम बिक्री गर्दा कम्तीमा एक्काइस दिनको म्याद दिई राष्ट्रियस्तरको दैनिक समाचारपत्रमा सूचना प्रकाशन

गरी उक्त सूचना सोही दिन वा बोलिप्लिष्ट सम्बन्धित कार्यालय, प्रदेश मन्त्रालय र निर्देशनालयको वेबसाइटमा समेत राख्नु पर्नेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिम काठ, दाउरा लिलाम बिक्रीको लागि अनुसूची-६ मा उल्लिखित मूल्यलाई न्यूनतम मूल्य कायम गर्नु पर्नेछ। (३) उपनियम (१) बमोजिमको लिलाम बिक्री प्रक्रियामा काठ, दाउरामा आधारित उद्योग सञ्चालन गर्ने भनी प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता तथा नवीकरण भई नियम १२८ बमोजिम सूचीकृत उद्योगले मात्र भाग लिन पाउने छन्।

(४) उपनियम (३) बमोजिम प्रतिस्पर्धामा सहभागी उद्योगमध्येबाट लिलाम बिक्री सदर गर्ने अधिकारीले सबैभन्दा बढी मूल्य रकम स्वीकार गर्ने उद्योगको बोलपत्र स्वीकृत गरी स्वीकार रकमका साथै अन्य लिनु पर्ने सबै रकम बुझाईलई डिभिजन वन कार्यालय वा सम्बन्धित उपभोक्ता समूह वा दुवैको टाँचा लगाई सम्बन्धित उद्योगसमक्ष काठ, दाउरा ढुवानी गरी लैजान अनुसूची-१४ बमोजिमको ढाँचामा छोपपुर्जी दिनु पर्नेछ। (५) उपनियम (४) बमोजिम बोलपत्र स्वीकृत भएको उद्योगले बोलपत्र स्वीकृत भएको जानकारी पाएको पैँतालीस दिनभित्र स्वीकार रकमका साथै अन्य बुझाउनु पर्ने सबै रकम बुझाई काठ, दाउरा उठाई लैजानु पर्नेछ। (६) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सङ्कलनका लागि छपान तथा मूल्याङ्कन गरिसकेपनि प्रदेश मन्त्रालयको सचिवको सहमतिमा स्वीकृत कार्ययोजना बमोजिम मूल्याङ्कनका आधारमा खड्के वा प्राकृतिक प्रकोपका कारण ढलापडा रहेको भए सोही अवस्थामा यस नियम बमोजिम लिलाम गर्न सकिनेछ। (७) उपनियम (६) बमोजिम खड्के वा ढलापडा अवस्थामा लिलाम गर्दा सामुदायिक वन वा साझेदारी वनको हकमा सम्बन्धित उपभोक्ता समूहभित्र आन्तरिक खपतमा प्रयोग नहुने भनी माग सिलनबाट सुनिश्चित भएको र उपभोक्ता समूहको साधारण सभाबाट उपभोक्ता समूहभित्र खपत हुन नसक्ने भनी निर्णय भएको हुनु पर्नेछ।

२६. लिलाम बिक्री सदर गर्ने अधिकारी: (१) डिभिजन वन कार्यालयबाट बिक्री हुने वन पैदावारको लिलाम बिक्री सदर गर्ने अधिकार देहाय बमोजिमको अधिकारीलाई हुनेछ:- (क) पच्चीस लाख रुपैयाँसम्म सकार मूल्य रहेको को लिलाम बिक्री स्वीकृत गर्ने अधिकार डिभिजनल वन अधिकृतलाई, $\square$ (ख) पच्चीस लाख रुपैयाँ भन्दा बढी सकार मूल्य रहेको को लिलाम बिक्री स्वीकृत गर्ने अधिकार प्रदेश वन निर्देशकलाई। $\blacksquare$ (१क) उपनियम (१) को खण्ड (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश वन निर्देशकको पदमा दरबन्दी बमोजिमको कर्मचारी नभएको अवस्थामा पच्चीस लाख रुपैयाँ भन्दा बढी सकार मूल्य रहेको को लिलाम बिक्री प्रदेश मन्त्रालयको सचिवले स्वीकृत गर्नु पर्नेछ। (२) सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहबाट हुने वन पैदावारको लिलाम बिक्री सदर गर्ने अधिकार त्यस्तो उपभोक्ता समूहको कार्यसमितिलाई हुनेछ। (३) साझेदारी वन उपभोक्ता समूहबाट हुने वन पैदावारको लिलाम बिक्री सदर गर्ने अधिकार साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिलाई हुनेछ।

२७. चिरान वा प्रशोधन गरेर बिक्री गर्नु पर्ने: (१) यस नियमावली बमोजिम गोलिया काठ खरिद गर्ने उद्योगले गोलिया काठ चिरान वा एक तिहाई प्रशोधन गरेर मात्र बिक्री वितरण गर्नु पर्नेछ। (२) यस नियमावली बमोजिम छोडपुछी भएका गोलिया काठ चिरान गरेपछि स:मिलले डिभिजन वन कार्यालयबाट इजाजत प्राप्त गरी सो कार्यालयमा दर्ता गराएको टाँचा प्रयोग गरी ओसारपसार गर्नु पर्नेछ। (३) कुनै उद्योगले जिल्लाभित्र चिरान काठ बिक्री तथा ओसारपसार गर्दा मूल्य अभिवृद्धि करको बिल बिजकको आधारमा गर्न सक्नेछ। (४) कुनै उद्योगले यस नियम बमोजिम खरिद गरेको काठ वा दाउरा चिरान गरी निस्केको स-साना टुक्रालाई प्रविधिको प्रयोग गरी जोडेर तयार पारेको काठ डिभिजन वन कार्यालयबाट प्रमाणित गराई बिक्री गर्न सक्नेछन्। (५) यस नियम बमोजिम काठ चिरान गरी बिक्री गर्ने उद्योगले चिरान काठको त्रैमासिक विवरण डिभिजन वन कार्यालयमा पेस गर्नु पर्नेछ।

$\square$ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित। $\blacksquare$ दोस्रो संशोधनद्वारा थप।

(६) कुनै पनि व्यक्ति, निकाय, उद्योग, संघ, संस्था वा समूहले रुख कटानका लागि स्वचालित आरा (चेन स) खरिद गरेमा डिभिजन वन कार्यालयमा त्यस्तो स्वचालित आरा सूचीकृत गर्नु पर्नेछ।

२८. काठ, दाउराको ओसारपसारः (१) यस नियमावली बमोजिम उपलब्ध भएको काठ, दाउरा जिल्ला बाहिर ओसारपसार गर्दा टाँचा र लोड गरिएको सवारी साधनमा विभागले डिभिजन वन कार्यालयलाई उपलब्ध गराएको सिल लगाई दरिपथ गराई ओसारपसार गर्नु पर्नेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिम ओसारपसार गरिएको काठ, दाउरा ओसारपसारको अन्तिम गन्तव्य स्थलको डिभिजन वन कार्यालय वा सब डिभिजन वन कार्यालयलाई जानकारी गराई अनलोड गर्नु पर्नेछ। (३) उपनियम (१) बमोजिम सिल लगाई आएको ढुवानीको साधन विग्रिन गई वा दुर्घटना भई वा त्यस्तै अन्य कारण परी सिल टुट्टुन्न गएको अवस्थामा सो साधनमा रहेको काठ, दाउरा सोही साधनमा वा अर्को साधनमा पुनः लोड गरी ढुवानी गराउनु पर्दा घटना घट्न गएको क्षेत्रको सब डिभिजन वन कार्यालयले डिभिजन वन कार्यालयको सहमतिमा पुनः सिल लगाई ढुवानी गर्नु पर्नेछ। (४) उपनियम (१) बमोजिम ओसारपसार गरिएको काठ, दाउराको विषयमा कुनै कारणले चेकिजाँच वा छानबिन गर्नु पर्ने भएमा ओसारपसारको अन्तिम गन्तव्य स्थलमा पुगेपछि डिभिजन वन कार्यालयको कम्तीमा राजपत्र अनहित प्रथम श्रेणी वा सो सरिाको वन प्राविधिक कर्मचारीको रोहबरमा चेकिजाँच वा छानबिन गर्नु पर्नेछ।

२९. जडीबुटी र अन्य वन पैदावारको सङ्कलन तथा बिक्री वितरणः (१) डिभिजनल वन अधिकृतले सिटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण ऐन, २०७३ बमोजिमका सिटापन्न वन पैदावार बाहेक आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्रको जडीबुटी तथा अन्य वन पैदावार स्वीकृत कार्ययोजनाको अधीनमा रही सङ्कलन गर्ने प्रजाति, किसिम, सङ्कलन गर्ने सहकिने परिमाण र प्रजाति अनुसार सङ्कलन गर्ने समय समेत तोकी बढीमा एक महिनाको म्याद दिई वर्षको एक पटक वा प्रजाति अनुसार पटक पटक गरी सूचना जारी गर्नु पर्नेछ। (२) कुनै विनियेत्रबाट नियम १८ को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिमका जडीबुटी तथा वनस्पतियन् वन पैदावारको सङ्कलन गर्न चाहनेले त्यस्तो जडीबुटी तथा वन पैदावारको किसिम, सङ्कलन क्षेत्र, परिमाण र सङ्कलन गर्ने उद्देश्य समेत खुलाई डिभिजनल वन अधिकृत समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम निवेदन पर्दा डिभिजन वन अधिकृतले सो उपर जाँचबुझ गर्दा माग बमोजिमको जडीबुटी तथा वनस्पतिजन्य वन पैदावार प्रतिबन्ध नलगाएको र स्वीकृत कार्ययोजना बमोजिम सङ्कलन गर्न सकिने परिमाण भित्र रहेको देखिएमा अनुसूची-७ वा अनुसूची-८ बमोजिमको मूल्यदर अनुसार हुने रकम धरौटी लिई अनुसूची-१५ बमोजिमको ढाँचामा सङ्कलन इजाजत दिनु पर्नेछ।

(४) कुनै वनक्षेत्रमा रहेको एउटै किसिमको जडीबुटी सङ्कलनका लागि एक भन्दा बढी निवेदन परी वार्षिक स्वीकृत परिमाणिन्दा बढी माग भएमा डिभिजन वन अधिकृतले सबै निवेदकसँग आफूले तिर्न सक्ने अधिकतम मूल्यसहितको सिलबन्दी प्रस्ताव माग गर्नु पर्नेछ। यसरी प्राप्त सिलबन्दी प्रस्ताव मध्ये सबैभन्दा बढी मूल्य कबुल गर्ने निवेदकलाई उपनियम (३) बमोजिमको सङ्कलन इजाजत दिनु पर्नेछ।

(५) जडीबुटी तथा वनस्पतिजन्य वन पैदावार सङ्कलन गर्न इजाजत प्राप्त गर्ने व्यक्ति वा निकायले डिभिजन वन कार्यालयको प्रत्यक्ष अनुगमनमा स्वीकृत कार्ययोजनामा उल्लिखित तरिका तथा प्रविधि अनुसार दिगो व्यवस्थापनको आधारमा सङ्कलन गर्नु पर्नेछ।

(६) उपनियम (३) वा (४) बमोजिमको सङ्कलन इजाजत अनुसारको परिमाणमा नबढ्ने गरी सङ्कलन गरिएको जडीबुटी तथा वनस्पतिजन्य वन पैदावारलाई डिभिजन वन अधिकृतले अनुसूची-१६ बमोजिमको ढाँचामा छोडपुर्जी दिनु पर्नेछ। यसरी छोडपुर्जी दिँदा अनुसूची-७ वा अनुसूची-८ बमोजिम मूल्य लिनु पर्नेछ।

(७) उपनियम (६) बमोजिम छोडपुर्जी प्राप्त जडीबुटी तथा वनस्पतिजन्य वन पैदावार ओसारपसार गर्दा वन पैदावार राखिएको बोरा वा कन्टेनर वा यस्तै प्रकारको भाँडोमा विभागले डिभिजन वन कार्यालयलाई उपलब्ध गराएको सिल लगाई दरपठ गराई ओसारपसार गर्नु पर्नेछ।

(८) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व भएको वा नेपाल सरकारको लगानी रहेको जडीबुटी प्रशोधन गर्ने वा जडीबुटीजन्य कुनै पदार्थ उत्पादन गर्ने कम्पनी वा संस्थालाई डिभिजन वन अधिकृतले स्वीकृत कार्ययोजनाको अधीनमा रही अनुसूची-७ बमोजिमको मूल्य लिई त्यस्तो जडीबुटी सङ्कलन गर्न अनुमति दिन वा बिक्री वितरण गर्न सक्नेछ।

(९) नेपालको अदालतबाट कुनै कसूरमा ऐन बमोजिम जफत भएका कुनै जडीबुटी वा जडीबुटीजन्य वन पैदावार अदालतबाट भएको आदेशबमोजिम नेपाल सरकार

वा प्रदेश सरकारले कुनै शैक्षिक तथा वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान गर्न वा प्रशोधन गरी औषधिय प्रयोग गर्न वा धार्मिक कार्यका लागि नेपाल सरकारको लगानी भएको कम्पनी, संस्था वा सार्वजनिक संस्था वा निकायलाई उपलब्ध गराउन सक्नेछ। (१०) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सिटापन्न वनस्पतिको हकमा सिटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण ऐन, २०७३ बमोजिम हुनेछ।

३०. जडीबुटी र अन्य वन पैदावारको लिलाम बिक्री: (१) नियम २९ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मन्त्रालयले कुनै खास प्रजातिको जडीबुटीको सङ्कलन तथा बिक्री वितरण बोलकबोल प्रथाद्वारा सबैभन्दा बढी मूल्य कबोल गर्नेलाई दिने गरी तोक्न सक्नेछ। (२) मन्त्रालयले अनुसूची-७ र अनुसूची-८ बमोजिमका जडीबुटी र वनस्पतिजन्य वन पैदावार मध्ये कुनै खास वन पैदावार सो अनुसूची बमोजिमको मूल्यमा नघट्ने गरी सबैभन्दा बढी रोयल्टी प्रस्ताव गर्ने व्यक्ति, उद्योग, कम्पनी वा सहकारी संस्थालाई निश्चित अवधिका लागि दिन सक्नेछ। (३) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश मन्त्रालयले तोकेको प्रजातिका वनस्पतिजन्य वन पैदावार डिभिजनल वन अधिकृतले बोलकबोल प्रथाद्वारा बिक्री वितरण गर्नु पर्नेछ। (४) राष्ट्रिय वनभित्र रहेको खनिजजन्य वन पैदावारको हकमा ऐनको दफा ४३ बमोजिम हुनेछ। (५) राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्र बग्ने नदीबाट नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मापदण्ड र समयावधिको अधीनमा रही वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनबाट तोकिएको परिमाणमा नदीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी वा बालुवा सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयको सिफारिसमा सम्बन्धित स्थानीय तहले खुला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट सङ्कलन र बिक्री वितरण गर्न सक्नेछ। (६) राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना वा लगानी बोर्डबाट लगानी स्वीकृत भएको आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने नदीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी वा बालुवा माग भएमा उपनियम (५) बमोजिम खरिद गरी बिक्री गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले त्यसरी माग भए बमोजिमको ढुङ्गा, गिट्टी वा बालुवा त्यस्तो आयोजनालाई उपलब्ध गराएर मात्र अन्यत्र बिक्री गर्नु पर्नेछ।

(७) उपनियम (५) र (६) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना वा लगानी बोर्डबाट लगानी स्वीकृत भएको आयोजनाका लागि राष्ट्रिय वन भित्र रहेको कुनै खास स्थानको नदीनिन्य ढुङ्गा, गिट्टी वा बालुवा आवश्यक परेमा नेपाल सरकारले अनुसूची-८ बमोजिमको दस्तुर लिई उपलब्ध गराउन सक्नेछ।

३१. खयर काठ (जरा र ठुटा समेत) को बिक्री: (१) खयरको जरा र ठुटा बिक्री गर्दा तौलको आधारमा र गोलिया बिक्री गर्दा आयतन वा तौलको आधारमा अनुसूची-६ बमोजिमको मूल्य दरमा नघटाई नसलबन्दी बोलपत्र प्रक्रियाद्वारा प्रतिस्पर्धा गराई गर्नु पर्नेछ। (२) यस नियमको प्रयोजनका लागि खयरको गोलिया मापन गर्दा पलाँस (स्यापउड) सहित मापन गर्नु पर्नेछ र पलाँस हटाई हटउड मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा आयतन निकाल्दा हटउडको आयतनलाई एक दशमलब चार अिले गुणन गर्नु पर्नेछ।

३२. वन पैदावारको विदेश निकासी र आयात: (१) नेपालबाट वन पैदावार विदेश निकासी गर्दा सम्बन्धित डिभिजनल वन अधिकृतको सिफारिस लिएर मात्र निकासी गर्नु पर्नेछ। तर ऐनको दफा ७७ बमोजिम प्रतिबन्ध लगाएका वन पैदावार बाहेकका वन पैदावारबाट बनेका तयारी माल वस्तु निकासी गर्दा डिभिजनल वन अधिकृतको सिफारिस आवश्यक पर्ने छैन। (१क) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेका गैरकाठ वन पैदावार प्रशोधन नगरी विदेश निकासी गर्दा विभागको स्वीकृति लिनु पर्नेछ। (२) उपनियम (१) को प्रयोजनको लागि कुनै व्यक्ति, संस्था, उद्योग वा कम्पनीले यस नियमावली बमोजिम सङ्कलन गरेको वन पैदावार मध्ये ऐनको दफा ७७ बमोजिम विदेश निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएको वन पैदावार बाहेक अन्य वन पैदावार विदेश निकासी गर्न निवेदन दिएमा डिभिजनल वन अधिकृतले विदेश निकासीका लागि सम्बन्धित भन्सार कार्यालयलाई सिफारिस गर्न सक्नेछ।

१ पहिलो संशोधनद्वारा थप। २ तेस्रो संशोधनद्वारा थप।

तर प्रशोधन नगरी विदेश निकासी गर्न प्रतिबन्ध लगाइएका जडीबुटीलाई प्रशोधन गरी विदेश निकासी गर्न वनस्पति विभागको सिफारिसको आधारमा विभागको सहमति लिनु पर्नेछ।

(३) कुनै व्यक्ति, संस्था, उद्योग वा कम्पनीले नेपालमा आयात गर्न प्रतिबन्ध लगाइएका बाहेकका वन पैदावार आयात गरी बिक्री वितरण गर्नका लागि देहायका प्रमाणसहित निवेदन दिएमा सम्बन्धित डिभिजनल वन अधिकृतले आवश्यक जाँचबुझ गरी कुनै पनि रोग, किरा वा शत्रु जीव नभएको यकिन गरी नेपालभित्र आयात गर्न इजाजत दिन सक्नेछ:- (क) सम्बन्धित भन्सार कार्यालयको प्रज्ञापनपत्र, (ख) निर्यात गर्ने मुलुकको उत्पादन हो भन्ने प्रमाणपत्र (उत्पत्तिको प्रमाणपत्र), (ग) निर्यात गर्ने मुलुकले जारी गरेको स्वस्थता प्रमाणपत्र, (घ) निर्यात गर्ने मुलुकले जारी गरेको निर्यात इजाजतपत्र र (ङ) क्वारेन्टाइन स्वीकृत प्रमाणपत्र।

(४) वनस्पति बिरुवा आयात गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले निर्यात गर्ने मुलुकले जारी गरेको स्वस्थता प्रमाणपत्रसहित रुख प्रजातिको हकमा वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र र अन्य बिरुवाको हकमा वनस्पति विभागको सिफारिस लिनु पर्नेछ।

(५) यस नियमावली बमोजिम आयात गरिएको वन पैदावार पुनः विदेश निकासी गर्नको लागि निवेदन दिएमा डिभिजनल वन अधिकृतले आवश्यक जाँचबुझ गरी त्यस्तो वन पैदावार पुनः विदेश निकासी गर्न सम्बन्धित भन्सार कार्यालयलाई सिफारिस गर्न सक्नेछ।

३३. पुरानो काठ, दाउराको व्यवस्थापन: (१) डिभिजन वन कार्यालयको कार्यक्षेत्र भित्रको विभिन्न घाटगद्दीमा लिलाम बिक्री नभई वा अन्य कुनै कारणले लामो समयसम्म रहेका पुरानो काठ, दाउरा व्यवस्थापन गर्न देहाय बमोजिमको एउटा पुरानो काठ, दाउरा व्यवस्थापन समिति रहनेछ:- (क) प्रदेश सचिव, प्रदेश मन्त्रालय -संयोजक (ख) प्रदेश वन निर्देशक -सदस्य

• दोस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको।

(ग) प्रमुख कोष नियन्त्रक, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय -सदस्य (घ) जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अधिकृत प्रतिनिधि -सदस्य (ङ) डिभिजनल वन अधिकृत -सदस्य-सचिव (२) उपनियम (१) बमोजिमको पुरानो काठ, दाउरा व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- (क) काठ, दाउराको पहिचान गरी परिमाण यकिन गर्ने तथा स्रोत खुलेको र नखुलेको वर्गीकरण गर्ने, (ख) लामो समयसम्म काठ, दाउरा घाटगद्दीमा रहनुको कारण पत्ता लगाई डिभिजनल वन अधिकृतलाई आवश्यक निर्देशन दिने, (ग) देहाय बमोजिमको लामो समयसम्म घाटगद्दीमा रहेको काठ, दाउराको पुनः नापजाँच र ग्रेडिङ्ग गर्ने, (१) साल प्रजातिको हकमा छैठ वर्षभन्दा बढी अवधि भएको, (२) असना, सिसौ, टिक प्रजातिको हकमा दुई वर्षभन्दा बढी अवधि भएको, (३) अन्य प्रजातिको हकमा एक वर्षभन्दा बढी अवधि भएको, (४) दाउराको हकमा एक वर्षभन्दा बढी अवधि भएको। (घ) खण्ड (ग) बमोजिम गरिएको नापजाँच र ग्रेडिङ्गको आधारमा काठ, दाउराको अनुसूची-६ बमोजिमको न्यूनतम मूल्य कायम गर्ने, कुनै काठ, दाउरा सडीगली काम नलाग्ने भई सो अनुसूची बमोजिमको मूल्यमा बिक्री नहुने देखिएमा सो भन्दा कम मूल्य कायम गर्ने र काठ, दाउरामा बिक्री नहुने लाग्मेमा शून्य मूल्य कायम गर्ने, (ङ) खण्ड (ग) र (घ) बमोजिम नापजाँच तथा मूल्याङ्कनको आधारमा तत्काल बिक्री वितरण गर्न डिभिजन वन कार्यालयलाई निर्देशन दिने।

• तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित।

(३) उपनियम (२) को खण्ड (ङ) बमोजिमको निर्देशन भएको समितिले एक महिनाभित्र डिभिजनल वन अधिकृतले सो उपनियमको खण्ड (घ) बमोजिमको मूल्यमा त्यस्तो काठ, दाउरा बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ। (४) उपनियम (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपनियम (२) को खण्ड (घ) बमोजिम शून्य मूल्य कायम गरी लिलाम बिक्रीको लागि दुई पटक सम्म बोलपत्र आह्वान गर्दा पनि कसैले स्वीकार नगरेमा उपनियम (१) बमोजिमको समितिले त्यस्तो काठ, दाउराको लगत कट्टा गर्नेछ। (५) .............

३४. मिनाहा गर्न सक्ने: (१) सङ्कलन भई घाटगद्दीमा रहेको काठ, दाउरा आगलागी वा बाढी पहिरो वा कुनै प्राकृतिक विपद्को कारणले हानीनोक्सानी हुन गएमा नेपाल सरकारले मिनाहा गर्न सक्नेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिमको मिनाहाको लागि नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नका लागि डिभिजनल वन अधिकृतले देहाय बमोजिमका कागजात संलग्न गरी निर्देशनालय मार्फत विभागमा पेश गर्नु पर्नेछ र विभागले आफ्नो राय सहित मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्नेछ:- (क) घटनाको प्रहरी प्रतिवेदन, (ख) जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको सिफारिस, (ग) प्रदेश सरकारको सिफारिस सहितको निर्णय।

३५. नेपाल वन निगम लिमिटेडलाई काठ, दाउरा उपलब्ध गराउने: (१) नेपाल सरकारले तोकेको जिल्लाका डिभिजनल वन अधिकृतले नेपाल वन निगम लिमिटेडलाई सहरी क्षेत्रमा काठ, दाउरा आपूर्ति गर्ने प्रयोजनको लागि प्रत्येक वर्ष सरकारद्वारा व्यवस्थित वनको कुनै भागलाई प्लट कायम गरी काठ, दाउरा सङ्कलन गर्न दिनु पर्नेछ। त्यसरी उपलब्ध गराईएको प्लटबाट सङ्कलन भई उत्पादन भएको काठ दाउराको कम्तीमा पचास प्रतिशत काठ दाउरा नेपाल वन निगम लिमिटेडलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिम तोकिएका जिल्लामा सङ्कलन भएको काठ, दाउरा बाहेक त्यस्तो जिल्लाका डिभिजन वन कार्यालयलाई यस नियमावली बमोजिम प्राप्त हुने काठ, दाउराको कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत काठ, दाउरा नेपाल वन निगम लिमिटेडलाई

• दोस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको। ** दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित।

उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। (३) उपनियम (१) र (२) बमोजिम डिभिजनल वन अधिकृतले नेपाल वन निगम लिमिटेडलाई काठ, दाउरा उपलब्ध गराउँदा अनुसूची-६ मा उल्लिखित मूल्य लिई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। (४) उपभोक्ता समूहले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि समूह बाहिर बिक्री गर्ने काठ, दाउरा मध्ये नियम २२ को उपनियम (४) बमोजिम जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने काठ, दाउरा छुट्ट्याई बाँकी रहेका काठ, दाउरा अनुसूची-६ बमोजिमको मूल्याङ्कनलाई न्यूनतम मूल्य मानी सोमा सङ्कलन खर्च समेत जोडी हुन आउने रकम लिई आपसी समझदारीको आधारमा नेपाल वन निगम लिमिटेडलाई उपलब्ध गराउन सक्नेछ। (५) यस नियम बमोजिम नेपाल वन निगम लिमिटेडले प्राप्त गरेको काठ चिरान वा प्रशोधन गरेर मात्र बिक्री गर्नु पर्नेछ।

१३६. जोखिमयुक्त रुखको व्यवस्थापन: (१) वनक्षेत्रभन्दा बाहिर जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा भएका वा नभएका सरकारी कार्यालय, समिति, सङ्गठन वा अन्य कार्यालय परिसरमा जोखिम अवस्थामा रहेका रुख तत्काल हटाएमा सो रुखबाट जनधनको क्षति हुने अवस्था देखिएमा कम्तीमा राजपत्र अंगीकृत प्रथम श्रेणी वा सो सरिको वन सेवाको कर्मचारीबाट मूल्याङ्कन गराई सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको संयोजकत्वमा स्थानीय तहको सम्बन्धित वडाको प्रतिनिधि सदस्य र नापी कार्यालयको प्राधिकृत कर्मचारी सदस्य रहेको समितिको सिफारिसको आधारमा सम्बन्धित कार्यालयले त्यस्तो रुख हटाउन सक्नेछ। (२) वनक्षेत्रभन्दा बाहिर रहेका चौतारा, चौपारी, बिसौना, बाटो किनार, पानीको मुहान, धार्मिकस्थल वा यस्तै प्रकृतिको अन्य सार्वजनिकस्थलमा जोखिमको अवस्थामा रहेका रुख तत्काल हटाएमा सो रुखबाट जनधनको क्षति हुने अवस्था देखिएमा कम्तीमा राजपत्र अंगीकृत प्रथम श्रेणी वा सो सरिको वन सेवाको कर्मचारीबाट मूल्याङ्कन गराई सम्बन्धित स्थानीय तहले त्यस्तो रुख हटाउन सक्नेछ। (३) उपनियम (१) बमोजिम हटाइएका रुखबाट सम्बन्धित कार्यालयले प्राप्त गर्ने वन पैदावार र उपनियम (२) बमोजिम हटाइएका रुखबाट स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वन पैदावार सम्बन्धित कार्यालय वा सम्बन्धित स्थानीय तहले सार्वजनिक सूचना जारी

$\Sigma$ तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित।

गरी लिलाम बिक्री गर्न सक्नेछ। त्यसरी लिलाम बिक्री गरी प्राप्त रकम राजस्व खातामा दाखिला गर्नु पर्नेछ। (४) उपनियम (३) बमोजिम बिक्री गरिएको वन पैदावार ओसारपसार गर्नु परेमा सम्बन्धित कार्यालय वा सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस बमोजिम ओसारपसार गर्न सकिनेछ। तर एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा ओसारपसार गर्नु परेमा सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयको Tिँचा र सिल प्रयोग गर्नु पर्नेछ। (५) वन क्षेत्रभित्रको रुख प्राकृतिक कारणले ढली वा बगेर गई कुनै सार्वजनिक बाटो, लोकमार्ग, विद्युत लाइन, खानेपानी, ढल निकास, कुलो वा खोला आदिमा अवरोध हुन गएमा सम्बन्धित निकाय वा स्थानीय तहले त्यस्तो रुख यथाशीघ्र हटाई सुरक्षित स्थानमा घाटगड्डी गरी डिभिजनल वन अधिकृतलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ। (६) वन क्षेत्रभित्र रहेका विद्युत प्रसारण लाईन वा टेलिफोन टावर वा सडक आगमन वा हवाई सुरक्षाका दृष्टिकोणले जोखिममा रहेका रुखको हाँगा वा टुप्पो काट्नु पर्ने वा रुख नै हटाउनु पर्ने अवस्था भएमा सम्बन्धित आयोजना वा निकायले डिभिजनल वन कार्यालयलाई जानकारी गराई हाँगा वा टुप्पो काट्न वा रुख हटाउन सक्नेछ। (७) उपनियम (५) वा (६) बमोजिम प्राप्त वन पैदावार डिभिजनल वन अधिकृतले यस नियमावली बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ।

२३७. कार्यालय परिसरमा रहेका रुख हटाउने सम्बन्धी व्यवस्था: (१) जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा भएका सरकारी कार्यालय, समिति, संस्थान तथा अन्य कार्यालयको कार्यालय परिसरभित्र कुनै संरचना बनाउनु पर्ने भई त्यस्तो परिसरभित्र रहेका रुख हटाउनु पर्ने भएमा सम्बन्धित कार्यालय वा निकायले कम्तीमा राजपत्र अंगीकृत प्रथम श्रेणी वा सो सरिको वन सेवाको कर्मचारीबाट मूल्याङ्कन गराई आफ्नो एक तह माथिको निकायबाट सहमति लिई हटाउन सक्नेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिमको जग्गा वन क्षेत्रसँग जोडिएको भएमा नापी कार्यालयबाट नापजाँच गराउनु पर्नेछ। (३) उपनियम (१) बमोजिम हटाउने रुखहरू सम्बन्धित कार्यालयले खडा रूपमा नै लिलाम बिक्री गरी वा कटान गरी उत्पादित वन पैदावारको लिलाम बिक्री वा व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ।

$\Sigma$ लेखो संशोधनद्वारा संशोधित।

(४) उपनियम (३) बमोजिम लिलाम बिक्री गरिएको वन पैदावार ओसारपसार गर्नु पर्नेमा डिभिजन वन कार्यालयको अनुमति लिई टाँचा र सिल लगाई ओसारपसार गर्नु पर्नेछ।

३८. टाँचा तथा सिलको दर्ता र प्रयोग: (१) डिभिजन वन कार्यालयले प्रयोग गर्ने टाँचा र सिल विभागमा दर्ता हुनेछ। विभागले डिभिजन वन कार्यालयलाई उपलब्ध गराएको टाँचा र सिलको विवरण अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ। (२) यो नियमावली प्रारम्भ हुनु अघि आफ्नो कार्यालयमा रहेको टाँचा र सिलको विवरण डिभिजन वन अधिकृतले विभागमा अद्यावधिक गराउनु पर्नेछ। * (३) विभागले आवश्यकताको आधारमा एउटा डिभिजन वन कार्यालयमा रहेको टाँचा अर्को डिभिजन वन कार्यालयलाई प्रयोग गर्नको लागि उपलब्ध गराउन सक्नेछ। (४) यस नियम बमोजिमको टाँचा र सिलको प्रयोग कम्तीमा राजपत्र अनहित प्रथम श्रेणी वा सो सरिको वन प्राविधिक कर्मचारीले गर्नेछ। (५) यस नियम बमोजिमको टाँचा र सिलको प्रयोग र सुरक्षाको जिम्मेवारी डिभिजनल वन अधिकृतको हुनेछ।

परिच्छेद-४ सरकारद्वारा व्यवस्थित वन सम्बन्धी व्यवस्था

३९. सरकारद्वारा व्यवस्थित वनको व्यवस्थापन: (१) डिभिजनल वन अधिकृतले सरकारद्वारा व्यवस्थित वनको सीमांकन समेत गरी नियम १४ बमोजिम नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको रणनीतिक योजनाको अधीनमा रही अनुसूची-१७ बमोजिमका विषय समावेश गरिएको कार्ययोजना तयार गरी निर्देशनालयमा पेस गर्नु पर्नेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिम निर्देशनालयमा प्राप्त कार्ययोजनाको अध्ययन तथा प्राविधिक परीक्षण गरी स्वीकृतिका लागि सिफारिस गर्न प्रदेश वन निर्देशकको संयोजकत्वमा प्रदेश मन्त्रालयले तोके बमोजिमको एक प्राविधिक समिति रहनेछ। प्राविधिक समितिले आवश्यकता अनुसार स्थलगत अनुगमन समेत गरी कार्ययोजना स्वीकृतिका लागि सिफारिस गर्नु पर्नेछ। (३) उपनियम (२) बमोजिमको प्राविधिक समितिको सिफारिसको आधारमा प्रदेश वन निर्देशकले आफ्नो रायसहित कार्ययोजना स्वीकृतिका लागि प्रदेश मन्त्रालयमा पठाउनु

• दोस्रो संशोधनद्वाराम्झिएको।

पर्नेछ र प्रदेश मन्त्रालयले त्यस्तो कार्ययोजना स्वीकृत गर्नेछ। (४) उपनियम (३) बमोजिम स्वीकृत भएको कार्ययोजना संशोधन गर्नु पर्ने भएमा उपनियम (२) बमोजिमको प्राविधिक समितिको सिफारिससाथ संशोधन प्रस्ताव सहितको कार्ययोजना प्रदेश वन निर्देशकले स्वीकृतिको लागि प्रदेश मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ। (५) यो नियमावली प्रारम्भ हुनुअघि स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेका चकला वन व्यवस्थापन कार्ययोजना यो नियम बमोजिम तयार भई स्वीकृत भएको मानिनेछ। (६) सरकारद्वारा व्यवस्थित वनको कार्ययोजनाको कार्यान्वयन डिभिजनल वन अधिकृतले गर्नेछ। (७) प्रदेश वन निर्देशकले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने सरकारद्वारा व्यवस्थित वनको कार्ययोजनाको अनुगमन गरी प्रदेश मन्त्रालय र विभागमा वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ।

परिच्छेद-५ वन संरक्षण क्षेत्र

४०. वन संरक्षण क्षेत्रको विशेष कार्ययोजनाः (१) विभागले ऐनको दफा १५ वा १७ बमोजिमको वन संरक्षण क्षेत्रको विशेष कार्ययोजना तयार गरी मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिमको विशेष कार्ययोजनामा अनुसूची-१८ बमोजिमका विषय समावेश गर्नु पर्नेछ। (३) उपनियम (२) बमोजिमको कार्ययोजना प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले आवश्यक परिमार्जन गर्नु पर्ने भए सो समेत गरी त्यस्तो कार्ययोजना स्वीकृत गर्नेछ। (४) ऐनको दफा १५ बमोजिमको वन संरक्षण क्षेत्रको कार्ययोजना स्वीकृत भएपछि त्यस्तो वन संरक्षण क्षेत्रको चारकिल्ला र क्षेत्रफल सहितको विवरण मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ। (५) वन संरक्षण क्षेत्रको कार्ययोजनाको अवधि कम्तीमा दश वर्षको हुनेछ र आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्न सकिनेछ।

४१. वन संरक्षण क्षेत्रको कार्ययोजनाको कार्यान्वयनः (१) नियम ४० को उपनियम (३) बमोजिम स्वीकृत विशेष कार्ययोजनाको कार्यान्वयन सम्बन्धित डिभिजनल वन कार्यालयले गर्नेछ। (२) दुई वा दुईभन्दा बढी डिभिजन वन कार्यालयको कार्यक्षेत्रमा पर्ने ऐनको दफा

१५ वा १७ बमोजिमको वन संरक्षण क्षेत्रको हकमा उपनियम (१) बमोजिमको विशेष कार्ययोजना कार्यान्वयनको लागि निर्देशनालयले समन्वय गर्नेछ।

(३) ऐनको दफा १५ वा १७ बमोजिमको वन संरक्षण क्षेत्रमा कार्ययोजनामा उल्लेख भए बमोजिम पर्यापर्यटन गतिविधि सञ्चालन गर्न सकिनेछ। यसरी पर्यापर्यटन गतिविधि सञ्चालन गर्दा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम गर्नु पर्नेछ।

(४) वन संरक्षण क्षेत्रको वन उपभोक्ता समूहले व्यवस्थापन गरेको बाडेको वनक्षेत्रबाट कार्ययोजना बमोजिम प्राप्त हुने काठ, दाउरा वन संरक्षण क्षेत्रभित्रका उपभोक्ताले आफ्नो घरका लागि प्रयोग गर्न चाहेमा अनुसूची-१२ मा उल्लिखित परिमाणमा नबढ्ने गरी जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिले तोकेको दररेटमा उपलब्ध गराउन सकिनेछ।

(५) नियम ४० बमोजिम स्वीकृत वन संरक्षण क्षेत्रको विशेष कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक सहजीकरण गर्नु पर्नेछ।

परिरिच्छेद-६ सामुदायिक वन

४२. सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको गठन: (१) सामूहिक हितका लागि सामुदायिक वनको रुपमा कुनै वनको विकास, संरक्षण, उपयोग र व्यवस्थापन गर्न चाहने उपभोक्ताले ऐनको दफा ३१ बमोजिमको उपभोक्ता समूह गठन गर्न आवश्यक सहयोगका लागि सम्बन्धित सब डिभिजन वन कार्यालय मार्फत वा सोझै डिभिजन वन कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन परेमा डिभिजनल वन अधिकृतले आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन प्राविधिक कर्मचारीलाई सम्बन्धित क्षेत्रमा खटाउन सक्नेछ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम माग गरिएको वनक्षेत्र सामुदायिक वनको रुपमा व्यवस्थापन गर्न उपयुक्त हुने देखिएमा उपनियम (२) बमोजिम खटिएको कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित स्थानीय तह वा अन्तर्गतका वडा कार्यालय समेतको सहयोग लिई सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह गठन गर्न र सोको विधान तयार गर्न सहयोग गर्नु पर्नेछ।

(४) यस नियम बमोजिम कुनै वन क्षेत्रको उपभोक्ता पहिचान गरी समूह गठन

दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित।

गर्दै वडा, गाउँपालिका, नगरपालिका, जिल्ला वा प्रदेशको भौगोलिक सीमानाले कुनै असर पर्ने छैन । (५) सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको विधानमा अनुसूची-१९ मा उल्लिखित विषय समावेश भएको हुनु पर्नेछ । (६) उपनियम (५) बमोजिम तयार भएको सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको विधान त्यस्तो उपभोक्ता समूहको साधारण सभाबाट पारित गरी समूह दर्ताको लागि अनुसूची-२० बमोजिमको ढाँचामा सम्बन्धित सब डिभिजन वन कार्यालय मार्फत वा सोझै डिभिजन वन कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ । (७) उपनियम (६) बमोजिम सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह गठनको लागि निवेदन परेमा र त्यस्तो उपभोक्ता समूह ऐन र यस नियमावली बमोजिम गठन भएको देखिएमा डिभिजनल वन अधिकृतले त्यस्तो सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह दर्ता गरी अनुसूची-२१ बमोजिमको ढाँचामा प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ । (८) सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कार्य सञ्चालनका लागि समावेशी रुपमा बढीमा एघार सदस्यीय कार्यसमिति रहनेछ । कार्यसमितिको अध्यक्ष वा सचिव पदमध्ये कम्तीमा एक पद र उपाध्यक्ष वा कोषाध्यक्ष पदमध्ये कम्तीमा एक पद सहित कार्यसमितिमा कम्तीमा पचास प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व भएको हुनु पर्नेछ । (९) कार्यसमितिको पदावधि बढीमा पाँच वर्षको हुनेछ र कुनै पनि व्यक्ति कार्यसमितिको अध्यक्ष पदमा बढीमा दुई कार्यकालमात्र निर्वाचित वा छनोट हुन पाउनेछ ।

४३. कोषको सञ्चालन: (१) सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कोषको खाता उपभोक्ता समूहको कार्यसमितिले तोके बमोजिम अध्यक्ष वा सचिव मध्ये एक जना र कोषाध्यक्षको संयुक्त दस्तखतबाट सञ्चालन हुनेछ । कोषको खातामा दस्तखत गर्नेमध्ये कम्तीमा एक जना महिला हुनु पर्नेछ । (२) सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले कोषको रकम खर्च गर्दा वार्षिक साधारण सभाले स्वीकृत गरेको कार्यक्रम र योजना अनुसार मात्र खर्च गर्नु पर्नेछ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कोषको रकमबाट चन्दा दिन पाइने छैन । (२क) उपनियम (२) बमोजिम कोषको रकम खर्च गर्दा उपभोक्ता समूहको

कार्यसमितिको बैठकबाट भएको निर्णयबमोजिम गर्नु पर्नेछ। (३) सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले ऐनको दफा २२ बमोजिम सञ्चालन गरिने कार्यक्रम र आम्दानी खर्चको सम्बन्धमा कम्तीमा वर्षको एक पटक सार्वजनिक सुनुवाई गरी साधारण सभाबाट पारित गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ। (४) सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आफ्नो चल अचल सम्पत्ति, आम्दानी र खर्चको लेखा तथा अभिलेख दुरुस्त राख्नु पर्नेछ र आम्दानी तथा खर्चको प्रचलित कानून बमोजिम वार्षिक लेखापरीक्षण गर्नु पर्नेछ। (५) डिभिजन वन अधिकृत वा निजले खटाएको कर्मचारीले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले राखेको लेखा र अभिलेख जाँचबुझ गर्न सक्नेछ। ४४. वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नु पर्ने: (१) सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले अनुसूची-२२ बमोजिमको ढाँचामा आर्थिक विवरण र वनको स्थिति समेत खुलाई समूहले वर्षभरि गरेका क्रियाकलापको वार्षिक प्रतिवेदन प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र डिभिजन वन कार्यालय र स्थानीय तहमा पेस गर्नु पर्नेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिम वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्दा सो समूहको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन समेत पेस गर्नु पर्नेछ। ४५. स्थानीय तहमा अभिलेख राख्ने: (१) सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले स्थानीय तहमा अभिलेख राख्ने प्रयोजनका लागि आफ्नो समूहको विधान, समूह दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, सामुदायिक वनको स्वीकृत कार्ययोजना र सामुदायिक वन हस्तान्तरण प्रमाणपत्रको एक एक प्रति सम्बन्धित स्थानीय तहमा बुझाउनु पर्नेछ। (२) सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र देहाय बमोजिमका कागजात र विवरण सम्बन्धित स्थानीय तहमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ:- (क) ऐनको दफा २२ को उपदफा (१) बमोजिम सञ्चालन गर्ने क्रियाकलाप सम्बन्धी योजना र लागत विवरण, (ख) सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वार्षिक प्रतिवेदन र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, (ग) सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले बिक्री गरेको वन पैदावारको वार्षिक विवरण। (३) स्थानीय तहले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहबाट प्राप्त विवरणका

आधारमा आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अभिलेख अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ र त्यस्तो उपभोक्ता समूहलाई प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यक सहयोग तथा सहजीकरण गर्नु पर्नेछ।

४६. कार्ययोजना तर्जुमा र वन हस्तान्तरण: (१) नियम ४२ को उपनियम (७) बमोजिम दर्ता भएको सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले ऐनको दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम राष्ट्रिय वनको कुनै भागलाई सामुदायिक वनको रुपमा व्यवस्थापन गर्न चाहेमा कार्ययोजना तयारीका लागि प्राविधिक सहयोग तथा सामुदायिक वन हस्तान्तरणका लागि अनुसूची-२३ बमोजिमको ढाँचामा डिभिजनल वन अधिकृत समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन परेमा डिभिजनल वन अधिकृतले ऐन र यस नियमावली बमोजिम सामुदायिक वनको कार्ययोजना तयार गर्न प्राविधिक कर्मचारी खटाई सम्बन्धित सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई आवश्यक प्राविधिक तथा अन्य सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(३) यस नियम बमोजिम सामुदायिक वनको रुपमा हस्तान्तरणका लागि वनक्षेत्र निर्धारण गर्दा गाउँ बस्तीबाट सामुदायिक वनक्षेत्रको दुरीका साथै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वन व्यवस्थापन गर्ने चाहना, आवश्यकता र क्षमता समेतलाई ध्यान दिनु पर्नेछ।

(४) यस नियम बमोजिम सामुदायिक वनको सीमाना निर्धारण गर्दा वडा, गाउँपालिका, नगरपालिका, जिल्ला वा प्रदेशको भौगोलिक सीमानाले कुनै असर पर्ने छैन।

(५) सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले सामुदायिक वनको कार्ययोजना तयार गर्दा स्थानीय तहसँग परामर्श गर्नु पर्नेछ।

(६) सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले ऐन र यस नियमावली बमोजिमका कार्य गर्नका लागि सम्बन्धित निकाय, सङ्घ संस्था, वन प्राविधिक वा योग्यता प्राप्त सेवा प्रदायकबाट आवश्यक सहयोग लिन सक्नेछ।

(७) सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले सामुदायिक वनमा दिगो वन व्यवस्थापनको मापदण्ड र उद्देश्य, वनको हैसियत र त्यस्तो उपभोक्ता समूहको आवश्यकता र व्यवस्थापकीय क्षमता समेतलाई ध्यान दिई साधारण सभाको सहमति र निर्णयबाट छनोट भएका दिगो वन व्यवस्थापनका क्रियाकलाप आफ्नो कार्ययोजनामा समावेश गर्नु पर्नेछ।

(८) सामुदायिक वनको कार्ययोजना तयारी गर्दा सहभागितामूलक विधि अवलंबन

गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो कार्ययोजना सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको साधारणसभाबाट निर्णय भई पारित भएको हुनु पर्नेछ। (९) सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले अनुसूची-२४ मा उल्लिखित विषय समावेश गरी सामुदायिक वनको कार्ययोजना तयार गरी स्वीकृतिको लागि डिभिजनल वन अधिकृत समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ। (१०) उपनियम (९) बमोजिम स्वीकृतिको लागि पेश हुन आएको सामुदायिक वनको कार्ययोजनामा डिभिजनल वन अधिकृतले अध्ययन गर्दा कुनै कुरा सुधार गर्नु पर्ने देखेमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहसँगको परामर्श र सहमतिमा सुधार गरी ऐन र यस नियमावलीमा उल्लिखित व्यवस्था र नेपाल सरकारले तोकेका सर्तको पालना गर्ने गरी कार्ययोजना स्वीकृत गरी अनुसूची-२५ बमोजिमको ढाँचामा सामुदायिक वन हस्तान्तरणको प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ। (११) एउटा जिल्लामा रहेको कुनै वनक्षेत्र सीमाना जोडिएको अर्को जिल्लाको कुनै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई सामुदायिक वनको रुपमा हस्तान्तरण गर्नु पर्ने भएमा वनक्षेत्र रहेको जिल्लाको डिभिजनल वन अधिकृतले त्यस्तो सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह अवस्थित रहेको डिभिजनल वन अधिकृतको सिफारिसमा सामुदायिक वन हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ। (१२) उपनियम (१०) बमोजिम स्वीकृत भएको कार्ययोजनाको कार्यान्वयन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले गर्नेछ। (१३) सामुदायिक वनको कार्ययोजनाको अवधि बढीमा दश वर्षको हुनेछ। सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले प्रत्येक दश वर्षमा वा सो अगावै ऐनको दफा १८ को उपदफा (५) बमोजिम हुने गरी कार्ययोजनामा आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्न सक्नेछ। तर ऐनको दफा ४२ को प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्नु पर्ने अवस्थाबाहेक सामुदायिक वनको कार्ययोजना स्वीकृत भएको मितिले दुई वर्षभित्र संशोधन गर्न पर्ने छैन। (१४) सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले कार्ययोजनाको अवधि सकिनु अगावै नयाँ "वा संशोधित कार्ययोजना तयार गरी यस नियम बमोजिम स्वीकृत गराई पुरानो कार्ययोजनाको अवधि सकिएको दिनदेखि नयाँ "वा संशोधित कार्ययोजना कार्यान्वयनमा

ल्याउनु पर्नेछ। (१५) डिभिजनल वन अधिकृत वा निजले खटाएको वन प्राविधिक कर्मचारीले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रको सामुदायिक वनको निरीक्षण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी डिभिजन वन कार्यालयमा प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ।

४७. सामुदायिक वनको लगत राख्नु पर्ने: (१) डिभिजनल वन अधिकृतले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई हस्तान्तरण गरेका सामुदायिक वनको लगत अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिम लगत राख्दा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको नाम, ठेगाना, उपभोक्ता समूहको कोड, दर्ता मिति, उपभोक्ता घरधुरी सङ्ख्या, कार्यसमितिमा रहेका महिला, पुरुष, आदिवासी जनजाति, मधेशी र दलितको सङ्ख्या, वनको क्षेत्रफल, वनको किसिम, वनमा पाइने मुख्य रुख तथा जडीबुटी प्रजाति आदि विवरण सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको तथ्याङ्क कोड अनुसार हुने गरी राख्नु पर्नेछ। सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कोड विभागले अद्यावधिक गर्नेछ। (३) उपनियम (२) बमोजिमको लगत डिभिजनल वन अधिकृतले विभागले तयार गरेको सामुदायिक वनको डाटाबेसमा प्रविष्ट गर्नु पर्नेछ।

४८. वन व्यवस्थापन र वन पैदावारको सङ्कलन: (१) सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले सम्बन्धित सामुदायिक वनको व्यवस्थापन स्वीकृत कार्ययोजना बमोजिम गर्नु पर्नेछ। (२) सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले स्वीकृत कार्ययोजनामा उल्लेख भएका वन संरक्षण, व्यवस्थापन तथा विकासका वार्षिक कार्य त्यस्तो कार्ययोजनामा तोकिएको समयमै सम्पन्न हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु पर्नेछ। (३) स्वीकृत कार्ययोजना बमोजिम वन व्यवस्थापन गरी वन पैदावारको सङ्कलन गर्दा वार्षिक स्वीकार्य कटानको परिमाणमा नबढ्ने गरी गर्नु पर्नेछ। (४) सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले स्वीकृत कार्ययोजना बमोजिम वन पैदावार सङ्कलन गर्नु अघि सब डिभिजन वन कार्यालयको सहयोगमा छपान मूल्याङ्कन गरी डिभिजन वन कार्यालयको सहमति लिनु पर्नेछ। तर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहभित्र घरायसी प्रयोजनमा आन्तरिक खपतका लागि मात्र स्वीकृत कार्ययोजना बमोजिम वन पैदावार सङ्कलन गर्ने भएमा सबडिभिजन वन

दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित।

कार्यालयको प्राविधिक सहयोग लिई वन पैदावार सङ्कलन गर्न सकिनेछ र सोको जानकारी सबडिभिजन वन कार्यालयले डिभिजन वन कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ। (५) उपनियम (३) मा जुनसुकै कुराले लेखेको भए तापनि बाढी, पहिरो, हिमपात, बाह्वुरी, आगलागी, कीरा र रोगको सङ्क्रमण जस्ता विपद्जन्य घटनाका कारण वन पैदावारमा क्षति पुग्न गई वन पैदावार सड्ने वा नासिने अवस्था आई परेमा त्यस्तो वन पैदावारलाई वन क्षेत्रबाट हटाउन वा सङ्कलन गर्न स्वीकृत कार्ययोजनाले तोकेको वार्षिक स्वीकार्य कटान परिमाण भन्दा बढी कटान गर्न सकिनेछ। (६) उपनियम (५) मा उल्लिखित विपद्जन्य घटनाका कारण वन पैदावारमा क्षति हुन पुगेमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले यथाशक्य छिटो क्षतिको प्रारम्भिक विवरण सहित डिभिजन वन अधिकृतलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ। यस्तो जानकारी प्राप्त भएमा डिभिजन वन अधिकृतले तत्काल प्राविधिक कर्मचारी खटाई स्थलगत निरीक्षण गरी घटनाको मिति र क्षतिको विवरण सहित जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई जानकारी दिनु पर्नेछ। (७) सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अनुरोधमा डिभिजन वन अधिकृतले उपनियम (६) बमोजिम क्षति हुन पुगेको वन पैदावारको मापन तथा लगत मूल्याङ्कन गरी जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा निर्देशनालयबाट नियम अनुसार चेकिङ्ग भएपछि त्यस्तो वन पैदावार सङ्कलन तथा बिक्री वितरण गर्न त्यस्तो सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई अनुमति दिन सक्नेछ। (८) उपनियम (५) बमोजिम काठ, दाउरा सङ्कलन भएपछि कार्ययोजनाको वार्षिक स्वीकार्य कटानको परिमाणलाई पुनरावलोकन गरी कार्ययोजनामा समावेश गर्नु पर्नेछ। (९) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुराले लेखेको भए तापनि प्राकृतिक रुपमा आफैं ढलेका रुखको लगत मूल्याङ्कन वार्षिक स्वीकार्य कटान परिमाण भन्दा बढी भएमा आगामी वर्षको वार्षिक स्वीकार्य कटान परिमाणमा मिलान गर्ने गरी डिभिजन वन कार्यालयको सहमति लिई सङ्कलन गर्न सकिनेछ। (१०) सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले सामुदायिक वनबाट स्वीकृत कार्ययोजना बमोजिम प्राप्त हुने काठ, दाउरा सङ्कलन गर्दा "उपभोक्ता समूहको कोषको रकम

$\Sigma$ तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित। $\square$ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित।

प्रयोग गरी वा वैँ तथा वित्तीय संस्थाको सहयोग तथा लगानीमा समूहका सदस्यलाई परिचालन गरी गर्नु पर्नेछ। (११) उपनियम (१०) बमोजिम सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका सदस्यलाई परिचालन गरी काठ, दाउरा सङ्कलन गर्न नसकेमा त्यस्तो उपभोक्ता समूहले सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरी प्रतिस्पर्धा गराई सबैभन्दा कम मूल्यमा वन पैदावार सङ्कलन गर्न कबोल गर्ने फर्म वा कम्पनीलाई अनुसूची-२६ बमोजिमको ढाँचामा सङ्कलन अनुमतिपत्र दिई सङ्कलन कार्यमा लगाउनु पर्नेछ। तर वन पैदावार सङ्कलन कार्यमा संलग्न भएको फर्म, उद्योग वा कम्पनीले त्यस्तो वन पैदावारको बिक्री प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैन। (१२) सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले उपनियम (११) बमोजिम काठ, दाउरा सङ्कलन गर्दा स्वीकृत जिल्ला दर रेटमा नबढ्ने गरी खर्च गर्नु पर्नेछ। (१३) यस नियम बमोजिम सङ्कलन गरेको काठ, दाउरा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले स्वीकृत कार्ययोजनामा व्यवस्था भए बमोजिमको सुरक्षित स्थानमा घाटगद्दी गर्नु पर्नेछ। (१४) काठ, दाउरा बाहेकको जडीबुटी र अन्य वन पैदावारको सङ्कलनको लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले अनुसूची-२६ बमोजिमको ढाँचामा सङ्कलन अनुमतिपत्र दिई सङ्कलन गर्नु पर्नेछ। ४९. वन पैदावारको बिक्री वितरण र अनुमतिपत्र: (१) सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले नियम ४८ बमोजिम सङ्कलन गरी घाटगद्दी स्थलमा जम्मा भएको काठ, दाउरा नापजाँच गरी आन्तरिक खपत प्रयोजनका लागि आफ्नो समूहका सदस्यलाई बिक्री वितरण गर्दा अनुसूची-२७ बमोजिमको ढाँचामा तीन प्रति रसिद बनाई एक प्रति खरिद गर्ने व्यक्तिलाई र एक प्रति सम्बन्धित वन डिभिजन कार्यालयलाई दिई बाँकी एक प्रति समूहको कार्यालयमा राख्नु पर्नेछ। (१क) उपनियम (१) बमोजिम आन्तरिक खपतको लागि बिक्री वितरण भएको काठ सम्बन्धित उपभोक्ता समूह बाहिर बिक्री वितरण गर्न पाईने छैन। तर परम्परागत सीपको प्रयोग गरी त्यस्तो काठ दाउराबाट घरायसी रुपमा उत्पादित वस्तु बिक्री गर्न सकिनेछ। (२) सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको घाटगद्दी स्थलमा जम्मा भएको काठ,

दाउरा उपनियम (१) बमोजिम समूहभित्र बिक्री वितरण गरी बाँकी रहेको काठ, दाउरा मध्ये नियम २२ को उपनियम (४) बमोजिम जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिको लागि छुट्याई बाँकी रहेको काठ, दाउरा त्यस्तो उपभोक्ता समूहको साधारण सभाले निर्णय गरी डिभिजन वन अधिकृतको सहमतिमा नियम २५ बमोजिम समूह बाहिर लिलाम बिक्री गर्न सक्नेछ।

(३) सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले काठ, दाउरा, जडीबुटी तथा अन्य वन पैदावार आफ्नो समूह बाहिर बिक्री वितरण गर्दा अनुसूची-२७ बमोजिमको ढाँचामा तीन प्रति रसिद काट्नु पर्नेछ।

(४) सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आफ्नो उपभोक्ता समूह वा समूहका सदस्यले एकल वा सामूहिक रुपमा आफैंले स्थापना र सञ्चालन गरेको वन सम्बन्धी लघु उद्यम वा घरेलु उद्योगका लागि अनुसूची-६, अनुसूची-७ र अनुसूची-८ बमोजिमको मूल्य र सङ्कलन खर्चमा नघट्ने गरी सामुदायिक वनको वन पैदावार उपलब्ध गराउन सक्नेछ।

(५) सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले स्वीकृत कार्ययोजनामा उल्लेख गरी गरिबीको रेखामुनि रहेका वा प्राकृतिक विपद्मा परेका उपभोक्तालाई सहुलियत दरमा वा नि:शुल्क काठ, दाउरा उपलब्ध गराउन र अन्य सहुलियत प्रदान गर्न सक्नेछ।

(६) सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले वन पैदावार बिक्री वितरण गरेका रसिद सुरक्षित रुपमा राख्नु पर्नेछ।

(७) सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहभन्दा बाहिर व्यापारिक वा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि बिक्री गरेको सामुदायिक वनको काठ, दाउरा ओसारपसार गर्दा सकारकर्ता वा खरिदकर्ताले डिभिजन वन कार्यालयको सहमति लिई डिभिजन वन कार्यालय र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको संयुक्त टाँका लगाई त्यस्तो उपभोक्ता समूहबाट अनुसूची-२८ बमोजिमको ढाँचामा ओसारपसार अनुमतिपत्र लिई ओसारपसार गर्नु पर्नेछ।

(८) सामुदायिक वनको स्वीकृत कार्ययोजना बमोजिम प्राप्त हुने काठ, दाउरा बाहेकका वन पैदावार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह भन्दा बाहिर बिक्री गरी ओसारपसार गर्दा डिभिजन वन कार्यालयको सहमति लिई त्यस्तो उपभोक्ता समूहको

$\Sigma$ तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित।

अध्यक्षले अनुसूची-२८ बमोजिमको ढाँचामा ओसारपसार अनुमतिपत्र दिनु पर्नेछ। (९) सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले वन पैदावार उत्पादन र बिक्री वितरणको अद्यावधिक विवरण आफ्नो कार्यालयमा व्यवस्थित रुपमा राखी त्रैमासिक रुपमा सब डिभिजन वन कार्यालय मार्फत डिभिजन वन कार्यालयमा पेस गर्नु पर्नेछ।

५०. टोंकाको दर्ता र प्रयोग: (१) सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले काठ, दाउरा सङ्कलन तथा बिक्री वितरण प्रयोजनको लागि कटान हुने रुख तथा काठमा प्रयोग गर्न अनुसूची-२९ बमोजिमको ढाँचामा टोंका बनाई डिभिजन वन कार्यालयमा दर्ताका लागि निवेदन दिनु पर्नेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन परेमा डिभिजनल वन अधिकृतले टोंकाको नमुना हेरी टोंकाको विवरण दोहोरो नपर्ने गरी निःशुल्क रुपमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको टोंका दर्ता गरिदिनु पर्नेछ। (३) उपनियम (२) बमोजिम दर्ता भएका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको टोंकाको विवरण तयार गरी डिभिजनल वन अधिकृतले निर्देशनालय र विभागमा पठाउनु पर्नेछ। (४) सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले रुख छपान, ढुवानी तथा ओसारपसार र बिक्री वितरण गर्दा उपनियम (२) बमोजिम दर्ता भएको टोंका लगाउनु पर्नेछ। (५) सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको टोंकाको प्रयोग र सुरक्षाको जिम्मेवारी त्यस्तो उपभोक्ता समूहको अध्यक्षको हुनेछ। कुनै कारणवश टोंका हराएमा वा नोक्सान भएमा सो कुराको तत्काल जानकारी डिभिजन वन कार्यालयलाई दिई पुरानो टोंका रद्द गराई नयाँ टोंका दर्ता गराउनु पर्नेछ। (६) डिभिजन वन कार्यालयले उपनियम (५) बमोजिम रद्द गरेको पुरानो टोंकाको विवरण सहितको जानकारी विभाग, सबै प्रदेश अन्तर्गतका निर्देशनालय र सबै डिभिजन वन कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ।

५१. वन उद्यम सञ्चालन गर्न सक्ने: (१) सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले वनक्षेत्र बाहिर प्रचलित कानून बमोजिम वन उद्यम दर्ता गरी स्वीकृत कार्ययोजनाले निर्दिष्ट गरेका वन पैदावारमा आधारित वन उद्यम सञ्चालन गर्न सक्नेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिम वन उद्यम सञ्चालन गर्न चाहने सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले सामुदायिक वनबाट उपलब्ध हुनसक्ने वन पैदावारको सम्भाव्य परिमाण र वन उद्यम सम्बन्धी क्रियाकलापसहित व्यावसायिक योजना तयार गरी वन उद्यम दर्ता

(३) उपनियम (१) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले संयुक्त रुपमा वन उद्यम सञ्चालन गर्न चाहेमा सम्बन्धित सामुदायिक वन र निजी वनबाट वन उद्यमका लागि उपलब्ध हुन सक्ने वन पैदावारको संयुक्त विवरण, वन उद्यम सम्बन्धी क्रियाकलाप, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह बीच लागत र लाभको बाँडफाँटको खाका सहित व्यावसायिक योजना तयार गरी वन उद्यम दर्ता गर्दा डिभिजनल वन अधिकृतबाट सिफारिस लिनु पर्नेछ।

(४) सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले वन उद्यमको माध्यमबाट गरिबी निवारण गर्नका लागि सामुदायिक वनमा स्वीकृत कार्ययोजना बमोजिमको मुख्य प्रजातिको छत्र घनत्व (क्राउन कभर) नघट्ने, पुनरोत्पादनमा ह्रास नआउने र संवेदनशील क्षेत्र तथा जैविक विविधताको संरक्षण हुने गरी जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको खेती गर्न सक्नेछ।

(५) ऐनको दफा ७६ बमोजिम सामुदायिक वनमा कृषि वन प्रणाली अवलम्बन गर्दा कृषिन्य र वनिन्य रुख प्रजातिका फलफूल उत्पादन हुने रुखबिरुवा लगाउनु पर्नेछ। यसरी रोपेको वनिन्य मुख्य प्रजातिले न्यूनतम पचास प्रतिशत छत्र घनत्व ढाक्नु पर्नेछ।

तर सामुदायिक वनमा चिया र कफी लगाउन पाइने छैन।

$\Sigma$(६) उपभोक्ता समूहले आफैं वा स्थानीय तह वा संघ संस्था वा निजी क्षेत्र वा सहकारीसँगको साझेदारीमा संरक्षित क्षेत्र बाहिर वन्यजन्तु पालन गर्नको लागि ऐनको दफा ३४ को उपदफा (३) बमोजिम मन्त्रालयले तोकेको मापदण्डका आधारमा उपभोक्ता समूहले छुट्टै कार्ययोजना बनाई सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयको सिफारिस संलग्न गरी स्वीकृतिका लागि विभागसमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।

$\dagger$(७) उपनियम (६) बमोजिम प्राप्त कार्ययोजना प्रचलित कानून बमोजिमको मापदण्ड अनुकूल भए नभएको जाँच गरी मापदण्ड अनुकूल भएको देखिएमा तिस दिनभित्र स्वीकृत गर्न सक्नेछ।

$\dagger$(८) उपनियम (७) बमोजिम कार्ययोजना स्वीकृत गर्न नमिल्ने देखिएमा विभागले तिस दिनभित्र कारणसहितको जानकारी दिनु पर्नेछ।

$\Sigma$ तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित। $\dagger$ तेस्रो संशोधनद्वारा थप।

(९) उपनियम (७) बमोजिम कार्ययोजना स्वीकृत भएपछि प्रचलित कानून बमोजिम इजाजत दिने निकायले वन्यजन्तु पालन गर्न इजाजत दिन सक्नेछ।

(१०) उपनियम (९) बमोजिम इजाजत दिने निकायले मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड पालना भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्न सक्नेछ।

५२. सामुदायिक वनमा पर्यापर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था: (१) सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले नेपाल सरकारले बनाएको मापदण्डको आधारमा स्वीकृत कार्ययोजनामा समावेश गरी सामुदायिक वनमा अनुसूची-३० बमोजिमका पर्यापर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले पर्यापर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु अघि प्रचलित कानून बमोजिम स्वीकृति लिनु पर्ने निकायको स्वीकृति लिनु पर्नेछ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले स्थानीय तह वा सहकारी संस्थासँगको साझेदारीमा पर्यापर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहेमा सामुदायिक वनको स्वीकृत कार्ययोजनाको अधीनमा हुने गरी छुट्टै पर्यापर्यटन व्यवस्थापन योजना तयार गरी प्रचलित कानून बमोजिम स्वीकृति लिनु पर्ने निकाय र सम्बन्धित डिभिजनल वन अधिकृतबाट स्वीकृति लिई पर्यापर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछ।

(४) सामुदायिक वनमा वन्यजन्तु पालन बाहेकका पर्यापर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सामुदायिक वनको विद्यमान जैविक विविधता र वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने सुनिश्चितता हुने गरी कुल वनक्षेत्रको बढीमा पाँच प्रतिशत वा पाँच हेक्टर मध्ये जुन घटी हुन्छ सोही परिमाणमा नबढ्ने गरी पर्यापर्यटन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि वनक्षेत्र प्रयोग गर्न सकिनेछ।

तर पर्यापर्यटन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कुनै भौतिक संरचना निर्माण गर्नु परेमा वनक्षेत्रको आधा हेक्टर भन्दा बढी क्षेत्रफलमा भौतिक संरचना बनाउन पाइने छैन।

(५) उपनियम (१), (२), (३) र (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संरक्षित वन्यजन्तुको प्रजननस्थल, मुख्य वासस्थान, जैविकमार्ग, भूख्यको दृष्टिकोणले जोखिमक्षेत्र तथा स्वीकृत कार्ययोजनाले संवेदनशील भनी किटान गरेको वनक्षेत्रमा पर्यापर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाइने छैन।

(६) सामुदायिक वनमा पर्यापर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा ऐन र यस नियमावलीले निषेध गरेका कार्यका साथै अनुसूची-३० बमोजिम निषेध गरिएका कार्य गर्न पाइने छैन। (७) सामुदायिक वनमा पर्यापर्यटन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले प्रचलित कानून बमोजिम स्थानीय तह, विभिन्न निकाय वा सङ्घ संस्थाबाट आवश्यक सहयोग लिन सक्नेछ। (८) उपनियम (३) बमोजिम साझेदारीमा पर्यापर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएकोमा बाहेक यस नियम बमोजिम सामुदायिक वन क्षेत्रमा पर्यापर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन भएकोमा सम्बन्धित उपभोक्ता समूह बाहेक अन्य निकाय, सङ्घ संस्था, समिति वा व्यक्तिले कुनै पनि शुल्क वा दस्तुर लगाउन वा सङ्कलन गर्न पाउने छैन।

५३. सामुदायिक वनको केही भाग गरिबीको रेखामुनिका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउन सक्ने: (१) सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले सामुदायिक वनको विकास, संरक्षण तथा उपयोग गरी आयआर्जन गर्नको लागि सामुदायिक वनको कुनै भाग त्यस्तो उपभोक्ता समूहभित्रका गरिबीको रेखामुनि रहेका उपभोक्ताको छुट्टै समूह बनाई प्रयोग गर्न दिन सक्नेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिम सामुदायिक वनको जग्गा प्रयोग गर्न दिने विषय सम्बन्धित सामुदायिक वनको स्वीकृत कार्ययोजनामा उल्लेख हुनु पर्नेछ। (३) उपनियम (१) बमोजिमको गरिबीको रेखामुनि रहेका उपभोक्ता पहिचान गर्नको लागि नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायले प्रदान गरेको गरिब परिवार सम्बन्धी परिचयपत्रलाई आधार मान्नु पर्नेछ। त्यस्तो परिचयपत्र नभएको अवस्थामा उपभोक्ताको स्वामित्वमा रहेको जमिन र सो जमिनमा भएको उत्पादनबाट परिवारलाई खान पुग्ने अवधि, रोजगारी र आयआर्जनको अवस्था, पशुपन्छी सङ्ख्या, आर्थिक तथा सामाजिक अवसरमा पहुँच आदि कुराको आधारमा उपभोक्ताको सम्पन्नता स्तरीकरण गर्नु पर्नेछ। (४) यस नियम बमोजिम गरिबीको रेखामुनिका उपभोक्तालाई आयआर्जनका लागि सामुदायिक वनको कुनै भाग उपलब्ध गराउँदा त्यस्ता उपभोक्ता मध्ये अतिविपन्न, भूमिहीन, सीमान्तकृत, एकल महिला र दलित परिवारलाई प्राथमिकता दिनु पर्नेछ। (५) उपनियम (३) र (४) बमोजिम पहिचान भएका उपभोक्ता घरधुरीलाई उपनियम (१) बमोजिम वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न दिँदा एकल रुपमा वा सामूहिक

रुपमा आयोजनाका लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले उपयुक्त ठानेको त्यस्तो सामुदायिक वन क्षेत्रको कुनै भाग दिन सक्नेछ। (६) उपनियम (५) बमोजिम वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न दिँदा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र गरिबीको रेखामुनि रहेका घरधुरीको समूहबीच अनुसूची-३१ बमोजिमको ढाँचामा सम्झौता गर्नु पर्नेछ। (७) उपनियम (६) बमोजिम सम्झौता गर्दा त्यस्तो वन क्षेत्रमा त्यस्ता घरधुरीले सञ्चालन गरेको आयोजनाका क्रियाकलापबाट प्राप्त आय सम्बन्धित घरधुरीले पाउने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ। (८) उपनियम (१) बमोजिम गरिबीको रेखामुनि रहेका उपभोक्तालाई वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न दिँदा नियम ४६ को उपनियम (१३) बमोजिम सम्बन्धित उपभोक्ता समूहको कार्ययोजनाको अवधिसम्मको लागि मात्र दिनु पर्नेछ। (९) उपनियम (८) बमोजिमको अवधि समाप्त भएपछि गरिबीको रेखामुनि रहेका उपभोक्तालाई पुनः वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न दिँदा उपनियम (३) बमोजिम गरिबीको अवस्था हेरी गरिबीको रेखामुनि नै रहेका उपभोक्तालाई प्रयोग गर्न दिनु पर्नेछ।

५४. सामुदायिक वनमा गर्नु नहुने कार्य: (१) सामुदायिक वनमा ऐन, यस नियमावली तथा स्वीकृत कार्ययोजनाले निषेध गरेका कुनै पनि कार्य गर्नु वा गराउनु हुँदैन। तर स्वीकृत कार्ययोजनाको अधीनमा रही वन पैदावारको घाटगद्दी निर्माण गरी घेरबार गर्न, समूहको दैनिक कार्य सञ्चालनको लागि सो कार्ययोजनामा तोकिएको स्थानमा समूहको कार्यालय भवन निर्माण गर्न, वनको संरक्षणका लागि टहरा वा छाप्रो वा मचान बनाउन सकिनेछ। (२) ऐन र यस नियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिम बाहेक नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिई सामुदायिक वनको जग्गा कसैलाई पनि प्रयोग गर्न दिन हुँदैन। (३) सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आफूलाई हस्तान्तरण गरेको सामुदायिक वनमा कुनै पनि किसिमको अतिक्रमण हुन नदिने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ र कुनै अतिक्रमण भएकोमा विभिन्न वन कार्यालयको समन्वयमा हटाउनु पर्नेछ।

५५. सामुदायिक वन फिर्ता लिने सम्बन्धी व्यवस्था: (१) सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले सामुदायिक वनमा स्वीकृत कार्ययोजना बमोजिम कार्य सञ्चालन गर्न नसकेकोमा वा त्यस्तो कार्ययोजना विपरीतको कार्य गरेको वा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पर्ने कुनै कार्य गरेको वा ऐन र यस नियमावली बमोजिम तोकेका सर्त पालना नगरेको

भने जानकारी प्राप्त भएमा डिभिजनल वन अधिकृतले यथाशक्य चाँडो प्राविधिक कर्मचारी खटाई स्थलगत निरीक्षण गरी यथार्थ विवरण प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिम स्थलगत निरीक्षण गर्न खटाइएको कर्मचारीले वनक्षेत्रको निरीक्षण समेतको आधारमा प्रतिवेदन तयार गरी डिभिजनल वन अधिकृत समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ। (३) उपनियम (२) बमोजिम पेश गरिएको प्रतिवेदनबाट उपनियम (१) बमोजिमको अवस्था देखिएमा सो सम्बन्धमा डिभिजनल वन अधिकृतले त्यस्तो सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई बढीमा पन्ध्र दिनको म्याद दिई स्पष्टीकरण माग गर्नु पर्नेछ। (४) उपनियम (३) बमोजिम सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले पेश गरेको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएमा वा स्थलगत प्रतिवेदनका आधारमा सामुदायिक वन फिर्ता लिन उचित देखिएमा डिभिजनल वन अधिकृतले सामुदायिक वन फिर्ता लिन र त्यस्तो उपभोक्ता समूहको दर्ता खारेज गर्न सक्नेछ। (५) उपनियम (४) बमोजिम सामुदायिक वन फिर्ता लिएको र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको दर्ता खारेज गरेको जानकारी पन्ध्र दिनभित्र सम्बन्धित उपभोक्ता समूहलाई दिनु पर्नेछ। (६) उपनियम (४) बमोजिम सामुदायिक वन फिर्ता लिने र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको दर्ता खारेज गर्ने गरी गरिएको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले त्यस्तो निर्णयको सूचना पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र प्रदेश वन निर्देशक समक्ष पुनरावेदन दिन सक्नेछ। (७) उपनियम (६) बमोजिमको पुनरावेदन परेको मितिले नब्बे दिनभित्र प्रदेश वन निर्देशकले निर्णय गरी सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी दिनु पर्नेछ। यस सम्बन्धमा प्रदेश वन निर्देशकले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ।

परिच्छेद-७ साझेदारी वन

५६. साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको गठन: (१) नियम १४ बमोजिमको रणनीतिक योजनाले तोकेको वन क्षेत्रलाई साझेदारी वनको रुपमा व्यवस्थापन गर्न सकिनेछ। (२) उपनियम (१) को प्रयोजनका लागि सरकारद्वारा व्यवस्थित वनको कुनै भाग साझेदारी वनको रुपमा विकास र संरक्षण गर्न चाहने वनक्षेत्रको नजिकै वा वनबाट टाढा

रहेका परम्परागत उपभोक्ताले ऐनको दफा २४ र दफा ३१ बमोजिम साझेदारी वन उपभोक्ता समूह गठन गर्न आवश्यक सहयोगका लागि सब डिभिजन वन कार्यालय मार्फत वा सोझै डिभिजन वन कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ। (३) उपनियम (२) बमोजिमको निवेदन पर्मा डिभिजनल वन अधिकृतले यथाशक्य चाँडो आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन प्राविधिक कर्मचारीलाई सम्बन्धित क्षेत्रमा खटाउनु पर्नेछ। (४) उपनियम (३) बमोजिम खटिएको कर्मचारीले उपभोक्ताले माग गरेको वनक्षेत्र साझेदारी वनको रुपमा व्यवस्थापन गर्न उपयुक्त हुने देखेमा सम्बन्धित स्थानीय तह वा अन्तर्गतका वडा कार्यालय समेतको सहयोग लिई साझेदारी वन उपभोक्ता समूह गठन गर्न र सोको विधान तयार गर्न उपभोक्तालाई सहयोग गर्नु पर्नेछ। (५) उपनियम (४) बमोजिम उपभोक्ता पहिचान गरी साझेदारी वन उपभोक्ता समूह गठन गर्दा वडा, गाउँपालिका, नगरपालिका, जिल्ला वा प्रदेशको भौगोलिक सीमानाले कुनै असर पर्ने छैन। (६) साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको विधानमा अनुसूची-३२ मा उल्लिखित विषय समावेश भएको हुनु पर्नेछ। (७) उपनियम (६) बमोजिम तयार भएको साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको विधान त्यस्तो उपभोक्ता समूहको साधारण सभाबाट पारित गरी समूह दर्ताको लागि अनुसूची-२० बमोजिमको ढाँचामा सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ। (८) उपनियम (७) बमोजिम साझेदारी वन उपभोक्ता समूह दर्ताको लागि निवेदन पर्मा र त्यस्तो उपभोक्ता समूह ऐन र यस नियमावली बमोजिम गठन भएको देखेमा डिभिजनल वन अधिकृतले त्यस्तो साझेदारी वन उपभोक्ता समूह दर्ता गरी अनुसूची-३३ बमोजिमको ढाँचामा प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ। (९) साझेदारी वन उपभोक्ता समूह एक प्रतिनिधिकमूलक संस्था हुनेछ। (१०) साझेदारी वन उपभोक्ता समूहमा देहाय बमोजिमका सदस्य रहनेछन्:- (क) नियम ६० बमोजिम निर्धारण गरिएको साझेदारी वन व्यवस्थापन क्षेत्रनित्र पर्ने प्रत्येक वडाको वडास्तरीय उपभोक्ता भेलाबाट छनोट भएका दुईजना महिला, उपलब्ध भएसम्म दलित, आदिवासी जनजाति र मधेशीबाट एक-एकजना सहित जम्मा सातजना,

(ख) नियम ६० बमोजिम निर्धारण गरिएको साझेदारी वन व्यवस्थापन क्षेत्रभित्र पर्ने प्रत्येक स्थानीय तहको कार्यपालिकाबाट एकजनाको दरले छनोट भएका प्रतिनिधि, (ग) नियम ६० बमोजिम निर्धारण गरिएको साझेदारी वन व्यवस्थापन क्षेत्रभित्र पर्ने प्रत्येक वडाको वडा अध्यक्षले तोकेको वडा सदस्य एक जना। (११) उपनियम (१०) को खण्ड (क) बमोजिमका सदस्य नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट आर्थिक लाभ प्राप्त गर्ने व्यक्ति हुनु हुँदैन। (१२) उपनियम (१०) को खण्ड (क) बमोजिमका सदस्य मध्येबाट छनोट भएको व्यक्ति साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको अध्यक्ष हुनेछ। (१३) साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि सो समूहको विधानको अधीनमा रही बढीमा पाँच वर्षको हुनेछ। (१४) कुनै पनि व्यक्ति साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको अध्यक्ष पदमा बढीमा दुई कार्यकाल मात्र छनोट हुन पाउनेछ। ५७. साझेदारी वन व्यवस्थापन समिति: (१) साझेदारी वनको व्यवस्थापनका लागि ऐनको दफा २३ बमोजिमका साझेदारहरुको तर्फबाट निर्णय गर्नका लागि देहाय बमोजिमको एउटा साझेदारी वन व्यवस्थापन समिति रहनेछ:- (क) साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको अध्यक्ष -अध्यक्ष (ख) साझेदारी वन व्यवस्थापन क्षेत्रभित्र पर्ने प्रत्येक स्थानीय तहको कार्यपालिकाबाट छनोट भएका प्रतिनिधि सदस्य मध्येबाट छनोट भएको एकजना -उपाध्यक्ष (ग) साझेदारी वन उपभोक्ता समूहका सदस्य मध्येबाट साधारण सभाले छनोट गरेका कम्तीमा तीन जना महिला, उपलब्ध भएसम्म दलित, आदिवासी जनजाति र मधेसीबाट एक-एक जना सहित बढीमा तेह्रजना -सदस्य (घ) साझेदारी वन व्यवस्थापन क्षेत्रभित्र रहेका प्रत्येक वडाबाट छनोट भएका निर्वाचित प्रतिनिधि मध्येबाट छनोट भएका एकजना -सदस्य (ङ) डिभिजनल वन अधिकृतले तोकेको सहायक वन

अधिकारी -सदस्य-सचिव (२) साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिको दैनिक कार्य सञ्चालन तथा साझेदारी वनको स्वीकृत कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको अध्यक्षतामा देहाय बमोजिमको कार्यान्वयन एकाई रहनेछ:- (क) साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष -अध्यक्ष (ख) उपनियम (१) को खण्ड (ग) बमोजिमका सदस्यहरूले आफू मध्येबाट छनोट गरेका कम्तीमा दुई जना महिला सहित चार जना -सदस्य (ग) उपनियम (१) को खण्ड (घ) बमोजिमका सदस्यहरूले आफू मध्येबाट छनोट गरेको एक जना -सदस्य (घ) सम्बन्धित सब डिभिजन वन कार्यालयको सहायक वन अधिकृत -सदस्य-सचिव

(३) साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी र सदस्यको पदावधि बढीमा पाँच वर्षको हुनेछ र पदावधि सकिनु अगावै नयाँ पदाधिकारी र सदस्यको चयन गरी जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ। (४) उपनियम (३) बमोजिम जिम्मेवारी हस्तान्तरण नभएमा नयाँ पदाधिकारी र सदस्य चयन नहुँदासम्म डिभिजनल वन अधिकृतले साझेदारी वनको कार्ययोजनाको कार्यान्वयन गर्नेछ र तीन महिनाभित्र व्यवस्थापन समिति गठन गरी जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ।

५८. साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको कोष सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था: (१) साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको कोषको खाता त्यस्तो उपभोक्ता समूहको अध्यक्ष र नियम ५७ को उपनियम (१) बमोजिमको साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिको सदस्य मध्येबाट सो समितिले छनोट गरेको व्यक्तिको संयुक्त दस्तखतबाट सञ्चालन हुनेछ। (२) साझेदारी वन उपभोक्ता समूहले कोषको रकम सो समूहले स्वीकृत गरेको कार्यक्रम र योजनामा मात्र खर्च गर्नु पर्नेछ। यसरी सो कोषको रकम खर्च गर्दा डिभिजन वन कार्यालयबाट कार्यक्रम स्वीकृत गराएर मात्र गर्नु पर्नेछ। (३) नियम ५७ को उपनियम (१) बमोजिमको साझेदारी वन व्यवस्थापन समिति र सोही नियमको उपनियम (२) बमोजिमको कार्यान्वयन एकाईको कार्य सञ्चालन खर्च साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको कोषबाट व्यहोर्नेछ।

(४) साझेदारी वन उपभोक्ता समूहले आफ्नो चल अचल सम्पत्ति र आम्दानी र खर्चको लेखा तथा अभिलेख प्रचलित कानून बमोजिम सार्वजनिक निकायको प्रयोजनको लागि स्वीकृत ढाँचामा दुरुस्त राख्नु पर्नेछ। (५) साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको आम्दानी र खर्चको वार्षिक लेखापरीक्षण प्रचलित कानून बमोजिम गर्नु पर्नेछ। (६) डिभिजनल वन अधिकृत वा निजले खटाएको कर्मचारीले साझेदारी वन उपभोक्ता समूहले राखेको लेखा र अभिलेख आवश्यकता अनुसार जाँचबुझ गर्न सक्नेछ।

५९. वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नु पर्ने: (१) साझेदारी वन उपभोक्ता समूहले अनुसूची-२२ बमोजिमको ढाँचामा आर्थिक विवरण र वनको स्थिति समेत खुलाई समूहले वर्षभरि गरेका क्रियाकलापको वार्षिक प्रतिवेदन प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र डिभिजनल वन कार्यालय र स्थानीय तहमा पेस गर्नु पर्नेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिम वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्दा साझेदारी वन उपभोक्ता समूहले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन समेत पेस गर्नु पर्नेछ।

६०. क्षेत्र निर्धारण र कार्ययोजना तर्जुमा: (१) डिभिजनल वन अधिकृतले स्थानीय तहको परामर्शमा तथा साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको सहभागितामा देहायका विषयलाई आधार लिई साझेदारी वन व्यवस्थापन क्षेत्र निर्धारण गर्नु पर्नेछ:- (क) नियम १४ बमोजिमको रणनीतिक योजनाले साझेदारी वनको रुपमा व्यवस्थापन हुन सक्ने भनी पहिचान गरेका क्षेत्र, (ख) ऐनको दफा २३ को उपदफा (१) बमोजिमका उद्देश्यका लागि उपयुक्त हुन सक्ने वनक्षेत्र। (२) ऐनको दफा २३ को उपदफा (१) बमोजिमको उद्देश्य हासिल गर्नका लागि डिभिजनल वन अधिकृतले स्थानीय तहसँगको परामर्श र साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको सहभागितामा अनुसूची-३४ मा उल्लिखित विषयवस्तु समावेश हुने गरी साझेदारी वनको कार्ययोजना तयार गर्नु पर्नेछ। (३) उपनियम (२) बमोजिम तयार भएको कार्ययोजना साझेदारी वन उपभोक्ता समूहले पारित गरी साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा डिभिजनल वन अधिकृतले आफ्नो राय सहित स्वीकृतिको लागि प्रदेश वन निर्देशक समक्ष पेस गर्नु पर्नेछ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम प्राप्त कार्ययोजना प्रदेश वन निर्देशकले प्राविधिक परीक्षणको लागि नियम ३९ को उपनियम (२) बमोजिमको प्राविधिक समितिमा पेस गर्नु पर्नेछ। (५) उपनियम (४) बमोजिम कार्ययोजना प्राप्त भएकोमा प्राविधिक समितिले आवश्यकता अनुसार स्थलगत निरीक्षण गरी कार्ययोजनाको प्राविधिक परीक्षण गरी सिफारिससाथ स्वीकृतिको लागि प्रदेश वन निर्देशक समक्ष पेस गर्नु पर्नेछ र प्रदेश वन निर्देशकले प्रदेश मन्त्रालयको सहमति लिई कार्ययोजना स्वीकृत गर्नु पर्नेछ। (६) उपनियम (५) बमोजिम स्वीकृत कार्ययोजनामा कुनै संशोधन गर्नु पर्ने भएमा साझेदारी वन व्यवस्थापन समिति र डिभिजन वन कार्यालयको सिफारिसमा प्रदेश वन निर्देशकले संशोधन गर्न सक्नेछ। तर प्रदेश वन निर्देशकले आवश्यक ठानेमा संशोधन गर्नु अघि प्राविधिक परीक्षणको लागि नियम ३९ को उपनियम (२) बमोजिमको प्राविधिक समितिमा पठाउन सक्नेछ। (७) साझेदारी वनको कार्ययोजनाको अवधि बढीमा दश वर्षको हुनेछ। कार्ययोजनाको अवधि सकिनु अगावै नयाँ कार्ययोजना तयार गरी यस नियम बमोजिम स्वीकृत गराई पुरानो कार्ययोजनाको अवधि सकिएको दिनदेखि नयाँ कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्नेछ।

६१. कार्ययोजनाको कार्यान्वयनतः (१) साझेदारी वनको स्वीकृत कार्ययोजनाको कार्यान्वयन साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिले गर्नेछ। (२) साझेदारी वनको कार्ययोजनाको कार्यान्वयन गर्दा साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिले स्वीकृत कार्ययोजनाको अधीनमा रही वार्षिक कार्यक्रम तयार गरी नियम १२२ बमोजिमको जिल्ला वनक्षेत्र समन्वय समितिलाई जानकारी दिई गर्नु पर्नेछ। (३) साझेदारी वनको स्वीकृत कार्ययोजना कार्यान्वयनको लागि डिभिजन वन कार्यालयले आवश्यक पर्ने कर्मचारी खटाउनु पर्नेछ। (४) साझेदारी वनको कार्ययोजनाको तयारी तथा कार्यान्वयनका लागि व्यवस्थापन समितिले वन प्राविधिक, विभिन्न निकाय र संघ संस्थाबाट सहयोग लिन तथा सेवा खरिद गर्न सक्नेछ।

६२. साझेदारी वनको लगत राख्ने: (१) साझेदारी वनको कार्ययोजना स्वीकृत भएपछि निर्देशनालयले लगत राखी सोको विवरण र एक प्रति कार्ययोजना विभाग र प्रदेश मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ। (२) डिभिजनल वन अधिकृतले साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको लगत अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ र विभागले तयार गरेको साझेदारी वनको डाटाबेसमा प्रविष्ट गर्नु पर्नेछ।

६३. वन व्यवस्थापन गरी वन पैदावारको सङ्कलन: (१) स्वीकृत कार्ययोजना बमोजिम वन व्यवस्थापन गरी वन पैदावारको सङ्कलन गर्दा वार्षिक स्वीकार्य कटान परिमाणमा नबढ्ने गरी गर्नु पर्नेछ। (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बाढी, पहिरो, हिमपात, हावाहुरी, आगलागी, कीरा र रोगको सङ्क्रमण जस्ता विपदजन्य घटनाका कारण वन पैदावारमा क्षति पुगि वन पैदावार सड्ने वा नासिने अवस्था भएमा त्यस्तो वन पैदावारलाई वनक्षेत्रबाट सङ्कलन गर्न स्वीकृत कार्ययोजनाले तोकेको वार्षिक स्वीकार्य कटान परिमाणको हदले बाधा पुर्याएको मानिने छैन। (३) उपनियम (२) मा उल्लिखित विपदजन्य घटनाका कारण वन पैदावारमा क्षति हुन पुगेमा डिभिजनल वन अधिकृत वा निजले खटाएको वन अधिकृतले तत्काल स्थलगत निरीक्षण गरी घटनाको मिति र क्षतिको प्रारम्भिक विवरण सहित जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलागि जानकारी दिनु पर्नेछ। (४) डिभिजनल वन अधिकृतले उपनियम (३) मा उल्लेख भए बमोजिमको क्षति हुन पुगेको वन पैदावारको मापन तथा लगत मूल्याङ्कन गरी जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा निर्देशनालय मार्फत प्रदेश मन्त्रालयको स्वीकृति लिई सङ्कलन तथा बिक्री वितरण गर्न सक्नेछ। (५) उपनियम (४) बमोजिम काठ, दाउरा सङ्कलन भएपछि कार्ययोजनाको वार्षिक स्वीकार्य कटान परिमाणलाई पुनरावलोकन गरी वन कार्ययोजनामा समावेश गर्नु पर्नेछ। (६) यस नियममा अन्यथ जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्राकृतिक रुपमा आफैं ढलेका रुखको लगत मूल्याङ्कन वार्षिक स्वीकार्य कटान परिमाण भन्दा बढी भएमा आगामी वर्षको वार्षिक स्वीकार्य कटान परिमाणमा मिलान गर्ने गरी डिभिजन वन कार्यालयको सहमति लिई सङ्कलन गर्न सकिनेछ।

(७) साझेदारी वनबाट काठ, दाउरा सङ्कलन गर्दा नियम १९ बमोजिम छपान तथा मूल्याङ्कन गरी गर्नु पर्नेछ।

६४. वन पैदावारको उपयोग तथा बिक्री वितरण: (१) साझेदारी वनबाट उत्पादित काठ, दाउरा मध्ये सत्तरी प्रतिशत काठ, दाउरा त्यस्तो साझेदारी वनको उपभोक्ता समूहलाई उपलब्ध गराई बाँकी तीस प्रतिशत काठ, दाउरा डिभिजनल वन अधिकृतले नियम २५ बमोजिम लिलाम बिक्री गर्नु पर्नेछ। (२) काठ, दाउरा बाहेकका बल्लाबल्ली, जडीबुटी तथा वनस्पतियुत्पन्न वन पैदावार साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको हुनेछ। यस्ता वन पैदावारको सङ्कलन तथा उपयोग स्वीकृत कार्ययोजनामा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ। (३) स्वीकृत कार्ययोजनाको कार्यान्वयनबाट प्राप्त उपनियम (१) बमोजिम साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको हिस्सामा परेको काठ, दाउरा त्यस्तो उपभोक्ता समूहको आन्तरिक खपतलाई प्राथमिकता दिई अनुसूची-६ मा उल्लिखित मूल्यमा नघटाई बिक्री वितरण गर्नु पर्नेछ। (४) उपनियम (३) बमोजिम बिक्री वितरण गर्दा समूहभित्र खपत नभई बाँकी रहेको काठ, दाउरामात्र साझेदारी वन उपभोक्ता समूहले डिभिजन वन कार्यालयको सहमति लिई अनुसूची-६ मा उल्लिखित मूल्यमा नघटाई नियम २५ बमोजिम पूर्ण प्रतिस्पर्धाको आधारमा त्यस्तो उपभोक्ता समूह बाहिर लिलाम बिक्री गर्न सक्नेछ। (५) साझेदारी वन उपभोक्ता समूहलाई प्राप्त हुने काठ, दाउरा बाहेकका वन पैदावार त्यस्तो उपभोक्ता समूहले समूहभित्र बिक्री वितरण गर्दा वन पैदावारको लगत राखी अनुसूची-३५ बमोजिमको ढाँचामा तीन प्रति रसिद काटी वन पैदावार उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। (६) साझेदारी वन उपभोक्ता समूहले त्यस्तो उपभोक्ता समूह बाहिर बिक्री गरेको वन पैदावार ओसारपसार गर्न डिभिजन वन कार्यालयको सहमति लिई अनुसूची-२८ बमोजिमको ढाँचामा अनुमतिपत्र दिनु पर्नेछ। (७) साझेदारी वन उपभोक्ता समूहले समूहबाहिर वन पैदावार बिक्री वितरण गर्दा अनुसूची-३५ बमोजिमको ढाँचाको रसिद काटी चलानी पुगी दिनु पर्नेछ। (८) साझेदारी वन उपभोक्ता समूहले वन पैदावार बिक्री वितरण गरेका रसिद सुरक्षित राख्नु पर्नेछ। (९) साझेदारी वन उपभोक्ता समूहले बिक्री वितरण भएको वन पैदावारको लगत

तथा आम्दानी र खर्चको हिसाब दुरुस्त राख्नु पर्नेछ। (१०) साझेदारी वन उपभोक्ता समूहले वनक्षेत्र बाहिर प्रचलित कानून बमोजिम वन पैदावारमा आधारित उद्योग सञ्चालन गर्न सक्नेछ।

६५. टाँचाको दर्ता र प्रयोग: (१) साझेदारी वन उपभोक्ता समूहले काठ, दाउरा सङ्कलन तथा बिक्री वितरण प्रयोजनको लागि कटान हुने मुख र काठमा प्रयोग गर्नका लागि अनुसूची-२९ बमोजिमको ढाँचामा टाँचा बनाई डिभिजन वन कार्यालयमा दर्ताका लागि निवेदन दिनु पर्नेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन पर्दा डिभिजन वन अधिकृतले टाँचाको नमुना हेरी टाँचाको विवरण दोहोरो नपर्ने गरी निःशुल्क रुपमा साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको टाँचा दर्ता गरिदिनु पर्नेछ। डिभिजन वन कार्यालयले दर्ता भएका टाँचाको अद्यावधिक विवरण तयार गरी निर्देशनालय र विभागमा पठाउनु पर्नेछ। (३) साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको टाँचाको प्रयोग र सुरक्षाको जिम्मेवारी त्यस्तो उपभोक्ता समूहको अध्यक्षको हुनेछ। (४) साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको टाँचा कुनै कारणवश हराएमा वा नोक्सान भएमा त्यस्तो उपभोक्ता समूहले डिभिजन वन कार्यालयलाई सोको तत्काल जानकारी दिनु पर्नेछ। यस्तो अवस्थामा साझेदारी वन उपभोक्ता समूहले पुरानो टाँचा रद्द गराई नयाँ टाँचा बापत दुईहजार पाँचसय रुपैयाँ दस्तुर बुझाई डिभिजन वन कार्यालयमा नयाँ टाँचा दर्ता गराई प्रयोग गर्नु पर्नेछ। यसरी प्राप्त भएको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ। (५) उपनियम (४) बमोजिम रद्द गरेको पुरानो टाँचा र दर्ता गरेको नयाँ टाँचाको जानकारी डिभिजन वन कार्यालयले विभाग, सबै प्रदेश अन्तर्गतका निर्देशनालय र सबै डिभिजन वन कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ। (६) साझेदारी वनबाट उत्पादित साझेदारी वन उपभोक्ता समूह बाहिर बिक्री वितरण हुने काठ, दाउराको ओसारपसार गर्दा साझेदारी वन उपभोक्ता समूह र डिभिजन वन कार्यालय दुवैको टाँचा प्रयोग गर्नु पर्नेछ।

६६. साझेदारी वनमा गर्न नहुने कार्य: (१) साझेदारी वनभित्र ऐन, यस नियमावली र स्वीकृत कार्ययोजनाले निषेध गरेका कुनै पनि कार्य गर्नु वा गराउनु हुँदैन। (२) नेपाल सरकारको स्वीकृति बाहेक साझेदारी वनको जग्गा कसैलाई पनि प्रयोग गर्न दिन हुँदैन। (३) साझेदारी वन उपभोक्ता समूहले साझेदारी वनभित्र कुनै पनि प्रकारको

अतिक्रमण हुन नदिने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने र अतिक्रमण भएको क्षेत्र डिभिजन वन कार्यालयको समन्वयमा तत्काल हटाउनु पर्नेछ। (४) कुनै साझेदारी वन उपभोक्ता समूह वा नियम ५७ बमोजिमको साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिले स्वीकृत कार्ययोजना बमोजिम कार्य सञ्चालन गर्न नसकेमा, त्यस्तो कार्ययोजना विपरीतको कार्य गरेमा, वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पर्ने कुनै कार्य गरेमा वा ऐन र यस नियमावली बमोजिम तोकेका सर्त पालना नगरेमा प्रदेश वन निदेशकले सो विषयमा जाँचबुझ गरी त्यस्तो समूह वा समिति विघटन गर्न सक्नेछ। (५) उपनियम (४) बमोजिम साझेदारी वन उपभोक्ता समूह वा साझेदारी वन व्यवस्थापन समिति विघटन गर्नु अघि त्यस्तो समूह वा समितिलाई पन्ध्र दिनको म्याद दिई स्पष्टीकरण माग गर्नु पर्नेछ। (६) उपनियम (४) बमोजिम साझेदारी वन उपभोक्ता समूह विघटन भएमा डिभिजनल वन अधिकृतले अर्को उपभोक्ता समूह गठन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ। (७) उपनियम (४) बमोजिम साझेदारी वन व्यवस्थापन समिति विघटन भएमा डिभिजनल वन अधिकृतले साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको अध्यक्ष परिवर्तन गर्न लगाई साझेदारी वन व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।

परिच्छेद-८ कबुलियती वन

६७. कबुलियती वन उपलब्ध गराउँदा प्रस्ताव माग गर्नु पर्ने: (१) डिभिजनल वन अधिकृतले नियम १४ बमोजिमको रणनीतिक योजनाको अधीनमा रही ऐनको दफा २६ को उपदफा (१) बमोजिमको कबुलियती वन उपलब्ध गराउन सकिने वनक्षेत्रको विवरण वार्षिक रूपमा अद्यावधिक गरी विभाग तथा प्रदेश मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिमको विवरणमा देहायको वन क्षेत्रलाई समेट्नु पर्नेछ:- (क) झाडी बुट्यान भएको, (ख) बीस प्रतिशतभन्दा कम छत्र घनत्व भएको, (ग) अतिक्रमण भएको क्षेत्र वा अतिक्रमण हटाई फिर्ता लिएको क्षेत्र वा अतिक्रमण हुनसक्ने, (घ) प्राकृतिक विपद्का कारण क्षति भई पुनर्थापना वा पुनःउकास भएको, (ङ) भू-संरक्षणको हिसाबले संवेदनशील तथा संरक्षण गर्नु पर्ने,

(च) वन तथा प्राकृतिक संरचनामा कुनै किसिमको परिवर्तन नगरी पर्यापर्यटनको लागि उपयुक्त रहेको, (छ) नियम १४ को उपनियम (३) बमोजिमको रणनीतिक योजनाले कबुलियती वनको रुपमा व्यवस्थापन गर्न सकिने गरी तोकेको।

(२क) उपनियम (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सामुदायिक वन, धार्मिक वन र सांस्कृतिक, धार्मिक वा आध्यात्मिक रुपमा महत्वपूर्ण रहेका वन क्षेत्रलाई कबुलियती वनको रुपमा उपलब्ध गराइने छैन।

(३) विभागले उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त विवरणको आधारमा आवश्यकता अनुसार स्थलगत अनुगमन समेत गरी राष्ट्रिय वनको त्यस्तो भाग कबुलियती वनको रुपमा प्रदान गर्न उपयुक्त हुने देखेमा सो सम्बन्धी आवश्यक विवरण खुलाई विभिन्न वनक्षेत्रको लागि (प्रत्येक वर्ष भदौ तथा माघ महिनाको पहिलो हप्तामा गरी दुई पटक) राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा तीस दिने सूचना प्रकाशन गरी सिलबन्दी प्रस्ताव आह्वान गर्नु पर्नेछ। यस्तो प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना विभाग, प्रदेश मन्त्रालय, निर्देशनालय र विभिन्न वन कार्यालयको वेबसाइटमा समेत राख्नु पर्नेछ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम आह्वान गरेको प्रस्तावमा सहभागी हुन चाहने इच्छुक सङ्गठित संस्थाले अनुसूची-३६ मा उल्लिखित विषय समावेश गरी प्राविधिक प्रस्ताव र आर्थिक तथा व्यावसायिक प्रस्ताव तयार गरी विभागमा पेस गर्नु पर्नेछ।

६८. प्रस्तावको मूल्याङ्कन गर्ने: (१) नियम ६७ बमोजिमको प्रस्ताव पेस हुन आएमा विभागले स्थलगत अनुगमनको लागि प्राविधिक टोली खटाउनु पर्नेछ। सो टोलीले प्राविधिक प्रस्तावमा उल्लिखित विवरणलाई वनक्षेत्रको स्थलगत वस्तुस्थितिसाँग निबार्ध आवश्यक जाँचबुझ गरी उपयुक्तताको आधारमा विभागलाई सिफारिस गर्नु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको टोलीले कबुलियती वन प्रदान गर्न उपयुक्त छ भनी सिफारिस गरेमा विभागमा प्राप्त प्रस्तावको मूल्याङ्कन गर्नको लागि देहाय बमोजिमको मूल्याङ्कन समिति रहनेछ:- (क) उपमहानिर्देशक, विभाग -अध्यक्ष (ख) सम्बन्धित प्रदेश वन निर्देशक -सदस्य

(ग) उपसचिव, कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय -सदस्य (घ) उपसचिव (लेखा), विभाग -सदस्य (ङ) उपसचिव (प्राविधिक), प्रदेश मन्त्रालय -सदस्य (च) सम्बन्धित डिभिजन वन अधिकृत -सदस्य (छ) कानून अधिकृत, विभाग -सदस्य (ज) महानिदेशकले तोकेको विभागको अधिकृत -सदस्य-सचिव (३) उपनियम (२) बमोजिमको मूल्याङ्कन समितिको बैठकमा आवश्यकता अनुसार विषय विज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ। (४) उपनियम (२) बमोजिमको मूल्याङ्कन समितिले प्राविधिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन गर्दा अनुसूची-३७ मा उल्लिखित आधारमा गर्नु पर्नेछ। (५) उपनियम (४) बमोजिम मूल्याङ्कन गर्दा प्राविधिक प्रस्तावमा असी प्रतिशत वा सो भन्दा बढी अंक प्राप्त गरेको आर्थिक तथा व्यावसायिक प्रस्ताव खोली व्यावसायिक योजनाको आधारमा अनुसूची-३८ बमोजिमको वा सो भन्दा बढी रोयल्टी रकम प्रस्ताव गर्ने उपयुक्त एक प्रस्तावकलाई कबुलियती वन प्रदान गर्न सिफारिस गर्नु पर्नेछ र विभागले सो सिफारिस सहित मन्त्रालयमा पेस गर्नु पर्नेछ। (६) उपनियम (५) बमोजिम विभागबाट पेस भएकोमा मन्त्रालयले सो उपर आवश्यक जाँचबुझ गर्दा व्यहोरा मनासिब लागेमा त्यस्तो कबुलियती वन उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार समक्ष स्वीकृतिको लागि पेस गर्नेछ र नेपाल सरकारले उपयुक्तताको आधारमा त्यस्तो स्वीकृति दिन सक्नेछ। (७) यस नियम बमोजिम उपलब्ध हुने कबुलियती वनको क्षेत्रफल बढीमा पचास हेक्टर हुनेछ। ६९. कबुलियती वनको अवधि र कार्ययोजना: (१) नियम ६८ को उपनियम (६) बमोजिम नेपाल सरकारबाट कबुलियती वन प्रदान गर्न स्वीकृति भएमा विभागले त्यस्तो सङ्गठित संस्थालाई ऐन र यस नियमावलीको परिधिभित्र रही कबुलियती वनको कार्ययोजना तयार गर्न लगाउनु पर्नेछ। (२) कबुलियती वनको कार्ययोजना स्वीकृत गर्नु अघि कबुलियती वन लिन चाहिने सङ्गठित संस्थाले प्रचलित कानून बमोजिम वातावरणीय अध्ययन गर्नु पर्नेछ। (३) उपनियम (१) बमोजिमको कबुलियती वनको कार्ययोजना पेस भएमा विभागले त्यस्तो कार्ययोजना स्वीकृत गरी सर्त तोकी अनुसूची-३९ बमोजिमको ढाँचामा

कबुलियतनामा गराई बढीमा तीस वर्ष अवधिको लागि अनुसूची-४० बमोजिमको ढाँचामा कबुलियती वनको प्रमाणपत्र दिनेछ । यस्तो प्रमाणपत्र वार्षिक रुपमा नवीकरण गर्नु पर्नेछ । (४) विभागले उपनियम (३) बमोजिम सर्त तोक्दा प्रस्तावकले देहाय बमोजिमका कार्य गर्न नपाउने गरी निषेध गर्नु पर्नेछ:- (क) वनक्षेत्रभित्र बग्ने नदीनाला, खोलाको स्रोत थुन्छेर गर्न वा फकाउन, (ख) वनस्पतिको विकासमा अवरोध पुर्याउन, जीवजन्तुको वासस्थानमा हानि नोक्सानी पुर्याउन, प्राकृतिक वा भौतिक स्वरुप बिगार्न वा सिमसार क्षेत्रको पर्यावरणीय स्थितिमा प्रतिकूल असर पुर्याउन, (ग) कबुलियतमा लिएको बाहेक अन्य वनक्षेत्र अतिक्रमण गर्न, (घ) जलचर वा अन्य कुनै किसिमका जनावर पशुपन्छी वा जीवजन्तुलाई हानि नोक्सानी हुने गरी कुनै किसिमको विषादी प्रयोग गर्न, (ङ) ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा वा माटो खन्न वा खानी सञ्चालन गर्न, (च) वरपरिका स्थानीय बासिन्दाको सामाजिक तथा सांस्कृतिक रीतिरिवाज र सांस्कृतिक तथा धार्मिकस्थलमा अवरोध पुग्ने कार्य गर्न वा गराउन, (छ) बाटोघाटो, खोलानाला र पानीका स्रोतको निर्बाध उपयोग जस्ता परम्परागत अधिकारको उपयोगमा व्यवधान उत्पन्न गर्न वा गराउन, (ज) स्वीकृत कार्ययोजना बमोजिम तोकिएको क्षेत्र बाहेक अन्यत्र रात बिताउन, क्याम्प गर्न, आगो बाल्न, होहल्ला गर्न वा आवाज निकाल्ने कार्य गर्न, (झ) वन्यजन्तु वा स्थानीय समुदायलाई असर पर्ने गरी कुनै कार्य गर्न, (ञ) कबुलियती वनभित्रको बाटोमा कालोपत्रे गर्न । (५) कबुलियती वनमा स्वीकृत कार्ययोजना बमोजिमको पूर्वाधार निर्माण गर्दा बाटो बाहेक कबुलियती वनको क्षेत्रफलको दश प्रतिशत वा पाँच हेक्टरमा जुन कम हुन्छ सोही क्षेत्रफलमा मात्र गर्नु पर्नेछ ।

(६) कबुलियती वनको कार्ययोजना संशोधन गर्नु परेमा विभागले मन्त्रालयको सहमति लिई कार्ययोजनामा आवश्यक संशोधन गर्न सक्नेछ। (७) कबुलियती वनको अवधि समाप्त भएपछि कबुलियती वनमा रहेको चल अचल सम्पत्ति मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ। यसरी फिर्ता आएको कबुलियती वन मन्त्रालय आफैंले व्यवस्थापन गर्न वा प्रतिस्पर्धा गराई कुनै सङ्गठित संस्थालाई व्यवस्थापन गर्न दिन सक्नेछ। तर कबुलियती वन लिएको सङ्गठित संस्थाले सोही कबुलियती वन पुनः लिन चाहेमा त्यस्तो वनक्षेत्र पुनः मूल्याङ्कन गरी नेपाल सरकारले बढीमा थप तीस वर्षसम्मको लागि प्रदान गर्न सक्नेछ। (८) कबुलियती वन प्राप्त गर्ने सङ्गठित संस्थाले सम्झौतामा उल्लिखित म्यादभित्र स्वीकृत कार्ययोजना बमोजिमको कार्य सुरु गर्नु पर्नेछ। (९) सम्झौतामा उल्लिखित म्यादभित्र स्वीकृत कार्ययोजना बमोजिमको कार्य सुरु गर्न नसकेमा सोको मनासिब कारण देखाई निवेदन दिएमा विभागले कबुलियती वनको कार्य सुरु गर्ने म्याद बढीमा छ महिनाको लागि थप गर्न सक्नेछ र सो म्यादभित्र पनि त्यस्तो कार्ययोजना बमोजिमको कार्य सुरु नगरेमा कबुलियती वन लिने सङ्गठित संस्थासँग भएको सम्झौता स्वतः खारेज भई त्यस्तो कबुलियती वन सरकारद्वारा व्यवस्थित वनमा परिणत हुनेछ। (१०) उपनियम (३) बमोजिम कबुलियती वनको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराएपछि विभागले त्यसको लगत राखी सोको जानकारी मन्त्रालय, प्रदेश मन्त्रालय, निदेशनालय र विभिन्न वन कार्यालयहरुलाई दिनु पर्नेछ। (११) यस नियम बमोजिम उपलब्ध हुने कबुलियती वनमा अनुसूची-४१ बमोजिमका पर्यापर्यटनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिनेछ। ७०. कबुलियती वनको वार्षिक रोयल्टी: (१) नियम ६९ बमोजिम दिइने कबुलियती वनको न्यूनतम वार्षिक रोयल्टी अनुसूची-३८ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिमको रोयल्टीको अतिरिक्त नियम ६९ बमोजिम कबुलियती वन लिने सङ्गठित संस्थाले कबुलियती वनले प्रदान गर्ने वस्तु वा सेवा बिक्री गरे बापत जारी गर्ने बिलभिकको पाँच प्रतिशत रकम संरक्षण शुल्क बापत नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। (३) नियम ६९ बमोजिम कबुलियती वन लिने सङ्गठित संस्थाले प्रत्येक आर्थिक

बर्को असार मसान्तसम्ममा सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिमको वार्षिक रोयल्टी विभागमा बुझाउनु पर्नेछ। (४) उपनियम (३) बमोजिमको म्यादभित्र रोयल्टी नबुझाउने सङ्गठित संस्थासँग भएको कबुलियती वनको सम्झौता विभागले खारेज गर्न सक्नेछ। तर त्यस्तो सङ्गठित संस्थाले म्यादभित्र रोयल्टी बुझाउन नसकेको मनासिब माफिइको कारण खुलाई सम्झौता खारेज भएको तीन महिनाभित्र मन्त्रालयमा पुनरावेदन गरेमा मन्त्रालयले उपनियम (१) बमोजिम लाग्ने रोयल्टी रकममा शत प्रतिशत थप जरिवाना लिई सम्झौता कायम राख्न सक्नेछ।

७१. कबुलियती वनको संरक्षण: (१) नियम ६९ बमोजिम कबुलियती वन उपलब्ध गराउँदाका बखत त्यसमा रहेका रुखको स्वामित्व नेपाल सरकारको हुनेछ। कबुलियती वन लिने सङ्गठित संस्थाले त्यस्ता रुख बिरुवा लगायत कबुलियती वनको संरक्षणको उचित व्यवस्था गर्नु पर्नेछ। (२) कबुलियती वन उपलब्ध गराउँदाका बखत त्यसमा रहेका रुख बिरुवाको सर्वेक्षण तथा मूल्याङ्कन गरी सोको बढीमा बीस प्रतिशतसम्मको रकम कबुलियती वन लिने सङ्गठित संस्थाबाट धरौटी लिनु पर्नेछ। (३) कबुलियती वन लिने सङ्गठित संस्थाले कबुलियती वनको संरक्षणको लागि कुनै सहयोग माग गरेमा डिभिजन वन कार्यालयले आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन र अन्य निकाय समक्ष सहयोगका लागि सिफारिस गर्न सक्नेछ। (४) कबुलियती वन उपलब्ध गराउँदाका बखत त्यसमा रहेका रुख ढलेमा सङ्गठित संस्थाले डिभिजन वन कार्यालयलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ। यसरी रुख ढलेको जानकारी प्राप्त भएमा डिभिजन वन कार्यालयले त्यस्ता रुख यस नियमावली बमोजिम सङ्कलन गर्नु पर्नेछ। (५) कबुलियती वन उपलब्ध गराउँदाका बखत त्यसमा रहेका रुख कबुलियती वनको स्वीकृत कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्दाथ वा अन्य कुनै मनासिब कारणले हटाउनु पर्ने भएमा विभागको निर्देशनमा डिभिजन वन कार्यालयले हटाउन सक्नेछ।

७२. वन पैदावारको उत्पादन र उपयोग: (१) ऐनको दफा २६ को उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) र (ग) को प्रयोजनको लागि प्रदान गरिएको कबुलियती वनको वन पैदावार स्वीकृत कार्ययोजनामा उल्लिखित परिमाणमा त्यस्तो कार्ययोजनामा उल्लिखित सर्तको अधीनमा रही उपयोग वा बिक्री वितरण गर्न सकिनेछ।

(२) कबुलियती वन लिने सङ्गठित संस्थाले कबुलियती वनमा वृक्षारोपण गरेको वन पैदावारको प्रजाति र परिमाण खुलाई डिभिजन वन कार्यालयमा प्रतिवेदन पेस गर्नु पर्नेछ। (३) उपनियम (१) बमोजिमको कबुलियती वनको वन पैदावार सङ्कलन, बिक्री वितरण र ओसारपसार गर्दा डिभिजन वन कार्यालयको टाँचा र सिल प्रयोग गरी ओसारपसार गर्नु पर्नेछ।

७३. गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताका लागि कबुलियती वन उपलब्ध गराउन सकिने: (१) ऐनको दफा २६ को उपदफा (२) को प्रयोजनको लागि डिभिजनल वन अधिकृतले गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताका लागि कबुलियती वन समूह गठन गरी राष्ट्रिय वनको कुनै भाग कबुलियती वनको रुपमा उपलब्ध गराउन सक्नेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिम कबुलियती वन लिन चाहने समूहले डिभिजन वन कार्यालयमा समूह गठन तथा कार्ययोजना तयार गर्न निवेदन दिनु पर्नेछ। (३) उपनियम (२) बमोजिम निवेदन दिँदा कबुलियती वन समूहमा कम्तीमा पाँच घरधुरीको सहभागिता हुनु पर्नेछ र सोको लागि घरधुरी पहिचान गर्दा डिभिजनल वन अधिकृतले स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा कार्यालयको परामर्श लिन सक्नेछ। (४) उपनियम (२) बमोजिम कबुलियती वन लिन चाहने व्यक्तिको मानव विकास सूचकाङ्कको परीक्षण गरी गरिबीको रेखामुनि रहेको यकिन गर्नु पर्नेछ। (५) उपनियम (२) बमोजिम माग गरिएको वनक्षेत्र कबुलियती वनको रुपमा व्यवस्थापन गर्न उपयुक्त हुने देखिएमा डिभिजन वन कार्यालयले कबुलियती वन समूह गठन तथा कार्ययोजना तयार गर्न प्राविधिक कर्मचारी खटाउनु पर्नेछ। (६) उपनियम (५) बमोजिम खटिएको कर्मचारीले कबुलियती वन समूह गठन गरी समूहको सहभागितामा अनुसूची-४२ मा उल्लिखित विषय समावेश हुने गरी कार्ययोजना तयार गर्नु पर्नेछ। (७) यस नियम बमोजिमको कबुलियती वन समूहको कार्ययोजना त्यस्तो समूहको निर्णयसहित डिभिजन वन कार्यालयमा स्वीकृतिका लागि पेस गर्नु पर्नेछ। (८) डिभिजनल वन अधिकृतले यस नियम बमोजिमको कबुलियती वन समूह गठनको लगत राखी कबुलियती वन समूहको कार्ययोजना स्वीकृत गरी अनुसूची-४३ बमोजिमको ढाँचामा कबुलियतनामा गराई अनुसूची-४४ बमोजिमको ढाँचामा प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ।

(९) यस नियम बमोजिम गरिबीको रेखामुनिका जनतालाई बढीमा पन्ध्र वर्षको लागि कबुलियती वन उपलब्ध गराइनेछ। (९क) उपनियम (९) बमोजिमको अवधि पूरा भएपछि गरिबीको रेखामुनि रहेका सोही घरधुरीका जनतालाई कबुलियती वनको रुपमा त्यस्तो वन क्षेत्रको जग्गा बढीमा पन्ध्र वर्षको लागि पुनः उपलब्ध गराउन सकिनेछ। (१०) डिभिजनल वन अधिकृतले यस नियम बमोजिम कबुलियती वन समूह र कबुलियती वन समूहलाई उपलब्ध गराएको वनक्षेत्रको जग्गाको मोठ राख्नु पर्नेछ र यसको वार्षिक विवरण निर्देशनालयमा पठाउनु पर्नेछ। (११) यस नियम बमोजिम कबुलियती वन समूहलाई उपलब्ध गराईएको कबुलियती वनको हकमा वार्षिक रोयल्टी लाग्ने छैन। (१२) यस नियम बमोजिमका कबुलियती वन समूहका घरधुरी सदस्य छुट्टी भिन्न भएमा कबुलियती वनको उपयोग गर्ने प्रयोजनका लागि एकाघरकै मानिने छ। कुनै सदस्यले कबुलियती वन समूह छोडी गएमा निजको कबुलियती वन समूहको सदस्यता स्वतः रद्द हुनेछ। (१३) उपनियम (३) बमोजिमको कबुलियती वन समूहमा रहेको घर परिवारको सङ्ख्या पाँच भन्दा कम भएमा त्यस्तो वन क्षेत्र कबुलियती वनको रुपमा कायम रहने छैन।

७४. पुनः कबुलियती वन उपलब्ध गराउन सकिनेः (१) नियम ७३ को उपनियम (९) बमोजिमको अवधि समाप्त भए पछि गरिबीको रेखामुनिका जनताले पुनः कबुलियती वन लिन चाहेमा त्यस्ता जनताको समूहलाई पुनः कबुलियती वन उपलब्ध गराउन सकिनेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिम पुनः कबुलियती वन उपलब्ध गराउँदा कबुलियती वन लिन चाहने व्यक्तिहरुको मानव विकास सूचकाङ्कको परीक्षण गरी गरिबीको रेखामुनि रहेको यकिन गरेर मात्र गराउनु पर्नेछ। (३) यस नियम बमोजिम गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई पुनः कबुलियती वन उपलब्ध गराइएमा सोको अभिलेख अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ।

७५. कबुलियती वनको व्यवस्थापन: (१) नियम ७३ बमोजिमको कबुलियती वनमा रहेका वन पैदावारको संरक्षण र उपयोग स्वीकृत कार्ययोजनामा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ। (२) नियम ७३ बमोजिमको कबुलियती वन समूहले प्रचलित कानूनको अधीनमा रही स्वीकृत कार्ययोजना बमोजिम वन उद्यम र वनमा आधारित पर्यापर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछ। (३) नियम ७३ बमोजिमको कबुलियती वन समूह गठन तथा कार्ययोजना तयार गर्न र प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नेछ। (४) नियम ७३ बमोजिमको कबुलियती वन समूहले स्वेच्छाले कबुलियती वन फिर्ता गर्न चाहेमा डिभिजन वन अधिकृतले कबुलियती वन फिर्ता लिई सरकारद्वारा व्यवस्थापित वनको रुपमा व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ। (५) नियम ७३ बमोजिमको कबुलियती वन समूहले स्वीकृत कार्ययोजनाको विपरीत कार्य गरेकोमा कबुलियती वन फिर्ता लिनु परेमा डिभिजन वन अधिकृतले नियम ७८ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी कबुलियती वन फिर्ता लिन सक्नेछ। (६) नियम ७३ बमोजिमको कबुलियती वन समूहलाई कबुलियती वन उपलब्ध गराउँदाका बखत त्यसमा रहेका रुखको संरक्षण गरे बापत त्यस्ता रुख बिक्री गर्दा प्राप्त हुने रकमको पचास प्रतिशत रकम सम्बन्धित कबुलियती वन समूहलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

७६. कबुलियती वन समूहको Tाँचाको दर्ता र प्रयोग: (१) नियम ७३ बमोजिमको कबुलियती वन समूहले अनुसूची-२९ बमोजिमको ढाँचामा टाँचा बनाई डिभिजन वन कार्यालयमा दर्ता गर्नु पर्नेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिम डिभिजन वन कार्यालयले दर्ता भएका टाँचाको विवरण तयार गरी त्यस्तो विवरण निर्देशनालय र विभागमा समेत पठाउनु पर्नेछ। (३) नियम ७३ बमोजिमको कबुलियती वन समूहले रुख छपान, ढुवानी तथा ओसारपसार र बिक्री वितरण गर्दा उपनियम (१) बमोजिमको टाँचा लगाउनु पर्नेछ। (४) उपनियम (१) बमोजिमको कबुलियती वन समूहको टाँचाको प्रयोग र सुरक्षाको जिम्मेवारी त्यस्तो कबुलियती वन समूहको अध्यक्षको हुनेछ। कुनै कारणबाट टाँचा हराएमा वा नोक्सान भएमा डिभिजन वन कार्यालयमा सोको तत्काल जानकारी दिई पुरानो टाँचा रद्द गराई नयाँ टाँचा दर्ता गराई प्रयोग गर्नु पर्नेछ।

(५) उपनियम (४) बमोजिम रद्द गरेको पुरानो टीँका र दर्ता गरेको नयाँ टीँकाको जानकारी डिभिजन वन कार्यालयले विभाग, सबै प्रदेश अन्तर्गतका निर्देशनालय र सबै डिभिजन वन कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ।

७७. कबुलियती वनमा गर्न नहुने कार्य: कबुलियती वनमा ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम निषेधित कार्यको अतिरिक्त देहाय बमोजिमका कुनै कार्य गर्न वा गराउन पाइने छैन:- (क) कबुलियती वनले चघेको जग्गा बिक्री गर्न, धितो राख्न वा कुनै किसिमले स्वामित्व वा हक हस्तान्तरण गर्न, (ख) कबुलियती वनमा स्वीकृत कार्ययोजना विपरीत अतिक्रमण गर्न, घरछाप्रो बनाउन वा खेती गर्न, (ग) स्वीकृत कार्ययोजनाले गर्न हुने भनी तोके बाहेकका अन्य कार्य गर्न वा गराउन।

७८. कबुलियती वन फिर्ता लिन सकिने: (१) ऐनको दफा २७ मा उल्लिखित कारणका अलावा यस नियमावली बमोजिम कबुलियती वन लिने संगठित संस्था वा समूहले पालना गर्नु पर्ने सर्त पालना नगरेको भनी कसैले उजुरी गरेमा वा कुनै स्रोतबाट कबुलियती वनमा निषेधित कार्य गरेको भन्ने सूचना प्राप्त भएमा डिभिजन वन कार्यालयले प्राविधिक कर्मचारी खटाउनु पर्नेछ र त्यसरी खटाई गएका कर्मचारीले नियम ६९ बमोजिम कबुलियती वन लिने संगठित संस्थाको प्रतिनिधिको वा नियम ७३ बमोजिमको कबुलियती वन समूहको प्रतिनिधिको रोहबरमा स्थलगत निरीक्षण गरी सोको प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिम पेश भएको स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनबाट कबुलियती वन लिने संगठित संस्था वा समूहले निषेधित कार्य गरेको देखिएमा डिभिजनल वन अधिकृतले सम्बन्धित कबुलियती वन लिने संगठित संस्था वा कबुलियती वन समूहलाई बढीमा पन्ध्र दिनको म्याद दिई सफाइ पेश गर्ने मौका दिनु पर्नेछ। (३) उपनियम (२) बमोजिम संगठित संस्था वा समूहले पेश गरेको सफाइ सन्तोषजनक नभएमा त्यस्तो सफाइ पेश भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र डिभिजनल वन अधिकृतले प्रमाणपत्र खारेज गरी कबुलियती वन फिर्ता लिन सक्नेछ। (४) उपनियम (३) बमोजिम डिभिजनल वन अधिकृतले कबुलियती वन फिर्ता लिएको जानकारी मन्त्रालय, प्रदेश मन्त्रालय, निर्देशनालय र विभागलाई गराउनु पर्नेछ।

परिच्छेद-९ धार्मिक वन

७९. धार्मिक वन हस्तान्तरण: (१) प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित कुनै धार्मिक निकाय, समूह वा समुदायले परापूर्व कालदेखिको धार्मिक स्थल र त्यस्तो क्षेत्रको वरपरिको राष्ट्रिय वन संरक्षण गर्नका लागि धार्मिक वनको रुपमा लिन चाहेमा कार्ययोजना सहित डिभिजनल वन अधिकृत समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदन परेमा डिभिजनल वन अधिकृतले निवेदनसाथ पेश गरिएको कार्ययोजनामा आवश्यक जाँचबुझ गरी धार्मिक वन हस्तान्तरण गर्न उपयुक्त हुने देखेमा त्यस्तो कार्ययोजना स्वीकृत गरी अनुसूची-४५ बमोजिमको ढाँचामा प्रमाणपत्र दिई त्यस्तो वनक्षेत्रलाई धार्मिक वनको रुपमा हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ। (३) डिभिजनल वन अधिकृतले उपनियम (२) बमोजिम धार्मिक वनको रुपमा हस्तान्तरण गरिएको वनको लगत तयार गरी एक एक प्रति प्रदेश मन्त्रालय, विभाग र निर्देशनालयमा पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो विवरण विभागले तयार गरेको डाटाबेसमा प्रविष्ट गर्नु पर्नेछ। (४) धार्मिक वनक्षेत्रमा धार्मिक निकाय, समूह वा समुदायले स्वीकृत कार्ययोजना बमोजिमको कार्य मात्र गर्नु पर्नेछ। (५) धार्मिक निकाय, समूह वा समुदायले धार्मिक वनमा सनातन तथा परम्परादेखि चलिआएको धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्त्वका कार्य र प्रथा परम्परा सञ्चालन गर्नका लागि سابقदेखि नै रहेका धार्मिक संरचनाको पुनर्निर्माण र मर्मत गर्न तथा शौचालय र पानी ट्याङ्की निर्माण गर्न सक्नेछ। यस्ता संरचनाको निर्माण गर्दा डिभिजनल वन अधिकृतको स्वीकृति लिई धार्मिक वनको वन पैदावार प्रयोग गर्न सकिनेछ। (६) धार्मिक वनभित्र स्वीकृत कार्ययोजनाले तोके बमोजिम उपनियम (५) बमोजिमका संरचना बाहेक अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न पाउने छैन। (७) धार्मिक वनमा ऐनको दफा ४२ बमोजिमको विकास आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनको क्रममा प्राप्त भएका वन पैदावार र हाबाहुरी, बाढी पहिरोबाट ढलेका रुखबाट प्राप्त भएका वन पैदावार डिभिजनल वन अधिकृतले सङ्कलन गरी सुरक्षित स्थानमा घाटगद्दी गर्नु पर्नेछ। (८) धार्मिक वनभित्र रहेको जोखिमयुक्त रुख हटाउन अनुरोध भई आएमा

डिभिजनल वन अधिकृतले हटाउन सक्नेछ। (९) उपनियम (७) र (८) बमोजिमको वन पैदावार डिभिजनल वन अधिकृतले नियम २५ बमोजिम लिलाम बिक्री गर्नु पर्नेछ।

८०. धार्मिक वनमा गर्न हुने कार्य: धार्मिक वनमा ऐन, यस नियमावली र स्वीकृत कार्ययोजनाले निषेध गरेका कार्यको अतिरिक्त देहाय बमोजिमका कार्य गर्नु हुँदैन:- (क) धार्मिक वनको जग्गालाई निजी जग्गाको रुपमा दर्ता गर्न, भाडामा दिन, धितो बन्धकी राख्न वा अरु कुनै किसिमले हक वा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने कार्य गर्न, (ख) धार्मिक वनको भू-उपयोग स्थायी रुपमा परिवर्तन गर्ने कार्य गर्न, (ग) वनक्षेत्र मासिन र भू-जल तथा वातावरणीय विनाश हुने कुनै कार्य गर्न, (घ) प्रचलित कानून विपरीत संरक्षित वन्यजन्तु पक्रन वा मार्न वा हानि नोक्सानी पुर्याउने कार्य गर्न, (ङ) वन अतिक्रमण तथा वन अतिक्रमणलाई प्रोत्साहन हुने कुनै कार्य गर्न, (च) ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, चट्टान, माटो र अन्य खानी तथा खनिज पदार्थ निकाल्न वा ओसारपसार गर्न।

परिच्छेद-१० निजी वन

८१. निजी वन दर्ता: (१) निजी वन दर्ता गराउन चाहने कुनै व्यक्ति वा संस्थाले ऐनको दफा ३५ बमोजिमको सिफारिस लिनका लागि देहाय बमोजिमका कागजात संलग्न गरी अनुसूची-४६ बमोजिमको ढाँचामा सब डिभिजन वन कार्यालय वा डिभिजन वन कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ:- (क) निजी वन दर्ता गराउन चाहेको जग्गाको आफ्नो हक भोग र स्वामित्व रहेको आधारसहितको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाको प्रतिलिपि, (ख) संस्थाको हकमा संस्था दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, संस्थाको नवीकरण खुल्ने कागजात र संस्थाको भ्याट वा प्यान सम्बन्धी कागजात, (ग) मालपोत तिरेको रसिदको प्रतिलिपि, (घ) नापी कार्यालयले प्रमाणित गरेको नक्सा र फिल्डबुकको प्रतिलिपि,

(ङ) नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि। (२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन परेमा सब डिभिजन वन कार्यालय वा डिभिजन वन कार्यालयले सो उपर आवश्यक जाँचबुझ गरी त्यस्तो निजी वन दर्ता गर्न उपयुक्त हुने देखेमा आफ्नो सिफारिस सहित निजी वन दर्ताको लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले लेखी पठाउनु पर्नेछ। यसरी जाँचबुझ गर्दा सब डिभिजन वन कार्यालय वा डिभिजन वन कार्यालयले आवश्यकता अनुसार नापी कार्यालयको सहयोग लिन सक्नेछ। (३) उपनियम (२) बमोजिम पेश हुन आएको प्रतिवेदन सहितको सिफारिस पत्र समेतको आधारमा स्थानीय तहले त्यस्तो निजी वन दर्ता गरी अनुसूची-४७ बमोजिमको ढाँचामा प्रमाणपत्र दिई सोको जानकारी डिभिजन वन कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ। (४) स्थानीय तहले दर्ता गरेका निजी वनको अद्यावधिक लगत राख्नु पर्नेछ। (५) डिभिजनल वन अधिकृतले निजी जग्गामा वृक्षारोपण गर्न तथा निजी वनको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नेछ। (६) ऐनको दफा ३६ को उपदफा (३) बमोजिम स्वीकृति लिई निजी वनको वन पैदावार स्थानीय तहभित्र ओसारपसार गर्दा स्थानीय तहले त्यस्तो वन पैदावारमा पहिचान गर्न सकिने चिन्ह वा सहेत लगाई दिनु पर्नेछ। (७) ऐनको दफा ३६ को उपदफा (४) बमोजिम निजी वनको वन पैदावार एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा ओसारपसार गर्दा खरिदकर्ताले डिभिजन वन कार्यालयमा भएको टाँचा तथा सिल प्रयोग गरी ओसारपसार गर्नु पर्नेछ। ८२. निजी जग्गामा कृषि वन र जडीबुटी खेती सम्बन्धी व्यवस्था: (१) निजी वन धनीले निजी जग्गामा कृषि वन र जडीबुटी खेती गर्दा प्रचलित वातावरण सम्बन्धी कानून र जडीबुटी खेती तथा प्रशोधन सम्बन्धी अन्य प्रचलित कानूनमा तोकिएका मापदण्डको पालना गर्नु पर्नेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिम निजी जग्गामा कृषि वन र जडीबुटी खेती गर्दा छिमेकी जग्गावालाको कृषि प्रणालीमा असर पर्ने कार्य गर्नु हुँदैन। (३) निजी जग्गामा खेती गरिएका अनुसूची-४८ मा उल्लिखित काष्ठ, जडीबुटी तथा अन्य वन पैदावार अन्य कृषि उपज सरह सङ्कलन, बिक्री वितरण र ओसारपसार गर्न सकिनेछ। (४) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निजी जग्गामा लगाइएका सिटापन्न वनस्पतिको हकमा सिटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण ऐन, २०७३ बमोजिम हुनेछ। ८३. निजी वनमा वन्यजन्तु पालन गर्न सक्ने: निजी वन धनीले प्रचलित राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण सम्बन्धी कानून बमोजिम निजी वनमा वन्यजन्तु पालन गर्न सक्नेछ।

परिच्छेद-११ सार्वजनिक जग्गामा वन विकास तथा सहरी वन

८४. सार्वजनिक जग्गामा वन विकास सम्बन्धी व्यवस्था: (१) स्थानीय तहले राष्ट्रिय वन बाहेक ऐनको दफा ३७ को उपदफा (१) बमोजिम सार्वजनिक जग्गामा वनको विकास, संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिमको वनको विकास, संरक्षण र व्यवस्थापन गर्दा स्थानीय तहले उपभोक्ता समूह मार्फत समेत गर्न सक्नेछ। यस्तो उपभोक्ता समूह स्थानीय तहमा दर्ता गर्नु पर्नेछ। (३) उपनियम (२) बमोजिमको उपभोक्ता समूहको वन व्यवस्थापन कार्ययोजना तयारी तथा कार्यान्वयनको लागि डिभिजन वन कार्यालय वा सब डिभिजन वन कार्यालयले आवश्यक प्राविधिक तथा अन्य सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। (४) उपनियम (३) बमोजिमको वन व्यवस्थापन कार्ययोजना स्थानीय तहले स्वीकृत गरी उपभोक्ता समूहसँग सम्झौता गरी सार्वजनिक जग्गामा वन व्यवस्थापन गर्न अनुसूची-४९ बमोजिमको ढाँचामा प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ। स्थानीय तहले यस्ता उपभोक्ता समूहको आधिकारिक विवरण राखी सोको जानकारी डिभिजन वन कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ। (५) सार्वजनिक जग्गामा वन व्यवस्थापन गर्दा स्वीकृत वन व्यवस्थापन कार्ययोजना बमोजिम प्राप्त हुने वन पैदावार सम्बन्धित उपभोक्ता समूहले स्थानीय तहसँगको सम्झौता बमोजिम मूल्य निर्धारण गरी बिक्री वितरण गर्न सक्नेछ। (६) सार्वजनिक जग्गामा रहेको वनको वन पैदावार कटान गर्दा डिभिजन वन कार्यालयको सहमति लिनु पर्नेछ र वन पैदावार ओसारपसार गर्दा डिभिजन वन कार्यालयको टाँचा तथा सिल प्रयोग गरी ओसारपसार गर्नु पर्नेछ। (७) सार्वजनिक जग्गामा रहेको वनको वन पैदावार बिक्री वितरणबाट प्राप्त रकम मध्ये कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत रकम वन व्यवस्थापन कार्यमा खर्च गरी बाँकी रकम सम्बन्धित स्थानीय तह र उपभोक्ता समूहबीच भएको सम्झौता बमोजिम बाँडफाँट गर्नु पर्नेछ।

(८) उपनियम (१) बमोजिम सार्वजनिक जग्गामा विकास भएको वनक्षेत्र सम्बन्धित स्थानीय तहले सामुदायिक वनको रुपमा व्यवस्थापन गर्नु पर्ने सिफारिस गरेमा डिभिजनल वन अधिकृतले उपभोक्ता समूह गठन गरी वन व्यवस्थापन कार्ययोजना तयार गरी सामुदायिक वनको रुपमा मान्यता दिन सक्नेछ।

८५. सार्वजनिक जग्गामा रहेका रुख हटाउने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था: (१) सार्वजनिक जग्गामा रहेका ऐनको दफा ३७ को उपदफा (३) बमोजिमका तथा अन्य रुख विकास आयोजना सञ्चालनका लागि हटाउनु पर्ने भएमा रुख वा जग्गाको व्यवस्थापन गरिरहेको निकायले गरेको निर्णय र नियम ३६ को उपनियम (१) बमोजिमको समितिको सिफारिसको आधारमा डिभिजनल वन अधिकृतले त्यस्तो आयोजना सञ्चालन गर्ने कार्यालयलाई हटाउन स्वीकृति दिन सक्नेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त हुने वन पैदावार डिभिजनल वन अधिकृतले नियम २५ बमोजिम लिलाम बिक्री गर्नेछ। तर त्यस्तो सार्वजनिक जग्गा उपभोक्ता समूहबाट व्यवस्थापन भएको अवस्थामा त्यस्तो वन पैदावार उपभोक्ता समूहलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ।

८६. सहरी वनको विकास र व्यवस्थापन: (१) स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको सहरभित्र पर्ने राष्ट्रिय वन बाहेकको कुनै सरकारी, सार्वजनिक वा संघ संस्थाको स्वामित्वमा रहेको खाली जग्गा, खुला चौर, पती जग्गा, सडक किनार, नहर किनार, नदी तथा ताल तलैयाको किनार, सांस्कृतिक तथा धार्मिक क्षेत्र एवं खेल मैदान वरपरि रहेको जग्गामा सहरी वनको स्थापना, विकास तथा व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिमको जग्गामा स्थानीय तहले सहरी वनको विकास तथा व्यवस्थापनको लागि डिभिजनल वन अधिकृतसँग समन्वय गरी सहरी वन व्यवस्थापन योजना तयार गरी प्रदेश मन्त्रालयको सहमति लिई लागू गर्नु पर्नेछ। तर त्यस्तो जग्गा अन्य निकायको स्वामित्वमा रहेको भएमा व्यवस्थापन योजना तयार गर्दा सम्बन्धित निकायको समेत सहमति लिनु पर्नेछ। (३) उपनियम (२) बमोजिमको व्यवस्थापन योजनाको आधारमा स्थानीय तहले सहरी वनको विकास, संरक्षण तथा हेरचाह गर्न सम्बन्धित वडा कार्यालयलाई जिम्मा दिन वा प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएका स्थानीयस्तरमा रहेका संघ संस्था वा समूह वा निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्न सक्नेछ। (४) सहरी वनमा स्वीकृत व्यवस्थापन योजनामा उल्लिखित पर्याप्तपयटन गतिविधि

सञ्चालन गर्न सकिनेछ। (५) सहरी वनमा वृक्षारोपण गर्दा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, जल तथा वायुका कारण हुने विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा सहयोगी हुने सौन्दर्यवर्द्धक प्रजातिका बिरुवा रोपण गर्न प्राथमिकता दिनु पर्नेछ। (६) राष्ट्रिय वनक्षेत्र बाहेकका उपनियम (१) बमोजिमका क्षेत्रमा विभागले सम्बन्धित स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा सहरी वनको संरक्षण र विकास गर्न सक्नेछ। (७) यस नियम बमोजिम सहरी वन विकास गर्दा स्थानीय तहलाई प्राप्त रकम स्थानीय संचित कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ।

परिच्छेद-१२ विकास आयोजनालाई राष्ट्रिय वनक्षेत्र प्रयोग गर्न दिने सम्बन्धी व्यवस्था

८७. राष्ट्रिय वन क्षेत्र नपर्ने गरी विकास आयोजना तर्जुमा गर्नु पर्नेः (१) विकास आयोजनाको तर्जुमा गर्दा सम्भव भएसम्म राष्ट्रिय वनक्षेत्र नपर्ने गरी गर्नु पर्नेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिमको आयोजना तर्जुमाको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा ऐनको दफा ४२ बमोजिमका विकास आयोजना सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय वनक्षेत्र प्रयोग गर्नु बाहेक अन्य कुनै पनि विकल्प नभएमा सम्बन्धित वन व्यवस्थापन पद्धति बमोजिम त्यस्तो वन व्यवस्थापन गर्ने निकाय वा समूहको परामर्श तथा सहभागितामा न्यूनतम वनक्षेत्र मात्र प्रयोग गर्ने र न्यूनतम रुख बिरुवा मात्र हटाउनु पर्ने विकल्पको अध्ययन तथा विश्लेषण र आवश्यक परे वनको क्षेत्रफल हकटान गरिएको तथा जिपिएस कोअर्डिनेटसहितको नक्सा समावेश गरिएको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्नेछ। (३) यस नियम बमोजिम विकास आयोजना सञ्चालन गर्न वनक्षेत्र प्रयोग गर्नु पर्ने भएमा उपनियम (२) बमोजिमको प्रतिवेदन आफ्नो निकाय वा संयन्त्रबाट स्वीकृत गर्नु पूर्व सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयको सहमति लिनु पर्नेछ। (४) ऐनको दफा ४२ बमोजिमका आयोजनाको कार्यान्वयनको लागि राष्ट्रिय वनक्षेत्रको यकिन गर्दा त्यस्तो आयोजना वा योजनाको कार्यान्वयनको लागि स्थायी वा अस्थायी रूपमा आवश्यक पर्ने राइट अफ वे, सेक्युरिटी पेरिमिटर, हरित पेटी, निर्माण सामग्री भण्डारण, ओसारपसार र मक व्यवस्थापनका लागि पहुँच मार्ग, उत्पादित वस्तु ओसारपसारका लागि चाहिने सिक जस्ता क्षेत्र पहिचान गरी यकिन गर्नु पर्नेछ।

$\Sigma$ तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित।

(५) यस नियम बमोजिम वनक्षेत्र आवश्यक पर्ने गरी प्रचलित कानून बमोजिम वातावरणीय अध्ययन गर्दा सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयसँग समन्वय गरी अध्ययन गर्नु पर्नेछ। त्यसरी तयार हुने वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा डिभिजन वन कार्यालयबाट प्रमाणित भएको वनको क्षेत्रफल र रुख तथा पोलको लगत समावेश गर्नु पर्नेछ।

८८. राष्ट्रिय वनक्षेत्र प्रयोगको लागि निवेदन दिनेः (१) विकास आयोजनाका लागि नियम ८७ बमोजिमको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनबाट राष्ट्रिय वनक्षेत्र प्रयोग गर्नु पर्ने देखिएमा विकास आयोजनाले देहायका विवरण समावेश गरी राष्ट्रिय वनक्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृतिको लागि सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालय वा निकाय मार्फत मन्त्रालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ : (क) राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको हकमा त्यस्तो आयोजना नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको योजना वा आयोजना भएको प्रमाण, लगानी बोर्डबाट लगानी स्वीकृत भएको योजनाको हकमा लगानी बोर्डबाट त्यस्तो योजना स्वीकृत भएको निर्णय, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको हकमा सो आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएको पुष्टि गर्ने प्रमाण वा खनिजजन्य उद्योगको हकमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेको राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त खनिजजन्य उद्योग भएको प्रमाण, (ख) नियम ८७ बमोजिमको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन, (ग) संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन वा प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण गर्नुपर्ने विकास आयोजनाको हकमा सो सम्बन्धी स्वीकृत प्रतिवेदन, (घ) वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने विकास आयोजनाको हकमा स्वीकृत क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन र कार्यसूची,

(ङ) वनक्षेत्र आवश्यक पर्ने तथ्यपरक आधार र कारणसहितको विषयगत मन्त्रालय वा निकायको राय, (च) प्रयोग गर्नुपर्ने राष्ट्रिय वनको यकिन स्थान, क्षेत्रफल, चारकिल्ला, विवरण र जिपिएस कोअर्डिनेटसहितको नक्सा, (छ) नेपाल सरकारको निकाय वा नेपाल सरकारको अधिकांश स्वामित्वमा रहेको निकाय वा निजी क्षेत्रको स्वामित्वको आयोजना भए त्यस्तो स्वामित्व खुल्ने कागजात, (ज) विकास आयोजनासँग सम्बन्धित अन्य आवश्यक कागजात ।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि लगानी बोर्डबाट स्वीकृत हुने योजनाको हकमा सो बोर्ड मार्फत मन्त्रालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ।

(३) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऐनको दफा ४२ को उपदफा (२) बमोजिम प्रदेश सरकार आफैं वा मातहतका निकायबाट वा स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने प्राथमिकता प्राप्त आयोजना वा योजनाको लागि उपनियम (१) को खण्ड (ख), (च) र (ज) मा उल्लिखित कागजात, वनक्षेत्र आवश्यक पर्ने तथ्यपरक आधार र कारणसहितको प्रदेशको विषयगत मन्त्रालयको राय तथा स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनका अतिरिक्त प्रदेश वा स्थानीय तहको प्राथमिकता प्राप्त आयोजना हो भनी प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय संलग्न राखी प्रदेशको सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयले प्रदेश मन्त्रालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ।

८९. विवरण माग गर्ने: (१) विकास आयोजनाको लागि राष्ट्रिय वनक्षेत्रको कुनै भाग प्रयोग गर्न स्वीकृति को लागि माग भईआएमा मन्त्रालयले स्थलगत भेरिफिकेसनको लागि विभागमा लेखी पठाउनेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम स्थलगत भेरिफिकेसनको लागि लेखि आएमा विभागले स्थलगत भेरिफिकेसन गरी अनुसूची-४९क. बमोजिमको ढाँचामा रायसहितको विवरण पेस गर्न सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालय मार्फत डिभिजन वन कार्यालयमा लेखी पठाउनेछ।

$\Sigma$ तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित।

(३) नियम ८८ को उपनियम (३) बमोजिम प्रदेश मन्त्रालयमा आयोजनासँग सम्बन्धित कागजात प्राप्त भएपछि स्थलगत भेरिफिकेसन गरी अनुसूची-४९क. बमोजिमको ढाँचामा रायसहितको विवरण पेस गर्न सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ।

(४) उपनियम (२) वा उपनियम (३) बमोजिम अनुसूची-४९क. बमोजिमको ढाँचामा विवरण माग आएमा सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयले स्थलगत रूपमा भेरिफिकेसन गरी सोही अनुसूची बमोजिमको ढाँचामा विवरण र अनुसूची-५० बमोजिमको ढाँचामा विकास आयोजना कार्यान्वयन गर्दा वनक्षेत्रबाट हटाउनु पर्ने लगत विवरण सम्बन्धित विकास आयोजनाको सहयोगमा तयार गरी माग भएको राष्ट्रिय वनक्षेत्रको कुनै भाग उपभोक्ता समूहको व्यवस्थापनमा रहेको भए उपभोक्ता समूहको कार्य समितिको निर्णय तथा विकास आयोजना अनुसार अन्य विवरण आवश्यक भए सोसमेत संलग्न राखी सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ र सो मन्त्रालयले त्यस्तो विवरण विभागमा पठाउनु पर्नेछ।

८९क. स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पेस गर्नु पर्ने : नियम ८८ को उपनियम (१) बमोजिम निवेदन पेस गर्ने विकास आयोजनाले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने भएमा नियम ८९ बमोजिमको विवरण विभागमा प्राप्त हुँदाको बखतमा प्रचलित कानून बमोजिम वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत गराई विभागमा पेस गर्नु पर्नेछ।

९०. नेपाल सरकारले स्वीकृति दिन सक्ने: (१) राष्ट्रिय वनक्षेत्रको कुनै भाग प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा विभागले नियम ८९ बमोजिम "प्रदेश मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरण अध्ययन गरी आवश्यक परेमा स्थलगत अनुगमन समेत गरी आफ्नो रायसहित मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ।

(२) मन्त्रालयले उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त विवरण तथा कागजात अध्ययन गर्दा राष्ट्रिय वनक्षेत्रको कुनै भाग प्रयोग गर्न उपयुक्त हुने देखेमा यस नियमावली बमोजिम त्यस्तो विकास आयोजनाले पालना गर्नु पर्ने सर्त तोकी सो पालना गर्ने प्रतिबद्धताको लागि सो आयोजनालाई लेखी पठाउन सक्नेछ।

(३) उपनियम (२) बमोजिमको प्रतिबद्धता विकास आयोजनाबाट प्राप्त भएमा

प्रयोग गर्ने राष्ट्रिय वनक्षेत्रको ठेगाना, क्षेत्रफल, $^*$ र विकास आयोजनाले पालना गर्नु पर्ने सर्तसहित मन्त्रालयले त्यस्तो वन क्षेत्रको भू-स्वामित्व $\Sigma$ नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् रहने गरी स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नेछ।

$\dagger$(३क) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो उपनियम प्रारम्भ हुनु अगाडि तत्काल प्रचलनमा रहेको कानून बमोजिम रुख तथा पोल वा बल्लाबल्लीको लगत लगायतका विवरण तयार गरी डिभिजन वन कार्यालयबाट स्थलगत भेरिफिकेशन भएका आयोजनाको हकमा विभागबाट कारबाही अगाडि बढाई उपनियम (३) बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति लिई विभागसँग सम्झौता गर्न सकिनेछ।

$\dagger$(३ख) संवत् २०८२ साल साउन १४ गते अगाडि सम्झौता भइसकेका आयोजनाको हकमा सम्झौतामा वनक्षेत्र प्रयोग गरे बापत रकम जम्मा गर्ने उल्लेख भएकोमा सोही सम्झौता बमोजिम रुख र पोलको छपान लगत अधिकतम गरिएको सङ्ख्याको आधारमा कोषमा जम्मा हुने रकमको निर्धारण गर्नु पर्नेछ।

(४) यस नियम बमोजिम राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति पाएको विकास आयोजनाको अवधि समाप्त भएको र आयोजना संरक्षण एवं व्यवस्थापन गर्न कुनै पनि सङ्गठनात्मक संरचना नभएको अवस्थामा त्यस्तो राष्ट्रिय वन क्षेत्र र सोमा निर्मित भौतिक संरचनाको संरक्षण र व्यवस्थापन नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

$\Sigma$ ९१. विकास आयोजनाले वनक्षेत्र कायम गर्ने प्रयोजनको लागि सट्टा भर्ना स्वरूप उपलब्ध गराएको जग्गाको व्यवस्थापन : (१) संवत् २०८२ साल साउन १४ गते अगाडि विकास आयोजनाले वनक्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्नका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट जग्गा सट्टा लिने गरी निर्णय गरिएकोमा वा विभागसँग सम्झौता भएकोमा त्यस्तो आयोजना वा उद्योगको हकमा सोही निर्णय अनुरूप यो नियम प्रारम्भ हुनु अघि प्रचलनमा रहेको नियम बमोजिम जग्गा सट्टा लिन सकिनेछ।

(२) यो नियम प्रारम्भ हुनु अघि प्रचलनमा रहेको कानून बमोजिम सञ्चालन भएको विकास आयोजना वा उपनियम (१) बमोजिमका आयोजनाले वनक्षेत्र प्रयोग गरे बापत सट्टा भर्ना स्वरूप उपलब्ध गराउने जग्गा सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयले

$^*$ तेस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको। $\Sigma$ तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित। $\dagger$ तेस्रो संशोधनद्वारा थप।

वनक्षेत्र कायम गर्ने प्रयोजनको लागि पहिले विकास आयोजनाको नाममा रजिष्ट्रसन पारित गरी तत्काल नेपाल सरकारको नाममा रजिष्ट्रसन पारित गर्न सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ। (३) उपनियम (२) बमोजिम लेखी आएमा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले त्यस्तो जग्गा सम्बन्धित विकास आयोजनाको नाममा रजिष्ट्रसन पारित गर्नु पर्नेछ र यसरी विकास आयोजनाको नाममा रजिष्ट्रसन पारित भएपछि तत्काल नेपाल सरकारको नाममा रजिष्ट्रसन पारित गरी राष्ट्रिय वनक्षेत्र कायम गरी सोको अभिलेख राख्नु पर्नेछ र सोको जानकारी सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालय तथा सम्बन्धित स्थानीय तहलाई गराउनु पर्नेछ। (४) उपनियम (३) बमोजिम राष्ट्रिय वनक्षेत्र कायम भएपछि सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले सो जग्गाको मालपोतको लगत र स्थानीय तहले सो जग्गाको करको लगत तत्कालै कट्टा गर्नु पर्नेछ। (५) उपनियम (४) बमोजिम राष्ट्रिय वनक्षेत्र कायम भएको जग्गाको विवरण सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयले विभाग मार्फत मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। (६) यस नियम बमोजिम राष्ट्रिय वनक्षेत्र कायम भएको जग्गाको विवरण मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ। ९२. ....................... ९३. रकम जम्मा गर्नु पर्नेः (१) ऐनको दफा ४२ को उपदफा (१) बमोजिम विकास आयोजनाले देहायको रकम कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ :- (क) ऐनको दफा ४२ को उपदफा (४) बमोजिम निजी जग्गाको व्यवस्था गर्नेको लागि आवश्यक पर्ने अनुसूची-५१ बमोजिमको रकम। (ख) खण्ड (क) बमोजिमको जग्गामा वृक्षारोपण गरी पाँच वर्षसम्म रुख हुर्काउन तथा सम्भार गर्न र आयोजना सञ्चालन गर्दा हटाइने रुखको पाँच गुणाको दरले

वृक्षारोपण गरी पाँच वर्षभित्र रुख हुर्काउन तथा सम्भार गर्नको लागि आवश्यक पर्ने अनुसूची-५१क. बमोजिमको रकम।

(२) ऐनको दफा ४२ को उपदफा (५) बमोजिमको आयोजनाले जति वनक्षेत्र प्रयोग गर्ने हो कम्तीमा त्यति नै क्षेत्रमा वृक्षारोपण गरी पाँच वर्षभित्र रुख हुर्काउन र सम्भार गर्न अनुसूची-५१क. बमोजिमको रकम कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ।

(३) ऐनको दफा ४२ को उपदफा (६) बमोजिम विद्युत प्रसारण वा वितरण र सञ्चार सेवा आयोजनाको हकमा राष्ट्रिय वनको कुनै भागमा टावर राख्नुपर्ने भएमा त्यस्तो टावरले ओगटेको क्षेत्र (टावर प्याड) को लागि ऐनको दफा ४२ को उपदफा (४) बमोजिम निर्धारित रकमको दश प्रतिशत रकम तथा त्यस्तो प्रसारण लाइन वा विद्युत मार्गको अधिकार क्षेत्र (राइट अफ वे) बराबरको क्षेत्रमा वृक्षारोपण गर्न र हटाउने रुखको पाँच गुणाको दरले वृक्षारोपण गरी पाँच वर्षभित्र रुख हुर्काउन र सम्भार गर्नको लागि आवश्यक पर्ने अनुसूची-५१क. बमोजिमको रकम कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ।

(४) ऐनको दफा ४२ बमोजिमका आयोजनाले नियम ८७ को उपनियम (४) बमोजिम अस्थायी रूपमा प्रयोग गर्नु पर्ने वनक्षेत्र बापत अनुसूची-३८ बमोजिमको रकम सङ्घीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ।

(५) उपनियम (४) बमोजिम अस्थायी प्रयोजनका लागि लिइएको जग्गाको प्रयोजन सकिए पछि विकास आयोजनाले वन पुनस्थापनाको कार्य आफैंले गरी डिभिजन वन कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ र आफैंले गर्न नसक्ने भएमा वन पुनस्थापना बापतको विभागले निर्धारण गरेको अनुमानित लागत रकम कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ।

९४. सम्झौता गर्नेः (१) नियम ९३ बमोजिमको रकम कोषमा जम्मा गरे पछि मात्र विभागले त्यस्तो विकास आयोजनासँग राष्ट्रिय वनको कुनै भाग प्रयोग गर्न सर्तसहित सम्झौता गरी अनुसूची-५२ बमोजिमको ढाँचामा प्रमाणपत्र प्रदान गर्नु पर्नेछ।

तर गैर नाफामूलक सरकारी बहुवर्षीय आयोजनाको हकमा किस्ताबन्दीमा रकम बुझाउने गरी सम्झौता गर्न सकिनेछ र यसरी सम्झौता भएकोमा पहिलो किस्ताको रकम जम्मा गरे पछि विभागले सम्झौता गर्न सक्नेछ।

(१क) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले निर्माण गर्ने आयोजनाको हकमा अर्थ मन्त्रालयले सो आर्थिक वर्षभित्र रकम जम्मा गर्ने

सुनिश्चितता दिएमा त्यसको आधारमा सो उपनियम बमोजिमको सम्झौता गरी प्रमाणपत्र दिन सकिनेछ। (१ख) उपनियम (१) बमोजिमको सम्झौता गर्नु भन्दा अघि विभागले आयोजना सञ्चालनको क्रममा हटाउनुपर्ने रुख बिरुवाको विवरण मन्त्रालयमा पठाई मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनु पर्नेछ। (१ग) उपनियम (१) बमोजिमको सम्झौता गरेको जानकारी विभागले प्रदेश मन्त्रालयमा दिनु पर्नेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिम विकास आयोजनाले जम्मा गरेको रकमको स्रेस्ता विभागले दुरुस्त राख्नु पर्नेछ। (३) उपनियम (१) बमोजिमको सम्झौताको पालना नभएको सम्बन्धमा विभागले प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कार्यालयको समन्वय र सहकार्यमा नियमित अनुगमन गर्नु पर्नेछ। (४) उपनियम (१) बमोजिमको सम्झौताका सर्त विकास आयोजनाले पालना नगरेमा विभागले अवधि तोकी त्यस्तो सर्त पालना गर्न सम्बन्धित आयोजनालाई निर्देशन दिनु पर्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु त्यस्तो आयोजनाको कर्तव्य हुनेछ।

९५. सम्झौता गरिसकेको विकास आयोजनाले रकम बुझाउन सक्ने: (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो नियमावली प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि प्रचलित कानून बमोजिम सट्टाउपरिवर्त बापतको जग्गा उपलब्ध गराउने गरी विभागसँग सम्झौता भएको विकास आयोजनाले यो नियमावली प्रारम्भ हुँदासम्म पनि त्यस्तो सट्टाउपरिवर्त बापतको जग्गा उपलब्ध गराउन नसकेको भएमा सट्टाउपरिवर्त जग्गा उपलब्ध गराउन नसक्ने कारण खोली ऐनको दफा ४२ को उपदफा (५) बमोजिमको रकम बुझाउन विभाग समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ। तर यो नियमावली प्रारम्भ हुँदा सम्झौता भएको छ महिनामात्र भएका विकास आयोजनाले जग्गा उपलब्ध गराउन नसक्ने भएमा नियम ९१ र ९३ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्नेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदन सम्बन्धमा विभागले आवश्यक जाँचबुझ गरी ब्यहोरा मनासिब भएमा त्यस्तो विकास आयोजनालाई रकम बुझाउन अनुमति दिन सक्नेछ। यसरी रकम बुझाउन अनुमति दिएको ब्यहोरा मन्त्रालयलाई यथाशीघ्र जानकारी

गराउनु पर्नेछ। (३) उपनियम (२) बमोजिम अनुमति प्राप्त भएमा सम्बन्धित विकास आयोजनाले त्यसरी रकम जम्मा गर्नु अघि वनक्षेत्र प्रयोग गरेको अवधिको अनुसूची-३८ बमोजिमको रोयल्टी रकम राजस्व खातामा र अनुसूची-५१ बमोजिमको रकम कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ र सोको जानकारी विभाग र मन्त्रालयलाई दिनु पर्नेछ। (३क) उपनियम (१) बमोजिम सट्टाउपरिवर्तित बापत जग्गा उपलब्ध गराउन नसकेका आयोजनाले यो उपनियम प्रारम्भ भए पछि सट्टाउपरिवर्तित बापतको जग्गा उपलब्ध गराएमा सट्टाउपरिवर्तित बापतको जग्गा उपलब्ध गराउनु अघि वन क्षेत्र प्रयोग गरेको अवधिको अनुसूची-३८ बमोजिमको रोयल्टी रकम राजस्व खातामा जम्मा गर्नु पर्नेछ। (४) विकास आयोजनाले जग्गा उपलब्ध गराउन नसकेको कारणबाट सम्झौता बमोजिमको सर्त पालना नगरेको वा नियम ९३ को उपनियम (१) बमोजिमको रकम जम्मा नगरेको भएमा उपनियम (३) बमोजिमको रकम जम्मा गर्दा सो रकम समेत एकमुष्ट कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ। (५) यो नियमावली प्रारम्भ हुनु अघि सम्झौता भएका विकास आयोजनाले सम्झौता बमोजिमको सर्त पालना नगरेको वा रकम नबुझाएको भएमा विभागले स्थलगत अनुगमन समेत गरी लगत कायम गरी नियम ९३ बमोजिमको रकम बुझाउन लगाउनु पर्नेछ। (६) उपनियम (५) बमोजिम अनुगमन गर्दा सट्टाउपरिवर्तित बापतको जग्गामा वृक्षारोपण नगरिएको वा आंशिक रूपमा मात्र गरिएको वा वनक्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्दा हटाइएका रुख बिरुवा बापतको वृक्षारोपण नगरिएको वा आंशिक रूपमा मात्र गरिएको पाइएमा नियम ९३ को उपनियम (१) बमोजिम हुने रकमको हिसाब गरी त्यस्तो विकास आयोजनालाई विभागले सोको समेत लगत कायम गरी त्यस्तो रकम कोषमा जम्मा गर्न लगाउनु पर्नेछ। ९६. क्षति न्यूनीकरणका उपाय अपनाउनु पर्ने: (१) विकास आयोजनाले वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका क्षति न्यूनीकरणका उपाय आफ्नै खर्चमा कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ।

= दोस्रो संशोधनद्वारा थप। Σ तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित।

(२) उपनियम (१) बमोजिमका क्षति न्यूनीकरणका उपाय विकास आयोजनाबाट प्रभावित वन उपभोक्ता समूह वा स्थानीय समुदायको सहभागितामा कार्यान्वयन गर्न प्राथमिकता दिनु पर्नेछ। (३) विकास आयोजनाले पूर्वाधार निर्माण गर्दा वन्यजन्तु, तिनको वासस्थान र आवातजावतमा असर नपर्ने गरी वन्यजन्तु मैत्री पूर्वाधार निर्माण गर्नु पर्नेछ।

९७. क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने: (१) राष्ट्रिय वनको कुनै भाग प्रयोग गर्न स्वीकृति पाई विकास आयोजना सञ्चालन गर्ने क्रममा रुख बिरुवा हटाउँदा कुनै व्यक्ति, समूह वा स्थानीय समुदायको रुख बिबर्मा क्षति हुन गएमा क्षति भएको वन पैदावारको मूल्याङ्कन गरी हुन आउने रकम त्यस्तो आयोजनाले सम्बन्धित व्यक्ति, समूह वा स्थानीय समुदायलाई क्षतिपूर्ति बापत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। (२) राष्ट्रिय वनको कुनै भाग प्रयोग गर्न स्वीकृति पाई विकास आयोजना सञ्चालन गर्दा वनमा आश्रित कुनै व्यक्ति, समूह वा समुदायको जीविकोपार्जनमा प्रतिकूल असर परेमा वा कुनै हानि नोक्सानी भएमा विकास आयोजनासँग सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालय, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले सो आयोजनाको तर्फबाट त्यस्तो हानि नोक्सानीको उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।

९८. वनक्षेत्रमा प्रवेश: (१) राष्ट्रिय वनक्षेत्रमा नेपाल सरकारबाट अनुमति प्राप्त विकास आयोजना सञ्चालन गर्नु अघि सम्बन्धित विकास आयोजना सञ्चालकले त्यस्तो आयोजना सञ्चालनको लागि प्राप्त अनुमति, विभागसँग गरेको सम्झौता, $\bullet$ ................. र अन्य कागजातसहित वनक्षेत्रमा प्रवेशको लागि निजिन वन कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन परेमा निजिन वन अधिकृतले सो उपर आवश्यक जाँचबुझ गरी राष्ट्रिय वनक्षेत्रमा विकास आयोजना सञ्चालनको लागि प्रवेश गर्न स्वीकृति दिनु पर्नेछ।

९९. खनिज कार्यका लागि वनक्षेत्रको प्रयोग सम्बन्धी व्यवस्था: $\Sigma$(१) ऐनको दफा ४२ को उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेका राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त खनिजजन्य उद्योग सञ्चालन गर्न वा ऐनको दफा ४३ को उपदफा (१) बमोजिम गरिएको अन्वेषणको आधारमा सो दफाको उपदफा (२) बमोजिम सुन, चाँदी, तामा, फलाम जस्ता खनिज पदार्थ उत्खनन गर्नका लागि माग भई आएमा नेपाल सरकार,

$\bullet$ दोस्रो संशोधनद्वारा थपिएको। $\Sigma$ तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित।

(२) उपनियम (१) बमोजिम खनिज पदार्थ उत्खनन् गर्न चाहनेले देहायका कागजात सहित खानी तथा भू-गर्भ विभाग मार्फत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ:- (क) प्रचलित कानून बमोजिम खानी उत्खनन् गर्न प्राप्त इजाजतपत्र, (ख) वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन, (ग) माइनिङ स्कीम, (घ) उत्खनन् गर्ने वनक्षेत्रको ठेगाना, चारकिल्ला र क्षेत्रफल, (ङ) औद्योगिक कच्चा पदार्थको रुपमा त्यसरी उत्खनन् गरिएको खनिज पदार्थ प्रयोग हुने आयोजना वा उद्योगको विवरण, (च) औद्योगिक कच्चा पदार्थको रुपमा खनिज पदार्थ प्रयोग हुने उद्योगको उद्योग दर्ता प्रमाणपत्र, (छ) खनिज पदार्थ उत्खनन् गर्नका लागि माग गरिएको राष्ट्रिय वनक्षेत्रको कुनै भाग उपभोक्ता समूहको व्यवस्थापनमा रहेको भए उपभोक्ता समूहको कार्य समितिको निर्णय। (ज) नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेको भनी खनिज पदार्थ उत्खनन गर्न चाहेको आधिकारिक व्यक्तिले गरेको स्वघोषणा।

(३) ऐनको दफा ४३ को उपदफा (२) को प्रतिबन्धनात्मक वाक्यांश बमोजिम राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना वा लगानी बोर्डबाट स्वीकृत आयोजना वा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना वा नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेका राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ उत्खनन गर्न निवेदन दिँदा उपनियम (२) मा उल्लिखित कागजातका अतिरिक्त देहाय बमोजिमका कागजात पेस गर्नु पर्नेछ:- (क) लगानी बोर्डबाट लगानी स्वीकृत भएको आयोजनाको हकमा आयोजना विकास सम्झौतासहित बोर्डको निर्णय, (ख) राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको हकमा सोको आधिकारिक प्रमाण कागजात।

(४) उपनियम (२) वा (३) बमोजिम निवेदन पर्मा लगानी बोर्डबाट स्वीकृत आयोजनाको हकमा बोर्डले र अन्य आयोजनाको हकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आवश्यक कागजात र सिफारिस सहित मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ।

१००. खनिज कार्यका लागि वनक्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने: (१) नियम ९९ बमोजिमको सिफारिस सहितको निवेदन प्राप्त भएमा मन्त्रालयले नियम ८९ बमोजिमको प्रक्रियाद्वारा विभाग मार्फत विवरण माग गर्नु पर्नेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिम माग भएको विवरण प्राप्त भए पछि सो सम्बन्धमा अध्ययन गरी विभागले सो सम्बन्धमा आफ्नो रायसहित मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ र मन्त्रालयले त्यसरी प्राप्त विवरण समेतको आधारमा त्यस्तो खनिज पदार्थ उत्खनन गर्नका लागि वनक्षेत्र प्रयोग गर्न दिन उपयुक्त हुने देखेमा सोको स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार समक्ष प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछ। यसरी पेस गरिएको प्रस्ताव नेपाल सरकारले स्वीकृत गर्न सक्नेछ। $\Sigma$(३) उपनियम (२) बमोजिम खनिज पदार्थ उत्खनन गर्नका लागि स्वीकृति प्राप्त भएपछि खनिज पदार्थ उत्खनन गर्नेले नियम ९३ बमोजिमको रकम कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ। (४) उपनियम (२) बमोजिम खनिज पदार्थ उत्खनन गर्नका लागि स्वीकृति प्राप्त निकायले प्रति वर्ष खानी उत्खनन गर्न प्रयोग हुने वनक्षेत्रको आधारमा रुख कटानको योजना र खानी उत्खनन गरिसकेको क्षेत्रमा हरियाली कायम गर्न गरिने वृक्षारोपणको योजना तयार गरी विभागमा पेस गर्नु पर्नेछ। $\Sigma$(५) उपनियम (३) बमोजिमको रकम र उपनियम (४) बमोजिमको योजना प्राप्त भएपछि मापदण्डमा उल्लिखित विषय र नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लिखित सर्तको अधीनमा रही विभागले त्यस्तो खनिज पदार्थ उत्खनन गर्नका लागि स्वीकृति प्राप्त गरेको निकायसँग सम्झौता गरी अनुसूची-५२ बमोजिमको ढाँचामा प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ। $\emptyset$(६) राष्ट्रिय वनबाट निकालिने खनिजजन्य वन पैदावारको हकमा प्रचलित खानी तथा खनिज पदार्थ सम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीमा तोकिए बमोजिमको मूल्य रकम खानी तथा भूगर्भ विभागमा बुझाउनु पर्नेछ र सो रकमको थप दश प्रतिशत रकम

$\Sigma$ तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित। $\emptyset$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित।

वातावरणीय सेवा शुल्क बापत खानी तथा भू-गर्भ विभाग मार्फत वन विकास कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ। "तर संवत् २०८० साल साउन ३२ गतेभन्दा अगाडि तिर्नु बुझाउन बाँकी रहेको रकमको हकमा सो मितिभन्दा अगाडि कायम रहेको निर्धारित दर बमोजिम नै रकम तिर्नु बुझाउनु पर्नेछ। (७) ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम खनिज पदार्थ उत्खनन गर्नेले वन्यजन्तु, तिनको वासस्थान र आवातजावतमा असर नपर्ने गरी उत्खनन गर्नु पर्नेछ। (८) खनिज पदार्थ उत्खनन कार्यको अनुगमन तथा नियमन सम्बन्धित उद्योग र डिभिजन वन कार्यालयको सहभागितामा खानी तथा भू-गर्भ विभागले वार्षिक रूपमा गर्नु पर्नेछ र सोको प्रतिवेदन विभाग र सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालयमा समेत पठाउनु पर्नेछ। (९) विभाग वा प्रदेश मन्त्रालय वा निर्देशनालय वा डिभिजन वन कार्यालयले जुनसुकै समयमा खानी क्षेत्रको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न सक्नेछ र यसरी अनुगमन तथा निरीक्षण गरिएकोमा सोको प्रतिवेदन खानी तथा भू-गर्भ विभागलाई समेत दिनु पर्नेछ। (१०) उपनियम (८) वा (९) बमोजिम अनुगमन र निरीक्षण गरी दिएको निर्देशन खानी तथा खनिज पदार्थ उत्खनन गर्ने निकायले पालना गर्नु पर्नेछ। १०१. निजी खानी क्षेत्रको सीमाना निर्धारण: (१) वन क्षेत्रसँग जोडिएको निजी जग्गामा खानी सञ्चालन गर्न अनुमति प्राप्त गरेको कुनै व्यक्ति वा संस्थाले खानी सञ्चालन गर्नु अघि सीमाना यकिन गरेर मात्र खानी सञ्चालन गर्नु पर्नेछ। (२) उपनियम (१) को प्रयोजनका लागि वन क्षेत्र र निजी जग्गाको सीमाना निर्धारण गर्नको लागि देहाय बमोजिमको समिति रहनेछः- (क) नापी अधिकृत, नापी कार्यालय -संयोजक (ख) अधिकृत प्रतिनिधि, खानी तथा भू-गर्भ विभाग -सदस्य (ग) अधिकृत प्रतिनिधि, जिल्ला प्रशासन कार्यालय -सदस्य (घ) डिभिजनल वन अधिकृतले तोकेको सहायक वन अधिकृत -सदस्य

तेस्रो संशोधनद्वारा थप। तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित। पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित।

(ङ) अधिकृत प्रतिनिधि, सम्बन्धित प्रहरी कार्यालय -सदस्य (च) खानी रहेको क्षेत्रको स्थानीय तहको वडा अध्यक्ष -सदस्य (छ) निजी जग्गाधनी वा खानी सञ्चालक -सदस्य (३) खानी सञ्चालनका लागि वनक्षेत्र र निजी जग्गा छुट्ट्याउँदा वनक्षेत्रको सीमानाबाट निजी जग्गामा कम्तीमा १० दश मिटरको मध्यवर्ती क्षेत्र (बफर जोन) राखेर मात्र खानी सञ्चालन गर्नु पर्नेछ।

१०२. रुख हटाउने सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) नियम ९४ को उपनियम (१) वा नियम १०० को उपनियम (५) बमोजिमको सम्झौता डिविजन वन कार्यालयमा प्राप्त भएपछि डिविजन वन कार्यालयले त्यस्तो आयोजना वा उद्योग सञ्चालनका लागि हटाउनु पर्ने रुखको छपान मूल्याङ्कन गरी कटान इजाजत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। रुखको छपान मूल्याङ्कन कार्यका लागि सम्बन्धित निकायले आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। (२) ऐनको दफा ४२ वा ४३ बमोजिम विकास आयोजना वा उद्योगलाई प्रयोग गर्न दिइएको वनक्षेत्रमा त्यस्तो आयोजना वा उद्योग सञ्चालनको क्रममा सम्झौतामा उल्लेख भन्दा बढी रुख हटाउनु पर्ने भएमा विभागले आवश्यक जाँचबुझ गर्दा स्वीकृति प्राप्त हटाउने रुख सङ्ख्याको दश प्रतिशतभन्दा बढी थप रुख हटाउनु पर्ने देखिएमा वातावरण संरक्षण सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी त्यस्तो रुख हटाउन स्वीकृति दिन सक्नेछ। (३) ऐनको दफा ४२ बमोजिम स्वीकृति प्राप्त भएका वा वन ऐन, २०४९ प्रारम्भ हुनु अघि नेपाल सरकारबाट राईट अफ वे कायम भएका सडक वा नहर विस्तारको क्रममा राईट अफ वे भित्रका रुख हटाउनु पर्ने भएमा सम्बन्धित निकायको सिफारिसमा विभागले आवश्यक जाँचबुझ गरी त्यस्तो रुख हटाउन स्वीकृति दिन सक्नेछ। (४) उपनियम (२) वा (३) बमोजिमको स्वीकृति प्राप्त भए पछि त्यस्तो आयोजना वा उद्योगले उपनियम (२) वा (३) बमोजिमका थप रुख बापत नियम ९३ बमोजिम लाग्ने थप रकम कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ।

$\emptyset$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित। $\Sigma$ तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित।

१०३. वन पैदावारको व्यवस्थापन गर्ने: (१) यस परिच्छेद बमोजिम रुख हटाउन स्वीकृत पाएको निकायले आफ्नै खर्चमा मुख्य, बिपन्न तथा अन्य वन पैदावार कटान, मुछान तथा सङ्कलन गरी डिभिजन वन अधिकृतले तोकिदिएको स्थानमा घाटगद्दी गर्नु पर्नेछ। तर त्यस्ता रुखहरू छपान मूल्याङ्कनको आधारमा एक ति माथिको निकायको स्वीकृति लिई डिभिजन वन अधिकृतले खदै अवस्थामा लिलाम बिक्री गर्न बाधा पर्ने छैन। (१क) उपनियम (१) बमोजिम घाटगद्दी भएको काठ, दाउरा बाटोको पहुँच नभएको कारण उपयोग गर्न नसक्ने अवस्था सृजना भएमा वा हानीनोक्सानी भएमा सम्बन्धित आयोजनाले अनुसूची-६ बमोजिमको मूल्य तिर्नु पर्नेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिमका कार्य डिभिजन वन कार्यालयको वन अधिकृतको रोहबरमा सम्पन्न गरी डिभिजन वन कार्यालयलाई वन पैदावार हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ। (३) सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले व्यवस्थापन गरेको वनको हकमा उपनियम (१) बमोजिमको कार्य गर्दा सम्बन्धित उपभोक्ता समूहको कार्यसमितिका प्रतिनिधि समेतको रोहबरमा गरी सम्बन्धित उपभोक्ता समूहलाई वन पैदावार हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ। तर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह गठन हुनु अगावै ऐनको दफा ४२ बमोजिमका विकास आयोजनालाई प्रयोग गर्न दिइएका वनको हकमा उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त वन पैदावार नेपाल सरकारको हुनेछ। (४) उपनियम (१) बमोजिम काठ, दाउरा सङ्कलन भएपछि कार्ययोजनाको वार्षिक स्वीकृत कटान परिमाणलाई पुनरावलोकन गरी कार्ययोजनामा समावेश गर्नु पर्नेछ। (५) नियम ९० बमोजिम राष्ट्रिय वन क्षेत्र भित्र विकास आयोजना सञ्चालन गर्दा ढुङ्गा, गिट्टी वा बालुवा निस्किएमा सम्बन्धित आयोजनाले अनुसूची-८ बमोजिम नदीनिय वन पैदावारको लागि निर्धारण गरिए बमोजिमको दस्तुर बुझाई प्रयोग गर्न सक्नेछ। (६) उपनियम (५) बमोजिम निस्किएको ढुङ्गा, गिट्टी वा बालुवा सम्बन्धित आयोजनाले प्रयोग नगरेमा डिभिजन वन कार्यालयको सिफारिसमा सम्बन्धित स्थानीय तहले खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा बिक्री गर्नु पर्नेछ।

$\Sigma$ तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित। $\ast$ दोस्रो संशोधनद्वारा थप।

(७) यस नियमावली बमोजिम रुखहरू हटाउँदा भित्तभञ्ज्यन कारणले अनुमति प्राप्त रुख बिरुवा बाहेक अन्य रुख बिरुवामा हानि नोक्सानी हुन गएमा डिभिजन वन कार्यालयले गरेको मूल्याङ्कनको आधारमा विभागले निर्धारण गरेको त्यस्तो हानि नोक्सानी बापतको रकम त्यस्तो विकास आयोजना वा उद्योगले कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ।

परिच्छेद-१३ वातावरणीय सेवा

१०४. वातावरणीय सेवा सम्बन्धी व्यवस्था: (१) वनस्रोतको स्रोत प्रयोग गर्ने र त्यस्तो वन व्यवस्थापन गर्ने निकाय वा संस्थाबीच सम्झौता गरी वातावरणीय सेवाको भुक्तानी सम्बन्धी व्यवस्था गरिनेछ।

(२) डिभिजन वन अधिकृतले वन, जैविक विविधता, जलाधार तथा जलचक्र प्रणालीको संरक्षण र व्यवस्थापन गरी वातावरणीय सेवा प्रवाह गर्नेलाई वातावरणीय सेवाको उपयोग गर्ने व्यक्ति, समूह, संगठित संस्था वा अन्य निकायबाट वातावरणीय सेवा उपयोग गरे बापतको भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ।

(३) जैविक विविधता, जलाधार, जलचक्र प्रणाली र पर्यापर्यटनमा आधारित वातावरणीय सेवाको व्यवस्थापन गरी त्यस्तो सेवा बिक्री गर्न चाहने वन उपभोक्ता समूहले आफ्नो स्वीकृत वन व्यवस्थापन कार्ययोजनामा सो सम्बन्धी व्यवस्था गरी वा वातावरणीय सेवा सम्बन्धी कार्ययोजना बनाई डिभिजन वन कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ र सो कार्यालयले स्वीकृत गरेकोमा त्यस्तो कार्ययोजना लागू गर्नु पर्नेछ।

(४) उपनियम (३) बमोजिमको वातावरणीय सेवा सिर्जना गर्ने वन उपभोक्ता समूहले वातावरणीय सेवा खरिद गर्न चाहने स्वदेशी खरिदकर्तासँग निश्चित अवधिका लागि सम्झौता गरी कार्बन सेवा बाहेकको वातावरणीय सेवाको बिक्री गर्न सक्नेछ।

(५) उपनियम (४) बमोजिमको रकम वातावरणीय सेवा प्रवाह गर्ने र उपयोग गर्ने बीचको आपसी समझदारीमा निर्धारण हुनेछ।

(६) जलाधार र जलस्रोतमा आधारित जलविद्युत, खानेपानी, पर्यापर्यटन जस्ता आयोजनाले कुनै वन उपभोक्ता समूह वा अन्य स्थानीय समुदायले व्यवस्थापन गर्दै आएको कार्बन सेवा बाहेकको वातावरणीय सेवा खरिद गर्न चाहेमा सम्बन्धित उपभोक्ता समूह तथा स्थानीय समुदायको सहमति र सहभागितामा वातावरणीय सेवा व्यवस्थापन

योजना तर्जुमा गरी स्वीकृतिका लागि डिभिजन वन कार्यालयमा पेस गर्नु पर्नेछ। (७) उपनियम (६) बमोजिम स्वीकृत कार्ययोजना वा योजना बमोजिम सिर्जना हुने वातावरणीय सेवाको बिक्रीबाट उपभोक्ता समूह वा अन्य स्थानीय समुदायले प्राप्त गरेको रकम मध्ये कम्तीमा पचास प्रतिशत रकम वातावरणीय सेवाको अभिवृद्धि सम्बन्धी क्रियाकलापमा खर्च गरी बाँकी रहेको रकम सम्बन्धित क्षेत्रका बासिन्दाको आय आर्जन र वातावरण मैत्री सामुदायिक विकासका कार्यमा उपयोग गर्नु पर्नेछ। (८) डिभिजन वन कार्यालयले प्रदेश मन्त्रालयको सहमतिमा वातावरणीय सेवाको रकम निर्धारण र बिक्री तथा सोबाट प्राप्त लाभको सदुपयोग सम्बन्धी कार्ययोजना तर्जुमा गरी प्रदेश मन्त्रालयमा पेस गर्नु पर्नेछ र प्रदेश मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि त्यस्तो कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न सक्नेछ। (९) यस नियम बमोजिम वातावरणीय सेवाको व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा डिभिजन वन कार्यालयले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्नेछ। १०५. वातावरणीय सेवा शुल्क लाग्नेः ऐनको दफा ४२ बमोजिम राष्ट्रिय वनक्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृत प्राप्त मुनाफा कमाउने विकास आयोजना वा उद्योगले मुनाफा प्राप्त गर्न सुरु भएपछि वातावरणीय सेवा बापत मुनाफाको एक प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ। १०६. वातावरणीय सेवा प्रदान गर्न चाहिने निजी वनको धनीले पालन गर्नु पर्ने सर्त: (१) ऐनको दफा ४४ को उपदफा (२) बमोजिम वातावरणीय सेवामा संलग्न हुन चाहिने निजी वन धनीले वातावरणीय सेवा सम्झौतामा उल्लिखित सर्तका अतिरिक्त देहाय बमोजिमका सर्तको पालना गर्नु पर्नेछ:- (क) एकल वा सामूहिक रुपमा आपसमा जोडिएको जग्गामा कम्तीमा दुई हेक्टर क्षेत्रफलको निजी वन दर्ता गरेको, (ख) निजी वनको व्यवस्थापन कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याएको। (२) निजी वन धनीले वातावरणीय सेवामा संलग्न हुँदा पालना गर्नु पर्ने अन्य सर्त डिभिजनल वन अधिकृत तथा निजी वनको धनी बीच भएको सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ।

$\Sigma$ तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित।

(३) ऐनको दफा ४४ को उपदफा (२) को प्रयोजनको लागि डिभिजन वन कार्यालयले एक वर्षमा एक पटक पहिलो त्रैमासिक अवधिभित्र प्रस्ताव आह्वान गरिसक्नु पर्नेछ।

१०७. कार्बन सेवा सम्बन्धी व्यवस्था: (१) ऐन र प्रचलित वातावरण संरक्षण ऐन बमोजिम कार्बन व्यापारमा भाग लिन मन्त्रालयले मन्त्रालय अन्तर्गतको कुनै निकाय मार्फत नेपालभरको वनक्षेत्र भित्रको कार्बन संचिति वृद्धि तथा उत्सर्जन न्यूनीकरणका कार्यक्रम बनाई लागू गर्न वा गराउन सक्नेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिमको कार्यक्रमको तयारी र कार्यान्वयन गर्दा विद्यमान प्राकृतिक वन तथा जैविक विविधता र पारिस्थितिकीय प्रणालीको संरक्षण तथा दिगो व्यवस्थापन, स्थानीय समुदायको सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकार, परम्परागत तथा प्रथाजनित ज्ञान र अभ्यास तथा नवीनतम ज्ञानको उपयोगमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने कुराको सुनिश्चितता गर्नु पर्नेछ। (३) उपनियम (१) बमोजिमको कार्यक्रम मन्त्रालयले मन्त्रालय अन्तर्गतको कुनै निकाय मार्फत प्रदेश मन्त्रालय, निदेशनालय, डिभिजन वन कार्यालय, उपभोक्ता समूह, सम्बन्धित स्थानीय समुदाय र स्थानीय तहको सहभागितामा कार्यान्वयन गर्नेछ। (४) उपनियम (१) बमोजिमको कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट वन क्षेत्रमा वृद्धि भएको कार्बन संचिति तथा उत्सर्जन न्यूनीकरणको परिमाणलाई नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्वीकृत कार्बन व्यापारको प्रक्रियाको माध्यमबाट निश्चित अवधिका लागि बिक्री गर्न सक्नेछ। (५) उपनियम (४) बमोजिम वनक्षेत्रभित्र संजित भएको कार्बन व्यापारका लागि मन्त्रालयले कार्बन खरिदकर्ता समक्ष अवधारणा पत्र पठाउनुका साथै प्रारम्भिक चरणको कार्य अगाडि बढाउन सक्नेछ। (६) उपनियम (४) बमोजिम कार्बन सेवा बिक्री गर्नु अघि मन्त्रालयले निर्धारण गरेको प्रक्रिया अवलम्बन गरी वन उपभोक्ता समूह र अन्य प्रभावित स्थानीय समुदायलाई जानकारी गराई प्रभावित स्थानीय समुदायको पूर्व सूचित सहमति लिनु पर्नेछ। (७) उपनियम (१) बमोजिमको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा भएको कार्बन संचिति वृद्धि तथा उत्सर्जन न्यूनीकरणको प्रति एकाई मूल्य नेपाल सरकार र कार्बन

दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित।

सेवाको खरिदकर्ता मुलुक वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाका बीच भएको सम्झौता बमोजिम हुनेछ। (८) यस नियम बमोजिम कार्बन व्यापारबाट प्राप्त हुने लाभ रकमको कम्तीमा असी प्रतिशत रकम अर्थ मन्त्रालय मार्फत कोषमा जम्मा हुनेछ। (९) कार्बन सेवा बापत कोषमा प्राप्त रकम बाँडफाँटका लागि मन्त्रालयले नियम ११५ को अधीनमा रही उपनियम (१) बमोजिमको कार्यक्रम लागू भएका क्षेत्रका स्थानीय तह, सम्बन्धित निजी वन धनी, वन उपभोक्ता समूह र प्रभावित स्थानीय समुदायको सहभागितामा लाभको बाँडफाँट सम्बन्धी योजना तयार गरी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, उपभोक्ता समूह, स्थानीय समुदाय तथा निजी वन धनी बीच बाँडफाँट गर्नु पर्नेछ।

परिच्छेद-१४ कोषको सञ्चालन

१०८. कोषको सञ्चालन: (१) ऐनको दफा ४५ बमोजिमको वन विकास कोष विभागमा रहनेछ। (२) कोषको बैंक खाता नियम ११२ को उपनियम (२) बमोजिम खटाइएको उपमहानिर्देशक र विभागको आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट सञ्चालन हुनेछ। (३) कोषको आय-व्यय सम्बन्धी वार्षिक विवरण सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ। (४) यस नियम बमोजिम कोषमा रहेको रकमको हिसाब राख्दा ऐनको दफा ४२ को उपदफा (४), (५) र (६) बमोजिम प्राप्त रकम, कार्बन व्यापारबाट प्राप्त रकम तथा अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकमको अलग अलग हिसाब राख्नु पर्नेछ।

१०९. कार्यक्रम छनौट तथा कार्यान्वयन समिति: (१) कोषको रकम प्रयोग गरी सञ्चालन गरिने कार्यक्रमको छनौट गर्न तथा त्यस्तो कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि सहजीकरण गर्न देहाय बमोजिमको एक कार्यक्रम छनौट तथा कार्यान्वयन समिति रहनेछ:- (क) सचिव, मन्त्रालय - अध्यक्ष (ख) सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य

$\square$ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित। $\Sigma$ तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित।

(ख१) सहमहालेखा नियन्त्रक, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय - सदस्य (ग) सचिव, सम्बन्धित प्रदेशको वन तथा वातावरण विषय हुने मन्त्रालय - सदस्य (घ) महानिर्देशक, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग - सदस्य (घ१) महानिर्देशक - सदस्य (घ२) प्रमुख, रेड डाटा कार्यान्वयन केन्द्र - सदस्य (ङ) उपभोक्ता समूह मध्येबाट समितिले मनोनयन गरेका एकजना महिला सहित दुई जना - सदस्य (च) नियम ११२ को उपनियम (२) बमोजिम खटाइएको उपमहानिर्देशक - सदस्य-सचिव (२) उपनियम (१) को खण्ड (ग) बमोजिमको सदस्यलाई सम्बन्धित प्रदेशसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल वा निर्णय गरिने बैठकमा बोलाउनु पर्नेछ। (३) उपनियम (१) को खण्ड (ङ) बमोजिमका सदस्यको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ। (४) देहायको अवस्थामा मनोनित सदस्यको पद रिक्त भएको मानिनेछ:- (क) निजले पदबाट राजीनामा दिई समितिले स्वीकृत गरेमा, (ख) निजको पदावधि समाप्त भएमा, (ग) निज कुनै फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएमा, (घ) निज बिना सूचना लगातार तीन पटकसम्म समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएमा, (ङ) निजको मृत्यु भएमा। (५) समितिको सचिवालय विभागमा रहनेछ। ११०. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-

(क) प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमको लागि वार्षिक बजेट निर्धारण गरी कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव माग गर्ने, (ख) कोषबाट सञ्चालन हुने योजना तथा कार्यक्रमको लागि वार्षिक बजेटको सिलिङ्ग निर्धारण गर्ने, (ग) कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने, (घ) बहुवर्षीय योजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने र सोको लागि स्रोत सुनिश्चित गर्ने, (ङ) दीर्घकालीन नीति र रणनीति तर्जुमा गरी मन्त्रालयमा पेस गर्ने, (च) सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह र सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने, (छ) वनको दिगो व्यवस्थापनका लागि वन उपभोक्ता समूह, स्थानीय समुदाय र सङ्घ संस्थालाई प्रोत्साहन गर्ने, (ज) हरियाली प्रवर्द्धनका लागि व्यक्ति, सङ्घ संस्था तथा निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, (झ) कोषको रकम प्रयोग गरी सञ्चालन गरिएका योजना तथा कार्यक्रमको नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने वा गराउने, (ञ) कोषको रकम प्रयोग गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कार्यविधि निर्धारण गर्ने, (ट) कोषको उद्देश्य प्राप्तिका लागि गर्नु पर्ने अन्य आवश्यक कार्य गर्ने वा गराउने।

१११. समितिको बैठक र निर्णय: (१) समितिको बैठक समितिको अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा वर्षको कम्तीमा दुई पटक र आवश्यकता अनुसार बस्नेछ। (२) समितिको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ। (३) समितिको सदस्य-सचिवले बैठकमा छलफल हुने विषय बैठक बस्नुभन्दा तीन दिन अगावै सदस्यलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ। (४) समितिको बैठकमा कुल सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशत भन्दा बढी सदस्य उपस्थित भएमा बैठकको गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ। (५) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षको मत निर्णायक हुनेछ।

(६) समितिको बैठकको निर्णय सदस्य-सचिवले प्रमाणित गर्नेछ।

११२. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) कोषको सचिवालयलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी विभागले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। (२) विभागले कोषको सचिवालय प्रमुखको रुपमा काम गर्न एक जना उपमहानिर्देशकलाई खटाउने छ र निजले कोषको दैनिक कार्य सञ्चालन गर्नेछ।

११३. समितिको सदस्य-सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकारः समितिको सदस्य-सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम रहनेछः- (क) समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने, (ख) कोषमा रकम जम्मा गर्न सहजीकरण गर्ने, (ग) वार्षिक योजना, कार्यक्रम तथा बजेट तयार गरी समितिबाट स्वीकृत गराई कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने, (घ) प्रचलित कानून बमोजिम कोषको रकम खर्च गर्ने, नेपाल सरकारको लेखाप्रणाली बमोजिम लेखा राख्ने र लेखापरीक्षण गर्ने वा गराउने, (ङ) कोषबाट सञ्चालित कार्यक्रमको नियमित अनुगमन गरी प्रगति विवरण वर्षको दुईपटक समिति समक्ष पेस गरी समीक्षा गर्ने।

११४. कोषको रकम खर्च गर्ने क्षेत्रः (१) कोषको रकम खर्च गर्दा देहाय बमोजिमका वन विकासका कार्यमा खर्च गरिनेछः- (क) वनको संरक्षण, संवर्द्धन र व्यवस्थापन गर्न, (ख) वनक्षेत्र बाहिर जग्गाको व्यवस्था गरी वनको विकास गर्न, (ग) नर्सरी स्थापना, बिरुवा उत्पादन वा खरीद र वृक्षारोपण गर्न, (घ) वन अतिक्रमण हटाई वृक्षारोपण गर्न, (ङ) सार्वजनिक जग्गा, नदी उकास क्षेत्रमा वृक्षारोपण तथा व्यवस्थापन गर्न, (च) वन उद्यान र सहरी वन विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, (छ) निजी वन तथा कृषि वनको विकास र विस्तारको लागि बिरुवा उपलब्ध गराउन, (ज) वृक्षारोपण आयोजना सञ्चालन गर्न,

दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित।

(झ) प्राकृतिक पुनरोत्पादनको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्नु, (ञ) ह्रासियत बिग्रिएको प्राकृतिक वनक्षेत्रको सुधार तथा पुनरुत्थान गर्नु, (ट) विकास आयोजनाबाट प्रभावित वनको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्नु, (ठ) चुरे, संरक्षित जलाधार, सडक तथा नदी किनार, पहिरोका जोखिम क्षेत्र लगायतका वातावरण संरक्षणको दृष्टिकोणबाट अति संवेदनशील क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्नु, (ड) पानी मुहान संरक्षण र सिमसार क्षेत्रको सुधार तथा मर्मत सम्भार गर्नु, (ढ) जैविक विविधता तथा वनस्पतिको आनुवंशिक स्रोतको स्वस्थानीय र परस्थानीय संरक्षण तथा संवर्द्धन गर्नु तथा मिचाहा प्रजातिको नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्नु, (ण) मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु, (त) जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु, (थ) वन डढेलो नियन्त्रण, व्यवस्थापन र आवश्यक उपकरणको आपूर्ति गर्नु, (द) वन, वातावरण, वन्यजन्तु तथा जैविक विविधता सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्नु, (ध) संरक्षणको लागि आवश्यक पर्ने तथा जोखिममा रहेका बस्ती स्थानान्तरण गरी सो जग्गालाई राष्ट्रिय वनक्षेत्रमा परिणत गर्नु, (न) प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, वन उपभोक्ता समूह तथा विभिन्न संघसंस्थाहरूसँगको सहकार्य र साझेदारीमा वन विकासका कार्य गर्नु।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऐनको दफा ४२ को उपदफा (५) बमोजिम कोषमा प्राप्त रकम देहाय बमोजिम खर्च गर्नु पर्नेछः- (क) ऐनको दफा ४२ को उपदफा (५) बमोजिमको प्रयोजनका लागि वनक्षेत्र विकास गर्न जग्गा प्राप्त गर्दा लाग्ने मुआब्जा दिन,

(ख) खण्ड (क) बमोजिम जग्गा प्राप्त गर्दा जोखिममा रहेका वा संरक्षणको दृष्टिले उपयुक्त भएका बस्ती स्थानान्तरण गर्न र मुआब्जा दिन, (ग) खण्ड (क) को प्रयोजनको लागि जग्गा खरिद गरी वन विकास गर्ने। (३) यस नियम बमोजिम कोषको रकम प्रयोग गर्दा समितिले प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरी सोको आधारमा कार्यक्रम छनौट गरी कार्यान्वयन गर्नु वा गराउनु पर्नेछ। (४) यस नियम बमोजिम कोषको रकम परिचालन गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा कार्यक्रमको दिगोपनाको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर्गतका निकायले आपसी साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्राथमिकता दिनु पर्नेछ। (५) कोषको प्रशासनिक खर्च कोषको कुल बजेटको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी हुने छैन। ११४. कार्बन व्यापारबाट प्राप्त रकमको बाँडफाँट: (१) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कोषमा जम्मा भएको जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र कार्बन संचिति तथा उत्सर्जन न्यूनीकरणबाट प्राप्त लाभको बाँडफाँट देहाय बमोजिम हुनेछ: (क) कोषको व्यवस्थापनको लागि -दश प्रतिशत (ख) वन व्यवस्थापनमा संलग्न निकाय वा उपभोक्ता समूहको लागि -असी प्रतिशत (ग) कार्यक्रम क्षेत्रभित्र रहेका निजी वन धनीका लागि -पाँच प्रतिशत (घ) उपभोक्ता समूहमा नपरेका वनमा आश्रित घरधुरीका लागि -पाँच प्रतिशत (२) उपनियम (१) को खण्ड (ख) बमोजिमको उपभोक्ता समूहलाई प्राप्त हुने रकम कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रम सम्बन्धी दस्तावेजमा उल्लेख भएको कार्यक्रममा खर्च गर्नु पर्नेछ। (३) उपनियम (१) को खण्ड (ख) बमोजिमको वन व्यवस्थापनमा संलग्न निकायलाई प्राप्त हुने रकम कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रम सम्बन्धी दस्तावेजमा समावेश भई समितिबाट स्वीकृत कार्यक्रममा खर्च गर्नु पर्नेछ।

(४) उपनियम (२) र (३) बमोजिमको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा रेड कार्यान्वयन केन्द्र मार्फत गर्नु पर्नेछ।

११६. प्रदेश सरकार मार्फत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सक्ने: (१) कोषको रकम प्रयोग गरी सञ्चालन गरिने कार्यक्रम प्रदेश सरकार मार्फत समेत सञ्चालन गर्न सकिनेछ। (२) समितिले प्रदेश सरकार मार्फत सञ्चालन हुने कार्यक्रमको लागि वार्षिक बजेटको सीमा निर्धारण गरी योजना तर्जुमा गर्न सबै प्रदेशमा पठाउनु पर्नेछ। (३) उपनियम (२) बमोजिम तोकिएको वार्षिक बजेटको सीमाभित्र रही प्रत्येक प्रदेशले कार्यक्रम प्रस्ताव गरी समिति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ। (४) उपनियम (३) बमोजिम पेश भएको कार्यक्रम समितिले स्वीकृत गरी कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारलाई पठाउनु पर्नेछ। (५) उपनियम (४) बमोजिम स्वीकृत भएको कार्यक्रम प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गरी सोको प्रगति विवरण र सो आर्थिक वर्षभित्र खर्च हुन नसकेको बाँकी रकम कोषमा फिर्ता गर्नु पर्नेछ।

११७. कोषको रकमबाट सञ्चालन गर्न नहुने कार्य: कोषको रकमबाट देहाय बमोजिमका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छैन:- (क) कर्मचारीलाई तलब, भत्ता र औषधि उपचार सम्बन्धी खर्चको भुक्तानी गर्न, (ख) कोषको कार्यमा खटिएका कर्मचारी बाहेकलाई भ्रमण भत्ता भुक्तानी गर्न, (ग) फर्निचर वा सवारी साधन खरिद तथा मर्मत गर्न, भवन निर्माण तथा मर्मत गर्न, (घ) चन्दा, उपहार तथा आर्थिक सहयोग दिन, (ङ) विदेश भ्रमण गर्न, (च) समितिले स्वीकृत गरेका कार्यक्रम बाहेकका अन्य कार्यमा खर्च गर्न।

परिच्छेद-१५ वन सुरक्षा

११८. वन सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) डिभिजनल वन अधिकृतले वन सुरक्षाको लागि तथा ऐन तथा यस नियमावली विपरीत हुन सक्ने कार्य नियन्त्रणका लागि नियमित वन गस्ती परिचालन गर्नु पर्नेछ।

(१क) वन, वन्यजन्तु, वनस्पति, जैविक विविधताको सुरक्षाको लागि वनक्षेत्रभित्र सुरक्षाकर्मी बस्ने वा वन कार्यालयको निमित्त आवश्यक पर्ने स्थायी प्रकृतिको भवन निर्माण गर्नु पर्ने भएमा मन्त्रालयको स्वीकृति लिई निर्माण गर्न सकिनेछ।

(२) डिभिजनल वन अधिकृतले नियम १४ को उपनियम (३) बमोजिमको रणनीतिक योजनामा वन सुरक्षाको विषय समेत समावेश गर्नु पर्नेछ र सो रणनीतिक योजनाको अधीनमा रही वार्षिक सुरक्षा योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ।

(३) उपभोक्ता समूहले आफूले व्यवस्थापन गरेको वनको सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ र त्यस्तो वन क्षेत्रमा हुने कसुर नियन्त्रणका लागि उपभोक्ता समूहले सहयोग माग गरेमा डिभिजनल वन अधिकृतले आवश्यक सहयोग गर्नु पर्नेछ।

(४) राष्ट्रिय वनको सुरक्षाको लागि प्रत्येक जिल्लामा देहाय बमोजिमको एक जिल्ला वन सुरक्षा समन्वय समिति रहनेछ:- (क) प्रमुख जिल्ला अधिकारी -अध्यक्ष (ख) जिल्ला स्थित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु -सदस्य (ग) डिभिजनल वन अधिकृत -सदस्य-सचिव

(५) कुनै जिल्लामा एक भन्दा बढी डिभिजन वन कार्यालय भएमा जिल्लाको सदरमुकाममा रहेको डिभिजन वन कार्यालयको डिभिजनल वन अधिकृत उपनियम (४) बमोजिमको समितिको सदस्य-सचिवको रुपमा र अन्य डिभिजनल वन अधिकृत सदस्यको रुपमा रहनेछन्।

(६) राष्ट्रिय वनको सुरक्षाको लागि डिभिजन वन कार्यालयबाट अनुरोध भएमा स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायले आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(७) प्रदेश वन निर्देशकले राष्ट्रिय वनको सुरक्षाको सम्बन्धमा डिभिजन वन कार्यालयबाट भएको क्रियाकलापको नियमित अनुगमन गरी आवश्यक समन्वय, सहजीकरण र सहयोग गर्नु पर्नेछ।

(८) डिभिजनल वन अधिकृतले ऐनको दफा ६८ को उपदफा (१) र (२)

बमोजिम जफत वा बरामद भएका वन पैदावार वा मालबस्तु लिलाम बिक्री गर्दा तत नियम २५ बमोजिम सिलबन्दी बोलपत्रको माध्यमबाट पूर्ण प्रतिस्पर्धाको आधारमा गर्नु पर्नेछ।

११९. वन अतिक्रमण नियन्त्रण सम्बन्धी व्यवस्था: (१) डिभिजनल वन अधिकृतले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रको वनक्षेत्रमा भएको अतिक्रमण हटाउनु पर्नेछ। (२) वन अतिक्रमण नियन्त्रणमा डिभिजनल वन अधिकृतलाई सहजीकरण तथा सहयोग गर्नका लागि प्रत्येक जिल्लामा देहाय बमोजिमको एक वन अतिक्रमण नियन्त्रण समिति रहनेछ:- (क) प्रमुख जिल्ला अधिकारी -संयोजक (ख) जिल्ला समन्वय अधिकारी -सदस्य (ग) प्रमुख, जिल्ला प्रहरी कार्यालय -सदस्य (घ) प्रमुख, जिल्लास्थित सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल -सदस्य (ङ) प्रमुख, नापी कार्यालय -सदस्य (च) सम्बन्धित जिल्लाबाट प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व भएका राजनीतिक दलका जिल्ला स्थित प्रतिनिधि -सदस्य (छ) सम्बन्धित स्थानीय तहको अध्यक्ष वा प्रमुखले तोकेको प्रतिनिधि -सदस्य (ज) सम्बन्धित वन उपभोक्ता समूहको अध्यक्ष -सदस्य (झ) डिभिजनल वन अधिकृत -सदस्य-सचिव (३) कुनै जिल्लामा एक भन्दा बढी डिभिजन वन कार्यालय भएमा जिल्लाको सदरमुकाममा रहेको डिभिजन वन कार्यालयको डिभिजनल वन अधिकृत उपनियम (२) बमोजिमको समितिको सदस्य-सचिवको रुपमा र अन्य डिभिजनल वन अधिकृत सदस्यको रुपमा रहनेछन्। (४) उपनियम (२) बमोजिमको वन अतिक्रमण नियन्त्रण समितिले डिभिजनल वन अधिकृतलाई वन अतिक्रमण हटाउन आवश्यक सहयोग गर्नुका साथै अतिक्रमण हटाउँदाका बखत आवश्यक सुरक्षाको प्रबन्ध गर्नु पर्नेछ। (५) डिभिजनल वन अधिकृतले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रको वन अतिक्रमणको अवस्था सहितको तथ्याह र अतिक्रमण नियन्त्रणको प्रगति प्रदेश मन्त्रालय, विभाग र उपनियम (२) बमोजिमको वन अतिक्रमण नियन्त्रण समिति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ। (६) अतिक्रमण हटाएको वन क्षेत्रमा डिभिजनल वन अधिकृतले यथाशीघ्र

वृक्षारोपण गरी वनको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ।

१२०. वन डढेलो नियन्त्रण सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) डिभिजनल वन अधिकृतले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा वन डढेलो लाग्न नदिन उचित प्रबन्ध गर्नु पर्ने छ र वन डढेलो लागेमा तत्काल नियन्त्रणको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ। डिभिजनल वन अधिकृतले डढेलो नियन्त्रणका लागि डढेलो नियन्त्रण संयन्त्र गठन गर्न सक्नेछ।

(२) वन डढेलो नियन्त्रणको लागि स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायले डिभिजनल वन अधिकृतलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(३) उपभोक्ता समूहले आफ्नो वनक्षेत्रमा वन डढेलो लाग्न नदिन र वन डढेलो लागेमा तत्काल नियन्त्रणको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ। उपभोक्ता समूहले डढेलो नियन्त्रणका लागि वन डढेलो नियन्त्रण स्वयंसेवी उपसमूह वा एकाइ गठन गर्न सक्नेछ।

(४) निजी वन धनी वा जग्गावालाले आफ्नो निजी वन वा जग्गामा लागेको आगो वा डढेलो अन्यत्र फैलिन नदिने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।

(५) डिभिजनल वन अधिकृतले वन डढेलो नियन्त्रणका लागि गरिएको व्यवस्थाको विवरण निर्देशनालय, विभाग र प्रदेश मन्त्रालयलाई यथाशीघ्र उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(६) विभागले भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीपिएस) मा आधारित वन डढेलो सूचना प्रणाली वा यस्तै किसिमको अन्य प्रविधिको विकास गरी वन डढेलो लागेको जानकारी सम्बन्धित डिभिजनल वन अधिकृतलाई तत्काल प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ।

(७) प्रदेश मन्त्रालयले वन डढेलोको अवस्था हेरी जिल्ला वन सुरक्षा समन्वय समितिको सिफारिसमा वन डढेलो जोखिम क्षेत्र घोषणा गरी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि विशेष व्यवस्था गर्न सक्नेछ।

(८) नेपाल सरकारले वन डढेलोको कारणबाट धन जनको क्षति भएमा उचित राहत र घाइतेको उपचारको व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ।

परिच्छेद-१६ अन्तरतह समन्वय

१२१. अन्तरतह वनक्षेत्र समन्वय: (१) सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ बमोजिमको विषयगत समितिले वनक्षेत्रको संरक्षण, संवर्द्धन तथा व्यवस्थापनमा अन्तरतह समन्वय र सहकार्य गर्नेछ।

(२) वन व्यवस्थापन र वातावरणीय सेवा सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि उपनियम (१) बमोजिमको विषयगत समितिले आवश्यकता अनुसार छुट्टै संयन्त्र बनाउन वा कार्यटोली गठन गर्न सक्नेछ।

१२२. जिल्ला वनक्षेत्र समन्वय समिति: (१) जिल्लामा रहेका वन स्रोत, जैविक विविधता र प्राकृतिक वातावरणको संरक्षण, व्यवस्थापन तथा दिगो उपयोगका साथै विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम राख्ने कार्यमा सहजीकरण तथा समन्वय गर्न प्रत्येक जिल्लामा देहाय बमोजिमको एक जिल्ला वनक्षेत्र समन्वय समिति रहनेछ:- (क) जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख -अध्यक्ष (ख) जिल्ला सदरमुकाम भएको स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुख -सदस्य (ग) प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको अधिकृत प्रतिनिधि -सदस्य (घ) जिल्ला समन्वय अधिकारी -सदस्य (ङ) प्रमुख, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, शिकार आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्र कार्यालय -सदस्य (च) प्रमुख, बृहत् जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय वा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय -सदस्य (छ) प्रमुख, वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र -सदस्य (ज) जिल्लाभित्र रहेका वनसँग सम्बन्धित उद्योगी मध्ये अध्यक्षले मनोनयन गरेको प्रतिनिधि एक जना -सदस्य (झ) जिल्लाभित्र रहेको वन उपभोक्ता समूहका प्रतिनिधि (दुई जना महिला सहित बढीमा पाँच जना) -सदस्य (ञ) डिभिजनल वन अधिकृत -सदस्य-सचिव

(२) कुनै जिल्लामा एक भन्दा बढी डिभिजन वन कार्यालय भएमा जिल्लाको सदरमुकाममा रहेको डिभिजन वन कार्यालयको डिभिजनल वन अधिकृत उपनियम (१) बमोजिमको समितिको सदस्य-सचिवको रुपमा र अन्य डिभिजनल वन अधिकृत सदस्यको रुपमा रहनेछन्।

(३) उपनियम (१) बमोजिमको जिल्ला वनक्षेत्र समन्वय समितिको बैठक सो समितिको अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा वर्षको कम्तीमा एक पटक र आवश्यकता अनुसार बस्नेछ।

(४) उपनियम (१) बमोजिमको जिल्ला वनक्षेत्र समन्वय समितिको बैठकमा आवश्यकता अनुसार सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि र विज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ। (५) उपनियम (१) बमोजिमको जिल्ला वनक्षेत्र समन्वय समितिको बैठकको कार्यविधि सो समिति आफैँले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

१२३. जिल्ला वनक्षेत्र समन्वय समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) नियम १२२ बमोजिमको जिल्ला वनक्षेत्र समन्वय समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- (क) जिल्लाभित्रको वन, वन्यजन्तु तथा जलआधारको संरक्षण, व्यवस्थापन र विकासका लागि सहजीकरण गर्ने, (ख) जिल्लाको वन विकास योजना, आवधिक तथा वार्षिक विकास योजना, ऐन र यस नियमावली बमोजिम योजना तर्जुमा र कार्यक्रम तथा आयोजनाको कार्यान्वयनमा समस्या भएमा समाधान गर्न सहजीकरण गर्ने, (ग) वन संरक्षण तथा व्यवस्थापनका क्रममा आइपर्ने समस्या समाधानका लागि समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने, (घ) वन विकास योजना तथा वार्षिक विकास योजना कार्यान्वयनको अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा सुपरिवेक्षण गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने र समीक्षा गर्ने, (ङ) वन क्षेत्रको दिगो विकासका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने, (च) वन उपभोक्ता समूहसँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गर्ने वा गराउने, (छ) वन उपभोक्ता समूहको क्षेत्र र वन सीमा सम्बन्धी विवाद भएमा समाधानका लागि सहजीकरण गर्ने। (२) नियम १२२ बमोजिमको जिल्ला वनक्षेत्र समन्वय समितिबाट विद्यमान वन व्यवस्थापन पद्धतिमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने र वन क्षेत्रको भू-उपयोग परिवर्तन हुने गरी कुनै पनि निर्णय गरिने छैन।

परिच्छेद-१७ विविध

१२४. बेवारिसी तथा दहत्तर बहत्तर काठ, दाउराको व्यवस्थापन: (१) डिभिजन वन कार्यालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेका बेवारिसी तथा दहत्तर बहत्तर काठ, दाउरा सङ्कलन गरी सुरक्षित स्थानमा घाटगद्दी गर्नु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम घाटगद्दीमा रहेका बेवारिसी तथा दहत्तर बहत्तर काठ, दाउराको पूरा विवरण र लगत खोली डिभिजनल वन अधिकृतले त्यस्तो काठ, दाउराको हकदबी गर्नको लागि तीस दिनको अवधि तोकी सम्बन्धित स्थानीय तह र डिभिजन वन कार्यालयमा सूचना टाँस्नु पर्नेछ।

(३) उपनियम (२) बमोजिमको सूचनामा उल्लिखित काठ, दाउरामा हकदबी गर्ने व्यक्ति, उपभोक्ता समूह, सङ्घ संस्था वा निकायले त्यस्तो सूचनामा तोकिएको अवधि भित्र देहायका प्रमाण कागजात सहित आफ्नो हकदबीको निवेदन डिभिजन वन कार्यालयमा पेस गर्नु पर्नेछ:- (क) काठ, दाउरा प्राप्त गरेको वा काठ, दाउराको स्वामित्व प्रमाणित हुने प्रमाण कागजात, (ख) सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस पत्र, (ग) अन्य कुनै हकदबी साबित हुने प्रमाण।

(४) उपनियम (३) बमोजिम हकदबीका लागि निवेदन परेमा डिभिजनल वन अधिकृतले प्राविधिक कर्मचारी खटाई सो सम्बन्धमा अध्ययन गरी हकदबी पुग्ने वा नपुग्ने यकिन राय सहितको प्रतिवेदन पेस गर्न लगाउनु पर्नेछ। त्यस्तो अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा डिभिजनल वन अधिकृतले हकदबी निवेदन उपर निर्णय गर्नु पर्नेछ।

(५) उपनियम (३) बमोजिम परेको निवेदनको आधारमा डिभिजनल वन अधिकृतले कसैको हकदबी पुग्ने गरी निर्णय गरेमा त्यस्तो काठ, दाउरा सङ्कलन गर्दा लागेको खर्च लिई सम्बन्धित व्यक्ति, उपभोक्ता समूह, सङ्घ संस्था वा निकायलाई त्यस्तो काठ, दाउरा जिम्मा दिनु पर्नेछ।

(६) उपनियम (५) बमोजिम हकदबी पुग्ने निर्णय भई प्राप्त गरेको काठ, दाउरा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि बिक्री गर्नु परेमा डिभिजन वन कार्यालयको सहमति लिनु पर्नेछ।

(७) उपनियम (१) बमोजिमको काठ, दाउराको सम्बन्धमा डिभिजनल वन अधिकृतले कसैको हकदबी नपुग्ने गरी निर्णय गरेमा त्यस्तो निर्णय उपर चित्त नबुझ्नेले

त्यस्तो निर्णय भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र प्रदेश वन निर्देशक समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ र त्यस्तो विषयमा प्रदेश वन निर्देशकले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ। (८) उपनियम (१) बमोजिम घाटगद्दी गरिएका काठ, दाउरा मध्ये हकदवी नपरेको वा हकदवी नपुग्ने निर्णय भएका काठ, दाउरा डिभिजनल वन अधिकृतले नियम २५ बमोजिम लिलाम बिक्री गर्नु पर्नेछ। यसरी गरिएको लिलाम बिक्रीबाट प्राप्त रकम सम्बन्धित प्रदेशको प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ।

१२५. अध्ययन अनुसन्धानको लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिन सक्ने: (१) मन्त्रालयले वन सम्बन्धी कुनै अनुसन्धाननात्मक कार्य गर्नको लागि राष्ट्रिय वनको कुनै भूभागलाई वन अनुसन्धान प्लट तोकी सोको संरक्षण र व्यवस्थापनको लागि वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रलाई त्यस्तो वनक्षेत्र प्रयोग गर्न दिन सक्नेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिम प्रयोग गर्न दिइएको वनक्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्दा सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयसँग समन्वय गर्नु पर्नेछ। (३) मन्त्रालयले वन विषयसँग सम्बन्धित अध्ययन अनुसन्धान गर्ने प्रयोजनको लागि राष्ट्रिय वनको कुनै भाग स्वदेशी विश्वविद्यालयलाई प्रयोग गर्न दिन सक्नेछ। यसरी प्रयोग गर्न दिइएको वनक्षेत्र उपभोक्ता समूहद्वारा व्यवस्थित भएमा त्यस्तो उपभोक्ता समूहको सहमति लिनु पर्नेछ। (४) उपनियम (३) बमोजिम प्रयोग गर्न दिइएको वनक्षेत्रमा हुने अध्ययन अनुसन्धान तथा सो क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापन डिभिजन वन कार्यालय र वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रको समन्वयमा गर्नु पर्नेछ। (५) अनुसन्धान प्रयोजनका लागि उपनियम (१) वा (३) बमोजिमको वनक्षेत्रको रुख कटान गर्नु पर्ने भएमा स्वीकृत अनुसन्धान प्रस्तावको आधारमा मन्त्रालयले रुख कटानको अनुमति दिन सक्नेछ। (६) उपनियम (५) बमोजिम कटान गरिएका रुखको विवरण डिभिजन वन कार्यालयमा दिनु पर्नेछ र डिभिजन वन कार्यालयले ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम सोको व्यवस्थापन गरी प्राप्त रकम राजस्वमा जम्मा गर्नु पर्नेछ।

१२६. वन बीउ उद्यान सम्बन्धी व्यवस्था: (१) ऐनको दफा ७५ बमोजिम वन विकासको लागि मन्त्रालयले गुणस्तरीय वन बीउ उत्पादन गर्न राष्ट्रिय वनको कुनै भागलाई वन बीउ उद्यानको रुपमा घोषणा गर्न सक्नेछ।

१२६क. अन्य प्रभावकारी उपाय सम्बन्धी व्यवस्था : राष्ट्रिय वनको कुनै क्षेत्रभित्र वा संरक्षित क्षेत्र बाहिरको सार्वजनिक वा निजी क्षेत्रभित्र जैविक विविधता संरक्षणको दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा जैविक विविधता संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयबाट निर्धारित मार्गदर्शन बमोजिम विभागले अन्य प्रभावकारी उपाय पहिचान गरी सरोकारवाला निकायको सहभागिता हुने गरी व्यवस्थापन गर्न गराउन सक्नेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिमको वन बीउ उद्यानको संरक्षण र व्यवस्थापन विभागसँगको समन्वयमा विभिन्न वन कार्यालयले गर्नेछ। (३) वन बीउको सङ्कलन र अध्ययन अनुसन्धानका लागि आधुनिक प्रविधि र स्थानीय बासिन्दाको परम्परागत ज्ञानको उपयोग गर्न सकिनेछ।

१२७. वन व्यवस्थापनमा संलग्न हुने जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने: (१) वनक्षेत्रबाट वन पैदावार सङ्कलन गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त गरेका उपभोक्ता समूह, व्यक्ति, फर्म, उद्योग, कम्पनी वा आयोजनाले वन व्यवस्थापन तथा वन पैदावारको सङ्कलनदेखि प्रशोधनसम्मको कार्यमा श्रमिकको रुपमा संलग्न हुने जनशक्ति व्यवस्थापन गर्दा देहाय बमोजिमका कार्य गर्नु पर्नेछः- (क) वन श्रमिकको अभिलेख राख्ने र परिचय पत्र उपलब्ध गराउनु पर्ने, (ख) वन पैदावार सङ्कलन कार्य गराउनु अघि सङ्कलन कार्यमा संलग्न हुने व्यक्तिलाई वन पैदावारको दिगो सङ्कलनका अभ्यासको बारेमा तालिम प्रदान गर्नु पर्ने, (ग) वन पैदावार सङ्कलन कार्यमा संलग्न हुने जनशक्तिलाई वन पैदावार सङ्कलनका क्रममा हुनसक्ने जोखिम न्यूनीकरणका उपाय अपनाउनु पर्ने, (घ) वन पैदावार सङ्कलनमा खटिएका जनशक्तिलाई आफ्नो सुरक्षा गर्ने सम्बन्धी तालिम प्रदान गर्नु पर्ने, (ङ) वन पैदावार सङ्कलनमा खटिएका जनशक्तिको प्रत्येक समूहलाई प्राथमिक उपचारको सामान उपलब्ध गराउनु पर्ने र समूहको कम्तीमा एकजनालाई आधारभूत प्राथमिक उपचारको तालिम दिने व्यवस्था गर्नु पर्ने।

(२) वन पैदावार सङ्कलन सम्बन्धी काम गर्ने कर्मचारी तथा श्रमिकको लागि सम्बन्धित निकायले सरसफाई र सुरक्षाको उचित प्रबन्ध मिलाउनु पर्नेछ। (३) यो नियम प्रारम्भ हुँदाका बखत वन व्यवस्थापन कार्यमा संलग्न भइरहेका जनशक्तिलार्थ समेत यो नियम प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र यस नियम बमोजिमको तालिमको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।

१२८. काठ, दाउरामा आधारित उद्योग सूचीकृत हुनु पर्ने: (१) प्रचलित कानून बमोजिम काठ, दाउरालाई कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग गर्ने गरी दर्ता भएका उद्योगले त्यस्तो उद्योग सञ्चालन गर्नु अघि डिभिजन वन कार्यालयमा सूचीकृत भई अनुसूची-५३ बमोजिमको ढाँचामा प्रमाणपत्र लिनु पर्नेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिम सूचीकृत हुनका लागि निवेदन पेस गर्दा उद्योग दर्ता प्रमाणपत्र र उद्योग स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको आधिकारिक प्रमाण वा सो व्यहोरा खुल्ने गरी सम्बन्धित वन कार्यालयले दिएको पत्र पेस गर्नु पर्नेछ। (३) उपनियम (१) बमोजिम डिभिजन वन कार्यालयमा सूचीकृत उद्योगले नेपालभर हुने वन पैदावारको लिलाम बिक्री प्रक्रियामा भाग लिन पाउनेछ। (४) उपनियम (१) बमोजिम सूचीकृत समितिले आफ्नो समितिमा चिरान गरिएको काठ बिक्री तथा ओसारपसार गर्दा प्रयोग गर्न डिभिजन वन कार्यालयमा पाँच सय रुपैयाँ तिरी टाँचा दर्ता गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो टाँचा प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नु पर्नेछ। यसरी प्राप्त भएको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ। (५) यस नियम बमोजिम सूचीकृत उद्योगले प्रत्येक वर्ष कर चुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गरी सोको जानकारी तथा आफूले वर्षभरि गरेको वन पैदावारको कारोबारको अद्यावधिक विवरण डिभिजन वन कार्यालयमा पेस गरी उपनियम (१) बमोजिमको प्रमाणपत्र अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ। (६) यस नियम बमोजिम काठ, दाउरामा आधारित उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनका लागि वनक्षेत्र र उद्योग बीचको दुरी प्रदेश सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित।

(७) यो उपनियम प्रारम्भ हुनु अघि प्रचलित कानून बमोजिम काठ, दाउरालाई कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग गर्ने गरी दर्ता भएका तर यस नियम बमोजिम सूचीकृत नभएका उद्योगसमेत उपनियम (१) बमोजिम सूचीकृत भई प्रमाणपत्र लिनु पर्नेछ। (८) उपनियम (१) बमोजिम सूचीकृत नभएको वा उपनियम (५) बमोजिम अद्यावधिक नभएको उद्योगले काठ, दाउराको लिलाम प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैन।

१२९. मानव वन्यजन्तु सहअस्तित्व व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था: (१) मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वको प्रभावमा पर्ने उपभोक्ता समूहले आ-आफ्नो क्षेत्रमा हुने मानव वन्यजन्तु सहअस्तित्व व्यवस्थापनका लागि वन व्यवस्थापनबाट प्राप्त गर्ने आयको निश्चित अंश छुट्याउनु पर्नेछ। (२) उपभोक्ता समूहले उपनियम (१) बमोजिम छुट्याएको रकमबाट ऐनको दफा ३३ को उपदफा (४) बमोजिम वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत प्रदान गर्न र मानव वन्यजन्तु सहअस्तित्व व्यवस्थापनको कार्य गर्न सक्नेछ। (३) मानव वन्यजन्तु सहअस्तित्व व्यवस्थापनका लागि विनियोजित भौगोलिक क्षेत्रमा गरेका प्रयास र उपलब्धिका साथै विद्यमान समस्या र अवलम्बन गर्नु पर्ने उपाय पहिचान गरी कार्ययोजना सहित प्रत्येक वर्ष निर्देशनालयले विभाग तथा प्रदेश मन्त्रालय समक्ष र विभागले मन्त्रालय समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ।

१३०. प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने: नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी जैविक विविधता वा कुनै प्रजातिको संरक्षण वा वातावरण संरक्षणको प्रयोजनको लागि अनुसूची-६, अनुसूची-७ र अनुसूची-८ मा उल्लिखित वन पैदावार मध्ये कुनै वन पैदावारको सङ्कलन, कटान, उपभोग, ओसारपसार, बिक्री वितरण र विदेश निकासीमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्नेछ।

१३१. वन पैदावारको बिगो कायम गर्ने: देहायका वन पैदावारको बिगो देहाय बमोजिम कायम गरिनेछ:- (क) वनक्षेत्रमा हानीनोक्सानी भई ठुटामात्र भएको तर काठ फेला नपरेको अवस्थामा बिगो कायम गर्नु पर्दा अनुसूची-९ बमोजिम ठुटाबाट काठको आयतन निकाली अनुसूची-६ बमोजिमको मूल्य दरले गुणन गरी,

दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित।

(ख) ठुटा फेला नपरी काठमात्र फेला परेमा तीन वटा गिण्डालाई एउटा रुख मानी ठुला सम्बन्धमा ठुलो गोलाईको गिण्डाको सम्बन्धमा मोटो छेउलाई ठुटाको गोलाई मानी आयतन निकाली अनुसूची-६ बमोजिमको मूल्य दरले गुणन गरी, (ग) केही काठ र ठुटा फेला परेको अवस्थामा ठुटालाई नै आधार मानी आयतन निकाली अनुसूची-६ बमोजिमको मूल्य दरले गुणन गरी, (घ) ठुटा फेला नपरी चिरान काठमात्र फेला परेको अवस्थामा चिरान काठलाई अनुसूची-९ बमोजिम गोलिया काठको आयतनमा परिणत गरी अनुसूची-६ बमोजिमको मूल्य दरले गुणन गरी, (ङ) जडीबुटीकोन बगो कायम गर्दा फेला परेको वा बरामद भएको परिमाणलाई अनुसूची-७ बमोजिमको मूल्य दरले गुणन गरी, (ङ१) खनिजजन्य वन पैदावारको हकमा प्रचलित खानी तथा खनिज पदार्थ सम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीमा तोकिए बमोजिमको मूल्य दरले गुणन गरी, (च) जडीबुटी बाहेकका अन्य वन पैदावारको हकमा अनुसूची-८ बमोजिमका मूल्य दरले गुणन गरी।

१३२. डिभिजन वन कार्यालयसँग समन्वय गर्नुपर्नेः कुनै निकाय वा संस्थाले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत सार्वजनिक सडक किनारा, अन्य सार्वजनिक स्थान वा वन क्षेत्रमा वृक्षारोपण गर्दा सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयसँग समन्वय गर्नुपर्नेछ।

१३३. प्रतिलिपि लिन सकिने: (१) यस नियम बमोजिम प्राप्त गरेको प्रमाणपत्र हराएमा, च्यातिएमा, नष्ट भएमा वा अरु कुनै प्रकारले काम नलाग्ने भई सोको प्रतिलिपि लिनु परेमा त्यस्तो प्रमाणपत्र जारी गर्ने निकाय समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन परेमा सम्बन्धित निकायले देहाय बमोजिमको दस्तुर लिई त्यस्तो प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि दिनुपर्नेछः- (क) राष्ट्रिय वन क्षेत्रको भोगअधिकारको प्रमाणपत्र -एक हजार रुपैयाँ (ख) सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह दर्ताको प्रमाणपत्र -पच्चीस रुपैयाँ (ग) सामुदायिक वन हस्तान्तरण प्रमाणपत्र -पच्चीस रुपैयाँ (घ) साझेदारी उपभोक्ता समूह दर्ताको प्रमाणपत्र -एक हजार रुपैयाँ

• पहिलो संशोधनद्वारा थप।

(ङ) कबुलियती वनको प्रमाणपत्र -पाँच हजार रुपैयाँ (च) गरिबीको रेखामुनिका जनताको लागि उपलब्ध गराइएको कबुलियती वनको प्रमाणपत्र -पच्चीस रुपैयाँ (छ) धार्मिक वन दर्ताको प्रमाणपत्र -पाँच सय रुपैयाँ (ज) निजी वन दर्ताको प्रमाणपत्र -पच्चीस रुपैयाँ (झ) सार्वजनिक जग्गामा वन व्यवस्थापन गर्न दिइएको प्रमाणपत्र -एक सय रुपैयाँ (ञ) राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने प्रमाणपत्र -पाँच हजार रुपैयाँ (ट) काठ, दाउरामा आधारित उद्योग सूचीकृत प्रमाणपत्र -एक हजार रुपैयाँ (ठ) यस नियमावली बमोजिमको अन्य प्रमाणपत्र -एक हजार रुपैयाँ

१३४. अनुगमन तथा मूल्याङ्कन र प्रतिवेदन सम्बन्धी व्यवस्था: (१) डिभिजन वन कार्यालयले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रका सरकारद्वारा व्यवस्थित वन, वन संरक्षण क्षेत्र, सामुदायिक वन, साझेदारी वन, कबुलियती वन, सार्वजनिक जग्गाको वन, सहरी वन, निजी वन लगायतका वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रगति विवरण तयार गरी त्रैमासिक रूपमा निदेशालय र विभागमा पठाउनु पर्नेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिमको प्रतिवेदन विभाग र निदेशालयले अध्ययन गरी आवश्यकता अनुसार डिभिजन वन कार्यालयलाई पृष्ठपोषण दिन सक्नेछ र यसरी विभाग र निदेशालयले प्रदान गरेको पृष्ठपोषण लागू गर्ने दायित्व डिभिजन वन कार्यालयको हुनेछ। (३) प्रदेश मन्त्रालय, विभाग, निदेशालय र डिभिजन वन कार्यालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रनित्र रहेका वन संरक्षण, व्यवस्थापन, सदुपयोग, वन मुद्दा सम्बन्धी विवरणका साथै प्रशासन तथा विकास कार्यको प्रगति विवरण अनुगमनका सूचक अनुसार मन्त्रालयले निर्धारण गरेको स्वचालित विद्युतीय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नु पर्नेछ। (४) उपनियम (३) बमोजिम निर्धारित सूचकको नियमित अनुगमन तथा प्रतिवेदन तयार गरी डिभिजन वन कार्यालय, प्रदेश मन्त्रालय र विभागले आवधिक समीक्षा गर्नु पर्नेछ र अनुगमन प्रतिवेदन डिभिजनल वन अधिकृतले प्रदेश वन निर्देशक समक्ष, प्रदेश वन निर्देशकले प्रदेश मन्त्रालयको सचिव र महानिदेशक समक्ष र महानिदेशकले मन्त्रालयको सचिव समक्ष पेस गर्नु पर्नेछ। (५) मन्त्रालय, विभाग र प्रदेश मन्त्रालयले आफ्नो क्षेत्राधिकारनित्रका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको आवधिक मूल्याङ्कन गराई सुधारको लागि पृष्ठपोषण लिनु

पर्नेछ। १३५. तथ्याङ्क उपलब्ध गराउनु पर्ने: (१) राष्ट्रिय वनसँग सम्बन्धित विषयमा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्ने काम विभागले गर्नेछ। (२) विभागले माग गरेको वनसँग सम्बन्धित कुनै पनि तथ्याङ्क वा विवरण "विभागले तोकेको अवधिभित्र विभागबाट निर्धारित ढाँचामा विभिन्न वन कार्यालयले विभागलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ र सोको जानकारी निर्देशनालय र प्रदेश मन्त्रालयलाई गराउनु पर्नेछ। (३) विभिन्न वन कार्यालयले आफैंले वा समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन पद्धतिबाट उत्पादन भएको काठ, दाउरा र अन्य वन पैदावारको सङ्कलन, बिक्री वितरण, राजस्व लगायतका आवश्यक विवरण निर्देशनालय मार्फत प्रदेश मन्त्रालयमा र विभाग मार्फत मन्त्रालयमा मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक र वार्षिक रूपमा पेश गर्नु पर्नेछ। १३५क. विद्युतीय माध्यमबाट कार्य सम्पादन गर्न सकिने: ऐन तथा यस नियमावलीको अधीनमा रही काठ दाउराको लिलाम बिक्री सम्बन्धी र विकास आयोजनालाई वनक्षेत्रको प्रयोगको स्वीकृति सम्बन्धी कार्यसम्पादन विद्युतीय माध्यमबाट समेत गर्न सकिनेछ। १३६. अनुसूचीमा हेरफेर गर्ने अधिकार: नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी यस नियमावलीको अनुसूचीमा आवश्यक हेरफेर गर्न सक्नेछ। १३७. खारेजी तथा बचाउ: (१) वन नियमावली, २०५१ खारेज गरिएको छ। (२) वन नियमावली, २०५१ बमोजिम भएका काम कारबाही यसै नियमावली बमोजिम भएका मानिनेछ।

अनुसूची-१ (नियम ४ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित) राष्ट्रिय वनक्षेत्रको भोगाधिकार दिएको प्रमाणपत्रको ढाँचा नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालय वन तथा भू-संरक्षण विभाग

प्रमाणपत्र नम्बर: मिति: राष्ट्रिय वनक्षेत्र भोगाधिकारको प्रमाणपत्र नाम: ठेगाना: प्रयोजन: अवधि: नेपाल सरकारको निर्णय मिति: क्र.स. जिल्ला स्थानीय तहको वनको नाम क्षेत्रफल कैफियत नाम (हेक्टर)

                                                                                प्रमाणपत्र प्रदान गर्नेको, -                                                                                  दस्तखत:                                                                                  नाम:                                                                                  पद: *................                                                                                  मिति:

द्रष्टव्य: (१) यो प्रमाणपत्र नेपाली कागजमा तयार गर्नु पर्नेछ र विभागले यस्तो प्रमाणपत्रको मोठ तयार गरी राख्नु पर्नेछ। (२) यो प्रमाणपत्र हराएमा, च्यातिएमा वा नासिएमा अर्को प्रमाणपत्र लिन एक हजार रुपैयाँ लाग्नेछ।

•         दोस्रो संशोधनद्वारा थपिएको।

अनुसूची-२ (नियम ८ को उपनियम (५) सँग सम्बन्धित) वनस्पति उद्यान प्रवेश तथा अन्य शुल्क

(क) राष्ट्रिय वनस्पति उद्यान, गोदावरी

स्वदेशी लगानीको चलचित्र (निजी) (प्रतिदिन) १०,०००/– स्वदेशी संयुक्त लगानीका चलचित्र (प्रतिदिन) १५,०००/– सार्क मुलुकका लगानीका चलचित्र (प्रतिदिन) २५,०००/– अन्य विदेशी लगानीका चलचित्र (प्रतिदिन) ३०,०००/– विवाह तथा अन्य फोटोसुट (प्रतिदिन) २,०००/– विद्युतीय सवारीमा उद्यान परिक्रमा शुल्क ६.१ स्वदेशी नागरिक प्रतिव्यम्क्ति (प्रतिपटक) १० वर्ष मुनिका १००/- १० वर्ष माथिका २००/- ६.२ सार्क मुलुकको नागरिक (प्रतिपटक) १० वर्ष मुनिका २००/- १० वर्ष माथिका ४००/- ६.३ अन्य विदेशी मुलुकको नागरिक (प्रतिपटक) १० वर्ष मुनिका ५००/- १० वर्ष माथिका १,०००/- ६.४ विद्यार्थी (विद्यालय लगायत अन्य शैक्षिक संस्थाबाट आधिकारिक पत्र सहित अध्ययन प्रयोजनको लागि प्रतिव्यम्क्ति, प्रतिपटक) १००/-

७ अस्थायी पसल (दैनिक शुल्क) ५०/-

(ख) वृन्दावन वनस्पति उद्यान हेटौंडा र पर्वतीय वनस्पति उद्यान दामन, मकवानपुर

क्र.स. विवरण शुल्क दर रु. प्रवेश शुल्क १.१ स्वदेशी नागरिक प्रतिव्यम्क्ति १० वर्ष मुनिका १५।- १० वर्ष माथिका २५।- १.२ सार्क मुलुकको नागरिक प्रतिव्यम्क्ति १० वर्ष मुनिका ५०।- १० वर्ष माथिका १००।-

१.३ अन्य विदेशी मुलुकको नागरिक प्रतिव्यक्ति १० वर्ष मुनिका १००।- १० वर्ष माथिका २५०।- १.४ विद्यार्थी प्रवेश शुल्क (विद्यालय लगायत अन्य शैक्षिक संस्थाबाट आधिकारिक पत्र सहित अध्ययन प्रयोजनको लागि प्रतिव्यक्ति) १०।-

पाकिङ्ग शुल्क साइकल (थान) ५।- मोटर साइकल (थान) १०।- अटो (थान) १५।- कार, जिप, भ्यान (थान) २५।- बस, ट्रक (थान) १००।- क्यामरा/डिजिटल क्यामरा (थान) १५।- भिडियो क्यामरा (थान) १००।- चलचित्र सुटिङ्ग/म्युजिक भिडियो तथा अन्य सुटिङ्ग सानो पदार्थको लागि (प्रतिदिन) २,०००।- स्वदेशी लगानीको चलचित्र (निजी) (प्रतिदिन) ४,०००।- स्वदेशी संयुक्त लगानीको चलचित्र (प्रतिदिन) ७,०००।- साके मुलुकका लगानीका चलचित्र (प्रतिदिन) १०,०००।- विवाह तथा अन्य फोटोसुट (प्रतिदिन) ५००।- सम्मानित वृक्षारोपण (प्रतिबिरुवा) २,०००।-

(ग) ढकेरी वनस्पति उद्यान, बाँके र देवरिया वनस्पति उद्यान, कैलाली क्र.स. विवरण शुल्क दर रु. १.१ प्रवेश शुल्क (प्रतिव्यक्ति) १ १० वर्ष मुनिका १०/- १० वर्ष माथिका २०/-

द्रष्टव्य: (१) यस अनुसूचीमा उल्लिखित शुल्क दरमा मूल्य अभिवृद्धि कर समेत समावेश गरिएको छ। (२) ज्येष्ठ नागरिकको हकमा उल्लिखित प्रवेश शुल्कको पच्चीस प्रतिशत मात्र शुल्क लाग्नेछ।

अनुसूची-३ (नियम १३ सँग सम्बन्धित) चरिचरन दस्तुर

द्रष्टव्यः (१) राष्ट्रिय वनक्षेत्रमा नेपाली नागरिकको घरपालुवा जन्तुलाई मात्र चरिचरन गर्न दिइनेछ। (२) गाई चरिचरन गर्न कुनै दस्तुर लाग्ने छैन।

अनुसूची-४ (नियम १३ सँग सम्बन्धित) चरिचरन गराउन दिइने इजाजतपत्रको ढाँचा

प्रदेश सरकार ....................... मन्त्रालय प्रदेश वन निर्देशनालय ....................... डिभिजन वन कार्यालय, ..............................। मिति:

१. इजाजतपत्र प्राप्त गर्नेको नाम, थर, वतन : २. चरिचरन गराउन इजाजत दिइएको जनावरको नाम र सङ्ख्या : ३. चरिचरन गराउन इजाजत दिइएको वन क्षेत्रको चार किल्ला : ४. चरिचरन गर्ने समय : ५. चरिचरन दस्तुर : ६. चरिचरन गर्न इजाजत दिइएको अवधि :

............................... डिभिजनल वन अधिकृत नाम:

बोधार्थ/कार्यार्थ: (१) ............... सब डिभिजन वन कार्यालय। (२) डिभिजन वन कार्यालय, ..................... लेखा शाखा।

अनुसूची-५ (नियम १४ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित) डिभिजन वन कार्यालयको आवधिक योजनासहितको रणनीतिक योजनामा समावेश हुनु पर्ने विषय

१. परिचय २. विगतका वन व्यवस्थापन योजना कार्यान्वयनको समीक्षा ३. वन पैदावारको माग र आपूर्तिको अवस्था ४. दूरदृष्टि, लक्ष्य तथा उद्देश्य र प्रक्षेपण ५. वन व्यवस्थापनका रणनीतिहरु ६. वनको सीमांकन (क) वनको प्रकार (फरेस्ट टाइप) (ख) वनको क्षेत्रफल (ग) वन क्षेत्रको स्रोतको अवस्था (घ) प्रमुख नदी, खोला तथा जलाधार क्षेत्र (ङ) सिमसार क्षेत्र ७. वन संरक्षण तथा सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था (क) अतिक्रमण तथा चोरी निकासी नियन्त्रण (ख) वन डढेलो नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन (ग) मिचाहा प्रजाति नियन्त्रण (घ) रोग तथा किराबाट नियन्त्रण (ङ) चोरी शिकार तथा अवैध व्यापार नियन्त्रण (च) वन तथा वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण (छ) अन्य सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था ८. जैविक विविधता संरक्षण तथा प्रवर्द्धन (क) वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको प्रजातीय जैविक विविधता र वासस्थानको विश्लेषण (ख) वंशाणुगत स्रोतको संरक्षण (ग) वन्यजन्तुको आवतजावत तथा जैविक मार्ग व्यवस्थापन (घ) लोपोन्मुख तथा दुर्लभ वन्यजन्तु र वनस्पति प्रजातिको संरक्षण तथा व्यवस्थापन (ङ) मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन

(च) विशेष महत्वका क्षेत्रको संरक्षण (छ) वनक्षेत्र भित्र रहेका धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्वका सम्पदाहरुको संरक्षण

९. जलस्रोत तथा जलाधार संरक्षण (क) पानीको स्रोत तथा पानीका मुहान संरक्षण तथा व्यवस्थापन (ख) पानीको संरक्षण तथा संरक्षण पोखरी निर्माण (ग) भू तथा जलाधार संरक्षण (घ) खोला किनार संरक्षण तथा भू-क्षय नियन्त्रण (ङ) सिमसार संरक्षण तथा व्यवस्थापन

१०. वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन नियन्त्रण (क) वातावरणीय सेवा मूलप्रवाहीकरण (ख) वनको क्षयीकरण र प्रदूषण नियन्त्रण (ग) जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र कार्बन संचिति (घ) रेड प्लस (ङ) जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका उपायहरु

११. वन व्यवस्थापन पद्धति (क) सरकारद्वारा व्यवस्थित वन (ख) सामुदायिक वन (ग) साझेदारी वन (घ) गरिबका लागि कबुलियती वन (ङ) धार्मिक वन (च) वन संरक्षण क्षेत्र

१२. व्यावसायिक कबुलियती वन र पर्यापर्यटन १३. सार्वजनिक जग्गाको वन, सहरी वन तथा निजी वन १४. सब डिभिजन वन कार्यालय अनुसार वनको क्षेत्रफल र वन व्यवस्थापन पद्धति १५. वनस्रोत सर्वेक्षण, विश्लेषण, वन संवर्द्धन प्रणाली अनुसार व्यवस्थापन (क) वनस्रोत सर्वेक्षणको तरिका र नक्साङ्कन (ख) वृद्धि मौज्दात र राष्ट्रिय वनस्रोत सर्वेक्षणसँगको तादात्म्यता (ग) पुनरोत्पादनको अवस्था

(घ) वन व्यवस्थापन पद्धति अनुसार वन वृद्धि मौज्दात (ङ) वन व्यवस्थापन पद्धति अनुसार वार्षिक प्राप्ति (च) वन बाली कटान चक्र तथा पुनरोत्पादन तरिका (छ) कार्बन मौज्दातको विश्लेषण १६. वन संवर्द्धन प्रणाली (क) प्राकृतिक पुनरोत्पादन, (ख) बिरुवा उत्पादन र वृक्षारोपण योजना (ग) वन संवर्द्धन प्रणाली छनोट गर्ने विधि (घ) वन संवर्द्धन प्रणालीको सिफारिस (ङ) वन संवर्द्धन प्रणाली अनुसार वन बाली उत्पादन तथा पुनरोत्पादन चक्र १७. जडीबुटी तथा अन्य वन पैदावारको संरक्षण तथा व्यवस्थापन १८. वृक्षारोपण गर्ने क्षेत्रको पहिचान तथा वृक्षारोपण योजना १९. वन अनुसन्धान तथा वन बीउ बगैँचा सम्बन्धी व्यवस्था २०. सामाजिक-सांस्कृतिक तथा आर्थिक विश्लेषण २१. वन पैदावार उत्पादन तथा आपूर्ति (क) वन पैदावारहरुको सङ्कलन, बिक्री वितरण (१) काष्ठ वन पैदावार (२) जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावार (३) अन्य वन पैदावार (ख) वन पैदावार ओसारपसार (ग) वन पैदावारमा आधारित उद्योग २२. वन व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (क) वन संरक्षण व्यवस्थापन प्रणालीमा समूह र विभिन्न स्तरका सूचकहरु (ख) वन विकास तथा वृक्षारोपण सम्बन्धी सूचकहरु (ग) वन पैदावार उत्पादन, बिक्री वितरण तथा ओसारपसार सम्बन्धी सूचकहरु (घ) वन पैदावारमा आधारित उद्योग, रोजगारी सम्बन्धी सूचकहरु (ङ) जैविक विविधता संरक्षण सम्बन्धी सूचकहरु (च) जलस्रोत तथा जलाधार संरक्षण सम्बन्धी सूचकहरु (छ) वातावरण संरक्षण सम्बन्धी सूचकहरु

(ज) लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी सूचकहरू (झ) डिभिजन तथा जिल्लास्तरको वन व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्वचालन २३. वन संरक्षण तथा व्यवस्थापनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग २४. वन संरक्षण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था २५. योजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक स्रोत तथा जनशक्ति २६. अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा प्रतिवेदन

अनुसूची-६ (नियम १८ को खण्ड (क), नियम २२ को उपनियम (१) र (४), नियम २४ को उपनियम (२), नियम २५ को उपनियम (२), नियम ३१ को उपनियम (१), नियम ३३ को उपनियम (२) को खण्ड (घ), नियम ३५ को उपनियम (३) र (४), नियम ४९ को उपनियम (४), नियम ६४ को उपनियम (३) र (४), *नियम १०३ को उपनियम (१क), नियम १३० र नियम १३१ को खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) सँग सम्बन्धित) काठ, दाउराको मूल्य दर

(क) गोलिया काठको मूल्य

* दोस्रो संशोधनद्वारा थप । $\square$ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।

दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित।

(ख) जरा ठुटाको मूल्य

(ग) बल्लाबल्लीको मूल्य

$\diamond$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।

१४ पाटे सल्ला Pinus patula १००।- १५ मसला Eucalyptus spp. ६०।- १६ अन्य जात (माथि उल्लेख भए देखि बाहेक) प्रति घनफिटको लागि खण्ड (क) मा उल्लिखित गोलिया काठको मूल्यको पचास प्रतिशतले हुन आउने मूल्य"

(घ) दाउराको मूल्य

०।७५ प्रति किलोग्राम (चिरुवा र लप्सटप्स समेत) २,५००।- प्रति चट्टा (ख) अन्य - ०।५० प्रति किलोग्राम (चिरुवा र लप्सटप्स समेत)

द्रष्टव्य: (१) विपदमा परेका परिवारलाई दिइने काठमा माथि उल्लिखित मूल्यको दश प्रतिशत मात्र मूल्य लिइनेछ। (२) खडा रुख र ठुला टाबाट काठ, दाउरा मूल्याङ्कन गर्दा स्तर निर्धारण भएको प्रजातिको काठको हकमा “बी” स्तरको मूल्य, स्तर निर्धारण नभएको प्रजातिको काठको हकमा माथि उल्लेख भए बमोजिमको मूल्य र दाउराको हकमा व्यापारिक प्रयोजनको लागि निर्धारित मूल्यको आधारमा मूल्याङ्कन गरी बगो कायम गरिनेछ। तर “ए” र “बी” स्तर मात्र भएको प्रजातिको हकमा “ए” स्तरको मूल्यको आधारमा मूल्याङ्कन गरी बगो कायम गरिनेछ। (३) प्राकृतिक रुपमा आएको सिसाउलाई जंगली सिसाउ मानिनेछ र जंगली वा वृक्षारोपणको सिसाउ नछुट्टिने अवस्था परेमा जंगली सिसाउको लागि निर्धारित मूल्यको आधारमा मूल्याङ्कन गरी बगो कायम गरिनेछ। (४) वन पैदावार विकास समितिले आफैँ लगाई हुर्काएको प्रजातिको हकमा माथि उल्लिखित राजस्व दरको पचास प्रतिशत रकम मात्र राजस्व खातामा दाखिला गर्नु पर्नेछ।

दोस्रो संशोधनद्वारा थप।

अनुसूची-७ (नियम १८ को खण्ड (ख), नियम २९ को उपनियम (३), (६) र (८), नियम ३० को उपनियम (२), नियम ४९ को उपनियम (४) र नियम १३० र नियम १३१ को खण्ड (ङ) सँग सम्बन्धित)

जडीबुटीको नाम र मूल्य दर

७ कोइरालो/कचनार Bauhinia variegata ५।- ८ खमारी Gmelina arborea १५।- ९ गिनेरी Premna barbata १५।- १० चुत्रो/दारुल्दी Berberis spp. १०।- ११ छितवन Alstonia scholaris/A.neriifolia १०।- १२ जमानेमान्द्रो/केशरी/जमानेचुत्रो Mohania nepaulensis ५।- १३ टेटेलो/टोटला Oroxylum indicum ५।- १४ टाँकी Bauhinia purpurea ५।- १५ दार/दारगठी Boehmeria rugulosa १५।- १६ धूपी Juniperus spp. २५।- १७ निम Azadirachta indica ५।- १८ नेपाली दालचिनी/सिन्कौली Cinnamomum tamala १०।- १९ पलास Butea monosperma २५।- २० पातली Stereospemum suaveolenis १०।- २१ पावन/काठे काउलो Machilus duthiei २०।- २२ पैंयु Prunus cerasoides १०।- २३ बकाइनो Melia azedarach २।- २४ बबुल Acacia nilotica १०।- २५ भोजपत्र Betula utilis २०।- २६ भोलथ/मालु Bauhinia vahlii २।- २७ लोध Symplocos racemosa १०।- २८ वनखरो/कुटिज/इन्द्र जौं Holarrhena pubescens/Holarrhena antidecentrica ५।- २९ वनसुडो Viburnum spp. १०।- ३० बिलौने Maesa chisia १०।- ३१ सल्ला Pinus spp. २।- ३२ सिप्पीकान Creatave nurvala १५।- ३३ सेतो काउलो Persea odoratissima ३०।- (ग) पात/डाँठ जाति १ अखेनो, घोडेमच्चो Thymus linearis ३।- २ अदुवाघाँस/हातकटुवा Carex spp. १।-

३७ वनालु/कस्तुरी/लताकस्तुरी Abelmoschus moschatus १५।– ३८ विहिकाँडा Solanum nigrum २।– ३९ शंखपुष्पी Evolvulus sinoides ५।– ४० साधारण च्याउ Wild mushroom १०।– ४१ सालपर्णी Uraria picta २।– ४२ सिमझार Rotala rotundifolia १०।– ४३ सिलाजिनेला Selaginella spp. १।– ४४ सुनाखरी/सुनगाभा/जीवन्ती/गामाडोल Orchid ५००।– (पाँचऔँले बाहेक) ४५ हड्चुर Viscum album, V. articulatum ३।– ४६ हल्हाले Rumex nepalensis ३।– ४७ हिमाली गुलाब - ७।–

(छ) गम, रेजिन, लोहबान जाति १ अगरउड (काठ) Aquilaria spp. ५०।– २ काकरसंगी Insect gall on Pistacia integerrima २०।– ३ मदन Bee wax ५।– ४ मह (जङ्गली) Bee honey २०।– ५ लाभा/लोहबान Lac gum ४०।– ६ शिलाजित Rock exudate/Asphaltum ५०।– ७ सल्लाको खोटो Pinus spp. १२।– ८ सालधुप Shorea robusta १५।– ९ सिमल Bombax ceiba १५।– १० हिङ्ग Ferula asafoetida ५०।–

द्रष्टव्यः (१) गैरकानूनी तवरले ल्याएको नेपालमा नपाइने प्रजातिको हकमा सम्बन्धित मुलुकको राजस्वको पाँच गुणा मूल्य कायम गरिनेछ। (२) माथि उल्लिखित जडीबुटी हरियो वा सुकेको जुनसुकै अवस्थामा भएपनि मूल्य एउटै रहनेछ।

अनुसूची-८ (नियम १८ को खण्ड (ग), नियम २९ को उपनियम (३) र (६), नियम ३० को उपनियम (२) र (७), नियम ४९ को उपनियम (४), ................., नियम १०३ को उपनियम (५), नियम १३० र नियम १३१ को खण्ड (च) सँग सम्बन्धित)

अन्य वन पैदावारको मूल्य दर (क) वनस्पतिजन्य वन पैदावार

$\sigma$ पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको।

(ख) ................... (ग) नदीजन्य वन पैदावार

द्रष्टव्यः (१) यस अनुसूचीको प्रयोजनको लागि "भारी" भन्नाले "तीस किलोग्राम" सम्झनु पर्छ।

$\sigma$ पहिलो संशोधनद्वाराम्झिकिएको।

(२) खण्ड (क) मा उल्लिखित वनस्पतिजन्य वन पैदावार हरियो वा सुकेको जुनसुकै अवस्थामा भए पनि मूल्य एउटै रहनेछ । (३) खण्ड (ग) बमोजिमको वन पैदावारको हकमा प्रचलित कानून बमोजिम अन्य सरकारी निकायमा एक पटक रोयल्टी तिरी सकेको भए सोको लागि दोहोरो रोयल्टी लिइने छैन ।

अनुसूची-९ (नियम १९ को उपनियम (२) र नियम १३१ को खण्ड (क) र (घ) सँग सम्बन्धित) रुख तथा काठको मापन, आयतन निकाल्ने र मूल्याङ्कन गर्ने तरिका

१. रुख नाप्ने तरिका: (क) रुखको प्रजाति पहिचान गर्नु पर्नेछ। (रुखको आयतन निकाल्नका लागि एक्सल सिट प्रयोग गर्दा प्रजाति अनुसार तालिका १ को क्रमसङ्ख्या बमोजिमको इङ्मा ले लेख्नु पर्नेछ)। (ख) रुखको डायमिटर मापन गर्दा जमिनबाट रुखको १.३ मिटरको उचाईमा सेन्टिमिटरमा मापन गर्नु पर्नेछ। (ग) रुखको उचाई मापन गर्दा रुखको फेददेखि टुप्पोसम्मको उचाई (टोटल हाईट) मिटरमा मापन गर्नु पर्नेछ। (घ) रुखको दर्जा निम्न बमोजिम वर्गीकरण गर्नु पर्छ:- (१) पहिलो दर्जाः काण्डको अनुमानित ७० प्रतिशत भन्दा बढी भाग काठ आउन सक्ने रुख (१ ले लेख्ने)। (२) दोस्रो दर्जाः काण्डको अनुमानित ५० प्रतिशत भन्दा माथी ७० प्रतिशत सम्म भाग काठ आउन सक्ने रुख (२ ले लेख्ने)। (३) तेस्रो दर्जाः काण्डको अनुमानित १० प्रतिशत देखि ५० प्रतिशत सम्म भाग काठ आउन सक्ने रुख (३ ले लेख्ने)। (४) चौथो दर्जाः रुखको कुल उचाई ३ मिटर भन्दा कम भएको रुख वा बाङ्गो-टङ्गो काण्ड भएको, धोद्रो वा गाँठा-गुँठी भएकाले गोलिया काठ प्राप्त गर्न नसकिने वा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो दर्जामा नपर्ने रुख (४ ले लेख्ने)।

२. रुखको आयतन निकाल्ने तरिकाः पारामिटर प्रयोग गरी आयतन निकाल्ने (क) मान (पारामिटर) प्रयोग गरी आयतन निकाल्न मन्त्रालयको वन संश्रक्षण तथा तथ्याङ्क महाशाखाबाट प्रकाशन गरिएको Volume Equations and Biomass Prediction of Forest Trees of Nepal, Sharma and Pukala, 1990 लाई आधार लिनु पर्नेछ।

(ख) रुखको काण्डको आयतन निकाल्नको लागि तालिका १ मा उल्लेख भएका विभिन्न रुखको प्रजाति अनुसारको मानहरु (परामिटर) तथा सम्बन्धित रुखको डायमिटर र रुखको उचाई प्रयोग गर्नु पर्छ । (ग) काठ र दाउराको आयतन निकाल्न देहाय बमोजिम गर्नु पर्छ :- (१) काण्डको आयतन (Stem Volume) (अ) निम्न सूत्र प्रयोग गरी काण्डको आयतन निकाल्नु पर्छः- $\text{Ln (V)} = a + b * \text{Ln (d)} + c * \text{Ln (h)}$ वा $\text{V} = \text{EXP } [a + b * \text{Ln (d)} + c * \text{Ln (h)} ]$ यहाँ, $\text{V}$ भन्नाले रुखको काण्डको आयतन (Stem Volume) डेका मिटरमा: घन मिटरमा लान १००० ले भाग गर्ने $a, b, c$ भन्नाले रुखको प्रजाति अनुसार तलको तालिका-१ मा दिइएका मानहरु (values) $\text{d}$ भन्नाले जमिनबाट रुखको १.३ मिटर उचाइमा नापिएको डायमिटर (dbh) $\text{h}$ भन्नाले रुखको फेददेखि टुप्पोसम्म नापिएको रुखको उचाई मिटरमा (आ) काण्डको आयतन निकाल्ने प्रयोजनको लागि $a, b, c$ को मान तालिका १ बमोजिम हुनेछः

तालिका १: रुखको प्रजाति अनुसारको $a, b, c, a_1$ र $b_1$ का मानहरु (values)

| क्र.स. | रुखको जात (प्रजाति) | काण्डको आयतन निकाल्न (परामिटर) | १० से.मि. टप डायमिटर आयतन निकाल्न (अनुपात निकाल्न) | | :--- | :--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | | | वैज्ञानिक नाम | नेपाली नाम | $a$ | $b$ | $c$ | $a_1$ | $b_1$ | | १ | Abies spp | टिंग्रे सल्ला | -२.४४५३ | १.७२२० | १.०७५७ | ५.४४४३ | -२.६९०२ | | २ | Acacia catechu | खयर | -२.३२५६ | १.६४७६ | १.०५५२ | ५.४४०१ | -२.४९१० | | ३ | Adina cardifolia | हल्दु, कर्मा | -२.५६२६ | १.८५९८ | ०.८७८३ | ५.४६८१ | -२.४९१० | | ४ | Albizia spp | शिरीष | -२.४२८४ | १.७६०९ | ०.९६६२ | ४.४०३१ | -२.२०९४ |

उदाहरण,

यदि एउटा सालको रुखको डायमिटर (dbh)= ६० से.मी. र उचाई = २५ मिटर छ भने यसको काण्डको आयतन निकाल्नका लागि तालिका १ बाट सालको a, b र c का मानहरु लिँदा:- a = -२.४५५४ ; b = १.९०२६ र c = ०.८३५२ d= ६० से.मी. h= २५ मि. भएकोले, सूत्रमा राख्दा, काण्डको आयतन (घन मिटर) = (EXP(-२.४५५४+१.९०२६LN(६०)+०.८३५२LN(२५)))/१०००) काण्डको आयतन (घन मिटर) = ३.०५०० हुन्छ आउँछ। (२) हाँगाको आयतन : हाँगाको आयतन निकाल्दा रुखको प्रजाति र रुखको डायमिटर अनुसार तालिका २ अनुसारका मानहरु (परामिटर) प्रयोग गरी तालिका ३ को सूत्रबाट प्राप्त मान (value) ले रुखको काण्डको आयतनसंग गुणन गरी हाँगा (Branch) को आयतन निकाल्नु पर्छ। तर हाँगा नभएका रुखको हकमा हाँगा (Branch) को आयतन निकाल्नु पर्दैन। हाँगाहरुको आयतन = हाँगाको अनुपात X काण्डको आयतन

तालिका २: रुखको प्रजाति र यसको डायमिटर (dbh) अनुसार काण्डको आयतनको तुलनामा हुने हाँगा (Branch) को आयतन निकाल्न प्रयोग हुने मानहरु (परामिटर)

९ कोणधारी अन्य प्रजातिहरू ०.४३६ ०.३७२ ०.३५५ १० चौडापाते अन्य प्रजातिहरू ०.४४३ ०.५११ ०.७१०

तालिका ३ : डायमिटर (Diameter Class ) अनुसार हाँगाको अनुपात निकाल्ने सूत्र (Sharma and Pukala, 1990)

उदाहरण: माथिको उदाहरणमा दिइएको सालको रुखको हाँगाको आयतन निकाल्दा ; साल प्रजातिको डायमिटर (d) = ६० से.मी. रहेकोले हाँगा अनुपात (R-value) निकाल्न- ६० सेन्टिमिटर डायमिटर रहेकोले तालिका ३ को क्रमसङ्ख्या ३ (४० से.मि. देखि ७० से.मि. सम्म) मा पर्ने हुँदा तलको सूत्र प्रयोग गर्नु पर्ने हुन्छ:- अनुपात (R-Value) = [(d-४०)*b+(७० -d)*m]/३० यहाँ, d= ६० (रुखको डायमिटर) b= ०.३५७ (तालिका ३ बाट सालको b को मान लिँदा ) m= ०.३४१ (तालिका ३ बाट सालको m को मान लिँदा) यी मानहरुलाई सूत्रमा राख्दा- = ((६०-४०)*०.३५७+ (७०-६०)*०.३४१)/३० = ०.३५२

यसरी सालको रुखको डायमिटर ६० से.मी. भएमा हाँगाको आयतन र काण्डको आयतनको अनुपात ०.३५२ हुन आउँछ | अब, सो रुखको काण्डको आयतन ३.०५० घन मिटर भएकोले (माथिको उदाहरणबाट), हाँगाहरुको आयतन = हाँगाको अनुपात (R - value) X काण्डको आयतन हाँगाहरुको आयतन = ०.३५२ X ३.०५० (घन मिटर)= १.०७३६ (घन मिटर) (३) रुखको आयतन (Tree Volume): काण्डको आयतनमा हाँगाहरु (Branches) को आयतन जोड्दामा रुखको आयतन हुन्छ | यदि एउटा सालको रुखको डायमिटर (dbh)= ६० से.मी. र उचाई = २५ मिटर छ भने (माथिको उदाहरणबाट) रुखको कुल आयतन = काण्डको आयतन + हाँगाहरुको आयतन = ३.०५०० + १.०७३६ = ४.१२३६ घन मिटर हुन आउँछ। (४) काठको ग्रस आयतन (Gross Timber Volume): काठको ग्रस आयतन निकाल्न रुखको काण्डको आयतनबाट उक्त रुखको १० सेन्टिमिटर टप आयतन घटाउनु पर्ने हुन्छ | (काठको ग्रस आयतन = काण्डको आयतन - १० से.मि. टप डायमिटरको आयतन) रुखको १० से.मि. टप डायमिटरको आयतन निकाल्न काण्डको आयतनलाई १० से.मि. टप डायमिटरको अनुपातले गुणन गर्नु पर्छ। (१० से.मि. टप डायमिटरको आयतन = काण्डको आयतन x १० से.मि. टप डायमिटरको अनुपात) निम्न सूत्रको प्रयोग गरी १० से.मि. टप डायमिटरको अनुपात निकाल्नु पर्छ :- (Ln(V1/V)= a1+b1* Ln(d)) वा Ratio = EXP (a1+ b1* Ln(d)) यहाँ,

Ratio भन्नाले १० से.मि. डायमिटर भन्दा माथिको भागको आयतन र रुखको काण्डको आयतन (Stem Volume) अनुपात (Ratio) $a_1, b_1$ भन्नाले रुखको प्रजाति अनुसार तालिका- १ मा दिइएका मानहरु (values) d भन्नाले रुखको डायमिटर (जमिनबाट १.३ मिटर उचाईमा नापिएको डायमिटर (dbh)-सेन्टिमिटरमा)

उदाहरण, माथिको उदाहरणमा सालको रुखको डायमिटर (dbh)= ६० से.मी. रहेकोले १० से.मि. डायमिटर भन्दा माथिको भागको आयतन (१० से.मि. टप डायमिटर) र काण्डको आयतनको अनुपात (Ratio) आयतन निकाल्नका लागि; माथिको तालिका १ बाट सालको $a_1$ र $b_1$ का मानहरु - $a_1 = ५.२०२६$ र $b_1 = -२.४७८८$ d = ६० से.मी. सूत्रमा राख्दा, १० से.मि. डायमिटर भन्दा माथिको भागको आयतनको अनुपात (Ratio) $= (EXP((a_1)+(b_1)*LN(d)))$ $= (EXP((५.२०२६)+(-२.४७८८)*LN(६०)))$ $= ०.००७१०८५१९$

अब माथिको उदाहरणबाट सालको रुखको (डायमिटर= ६० से.मी. र उचाई = २५ मिटर) काण्डको आयतन ३.०५०० घन मिटर रहेकोले, १० से.मि. व्यास भन्दा माथिको भागको काण्ड आयतन = काण्डको आयतन $\times$ १० से.मि. डायमिटर भन्दा माथिको भागको आयतनको अनुपात $= ३.०५००$ घन मिटर $* ०.००७१०८५१९$ $= ०.०२१६८१$ घन मिटर हुन आउछ।

काठको ग्रस आयतन निकाल्न काण्डको आयतनबाट १० से.मि. व्यास भन्दा माथिको भागको काण्डको आयतन घटाउनु पर्छ। (काठको ग्रस आयतन = काण्डको आयतन - १० से.मि. व्यास भन्दा माथिको भागको काण्डको आयतन) $= ३.०५०० - ०.०२१६८१$

यसरी काठको ग्रस आयतन = ३.०२८३ घन मिटर (५) काठको ग्रस आयतनबाट नेट आयतन र दाउरा निकाल्दा देहाय बमोजिम गर्नु पर्छ :- (अ) पहिलो दर्जाको रुखबाट आउने काठको ग्रस आयतनबाट काठको नेट आयतन निकाल्दा पहिलो दर्जाको रुखको काठको ग्रस आयतनको ८० प्रतिशत नेट आयतन कायम गर्नु पर्छ। (आ) दोस्रो दर्जाको रुखबाट आउने काठको ग्रस आयतनबाट काठको नेट आयतन निकाल्दा दोस्रो दर्जाको रुखको काठको ग्रस आयतनको ६० प्रतिशत नेट आयतन कायम गर्नु पर्छ। (इ) तेस्रो दर्जाको रुखबाट आउने काठको ग्रस आयतनबाट काठको नेट आयतन निकाल्दा तेस्रो दर्जाको रुखको काठको ग्रस आयतनको ३० प्रतिशत नेट आयतन कायम गर्नु पर्छ। (ई) चौथो दर्जाको हकमा सम्पूर्ण रुखको आयतन (कुल आयतन) लाई दाउराको आयतनमा हिसाब गर्नु पर्छ। अब माथिको उदाहरणबाट सालको रुख (डायमिटर= ६० से.मी. र उचाई = २५ मिटर) दोस्रो दर्जाको रहेको र काठको ग्रस आयतन ३.०२८३ घन मिटर रहेकोले माथिको दोस्रो दर्जाबाट काठको ग्रस आयतनको साठी प्रतिशत काठको नेट आयतन कायम गर्नु पर्छ। काठको ग्रस आयतन मध्ये काठको नेट आयतन = ३.०२८३ * ०.६० = १.८१७० घन मिटर (६) खयर प्रजातिको हकमा रुखबाट आउने काण्डको सम्पूर्ण आयतनलाई काठको नेट आयतन मानिनेछ। (७) दाउराको आयतन र चट्टा: (अ) दाउराको आयतन निकाल्न रुखको आयतनबाट काठको नेट आयतन घटाउनु पर्छ। दाउराको आयतन = रुखको आयतन - काठको नेट आयतन यहाँ, माथिको उदाहरणबाट,

रुखको आयतन = ४.१२३६ घन मिटर र काठको नेट आयतन = १.८१७० घन मिटर रहेकोले दाउराको आयतन = ४.१२३६ – १.८१७० = २.३०६६ घन मिटर (आ) चौथो दजीको रुखको सम्पूर्ण आयतन (कुल आयतन) लाई दाउराको आयतनमा हिसाब गर्नु पर्छ । (इ) दाउराको आयतनको घन मिटर लाई चट्टामा बदल्न १०५.९४/१००० (०.१०५९४४) ले गुणन गर्नु वा ९.४३८९ ले भाग गर्नु पर्छ । माथिको उदाहरणबाट, चट्टाको सङ्ख्या = २.३०६६ x ०.१०५९४४ = ०.२४४४ यसरी माथिको उदाहरणबाट सालको रुखको डायमिटर = ६० से.मी. र उचाई = २५ मिटर तथा दोस्रो दजीको रहेको अवस्थामा उक्त रुखबाट काठ (Timber) १.८१७० घन मिटर र दाउरा ०.२४४४ चट्टा आउने देखियो । द्रष्टव्य: कायम भएको दाउरा चट्टालाई झिम्झामिया कटाई चट्टाको खुद (नेट) आयतन कायम गर्न ०.५ ले गुणन गर्नु पर्नेछ । (८) मापनको एकाई : घनमिटरलाई घनफिट (क्युबिक फिट) मा परिवर्तन गर्दा ३५.३१४७ ले गुणन गर्नु पर्छ । (९) बोक्रा : बोक्राको हिसाब आवश्यकता परेमा मन्त्रालयको वन संवर्धन तथा तथ्याङ्क महाशाखाबाट प्रकाशन गरिएको प्रकाशन नम्बर ४७ (Volume Equations and Biomass Prediction of Forest Trees of Nepal, Sharma and Pukala, 1990) को टेबल ५, टेबल ६ र टेबल ७ लाई आधार लिई काठ र दाउरामा रहेको बोक्राको मात्रा यकिन गर्नु पर्नेछ । (१०) माथिको सूत्र अनुसार खडा रुखबाट काठ, दाउराको आयतन निकाल्न वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रबाट तयार पारिएको Exel-Sheet वा software प्रयोग गर्न सकिन्छ । ३. काठ, दाउराको मापन गर्ने तरिकाकोः

• दोस्रो संशोधनद्वारा थप ।

(क) गोलाई मापन :- गोलाई मापन बोका कटाएर मापन गर्नु पर्छ। (१) फेददेखि टुप्पो पट्टि घट्दै गएको गोलियाको हकमा बीच भागमा गोलाई मापन गर्नु पर्छ। (२) गोलियाको फेद, बीच भाग र टुप्पो समान नभएको अवस्थामा गोलियाको दुबै छेउ र बीचमा गोलाई मापन गरी औसत नाप निकाल्नु पर्छ। (३) गोलियाको बीच भागमा कुनै ठूलो गाँठो वा खाल्दो भएमा त्यस भागलाई छोडेर नजिकको दुई भागमा मापन गरी औसत नाप निकाल्नु पर्छ। (४) गोलिया असमान रुपले फैलिएको वा साघुरो भएको छ भने तीन ठाउँमा (दुई वटा छेउमा र बीच भागमा) गोलाई मापन गरी गोलाई निकाल्नु पर्छ। (५) गोलाई मापन गर्दा नम्किको इन्चमा ७ लाइन भन्दा माथि १ इन्च र नपुगेमा ० इन्च कायम हुने गरी इन्चमा मापन गरी फिटमा परिवर्तन गर्नु पर्छ। (६) गोलियामा पंख भएको अवस्थामा पंख (बट्रेस) कटाई गोलियाको मापन गर्नु पर्छ। (७) गोलियाको बाहिरी भाग मकिएको भएमा मकिएको भाग कटाएर गोलाई मापन गर्नु पर्छ। (ख) लम्बाई मापन :- गोलियाको लम्बाई मापन गर्दा ४" सम्म तलको फिट, ४" देखि ८" सम्म ०.५ फिट र ८" भन्दा माथि भएमा माथिको फिटमा मापन गर्नु पर्छ। (ग) चिरान काठ मापन :- चिरान काठको मापन गर्दा देहाय बमोजिमको गर्नु पर्नेछ : (१) लम्बाई :- चिरान काठको लम्बाई मापन गर्दा छड्के भागलाई कटाएर नजिकको इन्चमा मापन गर्नु पर्छ। (२) चौडाई र उचाई :- चिरान काठको चौडाई र उचाई मापन गर्दा बाहिरी भागको सिडेको वा मकिएको भागलाई कटाएर नजिकको इन्चसम्म मापन गर्नु पर्नेछ। (घ) दाउरा मापन :- दाउरा मापन गर्दा चट्टामा मापन गर्नु पर्नेछ र २० फिट $\times$ ५ फिट $\times$ ५ फिटको थुप्रो (३३३.३३ घनफिट) लाई एक चट्टा मानिनेछ। (ङ) मापनको एकाई :- काठको मापन गर्दा फिट वा इन्चमा मापन गरी आयतन निकाल्दा घनफिटमा निकाल्नु पर्छ। ४. काठको आयतन निकाल्ने तरिका :-

(क) गोलिया काठको आयतन निकाल्ने तरिका: गोलिया काठको आयतन निकाल्दा क्वाटर्थ गर्थ सूत्र अनुसार घन फिटमा देहाय बमोजिम निकाल्नु पर्छ:- क्वाटर्थ गर्थ सूत्र:- आयतन = $\frac{\text{लम्बाइ} \times (\text{गोलाई})^2}{१६}$ Volume = $\frac{\text{Length} \times (\text{Girth})^2}{16}$

द्रष्टव्य:- (१) क्वाटर्थ गर्थ सूत्रबाट गोलियाको आयतन निकाल्दा खडा रुखको मूल्याङ्कनको ७८.५ प्रतिशत आयतन कायम हुन आउँछ। (२) यो खण्ड प्रारम्भ हुनु अघि सिलन भई घाटगद्दीमा रहेका तर बिक्री प्रक्रियामा नगएका गोलिया काठको हकमा क्वाटर्थ गर्थ सूत्र अनुसार पुनःमूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ।

(ख) चिरान काठको आयतन निकाल्ने तरिका: चिरान काठको आयतन निकाल्दा निम्न अनुसार घनफिटमा निकाल्नु पर्छ।

चिरान काठको आयतन = $\frac{\text{लम्बाइ (फिटमा)} \times \text{चौडाइ (इन्चमा)} \times \text{उचाई (इन्चमा)}}{१४४}$

५. गोलिया काठको धोद कट्टी गर्ने तरिका :- (क) धोद भन्नाले गोलिया काठको रङ्ग उडेको वा सडेको वा मक्किएको वा पोचो भएको वा चिरिएको वा प्वाल परेको कारणले चिरान आउन नसक्ने भाग सम्झनु पर्छ। (ख) गोलिया काठको एकापट्टिको छेउमा मात्र धोद भएको अवस्थामा गोलियाको लम्बाइको आधाभाग सम्म धोद रहेको मान्नु पर्छ। धोदको क्षेत्रफल (क्रस सेक्सनल एरिया) निकाल्दा सबैभन्दा लामो र सबैभन्दा छोटो साइड नापी औसत निकाली धोदको क्षेत्रफल निकाल्नु पर्छ। (ग) गोलियाको दुवै पट्टीको छेउमा धोद भएको अवस्थामा गोलियाको लम्बाइ बराबर धोदको लम्बाइ मान्नु पर्छ। धोदको क्षेत्रफल (क्रस सेक्सनल एरिया) निकाल्दा दुवै पट्टीको सबैभन्दा लामो र सबैभन्दा छोटो साइड नापी औसत निकाली धोदको क्षेत्रफल निकाल्नु पर्छ।

दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित।

(घ) धोदको क्षेत्रफल (क्रस सेक्सनल एरिया) लाई धोदको लम्बाईले गुणन गरी धोदको आयतन निकाल्नु पर्छ। (ङ) जुन सूत्रबाट गोलियाको आयतन निकालिएको हो त्यही सूत्रबाट धोदको आयतन निकाल्नु पर्छ। (च) धोद सहितको गोलियाको आयतनमा धोदको आयतन घटाई गोलियाको वास्तविक आयतन निकाल्नु पर्छ। ६. गोलिया काठको गुणस्तर (ग्रेड) निर्धारण :- (क) साल प्रजाति: (१) “ए” ग्रेड:- गोलाकार ५ फिट भन्दा बढी भई लम्बाई ६ फिट भन्दा बढी भएको, सामान्य किरा लागेको वा प्रति ६ फिट लम्बाईमा २ वटा सम्म प्वाल भएको, ५ प्रतिशतसम्म धोद भएको, सोझो गोलिया काठ। (२) “बी” ग्रेड:- गोलाकार ४ फिट भन्दा बढी भई लम्बाई ४ फिट भन्दा बढी भएको, किरा लागेको वा प्रति ४ फिट लम्बाईमा ५ वटासम्म प्वाल भएको, चिरिएको, ५ फिट भन्दा बढी गोलाकार भएकोमा २५ प्रतिशतसम्म धोद भएको र ४ फिट देखी ५ फिटसम्म गोलाकार भएकोमा ५ प्रतिशतसम्म धोद भएको, गाँठो भएको, बोक्रा भित्र पसेको गोलिया काठ। (३) “सी” ग्रेड:- गोलाकार २ फिट ६ इन्च भन्दा बढी भई लम्बाई ३ फिटभन्दा बढी भएको, “ए” र “बी” ग्रेडमा नपरेको गोलिया। (४) “डी” ग्रेड:- "ए", "बी", "सी" ग्रेड र बल्लाबल्लीमा नपरेको चिरान काठ निस्किन सक्ने गोलिया काठ। (ख) जंगली सल्लै प्रजाति:- (१) “ए” ग्रेड :- गोलाकार ४ फिट भन्दा बढी भई लम्बाई ४ फिट भन्दा बढी भएको, सामान्य किरा लागेको वा प्रति ४ फिट लम्बाईमा २ वटा सम्म प्वाल भएको, ५ प्रतिशतसम्म धोद भएको, सोझो गोलिया काठ। (२) “बी” ग्रेड :- गोलाकार ३ फिट भन्दा बढी भई लम्बाई ४ फिट भन्दा बढी भएको, किरा लागेको वा प्रति ४ फिट लम्बाईमा ५ वटासम्म प्वाल भएको, चिरिएको, ४ फिट भन्दा बढी गोलाकार भएकोमा २५ प्रतिशतसम्म धोद भएको र ३ फिट देखी ४ फिट सम्म गोलाकार भएकोमा ५ प्रतिशतसम्म धोद भएको, गाँठो भएको, बोक्रा भित्र पसेको गोलिया काठ।

(३) “सी” ग्रेड :- गोलाई २ फिट ६ इन्च भन्दा बढी भई लम्बाइ ३ फिटभन्दा बढी भएको “ए” र “बी” ग्रेडमा नपरेको गोलिया। (४) “डी” ग्रेड:- "ए", "बी" र "सी" ग्रेडमा नपरेको चिरान काठ निस्कन सक्ने गोलिया काठ। (ग) चाँप, जामुन, कमाथ र असना प्रजाति:- (१) “ए” ग्रेड :- गोलाई ५ फिट भन्दा बढी भई लम्बाइ ७ फिट भन्दा बढी भएको, सामान्य किरा लागेको वा प्रति ७ फिट लम्बाइमा २ वटा सम्म प्वाल भएको, ५ प्रतिशतसम्म धोद भएको, सोझो गोलिया काठ। (२) “बी” ग्रेड :- गोलाई ४ फिट भन्दा बढी भई लम्बाइ ५ फिट भन्दा बढी भएको, किरा लागेको वा प्रति ५ फिट लम्बाइमा ५ वटासम्म प्वाल भएको, चिरिएको, ५ फिट भन्दा बढी गोलाई भएकोमा पच्चीस प्रतिशतसम्म धोद भएको र ४ फिट देखि ५ फिट सम्म गोलाई भएकोमा ५ प्रतिशतसम्म धोद भएको, गाँठो भएको, बोक्रा भित्र पसेको गोलिया काठ। (३) “सी” ग्रेड:- "ए", "बी" ग्रेडमा नपरेको गोलिया काठ। (घ) टुनी, सिरिस (कालो र रातो), उटिस र गभारी प्रजाति:- (१) “ए” ग्रेड :- गोलाई ५ फिट वा सो भन्दा बढी भएको गोलिया। (२) “बी” ग्रेड :- गोलाई ५ फिट भन्दा कम भएको गोलिया। (ङ) सागवान र वृक्षारोपण सल्ला प्रजाति:- (१) “ए” ग्रेड :- गोलाई ४ फिट वा सो भन्दा बढी भएको। (२) “बी” ग्रेड :- गोलाई ४ फिट भन्दा कम भएको। (च) सल्ला प्रजाति:- (१) “ए” ग्रेड : गोलाई ५ फिट वा सो भन्दा बढी भएको र लम्बाइ ७ फिट वा सो भन्दा बढी भएको गोलिया। (२) “बी” ग्रेड : गोलाई ५ फिट भन्दा कम भएको वा लम्बाइ ७ फिटभन्दा कम भएको गोलिया। ७. बिगो कायम गर्ने तरिकाकोः- (क) ठुटाबाट आयतन कायम गरी बिगो कायम गर्ने तरिकाकोः

※ दोस्रो संशोधनद्वारा थप।

(१) जङ्गल नोक्सानी भई ठुटासम्म भएको तर काठ फेला नपरी ठुटाबाट बिगो कायम गर्दा देहाय बमोजिम गर्नु पर्छ:- (अ) ठुटाको गोलाई मापन गर्दा जमिनबाट एकफुट माथि ठुटाको बोक्रभित्रको गोलाई फिटमा मापन गर्नु पर्छ। (आ) ठुटाको गोलाईको आधारमा बिगो निकाल्दा तालिकामा ४ उल्लेख भएको काठको जात र साइज अनुसार आयतन कायम गरी उक्त आयतनलाई अनुसूची–६ बमोजिमको काठको मूल्यले गुणन गरी बिगो कायम गर्नु पर्छ।

तालिका ४: ठुटाको गोलाईको आधारमा घनफिटमा आयतन निकाल्ने तालिका:-

(ख) चिरान काठको बिगो कायम गर्ने तरिका: चिरान काठको बिगो कायम गर्नु पर्दा चिरान काठको आयतनलाई १.४ ले गुणन गरी आएको आयतनलाई अनुसूची–६ बमोजिमको मूल्यले गुणन गरी बिगो कायम गर्नु पर्छ ।

अनुसूची-१० (नियम १९ को उपनियम (४) सँग सम्बन्धित) काठ, दाउराको चलानी पूर्जीको ढाँचा

प्रदेश सरकार .......... मन्त्रालय प्रदेश वन निदेशनालय .................. डिभिजन वन कार्यालय, ........ ..................................। मिति:

श्री ........................... .................................।

बोधार्थ/कार्यार्थ :- (१) ................................, डिभिजन वन कार्यालय।

(वन प्रतिनिधि) नाम: पद:

द्रष्टव्य: यो चलानी पूर्जी ३ प्रति तयार गरी एक प्रति आफैंले राखी एक प्रति ढुवानी साधनमा र एक प्रति डिभिजन वन कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ।

अनुसूची-११ (नियम २१ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति रहने जिल्ला

अनुसूची-१२ (नियम २१ को उपनियम (३) र नियम ४१ को उपनियम (४) सँग सम्बन्धित) जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिबाट बिक्री हुने काठ, दाउराको परिमाण

| क्र.स. | काठ, दाउरा चाहिने प्रयोजन | अधिकतम परिमाण | कैफियत | | :--- | :--- | :---: | :---: | :--- | | | | काठ (घन फिट) | दाउरा (चट्टा) | | | (क) | विपद्मा परेका परिवारको घर गोठ निर्माण तथा पुनर्निर्माण | ४० | ०.२५ | | | (ख) | घरजकाको रुपमा नयाँ घर निर्माण | १०० | १ | | | (ग) | घरजकाको रुपमा घर मर्मत | ४० | - | | | (घ) | किसान परिवार वा कृषक समूहले निर्माण तथा उपयोग गर्ने कृषि औजार | ७ | - | | | (ङ) | धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्य र पुरातात्त्विक सम्पदाको निर्माण तथा पुनर्निर्माण | आवश्यकता अनुसार | १ | | | (च) | शीत लहर वा हिमपात भएको समयमा सार्वजनिक स्थानमा न्यानो कार्य | - | आवश्यकता अनुसार | सामूहिक रुपमा प्रयोग गर्ने | | (छ) | शव दाहसंस्कार | १५ | ५ क्वीन्टल | | | (ज) | जनसहभागितामा गरिने साना लागतका विकास निर्माण कार्य | १५० | - | |

अनुसूची-१३ (नियम २२ को उपनियम (४) सँग सम्बन्धित) वन क्षेत्र न्यून भई वनको पहुँच कम र जनघनत्व बढी भएका जिल्ला

अनुसूची-१४ (नियम २५ को उपनियम (४) सँग सम्बन्धित) काठ, दाउराको छोडपुर्जीको ढाँचा

प्रदेश सरकार .................... मन्त्रालय प्रदेश वन निर्देशनालय .................. डिभिजन वन कार्यालय, ........ ...................।

च.न. मिति: विषय: छोडपुर्जी दिएको। श्री ........................................................ .......................................................

      यस कार्यालयबाट .................सब डिभिजन वन कार्यालय अन्तर्गतको .................... घाटगद्दीमा रहेको लट नम्बर................. आ.व. ....................मा सङ्कलन/बरामद भएको खडारुख/काठ/दाउरा लिलाम बिक्री गर्न प्रकाशित मिति .............. को सूचना अनुसार तपाईंले पेस गरेको बोलपत्रमा तपाईंको कबोल अङ्क सबै भन्दा बढी हुँदा मिति ...............को निर्णय अनुसार तपाईंको नाममा बिक्री सदर भई कबोल अङ्क रु.................. यस कार्यालयमा प्राप्त भई सकेकोले तपाईंको माग अनुसार ........... सम्म लैजान मिति .......................को नापी/बिमाकाथ अनुसार व.ह. .............. $\square$ बिक्री टाँचा निसान लागेको तपसिल बमोजिमको वन पैदावार उठाई .............. सम्म लैजाने गरी यो छोडपुर्जी दिइएको छ। सो काठ, दाउरा ढुवानी गर्ने ट्रक वा गाडीमा सील लागे पश्चात् सबडिभिजन वन कार्यालयले ट्रक वा गाडी नम्बर उल्लेख गरी प्रदान गरेको चलानी पुर्जीको आधारमा दरपठ गराई वन पैदावार ओसारपसार गर्न अनुरोध छ।

$\square$ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित।

तपसिल

बोधार्थ/कार्यर्थ:- (१) ........................... डिभिजन वन कार्यालय (पुग्ने ठाउँको) (२) ........................... सब डिभिजन वन कार्यालय (३) आर्थिक प्रशासन शाखा, डिभिजन वन कार्यालय, ...........................

(....................................) डिभिजनल वन अधिकृत

अनुसूची-१५ (नियम २९ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित) जडीबुटी तथा अन्य वन पैदावार सङ्कलन इजाजतको ढाँचा

प्रदेश सरकार .................... मन्त्रालय प्रदेश वन निर्देशनालय डिभिजन वन कार्यालय, .................... ...................। मिति:

इजाजत प्राप्त गर्नेको नाम, थर, वतन: सङ्कलन गर्ने म्याद: घाटगद्दी स्थल: धरौटी रकम:

ब्रोधाथ्य:- (१) ................................, सब डिभिजन वन कार्यालय, (२) आर्थिक प्रशासन शाखा, डिभिजन वन कार्यालय, ....................

.................................... (डिभिजनल वन अधिकृत)

अनुसूची-१६ (नियम २९ को उपनियम (६) सँग सम्बन्धित) जडीबुटी तथा अन्य वन पैदावारको छोडपुजीको ढाँचा

प्रदेश सरकार .................... मन्त्रालय प्रदेश वन निर्देशनालय .................... डिभिजन वन कार्यालय, ....................।

मिति: .................... श्री .................................... ....................................

मिति .................... को सङ्कलन इजाजत अनुसार तपसिल बमोजिमको जडीबुटी/अन्य वन पैदावार .................... दिन भित्र .................... स्थानबाट .................... स्थानसम्म उठाई लैजान यो छोडपुजी दिइएको छ। .................... सब डिभिजन वन कार्यालयबाट दरपठ गराई लैजानु होला।

तपसिल

बोधार्थ/कार्यार्थ:- (१) .................... सब डिभिजन वन कार्यालय (२) आर्थिक प्रशासन शाखा, डिभिजन वन कार्यालय, ....................

(....................................) डिभिजनल वन अधिकृत

अनुसूची-१७ (नियम ३९ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) सरकारद्वारा व्यवस्थित वनको कार्ययोजनामा समावेश हुने विषय

१. परिचय २. वनको भौगोलिक स्थिति (चारकिल्ला र नक्सा सहित) ३. वनको किसिम र मुख्य प्रजाति ४. विगतका वन व्यवस्थापन कार्ययोजनाको समीक्षा ५. वनस्रोत सर्वेक्षण तथा विश्लेषण (क) भू-उपयोग (पानीका मुहान, खोला, ताल, भीर, घाँसेमैदान, उत्पादन तथा संरक्षण क्षेत्र) (ख) कम्पार्टमेण्ट विभाजन (उत्पादन क्षेत्र र संरक्षण क्षेत्र सहित) (ग) कम्पार्टमेण्ट अनुसारको वनको मौज्दात ६. वन व्यवस्थापनका लक्ष्य तथा उद्देश्य ७. वन व्यवस्थापन कार्ययोजनाको अवधि ८. संरक्षण कार्य व्यवस्थापन (क) वन डढेलो तथा चरिचरन नियन्त्रण (ख) चोरी शिकार तथा कटानी नियन्त्रण (ग) वन्यजन्तु तथा जैविक मार्ग संरक्षण (घ) पानीका मुहान, खोला किनार, सिमसार संरक्षण, (ङ) जलाधार संरक्षण तथा भू-क्षय नियन्त्रण ९. वन संवर्द्धन प्रणाली अनुसार वन व्यवस्थापन तथा वन पैदावार उत्पादन (क) वन संवर्द्धन प्रणाली (ख) वन संवर्द्धन प्रणाली छनोटको आधार (ग) वन बाली कटानचक्र तथा पुनरोत्पादन तरिका (घ) वन संवर्द्धनका क्रियाकलाप र कार्यान्वयन गर्ने समय तालिका (ङ) योजना अवधिको पुनरोत्पादन कटान क्षेत्र तथा वन बाली कटान परिमाण आकलन (च) वन पैदावार सङ्कलन, घाटगद्दी तथा ग्रेडिङ तरिका १०. व्यवस्थापन कार्ययोजना अवधिको लागि वार्षिक क्रियाकलाप तथा बजेट ११. व्यवस्थापन कार्ययोजनाको वित्तीय विश्लेषण १२. व्यवस्थापन कार्ययोजनाको पुनरावलोकन, अनुगमन, मूल्याङ्कन १३. कार्ययोजनासँग सम्बन्धित अन्य विषय

द्रष्टव्य: वनमा पर्ने प्रमुख वनस्पति तथा वन्यजन्तुको वैज्ञानिक र स्थानीय नाम कार्ययोजनामा समावेश गर्नु पर्नेछ।

अनुसूची-१८ (नियम ४० को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित) वन संरक्षण क्षेत्रको विशेष कार्ययोजनामा समावेश हुने विषय

कार्यकारी सारांश १. परिचय (क) वन संरक्षण क्षेत्रको नाम, चार किल्ला सहितको नक्सा (ख) वन संरक्षण क्षेत्रको विशेषता (ग) कानूनी आधार (घ) कार्ययोजना तयारीका आधार २. स्थलगत अवस्था (क) भू-परिधि क्षेत्रको अवस्थिति तथा भू-उपयोगको अवस्था (ख) भौगोलिक तथा भौगर्भिक अवस्था (ग) स्थानीय समुदायको सामाजिक, आर्थिक अवस्था (घ) वन स्रोत, सिमसार तथा जलाधारको अवस्था (ङ) प्रमुख वन्यजन्तु, वनस्पति तथा पारिस्थितिकीय प्रणाली ३. संरक्षण र व्यवस्थापनको अवस्था (क) वन संरक्षण क्षेत्रको संक्षिप्त इतिहास (ख) वन व्यवस्थापन पद्धति र वन पैदावार उत्पादनको अवस्था (ग) जैविक विविधता तथा वन्यजन्तुको संरक्षण (घ) भू-उपयोग परिवर्तन, वन विनाश तथा क्षयीकरणको अवस्था (ङ) पर्यापर्यटनको अवस्था (च) मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनको अवस्था (छ) विगतका व्यवस्थापन योजनाको सबल पक्ष, दुर्बल पक्ष, अवसर र चुनौतीको विश्लेषण समीक्षा ४. दूरदृष्टि, लक्ष्य, उद्देश्य तथा रणनीति (क) दूरदृष्टि (ख) लक्ष्य तथा उद्देश्य (ग) व्यवस्थापन रणनीति

(१) विषयगत क्षेत्रको पहिचान तथा क्षेत्र विभाजन (२) जैविक मार्ग, वन जलाधार तथा भूपुनर्धरिस्तरीय व्यवस्थापन (३) जलवायु परिवर्तनः पारिस्थितिकीय प्रणाली तथा सामुदायिक समानुकूलन अभिवृद्धि (४) महत्त्वपूर्ण वन्यजन्तु तथा वनस्पति प्रजाति संरक्षण (५) वन संरक्षण क्षेत्र भित्रका सिमसार, समुदायमा आधारित वनको सीमांकन, संरक्षण तथा व्यवस्थापन (६) अवसर तथा अपेक्षित उपलब्धि ५. वन तथा वन्यजन्तु संरक्षण योजना (क) अतिक्रमण तथा चोरी निकासी नियन्त्रण (ख) वन डढेलो नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन (ग) मिचाहा प्रजाति तथा रोग किराबाट नियन्त्रण (घ) चोरी शिकार तथा गैरकानूनी व्यापार नियन्त्रण (ङ) वन तथा वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण तथा कानूनी कारबाहीका विषय ६. जैविक विविधता संरक्षण तथा प्रवर्द्धन योजना (क) जैविक मार्ग, पारिस्थितिकीय प्रणाली तथा भूपुनर्धरिस्तरीय व्यवस्थापन (ख) सिमसार, वन जलाधार, पानीका मुहान संरक्षण तथा व्यवस्थापन (ग) लोपोन्मुख तथा दुर्लभ वन्यजन्तु र वनस्पति प्रजातिको संरक्षण तथा व्यवस्थापन (घ) जलवायु परिवर्तनः पारिस्थितिकीय प्रणाली तथा सामुदायिक समानुकूलन अभिवृद्धि योजना (ङ) महत्त्वपूर्ण वन्यजन्तु तथा वनस्पति प्रजाति संरक्षण तथा मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन योजना (च) वनक्षेत्र भित्र रहेका धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वका सम्पदा संरक्षण योजना ७. वन विकास तथा व्यवस्थापन योजना (क) वन संरक्षण क्षेत्र भित्रका समुदायमा आधारित वनको सीमांकन, संरक्षण तथा व्यवस्थापन (ख) वन व्यवस्थापन पद्धति अनुसार वनको संरक्षण तथा व्यवस्थापन र वन संवर्द्धन प्रणाली

८. सामुदायिक विकास योजना (क) आय आर्जन तथा जीविकोपार्जन कार्यक्रम (ख) निजी तथा सार्वजनिक वन (ग) संरक्षण तथा साना पूर्वाधार ९. वन पैदावार सङ्कलन, बिक्री वितरण तथा ओसारपसार (क) काष्ठ वन पैदावार (ख) गैरकाष्ठ तथा अन्य वन पैदावार (ग) वातावरणीय सेवाको भुक्तानी (घ) वन कार्बन सेवा १०. पर्यापर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन ११. अध्ययन अनुसन्धान तथा क्षमता विकास १२. कार्यान्वयनको लागि संस्थागत प्रबन्ध १३. वित्तीय व्यवस्था १४. अनुगमन तथा प्रतिवेदन १५. कार्ययोजनासँग सम्बन्धित अन्य विषय

अनुसूची-१९ (नियम ४२ को उपनियम (५) सँग सम्बन्धित) सामुदायिक वनको उपभोक्ता समूहको विधानमा समावेश हुने विषय

१. प्रस्तावना, परिभाषा २. सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको नाम, ठेगाना ३. सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको उद्देश्य ४. सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको छाप ५. सामुदायिक वन व्यवस्थापन क्षेत्र भित्रका घरधुरी तथा जनसङ्ख्याको विवरण ६. सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको काम, कर्तव्य र अधिकार ७. सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र समितिको पदावधि तथा गठन विधि ८. सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका सदस्यको नामावली ९. साधारण सभा तथा समितिको बैठक कार्यविधि १०. प्रचलित कानून बमोजिमको वन अपराध नियन्त्रण (क) कार्ययोजना विपरीत कार्य गर्ने समूह सदस्यलाई गरिने सजाय, जरिवाना र अपनाउनु पर्ने कार्यविधि (ख) कार्ययोजना विपरीत कार्य गर्ने बाहिरका व्यक्तिलाई गरिने सजाय, जरिवाना र अपनाउनु पर्ने कार्यविधि (ग) समुदायमा आधारित चोरी शिकार नियन्त्रण तरिका ११. सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको आर्थिक कार्यविधि (क) कोष व्यवस्थापन तथा लेखा प्रणाली (ख) बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा, स्वीकृति, कार्यान्वयन र अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था (ग) स्वीकृत बजेट खर्च गर्ने र अभिलेख राख्ने कार्यविधि (घ) बरबुझारथ, लेखापरीक्षण, कोषको हिनामिना नियन्त्रणको व्यवस्था, सुशासनका मापदण्ड (ङ) मासिक र वार्षिक आर्थिक विवरण (च) उपभोक्ता र उपभोक्ता समितिको आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी काम र कर्तव्य १२. अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा प्रतिवेदन

१३. अन्य आवश्यक कुरा

द्रष्टव्य: (१) विधानको अनुसूचीमा उपभोक्ता समूहका सदस्य परिवारको पुरुष र महिला मुलीको नामावली समावेश गर्नु पर्नेछ । (२) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट आर्थिक लाभ प्राप्त गर्ने व्यक्ति उपभोक्ता समूहको कार्यसमितिको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष वा सदस्य बन्न पाउने छैनन् । (३) उपभोक्ता समूहको कार्यसमितिको पदावधि सकिनु अगावै नयाँ कार्यसमिति चयन गरी कार्यसमितिको पदावधि सकिएको पन्ध्र दिनभित्र नयाँ कार्यसमितिलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ ।

अनुसूची-२० (नियम ४२ को उपनियम (६) र नियम ५६ को उपनियम (७) सँग सम्बन्धित) वन उपभोक्ता समूह दर्ताको लागि दिइने निवेदनको ढाँचा

श्री डिभिजनल वन अधिकृतज्यू, .......... डिभिजन वन कार्यालय,....... ................................।

वन ऐन, २०७६ तथा वन नियमावली, २०७९ मा भएको व्यवस्था बमोजिम ................................ वन उपभोक्ता समूह गठन गरी उपभोक्ता समूह दर्ता गरी पाउन समूहको विधान संलग्न गरी पेस गरेका छौं। उपभोक्ता समूहको दर्ता गरी जानकारी पाउन अनुरोध गर्दछौं।

निवेदक ........... सामुदायिक/साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको तर्फबाट

क्र.स. नाम पद दस्तखत १. २. ३. ४. ५.

मिति:............................

अनुसूची-२१ (नियम ४२ को उपनियम (७) सँग सम्बन्धित) सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह दर्ताको प्रमाणपत्रको ढाँचा

प्रदेश सरकार ……………… मन्त्रालय प्रदेश वन निदेशनालय ....... डिभिजन वन कार्यालय,………. ............। सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह दर्ताको प्रमाणपत्र

प्रमाणपत्र नम्बर : मिति:

श्री..................................सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह

यस कार्यालयको मिति ..................................... को निर्णय अनुसार वन ऐन, २०७६ र वन नियमावली, २०७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी त्यस सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई दर्ता गरी यो प्रमाणपत्र दिइएको छ।

समूह दर्ता नम्बर: उपभोक्ता समूहको विवरण : उपभोक्ता समूहको क्षेत्र : घरधुरीको सङ्ख्या : कुल जनसङ्ख्या : प्रमाणपत्र दिने अधिकृतको,- नाम: पद: दस्तखत: मिति: द्रष्टव्य: यो प्रमाणपत्र हराएमा, च्यातिएमा वा नासिएमा अर्को प्रमाणपत्र लिन पच्चीस रुपैयाँ लाग्नेछ।

अनुसूची-२२ (नियम ४४ को उपनियम (१) र नियम ५९ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) उपभोक्ता समूहको वार्षिक प्रतिवेदनको ढाँचा

(क) समूहको वार्षिक आर्थिक प्रतिवेदन

(ख) आर्थिक प्रगति प्रतिवेदन

(१) वन पैदावार उत्पादन तथा बिक्री वितरण सम्बन्धी जानकारी

(२) वन विकास कार्य

(३) सामुदायिक विकास कार्य

(४) सामाजिक विकास कार्य

(५) वन उद्यम तथा पर्यापर्यटन सम्बन्धी विवरण (६) वनले सिर्जना गरेको रोजगारी

अनुसूची-२३ (नियम ४६ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) सामुदायिक वन हस्तान्तरणको लागि दिइने निवेदनको ढाँचा

श्री डिभिजनल वन अधिकृतज्यू, .................... डिभिजन वन कार्यालय,.................... ...................................।

वन ऐन, २०७६ र वन नियमावली, २०७९ को अधीनमा रही संलग्न वन कार्ययोजना अनुसार सामुदायिक वनको रुपमा संरक्षण, संवर्द्धन र सदुपयोग गर्न चाहेकाले देहायको विषयमा प्राविधिक सहयोग सहित र देहायको वनक्षेत्र यस उपभोक्ता समूहलाई हस्तान्तरण गरी दिन हुन् यो निवेदन पेस गरेका छौं।

१. प्राविधिक सहयोग (क) सामुदायिक वन कार्ययोजना तयारी/नवीकरण (ख) वनको स्रोत संरक्षण (ग) वन व्यवस्थापन, बिरुवा उत्पादन, वृक्षारोपण तथा वन संवर्द्धन (घ) वन्यजन्तु संरक्षण तथा व्यवस्थापन (ङ) पर्यापर्यटन तथा वन उद्यम स्थापना तथा सञ्चालन (च) वन्यजन्तु पालन

२. वनको विवरण (क) वनको नाम र ठेगाना : (ख) चारकिल्ला : (ग) क्षेत्रफल र प्रमुख प्रजाति :

निवेदक उपभोक्ता समूहको तर्फबाट

क्र.स. नाम पद दस्तखत १. २. ३.

मिति:.................................

अनुसूची-२४ (नियम ४६ को उपनियम (९) सँग सम्बन्धित) सामुदायिक वनको कार्ययोजनामा समावेश हुनु पर्ने विषय

१. परिचय २. सामुदायिक वन र समूहको भौगोलिक अवस्थिति (चारकिल्ला, नापीको नक्सा र फिल्डबुक सहित) ३. वनको किसिम मुख्य प्रजाति ४. वन पैदावारको माग र आपूर्तिको अवस्था ५. समूहको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था ६. विगतका वन व्यवस्थापन कार्ययोजनाको समीक्षा ७. वनस्रोत सर्वेक्षण, विश्लेषण, वन संवर्द्धन प्रणाली तथा व्यवस्थापन (क) भू–उपयोग (पानीका मुहान, खोला, ताल, बीर, घाँसेमैदान, उत्पादन तथा संरक्षण क्षेत्र) (ख) ब्लक/कम्पार्टमेण्ट विभाजन, ब्लक/कम्पार्टमेण्ट अनुसारको वनको मौज्दात (ग) वन संवर्द्धन प्रणाली छनोटको आधार (घ) वन संवर्द्धन प्रणाली तथा क्रियाकलाप, कार्यान्वयन समय तालिका, वार्षिक स्वीकार्य कटान (ङ) वन पैदावार सङ्कलन चक्र तथा पुनरोत्पादन तरिका ८. वन पैदावार उत्पादन र आपूर्तिको तरिका (क) वन पैदावार कटान, सङ्कलन तथा घाटगद्दी गर्ने समय तालिका (ख) वन पैदावारको मूल्य निर्धारण (ग) घाटगद्दीबाट वन पैदावार बिक्री वितरण व्यवस्थापन र नियन्त्रण तरिका ९. संरक्षण तथा संवर्द्धन कार्य व्यवस्थापन (क) वन डढेलो तथा चरिचरन नियन्त्रण (ख) एकीकृत रोग किरा तथा मिचाहा प्रजाति नियन्त्रण (ग) वन अतिक्रमण, चोरी शिकार तथा कटानी नियन्त्रण (घ) वन्यजन्तु तथा जैविक मार्ग संरक्षण (ङ) वातावरणीय सेवा मूलप्रवाहीकरण

(च) पानीका मुहान, खोला किनार, सिमसार, जलाधार संरक्षण तथा भू-क्षय नियन्त्रण (छ) जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका उपाय (ज) वन संवर्द्धनका क्रियाकलाप (झ) वन सम्बन्धी परम्परागत ज्ञान र प्रथाजनित अभ्यास १०. वन पैदावारमा आधारित आय-आर्जन, सिप विकास, उद्योग तथा पर्यापर्यटन सम्बन्धी व्यवस्था ११. वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र प्रतिवेदन सम्बन्धी व्यवस्था १२. व्यवस्थापन कार्ययोजना अवधिको लागि वार्षिक क्रियाकलाप तथा बजेट १३. छिमेकी समूहहरूसँग सहकार्य तथा साझेदारीको व्यवस्था १४. व्यवस्थापन कार्ययोजनाको वित्तीय विश्लेषण १५. व्यवस्थापन कार्ययोजनाको पुनरावलोकन, अनुगमन, मूल्याङ्कन १६. अन्य आवश्यक कुरा

द्रष्टव्य: यो कार्ययोजनामा सामुदायिक वनमा पाइने वनस्पति तथा वन्यजन्तुको वैज्ञानिक र स्थानीय नाम उल्लेख गर्नु पर्नेछ।

अनुसूची-२५ (नियम ४६ को उपनियम (१०) सँग सम्बन्धित) सामुदायिक वन हस्तान्तरणको प्रमाणपत्रको ढाँचा

प्रदेश सरकार ..................मन्त्रालय प्रदेश वन निर्देशनालय ......... डिभिजन वन कार्यालय, ................................... सामुदायिक वन हस्तान्तरणको प्रमाणपत्र

प्रमाणपत्र नम्बर: मिति: श्री....................... उपभोक्ता समूह, ........................................ ..................................... वन ऐन, २०७६ र वन नियमावली, २०७९ को अधीनमा रही देहायको राष्ट्रिय वनक्षेत्र यसैसाथ संलग्न कार्ययोजना बमोजिम व्यवस्थापन गरी सदुपयोग गर्न सामुदायिक वनको रुपमा हस्तान्तरण गरी यो प्रमाणपत्र दिइएको छ।

सामुदायिक वनको विवरण : नाम: चार किल्ला : क्षेत्रफल:

                                                              प्रमाणपत्र दिने डिभिजनल वन अधिकृतको,-                                                              नाम, थर:                                                              दस्तखत:                                                              मिति:

द्रष्टव्य: यो प्रमाणपत्र हराएमा, च्यातिएमा वा नासिएमा अर्को प्रमाणपत्र लिन पच्चीस रुपैयाँ लाग्नेछ।

अनुसूची-२६ (नियम ४८ को उपनियम (११) र (१४) सँग सम्बन्धित) सामुदायिक वनको वन पैदावार सङ्कलन अनुमतिपत्रको ढाँचा

..................................... उपभोक्ता समूह ................................... ........................

उपभोक्ता समूहको दर्ता नम्बर: अनुमतिपत्र नम्बर: श्री............................. .................................।

यस उपभोक्ता समूहले व्यवस्थापन र संरक्षण गरेको सामुदायिक वनको तपसिलमा उल्लिखित वन पैदावार सङ्कलन गर्न लाग्ने मूल्य लिई यो सङ्कलन अनुमतिपत्र दिइएको छ।

अनुमतिपत्र बुझी लिनेको,- अनुमतिपत्र दिनेको,- नामः नामः– दस्तखतः दस्तखतः मितिः मितिः

बोधार्थ/कार्यार्थ :- (१) ................. वन कार्यालय.................. (२) ................... उपभोक्ता समूह।

अनुसूची-२७ (नियम ४९ को उपनियम (१) र (३) सँग सम्बन्धित) सामुदायिक वनको वन पैदावार बिक्री वितरण रसिदको ढाँचा

.............................. उपभोक्ता समूह .............................।

उपभोक्ता समूहको दर्ता नम्बर: रसिद नम्बर:

श्री ......................................... .......................................... .........................................।

रसिद बुझिलिनेको,- रसिद दिनेको,- नाम: नाम: दस्तखत: दस्तखत: मिति: पद: मिति:

अनुसूची-२८ (नियम ४९ को उपनियम (७) र (८) र नियम ६४ को उपनियम (६) सँग सम्बन्धित) सामुदायिक वन/साझेदारी वनको वन पैदावार ओसारपसार अनुमतिपत्रको ढाँचा

श्री ...........................उपभोक्ता समूह .................................।

श्री ........................... .................................।

यस समूहको निर्णय/सङ्कलन इजाजतपत्र अनुसार तपसिल बमोजिमको .............. वन पैदावार ................. दिनमिति ....................................... स्थानबाट .................................... स्थानसम्म उठाई लैजाने गरी यो अनुमतिपत्र दिइएको छ। सम्बन्धित सब डिभिजन वन कार्यालयमा अनिवार्य रुपमा चेकजाँच तथा दरपठ गराई लैजानु होला।

तपसिल

बोधार्थ/कार्यार्थः– (१)................... डिभिजन वन कार्यालय (२) ................., सब डिभिजन वन कार्यालय।

....................................... नाम: पद: मिति:

अनुसूची-२९ (नियम ५० को उपनियम (१), नियम ६५ को उपनियम (१) र नियम ७६ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) उपभोक्ता समूहले प्रयोग गर्ने फलामे टाँकाको ढाँचा

क ख ग घ

द्रष्टव्य: (१) डाइमिटर १.४ (३.५ सी.एम) इन्चको गोल आकारमा बीचमा रुख रोपौं वन जोगाऔं लोगो राख्ने र चारैतिर देहाय बमोजिमको National Database अनुसार Code राख्ने :- (क) डिभिजन वन कार्यालयको कोड, (ख) सब डिभिजन वन कार्यालयको कोड, (ग) उपभोक्ता समूह रहेको स्थानीय तहको कोड, (घ) डिभिजन वन कार्यालयले सामुदायिक वन, साझेदारी वन वा कबुलियती वनको लागि अग्रिम दिएको नम्बर कोड। (२) यसरी बनाइने टाँका फलामको बनाउनु पर्नेछ।

अनुसूची-३० (नियम ५२ को उपनियम (१) र (६) सँग सम्बन्धित)

(क) सामुदायिक वनमा सञ्चालन गर्न सकिने पर्या-पर्यटन कार्यक्रम सम्बन्धी क्रियाकलाप १. सामुदायिक वनभित्र वा आसपासका ऐतिहासिक, धार्मिक र पुरातात्त्विक महत्त्वका मठ, मन्दिर, चैत्य, गुम्बा, गढी, गुफा, झरना, सिमसार लगायतका सम्पदाको संरक्षण, व्यवस्थापन र विकासमा टेवा पुग्ने गरी अवलोकन भ्रमण, पदयात्रा, वन विहार, पौडी पोखरी, जलविहार जस्ता कार्य सञ्चालन गर्न, २. प्राकृतिक सौन्दर्य, भू-दृश्य तथा वन्यजन्तु अवलोकनको लागि मचान वा स्पट निर्माण र सञ्चालन, ३. वनमा पाइने काष्ठ, गैरकाष्ठ वनस्पति प्रजाति र वन्यजन्तु लगायत जैविक विविधता संरक्षण सम्बन्धी सूचना केन्द्र स्थापना र सञ्चालन, ४. असहाय, घार्ते, मुद्दाको रोहमा प्राप्त भएका, तथा उद्धार गरिएका वन्यजन्तु पालन तथा व्यवस्थापन र वन्यजन्तु संरक्षण शिक्षा सञ्चालन, ५. जंगली पुष्प बगैँचा, विभिन्न प्रजातिका बिरुवा रोपण, वनजन्य फलफूल खेती, जैविक विविधता पार्क, इको-बाल उद्यान आदि निर्माण र सञ्चालन, ६. न्यूनतम क्षेत्रफल ओगट्ने गरी रोपकोष्ट, चिपकोष्टर, बन्जीजम्प, चिल्ड्रेन पार्क, पिकनिक स्पट चमेनागृह, अतिथिगृह, पाखिङ्ग, मन्दिर, गुम्बा आदिमा प्रवेश गर्ने प्रवेशद्वार, शौचालय, रेष्टुरेण्ट, गिफ्ट सप, चौकिदार तथा टिकट घर आदि निर्माण गर्न, ७. बाँस, बेत, खरखिाई, ढुङ्गा जस्ता स्थानीय सामग्री र प्रविधि प्रयोग गरी स्वीकृत कार्ययोजनाले तोकेको स्थानमा कटेज, प्रतिक्षालय, गोलघर, आराम स्थल, अस्थायी पसल तथा रेष्टुरेण्ट निर्माण गरी सञ्चालन गर्न, ८. ढुङ्गा माटोको गोरेटो, पदमार्ग, हाइकिङ्ग रुट, वाकिङ्ग रुट, साइक्लिङ्ग रुट, आराम बेञ्च तथा कुम्थी, डस्ट बिन, इको गाडन, दुबोको हरियाली चौर, गल्फ कोर्ट, टेनिस कोर्ट, ब्याडमिन्टन कोर्ट, फुटबल तथा भलिबल ग्राउण्ड, मनोरञ्जन डबली, टेन्टेड क्याम्प, पिकनिक स्पटको व्यवस्थापन गर्न, ९. प्यारा ग्लाइडिङ्ग, हात्ती सफारी, हर्स राइडिङ्ग, बर्ड वाचिङ्ग, फिसिङ्ग, साइक्लिङ्ग, क्यानोपीवाक, फोटो टुर व्यवस्थापन गर्न, १०. फेन्सिङ्ग, तारबार वा जाली, पर्खाल आदिको माध्यमले क्षेत्र सुरक्षा गर्न।

(ख) सामुदायिक वनमा पर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा निषिद्ध कार्य

१. राष्ट्रिय वनमा गर्न नहुने भनी ऐन र यस नियमावलीले निषिद्ध गरेका कार्य गर्न, २. पर्यापर्यटनका लागि स्वीकृत कार्ययोजनामा गर्न सकिने भनी उल्लेख भएका कार्य बाहेकका कार्य गर्न, ३. नयाँ मोटर बाटो लगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्न, पानीको स्रोत तथा खोलानाला थुन्न, बहाव परिवर्तन गर्न वा स्थानीयबासीले उपयोग गरी राखेको स्रोतमा कुनै पनि तरिकाबाट अवरोध पुर्याउन, ४. वन्यजन्तुलाई पक्रन, घार्ते बनाउन वा मार्न वा दुःख दिन, वासस्थानमा असर पुर्याउन, होहल्ला गरी असर पर्ने कुनै क्रियाकलाप गर्न वा गराउन, ५. कार्ययोजनामा स्वीकृत भएको अवस्थामा बाहेक वनका वन पैदावार काट्न, उखेल्न, क्षति पुर्याउन, मास्न र ओसारपसार गर्न, ६. भूआकृति, भूदृश्य र विशेष भौगोलिक अवस्थालाई बिगार्न वा कुनै तरिकाबाट तोडमोड गर्न, ७. वातावरण प्रदूषित गर्ने क्रियाकलाप जस्तै माटो, पानी र ध्वनि तथा वायु प्रदूषण हुने क्रियाकलाप गर्न वा गराउन, ८. स्थानीय समुदायको संस्कृति र परम्परालाई नकारात्मक असर पुर्याउने क्रियाकलाप गर्न वा गराउन।

अनुसूची-३१ (नियम ५३ को उपनियम (६) सँग सम्बन्धित) गरिबीको रेखामुनिका उपभोक्तालाई आयआर्जनको लागि सामुदायिक वनको कुनै भाग प्रयोग गर्न उपलब्ध गराउँदा गर्नु पर्ने सम्झौताको ढाँचा

................... जिल्ला ............ पालिका ....... वडा नम्बर ..... स्थित..................... सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह (यस भन्दा पछि "पहिलो पक्ष" भनिएको) ले कार्ययोजनामा उल्लेख गरे अनुसारको विपन्न वर्ग संलग्न भएको .......... समूह (यसपछि "दोस्रो पक्ष" भनिएको) लाई यस सामुदायिक वनक्षेत्र भित्रको पूर्व .............., पश्चिम ..................., उत्तर ......................., दक्षिण ............................ गरी यती चारकिल्ला भित्रको ....... हेक्टर वनक्षेत्र देहाय बमोजिमका सर्तको अधीनमा रही आयमूलक कार्यक्रम गरी आयआर्जन गर्नका लागि यो सम्झौता गरिएको छ। यस सम्झौता कुनै पनि पक्षबाट उल्लंघन भएमा समूहको विधान, कार्ययोजना र यही सम्झौतापत्र तथा प्रचलित कानून बमोजिम सहलगाँ बुझाउँला।

सर्त:- १. सामुदायिक वनक्षेत्र भित्र अन्नबाली लगाउन पाइने छैन। २. दोस्रो पक्षले तयार गरेको कार्ययोजना बमोजिमको काम निरन्तर दुई वर्षभित्र गर्न नसकेमा वा कार्ययोजना विपरीतको कार्य गरेमा त्यस्तो वनक्षेत्र पहिलो पक्षले फिर्ता लिन सक्नेछ। तर फिर्ता लिँदा सफाईको मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन। ३. यो सम्झौताको अवधि ... वर्षको हुनेछ। तर कार्यक्रम सन्तोषजनक भएमा पुनः थप सम्झौता गर्न सकिनेछ। ४. दोस्रो पक्षले सामुदायिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नु पर्नेछ र प्रत्येक साधारण सभामा आफ्नो समूहमा भएको काम कारबाही तथा यसका उपलब्धिको जानकारी नियमित रूपमा प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ। ५. पहिलो पक्षले समय समयमा दोस्रो पक्षको कामको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न सक्नेछ। ६. पहिलो पक्षले वन पैदावारको बिक्री वितरणबाट प्राप्त रकम मध्ये गरिबी न्यूनीकरणका लागि खर्च गर्नु पर्ने रकम मध्येबाट साधारण सभाको निर्णय बमोजिमको दोस्रो पक्षलाई सहयोग रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ।

७. दोस्रो पक्षले प्रयोग गरेको वन क्षेत्रमा आर्जन भएको वन पैदावार बाहेकको अन्य आय दोस्रो पक्षले उपयोग गर्न पाउनेछ। ८. यो सम्झौता कार्यान्वयनका क्रममा कुनै विवाद सिर्जना भएमा आपसी सहमतिमा विवाद समाधान गरिनेछ र सहमति कायम नभएमा डिभिजन वन कार्यालयको मध्यस्थतामा विवाद समाधान गरिनेछ। ९. सम्झौताको अवधि सकिएपनि त्यस्तो वनक्षेत्र सामुदायिक वनको स्वीकृत कार्ययोजना बमोजिम व्यवस्थापन हुनेछ। १०. सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा दोस्रो पक्षमा रहेका उपभोक्ताको अधिकार पहिलो पक्षको जस्तै सुरक्षित रहनेछ। विपन्न समूह गठन भएका कारणले सामुदायिक वनबाट प्राप्त हुने लाभबाट वञ्चित गरिने छैन। ११. सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई अति आवश्यक परी विपन्न समूहलाई दिएको वन फिर्ता लिनु परेमा दोस्रो पक्षको लगानी र उपलब्धिको मूल्याङ्कन गरी न्यायोचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनेछ।

दोस्रो पक्षको तर्फबाट,- पहिलो पक्षको तर्फबाट,- नाम: नाम: दस्तखत .................... दस्तखत ......................

इति संवत् ....... साल ..... गते रोज ...... शुभम् .........।

अनुसूची-३२ (नियम ५६ को उपनियम (६) सँग सम्बन्धित) साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको विधानमा समावेश हुन पर्ने विषय

१. प्रस्तावना, परिभाषा

२. उपभोक्ता समूहको गठन (क) साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको नाम, ठेगाना (ख) साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको उद्देश्य (ग) साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको छाप (घ) साझेदारी वन व्यवस्थापन क्षेत्र भित्रका घरधुरी तथा जनसङ्ख्याको विवरण (ङ) साझेदारी वन उपभोक्ता समूहमा प्रतिनिधित्व समूह गठन विधि (च) साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको काम, कर्तव्य र अधिकार

३. साझेदारी वन व्यवस्थापन समिति (क) गठन विधि (ख) साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार (ग) साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीको नामावली (घ) स्थानीय तह र डिभिजन वन कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकार

४. साधारण सभा तथा समितिको बैठक कार्यविधि

५. वन अपराध नियन्त्रण (क) वन संरक्षण तथा वन अपराध नियन्त्रण (ख) कार्ययोजना विपरीत कार्य गर्ने समूह सदस्यलाई गरिने दण्ड, जरिवाना र अपनाउनु पर्ने कार्यविधि (ग) समुदायमा आधारित चोरी शिकार नियन्त्रण तरिका

६. साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको आर्थिक कार्यविधि (क) कोष व्यवस्थापन तथा लेखा प्रणाली (ख) बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा, स्वीकृति, कार्यान्वयन र अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था (ग) स्वीकृत बजेट खर्च गर्ने र अभिलेख राख्ने कार्यविधि

(घ) बरबुझारथ, लेखापरीक्षण, कोषको हिनामिना नियन्त्रणको व्यवस्था, सुशासनका मापदण्ड (ङ) मासिक र वार्षिक आर्थिक विवरण (च) व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीको आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी काम र कर्तव्य ७. वार्षिक प्रतिवेदन ८. समन्वय, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन ९. अन्य आवश्यक कुरा

द्रष्टव्य: उपभोक्ता समूहको अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि सकिनु अगावै नयाँ अध्यक्ष र सदस्यको चयन गरी जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ।

अनुसूची-३३ (नियम ५६ को उपनियम (८) सँग सम्बन्धित) साझेदारी वन उपभोक्ता समूह दर्ताको प्रमाणपत्रको ढाँचा

प्रदेश सरकार ................मन्त्रालय प्रदेश वन निर्देशनालय ................ डिभिजन वन कार्यालय, ............ ...................................

साझेदारी वन उपभोक्ता समूह दर्ताको प्रमाणपत्र

प्रमाणपत्र नम्बर : मिति:

श्री .........................................साझेदारी वन उपभोक्ता समूह ....................।

यस कार्यालयको मिति..................................... को निर्णय अनुसार वन ऐन, २०७६ र वन नियमावली, २०७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी उपभोक्ता समूहलाई दर्ता गरी यो प्रमाणपत्र दिइएको छ।

उपभोक्ता समूहको दर्ता नम्बर : उपभोक्ता समूहको विवरण: उपभोक्ता समूहको क्षेत्र: घरधुरीको संख्या: कुल जनसंख्या:

प्रमाणपत्र दिने अधिकृतको,- नाम: पद: दस्तखत: मिति:

द्रष्टव्य: यो प्रमाणपत्र हराएमा, च्यातिएमा वा नासिएमा अर्को प्रमाणपत्र लिन एक हजार रुपैयाँ लाग्नेछ।

अनुसूची-३४ (नियम ६० को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित) साझेदारी वनको कार्ययोजनामा समावेश हुनु पर्ने विषय

विषयसूची

भाग-१. परिचय १.१ वनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि १.२ भौगोलिक स्थिति तथा पहुँच १.२.१ अक्षांश र देशान्तर १.२.२ टोपोग्राफी १.२.३ वनको सीमाना तथा अवस्थिति १.३ क्षेत्रफल १.४ भू-बनौट तथा माटो १.५ नदीनाला, ताल तथा खोलाको विवरण १.६ भू-उपयोग १.७ वनको किसिम र प्रजाति प्रतिशत १.८ वनको वर्गीकरण १.९ वनको वर्तमान अवस्था १.९.१ पुनरोत्पादनको अवस्था १.९.२ वनको वृहत् मौज्दात (Growing Stock) १.१० वन पैदावार सङ्कलनको अवस्था १.११ वन अतिक्रमण तथा चोरी निकासी १.१२ मुख्य वनस्पति तथा वन्यजन्तुको स्थिति १.१२.१ वनस्पति १.१२.२ वन्यजन्तु १.१३ भू-संरक्षणको दृष्टिकोणले संवेदनशील क्षेत्र

भाग-२. सामाजिक तथा आर्थिक विश्लेषण २.१ साझेदारी वन व्यवस्थापन योजना कार्यान्वयन क्षेत्र २.२ घरधुरी, जनसङ्ख्या, जनघनत्व र बसाईसराई २.३ धर्म, जनजाति र समुदाय

२.४ मुख्य पेसा २.५ शैक्षिक स्थिति २.६ पशुसङ्ख्या र विवरण २.७ कार्यरत गैरसरकारी र सामाजिक संस्था २.८ वनमा आधारित उद्योगधन्दाको लागि कच्चा पदार्थको खपत विवरण २.९ वन पैदावारको माग तथा आपूर्तिको स्थिति (घरायसी प्रयोगको लागि मात्र) भाग-३ साझेदारी वन व्यवस्थापन योजना ३.१ दूरदृष्टि (Vision) ३.२ उद्देश्य ३.३ वन व्यवस्थापन रणनीति ३.४ व्यवस्थापन योजना तयारी प्रक्रिया तथा विधि ३.५ योजनाको सीमितता ३.६ कम्पार्टमेन्ट र सब कम्पार्टमेन्ट विभाजन र प्रत्येक कम्पार्टमेन्टको डायमिटर क्लास अनुसार नक्सा विवरण ३.७ वन व्यवस्थापन प्रणाली विधि ३.७.१ वन संवर्द्धन प्रणाली छनोटको आधार ३.७.२ कटान तीव्रता अनुसार वन संवर्द्धन प्रणालीको सिफारिस ३.७.३ कम्पार्टमेन्ट र सब कम्पार्टमेन्ट अनुसार वन संवर्द्धन कार्यको सिफारिस ३.८ कम्पार्टमेन्ट अनुसार कटान गर्न सकिने वार्षिक परिमाण र क्षेत्रफल ३.९ वन पैदावार उत्पादन र आपूर्तिको तरिका ३.९.१ वन पैदावार कटान, सङ्कलन तथा घाटगद्दी गर्ने समय तालिका ३.९.२ वन पैदावारको मूल्य निर्धारण ३.९.३ घाटगद्दीबाट वन पैदावार बिक्री वितरण व्यवस्थापन र नियन्त्रण तरिका ३.९.४ शीतलहर तथा विपद् व्यवस्थापन ३.९.५ डिपो व्यवस्थापन: साझेदारी वनले सदरमुकाममा कम्तीमा एक वटा र अन्य पायक पर्ने स्थानमा डिपो राख्नु पर्नेछ। ३.१० वन व्यवस्थापनबाट प्राप्त हुने अनुमानित राजस्व, खर्च र जनशक्ति ३.१०.१ वन व्यवस्थापनबाट प्राप्त हुने अनुमानित राजस्व ३.१०.२ वन संवर्द्धनको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति

३.१०.३ वन संवर्द्धनको लागि आवश्यक पर्ने खर्च ३.११ गैरकाष्ठ वन पैदावारको उत्पादन, विस्तार तथा व्यवस्थापन ३.१२ वन संरक्षण, वन डढेलो नियन्त्रण, अतिक्रमण नियन्त्रण, चोरी निकासी नियन्त्रण ३.१३ निजी वन, बिरुवा उत्पादन (नर्सरी) तथा वितरण ३.१४ सार्वजनिक जग्गामा वृक्षारोपण ३.१५ सामाजिक कल्याण तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम ३.१६ आयमूलक कार्यक्रम ३.१७ भौतिक पूर्वाधार विकास ३.१८ साझेदारी वनमा आधारित वन उद्यम सम्बन्धी व्यवस्था ३.१९ दशवर्षे कार्यक्रम (Ten year action Plan) ३.२० व्यवस्थापन योजना कार्यान्वयन गर्ने स्रोत ३.२१ व्यवस्थापन योजना कार्यान्वयनमा जोखिम

भाग-४ कार्यक्रम व्यवस्थापन ४.१ अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रक्रिया ४.२ वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन सहयोग ४.३ वन पैदावारको बजारिकरण तथा बजार व्यवस्थापन

भाग-५ विविध ५.१ जनशक्ति विकास तथा व्यवस्थापन ५.२ वित्तीय विश्लेषण ५.३ राजस्वको बाँडफाँट ५.४ रोजगारीका अवसर र गरिबी न्यूनीकरणमा योगदान ५.५ व्यवस्थापन योजनाको पुनरावलोकन ५.६ दश वर्षपछिको सामाजिक तथा वन क्षेत्रको अवस्थाको प्रक्षेपण ५.७ दश वर्षपछिको सघन व्यवस्थापन क्षेत्रमा गरिने क्रियाकलाप ५.८ वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन ५.९ तर्कपूर्ण खाका (सोच तालिका)

सन्दर्भ सामग्री अनुसूची नक्सा

अनुसूची-३५ (नियम ६४ को उपनियम (५) र (७) सँग सम्बन्धित) साझेदारी वनको वन पैदावार बिक्री वितरण रसिदको ढाँचा

....................... साझेदारी वन । उपभोक्ता समूह, .......................।

उपभोक्ता समूहको दर्ता नम्बर : अनुमतिपत्र नम्बर :

श्री ........................................ .....................................।

उपभोक्ता समूहलाई प्राप्त भएको ....... साझेदारी वनको रुपमा व्यवस्थापन गरी तपसिलमा उल्लिखित वन पैदावारमा लाग्ने मूल्य लिई यो रसिद दिइएको छ।

तपसिल:

रसिद बुझिलिनेको,- रसिद दिनेको,- नाम : नाम : दस्तखत: दस्तखत: मिति: मिति:

बोधार्थ/कार्यार्थ :- (१) ............वन कार्यालय .......... (२) ............ उप समिति ..........

अनुसूची-३६ (नियम ६७ को उपनियम (४) सँग सम्बन्धित) कबुलियती वनको प्राविधिक प्रस्तावमा समावेश हुनु पर्ने विषय

१. कबुलियती वन लिन चाहेको राष्ट्रिय वनको विवरण (क) वनको नाम : ........... (ख) वन रहेको स्थान: ......... जिल्ला ....... गाउँपालिका/नगरपालिका वडा नम्बर ....... (ग) चार किल्ला: ....... (घ) क्षेत्रफल: ............. हेक्टर २. कबुलियती वन लिन चाहे को उद्देश्य: ....... (ऐनको दफा २६ को उपदफा (१) को खण्ड . . . अनुसारको विषय उल्लेख गर्नु पर्ने) ३. वन क्षेत्रको स्थिति ४. वन क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोतको विवरण ५. प्रस्तावित कार्यक्रम सहित संक्षिप्त कार्ययोजना ६. वातावरण तथा जैविक विविधता संरक्षण ७. भू-क्षय तथा प्राकृतिक विपद् नियन्त्रण ८. वातावरणमा पर्न सक्ने असरको सामान्य लेखाजोखा ९. स्थानीय क्षेत्रमा आर्थिक तथा औद्योगिक क्रियाकलाप वृद्धि हुने कार्यक्रम १०. स्थानीय बासिन्दालाई रोजगार ११. कबुलियती वन लिन चाहे को अवधि १२. फिर्ता हुँदाको अवस्था १३. अन्य व्यवस्था

संस्था/समुदायको छाप: निवेदक संस्थाको तर्फबाट प्रतिनिधिको नाम, थर, पद: संस्था नाम: ठेगाना: मिति:

अनुसूची-३७ (नियम ६८ को उपनियम (४) सँग सम्बन्धित) कबुलियती वनको प्राविधिक प्रस्ताव मूल्याङ्कनको आधार

३ स्थानीय बासिन्दालाई प्रत्यक्ष रोजगार (२०) | ३.१ स्थानीय बासिन्दालाई प्रत्यक्ष रुपमा उपलब्ध हुने रोजगार सम्बन्धी प्रष्ट र विस्तृत क्रियाकलाप वा यस सम्बन्धी विस्तृत विषय उल्लेख गरेको (२०) | अधक्ष कामदार लक्षित क्रियाकलाप, कच्चा पदार्थ उत्पादन आदि | | ३.२ स्थानीय बासिन्दालाई प्रत्यक्ष रुपमा उपलब्ध हुने रोजगार सम्बन्धी केही क्रियाकलाप वा यस सम्बन्धी केही विषय उल्लेख गरेको (१५) | | | ३.३ स्थानीय बासिन्दालाई प्रत्यक्ष रुपमा उपलब्ध हुने रोजगार सम्बन्धी सामान्य क्रियाकलाप वा यस सम्बन्धी सामान्य विषय उल्लेख गरेको (१०) | | | ३.४ स्थानीय बासिन्दालाई प्रत्यक्ष रुपमा उपलब्ध हुने रोजगार सम्बन्धी कुनै क्रियाकलाप वा यस सम्बन्धी कुनै विषय उल्लेख नगरेको (०) | ४ स्थानीय बासिन्दालाई अप्रत्यक्ष रोजगार/ जीविकोपार्जन (२०) | ४.१ स्थानीय बासिन्दालाई अप्रत्यक्ष रुपमा उपलब्ध हुने रोजगार र जीविकोपार्जन सम्बन्धी प्रष्ट र विस्तृत क्रियाकलाप वा यस सम्बन्धी विस्तृत विषय उल्लेख गरेको (२०) | जीविकोपार्जनमा टेवा पुग्ने क्रियाकलाप, तालिमको व्यवस्था | | ४.२ स्थानीय बासिन्दालाई अप्रत्यक्ष रुपमा उपलब्ध हुने रोजगार र जीविकोपार्जन सम्बन्धी केही क्रियाकलाप वा यस सम्बन्धी केही विषय उल्लेख गरेको (१५) | आदि | | ४.३ स्थानीय बासिन्दालाई अप्रत्यक्ष रुपमा उपलब्ध हुने रोजगार र जीविकोपार्जन सम्बन्धी सामान्य क्रियाकलाप वा यस सम्बन्धी सामान्य विषय उल्लेख गरेको (१०) | | | ४.४ स्थानीय बासिन्दालाई अप्रत्यक्ष रुपमा उपलब्ध हुने रोजगार र जीविकोपार्जन सम्बन्धी कुनै क्रियाकलाप वा यस सम्बन्धी कुनै विषय उल्लेख नगरेको (०) | ५ स्थानीय | ५.१ स्थानीय क्षेत्रमा आर्थिक तथा औद्योगिक आर्थिक

क्षेत्रमा क्रियाकलापलाई टेबा पुग्ने कच्चा पदार्थको क्रियाकलाप आर्थिक तथा उत्पादन सम्बन्धी प्रष्ट र विस्तृत क्रियाकलाप वा वृहत् तथा औद्योगिक यस सम्बन्धी विस्तृत विषय उल्लेख गरेको (२०) औद्योगिक क्रियाकलाप ५.२ स्थानीय क्षेत्रमा आर्थिक तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थ वृहत् हुने क्रियाकलापलाई टेबा पुग्ने कच्चा पदार्थको उत्पादन, आयमूलक उत्पादन सम्बन्धी विशेष क्रियाकलाप वा यस आदि कार्यक्रम सम्बन्धी विषय उल्लेख गरेको (१५) (२०) ५.३ स्थानीय क्षेत्रमा आर्थिक तथा औद्योगिक क्रियाकलापलाई टेबा पुग्ने कच्चा पदार्थको उत्पादन सम्बन्धी सामान्य क्रियाकलाप वा सामान्य विषय उल्लेख गरेको (१०) ५.४ स्थानीय क्षेत्रमा आर्थिक तथा औद्योगिक क्रियाकलापलाई टेबा पुग्ने कच्चा पदार्थको उत्पादन सम्बन्धी कुनै क्रियाकलाप वा यस सम्बन्धी कुनै विषय उल्लेख नगरेको (०) ६ नवीनतम ६.१ नवीनतम कार्यक्रम सम्बन्धी प्रष्ट र विस्तृत नवीनतम कार्यक्रम/क्रि क्रियाकलाप वा यस सम्बन्धी विस्तृत विषय कार्यक्रम, याकलाप उल्लेख गरेको (२०) आदि (२०) ६.२ नवीनतम कार्यक्रम सम्बन्धी सामान्य क्रियाकलाप वा यस सम्बन्धी सामान्य विषय उल्लेख गरेको (१०) ६.३ नवीनतम कार्यक्रम सम्बन्धी कुनै क्रियाकलाप वा यस सम्बन्धी कुनै विषय उल्लेख नगरेको (०) ७ फिर्ता हुँदाको ७.१ फिर्ता हुँदाको अवस्था सम्बन्धी प्रष्ट र विस्तृत कबुलियती अवस्था क्रियाकलाप वा यस सम्बन्धी विस्तृत विषय वन फिर्ता (२०) उल्लेख गरेको (२०) हुँदाको ७.२ फिर्ता हुँदाको अवस्था सम्बन्धी सामान्य अवस्था आदि क्रियाकलाप वा यस सम्बन्धी सामान्य विषय उल्लेख गरेको (१०)

७.३ फिर्ता हुँदाको अवस्था सम्बन्धी कुनै क्रियाकलाप वा यस सम्बन्धी कुनै विषय उल्लेख नगरेको (०)

८ संरक्षणसँग सम्बन्धित अन्य विषय। (१०) ८.१ संरक्षणसँग सम्बन्धित विषय उल्लेख गरेको (१०) ८.२ संरक्षणसँग सम्बन्धित विषय उल्लेख नगरेको (०)

अनुसूची-३८ (नियम ६८ को उपनियम (५), नियम ७० को उपनियम (१), नियम ९३ को उपनियम (४), र नियम ९५ को उपनियम (३) र (३क) सँग सम्बन्धित) कबुलियती वनको रोयल्टी प्रतिहेक्टर

$\square$ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित। $\text{tm}$ तेस्रो संशोधनद्वारा थप।

सञ्चालन गर्ने (५) वनको संरक्षण ३,०००।- ६,०००।- ८,०००।- १०,०००।- १० प्रतिशत र विकास हुने गरी कीट पतङ्ग तथा वन्यजन्तुको फार्म सञ्चालन गर्ने (६) वनको संरक्षण १०,०००।- १५,०००।- ३०,०००।- ५०,०००।- १० प्रतिशत र विकास हुने गरी पर्यावरण व्यवसाय वा उद्यान सञ्चालन गर्ने

द्रष्टव्य: (१) १ हेक्टर = १९.६५ रोपनी = १.४५ बिघा हुन्छ। (२) माथि उल्लिखित रोयल्टी दरमा तेस्रो वर्षसम्मलाई तयारी वर्षमानी चौथो वर्षदेखि १० प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हुनेछ। (३) प्रदेश राजधानी भएका नगरपालिकाहरूमा काठमाडौँ उपत्यका बराबरको रोयल्टी लाग्नेछ। (४) माथि उल्लिखित रोयल्टी दरमा प्रत्येक दश वर्षमा पुनरावलोकन हुनेछ।

अनुसूची-३९ (नियम ६९ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित) कबुलियती वनको कबुलियतनामाको ढाँचा

...............जिल्ला ................नगरपालिका/गाउँपालिका.........स्थित .......तर्फबाट अख्तियार प्राप्त म/हामी.................. आगे हाम्रो ............. संगठित संस्थाले दिएको निवेदन र कार्ययोजनामा कारबाही गर्दा निर्णय भए बमोजिम ..................जिल्ला .................. नगरपालिका/गाउँपालिका वडा नम्बर .... मा पर्ने पूर्व .............. दक्षिण .............. पश्चिम .................. र उत्तर ................... को चार किल्ला भित्रको ................ नाम भएको राष्ट्रिय वनको ...... हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको वनक्षेत्र वन ऐन, २०७६ र वन नियमावली, २०७९ को अधीनमा रही देहायका सर्त बमोजिम ऐनको दफा २६ को उपदफा (१) को खण्ड ................ बमोजिमको उद्देश्यको निमित्त ...... अवधिको लागि यसै साथ संलग्न स्वीकृत कार्ययोजना अनुरुप वनको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्ने गरी कबुलियती वन लिन मञ्जुर छु/छौं भनी खुसीराजीसाँग यो कबुलियतनामा लेखी वन तथा भू-संरक्षण विभागमा पेस गरेको छु/छौं। यो कबुलियत बमोजिमको सर्त पालन नगरेमा वन ऐन, २०७६ र वन नियमावली, २०७९ बमोजिम सिुँधला बुझाउँला।

१. स्वीकृत कार्ययोजनामा उल्लेख भए बाहेक अन्य कुनै काम कारबाही गर्ने छैनौं। २. कबुलियती वन लिए बापत नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने राजस्व रकम समयमै बुझाउने छौं। ३. आफूले कबुलियती वन लगाउन पाएको क्षेत्र बाहेक अन्यत्र वन जग्गामा अतिक्रमण वा अन्य कुनै प्रकारले हानि नोक्सानी गर्ने वा गराउने छैनौं। ४. यस कबुलियतको अवधि समाप्त भएपछि पुनः सोही कबुलियती वनक्षेत्र नपाएमा सो क्षेत्र नेपाल सरकारलाई नियमानुसार हस्तान्तरण गर्नेछौं। ५. कबुलियत लिएको मितिले एक वर्षभित्र स्वीकृत कार्ययोजना अनुसार कार्य प्रारम्भ गर्नेछौं। ६. समय समयमा डिभिजन वन कार्यालयले दिएको प्राविधिक सल्लाह, सुझाव र निर्देशन अनुरुप कार्य गर्नेछौं। ७. कबुलियती वनमा यो कबुलियत हुनुहुन्दा अघिदेखि रहेका रुख नेपाल सरकारले नटिकाए सम्म सुरक्षा र संरक्षण गर्नेछौं। ८. कबुलियती वनबाट प्राप्त हुने वन पैदावार प्रचलित कानूनको प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र ओसारपसार गर्नेछौं। ९. प्रमाणपत्र हराएमा, च्यातिएमा वा नासिएमा पाँच हजार रुपैयाँ दस्तुर बुझाई अर्को पट्टा लिन मञ्जुर गर्दछु।

कबुलियत गर्ने संस्था/समूहको सहीछापः– इति संवत्....... साल..... गते रोज...... शुभम्.........

अनुसूची-४० (नियम ६९ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित) कबुलियती वनको प्रमाणपत्रको ढाँचा नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालय वन तथा भू-संरक्षण विभाग कबुलियती वनको प्रमाणपत्र

प्रमाणपत्र नम्बर : मिति: संस्थाको नाम: ठेगाना: सञ्चालकको नाम: ठेगाना: कबुलियती वनको नाम: अवधि: उद्देश्य: नेपाल सरकारको निर्णय मिति:

प्रमाणपत्र प्रदान गर्नेको,- दस्तखत: नाम: पद: महानिदेशक मिति:

द्रष्टव्य: (१) यो प्रमाणपत्र नेपाली कागजमा तयार गर्नु पर्नेछ र विभागले यस्तो प्रमाणपत्रको मोथ तयार गरी राख्नु पर्नेछ। (२) यो प्रमाणपत्र हराएमा, च्यातिएमा वा नासिएमा अर्को प्रमाणपत्र लिन पाँच हजार रुपैयाँ लाग्नेछ।

अनुसूची-४१ (नियम ६९ को उपनियम (११) सँग सम्बन्धित) कबुलियती वनमा सञ्चालन गर्न सकिने पर्यापर्यटन कार्यक्रम

१. अवलोकन भ्रमण, पदयात्रा, वन विहार, पौडी पोखरी, जलविहार जस्ता कार्य सञ्चालन, २. प्राकृतिक सौन्दर्य, भू-दृश्य तथा वन्यजन्तु अवलोकनको लागि मचान वा स्पट निर्माण र सञ्चालन, ३. आफ्नो वनमा पाइने काष्ठ, गैरकाष्ठ वनस्पति प्रजाति र वन्यजन्तु लगायतका जैविक विविधता संरक्षण सम्बन्धी सूचना केन्द्र स्थापना र सञ्चालन, ४. जंगली पुष्प बगैँचा, विभिन्न प्रजातिका बिरुवा रोपण, वनजन्य फलफूल खेती, जैविक विविधता पार्क, इको बाल उद्यान आदि निर्माण र सञ्चालन, ५. न्यूनतम क्षेत्रफलमा स्थायी भौतिक संरचना (पाहुनाघर, शौचालय, रेष्टुरेण्ट, गिफ्ट सप, चिल्ड्रेन पार्क, चमेनागृह, अतिथिगृह, चौकिदार तथा टिकट घर आदि) निर्माण र सञ्चालन, ६. बाँस, बेत, खर खलाई, ढुङ्गा आदि स्थानीय सामग्री र प्रविधि प्रयोग गरी स्वीकृत कार्ययोजनामा तोकिएको स्थानमा कटेज, प्रतिक्षालय, गोलघर, आराम स्थल, अस्थायी पसल तथा रेष्टुरेण्ट आदि निर्माण गरी सञ्चालन, ७. वातावरण मैत्री हरित पूर्वाधार (ढुङ्गा माटोको गोरेटो, पदमार्ग, हाइकिङ्ग रुट, बाइकिङ्ग रुट, साइक्लिङ्ग रुट, आराम बेञ्च तथा कुम्ती, डस्ट बिन, इको गार्डेन, दुबोको हरियाली चौर, गल्फ कोर्स, टेनिस कोर्ट, ब्याडमिन्टन कोर्ट, भलिबल तथा फूटबल ग्राउण्ड, मनोरञ्जन डबली, टेन्टेड क्याम्प, पिकनिक स्पटको व्यवस्थापन, ८. प्याराग्लाइडिङ्ग, जात्ती सफारी, जिप सफारी, बर्ड वाचिङ्ग, फिसिङ्ग, साइक्लिङ्ग, क्यानोपी वाक, फोटो टुर व्यवस्थापन, ९. न्यूनतम क्षेत्रफल ओगट्ने गरी रोपकोर्स, जिपकोस्टर, बन्जीजम्प, पाकिङ्ग आदि निर्माण र व्यवस्थापन, १०. प्रचलित नियम कानूनको अधीनमा रही वन्यजन्तु पालन, उपयोग र व्यवस्थापन, ११. व्यावसायिक योजनामा उल्लेख भएका परिमाणमा पशुपालन, मत्स्यपालन, माहुरी पालन, कुखुरा तथा हास पालन, कम्पोस्ट बनाउने, १२. बहुवर्ष एग्रोफोरेस्ट्री, आधुनिक प्रकृतिको प्रोटेक्टेड एग्रिकल्चरका कार्य, १३. फेन्सिङ्ग, तारबार, जाली, पखाल्थलो आदिको माध्यमले क्षेत्र सुरक्षा, १४. व्यावसायिक योजनामा उल्लिखित स्वीकृत अन्य उपयुक्त कार्य।

अनुसूची-४२ (नियम ७३ को उपनियम (६) सँग सम्बन्धित) गरिबीको रेखामुनिका जनतालाई उपलब्ध गराइने कबुलियती वन कार्ययोजनामा समावेश हुनु पर्ने विषय

१. परिचय, २. समूहमा आबद्ध घरधुरी सङ्ख्या तथा समूह सदस्यको नाम, ३. समूहको अध्यक्षको चयन प्रक्रिया, ४. समूहको निर्णय प्रक्रिया र विधि, ५. कबुलियती वनको रुपमा लिन चाहेको स्थान, क्षेत्रफल र चार किल्ला, ६. वन व्यवस्थापनको उद्देश्य, ७. विपन्न वर्गमा पुग्न सक्ने योगदान, ८. कबुलियती वनको अवधि, ९. उत्पादन गरिने वन पैदावारको किसिम र तिनको उपयोग सम्बन्धी वन विकासको कार्ययोजना, १०. कबुलियती वनक्षेत्र भित्र कुनै किसिमको कृषि वन प्रणाली अवलम्बन गरिने भए सोको विवरण, ११. प्राप्त वन पैदावार र लाभको उपयोग सम्बन्धी व्यवस्था, १२. कबुलियती वनको अवधि समाप्त भए पश्चात वनको संरक्षणको व्यवस्था, १३. अन्य आवश्यक कुरा।

अनुसूची-४३ (नियम ७३ को उपनियम (८) सँग सम्बन्धित) गरिबीको रेखामुनिका जनतालाई उपलब्ध गराइने कबुलियती वनको कबुलियतनामाको ढाँचा

.............. प्रदेश .............. जिल्ला ............... न.पा./गा.पा. ............. स्थित .................. तर्फबाट अख्तियार प्राप्त म/हामी ............. आगे दाँजो समूह/समुदायले दिएको निवेदन र कार्ययोजनामा कारबाही भई निर्णय भए बमोजिम ......... प्रदेश ......... जिल्ला ......... गा.पा./न.पा. वडा न. ..... मा पने पूर्व ........ दक्षिण ....... पश्चिम .............. र उत्तर ............. को चार किल्ला भित्रको ........................... नाम भएको ........................ हेक्टर वनक्षेत्र वन ऐन, २०७६ र वन नियमावली, २०७९ को अधीनमा रही देहायका सर्त बमोजिम त्यस्तो क्षेत्रमा वन ऐन, २०७६ को दफा २६ को उपदफा (२) बमोजिमको उद्देश्यको निमित्त .............. अवधिको लागि यसै साथ संलग्न स्वीकृत कार्ययोजना अनुरुप वनको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने गरी कबुलियती वन लगाउन मञ्जुर छु भनी खुसीराजीसँग यो कबुलियतनामा लेखी निजिनि वन कार्यालय ...... मार्फत नेपाल सरकारमा पेस गरेको छु । यो कबुलियत बमोजिमको सर्त पालना नगरेमा वन ऐन, २०७६ र वन नियमावली, २०७९ बमोजिम सहुलाँ बुझाउँला।

देहाय १. स्वीकृत कबुलियती वन कार्ययोजनामा उल्लेख भए बाहेक अन्य कुनै काम कारबाही गने छैन। २. आफूले कबुलियती वन लगाउन पाएको क्षेत्र बाहेक अन्यत्र वन जग्गामा अतिक्रमण वा अन्य कुनै प्रकारले हानि नोक्सानी गर्ने वा गराउने छैन। ३. यस कबुलियतको अवधि समाप्त भएपछि पुनः सोही कबुलियती वनक्षेत्र नपाएमा सो क्षेत्र नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछु। ४. कबुलियत भएको मितिले तीन महिनाभित्र स्वीकृत कार्ययोजना अनुसार कार्य प्रारम्भ गर्नेछु। समय समयमा निजिनि वन कार्यालयले दिएको प्राविधिक सल्लाह, सुझाव र निर्देशन अनुरुप कार्य गर्नेछु। ५. कबुलियती वनबाट उत्पादन गरिएको वन पैदावार निकालेपछि कार्ययोजना अनुरुप तत्कालै वृक्षारोपण पुनरुत्थानको व्यवस्था गर्नेछु।

६. कबुलियती वनमा यो कबुलियत हुनु भन्दा अघिदेखि भएका रुख कार्ययोजना बमोजिम वन डिभिजन वन कार्यालयले प्रचलित ऐन, नियम बमोजिम नटआएसम्म सुरक्षा, संरक्षण गर्नेछ । ७. कबुलियती वनको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको साठी दिनभित्र डिभिजन वन कार्यालयमा बुझाउनेछु । ८. कबुलियती वनबाट प्राप्त हुने वन पैदावार ओसारपसार गर्न डिभिजन वन कार्यालयले तोकिदिएको टाँचा प्रयोग गर्नेछु । ९. प्रमाणपत्र हराएमा, च्यातिएमा वा नासिएमा पच्चीस रुपैयाँ दस्तुर बुझाई अर्को पट्टा लिन म पट्टावाला मञ्जुर गर्दछु ।

इच्छ्याएको व्यक्तिको सहीछाप :

कबुलियत गर्ने गरिवी रेखामुनिका उपभोक्ताको नाम, थर र वतन (१) (२)

इति संवत् ... साल ... गते रोज ... शुभम् ..............................।

अनुसूची-४४ (नियम ७३ को उपनियम (८) सँग सम्बन्धित) गरिबीका रेखामुनिका जनतालाई उपलब्ध गराइने कबुलियती वनको प्रमाणपत्र (पट्टा) को ढाँचा

प्रदेश सरकार .......... मन्त्रालय प्रदेश वन निर्देशनालय .......... डिभिजन वन कार्यालय, ......... ................................... गरिबीका रेखामुनिका जनताको लागि कबुलियती वनको प्रमाणपत्र (पट्टा)

प्रमाणपत्र नम्बर : मिति:

वन ऐन, २०७६ र वन नियमावली, २०७९ को अधीनमा रही देहाएको राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा स्वीकृत वन कार्ययोजना अनुरुप गरिबी न्यूनीकरण गर्न तथा वनको संरक्षण र विकास हुने गरी आय आर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि यो कबुलियती वनको प्रमाणपत्र दिइएको छ :– १. सम्बन्धित समुदायको : (क) नाम : .........................कबुलियती वन समूह (ख) ठेगाना : २. कबुलियती वनको : (क) .........प्रदेश.......जिल्ला........गाउँ/नगरपालिका वडा नम्बर ....... (ख) चार किल्ला : (ग) नाम : (घ) क्षेत्रफल : ३. कबुलियती वनको अवधि : ................................. (डिभिजनल वन अधिकृत) नाम: द्रष्टव्य: यो प्रमाणपत्र हराएमा, च्यातिएमा वा नासिएमा अर्को प्रमाणपत्र लिन पच्चीस रुपैयाँ लाग्नेछ।

अनुसूची-४५ (नियम ७९ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित) धार्मिक वन दर्ताको प्रमाणपत्रको ढाँचा

प्रदेश सरकार ..............मन्त्रालय प्रदेश वन निर्देशनालय ......... डिभिजन वन कार्यालय, ...................................

प्रमाणपत्र नम्बर : मिति: धार्मिक वन दर्ताको प्रमाणपत्र

श्री ..................................... ...........................................।

त्यस निकाय/समूह/समुदायलाई वन ऐन, २०७६ र वन नियमावली, २०७९ को अधीनमा रही देहायको राष्ट्रिय वन यसै साथ संलग्न कार्ययोजना बमोजिम व्यवस्थापन गरी सदुपयोग गर्न धार्मिक वनको रुपमा सुम्पिएको छ।

धार्मिक वनको विवरणः नामः चार किल्लाः पूर्व थेः दक्षिणेः पश्चिमेः उत्तरेः क्षेत्रफलः

                                                                           प्रमाणपत्र दिने अधिकृतको,-                                                                           नाम, थरः                                                                           पद:                                                                           दस्तखतः                                                                           मितिः

द्रष्टव्यः यो प्रमाणपत्र हराएमा, च्यातिएमा, वा नासिएमा अर्को प्रमाणपत्र लिन पाँच सय रुपैयाँ लाग्नेछ।

अनुसूची-४६ (नियम ८१ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) निजी वन दर्ताका लागि सिफारिस लिन दिने निवेदनको ढाँचा

मिति: श्री डिभिजनल वन अधिकृतज्यू, डिभिजन वन कार्यालय, ............. .........................................।

विषय: निजी वन दर्ताको लागि सिफारिस गरी पाउँ।

वन ऐन, २०७६ र वन नियमावली, २०७९ को अधीनमा रही देहायका वन पैदावारलाई .........पालिकामा निजी वनको रुपमा दर्ता गर्नु पर्ने भएकोले सोका लागि सिफारिस गरी पाउँ भनी यो निवेदन पेस गरेको छु ।

१. दर्ता गर्न चाहेको निजी वनको वन पैदावार २. जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धी कागजात

निवेदक (निजी वनधनीको),- नाम : दस्तखत :

अनुसूची-४७ (नियम ८१ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित) निजी वन दर्ताको प्रमाणपत्रको ढाँचा

.....................नगरपालिका/गाउँपालिका ...... नगरपालिका/गाउँपालिकाको कार्यालय ...........................।

प्रमाणपत्र नम्बर : मिति: निजी वन दर्ताको प्रमाणपत्र

श्री .............................. ...................................।

     तपाईंले ........... डिभिजन वन कार्यालयको सिफारिस सहित यस ...........पालिकामा

निजी वन दर्ता गराई पाऊँ भनी पेस गरेका कागजात अध्ययन हुँदा वन ऐन, २०७६ र वन नियमावली, २०७९ को अधीनमा रही देहायको निजी वन तथा निजी आबादी जमिनमा लगाएको वन पैदावारलाई निजी वनको रुपमा दर्ता गरी यो प्रमाणपत्र दिइएको छ।

निजी वनको विवरण: नाम: चार किल्ला: क्षेत्रफल: वन पैदावारको प्रजाति: वन पैदावारको सङ्ख्या:

                                                                       प्रमाणपत्र दिने अधिकृतको,-                                                                       नाम :                                                                       पद : प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत                                                                       दस्तखत :                                                                       मिति :

द्रष्टव्य: यो प्रमाणपत्र हराएमा, च्यातिएमा वा नासिएमा अर्को प्रमाणपत्र लिन पच्चीस रुपैयाँ लाग्नेछ।

अनुसूची-४८ (नियम ८२ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित) निजी वन वा निजी जग्गामा भएका कृषि उपज सरह सङ्कलन, बिक्री र ओसारपसार गर्न सकिने वन पैदावार प्रजाति

(क) काष्ठ प्रजाति क्र.स. प्रजाति क्र.स. प्रजाति क्र.स. प्रजाति १ अम्बा २ हलुवावेद ३ कपोक ४ आँप ५ नीम ६ काभ्रो ७ रेडपिपलपिपल ८ बकाईनो ९ गोल्डीमोहर १० इमली ११ बबुर, बबुल १२ टिक १३ सिसाओ १४ मसला १५ लहरिपिपल (वृक्षारोपण) १६ क्यानसिया १७ लिची १८ मोलाटो सिमियानिया १९ कटहर २० लप्सी २१ वीरेन्द्रफूल २२ कदम २३ टुनी २४ उम्तिस २५ चिलाउने २६ कटुस २७ खोटे सल्ला २८ गोब्रे सल्ला

(ख) जडीबुटी प्रजाति १ अमला २ सिलिटमुर ३ कचुर ४ कुरिलो, सतावरी ५ केसर ६ घ्यू कुमारी ७ चउरी ८ चराईतो ९ टिमुर १० तेजपात ११ तुलसी १२ बेल १३ बोझो १४ बोधिफल, बोधिचित्त १५ मसलाको पात १६ रिठ्ठा १७ रुद्राक्ष १८ लप्सी १९ क्यामोमाईल २० मेन्था २१ लेमनग्रास २२ सिट्रोनेला २३ पामारोसा

(ग) अन्य वन पैदावार प्रजाति १. अमिसो/अम्लिसो २. बाँस/निगालो ३. अल्लो ४. वनकस, बाबिर्यो

अनुसूची-४९ (नियम ८४ को उपनियम (४) सँग सम्बन्धित) सार्वजनिक जग्गामा वन व्यवस्थापन गर्न दिइएको प्रमाणपत्रको ढाँचा

.....................नगरपालिका/गाउँपालिका ...... नगरपालिका/गाउँपालिकाको कार्यालय ..............................।

प्रमाणपत्र नम्बर : मिति: सार्वजनिक जग्गामा वन व्यवस्थापन गर्न दिइएको प्रमाणपत्र

श्री..................................... ........................................ .................................। ........................... लाई वन ऐन, २०७६ र वन नियमावली, २०७९ को अधीनमा रही देखाएको सार्वजनिक जग्गामा यसै साथ संलग्न कार्ययोजना बमोजिम सार्वजनिक जग्गामा वनको संरक्षण, विकास र व्यवस्थापन गरी सदुपयोग गर्न यो प्रमाणपत्र दिइएको छ। सार्वजनिक जग्गाको विवरण:– नाम: ठेगाना: चार किल्ला: पूर्व : दक्षिण: पश्चिम: उत्तर: कि.न. : क्षेत्रफल: प्रमाणपत्र दिने अधिकारीको,- नाम, थर: पद: दस्तखत: मिति:

द्रष्टव्य: यो प्रमाणपत्र हराएमा, च्यातिएमा, वा नासिएमा अर्को प्रमाणपत्र लिन एक सय रुपैयाँ लाग्नेछ।

अनुसूची-४९क.

(नियम ८९ को उपनियम (२) (३) र (४) सँग सम्बन्धित) राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोगको लागि माग भएको जग्गाको भेरिफिकेसन फाराम

१. आयोजना सम्बन्धी जानकारी (क) प्रस्तावकको नाम : (ख) सम्पर्क नं : (ग) ठेगाना : (घ) आयोजनाको नाम : (ङ) आयोजना सञ्चालन हुने प्रदेश र जिल्ला : (च) आयोजनाको किसिम (सङ्घीय सरकार वा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा नेपाल सरकारको अधिकांश लगानी भएको निकायमध्ये कुन हो सो खुलाउने) : (छ) आयोजना सञ्चालन हुने गाउँपालिका/नगरपालिकाको नाम र वडा नं. : (ज) आयोजनाको संक्षिप्त विवरण :

२. माग भएको राष्ट्रिय वनको विवरण (क) वनको नाम : (ख) प्रयोग गरिने वनको व्यवस्थापन पद्धति (सरकारद्वारा व्यवस्थित, सामुदायिक, साझेदारी, धार्मिक, कबुलियतीमध्ये कुन हो वा एकभन्दा बढी भएको भए सो समेत खुलाउने) (ग) चारकिल्ला : पूर्व : पश्चिम : उत्तर : दक्षिण : (घ) वनको क्षेत्रफल (एकभन्दा बढी व्यवस्थापन पद्धति भएमा व्यवस्थापन पद्धति अनुसार हेक्टरमा उल्लेख गर्ने) : (ङ) वनको प्रकार : (च) प्रयोग गरिने वनको सबै नक्सा (छुट्टै संलग्न राख्नुपर्ने) : (छ) प्रयोग गरिने वनको जीपीएस कोअर्डिनेट्सहितको नक्सा (छुट्टै संलग्न राख्नुपर्ने) : (ज) प्रयोग गरिने वनको गुगल नक्सा (छुट्टै संलग्न राख्नुपर्ने) : (झ) सम्भव भएमा प्रयोग गरिने वनको नापी नक्सा (छुट्टै संलग्न राख्नुपर्ने) :

(ञ) दुर्लभ/लोपोन्मुख वन्यजन्तु र वनस्पति प्रजाति पाइने भएमा सो उल्लेख गर्ने : (ट) लोपोन्मुख वन्यजन्तुको प्रमुख वासस्थान भएको र सङ्कटापन्न वनस्पति रहने क्षेत्र, रामसारमा सूचीकृत क्षेत्र, सांस्कृतिक वा धार्मिक हिसाबले महत्त्व रहेको क्षेत्र र वैज्ञानिक महत्त्वको क्षेत्र हो भने सो खुलाउने : (ठ) प्रयोग गरिने वनको पारिस्थितिकीय प्रणालीको संक्षिप्त विवरण : (ड) राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न दिन मिल्ने वा नमिल्ने सम्बन्धमा यकिन रायसहितको सिफारिस (प्रचलित कानून र माथिको तथ्यको आधारमा विश्लेषणसमेत गरी दिन मिल्ने वा नमिल्ने व्यहोरा र कारणसहित छोटकरीमा उल्लेख गर्ने / विस्तृत रूपमा उल्लेख गर्न परेमा अलगै पेजमा उल्लेख गरी संलग्न गर्न सकिने) :

३. राय सहितको सिफारिस गर्ने पदाधिकारीहरुको विवरण

४. भेरिफिकेशन विवरण तयार गर्न सहयोग गर्ने कर्मचारीहरुको विवरण

४.

द्रष्टव्य : १. यो विवरण नेपाली कागजमा तयार गर्नु पर्नेछ । २. यो विवरण प्रदेश मन्त्रालयको सचिवबाट प्रमाणित भएको हुनु पर्नेछ ।

अनुसूची-५० (नियम ८९ को उपनियम (४) सँग सम्बन्धित) विकास आयोजना कार्यान्वयन गर्दा वनक्षेत्रबाट हटाउनु पर्ने रुख विरुवाको लगत विवरणको ढाँचा

आयोजनाको नाम : जिल्ला: नगरपालिका/गाउँपालिका: वनको क्षेत्रफल: वन पैदावारको विवरण: (क) रुख

(ख) पोल

(ग) $\bullet$ .............................. तयार गर्ने,- प्रमाणित गर्ने,-

$\Sigma$ तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित। $\square$ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित। $\bullet$ दोस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको।

दस्तखत: दस्तखत: नाम: नाम: सहायक वन अधिकृत डिभिजनल वन अधिकृत मिति: मिति:

अनुसूची-५१ (नियम ९३ को उपनियम (१) $^\text{tm}$ को खण्ड (क) र नियम ९५ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित) वनक्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्नेले बुझाउनु पर्ने रकम

$^\text{tm}$ तेस्रो संशोधनद्वारा थप ।

अनुसूची-५१क. (नियम ९३ को उपनियम (१) को खण्ड (ख), उपनियम (२) र (३) सँग सम्बन्धित) वृक्षारोपण गरी वा प्राकृतिक पुनरुत्पादनको पाँच वर्ष सम्म स्याहार, सम्भार र व्यवस्थापन बापत जम्मा गर्नुपर्ने रकम

स्पष्टीकरण: यस अनुसूचीको प्रयोजनको लागि “लाथ्रा” भन्नाले दश सेन्टिमिटरसम्म व्यास (डिबिवएच) र एक मिटर भन्दा बढी उचाई भएको खडा बोट सम्झनु पर्छ।

दृष्टव्य:

$\equiv$ दोस्रो संशोधनद्वारा थप। $\Sigma$ तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित।

१. यो दर आ.व. २०८०।२०८१ मा तय भएकोले तत्पछिका वर्षहरूमा कारोबार गर्दा वार्षिक पाँच प्रतिशतका दरले थप गर्दै जानु पर्नेछ। २. *..................रोपण गर्नु पर्ने बिरुवा सङ्ख्या ८०० भन्दा बढी र १६०० सम्म भएमा १ हेक्टर मानी माथिको तालिकामा उल्लेख भएबमोजिमको रकम जम्मा गर्नु पर्नेछ। तर रोपण गर्नु पर्ने बिरुवा सङ्ख्या ८०० भन्दा कम भएमा १ हेक्टर बराबर १६०० बिरुवा मानी जुन आउने क्षेत्रफल अनुसार रकम जम्मा गर्नु पर्नेछ। ३. विकास आयोजना सञ्चालनको लागि हटाइने रुखको ५ गुणाको दरले जुन आउने सङ्ख्यालाई १६०० ले भाग गरी हेक्टर कायम गरी जुन आएको क्षेत्रफलका आधारमा उल्लिखित तालिका बमोजिम कोषमा जम्मा हुने रकमको गणना गर्नु पर्नेछ।

• तेस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको। ** तेस्रो संशोधनद्वारा थप।

अनुसूची-५२ (नियम ९४ को उपनियम (१) र नियम १०० को उपनियम (५) सँग सम्बन्धित) विकास आयोजना/खानी उत्खननका लागि वनक्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्ने प्रमाणपत्रको ढाँचा

नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालय वन तथा भू-संरक्षण विभाग

प्रमाणपत्र नम्बर : मिति: राष्ट्रिय वनक्षेत्र प्रयोग गर्ने प्रमाणपत्र नाम: ठेगाना: प्रयोजन: अवधि: नेपाल सरकारको निर्णय मिति:

                                                                              प्रमाणपत्र प्रदान गर्नेको,-                                                                              दस्तखत:                                                                              नाम:                                                                              पद: *...................                                                                              मिति:

द्रष्टव्य: (१) यो प्रमाणपत्र नेपाली कागजमा तयार गर्नु पर्नेछ र विभागले यस्तो प्रमाणपत्रको मोठ तयार गरी राख्नु पर्नेछ। (२) यो प्रमाणपत्र हराएमा, च्यातिएमा वा नासिएमा अर्को प्रमाणपत्र लिन पाँच हजार रुपैयाँ लाग्नेछ।

• दोस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको।

अनुसूची-५३ (नियम १२८ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) काठ, दाउरामा आधारित उद्योग सूचीकृत प्रमाणपत्रको ढाँचा

प्रदेश सरकार .........मन्त्रालय प्रदेश वन निर्देशनालय ......... डिभिजन वन कार्यालय, .........

प्रमाणपत्र नम्बर : मिति: काठ, दाउरामा आधारित उद्योग सूचीकृत प्रमाणपत्र

श्री...................................... सञ्चालक: श्री ...................................... उद्योग तपाईले उद्योग सूचीकृत गर्नका लागि यस कार्यालयमा निवेदन दिनु भएकोमा उद्योग दर्ता प्रमाणपत्रको आधारमा वन नियमावली, २०७९ को नियम १२८ को उपनियम (१) बमोजिम तपाईको ………………………………………. उद्योगलाई सूचीकृत गरी यो प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ। वन ऐन, २०७६, वन नियमावली, २०७९ र अन्य प्रचलित कानूनको अधीनमा रही उद्योग सञ्चालन गर्नु हुन अनुरोध छ।

सूचीकृत उद्योग अद्यावधिक गरिएको विवरण

(डिभिजनल वन अधिकृत) नाम:

द्रष्टव्य: यो प्रमाणपत्र हराएमा, च्यातिएमा वा नासिएमा अर्को प्रमाणपत्र लिन एकहजार रुपैयाँ लाग्नेछ।