वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७

वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति २०७७।०३।०१

संशोधन १. कार्बन व्यापार नियमावली, २०८२ २०८२।०८।२२

वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ४४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ।

परिच्छेद-१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यी नियमहरूको नाम “वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७” रहेको छ। (२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।

२. परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,- (क) “ऐन” भन्नाले वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ सम्झनु पर्छ। (ख) “कार्यसूची” भन्नाले वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्नुभएको लागि नियम ५ बमोजिम स्वीकृत कार्यसूची सम्झनु पर्छ। (ग) “वातावरण निरीक्षक” भन्नाले ऐनको दफा २१ बमोजिमको वातावरण निरीक्षक सम्झनु पर्छ। (घ) "वातावरणीय अध्ययन" भन्नाले संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्झनु पर्छ। (ङ) “सञ्चालक समिति” भन्नाले नियम ३५ बमोजिमको वातावरण संरक्षण कोष सञ्चालक समिति सम्झनु पर्छ।

परिच्छेद-२ वातावरणीय अध्ययन

३. वातावरणीय अध्ययन गर्ने पर्नेः ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि प्रस्तावकले अनुसूची-१ मा उल्लिखित प्रस्तावको हकमा संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन, अनुसूची-२ मा उल्लिखित प्रस्तावको हकमा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र अनुसूची-३ मा उल्लिखित प्रस्तावको हकमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने पर्नेछ।

४. क्षेत्र निर्धारण गर्ने पर्नेः (१) प्रस्तावकले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गर्नु अघि ऐनको दफा ५ को उपदफा (१) बमोजिम क्षेत्र निर्धारण गर्ने पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) को प्रयोजनको लागि प्रस्तावकले प्रस्ताव कार्यान्वयन हुने स्थानीय तह तथा त्यस क्षेत्रमा रहेका सरोकारवाला निकाय, व्यक्ति वा संस्थालाई सो प्रस्तावको कार्यान्वयनबाट वातावरणमा पर्न सक्ने प्रभावको सम्बन्धमा सात दिनभित्र लिखित सुझाव उपलब्ध गराउन अनुसूची-४ बमोजिमको ढाँचामा त्यस्तो स्थानीय तहको कार्यालय, सो क्षेत्रमा रहेको शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्था तथा कुनै सार्वजनिक स्थलमा सूचना टाँस गरी मुचुल्का तयार गर्ने पर्नेछ र सोही बमोजिमको सूचना राष्ट्रियस्तरको कुनै एक दैनिक पत्रिका तथा आफ्नो वेबसाइट भए सोमा समेत प्रकाशन गर्ने पर्नेछ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम सूचना प्रकाशित भएकोमा सो सम्बन्धमा कसैको राय सुझाव भए सो उपनियम बमोजिमको अधीनमा रही सम्बन्धित प्रस्तावकलाई राय सुझाव दिन सकिनेछ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम प्राप्त राय सुझाव र सो प्रस्तावको कार्यान्वयनबाट वातावरणमा पर्न प्रभाव समेत उल्लेख गरी प्रस्तावकले अनुसूची-५ बमोजिमको ढाँचामा क्षेत्र निर्धारणको प्रतिवेदन तयार गर्ने पर्नेछ।

(५) उपनियम (४) बमोजिम प्रतिवेदन तयार भएपछि प्रस्तावकले देहायको आयोजना सम्बन्धी क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन देहायको निकाय समक्ष पेश गर्ने पर्नेछः-

(क) ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिमको विकास निर्माण सम्बन्धी कार्य वा आयोजना सम्बन्धी क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन भए नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय,

(ख) ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) वा (ग) बमोजिमको विकास निर्माण सम्बन्धी कार्य वा आयोजना सम्बन्धी क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन भए प्रदेश कानूनले तोकेको निकाय।

(६) उपनियम (५) को खण्ड (क) बमोजिम पेश भएको प्रतिवेदन सम्बन्धमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयले आवश्यक जाँचबुझ गरी आफ्नो राय समेत उल्लेख गरी प्रतिवेदन स्वीकृतिको लागि सिफारिस सहित पन्ध्र दिन भित्र मन्त्रालय समक्ष पठाउनु पर्नेछ।

(७) उपनियम (६) बमोजिम क्षेत्र निर्धारणको प्रतिवेदन प्राप्त भएकोमा मन्त्रालयले प्राप्त प्रतिवेदन तथा संलग्न कागजात समेतलाई विचार गरी व्यहोरा मनासिब लागेमा पेश भए बमोजिम वा आवश्यकता अनुसार परिमार्जन समेत गरी त्यस्तो प्रतिवेदन प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र स्वीकृत गर्नु पर्नेछ।

(८) उपनियम (५) को खण्ड (ख) बमोजिम पेश भएको प्रतिवेदन सम्बन्धमा प्रदेश कानूनले तोकेको निकायले आवश्यक जाँचबुझ गरी सो सम्बन्धमा आफ्नो राय समेत उल्लेख गरी प्रतिवेदन स्वीकृतिको लागि सिफारिस सहित पन्ध्र दिनभित्र प्रदेश कानूनले तोकेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने निकाय समक्ष पठाउनु पर्नेछ।

(९) उपनियम (८) बमोजिम क्षेत्र निर्धारणको प्रतिवेदन प्राप्त भएकोमा प्रदेश कानूनले तोकेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने निकायले सो प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा व्यहोरा मनासिब लागेमा पेश भए बमोजिम वा आवश्यकता अनुसार परिमार्जन समेत गरी त्यस्तो प्रतिवेदन प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र स्वीकृत गर्नु पर्नेछ।

(१०) उपनियम (७) र (९) को प्रयोजनको लागि दिन गणना गर्दा थप कागजात माग गरेकोमा त्यस्तो कागजात प्राप्त भएको मितिबाट र कुनै विषयमा थप स्पष्ट गरि लेखी पठाएकोमा त्यस्तो विषयमा स्पष्ट भई आएको मितिबाट गणना गरिनेछ।

५. कार्यसूची तयार गर्नु पर्नेः (१) प्रस्तावकले वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्नु अघि देहायको ढाँचामा कार्यसूची तयार गर्नु पर्नेछ:-

(क) संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययनसँग सम्बन्धित कार्यसूची अनुसूची-६ बमोजिम,

(ख) प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणसँग सम्बन्धित कार्यसूची अनुसूची-७ बमोजिम,

(ग) वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनसँग सम्बन्धित कार्यसूची अनुसूची-८ बमोजिम।

(२) उपनियम (१) बमोजिम तयार गरिएको कार्यसूची स्वीकृतिको लागि प्रस्तावकले देहायको निकाय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछः-

(क) ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिमको विकास निर्माण सम्बन्धी कार्य वा आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन सम्बन्धी कार्यसूची भए नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय,

(ख) ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिमको विकास निर्माण सम्बन्धी कार्य वा आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन सम्बन्धी कार्यसूची भए प्रदेश कानूनले तोकेको निकाय,

(ग) ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजिमको विकास निर्माण सम्बन्धी कार्य वा आयोजना मध्ये संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण सम्बन्धी कार्यसूची भए स्थानीय कानूनले तोकेको निकाय र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्यसूची भए प्रदेश कानूनले तोकेको प्रदेश सरकारको निकाय।

(३) यस नियम बमोजिम कार्यसूची तयार गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने प्रस्तावको हकमा प्रस्तावकले नियम ४ बमोजिम स्वीकृत क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन समेतको आधारमा तयार गर्नु पर्नेछ।

तर प्रस्तावकले कुनै प्रस्तावको सम्बन्धमा क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन र कार्यसूची बनाई स्वीकृतिको लागि एकै साथ पेश गर्न सक्नेछ।

(४) उपनियम (२) बमोजिम वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्यसूची पेश भएकोमा त्यस्तो निकायले आवश्यक जाँचबुझ गरी आफ्नो राय सहित पन्ध्र दिन भित्र नियम ४ को उपनियम (६) वा (८) बमोजिमको निकाय समक्ष पठाउनु पर्नेछ।

(५) उपनियम (२) वा (४) बमोजिम कार्यसूची प्राप्त भएकोमा संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण सम्बन्धी कार्यसूचीको हकमा उपनियम (२) बमोजिमको निकायले र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्यसूचीको हकमा उपनियम (४) बमोजिमको निकायले आवश्यक जाँचबुझ गरी

मनासिब लागेमा पेश भए बमोजिम वा आवश्यकता अनुसार परिमार्जन समेत गरी त्यस्तो कार्यसूची प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिन भित्र स्वीकृत गर्नु पर्नेछ।

(६) उपनियम (५) को प्रयोजनको लागि दिन गणना गर्दा जप कागजात माग गरेकोमा त्यस्तो कागजात प्राप्त भएको मितिबाट र कुनै विषयमा स्पष्ट गरि लेखी पठाएकोमा त्यस्तो विषयमा स्पष्ट भई आएको मितिबाट गणना गरिनेछ।

६. सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नु पर्ने : (१) ऐनको दफा ३ को उपदफा (५) को प्रयोजनको लागि प्रस्तावकले वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयारीको सिलसिलामा प्रस्तावको कार्यान्वयनबाट प्रभावित हुने क्षेत्रमा प्रस्तावको बारेमा सार्वजनिक सुनुवाइको आयोजना गरी राय सुझाव सङ्कलन गर्नु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम सार्वजनिक सुनुवाइ गर्दा प्रस्तावकले प्रभावित स्थानीय समुदाय, वन उपभोक्ता समूह गठन भएको भए सो समूहको प्रतिनिधि तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई समेत सहभागी गराउनु पर्नेछ।

(३) प्रस्तावकले आयोजनाले समेट्ने भौगोलिक क्षेत्रको आधारमा आवश्यकता अनुसार एकभन्दा बढी स्थानमा सार्वजनिक सुनुवाइको आयोजना गर्नु पर्नेछ।

(४) उपनियम (१) बमोजिम सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न प्रयोजनको लागि प्रस्तावकले सोको मिति, समय, स्थान र आयोजनाको सम्बन्धमा प्रचारप्रसार गर्नका लागि स्थानीय पत्रिका, रेडियो वा अन्य सञ्चार माध्यमको प्रयोग गर्नुका साथै स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा कार्यालय र आयोजना क्षेत्रको कुनै सार्वजनिक स्थलमा सूचना समेत टाँस् गर्नु पर्नेछ।

(५) यस नियम बमोजिम आयोजना गरिएको सार्वजनिक सुनुवाइमा भएको उपस्थिति, सुनुवाइबाट प्राप्त सुझाव, तस्वीर तथा श्रव्य-दृश्य सामग्री समेत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा संलग्न गर्नु पर्नेछ।

७. वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्नेः (१) नियम ४ बमोजिम स्वीकृत क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन, नियम ५ बमोजिम स्वीकृत कार्यसूची तथा नियम ६ बमोजिम गरिएको सार्वजनिक सुनुवाइबाट प्राप्त सुझाव समेतको आधारमा प्रस्तावकले वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम प्रतिवेदन तयार गर्दा प्रस्तावकले प्रस्ताव कार्यान्वयन हुने स्थानीय तह तथा त्यस क्षेत्रमा रहेका सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय,

व्यक्ति वा संस्थालाई सो प्रस्तावको कार्यान्वयनबाट वातावरणमा पर्न सक्ने प्रभावको सम्बन्धमा सात दिनभित्र लिखित सुझाव उपलब्ध गराउन अनुसूची-९ बमोजिमको ढाँचामा त्यस्तो स्थानीय तहको कार्यालय, सो क्षेत्रमा रहेको शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्था तथा कुनै सार्वजनिक स्थलमा सूचना टाँस गरी मुचुल्का तयार गर्नु पर्नेछ।

(३) उपनियम (२) बमोजिमको सूचना संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्नु पर्ने प्रस्तावको हकमा कुनै एक स्थानीय पत्रिकामा र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने प्रस्तावको हकमा राष्ट्रियस्तरको कुनै एक दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गरी आफ्नो वेबसाइट भएमा सोमा समेत प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।

(४) उपनियम (२) र (३) बमोजिम सूचना टाँस वा प्रकाशन भएकोमा सो सम्बन्धमा कसैको राय सुझाव भए सूचनामा उल्लेखित अवधिभित्र सम्बन्धित प्रस्तावकलाई आफ्नो राय सुझाव दिन सकिनेछ।

(५) यस नियम बमोजिम वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्दा देहायको ढाँचामा तयार गर्नु पर्नेछ:÷

(क) संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन अनुसूची-१० बमोजिम, (ख) प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन अनुसूची-११ बमोजिम, (ग) वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन अनुसूची-१२ बमोजिम।

(६) प्रस्तावकले वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्दा अनुसूची-१३ बमोजिमका विज्ञ मार्फत तयार गर्नु पर्नेछ।

(७) यस नियमावली बमोजिम तयार गरिने वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन, क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन र कार्यसूची नेपाली भाषामा तयार गर्नु पर्नेछ।

तर वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन, क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन वा कार्यसूचीमा उल्लेख गर्नु पर्ने प्राविधिक शब्द तथा नेपाली भाषामा उल्लेख गर्दा सो शब्दको मूल आशयमा फरक पर्न सक्ने खालका शब्द अङ्ग्रेजी भाषामा उल्लेख गर्न सकिनेछ।

(८) उपनियम (७) मा जुनसुकै कुरा ले लेखिएको भए तापनि विदेशी लगानी भएका प्रस्तावको हकमा तयार गरिने वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन, क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन र कार्यसूची नेपाली वा अङ्ग्रेजी भाषामा तयार गर्न सकिनेछ।

(९) उपनियम (८) बमोजिमको अध्ययन प्रतिवेदन, क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन र कार्यसूची अंग्रेजी भाषामा तयार पारिएको भए सोको कार्यकारी सारांश सहितको संक्षिप्त प्रतिवेदन नेपाली भाषामा समेत तयार गर्नु पर्नेछ।

८. वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृतिको लागि पेश गर्नु पर्नेः (१) प्रस्तावकले ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (क) मा उल्लिखित विकास निर्माण सम्बन्धी कार्य वा आयोजना सम्बन्धी प्रस्तावको संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय समक्ष र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय मार्फत मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।

(२) प्रस्तावकले ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) सँग सम्बन्धित विकास निर्माण सम्बन्धी कार्य वा आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन सम्बन्धित प्रदेश कानूनले तोकेको निकाय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।

(३) प्रस्तावकले ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित विकास निर्माण सम्बन्धी कार्य वा आयोजनाको संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन सम्बन्धित स्थानीय कानूनले तोकेको निकाय समक्ष र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सम्बन्धित प्रदेश कानूनले तोकेको निकाय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।

(४) उपनियम (१) बमोजिम पेश भएको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सम्बन्धमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयले आवश्यक जाँचबुझ गरी सो सम्बन्धमा आफ्नो राय समेत उल्लेख गरी प्रतिवेदन स्वीकृतिको लागि सिफारिस सहित पन्ध्र दिन भित्र मन्त्रालय समक्ष पठाउनु पर्नेछ।

(५) उपनियम (२) वा (३) बमोजिम पेश भएको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सम्बन्धमा प्रदेश कानूनले तोकेको निकायले आवश्यक जाँचबुझ गरी सो सम्बन्धमा आफ्नो राय सहित प्रतिवेदन स्वीकृतिको लागि पन्ध्र दिनभित्र प्रदेश कानूनले तोकेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने निकाय समक्ष पठाउनु पर्नेछ।

(६) ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (क) मा उल्लिखित विकास निर्माण सम्बन्धी कार्य वा आयोजना मध्ये नेपाल सरकारको एक भन्दा बढी मन्त्रालयसँग

सम्बन्धित बहुउद्देशीय आयोजनाको सम्बन्धमा वातावरणीय अध्ययन सम्बन्धी एकीकृत प्रतिवेदन तयार गर्न चाहेमा सम्बन्धित प्रस्तावकले सम्बन्धित सरोकारवाला मन्त्रालयको राय समेत समावेश गरी प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ।

(७) ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) वा (ग) मा उल्लेखित विकास निर्माण सम्बन्धी कार्य वा आयोजना मध्ये एक भन्दा बढी निकायसँग सम्बन्धित बहुउद्देशीय आयोजनाको सम्बन्धमा वातावरणीय अध्ययन सम्बन्धी एकीकृत प्रतिवेदन तयार गर्न चाहेमा सम्बन्धित प्रस्तावकले सम्बन्धित सरोकारवाला निकायको राय समेत समावेश गरी प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ।

(८) प्रस्तावकले यस नियम बमोजिम कुनै वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृतिको लागि पेश गर्दा सो प्रतिवेदनको साथ अनुसूची-१४ बमोजिमको ढाँचामा सम्बन्धित स्थानीय तह र सम्बन्धित विषयगत कार्यालयको सिफारिस समेत समावेश गर्नु पर्नेछ।

तर संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययनको हकमा भने विषयगत कार्यालयको सिफारिस आवश्यक पर्ने छैन।

(९) उपनियम (८) बमोजिमको सिफारिसको लागि प्रस्तावकले सम्बन्धित स्थानीय तह र सम्बन्धित विषयगत कार्यालय समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ र यसरी प्राप्त निवेदन उपर आवश्यक कारर्वाही गर्दा व्यहोरा मनासिब लागेमा सम्बन्धित स्थानीय तह वा सम्बन्धित विषयगत कार्यालयले त्यस्तो निवेदन प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र प्रस्तावकलाई सिफारिस उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(१०) उपनियम (९) बमोजिमको अवधिभित्र सम्बन्धित स्थानीय तह वा सम्बन्धित विषयगत कार्यालयबाट त्यस्तो सिफारिस प्राप्त नभएमा प्रस्तावकले त्यसरी निवेदन पेश गरेको प्रमाण संलग्न राखी वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृति सम्बन्धी कारर्वाही अघि बढाउन सक्नेछ।

(११) प्रस्तावकले संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्नु पर्ने कुनै प्रस्तावको हकमा कार्यसूची स्वीकृत भएको र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने कुनै प्रस्तावको हकमा क्षेत्र निर्धारण र कार्यसूची दुवै स्वीकृत भएको दुई वर्षभित्र सो सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरी स्वीकृतिको लागि पेश गर्नु पर्नेछ।

(१२) उपनियम (११) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विशेष परिस्थिति सिर्जना भई सो अवधिभित्र प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि पेश हुन सक्ने अवस्था नभएमा सम्बन्धित प्रस्तावकले त्यस्तो वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने निकाय समक्ष म्याद थपको लागि निवेदन दिनु पर्नेछ।

(१३) उपनियम (१२) बमोजिम कुनै निवेदन प्राप्त भएकोमा त्यस्तो निकायले सो सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्दा व्यहोरा मनासिब लागेमा बढीमा एक वर्ष अवधि थप गर्न सक्नेछ।

(१४) उपनियम (११), (१२) वा (१३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो नियमावली प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्नु पर्ने कुनै प्रस्तावको हकमा कार्यसूची र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने कुनै प्रस्तावको हकमा क्षेत्र निर्धारण र कार्यसूची दुवै स्वीकृत भइसकेको कुनै प्रस्तावको हकमा यो नियमावली प्रारम्भ भएको मितिदेखि दुई वर्षभित्र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी स्वीकृतिको लागि पेश गर्नु पर्नेछ।

(१५) उपनियम (११), (१३) वा (१४) बमोजिमको अवधिभित्र कुनै प्रस्तावकले प्रस्तावको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन पेश गरि नसकेमा त्यस्तो प्रस्तावकले यस नियमावलीमा भएको व्यवस्था बमोजिम पुनः क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन वा कार्यसूची तयार गरी पेश गर्नु पर्नेछ।

(१६) कुनै प्रस्तावको प्रभावित क्षेत्र बाहेक अन्य कुनै विषयमा परिवर्तन आउने भएमा प्रस्तावकले क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन वा कार्यसूची स्वीकृत भई नसकेको अवस्थामा त्यस्तो प्रतिवेदन वा कार्यसूचीमा र क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन वा कार्यसूची स्वीकृत भइसकेको अवस्थामा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा समावेश गरी पेश गर्नु पर्नेछ।

९. वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्नेः (१) नियम ८ बमोजिम पेश भएको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायले आवश्यक जाँचबुझ गर्नु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन जाँचबुझ गर्नको लागि सम्बन्धित निकायले ऐनको दफा ७ को उपदफा (२) बमोजिम समिति गठन गर्न सक्नेछ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम गठित समितिले आवश्यकता अनुसार प्रस्ताव कार्यान्वयन हुने क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण, अवलोकन र अनुगमन गरी आवश्यक तथ्याङ्क सङ्कलन गरी सुझाव दिन सक्नेछ।

(४) सम्बन्धित निकायले वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको सम्बन्धमा सरोकारवाला अन्य सरकारी निकायसँग आवश्यक राय सुझाव लिन सक्नेछ।

(५) नियम ८ बमोजिम प्राप्त वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्दा सो विषयमा थप वातावरणीय अध्ययन गर्नु पर्ने देखिएमा सम्बन्धित निकायले ऐनको दफा ७ को उपदफा (३) बमोजिम संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययनको हकमा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको हकमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न प्रस्तावकलाई आदेश दिनु पर्नेछ।

(६) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नियम ८ बमोजिम प्राप्त वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको हकमा सम्बन्धित निकायले राय सुझाव सङ्कलन गर्नका लागि सात दिनको अवधि तोकी राष्ट्रियस्तरको कुनै एक दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी त्यस्तो प्रतिवेदन उतार (डाउनलोड) गर्न मिल्ने गरी सम्बन्धित निकायको वेब साइट मार्फत सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ।

(७) उपनियम (६) बमोजिम सूचना प्रकाशन भएकोमा कुनै व्यक्ति वा संस्थाले आफ्नो कुनै राय सुझाव भए त्यस्तो अवधिभित्र सम्बन्धित निकायमा पठाउन सक्नेछ।

(८) यस नियममा उल्लेखित प्रक्रिया पूरा गरी प्राप्त राय सुझाव समेतको आधारमा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो प्रस्तावले वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पार्न नदेखेमा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन देहायको अवधिभित्र स्वीकृत गर्नु पर्नेछ :-

(क) संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण पन्ध्र दिनभित्र,

(ख) वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन पैंतीस दिनभित्र।

(९) उपनियम (८) को प्रयोजनको लागि दिन गणना गर्दा कुनै विषयमा थप स्पष्ट गर्न लेखी पठाएको वा थप कागजात माग गरेकोमा माग बमोजिमको विषयमा स्पष्ट भई आएको वा थप कागजात प्राप्त भएको मितिबाट गणना गरिनेछ।

(१०) कुनै व्यवस्थापन योजना, कार्य योजना वा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनसँग सम्बन्धित वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्नु अघि त्यस्तो योजना वा परियोजना स्वीकृत गर्नु पर्नेछ।

१०. रणनीतिक वातावरणीय विश्लेषणः (१) नेपाल सरकारको सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयले ऐनको दफा ९ को उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि रणनीतिक वातावरणीय विश्लेषण गर्नु पर्ने नीति, कार्यक्रम वा आयोजनाको सूची तयार गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको सूची नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् समक्ष पेश गर्नु अघि सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयले त्यस्ता नीति, कार्यक्रम वा आयोजनाको विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगको सहमति लिनु पर्नेछ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त रणनीतिक वातावरणीय विश्लेषण गर्नु पर्ने नीति, कार्यक्रम वा आयोजनाको सूची नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गर्न सक्नेछ।

(४) उपनियम (३) बमोजिमको सूची अन्तर्गत पर्ने कुनै नीति, कार्यक्रम वा आयोजना सञ्चालन गर्न सन्दर्भमा रणनीतिक वातावरणीय विश्लेषण गर्न प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारको सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयले सोको क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन तयार गरी सहमतिका लागि मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।

(५) उपनियम (४) बमोजिम प्राप्त क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा व्यहोरा मनासिब लागेमा मन्त्रालयले त्यस्तो प्रतिवेदन प्राप्त भएको मितिले तीस दिनभित्र सहमति प्रदान गर्नु पर्नेछ।

(६) उपनियम (५) बमोजिम मन्त्रालयको सहमति प्राप्त भए पछि सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयले सो सहमति समेतलाई नै समावेश गरी तयार गरेको क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।

(७) उपनियम (६) बमोजिम पेश भएको क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेमा सो प्रतिवेदनको आधारमा सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयले रणनीतिक वातावरणीय विश्लेषणको प्रतिवेदन तयार गरी सो उपर राय सुझाव सङ्कलन गर्नका लागि तीस दिनको अवधि तोकी राष्ट्रियस्तरको कुनै एक दैनिक पत्रिकामा सूचना

प्रकाशन गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो प्रतिवेदन उतार (डाउनलोड) गर्न मिल्ने गरी सो मन्त्रालयको वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ।

(८) उपनियम (७) बमोजिम सूचना प्रकाशन भएकोमा कुनै व्यक्ति वा संस्थाले सो प्रतिवेदनको सम्बन्धमा आफ्नो कुनै राय सुझाव भए त्यस्तो अवधिभित्र सूचना प्रकाशन गर्ने मन्त्रालयमा पठाउन सक्नेछ।

(९) उपनियम (८) बमोजिम प्राप्त राय सुझाव समेतको आधारमा सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयले रणनीतिक वातावरणीय विश्लेषण प्रतिवेदन तयार गरी सहमतिको लागि मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।

(१०) उपनियम (९) बमोजिम प्राप्त रणनीतिक वातावरणीय विश्लेषण प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा व्यहोरा मनासिब लागेमा मन्त्रालयले आवश्यक राय सुझाव सहित बढीमा तीस दिनभित्र सहमति उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(११) उपनियम (१०) बमोजिम मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएमा सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयले त्यस्तो रणनीतिक वातावरणीय विश्लेषण प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।

(१२) उपनियम (११) बमोजिम पेश भएको रणनीतिक वातावरणीय विश्लेषण प्रतिवेदन नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गर्न सक्नेछ।

(१३) रणनीतिक वातावरणीय विश्लेषण सम्बन्धी आधार अनुसूची-१५ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ।

११. पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्बन्धी व्यवस्था: (१) ऐकको दफा ११ को उपदफा (३) बमोजिम पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नको लागि सम्बन्धित निकायले अध्ययन अनुमति दिन सक्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम अनुमति प्राप्त कुनै प्रस्तावको पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्दा प्रस्तावकले यस नियमावली बमोजिम वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृत गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया मध्ये क्षेत्र निर्धारण र कार्यसूची स्वीकृत गराउने प्रक्रिया बाहेक अन्य सबै प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्नेछ।

तर प्रस्ताव कार्यान्वयनबाट प्रभावित हुने तप् क्षेत्रको हकमा उक्त क्षेत्रको सम्बन्धित स्थानीय तह र बाहेक अन्य निकायको सिफारिस आवश्यक पर्ने छैन।

(३) पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्किण भई पेश भएको प्रतिवेदन सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायले राय सुझाव सङ्कलन गर्नका लागि सात दिनको अवधि तोकी राष्ट्रियस्तरको कुनै एक दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो प्रतिवेदन उतार (डाउनलोड) गर्न मिल्ने गरी सो निकायको वेब साइट मार्फत सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम सूचना प्रकाशन भएकोमा कुनै व्यक्ति वा संस्थाले त्यस्तो अवधिभित्र सम्बन्धित निकायमा आफ्नो राय सुझाव पठाउन सक्नेछ।

(५) यस नियममा उल्लिखित प्रक्रिया पूरा गरी प्राप्त राय सुझाव समेतको आधारमा पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्किण प्रतिवेदन जाँचबुझ गर्दा व्यहोरा मनासिब लागेमा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्किण प्रतिवेदन स्वीकृत गर्नु पर्नेछ।

(६) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एक पटक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्किण प्रतिवेदन स्वीकृत भइसकेको आयोजनामा केही भौतिक पूर्वाधार, डिजाइन वा स्वरूप परिमार्जन गर्नु पर्ने वा संरचना स्थानान्तरण वा फेरबदल गर्नु पर्ने भए तापनि पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्किण गर्नु पर्ने अवस्था नदेखेमा वा आयोजनाको क्षमता घटेमा वा रुख कटान सङ्ख्यामाDecrement गर्नु पर्ने भएमा सम्बन्धित निकायले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्किण प्रतिवेदनमा रहेको वातावरणीय व्यवस्थापन योजना परिमार्जन गरी स्वीकृति दिन सक्नेछ।

१२. संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन परिमार्जन गर्न सकिने : संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत भई सकेपनि सो प्रतिवेदनमा केही भौतिक पूर्वाधार, डिजाइन, क्षमता अभिवृद्धि वा स्वरूप परिमार्जन गर्नु पर्ने वा संरचना स्थानान्तरण वा फेरबदल गर्नु पर्ने भएमा वा आयोजनाको क्षमता घटेमा वा रुख कटान सङ्ख्यामाDecrement गर्नु पर्ने भएमा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन परिमार्जन गरी स्वीकृति दिन सक्नेछ।

तर संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन गरिएकोमा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्किण गर्नु पर्ने र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गरिएकोमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्किण गर्नु पर्ने प्रस्तावको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन।

१३. प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्नु पर्ने : (१) प्रस्तावकले कुनै प्रस्तावको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत भएको मितिले तीन वर्षभित्र त्यस्तो प्रस्ताव कार्यान्वयन प्रारम्भ गर्नु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुराले उल्लेख गरेको भए तापनि यो नियमावली प्रारम्भ हुँदाका बखत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत भइसकेको प्रस्तावको हकमा यो नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले तीन वर्षभित्र प्रस्ताव कार्यान्वयन प्रारम्भ गर्नु पर्नेछ।

(३) उपनियम (१) वा (२) मा जुनसुकै कुराले उल्लेख गरेको भए तापनि परिस्थिति सिर्जना भई सो अवधिभित्र प्रस्तावको कार्यान्वयन प्रारम्भ हुन सक्ने अवस्था नभएकोमा सम्बन्धित प्रस्तावकले सम्बन्धित निकाय समक्ष म्याद थपको लागि निवेदन दिनु पर्नेछ र त्यस्तो निवेदन सम्बन्धमा कारर्वाही गर्दा व्यहोरा मनासिब लागेमा सम्बन्धित निकायले बढीमा दुई वर्षको अवधि थप गर्न सक्नेछ।

(४) उपनियम (१), (२) वा (३) बमोजिमको अवधिभित्र प्रस्ताव कार्यान्वयन प्रारम्भ नगर्ने प्रस्तावकले यस नियमावली बमोजिम त्यस्तो प्रस्तावको पुनः वातावरणीय अध्ययन गरी वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ।

परिरिच्छेद-३ प्रदूषण नियन्त्रण

१४. प्रदूषण नियन्त्रण सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) मन्त्रालयले विभागको सिफारिसमा प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सघाउ पुर्याउने वैकल्पिक पदार्थ, इन्धन, औजार, यन्त्र वा उपकरणको प्रयोगका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ।

(२) स्थानीय तहले प्रदूषणको प्रकृति अनुसार कुहिने, पुनःप्रयोग र पुनःउत्पादि (रिसाइकल) गर्न सकिने फोहर वर्गीकरण गरी उचित व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ।

(३) कुनै व्यक्ति, संस्था वा उद्योगले ऐन वा यस नियमावलीमा तोकिएको शर्त वा मापदण्ड विपरीत फोहरमैला निष्कासन नगर्नु सूचना वा निर्देशन नमान्दा समेत फोहरमैला निष्कासन गरेको कारणले जनस्वास्थ्य तथा वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न गएमा सम्बन्धित प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले आफ्नै खर्चमा त्यस्तो फोहरमैला हटाई सो फोहर हटाउँदा लागेको खर्चमा पचास प्रतिशत रकम थप गरी त्यस्तो फोहरमैला निष्कासन गर्ने व्यक्ति, संस्था वा उद्योगसाँग प्रचलित कानून बमोजिम असुल उपर गर्नु पर्नेछ।

(४) हिमालय वा उच्च पहाडी क्षेत्रमा हुने प्रदूषण रोक्न तथा फोहरमैला हटाउनको लागि मन्त्रालयले पर्वतारोहण वा पथ प्रदर्शक सम्बन्धी तालिम वा अनुभव प्राप्त व्यक्तिलाई पर्वतीय वातावरण संरक्षकको रुपमा सेवा करारमा लिई काममा लगाउन सक्नेछ।

१५. जोखिमपूर्ण पदार्थ निर्यात सम्बन्धी व्यवस्था: (१) ऐनको दफा १६ को उपदफा (३) बमोजिम नेपालबाट जोखिमपूर्ण पदार्थ निर्यातका लागि निर्यातकर्ताले मन्त्रालयबाट अनुमति लिनु पर्नेछ र सोको लागि निजले त्यस्तो पदार्थ आयात गर्ने मुलुकको सरोकारवाला निकायको सहमति समेत पेश गर्नु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम नेपालबाट जोखिमपूर्ण पदार्थको निर्यात गर्दा जोखिमपूर्ण फोहरको सीमापार ओसारपसार, नियन्त्रण र विसर्जन सम्बन्धी बासेल महासन्धिमा उल्लिखित व्यवस्थाको पालना गर्नु पर्नेछ।

१६. जोखिमपूर्ण पदार्थको व्यवस्थापन: (१) मन्त्रालयले विभागको सिफारिसमा जोखिमपूर्ण पदार्थको सूचीकरण गर्नेछ।

(२) जोखिमपूर्ण पदार्थको आयात, सङ्कलन, भण्डारण, प्रशोधन, बिक्री वितरण, विसर्जन वा ओसारपसार गर्न चाहेको व्यक्ति वा संस्थाले अनुसूची-१६ बमोजिमको ढाँचामा विभाग समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम कुनै निवेदन प्राप्त भएकोमा विभागले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्दाब त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थालाई अनुमति दिन उपयुक्त हुने देखेमा आवश्यक शर्त तोकी अनुसूची-१७ बमोजिमको ढाँचामा अनुमतिपत्र प्रदान गर्नु पर्नेछ।

(४) उपनियम (३) बमोजिमको अनुमतिपत्रको म्याद पाँच वर्षको हुनेछ। अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा संस्थाले त्यस्तो अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि विभाग समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ।

(५) उपनियम (४) बमोजिम नवीकरणको लागि निवेदन दिँदा म्याद समाप्त हुने मिति भन्दा कम्तीमा तीस दिन अगावै दिई सक्नु पर्नेछ।

(६) उपनियम (५) बमोजिम कुनै निवेदन प्राप्त भएकोमा विभागले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्दा व्यहोरा मनासिब लागेमा थप दुई वर्षको लागि अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न सक्नेछ।

(७) यस नियम बमोजिम अनुमति लिई जोखिमपूर्ण पदार्थको आयात, सङ्कलन, भण्डारण, प्रशोधन, बिक्री वितरण, विसर्जन वा ओसारपसार गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले अनुसूची-१८ बमोजिमको ढाँचामा विवरण तयार गरी प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीस दिनभित्र विभाग समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।

(८) यस नियम बमोजिम अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा संस्थाले अनुमतिपत्र प्राप्त गर्दाका बखत तोकिएका शर्तको पालना नगरेको वा जोखिमपूर्ण पदार्थको व्यवस्थापन नगरेको पाइएमा विभागले त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थालाई तत्काल त्यस्तो शर्तको पालना गर्न वा त्यस्तो जोखिमपूर्ण पदार्थ व्यवस्थापन गर्न आदेश दिनु पर्नेछ।

(९) उपनियम (८) बमोजिम दिइएको आदेशको पालना नगर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई ऐन बमोजिम कारबाहीका लागि विभागले सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनु पर्नेछ।

१७. प्रयोगशाला सञ्चालन तथा व्यवस्थापनः (१) ऐनको दफा १८ को प्रयोजनको लागि वायु, जल, जमिन, प्रकाश वा ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण सम्बन्धी जाँच तथा परीक्षण गर्न विभागमा केन्द्रीयस्तरको प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको प्रयोगशाला वा ऐनको दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको प्रयोगशालाले वातावरणको संरक्षण तथा प्रदूषण नियन्त्रण सम्बन्धमा विभाग वा अन्य निकायबाट परीक्षण गर्न अनुरोध गरिएका वस्तुलाई प्राथमिकता दिई परीक्षण गर्नु पर्नेछ।

(३) विशेष किसिमको प्रदूषण फैलाइएको कारणबाट वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव परेको देखिएमा विभागले तोकिदिएको अवधिभित्र उपनियम (१) बमोजिमको प्रयोगशाला वा ऐनको दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको प्रयोगशालाले त्यस्तो प्रदूषण सम्बन्धमा जाँच गरी विभाग समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ।

(४) कुनै प्रदूषणको सम्बन्धमा नेपालभित्र जाँच गर्न प्रबन्ध नभएको अवस्थामा मन्त्रालयको अनुमति लिई विभागले विदेशस्थित प्रयोगशालाबाट त्यस्तो प्रदूषणको जाँच गराउने व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ।

१८. अर्को प्रयोगशालाबाट जाँच गराउन सकिनेः विभाग वा अन्य निकायले एउटा प्रयोगशालाबाट जाँच गरिएको प्रदूषणको नमूना आवश्यकता अनुसार अर्को प्रयोगशालाबाट वा विदेशस्थित मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाबाट समेत परीक्षण गराउन सक्नेछ।

१९. परीक्षणको नतिजा प्रकाशन गर्न सक्नेः विभागले यस नियमावली बमोजिम प्रयोगशालाबाट जाँच गराएको प्रदूषणको नमूना परीक्षणको नतिजा प्रकाशन गर्न सक्नेछ।

२०. प्रयोगशालाको सूची अद्यावधिक राख्नु पर्नेः विभागले सरकारी, निजी वा गैरसरकारी क्षेत्रमा स्थापना भएका प्रयोगशालाको गुणस्तरको प्राविधिक परीक्षण गरी सोको विवरण अद्यावधिक रूपमा राख्नु पर्नेछ।

२१. नमूना सङ्कलन, परीक्षण तथा विश्लेषण: (१) विभाग वा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले कुनै उद्योग, कलकारखाना, यन्त्र, सवारी साधन जस्ता यान्त्रिक उपकरणबाट उत्सर्जित वा निष्कासित हुने प्रदूषण तथा फोहरमैलाको स्थिति यकिन गर्नु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) को प्रयोजनको लागि विभाग वा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले त्यस्तो उद्योग, कलकारखाना, यन्त्र, सवारी साधन जस्ता यान्त्रिक उपकरणबाट उत्सर्जित वा निष्कासित हुने प्रदूषण तथा फोहरमैलाको नमूना सङ्कलन गर्नु पर्नेछ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम सङ्कलन गरिएको नमूना नियम १७ को उपनियम (१) बमोजिमको प्रयोगशाला वा ऐनको दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको प्रयोगशालाबाट परीक्षण गर्न वा गराउने व्यवस्था विभाग वा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले मिलाउनु पर्नेछ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम नमूनाको परीक्षण भए पछि सोको विश्लेषण समेत गरी विभाग वा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले सोको नतिजा अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ।

२२. प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाणपत्र सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) ऐनको दफा २० बमोजिम प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न चाहे उद्योगले सो उद्योगको विस्तृत कार्यप्रक्रिया, प्रदूषणका स्रोत तथा प्रदूषण नियन्त्रणका लागि अपनाइएका उपाय सम्बन्धी विवरण तयार गरी देहायको निकायमा निवेदन दिनु पर्नेछः-

(क) वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्किन भएका उद्योग वा ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण भएका उद्योगको हकमा मन्त्रालयमा,

(ख) ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) वा (ग) बमोजिम संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण भएका उद्योगको हकमा प्रदेश मन्त्रालयमा।

(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन दिँदा सो उद्योगबाट निष्कासन हुने फोहर पानी, धुवाँ, धुलो, ध्वनि वा प्रकाशको नेपाल सरकारले लागू गरेको मापदण्ड अनुसार परीक्षण गरी तयार गरिएको प्रतिवेदन समेत संलग्न गर्नु पर्नेछ।

तर त्यस्तो प्रतिवेदन पछिल्लो तीन महिनाभित्र तयार पारिएको हुनु पर्नेछ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम कुनै निवेदन प्राप्त भएमा मन्त्रालय वा प्रदेश मन्त्रालयले सो उद्योगको स्थलगत अनुगमन गरी प्रदूषण नियन्त्रणको स्थिति यकिन गर्न एक टोली गठन गर्नु पर्नेछ।

(४) उपनियम (३) बमोजिमको टोलीले आवश्यकता अनुसार उद्योगबाट निष्कासन भएको फोहर पानी, धुवाँ, धुलो, ध्वनि वा प्रकाशको मात्रा पुनः परीक्षण गर्न सक्नेछ।

(५) उपनियम (३) बमोजिमको टोलीले त्यस्तो उद्योगको प्रदूषण नियन्त्रण सम्बन्धमा मन्त्रालय वा प्रदेश मन्त्रालयमा यकिन राय सहितको प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ।

(६) उपनियम (५) बमोजिमको प्रतिवेदनको आधारमा मन्त्रालय वा प्रदेश मन्त्रालयले सो उद्योगलाई सर्तब वा निशर्त रुपमा तीन वर्षको लागि अनुसूची-१९ बमोजिमको ढाँचामा प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाणपत्र प्रदान गर्न सक्नेछ।

(७) उपनियम (६) बमोजिम प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका उद्योगले प्रत्येक छ महिनामा फोहर पानी, धुवाँ, धुलो, ध्वनि वा प्रकाशको मापन गरी प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाणपत्र जारी गर्ने निकाय समक्ष परीक्षण प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ।

(८) उपनियम (७) बमोजिमको परीक्षण प्रतिवेदनमा फोहर पानी, धुवाँ, धुलो, ध्वनि वा प्रकाशको मात्रा निर्धारित मापदण्डभन्दा बढी पाइएमा सो उद्योगले तीन महिनाभित्र आवश्यक सुधार गरी मापदण्ड अनुकूल बनाउनु पर्नेछ र सोको परीक्षण प्रतिवेदन प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाणपत्र जारी गर्ने निकाय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।

(९) उपनियम (७) वा (८) बमोजिमको परीक्षण प्रतिवेदन पेश नगरेमा वा उपनियम (८) बमोजिम तीन महिना पछि पनि फोहर पानी, धुवाँ, धुलो, ध्वनि वा प्रकाशको मात्रा निर्धारित मापदण्डभन्दा बढी पाइएमा वा कुनै पनि समय उद्योगले मापदण्डको उल्लङ्घि गरी वातावरणमा प्रतिकूल असर पारेको पाइएमा मन्त्रालय वा प्रदेश मन्त्रालयले सो उद्योगले प्राप्त गरेको प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाणपत्र खारेज गर्नु पर्नेछ।

(१०) एक पटक जारी भएको प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाणपत्रको म्याद समाप्त भएपछि त्यस्तो उद्योगले पुनः यस नियम बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी नयाँ प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्नेछ।

(११) प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका उद्योगको विवरण मन्त्रालय वा प्रदेश मन्त्रालयले अद्यावधिक रूपमा राख्नु पर्नेछ।

२३. वातावरण निरीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) ऐनको दफा २२ मा उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त वातावरण निरीक्षकको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः-

(क) ऐनको दफा २२ को उपदफा (२) बमोजिम जाँचबुझको सिलसिलामा ऐन वा यस नियमावली विपरीत भए गरेको कुनै काम कारबाही तुरुन्त रोक्का गर्नु पर्ने भएमा सम्भव भएसम्म विभाग वा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायको अनुमति लिई रोक्का गर्ने र त्यसरी अनुमति लिन सम्भव नभएमा त्यस्तो काम कारबाही रोक्का राखी सो कुराको जानकारी यथाशीघ्र विभाग वा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायलाई दिने,

(ख) निरीक्षण सम्पन्न गरी निरीक्षणबाट देखिएका कुराको विस्तृत विवरण सहितको जाँचबुझ प्रतिवेदन विभाग वा सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय समक्ष पेश गर्ने।

(२) उपनियम (१) को खण्ड (क) बमोजिम वातावरण निरीक्षकबाट कुनै काम कारबाही रोक्का राख्नु परेको वा राखेको जानकारी प्राप्त भएमा विभाग वा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले सो सम्बन्धमा तुरुन्त जाँचबुझ गराई उपयुक्त आदेश दिनु पर्नेछ।

२४. आवश्यक सहयोग गर्नु पर्नेः ऐन तथा यस नियमावलीमा उल्लिखित कार्य गर्ने क्रममा कसैले वातावरण निरीक्षकलाई बाधा विरोध गरेमा वा निजले निरीक्षण गर्न जाँदा बल प्रयोग गर्नु पर्ने भएमा निजले सम्बन्धित स्थानीय प्रशासनसँग सहयोग माग गर्न सक्नेछ र त्यस्तो सहयोग माग गरेकोमा सम्बन्धित स्थानीय प्रशासनले आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

परिच्छेद-४ जलवायु परिवर्तन

२५. प्रतिवेदन तथा विवरण सम्बन्धी व्यवस्था : (१) जलवायु परिवर्तनको अवस्था, यसबाट परेको असर तथा उत्पन्न जोखिमका विषयमा मन्त्रालयले प्रत्येक पाँच वर्षमा राष्ट्रिय प्रतिवेदन प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको राष्ट्रिय प्रतिवेदन तयार गर्नका लागि आवश्यक पर्ने सूचना तथा तथ्याङ्क सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयले मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(३) तापक्रम, वर्षा र जलप्रवाह लगायतका जलवायुजन्य अवयवको आधारमा जलवायु परिवर्तन परिदृश्य सम्बन्धी प्रतिवेदन जल तथा मौसम विज्ञान विभागले प्रत्येक पाँच वर्षमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।

(४) उपनियम (१) वा (३) बमोजिमको प्रतिवेदनको आधारमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन सम्बन्धी योजना तर्जुमा र प्राथमिकताकरण गर्न सक्नेछन्।

(५) जलवायु अनुकूलन सम्बन्धी भए गरेका कार्यको वार्षिक प्रगति विवरण स्थानीय तहले प्रदेशको सम्बन्धित मन्त्रालयलाई र प्रदेशको सम्बन्धित मन्त्रालयले मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(६) सरकारी निकाय बाहेकका संस्थाले जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा गरेको कार्यको वार्षिक विवरण तयार गरी प्रदेशको सम्बन्धित मन्त्रालय मार्फत मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

२६. राष्ट्रिय अनुकूलन योजना बनाउनु पर्नेः मन्त्रालयले प्रत्येक दस वर्षमा राष्ट्रिय अनुकूलन योजना बनाई लागू गर्नु पर्नेछ।

२७. न्यूनीकरणका कार्य गर्नु पर्नेः (१) हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन गर्ने क्षेत्र, ऊर्जा, उद्योग, कृषि, वन तथा भू-उपयोग र फोहरमैलाको राष्ट्रिय आधार तह सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयको समन्वयमा मन्त्रालयले तयार गरी प्रत्येक दस वर्षमा अद्यावधिक गरी सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ।

(२) ऐनको दफा २५ मा उल्लिखित व्यवस्थाको अतिरिक्त सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले देहाय बमोजिमका न्यूनीकरणका कार्य गर्नु पर्नेछ:-

(क) हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि स्वच्छ ऊर्जा, विद्युतीय यातायात र ऊर्जा किफायती प्रविधिको प्रयोगमा प्राथमिकता दिने,

(ख) ऊर्जा, उद्योग, कृषि, वन तथा भू-उपयोग र फोहोरमैलाबाट हुने हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुर्याउने,

(ग) नियम २६ बमोजिमको अनुकूलन योजनामा हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन न्यूनीकरणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गराउने।

परिच्छेद-५ कार्बन व्यापार

$^{२८}$. ......

$^{२९}$. ......

$^{३०}$. ......

$^{३१}$. ......

परिच्छेद-६ राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षण तथा वातावरण संरक्षण क्षेत्र

३२. राष्ट्रिय सम्पदाको अभिलेख तथा संरक्षण: (१) ऐनको दफा २९ को प्रयोजनको लागि सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले राष्ट्रिय सम्पदा सम्बन्धी अभिलेखमा समावेश गर्ने वस्तु, स्थल, वनस्पति, जीवजन्तु र वातावरणीय अवस्थाको विवरण सर्वसाधारणको जानकारीको लागि राष्ट्रियस्तरको कुनै दैनिक पत्रिकामा र आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम प्रकाशित विवरणमा उल्लेख भएका वस्तु, स्थल, वनस्पति, जीवजन्तु र वातावरणीय अवस्थाको सम्बन्धमा कसैको कुनै राय प्रतिक्रिया

$^{v}$ कार्बन व्यापार नियमावली, २०८२ द्वारा खारेज।

भएमा त्यस्तो विवरण प्रकाशन भएको मितिले तीस दिनभित्र सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय समक्ष राय प्रतिक्रिया दिन सक्नेछ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम राय प्रतिक्रिया प्राप्त भएकोमा सो समेतलाई विचार गरी सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले राष्ट्रिय सम्पदा सम्बन्धी अभिलेख तयार गर्नु पर्नेछ।

(४) उपनियम (३) बमोजिमको अभिलेखमा समावेश भएका वस्तु वा स्थलको पहिचानको लागि त्यस्तो वस्तु वा स्थलमा आवश्यकता अनुसार चिन्ह वा सिमाना राखिनेछ।

(५) उपनियम (४) बमोजिम राखिएको चिन्ह वा सिमाना सम्बन्धी विवरण र सोसँग सम्बन्धित नक्सा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले अद्यावधिक रूपमा राखी सोको जानकारी विभागलाई समेत दिनु पर्नेछ।

(६) सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले अभिलेखमा समावेश भएका राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षण र व्यवस्थापनको लागि आवश्यक कार्यविधि स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ।

(७) सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले राष्ट्रिय सम्पदाको नियमित अनुगमन गरी सोको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी विभाग र मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

३३. हानि नोक्सानी गर्नु नहुनेः (१) नियम ३२ बमोजिमको सम्पदा सम्बन्धी अभिलेखमा समावेश भएका वा राष्ट्रिय सम्पदा भित्रका वस्तु, स्थल, वनस्पति, जीवजन्तु वा वातावरणीय अवस्थाका सम्बन्धमा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायको स्वीकृति बिना कसै ले पनि देहायका कुनै काम गर्नु वा गराउनु हुँदैनः-

(क) कुनै वस्तु, वनस्पति वा जीवजन्तु हटाउन, फेरबदल गर्न वा त्यसलाई नोक्सान पुग्ने कुनै काम गर्न,

(ख) कुनै वस्तु, वनस्पति वा जीवजन्तु कसै लाई बेचबिखन वा हस्तान्तरण गर्न,

(ग) अभिलेखमा समावेश भएका कुनै जीवजन्तुलाई नोक्सान पुऱ्याउने किसिमका अन्य जीवजन्तु राष्ट्रिय सम्पदा संरक्षण क्षेत्रमा प्रवेश गराउन,

(घ) कुनै वस्तु, स्थल, वनस्पति वा जीवजन्तु बिगार्ने वा नासिने गरी अन्य कुनै काम गर्ने ।

(२) कसैले उपनियम (१) विपरीत कुनै काम गरे वा गराएको थाहा हुन आएमा जोसुकैले सम्बन्धित सरोकारवाला निकायमा उजुरी दिन सक्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम कुनै उजुरी परेमा वा सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय आफैँले जाँचबुझ गर्दा राष्ट्र सम्पदा सम्बन्धी अभिलेखमा समावेश भएका वस्तु, स्थल, वनस्पति, जीवजन्तु वा वातावरणीय अवस्थाको हानि, नोक्सानी भएको देखिएमा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले त्यस्तो कार्य यथाशीघ्र रोक्न लगाई प्रचलित कानून बमोजिम अधिकारप्राप्त निकाय समक्ष कारबाहीको लागि पठाउनु पर्नेछ ।

३४. वातावरण संरक्षण क्षेत्र, खुला वा हरियाली क्षेत्रमा निषेधित कार्य : (१) ऐनको दफा ३० बमोजिम कायम गरिएको वा तोकिएको वातावरण संरक्षण क्षेत्र वा खुला वा हरियाली क्षेत्रभित्र नेपाल सरकारले देहायका कुनै काम गर्ने वा गराउन नपाउने गरी रोक लगाउन सक्नेछः-

(क) प्राकृतिक सम्पदा वा सौन्दर्यपरक स्थितिलाई बिगार्न, नास्तन, भत्काउन, हटाउन, छेक्न वा अरु कुनै किसिमले हानि नोक्सानी पुर्याउन,

(ख) ऐतिहासिक वा सांस्कृतिक महत्वका स्थल बिगार्न, फेर्न, नास्तन, हटाउन, भत्काउन वा त्यस्ता स्थलमा कुनै पोष्टर वा त्यस्तै अन्य कागजात वा चित्र टाँस्न वा अरु कुनै प्रकारले हानि हुने काम गर्न,

(ग) कुनै नदी, खोला नाला, झरना, खहरे, पोखरी, कुण्ड, ताल वा पानीको स्रोतमा विद्युतीय धार (करेन्ट) वा वनस्पतिजन्य वा अन्य कुनै किसिमको हानिकारक रासायनिक पदार्थ प्रयोग गर्न,

(घ) कुनै पनि किसिमको घरपालुवा जनावरबाट जनकृति (जेनेटिक मेकअप) मा परिवर्तन गर्न,

(ङ) खानी खन्न वा कुनै खनिज पदार्थ, ढुङ्गा, माटो, गिट्टी, बालुवा वा अन्य पदार्थ हटाउन,

(च) होटल, लज, सार्वजनिक यातायात, स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय, कुटी वा अन्य यस्तै किसिमका सेवा सञ्चालन गर्न,

(छ) वातावरण संरक्षण क्षेत्रमा लगाइएको तारबार, चिन्ह, सङ्केत वा अन्य कुनै चीज वस्तुलाई हानि नोक्सानी पुर्याउन,

(ज) जैविक विविधतालाई प्रतिकूल असर पार्ने किसिमको कुनै कार्य गर्न,

(झ) कुनै पनि वनस्पति काट्न, ढाल्न, हटाउन, फेर्न, उखेल्न तथा वनस्पतिलाई हानि नोक्सानी पुर्याउने कार्य गर्न।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएका भए तापनि वातावरण संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन तथा विकासको लागि त्यस्तो क्षेत्र भित्र सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले स्वीकृति प्रदान गरे बमोजिमका कार्य सञ्चालन गर्न सकिनेछ।

३५. वातावरण संरक्षण कोष सञ्चालक समितिको गठन : (१) कोषको व्यवस्थापन, सञ्चालन र रेखदेख गर्नेको लागि देहाय बमोजिमको वातावरण संरक्षण कोष सञ्चालक समिति रहनेछ :-

(क) सचिव, मन्त्रालय -अध्यक्ष

(ख) सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय -सदस्य

(ग) सहसचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय -सदस्य

(घ) सहसचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय -सदस्य

(ङ) सहसचिव, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय -सदस्य

(च) मन्त्रालयले मनोनयन गरेको कुनै प्रदेशको वातावरण सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयको सचिव (एक जना) -सदस्य

(छ) महानिदेशक, वातावरण विभाग -सदस्य

(ज) वातावरण सम्बन्धी विज्ञहरु मध्येबाट मन्त्रालयले मनोनयन गरेको कम्तीमा एक जना महिला सहित दुई जना -सदस्य

(झ) सहसचिव (सम्बन्धित विषय हेर्ने महाशाखा), मन्त्रालय -सदस्य-सचिव

(२) उपनियम (१) को खण्ड (च) बमोजिमको सदस्यको मनोनयन गर्दा प्रत्येक प्रदेशको वातावरण सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयका सचिवबाट आलोपालो हुने गरी गर्नु पर्नेछ।

(३) उपनियम (१) को खण्ड (च) वा (ज) बमोजिम मनोनयन हुने सदस्यको पदावधि एक वर्षको हुनेछ।

(४) उपनियम (१) को खण्ड (ज) बमोजिम तोकिएको सदस्यको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएमा मन्त्रालयले निजलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ।

तर त्यसरी हटाउनु अघि निजलाई आफ्नो सफाइ पेश गर्न मनासिब मौका दिनु पर्नेछ।

(५) सञ्चालक समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सो समिति आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

३६. सचिवालय र प्रशासनिक खर्चसम्बन्धी व्यवस्थाः (१) सञ्चालक समितिको सचिवालयको काम मन्त्रालयले गर्नेछ।

(२) सञ्चालक समितिको सचिवालयको प्रशासनिक खर्चको लागि आवश्यक पर्ने रकम मन्त्रालयको बजेटबाट व्यवस्था गरिनेछ।

३७. कोषको सञ्चालनः (१) कोषलाई चलिते (रिवोल्भिङ्ग) कोषको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ।

(२) कोषमा जम्मा भएको रकम सञ्चालक समितिले तोकेको कुनै "क" वर्गको वाणिज्य बैंकमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ।

(३) उपनियम (२) बमोजिमको खाताको सञ्चालन सञ्चालक समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

३८. कोषको प्रयोगः कोषको रकम देहायका काममा सञ्चालक समितिले निर्णय गरे बमोजिम खर्च गरिनेछः-

(क) वातावरणको संरक्षण, प्रदूषणको रोकथाम तथा नियन्त्रण र राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षण सम्बन्धमा विशिष्टकृत योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने,

(ख) वातावरण प्रदूषण अध्ययन तथा न्यूनीकरण सम्बन्धी प्रविधिको प्रयोग गर्ने,

(ग) वातावरणको संरक्षण, प्रदूषणको रोकथाम तथा नियन्त्रण र राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षण र त्यस्ता कार्यका लागि जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने,

(घ) वातावरणीय शिक्षा, तालीम, अध्ययन अनुसन्धान सम्बन्धी कार्य गर्ने,

(ङ) वातावरणको संरक्षण, प्रदूषणको रोकथाम तथा नियन्त्रण र राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षणमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने व्यक्ति वा संस्थालाई पुरस्कृत गर्ने।

३९. लेखा व्यवस्थाः कोषको आय-व्ययको लेखा प्रचलित कानुन बमोजिम राखिनेछ।

४०. वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेt पुनः: सञ्चालक समितिले वर्षभरि गरेको काम कारवाहीको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीस दिन भित्र सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।

परिच्छेद-७ क्षतिपूर्ति

४१. क्षतिपूर्ति भराउने : (१) ऐनको दफा ३६ को उपदफा (१) वा (२) बमोजिम क्षतिपूर्तिको लागि निवेदन प्राप्त भएमा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले त्यस्तो निवेदनको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न निवेदन प्राप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र सम्बन्धित विषयको विज्ञ समेत रहेको समिति गठन गर्नुपर्नेछ।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऐनको दफा ३६ को उपदफा (४) र (५) बमोजिमका निकाय वा संस्थाले प्रदूषण गरी क्षति पुगेको विषयमा परेको निवेदनका सम्बन्धमा छानबिन गर्न सोही उपदफा बमोजिमको समिति गठन हुनेछ।

(३) उपनियम (१) वा (२) बमोजिमको समितिले प्राप्त निवेदनको सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित ठाउँको वस्तुस्थिति समेत हेरी जाँचबुझ गरी राय सहितको प्रतिवेदन तीस दिनभित्र सम्बन्धित निकाय वा अधिकारी समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ।

(४) उपनियम (३) बमोजिमको प्रतिवेदनमा सो समितिले पीडित पक्षलाई पुगेको क्षतिको किसिम, परिमाण, असर र प्रभावको यकिन गरी के कति क्षतिपूर्ति भराउनु पर्ने हो सो समेत खुलाउनु पर्नेछ।

(५) उपनियम (४) बमोजिम क्षतिको असर र प्रभाव यकिन गर्दा मानव स्वास्थ्य वा वातावरणमा परेको तत्कालिन क्षति वा दीर्घकालिन रुपमा पर्न सक्ने क्षति वा त्यस्तो क्षतिको दायरा समेतको आधार गर्नु पर्नेछ।

(६) उपनियम (३) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदन समेतको आधारमा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले साठी दिनभित्र क्षतिपूर्तिका विषयमा निर्णय गरी सोको जानकारी निवेदक तथा क्षतिपूर्ति बुझाउनु पर्ने व्यक्ति, संस्था वा प्रस्तावकलाई समेत दिनु पर्नेछ।

४२. निर्धारित समयमा क्षतिपूर्ति रकम बुझाउनु पर्नेः (१) नियम ४१ को उपनियम (६) बमोजिमको जानकारी पाएको मितिले तीस दिनभित्र क्षतिपूर्ति बुझाउनु पर्ने सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था वा प्रस्तावकले क्षतिपूर्तिको रकम त्यस्तो क्षतिपूर्ति पाउने सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई बुझाउनु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको म्यादभित्र क्षतिपूर्तिको रकम बुझाउन नसकेको मनासिब कारण जनाई त्यस्तो क्षतिपूर्ति बुझाउनु पर्ने सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था वा प्रस्तावकले म्याद थपको लागि नियम ४१ को उपनियम (१) बमोजिमको निकाय वा अधिकारी समक्ष निवेदन पेश गरेमा र सोको कारण मनासिब देखिएमा त्यस्तो निकाय वा अधिकारीले एक पटकको लागि बढीमा तीस दिनको म्याद थप गरिदिन सक्नेछ।

४३. जायजेथाबाट क्षतिपूर्ति असुल गरिनेः (१) क्षतिपूर्ति बुझाउनु पर्ने सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था वा प्रस्तावकले नियम ४२ बमोजिमको म्यादभित्र क्षतिपूर्तिको रकम नबुझाएमा त्यस्तो क्षतिपूर्ति पाउने व्यक्ति वा संस्थाले सो म्याद नाघेको तीस दिन भित्र त्यस्तो क्षतिपूर्ति बुझाउनु पर्ने दायित्व भएको व्यक्ति, संस्था वा प्रस्तावकको जायजेथा खुलाई क्षतिपूर्ति असुल गरी पाउन नियम ४१ को उपनियम (१) बमोजिमको निकाय वा अधिकारी समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम कुनै निवेदन प्राप्त भएकोमा त्यस्तो निकाय वा अधिकारीले क्षतिपूर्ति बुझाउने दायित्व भएको व्यक्ति, संस्था वा प्रस्तावकको जायजेथा प्रचलित कानून बमोजिम लिलाम बिक्री गरी क्षतिपूर्तिको रकम भराई दिई बाँकी रकम सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था वा प्रस्तावकलाई फिर्ता दिनु पर्नेछ।

परिच्छेद-८ विविध

४४. वातावरण संरक्षण योजना : ऐनको दफा ३८ बमोजिमको वातावरण संरक्षण योजनामा योजनाको पृष्ठभूमि, उद्देश्य, संरक्षणका मार्गदर्शक सिद्धान्त, योजनाले समेट्ने क्षेत्र, सम्बद्ध नीति तथा कानून र संरक्षण कार्ययोजना समेतका विषय समावेश गरी अनुसूची-२० बमोजिमको ढाँचामा तर्जुमा गर्नु पर्नेछ।

४५. अनुगमन तथा निरीक्षणः (१) प्रस्तावकले प्रस्तावको निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने चरणमा सोबाट वातावरणमा परेको प्रभावको विषयमा प्रत्येक छ महिनामा स्वःअनुगमन गरी सोको प्रतिवेदन सम्बन्धित निकाय वा विभागमा पेश गर्नु पर्नेछ।

(२) ऐनको दफा ३९ बमोजिम मन्त्रालय वा विभागले कुनै आयोजनाको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दा प्रस्ताव स्वीकृत हुँदाका शर्तको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेखित सीमाभन्दा बढी प्रभाव परेको देखिएमा त्यस्ता प्रभाव हटाउन वा हटाउने उपाय अवलम्बन गरि सो आयोजनाको प्रस्तावकलाई निर्देशन दिनु पर्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित प्रस्तावकको कर्तव्य हुनेछ।

(३) ऐनको दफा ३९ को उपदफा (१) वा (२) बमोजिम स्थानीय तहले आफूले गरेको अनुगमन तथा निरीक्षणको प्रतिवेदन प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले एक्काइस दिन भित्र प्रदेश मन्त्रालयमा पठाई त्यस्तो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ।

(४) ऐनको दफा ३९ को उपदफा (१) वा (२) बमोजिम प्रदेश सरकारले आफूले गरेको अनुगमन तथा निरीक्षणको प्रतिवेदन र उपनियम (३) बमोजिम स्थानीय तहबाट प्राप्त प्रतिवेदन एकीकृत गरी प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीस दिन भित्र मन्त्रालयमा पठाई त्यस्तो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ।

(५) ऐनको दफा ३९ को उपदफा (१) वा (२) बमोजिम अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दा देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछः-

(क) अनुगमन तथा निरीक्षणका लागि प्रत्येक वर्ष कार्ययोजनाको तर्जुमा गर्ने,

(ख) खण्ड (क) बमोजिम तयार गरिएको कार्य योजना अनुसार आवश्यक पर्न जमिशक्ति र खर्चको लेखाजोखा गरी वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गराउने।

४६. वार्षिक प्रतिवेदन: (१) ऐनको दफा ४० बमोजिम मन्त्रालयले वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्दा अनुसूची-२१ बमोजिमको ढाँचामा तयार गर्नु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको प्रतिवेदनमा औंल्याइएका सुझाव तथा सिफारिस सोको प्राथमिकता र अनिवार्यताका आधारमा सम्बन्धित निकायले कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ।

४७. पुरस्कार वा प्रशंसापत्र प्रदान गर्न सक्ने: वातावरणको संरक्षण, प्रदूषणको रोकथाम तथा नियन्त्रण र राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षण सम्बन्धी विषयमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने व्यक्ति वा संस्थालाई मन्त्रालयले कदर स्वरूप नगद पुरस्कार वा प्रशंसापत्र प्रदान गर्न सक्नेछ।

४८. वातावरण सम्बन्धी विशेषज्ञको नामावली: मन्त्रालयले वातावरणको सम्बन्धमा विशेष ज्ञान तथा अनुभव भएका व्यक्तिको नामावली अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ।

४९. अनुसूचीमा हेरफेर वा थपघट गर्न सक्ने: मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यकता अनुसार अनुसूचीमा हेरफेर वा थपघट गर्न सक्नेछ।

५०. खारेजी तथा बचाउ: (१) वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ खारेज गरिएको छ।

(२) वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै नियमावली बमोजिम भए गरेको मानिनेछ।

अनुसूची-१ (नियम ३ सँग सम्बन्धित)

संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन गर्नु पर्ने प्रस्ताव

(क) वन क्षेत्र :

(१) १० देखि ५० हेक्टरसम्मको क्षेत्रफलमा एकल प्रजातिका स्वदेशी बिरुवा एउटै ब्लकमा वृक्षारोपण गर्ने,

(२) सम्बन्धित ठाउँमा परीक्षण भई वृक्षारोपणको लागि उपयुक्त भएका आयातित प्रजातिका बिरुवा १० हेक्टरसम्मको क्षेत्रफलमा एउटै ब्लकमा वृक्षारोपण गर्ने,

(३) २० हेक्टरसम्म क्षेत्रफलमा नयाँ वनस्पति उद्यान, वन-चिउद्यान वा प्राणी उद्यान (चिडियाखाना) निर्माण गर्ने,

(४) तराईमा २० हेक्टरसम्म र पहाडमा ५ हेक्टरसम्म क्षेत्रफलको वन क्षेत्र व्यावसायिक कुतियली वनको रुपमा दिने,

(५) नेपाल सरकारले वन अनुसन्धान प्रयोजनका लागि वार्षिक १५ हेक्टर क्षेत्रफलसम्मको राष्ट्रिय वन सरपट कटाउन गर्ने,

(६) वन क्षेत्र, मध्यवती क्षेत्र वा संरक्षण क्षेत्रभित्र वा सिमसार क्षेत्र रहेका प्रत्येक नदी, खोलापाटी दैनिक ५० घनमिटरसम्म बालुवा, ढुङ्गा, गिट्टी र माटो सङ्कलन गर्ने,

(७) वन संरक्षण क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र, मध्यवती क्षेत्र, वातावरण संरक्षण क्षेत्र वा रामसारमा सूचीकृत सिमसार क्षेत्रबाट भएर बग्ने नदीनालाको सतहबाट व्यावसायिक प्रयोजन बाहेक आयोजना सञ्चालक आफैँले सञ्चालन गर्ने विकास निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने बालुवा, ढुङ्गा, गिट्टी र माटो दैनिक ५० घनमिटरसम्म निकाल्ने कार्य,

(८) विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण बाहेक अन्य प्रयोजनको लागि १ हेक्टरसम्मको वन क्षेत्र, वन संरक्षण क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र, मध्यवती क्षेत्र तथा वातावरण संरक्षण क्षेत्रको वनको जग्गा प्रयोग गर्ने,

*मिति २०७८।०२।१० गतेको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा संशोधित।

(८क) बढीमा ५० किलोमिटरसम्म लम्बाईको राष्ट्रिय राजमार्ग वा सहायक सडकको चौडाइ वृद्धि हुने गरी स्तरवृद्धि, पुनस्र्थापना वा पुनर्निर्माण गर्न बढीमा ५ हेक्टरसम्मको वन क्षेत्र, वन संरक्षण क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र, मध्यवती क्षेत्र तथा वातावरण संरक्षण क्षेत्रको वनको जग्गा प्रयोग गर्न।

(९) एक जिल्लाबाट वार्षिक ५ मेट्रिक टनसम्म खोटो सङ्कलन गर्न,

(१०) वन संरक्षण क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र, मध्यवती क्षेत्र वा वातावरण संरक्षण क्षेत्रमा निजी जग्गाबाहेक अन्यत्र नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले उपभोक्ता समूह मार्फत निर्माण तथा सञ्चालन गर्न आयोजना निर्माण गर्न,

(११) आनुवंशिक स्रोत माथि पहुँच, उपयोग र लाभको बाँडफाँड गर्न,

(१२) आयातित जङ्गली जनावर वन क्षेत्रमा छाड्ने,

(१३) ५ देखि १० किलोमिटर सम्म लम्बाईको वन पर्वा वा अग्नि रेखा निर्माण गर्न,

(१४) वन संरक्षण क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र, मध्यवती क्षेत्र वा वातावरण संरक्षण क्षेत्र वा रामसारमा सूचीकृत सिमसार क्षेत्रमा १ मेगावाट भन्दा कम क्षमतामा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न।

(ख) स्वास्थ्य क्षेत्र : १६ देखि २५ शय्यासम्मको अस्पताल, नर्सिङ्ग होम वा चिकित्सा व्यवसाय सञ्चालन गर्न।

(ग) शिक्षा क्षेत्र : ५० शय्यासम्मको शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्न।

(घ) पर्यटन क्षेत्र : (१) २५ देखि ५० बेडसम्मको होटल वा रिसोर्ट निर्माण, स्थापना तथा सञ्चालन गर्न।

(२) दुई करोड देखि पाँच करोड रुपैयाँसम्म लगानी हुने बन्जी जम्पिङ्ग, स्विङ्ग, क्यानोनिङ्ग, स्काई डाइनिङ्ग, जिप फ्लाईङ, हाई रोप्स, स्काई वाक, प्याराग्लाइडिङ्ग, अल्ट्रालाइट, एभ्युजमेण्ट पार्क र फन पार्क तथा अन्य साहसिक एवं पर्यटन पूर्वाधारका आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन गर्न।

(ङ) यातायात पूर्वाधार क्षेत्र:

(१) ५० देखि २५० मिटरसम्म लम्बाईको पुल निर्माण गर्ने।

(२) स्थानीय सडक निर्माण गर्ने।

(च) ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्र :

(१) ६६ के.मी. सम्मको विद्युत प्रसारण लाइन आयोजनाका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने,

(२) चुम्बकीय ऊर्जाबाट विद्युत उत्पादन गर्ने,

(३) जल तथा मौसम मापन केन्द्र वा मौसमी राडार स्थापना कार्य गर्दा वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने,

(४) १०० हेक्टरसम्म लिफ्ट सिँचाइ आयोजना निर्माण गर्ने।

(छ) खानेपानी क्षेत्र : ट्रिटमेन्ट सहितको (५ एम.एल.डी. (MLD) क्षमता सम्मको) ढल निकास प्रणाली समावेश भएका खानेपानी आयोजना (१ लाख आधार वर्ष जनसंख्या (Base Year Population)) सम्म सञ्चालन गर्ने।

(ज) आवास, भवन तथा बस्ती विकास र शहरी विकास क्षेत्र :

(१) २० देखि ३० मिटरसम्म उचाइका भवन निर्माण गर्ने,

(२) ३,००० देखि ५,००० वर्गमिटर क्षेत्रफलसम्मको Built Up Area वा Floor Area भएको आवासीय, व्यावसायिक वा आवासीय र व्यावसायिक दुवै प्रकृति भएको संयुक्त भवन निर्माण गर्ने,

(३) ५०० देखि १,००० जनासम्म एकैपटक आगमन तथा निगमन हुने सिनेमा हल, थियटर, सामुदायिक भवन, रङ्गशाला, कन्सर्ट हल, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स निर्माण गर्ने,

(४) ५ देखि १० हेक्टरसम्मको जग्गा आयोजना सञ्चालन गर्ने,

(५) १ देखि ५ हेक्टरसम्म Hard Surface Pavement (Dry Port, Bus Park, Parking Lot आदि) निर्माण गर्ने,

(६) ५,००० देखि १०,००० लिटरसम्म दैनिक भूमिगत पानीको प्रयोग हुने भवन निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने।

• मिति २०७९।०५।३० गतेको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा संशोधित।

(झ) फोहोरमैला व्यवस्थापन क्षेत्रः

(१) ५ एम.एल.डि. (MLD) क्षमता सम्मको ढल व्यवस्थापन आयोजना सञ्चालन गर्ने,

(२) ५०,००० जनसंख्या (आधार वर्ष (Base Year Population)) सम्मलाई टेवा पुर्याउने उद्देश्यले सञ्चालन हुने ढल निकास सरसफाई वा फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्य गर्ने,

(३) २५ शय्या भएको स्वास्थ्य केन्द्र, अस्पताल वा नर्सिङ होमबाट निस्कने जैविक जोखिमपूर्ण पदार्थको अन्तिम निष्कासन व्यवस्थापन गर्ने ।

(ञ) उद्योग क्षेत्र :

(१) मेसिन उपकरणमा १ देखि ५ करोड रुपैयाँसम्म लगानी भएको वर्कशप (मर्मत सम्भार गर्ने समेत) स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने,

(२) वन क्षेत्र बाहेक अन्य स्थानमा १० हेक्टरसम्मको क्षेत्रमा औद्योगिक ग्राम/ औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्क, विशेष आर्थिक क्षेत्र, अन्तरदेशीय विशेष आर्थिक क्षेत्र, सुक्खा बन्दरगाह तथा व्यापारिक क्षेत्र स्थापना गर्ने,

(३) दैनिक २५ मेट्रिक टनसम्म बालुवा प्रशोधन गर्ने ।

(ट) खानी क्षेत्रः साधारण निर्माणमुखी ढुङ्गा, डेकोरेटिभ ढुङ्गा, ग्राभेल, बालुवा, औद्योगिक माटो र साधारण माटोको लागि दैनिक ५० घन मिटरसम्म उत्खनन गर्ने ।

अनुसूची-२

(नियम ३ सँग सम्बन्धित)

प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्नु पर्ने प्रस्ताव

(क) वन क्षेत्र :

(१) तराईमा ५० हेक्टर भन्दा बढी देखि ५०० हेक्टरसम्म र पहाडमा ५० हेक्टर भन्दा बढी देखि २५० हेक्टरसम्मको क्षेत्रफलमा एकल प्रजातिका स्वदेशी बिरुवा एउटै ब्लकमा वृक्षारोपण गर्न,

(२) सम्बन्धित ठाउँमा परीक्षण भई वृक्षारोपणको लागि उपयुक्त भएका आयातित प्रजातिका बिरुवा तराईमा १० हेक्टर भन्दा बढी देखि ५० हेक्टरसम्म र पहाडमा १० हेक्टर भन्दा बढी देखि २५ हेक्टरसम्मको क्षेत्रफलमा एउटै ब्लकमा वृक्षारोपण गर्न,

(३) २० हेक्टरभन्दा बढीको क्षेत्रफलमा नयाँ वनस्पति उद्यान, वन-बीउ बैंक र प्राणी उद्यान (चिडियाखाना) निर्माण गर्न,

(४) तराईमा २० हेक्टर भन्दा बढी देखि १०० हेक्टरसम्म र पहाडमा ५ हेक्टर भन्दा बढी देखि ५० हेक्टरसम्म क्षेत्रफलको व्यावसायिक वन कबुलियती वनको रूपमा दिने,

(५) नेपाल सरकारले वन अनुसन्धान प्रयोजनको लागि वार्षिक १५ हेक्टर भन्दा बढी देखि ३० हेक्टर क्षेत्रफलसम्मको राष्ट्रिय वन सरपट कटान गर्न,

(६) सरकारद्वारा व्यवस्थित वन, सामुदायिक वन, कबुलियती वन, वन संरक्षण क्षेत्र, मध्यवती क्षेत्र, वन क्षेत्र भित्रको सिमसार क्षेत्र वा संरक्षण क्षेत्र भएर बग्ने प्रत्येक नदी, खोलाबाट दैनिक ५० घनमिटरभन्दा बढी बालुवा, ढुङ्गा, ग्राभेल र माटो संकलन गर्न,

(७) विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण $\text{※}$ बढीमा ५० किलोमिटरसम्म लम्बाईको राष्ट्रिय राजमार्ग वा सहायक सडकको चौडाइ वृद्धि हुने गरी स्तरवृद्धि, पुनस्र्थापना वा

$\text{※}$ मिति २०७८।०२।१० गतेको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा संशोधित। $\text{※}$ मिति २०७९।०५।३० गतेको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा थप।

पुनर्निर्माण गर्ने बाहेक अन्य प्रयोजनको लागि १ हेक्टर भन्दा बढी ५ हेक्टरसम्मको वन क्षेत्र, वन संरक्षण क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र तथा वातावरण संरक्षण क्षेत्रको वनको जग्गा प्रयोग गर्ने,

तर सम्बत् २०७७ साल असार १ गते भन्दा अघि वन क्षेत्रमा सडकको ट्रयाक तयार भएको हकमा सो सडकको स्तरोन्नति गर्दा हुने वन क्षेत्रको क्षेत्रफल मात्र गणना गर्नु पर्नेछ ।

(८) सिमेन्ट उद्योगको लागि कच्चा पदार्थको रुपमा रहेको चुनढुङ्गा उत्खनन कार्यका लागि १ देखि २५ हेक्टरसम्मको वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्ने,

तर सिमेन्ट उद्योगमा प्रयोग हुने चुनढुङ्गा उत्खनन गर्ने आयोजनाको लागि वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्दा वातावरणीय व्यवस्थापन योजना संलग्न गरिएको हुनु पर्नेछ ।

(९) सार्वजनिक बोट्यानिक क्षेत्रमा जडीबुटी वा सुगन्धित वनस्पतिको व्यावसायिक उत्पादनको लागि जडीबुटी केन्द्र स्थापना गर्ने,

(१०) १० किलोमिटर भन्दा बढी लम्बाईको वन पथ वा अग्नि रेखा निर्माण गर्ने,

(११) वन संरक्षण क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र, वातावरण संरक्षण क्षेत्र वा रामसारमा सूचीकृत सीमासार क्षेत्रमा १ मेगावाटभन्दा बढी २५ मेगावाट क्षमतासम्मको जलविद्युत आयोजना निर्माण कार्य गर्ने,

(१२) वन क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र भित्रको वन क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र भित्रको वन क्षेत्र, सिमारसार क्षेत्र वा वातावरण संरक्षण क्षेत्र भित्रको वन क्षेत्रमा २५ बेडसम्मको रिसोर्ट वा होटल, २५ शैयासम्मको अस्पताल वा २५ कोठा सम्मको शिक्षण संस्था निर्माण गर्ने,

(१३) प्रचलित कानून अनुसार प्रशोधन गरी सारतत्व निकाली निकासी गर्न पाइने प्रजातिको हकमा एक जिल्लाबाट प्रति प्रजाति २० देखि १०० टनसम्म वन पैदावार सङ्कलन गर्ने,

(१४) स्वीकृत वन कार्ययोजना बमोजिम ५ हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रबाट कटान भएका रुखको जरा, ठुटा निकाल्ने,

(१५) बाह्य (एक्जोटिक) तथा मिचाहा (इन्भेसिभ) जङ्गली प्राणी तथा वनस्पतिको स्थापना (Introduced) लगायत जि.एम.ओ. (Genetically Modified Organism) र एल.एम.ओ. (Living Modified Organism) प्रभावित प्रजानत तथा प्रविधिको स्थापना, प्रसारण तथा अनुसन्धान सम्बन्धी कार्य गर्ने,

(१६) राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, मध्यवती क्षेत्र, वन संरक्षण क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र वा वातावरण संरक्षण क्षेत्र स्थापना वा विस्तार गर्ने,

(१७) राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, शिकार आरक्ष, वन क्षेत्र भित्रको सीमसार क्षेत्र वा संरक्षित जलाधार क्षेत्रको व्यवस्थापकीय कार्ययोजना तयार गर्ने,

(१८) देहायको परिमाणमा वन पैदावार सङ्कलन गरी जिल्ला भित्रको पञ्चवर्षीय वन कार्ययोजना, मध्यवती क्षेत्र वा संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन योजना वा वन संरक्षण क्षेत्रको कार्ययोजना तयार गर्ने :-

(क) वार्षिक ५० मेट्रिक टनसम्म जरा तथा गानो सङ्कलन गर्ने, (ख) वार्षिक १५० मेट्रिक टनसम्म बोका सङ्कलन गर्ने, (ग) वार्षिक १५० मेट्रिक टनसम्म पात वा डाँठ सङ्कलन गर्ने (सालनिसड, रिठ्ठा र अमला, तेन्दुपात, भोलिपात, तेजपात बाहेक), (घ) वार्षिक १५० मेट्रिक टनसम्म फूल वा भुवा सङ्कलन गर्ने, (ङ) वार्षिक २०० मेट्रिक टनसम्म फल वा बीज सङ्कलन गर्ने, (च) वार्षिक १५० मेट्रिक टनसम्म बिरुवा सङ्कलन गर्ने, (छ) वार्षिक २०० मेट्रिक टनसम्म गम, रेजिन (सल्लाको खोटो बाहेक) वा लोहबान सङ्कलन गर्ने, (ज) वार्षिक २ लाख घन फिट भन्दा बढी काठ उत्पादन तथा सङ्कलन गर्ने,

(१९) एक जिल्लाबाट वार्षिक ५ मेट्रिक टन भन्दा बढी खोटो सङ्कलन गर्ने ।

(ख) स्वास्थ्य क्षेत्र : २५ देखि १०० शैयासम्मको अस्पताल, नर्सिङ्गहोम वा चिकित्सा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने ।

(ग) शिक्षा क्षेत्र : ५० भन्दा बढी १०० शैया सम्मको शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्ने ।

(घ) पर्यटन क्षेत्र :

(1) ५१ देखि १०० बेडसम्मको होटल वा रिसोर्ट निर्माण, स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने,

(2) पाँच करोड रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी हुने बन्जी जम्पिङ्ग, स्विङ्ग, क्यानोनिङ्ग, स्काई डाइनिङ्ग, जिप फ्लाइङ, हाई रोप्स, स्काई वाक, प्याराग्लाइडिङ्ग, अल्ट्रालाइट, एभ्युजमेण्ट पार्क र फन पार्क तथा अन्य साहसिक एवं पर्यटन पूर्वाधारका आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने,

(3) विद्यमान विमानस्थलमा क्षेत्रफल थप्ने,

(4) माछा वा अन्य जलचर भएको कुनै नदी वा तालमा इञ्जिन जडित उपकरण र इन्धन ज्वलन गरी क्यायाफ्टिङ्ग कार्य वा क्रुज सञ्चालन गर्ने,

(5) तालमा स्थापना हुने हाउस बोट (तैरने घर) सञ्चालन गर्ने ।

(ङ) यातायात पूर्वाधार क्षेत्र:

(1) २५० मिटरभन्दा बढी लम्बाइका पुल निर्माण गर्ने,

(2) स्थानीय सडक बाहेक २५ किलोमिटरसम्म लम्बाइ हुने नयाँ सडक निर्माण गर्ने,

(3) ५ देखि ५० किलोमिटर सम्मको रज्जुमार्ग निर्माण गर्ने,

(4) १ देखि ५ किलोमिटर सम्मको केबुल कार मार्ग निर्माण गर्ने,

(5) सडक प्रयोजनको लागि १ देखि ३ किलोमिटरसम्म सुरुङ बनाउने,

(6) चारपाङ्ग्रे सवारी सञ्चालन हुने आकासे पुल (फ्लाइओभर) निर्माण गर्ने,

(7) सार्वजनिक यातायातको लागि मोनो रेलमार्ग सञ्चालन गर्ने,

(8) १० किलोमिटर भन्दा बढी ५० किलोमिटरसम्म लम्बाइको राष्ट्रिय राजमार्ग वा सहायक सडकको चौडाई वृद्धि हुने गरी स्तरवृद्धि, पुनर्स्थापना वा पुनर्निर्माण गर्ने,

(9) आन्तरिक जलमार्गहरु निर्माण गर्ने ।

(च) ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्र :

(१) विद्युत प्रसारण लाईन र सबस्टेशन निर्माण अन्तर्गत:-

  (क) १३२ के.भी. वा सोभन्दा बढी क्षमताको विद्युत प्रसारण लाईन निर्माण गर्ने,  (ख) विद्यमान २२० के.भी. वा सोभन्दा बढी क्षमताको विद्युत प्रसारण लाईनबाट ट्याप गरी नयाँ आउटडोर सबस्टेशन निर्माण गर्ने ।

(२) विद्युत उत्पादन अन्तर्गत:-

  (क) १ देखि ५० मेगावाट क्षमतासम्मको जलविद्युत उत्पादन आयोजना निर्माण गर्ने,  (ख) १ देखि ५ मेगावाट क्षमता सम्मको खनिज तेल वा ग्यासबाट विद्युत उत्पादन आयोजना सञ्चालन गर्ने ।

(३) सिँचाइको नयाँ प्रणाली अन्तर्गत:-

  (क) तराई वा भित्री मधेसमा २०० देखि २,००० हेक्टरसम्मको क्षेत्र सिँचाइ गर्ने,  (ख) पहाडी उपत्यका र टारमा २५ देखि ५०० हेक्टरसम्मको क्षेत्र सिँचाइ गर्ने,  (ग) पहाडी भिरालो पाखा वा पर्वतीय क्षेत्रमा २५ देखि २०० हेक्टरसम्मको क्षेत्र सिँचाइ गर्ने,  (घ) १०० हेक्टरभन्दा बढीको लिफ्ट सिँचाइ आयोजना निर्माण गर्ने,

(४) सिँचाइको पुनरुत्थान प्रणाली अन्तर्गत: विद्यमान प्रणाली भित्रका सिँचाइ आयोजनामा नयाँ हेडवक्स निर्माण वा मूल नहर परिवर्तन हुने कुनै पनि पुनरुत्थान आयोजना सञ्चालन गर्ने,

(५) २५ देखि १०० जनासम्म स्थायी बसोबास भएका जनसङ्ख्या विस्थापित गर्ने कुनै पनि जलस्रोत विकास कार्य गर्ने,

(६) १० किलोमिटर भन्दा बढी लम्बाईको नदी नियन्त्रणको कार्य गर्ने,

(७) नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र:

(क) १ देखि १० मेगावाट क्षमतासम्मको सौर्य ऊर्जाबाट विद्युत उत्पादन आयोजना सञ्चालन गर्ने,

(ख) १ देखि १० मेगावाट क्षमतासम्मको वायु ऊर्जाबाट विद्युत उत्पादन आयोजना सञ्चालन गर्ने,

(ग) ०.५ देखि २ मेगावाट क्षमतासम्मको जैविक ऊर्जाबाट विद्युत उत्पादन आयोजना सञ्चालन गर्ने,

(घ) चिनी उद्योग क्षेत्रभित्रको उखु पेल्सकेपछ निस्कने खोस्टा (Bagasse) बाट विद्युत सहउत्पादन (Cogeneration) हुने आयोजना सञ्चालन गर्ने,

(ङ) १,५०० देखि १०,००० घनमिटर सम्म क्षमताको बायोग्यास प्लान्ट निर्माण गर्ने।

(छ) खानेपानी क्षेत्र :

(१) १०० देखि ५०० हेक्टरसम्मको क्षेत्रमा फैलिएको वर्षातको पानी सङ्कलन गर्ने तथा त्यति क्षेत्रफलमा रहेका पानीका स्रोतको प्रयोग गर्ने,

(२) सेफ इल्ड १०० लिटर प्रति सेकेण्ड (LPS) भन्दा बढीको सतही पानीको स्रोत र सो पानीको ५० देखि ७५ प्रतिशतसम्म सुक्खा समयमा आपूर्ति गर्ने,

(३) प्रति सेकेण्ड १०० लिटर भन्दा बढीको दरले पानी प्रशोधन गर्ने,

(४) भूमिगत पानीको स्रोत विकासका लागि कुल एक्यूफरको ५० देखि ७५ प्रतिशतसम्म रिचार्ज गर्ने,

(५) १ देखि ३ किलोमिटर सम्मको सुरुङ निर्माण गरी खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्ने,

(६) खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्नुको लागि २५ देखि १०० जनासम्म जनसङ्ख्या विस्थापन गर्ने,

(७) खानेपानीको स्रोतको माथिल्लो भागमा ५०० जनसङ्ख्या सम्मको बसोबास गराउने,

(८) ५० हजारदेखि २ लाखसम्मको आधार वर्षको जनसङ्ख्यालाई खानेपानी आपूर्ति गर्ने,

(९) ५० हजारदेखि २ लाखसम्मको आधार वर्षको जनसंख्यालाई खानेपानी आपूर्ति गरी नयाँ स्रोत जोड्ने,

(१०) १ किलोमिटर भन्दा बढीको डाइभरसन सम्बन्धी काम गर्ने,

(११) ट्रिटमेन्ट सहितको (५ एम.एल.डी (MLD) क्षमता भन्दा बढीको) ढल निकास प्रणाली समावेश भएका खानेपानी आयोजना (१ लाख भन्दा बढी आधार वर्ष जनसंख्या (Base Year Population)) लाई सञ्चालन गर्ने ।

(ज) आवास, भवन तथा बस्ती विकास र शहरी विकास क्षेत्र :

(१) ३० मिटर भन्दा बढी ४५ मिटरसम्मका उचाई भएका भवन निर्माण गर्ने,

(२) ५,००० भन्दा बढी १०,००० वर्गमिटर क्षेत्रफलसम्मको Built Up Area वा Floor Area भएका आवासीय, व्यावसायिक वा आवासीय र व्यावसायिक दुवै प्रकृति भएका संयुक्त भवन निर्माण गर्ने,

(३) १,००० देखि २,००० जनासम्म एकै पटक आगमन तथा निगमन हुने सिनेमा हल, थिएटर, सामुदायिक भवन, रङ्गशाला, कन्सर्टहोल, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स निर्माण गर्ने,

(४) १० देखि १०० हेक्टरसम्मको जग्गा आयोजना सञ्चालन गर्ने,

(५) ५ हेक्टरिन्दा बढी Hard Surface Pavement (Dry Port, Bus Park, Parking Lot आदि) निर्माण गर्ने,

(६) १०,००० भन्दा बढी २०,००० लिटरसम्म दैनिक भूमिगत पानीको प्रयोग हुने भवन निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने,

(७) १ देखि ५ हेक्टरसम्मको क्षेत्रमा आवास विकास गर्ने,

(८) २०,००० घन मिटरिन्दा बढी माटो पुर्न तथा माटो काटी Site Develop गर्ने ।

(झ) फोहरमैला व्यवस्थापन क्षेत्र: घर तथा आवास क्षेत्रबाट निस्कने फोहरमैलाको सम्बन्धमा देहायको काम गर्ने :-

(१) ५ एम.एल.डी. (MLD) क्षमता सम्मको ढल व्यवस्थापन आयोजना सञ्चालन गर्ने,

(२) ५०,००० भन्दा बढी आधार वर्ष जनसंख्या (Base Year Population) लाई टेवा पुर्याउने उद्देश्यले सञ्चालन हुने ढल निकास, सरसफाई वा फोहरमैला व्यवस्थापन कार्य गर्ने, (३) वार्षिक १,००० देखि ५,००० टनसम्म फोहरमैला जमिनमा भर्ने, (४) ५ देखि १० हेक्टरसम्मको क्षेत्रमा फैलिएको ट्रान्सफर स्टेशन र रिसोर्स रिकभरी एरिया सम्बन्धी काम गर्ने, (५) ५ देखि १० हेक्टरसम्मको क्षेत्रमा फैलिएको रसायन, यान्त्रिक वा जैविक तरिकाबाट फोहरमैला छनौट गर्ने, केलाउने, तह लगाउने र पुनः प्रयोग गर्ने, (६) ५ देखि १० हेक्टरसम्मको क्षेत्रमा फैलिएको कम्पोष्ट प्लाण्ट सम्बन्धी काम गर्ने, (७) २५ भन्दा बढी १०० शैया सम्म भएको स्वास्थ्य केन्द्र, अस्पताल वा नर्सिङ्ग होमबाट निस्कने जैविक जोखिमपूर्ण पदार्थको अन्तिम निकास व्यवस्थापन गर्ने।

(ञ) उद्योग क्षेत्र :

(१) मेसिन उपकरणमा ५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी गर्ने निर्माण सम्बन्धी कार्य गर्ने उद्योगको स्टोरेज यार्ड स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने, (२) वन क्षेत्र बाहेक अन्य स्थानमा १० हेक्टर भन्दा बढी २०० हेक्टरसम्मको क्षेत्रमा औद्योगिक ग्राम/ औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्क, विशेष आर्थिक क्षेत्र, अन्तरदेशीय विशेष आर्थिक क्षेत्र, सुख्खा बन्दरगाह तथा व्यापारिक क्षेत्र स्थापना गर्ने, (३) ब्लेन्डिङ्ग प्रविधिकबाट मदिरा उत्पादन गर्ने वा दैनिक ५ लाख लिटरसम्म क्षमता भएको उमाल्ने र फर्मेन्टेसन सुविधायुक्त डिस्टिलरी, ब्रुअरी वा वाइनरी उद्योग स्थापना गर्ने, (४) कार्बोनेटेड वा नकार्बोनेटेड बेभरेज, जुस आदि उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने, (५) वनस्पति घ्यू वा खाने तेल उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने, (६) दैनिक १ मेट्रिक टन भन्दा बढी चिया, कफी, जडिबुटी आदि प्रशोधन गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने, (७) दैनिक ३,००० मेट्रिक टनसम्म खाँडसारी वा चिनी उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने,

(8) दैनिक १० मेट्रिक टन भन्दा बढी खाद्य पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने,

(9) दैनिक २५ मेट्रिक टनसम्म हाड, सिङ्ग वा खुर प्रशोधन गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने,

(10) दैनिक १५,००० वर्ग फिटसम्म छाला प्रशोधन गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने,

(11) पाइपलाइन बाहेक व्यापारिक प्रयोजनको लागि प्रति सेकेण्ड १० लिटरभन्दा बढीको दरले पानी प्रशोधन गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने,

(12) कुकिङ्ग (एल. पी. जी.) ग्याँस, नेचुरल ग्याँसको उत्पादन, भण्डारण, फिलिङ्ग, रिफिलिङ्ग गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने,

(13) कार्बन डाईअक्साईड, अक्सिजन, नाइट्रोजन, एसिटिलीन आदि उत्पादन तथा रिफिलिङ्ग गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने,

(14) वार्षिक ३ करोड गोटासम्म उत्पादन क्षमता भएको पोलेको ईटा, टायल आदि बनाउने उद्योग स्थापना गर्ने,

(15) दैनिक १० हजार भन्दा बढी Compressed Bricks, Hollow Bricks/Blocks उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने,

(16) दैनिक १००० मेट्रिक टनसम्म क्षमताको क्रसर उद्योग स्थापना गर्ने,

(17) दैनिक २५ मेट्रिक टन भन्दा बढी बालुवा प्रशोधन गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने,

(18) दैनिक १०० मेट्रिक टनसम्म उत्पादन क्षमता भएको एसिड वा अल्काली उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने,

(19) Chemical (Plasticizer, Chlorine, Sodium Hypo-chloride आदि), Glue, Adhesives बनाउने उद्योग स्थापना गर्ने,

(20) Zinc Oxide उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने,

(21) श्रृङ्गार सामान बाहेकका रङ्ग रोगन उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने,

(22) ब्लेण्डिङ्ग, रिप्रोसेसिङ्ग वा रिक्लामेििण प्रक्रियाबाट लुब्रिकेन्ट्स उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने,

(23) ब्लेण्डिङ्ग प्रक्रियाबाट बिटुमिन वा बिटुमिन इमल्सिको उत्पादन तथा रिफिलिङ्ग गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने,

(24) Mosquito Repellent (झोल, क्वाइल, ट्याब्लेट, लोसन आदि), धुप आदि उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने,

(25) दैनिक ५ मेट्रिक टन भन्दा बढी डिटर्जेन्ट, स्याम्पू, लिक्विड क्लिनर, क्लिनिङ्ग पाउडर, स्यानिटाईजर, फ्रेसनर आदि उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने,

(26) दैनिक १ मेट्रिक टन भन्दा बढी साबुन उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने,

(27) ब्याट्री (ड्राइ वा वेट वा लिथियम आयन) उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने,

(28) दैनिक ५० मेट्रिक टनसम्म (ड्राइ वा वेट) ब्याट्री रिसाइकलिङ्ग गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने,

(29) दैनिक ५ मेट्रिक टनसम्म फोम उत्पादन उद्योग (फोमको प्रयोग गरी २ मेट्रिक टन भन्दा बढी वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग समेत) स्थापना गर्ने,

(30) परम्परागत घरेलु उद्योग बाहेकका दैनिक १०० मेट्रिक टनसम्म उत्पादन क्षमता भएको पल्प वा कागज उद्योग स्थापना गर्ने,

(31) दैनिक १ मेट्रिक टन भन्दा बढी स्टेसनरी सामान (पेन, डटपेन, सिसाकलम, कापी रजिस्टर आदि) उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने,

(32) दैनिक ५ मेट्रिक टन भन्दा बढी प्याकेजिङ्ग (कोरुगेटेड बक्स, कार्डबोर्ड आदि) उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने,

(33) परम्परागत घरेलु उद्योग बाहेकका धागो तथा कपडा रङ्गाई वा धुलाई वा छपाई गर्ने उद्योग (गलैंचा, पस्मिना समेत) स्थापना गर्ने,

(34) दैनिक ५ मेट्रिक टन भन्दा बढी धागो प्रयोग गरी कपडा उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने,

(35) स्पिनिङ्ग मिल स्थापना गर्ने,

(36) जुट उद्योग स्थापना गर्ने,

(37) Coir Rope वा Coir Mattress उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने,

(38) चुनढुङ्गा वा क्लङ्करमा आधारित दैनिक ३,००० मेट्रिक टनसम्म उत्पादन क्षमता भएको क्लङ्कर वा सिमेन्ट उद्योग स्थापना गर्ने,

(39) दैनिक ३,००० मेट्रिक टनसम्म उत्पादन क्षमता भएको चुन उद्योग स्थापना गर्ने,

(४०) दैनिक १० मेट्रिक टन भन्दा बढी उत्पादन क्षमता भएको वा २० करोड देखि २ अर्ब रुपैयाँसम्म मेसिन उपकरणमा लगानी हुने खनिजजन्य पदार्थ प्रशोधन गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने,

(४१) औषधी उद्योग स्थापना गर्ने वा दैनिक ५० मेट्रिक टनसम्म औषधीको लागि प्रारम्भिक कम्पाउण्ड (Bulk Drugs) संश्लेषण (Formulation) गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने,

(४२) दैनिक ५०० किलोग्राम भन्दा बढी आयुर्वेदिक औषधी उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने,

(४३) दैनिक ५ मेट्रिक टन भन्दा बढी प्लास्टिकका सामान (पाईप, फिटिङ्ग, yarn, Wrapper, आदि उत्पादन गर्ने सहित) उत्पादन गर्ने उद्योग (खेर गएको प्लास्टिकको कच्चा पदार्थ वा Virgin Granuals, Resin, Compound मा आधारित) स्थापना गर्ने,

(४४) टायर, ट्युब्स र रबर प्रशोधन तथा उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने,

(४५) पुरानो टायर तथा प्लास्टिक प्रशोधन गरी इन्धन (तेल) निकाल्ने उद्योग स्थापना गर्ने,

(४६) एनोडाइजिङ्ग, इलेक्ट्रोप्लेटिङ्ग तथा ग्याल्भनाइजिङ्ग गर्ने उद्योग (सुन चाँदीमा Plating गर्ने घरेलु उद्योग बाहेक) स्थापना गर्ने,

(४७) रोलिङ्ग मिल उद्योग स्थापना गर्ने,

(४८) दैनिक १० मेट्रिक टन भन्दा बढी कट्टु-लेन्थ गर्ने तथा भाँडा बनाउने उद्योग स्थापना गर्ने,

(४९) दैनिक ५० मेट्रिक टन भन्दा बढी उत्पादन क्षमता भएको फाउण्ड्री उद्योग स्थापना गर्ने,

(५०) दैनिक ५०० मेट्रिक टनसम्म प्रारम्भिक स्मेल्टिङ्ग गरी फेरस तथा नन् फेरस वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने,

(५१) दैनिक ७५० मेट्रिक टनसम्म धातु रिमेल्टिङ्ग वा रिरोलिङ्ग वा ऐलोयिङ्ग (Alloying) गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने,

(52) १० मेट्रिक टन भन्दा बढी मेटल तथा नन् मेटलबाट फ्याब्रिकेसन (स्टकचर समेत) गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने,

(53) गाडी, मोटर साईकल, अटोरिक्सा आदि तथा दैनिक १०० भन्दा बढी साईकल/रिक्सा (इन्धन वा विद्युत प्रयोग नगरी) एसेम्बलिङ्ग गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने,

(54) १ करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको मेसिन उपकरण प्रयोग गरी इलेक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रोनिक्स सामान एसेम्बलिङ्ग गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने,

(55) दैनिक १ मेट्रिक टन भन्दा बढी बिजुलीको तार (वायरिङ्ग तथा प्रसारणको लागि) उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने,

(56) मेसिन उपकरणमा ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएको वर्कशप (मर्मत सम्भार गर्ने समेत) स्थापना गर्ने,

(57) सबै प्रकारका ग्याँस सिलिन्डर उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने,

(58) उद्योगले आफ्नो प्रयोगको लागि ५ देखि ४० मेगावाटसम्म नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि (सौर्य, वायु, जैविक आदि) Congeneration बाट विद्युतीय ऊर्जा उत्पादन गर्ने,

(59) उद्योगले आफ्नो तापीय ऊर्जा प्रयोजनको लागि बायोमास, कोइलाबाट सञ्चालित हुने ग्यासिफायरबाट १०० किलोवाट देखि १ मेगावाट सम्म तापीय ऊर्जा जडान गरी सञ्चालन गर्ने,

(60) वार्षिक २५ हजारदेखि ५ लाख घन फिटसम्म काठ प्रयोग गर्ने सःमिल स्थापना गर्ने,

(61) दैनिक ५०० घन फिटभन्दा बढी काठ प्रयोग गरी झ्याल ढोका लगायतका फर्निचर सामान उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने,

(62) रोजिन, टर्पेन्टाईल तथा कत्था उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने,

(63) वार्षिक २ लाख घन फिटसम्म काठ वा काठजन्य पदार्थ प्रयोग गरी भेनियर, प्लाईउड, प्लाईबोर्ड आदि बनाउने उद्योग स्थापना गर्ने,

(64) दैनिक ५ मेट्रिक टन भन्दा बढी बाँस तथा बेतका सामान उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने,

(65) दैनिक ५०० किलोग्राम भन्दा बढी सुतिजन्य पानमसला उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने,

(66) चुरोट तथा बिँडी उत्पादन (सुर्ती ड्राइ गर्ने समेत) गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने,

(67) सलाई उद्योग स्थापना गर्ने,

(68) दैनिक १० किलो लिटरभन्दा बढी बायोडिजेल उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने,

(69) Solvent Extraction प्रक्रियाबाट खाने तेल बाहेक अन्य तेल उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने,

(70) Extraction, Distillation आदि प्रविधिबाट सुगन्धित तेल उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने,

(71) अर्ध प्रशोधित तेल, फसिल फ्युल प्रयोग गरी दैनिक २०० मेट्रिक टनसम्म पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने,

(72) दैनिक ५ लिटर भन्दा बढी Chemical तथा Reagent प्रयोग हुने Diagnosis Lab स्थापना गर्ने,

(73) काँच प्रशोधन गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने,

(74) दैनिक १ मेट्रिक टन भन्दा बढी पशु पंक्षीको दाना उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने,

(75) दैनिक २०० जोर भन्दा बढी जुत्ता तथा चप्पल उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने,

(76) दैनिक १ लाख भन्दा बढी पृष्ठ छपाई गर्ने प्रिन्टिङ्ग प्रेस सञ्चालन गर्ने,

(77) दैनिक १०० मेट्रिक टन भन्दा बढी Cargo Handling गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने,

(78) कम्प्युटर, सफ्टवेयर, विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरी सफ्टवेयर तयारी, अनलाईन सेवा, ईन्टरनेट, रेडियो, केबल नेटवर्क जस्ता प्रकृतिका सेवा दिने कार्य वा तालिम, परामर्श जस्ता कार्य बाहेक २५ करोड देखि २ अर्ब रूपैयाँसम्म मेसिन उपकरणमा लगानी हुने उद्योग,

(79) अस्फाल्ट ब्याचङ्ग प्लान्ट स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने,

(80) प्रतिदिन २५ देखि १०० टनसम्म बायोग्यासको उत्पादन, भण्डारण, फिलिङ्ग सम्बन्धी उद्योग स्थापना गर्ने ।

(ट) खानी क्षेत्र :

(1) १०० जनासम्म जनसङ्ख्याको स्थायी बसोबास स्थानान्तरण वा पुनर्बसोबास गरी खानी उत्खनन् गर्ने,

(2) साधारण निर्माणमुखी ढुङ्गा, डेकोरेटिभ ढुङ्गा, बालुवा, ग्राभेल, औद्योगिक माटो र साधारण माटोको उत्खननको लागि दैनिक ५० देखि ५०० घन मिटरसम्म उत्खननको कार्य गर्ने,

(3) रेडियोधर्मी धातुबाहेक अन्य धातु उत्पादन गर्न गरिने भूमिगत उत्खनन् भए दैनिक १,००० टनसम्म र सतही उत्खनन् भए दैनिक २,००० टनसम्म उत्खननको कार्य गर्ने,

(4) अधातु खनिज उत्पादन गर्न गरिने भूमिगत उत्खनन् भए दैनिक २,००० टनसम्म र सतही उत्खनन् भए दैनिक ४,८०० मेट्रिक टनसम्म उत्खननको कार्य गर्ने,

(5) कोइला तथा मट्टकोइला उत्पादन गर्न गरिने भूमिगत उत्खनन् भए दैनिक १००० टन र सतही उत्खनन् भए दैनिक २,००० टनसम्म उत्खननको कार्य गर्ने,

(6) दैनिक २ लाख घन मिटरसम्म प्राकृतिक ग्यास (Natural Gas) उत्पादन कार्य गर्ने,

(7) नदीनाला सतहबाट दैनिक १०० घनमिटर भन्दा बढी ३०० घनमिटरसम्म बालुवा, ग्राभेल, निखाब माटो निकाल्ने ।

(ठ) कृषि क्षेत्र :

(१) पहाडमा १ हेक्टरसम्म र तराईमा ५ हेक्टरसम्म राष्ट्रिय वन क्षेत्र कृषिको लागि प्रयोग गर्ने,

(२) निर्माण सम्बन्धी देहायको काम गर्ने :-

(क) ३०,००० वटाभन्दा बढी पन्छी जाति पाल्नको लागि निर्माण कार्य गर्ने,

(ख) १,००० वटाभन्दा बढी ठूला चौपाया पाल्नको लागि निर्माण कार्य गर्ने,

(ग) ५,००० वटाभन्दा बढी साना चौपाया (भेडा, बाख्रा) पाल्नको लागि निर्माण कार्य गर्ने,

(घ) २,००० वटा भन्दा बढी बङ्गुर/सुँगुर पाल्नको लागि निर्माण कार्य गर्ने,

(ङ) तराईमा अवस्थित स्थानीय तह भित्र १ हेक्टर भन्दा बढी तथा तराई बाहेक अन्य स्थानीय तहको हकमा ०.५ हेक्टर भन्दा बढी क्षेत्रमा कृषी थोक बजार स्थापना गर्न,

(च) वार्षिक २५ करोडभन्दा बढी माछाको भुरा उत्पादन गर्ने ह्याचरीका लागि पोखरी निर्माण गर्न,

(छ) पशुपन्छी रोग अन्वेषण तथा नियन्त्रण सम्बन्धी दैनिक ३,००० भन्दा बढी नमूना सङ्कलन तथा परीक्षण कार्यको लागि प्रयोगशाला निर्माण गर्न,

(ज) बधशाला निर्माण गर्न,

(झ) प्यारेन्ट र ग्रान्ड प्यारेन्ट कुखुरा पालन तथा ह्याचरी सञ्चालन गर्न निर्माण गर्न ।

(३) म्याद नाघेका विषादीको (सूचीत विषादीको हकमा मात्र) भण्डारण तथा विसर्जन गर्न,

(४) रासायनिक मल उत्पादन, संश्लेषण (फर्मुलेसन), सम्मिश्रण (ब्लेन्डिङ्ग), प्याकेट वा डिब्बाबन्दी (प्याकेजिङ/क्यानिङ्ग) र भण्डारण (स्टोर) सम्बन्धी कार्य तथा उद्योग स्थापना गर्न,

(५) जैविक विषादी तथा विषादीजन्य पदार्थहरु (जस्तै पशु/जनावरहरुको जुम्रा तथा उपियाँ लगायतका बाहिरी परजीवी (Ecto Parasite) नियन्त्रणका लागि प्रयोग गरिने विषादी) उत्पादन, संश्लेषण (फर्मुलेसन), सम्मिश्रण (ब्लेन्डिङ्ग), प्याकेट र भण्डारण (स्टोर) सम्बन्धी कार्य तथा उद्योग स्थापना गर्न,

(६) देहाय बमोजिमको कृषिजन्य उद्योग स्थापना गर्नः-

(क) दैनिक १०,००० लिटर भन्दा बढी क्षमताको दुग्ध प्रशोधन (दुधको परिकार समेत) उद्योग स्थापना गर्न,

(ख) दैनिक ५ मेट्रिक टन भन्दा बढी माछा, मासु प्रशोधन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न,

(ग) १,००० मेट्रिक टन भन्दा बढी भण्डारण क्षमता भएको कोल्ड स्टोरेज स्थापना गर्न,

(घ) परम्परागत र घरेलु भेटेरीनरी औषधी बाहेकका अन्य भेटेरीनरी औषधी तथा भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने,

(ङ) दैनिक १० मेट्रिक टन भन्दा बढी फलफूल वा तरकारीको प्रशोधन गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने,

(च) दैनिक २ देखि १० मेट्रिक टनसम्म प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने,

(छ) दैनिक १२ मेट्रिक टन भन्दा बढी पशुपन्छी तथा माछाको दाना उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने ।

¤अनुसूची-३

(नियम ३ सँग सम्बन्धित)

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने प्रस्ताव

(क) वन क्षेत्र :

(१) तराईमा ५०० हेक्टरभन्दा बढी र पहाडमा २५० हेक्टरभन्दा बढीको क्षेत्रफलमा एकल प्रजातिका स्वदेशी बिरुवा एउटै ब्लकमा वृक्षारोपण गर्ने,

(२) सम्बन्धित ठाउँमा परीक्षण भई वृक्षारोपणको लागि उपयुक्त भएका आयातित प्रजातिका बिरुवा तराईमा ५० हेक्टरभन्दा बढी र पहाडमा २५ हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा वृक्षारोपण गर्ने,

(३) तराईमा १०० हेक्टरभन्दा बढी र पहाडमा ५० हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलको वन व्यावसायिक कबुलियती वनको रूपमा दिने,

(४) नेपाल सरकारले वन अनुसन्धान प्रयोजनका लागि वार्षिक ३० हेक्टरभन्दा बढी राष्ट्रिय वन सरपट कटान गर्ने,

(५) विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण ¤वा ५० किलोमिटरसम्म लम्बाईको राष्ट्रिय राजमार्ग वा सहायक सडकको चौडाई वृद्धि हुने गरी स्तरवृद्धि, पुनस्र्थापना वा पुनर्निर्माण गर्ने बाहेक अन्य प्रयोजनको लागि ५ हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्र, वन संरक्षण क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र तथा वातावरण संरक्षण क्षेत्रको वनको जग्गा प्रयोग गर्ने,

(६) सिमेन्ट उद्योगको लागि कच्चा पदार्थको रूपमा रहेको चुनढुङ्गा उत्खनन कार्यका लागि २५ हेक्टर भन्दा बढी वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्ने,

(७) वन क्षेत्रमा फोहरमैला फाल्न ल्याण्डफिल साईट निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने,

¤ मिति २०७८/०२/१० गतेको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा संशोधित । ¤ मिति २०७९।०९।०४ गतेको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा रुप गरिएको ।

(८) वन संरक्षण क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र, वातावरण संरक्षण क्षेत्र वा रामसारमा सूचीकृत सीमसार क्षेत्रमा २५ मेगावाट भन्दा बढी क्षमताको जलविद्युत आयोजना निर्माण कार्य गर्न,

(९) वन क्षेत्र, वन संरक्षण क्षेत्र, राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रको वन क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्रको वन क्षेत्र, सीमसार क्षेत्र वा वातावरण संरक्षण क्षेत्रको वन क्षेत्रमा २५ बेड भन्दा बढीको रिसोर्ट वा होटल, २५ शैया भन्दा बढीको अस्पताल वा २५ कोठा भन्दा बढीको शिक्षण संस्था निर्माण गर्न,

(१०) प्रचलित कानून बमोजिम प्रशोधन प्रविधि गरी सारतत्व निकाली निकासी गर्न पाइने प्रजातिको हकमा एक जिल्लाबाट प्रति प्रजाति १०० टन भन्दा बढी वन पैदावार सङ्कलन गर्न,

(११) देहायको वन पैदावार सङ्कलन गर्न गरी जिल्ला भित्रको पञ्चवर्षीय वन कार्ययोजना, मध्यवर्ती क्षेत्र वा संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन योजना तयार गर्न वा वन संरक्षण क्षेत्रको कार्ययोजना तयार गर्न :-

(क) वार्षिक ५० मेट्रिक टन भन्दा बढी जरा तथा गानो सङ्कलन गर्न,

(ख) वार्षिक १५० मेट्रिक टन भन्दा बढी बोका सङ्कलन गर्न,

(ग) वार्षिक १५० मेट्रिक टन भन्दा बढी पात वा डाँठ सङ्कलन गर्न, (सालिसिड, रिठ्ठा र अमला, तेंदुपात, भोलिपात, तेजपात बाहेक)

(घ) वार्षिक १५० मेट्रिक टन भन्दा बढी फूल वा भुवा सङ्कलन गर्न,

(ङ) वार्षिक २०० मेट्रिक टन भन्दा बढी फल वा बीज सङ्कलन गर्न,

(च) वार्षिक १५० मेट्रिक टन भन्दा बढी बिरुवा सङ्कलन गर्न,

(छ) वार्षिक २०० मेट्रिक टन भन्दा बढी गम, रेजिन (सल्लाको खोटो बाहेक) वा लोहबान सङ्कलन गर्न ।

(१२) राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, शिकार आरक्ष क्षेत्रनित्र कुनै प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न ।

(ख) स्वास्थ्य क्षेत्र : १०० शैयाभन्दा बढीको अस्पताल, नर्सिङ्ग होम वा चिकित्सा व्यवसाय सञ्चालन गर्न ।

(ग) शिक्षा क्षेत्र : १०० शैयाभन्दा बढीको शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्ने ।

(घ) पर्यटन क्षेत्र :

(१) १०० बेड भन्दा बढीको होटल वा रिसोर्ट निर्माण, स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने, (२) नयाँ विमानस्थल निर्माण गर्ने, (३) व्यावसायिक हिमालयन एड्भेन्चर स्पोर्ट्स क्लब (Himalayan Adventure Sports Club) निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने ।

(ङ) यातायात पूर्वाधार क्षेत्र:

(१) स्थानीय सडक बाहेक २५ किलोमिटर भन्दा बढी लम्बाई हुने नयाँ सडक निर्माण गर्ने, (२) ५० किलोमिटर भन्दा बढीको रज्जुमार्ग निर्माण गर्ने, (३) ५ किलोमिटर भन्दा बढीको केबुलकार मार्ग निर्माण गर्ने, (४) सार्वजनिक यातायातको लागि रेलमार्ग सञ्चालन गर्ने, (५) सडक प्रयोजनको लागि ३ किलोमिटर भन्दा बढीको सुरुङ बनाउने, (६) ५० किलोमिटर भन्दा बढी लम्बाईको राष्ट्रिय राजमार्ग वा सहायक सडकको चौडाई वृद्धि हुने गरी स्तरवृद्धि, पुनरुत्थान वा पुनर्निर्माण गर्ने ।

(च) ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्र :

(१) विद्युत उत्पादन अन्तर्गत:- (क) ५० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताको जलविद्युत उत्पादन आयोजना निर्माण गर्ने, (ख) कोइला वा आणविक विद्युत उत्पादन आयोजना सञ्चालन गर्ने, (ग) ५ मेगावाटभन्दा बढी क्षमताको खनिज तेल वा ग्यासबाट विद्युत उत्पादन आयोजना सञ्चालन गर्ने ।

(२) सिँचाइको नयाँ प्रणाली अन्तर्गत:-

(क) तराई वा भित्री मधेसमा २,००० हेक्टरभन्दा बढीको क्षेत्र सिँचाइ गर्ने,

(ख) पहाडी उपत्यका र टारमा ५०० हेक्टरभन्दा बढीको क्षेत्र सिँचाइ गर्ने,

(ग) पहाडी भिरालो पाखा वा पर्वतीय क्षेत्रमा २०० हेक्टर भन्दा बढी क्षेत्र सिँचाइ गर्ने ।

(३) १०० जनाभन्दा बढी स्थायी बसोबास भएका जनसङ्ख्या विस्थापित गर्ने कुनै पनि जलस्रोत विकास कार्य गर्ने,

(४) बहुउद्देश्यीय जलाशयको निर्माण गर्ने,

(५) एउटा जलाधार क्षेत्रबाट अर्को जलाधार क्षेत्रमा पानी फकाएर (इन्टर बेसिन वाटर ट्रान्सफर) उपयोग गर्ने,

(६) नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र :-

(क) पहाडी क्षेत्रमा ५० मेगावाट तथा तराई क्षेत्रमा ४० मेगावाट भन्दा बढी क्षमता भएको सौर्य ऊर्जाबाट विद्युत उत्पादन आयोजना सञ्चालन गर्ने,

(ख) १० मेगावाट भन्दा बढी क्षमताको वायु ऊर्जाबाट विद्युत उत्पादन आयोजना सञ्चालन गर्ने,

(ग) २ मेगावाट भन्दा बढी क्षमताको जैविक ऊर्जाबाट विद्युत उत्पादन आयोजना सञ्चालन गर्ने,

(घ) १०,००० घनमिटर भन्दा बढी क्षमताको बायोग्यास प्लान्ट निर्माण गर्ने।

(छ) खानेपानी क्षेत्र :

(१) ५०० हेक्टर भन्दा बढी क्षेत्रमा फैलिएको वर्षातको पानी सङ्कलन गर्ने तथा त्यति क्षेत्रफलमा भएको पानीका स्रोतको प्रयोग गर्ने,

(२) सेफ यील्ड १०० लिटर प्रति सेकेण्ड (LPS) भन्दा बढीको सतही पानीको स्रोत र सो पानीको ७५ प्रतिशत भन्दा बढी सुक्खा समयमा आपूर्ति गर्ने,

(३) भूमिगत पानीको स्रोत विकासका लागि कूल एक्यूफरको ७५ प्रतिशत भन्दा बढी रिचार्ज गर्ने,

मिति २०८२।०६।२३ गतेको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना बमोजिम हेरफेर गरिएको।

(4) खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्नका लागि १०० जनाभन्दा बढी जनसंख्या विस्थापित गर्न,

(5) खानेपानीको स्रोतको माथिल्लो तटीय भागमा ५०० जनाभन्दा बढीको जनसंख्या बसोबास गराउने,

(6) २ लाख भन्दा बढी आधार वर्षको जनसंख्यालाई खानेपानी आपूर्ति गर्न,

(7) २ लाख भन्दा बढी आधार वर्षको जनसंख्यालाई खानेपानी आपूर्ति गरी नयाँ स्रोत जोड्ने,

(8) जैविक तथा रासायनिक प्रदूषण हुने स्रोत वा तिनबाट प्रभावित हुन सक्ने भूमिगत जलस्रोतको उपयोग गर्न,

(9) प्रति सेकेण्ड ५०० लिटरभन्दा बढी पानीको स्रोत उपयोग गर्न खानेपानी स्रोतसम्बन्धी बहुउद्देश्यीय आयोजना सञ्चालन गर्न,

(10) ३ किलोमिटर भन्दा बढीको सुरुङ्ग निर्माण गरी खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्न,

(11) सार्वजनिक खानेपानीका आपूर्तिको मुख्य स्रोतमा कुनै प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न ।

(ज) आवास, भवन तथा बस्ती विकास र शहरी विकास क्षेत्र :

(1) ४५ मिटर भन्दा बढी उचाई भएका भवन निर्माण गर्न ,

(2) १०,००० वर्गमिटर क्षेत्रफलभन्दा बढीको Built Up Area वा Floor Area भएको आवासीय, व्यावसायिक वा आवासीय र व्यावसायिक दुवै प्रकृति भएको संयुक्त भवन निर्माण गर्न,

(3) २,००० जना भन्दा बढी एकै पटक आगमन तथा निगमन हुने सिनेमा हल, थिएटर, सामुदायिक भवन, रंगशाला, कन्सर्टहल, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स निर्माण गर्न,

(4) ५ हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रमा आवास विकास गर्न,

(5) १०० हेक्टरभन्दा बढीको जग्गा आयोजना सञ्चालन गर्न,

(6) २०,००० लिटर भन्दा बढी दैनिक भूमिगत पानीको प्रयोग हुने भवन निर्माण तथा सञ्चालन गर्न,

(7) भूउपयोग सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम शहरीकरण गर्न ।

(झ) फोहरमैला व्यवस्थापन क्षेत्र :

  (१) घर तथा आवास क्षेत्रबाट निस्किने फोहरमैलाको सम्बन्धमा देहायको काम गर्ने:-         (क) वार्षिक ५,००० टन भन्दा बढी फोहरमैला जमिनमा भर्ने,         (ख) १० हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रमा फैलिएको ट्रान्सफर स्टेशन र रिसोर्स रिकभरी                एरियासम्बन्धी काम गर्ने,         (ग) १० हेक्टर भन्दा बढी क्षेत्रमा फैलिएको रसायन, यान्त्रिक वा जैविक तरिकाबाट                फोहरमैला छनौट गर्ने, केलाउने, तह लगाउने र पुनः प्रयोग गर्ने,         (घ) १० हेक्टर भन्दा बढी क्षेत्रमा फैलिएको कम्पोष्ट प्लान्ट सम्बन्धी काम गर्ने,         (ङ) कम्तीमा १०,००० जनसंख्या भएको शहरी क्षेत्रबाट निस्किने फोहरमैला गाड्ने                काम गर्ने ।   (२) देहायको प्रकृति र जुनसुकै स्तरका खतरापूर्ण फोहरमैला सम्बन्धी देहायका निर्माण         सम्बन्धी काम गर्ने:-         (क) फोहरमैला सञ्त्र निर्माण,         (ख) फोहरमैला रिकभरी प्लान्ट निर्माण,         (ग) फोहरमैला भर्ने, धुपार्ने वा गाड्ने ठाउँको निर्माण,         (घ) फोहरमैला भण्डारण गर्ने ठाउँको निर्माण,         (ङ) फोहरमैला ट्रिटमेण्ट सुविधाको निर्माण ।  (३) जोखिमपूर्ण फोहर पदार्थ सम्बन्धी देहायका काम गर्ने :-         (क) २५ वर्षभन्दा बढी आधा आयु भएको कुनै पनि रेडियोधर्मी वस्तुको निकास र                व्यवस्थापन गर्ने,         (ख) ५० लेथल डोज भएको कुनै पनि रेडियोधर्मी वस्तुको निकास र व्यवस्थापन                गर्ने,         (ग) १०० भन्दा बढी शैया भएको स्वास्थ्य केन्द्र, अस्पताल वा नर्सिङ्ग होमबाट                निस्किने जैविक जोखिमपूर्ण पदार्थको अन्तिम निकास व्यवस्थापन गर्ने,

(घ) कुनै पनि हानिकारक पदार्थलाई भस्म वा पुनः प्रयोग गर्नको लागि १ हेक्टर वा सोभन्दा बढी क्षेत्रफलको जमिन प्रयोग गर्न र ऊर्जा सम्बन्धी कुनै काम गर्न ।

(ञ) उद्योग क्षेत्र :

(१) वन क्षेत्र बाहेक अन्य स्थानमा २०० हेक्टर भन्दा बढी क्षेत्रमा औद्योगिक ग्राम/औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्क, विशेष आर्थिक क्षेत्र, अन्तरदेशीय विशेष आर्थिक क्षेत्र, सुक्खा बन्दरगाह तथा व्यापारिक क्षेत्र स्थापना गर्न,

(२) दैनिक ५ लाख लिटर भन्दा बढी क्षमता भएको उमाल्ने र फर्मेन्टेशन सुविधायुक्त डिस्टिलरी, ब्रुअरी वा वाइनरी उद्योग स्थापना गर्न,

(३) दैनिक ३,००० मेट्रिक टन भन्दा बढी खाँडसारी वा चिनी उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न,

(४) दैनिक २५ मेट्रिक टन भन्दा बढी हाड, सिङ्ग वा खुर प्रशोधन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न,

(५) दैनिक १५,००० वर्गफिट भन्दा बढी छाला प्रशोधन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न,

(६) वार्षिक ३ करोड गोटाभन्दा बढी उत्पादन क्षमता भएको पोलेको इटा, टायल आदि बनाउने उद्योग स्थापना गर्न,

(७) दैनिक १००० मेट्रिक टन भन्दा बढी क्षमताको क्रसर उद्योग स्थापना गर्न,

(८) दैनिक १०० मेट्रिक टन भन्दा बढी उत्पादन क्षमता भएको एसिड वा अल्काली उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न,

(९) ब्लेन्डिङ्ग प्रक्रियाबाट बाहेक बिटुमिन वा बिटुमिन इमल्सनको उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न,

(१०) ब्लेन्डिङ्ग प्रक्रियाबाट बाहेक रासायनिक मल उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न,

(११) ब्लेन्डिङ्ग प्रक्रियाबाट बाहेक कीटनाशक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न,

(१२) दैनिक ५० मेट्रिक टन (ड्राई वा वेट) भन्दा बढी ब्याट्री रिसाइकलिङ्ग गर्ने उद्योग स्थापना गर्न,

(१३) दैनिक ५ मेट्रिक टन भन्दा बढी फोम उत्पादन उद्योग स्थापना गर्न,

(१४) दैनिक १०० मेट्रिक टन भन्दा बढी उत्पादन क्षमता भएको पल्प वा कागज उद्योग स्थापना गर्ने,

(१५) चुनढुङ्गा वा क्लिङ्करमा आधारित दैनिक ३,००० मेट्रिक टन भन्दा बढी उत्पादन क्षमता भएको क्लिङ्कर वा सिमेन्ट उद्योग स्थापना गर्ने,

(१६) दैनिक ३,००० मेट्रिक टन भन्दा बढी चुन उत्पादन क्षमता भएको उद्योग स्थापना गर्ने,

(१७) २ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी मेसिन उपकरणमा लगानी हुने खनिजजन्य पदार्थ प्रशोधन गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने,

(१८) दैनिक ५० मेट्रिक टन भन्दा बढी औषधीको लागि प्रारम्भिक कम्पाउण्ड (Bulk Drugs) संश्लेषण (Formulation) गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने,

(१९) दैनिक ५०० मेट्रिक टन भन्दा बढी प्रारम्भिक स्मेल्टिङ्ग गरी फेरस तथा नन् फेरस वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने,

(२०) दैनिक ७५० मेट्रिक टन भन्दा बढी धातु रिमेल्टिङ्ग वा रिरोलिङ्ग वा एलोयिङ्ग (Alloying) गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने,

(२१) उद्योगले आफ्नो प्रयोगको लागि ४० मेगावाट भन्दा बढी नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि (सौर्य, वायु, जैविक आदि) Congeneration बाट विद्युतीय ऊर्जा उत्पादन गर्ने कार्य गर्ने,

(२२) उद्योगले आफ्नो तापीय ऊर्जा प्रयोजनको लागि बायोमास, कोइलाबाट सञ्चालित हुने ग्यासिफायरबाट १ मेगावाट भन्दा बढी तापीय ऊर्जा जडान गरी सञ्चालन गर्ने,

(२३) वार्षिक ५ लाख घन फिटभन्दा बढी काठ प्रयोग गर्ने sawmill स्थापना गर्ने,

(२४) वार्षिक २ लाख घन फिटभन्दा बढी काठ वा काठजन्य पदार्थ प्रयोग गरी भेनियर, प्लाईउड, प्लाईबोर्ड आदि बनाउने उद्योग स्थापना गर्ने,

(२५) अर्ध प्रशोधित तेल, फोनसिल फ्युल प्रयोग गरी दैनिक २०० मेट्रिक टन भन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने,

(२६) अति घातक पदार्थ जस्तै : आइसोनाइट, मर्करी कम्पाउण्ड उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने,

(२७) रेडियो विकिरण निष्कासन हुने (न्यूक्लियर/एटोमिक प्रशोधन) उद्योग स्थापना गर्ने,

(२८) प्रतिदिन १०० टन भन्दा बढी बायोग्यासको उत्पादन, भण्डारण, फिलिङ्ग, रिफिलिङ्ग सम्बन्धी उद्योग स्थापना गर्ने,

(२९) नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालले स्थापना वा उत्पादन गर्ने बाहेकका गोली, गट्ठा, बारुद लगायतका विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने,

(३०) पेट्रोलियम पाईपलाईन निर्माण गर्ने,

(३१) कम्प्युटर, सफ्टवेयर, विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरी सफ्टवेयर तयारी, अनलाईन सेवा, ईन्टरनेट, रेडियो, केबुल नेटवर्क जस्ता प्रकृतिका सेवा दिने कार्य वा तालिम, परामर्श जस्ता कार्य बाहेक २ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी मेसिन उपकरणमा लगानी हुने उद्योग ।

(ट) खानी क्षेत्र :

(१) १०० जना भन्दा बढी जनसंख्याको स्थायी बसोबास स्थानान्तरण वा पुनर्बास गरी खानी उत्खननको कार्य गर्ने,

(२) साधारण निर्माणमुखी ढुङ्गा, डेकोरेटिभ ढुङ्गा, बालुवा, ग्राभेल, औद्योगिक माटो र साधारण माटोको उत्खननको लागि दैनिक ५०० घनमिटर भन्दा बढी उत्खनन कार्य गर्ने,

(३) सबै रेडियोधर्मी धातुको उत्पादन गर्न उत्खनन कार्य गर्ने,

(४) रेडियोधर्मी धातु बाहेकको अन्य धातु उत्पादन गर्न गरिने भूमिगत उत्खनन भए दैनिक १,००० टन भन्दा बढी र सतही उत्खनन भए दैनिक २,००० टन भन्दा बढी उत्खननको कार्य गर्ने,

(५) अधातु खनिज उत्पादन गर्न गरिने भूमिगत उत्खनन भए दैनिक २,००० मेट्रिक टन भन्दा बढी र सतही उत्खनन भए दैनिक ४,८०० मेट्रिक टन भन्दा बढी उत्खननको कार्य गर्ने,

(६) कोइला तथा मट्टिकोइला उत्पादन गर्ने गरिने भूमिगत उत्खनन् भए दैनिक १,००० टन भन्दा बढी र सतही उत्खनन् भए दैनिक २,००० टन भन्दा बढी उत्खनन् कार्य गर्ने,

(७) दैनिक २ लाख घन मिटरभन्दा बढी प्राकृतिक ग्यास (Biogenic Natural Gas) उत्पादन कार्य गर्ने,

(८) नदी वाला सतहबाट दैनिक ३०० घन मिटर भन्दा बढी बालुवा, ग्राभेल, गिट्ठा माटो निकाल्ने,

(९) पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन् र प्रशोधन सम्बन्धी कार्य गर्ने।

(ज) कृषि क्षेत्र :

(१) पहाडमा १ हेक्टरभन्दा बढी र तराईमा ५ हेक्टरभन्दा बढी राष्ट्रिय वन क्षेत्र कृषिको लागि प्रयोग गर्ने,

(२) जीवनाशक विषादी (सूचीत विषादीको हकमा मात्र) प्लाण्ट स्थापना गर्ने,

(३) दैनिक १० मेट्रिक टन भन्दा बढी प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने ।

अनुसूची-४ (नियम ४ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित) क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धी सार्वजनिक सूचनाको ढाँचा

........आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयारीको लागि क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना ( प्रकाशन मिति . ... ...)

....... प्रदेश........ जिल्ला...........नगरपालिका/गाउँपालिकामा ..................(प्रस्तावकको नाम उल्लेख गर्ने)....................... द्वारा निम्न बमोजिमको प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न लागिएको छ ।

माथि उल्लिखित प्रस्तावको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) अध्ययन सम्बन्धी क्षेत्र निर्धारण (Scoping) गर्न क्रममा सो क्षेत्रको प्राकृतिक, भौतिक प्रणाली, जैविक प्रणाली, सामाजिक प्रणाली, सांस्कृतिक प्रणाली र आर्थिक प्रणालीमा के कस्तो प्रभाव पर्दछ भनी यकिन गर्न सो स्थानको न.पा./गा.पा. तथा त्यस क्षेत्रका विद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी तथा सरोकारवाला व्यक्ति वा संस्थाको लिखित राय सुझाव लिन आवश्यक भएकोले यो सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ (सात) दिन भित्र निम्न ठेगानामा आई पुग्ने गरी लिखित राय सुझाव उपलब्ध गराई दिनु हुन अनुरोध गरिन्छ ।

राय सुझावको लागि पत्राचार गर्ने ठेगाना:

अनुसूची-५ (नियम ४ को उपनियम (४) सँग सम्बन्धित) वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदनको ढाँचा

(आवरण पृष्ठको ढाँचा)

प्रस्तावको शीर्षक, प्रतिवेदन तयार गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको नाम र ठेगाना (प्रतिवेदनको सुरुमा नै उक्त प्रतिवेदन पेश गरिने निकायको नाम र ठेगाना (टेलिफोन, फ्याक्स र इमेल आदि सहित) उल्लेख गरी प्रतिवेदनको सुरु पृष्ठमा निम्न ढाँचामा प्रस्तुत गर्न सकिने छ)

.......... (प्रस्तावको नाम) ............... को वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन ............................................

(प्रतिवेदन पेश गरिने निकायको नाम र ठेगानाः

प्रस्तावक .......... (प्रस्तावकको नाम र ठेगाना)........... ............ (महिना, वर्ष)..............

प्रस्तावको प्रकृति र त्यससँग सम्बन्धित क्षेत्र हेरी देहायका कुरा स्पष्ट खुलाउनु पर्ने :-

१. परिचयः (क) भूमिकाः (ख) प्रस्तावकको परिचयः (ग) प्रस्तावको परिचयः (घ) क्षेत्र निर्धारणको उद्देश्यः (ङ) प्रस्तावको सान्दर्भिकताः (च) कानूनी औचित्यताः

२. प्रस्तावको बारेमा जानकारीः (क) प्रस्तावको परिचयः

(ख) अवस्थिति र पहुँच:

(ग) प्रकृति/किसिम:

(घ) संरचनाको जानकारी र अवयव: (प्रष्ट रुपमा स्थलगत अवस्थाको नक्सासँग मेल खाने हिसाबले प्रस्तुत गर्नु पर्ने)

(ङ) प्रस्ताव/आयोजना सम्बन्धी क्रियाकलाप: (निर्माण अघि, निर्माणको चरणमा र सञ्चालन तथा मर्मत सम्भारको चरणमा)

(च) निर्माण योजना:

(छ) जग्गाको क्षेत्रफल:

(ज) जग्गाको प्रकार:

३. प्रस्ताव/आयोजनाको लागि आवश्यकता:

(क) आवश्यक जनशक्ति, निर्माण सामग्री (परिमाण र स्रोत), निर्माण तालिका, प्रयोग हुने ऊर्जाको किसिम (स्रोत, खपत हुने परिमाण), प्रयोग हुने प्रविधि, Associated/Ancillary facilities, प्रस्ताव कार्यान्वयन तालिका:

(ख) अन्य थप विवरण:

४. प्रतिवेदन तयार गर्दा विचार गर्नु पर्ने नीति, ऐन, नियम, निर्देशिका, मापदण्ड, सन्धि, सम्झौता: (प्रस्तावको प्रकृति र त्यससँग सम्बन्धित क्षेत्र हेरी पुनरावलोकन गर्नु पर्ने)

| प्रतिवेदन तयार गर्दा पुनरावलोकन गरिने दफा/नियम/खण्ड आदि र सम्बन्धित बुँदा | | :--- | :--- | | बुँदा | सम्बन्धित विवरण | | नीति | | | ऐन | | | नियमावली | | | निर्देशिका | | | मापदण्ड | | | सन्धि सम्झौता | |

५. क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन तयार गर्दा अवलम्बन गर्नु पर्ने विधिः

(क) साहित्यिक पुनरावलोकन: (ख) सूचना प्रकाशन: (ग) स्थलगत अध्ययन: (घ) छलफल तथा परामर्श: (ङ) वातावरणीय सवालको पहिचान तथा प्राथमिकताकरणः यस कार्यको लागि देहायका औजारको प्रयोग गर्न सकिनेछ:- १. चेकलिस्ट, २. Interaction matrix, ३. Stepped matrix, ४. Network.

क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन तयारी

६. विद्यमान वातावरणीय अवस्थाः

प्रस्तावले प्रभाव पार्न सक्ने स्थानको भौतिक, रासायनिक, जैविक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक वस्तुस्थितिको बारेमा आधारभूत जानकारी (न्यूनतम चेकलिस्टमा भएमा तथ्याङ्क आवश्यक पर्ने)

तालिका विभिन्न क्षेत्र र आवश्यक आधारभूत तथ्याङ्क वा विवरणका किसिम

७. क्षेत्र निर्धारणको लागि अध्ययनमा संलग्न विज्ञले पहिचान गरेको र सम्बन्धित सरोकारवालाले उठाएका भौतिक, जैविक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय सवालको छुट्टा छुट्टै सूची तयार गर्नु पर्नेछ र यसरी छुट्याइएका सूचीबाट औचित्यता र सान्दर्भिकता खुलाई वातावरणीय सवालको प्राथमिकता निर्धारण गरी अन्तिम सूची तयार

गर्नु पर्नेछ । यसरी अन्तिम सूची तयार गर्दा सरोकारवालाले उल्लेख गरेका सवालमध्ये कुनै सवाल समावेश नभएमा सो समावेश नहुनुका कारण उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

८. सवालको पहिचान देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछ:-

(क) सरोकारवालाले पहिचान गरेका सवाल : (ख) अध्ययन टोलीले पहिचान गरेका सवाल : (ग) प्राथमिकताकरण गरिएका सवाल : (घ) प्राथमिकताकरण गरिएका सवाल देहायको तालिका बमोजिम उल्लेख गर्नु पर्नेछ:-

अनुसूची-६ (नियम ५ को उपनियम (१) को खण्ड (क) सँग सम्बन्धित) संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययनको कार्यसूचीको ढाँचा

(आवरण पृष्ठको ढाँचा) .................. (प्रस्तावको नाम) ..................

संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययनको कार्यसूची ........................................................

प्रतिवेदन पेश गर्ने निकायको नाम र ठेगानाः

प्रस्तावकः . . . . . . . . . .(प्रस्तावकको नाम र ठेगाना)

. . . . . . . . (महिना), . . . . . . . .(वर्ष)

१. प्रतिवेदन तयार गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको नाम र ठेगानाः

२. प्रस्तावकोः (क) सामान्य परिचय: (ख) प्रस्तावको सान्दर्भिकता:

३. प्रतिवेदन तयार गर्दा विचार गर्नु पर्ने नीति, ऐन, नियम, निर्देशिका तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता:

४. प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्दा वातावरणमा पर्ने खास प्रभावः (क) सामाजिक-आर्थिक: (ख) सांस्कृतिकः (ग) भौतिकः (घ) रासायनिक: (ङ) जैविक:

५. प्रस्तावको कार्यान्वयनबाट वातावरणमा पर्ने प्रभावको रोकथामका विषय:

६. प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्दा अनुगमन गर्नु पर्ने विषय:

७. अन्य आवश्यक विषय:

अनुसूची-७ (नियम ५ को उपनियम (१) को खण्ड (ख) सँग सम्बन्धित) प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको कार्यसूचीको ढाँचा

(आवरण पृष्ठको ढाँचा) .................. (प्रस्तावको नाम) ..................

प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको कार्यसूची ........................................................

प्रतिवेदन पेश गरिने निकायको नाम र ठेगानाः

प्रस्तावकः . . . . . . . . . .(प्रस्तावकको नाम र ठेगाना)

. . . . . . . . (महिना), . . . . . . . .(वर्ष)

१. प्रतिवेदन तयार गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको नाम र ठेगानाः

२. प्रस्तावको: (क) सामान्य परिचय: (ख) प्रस्तावको सान्दर्भिकता:

३. प्रतिवेदन तयार गर्दा अपनाउनु पर्ने विधि:

४. प्रतिवेदन तयार गर्दा विचार गर्नु पर्ने नीति, ऐन, नियम, निर्देशिका तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता:

५. प्रतिवेदन तयार गर्दा लाग्ने: (क) समय: (ख) अनुमानित बजेट:

६. प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्दा वातावरणमा पर्ने खास प्रभाव: (क) सामाजिक-आर्थिक:

(ख) सौस्कृतिक:

(ग) भौतिक:

(घ) रासायनिक:

(ङ) जैविक:

७. प्रस्ताव कार्यान्वयनका विकल्प:

(क) डिजाइन:

(ख) आयोजना स्थल:

(ग) प्रविधि र सञ्चालन विधि, समय तालिका, प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ:

(घ) अन्य कुरा:

८. प्रस्तावको कार्यान्वयनबाट वातावरणमा पर्ने प्रभावको रोकथामका विषय:

९. प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्दा अनुगमन गर्नु पर्ने विषय:

१०. अन्य आवश्यक विषय:

अनुसूची-८

(नियम ५ को उपनियम (१) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित)

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको कार्यसूचीको ढाँचा

(आवरण पृष्ठको ढाँचा) .................. (प्रस्तावको नाम) ..................

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको कार्यसूची ........................................................

प्रतिवेदन पेश गरिने निकायको नाम र ठेगानाः प्रस्तावकः . . . . . . . . . .(प्रस्तावकको नाम र ठेगाना)

. . . . . . . . (महिना), . . . . . . . .(वर्ष)

परिच्छेद -१ पृष्ठभूमि

१.१ प्रतिवेदन तयार गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको नाम र ठेगानाः १.२ भूमिकाः १.३ प्रस्तावकको नामः १.४ पत्राचार गर्ने पूर्ण ठेगाना,- टेलिफोन: फ्याक्सः इमेलः १.५ परामर्शदाता संस्था वा व्यक्ति,- संस्था वा व्यक्तिको नामः पत्राचार गर्ने पूर्ण ठेगानाः टेलिफोनः फ्याक्सः

इमेल: १.६ कार्यसूचीको उद्देश्य: १.७ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको उद्देश्य: १.८ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको औचित्यता:

परिच्छेद -२ प्रस्तावको बारेमा जानकारी

२.१ प्रस्तावको सामान्य परिचय: २.२ प्रस्तावको सान्दर्भिकता: यसमा प्रस्तावको उद्देश्य, आवश्यकता र औचित्यता खुलाउनु पर्नेछ । २.३ अवस्थिति र पहुँच: २.४ प्रकृति/किस्मत: २.५ संरचनाको जानकारी (Salient features) र अवयव (Components): प्रष्ट रुपमा स्थलगत अवस्थाको नक्सासँग मिल्ने गरी प्रस्तुत गर्नु पर्ने । २.६ प्रस्ताव/आयोजना सम्बन्धी क्रियाकलाप: निर्माण अघि, निर्माणको चरण र सञ्चालन तथा मर्मत सम्भारको चरण । २.७ निर्माण योजना: २.७.१ आवश्यक जग्गाको क्षेत्रफल: २.७.२ जग्गाको प्रकार: निजी/सरकारी/वन क्षेत्र आदि २.८ प्रस्ताव/आयोजनाको लागि आवश्यकता: २.८.१ आवश्यक जनशक्ति: २.८.२ निर्माण सामग्री र परिमाण स्रोत: २.८.३ निर्माण तालिका: २.८.४ प्रयोग हुने ऊर्जा किस्म, स्रोत, खपत हुने परिमाण: २.८.५ प्रयोग हुने प्रविधि Associated/ ancillary facility, प्रस्ताव कार्यान्वयन तालिका: २.८.६ अन्य विस्तृत विवरण:

परिच्छेद -३ तथ्याङ्क सङ्कलन

३.१ प्रतिवेदन तयार गर्दा आवश्यक पर्ने तथ्याङ्क:

३.१.१ भौतिक तथा रासायनिक वातावरण: ३.१.२ जैविक वातावरण: ३.१.३ सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक वातावरण: ३.२ त्याङ्क सङ्कलन गरिने अपनाइने विधि: ३.२.१ सन्दर्भ सामग्रीको पुनरावलोकन: (क) भू-नक्सा, भौगोलिक स्थिति, भू-उपयोग, भू-क्षमता र अध्ययनसँग सम्बन्धित नक्सा, (ख) सम्भाव्यस्सीम प्रस्ताव कार्यान्वयन स्थल तथा त्यस वरपरिका क्षेत्रको हवाई फोटो, (ग) प्रस्ताव कार्यान्वयन स्थलका वनस्पति तथा जीवजन्तुको त्याङ्क, (घ) भौगोलिक तथा जोखिम मूल्याङ्कि त्याङ्क (प्राप्त गर्न सकिने भएमा), (ङ) उपलब्ध हुन सक्ने भएमा आयोजना सञ्चालन गर्नु अघि र पछि का हावा र पानीको गुणस्तर तथा ध्वनिको स्तर सम्बन्धी जानकारी, (च) वातावरण प्रभाव मूल्याङ्किसाँग सान्दर्भिक म्याट्रिक्स वा क्रमबद्ध रेखा चित्र, (छ) अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्दा प्रयोग गरिएका लिखित सामग्रीको सन्दर्भ सूची ३.२.२ स्थलगत अध्ययन: यस अन्तर्गत भौतिक वातावरण, जैविक वातावरण र सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक वातावरणीय अध्ययनका लागि प्रयोग गरिने विधि स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नु पर्छ: ३.२.२.१ भौतिक वातावरणमा अपनाउनुपर्ने विधि: (क) Walkthrough/Direct Observation, (ख) हावा, पानी र माटोको नमूना सङ्कलन, (ग) ध्वनिको तह मापन । ३.२.२.२ जैविक वातावरणमा अपनाउनुपर्ने विधि: (क) Walkthrough/ Direct Observation/Indirect Sign Survey/Camera Trap, (ख) नमूना सङ्कलन (Sampling), (ग) तोकिएको मार्गमा हिड्ने/सङ्ख्या निर्धारण पद्धति (Transect Walk/Point Count),

(घ) मुख्य जानकार व्यक्तिसँग अन्तर्वार्ता (Key Informant Interview) ।

३.२.२.३ सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक वातावरणमा अपनाउनुपर्ने विधिः (क) Walkthrough/ Direct Observation, (ख) सरोकारवालासँग छलफल, (ग) विषयवस्तु तोकिएको समूह छलफल (Focus Group Discussion), (घ) मुख्य जानकार व्यक्तिसँग अन्तर्वार्ता (Key Informant Interview), (ङ) सामुदायिक छलफल (Group Discussion) ।

परिच्छेद -४ प्रतिवेदन तयार गर्दा अध्ययन गर्नु पर्ने नीति, ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता

४.१ प्रस्तावसँग सम्बन्धित नीति, रणनीति: ४.२ प्रस्तावसँग सम्बन्धित आवधिक योजना: ४.३ प्रस्तावसँग सम्बन्धित ऐन: ४.४ प्रस्तावसँग सम्बन्धित नियमावली: ४.५ प्रस्तावसँग सम्बन्धित निर्देशिका/कार्यविधि/कार्यनीति: ४.६ प्रस्तावसँग सम्बन्धित वातावरणीय तथा अन्य मापदण्ड: ४.७ प्रस्तावसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता:

परिच्छेद -५ अवधि, बजेट तथा जनशक्ति

प्रतिवेदन तयार गर्दा लाग्नेः ५.१ समय: ५.२ अनुमानित बजेट: ५.३ विज्ञ जनशक्ति: अध्ययन दलका सम्पूर्ण सदस्यको नाम, ठेगाना, सम्पर्क नं.

परिच्छेद-६ प्रथमीकरण गरिएका सवाल

क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदनमा पहिचान गरी प्रथमीकरण गरिएका सवालको सूची राख्नु पर्नेछ: ६.१ सरोकारवालाले उठाएका सवाल: ६.२ अध्ययन दलले देखाएका सवाल: ६.३ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार पार्न प्रथमीकरण गरिएका सवाल: ६.४ सरोकारवालाले उठाएका तर प्रथमीकरणमा नपरेका सवाल हटाउनुको औचित्य:

परिच्छेद-७ विश्लेषण

७.१ परिच्छेद-६ मा उल्लिखित सवालको आधारमा प्रभाव पहिचान, आकलन, तह निर्धारण र उल्लेखनीयताको मूल्याङ्कन गर्ने विधि तथा औजारको व्याख्या गर्नु पर्नेछ । ७.२ प्रभाव पहिचान, आकलन, तह निर्धारण र उल्लेखनीयताको मूल्याङ्कन गर्ने क्रममा देहायको तालिका बमोजिम गर्नु पर्नेछ:-

परिच्छेद -८ विकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनका विकल्प: आयोजना सञ्चालन नै नहुँदाको स्थिति, आयोजनाको प्रकार, वनक्षेत्रको प्रयोग, आयोजनाको डिजाइन, स्थल, प्रविधि र सञ्चालन विधि, समय तालिका, प्रयोग गरिने कच्चा पदार्थ, प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्दा उत्पन्न हुने जोखिम स्वीकार गर्न सकिने वा नसकिने लगायतका पक्षलाई मनन गरी प्रस्तावको विकल्प विश्लेषण गर्नु पर्नेछ ।

परिच्छेद -९ प्रभाव प्रस्ताव कार्यान्वयनबाट वातावरणमा पर्ने सकारात्मक प्रभाव बढाउने, नकारात्मक प्रभाव हटाउने उपाय: नकारात्मक प्रभाव हटाउने उपाय अवलम्बन गर्दा देहायका तरिका अपनाउनु पर्नेछ भनी उल्लेख गर्नु पर्नेछः- ९.१ निरोधात्मक (Preventive): ९.२ सुधारात्मक (Corrective): ९.३ क्षतिपूर्ति (Compensatory):

परिच्छेद -१० वातावरणीय व्यवस्थापन योजना यस अन्तर्गत वातावरणीय व्यवस्थापन योजना सम्बन्धी विषय उल्लेख गर्नु पर्नेछ।

परिच्छेद -११ अनुगमन योजना यस अन्तर्गत वातावरणीय अनुगमनको योजना सम्बन्धी विषय उल्लेख गर्नु पर्नेछ।

परिच्छेद -१२ वातावरणीय परीक्षण

यस अन्तर्गत वातावरणीय परीक्षण कहिले र कुन निकायले गर्ने भन्ने व्यहोरा उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

परिच्छेद -१३ अनुसूची

कार्यसूचीको अनुसूचीमा देहाय बमोजिमको विषयवस्तु हुनु पर्नेछ:- (क) नक्सा (ख) चित्र (ग) प्रयोग गरिने चेकलिस्ट (घ) प्रश्नावली (ङ) सूचना (च) सूचना टाँस गरेको प्रमाण, मुचुल्का

द्रष्टव्य: वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको रूपरेखा/विषयसूची प्रतिवेदनको सुरुमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

अनुसूची-९ (नियम ७ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)

वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन सम्बन्धी सार्वजनिक सूचनाको ढाँचा

................आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयारी सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना ( प्रकाशित मिति . ... ...)

....... प्रदेश........ जिल्ला...........नगरपालिका/गाउँपालिकामा .............(प्रस्तावकको नाम उल्लेख गर्ने) ................ द्वारा निम्न बमोजिमको प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न लागिएको छ ।

माथि उल्लिखित प्रस्तावको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयारी गर्ने क्रममा सो क्षेत्रको प्राकृतिक भौतिक प्रणाली, जैविक प्रणाली, सामाजिक प्रणाली, सांस्कृतिक प्रणाली र आर्थिक प्रणालीबीच के कस्तो प्रभाव पर्दछ भनी यकिन गर्न सो स्थानको न.पा./गा.पा. तथा त्यस क्षेत्रका विद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी तथा सरोकारवाला व्यक्ति वा संस्थाको लिखित राय सुझाव लिन आवश्यक भएकोले यो सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात दिनभित्र निम्न ठेगानामा आई पुग्ने गरी लिखित राय सुझाव उपलब्ध गराई दिनु हुन अनुरोध गरिन्छ ।

राय सुझावको लागि पत्राचार गर्ने ठेगाना:

अनुसूची-१० (नियम ७ को उपनियम (५) को खण्ड (क) सँग सम्बन्धित) संक्षिप्त वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनको ढाँचा

१. प्रतिवेदन तयार गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको नाम र ठेगाना:

२. प्रस्तावको सारांश:

३. प्रतिवेदनमा रहनु पर्ने विषय: (क) प्रस्तावको उद्देश्य, (ख) प्रस्ताव कार्यान्वयन हुने क्षेत्रको विस्तृत विवरण, (ग) प्रस्ताव तयारीमा तथ्याङ्क सङ्कलन र विश्लेषणको विधि, (घ) प्रस्ताव कार्यान्वयनबाट वातावरणमा पर्ने अनुकूल प्रभाव, (ङ) प्रस्ताव कार्यान्वयनबाट वातावरणमा पर्ने प्रतिकूल प्रभाव, (च) वातावरणीय व्यवस्थापन योजना, (छ) अन्य आवश्यक कुरा, (ज) सन्दर्भ सामग्री ।

४. प्रतिवेदनमा समावेश हुने वातावरणीय योजनाको खाका देहाय बमोजिम हुनेछ :-

द्रष्टव्य:- (१) वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाको प्रस्ताव आयोजनाको निर्माण तथा सञ्चालन चरणका लागि अलग अलग रुपमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

(२) प्रतिवेदन तयार गर्दा आवश्यकता अनुसार त्याङ्क, नक्सा, चित्र, तालिका, चार्ट, ग्राफ आदि संलग्न गर्नु पर्नेछ ।

(३) संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन नेपाली भाषाको युनिकोडमा फण्ट साइज १२ मा टाइप गरी लेखिएको हुनु पर्नेछ । प्रतिवेदनको प्रत्येक पानाको तलमाथि १-१ इन्च, बायाँ १.२ इन्च र दायाँ १ इन्च खाली राखी पानाका दुवैतर्फ प्रिन्ट गरी स्पाइरल बाइन्डिङ गरेको हुनु पर्नेछ ।

(४) विदेशी लगानी भएका प्रस्तावको प्रस्तावकले अङ्ग्रेजी भाषामा तयार गर्ने संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन Times New Roman फण्टको फण्ट साइज १२ मा टाइप गरी लेखिएको हुनु पर्नेछ । प्रतिवेदनको प्रत्येक पानाको तलमाथि १-१ इन्च, बायाँ १.२ इन्च र दायाँ १ इन्च खाली राखी पानाका दुवैतर्फ प्रिन्ट गरी स्पाइरल बाइन्डिङ गरेको हुनु पर्नेछ ।

अनुसूची-११ (नियम ७ को उपनियम (५) को खण्ड (ख) सँग सम्बन्धित) प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनको ढाँचा

१. प्रतिवेदन तयार गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको नाम र ठेगाना:

२. प्रस्तावको सारांश: (प्रस्तावको कार्यान्वयनबाट वातावरणमा पर्न सक्ने प्रभावका सम्बन्धमा देहायका कुरा संक्षेपमा उल्लेख गर्ने) (क) प्रस्तावको उद्देश्य: (ख) भू-उपयोगमा पर्न असर: (ग) वातावरणमा पर्न प्रतिकूल प्रभाव, मानव जीवनमा पर्न असर, जनसङ्ख्याको चाप: (घ) स्थानीय पूर्वाधारमा हुने क्षति: (ङ) अन्य आवश्यक कुरा:

३. प्रस्तावको सम्बन्धमा देहायका कुरा स्पष्ट खुलाउनु पर्ने:- (क) प्रस्तावको किसिम: (१) प्रशोधन गर्ने, (२) उत्पादन गर्ने, (३) जडान गर्ने, (४) सेवा प्रवाह गर्ने, (५) अन्य । (ख) डेलिभरी गर्ने भए के कस्तो वस्तु डेलिभरी गर्ने: (ग) प्रस्तावको: (१) जडान क्षमता: (२) प्रतिदिन वा वर्ष कति घण्टा सञ्चालन हुने: (घ) प्रयोग गरिने सामग्री (परिमाण र वर्ष उल्लेख गर्ने) :

(ङ) प्रस्ताव कार्यान्वयन हुँदा निष्कासन हुने (कति समय सञ्चालन हुँदा कति परिमाणमा निष्कासन हुने हो) खुलाउनु पर्ने:

  (१) ठोस,  (२) तरल,  (३) हावा,  (४) ग्याँस,  (५) ध्वनि,  (६) धूलो,  (७) अन्य ।

(च) प्रयोग हुने ऊर्जाको:

  (१) किसिम:  (२) स्रोत:  (३) खपत हुने परिमाण (प्रतिघण्टा, दिन र वर्षमा) :

(छ) जनशक्तिको आवश्यकता कति पर्ने:

(ज) प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने :

  (१) कुल पूँजी:  (२) चालु पूँजी:  (३) जमिनको क्षेत्रफल:  (४) भवन र तिनका किसिम:  (५) मेसिनरी औजार:  (६) अन्य:

(झ) प्रस्ताव कार्यान्वयन हुने क्षेत्रको विस्तृत विवरण:

  (१) नक्सा:  (२) सो क्षेत्र र वरपरिको जनसङ्ख्या र बसोबासको स्थिति:

(३) प्रस्ताव कार्यान्वयन हुने क्षेत्रको आसपासमा कुनै संवेदनशील चिज वा वस्तु रहेको भए त्यस्ता चिजबस्तुको विवरण:

(४) हालको स्थिति:

(५) पानीको स्रोत:

(६) फोहरमैला फ्याँक्ने वा प्रशोधन गर्ने व्यवस्था:

(७) प्रस्ताव कार्यान्वयन हुने ठाउँमा आवत जावत गर्ने बाटो:

(८) उत्पादन प्रक्रिया:

(९) प्रविधिको विवरण:

(१०) अन्य आवश्यक कुरा:

४. प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्दा वातावरणमा पर्ने प्रभाव:

(क) सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव:

(१) मानव स्वास्थ्यमा पर्ने प्रभाव:

(२) खेती योग्य जमिनको क्षय:

(३) वन जङ्गलको क्षय:

(४) सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक मूल्य मान्यतामा हुने परिवर्तन:

(५) अन्य:

(ख) जैविक प्रभाव:

(१) जनस्वास्थ्य:

(२) वनस्पति तथा जीवजन्तु:

(३) प्राकृतिक वासस्थान र समुदाय:

(ग) भौतिक प्रभाव:

(१) जमिन:

(२) वायुमण्डल:

(३) पानी:

(४) ध्वनि:

(५) मानव निर्मित वस्तु: (६) अन्य:

५. प्रभाव कार्यान्वयनका विकल्प:

(क) डिजाइन:

(ख) आयोजना स्थल:

(ग) प्रक्रिया, समय-तालिका:

(घ) प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ:

(ङ) अन्य कुरा:

६. वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाको खाका:

७. अन्य आवश्यक कुरा:

८. प्रतिवेदनमा समावेश हुने वातावरणीय योजनाको खाका देहाय बमोजिम हुनेछ :-

द्रष्टव्य:- (१) वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाको प्रस्ताव आयोजनाको निर्माण तथा सञ्चालन चरणका लागि अलग अलग रुपमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

(२) प्रतिवेदन तयार गर्दा आवश्यकता अनुसार त्याङ्क, नक्सा, चित्र, तालिका, चार्ट, ग्राफ आदि संलग्न गर्नु पर्नेछ ।

(३) प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन नेपाली भाषाको युनिकोडमा फण्ट साइज १२ मा टाइप गरी लेखिएको हुनु पर्नेछ । प्रतिवेदनको प्रत्येक पानाको तलमाथि १-१ इन्च, बायाँ १.२ इन्च र दायाँ १ इन्च खाली राखी पानाका दुवैतर्फ प्रिन्ट गरी स्पाइरल बाइन्डिङ गरेको हुनु पर्नेछ ।

(४) विदेशी लगानी भएका प्रस्तावको प्रस्तावकले अङ्ग्रेजी भाषामा तयार गर्ने प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन Times New Roman फण्टको फण्ट साइज १२ मा टाइप गरी लेखिएको हुनु पर्नेछ । प्रतिवेदनको प्रत्येक पानाको तलमाथि १-१ इन्च, बायाँ १.२ इन्च र दायाँ १ इन्च खाली राखी पानाका दुवैतर्फ प्रिन्ट गरी स्पाइरल बाइन्डिङ गरेको हुनु पर्नेछ ।

अनुसूची-१२ (नियम ७ को उपनियम (५) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित) वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको ढाँचा

प्रस्तावको शीर्षक, प्रतिवेदन तयार गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको नाम र ठेगाना (प्रतिवेदनको सुरुमा नै उक्त प्रतिवेदन पेश गर्ने निकायको नाम र ठेगाना (टेलिफोन, फ्याक्स र ईमेल आदि सहित) उल्लेख गरी प्रतिवेदनको सुरु पृष्ठमा निम्न ढाँचामा प्रस्तुत गर्न सकिनेछ)

.......... (प्रस्तावको नाम) ............... को वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन ........................................................

प्रतिवेदन पेश गर्ने निकायको नाम र ठेगानाः मार्फतः सम्बन्धित निकायको नाम र ठेगाना प्रतिवेदन पेश गर्ने निकायको नाम र ठेगानाः

................ (महिना, वर्ष)............

प्रतिवेदनको कार्यकारी सारांशः वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनका हरेक अध्यायका मुख्य मुख्य कुरा समावेश गरी मुख्य पाठको पर्याप्त जानकारी दिने गरी सरल भाषामा प्रतिवेदनको पूर्ण पाठको सारांश नेपाली र अङ्ग्रेजी भाषामा एकरूपता हुने गरी लेख्नु पर्नेछ ।(बढीमा ५ पृष्ठसम्म)

प्रतिवेदनमा प्रयोग गरिएका छोटकरी शब्द (Acronyms and Abbreviations): प्रतिवेदनमा प्रयोग भएका छोटो रुपका शब्द र तिनको पूर्णरूप यहाँ लेख्नु पर्नेछ । (पृष्ठ आवश्यकता अनुसार)

विषय सूची: प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिए अनुसारका अध्याय र ती अध्याय अन्तर्गतका शीर्षक तथा उपशीर्षक पृष्ठ संख्या सहित लेख्नु पर्नेछ । यसो गर्दा प्रतिवेदन पढ्ने जो कोहीले पनि प्रतिवेदनको पूर्ण पाठले समावेश गरेका कुरा एक साथ सजिलै हेर्न सक्नेछ । (पृष्ठ आवश्यकता अनुसार)

परिच्छेद-१ (बढीमा २ पृष्ठ)

(१) प्रतिवेदन तयार गर्ने व्यक्तिको वा संस्थाको नाम र ठेगाना:

(क) प्रस्तावकको पूरा नाम, ठेगाना, ईमेल र फोन नं सहित:

(ख) परामर्शदाताको पूरा नाम, ठेगाना, ईमेल र फोन नं सहित (परामर्शदाता नियुक्त गरिएको अवस्थामा मात्र लागू हुने):

(ग) वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको औचित्य:

(घ) वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको उद्देश्य: (आधा पृष्ठ)

(ङ) अध्ययनको सीमा तथा सम्बन्धित अन्य कुरा: आयोजनाको तहमा गरिने स्थान विशेषको अध्ययन भएको र कुनै पनि आयोजनाको क्षेत्र सीमित हुने भएकाले यस प्रकारको अध्ययनको सीमितता हुन्छ ।

परिच्छेद-२ (बढीमा ७ पृष्ठ)

२. प्रस्तावको परिचय: प्रतिवेदनको पहिलो अध्यायको रुपमा प्रस्तावसँग सम्बन्धित र स्थलगत रुपमा जानकारी दिने विविध प्रकारका सूचना समावेश गरी देहायका शीर्षक र उपशीर्षक अन्तर्गत रही यो अध्याय तयार गर्न सकिनेछ :-

(क) भूमिका: भूमिका विषय प्रवेश भएकाले प्रस्तावको बारेमा स्पष्ट जानकारी हुने गरी यस प्रकारको प्रस्तावको पृष्ठभूमि लगायत प्रस्ताव कार्यान्वयनको उद्देश्य, आवश्यकता तथा औचित्यता आदि कुरालाई यस उप-शीर्षक अन्तर्गत उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

(ख) प्रस्तावको विवरण: आयोजना (प्रस्ताव) को अवस्थिति, पहुँच, प्रस्तावका संरचनागत अवयव, निर्माण तथा सञ्चालन चरणका क्रियाकलाप, आयोजनाका लागि आवश्यक

निर्माण सामग्री, ऊर्जा इन्धन आपूर्ति, कच्चा पदार्थ, जनशक्ति, जग्गा, निर्माण तालिका र आयोजनाका सहायक संरचना जस्तै निर्माण सिबिर आदि ।

(ग) प्रस्तावको उद्देश्यः

परिच्छेद -३ (बढीमा ५ पृष्ठ)

३. प्रतिवेदन तयार गर्दा अपनाइएको विधिः प्रस्ताव कार्यान्वयन हुने क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गर्दा वा अन्य सन्दर्भ सामग्री सङ्कलन/अध्ययन गर्दा कुन-कुन तरिका अपनाई वातावरणका विविध पक्षमा (भौतिक, रासायनिक, भौगोलिक, जैविक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक) तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको हो सबै विधि निम्नानुसार वर्गीकरण गरी प्रस्तुत प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ :-

(क) सम्बन्धित प्रकाशित वा अप्रकाशित सामग्री/प्रतिवेदनको पुनरावलोकनः

(ख) प्रस्तावको प्रभाव क्षेत्र निर्धारण (प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष) :

(ग) प्रस्ताव कार्यान्वयन हुने क्षेत्रको नक्साको अध्ययन तथा विश्लेषणः

(घ) चेकलिस्ट/भ्यारीएन्स तथा प्रश्नावलीको निर्माण गरी आवश्यक तथ्याङ्क सङ्कलनः

(ङ) स्थलगत अध्ययनः आयोजना क्षेत्रको अवलोकन तथा फोटो खिच्ने, नमूना सङ्कलन गर्ने, चेकलिस्ट तथा प्रश्नावली भर्ने आदि,

(च) सङ्कलित नमूना (माटो, पानी आदि) को प्रयोगशालामा विश्लेषण :

(छ) प्राप्त तथ्याङ्कको विश्लेषणः

(ज) प्रभावको पहिचान, आकलन तथा उल्लेखनीय प्रभावको मूल्याङ्कन गर्दा अपनाइएको विधिः

(झ) मस्यौदा प्रतिवेदनको तयारी:

(ञ) सार्वजनिक परामर्श, छलफल, अन्तरक्रिया र सुनुवाई आदि:

(ट) सार्वजनिक सूचना तथा सूचना सम्प्रेषण र सुझाव सङ्कलनः

(ठ) सुझाव समावेश गरी अन्तिम प्रतिवेदनको तयारीः

परिच्छेद -४ (बढीमा ५ पृष्ठ)

४. प्रस्तावसँग सम्बन्धित नीति, कानून तथा मापदण्डः प्रस्ताव/आयोजना कार्यान्वयन गर्दा आकर्षित हुने वा हुन सक्ने संविधान, नीति, कार्यनीति, गुरुयोजना/आवधिक योजना, ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता पुनरावलोकन गरी उल्लेख गर्नु पर्नेछ। प्रस्तावको क्षेत्र निर्धारण र कार्यसूची स्वीकृत हुँदा उक्त कार्यसूचीमा कानूनी संरचना उल्लेख हुने हुनाले नीतिलाई निम्नानुसार वर्गीकरण गरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ:-

(क) आवधिक योजना, नीति तथा रणनीति/कार्यनीति: नेपाल सरकारले तय गरेका सम्बन्धित क्षेत्रका नीति तथा रणनीति र कार्यान्वयन हुने प्रस्तावसँग यस्ता नीति तथा रणनीतिको सम्बन्ध (सकारात्मक वा नकारात्मक) स्पष्ट खुलाउनु पर्नेछ ।

(ख) ऐन तथा नियमावलीः कुनै पनि क्षेत्रको प्रस्तावसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने वातावरणसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय कानून र नेपाल पक्षबाट भएका अन्तर्राष्ट्रिय कानून आकर्षित हुने भए त्यस्ता कानून कुन हदसम्म आकर्षित हुनेछन् भनी प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ। साथै प्रस्तावको कार्यान्वयनमा यस्ता कानून बाधक हुने वा नहुने तथा प्रस्ताव कार्यान्वयन हुन सक्ने वा नसक्ने बारेमा स्पष्ट खुलाउनु पर्नेछ ।

(ग) मापदण्ड, निर्देशिका, कार्यविधि तथा दिग्दर्शनः कुनै पनि क्षेत्रको प्रस्ताव कार्यान्वयन हुने क्षेत्रको भौतिक-रासायनिक वातावरण (जस्तै ः- पानी, हावा, ध्वनि आदि) सँग सम्बन्धित मापदण्ड प्रतिवेदनमा समावेश गर्नु पर्नेछ ताकी प्रस्ताव कार्यान्वयन अघि र कार्यान्वयन (निर्माण तथा सञ्चालन) को क्रममा वातावरणका यी अवयवको गुणमा हुन सक्ने परिवर्तन तथा नतिको न्यूनीकरणको उपाय सुरुमै चयन गर्न सकिन्छ । प्रस्तावसँग सम्बन्धित निर्देशिका तथा दिग्दर्शन पनि पर्याप्त मात्रामा पुनरावलोकन गरी प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ । यस्तो पुनरावलोकनले प्रतिवेदन तयार गर्दा मार्गदर्शन पनि गर्दछ ।

(घ) अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता:

संविधान, नीति, रणनीति, ऐन, नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको विवरण उल्लेख गर्दा देहायको ढाँचामा उल्लेख गर्नु पर्नेछ :-

परिच्छेद-५ (बढीमा २० पृष्ठ)

५. विद्यमान वातावरणीय अवस्था: कुनै पनि प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्दा आयोजना प्रभावित क्षेत्रको वातावरणका अवयव (भौतिक, रासायनिक, जैविक, सामाजिक-आर्थिक तथा सांस्कृतिक वातावरण) मा प्रभाव पर्न सक्ने भएको हुँदा आयोजना प्रभावित क्षेत्रको विद्यमान वातावरणीय अवस्था स्पष्ट हुने आधार र परिमाणात्मक तथ्याङ्क सङ्कलन गरी प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ । यस अन्तर्गत प्रभावित जिल्ला (आवश्यकता अनुसार), नगरपालिका/गाउँपालिका, वडा र आयोजना प्रभावित स्थलको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नु पर्नेछ।

५.१ भौतिक वातावरणः क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदनको विद्यमान वातावरणीय अवस्थाको ढाँचाको तालिकामा उल्लिखित भौतिक वातावरणका विवरणको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी विस्तृत रुपमा व्याख्या गर्नु पर्नेछ :

(क) भू-उपयोग

(ख) भूगर्भ

(ग) जल तथा मौसम

(घ) वायु, जल तथा ध्वनिको गुण

५.२ जैविक वातावरण

(क) आयोजना क्षेत्रको वन सम्पदाको सूची

(ख) वनस्पतिको सूची

(ग) प्रमुख गैह्र काष्ठ वनस्पति

(घ) वन्यजन्तुको सूची

५.३ सामाजिक-आर्थिक र सांस्कृतिक वातावरण

परिच्छेद -६ (बढीमा १५ पृष्ठ)

६. प्रस्तावको विकल्प विश्लेषणः वातावरणीय मूल्याङ्कन प्रक्रियाले प्रस्तावको विकल्पको खोजी गर्ने भएकोले प्रस्तावको कार्यान्वयन बाहेक अरु विकल्प नै नभएको स्थितिमा पनि प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न अवधारणा भित्र रही विकल्पको अध्ययन गरी प्रस्ताव गर्नु पर्ने र प्रस्तावित विकल्पको कार्यान्वयनबाट वातावरणमा पर्न अनुकूल र प्रतिकूल प्रभावको तुलनात्मक आँकलन गर्नु पर्नेछ ।

७. प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्दा वातावरणमा पर्ने प्रभाव तथा संरक्षणका उपाय: प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्दा वातावरणमा पर्ने प्रभावलाई निम्नानुसार वर्गीकरण गरी प्रभावको पहिचान, आकलन तथा तिनको संरक्षणको उपाय स्पष्ट प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ:-

२. वनस्पति ३. जीवजन्तु ४. प्राकृतिक वासस्थान

सामाजिक-आर्थिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव

१. जनसङ्ख्या २. समुदाय ३. खेती योग्य जमिनको क्षय ४. मानव स्वास्थ्यमा पर्ने प्रभाव ५. सामाजिक मूल्य मान्यतामा हुने परिवर्तन ६. आर्थिक प्रभाव ७. धार्मिक र सांस्कृतिक प्रभाव ८. अन्य

यसरी प्रस्तुत गर्दा प्रतिकूल प्रभावको साथै अनुकूल प्रभावलाई पनि उल्लेख गर्नु पर्नेछ र प्रतिकूल प्रभावलाई न्यून गर्न तर्फ बढी ध्यान दिनु पर्नेछ। यसरी प्रतिकूल तथा अनुकूल प्रभावको मल्याङ्कन गर्दा प्रस्तावको कार्यान्वयन गर्दा हुन सक्ने फाइदा र बेफाइदा बारे अधिकतम जानकारी प्राप्त हुनेछ । स्वीकृत कार्यसूचीको आधारमा अध्ययन गरिएको विद्यमान वातावरणीय अवस्थामा प्रस्ताव कार्यान्वयनबाट पर्न सक्ने प्रभावको अवधि, प्रकार र संवेदीशीलता सहित रुपमा प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ। यसैगरी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष, संरक्षण, उपायबाट हटाउन वा घटाउन सकिने वा नसकिने खालका प्रभाव पहिचान तथा आङ्कलन गरी प्रतिवेदनमा यस्ता प्रभावको उल्लेखनीयता स्पष्ट उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

परिच्छेद-८ (बढीमा १५ पृष्ठ)

८. अनुकूल प्रभाव अधिकतम अभिवृद्धि गर्न तथा प्रतिकूल प्रभाव न्यून गर्न उपाय: कुनै पनि प्रस्तावमा सकारात्मक तथा अनुकूल प्रभावलाई अधिकतम गर्न कस्ता वातावरण

संरक्षणका कार्य अवलम्बन गर्नु पर्नेछ । ती अधिकतम गर्ने उपाय प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

८.१ कुनै पनि क्षेत्रको प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्दा वातावरणमा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावलाई हटाउने वा न्यून गर्ने विषयलाई विशेष ध्यान दिनु पर्ने भएकाले पहिचान तथा आकलन गरिएका प्रतिकूल प्रभावलाई प्रतिवेदनमा छोटकरीमा तर स्पष्ट हुने गरी उल्लेख गर्नु पर्नेछ । उल्लेख्य प्रतिकूल प्रभावलाई हटाउने वा न्यून गर्ने उपायलाई ३ प्रकार (क्षतिपूर्ति, सुधारात्मक वा निरोधात्मक) ले वर्गीकरण गरी उल्लेख गर्नु पर्नेछ । न्यूनीकरणका उपाय भौतिक, जैविक, सामाजिक–आर्थिक तथा सांस्कृतिक वातावरणका क्षेत्रमा प्रस्तावको निर्माण तथा सञ्चालन अवस्थाको लागि पनि वर्गीकरण गरी न्यूनीकरणका लागि जिम्मेवारी समेत किटान गरी प्रतिवेदनमा म्याट्रिक्समा प्रस्तुत गर्न सकिनेछ ।

८.२ उल्लेख्य प्रतिकूल प्रभावलाई हटाउने वा न्यून गर्ने उपायलाई ३ प्रकारले वर्गीकरण गर्न सकिनेछ :

(क) क्षतिपूर्तिका उपायको अवलम्बन (Compensatory Measures) : कम गर्ने वा हटाउन नसकिने खालका प्रतिकूल प्रभावको क्षतिपूर्तिका उपायमा विशेष गरी देहायका क्रियाकलाप समावेश हुनु पर्नेछ :

(१) क्षतियस्त प्राकृतिक स्रोतको पुनस्र्थापना

(२) हटाइने बस्तीको पुनर्बसा

(३) प्रभावित व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति

(ख) सुधारात्मक उपायको अवलम्बन (Corrective measure): प्रतिकूल प्रभावलाई कम गरेर स्वीकारयोग्य तहसम्म ल्याउनका लागि सुधारात्मक उपाय प्रयोग गर्नु पर्नेछ । प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्दा अपनाउनु पर्ने सुधारात्मक उपाय देहाय बमोजिम छन्:-

(१) प्रदूषण नियन्त्रण उपकरणको जडान,

(२) प्रदूषित पानी उपचार गर्ने सञ्त्रको निर्माण,

(३) बाँध तथा तटबन्धमा माछा आवातजावत गर्न सक्ने बाटो (Fish ladder) को निर्माण ।

(ग) प्रतिरोधात्मक उपायको अवलम्बन (Preventive measures): निम्नलिखित प्रतिरोधात्मक उपायको अवलम्बनद्वारा केही गम्भीर खालका प्रभावलाई त्यस्ता प्रभाव देखा पर्न थाल्नु अगाडि नै कम गर्न वा निमूल गर्न सकिन्छ:-

(१) स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमको कार्यान्वयन, (२) जनचेतना कार्यक्रमको थालनी, (३) सामाजिक सहयोग अभिवृद्धिकरणका उपाय ।

माथि उल्लेख भए बमोजिमका संरक्षणका उपाय भौतिक, जैविक, सामाजिक-आर्थिक तथा सांस्कृतिक वातावरणका क्षेत्रमा प्रस्तावको निर्माण तथा सञ्चालन अवस्थाको लागि भर्गीकरण गर्नु पर्नेछ । यसो गर्दा प्रस्तावको कुन कुन अवस्थामा यी उपाय अवलम्बन गरिनु पर्ने हो भन्ने कुरा सजिलोसँग थाहा पाउन सकिन्छ । यी संरक्षणका उपायलाई कार्यान्वयन गर्ने (प्रस्तावक) को जिम्मेवारी समेत किटान गरी प्रतिवेदनमा निम्नानुसारको म्याट्रिक्समा प्रस्तुत गर्न सकिनेछ ।

तालिकाः वातावरणीय प्रभावका तह निर्धारण र न्यूनीकरणका उपाय

(प्रस्तावबाट वातावरणमा पर्न सक्ने प्रभावको परिमाण, सीमा र समयावधि (उच्च/वृहत-६०; मध्यम-२०; निम्न-१०), सीमा (क्षेत्रीय-६०; स्थानीय-२०; स्थलगत-१०) र अवधि (दीर्घकालीन-२० ; मध्यम-१०; अल्पकालीन-५) किटान गर्नु पर्नेछ)

| प्रस्तावका वातावरणीय कार्य | प्रभावको तह निर्धारण | न्यूनीकरणका उपाय | | :--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :--- | | | प्रत्यक्ष | अप्रत्यक्ष | अनुकूल | प्रतिकूल | परिमाण | सीमा | अवधि | जम्मा अङ्कमान | | | निर्माण अवधि | | | | | | | | | | | भौतिक वातावरण | | | | | | | | | | | १. | | | | | | | | | | | २. | | | | | | | | | |

प्रतिकूल प्रभावको स्तर अनुसार तय गरिएको अङ्कमान जोडी हरेक प्रभावको कूल अङ्कमान लेख्नु पर्नेछ ।

तालिका: अनुकूल प्रभाव अधिकतम तथा प्रतिकूल प्रभाव न्यूनतम गर्ने उपायको कार्यान्वयन तथा लाग्ने अनुमानित रकम र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी

कुनै पनि प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्दा वातावरणमा पर्न सक्ने प्रभावको वातावरणीय अनुगमन निम्न उद्देश्य प्राप्तिका लागि गरिन्छ:-

(क) कानूनले तोकेका सीमाभन्दा बढी मात्रामा प्रभाव पर्न नदिन,

(ख) वातावरणीय प्रभाव कम गर्न अपनाइएका उपाय वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार कार्यान्वयन भएका छन् कि छैनन् भन्ने कुरा जाँचन्,

(ग) सम्भावित वातावरणीय क्षतिबारे समयमै सचेत गराउन,

(घ) पहिचान गरिएका तथा आकलनित प्रभाव वास्तविकतासँग कति नजिक छन् भन्ने जानकारी लिन ।

९.१ अनुगमनका प्रकार: वातावरणीय प्रभावको अनुगमन देहायको अवस्थामा निम्न प्रकारले गर्नु पर्नेछ :-

(क) प्रारम्भिक अवस्थाको अनुगमन (Baseline Monitoring): प्रस्तावित प्रस्तावको निर्माण कार्य सुरु गर्नुभन्दा अगावै निर्माण स्थल र वरपरका आधारभूत वातावरणीय पक्षको सर्वेक्षण गर्नु पर्नेछ । यसले अनुगमनको सिलसिलामा प्रारम्भिक अवस्थाको तुलनामा वातावरणीय पक्षमा भएको परिवर्तन बारे थाहा पाउन सकिन्छ ।

(ख) प्रभाव अनुगमन (Impact Monitoring): प्रस्ताव कार्यान्वयनबाट भएका वातावरणीय परिवर्तन पत्ता लगाउन आयोजना निर्माण र सञ्चालनका

क्रममा त्यस क्षेत्रको जनस्वास्थ्य लगायत पर्यावरणीय, सामाजिक र आर्थिक अवस्थाका सूचकको मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ ।

(ग) नियमपालन अनुगमन (Compliance Monitoring): यस अन्तर्गत प्रस्तावकले वातावरण संरक्षण सम्बन्धी निर्धारित मापदण्डको पालना गरेको छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गरिब वातावरणीय गुणस्तरका विशेष सूचक वा प्रदूषणको अवस्था बारे आभधिक वा लगातार रुपमा अनुगमन गरी अनिले खराँहु पर्नेछ ।

९.२ वातावरणीय अनुगमनका सूचक (Indicators): प्रस्ताव कार्यान्वयन हुने क्षेत्रको आधारभूत तथ्याङ्क, पहिचान तथा आकलन गरिएका अनुकूल वा प्रतिकूल प्रभाव तथा वातावरण संरक्षणका उपायलाई ध्यान दिई प्रस्तावकले पालना गर्नु पर्ने र वातावरणीय प्रभावको प्रभावकारिताको अनुगमन गरिब सूचक प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ । जस्तै : कृषि क्षेत्रको प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्दा प्रस्तावबाट जैविक विविधता, माटोको गुण, भूक्षयको मात्रा, जनस्वास्थ्य आदिमा प्रभाव पर्न सक्ने हुँदा यस्तो पक्षलाई सम्बोधन गर्न गरी अनुगमनका सूचक छनौट गरी प्रतिवेदनमा समावेश गर्नु पर्नेछ ।

९.३ अनुगमनको विधिः उल्लेखित अनुगमनका प्रत्येक सूचकलाई कुन विधि/तरिकाबाट अनुगमन गर्न हो प्रतिवेदनमा खुलाउनु आवश्यक हुनेछ । यस्ता विधि विरुपदो, सजिलो र आयोजना स्थलमा कार्यरत जनशक्तिले अवलम्बन गर्न सक्ने खालको हुनु पर्नेछ ।

९.४ अनुगमनको लागि समय तालिकाः आयोजना निर्माण र सञ्चालनका विभिन्न अवस्थामा अनुगमन गर्नु पर्ने भएकाले सूचकको प्रकृति हेरी वातावरणीय अनुगमन गर्न समय तालिका प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

९.५ अनुगमन गर्ने निकायः वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ तथा वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ मा उल्लेख भएअनुसार वातावरणीय अनुगमनको लागि सम्बन्धित निकाय वा मन्त्रालय वा विभाग जिम्मेवार हुनेछ । यस अर्थमा कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रस्तावको हकमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले अनुगमन गर्नेछ। ऊर्जासँग सम्बन्धित हकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले अनुगमन गर्नेछ। प्रस्तावक आफैंले पनि कुनै न कुनै सूचक अनुगमन गर्न सक्नेछ, जसले गर्दा कुनै प्रतिकूल प्रभावलाई तुरुन्तै हटाउन वा न्यून गर्न

सकिनेछ। प्रतिवेदनमा कुन कुन सूचक क-कसले अनुगमन गर्ने भन्ने प्रष्ट खुलाउनु पर्नेछ। साधारण तर्का घरघिरे गरिनु पर्ने अनुगमन प्रस्तावकले गरेको खण्डमा प्रभाव न्यूनीकरण छिटो र कम खर्चमा गर्न सकिनेछ। प्रस्तावको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी प्रस्तावकको हुनेछ। तर सो अनुगमनको प्रतिवेदनको सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालयले सुपरिवेक्षण गर्नेछ ।

९.६ अनुगमनको लागि अनुमानित रकम (Monitoring Cost): प्रस्ताव कार्यान्वयन र निर्माणको समयमा विभिन्न सूचकको अनुगमन गर्न आवश्यक पर्ने रकम खुलाउनु पर्नेछ र सो रकम प्रस्तावकले मात्रै व्यहोर्नु हो वा अन्य स्रोतबाट पनि व्यहोर्ने हो सो समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

तालिकाः अनुगमन सम्बन्धी विवरणलाई म्याट्रिक्सको रुपमा प्रस्तुत गरिएको छः

परिच्छेद -१० (बढीमा ५ पृष्ठ)

१०.१ वातावरणीय परीक्षणः वातावरणीय परीक्षणका किसिम देहाय बमोजिमका हुनेछन् :-

(क) निर्णय तहको परीक्षण,

(ख) कार्यान्वयन परीक्षण,

(ग) कार्यको प्रभावकारिता परीक्षण,

(घ) आयोजना प्रभाव परीक्षण,

(ङ) आकलन गरिएको प्रविधि परीक्षण,

(च) वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रक्रिया परीक्षण ।

१०.२ वातावरणीय परीक्षणमा सामान्यतया तीन पक्ष संलग्न हुने गर्दछन्:

(क) परीक्षक,

(ख) परीक्षित पक्ष (प्रस्तावसँग सरोकार भएको),

(ग) तेस्रो पक्ष ।

१०.३ स्वैच्छिक वा बाध्यकारी परीक्षणको लागि संलग्न पक्ष वा संस्थाको आधारमा वातावरणीय परीक्षण आन्तरिक वा बाह्य हुन सक्छ :

(क) आन्तरिक परीक्षण,

(ख) बाह्य परीक्षण,

(ग) बाध्यकारी परीक्षण,

(घ) स्वैच्छिक परीक्षण ।

१०.४ वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनको ढाँचा: परीक्षणको उद्देश्य र क्षेत्र अनुसार प्रतिवेदनको ढाँचा फरक हुन सक्छ तथापि यसलाई तर्कसंगत रुपमा देहाय अनुसार प्रस्तुत गरिएको छः

सुधारात्मक कार्य

वातावरणीय परीक्षणको लागि चेकलिस्ट

१. भौतिक पक्ष

२. जैविक पक्ष

३. सामाजिक आर्थिक तथा सांस्कृतिक पक्ष

परिच्छेद-११ (बढीमा ३ पृष्ठ)

११. निष्कर्ष तथा प्रतिबद्धता : ११.१ अध्ययनको निष्कर्ष: वातावरण संरक्षणका उपाय र वातावरणीय अनुगमनको कार्यान्वयनको पक्षमा प्रस्तावकको प्रतिबद्धता तथा अन्य अध्ययनको आवश्यकता पर्ने नपर्ने आदि प्रष्टपारी निष्कर्षमा राख्नु उपयुक्त हुनेछ । अध्ययनको निष्कर्ष र पुनरावलोकन समितिको राय सुझाव अनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनमा तदै समावेश गरिनेछ । ११.२. प्रतिबद्धता : वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार पार्दा प्रस्तावकले परामर्शदाताको सहयोग लिएको र परामर्शदाताले सुझाव दिएको भए पनि प्रतिवेदनमा त्यस्तो सुझाव राखी स्वीकृतिको लागि पेश गरिब मिल्दैन, किनकि वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ अनुसार प्रस्तावकले नै प्रतिवेदन तयार गरी पेश गर्नु पर्दछ । यस खण्डमा प्रस्तावकको प्रतिबद्धता झल्किनु पर्दछ । प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्दा अन्य संस्था वा निकायबाट आवश्यक पर्ने सहयोगलाई उल्लेख गर्न सकिन्छ । प्रस्ताव कार्यान्वयनमा कुनै नीति, कानून वा मापदण्डले बाधा पुर्याउने अवस्था आएमा त्यस्ता बाधालाई कसरी फुकाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा राय दिन सकिन्छ ।

१२. सन्दर्भ सामग्रीः प्रतिवेदन तयार गर्दा उद्धृत गरिएका सन्दर्भ सामग्रीको प्रकाशनसम्बन्धी सूची निम्न लिखित आधारमा बनाउने:- (क) लेखक,

(ख) प्रकाशित भएको मिति,

(ग) उद्धृत गरिएका सामग्रीको शीर्षक,

(घ) उद्धृत गरिएका प्रकाशन वा पत्रिकाको नाम,

(ङ) वर्ष, खण्ड, अङ्क आदि (भएको खण्डमा),

(च) पृष्ठ ।

ढाँचाः लेखक, प्रकाशित भएको वर्ष ....., उद्धृत गरिएका सामग्रीको शीर्षक ..... उद्धृत गरिएका प्रकाशन वा पत्रिकाको नाम...., वर्ष, खण्ड (अङ्क), पृष्ठ।

१३. अनुसूचीः अनुसूचीमा आवश्यकता अनुसार देहायका कुरा समावेश गर्नु पर्नेछ:

(क) भू-नोट, भौगोलिक स्थिति, भू-उपयोग, भू-क्षमता र अध्ययनसँग सम्बन्धित नक्सा र फोटोग्राफ,

(ख) सम्भव भएसम्म प्रस्ताव कार्यान्वयन स्थल तथा त्यस वरपरिका क्षेत्रको हवाई फोटो,

(ग) स्थलगत अनुसन्धानका लागि प्रयोग गरिएका प्रश्नावली वा विषय वस्तुको सूची,

(घ) चार्ट तथा चित्र जस्ता वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनसँग सम्बन्धित कुरा,

(ङ) जलवायु तथा हावापानी सम्बन्धी तथ्याङ्क (समयको आधारमा क्रमबद्ध गरी),

(च) प्रस्ताव कार्यान्वयन स्थलका वनस्पति तथा जीवजन्तुको तथ्याङ्क

(छ) भौगोलिक तथा जोखिम मूल्याङ्कन तथ्याङ्क (प्राप्त गर्न सकिने भएमा),

(ज) उपलब्ध हुन सक्ने भएमा आयोजना सञ्चालन गर्नु अघि र पछि का हावा र पानीको गुणस्तर तथा ध्वनिको स्तरसम्बन्धी जानकारी,

(झ) वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सान्दर्भिक म्याट्रिक्स वा क्रमबद्ध रेखाचित्र,

(ञ) नक्सा, स्लाइड, रेकर्ड तथा भिडियो फिल्मजस्ता सहायक श्रव्य दृश्य सामग्री,

(ट) बाली लगाउने तरिका, पशुपालन, माटोको गुण, रासायनिक मल, प्रयोग गर्ने मात्रासम्बन्धी तथ्याङ्क,

(ठ) आमन्त्रित व्यक्ति तथा सहभागिताको सूची तथा सम्बन्धित संस्था बीचको छलफल, भेला र बैठकको रेकर्ड तथा छलफल र अनुगमनको छोटो जानकारी,

(ड) वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको तयारीमा संलग्न अध्ययन टोलीको व्यक्ति तथा संस्थाको नामावली,

(ढ) अध्ययनको क्रममा सम्पर्क गरिएका व्यक्ति तथा संस्थाको नाम, ठेगाना र टेलिफोन नम्बर,

(ण) प्रस्तावक र अध्ययन टोलीको स्वयम् घोषणापत्र,

(त) अध्ययनसम्बन्धी सार्वजनिक सूचना, मुचुल्का, सिफारिसपत्र, लिखित राय सुझाव, सार्वजनिक परामर्श बैठक र सार्वजनिक सुनुवाईसँग सम्बन्धित कागजपत्र ।

१४. वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा रहनु पर्ने वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाको खाँकाः

यस्तो वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाको प्रस्ताव आयोजनाको निर्माण तथा सञ्चालन चरणका लागि अलग अलग रुपमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

पुनश्चः

(१) वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन नेपाली भाषाको युनिकोडमा फण्ट साइज १२ मा टाइप गरी लेखिएको हुनु पर्नेछ । प्रतिवेदनको प्रत्येक पानाको तलमाथि १-१ इन्च, बायाँ १.२ इन्च र दायाँ १ इन्च खाली राखी पानाका दुवैतर्फ प्रिन्ट गरी स्पाइरल बाइण्डिङ गरेको हुनु पर्नेछ ।

(२) विदेशी लगानी भएका प्रस्तावको प्रस्तावकले अङ्ग्रेजी भाषामा तयार गर्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन Times New Roman फण्टको फण्ट साइज १२ मा टाइप गरी लेखिएको हुनु पर्नेछ । प्रतिवेदनको प्रत्येक पानाको तलमाथि १-१ इन्च, बायाँ १.२ इन्च र दायाँ १ इन्च खाली राखी पानाका दुवैतर्फ प्रिन्ट गरी स्पाइरल बाइण्डिङ गरेको हुनु पर्नेछ ।

अनुसूची-१३ (नियम ७ को उपनियम (६) सँग सम्बन्धित)

वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार पर्ने विज्ञ

(१) वातावरण विज्ञान, वातावरण व्यवस्थापन वा वातावरण इन्जिनियरिङ्ग विषयमा न्यूनतम स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी कम्तीमा तीन वटा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयारीमा संलग्न भएको व्यक्ति ।

(२) प्रस्तावसँग सम्बन्धित प्रमुख विषयमा न्यूनतम स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी कम्तीमा तीन वटा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयारीमा संलग्न भएको व्यक्ति ।

(३) प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन, वन विज्ञान, जीव विज्ञान वा वनस्पति विज्ञान विषयमा न्यूनतम स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी कम्तीमा तीन वटा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयारीमा संलग्न भएको व्यक्ति ।

(४) सिभिल, आर्किटेक्ट, मेकानिकल वा केमिकल इन्जिनियरिङ्ग, हाइड्रोलोजी, भू-गर्भ शास्त्र, भू-विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, माईनिङ्ग इन्जिनियरिङ्ग वा मेटलर्जिक इन्जिनियरिङ्ग विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको व्यक्ति ।

(५) प्राणी शास्त्र वा वनस्पति शास्त्रमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको व्यक्ति ।

(६) समाज शास्त्र, मानव शास्त्र वा अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको व्यक्ति ।

(७) वातावरण कानुनमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको व्यक्ति ।

(८) प्रयोगशालामा वैज्ञानिक परीक्षण गरी त्याङ्क विश्लेषण गरी प्रतिवेदन तयारी गर्नु पर्ने प्रस्तावको हकमा यस्तो परीक्षण गर्ने विषयसँग सम्बन्धित स्नातक उपाधि प्राप्त गरी कम्तीमा ३ (तीन वर्ष) को कार्य अनुभव भएको व्यक्ति ।

(९) क्रमसंख्या (३) देखि (७) सम्म उल्लेखित शैक्षिक उपाधि नभएको तर त्यस मध्ये कुनै विषयमा स्नातक उपाधि हासिल गरी वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयारी कार्यमा कम्तीमा ५ (पाँच) वर्षको कार्य अनुभव भएको व्यक्ति ।

दृष्टव्य:

(१) उल्लिखित विज्ञ मध्येबाट देहायको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न देहाय बमोजिमको सदस्य रहेको अध्ययन दल रहनेछ :-

(क) संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययनको हकमा क्रमसंख्या (१) र (२) प्रत्येकबाट एक एक जना विज्ञ रहने गरी कम्तीमा तीन जना सदस्य,

(ख) प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको हकमा क्रमसंख्या (१), (२) र (३) प्रत्येकबाट एक एक जना विज्ञ रहने गरी कम्तीमा चार जना सदस्य,

(ग) वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको हकमा क्रमसंख्या (१), (२) र (३) प्रत्येकबाट एक एक जना विज्ञ रहने गरी कम्तीमा पाँच जना सदस्य ।

(२) वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्दा आवश्यकता अनुसार भाषा विज्ञलाई परामर्शदाताको रुपमा अध्ययन दलमा समावेश गर्न सकिनेछ ।

अनुसूची-१४ (नियम ८ को उपनियम (८) सँग सम्बन्धित)

सिफारिसपत्रको ढाँचा

कार्यालयको नाम, ठेगाना कार्यालयको फोन नं.

कार्यालयको छाप मिति: .....................

विषय: राय सुझाव सहित सिफारिस गरिएको बारे ।

श्री.......................................कार्यालय/विभाग/मन्त्रालय ठेगाना............................................... वा श्री------------------------(प्रस्तावक) ठेगाना---------------------------

प्रस्तुत विषयमा ........... कार्यालयको/विभागको/मन्त्रालयको मिति ..........................को प्रकाशित सूचना र/वा------ मितिको सार्वजनिक सुनुवाई अनुसार कार्यान्वयन हुने .....................................विषयको प्रस्तावबाट यस क्षेत्रमा निम्नानुसारको वातावरणीय प्रभाव पर्न जाने देखिन्छ:-

(क) सकारात्मक प्रभाव:

(ख) नकारात्मक प्रभाव:

उल्लिखित प्रभावको आधारमा सकारात्मक प्रभाव अभिवृद्धि गर्ने र नकारात्मक प्रभाव न्यून गर्ने वातावरणीय व्यवस्थापनको योजना कार्यान्वयन गर्दा उल्लिखित प्रस्तावको सकारात्मक प्रभाव/नकारात्मक प्रभाव बढी हुने देखिएकाले उल्लिखित प्रस्ताव निम्न आधारमा कार्यान्वयन गर्ने मिल्ने/नमिल्ने व्यहोरा उल्लेख गरी यो सिफारिस गरिएको छ ।

प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न मिल्ने आधार वा प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न नमिल्ने आधार

१.-------------------- १.---------------

२.------------------- २.--------------

३.------------------- ३.---------------

दस्तखत:

नाम:

पद:

ब्रोधाथ्य: श्री ---------------------------- कार्यालय/विभाग/मन्त्रालय

अनुसूची-१५ (नियम १० को उपनियम (१३) सँग सम्बन्धित)

रणनीतिक वातावरणीय विश्लेषणका आधार

(१) एकीकृत रूपमा विश्लेषण हुने (Integrated) । (२) दीगो विकासको अवधारणाद्वारा नेतृत्व प्रदान भएको (Sustainability-led) । (३) विषय केन्द्रित (Focused) रहेको । (४) उत्तरदायित्वको प्रष्ट किटानी (Accountable) भएको । (५) सहभागितामूलक (Participative) प्रकृतिको । (६) पुनरावृत्तीय (Iterative) चरण पार गरेको । (७) रणनीतिक वातावरणीय विश्लेषण परिवेश अनुकूल हुनुपर्ने (Assessing the Context) । (८) रणनीतिक वातावरणीय विश्लेषण दूरगामी पक्षलाई ख्याल गर्दै समग्र परिवेश, अन्तरक्षेत्र विषय र एकीकृत रूपमा रहनु पर्ने । (९) हालको स्थितिभन्दा प्रवृत्तगत अवस्थाको विश्लेषणमा आधारित भएर संवेदनशील विषयमा ध्यान केन्द्रित भएको हुनु पर्ने । (१०) दीगोपना गर्ने निर्णयलाई सघाउ हुनु पर्ने । (११) बहुविधागत अवधारणा, सुशासन र सन्देश सम्प्रेषणत्मक हुनु पर्ने । (१२) अनुगमन र पृष्ठपोषणलाई आत्मसात गरेको हुनु पर्ने । (१३) विवेचनात्मक निर्णय (क्रिटिकल डिसिजन) गर्नेलाई सहयोग गर्ने हुनु पर्ने ।

अनुसूची-१६ (नियम १६ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)

जोखिमपूर्ण पदार्थको सङ्कलन, भण्डारण, प्रशोधन, बिक्री वितरण, विसर्जन र ओसारपसार गर्नेको लागि अनुमति प्राप्त गर्न वा नवीकरण गर्न पेश गर्ने निवेदनको ढाँचा

१. निवेदकको नाम र ठेगानाः

२. अनुमति माग भएको विषयः (क) सङ्कलन (ख) ओसारपसार (ग) भण्डारण (घ) प्रशोधन (ङ) विसर्जन

३. नवीकरणको हकमा पहिले प्राप्त गरेको अनुमति सङ्ख्या र मितिः

४. प्रस्तावित कार्य गर्न तोकिएको स्थानको ठेगानाः

५. प्रस्तावित स्थानको वातावरणीय स्थितिः

६. जोखिमपूर्ण पदार्थको रासायनिक परिचयः

७. जोखिमपूर्ण पदार्थको अनुमानित परिमाणः

८. जोखिमपूर्ण पदार्थको भण्डारण र प्रशोधन गर्ने तरिकाः

९. जोखिमपूर्ण पदार्थ प्याकेजिङ्ग गर्ने तरिकाः

१०. जोखिमपूर्ण पदार्थको विसर्जन गर्ने स्थानः

११. जोखिमपूर्ण पदार्थ विसर्जनको प्रकार र तरिकाः

१२. जोखिमपूर्ण पदार्थ विसर्जन गरिने स्थानसम्म ओसारपसार गर्ने माध्यम र तरिकाः

१३. क्रियाकलापको विस्तृत विवरणः

१४. प्रयोग हुने उपकरणको (प्रकार, क्षमता, सङ्ख्या आदि) विस्तृत विवरणः

निवेदकको हस्ताक्षर:

नाम: पद: मिति:

अनुसूची-१७ (नियम १६ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित)

जोखिमपूर्ण पदार्थको उत्पादन, सङ्कलन, भण्डारण, प्रशोधन, बिक्री वितरण, विसर्जन, ओसारपसार गर्नको लागि अनुमतिपत्र

नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालय वातावरण विभाग

मिति: .............................

श्री ............................. लाई ............................. क्षेत्रमा जोखिमपूर्ण पदार्थको उत्पादन/सङ्कलन/ओसारपसार/भण्डारण/प्रशोधन/विसर्जन गर्न यो अनुमति दिइएको छ ।

यो अनुमति पत्र मिति .............. सम्म कायम रहनेछ ।

शर्त: १. २.

हस्ताक्षर: नाम: पद: मिति:

अनुसूची-१८

(नियम १६ को उपनियम (७) सँग सम्बन्धित)

अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा संस्थाले विवरण अद्यावधिक गर्दा खुलाउनु पर्ने विवरण

१. उत्पादकको नाम र ठेगानाः

२. अनुमतिपत्रको जारी मितिः

३. जोखिमपूर्ण पदार्थको विस्तृत विवरणः (क) भौतिक अवस्थाः (ख) रासायनिक अवस्थाः (ग) कुल परिमाण (आयतन/तौल):

४. जोखिमपूर्ण पदार्थको भण्डारण र प्रशोधनकोः (क) भण्डारणको मिति र तरिकाः (ख) प्रशोधनको मिति र तरिकाः

५. जोखिमपूर्ण पदार्थको ओसारपसारः (क) प्याकेजिङ्ग गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको नाम र ठेगानाः (ख) ओसारपसार गरिने जोखिमपूर्ण पदार्थको प्याकिङ्गको प्रकारः (ग) विसर्जन गरिने स्थानसम्म पुर्याउने ओसारपसारको किसिमः (घ) ओसारपसारको मितिः

६. जोखिमपूर्ण पदार्थको विसर्जनको विवरणः (क) विसर्जनको प्रकारः (ख) विसर्जन गरिने स्थानः (ग) विसर्जन गरिने तरिकाः (घ) विसर्जनमा संलग्न व्यक्ति वा संस्थाः

७. वातावरणीय अवस्थाको तथ्याङ्क:

(क) तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको मिति:

(ख) भूमिगत जलको विश्लेषण:

(ग) माटोको विश्लेषण:

(घ) वायुको विश्लेषण:

(ङ) जैविक वातावरणको विवरण:

(च) अन्य:

अनुसूची-१९ (नियम २२ को उपनियम (६) सँग सम्बन्धित)

प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाणपत्रको नमूना

नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालय सिंहदरबार, काठमाडौं प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाणपत्र

मिति: .......................

वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को नियम २२ बमोजिम मिति ............................... मा...................(निकाय).................. दर्ता भई गाउँपालिका/नगरपालिका/उपमहानगरपालिका /महानगरपालिकामा सञ्चालनमा रहेको ....................... प्रा.लि.ले प्रदूषण नियन्त्रणका लागि गरेका क्रियाकलापलाई कदर गर्दै यो प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ ।

यो प्रमाण पत्र मिति .......................... सम्म कायम रहनेछ ।

शर्त: १. २. ३.

प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकारीको,- नामः हस्ताक्षरः पदः मितिः

अनुसूची-२० (नियम ४४ सँग सम्बन्धित)

वातावरण संरक्षण योजनाको ढाँचा

१. योजनाको पृष्ठभूमि: २. योजनाको उद्देश्य: ३. संरक्षणका मार्गदर्शक सिद्धान्त: ४. योजनाले समेट्ने क्षेत्र: (क) भौतिक (ख) जैविक (ग) रासायनिक (घ) आर्थिक (ङ) सामाजिक (च) सांस्कृतिक (छ) भौगोलिक (ज) जनशक्तिका

५. सम्बद्ध नीति, ऐन, नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि: ६. संरक्षण योजनाको ढाँचा:

अन्य

७. अपेक्षित प्रतिफल/उपलब्धि: (क) भौतिक क्षेत्रमा प्राप्त हुने (ख) सामाजिक क्षेत्रमा प्राप्त हुने (ग) जैविक क्षेत्रमा प्राप्त हुने (घ) अर्थतन्त्रमा प्राप्त हुने (ङ) अन्य क्षेत्रमा प्राप्त हुने

८. प्रतिवेदन:

९. विविध:

अनुसूची-२१ (नियम ४६ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) वार्षिक प्रतिवेदनको ढाँचा

१. प्रतिवेदनको कार्यकारी सारांश:

२. अनुगमन तथा निरीक्षणको विधि तथा प्रयोग भएका उपकरणको विवरण:

३. अनुगमन तथा निरीक्षणका आधार: (क) ऐन, नियम, कार्यविधि, मापदण्ड, (ख) स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन, (ग) अनुगमन गरिने उद्योग, कलकारखाना, यन्त्रजस्ता विषयसँग सम्बन्धित सान्दर्भिक आदेश, (घ) अनुगमन गरिने उद्योग, कलकारखाना, यन्त्रको यथार्थ स्थितिको विवरण ।

४. अनुगमन तथा निरीक्षणका मापदण्डः (क) वायुको स्थिति, (ख) जलीय स्थिति, (ग) माटोको स्थिति, (घ) ध्वनिको स्थिति, (ङ) जोखिमयुक्त पदार्थको स्थिति, (च) प्रदुषण नियन्त्रणको अवस्था, (छ) मानव स्वास्थ्य सुरक्षाको अवस्था ।

५. वातावरणीय जोखिमको अवस्थाः (क) वायु प्रदुषणको मात्रा, फैलावट र अवधिधको यथार्थ स्थिति, (ख) जलीय प्रदुषणको मात्रा, फैलावट र अवधिधको यथार्थ स्थिति, (ग) जीवजन्तु तथा वनस्पतिमा परेको वा पर्न सक्ने प्रतिकूल असरको स्थिति,

(घ) मानव स्वास्थ्यमा परेको वा पर्न सक्ने प्रतिकूल असर तथा प्रभावको स्थिति ।

६. वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न लिएका उपायको लेखाजोखा: (पर्याप्त या अपर्याप्त के छ सो समेत उल्लेख गर्नु पर्ने)

७. वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि आगामी दिनमा चालिनु पर्ने कदम: (क) नीतिगत/कानूनी/योजनागत/कार्यक्रमगत, (ख) पालना/सुधारात्मक/क्षतिपूर्ति/प्रतिस्थापन/हटाउने, (ग) दण्डात्मक ।

८. सिफारिस, सुझाव तथा निष्कर्ष:

९. सान्दर्भिक दस्तावेज, निर्णय:*