विद्युत नियमन आयोग नियमावली, २०७५
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति २०७५।०५।११
विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा ४१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरु बनाएको छ ।
परिच्छेद-१ प्रारम्भिक
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यी नियमहरुको नाम “विद्युत नियमन आयोग नियमावली, २०७५” रहेको छ । (२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२. परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्कै अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,– (क) “ऐन” भन्नाले विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ सम्झनु पर्छ । (ख) “मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । (ग) “राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण प्रणाली” भन्नाले राष्ट्रिय रुपमा विद्युत प्रसारणको लागि आबद्ध हुने विभिन्न भोल्टेज क्षमताका प्रसारण लाइन समावेश गरी नेपाल सरकारले समय समयमा तोकेका विद्युत प्रसारण लाइन सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रसारण लाइनसँग सम्बद्ध सबस्टेसन तथा स्विचिङ्ग स्टेशनलाई समेत जनाउँछ । (घ) “सिफारिस समिति” भन्नाले ऐनको दफा ७ को उपदफा (१) बमोजिमको सिफारिस समिति सम्झनु पर्छ ।
परिच्छेद-२ अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्ति
३. अध्यक्ष वा सदस्यको लागि आवेदन दिनेः (१) अध्यक्ष वा सदस्य पदमा नियुक्तिको लागि इच्छुक उम्मेदवारले ऐनको दफा ७ को उपदफा (२) बमोजिम प्रकाशित सूचनाको म्याद भित्र व्यावसायिक कार्ययोजना सहित अनुसूची-१ को ढाँचामा सिफारिस समिति समक्ष आवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम आवेदन दिने उम्मेदवारले आफू सो पदको लागि अयोग्य नरहेको अनुसूची-२ बमोजिमको स्वघोषणासमेत संलग्न गर्नु पर्नेछ ।
४. नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने: नियम ३ को उपनियम (१) बमोजिम आवेदन दिने उम्मेदवारहरूले पेश गरेको कार्ययोजना, निजहरूको अन्तर्तात्विक, शैक्षिक योग्यता तथा सम्बन्धित क्षेत्रको अनुभव समेतका आधारमा सिफारिस समितिले मूल्याङ्कन गरी उपयुक्त उम्मेदवारको नाम ऐनको दफा ७ को उपदफा (३) बमोजिम नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्नु पर्नेछ ।
५. अभिलेख राख्नु पर्ने: सिफारिस समितिले नियम ४ बमोजिम उम्मेदवारको नाम सिफारिस गरेपछि अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्तिका लागि पेश भएका आवेदन, व्यक्तिगत विवरण, स्वघोषणा, सिफारिस समितिले गरेको मूल्याङ्कन सम्बन्धी कागजात तथा विवरण मन्त्रालयमा बुझाउनु पर्नेछ र मन्त्रालयले त्यसरी प्राप्त भएका कागजात तथा विवरण अभिलेख गरी राख्नु पर्नेछ ।
परिच्छेद-३ संहिता तथा मापदण्ड
६. ग्रीड संहिता र वितरण संहिता: (१) आयोगले ऐनको दफा १२ को खण्ड (क) बमोजिम विद्युत सेवा सम्बन्धी ग्रीड संहिता र वितरण संहिता बनाउँदा अन्तरदेशीय वितरण प्रणालीमा आबद्ध ग्रीड र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको ग्रीडसिँग तादात्म्यता हुने गरी बनाउनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम आयोगले ग्रीड संहिता र वितरण संहिता बनाउँदा सरोकारवाला तथा सम्बन्धित विषयका विज्ञहरूसँग परामर्श गर्न सक्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम आयोगले बनाएका ग्रीड संहिता र वितरण संहिताको कार्यान्वयनको विषयमा आयोगले सरोकारवालाहरू समेत रहेको अनुगमन समिति गठन गरी अनुगमन गर्न वा गराउन सक्नेछ ।
७. मापदण्ड बनाउने: (१) आयोगले अनुमति प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नु पर्ने कार्यसम्पादन, राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण प्रणालीको गुणस्तर तथा सुरक्षास्तर र विद्युत प्रणाली सञ्चालकको दायित्व निर्धारण सम्बन्धमा मापदण्ड बनाउन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम मापदण्ड बनाउँदा आयोगले सरोकारवाला तथा सम्बन्धित विषयका विज्ञहरूसँग परामर्श गर्न सक्नेछ ।
परिच्छेद-४ महसुल तथा दस्तुर
८. विद्युत महसुल निर्धारणको लागि निवेदन दिने: (१) वितरण अनुमति प्राप्त व्यक्तिले उपभोक्तालाई विद्युत वितरण गर्नु अघि महसुल निर्धारण गर्न ऐनको दफा १३ को उपदफा (१) को खण्ड (क) का आधारहरू खुलाई आयोग समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम परेको निवेदन सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्दा आयोगले आवश्यक ठानेमा वितरण अनुमतिप्राप्त व्यक्तिसँग थप विवरण तथा कागजात माग गर्न सक्नेछ र यसरी माग गरेको विवरण तथा कागजात उपलब्ध गराउनु वितरण अनुमतिपत्रप्राप्त व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम परेको निवेदन तथा उपनियम (२) बमोजिमका विवरण तथा कागजात समेतका आधारमा आयोगले ऐनको दफा १३ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम उपभोक्ताले बुझाउनु पर्ने महसुल निर्धारण गर्नेछ । (४) उपनियम (१) बमोजिम दिइने निवेदनको ढाँचा आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (५) यस नियममा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि वितरण अनुमतिपत्रप्राप्त व्यक्तिको दरखास्त नपरेकै कारणले आयोगले विद्युत महसुल निर्धारण गर्न बाधा पर्ने छैन ।
९. विद्युत महसुल निर्धारण गर्ने आधारः (१) नियम ८ बमोजिम उपभोक्ताले बुझाउनु पर्ने विद्युतको महसुल निर्धारण गर्दा आयोगले देहायका आधारमा निर्धारण गर्नेछः- (क) विद्युत प्रणाली वा उत्पादन सञ्त्रको सञ्चालन खर्च, (ख) ह्रासकट्टी दर, (ग) साँवा ब्याजको भुक्तानी, (घ) मर्मत सम्भार खर्च, (ङ) विद्युत संरचनाको निर्माण र सञ्चालन तरिका, (च) पुनर्निर्माण र पुनरुत्थान तथा शेयर लगानी बापत वार्षिक रुपमा प्राप्त हुने प्रतिफल, (छ) विद्युत खरिद सम्झौता, (ज) उपभोक्ता मूल्यसूचीमा हुने परिवर्तन, (झ) राजश्व दर र सोमा हुने परिवर्तन, (ञ) विद्युत विकासको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले अपनाएको नीति, (ट) आयोगले उपयुक्त ठरियाएका अन्य आधार । (२) यस नियम बमोजिम विद्युत महसुल निर्धारण गर्दा आयोगले विद्युत उत्पादनको सीमान्त लागत (मार्जिनल कस्ट), विदेशी मुद्राको विनिमय दर, विद्युत उत्पादनको लागि प्रयोग हुने इन्धन मूल्य तथा अनुमति प्राप्त व्यक्ति र सम्बन्धित विद्युत आयोजनामा ऋण प्रदान गर्ने वा पूँजी लगानी गर्ने वित्तीय संस्थाबीच भएको वित्तीय सम्झौता समेतलाई आधार लिनेछ ।
तर नेपाल सरकार आफैँले वा नेपाल सरकारको पचास प्रतिशतभन्दा बढी शेयर पूँजी लगानी भएको संगठित संस्थाले लिने विद्युत महसुल तथा अन्य दस्तुर निर्धारण गर्दा आयोगले नेपाल सरकार वा त्यस्तो संगठित संस्थाले सम्बन्धित विद्युत आयोजनाको लागि वित्तीय संस्थासँग गरेको सम्झौताको पालना हुने गरी निर्धारण गर्नेछ । (३) विद्युत महसुल निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा आयोगले आवश्यक मापदण्ड बनाई लागू गर्न सक्छ ।
१०. विद्युत खरिद बिक्री दर निर्धारणः (१) ऐनको दफा १३ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम वितरण अनुमतिप्राप्त व्यक्ति र उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा व्यापार अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकारले स्थापना गरेको संगठित संस्थाबीच हुने विद्युत खरिद बिक्री दर निर्धारण गर्ने प्रयोजनको लागि आयोगले आवश्यक मापदण्ड बनाई लागू गर्न सक्छ । (२) आयोगले विद्युत खरिद बिक्री दर निर्धारण गर्दा आयोजनामा भएको ऋण लगानीको खर्च समेतिएको क्षमता शुल्क (क्यापासिटी चार्ज) र स्वलगानी (इक्विटी), प्रतिफल, कर तथा रोयल्टी, सञ्चालन तथा मर्मत खर्च समेत समेतिएको ऊर्जा शुल्क (इनर्जी चार्ज) गरी दुई भागिय विद्युत दरको प्रणाली समेत प्रयोगमा ल्याउन सक्छ । (३) आयोगले विद्युत खरिद दर निर्धारण गर्दा विद्युत उत्पादकले आफ्नो उत्पादनको पूर्ण क्षमतामा विद्युत उत्पादन गर्ने अवस्था कायम राखी उत्तरदायी बनाउन उपलब्धतामा आधारित (एभाइलेबिलिटी बेस्ड) क्षमता शुल्क प्रणाली अपनाउन सक्छ । (४) उपनियम (३) बमोजिम क्षमता शुल्क प्रणाली प्रयोगमा ल्याउँदा आयोगले तोकेको मापदण्ड अनुसार शतप्रतिशत उपलब्धता हासिल गरेको अवस्थामा उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले क्षमता शुल्क पुरै पाउने र कम उपलब्धता हासिल भएमा सोही अनुपातमा क्षमता शुल्क कम पाउने व्यवस्था गर्नेछ । (५) उपनियम (३) बमोजिम क्षमता शुल्क प्रणाली लागू गर्दा ऋण नरहेको वा ऋण भुक्तानी भई सकेको आयोजनाको हकमा क्षमता शुल्क निर्धारण गरिने छैन । (६) यस नियम बमोजिम विद्युत खरिद दर निर्धारण गर्दा ऋणको ब्याज, ह्रासकट्टी वा अग्रिम ह्रासकट्टी, लगानी प्रतिफल, साधारण खर्च, सञ्चालन खर्च, मर्मत सम्भार खर्च, कार्य सञ्चालन खर्च, राजश्व, कर, अतिरिक्त पूँजीकरण, ऋण तथा स्वलगानी अनुपात जस्ता विषयहरुलाई आधार लिनेछ ।
११. आपसी समझदारीबाट दर तय गर्न सक्नेः (१) उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति र विद्युत खपत गर्ने उद्योग वा संस्थाबीच विद्युत खरिद बिक्री गर्ने गरी सम्झौता भएकोमा उत्पादन
अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति र त्यस्तो उद्योग वा संस्थाले आयोगको सहमति लिई आपसी समझदारीमा विद्युतको खरिद बिक्री दर तोक्न सक्नेछन् । (२) उपनियम (१) बमोजिम विद्युतको खरिद बिक्री दर तोक्दा त्यस्तै खालका अन्य उद्योग वा संस्थाहरूबीच हुने विद्युत खरिद दरबीच एकरूपता हुने गरी गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम विद्युत खरिद बिक्री दर तोक्दा उपभोक्तालाई प्रतिकूल असर परे गरी आपसी मिलिमतोमा तय हुनेछ ।
१२. सम्झौताको शर्त पेश गर्नु पर्नेः ऐनको दफा १३ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम विद्युत खरिद बिक्रीको लागि सम्झौता गरी अनुमति प्राप्त व्यक्तिहरूले आयोगको सहमतिको लागि दरखास्त दिँदा सम्झौताका शर्त समेत पेश गर्नु पर्नेछ ।
१३. विद्युत प्रसारण दस्तुरः (१) आयोगले ऐनको दफा १३ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोजिम विद्युत प्रसारण दस्तुर निर्धारण गर्दाथ नियम १० बमोजिम खरिद बिक्री दर निर्धारण गर्दा लिइने आधारका अतिरिक्त देहायका सबै वा केही कुरालाई आधार लिन सक्नेछः– (क) प्रयोगकर्ताको उपभोग क्षमता वा परिमाण र दुरी, (ख) जडान विन्दु (पोइन्ट अफ कनेक्सन), (ग) प्रसारण क्षेत्र (जोनल ट्रान्समिसन चार्जज), (घ) प्रसारण लाइन निर्माण वा विस्तार गर्दा हुने लगानी । (२) उपनियम (१) बमोजिम विद्युत प्रसारण दस्तुर निर्धारण गर्दा राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण ग्रीड (नेशनल ट्रान्समिसन ग्रीड) र अन्य प्रसारण लाइन खण्डहरूको छुट्टा छुट्टै दस्तुर निर्धारण गर्न सकिनेछ । (३) विद्युत प्रसारण दस्तुर निर्धारण गर्ने सम्बन्धि अन्य आधारहरू आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
१४. विद्युत वितरणको महसुल दरमा प्रतिस्पर्धा गराउनु पर्नेः (१) आयोगले विद्युत वितरणको महसुल दरमा प्रतिस्पर्धा गराई सोको आधारमा उपभोक्ता वा उपभोक्ताको प्रतिनिधिको आफ्नो सेवा प्रदायक छनोट गर्न पाउने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । (२) विद्युत वितरणको महसुल दरमा प्रतिस्पर्धा गराउने तथा विद्युत वितरक छनोट गर्ने सम्बन्धि अन्य व्यवस्था आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
१५. विद्युत वितरण शुल्कः अन्य कुनै संस्थाले विद्युत वितरण गर्न अनुमति प्राप्त संस्थाको प्रणाली प्रयोग गरी उपभोक्तासम्म विद्युत वितरण गर्दा त्यस्तो वितरण प्रणाली प्रयोग गरे बापत बुझाउनु पर्ने वितरण शुल्क आयोगले निर्धारण गर्नेछ ।
१६. मूल्य अन्तर नियमन गर्नेः आयोगले यस नियम बमोजिम अनुमति प्राप्त व्यक्तिहरूबीच विद्युत व्यापारको क्रियाकलाप तथा विद्युत खरिद गरी पुनः बिक्री गर्दाको मूल्य अन्तर (ट्रेडिङ मार्जिन) सम्बन्धमा नियमन गर्न विद्युत व्यापार मापदण्ड बनाई लागु गर्नेछ ।
१७. सेवा शुल्क तोक्नेः (१) आयोगले ऐनको दफा २० बमोजिम देहायका विषयमा देहाय बमोजिमको सेवा शुल्क लगाउन सक्नेछः- (क) विद्युतको थोक खरिद बिक्री दर निर्धारण गर्दा सात हजार पाँच सय रुपैयाँ, (ख) विद्युत खरिद सम्झौतामा सहमति दिँदा देहाय बमोजिमः- (१) एक सय किलोवाटदेखि एक मेगावाटसम्म एक लाख रुपैयाँ, (२) एक मेगावाटभन्दा माथि एकहजार मेगावाटसम्म प्रति मेगावाट दश हजार रुपैयाँका दरले, र (३) सोभन्दामाथि एकमुष्ट बीस लाख रुपैयाँ । (ग) प्रसारण तथा वितरण दस्तुर (व्हीलिङ चार्ज) लगायत यस्तै अन्य महसुल वा दस्तुर निर्धारण गर्दा पच्चीस हजार रुपैयाँ, (घ) अनुमति प्राप्त व्यक्तिहरू आपसमा साझेदारी, संरचनाको खरिद बिक्री (सेल अफ प्लान्ट), प्राप्ति (एक्विजिसन) वा ग्रहण (टेक ओभर) गर्न सहमति दिँदा त्यस्तो संरचना वा संस्थाको आधार मूल्यको आधारमा दश करोडसम्मको आधार मूल्यको लागि एक लाख रुपैयाँ र सोभन्दा माथि प्रत्येक दश करोडको लागि पचास हजार रुपैयाँ, (ङ) ऐनको दफा १८ बमोजिम विवाद समाधान गर्दा दाबी मूल्य खुलेको विवाद भएमा त्यस्तो दाबी मूल्यको पाँच प्रतिशत र दाबी मूल्य नखुलेको विवाद भएमा आयोगले तय गरेको मूल्य, (च) आयोगले तोकेका अन्य विषयमा आधार मूल्य खुलेकोमा त्यस्तो मूल्यको आधारमा खण्ड (घ) बमोजिमको रकम र आधार मूल्य नखुलेकोमा आयोगले तय गरेको मूल्य । (२) उपनियम (१) बमोजिम आयोगले सेवा शुल्क लगाउँदा सेवा शुल्क लगाउने विषय र अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा संस्थाको नाम आफ्नो वेबसाइट र राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिका मार्फत सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ ।
परिच्छेद-५
उपभोक्ता हित संरक्षण र सार्वजनिक सुनुवाइ
१८. उपभोक्ता हित संरक्षण: आयोगले ऐनको दफा १४ बमोजिम उपभोक्ताको हित संरक्षणका लागि देहाय अनुसारका कार्य गर्नेछ:- (क) वितरण अनुमतिप्राप्त व्यक्तिले वितरण गरेको विद्युतको गुणस्तर (स्वीकार्य भोल्टेज परिवर्तनको मापदण्ड, विद्युत वितरणमा हुन सक्ने रोकावटको औसत अवधि र औसत रोकावटको क्रमिकता) निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्ने, (ख) सार्वजनिक सेवा प्रदायकको कार्य सम्पादनस्तर निर्धारण गरी सोको आधारमा कार्य सम्पादन गर्न त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थालाई निर्देशन दिने, (ग) उपभोक्ताको गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र र गुनासो समाधान गर्ने प्रक्रिया निर्धारण गर्ने, (घ) विद्युत वितरणमा हुने रोकावट हटाउन गर्नु पर्ने उपाय निर्धारण गर्ने र आयोगले तोकेको समयभन्दा बढी समय रोकावट भएमा क्षतिपूर्ति दिन लगाउने, (ङ) विद्युत जडान गर्न लाग्ने समय र सो को प्रक्रिया निर्धारण गरी सार्वजनिक गर्ने, (च) आयोगले तोकेको गुणस्तर सम्बन्धी मापदण्ड उल्लङ्घि गर्ने व्यक्ति वा संस्थाबाट क्षतिपूर्ति भराउने, (छ) उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि आयोगले आवश्यक ठहर्याएका अन्य कार्य गर्ने, गराउने ।
१९. सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नु पर्नेः (१) आयोगले विद्युत महसुल निर्धारण, विद्युत खरिद दर निर्धारण, प्रसारण शुल्क निर्धारण तथा विद्युत व्यापारसँग सम्बन्धित विषयमा निर्णय गर्नु पूर्व सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम अवलम्बन गर्नु पर्ने विधि अनुसूची-३ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम गरिने सार्वजनिक सुनुवाइको अन्य प्रक्रिया र ढाँचा आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
परिच्छेद-६ काम, कर्तव्य र अधिकार
२०. अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) ऐन तथा यस नियमावलीमा उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त अध्यक्षको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- (क) आयोगको अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन नीति, योजना र कार्यक्रमहरु तयार गर्ने, गराउने, (ख) स्वीकृत नीति, योजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने, गराउने, (ग) विद्युत उत्पादन, प्रसारण र विद्युतको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, गराउने, (घ) विद्युत उत्पादक, प्रसारक र यस्तै काम गर्ने संस्थाहरूबीच समन्वय कायम गर्ने, गराउने, (ङ) आयोगमा पेश हुने विषयहरु तयार गर्न लगाउने, (च) आयोगको निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, (छ) आयोगको लागि आवश्यक कार्यक्रम एवं बजेट तयार गर्न लगाउने ।
(२) अध्यक्षले आयोगको तर्फबाट स्वदेश तथा विदेशका नियमनकारी संघ संस्था निकायहरुसँग सम्पर्क गर्न र कुनै सम्झौता गर्नु परेमा आयोगको स्वीकृति लिई सम्झौता गर्न सक्नेछ । तर आयोग वा नेपाल सरकारलाई आर्थिक भार वा कुनै दायित्व पर्ने विषयमा सम्झौता गर्नु परेमा नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।
(३) अध्यक्षले आफूमा निहित रहेको अधिकार आवश्यकता अनुसार सदस्य, समिति, उपसमिति वा आयोगका अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
२१. अध्यक्ष जवाफदेही हुने: (१) आयोगको तर्फबाट हुने कारोबारको सम्बन्धमा अध्यक्ष जवाफदेही हुनेछ । (२) अध्यक्षले प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्व र सरकारी रकमको लेखा राखी बैंक दाखिला गर्नु वा गर्न लगाउनु पर्नेछ । (३) राजस्वको लगत तथा लेखा राख्ने, फाँटबारी पेश गर्ने, लेखा परीक्षण गराउने र यसको अभिलेख राख्ने उत्तरदायित्व अध्यक्षको हुनेछ ।
२२. सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार: सचिवको काम कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) आयोगका निर्णय लिपिबद्ध गरी आयोगको बैठकमा उपस्थित अध्यक्ष र सदस्यको दस्तखत गराउने र निर्णय प्रमाणित गर्ने, (ख) आयोगका निर्णय र सोसँग सम्बन्धित अभिलेख सुरक्षित राखी संरक्षण गर्ने, (ग) आयोगका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने, (घ) विवाद समाधान सम्बन्धी निर्णयको छुट्टै अभिलेख राखी कार्यान्वयन गर्ने गराउने, (ङ) आयोगमा पेश हुन आएका निवेदन, पुनरालोचनाका लागि प्राप्त भएका निवेदन वा आवेदन एवं आयोगसँग सम्बन्धित सबै कागजात सुरक्षित राखी समय समयमा निरीक्षण गर्ने गराउने, (च) आयोगका कर्मचारीको नियुक्ति, नियन्त्रण र सुपरिवेक्षण गर्ने, (छ) आयोगको निर्देशन अनुरूप अन्य कार्य गर्ने ।
२३. आयोगको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीः (१) आयोगबाट सम्पादित हुने कार्यहरु मितव्ययी, कार्यदक्षतापूर्ण र प्रभावकारी ढङ्गबाट सम्पादित गर्ने, वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीलाई विश्वसनीय बनाउन तथा प्रचलित कानून बमोजिम कार्यसम्पादन गर्नेको लागि आयोगले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी लागू गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गर्दा आयोगले सम्पादित गर्ने कामको प्रकृति अनुरूप आवश्यक कुराहरुको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ र त्यसमा नियन्त्रणको वातावरण, जोखिम क्षेत्रको पहिचान, सूचनाको आदान प्रदान, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन जस्ता विषयलाई समेत समेट्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिमको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको अनुगमन गर्नेका लागि आयोगले आयोगको कुनै सदस्यलाई जिम्मेवारी तोकी अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम तोकिएको सदस्यले आयोगबाट प्रभावकारी रुपमा कार्यसम्पादन भए नभएको, आर्थिक अनुशासन र निर्देशनको पालना भए नभएको सम्बन्धमा वर्षमा कम्तीमा दुई पटक अनुगमन र सुपरिवेक्षण गरी सोको प्रतिवेदन आयोग समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम पेश गरिएको प्रतिवेदनबाट कुनै कैफियत देखिएमा आयोगले सम्बन्धित अधिकारीलाई त्यस्तो कैफियत सुधार गर्ने निर्देशन दिनु पर्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित अधिकारीको कर्तव्य हुनेछ ।
२४. राय उपलब्ध गराउनेः (१) विद्युत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण सम्बन्धी कुनै विषयमा नेपाल सरकारले आयोगको राय माग गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम राय माग भएकोमा आयोगले त्यस्तो विषयमा नेपाल सरकारलाई आफ्नो राय उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
परिच्छेद-७ पेशागत आचरण
२५. पदको मर्यादा र अनुशासनमा रहनु पर्नेः सदस्यले आफ्नो पद र ओहोदा अनुसारको मर्यादा कायम राखी अनुशासनमा बस्नु पर्नेछ ।
२६. समयको पालनाः सदस्यले नेपाल सरकारले तोकेको कार्यालय समयको पालना गरी तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नु पर्नेछ ।
२७. दान, उपहार, चन्दा स्वीकार गर्न, सापटी वा आर्थिक लेनदेन गर्न नहुनेः सदस्य आफैँ वा आफ्नो परिवारको कुनै सदस्य मार्फत आयोगको कामसँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग दान, उपहार, चन्दा स्वीकार गर्न, सापटी वा आर्थिक लेनदेन गर्न वा कुनै प्रकारको आर्थिक प्रलोभनमा पर्न वा कमिसन वा गैरकानुनी रूपमा रकम प्राप्त गर्न हुँदैन ।
२८. कार्य सम्पादनको सिलसिलामा राजनीतिक वा अवाञ्छित प्रभाव वा सम्पर्क कायम गर्न नहुनेः सदस्यले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्त गर्ने उद्देश्यले कुनै राजनीतिक वा अवाञ्छित प्रभाव पार्न हुँदैन र ओहदाको मर्यादा विपरीत हुने गरी कुनै संस्था वा व्यक्तिसँग अवाञ्छित सम्पर्क राख्नु हुँदैन ।
२९. राजनीतिमा भाग लिन नहुनेः सदस्यले राजनीतिमा भाग लिन वा कुनै राजनीतिक दल वा सङ्गठिको सदस्यता प्राप्त गर्न वा राजनीतिक पदको लागि हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन वा त्यस्तो निर्वाचनमा कुनै उम्मेदवार, राजनीतिक दल वा सङ्गठिको तर्फबाट प्रचार प्रसार गर्न वा वक्तव्य दिन वा मत माग्न हुँदैन । तर कसैलाई मत दिएको वा दिने विचार गरेको कुरा प्रकट नगरी प्रचलित कानुन बमोजिम आफूले पाएको मतदाਇको अधिकार प्रयोग गर्न बाधा पुर्याएको मानिने छैन ।
३०. समाचार प्रकाशन गर्नमा प्रतिबन्धः (१) सदस्यले आयोगको पूर्वस्वीकृति नलिई आफूले पदमा रही कर्तव्य पालना गर्दा प्राप्त गरेको जानकारी वा कुनै गोप्य वा कानुनद्वारा निषेधित विषय वा आफूले लेखेको वा सङ्कलन गरेको कुनै कागजपत्र वा समाचार प्रेस वा अरू कसैलाई दिनु वा बताउनु हुँदैन । (२) उपनियम (१) बमोजिमको व्यवस्था आयोगको पूर्व सदस्यको हकमा समेत लागू हुनेछ ।
३१. लेख, वक्तव्य वा भाषण प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नहुनेः सदस्यले काल्पनिक वा वास्तविक नामबाट नेपालको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामा आँच आउने, देशको शान्ति सुरक्षा, वैदेशिक सम्बन्ध र सार्वजनिक मर्यादामा खलल पर्ने, अदालतको निर्णयको अपहेलना हुने तथा प्रचलित कानुन तथा नेपाल सरकारको नीति विपरीत वा नेपाल सरकार र जनताबीचको सम्बन्धमा खलल पर्ने गरी कुनै पनि सञ्चार माध्यमबाट लेख, वक्तव्य वा भाषण प्रकाशन वा प्रसारण गर्नु हुँदैन । तर व्यवसायसँग सम्बन्धित विषयमा प्राज्ञिक वा अनुसन्धानात्मक प्रकृतिको लेख रचना लेख्न र प्रकाशन गर्न कुनै बाधा पुर्याएको मानिने छैन ।
३२. साम्प्रदायिक दुस्वभाव फैलाउने कार्य गर्न नहुनेः सदस्यले नेपालको विभिन्न जात, जाति, धर्म, वर्ण, क्षेत्र र सम्प्रदायका मानिसहरू बीच वैमनस्यता उत्पन्न गराउने वा साम्प्रदायिक दुस्वभाव फैलाउने कुनै काम गर्नु हुँदैन ।
३३. कम्पनीको स्थापना र सञ्चालन तथा व्यापार व्यवसाय गर्न नहुनेः सदस्यले नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई देहायको काम गर्नु हुँदैनः– (क) कुनै बैंक वा कम्पनीको स्थापना, रजिष्ट्रेशन वा सञ्चालनको काममा भाग लिन, (ख) प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता गराउनु पर्ने कुनै व्यापार वा व्यवसाय गर्न, (ग) विद्युत उत्पादन र प्रसारण आयोजनाको अनुमति नलिइ वा त्यस्तो काम गर्ने कम्पनी वा संस्थाको शेयर खरिद गर्न वा जुनसुकै किसिमले संलग्न हुन ।
३४. आयोगको अवहित हुने कार्य गर्न नहुनेः सदस्यले आयोगलाई अवहित हुने गरी कुनै कार्य गर्नु हुँदैन ।
३५. आयोगलाई हानि नोक्सानी पार्न नहुनेः सदस्यले जानाजान, हेलचेक्र्याइँ वा लापरवाही गरी आयोगलाई हानि नोक्सानी पुर्याउनु हुँदैन ।
३६. संस्थाको सदस्यताः सदस्यले प्रचलित कानुन र आयोगको नीतिको विपरीत हुने गरी आफ्नो पेसागत, व्यावसायिक र सामाजिक संस्था बाहेक अन्य कुनै पनि संस्थाको सदस्य बन्नु हुँदैन ।
३७. सम्पत्ति विवरण पेश गर्नु पर्नेः सदस्यले आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको चल तथा अचल सम्पत्तिको विवरण प्रचलित कानुन बमोजिम तोकिएको ढाँचामा तोकिएको निकायमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
३८. नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नीति बमोजिम कार्य सम्पादन गर्नेः सदस्यले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नीतिको आशय र भावनालाई गम्भीरतापूर्वक मनन गर्दै राज्य सञ्चालनमा उठेका हाँकिलाई सामना गर्न सक्षम हुने गरी आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नु पर्नेछ ।
३९. व्यावसायिकता र विशेषज्ञताः सदस्यले खुला समाज, खुला राजनीति र उदार अर्थनीति बमोजिम नागरिकको सोच, व्यवहारलाई आत्मसात गर्दै आधुनिक राज्यको अवधारणा बमोजिम व्यावसायिक र विशेषज्ञको रूपमा आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नु पर्नेछ ।
४०. स्वच्छ, तर्कसंगत र सद्विवेकः सदस्यले स्वच्छ, तर्कसंगत, सद्विवेक र न्यायोचित आधारमा आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नु पर्नेछ ।
४१. सरोकारवालाको अवधारणा मनन गर्नेः सदस्यले कुनै व्यक्ति विशेषको स्वार्थमा सीमित नभई सबै सरोकारवाला नागरिक, वर्गीय वा व्यावसायिक संघ संस्थाबाट प्राप्त सुझाव, मन्तव्य र धारणालाई गम्भीरताका साथ अध्ययन, मनन तथा विश्लेषण गरी आम जनताको हित र कल्याण गर्ने उद्देश्यबाट अनिप्रेरित भई कार्य सम्पादन गर्नु पर्नेछ ।
४२. अन्यत्र नोकरी वा सेवा गर्नु नहुनेः (१) सदस्यले अन्यत्र कुनै प्रकारको नोकरी गर्नु वा आर्थिक लाभ वा कुनै सुविधा प्राप्त गर्ने गरी परामर्शदाता, सल्लाहकार, विशेषज्ञ वा कुनै हैसियतले सेवा प्रदान गर्ने कार्य गर्नु हुँदैन । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सदस्यले देहायको कार्य गर्न सक्नेछः– (क) राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक, प्राज्ञिक वा अनुसन्धानमूलक संघ संस्था वा नेपाल सदस्य रहेको क्षेत्रीय वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाको काममा नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिएर भाग लिने, (ख) नेपाल सरकारको नीति विपरीत नहुने गरी स्वदेश वा विदेशस्थित कार्यक्रममा सहभागी हुने, प्रबन्ध दिने वा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने, (ग) कार्यालयको काममा बाधा नपर्ने गरी मानव कल्याण, परोपकार वा सामाजिक भलाइका लागि सेवा पुर्याउने, (घ) आर्थिक लाभ वा कुनै सुविधा नलिने, कार्यालयको काममा बाधा नपर्ने र नेपाल सरकारको अहित नहुने गरी अन्य कुनै सामाजिक संस्थामा आबद्ध हुने ।
स्पष्टीकरणः यस खण्डको प्रयोजनको लागि ‘‘सामाजिक संस्था’’ भन्नाले सामाजिक आवश्यकता पूरा गर्ने सिलसिलामा परम्परा देखि समुदायमा आधारित भई समाजमा क्रियाशील रहेका सामाजिक संघ संस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रचलित कानून
बमोजिम दर्ता भएका साहित्य, कला, संस्कृति, खेलकुद, संगीत, विज्ञान, धर्म वा यस्तै अन्य कुनै विधा वा क्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्थालाई समेत जनाउँछ ।
४३. स्थायी आवासीय अनुमति लिन नहुनेः सदस्यले अन्य विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति लिन वा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्नको लागि आवेदन दिन हुँदैन ।
४४. आयोगका कर्मचारीको आचरणः (१) आयोगका कर्मचारीले आयोगका सदस्यले पालना गर्नुपर्ने यस नियमावली बमोजिमका आचरण तथा आयोगले बनाएको कर्मचारी विनियमावली बमोजिमका आचरण पालना गर्नुपर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम आचरण पालना नगर्ने कर्मचारीलाई आयोगले बनाएको कर्मचारी विनियमावली बमोजिम विभागीय कारबाही हुनेछ । (३) विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारबाट खटाई आएको रहेछ भने त्यस्तो कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनु पर्नेछ ।
परिच्छेद-८ विविध
४५. शेयर संरचनामा परिवर्तन गर्दा आयोगको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेः विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारको काम गर्न अनुमतिप्राप्त कम्पनी वा संस्थाले सार्वजनिक रुपमा शेयर निष्कासन गर्न वा शेयरको संरचनामा पाँच प्रतिशतभन्दा बढी परिवर्तन हुने गरी शेयर खरिद बिक्री गर्न आयोगको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ । तर नेपाल स्टक एक्स्चेन्जमा सूचीकृत भएको कम्पनी वा संस्थाको शेयर खरिद बिक्री गर्न पूर्व स्वीकृति लिनु पर्ने छैन ।
४६. न्यूनतम लागत विस्तार कार्ययोजनाः (१) ऐनको दफा १२ को खण्ड (छ) बमोजिम विद्युत सेवाको आन्तरिक माग तथा आपूर्तिको लागि विद्युतसँग सम्बन्धित उत्पादन, प्रसारण र वितरण सम्बन्धी विषय समावेश गरी आयोगले न्यूनतम लागत विस्तार कार्ययोजना बनाउनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम न्यूनतम लागत विस्तार कार्ययोजना बनाउँदा आयोगले सरोकारवाला तथा सम्बन्धित विषयका विज्ञहरूसँग परामर्श गर्न सक्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिमको न्यूनतम लागत विस्तार कार्ययोजना बमोजिम काम भए नभएको सम्बन्धमा आयोगले सम्बन्धित उत्पादक, प्रसारक र वितरकलाई समय समयमा विवरण पेश गर्न लगाई सोको अनुगमन समेत गर्न सक्नेछ ।
४७. अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा: (१) अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा क्रमशः राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य र नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत सरह हुनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम दिइने पारिश्रमिक र सुविधा बाहेक आयोगले आफ्नो आम्दानीबाट अध्यक्ष र सदस्यलाई नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई कार्यसम्पादनमा आधारित अतिरिक्त भत्ता दिन सक्नेछ ।
४८. सञ्चित कोषमा रकम जम्मा गर्नु पर्ने: (१) ऐनको दफा ३३ को उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा आयोगको पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको औसत सञ्चालन खर्चको एक सय पचास प्रतिशत भन्दा बढी रकम जम्मा भएमा त्यस्तो बढी रकम आयोगले सङ्घीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै आयोजना सञ्चालन गर्न कोषमा बाँकी रहेको रकम अपर्याप्त हुने भई थप रकम आवश्यक परेमा आयोगले नेपाल सरकारसँग सहमति लिई आवश्यक थप रकम सो कोषमा राख्न सक्नेछ ।
४९. नेपाल सरकारको सहमति लिनु पर्ने: यो नियमावली कार्यान्वयन गर्दा नेपाल सरकारलाई आर्थिक दायित्व पर्ने विषयमा आयोगले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्नेछ ।
५०. खारेजी र बचाउ: (१) विद्युत महसुल निर्धारण नियमावली, २०५० खारेज गरिएको छ । (२) विद्युत महसुल निर्धारण नियमावली, २०५० बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै नियमावली बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।
अनुसूची-१ (नियम ३ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) अध्यक्ष/सदस्य पदको लागि आवेदन
श्री सिफारिस समिति, ............................. ।
विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ बमोजिम मेरो देहायमा लेखिए बमोजिम योग्यता र अनुभव भएकोले आयोगको अध्यक्ष/सदस्यको पदमा रही काम गर्न पाउँ भनी यो दरखास्त पेश गरेको छु । मेरो व्यक्तिगत विवरण देहाय बमोजिम रहेको छः–
१. नामः २. ठेगाना,– स्थायीः अस्थायीः ३. उमेर,– जन्ममितिः हालको उमेरः ४. शैक्षिक योग्यता,– शैक्षिक उपाधिको नामः शैक्षिक उपाधिको विषयः शिक्षण संस्थाको नाम, ठेगानाः प्राप्त प्रतिशतः
शैक्षिक उपाधिको नामः शैक्षिक उपाधिको विषयः शिक्षण संस्थाको नाम, ठेगानाः प्राप्त प्रतिशतः
५. सम्बन्धित क्षेत्रको अनुभवः (१) (२) (३)
६. विशिष्टीकृत क्षेत्र: ७. संलग्न कागजातहरु: (१) (२) (३) (४) ८. दस्तखत: मिति:
अनुसूची-२ (नियम ३ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)
स्वघोषणा
म विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा ६ बमोजिम आयोगको अध्यक्ष/सदस्य पदमा उम्मेदवार हुन देहायको अयोग्यता नभएको स्वघोषणा गर्दछु । कुनै पनि कारणबाट यो स्वघोषणा बमोजिम नभएको प्रमाणित भएमा कानून बमोजिम कारबाही भएमा मेरो मञ्जुरी छ ।
(क) गैर नेपाली नागरिक, (ख) विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति लिएको, (ग) भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागू औषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरूपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाएको, (घ) प्रचलित कानून बमोजिम कालोसूचीमा परेको वा त्यस्तो सूचीबाट फुकुवा भएको मितिले कम्तीमा तीन वर्ष पूरा नभएको, (ङ) आफू वा आफ्नो एकाघरको परिवारको सदस्य विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारमा संलग्न कुनै कम्पनी वा त्यस्तो कम्पनीको सहायक कम्पनी, फर्म वा संस्थाको संस्थापक, व्यवस्थापकीय तह, शेयर धनी वा सञ्चालक, लेखापरीक्षक वा सल्लाहकारको हैसियतमा संलग्न रहेको वा त्यस्तो हैसियतबाट अलग भई कम्तीमा तीन वर्षको अवधि व्यतीत भई नसकेको, (च) विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापार सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाई सजाय भुक्तान गरेको मितिले तीन वर्षको अवधि पूरा नभएको, (छ) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्वमा रहेको संगठित संस्था वा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको बहालवाला कर्मचारी, (ज) साहूको ऋण नतिरी फसकी दामासाहीमा परेको, (झ) कुनै राजनीतिक दलको सदस्य वा पदानिकारी भएको ।
दस्तखत: नाम: ठेगाना: मिति:
अनुसूची-३ (नियम १९ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित) सार्वजनिक सुनुवाइको विधि
१. सार्वजनिक सुनुवाइको लागि कार्यक्रम आयोजना गर्ने प्रक्रिया र समावेश गरिने विषयः सार्वजनिक सुनुवाइ गरिने स्थान, मिति र समय सहित देहायका विषय खुलाई सार्वजनिक सुनुवाइ हुने दिनभन्दा कम्तीमा पन्ध्र दिन अगाडि राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछः– (क) सार्वजनिक सुनुवाइमा उपस्थित हुने गृहस्थ उपभोक्ता, उद्योग व्यवसायी, सर्वसाधारण उपभोक्ताका प्रतिनिधिमूलक संस्था, सम्बन्धित स्थानीय तह र सञ्चार माध्यम सम्बन्धी विवरण, (ख) सार्वजनिक सुनुवाइमा आयोगको तर्फबाट उपस्थित हुने पदाधिकारी र प्रतिनिधिको नाम र सम्पर्कको तरिका, (ग) सार्वजनिक सुनुवाइमा उपस्थित हुने विद्युत उत्पादक संस्था, वितरण अनुमतिप्राप्त व्यक्ति, प्रसारक संस्था, विद्युत खरिद बिक्रीकर्ता र सोको लागि अनुमति प्राप्त व्यक्तिको प्रतिनिधिको नाम र सम्पर्क, (घ) सार्वजनिक सुनुवाइ गरिने विषय र क्षेत्र, (ङ) सार्वजनिक सुनुवाइको आचारसंहिता सम्बन्धी कुराहरु, (च) सार्वजनिक सुनुवाइमा भाग नलिने, बातचित गर्न चाहने वा प्रश्नोत्तरमा सहभागी हुने व्यक्तिले पालना गर्नु पर्ने आचारसंहिता सम्बन्धी कुराहरु, (छ) महसुल निर्धारणमा लिइने आधार र मापदण्ड सम्बन्धी विषयहरु, (ज) अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा संस्थाको नाम, (झ) सार्वजनिक सुनुवाइ गरिने क्षेत्रमा रहेका ग्राहक संख्या, खपत हुने विद्युत युनिट, (ञ) विद्युत प्रसारण लाइन र विद्युत जडान सम्बन्धी आवश्यक विवरण ।
२. सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रक्रियाः– (क) आयोग आफैले सार्वजनिक सुनुवाइको सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । (ख) आयोगका अध्यक्ष र सदस्य पालैपालो सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा उपस्थित हुनु पर्नेछ । (ग) सार्वजनिक सुनुवाइ हुने विषय सहितको कार्यसूची तयार गरी वितरण गर्नु पर्नेछ ।
(घ) सार्वजनिक सुनुवाइमा उपस्थित हुने सहभागीको सङ्ख्याको आधारमा स्थान तय गर्नु पर्नेछ । (ङ) सार्वजनिक सुनुवाइमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, विषय विज्ञ, सम्बन्धित क्षेत्रका बुद्धिजीवी, स्थानीय सञ्चार माध्यम र पत्रकार, विद्युत वितरण र उपभोग सम्बन्धी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका प्रतिनिधि, उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी संस्थाका प्रतिनिधिलाई सहभागी गराउनु पर्नेछ । (च) सार्वजनिक सुनुवाइमा उठाइएका विषय र ती विषय सम्बोधनका लागि दिइने प्रत्युत्तर टिपोट गर्नु पर्ने र आयोगको तर्फबाट उपस्थित भएका पदाधिकारीले प्रमाणित गर्नु पर्नेछ ।
३. सार्वजनिक सुनुवाइमा प्रस्तुत गरिने विषयः (क) कार्यक्रमको उद्देश्यमान्य प्रकाश पार्नु पर्नेछ । (ख) विषयवस्तुको जानकारी गराउनु पर्नेछ । (ग) सहभागीले प्रश्नोत्तर गर्ने तरिकाबारे जानकारी गराउनु पर्नेछ । (घ) सहभागीले सुनुवाइको क्रममा जिज्ञासा राख्दा वा प्रश्नोत्तर गर्दा अपनाउनु पर्ने आचारसंहिताको व्याख्या गर्नु पर्नेछ । (ङ) सार्वजनिक सुनुवाइको समग्र समीक्षा गर्नु पर्नेछ ।
४. सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमको आचारसंहिताः (क) नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, सामाजिक सद्भाव लैङ्गिक विभेद, कुनै खास वर्ग वा समुदायको सम्बन्धमा खलल पर्ने वा जातीय विद्वेष ल्याउने कसैले प्रस्तुतीकरण गर्न पाइने छैन । (ख) नेपालको राजनीतिक प्रणाली वा राजनीतिक संयन्त्र वा यसका सञ्चालक वा कुनै पनि राजनीतिक तह वा निकायका विरुद्ध प्रस्तुतीकरण गर्न पाइने छैन । (ग) अदालतमा विचाराधीन विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्न पाइने छैन । (घ) अनुमानको आधारमा विषय छनौट र प्रस्तुतीकरण गर्न पाइने छैन । (ङ) शिष्ट र मर्यादित भाषाको प्रयोग गर्नु पर्नेछ । (च) सहभागीको भनाइ पूरा भएपछि मात्र प्रत्युत्तर दिने वा अर्को जनालाई पालो दिनु पर्नेछ । (छ) कार्यक्रमको दृश्य अभिलेखीकरण गर्नु पर्नेछ ।