विद्युतीय कारोबार नियमावली, २०६४

विद्युतीय कारोबार नियमावली, २०६४ नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति २०६४।०४।२१

संशोधन विद्युतीय कारोबार (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८१ २०८२।०१।०१

विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ७८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ।

परिच्छेद-१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यी नियमहरूको नाम “विद्युतीय कारोबार नियमावली, २०६४” रहेको छ। (२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।

२. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,- (क) “ऐन” भन्नाले विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ सम्झनु पर्छ। (ख) “परीक्षक” भन्नाले प्रमाणीकरण गर्ने निकायको वार्षिक कार्य सम्पादन परीक्षण गर्ने नियम २६ बमोजिम नियुक्त भएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ।

परिच्छेद-२ विद्युतीय अभिलेख तथा डिजिटल हस्ताक्षरको सृजना र सुरक्षण कार्यविधि

३. विद्युतीय अभिलेख प्रमाणित गर्ने : (१) डिजिटल हस्ताक्षरद्वारा विद्युतीय अभिलेख वा विद्युतीय स्वरूपमा रहेको सूचना प्रमाणित गर्न चाहने व्यक्तिले देहायको प्रक्रिया पूरा गरी त्यस्तो अभिलेख वा सूचना प्रमाणित गर्न सक्नेछ :- (क) आफ्नो कम्प्युटरमा रहेको सफ्टवेयरको माध्यमबाट ह्यास फङ्क्सन प्रयोग गरी ह्यास रिजल्ट सृजना गरेर, तथा (ख) खण्ड (क) बमोजिमको रिजल्टलाई सफ्टवेयरको माध्यमबाट डिजिटल हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिको निजी साँचो प्रयोग गरी डिजिटल हस्ताक्षर सृजना गरेर।

---

(२) उपनियम (१) बमोजिम सृजना गरिएको डिजिटल हस्ताक्षरद्वारा प्रमाणित गरिएको कुनै विद्युतीय अभिलेख र त्यस्तो अभिलेख प्रमाणित गर्ने डिजिटल हस्ताक्षरलाई कानूनी मान्यता प्राप्त भएको विद्युतीय अभिलेख र डिजिटल हस्ताक्षर मानिनेछ।

४. डिजिटल हस्ताक्षरको सम्पुष्टि: नियम ३ बमोजिम डिजिटल हस्ताक्षरद्वारा प्रमाणित गरिएको कुनै विद्युतीय अभिलेख वा सूचनालाई सार्वजनिक साँचोको प्रयोग गरी ह्यास फङ्क्सनको माध्यमबाट नयाँ डिजिटल हस्ताक्षर सृजना गरी सम्पुष्टि गर्दा सम्पुष्टि गर्ने सफ्टवेयरले देहायको अवस्था देखाई डिजिटल हस्ताक्षरको सम्पुष्टि गरेमा त्यस्तो विद्युतीय अभिलेख वा सूचनामा भएको डिजिटल हस्ताक्षर सो विद्युतीय अभिलेख वा सूचना उत्पत्तिकर्ताको भएको मानिनेछः- (क) त्यस्तो डिजिटल हस्ताक्षर डिजिटल हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिको सार्वजनिक साँचोसाँग तुलना गरी सृजना गरेको डिजिटल हस्ताक्षरसाँग मेल खाएमा, (ख) सम्पुष्टिकर्ताले सार्वजनिक साँचोको माध्यमबाट निकालेको ह्यास रिजल्ट र विद्युतीय अभिलेखमा संलग्न रहेको डिजिटल हस्ताक्षरबाट निकालिएको मूल ह्यास रिजल्ट समान भएमा।

५. सुरक्षित विद्युतीय हस्ताक्षर तथा अभिलेखः (१) नियम ३ बमोजिम सृजना गरिएको कुनै पनि डिजिटल हस्ताक्षरलाई परीक्षण र सम्पुष्टि गर्दा नियम ४ को खण्ड (क) र (ख) बमोजिमको निष्कर्ष आएमा त्यस्तो डिजिटल हस्ताक्षरलाई सुरक्षित डिजिटल हस्ताक्षर मानिनेछ। (२) नियम ३ बमोजिम सृजना गरिएको डिजिटल हस्ताक्षरबाट प्रमाणित गरिएको कुनै विद्युतीय अभिलेखलाई परीक्षण र सम्पुष्टि गर्दा नियम ४ को खण्ड (क) र (ख) बमोजिमको निष्कर्ष आएमा त्यस्तो विद्युतीय अभिलेखलाई सुरक्षित विद्युतीय अभिलेख मानिनेछ। (३) उपनियम (२) बमोजिम परीक्षण र सम्पुष्टि भएको विद्युतीय अभिलेखलाई विद्युतीय स्वरूपमा सृजना गरिएको समयदेखि परीक्षण र सम्पुष्टि गर्दाका समयसम्म सो अभिलेखमा कुनै पनि किनसमबाट परिवर्तन गरिएको छैन भनी विश्वास गर्न सकिने आधार विद्यमान भएको अभिलेखलाई विद्युतीय अभिलेखको रूपमा मानिनेछ।

६. प्रमाणीकरण गर्ने निकायले कायम गर्नु पर्ने सूचना प्रविधि सम्बन्धी गुणस्तरः (१) प्रमाणीकरण गर्ने निकायले कायम गर्नु पर्ने सूचना प्रविधि सम्बन्धी सेवाको गुणस्तरको मापदण्ड नियन्त्रकले समय समयमा तोकिदिए बमोजिम हुनेछ।

---

(२) उपनियम (१) बमोजिम गुणस्तर नतोकिएको अवस्थामा प्रमाणीकरण गर्ने निकायले कायम गर्नु पर्ने सूचना प्रविधि सम्बन्धी गुणस्तरको मापदण्ड अनुसूची-१ मा तोकिए बमोजिम हुनेछ। (३) उपनियम (१) बमोजिम नियन्त्रकले तोकिदिएको गुणस्तरको मापदण्ड राष्ट्रिय स्तरको कुनै दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ।

७. विद्युतीय अभिलेख प्राप्ति को भरपाईः उत्पत्तिकर्ताले कुनै विद्युतीय अभिलेखको सम्बन्धमा त्यस्तो विद्युतीय अभिलेख प्राप्त भएको सूचना वा भरपाई प्रापकबाट प्राप्त गरेपछि मात्र निजको हकमा त्यस्तो विद्युतीय अभिलेख बन्धीकारी हुने भनी उल्लेख गरेको अवस्थामा बाहेक त्यस्तो विद्युतीय अभिलेख प्राप्त गरेको मितिबाट तीन दिन भित्र उत्पत्तिकर्ताले विद्युतीय अभिलेख प्रापकबाट प्राप्त भएको सूचना वा भरपाई प्राप्त गरिसकेको हुनु पर्नेछ। तर उत्पत्तिकर्ता र प्रापकबीच आपसी सहमति भई कुनै विद्युतीय अभिलेख आदान प्रदान गरिएको कुरा स्वीकार्य भएको अवस्थामा यस नियम बमोजिमको अवधि लागू हुने छैन।

८. विद्युतीय अभिलेख प्राप्तिको समयः उत्पत्तिकर्ता र प्रापकबीच अन्यथा सम्झौता भएको अवस्थामा बाहेक कुनै विद्युतीय अभिलेख देहायको समयमा प्राप्त भएको मानिनेछ :- (क) प्रापकको आफ्नै हक वा सञ्चालनमा रहेको कुनै कम्प्युटर प्रणाली र सो प्रणालीको ठेगानामा प्रेषित गरिएको अभिलेख त्यस्तो कम्प्युटर प्रणालीमा प्राप्त भएको समय। (ख) खण्ड (क) बमोजिमको समय बाहेक अन्य अवस्थामा प्रापकले कम्प्युटर प्रणालीबाट त्यस्तो सूचना प्राप्त गरेको समय।

परिच्छेद-३ नियन्त्रक तथा प्रमाणीकरण गर्ने निकाय सम्बन्धी व्यवस्था

९. नियन्त्रकको योग्यताः (१) देहायको योग्यता भएको व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले नियन्त्रकको पदमा नियुक्ति गर्न सक्नेछः- (क) मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कानून विषयमा कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरी सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको अनुभव भएको, वा

---

(ख) मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सूचना प्रविधि वा सो सरहको कुनै विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको अनुभव भएको।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको योग्यता भएको व्यक्तिमध्येबाट नियन्त्रकको पदमा नियुक्ति गर्नको लागि नेपाल सरकारले सार्वजनिक रूपमा दरखास्त आह्वान गर्नेछ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम दरखास्त आह्वान गर्दा प्राप्त भएका दरखास्तवालाहरू मध्येबाट उपयुक्तताको आधारमा नेपाल सरकारले नियन्त्रकको पदमा नियुक्ति गर्नेछ।

१०. नियन्त्रकको पदावधि, सेवाको शर्त र सुविधाः (१) नियम ९ बमोजिम नियुक्त नियन्त्रकको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ र निज पुनः नियुक्ति हुन सक्नेछ।

(२) नियन्त्रकको सेवाको अन्य शर्त तथा सुविधाहरू नियुक्ति गर्दाकै अवस्थामा नेपाल सरकारले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ।

११. नियन्त्रकको काम, कर्तव्य तथा अधिकारः ऐनको दफा १४ मा उल्लेख भएका काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त नियन्त्रकको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-

(क) प्रमाणीकरण गर्ने निकायले गरेका कामको अनुगमन गर्ने, गराउने, (ख) प्रमाणीकरण गर्ने निकायले इजाजतपत्रमा उल्लेख भए बमोजिम काम गरे नगरेको सम्बन्धमा आवश्यक सुपरीवेक्षण गरी नगरेको भए सो बमोजिम गर्न लगाउने, (ग) प्रमाणीकरण गर्ने निकायले प्रदान गर्ने सेवाको गुणस्तरको मापदण्ड निर्धारण गर्ने, (घ) प्रमाणीकरण गर्ने निकायलाई इजाजतपत्र जारी गर्दा तोक्नु पर्ने शर्त निर्धारण गर्ने, (ङ) आवश्यकता अनुसार परीक्षकको नियुक्ति गर्ने, (च) परीक्षकले गर्ने काम कारबाहीको अनुगमन गर्ने, (छ) नेपाल सरकारले समय समयमा तोकिदिएका काम गर्ने, र (ज) ऐन वा यस नियमावलीको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न आवश्यक परे अन्य काम गर्ने।

१२. प्रमाणीकरण गर्ने इजाजतपत्रको लागि निवेदन दिनेः (१) प्रमाणीकरण गर्ने निकायको रूपमा काम गर्न चाहने देहायको योग्यता भएको कुनै व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीले पाँच सय रुपैयाँ

---

निवेदन दस्तुर सहित इजाजत पत्रको लागि अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा नियन्त्रक समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ :- (क) कम्तीमा एक करोड रूपैयाँ चुक्ता पूँजी वा सो बराबरको जाय जेथा भएको, (ख) विदेशी फर्म वा कम्पनी भए कम्पनीमा बीस प्रतिशत शेयरमा नेपाली नागरिक वा नेपाली फर्म वा कम्पनीको स्वामित्व रहेको, तर कार्य सञ्चालन भएको मितिले एक वर्ष भित्र आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति समेत नेपालमा नै उत्पादन गरी सम्पूर्ण कामदार वा कर्मचारी नेपाली नागरिकबाटै पूर्ति गर्ने शर्त स्वीकारि सो बमोजिम कबुलियत गरी प्रमाणीकरण गर्ने निकायको रूपमा काम गर्न चाहने फर्म वा कम्पनीलाई यस खण्डको व्यवस्था पूरै वा आंशिक रूपमा लागू नहुने गरी छुट दिन उपयुक्त देखेमा नियन्त्रकले त्यस्तो छुट दिन सक्नेछ। (ग) प्रमाणीकरण गर्ने निकायको रूपमा काम गर्नको लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक जनशक्ति भएको, (घ) कम्प्युटर सम्बन्धी कामको कम्तीमा दश वर्षको अनुभव भएको, (ङ) कुनै फौजदारी कसूरमा अदालतबाट कसूरदार ठहर भएको व्यक्ति सञ्चालक नरहेको। (२) उपनियम (१) बमोजिम दिइने निवेदन साथ देहाय बमोजिमका कागजातहरू संलग्न गर्नु पर्नेछ: (क) फर्म वा कम्पनी दर्ताको प्रमाणपत्र, (ख) फर्म वा कम्पनीको चुक्ता पूँजी र जेथा प्रमाणित गर्न आवश्यक अन्य लिखित प्रमाणहरू, (ग) प्रमाणीकरण गर्ने निकायको रूपमा इजाजतपत्र पाएको अवस्थामा त्यस्तो इजाजतपत्र पाएको मितिले छ महिनाभित्र प्रमाणीकरणको कार्य सुरु गर्ने कुराको प्रत्याभूति को रूपमा नेपालको कुनै वाणिज्य बैङ्कले जारी गरेको पच्चीस लाख रूपैयाँ बराबरको कम्तीमा छ महिनाको अवधि भएको बैङ्क ग्यारेण्टीको सक्कल प्रति,

---

(घ) कुनै विदेशी व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थासँग संयुक्त रूपमा कम्प्युटर सम्बन्धी काममा संलग्न रहेको भए सोको विवरण, (ङ) कुनै विदेशी व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थासँग संयुक्त लगानीमा कम्प्युटर सम्बन्धी काम गर्ने सम्बन्धमा कुनै सम्झौता भएको भए सोको प्रमाण, र (च) नियन्त्रकले माग गरेको अन्य विवरणहरू।

१३. निवेदन उपर जाँचबुझ: (१) नियम १२ बमोजिम परेका निवेदन जाँचबुझ गर्दाथ सो नियम बमोजिम पेश गर्नु पर्ने कागजात वा विवरण समावेश भएको नपाईएमा वा पर्याप्त नभएमा त्यस्ता कागजात वा विवरण पेश गर्न नियन्त्रकले आदेश दिन सक्नेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिम नियन्त्रकले माग गरे बमोजिम थप कागजात वा विवरण निवेदकले पेश गर्नु पर्नेछ।

१४. इजाजतपत्र प्रदान गर्ने: (१) नियम १३ बमोजिम नियन्त्रकले निवेदन उपर जाँचबुझ गर्दाथ निवेदकलाई इजाजतपत्र दिन उपयुक्त देखेमा इजाजतपत्र बापत पच्चीस हजार रूपैयाँ दस्तुर लिई निवेदन दर्ता भएको साठी दिनभित्र निवेदकलाई अनुसूची-३ बमोजिमको ढाँचामा इजाजतपत्र प्रदान गर्नेछ। (२) नियम १२ को उपनियम (१) बमोजिम पेश आएको निवेदन साथ संलग्न कागजातको अतिरिक्त नियन्त्रकले नियम १३ को उपनियम (२) बमोजिम निवेदकसाँग थप कागजात वा विवरण माग गरेको अवस्थामा त्यस्तो थप कागजात वा विवरण प्राप्त भएको मितिलाई नै निवेदन दर्ता भएको मिति मानिनेछ। (३) नियन्त्रकले नियम १३ बमोजिम जाँचबुझ गर्दाथ निवेदकलाई इजाजतपत्र दिन उपयुक्त नदेखेमा निवेदकलाई सोको कारण सहितको लिखित जानकारी निवेदन परेको मितिले साठी दिनभित्र दिनु पर्नेछ। (४) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नियम ३६क. को उपनियम (१) बमोजिम नेपाल सरकारले तोकेको कुनै सरकारी निकायलाई नियन्त्रकले प्रमाणीकरण गर्ने निकायको रुपमा काम गर्न अनुसूची-३ बमोजिमको ढाँचामा इजाजतपत्र प्रदान गर्नेछ।

$\text{---}$ $^V$ पहिलो संशोधनद्वारा थप।

---

(५) उपनियम (४) बमोजिम इजाजतपत्र प्रदान गर्दा कुनै दस्तुर लाग्ने छैन ।

१५. इजाजतपत्रको अवधिः नियम १४ बमोजिम प्रदान गरेको प्रमाणीकरण गर्ने निकायको इजाजतपत्र दुई आर्थिक वर्षसम्म बहाल रहनेछ ।

१६. इजाजतपत्रको नवीकरणः (१) प्रमाणीकरण गर्ने निकायले आफूले प्राप्त गरेका इजाजत पत्र नवीकरण गर्न चाहेमा इजाजत पत्रको अवधि समाप्त हुनु भन्दा ३० दिन अगावै नियम १२ को उपनियम (२) को खण्ड (ग) बमोजिमको बैङ्क ग्यारेण्टी सहित नवीकरण दस्तुर बापत बीस हजार रूपैयाँ संलग्न गरी अनुसूची-४ बमोजिमको ढाँचामा नियन्त्रक समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । तर नियम १४ को उपनियम (४) बमोजिमको सरकारी निकायको इजाजतपत्र नवीकरणको लागि बैङ्क ग्यारेण्टी र नवीकरण दस्तुर आवश्यक पर्ने छैन । (२) नियन्त्रकले उपनियम (१) बमोजिम इजाजतपत्र नवीकरणको लागि निवेदन दर्ता भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र इजाजतपत्र नवीकरण गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम इजाजतपत्र नवीकरण गर्ने निर्णय भएमा नवीकरण गरेको व्यहोरा सम्बन्धित इजाजतपत्रमा जनाई निवेदकलाई इजाजतपत्र फिर्ता दिनु पर्नेछ ।

१७. इजाजतपत्र नवीकरण गर्न इन्कार गर्न सकिनेः (१) देहायको अवस्थामा नियन्त्रकले प्रमाणीकरण गर्ने निकायको इजाजतपत्र नवीकरण गर्न इन्कार गर्न सक्नेछः- (क) प्रमाणीकरण गर्ने निकायले नवीकरणको लागि दिने निवेदन साथ पेश गर्नु पर्ने कुनै कागजात वा विवरण पेश नगरेमा, (ख) नियन्त्रकले माग गरेको प्रमाणीकरण गर्ने निकायको स्वामित्व वा पहुँचमा रहेको कुनै कागजात वा विवरण पेश नगरेमा, (ग) प्रमाणीकरण गर्ने निकायको रूपमा काम गर्न इजाजतपत्र पाएको फर्म वा कम्पनी खारेजीको प्रक्रियामा रहेको छ भन्ने कुराको विश्वासयोग्य आधार नियन्त्रकलाई प्राप्त भएमा, (घ) प्रमाणीकरण गर्ने निकाय साहुको दामासाहीमा परी सो सम्बन्धी मुद्दा नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन रहेकोमा,

---

(ङ) प्रमाणीकरण गर्ने निकायले पेश गरेको बैङ्क ग्यारेण्टी नियन्त्रकद्वारा रोक्का राखिएको वा जफत गरिएको भएमा, (च) प्रमाणीकरण गर्ने निकायको रूपमा इजाजतपत्र पाएको फर्म वा कम्पनी तथा सोको सञ्चालक वा प्रोप्राइटर वा साझेदारले आफ्नो कारोबारसँग सम्बन्धित कुनै काममा ठगी, जालसाजी गरेको वा ऐन अन्तर्गतको कसूरमा कसूरदार ठरेमा, (छ) विद्युतीय अभिलेखको सुरक्षा सम्बन्धी मार्गदर्शिका वा आफूले पेश गरेको प्रमाणीकरण गर्ने प्रक्रियाको पालना गर्ने वा गराउन प्रमाणीकरण गर्ने निकाय असफल भएमा वा त्यस्तो मार्गदर्शिका वा प्रमाणीकरण गर्ने प्रक्रियाको उल्लङ्घन गरेमा, (ज) कार्य सम्पादन परीक्षण प्रतिवेदन पेश नगरेमा, (झ) कार्य सम्पादन परीक्षण प्रतिवेदनबाट प्रमाणीकरण गर्ने निकायलाई प्रमाणीकरणको काम गर्न दिन उचित नदेखेमा।

(२) उपनियम (१) बमोजिम इजाजतपत्र नवीकरण नगर्ने सम्बन्धमा कुनै निर्णय गर्नु अघि सम्बन्धित प्रमाणीकरण गर्ने निकायलाई निजको इजाजतपत्र नवीकरण गर्न इन्कार गर्नु पर्नेको कारण खुलाई सो सम्बन्धमा आफ्नो सफाइ पेश गर्न मनासिब मौका दिनु पर्नेछ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम सफाइ पेश नगरेमा वा पेश गरेको सफाइ सन्तोषजनक नभएमा नियन्त्रकले इजाजतपत्र नवीकरण नगर्ने निर्णय गरी सोको जानकारी सम्बन्धित प्रमाणीकरण गर्ने निकायलाई दिनु पर्नेछ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम इजाजतपत्र नवीकरण नगर्ने निर्णय भएकोमा सोको सूचना राष्ट्रियस्तरको कुनै दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।

१८. काम सुरु गर्ने पर्नेः (१) प्रमाणीकरण गर्ने निकायले देहाय बमोजिमको कार्य पूरा गरेपछि मात्र इजाजतपत्र बमोजिम प्रमाणीकरण गर्ने काम सुरु गर्नु पर्नेछ :- (क) प्रमाणीकरण गर्ने निकायले नियन्त्रक समक्ष पेश गरेको प्रमाणीकरण प्रक्रिया सम्बन्धी विवरणलाई नियन्त्रकले मान्यता दिएको हुनु पर्ने, (ख) प्रमाणीकरण गर्ने निकायले आफ्नो जोडी साँचो सिर्जना गरी सो मध्ये सार्वजनिक साँचो नियन्त्रकलाई हस्तान्तरण गरिसकेको हुनु पर्ने,

---

(ग) प्रमाणीकरण गर्ने निकायले तयार गरेको डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र जारी गर्ने र व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने भौतिक तथा प्राविधिक संरचनामा नियन्त्रक वा निजले तोकेको अधिकृतले सहमति जनाएको हुनु पर्ने, (घ) प्रमाणीकरण गर्ने निकायले नियन्त्रक समेत अन्य प्रमाणीकरण गर्ने निकायसँग पारस्परिक प्रमाणीकरणको व्यवस्था मिलाइसकेको कुराको प्रमाण पेश गरेको हुनु पर्ने।

(२) प्रमाणीकरण गर्ने निकायले उपनियम (१) बमोजिम काम सुरु गर्ने अवधि सो निकायले प्रमाणीकरण गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त गरेको मितिले छ महिनाभन्दा बढी हुने छैन।

१९. इजाजतपत्र निलम्बन गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधिः (१) ऐनको दफा २० बमोजिम नियन्त्रकले कुनै प्रमाणीकरण गर्ने निकायको इजाजतपत्र निलम्बन गर्नु परेमा देहाय बमोजिमको कार्यविधि पूरा गर्नु पर्नेछ : (क) इजाजतपत्र प्रदान गर्दाका बखत पेश गरेको कागजात, विवरण, वित्तीय तथा भौतिक स्रोतमा देखिएको फरकको सम्बन्धमा प्रमाणीकरण गर्ने निकायसँग लिखित स्पष्टीकरण माग गर्ने, (ख) प्रमाणीकरण गर्ने निकायसँग इजाजतपत्र प्राप्त गर्दाका बखत पेश गरेको पूँजीगत संरचनामा फरक देखिएको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्ने प्रयोजनका लागि प्रमाणीकरण गर्ने निकायको नाममा रहेको जग्गा तथा अन्य वित्तीय स्रोतको पुष्ट्याई माग गर्ने, (ग) खण्ड (ख) बमोजिम वित्तीय स्रोतको पुष्ट्याई प्राप्त नभएभम त्यस्तो प्रमाणीकरण गर्ने निकाय वा निजको नातेदारको नाममा रहेको बैङ्क खाता रोक्का गर्ने लगाउने।

(२) उपनियम (१) को खण्ड (क) बमोजिम लिखित स्पष्टीकरण माग गरिएकोमा प्रमाणीकरण गर्ने निकायले त्यसरी स्पष्टीकरण माग गरिएको मितिले तीन दिनभित्र नियन्त्रक समक्ष लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्नु पर्नेछ।

(३) उपनियम (१) बमोजिमको कारबाहीबाट प्रमाणीकरण गर्ने निकायको इजाजतपत्र निलम्बन गर्नु पर्ने मनासिब कारण देखिएमा नियन्त्रकले त्यस्तो प्रमाणीकरण गर्ने निकायको इजाजतपत्र निलम्बन गर्न सक्नेछ।

---

(४) उपनियम (३) बमोजिम कुनै प्रमाणीकरण गर्ने निकायको इजाजतपत्र निलम्बन गर्नु परेमा त्यस्तो निलम्बनको अवधि तीस दिनभन्दा बढी हुने छैन । (५) उपनियम (४) बमोजिमको अवधि भित्र निलम्बन गरिएको इजाजतपत्रको कारबाहीको अन्तिम टुङ्गो लगाई सक्नु पर्नेछ । (६) उपनियम (३) बमोजिम प्रमाणीकरण गर्ने निकायको इजाजतपत्र निलम्बन गरिएको कुराको सूचना राष्ट्रस्तरको कुनै दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (७) उपनियम (६) बमोजिम सूचना प्रकाशन गर्दा लागेको खर्च सम्बन्धित प्रमाणीकरण गर्ने निकायले व्यहोर्नु पर्नेछ ।

२०. इजाजतपत्र रद्द गर्ने कार्यविधि तथा अन्य व्यवस्थाः (१) नियन्त्रकले ऐनको दफा २१ को उपदफा (१) बमोजिम प्रमाणीकरण गर्ने निकायको इजाजतपत्र रद्द गर्दा देहायको कार्यविधि पूरा गर्नु पर्नेछ :- (क) नियन्त्रकले प्रमाणीकरण गर्ने निकायको इजाजतपत्र रद्द गर्ने सम्बन्धमा त्यसरी इजाजतपत्र रद्द गर्नु पर्नेको कारण खोली सो सम्बन्धमा प्रमाणीकरण गर्ने निकायलाई सात दिनको म्याद दिई आफू विरुद्ध लागेको आरोपको सम्बन्धमा सफाइ पेस गर्ने मौका दिनुपर्ने । (ख) नियन्त्रकले खण्ड (क) बमोजिमको म्याद भित्र प्रमाणीकरण गर्ने निकायले पेस गरेको सफाइ उपर कुनै थप कागजात वा विवरण माग गर्नु पर्ने भए सो सम्बन्धमा तीन दिनभित्र त्यस्ता कागजात वा विवरण पेस गर्न प्रमाणीकरण गर्ने निकायलाई आदेश दिन सक्ने । (२) उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम प्रमाणीकरण गर्ने निकायले प्रस्तुत गरेको सफाई मनासिब नदेखेमा नियन्त्रकले प्रमाणीकरण गर्ने निकायको इजाजतपत्र रद्द गर्ने आदेश दिनेछ । (३) प्रमाणीकरण गर्ने निकाय वा निजका कर्मचारीको जानाजाग वा लापरवाहीपूर्ण काम कारबाहीको कारणले वा ऐन, यस नियमावली वा नियन्त्रकले दिएको कुनै आदेशको परिपालन नगरेको कारणबाट कसैलाई पुग्न गएको हानी नोक्सानीको मनासिब क्षतिपूर्ति प्रमाणीकरण गर्ने निकायले व्यहोर्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिमको क्षतिपूर्ति प्रमाणीकरण गर्ने निकायको नियम १२ को उपनियम (२) को खण्ड (घ) बमोजिमको बैङ्क ग्यारेण्टीबाट कट्टा गरिनेछ ।

---

(५) उपनियम (४) बमोजिम क्षतिपूर्ति कट्टा गरी बाँकी रहन गएको रकम बराबरको बैङ्क ग्यारेण्टी इजाजतपत्र रद्द भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र फुकुवा गरिदिनु पर्नेछ।

२१. प्रमाणीकरण गर्ने निकायले काम बन्द गर्न सक्ने: कुनै प्रमाणीकरण गर्ने निकायले देहायको कार्यविधि पूरा गरेर प्रमाणीकरण सम्बन्धी काम बन्द गर्न सक्नेछ :- (क) प्रमाणीकरण सम्बन्धी काम बन्द गर्न चाहेको मितिले वा प्रमाणीकरण गर्ने निकायको इजाजतपत्रको म्याद समाप्त हुने मितिले कम्तीमा नब्बे दिन अगावै नियन्त्रकलाई सो कुराको लिखित जानकारी दिएर, (ख) खण्ड (क) बमोजिम सूचना दिए पश्चात् काम बन्द गर्न चाहेको मितिले कम्तीमा साठी दिन अगावै सो कुराको सार्वजनिक सूचना राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित गरेर, (ग) आफ्नो सञ्चालनमा रहेका सबै ग्राहकहरूलाई र पारस्परिक रूपमा डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणीकरणको व्यवस्था मिलाइएका अन्य प्रमाणीकरण गर्ने निकायहरूलाई काम बन्द गर्नु भन्दा कम्तीमा साठी दिन अगावै आफूले काम बन्द गर्न लागेको कुराको सूचना दिएर, (घ) खण्ड (क), (ख) र (ग) बमोजिमका सूचनाहरू डिजिटल हस्ताक्षर सहितको इमेल वा हुलाकबाट रजिष्ट्रि गरी पठाएर, (ङ) आफूले काम बन्द गर्ने भनी तोकेको मिति भित्रमा कुनै ग्राहकको अनुरोध भए वा नभए पनि आफूले जारी गरेको सम्पूर्ण डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र रद्द गरेर, (च) ग्राहकहरूलाई यथासम्भव असुविधा नहुने गरी काम बन्द गर्ने व्यवस्था मिलाएर, (छ) आफूले गरेको काम कारोबार, जारी गरेको डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र आदि सम्बन्धी कागजात, अभिलेखहरू काम बन्द गरेको मितिले सात वर्षसम्म सुरक्षित राख्ने व्यवस्था मिलाएर, (ज) आफूले काम बन्द गर्ने मिति भन्दा पछिसम्म बहाल रहने अवधि तोकी जारी गरेका डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्रका ग्राहकहरूलाई नयाँ प्रमाणपत्र लिन लाग्ने दस्तुर बराबरको रकम क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था मिलाएर,

---

(झ) ग्राहकको प्रमाणपत्रको बाहाल रहने अवधि समाप्त भई सकेपछि प्रमाणीकरण गर्ने निकायले निजी साँचोलाई नष्ट गरी यसरी नष्ट गरेको समय र मितिको जानकारी नियन्त्रकलाई दिएर।

२२. रोयल्टी दाखिल गर्नेः प्रमाणीकरण गर्ने निकायले डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र जारी गरे बापत प्राप्त गरेको कुल आयको कम्तीमा दुई प्रतिशत रकम हरेक महिनाको पहिलो हप्ताभित्र रोयल्टीको रूपमा नियन्त्रकको कार्यालयमा वा निजले तोकिदिएको कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा दाखिल गर्नु पर्नेछ।

२३. प्रमाणीकरण गर्ने निकायको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकारः ऐनको दफा १७ मा उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त प्रमाणीकरण गर्ने निकायको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- (क) प्रमाणपत्र जारी गर्ने कार्यविधि निर्धारण गर्ने, (ख) प्रमाणपत्र निलम्बन वा रद्द गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि निर्धारण गर्ने, (ग) प्रमाणपत्र निलम्बन भएकोमा सो को फुकुवा गर्ने कार्यविधि निर्धारण गर्ने, (घ) जारी गरेका प्रमाणपत्र बमोजिम काम गरे नगरेको सम्बन्धमा आवश्यक अनुगमन गर्ने।

२४. नियन्त्रकले जाँचबुझ गर्नेः (१) प्रमाणीकरण गर्ने निकाय वा अन्य सम्बन्धित व्यक्तिबाट ऐन वा नियमावलीको पालना नभएको सम्बन्धमा नियन्त्रक विश्वस्त भएमा नियन्त्रक आफैले वा अन्य कुनै अधिकृत कर्मचारीबाट तत् सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गराउन सक्नेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिम जाँचबुझ गराउँदा नियन्त्रक वा निजले तोकेको अधिकृत कर्मचारीले देहायको कार्यविधि अपनाउनु पर्नेछ: - (क) सम्बन्धित प्रमाणीकरण गर्ने निकाय वा अन्य सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफू समक्ष उपस्थित गराई सोधपुछ गर्ने, (ख) कुनै खास विषयमा छानबिन गर्नु पर्ने देखिएमा नियन्त्रक वा निजले तोकेको अधिकृत कर्मचारीको संयोजकत्वमा सम्बन्धित विषयका विज्ञ समेत समावेश गरी छानबिन समिति गठन गरी छानबिनको कारबाही अघि बढाउने, (ग) खण्ड (ख) बमोजिमको छानबिनबाट प्रमाणीकरण गर्ने निकायको इजाजतपत्र निलम्बन वा रद्द गर्नु पर्ने भए सो गर्ने,

---

(घ) प्रमाणीकरण गर्ने निकाय वा अन्य सम्बन्धित व्यक्तिबाट ऐन वा यस नियमावलीको पालना नभएको कारणबाट कसैलाई हुन गएको हानी नोक्सानीको मनासिब क्षतिपूर्ति भराई दिने।

२५. प्रमाणीकरण गर्ने विदेशी निकायलाई मान्यता दिने कार्यविधिः (१) नेपालभित्र प्रमाणीकरण गर्ने निकायको रूपमा काम गर्न चाहने विदेशी मुलुकको कानून बमोजिम प्रमाणीकरण गर्ने इजाजतपत्र पाएको कुनै प्रमाणीकरण गर्ने निकायले नेपालभित्र प्रमाणीकरण गर्ने निकायको रूपमा काम गर्न चाहेको व्यहोरा जनाई देहायका कागजात तथा विवरण संलग्न गरी नियन्त्रक समक्ष निवेदन दिन सक्नेछः- (क) विदेशमा प्रमाणीकरण गर्ने निकायको रूपमा काम गर्न प्राप्त गरेको इजाजतपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि, (ख) चुक्ता पूँजी वा जेठोको विवरण, (ग) ऐन र यस नियमावली बमोजिम प्रमाणीकरण गर्ने निकायले पूरा गर्नुपर्ने शर्त तथा योग्यता पूरा भएको देखाउने प्रमाण र विवरणहरू, (घ) नियन्त्रकले माग गरेका अन्य विवरणहरू। (२) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदनसाथ प्राप्त कागजात तथा विवरणबाट नियन्त्रकले त्यस्तो विदेशी निकायलाई प्रमाणीकरण गर्ने निकायको रूपमा काम गर्न मान्यता दिन उचित देखेमा निजले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरू समेत प्रस्ताव गरी स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ। (३) उपनियम (२) बमोजिम स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार समक्ष पेश भएकोमा नेपाल सरकारले नियन्त्रकले प्रस्ताव गरेका शर्तहरूमा कुनै थपघट वा फेरफेर गर्नुपर्ने भएमा सो समेत गरी प्रमाणीकरण गर्ने निकायको रूपमा काम गर्ने स्वीकृति दिन सक्नेछ। (४) उपनियम (३) बमोजिम नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त भएमा त्यस्तो विदेशी निकायलाई यस नियमावली बमोजिम प्रमाणीकरण गर्ने निकायको रूपमा काम गर्न इजाजतपत्र प्रदान गर्दा लाग्ने दस्तुर तथा बैङ्क ग्यारेण्टी लिई त्यस्तो विदेशी निकायले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरू भए सो समेत खुलाई प्रमाणीकरण गर्ने निकायको रूपमा काम गर्न मान्यता प्रदान गरेको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ। (५) उपनियम (४) बमोजिमको सूचनामा तोकिएका शर्तहरूको पालना नगरेमा वा ऐन वा यस नियमावली विपरीत कार्य गरेमा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई नियन्त्रकले

---

त्यस्तो प्रमाणीकरण गर्ने निकायले पाएको मान्यता खारेज गरी सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।

परिच्छेद-४ परीक्षक तथा कार्य सम्पादन परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था

२६. परीक्षकको नियुक्ति: (१) नियन्त्रकले प्रत्येक वर्ष प्रमाणीकरण गर्ने निकायको कार्य सम्पादन परीक्षण गर्नको लागि आवश्यकता अनुसार करारमा परीक्षक नियुक्त गर्न सक्नेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिम परीक्षकको पदमा नियुक्ति गर्दा देहायको योग्यता भएको व्यक्तिमध्येबाट गर्नु पर्नेछ:- (क) मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सूचना प्रविधि वा सो सरहको विषयमा कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरी कम्प्युटर सम्बन्धी कम्तीमा दुई वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति, वा (ख) मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन, वित्त वा वाणिज्य कानुनमा कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरी कम्प्युटर सम्बन्धी कम्तीमा दुई वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति।

२७. परीक्षकको पारिश्रमिक तथा सुविधा: परीक्षकको पारिश्रमिक तथा सुविधा निजलाई नियुक्ति गर्दाकै बखत करारमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ।

२८. कार्य सम्पादन परीक्षण कार्यविधि: (१) परीक्षकले प्रमाणीकरण गर्ने निकायको कार्य सम्पादन परीक्षण गर्दा देहायको विवरण माग गर्न सक्नेछ :- (क) प्रमाणीकरण गर्ने निकायले वर्ष भरि सम्पादन गरेको सम्पूर्ण कामको विवरण, (ख) प्रमाणीकरण गर्ने निकायले वर्ष भरि जारी गरेका प्रमाणपत्रहरूको विवरण, (ग) खण्ड (ख) बमोजिम जारी गरेका प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएका काम कारबाहीको सम्बन्धमा प्रमाणीकरण गर्ने निकायले गरेको अनुगमन र मूल्याङ्कन सम्बन्धी कुरा, (घ) प्रमाणीकरण गर्ने निकायले वर्ष भरि प्रमाणपत्र जारी गरे बापत प्राप्त गरेको रकमको विवरण।

---

(२) उपनियम (१) बमोजिम विवरण प्राप्त भएपछि परीक्षकले प्रमाणीकरण गर्ने निकायको कार्य सम्पादन परीक्षण गर्दा देहायको कार्यविधि अपनाउनु पर्नेछ:- (क) प्रमाणीकरण गर्ने निकायले आफ्नो विद्युतीय अभिलेखको सुरक्षा गर्न अवलम्बन गरेको सुरक्षा विधिको अवलोकन गर्ने, (ख) विद्युतीय अभिलेखसँग आबद्ध हुने सामग्रीको भौतिक सुरक्षा विधिको अवलोकन गर्ने, (ग) प्रमाणीकरण गर्ने निकायले प्रयोग गरिरहेको सूचना प्रविधि गुणस्तरको मूल्याङ्कन गर्ने, (घ) प्रमाणीकरण गर्ने निकायले ग्राहकलाई प्रदान गरेको सेवाको परीक्षण गर्ने, (ङ) प्रमाणीकरण गर्ने निकायको समग्र प्रमाणीकरण अभ्यासको विश्लेषण गर्ने, (च) ग्राहक वा अन्य सम्बद्ध पक्ष र प्रमाणीकरण गर्ने निकाय बीच सम्पन्न भएका सम्झौता तथा सहमतिका शर्तको पालना भए नभएको सम्बन्धमा मूल्याङ्कन गर्ने, (छ) प्रचलित कानून बमोजिम नियन्त्रकले समय समयमा दिएको निर्देशन तथा इजाजतपत्रमा उल्लेख भएका शर्तको पालना भए नभएको मूल्याङ्कन गर्ने। (३) परीक्षकले उपनियम (२) बमोजिम मूल्याङ्कन गरी सोको प्रतिवेदन आफूले कार्य शुरु गरेको मिति तीन महिनाभित्र नियन्त्रक समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ। (४) उपनियम (३) बमोजिमको प्रतिवेदनमा अन्य कुराको अतिरिक्त देहायका कुराहरू समावेश भएको हुनु पर्नेछ:- (क) आफूले परीक्षण गरेको प्रमाणीकरण गर्ने निकायको वर्ष भरिको कार्य सम्पादनबाट देखिएका त्रुटिहरू, (ख) प्रमाणीकरण गर्ने निकाय उपर कुनै थप निर्देशन दिनु पर्ने भए सोको व्यहोरा,

---

(ग) प्रमाणीकरण गर्ने निकाय उपर कुनै कारबाही गर्नु परे भए सोको व्यहोरा।

२९. कार्य सम्पादन परीक्षण गर्ने अवधि: प्रमाणीकरण गर्ने निकायले परीक्षकबाट आफ्नो वार्षिक कार्य सम्पादन परीक्षण गराउँदा देहायको अवधि भित्र गराइसक्नु पर्नेछ:-

(क) अभिलेखालय (डिपोजिटरी) को परीक्षण गराउँदा प्रत्येक तीन महिना भित्र, (ख) सुरक्षाविधि, भौतिक सुरक्षाको स्थिति र कार्य सञ्चालन योजनाको परीक्षण गराउँदा प्रत्येक छ महिना भित्र।

३०. परीक्षकको अयोग्यता: देहायको व्यक्ति परीक्षकको पदमा नियुक्ति हुन सक्ने छैन :- (क) तत्काल कार्य सम्पादन परीक्षण गर्नु पर्ने प्रमाणीकरण गर्ने निकायसँग कुनै प्रकारको शेयर लिएको वा आर्थिक वा व्यापारिक कारोबार भएको वा कुनै किसिमको स्वार्थ देखिएको, (ख) प्रमाणीकरण गर्ने निकाय वा निजका कुनै कर्मचारीसँग आर्थिक वा व्यापारिक स्वार्थ भएको, (ग) प्रमाणीकरण गर्ने निकाय वा निजका कर्मचारीको एकाघर परिवारको सदस्य रहेको।

परिच्छेद-५ डिजिटल हस्ताक्षर तथा प्रमाणपत्र सम्बन्धी व्यवस्था

३१. प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न निवेदन दिनु पर्ने: (१) ऐनको दफा ३१ बमोजिम डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न चाहने कुनै पनि व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीले अनुसूची-५ बमोजिमको ढाँचामा प्रमाणीकरण गर्ने निकाय समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिम पेश आएको निवेदन उपर प्रमाणीकरण गर्ने निकायले आवश्यक जाँचबुझ गर्नेछ। यसरी जाँचबुझ गर्दा खास गरी देहायका कुराहरू उपर जाँचबुझ गर्नु पर्नेछ :- (क) प्राप्त निवेदन आधिकारिक र कानून सम्मत भए वा नभएको, (ख) निवेदक शंकास्पद ग्राहकको सूचीमा भए वा नभएको,

---

(ग) निवेदक अन्य कुनै व्यक्तिको सहयोग विना आफैं त्यस्तो प्रमाणपत्रको प्रयोग गर्न सक्षम छ भन्ने कुरामा प्रमाणीकरण गर्ने निकाय विश्वस्त हुने आधार, (घ) प्रमाणीकरणको विवरण डाइरेक्टरीमा प्रकाशन गर्न निवेदकले सहमति जनाएको वा नजनाएको, (ङ) निवेदकले पेश गरेको प्रमाणीकरण गर्ने प्रविधिको विवरण उपर पहिचानको सत्यता परीक्षण गरिसकेको वा नसकेको। (३) उपनियम (२) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा निवेदकबाट कुनै थप विवरण माग गर्न आवश्यक देखिएमा प्रमाणीकरण गर्ने निकायले निवेदकसँग त्यस्तो थप विवरण माग गर्न सक्नेछ। (४) उपनियम (३) बमोजिम माग गरिएको थप विवरण प्रमाणीकरण गर्ने निकाय समक्ष पेश गर्नु सम्बन्धित निवेदकको कर्तव्य हुनेछ। ३२. प्रमाणपत्र जारी गर्नेः (१) नियम ३१ बमोजिम परेको निवेदन उपर जाँचबुझ गर्दा निवेदकलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्न मनासिब देखिएमा प्रमाणीकरण गर्ने निकायले देहायको प्रकिया पूरा गरी अनुसूची-६ बमोजिमको ढाँचामा प्रमाणपत्र जारी गर्नेछ :- (क) नयाँ प्रमाणपत्र सृजना गरेको हुनु पर्ने, (ख) प्रमाणपत्रमा जोडी साँचो संलग्न हुनु पर्ने, (ग) सार्वजनिक साँचो उपलब्ध गराएको हुनु पर्ने। (२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदकलाई प्रमाणपत्र जारी गर्नु अघि त्यसमा उल्लेख गरिएका विवरण सही भए वा नभएको जाँच गर्ने अवसर निवेदकलाई दिनु पर्नेछ र निवेदकले जाँच गरी सही भएको व्यहोरा जनाएमा निवेदकबाट प्रमाणपत्र वापत एकसय रूपैयाँ शुल्क लिई त्यस्तो निवेदकलाई प्रमाणपत्र जारी गर्नु पर्नेछ। (३) उपनियम (१) बमोजिम जारी गरिएको प्रमाणपत्रमा डिजिटल हस्ताक्षर अभिलिखित गरिएको एक वा सो भन्दा बढी अभिलखालयको सूचना समावेश हुनु पर्नेछ र त्यस्तो प्रमाणपत्र रद्द वा निलम्बन गरेको अवस्थामा सोको सूचीकरण गर्नु पर्नेछ। (४) उपनियम (१) बमोजिम जारी गरिएको प्रमाणपत्र अभिलिखित गरिएको अभिलखालयमा प्रकाशित गर्नु पर्नेछ।

---

(५) प्रमाणपत्र जारी गरिसकेपछि त्यस्तो प्रमाणपत्रको वैधता वा विश्वसनीयतामा असर पर्न सक्ने कुनै कुराको जानकारी प्रमाणीकरण गर्ने निकायले पाएमा प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको ग्राहकलाई तत्काल सोको जानकारी गराउनु पर्नेछ। (६) उपनियम (१) बमोजिम जारी गरिएको प्रमाणपत्रको बाहल अवधि सो प्रमाणपत्रमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ।

३३. प्रमाणपत्रको निलम्बन: (१) देहायको अवस्थामा प्रमाणीकरण गर्ने निकायले आफूले जारी गरेको प्रमाणपत्र निलम्बन गर्न सक्नेछ :- (क) कुनै गैरकानूनी प्रयोजनको लागि वा गैरकानूनी उद्देश्य प्राप्तिको लागि त्यस्तो डिजिटल हस्ताक्षर प्रयोग भएको वा हुन लागेको वा हुन सक्ने अवस्था छ भन्ने कुरा प्रमाणीकरण गर्ने निकायलाई लागेमा, (ख) कुनै अदालतमा ग्राहकको विरुद्ध कुनै फौजदारी मुद्दा विचाराधीन रहेको कुराको जानकारी प्राप्त भएमा, (ग) प्रमाणपत्रको प्रयोग सार्वजनिक हित विपरीतको काममा भएको वा हुन लागेको वा हुन सक्ने सम्भावना रहेको कुरा उल्लेख गरी प्रमाणपत्र निलम्बन गर्नको लागि नियन्त्रकले प्रमाणीकरण गर्ने निकायलाई लेखी पठाएमा। (२) ऐनको दफा ३२ को खण्ड (ख) तथा उपनियम (१) बमोजिम कुनै प्रमाणपत्रको निलम्बन गर्दा निलम्बन गर्नु परेको कारण उल्लेख गरी सम्बन्धित ग्राहकलाई लिखित रूपमा सफाइ पेश गर्नको लागि तीन दिनको समयावधि दिई प्रमाणीकरण गर्ने निकायले स्पष्टीकरण माग गर्नु पर्नेछ। (३) उपनियम (२) बमोजिम पेश हुन आएको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएमा वा स्पष्टीकरण पेश नगरेमा प्रमाणीकरण गर्ने निकायले आफूले जारी गरेको प्रमाणपत्र निलम्बन गर्न सक्नेछ। (४) उपनियम (३) बमोजिम प्रमाणपत्रको निलम्बन अवधि पन्ध्र दिनभन्दा बढी हुने छैन।

३४. प्रमाणपत्र निलम्बनको फुकुवा: (१) नियम ३३ को उपनियम (२) बमोजिम ग्राहकले पेश गरेको स्पष्टीकरण समेत विचार गरी प्रमाणपत्रको प्रयोग सार्वजनिक हित विपरीत हुने गरी प्रयोग भए वा नभएको सम्बन्धमा प्रमाणीकरण गर्ने निकायले आवश्यक छानबिन गर्नेछ।

---

(२) उपनियम (१) बमोजिम छानबिन गर्दा नियम ३३ को उपनियम (१) बमोजिम भएको देखिएमा प्रमाणीकरण गर्ने निकायले त्यस्तो प्रमाणपत्रको निलम्बन फुकुवा गर्नु पर्नेछ। तर नियम ३३ को उपनियम (१) को खण्ड (ग) बमोजिम नियन्त्रकको निर्देशन बमोजिम प्रमाणपत्र निलम्बन गरिएको अवस्थामा नियन्त्रकको स्वीकृति लिएर मात्र प्रमाणपत्रको निलम्बन फुकुवा गर्नु पर्नेछ।

३५. प्रमाणपत्र रद्द हुनेः (१) नियम ३३ बमोजिम निलम्बन गरिएको प्रमाणपत्रका सम्बन्धमा नियम ३४ बमोजिम छानबिन गर्दा निलम्बन गर्नु पर्नेको कारण प्रमाणित भएमा सम्बन्धित ग्राहकलाई प्रमाणपत्र रद्द गर्नु पर्ने कुनै कारण र प्रमाण भए सो सहित पेश गर्नको लागि तीन दिनको समयावधि दिइनेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिमको अवधिभित्र पेश गरिएको सफाइ सन्तोषजनक नभएमा वा सफाइ पेश नगरेमा प्रमाणीकरण गर्ने निकायले त्यस्तो प्रमाणपत्र रद्द गर्नेछ। (३) उपनियम (१) बमोजिम सोधिने स्पष्टीकरण ग्राहकको नाममा निजले उपलब्ध गराएको ठेगानामा डिजिटल हस्ताक्षर सहितको इमेल मार्फत सोध्न सकिनेछ।

परिच्छेद-६ विविध

३६. सरकारी निकायले प्रयोग गर्ने प्रमाणपत्र सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) सरकारी निकायले प्रयोग गर्ने डिजिटल हस्ताक्षरको प्रमाणपत्र जारी गर्न इच्छुक प्रमाणीकरण गर्ने निकायबाट नेपाल सरकारले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी दरखास्त आह्वान गर्नेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त दरखास्तहरूमध्येबाट उपयुक्त देखिएको प्रमाणीकरण गर्ने निकायलाई नेपाल सरकारले सरकारी निकायले प्रयोग गर्ने डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र जारी गर्ने निकायको रूपमा तोकी दिनेछ। (३) प्रमाणपत्र लिन चाहने सरकारी निकायले उपनियम (२) वा नियम ३६क. को उपनियम (१) बमोजिम तोकिएको प्रमाणीकरण गर्ने निकायबाट प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्नेछ।

$\diamond$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित।

---

३६क. सरकारी निकायलाई प्रमाणीकरण गर्ने निकाय तोक्ने: (१) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऐनको दफा ४१ को प्रयोजनको लागि ऐन र यस नियमावली बमोजिमको पूर्वाधार तथा मापदण्ड पूरा गरेको कुनै सरकारी निकायलाई नेपाल सरकारले प्रमाणीकरण गर्ने निकायको रुपमा तोक्न सक्नेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिम तोकिएको सरकारी निकायले ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम प्रमाणीकरण गर्ने निकायले प्रयोग गर्ने अधिकारको प्रयोग र दायित्वको पालना गर्नेछ।

३७. विद्युतीय स्वरूपमा कागजपत्रहरू स्वीकार गर्ने: (१) विद्युतीय स्वरूपमा कागजपत्र स्वीकार गर्ने वा विद्युतीय माध्यमबाट कुनै दस्तुर वा रकम बुझ्न स्वीकार गर्ने चाहने कुनै सरकारी निकायले वा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका संस्थाहरूले आफूले त्यस्तो कागजपत्र, दस्तुर वा रकम नलिने, बुझ्ने वा स्वीकार्य हुने कुराको सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी त्यस्तो विद्युतीय स्वरूपका कागजपत्र पठाउने विद्युतीय ठेगाना समेत सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विद्युतीय ठेगानामा डिजिटल हस्ताक्षर सहित पठाइएको विद्युतीय स्वरूपको कागजपत्र, दस्तुर र रकम आदि त्यस्तो निकाय वा संस्थाले बुझेको वा स्वीकार गरेको मानिनेछ।

३८. सुरक्षा मार्गनिर्देशनको पालना गर्नु पर्ने: (१) प्रमाणीकरण गर्ने निकायको कार्य पद्धति तथा अभ्यास प्रचलित कानून सम्मत हुनु पर्नेछ। (२) प्रमाणीकरण गर्ने निकायले डिजिटल हस्ताक्षर, सूचना तथा अन्य कुराहरूको सुरक्षा, विश्वसनीयता तथा गोपनीयताको पूर्ण प्रत्याभूति हुने किसिमबाट आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नु पर्नेछ। (३) प्रमाणीकरण गर्ने निकायले प्रयोग गर्ने सूचना प्रविधि र सुरक्षा निर्देशिका नियन्त्रकको सिफारिसमा नेपाल सरकारले जारी गरे बमोजिम हुनेछ। (४) प्रमाणीकरण गर्ने निकायले प्रयोग गर्ने सूचना प्रविधि र सुरक्षा नीति उपनियम (३) बमोजिम जारी भएको सुरक्षाको निर्देशिकामा आधारित हुनु पर्नेछ।

३९. अधिकार प्रत्यायोजन: यस नियमावली बमोजिम आफूलाई प्राप्त कुनै अधिकार नियन्त्रकले आफ्नो मातहतको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।

---

४०. अंग्रेजी भाषाको प्रयोग गर्न सक्नेः प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस नियमावली बमोजिम दिनु पर्ने दरखास्त, जारी गर्नु पर्ने अनुमतिपत्र, प्रमाणपत्र वा आदेश वा निर्देशन जारी गर्दा नियन्त्रक वा प्रमाणीकरण निकाय वा ग्राहकले आवश्यकता अनुसार अंग्रेजी भाषाको माध्यमबाट समेत गर्न सक्नेछन्।

४१. अनुसूचीमा फेरफेर गर्न सक्नेः नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई नियन्त्रकले अनुसूचीमा आवश्यक फेरफेर वा थपघट गर्न सक्नेछ।

४२. खारेजी र बचाउः (१) विद्युतीय कारोबार नियमावली, २०६१ खारेज गरिएको छ। (२) विद्युतीय कारोबार नियमावली, २०६१ बमोजिम भए गरेको काम कारबाही यसै नियमावली बमोजिम भए गरेको मानिनेछ।

---

अनुसूची-१ (नियम ६ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित) सूचना प्रविधि सम्बन्धी गुणस्तरको मापदण्ड

प्रमाणीकरण गर्ने निकायले ओपेनस्ट्याण्डर्ड र विश्वमा स्थापित विश्वासनीय स्तरहरू भएको सूचना प्रविधि संरचनालाई प्रयोगमा ल्याउन सक्नेछ। विभिन्न प्रकृतिका विद्युतीय कारोबार सम्पादन गर्नको निम्ति कम्तिमा निम्नलिखित स्तरहरू कायम गर्नु पर्नेछः-

---

अनुसूची-२ (नियम १२ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

श्रीमान् नियन्त्रकज्यू,

विषय :- प्रमाणीकरण गर्ने निकायको रूपमा काम गर्ने इजाजतपत्र पाऊँ ।

विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ तथा विद्युतीय कारोबार नियमावली, २०६४ बमोजिम प्रमाणीकरण गर्ने निकायको रूपमा काम गर्नका लागि निम्नलिखित विवरण खुलाई यो निवेदन दिएको छु/छौं। प्रमाणीकरण गर्ने निकायको रूपमा इजाजतपत्र पाउनको लागि अनुरोध गर्दछु/छौं।

(क) व्यक्ति/फर्म वा कम्पनीको,- १. नाम: २. रजिष्टर्ड कार्यालयको ठेगानाः ३. कारोबार भएका अन्य शाखा कार्यालयहरूको ठेगानाः ४. पि.इ.एन. नम्बर तथा सो जारी गर्ने कार्यालयको नाम र ठेगानाः ५. आइ.एस.पी. को नाम र ठेगाना: ६. वेबसाइटको ठेगानाः ७. इमेल, टेलिफोन र फ्याक्ट्स नं.: ८. १० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी शेयरको स्वामित्व वा साझेदारी भएका सबैको नाम, थर र ठेगानाः ९. चुक्ता जारी पूँजी/जम्मा जेठा : १०. गत वर्षको कुल कारोबार : ११. प्रमाणीकरण गर्न चाहेको डिजिटल हस्ताक्षरको किसिमः १२. नेपालमा प्रमाणीकरण गर्ने सुविधा उपलब्ध हुने स्थानः

(ख) संलग्न कागजातहरूः- १. फर्म / कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र, २. गत वर्षको लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन,

---

३. प्रमाणीकरण गर्ने निकायको रूपमा काम गर्दा प्रयोग गर्न चाहेको प्रमाणीकरण गर्ने प्रक्रियाको विवरण, ४. अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म कर चुक्ता भएको प्रमाणपत्र, ५. परफरमेन्स बैङ्क ग्यारेण्टी, ६. निवेदन दस्तुर दाखिला गरेको बैङ्क भौचर वा रसिद, ७. सम्बन्धित क्षेत्रमा कामको अनुभव देखाउने विवरण, ८. फर्म वा कम्पनीको हकमा निवेदन दिनका लागि सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि, ९. नियम १२ को उपनियम (१) बमोजिमको योग्यता पुगेको प्रमाणित गर्न आवश्यक अन्य कागजातहरू।

प्रमाणीकरण गर्ने निकायको रूपमा काम गर्नका लागि विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ तथा विद्युतीय कारोबार नियमावली, २०६४ बमोजिम पुग्नु पर्ने योग्यता पुगेको छ र यसमा लेखिएको विवरण सत्य साँचो छ, झुट्टा ठहरे कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला।

निवेदकको, फर्म वा कम्पनीको छाप $\quad$ सहि:- $\quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad$ नाम:- $\quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad$ पद:- $\quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad$ मिति:-

---

अनुसूची-३ (नियम १४ को उपनियम (१) र (४) सँग सम्बन्धित) इजाजतपत्र

इजाजतपत्र नं. :- जारी मिति :-

निम्न लेखिएको विवरण भएको श्री ........................ (इजाजतपत्र पाउने सरकारी निकाय, व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीको नाम) लाई मिति ................................... देखि मिति ...................................सम्मको लागि विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३, विद्युतीय कारोबार नियमावली, २०६४ तथा देहायका शर्तहरू पालना गर्ने गरी प्रमाणीकरण गर्ने निकायको रूपमा काम गर्नको लागि यो इजाजतपत्र प्रदान गरिएको छ।

विवरण इजाजतपत्र पाउने (सरकारी निकाय, व्यक्ति, फर्म वा कम्पनी) को नाम:- ठेगानाः- प्रमाणीकरणको सेवा उपलब्ध गराउने स्थानः-

कार्यालयको छाप नियन्त्रकको,- सहीः- नामः- मितिः-

प्रमाणीकरण गर्ने निकायले पालना गर्नु पर्ने शर्तहरूः- (क) (ख) (ग) (घ) (ङ)

नवीकरणको विवरण

$\diamond$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित।

---

अनुसूची-४ (नियम १६ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

श्रीमान् नियन्त्रकज्यू,

विषय :- नवीकरण गरी पाऊँ।

यस संस्थाले प्रमाणीकरण गर्ने निकायको रूपमा काम गरी आएको र आगामी वर्षको लागि समेत प्रमाणीकरणको काम जारी राख्न इच्छुक भएको हुनाले नवीकरण बापत लाग्ने दस्तुर तिरेको भौचर/रसिद यसैसाथ संलग्न गरी यो निवेदन दिन आएको छु/छौं। अतः नवीकरण गरी पाऊँ।

संलग्न कागजातहरू:- सक्कल प्रमाणपत्र :- नवीकरण दस्तुर तिरेको भौचर/रसिदः- बैङ्क ग्यारेण्टीः-

निवेदकको,- दस्तखत:- दस्तखत गर्नेको नाम र पद :- प्रमाणीकरण गर्ने निकायको नामः- प्रमाणपत्र नं. र जारी मिति:-

---

अनुसूची-५ (नियम ३१ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

श्री .................................. (प्रमाणीकरण गर्ने निकायको नाम)

विषय :- डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र जारी गरी पाऊँ।

उपरोक्त सम्बन्धमा प्रमाणिक डिजिटल हस्ताक्षर प्राप्त गर्नु पर्ने भएको हुनाले प्रमाणपत्र पाउन देहाय बमोजिमका कागजात तथा विवरण संलग्न गरी यो निवेदन गरेको छु ।

१. ग्राहकको नाम, थर र ठेगानाः- २. ग्राहकको कानूनी हैसियतः- ३. ग्राहकको पहिचान हुने प्रमाणपत्रः- ३.१ प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा,- क. नागरिकता वा राहदानी नं.ः- ख. जारी गर्ने कार्यालयः- ग. जारी मितिः- घ. बहाल रहने अवधि (राहदानीको हकमा):- ३.२ फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्था वा निकायको हकमा,- क. दर्ता प्रमाणपत्र वा गठन आदेश, सम्बन्धित ऐन वा राजपत्रमा जारी गरिएको सूचनाः- ख. जारी भएको मितिः- ग. जारी गर्ने कार्यालयः- घ. उद्देश्यहरूः- ४. कुन प्रयोजनको लागि डिजिटल हस्ताक्षर प्राप्त गर्न चाहेको हो सोको विवरणः- क. सबै प्रकारको सम्भावित कारोबारको लागि (सम्भावित विवरण खुलाउने), ख. बैंकिङ्ग कारोबारको लागि, ग. अन्य खरिद बिक्री सम्बन्धी कारोबारको लागि,

---

घ. कुनै लेनदेन बाहेक कुनै लिखित पत्राचार आफूले जारी गरेको भन्ने प्रमाणीकरणको लागि।

५. आर्थिक कारोबार समेत गणना चाहेको हो भने प्रत्येक कारोबारको अधिकतम सीमाः

माथि लेखिएको व्यहोरा ठीक साँचो छ, त्यस निकायलाई आवश्यक परेको अन्य विवरण वा प्रमाणहरू माग भएको अवस्थामा पेश गर्नेछु र प्रमाणपत्र जारी हुँदाका बखत सो वापत लाग्ने शुल्क बुझाउने छु ।

निवेदकको,- सही:- नाम:-

निवेदक संगठित संस्था भए कार्यालयको छाप

संस्थाको तर्फबाट निवेदन दिनेको सही, नाम र पद:-

---

अनुसूची-६ (नियम ३२ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र

प्रमाणपत्र जारी गर्ने प्रमाणीकरण गर्ने निकायको नामः प्रमाणपत्र नं.: क्रम संख्याः

श्री ........................

तपाई ......................................लाई विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३, विद्युतीय कारोबार नियमावली, २०६४ तथा समय समयमा दिइएको निर्देशनको अधीनमा रही काम कारबाही गर्ने गरी यो डिजिटल हस्ताक्षरको प्रमाणपत्र जारी गरिएको छ।

१. डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्रको किसिमः- २. हस्ताक्षर अल्गोरिदम परिचायक (सिग्नेचर अल्गोरिदम आइडेन्टिफायर):- ३. सार्वजनिक साँचोको विवरणः- ४. प्रमाणपत्र मान्य रहने अवधिः-

प्रमाणीकरण गर्ने निकायको छाप प्रमाणपत्र जारी गर्नेको, सहीः- नामः- पदः- मितिः-