विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमावली, २०७४

विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमावली, २०७४

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति २०७४।०६।०९

संशोधन १. विशेष आर्थिक क्षेत्र (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७८ २०७८।०७।१५ २. विशेष आर्थिक क्षेत्र (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८१ २०८१।११।१५

विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ को दफा ५९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरु बनाएको छ।

परिच्छेद-१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यी नियमहरुको नाम “विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमावली, २०७४” रहेको छ। (२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।

२. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्कै अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,- (क) “ऐन” भन्नाले विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ सम्झनु पर्छ। (ख) “कार्यकारी निर्देशक” भन्नाले ऐनको दफा २२ बमोजिम नियुक्त प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक सम्झनु पर्छ। (ग) “परियोजना” भन्नाले ऐनको दफा ६ को उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त सहभागितामा विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन वा सोको पूर्वाधार संरचनाको विकाससँग सम्बन्धित परियोजना सम्झनु पर्छ।

(घ) “परियोजना सम्झौता” भन्नाले नियम ३ बमोजिमको कुनै तरिकाबाट परियोजना कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रको लगानीकर्ताबीच नियम १५ बमोजिम भएको सम्झौता सम्झनु पर्छ।

(ङ) “प्रस्तावक” भन्नाले परियोजनामा लगानी गर्न नियम ७ बमोजिम मनसायपत्र वा नियम १२ बमोजिम प्रस्ताव पेश गर्ने लगानीकर्ता सम्झनु पर्छ।

(च) “स्वीकृतपत्र प्राप्त व्यक्ति” भन्नाले निजी क्षेत्रबाट विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न वा सोको पूर्वाधार संरचनाको विकास गर्न स्वीकृतपत्र प्राप्त व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा सङ्गठित संस्था सम्झनु पर्छ।

(छ) “स्वीकृतपत्र” भन्नाले निजी क्षेत्रबाट विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न वा सोको पूर्वाधार संरचनाको विकास गर्न नियम १९ को उपनियम (६) बमोजिम दिइने स्वीकृतपत्र सम्झनु पर्छ।

परिच्छेद-२ विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन

३. परियोजनामा निजी लगानीको तरिकाः देहायको कुनै तरिकाबाट नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त सहभागितामा परियोजना कार्यान्वयन गर्न सकिनेछः-

(क) नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गामा निजी क्षेत्रबाट पूर्वाधार विकास गरेर,

(ख) नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रबाट परियोजनामा संयुक्त रुपमा लगानी गरेर,

(ग) नेपाल सरकारले स्थापना गरेको विशेष आर्थिक क्षेत्र निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न दिएर,

(घ) प्राधिकरणको सिफारिसमा नेपाल सरकारले तोकेको अन्य तरिकाबाट।

४. स्वीकृतिो लागि सिफारिस गर्ने: (१) नियम ३ मा उल्लेख भएका कुनै तरिकाबाट कुनै परियोजना कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त देखिएमा प्राधिकरणले कुन तरिकाबाट परियोजना कार्यान्वयन गर्ने हो त्यसको विस्तृत विवरण सहित मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको विवरणमा देहायको कुराहरु खुलाउनु पर्नेछ:-

(क) विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने स्थान तथा जग्गाको क्षेत्रफल सहितको विवरण,

(ख) विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने स्थानको सम्बन्धमा ऐनको दफा ४ बमोजिमको सर्वेक्षण प्रतिवेदन,

(ग) नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त सहभागिताको तरिका,

(घ) नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रले गर्नु पर्ने लगानीको अनुमानित रकम र त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफल,

(ङ) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सञ्चालन गर्न सकिने उद्योगको प्रकृति,

(च) पूर्वाधार विकास पश्चात विशेष आर्थिक क्षेत्रको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया,

(छ) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा विकास गरिने पूर्वाधार तथा उपलब्ध गराइने सेवा सुविधाको व्यवस्थापन,

(ज) मन्त्रालयले निर्धारण गरेका अन्य आवश्यक विवरण।

(३) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त सिफारिस अध्ययन गर्दा नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त सहभागितामा कुनै परियोजना कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त देखिएमा मन्त्रालयले स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार समक्ष प्रस्ताव पेश गर्नेछ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम पेश भएको प्रस्ताव मनासिब देखिएमा नेपाल सरकारले परियोजना कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाउने सम्बन्धमा स्वीकृति दिन सक्नेछ।

५. परियोजना कार्यान्वयनको शर्त तथा प्रक्रिया निर्धारण गर्नेः (१) नियम ४ बमोजिम नेपाल सरकारबाट परियोजना कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने स्वीकृति प्राप्त भएमा प्राधिकरणले त्यस्तो परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा देहायका विवरण समावेश भएको प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्नेछः-

(क) परियोजनामा नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रको लगानीको हिस्सा, क्षेत्र, सीमा वा प्रकृति,

(ख) परियोजना सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी विधि,

(ग) परियोजनामा गर्नु पर्ने लगानीको रकम,

(घ) परियोजना कार्यान्वयन गर्ने लगानीकर्ताको आवश्यक योग्यता तथा क्षमता,

(ङ) परियोजना कार्यान्वयन गर्ने लगानीकर्तासँग गरिने सम्झौताका मुख्य शर्त,

(च) नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गामा परियोजना कार्यान्वयन हुने भएमा त्यस्तो परियोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्ने अवधि,

(छ) परियोजनाबाट प्राप्त हुने लाभ र त्यसको बाँडफाँडको तरिका,

(ज) मन्त्रालयले निर्धारण गरेका अन्य विषयहरु।

(२) उपनियम (१) बमोजिम प्रतिवेदन तयार गरेपछि प्राधिकरणले त्यस्तो प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्नेछ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा परियोजना कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त देखिएमा मन्त्रालयले आवश्यक शर्त तथा प्रक्रिया निर्धारण गरी मनसायपत्र तथा प्रस्ताव आह्वान गर्न प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिनेछ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम स्वीकृति दिनु अघि प्रतिवेदनको विषयमा थप विवरण आवश्यक देखिएमा मन्त्रालयले सो पेश गर्ने प्राधिकरणमा लेखी पठाउन सक्नेछ।

६. मनसायपत्र तथा प्रस्ताव आह्वानको लागि कागजात तयार गर्ने: (१) नियम ५ बमोजिम स्वीकृति प्राप्त भएपछि प्राधिकरणले मनसायपत्र तथा प्रस्ताव आह्वानको लागि विस्तृत विवरण सहितका कागजात तयार गर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको कागजातमा नियम ४ र ५ बमोजिमका विवरणका अतिरिक्त मनसायपत्र तथा प्रस्तावसाथ पेश गर्नु पर्ने कागजात, लगानीकर्ताको योग्यता, मनसायपत्र तथा प्रस्तावको मूल्याङ्कनका आधार लगायतका कुराहरू उल्लेख गर्नु पर्नेछ।

७. मनसायपत्र आह्वान गर्नु पर्ने: (१) नियम ६ बमोजिम कागजात तयार भएपछि प्राधिकरणले कम्तीमा एक्काइस दिनको म्याद दिई इच्छुक लगानीकर्ताबाट मनसायपत्र पेश गर्नको लागि राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा नेपाली र अंग्रेजी भाषामा सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो सूचना मन्त्रालय र प्राधिकरणको वेबसाइटमा समेत राख्नु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम प्रकाशन हुने सूचनामा देहायका कुराहरू खुलाउनु पर्नेछ:-

(क) परियोजनाको संक्षिप्त विवरण, (ख) मनसायपत्र पेश गर्ने लगानीकर्ताको आर्थिक तथा प्राविधिक क्षमता, (ग) मनसायपत्र पेश गर्ने लगानीकर्ताको नाम, ठेगाना, (घ) मनसायपत्र सम्बन्धी कागजात खरिद गर्न सकिने कार्यालय र सो बापत लाग्ने दस्तुर, (ङ) मनसायपत्र पठाउनु पर्ने तरिका, अन्तिम मिति, समय र स्थान, (च) मनसायपत्र खोल्ने मिति, समय र स्थान, (छ) मनसायपत्र छनौट हुने आधार,

(ज) मनसायपत्र उपर निर्णय गरिने अनुमानित मिति,

(झ) मन्त्रालयले आवश्यक ठानेका अन्य आवश्यक कुराहरू।

(३) उपनियम (१) बमोजिमको सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र मनसायपत्र पेश गर्न चाहने लगानीकर्ताले देहायका विवरण खुलाई प्राधिकरणमा मनसायपत्र पेश गर्नु पर्नेछः-

(क) लगानीकर्ताको नाम तथा ठेगाना,

(ख) लगानीकर्ताको परियोजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने आर्थिक तथा प्राविधिक क्षमता र अनुभव,

(ग) परियोजना कार्यान्वयनको व्यावसायिक योजना,

(घ) परियोजना कार्यान्वयनको लागि आवश्यक पर्ने वित्त व्यवस्थापन,

(ङ) प्राधिकरणले तोकेका अन्य आवश्यक विवरण।

८. मनसायपत्रको छनौटः (१) मनसायपत्रको छनौटको लागि कुल एक सय अङ्कलाई पूर्णाङ्क मानी सो अङ्कलाई देहायको आधारमा विभाजन गरिनेछः-

(क) प्राविधिक क्षमता वापत - चालीस अङ्क

(ख) आर्थिक क्षमता वापत - चालीस अङ्क

(ग) अनुभव वापत - बीस अङ्क

(२) उपनियम (१) बमोजिमको प्राविधिक तथा आर्थिक क्षमता र अनुभवको मूल्याङ्कन देहाय बमोजिम गरिनेछः-

(क) मनसायपत्र पेश गर्ने प्रस्तावकको प्राविधिक क्षमताको मूल्याङ्कन गर्दा सो परियोजनाको कार्यान्वयनको लागि कुनै यन्त्र, उपकरण वा जनशक्ति चाहिने भए प्रस्तावकसँग त्यस्तो यन्त्र, उपकरण वा जनशक्ति भए वा नभएको आधारमा,

(ख) मनसायपत्र पेश गर्ने प्रस्तावकको आर्थिक क्षमताको मूल्याङ्कन गर्दा त्यस्तो प्रस्तावकसँग परियोजनाको सर्वेक्षण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि आवश्यक आर्थिक क्षमता तथा परियोजनाको लागि व्यहोर्ने रकम वा ऋण लिने भए के कति रकम कुन प्रक्रियाबाट ऋण लिन प्रस्ताव गरिएको छ त्यसको आधारमा,

(ग) मनसायपत्र पेश गर्ने प्रस्तावकको अनुभवको मूल्याङ्कन गर्दा सो व्यक्तिले पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा मनसायपत्र आह्वान गरिएको प्रकृतिको अन्य परियोजना कार्यान्वयन गरे वा नगरेको अनुभवको आधारमा,

(घ) मनसायपत्र आह्वान गर्नु अगावै प्राधिकरणले स्वीकृत गरेका मूल्याङ्कन सम्बन्धी अन्य विस्तृत आधारमा।

(३) उपनियम (२) बमोजिम गरिएको मूल्याङ्कनबाट कम्तीमा साठी अङ्क प्राप्त गर्ने मनसायपत्र पेश गर्ने प्रस्तावक छनौट गरिनेछ। त्यसरी मूल्याङ्कन गर्दा साठी अङ्क प्राप्त गर्ने कम्तीमा दुईजना प्रस्तावक छनौट हुन नसकेमा कम्तीमा पचास अङ्क प्राप्त गर्ने अन्य प्रस्तावक पनि छनौट गरिनेछ।

९. पुनः मनसायपत्र आह्वान गर्नेः (१) नियम ७ बमोजिम मनसायपत्र आह्वान गर्दा एउटा मात्र मनसायपत्र प्राप्त भएमा वा नियम ८ बमोजिम मूल्याङ्कन गर्दा मनसायपत्र पेश गर्ने कम्तीमा दुईजना प्रस्तावक छनौट हुन नसकेमा प्राधिकरणले पुनः मनसायपत्र आह्वान गर्नु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम मनसायपत्र आह्वान गर्दा नियम ८ बमोजिम छनौट भएको प्रस्तावकको मनसायपत्र र्जबले चाहेमा कायम राखिनेछ।

१०. संक्षिप्त सूची तयार गर्नु पर्नेः (१) नियम ७ बमोजिम मनसायपत्र पेश गर्ने अवधि समाप्त भएको तीस दिनभित्र प्राधिकरणले प्राप्त मनसायपत्रको नियम ८ बमोजिम मूल्याङ्कन गरी उपयुक्त देखेका मनसायपत्र छनौट गरी सोको संक्षिप्त सूची तयार गर्नु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्दा आवश्यक देखेमा प्राधिकरणले सम्बन्धित विषय विज्ञको सहयोग लिन सक्नेछ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम संक्षिप्त सूची तयार भएको तीन दिनभित्र प्राधिकरणले त्यस्तो सूचीमा परेका मनसायपत्र पेश गर्ने प्रस्तावकलाई सोको लिखित जानकारी गराउनु पर्नेछ।

११. प्रस्ताव आह्वान गर्नेः (१) प्राधिकरणले नियम १० को उपनियम (१) बमोजिमको संक्षिप्त सूचीमा समावेश भएका मनसायपत्र पेश गर्ने प्रस्तावकहरू मध्येबाट प्रतिस्पर्धाका आधारमा उपयुक्त प्रस्तावक छनौट गर्नेको लागि देहायका कुराहरू खुलाई कम्तीमा तस दिनको म्याद दिई राष्ट्रस्तरको दैनिक पत्रिकामा नेपाली र अंग्रेजी भाषामा सूचना प्रकाशन गरी प्रस्ताव आह्वान गर्नु पर्नेछः-

(क) प्रस्ताव सम्बन्धी कागजात खरिद गर्ने स्थान र सोको दस्तुर, (ख) प्रस्ताव पठाउने तरिका, (ग) प्रस्ताव बुझाउने स्थान, मिति र समय, (घ) प्रस्ताव बुझाउने अन्तिम मिति, (ङ) प्रस्ताव खोल्ने स्थान, अन्तिम मिति र समय, (च) प्रस्ताव उपर निर्णय गरिने अनुमानित मिति, (छ) प्रस्ताव मूल्याङ्कन र छनौट गर्ने आधार, (ज) प्रस्तावको प्राविधिक र आर्थिक पक्षको मूल्याङ्कनको अङ्कभार, (झ) प्राविधिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन गरेर मात्र आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने कुरा, (ञ) प्राविधिक प्रस्तावमा प्रस्तावदाताले प्राप्त गर्नु पर्ने उत्तीर्णाङ्क, (ट) अन्य आवश्यक विषय।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको सूचना मन्त्रालय र प्राधिकरणको वेबसाइटमा समेत राख्नु पर्नेछ।

$\varnothing$ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित।

(३) उपनियम (१) बमोजिमको प्रस्ताव सम्बन्धी कागजात खरिद गर्दा दश हजार रुपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ।

१२. प्रस्ताव पेश गर्नेः (१) नियम ११ को उपनियम (१) बमोजिम प्रस्ताव आह्वान भएकोमा र नियम १० बमोजिमको संक्षिप्त सूचीमा नाम समावेश भएका मनसायपत्र पेश गर्ने प्रस्तावकले देहायको विवरण खुलाई सो सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र सोही सूचनामा उल्लेख भएको स्थानमा प्रस्ताव पेश गर्नु पर्नेछः-

(क) परियोजनामा लगानी गर्न चाहेको रकम, सहभागिता जनाउन चाहेको क्षेत्र, लगानीको सीमा तथा लगानीका सर्तहरू,

(ख) लगानी गर्न सक्ने आर्थिक तथा प्राविधिक क्षमता तथा अनुभव,

(ग) परियोजनाको प्रस्तावित वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन,

(घ) परियोजना कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यावसायिक योजना,

(ङ) परियोजना कार्यान्वयनको कार्ययोजना तथा समय तालिका,

(च) नेपाल सरकारसँगको सहभागिताको शर्त,

(छ) परियोजना कार्यान्वयन भएपछि विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उपलब्ध गराइने सेवा सुविधाको व्यवस्था तथा परियोजना वा उद्योगबाट लिइने लिज वा बहाल रकमको बाँडफाँट,

(ज) सूचनामा माग गरिएका अन्य आवश्यक विषय।

(२) उपनियम (१) बमोजिम प्रस्ताव पेश गर्दा प्रस्तावकले प्राधिकरणको छाप र सम्बन्धित अधिकारीको दस्तखत भएको प्रस्ताव सम्बन्धी कागजात खरिद गरी सो कागजातमा उल्लेख भए बमोजिमका विवरण भरी प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव छुट्टाछुट्टै खाममा सिलबन्दी गरी ती दुवै खामलाई अर्को खाममा राखी पुनः सिलबन्दी गरी पेश गर्नु पर्नेछ।

१३. विवरण संशोधन गर्न सक्नेः (१) नियम ७ बमोजिम मनसायपत्र वा नियम ११ बमोजिम प्रस्ताव आह्वानको सूचनामा उल्लिखित कुनै विवरण संशोधन गर्न आवश्यक देखिएमा प्राधिकरणले मनसायपत्र वा प्रस्ताव पेश गर्न दिएको अवधि

समाप्त नहुँदै राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी त्यस्तो विवरण संशोधन गर्न सकिनेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम मनसायपत्र वा प्रस्ताव आह्वानको सूचनामा उल्लिखित विवरण संशोधनको सूचना प्रकाशन गर्दा बढीमा पन्ध्र दिनको अवधि दिन सकिनेछ।

(३) उपनियम (१) बमोजिमको प्रस्ताव आह्वानको सूचना प्रकाशन हुनुभन्दा अगावै कसैले मनसायपत्र वा प्रस्ताव पेश गरिसकेको रहेछ भने त्यस्तो प्रस्तावकले संशोधित सूचना अनुसार प्रस्तावमा कुनै संशोधन गर्न चाहेमा निजले पेश गरेको मनसायपत्र वा प्रस्ताव संशोधनको लागि फिर्ता दिने वा पूरक मनसायपत्र वा प्रस्ताव पेश गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।

१४. प्रस्तावको मूल्याङ्कन र छनौटः (१) नियम १२ बमोजिम प्राप्त प्रस्तावको मूल्याङ्कन गरी उपयुक्त प्रस्ताव छनौटको लागि प्राधिकरण समक्ष सिफारिस गर्न प्राधिकरणले प्रस्ताव पेश गर्ने अवधि समाप्त भएको तीन दिनभित्र एक विशेषज्ञ समिति गठन गर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको विशेषज्ञ समितिले प्रस्तावको मूल्याङ्कन गर्दा पहिले प्राविधिक प्रस्ताव मात्र खोली देहायका आधारमा त्यसको मूल्याङ्कन गरी कम्तीमा साठी प्रतिशत अङ्क प्राप्त गर्ने प्रस्तावकहरूको प्राविधिक प्रस्ताव छनौट गर्नु पर्नेछः-

(क) प्रस्तावकको आर्थिक हैसियत,

(ख) प्रस्तावकको प्राविधिक क्षमता र अनुभव तथा जनशक्तिको कार्यदक्षता र अनुभव,

(ग) परियोजना कार्यान्वयन सम्बन्धी संगठनात्मक व्यवस्था तथा कार्यान्वयन कार्यतालिका,

(घ) परियोजनाको इन्जिनियरिङ्ग डिजाइन,

(ङ) परियोजना कार्यान्वयन गर्ने वित्तीय स्रोत व्यवस्था तथा तत् सम्बन्धी योजना,

(च) प्रस्ताव आह्वान पूर्व प्राधिकरणले निर्धारण गरेका अन्य आधार।

(३) उपनियम (२) बमोजिम प्राविधिक प्रस्ताव छनौट गरेपछि विशेषज्ञ समितिले आर्थिक प्रस्ताव खोलिने मिति, समय र स्थान उल्लेख गरी छनौट भएका प्राविधिक प्रस्तावका प्रस्तावकलाई सूचना दिनु पर्नेछ।

(४) उपनियम (२) बमोजिम छनौटमा नपरेका प्राविधिक प्रस्तावका प्रस्तावकलाई आर्थिक प्रस्ताव फिर्ता लिन आउन प्राधिकरणले सूचना दिनु पर्नेछ। त्यसरी सूचना दिएको मिति तीन दिनभित्र आर्थिक प्रस्ताव फिर्ता लिन आएमा प्राधिकरणले सम्बन्धित प्रस्तावकलाई सो प्रस्ताव फिर्ता दिनु पर्नेछ।

(५) उपनियम (३) बमोजिमको मिति, समय र स्थानमा सम्बन्धित प्रस्तावक वा निजको प्रतिनिधिको रोहवरमा विशेषज्ञ समितिले आर्थिक प्रस्ताव खोल्नेछ।

तर सम्बन्धित प्रस्तावक वा निजको प्रतिनिधिको उपस्थित नभएको कारणले मात्र आर्थिक प्रस्ताव खोल्न रोकिने छैन।

(६) उपनियम (४) बमोजिम आर्थिक प्रस्ताव खोल्दा त्यस्तो प्रस्ताव रीतपूर्वक दाखिल भए वा नभएको स्पष्ट हुने गरी मुचुल्का खडा गरी उपस्थित प्रस्तावक वा निजको प्रतिनिधिको समेत सहीछाप गराउनु पर्नेछ।

(७) उपनियम (१) बमोजिमको विशेषज्ञ समितिले आर्थिक प्रस्ताव देहायको आधारमा मूल्याङ्कन गर्नेछः-

(क) परियोजना कार्यान्वयनको दिगोपना,

(ख) परियोजना कार्यान्वयनको व्यावसायिक योजना,

(ग) वातावरणीय रुपमा न्यून क्षति पुऱ्याउने,

(घ) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना तथा सञ्चालन हुने उद्योगबाट लिने भाडा दर,

(ङ) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना तथा सञ्चालन हुने उद्योगहरूलाई दिइने सुविधा तथा उपलब्ध गराउने आधुनिक पूर्वाधार,

(च) प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गरेको सेवा शुल्कको दर,

(छ) प्रस्ताव आह्वानको सूचना जारी गर्नु पूर्व प्राधिकरणले निर्धारण गरेका अन्य आधार।

(८) उपनियम (७) बमोजिम आर्थिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन गरी कम्तीमा साठी प्रतिशत अङ्क प्राप्त गर्ने प्रस्तावकहरूको आर्थिक प्रस्ताव छनौट गर्नु पर्नेछ।

(९) उपनियम (२) बमोजिम प्राविधिक प्रस्तावमा प्राप्त अङ्क र उपनियम (८) बमोजिम आर्थिक प्रस्तावमा प्राप्त अङ्कलाई जोडी सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने प्रस्तावकको प्रस्ताव छनौटको लागि उपनियम (१) बमोजिमको विशेषज्ञ समितिले काम प्रारम्भ गरेको मितिबाट पन्ध्र दिनभित्र प्राधिकरण समक्ष सिफारिस सहितको प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ। त्यसरी सिफारिस गर्दा उपयुक्त देखिएका अन्य प्रस्तावलीलाई समेत प्राथमिकताक्रम तोकी वैकल्पिक प्रस्तावको रुपमा सिफारिस गर्नु पर्नेछ।

(१०) उपनियम (९) बमोजिम विशेषज्ञ समितिको सिफारिस सहितको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि प्राधिकरणले त्यस्तो प्रतिवेदनको अध्ययन गरी छनौटको लागि सिफारिसमा परेको प्रस्तावकको सम्बन्धमा आफ्नो राय सहित स्वीकृतिको लागि मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नु पर्नेछ। यसरी सिफारिस गर्नु पूर्व प्राधिकरणले छनौटको लागि सिफारिस भएका प्रस्तावकसँग आवश्यक वार्ता गर्न सक्नेछ।

(११) उपनियम (१०) बमोजिम प्राधिकरणले गरेको सिफारिसको आधारमा नेपाल सरकारको सहभागितामा परियोजना कार्यान्वयन गर्न मनासिब देखेमा मन्त्रालयले लगानी सम्झौताका शर्तहरु समेत समावेश गरी नेपाल सरकारको स्वीकृतिको लागि प्रस्ताव पेश गर्नेछ।

(१२) उपनियम (११) बमोजिम सम्झौताका शर्त तयार गर्नु पूर्व मन्त्रालयले छनौटको लागि सिफारिस भएका प्रस्तावकसँग परियोजना कार्यान्वयन सम्बन्धी विषयमा वार्ता गर्नेछ।

$\varnothing$ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित।

१५. परियोजनाको सम्झौता र अवधिः (१) नियम १४ को उपनियम (११) बमोजिम पेश भएको प्रस्ताव नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएको जानकारी प्राप्त भएमा पाँच दिनभित्र प्राधिकरणले छनौट गरिएको प्रस्तावकलाई नियम १६ बमोजिमको जमानत सहित पन्ध्र दिनभित्र परियोजना सम्झौता गर्न आउनुको लागि सूचना दिनु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको अवधिभित्र छनौट भएको प्रस्तावक परियोजना सम्झौता गर्न आएमा कार्यकारी निर्देशकले नुब्बे दिनभित्र प्रस्तावकसँग परियोजना सम्झौता गर्नु पर्नेछ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम गरिने परियोजना सम्झौतामा अन्य कुराको अतिरिक्त देहायका कुरा खुलाउनु पर्नेछः-

(क) सम्झौताका पक्षहरुको नाम र ठेगाना, फोन, फ्याक्स नम्बर र परियोजना सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सम्पर्क राख्ने व्यक्ति,

(ख) परियोजना कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्य सम्पादन तालिका,

(ग) नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रको लगानीको हिस्सा तथा लाभको बाँडफाँड,

(घ) परियोजना सम्झौताका पक्षहरुले लगानी गर्नु पर्ने रकमको विवरण तथा लगानी गरिसक्नु पर्ने अवधि,

(ङ) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा रहने पूर्वाधार तथा सुविधा र त्यसको व्यवस्थापनको विषय,

(च) नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गामा निजी क्षेत्रबाट पूर्वाधार विकास भएकोमा त्यस्तो परियोजनाको प्रक्रिया,

(छ) सरकारले निर्माण गरेको विशेष आर्थिक क्षेत्रको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन निजी क्षेत्रबाट हुने भएमा सो सञ्चालनका शर्त,

(ज) विवाद समाधानको संयन्त्र,

(झ) परियोजना सम्झौता रद्द गर्न सकिने अवस्था र त्यसपछि सिर्जना हुने दायित्वको व्यवस्थापन,

(ञ) परियोजना सम्झौताको अवधि र त्यस्तो अवधि थप गर्न सकिने वा नसकिने विषय।

(४) परियोजना सम्झौताको अवधि बढीमा तीस वर्षमा नबढाई सोही सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ।

(५) उपनियम (४) बमोजिमको अवधि समाप्त भएपछि पनि परियोजना सम्झौताको निजी पक्षले सम्झौताको अवधि बढाउन चाहेमा त्यसको आधार र कारण खुलाई प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ।

(६) उपनियम (५) बमोजिम प्राप्त निवेदन जाँचबुझ गर्दा परियोजना सम्झौताको अवधि बढाउन उपयुक्त देखिएमा प्राधिकरणले त्यसका आधार र कारण खुलाई मन्त्रालयमा सिफारिस गर्न सक्नेछ।

(७) उपनियम (६) बमोजिम प्राप्त सिफारिस मनासिब देखिएमा मन्त्रालयले परियोजना सम्झौताको अवधि दश वर्षसम्म बढाउने स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकारमा प्रस्ताव पेश गर्नेछ।

१६. कार्य सम्पादन जमानत दाखिला गर्नु पर्नेः (१) प्रस्तावकले नियम १५ को उपनियम (२) बमोजिम परियोजना सम्झौता गर्दाको बखत परियोजनाको कूल लागत अनुमानको शून्य दशमलव एक प्रतिशत रकम वा सो बराबरको बैङ्क जमानत कार्य सम्पादन जमानत (पर्फोर्मेन्स बोण्ड) बापत प्राधिकरण समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम कार्य सम्पादन जमानत बापत बैङ्क जमानत पेश गरेमा त्यस्तो बैङ्क जमानत प्राधिकरणलाई मान्य हुने नेपाल स्थित “क” वर्गको बैङ्कबाट जारी भएको हुनु पर्नेछ।

(३) प्रस्तावकले मनासिब कारण बिना परियोजना सम्झौतामा उल्लिखित अवधिभित्र परियोजनाको कार्य प्रारम्भ नगरेमा वा परियोजना कार्यान्वयनको उपलब्धि वा सूचक हासिल नगरेमा उपनियम (१) बमोजिम दाखिला गरेको कार्य सम्पादन जमानत जफत हुनेछ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम जफत भएकोमा बाहेक उपनियम (१) बमोजिम पेश भएको कार्यसम्पादन जमानत सम्बन्धित परियोजना सम्पन्न भई व्यावसायिक कारोबार सञ्चालन भएको मितिदेखि शुल्कमुक्त हुनेछ।

१७. परियोजना सम्झौता बमोजिम काम गर्नु पर्नेः (१) परियोजना सम्झौताका पक्षले सम्झौता बमोजिम परियोजना कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ।

(२) परियोजना सम्झौता कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकार वा प्राधिकरणले जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्ने वा कुनै व्यवस्था गरिदिनु पर्ने शर्त त्यस्तो सम्झौतामा उल्लेख भएकोमा नेपाल सरकार वा प्राधिकरणले सम्झौता बमोजिम गरिदिनु पर्नेछ।

(३) परियोजना सम्झौता बमोजिम कुनै काम गर्न तत्काल नसकिने मनासिब आधार र कारण भएमा परियोजना कार्यान्वयन गर्ने पक्षले त्यसको आधार र कारण खुलाई लिखित जानकारी प्राधिकरणलाई गराउनु पर्नेछ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम लेखी आएको व्यहोरा मनासिब देखिएमा प्राधिकरणको सिफारिसमा मन्त्रालयले परियोजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्न सक्नेछ।

(५) परियोजना सम्झौताका कुनै पक्षले सो सम्झौताको कार्यान्वयन नगरेमा अर्को पक्षले सम्झौता अन्त्य गर्न सक्नेछ।

१८. परियोजना हस्तान्तरण गर्नु पर्नेः (१) परियोजना सम्झौताको अवधि समाप्त भएमा परियोजना र सोसँग सम्बन्धित घर जग्गा, मेसिन, उपकरण तथा त्यसमा निर्मित संरचना लगायतका सम्पत्ति परियोजना सम्झौतामा लेखिए बमोजिम चालू हालतमा नेपाल सरकारलाई निःशुल्क हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम हस्तान्तरण भएको परियोजनाको सम्पूर्ण पूर्वाधार तथा जग्गाको स्वामित्व नेपाल सरकारको हुनेछ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम हस्तान्तरण भएको परियोजनाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको सिफारिसमा नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ।

१९. निजी क्षेत्रबाट विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न स्वीकृति दिने सम्बन्धीः (१) ऐनको दफा ६ को उपदफा (१) बमोजिम कुनै स्थानमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न चाहने लगानीकर्ताले स्वीकृतिपत्रको लागि देहायका विवरण खोली अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा प्राधिकरणमा निवेदन दिनु पर्नेछः-

(क) विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गरिने स्थान र त्यसको लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको क्षेत्रफल सहितको चार किल्ला खुलेको विवरण,

(ख) विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनाको लागि आवश्यक पर्ने ऐनको दफा ४ को उपदफा (२) बमोजिमको पूर्वाधार तथा सुविधा उपलब्ध भए नभएको,

(ग) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा रहने उद्योगको प्रकृति, अनुमानित सङ्ख्या तथा निर्यात प्रशोधन क्षेत्र, निर्यात प्रवर्द्धन गृह वा अन्य कुन क्षेत्र रहने हो सो को विवरण,

(घ) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उपलब्ध हुने सेवा सुविधा तथा पूर्वाधार,

(ङ) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उपलब्ध गराइएको सेवा सुविधा तथा पूर्वाधार उपयोग गरे बापत उद्योगबाट लिन प्रस्ताव गरिएको बहाल वा लिज रकम,

(च) विशेष आर्थिक क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्था,

(छ) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उपलब्ध गराइने सेवाको लागि प्राधिकरणलाई दिन प्रस्ताव गरेको सेवा शुल्क,

(ज) विशेष आर्थिक क्षेत्रको विकास, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न सक्ने आर्थिक तथा प्राविधिक क्षमताको विवरण,

(झ) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रस्ताव गरेको लगानी रकम,

(ञ) प्राधिकरणले तोकेको अन्य विवरण ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम कुनै स्थानमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापनको लागि निवेदन प्राप्त भएमा प्राधिकरणले त्यस्तो स्थानलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रको रूपमा तोक्न उपयुक्त हुने वा नहुने सम्बन्धमा ऐनको दफा ४ को उपदफा (१) बमोजिमको सर्वेक्षण गर्नु पर्नेछ। त्यसरी सर्वेक्षण गर्दा लाग्ने खर्च निवेदकले व्यहोर्नु पर्नेछ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम गरिएको सर्वेक्षणबाट निवेदकले माग गरेको स्थानमा निजी क्षेत्रबाट विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालनको लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार भएको र निवेदकको विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न सक्ने आर्थिक तथा प्राविधिक क्षमता रहेको पाइएमा प्राधिकरणले स्वीकृतिपत्रको लागि मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नेछ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम प्राप्त सिफारिस समेतको आधारमा निवेदकलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने स्वीकृतिपत्र दिन मनासिब देखिएमा मन्त्रालयले स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार समक्ष प्रस्ताव पेश गर्नेछ।

(५) उपनियम (४) बमोजिम प्रस्ताव पेश गर्नु अघि आवश्यक भएमा मन्त्रालयले निवेदकसँग थप कागजात वा विवरण माग गर्न सक्नेछ।

(६) उपनियम (४) बमोजिम पेश भएको प्रस्तावको आधारमा नेपाल सरकारबाट विशेष आर्थिक क्षेत्रको विकास, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न स्वीकृति प्राप्त भएमा प्राधिकरणले दश हजार रुपैयाँ दस्तुर लिई निवेदकलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न आवश्यक शर्त तोकी अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा स्वीकृतिपत्र दिनेछ।

२०. सेवा शुल्कको विषयमा सम्झौता गर्नु पर्नेः प्राधिकरणले नियम १९ बमोजिम स्वीकृतिपत्र दिँदा त्यस्तो विशेष आर्थिक क्षेत्रमा प्राधिकरणको तर्फबाट लगानीकर्तालाई उपलब्ध गराउने सेवा सुविधा बापत लिने शुल्कको विषयमा समेत सम्बन्धित पक्षसँग सम्झौता गर्नु पर्नेछ।

२१. मापदण्डको पालना गर्नु पर्नेः (१) स्वीकृतिपत्र प्राप्त व्यक्ति तथा लगानीकर्ताले परियोजनासँग सम्बन्धित निर्माण कार्य वा विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना,

सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ऐन, यस नियमावली तथा प्राधिकरणद्वारा निर्धारित मापदण्डको अधीनमा रही गर्नु पर्नेछ।

(२) स्वीकृतिपत्र प्राप्त व्यक्ति तथा लगानीकर्ताले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा रहेका भवन तथा जग्गा उद्योगलाई बहाल वा लिजमा दिँदा उद्योगसँग सम्झौता गर्नु पर्नेछ।

तर स्वीकृतिपत्र प्राप्त व्यक्ति आफैले उद्योग स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरेको विशेष आर्थिक क्षेत्रको हकमा यो उपनियमको व्यवस्था लागू हुने छैन।

(३) उपनियम (२) बमोजिम उद्योगसँग गरिने सम्झौताको ढाँचा प्राधिकरणबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ।

(४) स्वीकृतिपत्र प्राप्त व्यक्ति तथा लगानीकर्ताले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगलाई उपलब्ध गराउने जग्गा, भवन, सेवा वा सुविधा बापत लिने लिज बहालको रकम, शुल्क वा दस्तुर प्राधिकरणले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम हुनु पर्नेछ।

(५) स्वीकृतिपत्र प्राप्त व्यक्ति तथा लगानीकर्ताले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सुरक्षाको पर्याप्त प्रबन्ध मिलाउनु पर्नेछ।

परिच्छेद-३ अनुमतिपत्र सम्बन्धी व्यवस्था

२२. उद्योगको सूची तयार गर्नेः (१) ऐनको दफा ५ को उपदफा (१) बमोजिम विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना गर्न नसकिने उद्योगको सूची अनुसूची-३ बमोजिम हुनेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको उद्योगको सूचीलाई प्राधिकरणले आफ्नो वेबसाइटमार्फत प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।

२३. उद्योगको स्थापनाको लागि न्यूनतम पूँजीः विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाको लागि अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न चाहने स्वदेशी लगानीकर्ताले कम्तीमा दुई करोड रुपैयाँ र विदेशी लगानीकर्ताले विदेशी लगानी सम्बन्धी प्रचलित कानुन

• पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित।

बमोझिम तोकिएको विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमामा नघट्ने गरी त्यस्तो उद्योगमा स्थिर पूँजी लगानी गर्नु पर्नेछ।

२४. अनुमतिपत्रको लागि निवेदन माग गर्ने: (१) प्राधिकरणले राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न चाहने लगानीकर्ताबाट निवेदन माग गर्नु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको सूचनामा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना गर्न सकिने उद्योग, उपलब्ध पूर्वाधार, न्यूनतम भाडादर, निवेदन दिनु पर्ने स्थान र अन्तिम मिति लगायतका विषय उल्लेख गर्नु पर्नेछ।

(३) उपनियम (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्वीकृतिपत्र प्राप्त व्यक्तिबाट स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरिएको विशेष आर्थिक क्षेत्रको हकमा स्वीकृतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले व्यवस्था गरे बमोजिम हुनेछ।

२५. अनुमतिपत्रको लागि निवेदन दिनु पर्ने: (१) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न चाहने लगानीकर्ताले अनुमतिपत्रको लागि अनुसूची-४ बमोजिमको ढाँचामा प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ।

(२) स्वीकृतिपत्र प्राप्त व्यक्तिबाट स्थापना गरिएको विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न चाहने लगानीकर्ताले उपनियम (१) बमोजिमको निवेदन साथ स्वीकृतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको सिफारिस समेत पेश गर्नु पर्नेछ।

२६. प्राथमिकताका आधार: (१) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा एकै किस्मका एक भन्दा बढी उद्योग स्थापना गर्न एक भन्दा बढी लगानीकर्ताहरूले अनुमति पत्रको लागि निवेदन दिएमा र त्यस्ता सबै लगानीकर्तालाई अनुमतिपत्र दिन सकिने अवस्था नभएमा प्राधिकरणले देहायको लगानीकर्तालाई प्राथमिकता दिनेछ:–

(क) स्थिर पूँजी बढी भएको, (ख) निर्यात गरिने परिमाण बढी भएको, (ग) धेरै सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने, (घ) स्वदेशी कच्चा पदार्थ वा वस्तुको उपयोग र सोमा भएको मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एडिसन) बढी भएको, (ङ) उद्योगको क्षमता बढी भएको,

(च) नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गर्ने व्यवस्था भएको,

(छ) प्राधिकरणले उपयुक्त ठानेका अन्य आधार।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि स्वीकृतिपत्र प्राप्त व्यक्तिबाट स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरिएको विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना गर्ने उद्योगको अनुमतिपत्रको हकमा त्यस्तो विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्न स्वीकृतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले सिफारिस गरे बमोजिम हुनेछ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम अनुमतिपत्रको लागि सिफारिस गर्दा स्वीकृतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले उपनियम (१) बमोजिमका आधार लिइ सक्नेछ।

२७. अनुमतिपत्र दिनु पर्नेः (१) नियम २५ बमोजिम प्राप्त निवेदन जाँचबुझ गर्दा निवेदकलाई ऐन र यस नियमावली बमोजिम विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न अनुमतिपत्र दिन मनासिब देखिएमा प्राधिकरणले निवेदन प्राप्त भएको सात दिनभित्र पच्चीस हजार रुपैयाँ दस्तुर लिई अनुसूची-५ बमोजिमको ढाँचामा अनुमतिपत्र दिनेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन जाँचबुझ गर्दा प्राधिकरणले आवश्यक देखेमा निवेदकबाट थप जानकारी, विवरण वा कागजात माग गर्न सक्नेछ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा अनुमतिपत्र दिन उपयुक्त नदेखेमा प्राधिकरणले त्यसको कारण खुलाई निवेदन परेको सात दिनभित्र निवेदकलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ।

२८. अनुमतिपत्रको नवीकरणः (१) अनुमतिपत्र नवीकरण गराउन चाहने अनुमतिपत्रवालाले अनुसूची-६ बमोजिमको ढाँचामा प्राधिकरणमा निवेदन दिनु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त निवेदन जाँचबुझ गर्दा अनुमतिपत्रवालाले ऐन, यस नियमावली तथा सम्झौता बमोजिमको शर्त पूरा गरेको देखेमा प्राधिकरणले दश हजार रुपैयाँ र ऐनको दफा ९ को उपदफा (३) बमोजिम नवीकरणको लागि परेको निवेदनको हकमा विलम्ब दस्तुर बापत थप दश हजार रुपैयाँ लिई निवेदन प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र अनुमतिपत्र नवीकरण गरिदिनु पर्नेछ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम निवेदन जाँचबुझ गर्दा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न मिल्ने नदेखिएमा प्राधिकरणले निवेदन प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र त्यसको कारण उल्लेख गरी सम्बन्धित अनुमतिपत्रवालालाई जानकारी दिनु पर्नेछ।

२९. सहमति लिनु पर्नेः (१) अनुमतिपत्रवालाले उद्योगको उद्देश्यमा प्रचलित कानून बमोजिम परिवर्तन वा संशोधन गर्नु परेमा प्राधिकरणको सहमति लिनु पर्नेछ।

(२) अनुमतिपत्रवालाले उद्योगको स्थिर वा चालु पूँजी वृद्धि गरेमा पनि सात दिनभित्र त्यसको जानकारी प्राधिकरणलाई गराउनु पर्नेछ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम जानकारी प्राप्त भएपछि प्राधिकरणले त्यस्ता अनुमतिपत्रवालाको अनुमतिपत्रमा सोही व्यहोरा जनाई प्रमाणित गरिदिनु पर्नेछ।

३०. अनुमतिपत्रको अद्यावधिक अभिलेख राख्ने: प्राधिकरणले अनुमतिपत्रवालाको नाम, ठेगाना अनुमतिपत्रको अवधि, नवीकरण, अनुमतिपत्र रद्द सम्बन्धी विवरण सहितको अभिलेख खुला गरी त्यस्तो अभिलेख अद्यावधिक गराई राख्नु पर्नेछ।

३१. उद्योग दर्ता गर्नु पर्नेः (१) अनुमतिपत्रवालाले अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको सात दिनभित्र त्यस्तो उद्योग प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता गर्न तथा उद्योगमा विदेशी लगानी रहेमा त्यस्तो लगानीको स्वीकृतिको लागि आवश्यक कागजात, विवरण तथा प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने दस्तुर सहित ऐनको दफा ३३ बमोजिमको एकद्वार इकाई वा प्रचलित कानून बमोजिम उद्योग दर्ता गर्ने निकायमा निवेदन दिनु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदन प्राप्त भएमा एकद्वार इकाई वा प्रचलित कानून बमोजिम उद्योग दर्ता गर्ने निकायले सम्बन्धित सरकारी निकायसँग समन्वय गरी प्रचलित कानूनले तोकेको अवधिभित्र उद्योग दर्ता गरी र विदेशी लगानी स्वीकृति आवश्यक परेमा निवेदकलाई त्यस्तो स्वीकृतिको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

३२. सम्झौता गर्नु पर्नेः (१) $^{ञ}$. ............... अनुमतिपत्रवालाले ऐनको दफा ११ बमोजिम उद्योग स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा प्राधिकरणसँग सम्झौता गर्नु पर्नेछ।

(२) उपियम (१) बमोजिम गरिने सम्झौतामा ऐनको दफा ११ मा उल्लिखित विषयका अतिरिक्त देहायका विषयहरु समेत खुलाउनु पर्नेछः-

(क) उद्योगको नाम तथा ठेगाना, (ख) लगानी योजना (इन्भेस्टमेन्ट प्लान), (ग) उद्योग सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्रवालाले पाउने सहुलियत तथा सुविधा, (घ) अनुमतिपत्रको अवधि तथा नवीकरण, (ङ) उद्योगको बीमा, (च) प्राधिकरणलाई बुझाउनु पर्ने दस्तुर तथा रकम भुक्तानी प्रक्रिया, (छ) सम्झौताको उल्लङ्घिन भएको मानिने तथा सम्झौता रद्द हुने अवस्था, (ज) उद्योग स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्दा पालना गर्नु पर्ने शर्त तथा मापदण्ड, (झ) उद्योगमा गैर नेपाली कामदार वा कर्मचारी राख्ने भए नेपाली नागरिकलाई दक्ष बनाई गैर नेपाली कामदार प्रतिस्थापन गर्ने कार्ययोजना, (ञ) विशेष आर्थिक क्षेत्र बाहिर उद्योगको स्थानान्तरण, $^{ञ}$(ट) ...............।

परिच्छेद-४ विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योगले पाउने सहुलियत

$^{ञ}$ दोस्रो संशोधनद्वारा छिकिएको।

३३. जानकारी दिनु पर्ने: ऐनको दफा १३ को उपदफा (१) वा (२) बमोजिम उद्योगले उत्पादन गरेको वस्तु वा सेवा नेपालको आन्तरिक बजारमा बिक्री गर्नु अघि त्यस्तो वस्तु वा सेवाको सम्बन्धमा देहायका कुरा खुलाई प्राधिकरणले निर्धारण गरेको ढाँचामा प्राधिकरणलाई जानकारी दिनु पर्नेछ:-

(क) उद्योगले आन्तरिक बजारबाट कुनै कच्चा पदार्थ वा उत्पादन खरिद गरेको भएमा त्यस्तो पदार्थ वा उत्पादनको परिमाण, मूल्य र आपूर्ति गर्ने आपूर्तिकर्ताको विवरण,

(ख) उद्योगबाट उत्पादित वस्तु वा सेवाको कूल परिमाण,

(ग) निर्यात गरेको भए निर्यात गरिएको वस्तु वा सेवाको कूल परिमाण,

(घ) आन्तरिक बजारमा बिक्री गर्ने वस्तु वा सेवाको कूल परिमाण,

(ङ) आन्तरिक बजारमा बिक्री गर्नु पर्नेको कारण,

(च) त्यस्तो वस्तु वा सेवाको उत्पादन र पैठारी गरिएका उत्पादनसँग सम्बन्धित मालवस्तुमा कुनै छुट तथा सुविधा प्राप्त गरेको भएमा सो सम्बन्धी विवरण,

(छ) आन्तरिक बजारमा बिक्री गरिने वस्तु वा सेवाको उत्पादन मिति र व्याच नम्बर,

(ज) उद्योगबाट उत्पादन भएको वस्तु भए कारखाना मूल्य र सेवा भए कुनै कर वा शुल्क नजोडिएको मूल्य खुल्ने विवरण।

३४. भन्सार महसुल फिर्ता दिइने: (१) कुनै पैठारीकर्ताले विशेष आर्थिक क्षेत्रको उद्योगलाई विदेश निर्यात गर्ने सामग्री उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ वा प्याकेजिङ्ग सामग्री बिक्री गरेको भए पैठारीकर्ताले त्यस्तो कच्चा पदार्थ पैठारी गर्दा तिरेको भन्सार महसुल निजलाई फिर्ता दिइनेछ।

• पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित।

(२) उपनियम (१) बमोजिम पैठारी गर्दा तिरेको भन्सार महसुल फिर्ता पाउनका लागि पैठारीकर्ताले त्यस्तो मालवस्तु बिक्री गरेको साठी दिनभित्र देहायका प्रमाण कागजात संलग्न गरी जुन भन्सार कार्यालयबाट मालवस्तु पैठारी गरेको हो सोही कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ:-

(क) मालवस्तु पैठारी गर्दाको बीजक, प्रज्ञापनपत्र र नगदी रसिद,

(ख) खरिदकर्ता उद्योग र बिक्रेता पैठारीकर्ताबीच त्यस्तो मालवस्तु खरिद बिक्री गर्ने सम्बन्धमा भएको सम्झौतापत्र,

(ग) मालवस्तु बिक्री गरेको बीजक,

(घ) खरिदकर्ता उद्योगले त्यस्तो मालवस्तु खरिद गरेको देखिने खरिद खाताको प्रमाणित प्रतिलिपि,

(ङ) खरिदकर्ता उद्योगबाट भुक्तानी प्राप्त गरेको प्रमाण,

*(ङ१) प्राधिकरणको सिफारिसपत्र,

(च) खरिदकर्ता उद्योग वा बिक्रेताका तर्फबाट सम्बन्धित भन्सार कार्यालयको नाममा जारी भएको त्यस्तो मालवस्तुमा लागेको महसुल बराबरको बैङ्क जमानत।

(३) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त निवेदन जाँचबुझ गर्दा भन्सार महसुल फिर्ता दिनु पर्ने देखिएमा भन्सार कार्यालयले निवेदन परेको तीस दिनभित्र त्यस्तो महसुल रकम निवेदकलाई फिर्ता दिनु पर्नेछ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा निवेदकले माग गरेको भन्सार महसुल फिर्ता दिनु पर्ने नदेखिएमा त्यसको कारण खुलाई सात दिनभित्र सोको लिखित जानकारी निवेदकलाई दिनु पर्नेछ।

(५) उपनियम (१) बमोजिम बिक्री गरेको मालवस्तु प्रयोग गरी उद्योगले उत्पादन गरेको वस्तु विदेश निकासी गरी विदेशी मुद्रा प्राप्त गरेको प्रमाण पेश गरेपछि उपनियम (२) को खण्ड (च) बमोजिमको बैङ्क जमानत फुकुवा गरिन्छ।

• पहिलो संशोधनद्वारा थप।

(६) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बिक्रेताले पैठारी गर्दाको मूल्यमा भन्सार महसुल समेत समावेश गरी कुनै वस्तु बिक्री गरेको रहेछ भने पैठारी गर्दा मात्रको भन्सार महसुल फिर्ता दिइने छ ।

३५. उत्पादनको परिमाण यकिन गर्नु पर्नेः (१) विशेष आर्थिक क्षेत्रको उद्योगले ऐनको दफा ३७ को उपदफा (२) बमोजिम प्रत्येक आर्थिक वर्षमा आफ्नो उद्योगको उत्पादनको परिमाण यकिन गर्ने प्रयोजनका लागि देहायका विवरणहरू प्राधिकरण समक्ष पेश गर्नु पर्नेछः-

(क) उद्योगको कुल उत्पादन क्षमता र सो क्षमतामा समय समयमा कुनै थपघट भएमा सोको विवरण, (ख) पैठारी गरेको कच्चा पदार्थको विवरण, (ग) कच्चा पदार्थको खपत, (घ) उत्पादित वस्तुको विवरण, (ङ) प्राधिकरणले आवश्यक ठानेका अन्य विवरण ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त विवरणको आधारमा प्राधिकरणले देहाय बमोजिम उत्पादित वस्तुको परिमाण यकिन गर्नेछः-

$\frac{\text{उद्योग पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्दा हुने कुल उत्पादनको परिमाण}}{\text{उद्योग पूर्ण रुपले सञ्चालन गर्दा आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको जम्मा परिमाण}} \times \text{खर्च भएको कच्चा पदार्थको जम्मा परिमाण} = \text{उत्पादित वस्तुको परिमाण}$

(३) उपनियम (२) बमोजिमको तरिकाबाट उत्पादित वस्तुको परिमाण यकिन गर्न कठिन भएमा प्राधिकरणले त्यसको आधार र कारण खुलाई अन्य उपयुक्त तरिकाबाट त्यस्तो वस्तुको परिमाण यकिन गर्नु पर्नेछ ।

परिच्छेद-५ समितिका सदस्यको सुविधा तथा सेवाको शर्त

३६. समितिका सदस्यको सुविधाः (१) समितिको सदस्यले बैठकमा भाग लिए बापत प्रति बैठक अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिई प्राधिकरणले तोके बमोजिमको बैठक भत्ता तथा परिवहन खर्च पाउने छन् ।

तर नेपाल सरकार वा प्राधिकरणबाट सवारी साधनको सुविधा उपलब्ध गराएको अवस्थामा त्यस्तो परिवहन खर्च दिइने छैन ।

(२) ऐनको दफा ५३ बमोजिमको गठित उपसमितिको बैठक बस्दा त्यस्तो बैठकमा उपस्थित प्राधिकरणको कर्मचारी बाहेकको उपसमितिको संयोजक, सदस्य वा आमन्त्रित सदस्यले बैठकमा भाग लिए बापत अर्थ मन्त्रालयले तोके बमोजिम बैठक भत्ता तथा परिवहन सुविधा पाउन सक्नेछन् ।

(३) समितिका सदस्यले पाउने दैनिक भ्रमण भत्ता प्राधिकरणको आर्थिक विनियमावली बमोजिम हुनेछ ।

३७. निजी सरोकार वा स्वार्थ रहेकोमा जानकारी गराउनु पर्नेः (१) ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) को खण्ड (ठ), (ड), (ढ), (ण) र (त) बमोजिम समितिमा मनोनयन भएका सदस्यले समितिको पहिलो बैठकमा भाग लिनु भन्दा अघि प्राधिकरण तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना भएको उद्योगमा आफ्नो निजी सरोकार वा स्वार्थ रहे नरहेको विषयका देहायका विवरण खुलाई प्राधिकरणलाई लिखित जानकारी गराउनु पर्नेछः-

(क) प्राधिकरणसँग भएको कुनै ठेक्का पट्टा वा सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित कुनै करारमा निज वा निजको एकासगोलको परिवारको कुनै सदस्य पक्ष रहेको वा रहेको वा रहेको भए सोको विवरण,

(ख) विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, सञ्चालन वा व्यवस्थापनमा हुने लगानी, विशेष आर्थिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा हुने लगानी वा विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र स्थापना भएको उद्योगमा निज वा निजको एकासगोलको परिवारको कुनै सदस्यको हिस्सा वा शेयर रहे वा नरहेको र रहेको भए सोको विवरण ।

(२) उपनियम (१) को प्रयोजनको लागि देहायको कुनै विषयमा छलफल वा निर्णय गर्दा कुनै सदस्य वा निजको एकासगोलको परिवारका कुनै सदस्यको कुनै किसिमको हक, हित, स्वार्थ वा सरोकार रहेमा त्यस्तो सदस्यको निजी स्वार्थ रहेको मानिनेछः-

(क) नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानी वा सहभागितामा वा निजी क्षेत्रबाट विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन तथा पूर्वाधार संरचनाको विकास सम्बन्धी विषय,

(ख) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनको अनुमतिपत्रसँग सम्बन्धित विषय,

(ग) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनका लागि प्राधिकरणसँग सम्झौता गर्ने विषय,

(घ) उद्योगको अनुगमन सम्बन्धी विषय,

(ङ) प्राधिकरणबाट निर्णय हुने कुनै कुने विषयमा कुनै किसिमले निजी स्वार्थ वा सरोकार रहेको अन्य कुनै पनि विषय।

(३) उपियम (१) बमोजिमको जानकारी प्राप्त भएपछि कार्यकारी निर्देशकले सो विषयमा प्रमाणित गरी त्यसको अभिलेख राख्नु पर्नेछ।

३८. निर्णय प्रक्रियामा भाग लिन नहुनेः (१) प्राधिकरणको निर्णयको लागि पेश हुने कुनै कार्यसूचीको सम्बन्धमा समितिका कुनै सदस्यको निजी सरोकार वा स्वार्थ रहेको भएमा त्यस्तो कार्यसूचीको सम्बन्धमा हुने निर्णय प्रक्रियामा निजले भाग लिन हुँदैन।

(२) उपियम (१) विपरीत कुनै निर्णय भएको देखिएमा त्यस्तो निर्णय स्वतः बदर हुनेछ र यस्तो निर्णय प्रक्रियामा भाग लिने सदस्यलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही हुनेछ।

३९. गोपनीयता कायम राख्नु पर्नेः (१) समितिका सदस्य, प्राधिकरणका कर्मचारी वा प्राधिकरणले काममा लगाएका वा सेवा लिएका पदाधिकारी, सल्लाहकार, विज्ञ वा बैठकमा आमन्त्रित व्यक्तिले प्राधिकरणको कामको सिलसिलामा आफ्नो जानकारीमा आएको कुनै सूचना वा जानकारी अनधिकृत तरले अन्य कुनै व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउन वा कसैको लाभ, हित वा फाइदाको लागि प्रयोग गर्नु हुँदैन।

(२) उपनियम (१) विपरीत समितिका सदस्य, प्राधिकरणका कर्मचारी वा प्राधिकरणले काममा लगाएका वा सेवा लिएका पदाधिकारी, सल्लाहकार, विज्ञ वा बैठकमा आमन्त्रित व्यक्तिले कुनै काम गरेमा निजले पदीय आचरण पालना नगरेको मानिनेछ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम पदीय आचरण पालना नगर्ने समितिका सदस्य, प्राधिकरणका कर्मचारी वा प्राधिकरणले काममा लगाएका वा सेवा लिएका पदाधिकारी, सल्लाहकार, विज्ञ वा बैठकमा आमन्त्रित व्यक्तिलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही हुनेछ।

परिच्छेद-६ कार्यकारी निर्देशक तथा प्राधिकरणका कर्मचारी

४०. कार्यकारी निर्देशकको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्तः (१) कार्यकारी निर्देशकको मासिक पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

(२) मन्त्रालयले कार्यकारी निर्देशकको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्तहरु समेत उल्लेख गरी निजसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गर्नु पर्नेछ।

(३) कार्यकारी निर्देशकको सेवाका शर्त सम्बन्धी अन्य व्यवस्था विनियमावलीमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ।

४१. कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकारः ऐनामा उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त कार्यकारी निर्देशकको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः-

(क) प्राधिकरणको वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी स्वीकृतिका लागि समिति समक्ष पेश गर्ने,

(ख) प्राधिकरणको कोषको रेखदेख तथा नियन्त्रण गर्ने,

(ग) प्राधिकरणको आन्तरिक र अन्तिम लेखापरीक्षण गराउने,

(घ) प्राधिकरणको जायजेथाको संरक्षण गर्ने तथा जायजेथा वा सम्पत्तिको अद्यावधिक विवरण राख्ने, राख्न लगाउने,

(ङ) नेपाल सरकार, प्राधिकरण तथा अन्य निकायबीच सम्पर्क अधिकारीको रुपमा काम गर्ने,

(च) ऐन वा यस नियमावलीमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक प्राधिकरणको तर्फबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण काम कारबाही गर्ने,

(छ) समितिले तोकेको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार प्रयोग गर्ने।

४२. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) प्राधिकरणमा रहने कर्मचारीको दरबन्दी सङ्ख्या तथा संगठनात्मक संरचना अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा प्राधिकरणबाट स्वीकृत भए बमोजिम हुनेछ।

(२) प्राधिकरणको स्वीकृत दरबन्दी बमोजिम कर्मचारी नियुक्ति नभएसमको लागि प्राधिकरणको अनुरोधमा मन्त्रालयले नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेका कुनै संस्थाका कर्मचारीलाई प्राधिकरणबाटै पारिश्रमिक, भत्ता तथा सुविधा प्राप्त गर्ने गरी प्राधिकरणमा काम काज गर्ने गरी काजमा खटाउन वा काजमा खटाउने व्यवस्था गर्न सक्नेछ।

(३) प्राधिकरणका कर्मचारीहरुको नियुक्ति, पारिश्रमिक, भत्ता, सुविधा तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी अन्य व्यवस्था कर्मचारी विनियमावलीमा तोके बमोजिम हुनेछ।

४३. प्राधिकरणको कर्मचारीमा परिनत हुनेः (१) ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समितिको दरबन्दीमा स्थायी नियुक्ति पाई कार्यरत रहेका कर्मचारी यो नियमावली प्रारम्भ भएपछि स्वतः प्राधिकरणको कर्मचारीमा परिनत हुने छन्।

(२) ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समितिमा काजमा रहेका नेपाल निजामती सेवाका वा नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेका संस्थाका स्थायी कर्मचारीले प्राधिकरणको सेवामा परिनत हुन चाहेमा यो नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले एक महिनाभित्र प्राधिकरणमा निवेदन दिनु पर्नेछ।

(३) उपियम (२) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा प्राधिकरणले त्यस्ता कर्मचारीको सेवाको आवश्यकता, उपयुक्तता र अनुभवको आधारमा त्यस्ता

कर्मचारीलाई प्राधिकरणको सेवामा परिणत गर्नु उपयुक्त हुने वा नहुने राय सहितको सिफारिस मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्नेछ। त्यसरी सिफारिस भएका नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका संस्थाका कर्मचारीका हकमा मन्त्रालयले आवश्यक निर्णयका लागि सम्बन्धित संस्थामा पठाउनेछ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम नेपाल निजामती सेवाका कुनै कर्मचारीहरूलाई प्राधिकरणको सेवामा परिणत गर्न उपयुक्त भएमा मन्त्रालयले स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार समक्ष प्रस्ताव पेश गर्नेछ।

(५) उपनियम (४) बमोजिम प्राप्त प्रस्ताव मनासिब देखिएमा नेपाल सरकारले लोकसेवा आयोगसँग परामर्श गरी सेवा परिणत हुने कर्मचारीले पाउने सुविधा समेत उल्लेख गरी त्यस्ता कर्मचारीलाई प्राधिकरणको सेवामा परिणत गर्नेछ।

(६) नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका संस्थाका कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित संस्थाबाट सहमति प्राप्त भएमा प्राधिकरणले त्यस्ता कर्मचारीलाई प्राधिकरणको सेवामा परिणत गर्नेछ।

(७) यस नियम बमोजिम प्राधिकरणको सेवामा परिणत नभएका कर्मचारीलाई प्राधिकरणले सात दिनभित्र निजको दरबन्दी रहेको कार्यालयमा काज फिर्ता गरिदिनु पर्नेछ।

तर प्राधिकरणमा कर्मचारी पदपूर्ति नभएसम्मको लागि सम्बन्धित निकायको स्वीकृति लिई त्यस्ता कर्मचारीलाई प्राधिकरणमा काजमा रही रहन बाधा पर्ने छैन।

(८) यस नियम बमोजिम प्राधिकरणको सेवामा परिणत भएका कर्मचारीको सम्पूर्ण दायित्व प्राधिकरणले व्यहोर्नु पर्नेछ।

४४. विज्ञ वा सल्लाहकारको सेवा लिन सक्नेः (१) प्राधिकरणले सम्पादन गर्नु पर्ने कुनै काम प्राधिकरणका कर्मचारीबाट सम्पादन गर्न नसकिने भएमा वा कुनै विशेष काम सम्पादन गर्नको लागि विज्ञको सेवा वा परामर्श आवश्यक भएमा प्राधिकरणले त्यसको कारण खुलाई आर्थिक विनियमको अधीनमा रही आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञ तथा सल्लाहकारको सेवा लिन सक्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम विज्ञ वा सल्लाहकारको सेवा लिँदा त्यस्तो विज्ञ वा सल्लाहकारको कार्यक्षेत्रगत शर्त, कार्यअवधि र निजले सेवा उपलब्ध गराए बापत पाउने पारिश्रमिक तथा सुविधा समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ।

परिच्छेद-७ उद्योगका कामदार तथा कर्मचारीको दक्षता वृद्धि तथा गुनासो व्यवस्थापन

४५. कामदारको दक्षता अभिवृद्धि गर्नु पर्नेः (१) उद्योगले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा गैर नेपाली नागरिकलाई प्रतिस्थापन गरी निजले गरी आएको काम नेपाली कामदारबाट गराउनुको लागि नेपाली नागरिकलाई दक्ष बनाउन आवश्यक सीप विकास तालीम वा प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्ययोजना बनाई प्राधिकरणमा पेश गर्नु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम पेश भएको कार्ययोजना सम्बन्धित उद्योगले कार्यान्वयन गरे नगरेको विषयमा प्राधिकरणले अनुगमन गर्नेछ।

(३) उपनियम (१) बमोजिमको कार्ययोजना अनुसार गैरनेपाली कामदारलाई प्रतिस्थापन गरेको जानकारी सम्बन्धित उद्योगले प्राधिकरणलाई दिनु पर्नेछ।

(४) विशेष आर्थिक क्षेत्रको कुनै उद्योगले ऐनको दफा ३८ को उपदफा (४) विपरीत गैर नेपाली कामदारलाई काममा लगाई राखेमा प्राधिकरणले त्यस्तो उद्योगलाई ऐन र यस नियमावली बमोजिम दिइने सेवा सुविधामा रोक लगाउनेछ।

४६. गुनासो व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) विशेष आर्थिक क्षेत्रको उद्योगमा काम गर्ने कामदार वा कर्मचारीले आफ्नो सेवा, शर्त सम्बन्धी विषयमा कुनै गुनासो भएमा ऐनको दफा ४१ बमोजिमको गुनासो व्यवस्थापन समिति समक्ष लिखित रूपमा आफ्नो गुनासो प्रस्तुत गर्न सक्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम गुनासो प्रस्तुत गर्दा आफूलाई मर्का परेको विषय र गुनासो गर्नु पर्नाको कारण स्पष्ट खुलाई शिष्ट भाषामा प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम कुनै गुनासो प्राप्त हुन आएमा गुनासो व्यवस्थापन समितिले सात दिनभित्र गुनासोकर्ता र सम्बन्धित उद्योगको व्यवस्थापक बीच आपसी छलफल गराई गुनासोको समाधान गराउनु पर्नेछ।

(४) उपनियम (२) बमोजिम आपसी छलफलबाट समस्याको समाधान हुन नसकेमा पन्ध्र दिनभित्र गुनासो व्यवस्थापन समितिले उपयुक्त निर्णय गरी सोको जानकारी सात दिनभित्र सम्बन्धित पक्षलाई दिनेछ।

(५) उपनियम (४) बमोजिम गुनासो व्यवस्थापन समितिले निर्णय गर्दा त्यस्तो निर्णयमा चित्त नबुझेमा पैँतीस दिनभित्र श्रम अदालतमा पुनरावेदन दिन सकिने कुरा निर्णयमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ।

परिच्छेद-८ विविध

४७. गुणस्तर तोक्न सक्नेः (१) प्राधिकरणले विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योगले उत्पादनमा प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ र उत्पादित वस्तुको गुणस्तर तोक्न सक्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम गुणस्तर तोक्दा प्राधिकरणले उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी प्रचलित कानून एवं अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई आधार लिनेछ।

४८. प्राधिकरणको खाता सञ्चालनः (१) प्राधिकरणको कोषको खाता सञ्चालन कार्यकारी निर्देशक वा निजले तोकेको प्राधिकरणको अधिकृत र प्राधिकरणको आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ।

(२) प्राधिकरणको शाखा वा सम्पर्क कार्यालयको खाताको सञ्चालन त्यस्तो कार्यालयको प्रमुख र आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ।

४९. आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागू गर्नेः (१) कार्यकारी निर्देशकले प्राधिकरणबाट सम्पादन गरिने कार्यमितव्ययी र प्रभावकारी ढङ्गबाट सम्पादन गर्न, वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीलाई विश्वसनीय बनाउन र ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम कार्य सम्पादन गर्न आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी लागू गर्नु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गर्दा कामको प्रकृति अनुसार नियन्त्रणको व्यवस्था, जोखिम क्षेत्रको पहिचान, सूचनाको आदान प्रदान, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन जस्ता विषय समावेश गर्नु पर्नेछ।

५०. विवाद समाधान: पचास करोड वा सोभन्दा बढी लगानी भएका उद्योगमा विदेशी लगानीको सम्बन्धमा भएको विवादको समाधान विदेशी लगानी सम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम गर्न सकिनेछ।

५१. अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्ने: नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक दायित्व पर्ने र राजस्व सम्बन्धी विषयमा निर्णय गर्दा वा गराउँदा प्राधिकरणले अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्नेछ।

५२. विवरण अद्यावधिक गर्नु पर्ने: विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र स्थापित उद्योगले सो उद्योगबाट उत्पादित वस्तु, त्यस्तो वस्तु उत्पादन गर्न आवश्यक कच्चा पदार्थ वा सहायक कच्चा पदार्थ, मेसिन, औजार, उपकरण, तयारी वस्तु, अर्धतयारी वस्तु आदिको विवरण अद्यावधिक रुपमा तयार गरी राख्नु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको विवरण प्राधिकरणले हेर्न चाहेको बखत सम्बन्धित उद्योगले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

अनुसूची-१ (नियम १९ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

निजी क्षेत्रबाट विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने स्वीकृतिपत्रको लागि दिने निवेदन

श्री कार्यकारी निर्देशक, विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण, काठमाडौँ ।

विषयः विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने स्वीकृतिपत्र सम्बन्धमा।

मैले/हामीले निवेदक विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ र विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमावली, २०७४ बमोजिम निजी क्षेत्रको लगानीमा देहायको स्थानमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न चाहेकोले त्यसको स्वीकृतिको लागि आवश्यक विवरण सहित यो निवेदन पेश गरेको छु ÷गरेका छौँ। स्वीकृतिपत्र लिँदा नियमानुसार लाग्ने दस्तुर बुझाउने छु ÷छौँ।

१. प्रस्ताव गरिएको विशेष आर्थिक क्षेत्रको विवरण (क) विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना हुने स्थान र क्षेत्रफलः (ख) उपलब्ध हुने पूर्वाधार तथा सेवा सुविधाः (ग) स्थापना गर्न सकिने उद्योगको प्रकृतिः (घ) अन्य आवश्यक विवरणः

२. संलग्न कागजात तथा विवरण (क) परियोजनाको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन, (ख) परियोजनाको प्राविधिक डिजाइन र सो को दीगोपना सम्बन्धी अध्ययन,

(ग) परियोजनाको अनुमानित लागत,

(घ) परियोजनाको प्रस्तावित वित्तीय स्रोत,

(ङ) परियोजना कार्यान्वयनको व्यावसायिक योजना,

(च) परियोजना कार्यान्वयन भएमा वातावरणमा पार्ने प्रभाव र सोको न्यूनीकरण गर्ने उपायहरूको संक्षिप्त विवरण,

(छ) प्रस्तावित स्थानमा विशेष आर्थिक क्षेत्र रहन वातावरणीय रुपमा उपयुक्त भए नभएको सम्बन्धमा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण तथा वातावरणीय प्रभावको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन,

(ज) विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनको लागि आवश्यक पर्ने ऐनको दफा ४ को उपदफा (२) बमोजिमको पूर्वाधार तथा सुविधा उपलब्ध भए नभएको,

(झ) विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनाको लागि प्रारम्भिक सर्वेक्षण,

(ञ) प्राधिकरणले तोकेको अन्य विवरण।

निवेदक कम्पनी भए कम्पनीको छाप निवेदकको,

                                              दस्तखत:                                              नाम:                                              (कम्पनी भए कम्पनीको नाम समेत                                              उल्लेख गर्ने)                                              ठेगाना:                                              टेलिफोन नं:                                              मिति:                                              इमेल:                                              वेबसाइट भए सो उल्लेख गर्ने:

अनुसूची-२ (नियम १९ को उपनियम (६) सँग सम्बन्धित)

विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न दिइने स्वीकृतिपत्र

विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण स्वीकृतिपत्र नंः

श्री ..........................................

विषयः विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने स्वीकृतिपत्र।

प्राधिकरणको मिति ...................... (निर्णय भएको मिति उल्लेख गर्ने) को निर्णय बमोजिम श्री ....................... (लगानीकर्ताको नाम र ठेगाना उल्लेख गर्ने) लाई निजी लगानीमा देहायको स्थानमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमावली, २०७४ को नियम १९ बमोजिम यो स्वीकृतिपत्र दिइएको छ ।

१. विशेष आर्थिक क्षेत्र रहने स्थानः २. विशेष आर्थिक क्षेत्रको जम्मा क्षेत्रफलः ३. प्रस्तावित लगानीको रकमः ४. निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने मितिः

.............................. कार्यकारी निर्देशक

प्राधिकरणको छाप मितिः

*अनुसूची-३

(नियम २२ उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना गर्न नसकिने उद्योगहरु

(१) चुरोट, बिँडी, खैनी, सिगार तथा सुर्तीजन्य वस्तु उत्पादन गर्ने, (२) ब्राण्डी, साइडर, वाइन, बियर तथा मदिरा उत्पादन गर्ने, (३) विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने, (४) हातहतियार, गोली गट्टा, बारूद उत्पादन गर्ने।

* पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित।

अनुसूची-४ (नियम २५ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योगको स्थापना गर्ने अनुमतिपत्रको लागि दिइने निवेदन

श्री कार्यकारी निर्देशक, विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण काठमाडौँ ।

विषयः विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाका लागि अनुमतिपत्र पाऊँ।

महोदय,

मैले/हामीले ...............................ठाउँमा अवस्थित विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र देहाय बमोजिमको उद्योग स्थापना गर्न चाहेकोले यो निवेदन गरेको छु/छौं।

१. उद्योगको वर्गीकरणः

२. उद्योगको उद्देश्यः

३. उद्योगमा हुने लगानीको स्रोतः

४. प्राधिकरणको सूचीमा उद्योग समावेश भए नभएकोः

५. प्राधिकरणको सूचीमा समावेश नभएको उद्योग भएमाः

(क) प्रस्तावित उद्योगको प्रविधि नेपालमा भए वा नभएको, (ख) आवश्यक जनशक्ति नेपालमा उपलब्ध हुन सक्ने वा नसक्ने, (ग) उद्योग स्थापना भएपछि सिर्जना हुने रोजगारीको अवसर सम्बन्धी विवरण, (घ) उद्योगमा नेपाली कच्चा पदार्थ तथा स्थानीय सीपको प्रयोग सम्बन्धी कुरा।

६. संलग्न कागजातहरु:

(क) स्थापना गरिने उद्योगको सम्बन्धमा दुई पृष्ठमा नबढ्ने गरी तयार पारिएको सारांश,

(ख) लगानीकर्ता प्राकृतिक व्यक्ति भएमा नेपाली लगानीकर्ताको हकमा निजको नागरिकता प्रमाणपत्र र विदेशी लगानीकर्ताको हकमा राहदानीको प्रतिलिपि,

(ग) लगानीकर्ता संगठित संस्था भएमा अनुमतिपत्रको लागि निवेदन दिने अधिकार दिइएको आधिकारिक निर्णय, त्यस्तो संगठित संस्थाको दर्ताको प्रमाणपत्र, संगठित संस्थाको प्रबन्धपत्र र नियमावलीको प्रतिलिपि,

(घ) अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा कुनै व्यक्तिलाई अख्तियारी प्रदान गरिएको भए निजको नाममा जारी गरिएको अख्तियारीनामाको प्रतिलिपि,

(ङ) लगानीकर्ता प्राकृतिक व्यक्ति भए निजको व्यक्तिगत विवरण र लगानीकर्ता संगठित संस्था भए सोको प्रोफाइल,

(च) निजी क्षेत्रबाट स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन भएको विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना गर्ने उद्योग भए स्वीकृतिपत्र प्राप्त गर्ने व्यक्तिको सिफारिस पत्र।

७. माथि उल्लिखित व्यहोरा ठीक साँचो छ, झुट्टा ठहरे कानून बमोजिम सहुँला/ बुझाउँला ।

निवेदकको, दस्तखत: नाम: पद: ठेगाना: टेलिफोन नं: मिति: इमेल:

द्रष्टव्य: विदेशमा जारी भएका कागजातको फोटोकपीको हकमा सम्बन्धित विदेशी मुलुकको कानून बमोजिम नोटरीबाट प्रमाणित गरिएको हुनु पर्नेछ।

अनुसूची-५ (नियम २७ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न दिइने अनुमतिपत्र

विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण

अनुमतिपत्र

अनुमतिपत्र नं........

प्राधिकरणको मिति ...................... (निर्णय भएको मिति उल्लेख गर्ने) को निर्णय बमोजिम श्री .............................................. (लगानीकर्ता व्यक्ति वा संगठित संस्थाको नाम र ठेगाना उल्लेख गर्ने) लाई ............................ ठाउँमा अवस्थित विशेष आर्थिक क्षेत्रमा देहाय बमोजिमको उद्योग स्थापना गर्न विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमावली, २०७४ को नियम २७ बमोजिम यो अनुमतिपत्र दिइएको छ।

१. अनुमतिपत्रवालाको नामः

२. उद्योगको ठेगानाः ..........................ठाउँमा अवस्थित विशेष आर्थिक क्षेत्रको प्लट नं.........................., ब्लक नं.......................

३. सम्पर्क ठेगानाः (क) फोन नंः (ख) इमेलः

४. उद्योगपति वा सञ्चालकको नाम, थरः (क) ठेगानाः (ख) नागरिकता/राहदानी नंः (ग) नागरिकता/राहदानी जारी भएको मुलुकः (घ) जारी मितिः

५. उद्योगको उद्देश्यः

६. उद्योगको कुल पूँजीः

(क) સ્થिर पूँजी:

(ख) चालु पूँजी:

९. उद्योगको वर्गीकरण:

१०. उद्योगको स्वीकृत वार्षिक क्षमता:

११. उद्योगले पालना गर्ने शर्त: विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३, विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमावली, २०७४, अन्य प्रचलित कानून, प्राधिकरणद्वारा निर्धारित तथा बनाइएको मापदण्ड र निर्देशिका, प्राधिकरणसँग भएको सम्झौता एवं प्राधिकरणको निर्देशन बमोजिम उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्नु पर्नेछ।

अनुमतिपत्र दिने अधिकारीको,

प्राधिकरणको छापदस्तखत: नाम: पद: मिति:

अनुमतिपत्र नवीकरण सम्बन्धी विवरण

अनुसूची-६ (दफा २८ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि दिने निवेदन

श्री कार्यकारी निर्देशक, विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण, काठमाडौँ । विषयः अनुमतिपत्र नवीकरण गरी पाऊँ।

महोदय,

................................ठाउँमा अवस्थित विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाको लागि मिति .......... प्राप्त गरेको अनुमतिपत्रको अवधि मिति............... मा समाप्त हुने भएकोले/..........................कारणले समयमै उद्योगको नवीकरणको लागि निवेदन दिन असमर्थ भई मिति ....... मा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएकोले विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ को दफा ९ को उपदफा (२)/(३) बमोजिम अनुमतिपत्र नवीकरण गरी पाउनेको लागि नवीकरण दस्तुर/विलम्ब दस्तुर (विलम्ब दस्तुर लाग्ने भए) बुझाएको भौचर (भौचर सं..................र मिति..................) र सो अनुमतिपत्रको सक्कलप्रति समेत यसै साथ संलग्न राखी यो निवेदन गरेको छु /छौँ।

निवेदकको,-

दस्तखतः

नामः

पदः

उद्योग अवस्थित विशेष आर्थिक क्षेत्रको ठेगानाः ......, प्लट सं...................., ब्लक सं......................... फोन नम्बरः मितिः इमेलः