सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०८०
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति २०८०।०२।१४
प्रस्तावनाः सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकको कार्यसञ्चालन र संयुक्त समितिको गठन एवं कार्यसञ्चालनको लागि सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकले नेपालको संविधानको धारा १०४ को उपधारा (२) बमोजिम यो नियमावली बनाएको छ।
परिच्छेद - १ प्रारम्भिक
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस नियमावलीको नाम “सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०८०” रहेको छ।
(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।
२. परिभाषाः (१) विषय वा प्रसङ्गले अर्कै अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा–
(क) “कार्यसूची” भन्नाले संयुक्त बैठकको कार्यसूची सम्झनु पर्छ।
(ख) “टेबुल” भन्नाले नियमानुसार सभामा पेश हुने प्रस्तावलाई प्रस्तुतकर्ता सदस्यले प्रस्तुत गरिसकेपछि उक्त प्रस्ताव र सम्बन्धित कागजात सभालाई जानकारी दिन प्रयोग गरिने सदनको टेबुल सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सदन समक्ष कुनै कागजपत्र वा विवरण पेश गर्ने कार्यलाई समेत जनाउँछ।
(ग) “प्रस्ताव” भन्नाले संयुक्त बैठकमा विचारार्थ पेश गरिएको कुनै प्रस्ताव सम्झनु पर्छ र सो शब्दले संशोधन प्रस्तावलाई समेत जनाउँछ।
(घ) “प्रस्तुतकर्ता सदस्य” भन्नाले सरकारी विधेयकको सम्बन्धमा कुनै मन्त्री र गैरसरकारी विधेयकको सम्बन्धमा विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कुनै सदनबाट पारित भई प्राप्त भएको विधेयकको सम्बन्धमा उक्त विधेयकमा विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सदस्यलाई समेत जनाउँछ।
(ङ) “मन्त्री” भन्नाले नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री वा सहायक मन्त्री सम्झनु पर्छ।
(च) “महासचिव” भन्नाले संविधानको धारा १०६ को उपधारा (१) बमोजिम नियुक्त सङ्घीय संसद्को महासचिव सम्झनु पर्छ र सो शब्दले महासचिव अनुपस्थित रहेको अवस्थामा महासचिवको काम गर्न सभामुखले तोकेको प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभाको सचिव वा सङ्घीय संसद् सचिवालयको सचिवलाई समेत जनाउँछ।
(छ) “सदन”, “सभा” वा “बैठक” भन्नाले सङ्घीय संसद्को संयुक्त सदन, सभा वा बैठक सम्झनु पर्छ।
(ज) “सदस्य” भन्नाले सङ्घीय संसद्को सदस्य सम्झनु पर्छ।
(झ) “सूचनापत्र” भन्नाले देहायका विषयहरू समावेश भएको संयुक्त बैठकको सूचनापत्र सम्झनु पर्छ:-
(१) संयुक्त बैठकको कारबाहीसम्बन्धी सूचना, (२) संयुक्त बैठकको कारबाहीको संक्षिप्त विवरणसम्बन्धी सूचना, (३) संयुक्त समितिसँग सम्बन्धित सूचना, (४) सभामुखले अध्यक्षसँग परामर्श गरी आवश्यक ठहर्याएको अन्य विवरणको सूचना ।
(ञ) “संयुक्त बैठक” भन्नाले दुवै सदनको संयुक्त बैठक सम्झनु पर्छ।
(ट) “संयुक्त समिति” भन्नाले संविधानको धारा ९७ तथा यस नियमावली बमोजिम गठन हुने दुवै सदनको संयुक्त समिति सम्झनु पर्छ।
(ठ) “संविधान” भन्नाले नेपालको संविधान सम्झनु पर्छ ।
(२) प्रतिनिधि सभाको कार्यसञ्चालन गर्न बनेको प्रचलित नियमावली र राष्ट्रिय सभाको कार्यसञ्चालन गर्न बनेको प्रचलित नियमावलीमा उल्लेख गरिएको परिभाषा यस नियमावलीको प्रयोजनको लागि समेत आवश्यकता अनुसार लागू हुनेछ।
परिच्छेद - २ संयुक्त बैठक
३. संयुक्त बैठक आह्वानको सूचनाः (१) राष्ट्रपतिबाट संविधानको धारा ९५ बमोजिम सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्न सदस्यको उपस्थिति आह्वान गरेमा महासचिवले
बैठक बस्ने मिति, समय र स्थानको जानकारी सदस्यलाई दिइनेछ। सोको जानकारी विद्युतीय माध्यमबाट समेत सदस्यलाई दिन सकिनेछ।
(२) संविधान र यस नियमावलीको व्यवस्था बमोजिम अन्य प्रयोजनको लागि अध्यक्षसँग परामर्श गरी सभामुखले तोकेको मितिमा सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठक बस्नेछ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम संयुक्त बैठक बस्ने भएमा महासचिवले बैठक बस्ने मिति, समय र स्थानको जानकारी सदस्यलाई दिनेछ।
५. कार्यसूचीः सभामुखको निर्देशन अनुसार महासचिवले बैठक बस्ने दिनको कार्यसूची तयार गर्नेछ र त्यसको एक प्रति सामान्यतया एक दिन अगावै सदस्य र संसदीय दलको कार्यालयलाई उपलब्ध गराइनेछ र सोको जानकारी विद्युतीय माध्यमबाट समेत सदस्यलाई दिन सकिनेछ।
६. राजस्व र व्ययको अनुमानः संविधानको धारा ११९ बमोजिम अर्थ मन्त्रीले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा देहायका विषयहरू समेत खुलाई राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत गर्नेछः-
(क) राजस्वको अनुमान, (ख) सङ्घीय सञ्चित कोषबाट व्ययभार हुने आवश्यक रकम, (ग) विनियोजन ऐनद्वारा व्यय हुने आवश्यक रकम।
७. संयुक्त बैठकको अध्यक्षताः (१) संयुक्त बैठकको अध्यक्षता सभामुखले गर्नेछ।
(२) सभामुखको अनुपस्थितिमा राष्ट्र सभाको अध्यक्षले संयुक्त बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ। सभामुख र अध्यक्ष दुवैको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले तथा उपसभामुखको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्षले संयुक्त बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम संयुक्त बैठकको अध्यक्षता गर्न व्यकतिलाई त्यसरी अध्यक्षता गरिरहेको बैठकमा सभामुखले प्रयोग गर्न पाउने सबै अधिकार हुनेछ र बैठक सञ्चालनको सन्दर्भमा यस नियमावलीमा प्रयोग भएको “सभामुख” भन्ने शब्दले निजलाई समेत जनाउँछ।
८. संयुक्त बैठक प्रारम्भ र स्र्गनः संयुक्त बैठकको प्रारम्भ र स्रगनको घोषणा सभामुखले गर्नेछ।
९. गणपूरक सङ्ख्याः संविधानमा अन्यथा ले लेखिएको अवस्थामा बाहेक दुबै सदनको बैठकमा सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाई सदस्य उपस्थित नभएसम्म कुनै प्रश्न वा प्रस्ताव संयुक्त बैठकमा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिने छैन।
९. संयुक्त बैठकको सचिव: महासचिव संयुक्त बैठक र संयुक्त समितिको पदेन सचिव हुनेछ। तर निजले प्रतिनिधि सभाको सचिव वा राष्ट्रिय सभाको सचिवलाई संयुक्त बैठक वा संयुक्त समितिमा सचिव भई काम गर्न खटाउन सक्नेछ।
१०. संयुक्त बैठकको विवरण: संयुक्त बैठकको कारबाहीको संक्षिप्त विवरण सदस्यहरुको जानकारीको लागि सूचनापत्रमा प्रकाशन गरिनेछ।
११. संयुक्त बैठकको कारबाहीको विवरण: महासचिवले प्रत्येक संयुक्त बैठकको कारबाहीको सम्पूर्ण विवरण तयार गर्न लगाउनेछ र सभामुखले निर्देशन गरे बमोजिम प्रकाशन गराउनेछ।
१२. निर्णयको अभिलेख र प्रमाणीकरण: (१) महासचिवले प्रत्येक संयुक्त बैठकको निर्णयको संक्षिप्त विवरण तयार गर्नेछ र सो विवरण संयुक्त बैठकको निर्णयको अभिलेख हुनेछ। (२) संयुक्त बैठक र संयुक्त समितिको कारबाही तथा निर्णय प्रमाणित गर्ने अधिकार महासचिवलाई हुनेछ।
परिच्छेद - ३ व्यवस्थापन कार्यविधि
१३. संयुक्त बैठकमा विधेयक प्रस्तुत: (१) संविधानको धारा १११ को उपधारा (९) बमोजिम संयुक्त बैठकमा विधेयक पेश गर्नुपर्ने भएमा महासचिवले विधेयक प्रस्तुत हुने मिति र समय खुलाई कम्तीमा एक दिन अगावै देहायको विवरण सदस्यलाई उपलब्ध गराउनेछ: (क) राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको तर प्रतिनिधि सभाले अस्वीकार गरेको विधेयकको हकमा सोसम्बन्धी सन्देशको विवरण, (ख) प्रतिनिधि सभाले संशोधनसहित राष्ट्रिय सभामा फिर्ता पठाएको तर राष्ट्रिय सभा त्यस्तो संशोधनमा सहमत हुन नसकेको विधेयकको हकमा त्यस्तो सन्देशको विवरण। (२) संयुक्त बैठक प्रारम्भ भएपछि सभामुखले विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्यलाई विधेयकको सम्बन्धमा स्पष्ट गर्नका लागि वक्तव्य दिन समय दिनेछ। (३) उपनियम (२) बमोजिम वक्तव्य दिएपछि प्रस्तुतकर्ता सदस्यले देहायको कुनै प्रस्ताव पेश गर्नेछ: (क) विधेयक उत्पत्ति भएको सदनले पारित गरेको रुपमा विधेयकमाथि विचार गरियोस्, वा (ख) विधेयक उत्पत्ति भएको सदनले पारित गरेको रुपमा विधेयकमाथि जनताको प्रतिक्रिया प्राप्त गर्न प्रचार गरियोस्।
१४. संशोधन पेश गर्न सकिने: (१) विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि संशोधन पेश गर्नका लागि बहर घण्टाको समय दिइनेछ।
(२) प्रतिनिधि सभाले गरेको संशोधनमा राष्ट्रिय सभा सहमत नभएको विधेयकका हकमा प्रतिनिधि सभाले गरेको संशोधनका विषयमा सीमित रही संशोधन पेश गर्न सकिनेछ।
तर प्रतिनिधि सभाले अस्वीकार गरेको विधेयकमा नयाँ संशोधन पेश गर्न यस उपनियमले बाधा पुर्याएको मानिने छैन।
१५. संशोधनमाथि छलफल र निर्णय: (१) संशोधन प्रस्तुतकर्ता सदस्यले संशोधन प्रस्तुत गर्दै छलफलमा भाग लिनेछ।
(२) संशोधनमाथि छलफल समाप्त भएपछि छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्यले दिनेछ।
(३) संशोधनमाथिको जवाफ समाप्त भएपछि संशोधन प्रस्तुतकर्ता सदस्यलाई आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन समय दिइनेछ।
(४) संशोधन प्रस्तुतकर्ता सदस्यले संशोधन फिर्ता नलिएमा उक्त संशोधन संयुक्त बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ।
१६. विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने: नियम १५ बमोजिमको प्रक्रिया समाप्त भइसकेपछि विधेयकलाई संयुक्त बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ।
१७. आनुषङ्गिक सुधार र प्रमाणीकरण: (१) नियम १६ बमोजिम संयुक्त बैठकबाट पारित भएको विधेयकमा अध्यक्षले आवश्यक देखेमा विधेयकका दफाको सङ्ख्याको क्रम मिलाउन, आवश्यक आनुषङ्गिक सुधार गर्न र अनायास हुन गएका त्रुटिहरु सच्याउन सक्नेछ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम आनुषङ्गिक सुधार भएपछि विधेयक अध्यक्षले प्रमाणित गर्नेछ।
१८. विधेयकको प्रमाणीकरण: (१) नियम १७ बमोजिम प्रमाणित विधेयक संविधान बमोजिम प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको सूचना प्राप्त भएपछि प्रतिनिधि सभाका सभामुखले र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले सोको सूचना पढेर सुनाउनेछ। अधिवेशन चालू नभएको अवस्थामा त्यस्तो सूचना सूचनापत्रमा प्रकाशन गराइनेछ।
१९. विधेयक निष्क्रिय हुने: प्रतिनिधि सभा विघटन भएमा वा सो सभाको कार्यकाल समाप्त भएमा देहायको विधेयक निष्क्रिय हुनेछ:-
(क) संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत हुने अवस्थाको विधेयक, वा
(ख) संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत भएको तर पारित भइनसकेको विधेयक।
परिच्छेद – ४ जनमत सङ्ग्रह
२०. जनमत सङ्ग्रहसम्बन्धी प्रस्तावको सूचनाः (१) संविधानको धारा २७५ को उपधारा (१) बमोजिम राष्ट्रिय महत्वको कुनै विषयमा जनमत सङ्ग्रहका माध्यमबाट निर्णय गर्न आवश्यक छ भनी सङ्घीय संसद्का सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाई सदस्यले जनमत सङ्ग्रहसम्बन्धी प्रस्तावको सूचना महासचिवलाई दिन सक्नेछन्।
तर नेपाल सरकारलाई कुनै विषयमा जनमत सङ्ग्रहको माध्यमबाट निर्णय गर्न आवश्यक छ भन्ने लागेमा सम्बन्धित मन्त्रीले जनमत सङ्ग्रहसम्बन्धी प्रस्तावको सूचना महासचिवलाई दिन सक्नेछ।
(२) उपमियम (१) बमोजिमको सूचना प्राप्त भएपछि महासचिवले जनमत सङ्ग्रहसम्बन्धी प्रस्ताव सभामुख र अध्यक्ष समक्ष पेश गर्नेछ।
२१. जनमत सङ्ग्रहसम्बन्धी प्रस्तावको प्रस्तुतीकरणः (१) नियम २० को उपमियम (१) बमोजिम प्राप्त भएको जनमत सङ्ग्रहसम्बन्धी प्रस्ताव साथ दिनपछि बसेको संयुक्त बैठकमा पेश गर्न सकिनेछ।
(२) जनमत सङ्ग्रहसम्बन्धी प्रस्तावको विरोध गर्न चाहने सदस्यले जनमत सङ्ग्रहसम्बन्धी प्रस्ताव वितरण भएको पाँच दिनमित्र त्यसको सूचना महासचिवलाई दिनु पर्नेछ।
(३) जनमत सङ्ग्रहसम्बन्धी प्रस्तावको विरोधको सूचना प्राप्त भएकोमा विरोधकर्ता र प्रस्तावक सदस्यलाई सभामुखले क्रमशः संक्षिप्त वक्तव्य दिन अनुमति दिनेछ। तत्पश्चात् सो प्रस्तावमाथि छलफल नगरी सभामुखले बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नेछ।
(४) उपमियम (३) बमोजिम निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा विरोधको सूचना संयुक्त बैठकबाट अस्वीकृत भएमा प्रस्तावकर्ता सदस्यले जनमत सङ्ग्रहसम्बन्धी प्रस्तावमाथि विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछ। छलफलको अन्त्यमा प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ता सदस्यले छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिनेछ।
(५) जनमत सङ्ग्रहको प्रस्तावमाथि सामान्य छलफल भएको एकसय बीस घण्टामित्र सो प्रस्तावमाथि संशोधन पेश गर्न सकिनेछ।
(६) उपमियम (४) बमोजिमको प्रस्ताव पारित भएपछि सभामुखले जनमत सङ्ग्रहसम्बन्धी प्रस्ताव उपर छलफल गर्ने दिन र समयावधि निर्धारण गर्नेछ।
२२. जनमत संग्रहसम्बन्धी प्रस्ताव उपर छलफल र निर्णयः (१) जनमत संग्रहसम्बन्धी प्रस्तावमा नियम २१ को उपनियम (५) बमोजिम कुनै संशोधन प्राप्त भएको भए संशोधनकर्ता सदस्यलाई संशोधन पेश गर्नुको कारणसहित छलफलमा भाग लिन सभामुखले अनुमति दिनेछ।
(२) संशोधनकर्ता सदस्यले आफ्नो संशोधन पेश गरेपछि जनमत संग्रहसम्बन्धी प्रस्ताव उपर संयुक्त बैठकमा छलफल हुनेछ।
(३) छलफलको अन्त्यमा जनमत संग्रहसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ता सदस्यले छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिनेछ।
(४) जनमत संग्रहसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ता सदस्यले छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिइ सकेपछि सभामुखले छलफल समाप्त भएको घोषणा गरी प्रस्तावलाई बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नेछ।
(५) जनमत संग्रहसम्बन्धी प्रस्ताव सङ्घीय संसदमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ सदस्यको बहुमतबाट स्वीकृत भएमा प्रस्ताव पारित भएको मानिनेछ।
(६) जनमत संग्रहसम्बन्धी प्रस्तावमा संयुक्त बैठकको निर्णय सदस्यको दस्तखतसहितको मत विभाजनद्वारा गरिनेछ।
२३. यसै परिच्छेद बमोजिम हुनेः जनमत संग्रहसम्बन्धी प्रस्तावको कार्यविधि सम्बन्धा यस परिच्छेदमा व्यवस्था गरिएको हकमा यसै बमोजिम र अन्य व्यवस्थाको हकमा सभामुखले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
२४. जानकारी गराउनु पर्नेः नियम २२ बमोजिम जनमत संग्रहसम्बन्धी प्रस्ताव पारित भएको जानकारी महासचिवले नेपाल सरकार र निर्वाचन आयोगलाई दिनेछ।
परिच्छेद - ५ संसदीय सुनुवाई समिति
२५. संसदीय सुनुवाई समितिः (१) नेपालको प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्तिका लागि प्रस्ताव गरिएका नामा सम्बन्धा संविधानको धारा २९२ बमोजिम सुनुवाईको लागि संसदीय सुनुवाई समिति रहनेछ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिमा प्रतिनिधि सभाको सहमति लिई सभामुखले मनोनित गरेका प्रतिनिधि सभाका बाह्र जना र राष्ट्रिय सभाको सहमति लिई अध्यक्षले मनोनित गरेका राष्ट्रिय सभाका तीन जना समेत गरी जम्मा पन्ध्र सदस्य
रहनेछन्। सम्बन्धित सदनको सहमतिमा आवश्यकता अनुसार सदस्यहरूको हेरफेर गर्न सकिनेछ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम समितिमा सदस्य मनोनयन गर्दा सङ्घीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको सदस्य सङ्ख्याको आधारमा यथासम्भव महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम, क्षेत्र, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसङ्ख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी मनोनयन गरिनेछ।
(४) समितिका सदस्यले आफुमध्येबाट एकजना सभापतिको चयन गर्नेछन्। सभापतिको अनुपस्थितिमा उमेरको हिसाबले समितिको ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको सभापतित्व गर्नेछ।
(५) समितिको कार्यविधि प्रतिनिधि सभाको अवधिरका लागि हुनेछ।
(६) समितिको सदस्यको पद देहायको कुनै अवस्थामा रिक्त हुनेछ:-
(क) सङ्घीय संसदको सदस्य नरहेमा, (ख) समितिको सदस्य पदबाट राजीनामा दिएमा, (ग) मन्त्री भएमा, (घ) उपनियम (२) बमोजिम हेरफेर भई सदस्य नरहेमा।
२६. सुनुवाईसम्बन्धी कार्यविधिः (१) देहायका पदहरू रिक्त भई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा रिक्त रहेको पदको लागि सम्भाव्य उम्मेदवारको नाम प्रस्ताव गरी संसदीय सुनुवाईको लागि सम्बन्धित निकायबाट समितिमा पठाउनु पर्नेछ:-
(क) नेपालको प्रधान न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, (ख) न्याय परिषद्का सदस्य, (ग) संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी, (घ) राजदूत।
तर यस नियमा उल्लेखित कुनै कुराले संसदीय सुनुवाई गर्नु पर्ने कुनै पद रिक्त हुनुभन्दा पहिले नै नियुक्तिको प्रक्रिया प्रारम्भ गरी उक्त पदमा नियुक्तिको लागि प्रस्तावित उम्मेदवारको नाम प्रस्ताव गरी संसदीय सुनुवाईको लागि सम्बन्धित निकायबाट समितिमा पठाउन कुनै बाधा पारेको मानिने छैन।
(२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त नामवलीबमोजिम समितिले सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भएको मितिभित्र पैँतालीस दिनभित्र सुनुवाई गरी प्रस्तावित पदको लागि समितिको निर्णय सहित सम्बन्धित निकायमा पठाउनु पर्नेछ। उक्त समयभित्र समितिले सम्बन्धित निकायमा आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसकेमा सुनुवाईका लागि पठाइएको पदमा नियुक्तिको लागि कुनै बाधा पुग्ने छैन।
(३) उपनियम (२) बमोजिम समितिबाट प्राप्त निर्णय वा प्रस्तावमा नाम अस्वीकृत नभएको भए निजलाई सम्बन्धित निकायले प्रस्तावित पदमा नियुक्त गरी त्यस्तो जानकारी समितिमा पठाउनु पर्नेछ।
(४) समितिको बैठक सभापतिले बोलाउनेछ। समितिको बैठक बस्नका लागि समितिका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एकाउन्न प्रतिशत सदस्यको उपस्थिति अनिवार्य हुनेछ।
(५) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त नाम समितिको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट अस्वीकृत नभएमा अनुमोदन भएको मानिनेछ।
तर कुनै प्रस्तावमा उम्मेदवारको नाम समितिको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट अस्वीकृत भएमा समितिले सुनुवाईको लागि प्राप्त नामको सम्बन्धमा समितिमा भएको कारबाही, समितिमाई प्राप्त कागजात तथा अन्य विवरण यथाशीघ्र सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
(६) समितिको अन्य कार्यविधि समिति आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
२७. समितिको प्रतिवेदन: समितिले संसदीय सुनुवाई सम्बन्धमा गरेका काम कारबाही सम्बन्धी प्रतिवेदन सभापति सदस्य रहेको सभामा सभापतिले र अर्को सभामा सो समितिमा रहेको उक्त सभाको सदस्यमध्ये ज्येष्ठ सदस्यले पेश गर्नेछ।
परिच्छेद - ६ राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति
२८. राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति: (१) संविधानको धारा ५४ बमोजिम राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्नको लागि एक संयुक्त समिति रहनेछ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिमा प्रतिनिधि सभाको सहमति लिई सभाहरूले मनोनित गरेका प्रतिनिधि सभाका बाह्र जना र राष्ट्रिय सभाको सहमति लिई अध्यक्षले मनोनित गरेका राष्ट्रिय सभाका तीन जना समेत गरी जम्मा पन्ध्र सदस्य रहनेछन्। सम्बन्धित सदनको सहमतिमा आवश्यकता अनुसार सदस्यको हेरफेर गर्न सकिनेछ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम समितिमा सदस्य मनोनयन गर्दा संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको सदस्य सङ्ख्याको आधारमा यथासम्भव महिला, दलित, आदिवासी
जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसङ्ख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी मनोनयन गरिनेछ।
(४) समितिका सदस्यहरूले आफुमध्येबाट एकजना सभापतिको निर्वाचन गर्नेछन्। सभापतिको अनुपस्थितिमा उमेरको हिसाबले समितिको ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको सभापतित्व गर्नेछ।
(५) समितिको कार्यविधि प्रतिनिधि सभाको अवधिरका लागि हुनेछ।
(६) समितिको सदस्यको पद देहायको कुनै अवस्थामा रिक्त हुनेछः-
(क) सङ्घीय संसदको सदस्य नरहेमा, (ख) समितिको सदस्य पदबाट राजीनामा दिएमा, (ग) मन्त्रीमा नियुक्त भएमा, (घ) उपनियम (२) बमोजिम हेरफेर भई सदस्य नरहेमा।
२९. समितिको सभापतिः समितिको सभापति समितिका सदस्यले आफूमध्येबाट चयन गर्नेछन्।
३०. गणपूरक सङ्ख्याः समितिको बैठक सञ्चालनको लागि समितिको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एकाउन्न प्रतिशत सदस्य उपस्थित हुनु पर्नेछ।
३१. संयुक्त समितिको कार्यविधि र अधिकारः (१) संयुक्त समितिको कार्यसञ्चालनको लागि प्रतिनिधि सभाको कार्यसञ्चालन गर्न बनेको नियमावली बमोजजिको प्रक्रियालाई सभाले आवश्यकता अनुसार लागू गर्न निर्देशन दिन सक्नेछ।
(२) प्रतिनिधि सभाको कार्यसञ्चालन गर्न बनेको नियमावली बमोजिम गठित समितिलाई दिएको सबै अधिकार यस समितिले आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्न सक्नेछ।
(३) समितिको अन्य कार्यविधि समिति आफैँले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
३२. समितिको प्रतिवेदनः (१) समितिले नेपाल सरकारले संविधानको धारा ५३ बमोजिम पेश गरेको प्रतिवेदनको सम्बन्धमा छलफल गर्दा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको प्रगतिशील कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी सिफारिससहितको प्रतिवेदन तयार गरी सभामा पेश गर्नेछ।
(२) उपनियम (१) बमोजजिको प्रतिवेदन सभापति सदस्य रहेको सभामा सभापतिले र अर्को सभामा सो समितिमा रहेको उक्त सभाको सदस्यमध्ये ज्येष्ठ सदस्यले पेश गर्नेछ।
परिच्छेद - ७ अन्य संयुक्त समिति
३३. संयुक्त समितिको गठन: (१) संविधानको धारा ९७ को उपधारा (२) बमोजिम संयुक्त समिति गठन गरियोस् भनी कुनै सदनमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दा संविधान बमोजिम सो समितिका सदस्यको नामावलीसहितको प्रस्ताव पेश गर्नु पर्नेछ।
(२) उपमिनियम (१) बमोजिमको प्रस्ताव पारित भएपछि महासचिवले प्रस्तावको पूर्ण विवरणसहितको सन्देश अर्को सदन समक्ष पढेर सुनाउनेछ।
(३) महासचिवले प्रस्तावसहितको सन्देश सदनमा पढेर सुनाए पछि कुनै सदस्यले संयुक्त समितिका लागि सो सभाका सदस्यहरुको नाम प्रस्ताव गर्न सक्नेछ।
(४) संयुक्त समितिमा प्रतिनिधि सभाको पाँच र राष्ट्रिय सभाको एक जनाको अनुपातमा बढीमा पच्चीस जना सदस्य रहनेछन्।
३४. संयुक्त समितिको सभापति: संयुक्त समितिको सभापति समितिका सदस्यले आफूमध्येबाट चयन गर्नेछन्।
३५. गणपूरक सङ्ख्या: संयुक्त समितिको बैठक सञ्चालनको लागि समितिको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एकाउन्न प्रतिशत सदस्य उपस्थित हुनु पर्नेछ।
३६. संयुक्त समितिको कार्यविधि र अधिकार: (१) संयुक्त समितिको कार्यसञ्चालनको लागि प्रतिनिधि सभाको कार्यसञ्चालन गर्न बनेको नियमावली बमोजिमको प्रक्रियालाई सभामुखले आवश्यकता अनुसार लागू गर्न निर्देशन दिन सक्नेछ।
(२) प्रतिनिधि सभाको कार्यसञ्चालन गर्न बनेको नियमावली बमोजिम गठित समितिलाई दिएको सबै अधिकार संयुक्त समितिले आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्न सक्नेछ।
३७. संयुक्त समितिको प्रतिवेदन: (१) संयुक्त समितिले आफूलाई सुम्पिएको कामका सम्बन्धमा छलफल र छानबिन गरी सिफारिससहितको प्रतिवेदन तयार गर्नेछ।
(२) संयुक्त समितिको प्रतिवेदन सो संयुक्त समिति गठन गरियोस् भनी प्रस्ताव उत्पन्न भएको सदनमा संयुक्त समितिको सभापतिले र सभापति उपस्थित हुन नसकेमा सभामुखको अनुमति लिई सो समितिको कुनै सदस्यले प्रस्तुत गर्नेछ।
(३) उपमिनियम (२) बमोजिम प्रस्तुत भएको प्रतिवेदनमा छलफल गरी सो सदनले आफ्नो निर्णयसहित अर्को सदनमा सन्देश पठाउनु पर्नेछ।
परिच्छेद - ८ विविध
३८. शपथ: आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुअघि यस नियमावली बमोजिम निर्वाचित सभापतिले सभामुख सम्मुख अनुसूची बमोजिमको ढाँचामा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु पर्नेछ।
३९. आन्तरिक कार्यविधि: सभामुखले अध्यक्षसँग समन्वय गरी आवश्यकता अनुसार देहायका विषयमा आन्तरिक कार्यविधि बनाउन सक्नेछ:-
(क) अन्तरव्यवस्थापिका सङ्घ नेपाली राष्ट्रिय समूहको कार्यविधि, (ख) संसदीय मैत्री समूहको कार्यविधि।
४०. अधिकार प्रत्यायोजना: यस नियमावली बमोजिम महासचिवलाई प्राप्त अधिकार निजले सचिव वा सङ्घीय संसद् सचिवालयका वरिष्ठ अधिकृतले प्रयोग गर्ने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।
४१. बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार: (१) यस नियमावलीको प्रयोग गर्दा पर्ने बाधा अड्काउ फुकाउन संविधान तथा यस नियमावलीको अधीनमा रही आवश्यक आदेश दिने अधिकार सभामुखलाई हुनेछ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको बाधा अड्काउ फुकाउँदा सभामुखले अध्यक्षसँग परामर्श लिनेछ।
४२. नियमावलीको व्याख्या: यस नियमावलीको व्याख्या गर्ने अधिकार अध्यक्षसँग परामर्श गरी सभामुखलाई हुनेछ र निजको निर्णय अन्तिम हुनेछ।
४३. नियमावलीमा संशोधन: (१) सङ्घीय संसद्ले यस नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्न सक्नेछ।
(२) यो नियमावली संशोधन गर्न आवश्यक ठानेमा कुनै सदस्यले सोसम्बन्धी कारण र विवरणसहितको प्रस्तावको सूचना सभामुख वा अध्यक्षलाई दिनु पर्नेछ।
(३) उपनियम (२) बमोजिमको प्रस्ताव पेश गर्ने सभामुख वा अध्यक्षले अनुमति दिएमा सो प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ता सदस्यले दुवै सदनको सदस्यको प्रतिनिधित्व हुने गरी नियमावली संशोधन मस्यौदा समिति गठन गरियोस् भनी समितिमा रहने सदस्यहरूको नामसहितको प्रस्ताव स्वीकृतिको लागि प्रस्ताव उत्पत्ति भएको सदनमा पेश गर्नेछ र त्यस्तो प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि अर्को सदनको स्वीकृतिको लागि पठाइनेछ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम पठाइएको प्रस्ताव अर्को सदनबाट समेत सो सदनको सदस्यको नामावलीसहित स्वीकृत भएपछि नियमावली संशोधन मस्यौदा समिति गठन भएको मानिनेछ।
(५) उपनियम (३) बमोजिमको समितिमा आवश्यकता अनुसारको सङ्ख्यामा सदस्य रहनेछन् र समितिको सभापति समितिका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट चयन गर्नेछन्।
(६) समितिले बैठकमा प्रतिवेदन पेश गरेपछिको अन्य कार्यविधि सभामुले हेरेर गरे बाहेक विधेयकका सम्बन्धमा अपनाइने कार्यविधि अपनाइनेछ।
४४. प्रतिनिधि सभा नियमावली बमोजिम हुने: संयुक्त समितिको कार्यविधिका सम्बन्धमा यस नियमावलीमा लेखिएका विषयमा यसै नियमावली बमोजिम र अन्य विषयमा प्रतिनिधि सभाको कार्यसञ्चालन गर्न बनेको नियमावली बमोजिम हुनेछ।
४५. खारेजी र बचाउ: (१) सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०७५ खारेज गरिएको छ।
(२) सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०७५ बमोजिम भए गरेको कामकाज यही नियमावली बमोजिम भए गरेको मानिनेछ।
अनुसूची (नियम ३८ सँग सम्बन्धित)
पद तथा गोपनीयताको शपथ
म ................................................................. मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु, ईश्वर/देव देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधान प्रति पूर्ण वफादार रहँदै ..... ..... ....... ...... ....... ...... समितिको सभापति पदको कामकाज प्रचलित कानूनको अधीनमा रही, मुलुक र जनताको सोझो सच्चाई, कसैको डर नमानि, पक्षपात नगरी, पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई पदीय गोपनीयता कायम राखी इमानदारीका साथ गर्नेछु।
दस्तखत: ......................................... नाम, थर: ......................................... मिति: ................................................