संरक्षण क्षेत्र सरकारी व्यवस्थापन नियमावली, २०५७ नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति २०५७।५।१९
संशोधन राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण सम्बन्धी केही नियमहरुलाई संशोधन गर्ने नियमावली, २०७० २०७०।१।३०
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ३३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ ।
परिच्छेद - १ प्रारम्भिक
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस नियमावलीको नाम “संरक्षण क्षेत्र सरकारी व्यवस्थापन नियमावली, २०५७” रहेको छ । (२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,- (क) “ऐन” भन्नाले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ सम्झनु पर्छ । (ख) "मन्त्रालय" भन्नाले वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । (ग) "विभाग" भन्नाले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग सम्झनु पर्छ । (घ) "संरक्षण क्षेत्र" भन्नाले ऐनको दफा ३ बमोजिम नेपाल सरकारले घोषणा गरेको संरक्षण क्षेत्र सम्झनु पर्छ । (ङ) "संरक्षक" भन्नाले संरक्षण क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापनको लागि नेपाल सरकारबाट नियम ५ बमोजिम नियुक्त व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (च) "व्यवस्थापन कार्ययोजना" भन्नाले नियम ७ बमोजिम तर्जुमा र स्वीकृत भएको योजना सम्झनु पर्छ ।
(छ) "एकीकृत योजना" भन्नाले संरक्षण क्षेत्रको प्राकृतिक वातावरणको संरक्षण र प्राकृतिक श्रोतको सन्तुलित उपयोगको लागि नियम ८ बमोजिम तर्जुमा र स्वीकृत भएको योजना सम्झनु पर्छ । (ज) "समिति" भन्नाले नियम १० बमोजिम गठित उपभोक्ता समिति सम्झनु पर्छ । (झ) "परिषद्" भन्नाले नियम २४ बमोजिम गठित संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद् सम्झनु पर्छ ।
परिच्छेद -२ संरक्षण क्षेत्रको सीमाना र व्यवस्थापन
३. संरक्षण क्षेत्रको सीमाना: संरक्षण क्षेत्रको सीमाना ऐनको दफा ३ बमोजिम नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
४. संरक्षण क्षेत्र कार्यालयको स्थापना: (१) विभागले संरक्षण क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापनको लागि नियम ३ बमोजिम निर्धारित संरक्षण क्षेत्रमा संरक्षण क्षेत्र कार्यालयको स्थापना गर्नेछ ।
५. संरक्षक: (१) नेपाल सरकारले संरक्षण क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापनको लागि नियम ४ बमोजिम स्थापित कार्यालयको प्रमुखको रुपमा कार्य गर्ने गरी एक संरक्षक नियुक्त गर्नेछ । (२) एकीकृत योजनाको कार्यान्वयन गर्ने गराउने प्रमुख जिम्मेवारी संरक्षकको हुनेछ ।
६. संरक्षण क्षेत्रको इलाका विभाजन र इलाका कार्यालय: (१) संरक्षकले संरक्षण क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापनको लागि स्थानीय निकाय तथा समितिसँग समन्वय राखी संरक्षण क्षेत्रलाई आवश्यकतानुसार विभिन्न संरक्षण इलाकामा विभाजन गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम संरक्षण इलाका विभाजन गर्दा संरक्षण क्षेत्रको भौगोलिक स्वरुप, विस्तार, मानिसको बसोबास क्षेत्र र प्राकृतिक सीमानालाई आधार मानिनेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम विभाजन गरिएको इलाकामा आवश्यकतानुसार इलाका कार्यालय स्थापना गर्न सकिनेछ ।
परिच्छेद -३
व्यवस्थापन कार्य योजना तथा एकीकृत योजनाको तर्जुमा र स्वीकृति
७. व्यवस्थापन कार्य योजना तर्जुमा र स्वीकृत गर्ने : (१) प्रत्येक समितिले उपभोक्ता समूहसँग छलफल गरी देहायका कुराहरू खुलाई आफ्नो क्षेत्रभित्रको प्राकृतिक वातावरणको संरक्षण र प्राकृतिक श्रोतको सन्तुलित उपयोगको लागि व्यवस्थापन कार्य योजना तर्जुमा गरी संरक्षक समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ:- (क) सम्बन्धित समितिको नाम, (ख) सम्बन्धित समिति अन्तर्गत रहेको संरक्षण क्षेत्रको सिमाना, (ग) वन, वन्यजन्तु तथा वातावरण संरक्षणको लागि अपनाइने व्यवस्थापन सम्बन्धी तरिका, (घ) वन पैदावारको सङ्कलन गर्ने तरिका, (ङ) वन क्षेत्रमा चरनचरण गर्ने स्थान र तरिका, (च) बिरुवा काटछाँट गर्ने, पातलो पार्ने, सफा गर्ने र अन्य उपचारहरुको तरिका, (छ) वृक्षारोपण र वन सुधार सम्बन्धी तरिका, (ज) वन पैदावारको वितरण, प्रबन्ध र बिक्री वितरण गर्ने तरिका, (झ) भूमि व्यवस्थापनको लागि अपनाइने नीति तथा तरिका, (ञ) सामुदायिक विकासका कार्यक्रम र कार्यान्वयन गर्ने तरिका, र (ट) अन्य आवश्यक कुराहरु ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम समितिले आ-आफ्नो क्षेत्रको व्यवस्थापन कार्य योजना तर्जुमा गर्दा पाँच वर्षको अवधिको लागि तर्जुमा गरी उक्त अवधिभित्रको कूल लक्ष्य र कार्यक्रमलाई वार्षिक रुपमा पूरा गरिने लक्ष्य र कार्यक्रममा समेत विभाजन गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम पेश हुन आएको व्यवस्थापन कार्ययोजना संरक्षकले परिषद्मा पेश गर्नेछ र परिषद्ले आवश्यक छलफल गरी स्वीकृत गर्नेछ ।
(४) उपनियम (१) बमोजिमको व्यवस्थापन कार्य योजना तर्जुमा गर्दा संरक्षकले आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
८. एकीकृत योजना तर्जुमा र स्वीकृत गर्ने : (१) संरक्षकले संरक्षण क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्नुको लागि देहायका कुराहरू खुलाई सम्बन्धित समितिसँग समन्वय राखी
स्वीकृत व्यवस्थापन कार्य योजनासँग एकरुपता हुने गरी पाँच वर्षको लागि एकीकृत योजना तर्जुमा गर्नेछ:- (क) आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका जङ्गल, झाडी, बुट्यान, घाँसे जग्गाले ओगटेको तथा बस्ती रहेको र आबादी क्षेत्रको विवरण, (ख) वन सीमाको अवस्थिति, (ग) नदी नाला तथा अन्य जलस्रोत समेत देखिने गरी तयार गरिएको नक्सा, (घ) स्थानीय जनसङ्ख्या तथा जनघनत्व सम्बन्धी विवरण, (ङ) आफ्नो क्षेत्रमा रहेका वन्यजन्तु, वनस्पति तथा यस्तै अन्य प्राकृतिक श्रोत वा वन पैदावारको स्थिति, (च) आफ्नो क्षेत्रभित्रको सामुदायिक र धार्मिक वनको रुपमा समर्पण सकिने वन क्षेत्र र वनको विवरण, (छ) वृक्षारोपण, भू-संरक्षण र वन विकासको योजना, (ज) स्थानीय जनताको मौलिक र परम्परागत ज्ञान तथा सीपको संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम, (झ) स्थानीय उपभोक्तालाई आवश्यक पर्ने पैदावार र सोको सङ्कलन र उपयोग सम्बन्धी वार्षिक कार्यक्रम, (ञ) आफ्नो क्षेत्रभित्र गरिने सामुदायिक विकास, पर्यटन विकास, वन्यजन्तु, वनस्पति र वातावरण संरक्षण तथा ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम, (ट) आफ्नो क्षेत्रमा हुन सक्ने वार्षिक आम्दानी, (ठ) एकीकृत योजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने साधन, श्रोत, जनशक्ति तथा रकम, (ड) स्थानीय जनतालाई आवश्यक पर्ने वन पैदावारको विवरण, (ढ) वन पैदावारको सङ्कलन र उपयोग सम्बन्धी वार्षिक विवरण, (ण) भू-उपयोगिता प्रणाली लागू गर्नुपर्ने क्षेत्रको विवरण । (२) उपनियम (१) बमोजिम तर्जुमा भएको एकीकृत योजना संरक्षकले छलफलको लागि परिषद्मा पेश गर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम परिषदमा छलफल भई तयार भएको एकीकृत योजना परिषदको सिफारिस सहित संरक्षकले विभाग समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ र विभागले सो एकीकृत योजना स्वीकृतिको लागि मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम पेश हुन आएको एकीकृत योजना उपर विचार गरी प्राप्त एकीकृत योजना कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त देखेमा मन्त्रालयले उक्त एकीकृत योजनालाई स्वीकृत गर्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम स्वीकृत एकीकृत योजनाको पालन गर्नु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ ।
९. एकीकृत योजनामा संशोधन: (१) नियम ८ बमोजिम स्वीकृत भएको एकीकृत योजनामा कुनै संशोधन गर्नु पर्ने देखेमा संरक्षकले परिषदको सिफारिस र आफ्नो राय सहितको प्रतिवेदन विभागमा पठाउनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदनबाट एकीकृत योजनामा संशोधन गर्न उपयुक्त देखेमा विभागले आफ्नो राय सहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम पेश भएको प्रतिवेदनको अध्ययन गरी मन्त्रालयले एकीकृत योजनामा संशोधन गर्न उपयुक्त देखेमा सोको स्वीकृति प्रदान गर्नेछ ।
परिच्छेद - ४ उपभोक्ता समितिको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था
१०. उपभोक्ता समितिको गठन: (१) एकीकृत योजना अनुसार संरक्षण क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न संरक्षकले स्थानीय निकायसँग समन्वय राखी एक गाँउ विकास समितिमा बढीमा दुईवटा उपभोक्ता समिति गठन गर्नेछ । (२) समितिमा देहाय बमोजिमका सदस्य रहनेछन्; (क) समिति अन्तर्गतका उपभोक्ता समूहको अध्यक्षहरुले आफूहरू मध्येबाट छानेको पाँचजना -सदस्य (ख) समिति अन्तर्गतका महिला उपभोक्ता समूहका अध्यक्षहरुले आफूहरुमध्येबाट छानेका तीन जना -सदस्य (ग) समितिसँग सम्बन्धित गाउँ विकास समितिको अध्यक्ष -पदेन सदस्य
(३) समितिका सदस्यहरुले उपनियम (२) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिमका सदस्यहरू मध्येबाट एकजना अध्यक्ष, एकजना उपाध्यक्ष, एकजना सचिव र एक जना कोषाध्यक्षको छनौट गर्नेछन् । (४) समितिका पदाधिकारीको छनौट प्रक्रिया समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ। (५) समितिका सदस्यको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ ।
११. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- (क) आफूले जिम्मा लिएको वा आफूलाई हस्तान्तरण भई आएका आयोजनाको सञ्चालन र कार्यान्वयन गर्ने, (ख) आफूले सम्पन्न गरेको आयोजनाको सञ्चालन र मर्मत सम्भारको व्यवस्था मिलाउने, (ग) आयोजनाको आम्दानी खर्चको हिसाब दुरुस्त राखी उपभोक्ता समूहहरुलाई जानकारी गराउने, (घ) संरक्षकले समय समयमा माग गरेको विवरण पेश गर्ने, (ङ) नियमित रुपमा कार्य प्रगति विवरण तयार गरी संरक्षक समक्ष पेश गर्ने, (च) संरक्षण क्षेत्र अन्तर्गतका अन्य उपभोक्ता समितिसँग आवश्यक समन्वय राखी कार्य गर्ने, (छ) आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका स्थानीय बासिन्दाहरुको दैनिक उपयोगको लागि आवश्यक पर्ने वन पैदावार उपयोग गर्ने तरिका र दस्तुर तोक्ने, (ज) वृक्षारोपण गर्ने वा गराउने, (झ) चररचरण गर्ने वा गोठ राख्न पाउने क्षेत्र, जनावरको किसिम, सङ्ख्या र दस्तुर तोक्ने, (ञ) पहिरो तथा भू-क्षयको नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, (ट) वन्यजन्तु तथा प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने वा गराउने , (ठ) विभिन्न दातृ संघ संस्था एवं व्यक्तिबाट प्राप्त अनुदान सहयोगबाट संरक्षण तथा विकास निर्माणका कार्यक्रम एकीकृत योजनाको लक्ष्य अनुरूप सञ्चालन गर्ने, गराउने,
(ड) स्वीकृत एकीकृत योजना वा व्यवस्थापन कार्य योजना र संरक्षकले दिएका मार्ग दर्शनको पालन गर्ने वा गराउने, (ढ) संरक्षक क्षेत्रको हितको लागि आवश्यक देखिएका अन्य काम गर्ने वा गराउने ।
१२. समितिको बैठक र कार्यविधि: (१) समितिको बैठक कम्तीमा तीन महिनामा एक पटक बस्ने छ । (२) समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा सचिवले बोलाउनेछ । (३) कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्यको उपस्थिति भएमा बैठकको लागि गणपुरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ । (४) बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले र निजको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्षले गर्नेछ । उपाध्यक्षको पनि अनुपस्थितिमा सदस्यहरुले आफू मध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (५) बैठकको निर्णय बहुमतबाट गरिनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षले निर्णायक मत दिनेछ । (६) बैठकको निर्णय सचिवद्वारा प्रमाणित गरिनेछ । (७) समितिको बैठकमा अध्यक्षले आवश्यकतानुसार कुनै व्यक्तिलाई पर्यवेक्षकको रुपमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
१३. समितिको दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था: (१) नियम १० बमोजिम पहिलो पटक समिति गठन भएपछि दर्ताको लागि अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा समितिले तयार गरेको आफ्नो विधान समेत संलग्न गरी संरक्षक समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन पर्दा आएमा संरक्षकले सो समितिलाई दर्ता गरी अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा समिति दर्ताको प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ ।
१४. उपसमिति गठन गर्न सक्ने: (१) समितिले यस नियमावली बमोजिम आफूलाई सुम्पिएको काम कारबाहीलाई व्यवस्थित रुपले सञ्चालन गर्न गराउन आवश्यक सङ्ख्यामा उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमका गठित उपसमितीको काम, कर्तव्य र अधिकार समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
१५. उपभोक्ता समूह: (१) संरक्षण क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष लाभ पाउने सम्बन्धित गाउँ विकास समिति अन्तर्गतका घरधुरीका सदस्य मध्येबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी आवश्यक सङ्ख्यामा उपभोक्ता समूह गठन हुनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम गठन गर्दा सम्बन्धित गाँउ विकास समिति अन्तर्गत महिलाको सहभागिता बढाउन आवश्यक सङ्ख्यामा महिला समूह समेत गठन हुनेछ । (३) उपनियम (१) र (२) बमोजिमको उपभोक्ता समूहमा एक जना अध्यक्ष, एक जना सचिव र प्रत्येक घर धुरीका प्रतिनिधि सदस्य हुनेछन् । (४) उपनियम (१) र (२) बमोजिमको गठित उपभोक्ता समूहको काम, कर्तव्य र अधिकार समितिले तोके बमोजिम हुनेछ ।
१६. उपभोक्ता समूहको दायित्व: नियम १५ बमोजिम गठित प्रत्येक उपभोक्ता समूहको दायित्व देहाय बमोजिम हुनेछ:- (क) आयोजना सम्पन्न गर्न लाग्ने श्रमदान गर्ने, (ख) आयोजनाको मर्मत सम्भार शुल्क बुझाउने, (ग) आयोजना सम्पन्न गर्न, सञ्चालन गर्न र आयोजनाको मर्मत सम्भार गर्न समितिलाई आवश्यक सहयोग गर्ने ।
१७. समितिको विघटन: (१) संरक्षकले देहायको अवस्थामा समितिलाई विघटन गर्न सक्नेछ:- (क) समितिले व्यवस्थापन कार्य योजना स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत व्यवस्थापन कार्य योजना विपरीत हुने कुनै कार्य गरेमा, (ख) समितिले नियम ११ बमोजिम आफ्नो काम, कर्तव्य पूरा नगरेमा वा गर्न नसकेमा, (ग) ऐन वा यस नियमावली विपरीत कुनै काम, कारबाही गरेमा, (घ) समितिले कुनै कारणले आफूलाई सुम्पिएको दायित्व पूरा गर्न नसकेको वा स्थानीय उपभोक्ताहरूको हित विपरीत कुनै काम गरेको वा उपभोक्ताहरुको हित संरक्षण गर्न नसकेको भन्ने कुरामा संरक्षक विश्वस्त भएमा । (२) उपनियम (१) बमोजिम समिति विघटन गर्नु पूर्व संरक्षकले उक्त समिति विघटन गर्नु पर्ने कारण खोली पैंतीस दिनको म्याद दिई स्पष्टीकरण माग गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम माग गरिएको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएमा संरक्षकले आफै वा आफ्नो मातहतका प्राविधिक कर्मचारी खटाई स्थलगत निरीक्षण गर्न, गराउन सक्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम स्थलगत निरीक्षण गरी प्राप्त भएको प्रतिवेदनको आधारमा संरक्षकले त्यस्तो समिति विघटन गर्न सक्नेछ । (५) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि समितिका दुई तہائی सदस्यहरुले सो समिति विघटन गर्न संरक्षक समक्ष कारण खुलाई लिखित रुपमा अनुरोध गरेमा संरक्षकले त्यस्तो समिति विघटन गर्न सक्नेछ । (६) यस नियम बमोजिम कुनै समिति विघटन भएमा संरक्षकले पुनः अर्को समिति गठन गर्न सक्नेछ ।
१८. उजुर गर्न सक्ने: (१) नियम १७ बमोजिम समिति विघटन गरिएकोमा सो उपर चित्त नबुझ्ने समितिका सदस्यहरुले समिति विघटन भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र विभाग समक्ष उजुरी दिन सक्नेछन् । (२) उपनियम (१) बमोजिम दिइएको उजुरी सम्बन्धमा विभागले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।
परिच्छेद - ५ आर्थिक व्यवस्था
१९. धरौटी खातामा रकम जम्मा गर्ने र सामुदायिक विकासको लागि रकम छुट्याउने:(१) संरक्षण क्षेत्रले गरेको आम्दानीको रकम संरक्षण क्षेत्र कार्यालयको नाममा बैंकमा धरौटी खाता खोली जम्मा गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम धरौटी खातामा जम्मा गरेको रकमलाई मन्त्रालयले ऐनको २५क. बमोजिम संरक्षण तथा सामुदायिक विकासको लागि वार्षिक रुपमा प्रतिशत छुट्याउनेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम सामुदायिक विकासको लागि छुट्याइएको प्रतिशतको रकम परिषद्ले विभिन्न समितिमा वितरण गर्नेछ र बाँकी रकम राजश्व खातामा दाखिला गर्नु पर्नेछ। (४) उपनियम (३) बमोजिम सामुदायिक विकासको लागि परिषद्ले विभिन्न समिति बीच रकम वितरण गर्दा देहायका कुराहरुलाई आधार मान्नु पर्नेछ:-
(क) समितिको इलाका र जनसङ्ख्या, (ख) सामुदायिक विकासको माग र आवश्यकता, (ग) संरक्षण क्षेत्रले सो क्षेत्रमा पुर्याएको असर (घ) वन्यजन्तु, वन पैदावार तथा प्राकृतिक श्रोतको संरक्षण गर्न त्यस क्षेत्रका बासिन्दाले गरेको योगदान, (ङ) सामुदायिक विकासमा स्थानीय जनताको अभिरुची, सक्रियता तथा सहभागिता, (च) कुनै खास क्षेत्रमा सञ्चालन हुने आयोजनाको लागत, (छ) जैविक विविधताको संरक्षण । (५) उपनियम (४) बमोजिम सामुदायिक विकासको लागि वितरण गरिने रकम संरक्षकले चौमासिक रुपमा निकासा दिनु पर्नेछ ।
२०. समितिको कोष: (१) समितिको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ र सो कोषमा देहायका रकमहरु रहनेछन्:- (क) नियम १९ को उपनियम (३) बमोजिम समितिलाई प्राप्त हुने रकम, (ख) विदेशी राष्ट्र, संघ, संस्था वा व्यक्तिबाट प्राप्त रकम, (ग) अन्य श्रोतबाट प्राप्त रकम । (२) उपनियम (१) को खण्ड (ख) बमोजिम विदेशी राष्ट्र वा संस्थासँग कुनै किसिमको सहयोग वा ऋण लिँदा नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।
२१. समितिको खाता सञ्चालन: (१) समितिले बैंकमा खाता खोली कोषको सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । (२) कोषको सञ्चालन समितिले तोकेका समितिका कम्तीमा दुईजना पदाधिकारीको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ ।
२२. समितिको खर्च: (१) समितिले आफूलाई प्राप्त भएको रकम व्यवस्थापन कार्य योजनाले निर्दिष्ट गरेका कार्यक्रममा खर्च गर्नु पर्नेछ । (२) समितिको तर्फबाट उपनियम (१) बमोजिम गर्नु पर्ने खर्चहरु समितिको कोषबाट व्यहोरिनेछ ।
२३. समितिको लेखा परीक्षण: (१) समितिको प्रत्येक आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण संरक्षकले खटाएको दर्तावाला लेखा परीक्षकबाट हुनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम लेखा परीक्षण गर्न आउने लेखा परीक्षकले हेर्न चाहेको श्रेस्ता कागजात तथा हिसाब किताब समितिले जुनसुकै बखत देखाउनु पर्नेछ । (३) लेखा परीक्षणबाट समितिको कुनै पदाधिकारीले आर्थिक दुरुपयोग गरेको देखिएमा संरक्षकले सो रकम निजबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्नु पर्नेछ ।
परिरिच्छेद-६ संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद्को गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार
२४. संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद्: (१) संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापनको लागि देहाय बमोजिमका सदस्य भएको एक संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद् गठन हुनेछ:- (क) प्रत्येक समितिको अध्यक्ष - सदस्य (ख) समितिमा महिला समूहबाट प्रतिनिधित्व गरी रहेका महिला सदस्यहरुले आफूहरुमध्येबाट छानेका दुईजना - सदस्य (ग) प्रतिनिधि, सम्बन्धित जिल्ला विकास समिति - सदस्य (घ) पिछडिएका वर्ग वा जाति मध्येबाट संरक्षकले मनोनित गरेका सामाजिक कार्यकर्ता एकजना - सदस्य (ङ) संरक्षक - सदस्य-सचिव (२) परिषद्ले उपनियम (१) को खण्ड (क) र (ख) का सदस्य मध्येबाट एक जना अध्यक्षको छनौट गर्नेछ । (३) परिषद्ले आवश्यकतानुसार दातृ संस्था एवं स्थानीय सामाजिक संघ संस्थाको प्रतिनिधित्व हुने गरी बढीमा दुई जनालाई पर्यवेक्षकको रुपमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
२५. परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार: परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ:- (क) एकीकृत योजना स्वीकृतिको लागि सिफारिस गर्ने, (ख) व्यवस्थापन कार्य योजना र संरक्षण क्षेत्रभित्रका संरक्षण तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमहरु स्वीकृत गर्ने, (ग) एकीकृत योजना तर्जुमा गर्दा आवश्यक राय सुझाव दिने,
(घ) संरक्षण क्षेत्रको सामुदायिक विकासका लागि प्राप्त रकम मध्ये समितिलाई कार्य योजना बमोजिमका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रकम वितरण गर्ने, (ङ) समितिले सञ्चालन गरेका संरक्षण तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमको नियमित रुपमा अनुगमन तथा निर्देशन गर्ने ।
२६. परिषद्को बैठक: (१) परिषद्को बैठक परिषद्को अध्यक्षसँग परामर्श लिई आवश्यकतानुसार संरक्षकले बोलाउनेछ । (२) बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि परिषद् आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
२७. परिषद्को प्रशासनिक खर्च: ऐनको दफा २५क. बमोजिम स्थानीय जनताको सामुदायिक विकासको लागि प्राप्त रकम मध्येबाट परिषद्ले आफ्नो प्रशासनिक कार्यको लागि पन्न प्रतिशतसम्म रकम खर्च गर्न पाउनेछ ।
परिच्छेद - ७ संरक्षण क्षेत्रभित्र निषेधित कार्य
२८. संरक्षण क्षेत्रभित्र निषेधित कार्य: संरक्षकको लिखित अनुमति नलिई कुनै पनि व्यक्तिले संरक्षण क्षेत्रभित्र एकीकृत योजनामा निषेधित कार्यको अतिरिक्त देहायका कार्य गर्न पाउनेछैन:- (क) वन्यजन्तुको शिकार गर्न, (ख) जुनसुकै पदार्थको घर, छाप्रो, आश्रम वा अरु आकार बनाउन वा भोग गर्न, (ग) कुनै भू-भाग कब्जा गर्न, सफा गर्न, आबादी गर्न, खेती गर्न वा कुनै बाली उब्जाउन वा काट्न, (घ) घर पालुवा जीवजन्तु वा पंक्षी चराउन वा पानी छ्वाउन, (ङ) रुख बिरुवा झाडी वा अन्य कुनै वन पैदावार काट्न, ढाल्न, हटाउन, छेक्न वा वन पैदावार सुक्ने कुनै काम गर्न वा आगो लगाउन वा अरु कुनै प्रकारले हानी नोक्सानी पुर्याउन, (च) खानी खन्न, ढुङ्गा खन्न वा कुनै खनिज पदार्थ, ढुङ्गा, कंकड, माटो वा अन्य यस्तै पदार्थ हटाउन, (छ) वन पैदावार वा वन्यजन्तु, पंक्षी वा जग्गालाई क्षति पुर्याउन
(ज) हातहतियार, खरखजाना वा विष साथमा लैजान वा प्रयोग गर्न, (झ) काजमा खटिएका सरकारी कर्मचारी वा संरक्षण क्षेत्रभित्रको प्रचलित बाटोको यात्रुहरु बाहेक अरुले घरपालुवा वा अन्य किसिमको जीवजन्तु वा आखेटोपहार लैजान र (ञ) संरक्षण क्षेत्रभित्र बग्ने नदी, खोला वा पानीको कुनै श्रोत थुन्न, फकाउन वा त्यसमा कुनै हानिकारक वा विष्फोटक पदार्थहरु प्रयोग गर्न ।
२९. संरक्षकले निषेध गर्न सक्ने: (१) संरक्षकले संरक्षण क्षेत्रभित्र वा बाहिर भइरहेको वा हुन लागेको कुनै काम कारबाहीको कारणबाट संरक्षण क्षेत्रको भू-उपयोग, जनस्वास्थ्य, प्राकृतिक वातावरण तथा प्राकृतिक श्रोतको संरक्षणमा प्रतिकूल असर परेमा वा पर्न सक्ने सम्भावना देखिएमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई तत्काल त्यस्तो काम कारबाही रोक्न वा निषेध गर्न वा त्यसमा सुधार गर्न लिखित आदेश दिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम दिइएको आदेशमा के कारणले त्यस्तो काम, कारबाही रोक्न वा निषेध गर्न वा सुधार गर्न परेको हो सो कुरा स्पष्ट रुपमा खुलेको हुनुपर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम संरक्षकले दिएको आदेश उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो आदेश पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र विभाग समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम विभाग समक्ष पेश हुन आएको निवेदनमा विभागले आवश्यक जाँचबुझ गरी निर्णय दिनेछ । यस सम्बन्धमा विभागले दिएको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।
३०. क्षति पुर्याउन नहुने: कसैले पनि संरक्षण क्षेत्रभित्रको सार्वजनिक बाटो पुल, घर, कार्यालय, भवन, तारवार, चिन्हपट वा अन्य कुनै चीज वस्तुलाई कुनै प्रकारले क्षति पुर्याउन हुँदैन ।
३१. लिखित स्वीकृति लिनु पर्ने: (१) कसैले पनि संरक्षण क्षेत्रभित्रको माटो, ढुङ्गा, रोडा वा बालुवा झिक्न संरक्षकको लिखित स्वीकृति लिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम संरक्षकले लिखित स्वीकृति दिँदा सम्बन्धित समितिको सिफारिस लिनु पर्नेछ ।
३२. अनुमति लिनु पर्ने: कसैले पनि संरक्षण क्षेत्रभित्रको प्राकृतिक स्रोत प्रयोग गरी वा सो क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोतमा असर पर्ने गरी व्यावसायिक वा अन्य कुनै काम सुरु गर्नु भन्दा पहिलेले संरक्षकको अनुमति लिनु पर्नेछ । त्यसरी अनुमति दिँदा संरक्षकले सम्बन्धितसँग समन्वय राखी आवश्यक शर्त तोक्न सक्नेछ ।
३३. सहमति लिनु पर्ने: (१) संरक्षण क्षेत्रमा वन पैदावारमा आधारित घरेलु उद्योग र साना पर्यटन उद्योग लगायत अन्य उद्योग सञ्चालन गर्न पाउने गरी उद्योग दर्ता वा इजाजतपत्र प्रदान गर्नु भन्दा पूर्व विभागको सहमति लिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम उद्योग सञ्चालन गर्न सहमति दिने सम्बन्धमा र त्यस्तो उद्योग सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा विभागले निश्चित मापदण्ड तयार गर्नु पर्नेछ । (३) यो नियमावली प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि संरक्षण क्षेत्रमा सञ्चालन मै रहेको घरेलु उद्योग बाहेकको अन्य उद्योग र वन पैदावारमा आधारित घरेलु उद्योगले समेत ऐनको दफा ३ बमोजिम संरक्षण क्षेत्र घोषणा भएको मितिले दुई वर्षभित्र उपनियम (२) बमोजिम विभागले तयार गरेको मापदण्डको अधिनमा रही त्यस्तो उद्योग सञ्चालन गर्नु पर्नेछ ।
३४. संरक्षण क्षेत्रभित्र सेवा वा सुविधा सञ्चालन गर्ने: (१) संरक्षण क्षेत्रभित्रका सरकारी जग्गामा ऐनको दफा ६ बमोजिमका सेवा वा सुविधा सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले प्रस्ताव सहित संरक्षक समक्ष निवेदन पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त हुन आएमा आवश्यक छानबिन गरी संरक्षकले आफ्नो राय सहित विभाग समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम प्राप्त हुन आएको निवेदनमा विभागले आफ्नो राय एवं सिफारिस सहित मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम प्राप्त हुन आएको निवेदनका सम्बन्धमा मन्त्रालयले सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थासँग करार गरी त्यस्तो सेवा वा सुविधा सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिन सक्नेछ ।
परिच्छेद - ८ वन व्यवस्थापन सम्बन्धी विशेष व्यवस्था
३५. संरक्षण सामुदायिक वनको रुपमा सुम्पिन सकिने: (१) संरक्षण क्षेत्रभित्रको कुनै वन क्षेत्रलाई एकीकृत योजना अनुसार संरक्षण सामुदायिक वनको रुपमा संरक्षण तथा
व्यवस्थापन गर्न चाहने समितिले सो को दर्ताका लागि अनुसूची-३ बमोजिमको ढाँचामा व्यवस्थापन कार्य योजना सहित संरक्षक समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदन पर्सा आएमा संरक्षकले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्नेछ र जाँचबुझबाट निवेदनमा उल्लेखित वन क्षेत्र पूरै वा आंशिक रुपमा सुम्पन मनासिब देखेमा त्यस्तो संरक्षण सामुदायिक वन दर्ता गरी सम्बन्धित समितिलाई सुम्पन सक्नेछ । त्यसरी संरक्षण सामुदायिक वन सुम्पदा अनुसूची-४ बमोजिमको प्रमाणपत्र समेत प्रदान गर्नु पर्नेछ । (३) एउटै वन क्षेत्र दुई वा सो भन्दा बढी समितिले संरक्षण सामुदायिक वनको रुपमा माग गरेमा संरक्षकले सम्बन्धित समितिसँग समन्वय गरी सहमतिको आधारमा सो वन क्षेत्र सुम्पन सक्नेछ ।
३६. संरक्षण सामुदायिक वन फिर्ता लिन सक्ने: नियम ३५ बमोजिम संरक्षण सामुदायिक वन जिम्मा लिने समितिले वन व्यवस्थापन कार्य योजना बमोजिम कार्य नगरेमा संरक्षकले त्यस्तो समितिसँग बढीमा पन्ध्र दिनको म्याद दिई स्पष्टीकरण माग गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम माग गरिएको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएमा वा स्थलगत प्रतिवेदनबाट संरक्षण सामुदायिक वन फिर्ता लिन मनासिब देखिएमा संरक्षकले त्यस्तो वन फिर्ता लिन सक्नेछ । यसरी फिर्ता लिइएको संरक्षण सामुदायिक वनको संरक्षण अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि संरक्षक आफैंले गर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम संरक्षकले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने समितिले त्यस्तो निर्णयको सूचना पाएको पैंतीस दिनभित्र विभाग समक्ष उजुरी दिन सक्नेछ र यस सम्बन्धमा विभागको निर्णय अन्तिम हुनेछ । (४) उपनियम (१) बमोजिम उजुरी परेकोमा सोको अन्तिम निर्णय नभएसम्म सो वनको संरक्षण तथा व्यवस्थापन संरक्षक आफैंले गर्नेछ ।
३७. वन पैदावारको उपयोग: समिति आफैंले बिरुवा लगाई हुर्काएको वा समितिले संरक्षण सामुदायिक वनको रुपमा कुनै वन क्षेत्र संरक्षण गरी प्राप्त हुन आएको वन पैदावारको उपयोग व्यवस्थापन कार्य योजना बमोजिमको मात्रा र परिमाणमा नबढ्ने गरी सम्बन्धित समितिले तोकेको दस्तुर तिरी उपभोक्ता समूहहरुले उपयोग गर्न पाउनेछन् ।
३८. संरक्षण धार्मिक वनको रुपमा सुम्पन सक्ने: (१) संरक्षण क्षेत्रभित्रको वन क्षेत्रलाई एकीकृत योजना अनुसार संरक्षण धार्मिक वनको रुपमा व्यवस्थापन गर्न चाहने कुनै
धार्मिक संस्था समूह वा समुदायले सो को दर्ताका लागि अनुसूची-५ बमोजिमको ढाँचामा वन व्यवस्थापन कार्य योजना सहित संरक्षक समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदन पर्सा आएमा संरक्षकले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्नेछ र जाँचबुझबाट निवेदनमा उल्लेखित वन क्षेत्र पूरै वा आंशिक रुपमा सुम्प्न मनासिब देखेमा त्यस्तो संरक्षण धार्मिक वन दर्ता गरी सम्बन्धित धार्मिक संस्था र समूह वा समुदायलाई सुम्प्न सक्नेछ । त्यसरी संरक्षण धार्मिक वन सुम्पदा अनुसूची-६ बमोजिमको प्रमाणपत्र समेत प्रदान गर्नु पर्नेछ । (३) संरक्षण धार्मिक वनमा रहेका काठ दाउरा धार्मिक स्थलको धार्मिक कार्यमा मात्र उपयोग गर्न पाइनेछ । तर वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी वा सार्वजनिक रुपमा हानी नोक्सानी हुने गरी वा जलाधार क्षेत्रमा भू-क्षय हुन सक्ने गरी रुख कटान गर्न पाइने छैन ।
३९. संरक्षण धार्मिक वन फिर्ता लिन सकिने: (१) नियम ३८ बमोजिम सुम्पिएको संरक्षण धार्मिक वन फिर्ता लिन सम्बन्धित धार्मिक संस्था, समूह वा समुदायले वन व्यवस्थापन कार्य योजना बमोजिम कार्य नगरेमा संरक्षकले त्यस्तो धार्मिक संस्था, समूह वा समुदायसँग बढीमा पन्ध्र दिनको म्याद दिई स्पष्टीकरण माग गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम माग गरिएको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएमा वा स्थलगत प्रतिवेदनबाट संरक्षण धार्मिक वन फिर्ता लिन मनासिब देखेमा संरक्षकले त्यस्तो वन फिर्ता लिन सक्नेछ । यसरी फिर्ता लिएको संरक्षण धार्मिक वनको संरक्षण अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि संरक्षक आफैंले गर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम संरक्षकले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने धार्मिक संस्था, समूह वा समुदायले त्यस्तो निर्णयको सूचना पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र विभाग समक्ष उजुरी दिन सक्नेछ र यस सम्बन्धमा विभागले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ । (४) उपनियम (२) बमोजिम उजुरी परेकोमा सो को अन्तिम निर्णय नभएसम्म सो वनको संरक्षण तथा व्यवस्थापन संरक्षक आफैंले गर्नेछ ।
४०. संरक्षण निजी वन सम्बन्धी व्यवस्था: (१) संरक्षण क्षेत्रभित्रको जग्गाका धनीले संरक्षण क्षेत्रको एकीकृत योजनाको अधिनमा रही निजी वनको विकास, संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न तथा वन पैदावारको उपयोग गर्न सक्नेछ ।
(२) यस नियम बमोजिम निजी वनको विकास, संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न संरक्षकले निजी वनको धनीलाई आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नेछ । (३) संरक्षण निजी वनको धनीले सो वनको वन पैदावार संरक्षण क्षेत्रभित्र स्वतन्त्र रुपले ओसार पसार र बिक्री वितरण गर्न पाउनेछ । (४) संरक्षण निजी वनका वन पैदावार सो को धनीको संरक्षण क्षेत्र बाहिर ओसार पसार र बिक्री वितरण गर्नु परेमा वन पैदावारको जात, किसिम र परिमाण खोली सम्बन्धित समितिको सिफारिस सहित संरक्षक समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिमको निवेदन प्राप्त भएमा संरक्षकले आवश्यक जाँचबुझ गर्दा उक्त वन पैदावार निजी वनको धनीको देखिण आएमा वन पैदावारको जात, किसिम र परिमाण खुलाई काठको हकमा टाँचा लगाई संरक्षकले संरक्षण क्षेत्र बाहिर ओसार पसार गर्न अनुसूची-७ बमोजिम छोडपुर्जी दिनु पर्नेछ ।
परिच्छेद-९ सामुदायिक विकास सम्बन्धी आयोजना सञ्चालन
४१. सामुदायिक विकास सम्बन्धी आयोजना सञ्चालन:(१) समितिले सामुदायिक विकासको लागि प्राप्त रकमबाट सञ्चालन गर्न सकिने आयोजनाको छनौट गरी सो आयोजनाको लगत इष्टिमेट सहितको प्रस्ताव तयार गरी उपभोक्ताको श्रमदानको अंश समेत उल्लेख गरी संरक्षक समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम लगत इष्टिमेट तयार गर्ने काममा संरक्षकले समितिलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त भएको आयोजना संरक्षकले परिषद्मा पेश गर्नेछ र परिषद्बाट पारित भएका आयोजना संरक्षकले समितिद्वारा कार्यान्वयन गराउने छ । (४) यस नियम बमोजिम संचालित आयोजना सम्पन्न भएपछि सम्बन्धित समितिले संरक्षक समक्ष उक्त आयोजनाको जाँचपास गराई दिन अनुरोध गर्नु पर्नेछ र त्यसरी अनुरोध नै आएमा संरक्षकले सो जाँचपास गर्न आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराई दिनु पर्नेछ ।
(५) आयोजनाको कार्य सम्पन्न भएपछि समितिले सो आयोजनाको हिसाब किताब र जाँचपासको प्रतिवेदन संरक्षक समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (६) उपनियम (५) बमोजिम हिसाब किताब, बिल भरपाई र जाँचपास प्रतिवेदन पेश भएपछि संरक्षकले आवश्यकतानुसार स्थलगत निरीक्षण समेत गरी कार्य सम्पन्न भएको देखिएमा समितिले पेश्कीको रुपमा लिएको रकम फर्छ्यौट गरी दिनु पर्नेछ । (७) यस नियम बमोजिमको आयोजनाको लगत इस्टिमेट र जाँचपास गर्दा लागेको खर्च सम्बन्धित आयोजनाको खर्चमा समावेश गरिनेछ । ४२. स्वीकृति लिनु पर्ने: संरक्षण क्षेत्रनित्र कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले कुनै आयोजना वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहेमा मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ । ४३. दोहोरो नपर्ने गरी विकास आयोजना सञ्चालन गर्नु पर्ने: संरक्षकले नियम ४१ बमोजिम सामुदायिक विकास सम्बन्धी कार्य गर्दा अन्य कुनै निकाय, संघ संस्था वा कार्यालयले सञ्चालन गरी राखेको कुनै सामुदायिक विकास सम्बन्धी आयोजनामा दोहोरोपना नआउने गरी सञ्चालन गर्नु पर्नेछ ।
परिच्छेद - १० विविध
४४. संरक्षण क्षेत्रमा शिकार सम्बन्धी व्यवस्था: (१) संरक्षण क्षेत्रका बासिन्दाले आफ्नो परम्परागत संस्कृति र रीति रिवाज चलाउन संरक्षकले निर्धारण गरेको वार्षिक कोटा अनुसार निर्धारित स्थानमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिए बमोजिमका वन्यजन्तु वा पंक्षीको शिकार गर्न पाउनेछन् । (२) शिकार सम्बन्धी अनुज्ञापत्र दस्तुर, पूरक शिकार अनुज्ञापत्र दस्तुर र अन्य व्यवस्था राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली, २०३० बमोजिम हुनेछ । ४५. प्रवेशपत्र लिनु पर्ने: (१) कुनै विदेशी पर्यटक वा व्यक्तिले संरक्षण क्षेत्रनित्र प्रवेश गर्न चाहेमा निकुञ्जको प्रवेशद्वारमा अनुसूची-८ बमोजिमको दस्तुर तिरी अनुसूची-९ बमोजिमको प्रवेशपत्र लिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विभाग वा संरक्षकले कुनै विदेशी पर्यटक वा कुनै व्यक्ति वा संघ, संस्था वा निकायका प्रतिनिधिलाई लाग्ने प्रवेश शुल्क मिनाहा दिन सक्नेछ ।
४६. संरक्षण क्षेत्रभित्र अवतरण गर्न अनुमति लिनु पर्ने: (१) कसैले संरक्षण क्षेत्रमा कुनै किसिमको हेलिकप्टर, हट एयर बेलुन वा त्यस्तै किसिमका उपकरणको अवतरण गर्न चाहेमा सो को अनुमति लिनको लागि विभाग समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएपछि विभागले अनुसूची-८ बमोजिमको दस्तुर लिई संरक्षण क्षेत्रमा हेलिकप्टर, हट एयर बेलुन वा त्यस्तै किसिमको उपकरणको अवतरण गर्न अनुसूची-१० बमोजिमको अनुमतिपत्र दिन सक्नेछ ।
४७. फिल्म छायाङ्कनको लागि अनुमति लिनु पर्ने : (१) संरक्षण क्षेत्रभित्र कुनै स्वदेशी वा विदेशी व्यक्ति वा संघ संस्थाले व्यावसायिक डकुमेन्ट्री वा फिचर फिल्म छायाङ्कन गर्न चाहेमा अनुसूची-११ बमोजिमको ढाँचामा विभाग वा संरक्षण क्षेत्र कार्यालय समक्ष दरखास्त दिनु पर्नेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिम दरखास्त पर्न आएमा विभाग वा संरक्षण क्षेत्र कार्यालयले अनुसूची-८ बमोजिमको दस्तुर लिई अनुसूची-१२ बमोजिमको ढाँचामा फिल्म छायाङ्कन अनुमतिपत्र दिन सक्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिमको फिल्म छायाङ्कन अनुमतिपत्र दिँदा विभाग वा संरक्षण क्षेत्र कार्यालयले आफ्नो कर्मचारीलाई सम्पर्क व्यक्ति तोकी निजको रोहवरमा फिल्म छायाङ्कन गर्ने व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।
४८. वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्न स्वीकृति लिनु पर्ने: कसैले संरक्षण क्षेत्रभित्र वैज्ञानिक अनुसन्धान सम्बन्धी काम गर्न चाहेमा विभागको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ । यसरी स्वीकृति लिई अनुसन्धान गर्दा सो को प्रतिवेदन विभागमा बुझाउनु पर्नेछ ।
४९. क्षतिपूर्ति को लागि जिम्मेवार नहुने: कुनै स्वदेशी वा विदेशी पर्यटकले प्रवेशपत्र लिई वा नलिई संरक्षण क्षेत्रभित्र प्रवेश गरेकोमा संरक्षण क्षेत्रभित्र कुनै किसिमको हानी नोक्सानी भएमा वा चोटपटक लागेमा वा निजको मृत्यु भएमा त्यस्तो हानी नोक्सानी, चोटपटक वा मृत्यु भए वापत क्षतिपूर्तिका लागि नेपाल सरकार वा संरक्षण क्षेत्र कार्यालय वा समिति जिम्मेवार हुनेछैन ।
५०. मुद्दा हेर्ने अधिकार: ऐन र यस नियमावली अन्तर्गतका कसूर सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार संरक्षकलाई हुनेछ ।
५१. भू-उपयोगिता प्रणाली लागू गर्ने : एकीकृत योजनामा भू-उपयोगिता प्रणाली लागू गर्नु पर्ने भनी तोकिएको क्षेत्रका जग्गामा संरक्षकले सम्बन्धित समितिको सहमति लिई भू-
उपयोगिता प्रणाली अपनाई कुनै बाली लगाउन वा फलफूल खेती गर्न वा रुख बिरुवा वा घाँस लगाउन वा अन्य कुनै कार्य गराउन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम भू-उपयोगिता प्रणाली अपनाई कार्यहरु गर्ने व्यक्तिलाई संरक्षकले प्राविधिक तथा अन्य सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
५२. संरक्षकलाई सहयोग गर्नु पर्ने: संरक्षण क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्ने काममा संरक्षकलाई स्थानीय प्रशासन, प्रहरी, सरकारी वा गैरसरकारी संस्था, समिति तथा सम्बन्धित सबैले आवश्यक सहयोग गर्नु पर्नेछ ।
५३. निर्देशिका बनाउन सक्ने: ऐन र यस नियमावलीको अधिनमा रही यो नियमावलीको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले आवश्यक निर्देशिका बनाउन सक्नेछ ।
५४. अनुसूचीमा हेरफेर वा थपघट गर्ने: नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा थपघट गर्न सक्नेछ ।
अनुसूची-१ (नियम १३ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) उपभोक्ता समिति दर्ताको लागि दिइने निवेदन
श्रीमान् संरक्षकज्यू, मिति:- .................. संरक्षण क्षेत्र कार्यालय ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ तथा *संरक्षण क्षेत्र सरकारी व्यवस्थापन नियमावली, २०५७ मा भएको व्यवस्था बमोजिम उपभोक्ता समिति गठन गरी यस उपभोक्ता समितिको दर्ता गरी पाउन देहाय बमोजिमको विवरण खुलाई यो निवेदन पेश गरेका छौं ।
(१) उपभोक्ता समितिको नाम: (२) चारकिल्ला: पूर्व :- पश्चिम:- उत्तर:- दक्षिण:- (३) अन्दाजी क्षेत्र: (४) घरधुरी सङ्ख्या: (५) कूल जनसङ्ख्या: (६) उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी तथा सदस्य:- सि. नं . नाम दर्जा दस्तखत १. २. ३. ४. ५. ६. ७. ८. ९.
.......उपभोक्ता समितिका तर्फबाट निवेदन दिने व्यक्तिको,- दस्तखत:- नाम, थर:- ठेगाना:- पद:-
मिति:-
अनुसूची-२ (नियम १३ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)
नेपाल सरकार वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग .................. संरक्षण क्षेत्र कार्यालय उपभोक्ता समिति दर्ताको प्रमाणपत्र
दर्ता नं.:- मिति:- श्री ............................ उपभोक्ता समिति, ................................... । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ तथा * संरक्षण क्षेत्र सरकारी व्यवस्थापन नियमावली, २०५७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी त्यस उपभोक्ता समितिलाई दर्ता गरी यो प्रमाणपत्र दिएको छ । (१) उपभोक्ता समितिको नाम:- (२) चारकिल्ला: पूर्व:- पश्चिम:- उत्तर:- दक्षिण:- (३) अन्दाजी क्षेत्र: (४) घरधुरी सङ्ख्या: (५) कूल जनसङ्ख्या:
प्रमाणपत्र दिने अधिकृतको,- दस्तखत:- नाम, थर:- दर्जा:-
द्रष्टव्य: यो प्रमाणपत्र हराएमा, च्यातिएमा वा नासिएमा अर्को प्रमाणपत्र लिन पच्चीस रुपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ ।
अनुसूची-३ (नियम ३५ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) संरक्षण सामुदायिक वन दर्ताको लागि दिइने निवेदन
श्री संरक्षकज्यू, .................. संरक्षण क्षेत्र कार्यालय ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ तथा संरक्षण क्षेत्र सरकारी व्यवस्थापन नियमावली, २०५७ को अधीनमा रही संरक्षण सामुदायिक वनको रुपमा व्यवस्थापन, संरक्षण, सम्बर्द्धन र सदुपयोग गर्ने प्रयोजनको लागि देहायको वन क्षेत्र यस समितिलाई हस्तान्तरण गर्नुहुन यो निवेदन पेश गरेका छौँ ।
(क) संरक्षण सामुदायिक वनको रुपमा व्यवस्था गर्न चाहेको वनको नाम र क्षेत्र:- चारकिल्ला: क्षेत्रफल:
(ख) वन्यजन्तु सम्बन्धी विवरण:- १. २. ३.
(ग) समितिको पदाधिकारी र सदस्यहरूको विवरण:- क्र.सं. नाम पद ठेगाना दस्तखत १. २. ३. ४. ५. ६. ७. ८. ९.
समितिका तर्फबाट निवेदन गर्ने व्यक्तिको,- दस्तखत:- नाम, थर:- पद:-
द्रष्टव्य: संरक्षण सामुदायिक वनको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न निवेदन साथ छुट्टै पानामा सो को वन व्यवस्थापन कार्य योजना संलग्न गर्नु पर्नेछ ।
अनुसूची-४ (नियम ३५ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित) नेपाल सरकार वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग .................. संरक्षण क्षेत्र कार्यालय संरक्षण सामुदायिक वन दर्ताको प्रमाणपत्र
दर्ता नं.: मिति:- श्री ............................ उपभोक्ता समिति, ................................... ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ तथा * संरक्षण क्षेत्र सरकारी व्यवस्थापन नियमावली, २०५७ को अधीनमा संरक्षण सामुदायिक वनको रुपमा देहायको वन क्षेत्र यसै साथ संलग्न वन व्यवस्थापन कार्य योजना बमोजिम व्यवस्थापन संरक्षण, सम्बर्द्धन र सदुपयोग गर्न यो प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ ।
(क) संरक्षण सामुदायिक वनको विवरण: १. नाम: २. चारकिल्ला:- पूर्व:- पश्चिम:- उत्तर:- दक्षिण:- ३. क्षेत्रफल: -
(ख) वन्यजन्तु सम्बन्धी विवरण:- १. २. ३.
प्रमाणपत्र दिने संरक्षकको दस्तखत:- नाम, थर:- पद:-
द्रष्टव्य: यो प्रमाणपत्र हराएमा, च्यातिएमा वा नासिएमा अर्को प्रमाणपत्र लिन पच्चीस रुपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ ।
अनुसूची-५ (नियम ३८ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)
संरक्षण धार्मिक वन दर्ताको लागि दिइने निवेदन
श्री संरक्षणज्यू, .................. संरक्षण क्षेत्र कार्यालय ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ तथा *संरक्षण क्षेत्र सरकारी व्यवस्थापन नियमावली, २०५७ को अधिनमा रही संरक्षण धार्मिक वनको रुपमा संरक्षण, व्यवस्थापन, सम्बर्द्धन र सदुपयोग गर्ने प्रयोजनको लागि देहायको वन क्षेत्र यस धार्मिक संस्था/समूह/समुदायलाई हस्तान्तरण गर्नुहुन यो निवेदन पेश गरेका छौ ।
(क) संरक्षण धार्मिक वनको रुपमा एकीकृत गर्न चाहेको वनको नाम र क्षेत्र:- वनको नाम: चारकिल्ला: पूर्व:- पश्चिम:- उत्तर:- दक्षिण:- क्षेत्रफल:
(ख) वन्यजन्तु सम्बन्धी विवरण:- १. २. ३.
(ग) धार्मिक संस्था/समूह/समुदाय सम्बन्धी विवरण:- १. २. ३.
.......धार्मिक संस्था/समूह/समुदायको तर्फबाट निवेदन गर्ने व्यक्तिको,- दस्तखत:- नाम:- पद:-
द्रष्टव्य: संरक्षण धार्मिक वन दर्ताको लागि निवेदन साथ छुट्टै पानामा सो को वन व्यवस्थापन कार्य योजना संलग्न गर्नु पर्नेछ ।
अनुसूची-६ (नियम ३८ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित) नेपाल सरकार वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग .................. संरक्षण क्षेत्र कार्यालय संरक्षण धार्मिक वन दर्ताको प्रमाणपत्र
दर्ता नं.: मिति:- श्री ............................
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ तथा *संरक्षण क्षेत्र सरकारी व्यवस्थापन नियमावली, २०५७ को अधिनमा रही देहायको वन क्षेत्र संरक्षण धार्मिक वनको रुपमा यसैसाथ संलग्न वन व्यवस्थापन कार्य योजना बमोजिम व्यवस्थापन संरक्षण, सम्बर्द्धन र सदुपयोग गर्न यो प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ ।
(क) संरक्षण धार्मिक सामुदायिक वनको विवरण: १. नाम: २. चारकिल्ला:- पूर्व :- पश्चिम:- उत्तर:- दक्षिण:- ३. क्षेत्रफल: -
(ख) वन्यजन्तु सम्बन्धी विवरण:- १. २. ३.
प्रमाणपत्र दिने संरक्षकको दस्तखत:- नाम, थर:- दर्जा:- मिति:-
द्रष्टव्य: यो प्रमाणपत्र हराएमा, च्यातिएमा वा नासिएमा अर्को प्रमाणपत्र लिन पच्चीस रुपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ ।
अनुसूची-७ (नियम ४० को उपनियम (५) सँग सम्बन्धित) नेपाल सरकार वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग .................. संरक्षण क्षेत्र कार्यालय छोडपुजी
मिति:-
श्री ............................ ..................................... ।
मिति ..................... मा पेश गर्नु भएको निवेदन उपर जाँचबुझ गर्दा तपसिल बमोजिमको वन पैदावार तपाईको निजी वनको देखिएकाले ......... दिनभित्र ......... स्थानबाट ............. ओसारपसार गर्न पाउने गरी यो छोडपुजी दिइएको छ । नजिकको चौकीमा अनिवार्य रुपमा दरपिठ गराई लैजानु होला ।
तपसिल
बोधार्थ तथा कार्यार्थ:- १. .................. कार्यालय २. ..................... समिति
.................. (संरक्षक)
अनुसूची-८ (नियम ४५ को उपनियम (१), ४६ को उपनियम (२) र ४७ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित) दस्तुर
१. (क) सिनेमा (डकुमेन्ट्री, फिल्म) छायाङ्कन दस्तुर नेपाली नागरिकलाई रु. १०,०००।- साके मुलुकभित्रका नागरिकलाई रु. ५०,०००।- अन्य राष्ट्रका नागरिकलाई यु.एस. डलर १,५००।- बराबरको नेपाली रुपैयाँ
द्रष्टव्य: ड्रोनबाट सिनेमा (डकुमेन्ट्री, फिल्म) छायाङ्कन गर्दा यसको अतिरिक्त थप २५ (पच्चीस) प्रतिशत शुल्क लाग्नेछ । छायाङ्कन टोलीका साथ विभागले एकजना सम्पर्क अधिकारी खटाउनेछ ।
(ख) डकुमेन्ट्री बाहेक अन्य प्रयोजनको लागि ड्रोनको प्रयोग गर्दा प्रचलित प्रक्रिया पुरा गरेपछि सिनेमा (डकुमेन्ट्री, फिल्म) छायाङ्कनको लागि तोकिएको दस्तुर लाग्नेछ ।
२. संरक्षण क्षेत्रको प्रवेश दस्तुर (प्रतिव्यक्ति प्रति प्रवेशको): कायम गरिएको दस्तुर (रू.) नेपाली नागरिकलाई रु. १००।- साके मुलुकभित्रका नागरिकलाई रु. ५००।- अन्य विदेशी नागरिकलाई रु. २,०००।-
३. अवतरण दस्तुर: (क) हेलिकप्टर अवतरण/Hovering समेत (प्रत्येक पटकको लागि) रु. ३,०००।- (ख) हट एयर बेलुन अवतरणको निमित्त रु. ५००।- (ग) अन्य रु. ५००।–
४. तालीम प्राप्त पञ्जीकृत गाइडले संरक्षण क्षेत्रनित्र गाइड सेवा उपलब्ध गराए बापत प्रति गाइड प्रति वर्ष गाइड शुल्क रु. १,०००।-
५. व्यावसायिक जङ्गल ड्राइभ (क) कार रु. १,५००।- (ख) जिप रु. ३,०००।-
द्रष्टव्य: (क) उल्लेखित दस्तुरमा मूल्य अभिवृद्धि कर समावेश भएको छ। (ख) रीतपूर्वकको प्रवेशपत्र बाहकलाई मात्र संरक्षण क्षेत्रनित्र प्रवेश गर्न दिइनेछ।
(ग) घरपालुवा जीवजन्तुलाई संरक्षण क्षेत्रको सुविधा प्राप्त बाटोबाट लैजाँदा दस्तुर लाग्ने छैन । (घ) गाइड शुल्क बुझाउने गाइडलाई संरक्षण क्षेत्र प्रवेश दस्तुर लाग्ने छैन । (ङ) व्यावसायिक जङ्गल ड्राइभमा प्रयोग गरिने सवारी साधनमा देहायको सङ्ख्या भन्दा बढी पर्यटक राख्न पाइने छैन- (क) कार - ४ जना (ड्राइभर र गाइड बाहेक)। (ख) जीप - १० जना (ड्राइभर र गाइड बाहेक)। (च) प्रवेशपत्र वा अनुमतिपत्र नलिई संरक्षण क्षेत्रनित्र प्रवेश गर्ने वा उपरोक्त बमोजिम कुनै काम गर्ने व्यक्तिलाई तोकिएको दस्तुरमा शत प्रतिशत अतिरिक्त दस्तुर लिई प्रवेशको अनुमति दिइनेछ। (छ) १० (दश) वर्ष उमेर मुनिका स्वदेशी तथा विदेशी नागरिक तथा ७० (सत्तरी) वर्ष उमेर पुगेका जेष्ठ नेपाली नागरिकलाई शुल्क लाग्ने छैन । (ज) उद्धारको लागि खटिएको हेलिकप्टरलाई शुल्क लाग्ने छैन ।
अनुसूची-९ (नियम ४५ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) नेपाल सरकार वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग .............. संरक्षण क्षेत्र कार्यालय प्रवेश-पत्र
मिति:- प्रवेशपत्र नं. १. प्रवेशपत्र लिनेको नाम, थर:- २. लिङ्ग:- ३. उमेर:- ४. नागरिकता:- ५. पासपोर्ट नं.:-
प्रवेशपत्र दिनेको,- दस्तखत:- नाम, थर:- दर्जा:-
द्रष्टव्य:- यो प्रवेशपत्र एकपटक प्रवेशका लागि मात्र मान्य हुनेछ । यसबाट संरक्षण क्षेत्रभित्र मात्र प्रवेश गर्न पाइनेछ ।
अनुसूची-१० (नियम ४६ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित) नेपाल सरकार वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग .................... संरक्षण क्षेत्र कार्यालय अवतरण अनुमतिपत्र
अनुमतिपत्र नं. : १. अवतरण अनुमति प्राप्त गर्न चाहेको व्यक्ति वा संस्थाको नाम र ठेगाना:- २. अवतरण गर्न चाहेको उपकरण:- ३. अवतरण गर्न चाहेको क्षेत्र:- ४. अवतरण गर्न दिएको अवधि:- ५. अनुमति बुझी लिनेको नाम र दस्तखत:-
अनुमतिपत्र दिने अधिकृतको दस्तखत:- नाम:- दर्जा:
मिति:-
अनुसूची-११ (नियम ४७ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित फिल्म छायाङ्कनको लागि दिन दरखास्त
श्री ............................... विभाग/कार्यालय .............................................
*संरक्षण क्षेत्र सरकारी व्यवस्थापन नियमावली, २०५७ बमोजिम डकुमेन्ट्री/फिचर फिल्म संरक्षण क्षेत्रमा छायाङ्कन गर्न अनुमति दिन हुन देहाय बमोजिमको विवरण खुलाई यो दरखास्त पेश गरेको छु ।
तपसिल १. फिल्म छायाङ्कन गर्ने व्यक्ति वा संघ संस्थाको नाम, ठेगाना:- २. कथावस्तुको नाम र सारांश:- ३. फिल्म छायाङ्कन गरिने क्षेत्र:- ४. फिल्म छायाङ्कनमा संलग्न हुने व्यक्ति (स्वदेशी/विदेशी) को नाम र सङ्ख्या:- ५. फिल्म छायाङ्कन गरिने अवधि:-
दरखास्त प्रस्तुतकर्ता,- दस्तखत:- नाम:- संस्थाको नाम र ठेगाना:- मिति:-
अनुसूची-१२ (नियम ४७ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित नेपाल सरकार वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग .................. संरक्षण क्षेत्र कार्यालय फिल्म छायाङ्कन अनुमतिपत्र मिति:-
१. डकुमेन्ट्री/ फिचर फिल्म छायाङ्कन वा बनाउन चाहने व्यक्ति, संस्थाको नाम:- २. अनुमति प्राप्त गर्नेको ठेगाना र नागरिकता:- ३. डकुमेन्ट्री/ फिचर फिल्म खिच्न दिएको क्षेत्रको चार किल्ला:- ४. डकुमेन्ट्री/ फिचर फिल्म खिच्न दिएको अवधि र दस्तुर:- ५. अनुमतिपत्र बुझि लिनेको:- दस्तखत:- नाम:- ठेगाना:-
अनुमतिपत्र दिने अधिकृतको दस्तखत:- नाम:- दर्जा:-