सरकारी वकील सम्बन्धी नियमावली, २०७७

सरकारी वकील सम्बन्धी नियमावली, २०७७

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति २०७७/०२/२६

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १९६ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी महान्यायाधिवक्ताको परामर्शमा नेपाल सरकारले देहायका नियमहरु बनाएको छ ।

परिच्छेद–१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यी नियमहरुको नाम "सरकारी वकील सम्बन्धी नियमावली, २०७७" रहेको छ । (२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्कै अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,– (क) "देवानी मुद्दा" भन्नाले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची-२८ मा उल्लिखित मुद्दा सम्झनु पर्छ । (ख) "फौजदारी मुद्दा" भन्नाले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची-१ र अनुसूची-२ मा उल्लिखित मुद्दा सम्झनु पर्छ । (ग) "विभाग" भन्नाले नियम ४ को उपनियम (३) बमोजिमको विभाग सम्झनु पर्छ। (घ) "विभागीय प्रमुख" भन्नाले सम्बन्धित विभागको प्रमुखको रूपमा काम गर्न तोकिएको नायब महान्यायाधिवक्ता सम्झनु पर्छ । (ङ) "सरकारी वकील कार्यालय" भन्नाले नियम ४ को उपनियम (१) बमोजिमको कार्यालय सम्झनु पर्छ ।

परिच्छेद–२ सामान्य व्यवस्था

३. सरकारी वकीलको श्रेणी र पद: (१) महान्यायाधिवक्ताको पद नेपालको संविधान बमोजिमको पद हुनेछ र सो बाहेक सबै सरकारी वकीलको श्रेणी र पद देहाय बमोजिम निजामती सेवाको पद हुनेछ:-

(२) सरकारी वकील कार्यालयमा रहने अन्य श्रेणीका पदहरू नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछन् ।

(३) सरकारी वकील, सरकारी वकील समूहका कर्मचारी तथा सरकारी वकील कार्यालयका अन्य कर्मचारीको दरबन्दी नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ ।

४. सरकारी वकील कार्यालय र प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र: (१) सरकारी वकील कार्यालयको रुपमा देहायका कार्यालय रहनेछन्:-

(क) महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, (ख) उच्च सरकारी वकील कार्यालय, (ग) विशेष सरकारी वकील कार्यालय, (घ) जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय ।

(२) महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय काठमाडौंमा रहनेछ।

(३) महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका सरकारी वकील कार्यालयको कामलाई व्यवस्थित रूपले सञ्चालन गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा महान्यायाधिवक्ताले तोकेका विभाग रहनेछन् ।

(४) प्रत्येक विभागमा महान्यायाधिवक्ताले तोकेको नायब महान्यायाधिवक्ता विभागीय प्रमुखको रुपमा रहनेछ।

(५) विभाग अन्तर्गत विभिन्न महाशाखा, शाखा र केन्द्र रहनेछन् ।

(६) यस नियमावलीमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक विभागीय प्रमुख तथा उपनियम (५) बमोजिमका महाशाखा, शाखा र केन्द्रको कार्य विभाजन महान्यायाधिवक्ताले स्वीकृत गरेको कार्यविधिमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

(७) प्रत्येक उच्च अदालत र सोको इजलास रहेको स्थानमा एक उच्च सरकारी वकील कार्यालय रहनेछ ।

(८) विशेष अदालत रहेको स्थानमा विशेष सरकारी वकील कार्यालय रहनेछ।

(९) प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला अदालतको मुकाम रहेको स्थानमा सम्बन्धित उच्च सरकारी वकील कार्यालयको प्रादेशिक अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत रहने गरी एक जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय रहनेछ ।

(१०) सरकारी वकील कार्यालयमा कार्यबोझ र सम्पादन गर्ने कामको आधारमा आवश्यक सङ्ख्यामा सरकारी वकील र अन्य कर्मचारीहरू रहनेछन् ।

५. अभियोजन प्रशिक्षण केन्द्रः (१) सरकारी वकीलको क्षमता अभिवृद्धि गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा एक अभियोजन प्रशिक्षण केन्द्र रहनेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको अभियोजन प्रशिक्षण केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकार नियम ४ को उपनियम (६) बमोजिमको कार्यविधिमा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ ।

६. अपराधशास्त्रीय अनुसन्धान केन्द्रः (१) अपराधको प्रवृत्ति सम्बन्धी अध्ययन विश्लेषण गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा एक अपराधशास्त्रीय अनुसन्धान केन्द्र रहनेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको अपराधशास्त्रीय अनुसन्धान केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकार नियम ४ को उपनियम (६) बमोजिमको कार्यविधिमा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ ।

७. कायम मुकायम मुकरर गर्ने तथा काज खटाउनेः (१) विभागीय प्रमुखको पदमा महान्यायाधिवक्ताले र अन्य सरकारी वकील कार्यालयको प्रमुखको पदमा विभागीय प्रमुखले बढीमा छ महिनाको लागि कायम मुकायम मुकरर गर्न सक्नेछ ।

(२) आफ्नो प्रादेशिक अधिकार क्षेत्रभित्रका राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका सरकारी वकीललाई राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको कार्यालय प्रमुखको पदमा उच्च सरकारी वकील कार्यालयको सहन्यायाधिवक्ताले बढीमा छ महिनाको लागि कायम मुकायम मुकरर गर्न सक्नेछ। यसरी कायम मुकायम मुकरर गरेकोमा त्यसको जानकारी तुरुन्त महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा दिनु पर्नेछ ।

(३) राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका सरकारी वकीललाई महान्यायाधिवक्ताले तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र अन्य सरकारी वकील कार्यालयका सरकारी वकील र कर्मचारीलाई सम्बन्धित विभागीय प्रमुखले काज खटाउन सक्नेछ ।

(४) उच्च सरकारी वकील कार्यालयको सहन्यायाधिवक्ताले आफ्नो प्रादेशिक अधिकार क्षेत्रभित्रका राजपत्रांकित र राजपत्र अनंकित कर्मचारीलाई वर्षमा बढीमा तीन महिनासम्म आफ्नो प्रादेशिक अधिकार क्षेत्रभित्रको कुनै कार्यालयमा काज खटाउन सक्नेछ। यसरी काज खटाएकोमा त्यसको जानकारी तुरुन्त महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ ।

८. बिदाः (१) नायब महान्यायाधिवक्ताको बिदा महान्यायाधिवक्ताले र अन्य सरकारी वकील कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अन्य सरकारी वकील तथा कर्मचारीको बिदा सम्बन्धित विभागीय प्रमुखले स्वीकृत गर्न सक्नेछ ।

(२) उच्च सरकारी वकील कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ताले आफ्नो कार्यालयका सरकारी वकील तथा कर्मचारीको र आफ्नो प्रादेशिक अधिकार क्षेत्रभित्रका जिल्ला न्यायाधिवक्ताको बिदा स्वीकृत गर्न सक्नेछ।

(३) विशेष सरकारी वकील कार्यालयको सहन्यायाधिवक्ताले सो कार्यालयका सरकारी वकील तथा अन्य कर्मचारीको बिदा स्वीकृत गर्न सक्नेछ ।

(४) जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयको सहन्यायाधिवक्ता वा जिल्ला न्यायाधिवक्ताले आफ्नो कार्यालयका सरकारी वकील तथा अन्य कर्मचारीको बिदा स्वीकृत गर्न सक्नेछ ।

(५) भैपरी आउने बिदा र पर्व बिदा विभागीय प्रमुख र सम्बन्धित सरकारी वकील कार्यालयको प्रमुख स्वयंले लिन सक्नेछ ।

(६) सार्वजनिक बिदामा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको प्रयोजनका लागि अदालत खुला भएको अवधिमा खटिएको सरकारी वकील र अन्य कर्मचारीलाई सो अवधिको लागि निजले खाईपाई आएको तलब भत्ताको अतिरिक्त दामासाजीले प्रति दिनका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसारको रुप रकम समेत प्रदान गरिनेछ।

(७) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानुन बमोजिम नेपाल सरकारबाट स्वीकृत हुनु पर्ने बिदाको हकमा सोही बमोजिम हुनेछ ।

परिच्छेद–३ कार्यालय प्रशासन तथा निरीक्षण

९. प्रशासकीय रेखदेख, नियन्त्रण र निर्देशनः (१) यस नियमावलीको अधीनमा रही जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय सो कार्यालयको सहन्यायाधिवक्ता वा जिल्ला न्यायधिवक्ताको प्रशासकीय रेखदेख, नियन्त्रण र निर्देशनमा रहनेछन् । (२) जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय तथा उच्च सरकारी वकील कार्यालय सम्बन्धित उच्च सरकारी वकील कार्यालयको सहन्यायाधिवक्ताको प्रशासकीय रेखदेख, नियन्त्रण र निर्देशनमा रहनेछन् ।

(३) विशेष सरकारी वकील कार्यालय सो कार्यालयको सहन्यायाधिवक्ताको प्रशासकीय रेखदेख, नियन्त्रण र निर्देशनमा रहनेछ ।

(४) सबै सरकारी वकील कार्यालय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको सामान्य प्रशासकीय रेखदेख, नियन्त्रण र निर्देशनमा रहनेछन् ।

(५) महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको लेखा उत्तरदायी अधिकृत र प्रशासनिक प्रमुखको जिम्मेवारी वरिष्ठतम विभागीय प्रमुखको हुनेछ ।

(६) महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सबै सरकारी वकील कार्यालयको र उच्च सरकारी वकील कार्यालयले आफ्नो प्रादेशिक अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने जिल्ला सरकारी

वकील कार्यालयको वर्षको कम्तीमा एक पटक निरीक्षण तथा अनुगमन गर्नु वा गराउनु पर्नेछ ।

(७) उपनियम (६) बमोजिम निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने सरकारी वकीलले देहाय बमोजिमका विषयहरू खुलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ:-

(क) सम्बन्धित सरकारी वकील कार्यालयले गर्नु पर्ने काम कारबाही समयमा तदारुकताका साथ गरे वा नगरेको,

(ख) फौजदारी मुद्दामा अभियोजन गर्दा अनुसन्धानबाट देखिएको सबूत प्रमाणको उचित मूल्याङ्कन गरी अभियोजन गरे वा नगरेको,

(ग) आंशिक रूपमा मुद्दाको अभियोजन गरिएको भए सोको जानकारी उच्च सरकारी वकील कार्यालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई समयमै पठाई प्राप्त निर्देशन अनुसार गरे वा नगरेको,

(घ) मुद्दा दायर, साक्षी प्रमाण पेश तथा बकपत्र, बहस पैरवी तथा पुनरावेदन सम्बन्धी काम कारबाहीमा आवश्यक सतर्कता देखाए वा नदेखाएको,

(ङ) सम्पादन गरिएको काम कारबाही गुणात्मक र यथार्थपरक रहे वा नरहेको,

(च) मागिएको कानूनी राय समयमा उपलब्ध गराए वा नगराएको,

(छ) मासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन तोकिएको ढाँचामा र समयमा पठाए वा नपठाएको,

(ज) मातहतका सरकारी वकील तथा अन्य कर्मचारीको उचित नियन्त्रण र रेखदेख गरे वा नगरेको,

(झ) लेखा तथा जिन्सी सम्बन्धी काम कारबाही आर्थिक ऐन, नियम बमोजिम भए वा नभएको र तत्सम्बन्धी श्रेष्ठ दुरुस्त राखे वा नराखेको,

(ञ) महान्यायाधिवक्ता वा माथिल्लो कार्यालय वा पूर्व निरीक्षणबाट भएको निर्देशन बमोजिमको काम कारबाही भए वा नभएको,

(ट) मिसिल, फाइलको अभिलेख, कानूनका किताब र नेपाल कानून पत्रिका अद्यावधिक रुपमा राखे वा नराखेको,

(ठ) सूचना प्रविधि सम्बन्धी काम कारबाही समयमा गरे वा नगरेको,

(ड) पीडित मैत्री कक्षको व्यवस्थापन र पीडित मैत्री व्यवहार गरे वा नगरेको,

(ढ) समन्वय समितिको बैठक निर्धारित समयमा बसे वा नबसेको,

(ण) माथिल्लो कार्यालयबाट जारी भएका परिपत्र र निर्देशन पालना गरे वा नगरेको,

(त) प्रचलित कानून बमोजिम सम्पादन गर्नुपर्ने कार्य गरे वा नगरेको।

(८) उपनियम (७) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा सम्बन्धित सरकारी वकील कार्यालयका सरकारी वकील वा कर्मचारीले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्य नगरेको वा कार्य सम्पादनमा लापरबाही गरेको वा बदनियतपूर्वक काम गरेको देखिएमा प्रचलित कानून बमोजिम त्यस्तो सरकारी वकील वा कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही हुनेछ ।

१०. काम, कारबाहीको प्रतिवेदिताः (१) प्रत्येक उच्च सरकारी वकील कार्यालय, विशेष सरकारी वकील कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयले आफूले सम्पादन गरेको काम कारबाहीको मासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन निर्धारित ढाँचामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ।

(२) जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयले उपनियम (१) बमोजिमको प्रतिवेदन सम्बन्धित उच्च सरकारी वकील कार्यालयमा समेत पठाउनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिमको मासिक प्रतिवेदन महिना समाप्त भएको सात दिनभित्र र वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र पठाउनु पर्नेछ ।

तर आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनाको मासिक प्रतिवेदन सोही आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन साथ पठाउन सकिनेछ ।

(४) उपनियम (१) बमोजिम उच्च सरकारी वकील कार्यालयबाट पठाइने वार्षिक प्रतिवेदनमा आफ्नो र मातहतका सरकारी वकील कार्यालयको भौतिक स्थिति,

कार्यबोझ र काम कारबाहीको वास्तविक स्थिति, आवश्यक सिफारिस र सुझाव समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

(५) महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आफूले गरेको काम कारबाहीको मासिक प्रतिवेदन निर्धारित ढाँचामा तयार गर्नु पर्नेछ ।

(६) महान्यायाधिवक्ताले नेपालको संविधान बमोजिम महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा मातहतका सरकारी वकील कार्यालयबाट वर्ष भरी भए गरेका कामको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(७) उपनियम (६) बमोजिमको प्रतिवेदनमा नेपालको संविधानको धारा १५९ को उपधारा (२) मा उल्लिखित कुराका साथै देहायका कुरा समेत समावेश गर्नु पर्नेछ:-

(क) मुलुकीनित्र भए घटेका अपराधको प्रकृति तथा अपराध र जनसंख्याको तुलनात्मक स्थिति,

(ख) नेपाल सरकारको हक, हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा कसूर ठिरिएको वा सफाइको स्थिति,

(ग) महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहत कार्यालयलाई प्राप्त विनियोजित बजेट, खर्चको स्थिति र श्रोत साधनको व्यवस्था,

(घ) नेपाल सरकार वादी भई चल्ने मुद्दामा देखिएका समस्या र सुधारका उपायहरु,

(ङ) कसूर नियन्त्रणका लागि सुधारका उपायहरु।

परिच्छेद–४ सरकारी वकीलको काम, कर्तव्य र अधिकार

११. महान्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) नेपालको संविधानको धारा १५८ तथा अन्य प्रचलित कानुनमा उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त महान्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः-

(क) संवैधानिक एवं कानूनी विषयमा नेपाल सरकार र नेपाल सरकारले तोकेको पदाधिकारीलाई कानूनी राय सल्लाह प्रदान गर्ने,

(ख) नेपाल सरकारको हक, हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको अधिकारीको तर्फबाट अदालत वा मुद्दा हेर्ने निकाय वा अधिकारी समक्ष उपस्थित भई बहस पैरवी गर्ने,

(ग) सर्वोच्च अदालतमा संविधानको व्याख्या सम्बन्धी वा अन्य कुनै जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएको वा सार्वजनिक महत्वको प्रश्न निहित रहेको मुद्दामा उपस्थित भई बहस पैरवी गर्ने,

(घ) अदालतबाट भएका आदेश वा फैसलाको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित संवैधानिक निकाय, मन्त्रालय, सचिवालय, विभाग वा अन्य सरकारी कार्यालयलाई लेखी पठाउने,

(ङ) प्रचलित कानूनको कार्यान्वयनको क्रममा कुनै कठिनाई आई परेमा वा कुनै विषयमा तत्काल कानून बनाउनु पर्ने वा भइरहेको कानून संशोधन गर्नु पर्ने वा बनेरइरहेको कानून लागू गर्नु पर्ने देखिएमा सोको आधार र कारण खुलाई नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,

(च) संवैधानिक निकाय, मन्त्रालय, सचिवालय, विभाग वा अन्य सरकारी कार्यालयबाट अदालतमा प्रस्तुत हुने लिखित जवाफ लगायतका कानूनी मस्यौदामा सुधार गर्ने र एकरूपता कायम गर्ने त्यस्ता निकाय, मन्त्रालय, सचिवालय, विभाग वा कार्यालयबीच आवश्यक समन्वय गर्ने,

(छ) कारागार तथा हिरासतमा रहेका कैदी तथा थुनाको मानव अधिकारको अवस्थाबारे अनुगमन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने,

(ज) मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम कारबाहीको सम्बन्धमा एकरूपता र प्रभावकारिताका लागि आवश्यक सहजीकरण र समन्वय गर्ने,

(झ) संविधान तथा सङ्घीय कानूनको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा मुख्य न्यायाधिवक्तालाई आवश्यक निर्देशन दिने,

(ञ) प्रदेश सरकारको व्यवस्थापनमा रहेका हिरासत, सुधारगृह वा युवा कक्षमा रहेका युवा उपर मानवोचित व्यवहार भए वा नभएको सम्बन्धमा मुख्य न्यायाधिवक्ताबाट अनुगमन गराउने।

(२) सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको कुनै गम्भीर वा सार्वजनिक महत्त्वको वा नेपाल सरकारको हक, हित वा सरोकार निहित रहेको कुनै मुद्दामा तोकिएको सरकारी वकीलको अतिरिक्त अन्य सरकारी वकील खटाई मुद्दाको अभियोजन एवं बहस पैरवी गर्नु आवश्यक छ भन्ने लागेमा महान्यायाधिवक्ता वा विभागीय प्रमुखले थप सरकारी वकील खटाउन सक्नेछ ।

(३) सरकारी कार्यालय वा कानून बमोजिम गठित संस्था वा निकायले गरेको कुनै निर्णय वा काम कारबाहीबाट संविधान वा प्रचलित कानूनको उल्लंघन वा सार्वजनिक हित प्रतिकूल भएको छ भन्ने महान्यायाधिवक्तालाई लागेमा र त्यस्तो निर्णय वा काम कारबाही विरुद्ध उजुर गर्ने कानूनले तोकेको अधिकारीले उजुरी नगरेमा वा त्यस्तो उजुर गर्ने कुनै अधिकारी तोकिएकोमा महान्यायाधिवक्ता आफैंले वा निजले तोकेको सरकारी वकीलले त्यस्तो निर्णय वा काम कारबाही विरुद्ध कानून बमोजिम सम्बन्धित निकायमा उजुर गर्नु वा गर्न लगाउनु वा आवश्यक सुझाव वा निर्देशन दिन सक्नेछ ।

१२. नायब महान्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकारः यस नियमावलीको अधिनमा रही नायब महान्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः-

(क) महान्यायाधिवक्ताको कार्य सम्पादनमा सहयोग गर्ने ,

(ख) कुनै संवैधानिक वा कानूनी विषयमा नेपाल सरकार, नेपाल सरकारको कुनै मन्त्रालय, सचिवालय वा संवैधानिक निकायलाई कानूनी राय सल्लाह दिने,

(ग) नेपाल सरकारको हक, हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको अधिकारी वा कर्मचारीको तर्फबाट अड्डा अदालतमा उपस्थित भई बहस पैरवी गर्ने,

(घ) नेपाल सरकारको हक, हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा पुनरावेदन, पुनरावलोकन वा मुद्दा दोहोर्याउनको लागि नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको अधिकारी वा कर्मचारीको तर्फबाट निवेदन दिने सम्बन्धी कारबाही गर्ने वा गराउने,

(ङ) अदालतमा विचाराधीन रहेको कुनै गम्भीर वा सार्वजनिक महत्त्वको वा नेपाल सरकारको हक, हित वा सरोकार निहित रहेको कुनै मुद्दामा अभियोजन वा बहस पैरवी गर्न तोकिएको सरकारी वकीलको अतिरिक्त अन्य सरकारी वकील खटाई मुद्दाको अभियोजन एवं बहस पैरवी गर्न आवश्यक छ भन्ने लागेमा थप सरकारी वकील खटाउने,

(च) विभागको प्रमुखको रुपमा गर्नु पर्ने कार्य गर्ने ।

१३. महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अन्य सरकारी वकीलको काम, कर्तव्य र अधिकारः यस नियमावलीको अधीनमा रही महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता, उपन्यायाधिवक्ता र सहायक न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः-

(क) महान्यायाधिवक्ता र नायब महान्यायाधिवक्ताको कार्य सम्पादनमा सहयोग गर्ने,

(ख) सर्वोच्च अदालत वा अन्य कुनै अड्डा अदालतमा नेपाल सरकारको हक, हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको कर्मचारीको तर्फबाट बहस पैरवी गर्ने,

(ग) विभागीय प्रमुखले तोके बमोजिम मुद्दा मामिला सम्बन्धी अन्य काम कारबाही गर्ने,

(घ) विभागीय प्रमुखले तोकेको अन्य काम गर्ने ।

१४. अन्य कर्मचारीको काम, कर्तव्य र अधिकारः महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सरकारी वकील बाहेकका अन्य कर्मचारीले दैनिक प्रशासनिक काम कारबाहीका अतिरिक्त मुद्दा मामिलाको बहस पैरवी, प्रतिरक्षा लगायतका काममा विभागीय प्रमुखले तोके बमोजिम सम्बन्धित सरकारी वकीललाई सहयोग गर्नु पर्नेछ ।

१५. उच्च सरकारी वकील कार्यालयको सहन्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) उच्च सरकारी वकील कार्यालयको सहन्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-

(क) आफ्नो प्रादेशिक अधिकारक्षेत्र भित्र रहेको उच्च अदालत वा अन्य कुनै अड्डा अदालतमा नेपाल सरकारको तर्फबाट अभियोगपत्र, पुनरावेदिपत्र, निवेदनपत्र दायर गर्ने वा गराउने तथा बहस पैरवी गर्ने,

(ख) नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दामा अधिकार प्राप्त अधिकारीहरूद्वारा अनुसन्धान तहककात् गरी आवश्यक कारबाहीका लागि प्राप्त भएका मनिसिलमा महान्यायाधिवक्ताबाट अधिकार प्रत्यायोजन भए बमोजिम मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय र तत्सम्बन्धी कार्य गर्ने,

(ग) आफ्नो प्रादेशिक अधिकारक्षेत्र भित्र रहेको उच्च अदालत र अन्य कुनै अड्डा अदालतमा नेपाल सरकारको हक, हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको कर्मचारीको तर्फबाट पुनरावेदिपत्र, निवेदनपत्र दायर गर्ने वा गराउने र बहस पैरवी गर्ने,

(घ) महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले खटाएमा आफ्नो प्रादेशिक अधिकारक्षेत्र बाहिरका कुनै अड्डा अदालतमा उपस्थित भई बहस, पैरवी लगायतका काम कारबाही गर्ने,

(ङ) आफ्नो प्रादेशिक अधिकारक्षेत्र भित्र रहेका प्रदेश प्रमुख तथा नेपाल सरकारको कार्यालयका प्रमुखले मागेको कानूनी प्रश्नमा राय सल्लाह दिने,

(च) हिरासतमा रहेका व्यक्तिलाई मानवोचित व्यवहार नगरेको वा त्यस्तो व्यक्तिलाई आफन्तसँग वा कानून व्यवसायी मार्फत भेटघाट गर्न नदिएको भन्ने उजूरी परेमा वा सो विषयमा जुनसुकै तरिका वा माध्यमबाट जानकारी भए आएमा आवश्यक छानबिन

गरी त्यस्तो हुनबाट रोक्न सम्बन्धित अधिकारीलाई आवश्यक निर्देशन दिने,

(छ) खण्ड (च) बमोजिम छानबिन गरी निर्देशन दिएको विषयमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा प्रतिवेदन पेश गर्ने,

(ज) प्रचलित कानून बमोजिम कार्यालय प्रमुखलाई भएका अधिकार बमोजिमको काम कारबाही गर्ने ।

(२) उच्च सरकारी वकील कार्यालयको सहन्यायाधिवक्ताले प्रचलित कानूनको अधीनमा रही यस नियमावली बमोजिम आफूमा निहित प्रशासकीय अधिकारमध्ये केही अधिकार आफू मातहतको अन्य कुनै सरकारी वकील वा अधिकृतले प्रयोग गर्ने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

१६. उच्च सरकारी वकील कार्यालयका अन्य सरकारी वकीलको काम, कर्तव्य र अधिकारः उच्च सरकारी वकील कार्यालयका अन्य सरकारी वकीलको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः-

(क) उच्च सरकारी वकील कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ताको कार्य सम्पादनमा सहयोग गर्ने ,

(ख) नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दामा अधिकार प्राप्त अधिकारीद्वारा अनुसन्धान, तहकिकात गरी आवश्यक कारबाहीका लागि प्राप्त भएका मिसिलमा महान्यायाधिवक्ताबाट भएको अधिकार प्रत्यायोजन र सहन्यायाधिवक्ताबाट भएको कार्य विभाजन अनुसार मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्ने,

(ग) खण्ड (ख) बमोजिम मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्ने सिलसिलामा मिसिल अध्ययन गर्दा मुद्दा चलाउने देखिएमा आफ्नै कार्यालयबाट चलाउनु पर्ने मुद्दाको हकमा सम्बन्धित अदालतमा अभियोगपत्र दायर गर्ने,

(घ) नेपाल सरकार वादी भई चलेका वा नेपाल सरकारको हक, हित वा सरोकार निहित रहेका मुद्दामा सहन्यायाधिवक्ताले खटाए बमोजिम नेपाल सरकारको तर्फबाट अड्डा अदालतमा उपस्थित भई बहस पैरवी गर्ने ,

(ङ) सहन्यायाधिवक्ताले तोके बमोजिम मुद्दा हेर्ने अधिकारी तथा सम्बन्धित अदालतबाट भएको फैसला वा आदेश उपर पुनरावेदन, निवेदन गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धी आवश्यक काम कारबाही गर्ने।

१७. विशेष सरकारी वकील कार्यालयको सहन्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) विशेष सरकारी वकील कार्यालयको सहन्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-

(क) विशेष सरकारी वकील कार्यालयलाई अभियोजन गर्न अधिकार दिएका फौजदारी मुद्दामा अधिकार प्राप्त अधिकारीद्वारा अनुसन्धान تحقیقاتन गरी आवश्यक कारबाहीका लागि प्राप्त भएका मिसिलहरूमा अधिकार प्रत्यायोजन भए बमोजिम मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय र तत्सम्बन्धी कार्य गर्ने,

(ख) उच्च अदालत, पाटनको वाणिज्य इजलास, विशेष अदालत, प्रशासकीय अदालत, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण, राजस्व न्यायाधिकरण, काठमाडौं र अन्य कुनै अड्डा अदालतमा सुनुवाई हुने नेपाल सरकारको हक, हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको कर्मचारीको तर्फबाट बहस पैरवी गर्ने,

(ग) उच्च अदालत, पाटनको वाणिज्य इजलास, विशेष अदालत, प्रशासकीय अदालत, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण, राजस्व न्यायाधिकरण, काठमाडौबाट भएका आदेश वा फैसला उपर निवेदन, पुनरावेदन गर्नुपर्ने भएमा मस्यौदा सहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाउने,

(घ) महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले तोके बमोजिमका अन्य काम कारबाही गर्ने,

(ङ) प्रचलित कानून बमोजिम कार्यालय प्रमुुखलाई दिएका अधिकार बमोजिमको काम कारबाही गर्ने।

(२) विशेष सरकारी वकील कार्यालयको सहन्यायाधिवक्ताले यस नियमावली बमोजिम आफूमा निहित प्रशासकीय अधिकारमध्ये केही अधिकार आफू मातहतको अन्य कुनै सरकारी वकील वा अधिकृतले प्रयोग गर्ने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

१८. विशेष सरकारी वकील कार्यालयका अन्य सरकारी वकीलको काम, कर्तव्य र अधिकारः विशेष सरकारी वकील कार्यालयका अन्य सरकारी वकीलको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः-

(क) विशेष सरकारी वकील कार्यालयको सहन्यायाधिवक्ताको कार्य सम्पादनमा सहयोग गर्ने ,

(ख) विशेष सरकारी वकील कार्यालयलाई अभियोजन गर्न अधिकार भएका मुद्दामा अधिकार प्राप्त अधिकारीहरूद्वारा अनुसन्धान तहकिकात गरी आवश्यक कारबाहीका लागि प्राप्त भएका मिसिलमा महान्यायाधिवक्ताबाट भएको अधिकार प्रत्यायोजन र सहन्यायाधिवक्ताबाट भएको कार्य विभाजन अनुसार मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय र तत्सम्बन्धी कार्य गर्ने,

(ग) नेपाल सरकार वादी भई दायर भएका वा नेपाल सरकारको हक, हित वा सरोकार निहित रहेका मुद्दामा सहन्यायाधिवक्ताले खटाए बमोजिम नेपाल सरकारको तर्फबाट अड्डा अदालतमा उपस्थित भई बहस पैरवी गर्ने ,

(घ) सहन्यायाधिवक्ताले तोके बमोजिम मुद्दा हेर्ने अधिकारी तथा सम्बन्धित अदालतबाट भएको फैसला वा आदेश उपर पुनरावेदन, निवेदन गर्ने सम्बन्धी आवश्यक काम कारबाही गर्ने।

१९. जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता वा जिल्ला न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) यस नियमावलीको अधिनमा रही जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता वा जिल्ला न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ–

(क) नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दामा प्रहरी वा अधिकार प्राप्त अधिकारीहरूद्वारा अनुसन्धान तहकिकात गरी आवश्यक कारबाहीका लागि प्राप्त भएका मिसिलमा महान्यायाधिवक्ताबाट अधिकार

प्रत्यायोजन भए बमोजिम मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय गर्ने र मुद्दा चल्ने निर्णय भएकोमा सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने,

(ख) नेपाल सरकार वादी भई दायर भएका मुद्दा वा नेपाल सरकारको हक, हित वा सरोकार निहित रहेका मुद्दामा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको कर्मचारीको तर्फबाट अड्डा अदालतमा बहस पैरवी र प्रतिनिधित्व गर्ने,

(ग) सम्बन्धित जिल्लामा रहेका नेपाल सरकारका कार्यालयका प्रमुखले मागेको कुनै कानूनी प्रश्नमा राय सल्लाह दिने,

(घ) मुद्दा हुने अधिकारी वा सम्बन्धित अदालतबाट भएको फैसला वा आदेश उपर पुनरावेदन, निवेदन गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धी आवश्यक काम कारबाही गर्ने,

(ङ) प्रचलित कानुन बमोजिम कार्यालय प्रमुखलाई भएका अधिकार बमोजिमको काम कारबाही गर्ने ।

(२) यस नियम बमोजिम सहन्यायाधिवक्ता वा जिल्ला न्यायाधिवक्तालाई भएको प्रशासकीय अधिकार मध्ये केही अधिकार निजले प्रत्यायोजन गरे बमोजिम जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयका अन्य सरकारी वकीलले प्रयोग गर्न सक्नेछन् ।

२०. जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयका अन्य सरकारी वकीलको काम, कर्तव्य र अधिकारः जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयका अन्य सरकारी वकीलको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः-

(क) जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता वा जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्य सम्पादनमा सहयोग गर्ने,

(ख) नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दामा अधिकार प्राप्त अधिकारीहरूद्वारा अनुसन्धान, तहकीकात गरी आवश्यक कारबाहीका लागि प्राप्त भएका मिसिलमा महान्यायाधिवक्ताबाट भएको अधिकार प्रत्यायोजन र सहन्यायाधिवक्ता वा जिल्ला न्यायाधिवक्ताबाट कार्य विभाजन भए अनुसार मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय गर्ने,

(ग) खण्ड (ख) बमोजिम मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय गर्ने सिलसिलामा मिसिल अध्ययन गर्दा मुद्दा चल्ने देखिएमा आफ्नै कार्यालयबाट चलाउनु पर्ने मुद्दाको हकमा सम्बन्धित अदालतमा अभियोगपत्र दायर गर्ने,

(घ) नेपाल सरकार वादी भई चलेका वा नेपाल सरकारको हक, हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा सहन्यायाधिवक्ता वा जिल्ला न्यायाधिवक्ताले ठहराए बमोजिम नेपाल सरकारको तर्फबाट अड्डा अदालतमा उपस्थित भई बहस पैरवी गर्ने,

(ङ) सहन्यायाधिवक्ता वा जिल्ला न्यायाधिवक्ताले तोके बमोजिम मुद्दा हेर्ने अधिकारी तथा सम्बन्धित अदालतबाट गरिएको फैसला वा आदेश उपर पुनरावेदन, निवेदन गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धी आवश्यक काम कारबाही गर्ने ।

२१. अनुपस्थित सरकारी वकीलको काम अन्य सरकारी वकीलले गर्न सक्नेः (१) सरकारी वकील कार्यालयमा कुनै सरकारी वकील अनुपस्थित रहेको वा निजको पद रिक्त रहेको अवस्थामा यस नियमावली बमोजिम त्यस्तो सरकारी वकीलले गर्नु पर्ने काम सो कार्यालयका वरिष्ठतम सरकारी वकीलले तोके बमोजिम सो कार्यालयको कुनै पनि सरकारी वकीलले गर्न सक्नेछ ।

(२) माथित्त कार्यालयको कुनै सरकारी वकील अनुपस्थित रहेको वा निजको पद रिक्त रहेको अवस्थामा यस नियमावली बमोजिम त्यस्तो सरकारी वकीलले गर्नु पर्ने काम मानिल्लो तिको सरकारी वकील कार्यालयको प्रमुखले तोकेको सरकारी वकीलले गर्न सक्नेछ।

(३) कुनै सरकारी वकील कार्यालय वा निकायमा कार्यरत सरकारी वकील अनुपस्थित रहेको वा पद रिक्त रहेको अवस्थामा यस नियमावली बमोजिम त्यस्तो सरकारी वकीलले गर्नु पर्ने काम अर्को कार्यालयका सरकारी वकीलले गर्ने गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले वा आफ्नो प्रादेशिक अधिकार क्षेत्रभित्र सम्बन्धित उच्च सरकारी वकील कार्यालयको प्रमुखले तोक्न सक्नेछ ।

(४) उपनियम (१), (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले विशेष अवस्थामा कुनै पनि तिको सरकारी वकीललाई

विशेष जिम्मेवारी दिई नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा दायर गर्न वा बहस पैरवी गर्न कुनै सरकारी वकील कार्यालयमा खटाउन सकिनेछ ।

(५) उपनियम (४) बमोजिम खटाई आएका सरकारी वकीललाई सहयोग गर्नु सम्बन्धित सरकारी वकील कार्यालयका सरकारी वकील तथा कर्मचारीको कर्तव्य हुनेछ।

परिच्छेद–५ पुनरावेदन, पुनरावलोकन वा मुद्दा दोहोर्याउनका लागि निवेदन दिने सम्बन्धी कार्यविधि

२२. पुनरावेदन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधिः (१) नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दामा कुनै अदालत वा मुद्दा हेर्ने अधिकारी वा निकायबाट भएको फैसला उपर मिसिल संलग्न प्रमाणबाट पुनरावेदन गर्नु पर्ने देखिएमा त्यस्तो मुद्दा अभियोजन वा बहस पैरवी गरी वा फिराद दायर गरी वा त्यस्तो फैसला उपर पुनरावेदन दायर गर्न तोकिएको सरकारी वकीलले पुनरावेदनको मस्यौदा तयार गरी पुनरावेदन दायर गर्ने जिम्मेवारी लिएको सरकारी वकील कार्यालयमा पुनरावेदन गर्ने म्याद सुरु भएको दिन दशदिनित्र पठाई सक्नु पर्नेछ ।

तर जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने मुद्दामा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयको सम्बन्धित सरकारी वकीलले पुनरावेदन वा निवेदन गर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम पुनरावेदनको मस्यौदा प्राप्त भएपछि सम्बन्धित सरकारी वकील कार्यालयका सरकारी वकीलले प्राप्त मस्यौदा जाँचबुझ गरी पुनरावेदन गर्नु पर्ने देखिएमा नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्बन्धित अदालतमा पुनरावेदन गर्नु पर्नेछ ।

२३. पुनरावेदन नगराएको कार्यविधिः (१) नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दामा कुनै अदालत वा मुद्दा हेर्ने अधिकारी वा निकायबाट भएको फैसला उपर पुनरावेदन गर्नु पर्ने निवेदनमा पुनरावेदन गर्नु नपर्ने कारण सहितको राय सम्बन्धित सरकारी वकील कार्यालयले माथिल्लो सरकारी वकील कार्यालयमा पुनरावेदनको म्याद सुरु भएको दिन दशदिनित्र पठाउनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम पुनरावेदन नगर्ने प्रस्ताव प्राप्त भएपछि माथिल्लो सरकारी वकील कार्यालयले पुनरावेदन गर्नु नपर्ने वा पुनरावेदन गर्न उपयुक्त नहुने देखिएमा पुनरावेदन नगर्ने आधार र कारण सहित निकासाका लागि मिसिल प्राप्त लिएको

दश दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई निकासा भए बमोजिम गर्नु वा गराउनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि जिल्ला अदालतले पुनरावेदको रोखा गरेको फैसला उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ८ को उपदफा (३) को खण्ड (ग) बमोजिम उच्च अदालतमा पुनरावेद नगर्ने अन्तिम निर्णय सम्बन्धित उच्च सरकारी वकील कार्यालयको सहन्यायाधिवक्ताले गर्न सक्नेछ । यसरी निर्णय भएकोमा सोको अभिलेख राखी निर्धारित ढाँचामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा निर्णय भएको मितिले तीन दिनभित्र पठाउनु पर्नेछ ।

२४. मुद्दा दोहोर्याउने निवेदन सम्बन्धी कार्यविधिः (१) न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ बमोजिम कुनै मुद्दामा दोहोर्याउने निवेदन दिन उपयुक्त छ भन्ने लागेमा त्यस्तो मुद्दामा सम्बन्धित सरकारी वकीलले उच्च अदालतबाट फैसला वा अन्तिम आदेश भएको मितिले पाँच दिनभित्र मुद्दा दोहोर्याउने सम्बन्धी निवेदनको मस्यौदा तयार गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय समक्ष पठाउनु पर्नेछ ।

(२) कुनै मुद्दामा उच्च अदालतबाट भएको फैसला वा अन्तिम आदेश उपर मुद्दा दोहोर्याउने निवेदन दिन उपयुक्त छैन भन्ने लागेमा उच्च सरकारी वकील कार्यालयको सहन्यायाधिवक्ताले आधार र कारण उल्लेख गरी मुद्दा दोहोर्याउने निवेदन नगर्ने निर्णय गर्न सक्नेछ । यसरी निर्णय भएकोमा सो को अभिलेख राखी निर्धारित ढाँचामा सोको विवरण महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा निर्णय भएको मितिले तीन दिनभित्र पठाउनु पर्नेछ ।

२५. निवेदन सम्बन्धी कार्यविधिः (१) कुनै अदालत, निकाय वा अधिकारीबाट भएको आदेश वा अन्तरकालीिन आदेश उपर मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १५ वा प्रचलित कानून बमोजिम पुनरावेद सुन्ने अदालतमा निवेदन दिन उपयुक्त लागेमा त्यस्तो मुद्दामा अभियोजन गर्न वा बहस पैरवी गर्न तोकिएको सरकारी वकीलले निवेदनको मस्यौदा तयार गरी आदेशको जनाउ प्राप्त भएको पाँच दिनभित्र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयले भए उच्च सरकारी वकील कार्यालयमा र उच्च सरकारी वकील कार्यालयले भए महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय समक्ष प्रस्ताव पठाउनु पर्नेछ।

तर जिल्ला अदालतमा निवेदन लाग्ने मुद्दामा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयको सम्बन्धित सरकारी वकीलले निवेदन गर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन दिन उपयुक्त नभएमा सम्बन्धित सरकारी वकीलले निवेदन गर्नु नपर्नेको आधार र कारण खोली प्रमाणित गरी राख्नु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त प्रस्ताव अध्ययन गर्दा निवेदन गर्नु पर्ने देखिएमा उच्च सरकारी वकील कार्यालयका सहायकधिवक्ता वा महान्यायाधिवक्ता वा महान्यायाधिवक्ताले अधिकार प्रत्यायोजन गरे बमोजिम विभागीय प्रमुखले सम्बन्धित अदालतमा निवेदन गर्ने वा गर्ने लगाउनेछ ।

२६. पुनरावेदि गर्ने, पुनरावलोकन गर्ने वा मुद्दा दोहोर्याउन निवेदन दिन आदेश दिन सक्नेः नेपाल सरकारको हक, हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा अदालत वा मुद्दा हेर्ने निकायले गरेको निर्णय वा आदेश उपर पुनरावेदि वा पुनरावलोकन वा मुद्दा दोहोर्याउन निवेदन गर्नु पर्ने देखिएमा महान्यायाधिवक्ताले सो बमोजिम गर्नका लागि सम्बन्धित अधिकारीलाई लेखी पठाउन सक्नेछ र त्यसरी लेखी आएमा सम्बन्धित अधिकारीले सोही बमोजिम गर्नु गराउनु पर्नेछ ।

२७. मुद्दाको कागजात सहित प्रस्ताव पठाउनेः (१) यस परिच्छेद बमोजिम पुनरावेदि वा निवेदन गर्ने वा नगर्ने प्रस्ताव पठाउँदा अदालत वा न्यायिक निकायको निर्णय एवं नमनसिल संलग्न कागजात समेत राखी पठाउनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम पुनरावेदि गर्ने, नगर्ने वा निवेदन गर्ने वा नगर्ने प्रस्ताव पठाउँदा सो गर्नु पर्ने वा गर्नु नपर्ने आधार र कारण स्पष्ट रूपमा खुलाउनु पर्नेछ ।

२८. इत्तलायनामा वा सूचना तामेल भएपछिको कारबाहीः नेपाल सरकार उपर वा सरकारी कामको सिलसिलामा सरकारी कर्मचारी उपर परेको नालिस उजुरका सम्बन्धमा अदालतबाट जारी भएको इत्तलायनामा वा सूचना सरोकारवाला सरकारी वकीलले पाउनासाथ संलग्न कागजात सहित सम्बन्धित कार्यालय वा कर्मचारीलाई तुरुन्त पठाई दिनु पर्नेछ ।

२९. सरकारी कर्मचारी उपर मुद्दा परेमाः (१) सरकारी काम कारबाहीको सिलसिलामा कुनै सरकारी कर्मचारी उपर परेको मुद्दामा अदालतबाट इत्तलायनामा वा सूचना सम्बन्धित कर्मचारीले पाएपछि निजले सो मुद्दामा नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रतिरक्षा होस् भन्ने

चाहेमा निजको विभागीय प्रमुख समक्ष देहायका कुराहरू खुलाई तुरुन्त निवेदन गर्नु पर्नेछ:-

(क) मुद्दाको नाम र सङ्ख्या, (ख) कुन मितिमा कुन अदालतमा दायर गरिएको हो सो कुरा, (ग) सबै पक्षहरूको नाम नामेसी, (घ) दाबीको मोल बिगो, (ङ) अदालतमा प्रतिउत्तर वा प्रतिवाद गर्नु पर्ने म्याद र सो म्याद थमाउनु पर्ने भए सो कुरा, (च) प्रचलित कानून बमोजिम मुद्दा गरिने सूचना प्राप्त भएको वा नभएको, प्राप्त भएको भए प्राप्त भएको मिति, (छ) मुद्दामा वादीले पेश गरेको र प्रतिवादीबाट पेश हुने प्रमाणका लिखित कागजात, (ज) सम्बन्धित सरकारी वकीलको राय, र (झ) मुद्दा सम्बन्धी भए गरेका कारबाहीका कागजात ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त हुन आएमा त्यस्तो कर्मचारीको विभागीय प्रमुखले सम्बन्धित कागजात सहित प्रतिरक्षाका लागि सम्बन्धित सरकारी वकील कार्यालयमा लेखी पठाउन सक्नेछ।

(३) सरकारी काम कारबाहीको सिलसिलामा कुनै सरकारी कर्मचारी उपर मुद्दा परेमा उपनियम (१) र (२) बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी त्यस्तो कर्मचारीको तर्फबाट प्रतिरक्षा होस् भनी त्यस्तो कर्मचारीको विभागीय प्रमुखले अनुरोध गरी पठाएमा सरकारी, सार्वजनिक हितलाई ध्यानमा राखी न्याय र कानूनको रक्षा हुने गरी सम्बन्धित सरकारी वकील कार्यालयबाट प्रतिरक्षा गरिदिनु पर्नेछ ।

३०. नेपाल सरकार उपर परेको वा नेपाल सरकारको तर्फबाट दायर हुने मुद्दा सम्बन्धमा कारबाहीः (१) नेपाल सरकार उपर परेको वा नेपाल सरकारको तर्फबाट दायर हुने मुद्दामा सम्बन्धित विभागीय प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखले फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र, लिखित प्रतिवाद वा पुनरावेदन पेश गर्नु अघि सम्बन्धित सरकारी वकीलसँग आवश्यक कानूनी सल्लाह लिई त्यस्तो फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र, लिखित प्रतिवाद, पुनरावेदन र सो मुद्दासँग

सम्बन्धित कागजात एवं प्रमाण सक्कल गरी गराई आफूले पेश गर्नु पर्नेमा सम्बन्धित अदालत वा निकायमा पेश गर्नु पर्नेछ र सरकारी वकीलबाट पेश गर्नु पर्नेमा सम्बन्धित सरकारी वकील समक्ष पठाउनु पर्नेछ । यसरी सरकारी वकीलबाट पेश गर्नु पर्ने भई प्राप्त भएको फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र, लिखित प्रतिवाद वा पुनरावेदन सम्बन्धित सरकारी वकीलले सम्बन्धित अदालत वा निकायमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको मुद्दामा प्रतिरक्षाको लागि सम्बन्धित निकायले सम्बन्धित सरकारी वकील कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम प्रतिरक्षा गर्न लेखी पठाउँदा सम्बन्धित मिसिल कागजात समेत दुरुस्त राखी पठाउनु पर्नेछ। सम्बन्धित अधिकृत वा पदाधिकारीले आवश्यक कागजात नपठाएको कारणले मुद्दामा असर पर्न गएमा सोको जानकारी सम्बन्धित सरकारी वकीलले विभागीय प्रमुखलाई गराउनु पर्नेछ ।

३१. सरकारी वकीलसँग परामर्श लिने र फाइल पठाउने: (१) सरकारी वकीलबाट दायर हुने बाहेकका नेपाल सरकार वा सरकारी कर्मचारीको तर्फबाट अदालतमा दायर भएको र अन्य कसैले नेपाल सरकार वा सरकारी कर्मचारी उपर दायर गरेको मुद्दामा पुनरावेदन गर्नु, पुनरावलोकन वा दोहोर्याई हेरी पाउन निवेदन गर्ने निर्णय गर्नु अघि सम्बन्धित अधिकृतले चाहेमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा सो विषयमा परामर्श गर्न सक्नेछ ।

         (२) उपनियम (१) बमोजिम पुनरावेदन गर्दा वा पुनरावलोकन वा दोहोर्याई हेरी पाउन निवेदन दिँदा सम्बन्धित निकायले आवश्यक परेमा सम्बन्धित सरकारी वकीलसँग समन्वय गरी आवश्यक लिखत कागजात वा निवेदन तयार गरी अदालतमा दर्ता गराई सकेपछि फाइल बहस पैरवीको लागि सम्बन्धित सरकारी वकील समक्ष पठाउनु पर्नेछ ।

३२. अदालतबाट भएका फैसला वा आदेश बमोजिम भरभराउ गर्ने: नेपाल सरकार वा सरकारी कर्मचारीको विरुद्ध परेको वा नेपाल सरकारका तर्फबाट प्रतिरक्षा गरिएको मुद्दामा अदालतले गरेको फैसला वा आदेश अन्तिम भएपछि प्रचलित कानूनको म्यादभिन्न सो बमोजिम भरी भराउको लागि लेखी आएमा सम्बन्धित अधिकारीले भरी भराउको कारबाही गरी दिनु पर्नेछ।

परिच्छेद ६

मिलापपत्र सम्बन्धी व्यवस्था

३३. विचाराधीन मुद्दा मिलापपत्र गर्नेः (१) मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११७ को उपदफा (२) बमोजिम नेपाल सरकार वादी भएको मुद्दा मिलापपत्र गर्नका लागि प्रतिवादी र पीडित समेत भएमा दुवै पक्षले सम्बन्धित सरकारी वकील कार्यालय समक्ष निवेदन दिन सक्नेछन् ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन परेमा सम्बन्धित सरकारी वकीलले प्रतिवादी र पीडितको पहिचान गरी मिलापपत्र गर्न मनासब देखिएमा दुबै पक्षलाई निवेदन सनाखत गराई आफ्नो राय सहित सम्बन्धित मिसिल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम मिलापपत्रका लागि जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयले पठाएको जानकारी सम्बन्धित उच्च सरकारी वकील कार्यालयलाई समेत दिनु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (२) बमोजिम प्राप्त भएको निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गर्दा निवेदन माग बमोजिम गर्न उपयुक्त देखिएमा महान्यायाधिवक्ता वा महान्यायाधिवक्ताले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको नायब महान्यायाधिवक्ताले मिलापपत्र गर्ने आदेश गरी सो आदेश कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित सरकारी वकील कार्यालयमा मिसिल सहित पठाउनु पर्नेछ।

(५) उपनियम (४) बमोजिमको आदेश प्राप्त भएपछि सम्बन्धित सरकारी वकील कार्यालयले मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष मिलापपत्रको लागि सम्पूर्ण कागजात सहित निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(६) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय वा उच्च सरकारी वकील कार्यालयमा पर्न आएमा त्यस्तो निवेदन आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित सरकारी वकील कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।

(७) उपनियम (६) बमोजिम प्राप्त निवेदन उपर सम्बन्धित सरकारी वकील कार्यालयले यस नियममा उल्लिखित प्रक्रिया बमोजिम कारबाही अगाडी बढाउनु पर्नेछ ।

(८) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानून बमोजिम संरक्षणलाई रोहबरमा राख्नु पर्ने प्रकृतिको मुद्दामा मिलाप गर्नु पर्मा संरक्षणलाई रोहबरमा राख्नु पर्नेछ ।

परिच्छेद–७ विधि

३४. सरकारी वकीललाई सहयोग गर्न कर्मचारी खटाउनु पर्नेः (१) नेपाल सरकार वादी भएको मुद्दा वा नेपाल सरकारको हक, हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दा कुनै अड्डा अदालतमा चलिरहेको अवस्थामा वा त्यस्तो मुद्दा दायर गर्नु पर्ने देखिएमा साक्षी प्रमाण जुटाउने लगायतका अन्य काममा सरकारी वकीलले सहयोग माग गरेमा सम्बन्धित अधिकारीले मुद्दाको वस्तुस्थिति बुझेको कर्मचारी खटाई दिनु पर्नेछ ।

(२) नेपाल सरकारको हक, हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा आवश्यक पर्ने निर्णय, मिसिल, फाइल वा कागजात सम्बन्धित सरकारी वकील कार्यालयबाट माग भएमा सम्बन्धित निकायले यथाशीघ्र त्यस्तो कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम मिसिल कागजात प्राप्त नभएमा त्यस्तो मुद्दामा सरकारी वकीलले प्रतिनिधित्व गर्न इन्कार गर्न सक्नेछ ।

३५. विभागीय कारबाही गर्न लेखी पठाउन सक्नेः (१) सरकारी वकीलले देहायको अवस्थामा देहायका कर्मचारी वा अधिकारी उपर विभागीय कारबाहीका लागि महान्यायाधिवक्ता समक्ष लेखी पठाउन सक्नेछः–

(क) मुद्दाको सन्दर्भमा सम्बन्धित निकायलाई दिएको निर्देशन पालना नगरेको वा यस नियमावली बमोजिम माग गरेको सहयोग प्रदान नगरेको कारण मुद्दाको अभियोजन, निर्णय वा बहस पैरवीमा प्रतिकूल असर परेमा त्यस्तो निर्देशन पालना नगर्ने वा सहयोग नगर्ने अधिकारी वा कर्मचारी,

(ख) कुनै निर्णय, मिसिल, फाइल वा कागजात माग गर्दा समयमा नपठाएको कारणबाट मुद्दामा असर पर्न गएमा त्यसरी निर्णय, मिसिल, फाइल वा कागजात नपठाउने सम्बन्धित अधिकारी वा कर्मचारी,

(ग) मुद्दाको सिलसिलामा वा कानूनी रायका लागि प्राप्त भएका कागजात अध्ययन गर्दा कुनै अधिकारी वा कर्मचारीले कानून उल्लंघन गरेको वा हेलचेक्र्याई वा बदनियतसाथ काम गरेको कारणबाट नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पुगेको वा सार्वजनिक हितमा असर परेको वा सर्वसाधारणमा क्षति पुर्याउने वा दुःख वा हैरानी दिने नियतले काम गरेको देखिएमा त्यस्तो अधिकारी वा कर्मचारी,

(घ) नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दामा सरकारी वकीलको निर्णयभन्दा फरक दाबी लिई अभियोग पत्र वा फिराद पत्र दायर गरेमा त्यस्तो कर्मचारी,

(ङ) नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दामा सरकारी कर्मचारीले अनुसन्धानको क्रममा पेश गरेको प्रतिवेदन वा गरेको कागजलाई खण्डन हुने गरी झुठ्ठा बकपत्र गरेमा त्यस्तो कर्मचारी ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम सम्बन्धित सरकारी वकीलबाट लेखी आएको व्यहोरा मनासब देखिएमा वा सरकारी वकीलबाट त्यसरी लेखी नआए पनि महान्यायाधिवक्ताले विभागीय कारबाहीको लागि लेखी पठाउनु पर्ने आधार देखेमा सम्बन्धित कर्मचारी वा अधिकारी उपर प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारबाहीको लागि अख्तियारवाला समक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम लेखी आएमा अख्तियारवालाले त्यस्तो कर्मचारी वा अधिकारीलाई प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यक प्रकृया पूरा गरी विभागीय कारबाही गरी सोको जानकारी महान्यायाधिवक्तालाई गराउनु पर्नेछ ।

३६. निर्णय को जानकारी पठाउनु पर्नेः (१) प्रचलित कानून बमोजिम अनुसन्धान पूरा भई प्राप्त भएको नमिनसलमा मुद्दा नचल्ने गरी निर्णय भएकोमा सो निर्णय भएको मितिले तीन दिनभित्र मनिसिल कागजात सहित जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयले उच्च सरकारी वकील कार्यालयमा र उच्च सरकारी वकील कार्यालयले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा निकासाको लागि पठाउनु पर्नेछ। यसरी पठाउँदा सम्बन्धित मुद्दाको हदम्याद समेतलाई विचार गरी छिटो साधन वा माध्यमारा पठाउनु पर्नेछ ।

(२) विशेष सरकारी वकील कार्यालयमा प्राप्त भएका मिसिलमा सो कार्यालयले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेकोमा सम्बन्धित मिसिल कागजात निकासाको लागि उपनियम (१) बमोजिम महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।

(३) आंशिक रुपमा मुद्दा नचल्ने निर्णय भएमा समेत उपनियम (१) वा (२) बमोजिम गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (१) वा (२) बमोजिमको जानकारी नपठाउने सरकारी वकीललाई प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारबाही गरिनेछ ।

३७. अभियोगपत्र संशोधन सम्बन्धमाः मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोगपत्र संशोधन गर्न आवश्यक भएमा सम्बन्धित सरकारी वकील कार्यालयले आफ्नो राय सहित महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृतिका लागि मिसिल कागज पठाई निकासा भए बमोजिम गर्नु पर्नेछ ।

३८. सरकारी वकीलसँग राय माग्दा पुर्याउनु पर्ने रीताः कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नमा सरकारी वकीलसँग राय माग गर्दा देहाय बमोजिम गरी माग गर्नु पर्नेछः-

(क) जुन विषयमा राय माग गरिएको हो सो विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार त्यस्तो राय माग्ने कार्यालय वा अधिकारीलाई भएको हुनु पर्ने,

(ख) जुन विषयमा राय माग गरिएको हो सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण संक्षेपमा खुलाई सम्बन्धित कागजात संलग्न गरिएको हुनु पर्ने,

(ग) राय मागिएको विषयमा स्पष्टः कानूनी प्रश्न उल्लेख गरिएको हुनु पर्ने,

(घ) जुन विषयमा राय मागिएको हो सो विषयमा अन्य कुनै कार्यालय वा अधिकारीको समेत राय लिनु पर्ने वा अन्य कुनै प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्ने भएमा सो राय मागी सकेपछि तथा त्यस्तो प्रक्रिया पूरा गरिसकेपछि मात्र सरकारी वकीलसँग राय मागिएको हुनु पर्ने,

(ङ) जुन विषयमा राय माग गरिएको हो सो सम्बन्धमा विभागीय राय वा सम्बन्धित कार्यालयको दृष्टिकोण उल्लेख भएको हुनु पर्ने ।

३९. राय माग गरिएको र राय दिइएको विषय गोप्य हुनेः नियम ३८ बमोजिम सरकारी वकीलसँग राय माग गरिएको विषय र सरकारी वकीलले राय दिएको विषय गोप्य हुनेछ ।

४०. बहसमा सरकारी वकीलको तजविजः (१) सरकारी वकीलले बहस पैरवी गर्दा व्यावसायिक आचरणको पालना गरी आफ्नो तजविज अनुसार गर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम सरकारी वकीलले बहस पैरवी गरेको कारणलाई मात्र आधार लिई निज उपर कुनै कारबाही गरिने वा मुद्दा चलाइने छैन ।

४१. कानून व्यवसाय गर्न सक्नेः सरकारी वकीलले नेपाल सरकारको हक, हितमा प्रतिकूल असर नपर्ने र नेपाल सरकारलाई कुनै आर्थिक दायित्व नपर्ने तथा कार्यालयको काममा बाधा नपुग्ने गरी महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृति लिई नेपाल सरकारको अधिकार स्वामित्व रहेको कुनै संगठित संस्थामा कानून व्यवसाय गर्न, त्यस्तो संगठित संस्थाको तर्फबाट बहस पैरवी गर्न वा कुनै शैक्षिक वा प्राज्ञिक संस्थामा अध्यापन, अनुसन्धान, अन्वेषण तथा प्रशिक्षण गर्न सक्नेछ ।

४२. महान्यायाधिवक्ताले निर्देशन दिन वा अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्नेः (१) नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजनलाई प्रभावकारी बनाउन महान्यायाधिवक्ताले आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित अधिकारी तथा सरकारी वकीलको कर्तव्य हुनेछ ।

(२) प्रचलित कानूनको अधीनमा रही महान्यायाधिवक्ताले नेपाल सरकारको हक, हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा वा कानूनी विषयमा दिएको निर्देशनको पालना गर्नु वा गराउनु सम्बन्धित अधिकारीको कर्तव्य हुनेछ ।

(३) प्रचलित कानूनको अधीनमा रही महान्यायाधिवक्ता वा विभागीय प्रमुखले आफ्नो अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार आफू मातहतको सरकारी वकीलले प्रयोग र पालना गर्न पाउने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

४३. व्यवस्थापन समितिः (१) सरकारी वकील कार्यालयको संस्थागत सुदृढीकरण गर्न तथा नीतिगत विषयमा निर्णय लिनका लागि देहाय बमोजिमको एक व्यवस्थापन समिति रहनेछः-

(क) महान्यायाधिवक्ता -अध्यक्ष (ख) विभागीय प्रमुखहरू -सदस्य

(ग) प्रशासन शाखा हेर्ने सहन्यायाधिवक्ता -सदस्य–सचिव

(२) व्यवस्थापन समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ ।

(३) महान्यायाधिवक्ताको पद रिक्त भएको वा कुनै कारणले लामो समयसम्म महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा अनुपस्थित भएको अवस्थामा व्यवस्थापन समितिका अन्य सदस्यहरू मात्र उपस्थित भई व्यवस्थापन समितिको बैठक बसी निर्णय गर्न सकिनेछ ।

(४) व्यवस्थापन समितिले आवश्यकता अनुसार कुनै सरकारी वकील, विज्ञ वा कर्मचारीलाई बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।

(५) व्यवस्थापन समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि सो समिति आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

४४. समन्वय समितिको सचिवालय सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १९४ बमोजिम गठन हुने समन्वय समितिले गर्ने काम कारबाहीमा सहयोग गर्नका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा समन्वय समितिको सचिवालय रहनेछ ।

(२) समन्वय समितिको सचिवालयमा आवश्यक सङ्ख्यामा सरकारी वकील रहनेछन् ।

(३) उपनियम (१) बमोजिमको सचिवालयले समन्वय समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने, अनुगमन गर्ने , समितिका निर्णय अभिलेखरण गर्ने तथा समन्वय समितिले तोकेको अन्य कार्य गर्नेछ ।

४५. नीति व्यवस्थापन समूहः (१) सरकारी वकील कार्यालयको सुदृढीकरण लगायत नीति निर्माणसँग सम्बन्धित विषयमा महान्यायाधिवक्ता तथा नियम ४३ बमोजिमको व्यवस्थापन समितिलाई सुझाव तथा परामर्श उपलब्ध गराउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका नायब महान्यायाधिवक्ता तथा सहन्यायाधिवक्ताहरू रहेको एक नीति व्यवस्थापन समूह रहनेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको नीति व्यवस्थापन समूहको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिमको नीति व्यवस्थापन समूहको सचिवको रुपमा प्रशासन शाखा हेर्ने उपन्यायाधिवक्ताले काम गर्नेछ ।

४६. नेपाल सरकारको अधिकार: नेपाल सरकारले महान्यायाधिवक्तासँग परामर्श गरी सरकारी वकील कार्यालय तथा सरकारी वकीलको प्रशासन सम्बन्धमा समय समयमा आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ र त्यस्तो व्यवस्था यसै नियमावली बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।

४७. सरकारी वकीललाई अन्य काममा खटाउने: (१) सरकारी वकीलको दरबन्दी कायम भएको स्थानमा बाहेक सरकारी वकीललाई सो पदले गर्ने कामसँग सम्बन्धित काममा मात्र खटाउन सकिनेछ ।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरकारी वकील कार्यालयको कार्य सम्पादनमा प्रभाव नपर्ने गरी संवैधानिक आयोग, नेपाल सरकारबाट गठित हुने आयोग, समिति, कार्यदल वा निर्वाचनको काममा सरकारी वकीललाई खटाउन सकिनेछ ।

४८. कार्यदल गठन गर्न सक्ने: (१) सरकारी वकीलको कार्य सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन वा सरकारी वकीलसँग सम्बन्धित कुनै कानूनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्न वा सरकारी पक्षको प्रतिनिधित्व र प्रतिरक्षालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आवश्यकता अनुसार विभिन्न कार्यदल वा अनुसन्धान समूह गठन गरी जिम्मेवारी दिन सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम गठन भएका कार्यदल वा अनुसन्धान समूहको कार्यदेश र जिम्मेवारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

४९. यसै नियमावली बमोजिम हुने: यस नियमावलीमा उल्लेख भएका विषयमा यसै नियमावली बमोजिम र अन्य विषयमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।

५०. खारेजी र बचाउ: (१) सरकारी वकील सम्बन्धी नियमावली, २०५५ खारेज गरिएको छ ।

(२) सरकारी वकील सम्बन्धी नियमावली, २०५५ बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै नियमावली बमोजिम भए गरेको मानिनेछ।