सहकारी नियमावली, २०७५

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति २०७६।१।२३

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १४९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ ।

परिच्छेद-१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यी नियमहरूको नाम "सहकारी नियमावली, २०७५" रहेको छ । (२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,— (क) "ऐन" भन्नाले सहकारी ऐन, २०७४ सम्झनु पर्छ । (ख) "कर्जा" भन्नाले चलअचल सम्पत्ति धितो, बन्धक वा अन्य आवश्यक सुरक्षण वा जमानत लिई वा नलिई सहकारी संस्थाले सदस्यलाई दिएको कर्जाको साँवा, ब्याज र हर्जाना रकम सम्झनु पर्छ । (ग) “कर्जा असुली न्यायाधिकरण” भन्नाले नियम ४२ बमोजिम गठन हुने कर्जा असुली न्यायाधिकरण सम्झनु पर्छ । (घ) "कर्जा सूचना केन्द्र" भन्नाले नियम ३७ बमोजिमको सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र सम्झनु पर्छ । (ङ) "बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष" भन्नाले ऐनको दफा १०१ बमोजिमको सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष सम्झनु पर्छ । (च) “विशिष्टीकृत सहकारी सङ्घ” भन्नाले ऐनको दफा ९ बमोजिम गठन हुने विशिष्टीकृत सहकारी सङ्घ सम्झनु पर्छ । (छ) "व्यवस्थापक" भन्नाले सहकारी संस्थाको व्यवस्थापक सम्झनु पर्छ र सो शब्दले महाप्रबन्धक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई समेत जनाउँछ । (ज) “संस्थागत पूँजी” भन्नाले संस्था वा सङ्घको पछिल्लो आर्थिक वर्षको जगेडा कोष र घाटा पूर्तिको कोषको रकम सम्झनु पर्छ ।

---

परिच्छेद-२ संस्था गठन, दर्ता तथा सञ्चालन

३. संस्थाको गठन: (१) ऐनको दफा ३ को उपदफा (५) बमोजिम पेशागत सङ्गठनका आधारमा संस्था गठन गर्दा देहायका शर्त बन्देजहरू पूरा भएको हुनु पर्नेछ: - (क) प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएको पेशागत सङ्गठनका सदस्यहरू मात्र सदस्य हुनु पर्ने, (ख) संस्थाको कार्यक्षेत्र बढीमा एक जिल्ला हुनु पर्ने, (ग) एक जिल्लामा आफ्नो पेशागत सङ्गठिको एकमात्र प्रारम्भिक संस्था गठन भएको हुनु पर्ने । (२) संस्था दर्ता गर्दा सम्बन्धित पेशागत सङ्गठिको सिफारिस संलग्न गर्नु पर्नेछ । (३) एक सय जनाभन्दा कम कर्मचारी, शिक्षक वा प्राध्यापकहरू कार्यरत रहेको कार्यालयमा संस्था गठन गर्दा त्यस्तो कार्यालयमा कम्तीमा तीस जनाको स्थायी दरबन्दी स्वीकृत भई कार्यरत रहेको हुनु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम विद्यालय, विश्वविद्यालय वा सङ्गठित संस्थाको आधारमा गठन हुने संस्थामा त्यसमा कार्यरत प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारी सदस्य हुन सक्नेछन् । (५) विद्यालय, विश्वविद्यालय वा सङ्गठित संस्थामा कार्यरत प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीले यस नियम बमोजिम गठन हुने एकै प्रकृतिको कुनै एकमात्र संस्थामा सदस्यता लिन सक्नेछ । (६) यस नियम बमोजिम दर्ता भएका संस्थाहरूले देहायका कार्यहरू मात्र गर्न सक्नेछन्: - (क) सदस्यहरूबाट विनियममा तोकिएको सीमासम्मको मासिक बचत सङ्कलन गर्ने, (ख) खण्ड (क) बमोजिम सङ्कलित बचत रकम सदस्यहरूलाई ऋण तथा सापटीको रूपमा परिचालन गर्ने, (ग) सदस्यहरूको बौद्धिक विकास, कला एवं साहित्यका क्षेत्रमा रचनात्मक कार्य गर्ने ।

---

(७) यस नियम बमोजिमका संस्थाको गठन तथा अन्य व्यवस्था मन्त्रालयबाट स्वीकृत कार्यविधि बमोजिम हुनेछ ।

४. विशिष्टीकृत सहकारी सङ्घको गठनको शर्त तथा सो को सञ्चालन: (१) विशिष्टीकृत सहकारी सङ्घ गठन गर्दाथ देहायका शर्त बन्देजहरू पूरा भएको हुनु पर्नेछ: - (क) आवेदक संस्थाहरूको संयुक्त शेयर पूँजी कम्तीमा पन्ध्र करोड रुपैयाँ हुनु पर्ने, (ख) आवेदक संस्थाहरूको संयुक्त संस्थागत पूँजी कम्तीमा तीन करोड रुपैयाँ हुनु पर्ने, (ग) आवेदक संस्थाहरूले खरिद गरेको सङ्घको शेयर पूँजी कम्तीमा एक करोड रुपैयाँ हुनु पर्ने, (घ) आवेदक संस्थाहरू घाटामा गएको हुनु नहुने । (२) उपनियम (१) को खण्ड (ग) बमोजिम आवेदक संस्थाले खरिद गर्ने शेयरको रकम संस्थाको प्राथमिक पूँजी कोष र बचतको अनुपात कम्तीमा एक बराबर पन्ध्र कायम गरी जगेडा कोष र शेयर पूँजीबाट मात्र खरिद गर्नु पर्नेछ । (३) विशिष्टीकृत सहकारी सङ्घको सञ्चालन प्रक्रिया देहाय बमोजिम हुनेछ : - (क) जुन उद्देश्यका लागि सो सहकारी सङ्घ गठन भएको हो सोही कार्य मात्र गर्नु पर्ने, (ख) विशिष्टीकृत सहकारी सङ्घको कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा परियोजना सञ्चालन गर्नु पूर्व प्रचलित कानून बमोजिम अनुमति, स्वीकृति वा इजाजत नलिउनु पर्ने भए लिएर मात्र सञ्चालन गर्नु पर्ने । (४) विशिष्टीकृत सहकारी सङ्घ गठन गर्दाथ स्व-रोजगारी तथा मूल्य शृङ्खलामा योगदान पुर्याउने गरी वस्तुको सञ्चय, प्रशोधन, बजारीकरण र निर्यातमूलक कार्यविशेषका आधारमा समेत गठन गर्न सकिनेछ ।

५. सहकारी बैङ्कको गठन सम्बन्धी व्यवस्था: (१) सबै प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने गरी कम्तीमा पाँच सय एक वटा संस्था वा सङ्घहरु आपसमा मिली सहकारी बैङ्कको गठन गर्न सक्नेछन् । (२) उपनियम (१) बमोजिम गठन हुने सहकारी बैङ्कको शेयर पूँजी नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।

---

(३) उपनियम (१) बमोजिम सहकारी बैङ्कको गठनको लागि आवेदन दिने संस्था वा सङ्घहरूले देहायको शर्त पूरा गरेको हुनु पर्नेछ:- (क) आवेदक संस्था वा सङ्घको संयुक्त शेयर पूँजी कम्तीमा तीन अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने, (ख) आवेदक संस्था वा सङ्घको संयुक्त संस्थागत पूँजी कम्तीमा पचास करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने र (ग) आवेदक संस्था वा सङ्घ विगत तीन वर्षदेखि निरन्तर नाफामा सञ्चालित भएको हुनुपर्ने । (४) सहकारी बैङ्क गठन गर्दा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको समेत सिफारिस आवश्यक पर्नेछ ।

६. संस्था वा सङ्घ दर्ताको दरखास्तको ढाँचा र पेश गर्नुपर्ने विवरण: (१) ऐनको दफा १४ को उपदफा (१) बमोजिम रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष संस्था वा सङ्घ दर्ता गर्नका लागि अनुसूची-१ को ढाँचामा दरखास्त दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम संस्था वा सङ्घ दर्ताका लागि दरखास्त दिँदा ऐनको दफा १४ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिमको प्रतिवेदन अनुसूची-२ को ढाँचामा र खण्ड (ग) बमोजिमको विवरण अनुसूची-३ को ढाँचामा दरखास्तसाथ संलग्न गरी पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम संस्था दर्ताका लागि दरखास्त दिँदा ऐनको दफा १४ को उपदफा (२) मा उल्लेखित कागजातका अतिरिक्त देहायका विवरण समेत संलग्न गर्नु पर्नेछ: - (क) प्रारम्भिक भेलाका निर्णयहरू, (ख) अनुसूची-४ को ढाँचामा व्यावसायिक कार्ययोजना, (ग) अनुसूची-५ को ढाँचामा सदस्यबाट शेयर पूँजी तथा प्रवेश शुल्क बापत सङ्कलित रकमको भरपाई, (घ) अनुसूची-६ को ढाँचामा तदर्थ सञ्चालक समितिका सदस्यहरूको विवरण, (ङ) अनुसूची-७ को ढाँचामा स्व-घोषणा पत्र, (च) अनुसूची-८ को ढाँचामा अधिकार प्रत्यायोजन पत्र,

---

(छ) आवेदकहरूले विभागले तोके बमोजिम कम्तीमा एक दिवसीय पूर्व-सहकारी शिक्षा प्राप्त गरेको प्रमाण पत्र, (ज) आवेदकहरूको नेपाली नागरिकता प्रमाण-पत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रतिलिपि, (झ) पेशागत सङ्गठनका आधारमा दर्ता हुने संस्थाको हकमा त्यस्तो पेशागत सङ्गठनको आवेदकको परिचयपत्रको प्रतिलिपि, (ञ) संस्थाको कार्यक्षेत्रभित्र बसोबास गरेको पुष्ट्याइँ हुने प्रमाण, (ट) आवेदकहरू प्रत्येकले संस्थाको कार्ययोजना बमोजिमको सेवा उपयोग गर्ने आधार ।

(४) उपनियम (१) बमोजिम सङ्घ दर्ता गर्नको लागि दरखास्त दिँदा दरखास्तसाथ देहायका कागजात तथा विवरण संलग्न गर्नुपर्नेछ: - (क) उपनियम (३) को खण्ड (क), (ख), (घ) र (च) मा उल्लिखित कागजात, (ख) शेयर पूँजी तथा प्रवेश शुल्कबापत सदस्यहरूबाट सङ्कलित रकम बैंक वा वित्तीय संस्था सञ्चित प्रचलित कानून बमोजिम 'क' वर्गको ईजाजत प्राप्त बैंकमा खाता खोली रकम जम्मा गरेको बैंक भौचर, (ग) अनुसूची-९ बमोजिम आवेदक संस्था वा सङ्घको विवरण, (घ) केन्द्रीय विषयगत सहकारी सङ्घको हकमा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको सिफारिस ।

(५) सरकारी बैंक दर्ता गर्नको लागि दरखास्त दिँदा देहायका विवरण संलग्न गर्नुपर्नेछ: - (क) अनुसूची-१० को ढाँचामा नियम ५ मा उल्लिखित न्यूनतम सङ्ख्या पुग्ने आवेदक संस्था वा सङ्घको सदस्य सङ्ख्या, शेयर पूँजी, संस्थागत पूँजी र वित्तीय अवस्था खुल्ने विवरण, (ख) उपनियम (२) का साथै उपनियम (३) को खण्ड (क), (ख), (घ), (च) र उपनियम (४) को खण्ड (ख) मा उल्लिखित कागजात ।

---

(६) उपनियम (१) बमोजिम विशिष्टीकृत सङ्घ दर्ता गर्नका लागि दरखास्त दिँदा देहायका विवरण संलग्न गर्नु पर्नेछ: - (क) अनुसूची-११ को ढाँचामा आवेदक संस्थाको विषय, सदस्य सङ्ख्या, शेयर पूँजी, संस्थागत पूँजी र कारोबार खुल्ने विवरण, (ख) उपनियम (२), उपनियम (३) को खण्ड (क), (ख), (घ), (च) र उपनियम (४) को खण्ड (ख) मा उल्लेखित कागजात ।

७. बचत तथा ऋण सहकारी संस्था दर्ताको मापदण्ड: (१) महानगरपालिका वा उपमहानगरपालिकाको हकमा प्रत्येक वडामा रहेको जनसंख्याका आधारमा प्रत्येक पाँच हजार जनसंख्यामा एउटा संस्थामा नबढ्ने गरी, नगरपालिकाको हकमा प्रत्येक दुई हजार जनसंख्यामा एउटा संस्थामा नबढ्ने गरी र गाउँपालिकाको हकमा प्रत्येक पाँच सय जनसंख्यामा एउटा संस्थामा नबढ्ने गरी बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्था दर्ता गरिनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम संस्थाको सङ्ख्या निर्धारण गर्दा महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकामा जिल्लास्तर कार्यक्षेत्र सीमित भएका तथा वडास्तर कार्यालय रहेका र गाउँपालिका वा नगरपालिकाको हकमा सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकास्तर कार्यक्षेत्र सीमित भएका छिमेक वा बसोबासको साझा बन्धनमा दर्ता गरिएका बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाहरूको मात्र आधार लिइनेछ । (३) उपनियम (१) र (२) बमोजिमको मापदण्डभन्दा बढी भएका बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाहरू तीन वर्षभित्र नियम ३९ बमोजिम एकीकरण भइसक्नु पर्नेछ ।

८. दर्ताको प्राथमिकता: सङ्घको दर्ताका लागि एकभन्दा बढी निवेदन परेमा रीतपूर्वक दर्ता भएको पहिलो निवेदकलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

९. दर्ताको प्रमाण पत्र: (१) ऐनको दफा १५ बमोजिम दर्ता भएको संस्था वा सङ्घलाई रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले अनुसूची-१२ को ढाँचामा दर्ताको प्रमाण-पत्र दिनु पर्नेछ । (२) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कुनै एक स्थानीय तहमा मात्र कार्यक्षेत्र भएको संस्था भए त्यस्तो कार्यक्षेत्र रहेको स्थानीय तहको कानून बमोजिम, एक भन्दा बढी स्थानीय तहका कार्यक्षेत्र भएको संस्था भए सम्बन्धित

---

प्रदेशको कानून बमोजिम र अन्तरप्रदेश कार्यक्षेत्र भएको संस्था भए संघमा ऐन र यस नियमावली बमोजिम दर्ता हुनु पर्नेछ।

१०. सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र: (१) ऐनको दफा १८ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम संस्थाको कार्यक्षेत्र सदस्यको सीप, पेशा र प्रकृति समेतबाट फराकिलो क्षेत्र आवश्यक पर्ने देहायकामा एक स्थानीय तहसम्म हुनेछ । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रस्तावित कार्यक्षेत्रको कुनै वडामा संस्थाका आवेदकहरूको बसोबास भएको भए त्यस्तो वडा कार्यक्षेत्रमा समावेश गरिनेछ । (३) ऐनको दफा १८ को उपदफा (३) बमोजिम कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दा देहायका विशेष व्यावसायिक आवश्यकताको आधार लिनु पर्नेछ: - (क) उत्पादनको सङ्कलन, सञ्चय, प्रशोधन सुविधाका दृष्टिले न्यूनतम आयतन (भोल्युम) कायम गर्न आवश्यक भएको, (ख) निश्चित भौगोलिक क्षेत्रसम्म उत्पादन क्षेत्र कायम भएको, (ग) सिँचाइ सुविधा, प्राविधिक रेखदेख, रोगव्याधि नियन्त्रणका दृष्टिले उपयुक्त एकाई कायम गर्नु पर्ने भएको, (घ) सेवाको माग, प्रतिएकाई लागत, सञ्चालन खर्च, व्यवस्थापकीय रेखदेख, स्थिर सम्पत्तिको उपयोग समेतबाट कार्यक्षेत्रको विस्तार आवश्यक भएको । तर संस्थाको मौजुदा कार्यक्षेत्रमा सदस्यता एवं व्यावसायिक सेवा विस्तारको मनासिब स्तर हासिल नभएसम्म त्यस्तो संस्थाको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्नु हुँदैन । (४) ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम संस्थाको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दा देहायको प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्नेछ: - (क) मौजुदा कार्यक्षेत्रमा संस्थाको सदस्यता एवं सेवा विस्तारको लेखाजोखा गरिएको, (ख) थप गरिने कार्यक्षेत्रमा संस्थाको सेवा माग भएको, (ग) ऐनको दफा ३२ को उपदफा (१) विपरीत दोहोरो सदस्यता हुने अवस्था नरहेको सुनिश्चित गरिएको, (घ) विनियम संशोधनको प्रक्रिया पूरा भएको ।

---

(५) ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत सञ्चालनमा रहेका संस्थाहरूको कार्यक्षेत्र कायम गर्ने प्रयोजनको लागि त्यस्ता संस्थाहरूले पेश गर्ने कार्य सञ्चालन प्रतिवेदनमा ऐनको दफा १८ को उपदफा (५) मा उल्लिखित विवरणहरूको अतिरिक्त देहायका विवरण समेत संलग्न गर्नु पर्नेछ: - (क) मौजुदा कार्यक्षेत्रमा संस्थाका शाखा कार्यालय, सेवा केन्द्र वा सम्पर्क केन्द्र अनुसारको सञ्चालन खर्च, कारोबार र नाफा नोक्सानीको विवरण, (ख) मौजुदा कार्यक्षेत्रको प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तह र वडा अनुसार सदस्यहरूको नाम, थर, ठेगाना, शेयर र बचतको विवरण, (ग) मौजुदा कार्यक्षेत्रमा संस्थाले सञ्चालन गरेका उद्योग, लगानी र व्यावसायिक सेवा सुविधाहरूको प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तह र वडा अनुसारको विवरण ।

(६) ऐनको दफा १८ को उपदफा (६) को खण्ड (क) बमोजिम सहकारी संस्थाको मौजुदा कार्यक्षेत्रभित्रको प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तह र वडा भित्रकी कार्यक्षेत्र घटाउने निर्देशन दिँदा छिक्किने कार्यक्षेत्रभरिको गरी जम्मा सदस्य सङ्ख्याको पन्न प्रतिशतभन्दा कम सदस्य सङ्ख्या भएको हुनु पर्नेछ ।

(७) ऐनको दफा १८ को उपदफा (६) को खण्ड (ख) बमोजिम सहकारी संस्थाको मौजुदा कार्यक्षेत्रभित्रको प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तह र वडा भित्रकी कार्यक्षेत्र घटाउने निर्देशन दिँदा छिक्किने कार्यक्षेत्रभरिको गरी पाँच करोड रुपैयाँ वा जम्मा कारोबारको पन्न प्रतिशतमा जुन घटी हुन्छ सोभन्दा कम व्यावसायिक सेवा वा सञ्चालन भएको देखाइएको हुनु पर्नेछ ।

स्पष्टीकरण: यस उपनियमको प्रयोजनको लागि “कारोबार” भन्नाले संस्था वा सङ्घले सञ्चालन गरेको व्यावसायिक क्रियाकलापहरूमा पछिल्लो आर्थिक वर्षसम्ममा परिचालित बचतको दायित्व र पछिल्लो आर्थिक वर्षको सदस्यतर्फको खरिद वा बिक्री कारोबारको जोड सम्झनु पर्छ ।

११. संस्था वा सङ्घको वर्गीकरण: (१) विषयगत आधारमा संस्था वा सङ्घको वर्गीकरण देहाय बमोजिम हुनेछ: - (क) उत्पादक संस्था वा सङ्घ: कृषि, दुग्ध, चिया, कफी, उखु, जुनार, सुपारी, जडीबुटी, बीउबिजन, मौरीपालन, तरकारी तथा फलफूल,

---

पशुपन्छीपालन र माछापालन विषयका विषयगत र अगुवाबाली एवम् उत्पादनको योजना समेतका आधारमा अन्य उत्पादनमूलक संस्था वा त्यस्ता संस्थाहरूको हित प्रवर्द्धिका लागि गठित भएका सङ्घ । (ख) उपभोक्ता संस्था वा सङ्घ: उपभोक्ता भण्डार, विद्युत, सञ्चार र स्वास्थ्य विषयका विषयगत र प्राथमिक आवश्यकता एवम् सेवाको योजनासमेतका आधारमा अन्य उपभोगजन्य संस्था वा त्यस्ता संस्थाहरूको हित प्रवर्द्धिका लागि गठित भएका सङ्घ । (ग) वित्तीय संस्था वा सङ्घ: बचत तथा ऋणको मात्र कारोबार गर्ने संस्था वा त्यस्ता संस्थाहरूको हित प्रवर्द्धिका लागि गठित भएका सङ्घ । (घ) श्रमिक संस्था वा सङ्घ: हस्तकला, खाद्य परिकार, गैरखाद्य औद्योगिक उत्पादन, भोजनालय र श्रम करार विषयका विषयगत र सीप वा श्रमको विशेषता एवम् स्वरोजगारीको योजना लगायत अन्य श्रममा आधारित संस्था वा त्यस्ता संस्थाहरूको हित प्रवर्द्धिका लागि गठित भएका सङ्घ । (ङ) बहुउद्देश्यीय संस्था वा सङ्घ: उत्पादन, उपभोग, वित्तीय र श्रम वा सीपमा आधारित स्वरोजगारीका सेवासमेत सञ्चालन गर्ने बहुउद्देश्यीय संस्था वा त्यस्ता संस्थाहरूको हित प्रवर्द्धिका लागि गठित भएका सङ्घ । (२) उपनियम (१) को खण्ड (क), (ख) र (ग) मा उल्लिखित विषयमा विशिष्टीकरण, आम प्रचलन र अभ्यासको विकाससमेतको आधारमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी यथ विषय तोक्न सक्नेछ । (३) सङ्घको वर्गीकरण देहाय बमोजिम हुनेछ: - (क) उपनियम (१) को खण्ड (क), (ख), (ग) र (घ) मा उल्लिखित विषय विषयका विषयगत जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय सङ्घहरू, (ख) उपनियम (१) को खण्ड (ङ) मा उल्लिखित बहुउद्देश्यीय जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय सङ्घ, (ग) जिल्ला र प्रदेश सहकारी सङ्घहरू,

---

(घ) विशिष्टीकृत सङ्घहरू र (ङ) राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ । तर यसमा लेखिएको कुनै कुराले प्रारम्भिक तहमा उपनियम (१) बमोजिम अन्य संस्थाहरू गठन गर्न बाधा पर्नेछैन । (४) सहकारी बैंकको वर्गीकरण नेपाल राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिम हुनेछ ।

१२. विषय परिवर्तन सम्बन्धी व्यवस्था: (१) कुनै सहकारी संस्थाका सदस्यहरूले आफ्नो व्यावसायिक आवश्यकताको आधारमा दर्ता हुँदाको बखतको विषय परिवर्तन गर्न चाहेमा साधारण सभामा कायम रहेको कूल सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट निर्णय गराई सोही बमोजिम संस्थाको विनियममा समेत संशोधन गरी सो को स्वीकृतिको लागि अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम विषय परिवर्तनको लागि विनियम संशोधन गर्दा प्रचलित ऐन तथा यस नियमावलीको अधिनमा रही मन्त्रालयबाट निर्धारित शर्त र कार्यविधि पूरा भएको हुनु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम कुनै निवेदन प्राप्त भएमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले आवश्यक जाँचबुझ गरी संशोधन गरिएको विनियम स्वीकृत गर्नु पर्नेछ ।

१३. कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा परियोजना सञ्चालनका आधार: (१) ऐनको दफा २१ को उपदफा (५) बमोजिम एकै वा फरक प्रकृतिका दुई वा दुईभन्दा बढी संस्था वा सङ्घले अन्तर सहकारी सहयोगको भावनाले संयुक्त वा साझेदारीमा आफ्नो उत्पादन वा सेवाको बजारीकरणका लागि देहायबमोजिमका आधारमा कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा परियोजना सञ्चालन गर्न सक्नेछन्: - (क) सम्बन्धित संस्थाका सदस्यहरूको आवश्यकतामा आधारित उत्पादनको मूल्य शृङ्खला विकास, बजार पहुँच वा निर्यात प्रबन्धिको प्रयोजन हुनुपर्ने, (ख) प्रस्तावित कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा परियोजनाको स्वामित्व, स्रोत परिचालन, सञ्चालन विधि, सदस्यहरूको लोकतान्त्रिक नियन्त्रण प्रणाली, प्रतिफल वितरणलगायत व्यावसायिक प्रस्तावनाको विस्तृत रूपरेखा तयार गरिएको हुनुपर्ने,

---

(ग) खण्ड (ख) बमोजिमको प्रस्तावना, सम्बद्ध संस्थाहरू प्रत्येकको साधारण सभाको कायम रहेको कुल सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट पारित भएको हुनुपर्ने, (घ) खण्ड (ग) बमोजिम पारित प्रस्तावना संयुक्त रूपमा वा साझेदारीमा कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा सम्बद्ध संस्थाहरूबीच कम्तीमा पाँच वर्षको करार बन्दोबस्त भएको हुनुपर्ने, (ङ) प्रस्तावित संयुक्त वा साझेदारी कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा परियोजना सम्भाव्यता अध्ययनबाट सम्भाव्य देखिनुपर्ने, (च) प्रचलित कानुन बमोजिम स्थानीय तह वा अन्य निकायमा प्रस्तावित संयुक्त वा साझेदारी व्यवसाय दर्ता गराउनुपर्ने भए गरिएको हुनुपर्ने, (छ) प्रस्तावित संयुक्त वा साझेदारी व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि प्रचलित कानुन बमोजिम कुनै निकायबाट अनुमतिपत्र, स्वीकृति वा इजाजतपत्र लिनुपर्ने भए लिएको हुनुपर्ने।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको कार्य सम्पन्न गरी सम्बन्धित संस्था वा सङ्घले तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात संलग्न राखी रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम प्राप्त निवेदन उपर रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले पन्ध्र दिनभित्र आवश्यक जाँचबुझ गरी संयुक्त वा साझेदारीमा कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा परियोजना सञ्चालन गर्ने जानकारी दिनेछ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम अनुमति दिएको जानकारीको रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले सोको छुट्टै अभिलेख राख्नु पर्नेछ।

(५) यस नियम बमोजिम अनुमति पाएको संयुक्त वा साझेदारीमा कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा परियोजना सञ्चालन गर्ने संस्था वा सङ्घले रजिष्ट्रारले तोकेको ढाँचामा नियमित रूपमा प्रगति विवरण र वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ।

१४. उत्पत्तिको प्रमाण पत्र जारी गर्ने प्रक्रिया र आधार: (१) ऐनको दफा २१ को उपदफा (८) बमोजिम संस्था वा सङ्घले उत्पादन गरेका वस्तुहरूको उत्पत्तिको प्रमाण पत्र जारी गर्ने प्रक्रिया र आधार देहाय बमोजिम हुनेछ: -

---

(क) निर्धारित अनुपातमा मूल्य अभिवृद्धि गरेको सुनिश्चितता सम्बन्धित उत्पादक संस्था वा सङ्घको संयन्त्रबाट गरिएको हुनुपर्ने, (ख) सम्बन्धित उत्पादक संस्था वा सङ्घबाट उत्पादित वस्तुको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न आवश्यक कार्यविधि, जनशक्ति विकास तथा गुणस्तर परीक्षण संयन्त्र स्थापना गरिएको हुनुपर्ने, (ग) उत्पादनमा प्रयुक्त प्रविधिको अवलम्बन सुनिश्चित गर्न निर्धारित कार्यविधि (म्यानुअल), सदस्य प्रशिक्षण, अभिलेखलगायतका निर्धारकहरू (स्पेसिफिकेशन) को परिपालना हुने गरी सम्बन्धित संस्था वा सङ्घबाट आवश्यक संयन्त्र र प्रक्रियाहरू स्थापित गरिएको हुनुपर्ने, (घ) सम्बन्धित उत्पादक संस्था वा सङ्घबाट उत्पादित वस्तुको परिमाण, समय र स्थल अभिलेख एवं प्रमाणीकरण गर्ने भरपदो पद्धति लागू गरिएको हुनुपर्ने ।

(२) सम्बन्धित विषयगत केन्द्रीय सङ्घको सिफारिसमा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले उत्पत्तिको प्रमाण पत्र जारी गर्न सक्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम उत्पत्तिको प्रमाण-पत्र जारी गर्दा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायको मार्गनिर्देशन पालना गर्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (२) बमोजिम उत्पत्तिको प्रमाण-पत्र जारी गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले स्थलगत परीक्षणलगायतका कार्यहरू समेत गर्ने गरी उपनियम (३) को अधीनमा रही आवश्यक कार्यविधि बनाई लागू गर्न सक्नेछ। त्यस्तो कार्यविधि सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।

१५. सहकारी संस्थाको विनियम: सहकारी संस्थाले विनियम बनाउँदा अनुसूची-१३ मा उल्लिखित विषयहरू समावेश गर्नु पर्नेछ ।

परिच्छेद-३ सदस्यता

१६. सङ्घको सदस्यता: ऐनको दफा ३३ को उपदफा (८) बमोजिम सङ्घको सदस्यता लिँदा देहायको प्रक्रिया पुरा गर्नु पर्नेछ: - (क) विषयगत सहकारी सङ्घको हकमा नियम ११ को उपनियम (१) मा उल्लिखित एकै तहको विषयगत सङ्घमा दोहोरो नपर्ने,

---

(ख) सम्बन्धित सङ्घको विनियममा उल्लिखित आधार र प्रक्रिया पूरा भएको ।

१७. सदस्यताको समाप्ति: (१) ऐनको दफा ३४ को उपदफा (१) को खण्ड (ख), (ग) र (घ) बमोजिम कुनै सदस्यको सदस्यता समाप्त गर्दा देहायको व्यवस्था पूरा भएको हुनु पर्नेछ :- (क) सम्बन्धित सदस्यको सदस्यता समाप्तिको आधारसहितको जानकारी संस्थामा प्राप्त भएको वा संस्थाको अभिलेखबाट देखिएको हुनु पर्ने, (ख) सम्बन्धित सदस्यको सदस्यता समाप्तिका सम्बन्धमा सञ्चालक समितिले उपसमिति गठन गरी छानबिनको प्रतिवेदन लिएको हुनु पर्ने, (ग) सदस्यता समाप्ति गरिने सम्बन्धित सदस्यलाई खण्ड (ख) बमोजिमको उपसमितिले आफ्नो सफाइ पेश गर्न मनासिब मौका दिएको हुनु पर्ने, (घ) सम्बन्धित सदस्यको सदस्यता समाप्त गर्ने सम्बन्धमा सञ्चालक समितिको निर्णय भएको हुनु पर्ने ।

(२) उपनियम (१) को खण्ड (घ) बमोजिम सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने सदस्यले रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष उजुरी गर्न सक्नेछ र तत्सम्बन्धमा रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकारप्राप्त अधिकारीले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।

(३) उपनियम (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऐनको दफा ३२ को उपदफा (१) बमोजिम दोहोरो सदस्यता भए, भएको सम्बन्धमा संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूलाई यो नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले तीन महिनाभित्र स्व-घोषणा गर्न सूचना दिनु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम प्राप्त सूचनाका आधारमा ऐनको दफा ३२ को उपदफा (१) विपरीत दोहोरो सदस्यता भएको सदस्यको हकमा निजले चाहेको संस्थाले सदस्यता कायम राखी अन्य संस्थाले ऐनमा निर्धारित भित्र त्यस्तो सदस्यको सदस्यता अन्त्य गर्नु पर्नेछ ।

(५) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकारप्राप्त अधिकारीले निरीक्षण वा अनुगमनको सिलसिलामा वा अन्य कुनै माध्यमबाट ऐनको दफा ३२ को उपदफा (१) विपरीत कुनै सदस्यको दोहोरो सदस्यता

---

रहेको देखिएमा सदस्यले चाहेको कुनै एक मात्र संस्थाको सदस्यता कायम गरी अन्य संस्थाको सदस्यता खारेज गर्न निर्देशन दिन सक्नेछ र सोही निर्देशन बमोजिम सम्बन्धित संस्थाले त्यस्तो सदस्यको सदस्यता समाप्त गर्नु पर्नेछ ।

परिच्छेद-४ साधारण सभा

१८. साधारण सभा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था: (१) ऐनको दफा ४० को उपदफा (५) मा उल्लेखित सदस्य संख्या भएको संस्थाको साधारण सभा एकै स्थानमा गर्न असुविधा हुने देखी समितिले साधारण सभाको लागि तय भएका समान कार्यसूचीउपर छलफल गर्न साधारण सभा बोलाउन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम बोलाइएको साधारण सभामा सञ्चालक तथा लेखा सुपरिवेक्षण समितिका सदस्यको उपस्थितिमा उपनियम (५) बमोजिमको एकाइमा रहेका बहुमत सदस्यहरुको उपस्थितिमा त्यस्तो साधारण सभाको लागि तय भएका समान कार्यसूचीउपर छलफल गरी करतीमा बहुमत सदस्यको निर्णय बमोजिम साधारण सभाको अन्तिम निर्णय प्रमाणित गर्न विनियममा उल्लेख भए बमोजिमको संख्यामा प्रतिनिधि छनौट गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम छनौट भएका प्रतिनिधिहरुले साधारण सभाको अन्तिम निर्णय प्रमाणित गर्न सक्नेछन् । (४) उपनियम (३) बमोजिम साधारण सभाको अन्तिम निर्णय प्रमाणित गर्ने सम्बन्धमा छनौट भएका प्रतिनिधिहरुकाबीच मतैक्यता हुन नसकेमा उपस्थित प्रतिनिधिहरुको बहुमतबाट भएको निर्णय बमोजिम हुनेछ । (५) उपनियम (१) बमोजिम हुने साधारण सभाको बैठक देहाय बमोजिम गराउनु पर्नेछ: - (क) संस्थाको कार्यक्षेत्रलाई विभिन्न एकाइमा सदस्य संख्याको आधारमा विभाजन गर्ने, (ख) सम्बन्धित एकाइमा रहेका सदस्य संख्याको आधारमा प्रतिनिधि संख्या यकिन गर्ने, (ग) यकिन भएको संख्याको आधारमा प्रतिनिधि चयन गर्ने , र

---

(घ) साधारण सभाको समान कार्य सूचीमा एकाइमा रहेका सदस्यहरू बीच छलफल गर्ने र एकाइमा रहेका सदस्यहरूको धारणाको प्रतिनिधित्व चयन भएका प्रतिनिधिले गर्ने । (६) उपनियम (१) बमोजिम हुने साधारण सभाको बैठकमा सहभागिता सम्बन्धी अन्य व्यवस्था विनियममा भएको व्यवस्था बमोजिम हुनेछ ।

१९. समितिको बैठक: (१) समितिको बैठक अध्यक्षको निर्देशनमा सचिवले बोलाउनेछ । (२) समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार अध्यक्षले तोकेको मिति, स्थान र समयमा बस्नेछ । तर दुई बैठकबीचको अवधि पैँतालीस दिनभन्दा बढी हुनु हुँदैन । (३) बैठकको अध्यक्षता समितिको अध्यक्षले, निज उपस्थित नभएमा उपाध्यक्षले र निजसमेत उपस्थित नभएमा सञ्चालकहरूमध्येबाट चुनिएको सदस्यले गर्नेछ । (४) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि केन्द्रीय विषयगत सहकारी सङ्घ र राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको दुई बैठकबीचको अवधि तीन महिनासम्म हुन सक्नेछ । (५) उपनियम (२) र (४) को अवधिभित्र बैठक नबोलाइएमा बहुमत सदस्यले हस्ताक्षर गरी बैठक बोलाउन अध्यक्ष समक्ष लिखित अनुरोध गर्न सक्नेछन् र त्यस्तो अनुरोध प्राप्त भएमा अध्यक्षले सात दिनभित्र बैठक बोलाउनु पर्नेछ । (६) उपनियम (५) बमोजिम बैठक नबोलाइएको अवस्थामा बहुमत सञ्चालक सदस्यहरू उपस्थित भई सञ्चालक समितिको बैठक बोलाउन सक्नेछन् । (७) उपनियम (६) बमोजिम बोलाइएको बैठकको अध्यक्षता उपस्थित सञ्चालकहरूमध्येबाट चुनिएको सञ्चालकले गर्नेछ । (८) समितिको बैठकको निर्णय अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिका साथै बहुमत सञ्चालकबाट प्रमाणित गराउनु पर्नेछ । (९) समितिको बैठकको गणपूरक सङ्ख्या समितिको तत्काल कायम रहेको कूल सदस्य सङ्ख्याको बहुमत सदस्य सङ्ख्या हुनेछ ।

२०. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: ऐनको दफा ४३ मा उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ: - (क) संस्थाको समग्र कार्यसञ्चालनमा सदस्यहरूको रचनात्मक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने,

---

(ख) सदस्यहरूलाई नियमित रूपमा सहकारी शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने, (ग) ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम हुने निरीक्षण, अनुगमन कार्यमा सहयोग पुऱ्याउनुका साथै प्राप्त निर्देशनहरूको कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउने, (घ) लेखा सुपरिवेक्षण समितिबाट प्राप्त सुझावहरू कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, (ङ) संस्थाको कार्यसञ्चालनमा पारदर्शिता कायम राखी सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमका व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, (च) आवश्यकता अनुसार उपसमितिहरू गठन, विघटन तथा जिम्मेवारी तोक्ने, (छ) सदस्य तथा पदाधिकारीहरूका लागि आचारसंहिता बनाई लागू गर्ने, (ज) विनियममा उल्लिखित अन्य कार्यहरू गर्ने ।

२१. तदर्थ समितिको गठन: (१) ऐनको दफा ४७ को उपदफा (३) बमोजिम समिति विघटित भएमा संस्थाको दैनिक कार्य सञ्चालन गरिरहँ र अर्को समितिको निर्वाचन गराउन रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले सदस्यहरूमध्येबाट सात जनाको एक तदर्थ समिति गठन गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम तदर्थ समिति गठन गर्दा देहाय बमोजिमका आधार लिनु पर्नेछ: - (क) सदस्यको नाममा संस्थाको तिर्नुपर्ने साखा नाघेको ऋण वा अन्य बाँकी बक्यौता रहेको हुन नहुने, (ख) एकै परिवारका एकभन्दा बढी सदस्य समितिमा रहेको हुन नहुने, (ग) साविकमा कायम रहेको समितिको सदस्य वा त्यस्तो परिवारको सदस्य हुन नहुने, (घ) उपलब्ध भएसम्म जम्मा सदस्यको कम्तीमा तेत्तीस प्रतिशत महिला हुनुपर्ने ।

---

२२. लेखा सुपरिवेक्षण समितिका पदाधिकारीको योग्यता: ऐनको दफा ४८ को उपदफा (१) बमोजिमको लेखा सुपरिवेक्षण समितिको संयोजक तथा सदस्य हुन देहाय बमोजिमको योग्यता पुगेको हुनु पर्नेछ: - (क) सम्बन्धित सहकारी संस्थाको सदस्यता लिएको कम्तीमा तीन वर्ष पूरा भएको, तर प्रारम्भिक साधारण सभाबाट निर्वाचित हुने लेखा समितिका संयोजक तथा सदस्यहरूको हकमा यो खण्ड लागू हुनेछैन । (ख) संस्थालाई तिर्नु, बुझाउनुपर्ने बेरुजु वा शाखा नाघेको कर्जा वा बक्यौता रकम नभएको, (ग) संस्थाले आफैँ वा अन्य निकायको तर्फबाट आयोजना गरिने लेखापालि वा लेखापरीक्षणसँग सम्बन्धित तालिम लिएको।

परिच्छेद-५ बचत तथा ऋणको परिचालन

२३. सन्दर्भ ब्याजदरको आधार र प्रक्रिया: (१) ऐनको दफा ५१ बमोजिमको समितिले सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गर्दा देहायका आधार लिनु पर्नेछ: - (क) बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने केन्द्रीय विषयगत सङ्घमा आबद्ध संस्था र सङ्घहरूको औसत ब्याजदर, (ख) सहकारी बैंकहरूको औसत ब्याजदर, (ग) बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कानून बमोजिम “क” वर्गको इजाजतप्राप्त बैंकहरूको औसत ब्याजदर, (घ) ब्याजदरका सम्बन्धमा नेपाल सरकारका मन्त्रालय, निकाय, नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेका अध्ययन प्रतिवेदनहरू, (ङ) राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ, विषयगत केन्द्रीय सङ्घहरूबाट प्राप्त सुझाव, (च) सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिले उपयुक्त देखेका अन्य आधारहरू । (२) उपनियम (१) बमोजिम सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गर्दा सामान्यतया देहायका सिद्धान्तहरू अवलम्बन गर्नु पर्नेछ: -

---

(क) बचतमा भारित औसत ब्याजदरभन्दा सामान्यतया बढी, (ख) ऋणमा भारित औसत ब्याजदरभन्दा सामान्यतया घटी, (ग) बचत र ऋणको ब्याजदरको अन्तर छ प्रतिशतभन्दा घटी । (३) यस नियम बमोजिम सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गर्दा बचत तथा ऋणको किसिम एवं प्रयोजन हेरी शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रका लागि छुट्टाछुट्टै दर कायम गर्न सकिनेछ । (४) यस नियम बमोजिम निर्धारण भएको सन्दर्भ ब्याजदर आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन गर्नु पर्नेछ । (५) ऐनको दफा ५१ बमोजिमको समितिको निर्णय बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको बहुमतबाट हुनेछ । (६) ऐनको दफा ५१ बमोजिमको समितिले वार्षिक रूपमा सन्दर्भ ब्याजदर परिपालना अवस्थाको मूल्याङ्कन गरी सन्दर्भ ब्याजदरको सम्बन्धमा मन्त्रालयमा आवश्यक सुझाव सहितको प्रतिवेदन दिनु पर्नेछ। (७) यस नियम बमोजिम सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गरिएको जानकारी मन्त्रालय तथा नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाउनुका साथै कुनै एक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा समेत प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (८) राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ तथा केन्द्रीय विषयगत सहकारी सङ्घहरूले सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारणको जानकारी आफ्ना सदस्यहरूलाई गराउनुका साथै पालनाको अवस्थाको समेत अनुगमन गर्नु पर्नेछ ।

२४. सदस्यको रकम फिर्ता: (१) सदस्यले सदस्यता त्याग गरेको अवस्थामा ऐनको दफा ६४ को उपदफा (१) बमोजिम निजले पाउनु पर्ने देहायको रकम सदस्यता त्याग गरेको आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पारित भएको तीस दिनभित्र सम्बन्धित संस्थाले निजलाई फिर्ता दिनु पर्नेछ: - (क) निजको शेयरको अङ्कित मूल्य बराबरको रकम, (ख) निजले भुक्तानी नलिए बाँकी शेयर लाभांश बापतको रकम, (ग) निजले भुक्तानी नलिए बाँकी सञ्चित पूँजी फिर्ता बापतको रकम । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संस्था घाटामा गएको अवस्थामा सञ्चित घाटाको रकम शेयर पूँजीबाट समानुपातिक रूपमा घटाई बाँकी रहेको हिसाबमा मात्र सदस्यलाई दिनुपर्ने रकम कायम गरी फिर्ता दिनु पर्नेछ ।

---

(३) ऐनको दफा ६४ को उपदफा (२) बमोजिम संस्थामा जम्मा गरेको बचत रकम सदस्यले मागेका बखत ब्याजसहित तुरुन्त फिर्ता दिनु पर्नेछ । तर आवधिक बचतको रकम निर्धारित अवधि भुक्तानी भएपश्चात् फिर्ता गर्नु पर्नेछ।

परिच्छेद-६ कोष सम्बन्धी व्यवस्था

२५. संरक्षित पूँजी फिर्ता कोषबाट रकम वितरण गर्ने आधार: (१) ऐनको दफा ६९ को उपदफा (३) बमोजिम संरक्षित पूँजी फिर्ता कोषबाट सदस्यलाई रकम वितरण गर्दा देहाय बमोजिम वार्षिक कारोबारको आधार लिनु पर्नेछ: - (क) उत्पादक संस्थामा सदस्यले संस्थालाई बिक्री गरेको उपजको खरिद मूल्य, (ख) वित्तीय संस्थामा सदस्यले जम्मा गरेको बचत र लिएको ऋण रकममा तिरेको ब्याज, (ग) उपभोक्ता सम्बन्धी संस्थामा सदस्यले संस्थासँग खरिद गरेको वस्तु वा सेवाको मूल्य, (घ) श्रमिक सम्बन्धी संस्थामा सदस्यले संस्थाबाट प्राप्त गरेको ज्याला, (ङ) बहुउद्देश्यीय संस्थामा खण्ड (क), (ख), (ग) र (घ) मा उल्लिखित आधार । (२) उपनियम (१) को खण्ड (क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उत्पादक संस्थाले सदस्यलाई आवश्यक सामग्री बिक्री गरेकोमा त्यस्तो कारोबारलाई समेत गणना गर्न सकिनेछ । (३) उपनियम (१) को खण्ड (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऋणको भाखा नघटाएको सदस्यलाई त्यस्तो ऋणमा तिरेको ब्याजको आधारमा संरक्षित पूँजी फिर्ता दिइनेछैन । (४) उपनियम (१) को खण्ड (ख) बमोजिम कोषको रकम वितरण गर्दा बचत रकमको लागि चालीस प्रतिशत र ऋणमा तिरेको ब्याज रकमको लागि साठी प्रतिशत भार दिई गणना गरिनेछ । (५) गत आर्थिक वर्षको कारोबारको संरक्षित पूँजी फिर्ता कोषको रकम चालू आर्थिक वर्षभित्र वितरण गरिसक्नु पर्नेछ ।

---

(६) उपनियम (५) बमोजिम कुनै आर्थिक वर्षमा वितरण गरी बाँकी रहेको रकम सोही आर्थिक वर्षको अन्त्यमा जगेडा कोषमा सार्नु पर्नेछ । (७) सङ्ग्रहित पूँजी फिर्ता सम्बन्धी अन्य व्यवस्था विभागले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

२६. सहकारी प्रवर्द्धन कोष: (१) ऐनको दफा ७० बमोजिमको सहकारी प्रवर्द्धन कोषमा मन्त्रालयले वार्षिक बजेटमा समावेश गरी आवश्यक रकम उपलब्ध गराउनेछ । (२) सहकारी प्रवर्द्धन कोषको रकम ऐनको दफा ७० को उपदफा (६) मा उल्लिखित सङ्घहरूलाई देहायबमोजिम उपलब्ध गराइनेछ: - (क) राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घलाई जम्मा स्रोतको तीस प्रतिशतसम्म, (ख) केन्द्रीय विषयगत सहकारी सङ्घहरूलाई जम्मा स्रोतको पच्चीस प्रतिशतसम्म, (ग) प्रदेश सहकारी सङ्घहरुलाई जम्मा स्रोतको दस प्रतिशतसम्म, (घ) प्रदेश विषयगत सङ्घहरूलाई जम्मा स्रोतको दश प्रतिशतसम्म (ङ) जिल्ला सहकारी सङ्घहरूलाई जम्मा स्रोतको पन्ध्र प्रतिशतसम्म, (च) जिल्ला विषयगत सहकारी सङ्घहरूलाई जम्मा स्रोतको दस प्रतिशतसम्म । (३) उपनियम (२) को खण्ड (ख) बमोजिमको रकम केन्द्रीय विषयगत सहकारी सङ्घहरूबीच बाँडफाँड गर्दा सङ्घको सदस्य सङ्ख्या, वार्षिक कारोबार र कोषमा गरेको योगदान समेतलाई आधार लिइनेछ । (४) उपनियम (२) बमोजिम सङ्घलाई प्राप्त रकमको कम्तीमा पचहत्तर प्रतिशत रकम ऐनको दफा ७० को उपदफा (७) बमोजिमको समितिले तोकेबमोजिमका प्रारम्भिक संस्थाहरूलाई सो दफाको उपदफा (८) बमोजिमको कार्यमा खर्च गर्न उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । तर राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले ऐनको दफा ७० को उपदफा (८) बमोजिमको कार्यमा खर्च गर्न सङ्घहरुलाई रकम उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

---

(५) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऐनको दफा ७० को उपदफा (७) बमोजिमको समितिले संघहरूलाई रकम उपलब्ध गराउँदा सम्बन्धित संघहरूबाट प्राप्त प्रस्तावहरूको आधार लिनेछ । (६) उपनियम (५) को प्रयोजनका लागि सम्बन्धित संघहरूले आ-आफ्ना सदस्य संस्था वा संघबाट प्रस्ताव माग गर्न सक्नेछन् । (७) ऐनको दफा ७० को उपदफा (९) बमोजिम सम्बन्धित संघले कोषबाट प्राप्त रकमको विवरण वार्षिक पुस्तिका र आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुका साथै कोषको समिति र विभागमा समेत पठाउनु पर्नेछ । (८) उपनियम (२) बमोजिम सहकारी प्रवर्द्धन कोषबाट रकम उपलब्ध गराउँदा नियम ११ को उपनियम (३) को खण्ड (ख) बमोजिम वर्गीकृत बहुउद्देश्यीय संघलाई समेत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (९) सहकारी प्रवर्द्धन कोष सञ्चालनका लागि ऐनको दफा ७० को उपदफा (७) बमोजिमको समितिले कार्यविधि बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।

२७. अन्य कोषसम्बन्धी व्यवस्था: (१) सहकारी संस्थाको कुनै वर्षको खुद बचतको रकमबाट कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत रकम ऐनको दफा ६८ बमोजिम जगेडा कोषमा जम्मा गरी बाँकी रहेको रकमलाई शत प्रतिशत मानी सोबाट कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत रकम ऐनको दफा ६९ बमोजिम संरक्षित पूँजी विस्तार कोष र शून्य दशमलव पाँच प्रतिशतले हुने रकम ऐनको दफा ७० बमोजिम सहकारी प्रवर्द्धन कोषमा छुट्याएर बाँकी रहेको रकमलाई शतप्रतिशत मानी देहाय बमोजिमका कोषहरूमा कम्तीमा पाँच प्रतिशत रकमको दरले छुट्याई वितरण गर्नु पर्नेछ: – (क) सहकारी शिक्षा कोष, (ख) शेयर लाभांश कोष, (ग) कर्मचारी बोनस कोष, (घ) सहकारी विकास कोष, (ङ) घाटापूनति कोष, (च) सामुदायिक विकास कोष, (छ) ऐनको दफा १०३ को उपदफा (५) बमोजिम साधारण सभाले स्वीकृत गरेको स्थिरीकरण कोष, (ज) अन्य जोखिम व्यवस्थापन कोष ।

---

(२) उपनियम (१) को खण्ड (ग) बमोजिमको कर्मचारी बोनस كوبवात रकम वितरण गर्दा बढीमा तीन महिनाको तलब भन्दा बढी नहुने गरी रकम वितरण गर्नु पर्नेछ ।

२८. अभिलेख: (१) ऐनको दफा ७२ को उपदफा (२) बमोजिम सहकारी संस्थाले आफ्नो कार्यसञ्चालनको अभिलेखका साथै आफूले गरेको कारोबारको लेखा विभागले तोकेको तरिका र ढाँचामा समेत राख्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम अभिलेखीकरण तथा लेखापालन गर्दा अन्य कुराका अतिरिक्त देहायका किताब, खाताबही तथा विवरणसमेत राख्नु पर्नेछ: - (क) अनुसूची-३, अनुसूची-९, अनुसूची-१० वा अनुसूची-११ बमोजिमको सदस्यता दर्ता किताब, (ख) प्रारम्भिक साधारण सभा, साधारण सभा, विशेष साधारण सभा र समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समिति, उपसमितिहरूका बैठकहरूको छुट्टाछुट्टै कारबाही किताब, (ग) नगदी बही, (घ) सहकारी संस्थाले अन्य कुनै व्यक्ति वा संस्था वा संघ वा निकायसँग कुनै कारोबार गरेको भए त्यस्तो कारोबार देखाउने दर्ता किताब, (ङ) शेयर दर्ता किताब, (च) मालसामानको मौज्दात (स्टक) दर्ता किताब, (छ) ऋण लेनदेन दर्ता किताब, (ज) बेरुजु एवं सम्परीक्षण खाता, (झ) आम्दानी, खर्च, सम्पत्ति र दायित्वसम्बन्धी अलग-अलग खाता तथा सहायक खाताहरू, (ञ) हिसाब परीक्षण सूची, आय-व्यय र स्थिति विवरण पत्र, (ट) समय-समयमा विभागले तोकिदिएको अन्य अभिलेख एवं खाताहरू । (३) पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी जायजेथा भएका सहकारी संस्थाले उपनियम (१) बमोजिम राख्नुपर्ने अभिलेख तथा लेखा विभागले तोकेबमोजिमको निधारक पूरा

---

भएको विद्युतीय उपयोग कार्यविधिमा (एप्लिकेसन सफ्टवेयर) मा समेत व्यवस्थित गर्नु पर्नेछ । (४) सहकारी संस्थाले आफ्नो संस्थागत तथा व्यावसायिक कारोबारको विवरण विभागले तोकेको व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा समेत प्रविष्टि गर्नु पर्नेछ । तर यसमा लेखिएको कुनै कुराले सदस्यको व्यक्तिगत बचत लगायतका प्रचलित कानून बमोजिम गोप्य रहने सूचना अलगै संरक्षण गर्न बाधा पुर्याएको मानिने छैन । (५) सहकारी संस्थाले आधारभूत अभिलेख तथा कारोबारको हिसाबकिताब पृष्ठसुरक्षा (ब्याकअप) व्यवस्था सहित संरक्षण गर्नु पर्नेछ ।

परिच्छेद-७ छुट, सुविधा र सहुलियत

२९. छुट, सुविधा र सहुलियत: (१) ऐनको दफा ७८ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम सहकारी संस्थाले जग्गा जमिन लगायतका अचल सम्पत्ति खरिद गर्दा आय टिकट दस्तुर वा रजिष्ट्रेशन दस्तुर छुट, सुविधा वा सहुलियत प्राप्त गर्न सम्बन्धित संस्थाले देहायको विवरण सहित रजिष्ट्रार समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ: -

(क) यसरी निवेदन दिनु अघि रजिष्ट्रेशन दस्तुर छुट सुविधा लिई अचल सम्पत्ति खरिद गरेको भए जग्गाधनी प्रमाणपुर्जात र सम्बन्धित कागजातको प्रतिलिपि, (ख) साधारणसभाको बैठकबाट घरजग्गाधनीको नाम नामेसी, घर जग्गा रहेको ठेगाना, कित्ता नम्बर, क्षेत्रफल र मूल्य समेत खुलाई खरिद सम्बन्धमा भएको निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि, (ग) अचल सम्पत्ति खरिदमा बचत रकम उपयोग नहुने र जगेडा कोष तथा शेयर पूँजीबाट खरिद गर्न पुग्ने लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित वित्तीय विवरण, (घ) अघिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको भन्दा धेरै शेयर पूँजी र जगेडा कोषको रकमबाट खरिद गर्न खोजिएको भए पछिल्लो शेयर पूँजी, जगेडा कोष र बचत रकमको दरताथवाल लेखापरीक्षकले प्रमाणित गरेको वित्तीय विवरण,

---

(ङ) सहकारी संस्थाको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दा कैफियत देखिई सुधारका लागि निर्देशन दिएको भए निर्देशन पालनाको अवस्था खुल्ने कागजात र सुधारको कार्ययोजना । (२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त निवेदन जाँच गरी रजिष्ट्रारले छुट सुविधाको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ ।

परिच्छेद-८ ऋण असुली तथा बाँकी बक्यौता

३०. ऋण तथा बाँकी बक्यौता असुली: (१) ऐनको दफा ७९ बमोजिम सहकारी संस्थाको ऋण र दफा ८३ बमोजिम सहकारी संस्थाको बाँकी बक्यौता असुलउपर गर्नुपर्ने व्यक्तिको जायजेथा लिलाम बिक्री गरी असुलउपर गर्दा सम्बन्धित सहकारी संस्थाले देहायको कार्यविधि अपनाउनु पर्नेछ: - (क) बाँकी बक्यौता तिर्नु, बुझाउनुपर्ने ठहर भएको व्यक्तिको नाममा बाटोको म्यादबाहेक पैँतीस दिनभित्र तिर्नु, बुझाउनुपर्ने रकम तिर्नु, बुझाउन वा रकम तिरी, बुझाइसकेको भए त्यसको प्रमाण पेश गर्नु आउनु भनी म्याद जारी गरी पठाउने, (ख) खण्ड (क) बमोजिम म्याद जारी गरिएकोमा म्यादभित्र तिर्नु बुझाउनुपर्ने रकम तिर्नु, बुझाउन नआएमा वा तिरी, बुझाई सकेको प्रमाण पेश नगरेमा निजको नाममा लिलाम बिक्री गर्ने सूचना प्रकाशन गर्ने, (ग) धितो राखेको घर, जग्गा, जमिन मालपोत कार्यालयबाट रोक्का नगराइएको भएमा रोक्का गर्न लगाई त्यसको प्रमाण राख्ने, (घ) धितो राखेको चलअचल सम्पत्तिको लिलाम बिक्री गर्दा धितोको विवरण, निजले बुझाउनुपर्ने सावाँ, ब्याज र हर्जानाको रकमसमेत उल्लेख गरी चल सम्पत्ति भए पन्ध्र दिन र अचल सम्पत्ति भए पैँतीस दिनको म्याद दिई उक्त म्याद भित्र तिर्नु बुझाउनुपर्ने रकम नबुझाएमा धितो लिलाम बिक्री गरी सावाँ, ब्याज र हर्जानाको रकम असुलउपर गरिने बारेको सूचना सम्बन्धित व्यक्तिलाई बुझाई संस्थाको कार्यालय, स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा

---

कार्यालय र सार्वजनिक स्थानमा टाँस्नुका साथै स्थानीय वा राष्ट्रिय स्तरको कुनै एक दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्ने, तर सम्बन्धित व्यक्तिलाई सूचना बुझाउन नसकिएको वा निज फेला नपरेको खण्डमा दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित सूचना बमोजिम लिलाम बिक्रीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन बाधा पर्नेछैन । (ङ) धितो लिलाम बिक्री गर्दा कार्यालय खुल्ने समयदेखि सुरु गरी बन्द हुने समयभन्दा एक घण्टाअगाडि समाप्त गर्नुपर्ने, तर लिलाम बिक्री हुने भनी तोकिएको दिन बिदा परेमा त्यसको भोलिपल्ट सोही स्थान र समयमा लिलाम बिक्री गर्नु पर्नेछ । (च) धितो लिलाम बिक्री गर्दा लिलाम गरिने चलअचल सम्पत्ति रहेको सम्बन्धित वडाको प्रतिनिधि, मालपोत कार्यालय वा स्थानीय तहको मालपोत विषय हेर्ने कर्मचारी, सम्बन्धित विषयका प्राविधिक, सम्बन्धित संस्थाको व्यवस्थापक सहितको समितिले चलिचलतीको मोल कायम गरी सोही रकमबाट डाँक बढाबढ गरी सुरु गर्नुपर्ने तथा डाँक बोल्न उपस्थित भई डाँक बढाबढ गर्ने व्यक्तिहरू मध्ये सबैभन्दा बढी डाँक बोल्ने व्यक्तिको नाममा लिलाम बिक्री स्वीकृत गर्ने, तर सञ्चालक समितिका पदाधिकारी, लेखा सुपरिवेक्षण समितिका पदाधिकारी, उपसमितिका पदाधिकारी, संस्थामा कार्यरत कर्मचारी र निजका नजिकका नातेदारले डाँक बढाबढमा भाग लिन पाउनेछैन । (छ) डाँक बोल्न सुरु गरी बढाबढ गर्नेले डाँक अङ्क बोलेपछि संस्थाको विनियम वा आन्तरिक कार्यविधिमा तोकिएबमोजिमको ढाँचाको फाराममा निजले बोलेको अङ्क स्पष्ट खोली निजको सहीछाप गराउने ।

---

(२) उपनियम (१) बमोजिम लिलाम बिक्री गर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा लिलाम बिक्री हुने ठाउँ निजक हुने सरकारी कार्यालय भए सो कार्यालय र स्थानीय तहको वडा कार्यालयका प्रतिनिधििलाई साक्षी राखी मुचुल्का गराउनु पर्नेछ । (३) लिखितरूपमा अनुरोध गर्दा समेत उपनियम (२) बमोजिमको कुनै कार्यालयको प्रतिनिधि उपस्थित नभएमा उपस्थित प्रतिनिधि र स्थानीय तहको वडा कार्यालयका प्रतिनिधििलाई साक्षी राखी लिलाम बिक्री गर्नु पर्नेछ । (४) जुन व्यक्तिको चलअचल सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरिने हो सो व्यक्तिलाई लिलाम बिक्री हुने समय र ठाउँ तोकी उपस्थित हुने सूचना पठाउनु पर्नेछ । तर त्यसरी लिलाम बिक्री हुने दिन सरोकारवाला व्यक्ति उपस्थित नभएमा पनि लिलाम बिक्री गर्दा बाधा पुगेको मानिनेछ ।

३१. लिलाम बिक्री स्थगित गर्न सक्ने: नियम ३० बमोजिम लिलाम बिक्रीको सूचना प्रकाशित भइसकेपनि ऋणी सदस्यले कर्जा चुक्ता गर्न आएमा वा समितिले तोकिदिएको रकम जम्मा गरी निश्चित अवधिभित्र कर्जा चुक्ता गर्न ऋणी सदस्य र संस्था बीच सहमति भई लिलाम बिक्री स्थगित गर्नुपर्ने देहायका अवस्थामा लिलाम बिक्रीको सूचना प्रकाशित गर्ने सहकारी संस्था वा रजिष्ट्रारले त्यस्तो लिलाम बिक्री केही समयका लागि स्थगित गर्न सक्नेछ ।

३२. असुलउपर हुन नसकेको रकम अरू जायजेथाबाट असुलउपर गर्ने: (१) धितो राखेको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्दा आएको रकमबाट साँवा, ब्याज र हर्जानाको रकम असुलउपर हुन नसकेमा ऐन तथा प्रचलित कानुनबमोजिम बाँकी बक्यौता असुलउपर गर्नुपर्ने व्यक्तिको हकभोगको अन्य जायजेथाबाट नियम ३० मा उल्लिखित कार्यविधि अपनाई लिलाम बिक्री गरी असुलउपर गर्नु पर्नेछ । (२) मोहीले लिएको ऋणको हकमा निजले कमाएको बाली लिलाम बिक्री गरी साँवा, ब्याज र हर्जानाको रकम असुलउपर गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) र (२) बमोजिम लिलाम बिक्री गर्दा लिलाम बिक्री हुने दिनसम्मको साँवा, ब्याज र हर्जानाको रकम असुलउपर गरी बाँकी हुन आएको रकम सरोकारवाला व्यक्तिलाई फिर्ता दिनु पर्नेछ ।

३३. बेचनबिखन वा लिलाम बिक्री गर्न वा नजमा दिन नहुने: यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऐनको दफा १३५ मा उल्लिखित संस्थाको घर, जग्गा लगायतका स्थिर सम्पत्ति नेपाल सरकारको स्वीकृति बिना बेचनबिखन वा लिलाम बिक्री गर्न वा धितो राख्न वा पाँच वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि नजमा दिनु हुँदैन ।

---

तर त्यस्ता संस्थाले ऋण वा अन्य बाँकी बक्यौता बापत धितो लिएको वा संस्था आफैँले धितो स्वीकार गरेको घर, जग्गा यस नियमावली बमोजिम लिलाम बिक्री गर्न नेपाल सरकारको स्वीकृति आवश्यक पर्नेछ ।

३४. लिलाम सकाउने व्यक्तिबाट रकम असुल गर्ने: (१) लिलाम बिक्रीको कार्य सकिनासार् लिलाम सकार गर्ने व्यक्तिबाट सकार गरेको मूल्यको दश प्रतिशत रकम सोही दिन धरौटीको रूपमा लिई राख्नु पर्नेछ र बाँकी नब्बे प्रतिशत रकम लिलाम सकारेको मितिले सात दिनभित्र बुझाइसक्नु पर्नेछ तथा सो अवधिभित्र नबुझाएमा धरौटीबापत राखेको रकम जफत हुने व्यहोराको कागज गराई राख्नु पर्नेछ । (२) लिलाम सकाउने व्यक्तिले सकार गरेको मूल्यको दश प्रतिशत रकम सोही दिन बुझाएमा निजपनि सबैभन्दा बढी डाँक बोल्ने व्यक्तिको नाममा लिलाम सदर गर्नु पर्नेछ । (३) लिलाम सकार गर्ने व्यक्तिले यस नियमबमोजिम सकार गरेको पूरा मूल्य बुझाएमा निजको नाउँमा सो जायजेथामा प्रचलित कानूनबमोजिम रजिष्ट्रेशन वा दाखिल खारेज समेत गरिदिनका लागि सहकारी संस्थाले सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ ।

३५. लिलाम बिक्री नभएमा जायजेथा सहकारी संस्थाको स्वामित्वमा रहने: नियम ३० र नियम ३२ बमोजिम लिलाम बिक्री गर्नु पर्ने जायजेथा लिलाम बिक्री गर्दा कसैले नसकारेमा सहकारी संस्थाले उक्त जायजेथाको स्वामित्व आफूमा लिन सक्नेछ र त्यस्तो स्थितिमा सम्बन्धित कार्यालयहरूले सहकारी संस्थाको जिताउबमोजिम आफ्नो कार्यालयमा रहेको स्रेस्तामा तदिुसार रजिष्ट्रेशन वा दाखिल खारेज गरिदिनु पर्नेछ ।

३६. जायजेथा फिर्ता दिनुपर्ने: नियम ३५ बमोजिम संस्थाको नाममा कायम हुन आएको जायजेथा छ महिनाभित्र सम्बन्धित ऋणी सदस्यले आफूले तिर्नुपर्ने बुझाउनुपर्ने साँवा र अघिल्लो दिनसम्मको ब्याज, हर्जाना र लिलाम प्रक्रियासँग सम्बन्धित खर्चसमेत चुक्ता गरी फिर्ता लिन चाहेमा सम्बन्धित सहकारी संस्थाले आवश्यक प्रकृया पुर्याई फिर्ता दिनु पर्नेछ ।

३७. कर्जा सूचना केन्द्र: (१) मन्त्रालयले कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्दा विशिष्टीकृत सहकारी सङ्घको ढाँचामा गर्नु पर्नेछ । (२) कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापनाको आधार, सदस्यता, पूँजी संरचना, साङ्गठनिक ढाँचा लगायतका व्यवस्थाहरू मन्त्रालयले स्वीकृत गरे बमोजिम हुनेछ ।

---

(३) कर्जा सूचना केन्द्रमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाहरूका साथै बचत तथा ऋणसमेतको कारोबार गर्ने बहुउद्देश्यीय वा अन्य विषयगत संस्था सदस्य बन्न सक्नेछन् ।

(४) कर्जा सूचना केन्द्रमा मन्त्रालय, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ, नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी सङ्घ, केन्द्रीय कृषि सहकारी सङ्घ, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ तथा नेपाल सरकारका अन्य निकायहरूको समेत शेयर सहभागिता रहन सक्नेछ ।

(५) कर्जा सूचना केन्द्र स्थापनाका लागि न्यूनतम चुक्ता शेयर पूँजी पाँच करोड रुपैयाँ हुनेछ र सोको कम्तीमा साठी प्रतिशत रकम संस्थाहरूले जम्मा गरेको हुनु पर्नेछ ।

(६) कर्जा सूचना केन्द्रको सञ्चालनका लागि देहायबमोजिमको एक सञ्चालक समिति रहनेछ: - (क) साधारणसभाबाट निर्वाचित व्यक्ति - अध्यक्ष (ख) सहसचिव, मन्त्रालय - सदस्य (ग) सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य (घ) रजिष्ट्रार, सहकारी विभाग - सदस्य (ङ) निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक - सदस्य (च) सदस्य-सचिव, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड - सदस्य (छ) कार्यकारी प्रमुख, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ - सदस्य (ज) कार्यकारी प्रमुख, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ - सदस्य (झ) कार्यकारी प्रमुख, नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी सङ्घ - सदस्य (ञ) कार्यकारी प्रमुख, राष्ट्रिय सहकारी बैंक - सदस्य (ट) कार्यकारी प्रमुख, नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय सङ्घ - सदस्य (ठ) साधारण सभाबाट निर्वाचित कम्तीमा एक जना महिलासहित तीन जना - सदस्य (ड) कार्यकारी प्रमुख, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र - सदस्य-सचिव

---

(७) उपनियम (६) को खण्ड (क) र (ठ) बमोजिम निर्वाचित पदाधिकारीको पदावधि चार वर्ष हुनेछ र निज पुनः एक पटकको लागि निर्वाचित हुन सक्नेछ । (८) कर्जा सूचना केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ: - (क) सदस्य संस्थाहरूबाट ऋणी सदस्यहरूको कर्जाको विवरण प्राप्त गर्ने, (ख) खण्ड (क) बमोजिम प्राप्त विवरणहरूको विश्लेषण तथा वर्गीकरण गर्ने, (ग) प्राप्त सूचना तथा विवरणहरूको संरक्षण एवं गोपनीयता कायम हुने व्यवस्था मिलाउने, (घ) सदस्य संस्थाहरूलाई कर्जा प्रवाहका सिलसिलामा सदस्य संस्थाहरूको मागका आधारमा सम्बन्धित व्यक्तिको कर्जा सूचना उपलब्ध गराउने, (ङ) सूचना सङ्कलन, संरक्षण तथा सम्प्रेषणका लागि उच्चकोटीको प्रविधि उपयोग गर्दाका साथै सुरक्षात्मक उपायहरू अवलम्बन गर्ने, (च) केन्द्रको विनियममा उल्लिखित अन्य कार्यहरू गर्ने । (९) कर्जा सूचना केन्द्रको विनियम स्वीकृत गर्दा रजिष्ट्रारले नेपाल राष्ट्र बैंकको परामर्श लिनु पर्नेछ । (१०) कर्जा सूचना केन्द्रबाट प्रवाह हुने सेवाबापत लिने शुल्क संरचना साधारण सभाबाट पारित कार्यविधिमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । (११) कर्जा सूचना केन्द्रको कार्यसञ्चालन ऐन, यस नियमावली र विनियमको अधीनमा रही साधारण सभाबाट स्वीकृत भएको कार्यविधि बमोजिम हुनेछ । (१२) उपनियम (४) बमोजिम कर्जा सूचना केन्द्रको शेयर खरिद गर्ने निकायहरूले साधारण सभामा प्रतिनिधि पठाउँदा एक जनाका दरले पठाउनु पर्नेछ ।

३८. कालो सूचीसम्बन्धी व्यवस्था: (१) कर्जा सूचना केन्द्रले आफ्ना सदस्य रहेका सहकारी संस्थाहरूबाट ऋण लिई रकमको अपचलन गर्ने वा भाखान्तर ऋणको साँवा, ब्याज फिर्ता नगर्ने व्यक्तिको ऐनको दफा ८० को उपदफा (१) बमोजिम नामनामेसीसहित कालो सूची प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

---

(२) उपनियम (१) बमोजिम कालो सूची प्रकाशन गर्दा गर्जा सूचना केन्द्रको निर्धारित मापदण्डअनुसार सम्बन्धित सदस्य संस्थाबाट प्राप्त सिफारिस सहितको प्रतिवेदनको आधार लिनु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम कालो सूचीमा परेका व्यक्तिहरूको नाम निर्धारित मापदण्डअनुसार सदस्य संस्थाहरूबाट प्राप्त सिफारिससहितको प्रतिवेदनको आधारमा कालो सूचीबाट हटाउन सकिनेछ ।

परिच्छेद-९ एकीकरण, विघटन र दर्ता खारेजी

३९. सहकारी संस्थाको एकीकरण: (१) ऐनको दफा ८७ बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी संस्थाहरू एकीकरण गर्दा देहायका तत्त बन्देजहरू पूरा भएको हुनु पर्नेछ: - (क) कार्यक्षेत्र एक अर्कासँग खलिटिएको वा जोडिएको हुनु पर्ने, (ख) एकै विषय वा प्रकृतिका संस्था हुनु पर्ने वा फरक विषय वा प्रकृतिका भए तापनि मूलतः एकै विषयमा प्रतिस्पर्धा भएको हुनु पर्ने, (ग) सदस्यको प्रत्यक्ष सहभागिता एवं लोकतान्त्रिक नियन्त्रण कायम रहनुपर्ने । (२) उपनियम (१) बमोजिम एकीकरण गर्दा साधारणतया मौजुदा संस्थाको कार्यक्षेत्रको आधारमा स्थानीय तहको वडा, स्थानीय तह, जिल्ला वा प्रदेशको क्षेत्रनित्र पर्ने गरी गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति बिना संवत् २०४९ साल जेठ २ गतेभन्दा अघि दर्ता भएका साझा (सहकारी) संस्थाहरूलाई अर्को संस्थामा एकीकरण गर्न हुँदैन । (४) महिलामात्र सदस्य रहने संस्था महिलामात्र सदस्य रहने संस्थामा एकीकरण गर्न प्राथमिकता दिनु पर्नेछ । तर विशेष रूपमा पिछडिएका समुदायमा स्थापित संस्थाको साङ्गठनिक गतिशीलतामा असर पर्ने गरी एकीकरण गरिने छैन । (५) सङ्घहरूको एकीकरण गर्दा विषयगत कार्य मिल्ने गरी गर्नु पर्नेछ । तर उपनियम (७) बमोजिम एकीकरण हुने सङ्घहरूको हकमा यो उपनियम लागू हुनेछैन ।

---

(६) सहकारी बैङ्कहरूको एकीकरण गर्दा रजिष्ट्रारले नेपाल राष्ट्र बैङ्कको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ । (७) यो नियमवली प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका ऐनको दफा ४ र दफा ८ बमोजिमको न्यूनतम सदस्य सङ्ख्या नपुगेको र जिल्ला समावेश नभएका जिल्ला वा केन्द्रीय विषयगत वा बहुउद्देश्यीय सहकारी सङ्घहरू वा नियम ११ को उपनियम (१) मा उल्लिखित विषयगत नपर्ने जिल्ला वा केन्द्रीय विषयगत सहकारी सङ्घहरू दुई वर्षभित्र यस नियम बमोजिम सम्बन्धित सङ्घमा एकीकरण गर्नु पर्नेछ । (८) एकीकरणका अन्य शर्त, आधार र प्रक्रिया मन्त्रालयबाट स्वीकृत कार्यविधिमा व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ ।

४०. सहकारी संस्थाको विभाजन: (१) ऐनको दफा ८७ बमोजिम सहकारी संस्थाको विभाजन गरी दुई वा दुईभन्दा बढी संस्थाहरू कायम गर्दा देहायका शर्तहरू पूरा भएको हुनु पर्नेछ: - (क) बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार भएको सहकारी संस्थाको हकमा सो को कार्यक्षेत्र स्थानीय तहको एक वडाभन्दा बढी भएको, (ख) विभाजनको प्रक्रियाबाट स्थानीयकरण गर्दा संस्थाहरूको कार्यसञ्चालनमा सदस्यहरूको सक्रिय सहभागिता तथा लोकतान्त्रिक नियन्त्रण कायम रहने अवस्था भएको । (२) सहकारी संस्था विभाजन गर्दा मौजुदा कारोबारको प्रकृतिअनुसार नियम ११ बमोजिमको विषयगत वर्गीकरण नमिल्ने गरी फरक फरक भौगोलिक कार्यक्षेत्र कायम राखी विभाजन गर्न सकिनेछ । (३) रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकारप्राप्त अधिकारीले सहकारी संस्थाहरूको एकीकरण वा विभाजनको सिलसिलामा सम्बन्धित सङ्घको राय लिन सक्नेछ । (४) विभाजनका अन्य शर्त, आधार र प्रक्रिया मन्त्रालयबाट स्वीकृत कार्यविधिमा व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ ।

४१. पूर्व-सहमति लिनुपर्ने: नियम ३९ वा ४० मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कार्यालय, निकाय, बैङ्क, वित्तीय संस्था वा दातृ-निकायको ऋण, अनुदान वा अन्य प्रकारको सहयोग रकम वा जेन्डा रहेका संस्थाको

---

एकीकरण वा विभाजन गर्दा त्यस्तो संस्थाले सम्बन्धित निकायको पूर्व-सहमति लिनु पर्नेछ।

परिच्छेद-१० कर्जा असुली न्यायाधिकरण

४२. कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठन: (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी देहाय बमोजिमको कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन गर्न सक्नेछ: - (क) जिल्ला अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेको नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत - अध्यक्ष (ख) सहकारी, अर्थशास्त्र वा व्यवस्थापनमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी नेपाल सरकार, नेपाल प्रशासन सेवामा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत स्तरको पदमा तीन वर्षको अनुभवप्राप्त व्यक्ति - सदस्य (ग) चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी वा सोसरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरी वा व्यवस्थापनमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी कम्तीमा 'ख' श्रेणीको लेखापरीक्षकको प्रमाणपत्र प्राप्त गरी लेखापरीक्षणमा कम्तीमा तीन वर्षको अनुभवप्राप्त व्यक्ति - सदस्य

(२) उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम अध्यक्ष पदमा नियुक्ति गर्नु अघि न्याय सेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्नेछ । (३) कर्जा असुली न्यायाधिकरणको अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ र उनीहरू पुनः एक कार्यकालका लागि पुनः नियुक्त हुन सक्नेछन् ।

४३. कर्जा असुली न्यायाधिकरणको कार्यक्षेत्र: (१) सहकारी संस्थाको कर्जा असुली सम्बन्धी मुद्दाको सुरु कारबाही तथा किनारा गर्ने अधिकार कर्जा असुली न्यायाधिकरणको हुनेछ ।

(२) कर्जा असुली न्यायाधिकरणको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग सो न्यायाधिकरणका सदस्यहरूले सामूहिक रूपमा गर्नेछन् र सहमति नभएमा बहुमतको निर्णय मान्य हुनेछ ।

(३) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अध्यक्ष सहित दुई जनाको उपस्थितिमा मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न सकिनेछ ।

---

४४. उजुरी निवेदनसम्बन्धी प्रक्रिया: (१) सहकारी संस्थाले आफूले असुलउपर गर्नुपर्ने रकम असुलउपर गर्न नसकेको खण्डमा असुलउपर गराई पाउन कर्जा असुली न्यायाधिकरणसमक्ष उजुरी दिनु पर्नेछ । तर यसरी उजुरी दिनुभन्दा अघि उजुरीकर्ता सहकारी संस्थाले कर्जा असुलउपर गर्न यथेष्ट मात्रामा प्रयास तथा कारबाही गरेको हुनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन दिँदा सम्बन्धित सहकारी संस्थाले दाबी गरेको रकमको शून्य दशमलव दुई पाँच प्रतिशतले हुन आउने रकमसमेत कर्जा असुली शुल्कबापत अग्रिम रूपमा कर्जा असुली न्यायाधिकरण समक्ष बुझाउनु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदन कर्जाको बाखा नाघेको एक वर्षपछिको चार वर्षभित्र दिनु पर्नेछ । तर यो नियमावली प्रारम्भ हुनुअघि पाँच वर्षभन्दा बढी अवधि बाखा नाघेको कर्जाका हकमा यो नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले दुई वर्षभित्र निवेदन दिन सकिनेछ ।

४५. उजुरी निवेदनको सुनुवाई: कर्जा असुली न्यायाधिकरणले नियम ४४ बमोजिम उजुरी निवेदन प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र प्रतिवादीहरूलाई आफ्नो सफाइको निमित्त सबुद प्रमाणसहित प्रतितुत्तर पेस गर्न म्याद जारी गर्नु पर्नेछ र प्रतिवादीले सो अवधिभित्र प्रतितुत्तरपत्र दाखिल गर्नु पर्नेछ । तर काबुबावरको परिस्थिति परी सो म्यादभित्र प्रतिवादीले प्रतितुत्तरपत्र पेस गर्न नसकी सोको कारण खोली त्यसपछिको पन्ध्र दिनभित्र निवेदन दिएमा र त्यस्तो निवेदनको व्यहोरा मनासब देखिएमा पन्ध्र दिनसम्मको म्याद थप गर्न सकिनेछ ।

४६. अन्तरिम आदेश जारी गर्न सक्ने: (१) कर्जा असुली न्यायाधिकरणले आफ्नो विचाराधीन रहेको कुनै मुद्दाका सम्बन्धमा कर्जा लिनका लागि राखिएको धितो वा ऋणीको जमानत दिने व्यक्तिको स्वामित्व वा कब्जामा रहेको वा हक भएको चल वा अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण, नामसारी वा बिक्री गर्न नपाउने गरी रोक्का राख्न आवश्यक छ भन्ने कुरा पिको उजुरी निवेदनको आधारमा लागेमा अर्को आदेश दिएसम्म त्यस्तो सम्पत्ति रोक्का राख्न सम्बन्धित कार्यालयको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको आदेशको पालना गर्नु सम्बन्धित कार्यालयको कर्तव्य हुनेछ ।

---

४७. मुद्दाको कारबाही किनारा गर्ने अवधि: कजा असुली न्यायाधिकरणले प्रतिउत्तरपत्र दाखिला भएकोमा सो दाखिला भएको मितिले र प्रतिउत्तरपत्र दाखिला नभएकोमा सो दाखिला गर्नुपर्ने म्याद भुक्तान भएको मितिलेब्बे दिनभित्र मुद्दाको अन्तिम कारबाही र किनारा गरिसक्नु पर्नेछ । तर नियम ४४ बमोजिम गुज्रेको म्याद रमाउ पाउने म्याद भुक्तान नभई मुद्दाको अन्तिम कारबाही किनारा गर्नु हुँदैन ।

४८. मिलापत्र हुन सक्ने: (१) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस नियमावली बमोजिम कजा असुली न्यायाधिकरणमा कारबाही तथा किनारा गर्न बाँकी रहेको कुनै मुद्दामा मिलापत्र गर्ने उद्देश्यले उजुरी निवेदिवाला र प्रतिवादी दुवैले आफूहरू मिल्ने व्यहोराको निवेद कजा असुली न्यायाधिकरणसमक्ष दिएमा सो निवेदको व्यहोरा वादी प्रतिवादी दुवैलाई पढी बाँची सुनाई त्यसको मतलब र परिणामसमेत जानकारी गराउँदा दुवै पक्षले मञ्जुर गरेमा मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए तापनि कजा असुली न्यायाधिकरणले मिलापत्र गराइदिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम ऋणीसाँग मिलापत्र गर्दा दाबी रकमको शून्य दशमलव पाँच प्रतिशतले हुन आउने रकम मिलापत्र दस्तुरबापत आाफ आाफ गरी उजुरी निवेदिवाला र प्रतिवादी दुवैले कजा असुली न्यायाधिकरणमा बुझाउनु पर्नेछ तथा त्यसरी मिलापत्रबापत लाग्ने दस्तुर निजले नियम ४४ को उपनियम (२) बमोजिम अग्रिम रूपमा बुझाएको कजा असुली शुल्कबाट कट्टी गरी लिइनेछ ।

४९. पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था: (१) कजा असुली न्यायाधिकरणले गरेको निर्णयउपर चित्त नबुझ्ने पक्षले निर्णयको प्रतिलिपि प्राप्त गरेको मितिले पैँतीस दिनभित्र सहकारी संस्था रहेको क्षेत्रको उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम पुनरावेदन गर्दा कजा असुली न्यायाधिकरणले गरेको निर्णयबमोजिम असुलउपर गर्नुपर्ने ठहर भएको रकमको तीस प्रतिशत रकम धरौटीबापत नगदै जम्मा गर्नु पर्नेछ ।

५०. निर्णयको कार्यान्वयन: (१) कजा असुली न्यायाधिकरणले नियम ४७ बमोजिम निर्णय सुनाइसकेपछि सो निर्णयउपर पुनरावेदन परेकोमा उच्च अदालतबाट फैसला प्राप्त भएपछि र पुनरावेदन नपरेकोमा पुनरावेदन दिने म्याद गुज्रेपछि निर्णय कार्यान्वयन गर्न कजा असुली अधिकृतको नाममा आदेश जारी गर्नु पर्नेछ ।

---

(२) कर्जा असुली न्यायाधिकरणले उपनियम (१) बमोजिम आदेश जारी गर्दा निर्णयको कार्यान्वयन गर्ने अधिकृतसमेत तोकिदिन सक्नेछ ।

५१. कर्जा असुली अधिकृत: (१) मन्त्रालयले कर्जा असुली न्यायाधिकरणको निर्णयको कार्यान्वयन गर्न, गराउन मन्त्रालय वा विभागमा कार्यरत कुनै अधिकृतलाई कर्जा असुली अधिकृत तोक्न सक्नेछ । (२) कर्जा असुली अधिकृतले कर्जा असुली न्यायाधिकरणको प्रशासनिक प्रमुखको हैसियतमा समेत कार्य गर्नेछ ।

५२. कर्जा असुली विधि: (१) कर्जा असुली अधिकृतले कर्जा असुली न्यायाधिकरणको आदेश प्राप्त भएपछि सो आदेशमा तोकिएको समयभित्र ऋणीबाट कर्जा रकम असुलउपर गरी सम्बन्धित सहकारी संस्थालाई दिलाई दिनु पर्नेछ । (२) कर्जा असुली अधिकृतले कर्जा रकम असुलउपर गर्दा प्रचलित कानूनको अधीनमा रही देहायका विधि अपनाउन सक्नेछ: - (क) ऋणीको धितो राखिएको वा नराखिएको अन्य चल वा अचल सम्पत्ति कब्जा वा लिलाम बिक्री गर्ने , (ख) जमानत दिने व्यक्तिको चल वा अचल सम्पत्ति कब्जा वा लिलाम बिक्री गर्ने , (ग) कुनै व्यक्ति विशेष ऋणी वा जमानत दिने व्यक्ति भएकोमा त्यस्तो व्यक्तिलाई पक्राउ गरी प्रचलित कानूनबमोजिम रहुवामा राख्ने ।

५३. जमानत दिने व्यक्तिको दायित्व: (१) ऋणीको निमित्त जमानत दिने व्यक्तिको दायित्व जमानत दिएको रकमको हदसम्म मात्र सीमित रहनेछ । (२) प्रचलित कानूनको अधीनमा रही जमानत बापतको दायित्व जमानत दिने व्यक्तिबाट सोझै असुल उपर गर्न सकिनेछ ।

५४. कर्जा असुली अधिकृतको आदेश कर्जा असुली न्यायाधिकरणको आदेशसरह हुने: यस नियमावली बमोजिम कर्जा असुलउपर गर्ने सन्दर्भमा कर्जा असुली अधिकृतले दिएको आदेश कर्जा असुली न्यायाधिकरणले दिएको आदेश सरह हुनेछ र त्यस्तो आदेशको पालना गर्नु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ ।

५५. कर्मचारी तथा बजेट सम्बन्धी व्यवस्था: कर्जा असुली न्यायाधिकरणको कार्यसञ्चालन गर्नका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक कर्मचारी तथा बजेट उपलब्ध गराउनेछ ।

---

५६. सहकारी संस्थाले रकम बुझाउनुपर्ने: (१) यस नियमावली बमोजिम कर्जा असुल भइसकेपछि असुल भएको कर्जा रकमको एक प्रतिशत रकम कर्जा असुली शुल्कबापत सम्बन्धित सहकारी संस्थाले कर्जा असुली न्यायाधिकरणलाई बुझाउनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम सहकारी संस्थाले रकम बुझाउँदा नियम ४४ को उपनियम (२) बमोजिम बुझाएको रकम कटाई बाँकी रकममात्र बुझाए पुग्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम दाखिला हुन आएको रकम कर्जा असुली न्यायाधिकरणले नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम सञ्चित खातामा दाखिला गर्नु पर्नेछ ।

५७. कर्जा असुली न्यायाधिकरणसम्बन्धी अन्य व्यवस्था: (१) कर्जा असुली न्यायाधिकरणको साङ्गठनिक संरचना नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भए बमोजिम हुनेछ । (२) कर्जा असुली न्यायाधिकरणको अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सेवा शर्त तथा कार्यसञ्चालनसम्बन्धी अन्य व्यवस्था नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएबमोजिम हुनेछ ।

५८. कार्यविधि बनाउन सक्ने: कर्जा असुली न्यायाधिकरणले उजुरी प्रक्रिया, कारबाही, निर्णय कार्यान्वयन लगायतका विषयमा आवश्यक कार्यविधि बनाउन सक्नेछ ।

परिक्च्छेद-११ लिक्विडेसन सम्बन्धी व्यवस्था

५९. लिक्विडेटरको नियुक्ति: (१) ऐनको दफा ८९ को उपदफा (२) बमोजिम पचास लाख रुपैयाँसम्मको सम्पत्ति भएको संस्थाको हकमा रजिष्ट्रारले आफु मातहतको अधिकृत कर्मचारीलाई लिक्विडेटर नियुक्त गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम नियुक्त लिक्विडेटरलाई रजिष्ट्रारले लिक्विडेसन सम्बन्धी कार्यमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।

६०. लिक्विडेटरको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) ऐनको दफा ८८ बमोजिम दर्ता खारेज भएको सहकारी संस्थाको लिक्विडेटरको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ: - (क) विघटित भएका सहकारी संस्थाबाट असुल हुन बाँकी रहेको रकम चुक्ता गर्नका लागि सो सहकारी संस्थाका हालवाला वा साविकवाला सदस्यहरू वा मृत सदस्यहरूको जायजेथाबाट बाँकी रकम नियम ३० र नियम ३२ बमोजिम असुलउपर गर्ने,

---

(ख) विघटन भएका सहकारी संस्थासँग कुनै साहुको कुनै रकम बाँकी लागिराखेको रहे छ र सो संस्थाकै हिसाबकिताबमा चढाइएको रहेनछ भने त्यस्ता साहुलाई यो म्यादभित्र सो रकमको दाबा गर्न आउनु भनी वा सो बाँकी लागेको प्रमाणित नभएसम्म त्यति रकम वितरण नगरियोस् भनी दाबी गर्न आउनु भनी सूचना जारी गर्ने, (ग) साहुहरू मध्ये कसलाई प्राथमिकता दिने भन्ने प्रश्न उठेमा त्यसको निर्णय गर्ने, (घ) सहकारी संस्था विघटन गर्न सिलसिलामा सहकारी संस्थाको जायजेथा जम्मा गर्न र वितरण गर्न सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिने, (ङ) सहकारी संस्थाले गरेको वा सहकारी संस्थाको विरुद्धमा गरिएको दाबीको सम्बन्धमा दुवै पक्षबीचमा मिलापत्र गराउने, (च) विघटनका लागि आवश्यक देखेंमा सदस्यहरूको बैठक बोलाउने, (छ) सहकारी संस्थाको खाताबही, कागजात, लिखित र जायजेथाको जिम्मा लिने, (ज) सहकारी संस्थाको सम्पत्ति बेचबिखन गर्ने, (झ) सरोकारवालाहरूसंग समेतको परामर्शमा सहकारी संस्थाको जायजेथा वितरण गर्ने योजना तयार गरी त्यसको वितरण गर्ने ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको अधिकारको प्रयोग गर्दा लिक्विडेटरले आवश्यक सम्झेमा सहकारी संस्थाको गठन, काम, कर्तव्य, सम्पत्ति वा अन्य कुराको सम्बन्धमा आवश्यक जानकारी प्राप्त गर्न पक्ष, विपक्षी, साक्षीहरू र संस्था वा संघको कुनै कर्मचारीलाई आफूसमक्ष उपस्थित गराई सोधपुछ गर्न सक्नेछ ।

६१. लिक्विडेसन नियन्त्रण गर्ने रजिष्ट्रारको अधिकार: नियम ६० बमोजिमको अधिकार प्रयोग गरी लिक्विडेटरले गरेको कामलाई रजिष्ट्रारले दोहोर्याई हेरी देहायबमोजिम गर्न सक्नेछ: - (क) निर्देशनविपरीत लिक्विडेटरले जारी गरेको आदेश खारेज गर्न, बदल्न वा आवश्यकतानुसार अर्को आदेश जारी गर्न,

---

(ख) संस्था वा संघको खाताबही, कागजात, लिखत र जायजेथाहरु पेस गराउन, (ग) नियम ६० बमोजिमको लिक्विडेटरको अधिकारमा आफूलाई उपयुक्त लागेको हद-बन्देज तोकिदिन, (घ) लिक्विडेटरले जाँचेको हिसाबकिताबको प्रतिवेदन लिन, (ङ) नियम ६० को खण्ड (ङ) बमोजिम मिलापत्र गराउने र सो नियमको खण्ड (झ) बमोजिम जायजेथा वितरण गर्ने सम्बन्धमा सामान्य सिद्धान्त निर्धारण गरिदिन, (च) लिक्विडेटरले पाउने पारिश्रमिक एवं भत्ताको निमित्त आवश्यक निर्देशन दिन, (छ) लिक्विडेटरलाई पदबाट हटाई अर्को नियुक्त गर्न।

६२. दायित्व भुक्तानी: (१) ऐनको दफा ८८ अन्तर्गत दर्ता खारेज वा विघटन भएको सहकारी संस्थाको कोषबाट देहाय बमोजिमको प्राथमिकता क्रम अनुसार देहायको कार्यका लागि खर्च गर्न सकिनेछ: - (क) विघटनको कामको निमित्त भएका खर्चहरु फर्छ्यौट गर्न, (ख) सदस्यलाई बचतको रकम भुक्तानी गर्न, (ग) कर्मचारीको तलब भत्ता दिन, (घ) ऋण भुक्तानी गर्न, (ङ) अन्य भुक्तानी दिनुपर्ने रकमहरु दिन, (च) शेयर पूँजी फिर्ता दिन, (छ) लाभांश नबाँडिएको समयजनतिको हकमा लाभांश वितरण गर्न । (२) कुनै सहकारी संस्थाको विघटनको काम समाप्त भइसकेपछि पनि सो संस्थाको कुनै साहुले पाउनुपर्ने रकम लिन नआएमा विघटनको काम समाप्त भएको मितिबाट तीन महिनाभित्र उक्त संस्थाको कोषउपर त्यस्तो साहुले आफूले पाउनुपर्ने रकमको लागि दाबी गरिसक्नु पर्नेछ र सो म्याद नाघेपछि परेको दाबी उपर कुनै कारबाही हुनेछैन ।

६३. लिक्विडेसनपछिको सम्पत्तिको उपयोग: (१) ऐनको दफा ९१ बमोजिम सहकारी संस्थाको लिक्विडेसन पश्चात् नियम ६२ बमोजिम सबै दायित्व भुक्तान गरी बाँकी रहेको सम्पत्ति

---

रजिष्ट्रारको निर्देशन बमोजिम देहायको प्राथमिकताक्रम अनुसार हस्तान्तरण गर्न सकिनेछ: (क) विघटित सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्रमा सेवा पुर्याउन सक्ने सजिकको सोही प्रकृतिको अन्य कुनै सहकारी संस्था, (ख) विघटित सहकारी संस्था सदस्य भएको सोही प्रकृतिको माथिल्लो सङ्घ ।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले मन्त्रालयको सिफारिसमा नियम ६२ को उपनियम (१) अनुसार खर्च गरिसकेपछि बाँकी रहन आएको सहकारी संस्थाको कोषको रकम सहकारी आन्दोलनलाई योगदान पुर्याउने अन्य कुनै निकायलाई हस्तान्तरण गर्न वा स्थानीय सामुदायिक शिक्षा वा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित वा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने स्थानीय सामुदायिक विकासको प्रयोजनका लागि हस्तान्तरण गर्न सकिनेछ ।

परिच्छेद-१२ बचत तथा कर्जा सुरक्षण

६४. सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको स्थापना: (१) ऐनको दफा १०१ को उपदफा (१) बमोजिम सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्दा विशिष्टीकृत सहकारी सङ्घको ढाँचामा गर्नु पर्नेछ । (२) बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको स्थापनाको आधार, सदस्यता, पूँजी संरचना, साङ्गठनिक ढाँचा लगायतका व्यवस्थाहरू नेपाल सरकारले स्वीकृत गरे बमोजिम हुनेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम स्थापना हुने बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा बचत तथा ऋण संस्थाका साथै बचत तथा ऋणसमेतको कारोबार गर्ने बहुउद्देश्यीय वा विषयगत संस्था समेत सदस्य बन्न सक्नेछन् । (४) बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी सङ्घ, केन्द्रीय कृषि सहकारी सङ्घ, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ तथा नेपाल सरकारका अन्य निकायको समेत शेयर सहभागिता रहन सक्नेछ । (५) बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाका लागि न्यूनतम चुक्ता शेयर पूँजी साठी करोड रुपैयाँ हुनेछ तथा सोको कम्तीमा साठी प्रतिशत संस्थाहरूले जम्मा गरेको हुनुपर्नेछ ।

---

६५. बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सञ्चालक समिति: (१) बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सञ्चालन लागि देहायबमोजिमको एक सञ्चालक समिति रहनेछ: - (क) साधारण सभाबाट निर्वाचित व्यक्ति - अध्यक्ष (ख) सहसचिव, मन्त्रालय - सदस्य (ग) सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य (घ) रजिष्ट्रार, सहकारी विभाग - सदस्य (ङ) निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक - सदस्य (च) सदस्य-सचिव, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड - सदस्य (छ) कार्यकारी प्रमुख, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ - सदस्य (ज) कार्यकारी प्रमुख, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ - सदस्य (झ) कार्यकारी प्रमुख, नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी सङ्घ - सदस्य (ञ) कार्यकारी प्रमुख, राष्ट्रिय सहकारी बैंक - सदस्य (ट) कार्यकारी प्रमुख, नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय सङ्घ - सदस्य (ठ) साधारण सभाबाट निर्वाचित कम्तीमा एक जना महिलासहित तीन जना - सदस्य (ड) कार्यकारी प्रमुख, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष - सदस्य-सचिव (२) उपनियम (१) को खण्ड (क) र (ठ) बमोजिम निर्वाचित पदाधिकारीको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र निज पुनः एक पटकको लागि निर्वाचित हुन सक्नेछ ।

६६. बचत तथा कर्जा सुरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था: (१) सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषले आफ्ना सदस्य संस्थामा सदस्यले जम्मा गरेको तीन लाख रुपैयाँसम्मको बचत सुरक्षण गर्न सक्नेछ । (२) बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषले आफ्ना सदस्य संस्थाहरूबाट लगानी भएको कर्जा देहायबमोजिम सुरक्षण गर्न सक्नेछ: - (क) तीस हजार रुपैयाँसम्मको आकस्मिक आवश्यकता कर्जा, (ख) एक लाख रुपैयाँसम्मको पशुधन कर्जा, (ग) तीन लाख रुपैयाँसम्मको लघु, साना तथा मझौला उद्यम कर्जा, (घ) पाँच लाख रुपैयाँसम्मको कृषि व्यवसाय कर्जा,

---

(ङ) दुई लाख रुपैयाँसम्मको अन्य कर्जा । (३) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको पूर्व-स्वीकृति लिएको अवस्थामा दस लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा सुरक्षण गर्न सकिनेछ । (४) यस नियमबमोजिम सुरक्षण गरिएको बचत वा कर्जा रकमको सीमा साँवामा ब्याजसमेत जोडी कायम गरिनेछ । तर एकै सदस्यले एकभन्दा बढी प्रकारको बचत गरेको वा कर्जा लिएकोमा त्यस्ता सबै प्रकारका बचत वा कर्जाको साँवामा ब्याज जोडी सीमा कायम गरिनेछ ।

६७. सुरक्षण नहुने: नियम ६६ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको बचत तथा कर्जाको रकम बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषले सुरक्षण गर्ने छैन: - (क) संस्थाले गैरसदस्यसँग लिएको बचत तथा गैरसदस्यलाई दिएको कर्जा, (ख) सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारणसम्बन्धी प्रचलित कानूनअन्तर्गत जारी निर्देशनबमोजिम सदस्य पहिचान तथा सम्पुष्टि नगरी सदस्यबाट लिएको बचत तथा त्यस्तो सदस्यलाई दिएको कर्जा, (ग) ऐन, यस नियमावली, विनियम तथा संस्थाको आन्तरिक कार्यविधि व्यवस्थाविपरीत सङ्कलन गरिएको बचत वा प्रदान गरिएको कर्जा ।

६८. क्षतिपूर्ति दिन सक्ने: (१) बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषले सुरक्षण गरिएको कर्जाको असी प्रतिशत ननाघ्ने गरी क्षतिपूर्ति दिन सक्नेछ । (२) सदस्य संस्थाले कर्जाको शाखा नाघेको दुई वर्षपछि उपनियम (१) बमोजिम क्षतिपूर्तिका लागि दाबी गर्न सक्नेछ । (३) बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषले सुरक्षण गरेको बचतको क्षतिपूर्ति रकम ऐनको दफा ८९ बमोजिम नियुक्त लिक्विडेटर वा दफा १०५ बमोजिम गठित व्यवस्थापन समितिले गरेको सिफारिसको आधारमा भुक्तानी दिनेछ ।

६९. बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषसम्बन्धी अन्य व्यवस्था: बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको स्थापना, प्रनिमय संरचना, क्षतिपूर्ति दिएको रकम असुलउपर तथा प्राप्तिकी प्रक्रिया र

---

सञ्चालनसम्बन्धी अन्य व्यवस्था नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको कार्यविधिबमोजिम हुनेछ ।

७०. आपसी सुरक्षा सेवा सञ्चालन: (१) ऐनको दफा १०२ को उपदफा (२) बमोजिम आपसी सुरक्षा सेवा सञ्चालन गर्ने संस्थाको न्यूनतम मापदण्ड देहायबमोजिम हुनेछ: - (क) संस्था दर्ता भएको कम्तीमा तीन वर्ष पुगेको हुनुपर्ने, (ख) विगत दुई वर्षदेखि संस्था नाफामा सञ्चालन भएको हुनुपर्ने, (ग) सुरक्षा गरिने बालीनालीको खेती गर्ने वा वस्तुभाउ पाल्ने सदस्यको संख्या कम्तीमा तीन सय हुनुपर्ने, (घ) जगेडा कोषमा कम्तीमा पचास लाख रुपैयाँ र घाटापूर्तिका कोषमा कम्तीमा पच्चीस लाख रुपैयाँ हुनुपर्ने, (ङ) शेयर पूँजी कम्तीमा एक करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने, (च) संस्थाले बचत परिचालन गरेको भए ऐनको दफा ५० को उपदफा (२) मा निर्धारित सीमाभित्र नियमित प्रकृतिको बचतमात्र परिचालन गरेको हुनुपर्ने तथा शेयर पूँजी तथा संस्थागत पूँजी जम्मा बचत दायित्वको कम्तीमा बीस प्रतिशत पुगेको हुनुपर्ने । (२) आपसी सुरक्षा सञ्चालनसम्बन्धी अन्य व्यवस्था मन्त्रालयबाट स्वीकृत कार्यविधि बमोजिम हुनेछ ।

परिच्छेद-१३ निरीक्षण तथा अनुगमन

७१. नेपाल राष्ट्र बैंकले निरीक्षण तथा हिसाबकिताब जाँच गर्न सक्ने: (१) ऐनको दफा ९५ को उपदफा (२) बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारी बैंकका अतिरिक्त पचास करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको निरीक्षण वा हिसाबकिताब जाँच गर्न, गराउन सक्नेछ । (२) रजिष्ट्रारले उपनियम (१) बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भएको निरीक्षण वा हिसाबजाँच प्रतिवेदनका सिफारिसहरूको कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउनेछ ।

७२. निरीक्षण तथा अनुगमन सम्बन्धी विशेष व्यवस्था: (१) ऐनको दफा ९७ को उपदफा (४) बमोजिम बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने देहायका सहकारी संस्थाको हकमा देहायबमोजिम मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, विभाग, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको संयुक्त टोली बनाई सघन अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ: -

---

(क) स्थानीय तहको नियमन क्षेत्राधिकारभित्रका पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी बचत दायित्व भएका सहकारी संस्थाको स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको सहकारी नियामक निकायको तर्फबाट, (ख) स्थानीय तह वा प्रदेश सरकारको नियमन क्षेत्राधिकारभित्रका पच्चीस करोड रुपैयाँभन्दा बढी बचत दायित्व भएका सहकारी संस्थाको स्थानीय तह वा प्रदेश सरकारको सहकारी नियामक निकाय र विभागको तर्फबाट, (ग) पचास करोड रुपैयाँभन्दा बढी बचत दायित्व भएका सहकारी संस्थाको स्थानीय तह वा प्रदेश सरकारको सहकारी नियामक निकाय, विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकका तर्फबाट । तर पचास करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार भएका जुनसुकै सहकारी संस्थाको विभागबाट सघन अनुगमन गर्न बाधा पर्ने छैन ।

(२) बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले पाँच करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी रकमको बचत दायित्व भए यो नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र र सोभन्दा घटी रकमको बचत दायित्व भए तीन वर्षभित्र मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको एकीकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आबद्ध हुनुपर्नेछ । (३) सहकारी संस्थाहरूले सुरक्षण, वित्तीय संरचना, सम्पत्तिको स्तर, तरलता, लगानीका क्षेत्रलगायतमा विभागले तोकेका मानदण्डहरूको पालना गर्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (२) बमोजिमको सूचना प्रणालीसमेतका आधारमा विभागले उपनियम (३) बमोजिम तोकिएका मानदण्डहरूको पालनाको अवस्थाको नियमित अनुगमन गरी पालना नभएको पाइएमा तत्काल निर्देशन दिन सक्नेछ । (५) यस नियमबमोजिम हुने निरीक्षण तथा अनुगमनसम्बन्धी अन्य व्यवस्था मन्त्रालयबाट स्वीकृत कार्यविधि बमोजिम हुनेछ । (६) उपनियम (५) बमोजिम कार्यविधि स्वीकृत गर्दा मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकको परामर्श लिन सक्नेछ ।

७३. वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश हुनुपर्ने विवरण: ऐनको दफा १०० को उपदफा (३) मा उल्लिखित विवरणको अतिरिक्त रजिष्ट्रारले पेश गर्ने वार्षिक निरीक्षण प्रतिवेदनमा समावेश हुनुपर्ने अन्य विषयहरू मन्त्रालयले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

---

परिच्छेद-१४ विविध

७४. स्थिरीकरण कोष सम्बन्धी व्यवस्था: (१) ऐनको दफा १०३ बमोजिमको स्थिरीकरण कोषमा सहभागी सहकारी संस्थाले नियम २७ उपनियम (१) को खण्ड (छ) बमोजिमको रकम जम्मा गर्न सक्नेछन् ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको कोषको सञ्चालनको लागि देहाय बमोजिमको समिति रहनेछ: - (क) अध्यक्ष, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ-अध्यक्ष (ख) प्रतिनिधि, मन्त्रालय - सदस्य (ग) प्रतिनिधि, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य (घ) प्रतिनिधि, नेपाल राष्ट्र बैंक - सदस्य (ङ) प्रतिनिधि, सहकारी विभाग - सदस्य (च) प्रतिनिधि, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड - सदस्य (छ) प्रतिनिधि, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ - सदस्य (ज) अध्यक्ष वा निजले तोकेको प्रतिनिधि, राष्ट्रिय सहकारी बैंक - सदस्य (झ) स्थिरीकरण कोषमा सहभागी सहकारी संस्थाका अध्यक्षमध्येबाट कोष सञ्चालन समितिले मनोनयन गरेका कम्तीमा एक जना महिलासहित दुई जना - सदस्य (ञ) कार्यकारी प्रमुख, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ - सदस्य-सचिव

(३) उपनियम (२) को खण्ड (झ) बमोजिम मनोनयन भएका प्रतिनिधिको कार्यकाल उनीहरू आफ्नो सहकारी संस्थाको अध्यक्ष भएको अवधि ननाघ्ने गरी बढीमा चार वर्ष हुनेछ ।

(४) ऐनको दफा १०३ बमोजिम स्थिरीकरण कोष खडा गर्दा न्यूनतम दश करोड रुपैयाँको प्रारम्भिक योगदान आवश्यक हुनेछ ।

---

(५) स्थिरीकरण कोषको रकम उपयोग गर्दा उपनियम (४) मा उल्लेख भए बमोजिमको रकम न्यूनतम मौज्दात कोषमा कायम राख्ने गरी छ महिनाभित्र थप योगदान जुटाएर मात्र उपयोग गर्नु पर्नेछ । (६) कोष खडा गर्दा वा कोषको रकम उपयोग भएका कारण ऐनको दफा १०३ को उपदफा (२) बमोजिम सहभागी सहकारी संस्थाका साथै अन्य निकायको योगदानबापतको रकमले मात्र उपनियम (५) बमोजिमको न्यूनतम आवश्यक मौज्दात रकम नपुग्ने भएमा नेपाल सरकारले नपुग भएजति रकम मन्त्रालयको तर्फबाट थप योगदान बापत दिन सक्नेछ । (७) उपनियम (६) बमोजिम नेपाल सरकारले दिएको रकम कोषमा सहभागी सहकारी संस्थाका साथै अन्य निकायको योगदान बापतको रकम परिपुर्ता हुँदै जाँदा नेपाल सरकारलाई नै फिर्ता गर्नु पर्नेछ । (८) ऐनको दफा १०३ को उपदफा (७) मा उल्लिखित प्रयोजनका अतिरिक्त स्थिरीकरण कोषको रकममध्येबाट कोषको आम्दानीको निश्चित प्रतिशत ननाघ्ने गरी कोष सञ्चालन समितिले तोकिदिएको सीमाभित्र कोषको व्यवस्थापकीय खर्चको लागि उपयोग गर्न सकिनेछ । (९) ऐनको दफा १०३ को उपदफा (७) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिम उपयोग गरिएको रकम दफा १०८ बमोजिम सम्बन्धित संस्थाको सम्पत्तिबाट दायित्व भुक्तानी गरेपछि बचत भएमा वा त्यस्ता संस्था पुनः सञ्चालनमा आएपछि फिर्ता गर्न सक्ने अवस्था भएमा कोष सञ्चालन कार्यविधिमा व्यवस्था भएबमोजिम कोषमा फिर्ता गर्नु पर्नेछ । (१०) स्थिरीकरण कोषको स्थापना, सहभागी संस्थाहरूको योग्यता, सहभागिताको शर्त-बन्देज, कोषको उपयोग र कोष सञ्चालनसम्बन्धी अन्य व्यवस्था मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको कार्यविधि बमोजिम हुनेछ ।

७५. छुट, सुविधा र सहुलियत प्राप्ति: (१) ऐनको दफा ७८ को उपदफा (३), (४), (५) र (९) मा उल्लिखित छुट, सुविधा र सहुलियत प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रिया नेपाल सरकारबाट नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबमोजिम हुनेछ । (२) ऐनको दफा ७८ को उपदफा (६) र (८) बमोजिमको छुट, सुविधा र सहुलियत मन्त्रालयको सिफारिसमा प्राप्त हुनेछ ।

---

(३) ऐनको दफा ७८ को उपदफा (७) बमोजिमको छुट, सुविधा र सहुलियतको प्राप्ति बजेट तथा कार्यक्रममा व्यवस्था भए बमोजिम मन्त्रालयबाट स्वीकृत कार्यविधि बमोजिम हुनेछ । (४) उपनियम (२) र (३) बमोजिम छुट, सुविधा र सहुलियत प्राप्तिका लागि सिफारिस गर्ने शर्त, आधार र प्रक्रिया मन्त्रालयले तोके बमोजिम हुनेछ ।

७६. रजिष्ट्रारको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) ऐनमा उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त रजिष्ट्रारको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ: – (क) सहकारी संस्था दर्ता गर्नका लागि परेको दरखास्तउपपर आवश्यक जाँचबुझ गरी सहकारी संस्था दर्ता गर्ने र दर्ताको प्रमाणपत्र दिने, (ख) ऐन र यस नियमावलीको अधिमिन रही सहकारी संस्थाले आफ्नो कार्यसञ्चालन गर्न बनाएको विनियम स्वीकृत गर्ने, (ग) ऐन र यस नियमावलीको अधिमिन रही सहकारी संस्थाको एकीकरण, विभाजन तथा कार्यक्षेत्र पुनः निर्धारणसम्बन्धी कार्य गर्ने, (घ) नियमित रूपमा सहकारी संस्थाको निरीक्षण तथा हिसाबकिताब जाँच गर्नुका साथै स्थापित सूचना प्रतिवेदन प्रणालीका आधारमा सहकारी संस्थाहरूको निरन्तर अनुगमन गरी आवश्यक निर्देशन दिने, (ङ) सहकारी संस्थाहरूको लेखापरीक्षणको नियमित अनुगमन गरी निर्धारित अवधिभित्र लेखापरीक्षण नगराउने सहकारी संस्थाहरूको लेखापरीक्षण गराउने, (च) विपन्न ग्रामीण महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, मुक्त कमैया, मुक्त हलिया, भूमिहीन कृषक, बेरोजगार, श्रमिक र दलित तथा अल्पसङ्ख्यक जनजातिसमेतका सीमान्तकृत समूहको सहकारी खेतीपाती वा सदस्यको श्रम वा सीपमा आधारित स्व-रोजगारीका उद्योगधन्दा प्रवर्द्धन गर्न योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी स्वीकृत भए बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने, (छ) सहकारी व्यवसाय, कृषि उपजको मूल्य श्रृंखला विकास एवं तत्सम्बन्धी अन्तरसहकारी कारोबारका आयोजनाहरूलाई सहयोग पुर्याउने,

---

(ज) सहकारी शिक्षा तथा तालिम क्रियाकलापहरूको तर्जुमा, सञ्चालन तथा विस्तारका कार्यहरूको समन्वय गर्ने, (झ) सहकारी संस्थाहरूको विकास, सहकारी सिद्धान्त, मूल्य मान्यताहरूको प्रचलन तथा सहकारी संस्थाहरूमा सुशासन कायम गराउनका लागि आवश्यक निर्देशन दिने, (ञ) ऐन, यस नियमावलीअन्तर्गत बनेका निर्देशिका, मापदण्ड, कार्यविधि तथा विनियमबमोजिम कार्य गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम जरिवाना तथा अन्य कारबाही गर्ने, (ट) आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र सहकारी संस्थाको वार्षिक निरीक्षण प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गर्ने, (ठ) निष्क्रिय अवस्थामा रहेका साझा सहकारी संस्थाहरूलाई सक्रिय बनाउन आवश्यक कार्य गर्ने, (ड) आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गरी सहकारी संस्थाको सेवा केन्द्र, सङ्कलन केन्द्र तथा बिक्री केन्द्र सञ्चालनको स्वीकृति दिने, (ढ) ऐन, यस नियमावली र अन्तर्गत बनेका निर्देशिका, मापदण्ड, कार्यविधि तथा मन्त्रालयबाट प्राप्त निर्देशनबमोजिमका अन्य कार्यहरू गर्ने ।

(२) रजिष्ट्रारले ऐन तथा यस नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारहरूमध्ये केही अधिकार आवश्यकता अनुसार आफूमातहतका अधिकृतलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

७७. संस्था सञ्चालनसम्बन्धी विशेष व्यवस्था: (१) ऐनको दफा १३५ मा उल्लिखित संस्थाहरूको सञ्चालनका लागि देहाय बमोजिमको सञ्चालक समिति रहनेछ: - (क) साधारण सभाबाट निर्वाचित व्यक्ति - अध्यक्ष (ख) सहसचिव, मन्त्रालय - सदस्य (ग) सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य (घ) सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयको सहसचिव - सदस्य (ङ) नेपाल सरकारले तोकेको एक व्यक्ति - सदस्य (च) विनियममा व्यवस्था भए बमोजिम राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको प्रतिनिधि वा संस्थाको शेयर खरिद

---

गरेका स्थानीय तहहरूमध्येबाट एक जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा निजले तोकेको समितिमा राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत प्रतिनिधि - सदस्य (छ) साधारण सभाबाट निर्वाचित समितिमा एक जना महिलासहित तीन जना - सदस्य (२) संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले उपनियम (१) बमोजिमको सञ्चालक समितिको सचिवको कार्य गर्नेछ । (३) उपनियम (१) मा उल्लिखित संस्थाहरूको सञ्चालन सहकारी सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता अनुरूप प्रभावकारी रूपमा गर्ने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयले आवश्यक अध्ययन गरी पुनर्संरचना योजना स्वीकृत गर्न सक्नेछ । (४) यो नियम प्रारम्भ हुँदाका बखत ऐनको दफा ३९ को उपदफा (२) बमोजिम वार्षिक साधारण सभा गरी समिति वा ऐनको दफा ४८ को उपदफा (१) बमोजिम लेखा सुपरीवेक्षण समितिको गठन नगरेका ऐनको दफा १३५ मा उल्लिखित संस्थाहरूले यो नियमावली प्रारम्भ भएको मितिबाट तीन महिनाभित्र वार्षिक साधारण सभा गरी समिति वा लेखा सुपरीवेक्षण समितिको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेछ । (५) सरकारी निकायलाई आवश्यक परे मालसामान खरिद गर्दाथ वा सेवा लिपुनदाथ त्यस्तो मालसामान वा सेवा वा ऐनको दफा १३५ बमोजिमका संस्थाहरुले उत्पादन गरेका रहेछन् भने त्यस्ता संस्थाबाट उत्पादित सामान वा सेवालाई प्राथमिकता दिनु पर्नेछ। (६) उपनियम (१) मा उल्लिखित संस्थाहरूको सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था विनियममा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । ७८. प्रतिनिधि पठाउन सकिने: (१) ऐनको दफा १३६ बमोजिम सङ्घको साधारण सभामा प्रतिनिधि पठाउँदा सङ्घको विनियममा व्यवस्था भएबमोजिम सदस्य संस्थाको सदस्य सङ्ख्याको अनुपातको आधारमा बढीमा पाँच जनासम्म पठाउन सकिनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम सम्बन्धित संस्थाले प्रतिनिधि पठाउँदा मतदानिचार प्रयोग गर्ने एक जना प्रतिनिधि तोकी पठाउनु पर्नेछ । ७९. सहकारी सम्बन्धी शैक्षिक क्रियाकलापको प्रमाणीकरण: (१) सहकारी शिक्षा सञ्चालन गर्ने सहकारी संस्था वा निकायको लागि पाठ्यक्रम निर्धारण तथा त्यस्ता संस्थाको प्रमाणीकरण गर्नका लागि देहाय बमोजिमको एक प्रमाणीकरण समिति रहनेछ: - (क) सचिव, मन्त्रालय - अध्यक्ष

---

(ख) राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको अध्यक्ष वा निजले तोकेको प्रतिनिधि - सदस्य (ग) सहसचिव, शिक्षा मन्त्रालय - सदस्य (घ) सहसचिव, राष्ट्रिय योजना आयोग - सदस्य (ङ) सहसचिव, मन्त्रालय - सदस्य (च) रजिस्ट्रार, सहकारी विभाग - सदस्य (छ) सह-प्राध्यापक, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, सम्बन्धित केन्द्रीय शिक्षण विभाग - सदस्य (ज) सहकारी विज्ञमध्येबाट मन्त्रालयले तोकेको एक जना - सदस्य (झ) प्राचार्य, सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्र - सदस्य-सचिव

(२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिले बैठकमा आवश्यकता अनुसार विषय विज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ: - (क) सहकारी प्रशिक्षण संस्था वा निकायहरूको आधारभूत संस्थागत निर्धारकहरू (स्पेसिफिकेशन) तोक्ने, (ख) सहकारी प्रशिक्षण संस्था वा निकायहरूबाट सञ्चालित हुने शैक्षिक तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमहरूको प्रशिक्षार्थी समूहअनुसार पाठ्यक्रम, अवधि, स्रोत व्यक्तिको योग्यतालगायतका न्यूनतम निर्धारकहरू तय गर्ने, (ग) खण्ड (क) र (ख) बमोजिमका निर्धारकहरू पूरा गर्ने सहकारी संस्था वा निकायहरूबाट सञ्चालित हुने प्रशिक्षण क्रियाकलापहरूको प्रमाणीकरण गर्ने, (घ) विद्यालय तथा विश्वविद्यालय तहमा सहकारी शिक्षा समावेश गर्नका लागि पाठ्यक्रम विकास गरी सिफारिस गर्ने, (ङ) विभिन्न संस्था वा निकायहरूबाट सञ्चालित सहकारी शैक्षिक तथा प्रशिक्षण क्रियाकलापहरूको निरीक्षण गरी पृष्ठपोषण लिने,

---

(च) सहकारी शिक्षा तथा प्रशिक्षण क्रियाकलापहरूको स्तरोन्नतिका लागि सहकारी संघसंस्थाहरूलाई मार्गदर्शन गर्ने, (छ) सहकारी शिक्षा तथा प्रशिक्षण कार्यको प्रमाणीकरणसँग सम्बन्धित अन्य कार्यहरू गर्ने । (४) उपनियम (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सहकारी संस्था वा निकायहरूले सञ्चालन गर्ने प्रारम्भिक सहकारी सदस्य-शिक्षा कार्यक्रमहरूको हकमा प्रमाणीकरण गराइराख्नु पर्ने छैन । (५) उपनियम (१) बमोजिमको प्रमाणीकरण समितिले आफ्नो कार्यविधि आफैँ बनाउन सक्नेछ । ८०. अन्तरसहकारी कारोबार: (१) ऐनको दफा १४० बमोजिम अन्तरसहकारी कारोबार गर्दा संलग्न संस्थाहरूको विनियममा निर्धारित सदस्यहरूको आवश्यकताको आधार लिएको हुनु पर्नेछ । (२) संघले सदस्यस्तरका स्थानीय उत्पादिको मूल्य श्रृङ्खला विकाससँग सम्बन्धित अन्तरसहकारी कारोबारलाई बढ़ावा दिने गरी संयोजन गर्न सक्नेछ । (३) अन्तरसहकारी कारोबारमा संलग्न विभिन्न संस्थाहरूले आफ्ना सदस्यहरूबाट उत्पादित उपज अग्रणी संस्था (लिड को-अपरेटिभ) को अवधारणाबाट कुनै एक संस्थामार्फत सङ्कलन, प्रशोधन एवं बजारीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने गरी एकीकृत योजना सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । (४) सहकारी संस्थाले विनियममा व्यवस्था गरी विद्युतीय प्रणाली मार्फत आफ्ना सदस्यले नेपाल भरको कुनै सहकारी संस्थाबाट आफ्नो खातामा रकम जम्मा गर्न र झिक्न सक्ने गरी अन्तर सहकारी कारोबार गर्न सक्नेछ । (५) बचत तथा ऋणसम्बन्धी अन्तरसहकारी कारोबारको हकमा सम्बद्ध सहकारी संस्थाहरूले मन्त्रालयले सम्बन्धित विषयगत संघ वा सहकारी बैङ्कको भूमिकासमेत निर्दिष्ट गरी तोकेको मापदण्ड पालना गर्नु पर्नेछ । (६) अन्तरसहकारी कारोबार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको कार्यविधिबमोजिम हुनेछ । ८१. समिति वा लेखा सुपरीवेक्षण समितिमा रहन नसक्ने : (१) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सहकारी संस्थाको दर्ता तथा नियमन सम्बन्धी कार्यमा

---

प्रत्यक्षरूपमा संलग्न निर्वाचित वा मनोनयन हुने सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको पदाधिकारी वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कार्यालय वा निकायमा कार्यरत कर्मचारी सहकारी संस्थाको समिति वा लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा निर्वाचित वा मनोनित हुन सक्दैन ।

(२) यो नियम प्रारम्भ हुँदाका बखत उपनियम (१) मा उल्लिखित पदाधिकारी वा कर्मचारी कुनै सहकारी संस्थाको समिति वा लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा र सहकारी संस्थाको नियमन गर्ने निकायमा रहे छ भने यो नियम प्रारम्भ भएको मितिले छ महिनाभित्र समिति वा लेखा सुपरिवेक्षण समिति वा त्यस्तो निकायमध्ये कुनै एकबाट अलग हुनु पर्नेछ ।

८२. मुद्दाको प्रतिरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था: ऐनको परिच्छेद-१८ बमोजिम समस्याग्रस्त संस्था वा संघको सम्बन्धमा व्यवस्थापन समितिले गरेको निर्णय वा काम कारबाहीको विषयमा कुनै अदालत वा अर्धन्यायिक निकायमा मुद्दा वा विवाद परेमा सो को प्रतिरक्षा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट खटिएको सरकारी वकीलबाट हुनेछ ।

८३. विवाद निरूपण समितिको गठन: (१) ऐनको दफा १४३ बमोजिमको विवाद निरूपण समितिको गठन देहायबमोजिम हुनेछ: - (क) रजिष्ट्रारले तोकेको व्यक्ति - संयोजक (ख) राष्ट्रिय सहकारी महासंघको प्रतिनिधि - सदस्य (ग) राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको प्रतिनिधि - सदस्य (२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिले विवादसँग सम्बन्धित सहकारी संस्थाका एक एक प्रतिनिधिहरूलाई बैठकमा आमन्त्रण गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिमको समितिले आफ्नो कार्यविधि आफैँ तय गर्न सक्नेछ ।

८४. प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था: (१) ऐनको दफा १४४ बमोजिम मन्त्रालयले वार्षिक कार्यक्रममा व्यवस्था गरी व्यक्ति, सहकारी संस्था वा निकायलाई कदरपत्र, नगद पुरस्कार वा दुवै गरी सम्मान वा पुरस्कृत गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम सम्मान वा पुरस्कृत गर्दा व्यक्ति, सहकारी संस्था वा निकायहरूका लागि छुट्टाछुट्टै आधारहरू तय गरी स्वीकृत गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम प्रोत्साहनीय व्यक्ति, सहकारी संस्था वा निकायको छनौट गर्न मन्त्रालयमा एक समिति रहनेछ ।

---

(४) उपनियम (३) बमोजिमको समितिले आफ्नो कार्यविधि आफैँ तय गर्न सक्नेछ ।

८५. जानकारी दिनुपर्ने: (१) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सङ्घ वा प्रदेशको नियमन क्षेत्राधिकारअन्तर्गत रहेको सहकारी संस्थाले प्रदेश वा स्थानीय तहमा कार्यालय, सेवा केन्द्र वा अन्य माध्यमबाट सेवा सञ्चालन गर्दा प्रदेश वा स्थानीय तहमा जानकारी दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमका सहकारी संस्थाहरूको विवरण सम्बन्धित स्थानीय तह वा प्रदेशले प्रदेश वा विभागमा पठाउनु पर्नेछ ।

८६. अनुसूचीमा थपघट वा हेरफेर गर्न सक्ने: मन्त्रालयले आवश्यक देखेमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा आवश्यक थपघट वा हेरफेर गर्न सक्नेछ ।

८७. खारेजी र बचाउ: (१) सहकारी नियमावली, २०४९ खारेज गरिएको छ । (२) सहकारी नियमावली, २०४९ बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै नियमावली बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।

---

अनुसूची-१ (नियम ६ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) दर्ता दरखास्तको ढाँचा

मिति: २०... । ... श्री ......................................................... ................................कार्यालय ................. ।

विषय: सहकारी संस्थाको दर्ता । महोदय, हामी देहायका व्यक्तिहरू देहायका कुरा खोली देहायको संस्था दर्ता गरी पाउन निवेदन गर्दछौँ । उद्देश्यअनुरूप संस्थाले तत्काल गर्ने कार्यहरूको योजना र प्रस्तावित संस्थाको विनियम दुई प्रति यसै साथ संलग्न राखी पेस गरेका छौँ । संस्थासम्बन्धी विवरण (क) प्रस्तावित संस्थाको नाम: - (ख) ठेगाना: - (ग) उद्देश्य: - (घ) मुख्य कार्य: - (ङ) कार्यक्षेत्र: - (च) दायित्व: - (छ) सदस्य सङ्ख्या: - (१) महिला ........ जना (२) पुरुष ......... जना (ज) प्राप्त शेयर पूँजीको रकम: रु. .... (झ) प्राप्त प्रवेश शुल्कको रकम: रु. ..... ।

आवेदकहरूको तर्फबाट- नाम: - हस्ताक्षर: -

---

पद: - तदर्थ सञ्चालक समितिका अध्यक्ष (प्रस्तावित ............................) सहकारी संस्था लि.)

---

अनुसूची-२ (नियम ६ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित) सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनको ढाँचा

१. परिचय २. संस्था गठन गर्नुपर्नेको कारण ३. सदस्यताको जनसांख्यिक आधार ४. सहभागिताको औचित्य ५. व्यावसायिक सम्भाव्यता ५.१ सदस्य केन्द्रियताका आधारमा व्यावसायिक कारोबारको अनुमान ५.२ सदस्यहरूको संरक्षण सुनिश्चित गर्ने आधारहरू ५.३ कारोबारबाट हुने बचतको प्रेषण ६. पूँजी आवश्यकता र स्रोत ६.१ आवश्यकताको अनुमान ६.२ स्रोत ६.३ पूँजी परिचालनका तर्कसम्मत आधारहरू ७. बजार विश्लेषण ७.१ नजिकको बजार ७.२ टाढाको बजार ७.३ प्रतिस्पर्धाको स्तर र प्रतिस्पर्धामा रहने आधारहरू ८. कार्यक्षेत्रभित्र रहेका समान प्रकृतिका सहकारी संस्थाहरूको संख्या, सेवा र सदस्यताको प्रकाशमा प्रस्तावित संस्थाको औचित्य ९. पहिले स्थापना भइसकेका समान प्रकृतिका संस्थाहरूमा संलग्न हुन नसक्ने कारण १०. महिला सशक्तीकरण र सामाजिक समावेशीकरणका आयामहरू ११. जनशक्ति व्यवस्था १२. संस्थाको विकास र स्थायित्वका आधारहरू ।

---

अनुसूची-३ (नियम ६ को उपनियम (२) र नियम २८ को उपनियम (२) को खण्ड (क) सँग सम्बन्धित) आवेदकहरूको विवरण फारमको ढाँचा

---

अनुसूची-४ (नियम ६ को उपनियम (३) को खण्ड (ख) सँग सम्बन्धित) व्यावसायिक कार्ययोजनाको ढाँचा

संस्था/संघ/बैंकको नाम: - ठेगाना: - क. उद्देश्य: - १. .................................................................................................... २. .................................................................................................... ३. .................................................................................................... ख. कार्यहरू: - १. .................................................................................................... २. .................................................................................................... ३. .................................................................................................... ४. .................................................................................................... ५. .................................................................................................... ६. .................................................................................................... ग. आगामी तीन वर्षपछिको अवस्था प्रक्षेपण १. सदस्यता विस्तार लक्ष्य

२. व्यावसायिक सेवा विस्तार लक्ष्य

---

• सदस्य [सङ्घ संस्था] सङ्ख्या
  • परिमाण (......)
  • रकम (रु.)
  • लाभान्वित हुने सदस्य (जना)
• सदस्य [सङ्घ संस्था] लाई वस्तु वा सेवा बिक्री
  • परिमाण (......)
  • रकम (रु.)
  • लाभान्वित हुने सदस्य (जना)
• सदस्य [संस्थाका सदस्य] लाई रोजगारीको अवसर सृजना
  • प्रत्यक्ष पूर्णकालीन (जना)
  • अप्रत्यक्ष पूर्णकालीन (वर्षमा २,०८० घण्टाको १ जनाको हिसाबमा जम्मा जना)
• सदस्य [संस्थाका सदस्य] लाई ऋण सेवा (वार्षिक)
  • रकम (रु.)
  • जना
• सदस्य [संस्थाका सदस्य] लाई बचत सेवा (मौज्दात)
  • रकम (रु.)
  • जना

३. सहकारी गतिविधि विस्तार लक्ष्य

---

• सदस्य शिक्षा (वार्षिक जना)
• गाउँ/टोल/उपक्षेत्रीय सदस्य बैठकहरू आयोजना (वार्षिक पटक)
• सामुदायिक विकासका योजनाहरू सञ्चालन

घ. पूँजीको स्रोत र उपयोग

कार्यान्वयन जिम्मेवारी बाँडफाँड ङ. सञ्चालक समितिको जिम्मेवारी . . . .

---

च. गाउँ/टोल/उपक्षेत्रीय बैठकको जिम्मेवारी . . . . छ. लेखा सुपरिवेक्षण समितिको जिम्मेवारी . . . . ज. व्यवस्थापन कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी . . . . झ. प्रत्येक सदस्यको जिम्मेवारी . . . . ञ. कार्ययोजनाबाट सदस्य [संस्थाका सदस्य] हरूको जीवनमा पर्ने प्रभावका सूचकहरू . . . . ट. कार्यान्वयन प्रगतिको समीक्षा एवं जवाफदेही स्थापना विधि

---

अनुसूची-५ (नियम ६ को उपनियम (३) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित) भरपाईको ढाँचा

प्रस्तावित..................... सहकारी संस्था लि. को तदर्थ सञ्चालक समितिका ....................... श्री ........................ .........................आगे उक्त सहकारी संस्था लि. का सदस्यहरूको ............प्रारम्भिक भेलाको मिति ................... को निर्णयबमोजिम प्रतिशेयर रु...........।– का दरले ............... जिल्लाबाट जम्मा .................... कित्ताको हुन् आउने जम्मा रकम रु. ................................ (अक्षरेपी रुपैयाँ ........................................ मात्र) र प्रवेश शुल्क प्रतिव्यक्ति रु. .........।– का दरले हुन् आउने रु. ................।– (अक्षरेपी........ ...............................मात्र) गरी जम्मा रु. ................।– (अक्षरेपी............................................. मात्र) सहकारी संस्था दर्ता भएपछि संस्थाको नाममा बैंक खाता खोली जम्मा गर्ने कबोल गरी उक्त रकम मैले बुझिलिएँ यो भरपाईमा सहीछाप गरी ...................... कार्यालयमा पेस गरेको छु । प्राप्त रकम हाल मेरो ..........................मा रहे को ............हिसाब नं . ........................मा जम्मा गरी बैंक भौचर दाखिला गरेको छु । उक्त रकम संस्था दर्ता भई नियमानुसार संस्थाको आफ्नै खाता खोलेसम्म चलन गरी सुरक्षित राख्नेछु र संस्थाको बैंक खाता खोलेपछि तत्कालै दाखिला गर्नेछु । फरक परेमा कानूनबमोजिम कारबाही भएमा मेरो मञ्जुरी छ ।

इति संवत् २०...... साल ........ महिना .... गते रोज ....शुभम् ।

---

अनुसूची-६ (नियम ६ को उपनियम (३) को खण्ड (घ) सँग सम्बन्धित) तदर्थ सञ्चालक समितिका सदस्यहरूको विवरण फारामको ढाँचा

---

अनुसूची-७ (नियम ६ को उपनियम (३) को खण्ड (ङ) सँग सम्बन्धित) स्व–घोषणा पत्रको ढाँचा

प्रस्तावित श्री .................................. सहकारी संस्था लि.दर्ता गर्न दरखास्त दिने हामी तपसिल बमोजिमका आवेदकहरूले प्रचलित कानुनसम्मत सहकारी संस्था स्थापना गरी आफ्नो आर्थिक–सामाजिक उत्थान गर्ने कार्यकारणबाहेक अन्य कुनै कार्यकारण नभएको र देहायमा उल्लिखित कुराका साथै अन्य कुनै कुराले सहकारी संस्थाको सदस्यता प्राप्त गरी सेवा उपयोग गर्न अयोग्य नभएको स्व–घोषणा गर्दछौँ: -

हामी आवेदकहरू कोही पनि,-

• यही प्रकृतिको अन्य सहकारी संस्थाको सदस्य छैनौँ;
• बैङ्क, वित्तीय संस्था वा अन्य कुनै सहकारी संस्था/सङ्घ/बैङ्कको कानुनबमोजिम कालो सूचीमा परेका व्यक्ति हैनौँ;
• यसअघि सहकारी संस्था खोली सदस्यहरूको रकम हिनमिना गरी कारबाहीमा परेका वा फरार रहेका व्यक्ति हैनौँ;
• सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएका व्यक्ति हैनौँ र
• सहकारी दर्शन, सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता र कानुनबमोजिम स्वावलम्बन र पारस्परिकताको भावनाबाट आफ्नो बहुआयामिक विकासका लागि यस संस्थाको सञ्चालन गर्न मञ्जुर छौँ ।

उपर्युक्त व्यहोरा ठीक, साँचो हो । झुट्ठा ठहरे कानुन बमोजिम सहुँला, बुझाउँला भनी सहीछाप गर्ने: -

---

अनुसूची-८ (नियम ६ को उपनियम (३) को खण्ड (च) सँग सम्बन्धित) अधिकार प्रत्यायोजन पत्रको ढाँचा

मिति: २०.......।.....। श्री रजिष्ट्रारज्यू ! ............................................................... ।

विषय: अधिकार प्रत्यायोजन । महोदय, यस प्रस्तावित........................ सहकारी संस्था/सङ्घ/बैङ्क लि. को मिति २०....।.....। मा बसेको दोस्रो प्रारम्भिक भेलाले गरेको निर्णयअनुसार संस्था दर्ता गर्ने क्रममा प्रचलित कानूनबमोजिम प्रक्रिया पूरा गर्ने सिलसिलामा हाम्रो तर्फबाट विनियममा सामान्य रुपघट गरी प्रमाणीकरणलगायतका आवश्यक काम कारबाही गर्न निम्न दस्तखत नमूना भएको तदर्थ सञ्चालक समितिका ....... श्री ............., ................ श्री ................ र ..................... श्री ..................... समेतलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको बेहोरा अनुरोध गर्दछौँ । निजहरूले हाम्रो प्रतिनिधिको रूपमा गरेका सम्पूर्ण कामको जिम्मेवारी लिने गरी हामी मञ्जुर छौँ ।

अधिकार प्रत्यायोजन गरिएका व्यक्तिको—

आवेदकहरूको-

---

द्रष्टव्य: अधिकार प्रत्यायोजन-पत्रमा आवेदक सबैको विवरण समावेश गर्नु पर्नेछ ।

---

अनुसूची-९

नियम ६ को उपनियम (४) को खण्ड (ग) र नियम २८ को उपनियम (२) को खण्ड (क) सँग सम्बन्धित सङ्घ दर्ताका लागि आवेदन दिने सङ्घ संस्थाहरूको विवरण

---

अनुसूची-१० (नियम ६ को उपनियम (५) को खण्ड (क) र नियम २८ को उपनियम (२) को खण्ड (क) सँग सम्बन्धित) सहकारी बैङ्क दर्ताका लागि आवेदन दिने संस्थाहरूको विवरण

---

अनुसूची-११

(नियम ६ को उपनियम (६) को खण्ड (क) र नियम २८ को उपनियम (२) को खण्ड (क) सँग सम्बन्धित)

विशिष्टीकृत सदस्य दर्ताका लागि आवेदन दिने संस्थाहरूको विवरण

68

---

तस्बिरमा कुनै पनि कानूनी पाठ उपलब्ध छैन। यसमा केवल एउटा खाली तालिका, पृष्ठभूमिमा "नेपाल कानून आयोग" भन्ने वाटरमार्क र पृष्ठ संख्या मात्र देखिन्छ।

---

अनुसूची-१२ (नियम ९ सँग सम्बन्धित) संस्था दर्ता प्रमाण-पत्रको ढाँचा

नेपाल सरकार .......................................... मन्त्रालय ...........................

दर्ता प्रमाण-पत्र

दर्ता नं.: सहकारी ऐन, ............................ को दफा ... बमोजिम श्री.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... लाई सीमित दायित्व भएको संस्थामा दर्ता गरी स्वीकृत विनियमसहित यो प्रमाण-पत्र प्रदान गरिएको छ ।

वर्गीकरणः ... ... ... ... ... ... ... ...

दर्ता गरेको मिति: दस्तखत: दर्ता गर्ने अधिकारीको नाम: पद: कार्यालयको छाप:

अनुसूची-१३ (नियम १५ सँग सम्बन्धित) विनियममा उल्लेख गर्नुपर्ने विषयहरू

प्रस्तावना १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ २. संस्थाको नाम र ठेगाना

---

३. परिभाषा ४. उद्देश्य ५. कार्य ६. कार्यक्षेत्र ७. संस्थाको सदस्य ८. सदस्यताको योग्यता ९. सदस्यताका लागि निवेदन र प्राप्ति १०. सदस्यताको अन्त्य ११. सदस्यको निष्कासन १२. सदस्यताबाट राजीनामा १३. पुनः सदस्यता १४. सदस्यको काम, कर्तव्य र अधिकार १५. सदस्यता खुला रहने १६. सदस्यता प्राप्ति, पुनः प्राप्ति र राजीनामा स्वैच्छिक हुनुपर्ने १७. शेयर पूँजी १८. सदस्य बन्न कम्तीमा एक शेयर खरिद गर्नुपर्ने १९. थप शेयर खरिद गर्न सक्ने २०. शेयर फिर्ता वा हस्तान्तरण २१. प्रवेश शुल्क २२. कृत्रिम छेकबार नलगाइने २३. शेयर प्रमाण–पत्र २४. सदस्यको दायित्व सीमित हुने २५. प्रारम्भिक साधारण सभा २६. वार्षिक साधारण सभा २७. विशेष साधारण सभा २८. साधारण सभाको बैठक २९. साधारण सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार

---

३०. साधारण सभाको निर्णय अनिवार्य हुने ३१. गाउँ/टोल/उपक्षेत्रीय बैठक ३२. गाउँ/टोल/उपक्षेत्रीय बैठकका कार्यहरू ३३. गाउँ/टोल/उपक्षेत्रीय बैठकको कार्यव्यवस्था ३४. सञ्चालक समिति ३५. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार ३६. समितिको बैठक ३७. लेखा सुपरिवेक्षण समिति ३८. उत्तरदायित्व श्रृङ्खला ३९. अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार ४०. व्यवस्थापकको नियुक्ति ४१. व्यवस्थापकको काम, कर्तव्य र अधिकार ४२. विशेष जिम्मेवारी ४३. कर्मचारीको नियुक्ति तथा सेवाका शर्त ४४. संस्थाको कोष ४५. कोषको सुरक्षा ४६. कोषको उपयोग ४७. जगेडा कोष ४८. संरक्षित पूँजी फिर्ता ४९. लाभांश वितरण नगरिने ५०. जगेडा कोषमा रकम सार्नुपर्ने ५१. बचत सङ्कलन गर्न सक्ने नसक्ने ५२. बचत सङ्कलनमा सीमा ५३. ऋण दिन सक्ने ५४. ऋण प्रवाहमा सीमा ५५. ऋणबाहेकको प्रयोजनमा बचतको रकम लगाउन नहुने ५६. साधारण सभाको स्वीकृति लिनुपर्ने

---

५७. सदस्य केन्द्रीयता ५८. स्वार्थ बाझिने निर्णयमा सहभागितामा प्रतिबन्ध ५९. कर्मचारीसँगको कारोबारमा निबन्धन् ६०. जोखिम मूल्याङ्कन ६१. कारोबार नगरिने ६२. कारोबारको लेखा ६३. खाताबही ६४. आन्तरिक हिसाब जाँच ६५. वार्षिक हिसाब जाँच ६६. विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गर्दा जोखिम मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने ६७. अन्य आधारभूत कागजात ६८. एकीकृत सूचना प्रणालीमा आबद्धता ६९. रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष प्रतिवेदन ७०. वित्तीय जानकारी एकाइमा प्रतिवेदन ७१. साधारण सभामा जानकारी गराउनुपर्ने ७२. हकवालाको मनोनयन ७३. हक दाबी वा नामसारी ७४. निर्वाचन ७५. शपथ ग्रहण ७६. एकीकरण वा विभाजन ७७. कार्यान्वयन अधिकारी ७८. मध्यस्थता ७९. समानता र समता ८०. विनियम संशोधन ८१. साधारण सभाले कार्यविधि बनाउन सक्ने ८२. व्याख्या गर्ने अधिकार ८३. ऐन, नियमावलीसँग बाझिएकोमा अमान्य हुने ।