सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली, २०७७
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति २०७७/०१/२९
सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ को दफा ६९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ ।
परिच्छेद-१ प्रारम्भिक
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यी नियमहरूको नाम "सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली, २०७७" रहेको छ । (२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।
२. परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,- (क) “ऐन” भन्नाले सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ सम्झनु पर्छ। (ख) “परिवार” भन्नाले एकासगोलमा बसेका पति, पत्नी, छोरा, छोरा-बुहारी, छोरी, छोरी-ज्वाईं, आमा, बुबा, दाजु, भाउजू, भाइ, भाइ-बुहारी, दिदी, भिनाजु, बहिनी, बहिनी-ज्वाईं, बाजे, बज्यै, नाति, नातिनी सम्झनु पर्छ। (ग) “मूल्याङ्कन समिति” भन्नाले नियम ३० बमोजिमको मूल्याङ्कन समिति सम्झनु पर्छ । (घ) “सम्भाव्यता न्यून परिपूरक कोष” भन्नाले ऐनको दफा ४३ बमोजिमको कोष सम्झनु पर्छ । (ङ) “सिफारिस समिति” भन्नाले ऐनको दफा १२ को उपदफा (५) बमोजिमको सिफारिस समिति सम्झनु पर्छ ।
परिच्छेद-२
पदानिकारी तथा बोर्डको संरचना सम्बन्धी व्यवस्था
३. स्वघोषणा गर्नु पर्नेः (१) ऐनको दफा ५ को उपदफा (२) को खण्ड (ञ) बमोजिम मनोनित सदस्यले बोर्डको पहिलो बैठकमा भाग लिनु अघि देहायका विवरण सहितको स्वघोषणा गरी बोर्ड समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ-
(क) बोर्डसँग भएको कुनै ठेक्कापट्टा वा सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित करारमा निज वा निजको परिवारको कुनै सदस्य पक्ष रहे वा नरहेको र रहेको भए सोको विवरण,
(ख) नेपालमा भएको कुनै विदेशी लगानीमा निज वा निजको परिवारको कुनै सदस्य लगानीकर्ता कम्पनी वा त्यस्तो कम्पनीको साझेदार कम्पनीको सञ्चालक वा शेयरधनी वा एजेन्ट रहे वा नरहेको र रहेको भए सोको विवरण,
(ग) ऐन बमोजिम कार्यान्वयन हुने परियोजनाको लगानीमा निज वा निजको परिवारको कुनै सदस्यको हिस्सा वा शेयर रहे वा नरहेको र रहेको भए सोको विवरण ।
(२) कुनै सदस्यले स्वघोषणा गरेको विषयमा कुनै परिवर्तन भएमा सम्बन्धित सदस्यले बोर्डलाई सोको जानकारी गराउनु पर्नेछ।
(३) कुनै सदस्यले स्वघोषणा गरेको विषयमा बोर्डमा प्रश्न उठी छलफल गर्नु पर्ने भएमा वा अदालतले आदेश गरेमा बाहेक सो विषय सार्वजनिक गरिने छैन ।
४. बैठकमा भाग लिन नहुनेः बोर्डको बैठकको कार्यसूचीमा समावेश भएको कुनै विषयमा कुनै सदस्यको निजी स्वार्थ रहेको भएमा सम्बन्धित सदस्यले त्यस्तो बैठकमा भाग लिन हुँदैन ।
स्पष्टीकरणः यस नियमको प्रयोजनको लागि "निजी स्वार्थ" भन्नाले कुनै सदस्य वा निजको परिवारको सदस्यको कुनै किसिमको हक, हित, स्वार्थ वा सरोकार रहेको देहायको विषय सम्झनु पर्छः-
(क) परियोजना वा लगानीकर्ता छनौट सम्बन्धी विषय,
(ख) लगानीको अनुमतिपत्र दिने विषय,
(ग) लगानीको अनुमतिपत्र रद्द गर्ने विषय,
(घ) परियोजनाको वातावरणीय अध्ययन सम्बन्धी विषय,
(ङ) परियोजना कार्यान्वयनको अनुगमन सम्बन्धी विषय,
(च) परियोजना हस्तान्तरण वा हस्तान्तरण भएको परियोजनाको सञ्चालन सम्बन्धी विषय,
(छ) परियोजनालाई दिइने थप सुविधा वा लगानीको संरक्षण सम्बन्धी विषय,
(ज) बोर्डले निजी स्वार्थ अन्तर्गत पनि भनी तोकेको अन्य विषय।
५. गोपनीयता कायम राख्नु पर्नेः बोर्डको सदस्य, सदस्य-सचिव वा कार्यालयको कर्मचारीले पदीय हैसियतमा काम गर्दा आफ्नो जानकारीमा आएको कुनै गोप्य राख्नु पर्ने सूचना अनधिकृत व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउन, सोको स्रोत खोल्न वा त्यस्तो सूचना निज वा निजको परिवारको कुनै सदस्यको लाभ, हित वा फाइदाको लागि प्रयोग गर्न वा गराउन हुँदैन।
६. बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकारः ऐन तथा यस नियमावलीमा अन्यत्र उल्लेखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त; बोर्डको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-
(क) लगानीसँग सम्बन्धित नीति वा कानुनको सुधार गर्न र प्रचलित कानुनलाई लगानीमैत्री बनाउन सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिने,
(ख) नेपालमा लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्ता, सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई आग्रह वा आमन्त्रण गर्ने,
(ग) लगानी प्रवर्द्धनका लागि विदेशस्थित नेपाली नियोगसँग आवश्यक संवाद, समन्वय वा सम्पर्क स्थापित गर्ने,
(घ) लगानी प्रवर्द्धन गर्न नेपाल वा अन्य मुलुकमा लगानी सम्मेलन, कार्यशाला वा लगानी मेला आयोजना गर्ने,
(ङ) परियोजना पहिचान तथा स्वीकृत गरी आशयपत्र तथा प्रस्ताव आह्वान गर्न नेपाल वा अन्य मुलुकमा प्रस्तुतीकरण (सो केस) गर्न वा गराउने,
(च) व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्थापना गर्न, रकम फिर्ता लैजाने वा स्थानान्तरण गर्ने लगायतका कार्यका लागि लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्न तथा सोको लागि समन्वय गर्ने,
(छ) कुनै परियोजनाको सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार ट्रान्जेक्सन एड्भाइजरी सेवा लिने,
(ज) लगानी प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न वा लगानीका क्षेत्रलाई अझ बढी आकर्षक बनाउन लगानीकर्ता, लगानीकर्ताका प्रतिनिधि वा पदाधिकारीसँग समय समयमा अन्तरक्रिया वा छलफल गर्ने,
(झ) परियोजनाका लागि आवश्यक मेसिन, उपकरण, औजार वा अन्य सामग्रीको पैठारीको लागि सहजीकरण गर्ने,
(ञ) परियोजनाबाट उत्पादित वस्तु वा सेवाको निकासीको लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने,
(ट) अनुमतिपत्र रद्द गर्न सिफारिस भएकोमा तत् सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्ने ।
७. प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि: (१) प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्तिको लागि उपयुक्त व्यक्ति छनोट गरी नाम सिफारिस गर्न सिफारिस समितिले कम्तीमा पन्ध्र दिनको म्याद दिई राष्ट्रियस्तरका कम्तीमा दुई वटा दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो सूचना बोर्डको वेबसाइटमा समेत राख्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम सूचना प्रकाशन भएकोमा योग्यता पुगेका इच्छुक व्यक्तिले देहायको विवरण संलग्न गरी अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा सिफारिस समितिको सचिवालय समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछः-
(क) निजको वैयक्तिक विवरण,
(ख) ऐनको दफा १२ को उपदफा (३) बमोजिम निजको योग्यता पुगेको विवरण,
(ग) निजले हासिल गरेको कार्य अनुभवको विवरण,
(घ) ऐन तथा यस नियमावलीको उद्देश्य बमोजिम प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको हैसियतमा कार्यसम्पादन गर्दा पुर्याउने समग्र योगदान,
(ङ) निजले कार्यान्वयन गर्न रणनीति र कार्ययोजना सम्बन्धी प्रस्ताव,
(च) प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा नियुक्तिका लागि आफू उपयुक्त हुने आधार र कार्यसम्पादन गर्न सक्ने विज्ञताको पुष्ट्याईं ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम प्राप्त निवेदन तथा विवरणको मूल्याङ्कन गर्दा उपयुक्त देखिएका योग्यताताक्रम अनुसारका उपलब्ध भएसम्म कम्तीमा तीन जना व्यक्तिको नाम सिफारिस समितिले सूचीकृत गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम सूचीकृत भएका व्यक्तिले सिफारिस समिति समक्ष उपनियम (२) को खण्ड (ङ) बमोजिमको रणनीति र कार्ययोजनाको प्रस्तुतीकरण गर्नु पर्नेछ ।
(५) सिफारिस समितिले सूचीकृत भएका व्यक्तिसँग रणनीतिक छलफल (स्ट्र्याटेजिक डिस्कसन) गर्नु पर्ने वा अन्तर्वार्ता लिनु पर्नेछ ।
(६) सिफारिस समितिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदको लागि सिफारिस गर्दा देहायको अङ्क भारका आधारमा सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने उपलब्ध भएसम्म तीन जना व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्नु पर्नेछः-
(क) शैक्षिक योग्यता बापत देहाय बमोजिम पाँच अङ्कः- (१) स्नातकोत्तर बापत तीन अङ्क, (२) विद्यावारिधि गरेको भए सो बापत थप दुई अङ्क ।
(ख) अनुभव बापत (काम गरेको प्रत्येक वर्षका लागि एक अङ्कका दरले) पन्ध्र अङ्क,
(ग) प्रस्तावित रणनीति र कार्ययोजना सहितको प्रस्ताव बापत पचास अङ्क,
(घ) रणनीतिक छलफल (स्ट्र्याटेजिक डिस्कसन) वा अन्तर्वार्ता बापत पच्चीस अङ्क,
(ङ) व्यक्तित्व बापत पाँच अङ्क ।
(७) सिफारिस समितिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छनौट सम्बन्धमा अपनाउने अन्य कार्यविधि सो समिति आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
(८) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सिफारिस समितिको सचिवालयको रुपमा काम गर्नेछ ।
८. कार्यसम्पादन करार गर्नु पर्ने: (१) प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदमा नियुक्त भएको व्यक्तिले नियुक्त भएको तीस दिनभित्र बोर्डको अध्यक्षसँग वार्षिक कार्यसम्पादन करार (परफमेन्स कन्ट्रयाक्ट) गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको कार्यसम्पादन करारमा देहायका विषय उल्लेख गर्नु पर्नेछ:-
(क) प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले सम्पादन गर्नु पर्ने कार्यको विवरण तथा निजको जिम्मेवारी,
(ख) नेपाल सरकार सम्बद्ध रहेका नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, रणनीतिक योजना, बोर्डले गरेका निर्णय तथा निजले पेश गरेको रणनीति र कार्ययोजना सम्बन्धी प्रस्तावमा उल्लिखित व्यावसायिक कार्यक्रम, योजना, रणनीति, कार्ययोजना र सोको कार्यान्वयनको खाका तथा समय सीमा,
(ग) कार्यसम्पादनको मापन गर्न सकिने गरी तयार गरिएको सूचक वा उपलब्धिको परिमाण,
(घ) कार्यसम्पादनको गुणस्तर,
(ङ) अन्य आवश्यक विषय।
(३) उपनियम (१) बमोजिमको कार्यसम्पादन करारमा उल्लिखित समय सीमाभित्र कार्यसम्पादनका सूचक वा उपलब्धि हासिल भएको देखिने गरी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले कार्यसम्पादन गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपनियम (१) बमोजिमको कार्यसम्पादन करार बमोजिम प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट सम्पादन भएको कामको परिमाण र उपलब्धि वा त्यसको गुणस्तर, कार्यसम्पादन करारमा उल्लिखित समय सीमा वा स्तर बमोजिम भए वा नभएको सम्बन्धमा बोर्डको अध्यक्षले प्रत्येक वर्ष मूल्याङ्कन गर्ने वा गराउनेछ ।
(५) उपनियम (४) बमोजिम मूल्याङ्कन गर्दा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँग कार्यसम्पादनको परिमाण र त्यसको गुणस्तरका सम्बन्धमा छलफल गर्न सकिनेछ ।
(६) उपनियम (४) बमोजिम मूल्याङ्कन गर्दा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले कार्यसम्पादन करारमा तोकिएका सूचक बमोजिमको समय सीमाभित्र वा त्यस्तो करार
बमोझिमको परिमाण र गुणस्तरको कार्यसम्पादन गरेको नदेखिएमा निजले कार्यसम्पादन करार बमोझिम कार्यसम्पादन गरेको मानिने छैन ।
(७) उपनियम (४) बमोझिमको मूल्याङ्कनका आधारमा आगामी वर्षको वार्षिक कार्यसम्पादन करार गरिनेछ ।
९. अनुगमन तथा सहजीकरण समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारः अनुगमन तथा सहजीकरण समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोझिम हुनेछः-
(क) लगानी स्वीकृति प्राप्त भएका परियोजना कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्ने,
(ख) परियोजना कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकाय र सरोकारवालासँग समन्वय गर्ने,
(ग) परियोजनासँग सम्बन्धित सम्झौता बमोझिम परियोजना कार्यान्वयन भए वा नभएको अनुगमन गर्ने वा गराउने,
(घ) अनुगमन प्रयोजनको लागि सम्बन्धित निकाय तथा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति बीच सूचना आदान प्रदान गर्न उपयुक्त संयन्त्र विकास गर्ने वा गराउने,
(ङ) परियोजनाको अनुगमन गर्ने एकाइलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक निर्देशन दिनु र दिनु,
(च) परियोजना कार्यान्वयनमा आइपरेका समस्याको समाधान गर्न पहल गर्ने,
(छ) परियोजना कार्यान्वयनमा समय, लागत र गुणस्तरको दृष्टिले उपयुक्त हुने देखिएमा प्रोत्साहन उपलब्ध गराउन बोर्ड समक्ष सिफारिस गर्ने,
(ज) परियोजना कार्यान्वयनको कार्यतालिका अनुसार परियोजना निर्माण वा सञ्चालन नगरेको अवस्थामा त्यस्तो परियोजनाको अनुमति रद्द गर्न आधार र कारण खुलाई बोर्ड समक्ष सिफारिस गर्ने,
(झ) बोर्डले तोकिदिएका विषय तथा क्षेत्र सम्बन्धी कार्य गर्न वा गराउने ।
१०. अनुगमन तथा सहजीकरण समितिको बैठक सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) अनुगमन तथा सहजीकरण समितिको बैठक प्रत्येक महिनामा कम्तीमा एक पटक बस्नेछ।
(२) अनुगमन तथा सहजीकरण समितिको बैठक सो समितिको संयोजकले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।
(३) अनुगमन तथा सहजीकरण समितिको बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगावै सो समितिको सदस्य-सचिवले बैठकमा छलफल हुने विषय सहितको सूचना सबै सदस्यलाई दिनु पर्नेछ ।
(४) अनुगमन तथा सहजीकरण समितिको बैठकको कुल सदस्य सङ्ख्याको एकाउन्न प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ ।
(५) अनुगमन तथा सहजीकरण समितिको बैठकको अध्यक्षता संयोजकले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा समितिले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।
(६) अनुगमन तथा सहजीकरण समितिको बैठकमा आवश्यकता अनुसार विषय विज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ ।
(७) अनुगमन तथा सहजीकरण समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ ।
(८) अनुगमन तथा सहजीकरण समितिको बैठकको निर्णय बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति र सदस्य-सचिवले प्रमाणित गर्नेछन् ।
(९) अनुगमन तथा सहजीकरण समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि सो समिति आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
११. सार्वजनिक-निजी साझेदारी एकाइ सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) सार्वजनिक-निजी साझेदारी एकाइको सङ्गठनात्मक ढाँचा बोर्डको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
(२) सार्वजनिक-निजी साझेदारी एकाइमा प्राविधिक, प्रशासन, न्याय (कानुन) लगायत अन्य सेवाका आवश्यक कर्मचारी रहन सक्नेछन् ।
(३) सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन हुने परियोजनाका सन्दर्भमा बोर्डले देहायका कार्य समेत सम्पादन गर्न गरी सार्वजनिक-निजी साझेदारी एकाइलाई तोक्न सक्नेछ:-
(क) परियोजनाको पहिचान तथा अध्ययन गर्न,
(ख) परियोजनाको प्राविधिक तथा वित्तीय प्रारूप तर्जुमा गरी परियोजना तयारीको कार्य गर्ने,
(ग) परियोजनाको सम्झौताको मस्यौदा तयार गर्ने,
(घ) परियोजनाको खरिदमा प्रतिस्पर्धा बढाउन र नव प्रवर्तिलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक कार्य गर्ने,
(ङ) परियोजना कार्यान्वयनमा वहन गर्नु पर्ने जोखिम र जवाफदेहिताका आधार तयार गरी सिफारिस गर्ने,
(च) परियोजना कार्यान्वयनमा वित्तीय र प्राविधिक गुणस्तर सम्बन्धी अनुशासन कायम गर्न आवश्यक कार्य गर्ने,
(छ) सार्वजनिक निकायलाई परियोजनाको खरिद, निर्माण, सञ्चालन र अन्य विषयमा सहजीकरण गर्ने,
(ज) परियोजनाको लागि सेवा प्रवाह एकाइको रूपमा कार्य गर्ने,
(झ) परियोजनासँग सम्बन्धित क्षेत्रगत निकायहरूसँग सम्पर्क एकाइको रूपमा कार्य गर्ने,
(ञ) सम्भाव्यता न्यून पूरक कोष परिचालनको लागि आवश्यक समन्वय गर्ने,
(ट) सार्वजनिक-निजी साझेदारी सम्बन्धमा राय, सुझाव दिने।
१२. लगानी एकाइ सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) लगानी एकाइको सङ्गठनात्मक ढाँचा बोर्डको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
(२) लगानी एकाइमा प्राविधिक, प्रशासन, न्याय (कानून) लगायत अन्य सेवाका आवश्यक कर्मचारी रहन सक्नेछन् ।
(३) निजी लगानीमा कार्यान्वयन हुने परियोजनाका सन्दर्भमा बोर्डले देहायका कार्य समेत सम्पादन गरी लगानी एकाइलाई तोक्न सक्नेछ:-
(क) निजी लगानीमा सञ्चालन हुने परियोजनाको पहिचान तथा अध्ययन गर्ने,
(ख) लगानी प्रवर्द्धनको लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गर्ने,
(ग) विदेशी लगानी भित्र्याउन रोड-शो तथा यस्तै प्रकृतिका अन्य कार्यक्रम आयोजना गर्ने,
(घ) स्वदेशी या विदेशी लगानीकर्ता तथा सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गर्ने,
(ङ) लगानीको लागि नीतिगत सुधारका सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गरी सुझाव पेश गर्ने,
(च) परियोजनासँग सम्बन्धित सरोकारवाला, प्रदेश या स्थानीय तहका प्रतिनिधिसँग परियोजनाको विकास र कार्यान्वयनको लागि अन्तर्क्रिया र समन्वय गर्ने,
(छ) लगानीकर्ता र सम्भावित लगानीकर्ताका जिज्ञासा तत्काल सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउने,
(ज) लगानी सम्बन्धमा स्वदेश तथा विदेशबाट सोधिने र सोधिएका प्रश्नावलीलाई आधार मानी निरन्तर सोधिने प्रश्न र तिनका उत्तर तयार गरी वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्ने,
(झ) लगानी स्वीकृति, अध्ययन, मूल्याङ्कन लगायत बोर्डले तोकेका अन्य कार्य गर्ने।
परिच्छेद-३ सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन हुने परियोजना सम्बन्धी व्यवस्था
१३. परियोजनाको अद्यावधिक विवरण राख्नु पर्ने: (१) सम्बन्धित निकायले सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन गरिने परियोजना र सो सम्बन्धी विवरण अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम विवरण अद्यावधिक गर्दा सम्बन्धित निकायले लगानीका क्षेत्र समेतका आधारमा परियोजनाको प्राथमिकताक्रम तोक्नु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम प्राथमिकताक्रम तोक्दा नेपाल सरकारको विद्यमान नीति, योजना तथा कार्यक्रमलाई आधार लिनु पर्नेछ ।
१४. परियोजना पहिचान, स्वीकृति तथा प्रकाशन: (१) ऐनको दफा २० को उपदफा (१) बमोजिम सम्बन्धित निकायले सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन गर्न सकिने परियोजनाको पहिचान गरी सूची तयार गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम पहिचान गरिएका परियोजनाको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम परियोजनाको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा देहायका विवरण सहितको प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्नेछः-
(क) परियोजनाको नाम,
(ख) नेपाल सरकार, सम्बन्धित प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको नीति, आवधिक योजना, वार्षिक कार्यक्रम तथा सम्बन्धित निकायका वार्षिक कार्यक्रम एवं प्राथमिकतामा परियोजना परेको विवरण,
(ग) ऐनको दफा १७ को उपदफा (२) बमोजिम परियोजना कार्यान्वयन हुने तरिका र सोको आधार,
(घ) परियोजना कार्यान्वयनको कार्यतालिका,
(ङ) परियोजना सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन हुन सक्ने भए सोको आधार,
(च) परियोजनाको सर्वेक्षण भए वा नभएको,
(छ) परियोजनाको अनुमानित लागत,
(ज) परियोजनाको सर्वेक्षण भई कार्यान्वयन चरणमा रहेको र कुनै कारणले कार्य सम्पन्न हुन नसकेको भए सोको यथार्थ विवरण र अवस्था,
(झ) आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय प्रभाव सम्बन्धी प्रारम्भिक विवरण,
(ञ) अन्य आवश्यक विवरण ।
(४) उपनियम (३) बमोजिमको प्रतिवेदनका आधारमा सम्बन्धित निकायले प्रतिस्पर्धात्मक वा प्राथमिकताको क्षेत्र छनौट गरी परियोजनाको सूची स्वीकृत गर्नु पर्नेछ ।
(५) उपनियम (४) बमोजिम स्वीकृत परियोजनाको सूची सम्बन्धित निकायले प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
१५. आशयपत्र आह्वान गर्नेः (१) ऐनको दफा २३ को उपदफा (१) बमोजिम सम्बन्धित निकायले परियोजनाको अध्ययन-अनुमति, सर्वेक्षण वा कार्यान्वयन गर्न इच्छुक लगानीकर्तालाई कम्तीमा तीस दिनभित्र आशयपत्र र सो सँग सम्बन्धित कागजात पेश गर्न
राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी आशयपत्र आह्वान गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो सूचना सम्बन्धित निकाय तथा कार्यालयको वेबसाइटमा समेत राख्नु पर्नेछ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको आशयपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचनामा ऐनको दफा २३ को उपदफा (२) मा उल्लिखित विवरणका अतिरिक्त देहायका विवरण खुलाउनु पर्नेछ :-
(क) परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, सर्वेक्षण वा विस्तृत डिजाइन भएको भए सोको संक्षिप्त विवरण,
(ख) सम्भाव्यता अध्ययन नभएको भए आर्थिक, सामाजिक, प्राविधिक तथा वातावरणीय रूपमा परियोजना सम्भाव्य हुन सक्ने आधार,
(ग) परियोजना कार्यान्वयन गर्दा कुनै सुविधा या सहुलियत दिन सकिने भए सोको विवरण,
(घ) परियोजना कार्यान्वयनको तरिका,
(ङ) आशयपत्र खोलिने मिति, समय र स्थान,
(च) आशयपत्र छनौट हुने आधार,
(छ) आशयपत्रमा निर्णय हुने समय,
(ज) विद्युतीय माध्यमबाट पेश गर्न सक्ने कागजात या विवरण,
(झ) परियोजनाको प्रकृति अनुसार अन्य आवश्यक विवरण ।
(३) उपनियम (१) बमोजिमको सूचनाको म्याद परियोजनाको प्रकृति अनुसार थप गर्न सकिनेछ ।
१६. परियोजना प्रस्तुतीकरण गरी आशयपत्र वा प्रस्ताव माग गर्न सकिनेः (१) नियम १५ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि लगानी प्रवर्द्धन गर्न सम्मेलनमा परियोजना प्रस्तुतीकरण (सो केस) गरी आशयपत्र वा प्रस्ताव माग गर्न सकिनेछ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम प्रस्तुतीकरण गर्दा नियम १५ को उपनियम (२) बमोजिमको विवरण लगानीकर्तालाई उपलब्ध गराइनेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम आशयपत्र वा प्रस्ताव माग गरी परियोजना छनौट गर्न सम्बन्धी अन्य व्यवस्था बोर्डले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
१७. आशयपत्र पेश गर्ने: (१) इच्छुक लगानीकर्ताले आशयपत्र सम्बन्धी कागजात सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त गरी वा सम्बन्धित वेबसाइट मार्फत डाउनलोड गरी आशयपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचनामा उल्लिखित कुराहरूको आधारमा आशयपत्र र सोसँग सम्बन्धित कागजात तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पेश गर्नु पर्नेछ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम आशयपत्र पेश गर्दा देहायका व्यहोरा खुलाउनु पर्नेछ:-
(क) आशयपत्र पेश गर्ने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाको विवरण, (ख) परियोजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने वित्तीय तथा प्राविधिक क्षमता एवं दक्षता, (ग) परियोजना कार्यान्वयनको व्यावसायिक योजना, (घ) परियोजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक वित्तीय स्रोत, (ङ) परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन नभएको भए आर्थिक, सामाजिक, प्राविधिक तथा वातावरणीय रूपमा परियोजना सम्भाव्य हुन सक्ने आधार, (च) अन्य आवश्यक कुरा।
(३) उपनियम (१) बमोजिम आशयपत्र पेश गर्दा लगानीकर्ताले एक लाख पचास हजार रुपैयाँ दस्तुर सम्बन्धित निकायले तोकेको बैंक खातामा जम्मा गरी सोको निस्सा समेत पेश गर्नु पर्नेछ ।
(४) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तापनि आशयपत्र पेश गर्ने निवेदक छूट पाएमा निजले लगानी स्वीकृति का लागि छुट्टै दस्तुर बुझाउनु पर्ने छैन ।
(५) उपनियम (१) बमोजिम आशयपत्र पेश हुन आएमा सम्बन्धित निकायले छुट्टै दर्ता किताबमा दर्ता गर्नु पर्नेछ ।
(६) उपनियम (१) बमोजिम पेश भई दर्ता भएका आशयपत्र सम्बन्धित लगानीकर्ता वा निजको प्रतिनिधिको रोहबरमा आशयपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचनामा तोकिएको मिति, समय र स्थानमा खोली मुचुल्का गरी मूल्याङ्कनका लागि पेश गर्नु पर्नेछ।
तर यसरी तोकिएको मिति, समय र स्थानमा आशयपत्र पेश गर्ने लगानीकर्ता वा निजका प्रतिनिधि उपस्थित नभएको कारणले मात्र आशयपत्र खोल्न बाधा पर्ने छैन ।
१८. आशयपत्र फिर्ता, संशोधन वा पुनः सूचना प्रकाशन गर्ने: (१) कुनै निवेदकले पेश गरेको आशयपत्र फिर्ता पाउँ भनी सम्बन्धित निकाय समक्ष निवेदन दिएमा र्ा सम्बन्धित निकायले त्यसरी पेश भएको आशयपत्र फिर्ता गराउन आवश्यक देखेमा सोको कारण खुलाई निजले पेश गरेको आशयपत्र र सोसँग सम्बन्धित कागजात सम्बन्धित निवेदकलाई फिर्ता गर्न सक्नेछ।
(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विद्युतीय माध्यमबाट पेश भएको आशयपत्र फिर्ता गर्नु पर्ने छैन ।
तर त्यस्तो अवस्थामा आशयपत्र रद्द भएको जानकारी सम्बन्धित निवेदकलाई गराउनु पर्नेछ ।
(३) कुनै कारणवश आशयपत्र र्ा सोसँग सम्बन्धित कागजातमा संशोधन गर्नु पर्ने भएमा सम्बन्धित निकायले त्यसरी संशोधन गरिएको व्यहोराको सूचना प्रकाशन गरी आवश्यकता अनुसार आशयपत्र पेश गर्ने म्याद थप गर्न सक्नेछ ।
१९. आशयपत्रको मूल्याङ्कन तथा छनौट: (१) नियम १७ बमोजिम सम्बन्धित निकायमा पेश भएका आशयपत्रको मूल्याङ्कन नियम ३० बमोजिमको मूल्याङ्कन समितिले गर्नेछ।
(२) मूल्याङ्कन समितिले सम्बन्धित निकायले कुनै परियोजनाको लागि आशयपत्रको मूल्याङ्कनको विधि, शर्त र तरिका निर्धारण गरेको भए सोही आधारमा मूल्याङ्कन गरी प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्नेछ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम कुनै विधि, शर्त र तरिका निर्धारण नगरेको अवस्थामा सम्बन्धित निकायले आशयपत्र आह्वान सम्बन्धी कागजातमा उल्लेखित छनौटका आधार बमोजिम आशयपत्र पेश गर्ने लगानीकर्ताको प्राविधिक तथा आर्थिक क्षमता र अनुभवको मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम मूल्याङ्कनको लागि एक सय अङ्कमा नबढ्ने गरी परियोजनाको प्रकृति अनुसार देहायका विषयमा देहाय बमोजिम अङ्क विभाजन गरी सो बमोजिमको अङ्क दिइनेछः-
(क) प्राविधिक क्षमता बापत तीस देखि पचास अङ्क,
(ख) आर्थिक क्षमता बापत बीस देखि चालीस अङ्क,
(ग) अनुभव बापत दश देखि तीस अङ्क ।
(५) उपनियम (४) बमोजिम मूल्याङ्कन गर्दा देहायको आधारमा गरिनेछः-
(क) आशयपत्रदाताको प्राविधिक क्षमताको मूल्याङ्कन गर्दा सो परियोजनाको कार्यान्वयनको लागि कुनै यन्त्र, उपकरण, फर्मुला, बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार, विशिष्टता वा जनशक्ति चाहिने भए निवेदकसँग रहेको त्यस्तो यन्त्र, उपकरण, बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार, विशिष्टता वा जनशक्ति,
(ख) आशयपत्रदाताको आर्थिक क्षमताको मूल्याङ्कन गर्दा परियोजनाको सर्वेक्षण, सञ्चालन तथा मर्मत सम्भारको लागि आवश्यक आर्थिक क्षमता भए वा नभएको र त्यस्तो आशयपत्रदाता कम्पनी वा संस्था भए सोको वित्तीय विवरणको आधारमा त्यस्तो कम्पनी वा संस्थाको वित्तीय स्रोतबाट परियोजनाको लागि व्यहोर्न रकम, ऋण वा इक्विटी रकम,
(ग) आशयपत्रदाताको अनुभवको मूल्याङ्कन गर्दा निजले कुनै परियोजनाको निर्माण, सञ्चालन तथा कार्यान्वयन गरेको र त्यस्तै प्रकृतिको अन्य परियोजना निर्माण, सञ्चालन तथा कार्यान्वयन गरेको अनुभव,
(घ) परियोजनालाई बढी सम्भाव्य बनाउन पेश गरिएका अन्य आवश्यक कुरा ।
(६) उपनियम (५) बमोजिम मूल्याङ्कन गर्दा मूल्याङ्कन समितिले साठी प्रतिशत वा सो भन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने मध्येबाट अधिकतम अङ्क प्राप्त गर्ने बढीमा छ वटा आशयपत्रदाताको संक्षिप्त सूची तयार गरी छनौटको लागि सिफारिस सहितको प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ ।
(७) उपनियम (६) बमोजिम पेश गरिएको प्रतिवेदनका आधारमा सम्बन्धित निकायले संक्षिप्त सूची स्वीकृत गर्न सक्नेछ ।
(८) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि लगानी प्रवर्द्धन गर्ने सन्दर्भमा सम्बन्धित निकायको निर्णय अनुसार नियम १६ बमोजिम प्रस्तुतीकरण (सो केस) गरिएका परियोजनाको लागि पेश हुए आएका आशयपत्रको छनौट त्यस्तो प्रस्तुती गर्दा उल्लेख गरिएका शर्तका आधारमा गर्नु पर्नेछ।
(९) यस नियम बमोजिम आह्वान गरिएको सूचनामा एक मात्र आशयपत्र पेश भएमा पनि त्यस्तो आशयपत्र मूल्याङ्कन गर्न सकिनेछ ।
२०. संक्षिप्त सूची प्रकाशन: (१) नियम १९ को उपनियम (७) बमोजिम स्वीकृत भएको संक्षिप्त सूची सम्बन्धित निकायले प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम संक्षिप्त सूची प्रकाशन भएको सात दिनभित्र सूचीमा परेका लगानीकर्तालाई सोको जानकारी दिनु पर्नेछ।
२१. प्रस्ताव आह्वान गर्ने: (१) ऐनको दफा २६ बमोजिम प्रस्ताव आह्वान गर्दा सम्बन्धित निकायले नियम २० बमोजिमको संक्षिप्त सूचीमा समावेश भएका लगानीकर्ताबाट प्रतिस्पर्धाका आधारमा परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा देहायका कुराहरू खुलाई कम्तीमा पैंतालीस दिनको म्याद दिई अङ्ग्रेजी र नेपाली भाषामा राष्ट्रिय स्तरका दैनिक पत्रिकामा प्रस्ताव आह्वानको सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ:-
(क) प्रस्ताव सम्बन्धी कागजात उपलब्ध हुने निकाय र सो बापत लाग्ने सेवा, शुल्क तथा दस्तुर,
(ख) प्रस्ताव पेश गर्ने तरिका तथा प्रस्ताव पेश गर्ने अन्तिम मिति, समय र स्थान,
(ग) प्रस्ताव खोल्ने मिति, समय र स्थान,
(घ) प्रस्ताव मूल्याङ्कनका आधार,
(ङ) प्रस्तावमा निर्णय हुने समय,
(च) अन्य आवश्यक कुरा ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको सूचना सम्बन्धित निकायको वेबसाइटमा समेत राख्नु पर्नेछ ।
२२. प्रस्ताव सम्बन्धी कागजात तयार गर्नु पर्ने: (१) नियम २१ बमोजिम प्रस्ताव आह्वान गर्नु पूर्व सम्बन्धित निकायले प्राविधिक प्रस्ताव र आर्थिक प्रस्ताव सम्बन्धी छुट्टाछुट्टै कागजात तयार गरी स्वीकृत गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको प्रस्ताव सम्बन्धी कागजातमा सम्बन्धित निकायको छाप लगाई सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख वा निजले तोकेको अधिकृत कर्मचारीले हस्ताक्षर गरी प्रमाणित गर्नु पर्नेछ।
२३. प्रस्तावकसँग पूर्व छलफलः नियम २१ मा तोकिएको प्रस्ताव पेश गर्ने समय अगावै सम्बन्धित निकायले मिति, समय र स्थान तोकी प्रस्तावकसँग आवश्यकता अनुसार पूर्व छलफल गर्न सक्नेछ ।
२४. प्रस्ताव पेश गर्नेः (१) ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम लगानी गर्न इच्छुक प्रस्तावकले प्रस्ताव सम्बन्धी कागजात प्राप्त गरी सोमा उल्लिखित विवरण तथा देहायका कुरा समेत खुलाई प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव छुट्टाछुट्टै सीलबन्दी गरी पेश गर्नु पर्नेछः-
(क) परियोजनाको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन,
(ख) परियोजनाको प्राविधिक डिजाइन र त्यसको दीगोपना,
(ग) परियोजनाको अनुमानित लागत,
(घ) परियोजनाको वित्तीय स्रोत,
(ङ) परियोजना कार्यान्वयनको व्यावसायिक योजना,
(च) प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन सम्पन्न भएकोमा सोको प्रतिवेदन वा अध्ययन गर्ने योजना,
(छ) परियोजना कार्यान्वयन गर्दा उपभोगकासँग लिने शुल्क र तत् सम्बन्धी अन्य आवश्यक कुरा,
(ज) ऊर्जा सम्बन्धी परियोजना कार्यान्वयन गर्दा नेपाल सरकारलाई अनुसूची-२ बमोजिम बुझाउने रोयल्टीको दर र भुक्तानी गर्ने रकमको किस्ताबन्दी अङ्क,
(झ) खण्ड (ज) मा उल्लिखित बाहेकका अन्य परियोजना कार्यान्वयन गर्दा नेपाल सरकारलाई कुनै प्रकारको रोयल्टी बुझाउने भए रोयल्टीको दर र भुक्तानी गर्ने रकमको किस्ताबन्दी अङ्क,
(ञ) नेपाल सरकारबाट अपेक्षित सुविधा तथा सहुलियत वा नेपाल सरकारलाई दिन प्रस्ताव गरिएका आर्थिक फाइदा,
(ट) सम्झौताको प्रस्तावित अवधि ।
(२) लगानीकर्ताले प्रस्ताव सम्बन्धी कागजात खरिद बापत अनुसूची-३ बमोजिमको शुल्क सम्बन्धित निकायले तोकेको बैंक खातामा जम्मा गरी सोको निस्सा समेत पेश गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम पेश हुन आएका प्रस्ताव सम्बन्धित निकायले छुट्टै दर्ता किताबमा दर्ता गरी सुरक्षित राख्नु पर्नेछ ।
(४) उपनियम (१) बमोजिम पेश हुन आएका प्रस्ताव प्रस्तावक वा निजको प्रतिनिधिको रोहबरमा सूचनामा तोकिएको मिति, स्थान र समयमा मूल्याङ्कन समितिले खोल्नु पर्नेछ ।
तर प्रस्तावक वा निजको प्रतिनिधि अनुपस्थित भएको कारणले मात्र प्रस्ताव खोल्न बाधा पुगेको मानिने छैन ।
२५. प्रस्ताव फिर्ता गर्न, संशोधन गर्न वा पुनः सूचना जारी गर्नः (१) कुनै निवेदकले पेश गरेको प्रस्ताव फिर्ता पाउँ भनी सम्बन्धित निकाय समक्ष निवेदन दिएमा र या सम्बन्धित निकायले त्यसरी पेश गरिएको प्रस्ताव फिर्ता गराउन आवश्यक देखेमा सोको कारण खुलाई निजले पेश गरेको प्रस्ताव र सोसँग सम्बन्धित कागजात सम्बन्धित निवेदकलाई फिर्ता गर्न सक्नेछ।
(२) कुनै कारणवश प्रस्ताव या सोसँग सम्बन्धित कागजातमा संशोधन गर्नु पर्ने भएमा सम्बन्धित निकायले त्यसरी संशोधन भएको व्यहोराको सूचना प्रकाशन गरी आवश्यकता अनुसार प्रस्ताव पेश गर्ने म्याद थप गर्न सक्नेछ ।
२६. प्रस्ताव मूल्याङ्कन तथा छनौटः (१) नियम २४ बमोजिम सम्बन्धित निकायमा पेश भएका प्रस्तावको मूल्याङ्कन नियम ३० बमोजिमको मूल्याङ्कन समितिले गर्नेछ ।
(२) मूल्याङ्कन समितिले सम्बन्धित निकायले कुनै परियोजनाको लागि प्रस्ताव मूल्याङ्कनको विधि, वित्त तथा तरिका निर्धारण गरेको भए सोही आधारमा मूल्याङ्कन गरी प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्नेछ।
(३) मूल्याङ्कन समितिले यस नियम बमोजिम प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्दा पहिले प्राविधिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ ।
(४) मूल्याङ्कन समितिले ऐनको दफा २७ को उपदफा (१) मा उल्लेखित आधारका अतिरिक्त देहायका आधारमा प्राविधिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछः-
(क) प्रस्तावकको प्राविधिक क्षमता तथा अनुभव,
(ख) प्रस्तावित जनशक्तिको कार्यक्षमता तथा अनुभव,
(ग) परियोजना कार्यान्वयन सम्बन्धी सङ्गठनात्मक व्यवस्था, प्रक्रिया तथा कार्यतालिका,
(घ) प्रस्तावकको आर्थिक हैसियत,
(ङ) परियोजनाको आधारभूत इन्जिनियरिङ्ग डिजाइन,
(च) परियोजनाको कार्यान्वयनबाट वातावरणमा पर्न प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरण गर्न अपनाउने उपाय,
(छ) परियोजनाको आर्थिक सामाजिक दायित्व,
(ज) परियोजनालाई बढी सम्भाव्य बनाउन पेश गरिएका अन्य आवश्यक कुरा ।
(५) यस नियम बमोजिम प्राविधिक प्रस्ताव छनौट हुन कम्तीमा साठी प्रतिशत अङ्क प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।
(६) उपनियम (५) बमोजिम साठी प्रतिशत अङ्क प्राप्त नगर्ने प्रस्तावकको मूल्याङ्कन समितिले छुट्टै सूची तयार गरी प्रतिवेदनमा समावेश गर्नु पर्नेछ ।
(७) मूल्याङ्कन समितिले मूल्याङ्कन कार्य सुरु गरेको मितिले नव्वे दिनभित्र प्राविधिक प्रस्ताव छनौट सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित निकाय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
(८) उपनियम (७) बमोजिम पेश भएको प्रतिवेदन समेतको आधारमा सम्बन्धित निकायले प्राविधिक प्रस्ताव छनौट तथा स्वीकृत गर्नेछ ।
(९) उपनियम (८) बमोजिम प्राविधिक प्रस्ताव छनौट गरिएका प्रस्तावकलाई सम्बन्धित निकायले सात दिनभित्र आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचनासहित जानकारी पठाउनु पर्नेछ ।
(१०) कुनै प्रस्तावकको प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत नभएमा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो प्रस्तावकलाई सोको जानकारी सहित निजले पेश गरेको आर्थिक प्रस्ताव फिर्ता दिनु पर्नेछ ।
(११) उपनियम (९) बमोजिम पठाइएको सूचनामा तोकिएको मिति, समय र स्थानमा मूल्याङ्कन समितिले आर्थिक प्रस्ताव खोली देहायको आधारमा मूल्याङ्कन गर्नेछ:-
(क) परियोजनाको लागत,
(ख) परियोजना कार्यान्वयन गर्दा उपभोक्तासँग लिने प्रस्तावित शुल्क,
(ग) रोयल्टी वा राजश्व तथा सो भुक्तानी गर्ने समय र तरिका,
(घ) सम्झौताको प्रस्तावित अवधि,
(ङ) नेपाल सरकारबाट अपेक्षित सुविधा तथा सहुलियत वा नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गरिएका आर्थिक फाइदा,
(च) अन्य आवश्यक कुरा ।
(१२) उपनियम (११) बमोजिम मूल्याङ्कन समितिले मूल्याङ्कन गरी तयार गरेको प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
(१३) उपनियम (१२) बमोजिम पेश गरिएको प्रतिवेदन समेतको आधारमा सम्बन्धित निकायले आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत गर्नेछ ।
(१४) उपनियम (१३) बमोजिम स्वीकृत भएको प्रस्तावको प्रस्तावकलाई सम्बन्धित निकायले सात दिनभित्र सोको जानकारी दिनु पर्नेछ।
(१५) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै परियोजनाको सम्बन्धमा प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्दा प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी कागजातमा तोकिएको विधि, शर्त तथा तरिका बमोजिम मूल्याङ्कन गर्न सकिनेछ।
(१६) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संक्षिप्त सूचीमा परेका प्रस्तावको प्राविधिक वा आर्थिक पक्षको मात्र प्रतिस्पर्धा गराई मूल्याङ्कन गर्न सकिनेछ ।
(१७) कुनै कारणवश प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना रद्द भएमा पेश हुन आएका प्रस्ताव सम्बन्धित प्रस्तावकलाई फिर्ता दिनु पर्नेछ ।
(१८) उपनियम (१०) वा (१७) बमोजिम प्रस्ताव फिर्ता लिन आउने सूचना सम्बन्धित प्रस्तावकलाई दिइनेछ र त्यस्तो सूचना पाएको पन्ध्र दिन भित्र प्रस्तावकले प्रस्ताव फिर्ता लिन सक्नेछ ।
(१९) उपनियम (१८) बमोजिमको म्यादभित्र कुनै प्रस्तावकले आफूले पेश गरेको प्रस्ताव फिर्ता लिन नआएमा सम्बन्धित निकायले सोही व्यहोरा जनाई त्यस्तो प्रस्ताव नखोली नष्ट गर्न सक्नेछ ।
२७. आह्वान नगरिएको प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) ऐनको दफा २८ बमोजिम सार्वजनिक सूचना जारी नगरएको अवस्थामा सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन हुने गरी लगानीकर्ता स्वयंले पेश गरेको प्रस्तावलाई देहायको अवस्थामा प्रक्रियामा लैजान सकिनेछ:-
(क) सम्बन्धित निकायले पहिचान नगरेको वा परियोजना सूचीमा नरहेको,
(ख) नयाँ अवधारणा, अन्वेषण तथा प्रविधि प्रयोग हुने,
(ग) सार्वजनिक हित प्रवर्द्धन गर्न सक्ने गरी राष्ट्रिय महत्त्व भएको भनी सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको,
(घ) प्रस्ताव आह्वान गरिएकोमा कुनै पनि प्रस्ताव प्राप्त नभएको वा प्रस्ताव छनौट हुन नसकेको,
(ङ) परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनको सम्पूर्ण दायित्व निवेदक स्वयंले वहन गर्न मञ्जुर गरेको,
(च) प्रोप्राइटरी सामान मात्र प्रयोग हुने र निजी निकायसँग मात्र उपलब्ध हुन सक्ने सामान उपयोग हुने परियोजना भएको,
(छ) वर्ल्ड बैंक वा वर्ल्ड बैंकको सिफारिसमा नेपाल सरकारले रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण परियोजना भनी निर्णय गरेको,
(ज) नियम ४२ बमोजिम अनुमतिपत्र रद्द भएको परियोजना।
(२) यस नियम बमोजिम प्रस्ताव पेश गर्दा प्रस्तावकले ऐनको दफा २८ को उपदफा (२) मा उल्लिखित विषयका अतिरिक्त उपनियम (१) बमोजिमको व्यहोरा पुष्ट्याई हुने कागजात पेश गर्नु पर्नेछ ।
(३) यस नियम बमोजिम प्रस्ताव पेश गर्दा सो बापत दुई लाख पचास हजार रुपैयाँ दस्तुर सम्बन्धित निकायले तोकेको बैङ्क खातामा जम्मा गरी सोको निस्सा समेत पेश गर्नु पर्नेछ ।
(४) यस नियम बमोजिम पेश गरिएको प्रस्तावको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायले प्रस्तावकसँग छलफल गर्ने, अध्ययन वा मूल्याङ्कन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने, सो प्रयोजनको
लागि सम्बन्धित विषय विज्ञको सहयोग लिन वा ऐनको दफा १६ बमोजिमको विशेषज्ञ समिति वा कार्यदललाई जिम्मेवारी दिन सक्नेछ ।
(५) उपनियम (४) बमोजिम विशेषज्ञ समिति वा कार्यदललाई जिम्मेवारी दिइएकोमा त्यस्तो समिति वा कार्यदलले सम्बन्धित प्रस्तावकसँग जानकारी लिई आवश्यक अध्ययन गर्नु पर्नेछ र सोको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन मूल्याङ्कनका लागि सम्बन्धित निकाय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
(६) यस नियम बमोजिमको प्रस्तावको मूल्याङ्कन गर्नु अघि सम्बन्धित निकायले त्यस्तो प्रस्तावका सम्बन्धमा यस नियमावली बमोजिम सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी वा सोझै तेस्रो पक्षसँग प्रस्ताव आह्वान गरी प्रतिस्पर्धात्मक तुलना गर्न सक्नेछ।
(७) यस नियम बमोजिमको प्रस्तावका सम्बन्धमा आवश्यकता, औचित्य तथा उपयुक्तता विचार गरी सम्बन्धित निकायले त्यस्तो परियोजनाका लागि परियोजनाको अध्ययन तथा सर्वेक्षण अनुमति वा परियोजना विकास वा सञ्चालनको लागि शर्त तथा प्रक्रिया तोकी स्वीकृति प्रदान गर्न सक्नेछ ।
(८) उपनियम (७) बमोजिम स्वीकृति प्रदान गरिएका प्रस्तावको प्रस्तावकसँग सम्बन्धित निकायले परियोजना कार्यान्वयनका लागि समझदारी गर्नेछ ।
(९) उपनियम (८) बमोजिम सम्बन्धित निकायसँग समझदारी गरेको प्रस्तावकले अध्ययन अनुमति प्राप्त गर्नु अघि कार्यसम्पादन जमानत बापत परियोजनाको लागत अनुमानको शून्य दशमलव पाँच प्रतिशतले हुन आउने रकम बराबरको बैङ्क जमानत पेश गर्नु पर्नेछ।
(१०) ऐनको दफा २८ को उपदफा (५) को प्रयोजनका लागि परियोजना विकासका क्रममा भएको प्रारम्भिक खर्च र अध्ययन तथा विकासको क्रममा भएको खर्चको शोधभर्ना गर्नु पर्ने भएमा सम्बन्धित निकायले त्यसरी भएको खर्च प्रस्ताव स्वीकृत भएको प्रस्तावकबाट भराई दिन सक्नेछ ।
२८. वाٹाराद्वारा परियोजना कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) ऐनको दफा २९ बमोजिम वाटाराद्वारा परियोजना कार्यान्वयन गर्न इच्छुक लगानीकर्ताले देहायका कुरा खुलाई सम्बन्धित निकाय समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछः-
(क) लगानीकर्ताको नाम र ठेगाना,
(ख) निवेदक कम्पनी भए त्यस्तो कम्पनीको नाम, ठेगाना, कम्पनी संस्थापना भएको वर्ष, सङ्गठनात्मक स्वरूप, स्वामित्व तथा मुख्य कार्यालय,
(ग) कार्यान्वयन गर्न चाहेको परियोजनाको नाम र संक्षिप्त विवरण,
(घ) परियोजनाको उपादेयता र सम्भाव्यता सम्बन्धी विवरण,
(ङ) निवेदकको परियोजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने आर्थिक तथा प्राविधिक क्षमता तथा अनुभव सम्बन्धी विवरण,
(च) परियोजना कार्यान्वयनका लागि लगानीकर्तासँग भएका या निजलाई उपलब्ध हुन सक्ने मेसिन, उपकरण तथा जनशक्ति,
(छ) अन्य आवश्यक कुरा ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन दिँदा निवेदकले निवेदन दस्तुर बापत दुई लाख पचास हजार रुपैयाँ सम्बन्धित निकायले तोकेको बैङ्क खातामा जम्मा गरी सोको निस्सा समेत पेश गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त निवेदन उपर प्रारम्भिक जाँचबुझ गर्दा सो विषयमा थप कागजात या विवरण माग गर्नु पर्ने देखिएमा सम्बन्धित निकायले निवेदकसँग त्यस्तो कागजात या विवरण माग गर्न सक्नेछ ।
(४) उपनियम (१), (२) र (३) बमोजिम प्राप्त निवेदन तथा कागजात जाँचबुझ गर्दा मूल्याङ्कन समितिले त्यस्तो प्रस्ताव आर्थिक या प्राविधिक रुपमा सक्षम रहे रहेको र परियोजना सम्भाव्य, उपयोगी र दिगो रहे रहेको मूल्याङ्कन गरी सोको प्रतिवेदन सम्बन्धित निकाय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
(५) उपनियम (४) बमोजिम प्राप्त भएको प्रतिवेदन समेतको आधारमा परियोजना सम्बन्धी प्रस्ताव वार्ताद्वारा कार्यान्वयन गर्न मनासिब देखिएमा सम्बन्धित निकायले सो परियोजना वार्ताद्वारा कार्यान्वयन गर्नका लागि स्वीकृति प्रदान गर्न सक्नेछ ।
(६) यस नियम बमोजिम वार्ता गर्न सम्बन्धित निकायले आवश्यकता अनुसार वार्ता टोली गठन गर्न सक्नेछ ।
(७) ऐनको दफा २९ को उपदफा (४) बमोजिम वार्ताद्वारा परियोजना कार्यान्वयन गर्दा प्रस्तावित परियोजनाका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायले देहायका आधार समेत विचार गरी मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछः-
(क) परियोजनाको सम्भाव्यता र उपयोगिता,
(ख) परियोजना कार्यान्वयनबाट प्राप्त हुने राजस्व र आय,
(ग) परियोजनाबाट नेपाल सरकारलाई कुनै आर्थिक दायित्व पर्न वा नपर्न,
(घ) प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गर्न पर्ने,
(ङ) परियोजनाको अनुमानित लागत तथा कार्यान्वयनको पक्ष ।
२९. अनुमतीपत्र सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) नियम १९, २६, २७ वा २८ बमोजिम प्रस्ताव छनौट तथा स्वीकृति प्रदान भएपछि सम्बन्धित निकायले प्रस्तावकसँग परियोजना कार्यान्वयनका सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार देहायको विषयका शर्तका आधारमा समझदारी गरी सर्वेक्षण अनुमतीपत्र प्रदान गर्नेछः-
(क) प्राविधिक तथा वित्तीय विषय,
(ख) प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन,
(ग) व्यावसायिक योजना,
(घ) परियोजनामा प्रयोग हुने प्रविधि, उपकरण तथा जनशक्ति,
(ङ) परियोजनाबाट प्राप्त हुने सम्भावित लाभ,
(च) वातावरणीय तथा सामाजिक अध्ययन,
(छ) सर्वेक्षण सम्पन्न गर्ने अवधि,
(ज) स्थानीय कम्पनी दर्ता सम्बन्धी,
(झ) लगानी स्वीकृति लिनुपर्ने,
(ञ) परियोजना सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका,
(ट) अन्य आवश्यक शर्त ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम गरिने समझदारीपत्रमा अनुसूची-४ बमोजिमका विवरण उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिमको सर्वेक्षण अनुमतीपत्र प्रदान गर्नुपूर्व लगानीकर्ताले अनुसूची-५ बमोजिमको दस्तुर सम्बन्धित निकायले तोकेको बैङ्क खातामा जम्मा गरी सोको निस्सा समेत पेश गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपनियम (१) बमोजिम सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने निर्णय भएको सात दिनभित्र सम्बन्धित निकायले निवेदकलाई सो कुराको जानकारी दिनु पर्नेछ ।
(५) उपनियम (१) बमोजिमको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गर्नु पूर्व निवेदकसँग कुनै समझदारीपत्र वा सम्झौता भएको भए निवेदकले त्यस्तो समझदारीपत्र वा सम्झौता सम्बन्धित निकायमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
(६) कुनै लगानीकर्ताले सम्बन्धित निकायले तोकेको म्यादभित्र अनुमतिपत्र लिन आउन नसकेको मनासिब कारण देखाई म्याद थपका लागि निवेदन दिएमा सम्बन्धित निकायले आवश्यकता अनुसार म्याद थप गर्न सक्नेछ ।
(७) यस नियम बमोजिम दिइने सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको ढाँचा अनुसूची-६ बमोजिम हुनेछ।
(८) उपनियम (१) बमोजिमको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र सोही उपनियम बमोजिमको समझदारीपत्रमा उल्लेखित अवधिसम्म बहाल रहनेछ ।
(९) उपनियम (१) बमोजिमको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको म्याद समाप्त भएकोमा सम्बन्धित प्रस्तावकले त्यसरी म्याद समाप्त भएको तीस दिनभित्र आधार र कारण सहित म्याद थपको लागि सम्बन्धित निकाय समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।
(१०) उपनियम (९) बमोजिम सम्बन्धित प्रस्तावकबाट सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको म्याद थपको लागि निवेदन प्राप्त भएकोमा सम्बन्धित निकायले अनुसूची-५ बमोजिमको दस्तुर लिई त्यस्तो सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको म्याद थप गर्न सक्नेछ ।
३०. मूल्याङ्कन समिति: (१) ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम कुनै परियोजनाको अध्ययन, सर्वेक्षण, विकास, निर्माण, सञ्चालन तथा विस्तारका लागि आशयपत्र, प्रस्ताव लगायत अन्य कुनै निवेदन वा प्रतिवेदनका सम्बन्धमा त्यस्ता विषयको मूल्याङ्कन गर्न देहाय बमोजिमको मूल्याङ्कन समिति रहनेछ:-
(क) सम्बन्धित निकायले तोकेको त्यस्तो निकायको उपलब्ध भएसम्म राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरहको कर्मचारी र त्यस्तो कर्मचारी उपलब्ध नभएमा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी वा सो सरहको कर्मचारी -संयोजक
(ख) सम्बन्धित निकायले तोकेको परियोजनासँग सम्बन्धित
विशेषज्ञ -सदस्य
(ग) सम्बन्धित निकायले तोकेको त्यस्तो निकायको अधिकृत स्तरको प्राविधिक कर्मचारी -सदस्य
(घ) सम्बन्धित निकायमा कार्यरत कानून अधिकृत -सदस्य
(ङ) सम्बन्धित निकायले तोकेको अधिकृत स्तरको कर्मचारी -सदस्य-सचिव
(२) सम्बन्धित निकायले परियोजनाको प्रकृतिको आधारमा सम्बन्धित विषयको विज्ञलाई मूल्याङ्कन समितिको सदस्यको रुपमा थप गर्ने सक्नेछ ।
(३) मूल्याङ्कन समितिले आवश्यक ठानेमा सो समितिको बैठकमा कुनै निकायको पदाधिकारी वा कुनै विषय विज्ञलाई आमन्त्रण गर्ने वा सम्बन्धित निकायको प्रमुखको स्वीकृति लिई प्राविधिक उपसमिति गठन गर्ने सक्नेछ।
(४) मूल्याङ्कन समितिले कुनै परियोजना वा विषयमा गरेको मूल्याङ्कनको प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित निकायको प्रमुख समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।
(५) मूल्याङ्कन समितिको बैठक तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी अन्य कार्य विधि सो समिति आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
परिच्छेद-४ लगानी स्वीकृति तथा निजी लगानी
३१. लगानी स्वीकृति सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) ऐनको दफा ३ बमोजिम कुनै परियोजनामा लगानी गर्न इच्छुक लगानीकर्ताले लगानी स्वीकृतिका लागि बोर्ड समक्ष अनुसूची-७ बमोजिमको ढाँचामा नेपाली वा अङ्ग्रेजी भाषामा निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन दिँदा लगानीकर्ताले दस्तुर बापत एक लाख पचास हजार रुपैयाँ बोर्डले तोकेको बैङ्क खातामा जम्मा गरी सोको निस्सा समेत पेश गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदनसाथ लगानीकर्ताले देहायको विवरण सहितको प्रस्ताव पेश गर्नु पर्नेछः-
(क) निजी लगानीमा कार्यान्वयन हुने परियोजनाको हकमा परियोजनाको नाम, प्रकृति, स्थान र परियोजनाको अवधारणा सम्बन्धी विवरण,
(ख) परियोजना तयार गर्न लाग्ने अनुमानित लागतको विवरण,
(ग) स्वदेशी वा विदेशी पूँजी वा वैदेशिक ऋण भए सोको अनुमानित अंश समेत खुलाएको परियोजनाको प्रस्तावित वित्तीय स्रोत विवरण,
(घ) परियोजना कार्यान्वयनको व्यावसायिक योजना,
(ङ) परियोजना कार्यान्वयन गर्ने कार्य तालिका,
(च) निवेदक कम्पनी वा संस्थाको अद्यावधिक शेयर लगत,
(छ) अन्य आवश्यक कुरा ।
(४) सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन हुने परियोजनाको हकमा उपनियम (१) बमोजिम दिइने निवेदन साथ उपनियम (३) बमोजिमको विवरणको अतिरिक्त सो परियोजना विकास र सञ्चालन गर्ने सम्बन्धित निकायबाट निवेदक छनौट भएको विवरण समेत पेश गर्नु पर्नेछ ।
(५) उपनियम (१) बमोजिम कुनै निवेदन प्राप्त भएकोमा बोर्डले त्यस्तो निवेदन प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र निवेदन साथ प्राप्त कागजात तथा प्रस्ताव अध्ययन गरी प्रस्तावित परियोजनाको आवश्यकता तथा औचित्य विचार गरी लगानी स्वीकृति दिन सक्नेछ ।
(६) उपनियम (५) बमोजिम लगानी स्वीकृत भएमा कार्यालयले सो निर्णय भएको मितिले सात दिनभित्र निवेदकलाई अनुसूची-८ बमोजिमको ढाँचामा अनुमतिपत्र दिनु पर्नेछ।
(७) यो नियमावली प्रारम्भ हुनु पूर्व प्रचलित कानून बमोजिम कुनै निकायमा लगानी स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको परियोजना ऐनको दफा ३ बमोजिम या परियोजनाको क्षमता विस्तार या अन्य कुनै कारणले बोर्डको क्षेत्राधिकारमा पर्न गई बोर्डबाट कारबाही अगाडि बढाउनु परेमा त्यस्तो निकायले सो परियोजनासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात र अद्यावधिक विवरण कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ।
तर लगानी स्वीकृत भइसकेका कुनै परियोजनाको पूँजी वृद्धि, क्षमता वृद्धि, शेयर हस्तान्तरण लगायतको प्रशासन, अनुगमन या सहजीकरण सम्बन्धी कार्य सम्बन्धित निकायबाट नै भए यस उपनियमले बाधा पुर्याएको मानिने छैन ।
(८) उपनियम (७) बमोजिम सम्बन्धित निकायबाट परियोजना सम्बन्धी कागजात र विवरण प्राप्त भएमा बोर्डले आवश्यक निर्णय गरी लगानी स्वीकृति सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ।
(९) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै परियोजना कार्यान्वयन गर्न लगानीकर्ताले एउटै प्रकृतिको फरक फरक युनिट तथा क्षेत्र उल्लेख गरी एउटै परियोजनाको रुपमा लगानी स्वीकृतिको लागि सम्बन्धित निकायमा सो सम्बन्धी प्रस्ताव समेत संलग्न राखी निवेदन दिन सक्नेछ।
(१०) उपनियम (९) बमोजिम कुनै निवेदन प्राप्त भएमा र या सम्बन्धित निकाय समक्ष परियोजना कार्यान्वयनका लागि पेश भएका निवेदनमा फरक फरक युनिट तथा क्षेत्र उल्लेख गरेको भए तापनि त्यस्तो परियोजना एउटै परियोजनाको रुपमा विकास गर्न उपयुक्त हुने देखिएमा सम्बन्धित निकायले एउटै परियोजनाको रुपमा लगानी स्वीकृति दिन सक्नेछ।
(११) उपनियम (१०) बमोजिम सम्बन्धित निकायले स्वीकृति प्रदान गरेका परियोजनाको कार्यान्वयन यस नियमावलीमा उल्लिखित व्यवस्थाको अधीनमा रही हुनेछ।
(१२) यस नियम बमोजिम लगानी स्वीकृतिको लागि पेश गरिएको निवेदन बमोजिम लगानी स्वीकृति नदिएमा कार्यालयले सोको कारण सहित निवेदकलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ ।
३२. परियोजना कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) ऐनको दफा ४ को उपदफा (२) बमोजिम कुनै निकायले पहिचान गरी सूची स्वीकृत गरेको परियोजनाको कार्यान्वयन गर्न त्यस्तो निकायले बोर्डलाई लिखित अनुरोध गरी प्रस्ताव पठाउन सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम प्रस्ताव पठाउँदा देहायका कुरा खुल्ने आवश्यक कागजात समेत संलग्न राखी पठाउनु पर्नेछ :-
(क) परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन,
(ख) परियोजनाको आर्थिक र प्राविधिक पक्षको विश्लेषण,
(ग) परियोजनाको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन,
(घ) परियोजनाको कार्य प्रगति र यथार्थ अवस्था,
(ङ) परियोजनाको अद्यावधिक विवरण,
(च) अन्य आवश्यक कुरा ।
(३) उपनियम (१) बमोजिमको परियोजना कार्यान्वयन गर्न प्राप्त प्रस्ताव बोर्डले अध्ययन गरी त्यस्तो निकायबाट कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त हुने ठहर्याई निर्णय गरेमा त्यस्तो निकाय र बोर्ड बीच परियोजना कार्यान्वयनको लागि समझदारी गरिनेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम समझदारी गर्दा देहायका विषय समेत समावेश गरिनेछः-
(क) परियोजनाको विवरण,
(ख) सम्बन्धित निकायले निर्वाह गर्नु पर्ने जिम्मेवारी,
(ग) बोर्डले निर्वाह गर्नु पर्ने जिम्मेवारी,
(घ) कार्यान्वयन गर्नु पर्ने गरी तय गरिएको कार्यतालिका तथा कार्ययोजना,
(ङ) अन्य आवश्यक कुरा ।
(५) यो नियमावली प्रारम्भ हुनु अघि प्रचलित कानून बमोजिम कुनै निकायबाट अनुमति प्रदान गर्ने प्रक्रियामा रहेको कुनै परियोजना ऐनको दफा ४ बमोजिम बोर्डको क्षेत्राधिकारमा पर्ने भई सो दफाको प्रयोजनका लागि बोर्डले अनुमति दिनु पर्ने वा कार्यान्वयन गर्नु पर्ने भएमा त्यस्तो निकायले कार्यालय समेत परियोजनाको विकास, निर्माण, सञ्चालन तथा सहजीकरण गर्न परियोजनासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात र विवरण हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ ।
(६) उपनियम (५) बमोजिम हस्तान्तरण भई आएमा बोर्डले आवश्यक निर्णय गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्नेछ ।
(७) यो नियमावली प्रारम्भ हुनु अघि प्रचलित कानून बमोजिम कुनै निकायबाट अनुमति प्राप्त गरी कुनै परियोजना कार्यान्वयनमा रहेको भए त्यस्तो परियोजनाको निर्माण र सञ्चालनको अनुगमन सोही निकायबाट गर्न सकिनेछ।
(८) सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन हुने परियोजनाको हकमा लगानीकर्ताको लागि एकल बिन्दु सेवा लगायतको सेवाका लागि अन्य निकायलाई गरिने सिफारिस लगानी स्वीकृति प्रदान गर्ने निकायबाट प्रदान गरिनेछ र परियोजनाको अनुगमन र सम्झौताको कार्यान्वयन परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धित निकायबाट हुनेछ।
(९) यो नियमावली प्रारम्भ हुनु अघि प्रचलित कानून बमोजिम बोर्डको क्षेत्राधिकारमा परी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइएको परियोजना बोर्डको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भएमा
त्यस्तो परियोजनासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात तथा विवरण कार्यालयले सम्बन्धित निकायलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ ।
३३. निजी लगानी सम्बन्धी व्यवस्था : (१) बोर्डले ऐनको दफा ३३ बमोजिम निजी लगानीमा कार्यान्वयन हुन सक्ने परियोजना पहिचान गरी स्वीकृत गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम पहिचान भएको परियोजना कार्यान्वयन गर्न इच्छुक लगानीकर्ताले बोर्ड समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।
(३) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै लगानीकर्ताले पहिचान नभएको परियोजना कार्यान्वयनको लागि समेत बोर्ड समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।
(४) उपनियम (२) वा (३) बमोजिम परेको निवेदन सम्बन्धमा बोर्डले आवश्यक जाँचबुझ गरी त्यस्तो परियोजना निजी लगानीमा कार्यान्वयन गर्न स्वीकृति दिन सक्नेछ ।
(५) उपनियम (४) बमोजिम निजी लगानीमा कार्यान्वयन गर्न स्वीकृत गरिएको परियोजना सम्बन्धमा बोर्डले लगानीकर्तालाई विस्तृत परियोजना प्रस्ताव पेश गर्न लगाउन सक्नेछ ।
(६) उपनियम (२), (३) वा (५) बमोजिम प्राप्त निवेदन वा प्रस्तावको सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार लगानीकर्तासँग वार्ता समेत गरी बोर्डले कुनै शर्त तोकी वा नतोकी निजी लगानीमा परियोजना कार्यान्वयनको सम्झौता गर्न सक्नेछ ।
(७) उपनियम (६) बमोजिम निजी लगानीमा कार्यान्वयन हुने परियोजनाको लगानी स्वीकृत गरी परियोजनाको अध्ययन, सर्वेक्षण, कार्यान्वयन सम्बन्धमा बोर्डले आवश्यक सहजीकरण गर्नु पर्नेछ ।
(८) यस नियम बमोजिम निजी लगानीमा कार्यान्वयन गरिने परियोजनाको स्वामित्व सम्बन्धी व्यवस्था परियोजनाको प्रकृतिका आधारमा बोर्डले निर्धारण गर्नेछ ।
(९) यस नियम बमोजिम निजी लगानीमा कार्यान्वयन गरिने परियोजनाको मूल्याङ्कनका आधार, निजी लगानीकर्ताको आर्थिक क्षमता, प्राविधिक पक्ष, शेयरधनीको संरचना, विगतको कार्य अनुभव, रोजगारी सिर्जनाका आधार लगायतका विषय परियोजनाको प्रकृति अनुसार बोर्डले निर्धारण गर्नेछ ।
परिच्छेद-५
परियोजना सम्झौता र कार्यान्वयन
३४. विवरण पेश गर्ने: (१) ऐनको दफा ३१ वा ३५ बमोजिम परियोजना कार्यान्वयन गर्न समझदारी भएकोमा समझदारीपत्रमा उल्लिखित अवधिभित्र प्रस्तावकले परियोजना कार्यान्वयन गर्न देहायका विवरण सम्बन्धित निकायमा पेश गर्नुपर्नेछ:-
(क) परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, (ख) परियोजनाको अनुमानित लागत, (ग) परियोजनाको प्रस्तावित वित्तीय स्रोत, (घ) परियोजना कार्यान्वयनको व्यावसायिक योजना, (ङ) परियोजनाको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन, (च) परियोजना कार्यान्वयन भएपछि त्यसका उपभोक्ताबाट असुल गर्ने अनुमानित महसुलको विवरण, (छ) परियोजना कार्यान्वयन पश्चात नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने रोयल्टी वा शुल्कको अनुमानित विवरण, (ज) परियोजनाको प्राविधिक डिजाइन र त्यसको दिगोपना, (झ) समझदारीपत्रमा कुनै कुरा उल्लेख भएकोमा सो कुरा ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको अवधिभित्र विवरण पेश गर्न नसकेको मनासिब कारण खुलाई प्रस्तावकले अवधि थपको लागि सम्बन्धित निकाय समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम अनुरोध भई आएमा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो विवरण पेश गर्न बढीमा तीस दिनभम अवधि थप गर्न सक्नेछ ।
३५. सम्झौता सम्बन्धी व्यवस्था: (१) ऐनको दफा ३७ को उपदफा (१) बमोजिमको वार्ता समितिले सोही दफाको उपदफा (२) बमोजिम तयार गरेको सम्झौताको अन्तिम मस्यौदा सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन हुने गरी परियोजना विकास सम्झौता भएमा अनुसूची-९ बमोजिम र परियोजना लगानी सम्झौता भएमा अनुसूची-१० बमोजिमको ढाँचामा स्वीकृतिका लागि सम्बन्धित निकायमा पेश गर्नुपर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम सम्झौताको मस्यौदा तयार गर्दा समितिले कुनै विशेषज्ञ सेवा लिन आवश्यक ठानेमा सम्बन्धित निकाय मार्फत विशेषज्ञको परामर्श सेवा लिन सक्नेछ।
(३) उपनियम (१) बमोजिमको सम्झौतामा परियोजना कार्यान्वयनको अवधि उल्लेख गरी त्यस्तो अवधिभित्र कार्य सम्पन्न गर्ने परियोजना कार्यान्वयनका सूचक र उपलब्धिको कार्यतालिका समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपनियम (१) बमोजिमको सम्झौताको अन्तिम मस्यौदामा सम्बन्धित निकायले स्वीकृति दिन सक्नेछ।
(५) उपनियम (४) बमोजिम स्वीकृति दिइएकोमा सम्बन्धित निकायले प्रस्तावक वा लगानीकर्तासँग सम्झौता गर्नु पर्नेछ।
(६) यस नियम बमोजिम सम्झौताको लागि वार्ता सम्पन्न भइसकेपछिका तथा सम्झौता हुनु पूर्व लगानीकर्ताले दस्तुर बापत परियोजना लागतको शून्य दशमलव दुई प्रतिशत रकम सम्बन्धित निकायले तोकेको बैंक खातामा जम्मा गरी सोको निस्सा समेत पेश गर्नु पर्नेछ।
(७) यस नियम बमोजिम स्वीकृत भएको सम्झौता सम्बन्धित निकायले वेबसाइटमा प्रकाशन गर्न सक्नेछ ।
(८) यस नियमावलीको अधिनमा रही सम्बन्धित निकायले अन्यथा निर्णय गरेकोमा बाहेक सार्वजनिक-निजी साझेदारी अवधारणामा कार्यान्वयन हुने परियोजनाको हकमा त्यस्तो परियोजनामा लगानी स्वीकृति लिएको मितिले दुई वर्षभित्र र निजी लगानी सम्बन्धी परियोजनाको हकमा त्यस्तो परियोजनामा लगानी स्वीकृति लिएको मितिले एक वर्षभित्र परियोजना लगानी सम्झौता सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेछ ।
(९) उपनियम (८) बमोजिमको अवधिभित्र सम्झौता सम्पन्न हुन नसकेमा त्यस्तो परियोजनाको लगानी स्वीकृति स्वतः रद्द भएको मानिनेछ र यसरी रद्द भएको जानकारी सम्बन्धित लगानीकर्तालाई दिनु पर्नेछ ।
३६. सम्झौता कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्था : (१) नियम ३५ बमोजिम सम्झौता गर्नु अघि लगानीकर्ताले कार्यसम्पदान बापत परियोजनाको कुल लागत अनुमानको शून्य दशमलव एक प्रतिशतले हुने रकम वा सो बराबरको बैंक जमानत पेश गर्नु पर्नेछ।
(२) नियम ३५ बमोजिमको सम्झौतामा उल्लिखित शर्त बमोजिमका जिम्मेवारी र दायित्व लगानीकर्ताले वहन गर्नु पर्नेछ ।
(३) यस नियम बमोजिम सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा लगानीकर्ताले सम्झौताका शर्तको अधीनमा रही सम्झौता भएको मितिले तीन महिनाभित्र कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाई सम्बन्धित निकायमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
३७. कम्पनी दर्ता गर्नु पर्नेः लगानी स्वीकृति प्राप्त लगानीकर्ताको कम्पनी स्थापना नभएको भएमा त्यस्तो लगानीकर्ताले प्रचलित कानून बमोजिम कम्पनी दर्ता गर्नु पर्नेछ ।
३८. वातावरणीय अध्ययन गर्नु पर्नेः (१) परियोजनाको प्रकृति अनुसार त्यस्तो परियोजना कार्यान्वयन गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम वातावरणीय अध्ययन गर्नु पर्ने भएमा लगानीकर्ताले परियोजना लगानी स्वीकृतिको जानकारी प्राप्त गरेको मितिले एक वर्षभित्र वातावरणीय अध्ययन गर्नु वा गराउनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम गरिने वातावरणीय अध्ययनको क्षेत्र निर्धारण, कार्यसूची, विषयवस्तु तथा प्रतिवेदनको ढाँचा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम तयार भएको प्रतिवेदनको तेह्र प्रति कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ र कार्यालयले सो प्रतिवेदन उपर आवश्यक जाँचबुझ गरी कुनै निकायबाट कुनै कुरा बुझ्नु पर्ने वा राय वा सुझाव लिनु पर्ने भए सो समेत लिई सो राय वा सुझाव र आफ्नो सिफारिस सहित स्वीकृतिका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउनेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदन अध्ययन, विश्लेषण गर्दा कुनै कुरा थप अध्ययन गर्नु पर्ने वा परिमार्जन गर्नु पर्ने भएमा सिफारिस सहितको राय वा सुझावको आधारमा प्रतिवेदन परिमार्जन गर्नका लागि लगानीकर्तालाई कार्यालयले जानकारी गराउनेछ । यसरी जानकारी गराएकोमा लगानीकर्ताले पन्ध्र दिनभित्र आफूले पेश गरेको प्रतिवेदन परिमार्जन गरी पेश गर्नु पर्नेछ ।
(५) ऐनको दफा ३ बमोजिम लगानी स्वीकृत भएको परियोजनाको कार्यान्वयन गर्दा लगानीकर्ताले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययनको लागि वन तथा वातावरण सम्बन्धी अनुमति लिनु पर्ने भएमा बोर्डले प्रचलित कानून बमोजिम त्यस्तो अनुमति समेत प्रदान गर्नेछ ।
३९. कार्यसम्पादन जमानत जफत हुन सक्ने : लगानीकर्ताले मनासिब कारण बिना सम्झौतामा उल्लिखित अवधिभित्र परियोजनाको निर्माण वा कार्यान्वयन गर्न प्रारम्भ नगरेमा वा मनासिब
कारण बिना परियोजना निर्माण वा कार्यान्वयनको उपलब्धि वा सूचक हासिल नगरेमा वा सम्झौतामा उल्लेखित शर्त उल्लंघन गरेमा कार्यसम्पादन बापत नियम ३६ बमोजिम पेश गरेको बैङ्क जमानत जफत हुन सक्छ।
४०. अनुमतिपत्रको अवधि निर्धारणका आधारः (१) सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन हुने परियोजनाका लागि ऐनको दफा ३१ बमोजिम प्रदान गरिने अनुमतिपत्रको अवधि देहायका आधारमा निर्धारण गरिनेछः-
(क) परियोजनाको प्रकृति, (ख) परियोजनाको लागत, (ग) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले परियोजना सञ्चालन गर्दा उठाउन पाउने शुल्क, (घ) अनुमति प्राप्त व्यक्तिले नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने कर, रोयल्टी वा अन्य प्रकारको रकम, (ङ) परियोजना सञ्चालनबाट अनुमति प्राप्त व्यक्तिले प्राप्त गर्न सक्ने मनासब मुनाफा, (च) परियोजना निर्माण गर्न लाग्ने कुल अवधि तथा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले शुल्क उठाई परियोजना सञ्चालन गर्न पाउने अवधि, (छ) परियोजनाको वित्तीय स्रोत, (ज) परियोजनामा नेपाल सरकारले संयुक्त लगानी गरे वा नगरेको कुरा ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम दिइने अनुमतिपत्रको अवधि तीस वर्ष भन्दा बढी नहुने गरी सम्झौतामा लेखिए बमोजिम हुनेछ ।
(३) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा रहेको कुनै परियोजना सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन गर्दा सोको सम्भाव्यता अध्ययन तथा परियोजना समेतलाई लगानी तथा निर्माणका दृष्टिकोणले सम्भाव्य बनाउनु पर्ने देखिएमा सम्बन्धित निकायको सिफारिसमा नेपाल सरकारले त्यस्तो परियोजनाको लागि अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा पचास वर्षसम्म कायम गर्न सक्नेछ।
(४) उपनियम (२) वा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विशेष परिस्थिति परी अनुमतिपत्रको अवधि बढाउन आवश्यक परेको कारण खुलाई अवधि थपका लागि अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले म्याद समाप्त हुनुभन्दा तीस दिन अगावै सम्बन्धित निकाय समक्ष
निवेदन दिएमा र सो निवेदनको व्यहोरा मनासिब देखि सम्बन्धित निकायले नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गरेमा परियोजनाको प्रकृतिका आधारमा नेपाल सरकारले उपनियम (१) बमोजिमको अवधिमा बढीमा पाँच वर्षसम्म अनुमतिपत्रको अवधि थप गर्न सक्नेछ।
४१. परियोजना कार्यान्वयनको अनुगमन: (१) सार्वजनिक-निजी साझेदारीका परियोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि सम्बन्धित निकायले अनुगमन गर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम अनुगमन गर्न प्रयोजनको लागि सम्बन्धित निकायले तालिका बनाई अनुगमन गर्नु पर्नेछ ।
(३) बोर्डसँग सम्झौता भई कार्यान्वयन भएको परियोजनाको अनुगमन गर्न बोर्डले परियोजना अनुगमन एकाइ गठन गर्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिमको एकाइमा सम्बन्धित विषयका प्राविधिक, विज्ञ तथा कर्मचारी रहन सक्नेछन् ।
(५) सम्बन्धित निकायले परियोजनाको अनुगमन गर्दा नियम ३५ को उपनियम (३) बमोजिमको कार्यतालिकाका अनुसार परियोजना कार्यान्वयन भई सूचक वा उपलब्धि हासिल भए वा नभएको तथा सम्झौताका शर्त पालना भए वा नभएको सम्बन्धमा नियमित रूपमा अनुगमन गर्नु पर्नेछ ।
(६) उपनियम (५) बमोजिम अनुगमन गर्दा कार्यतालिकाका बमोजिम परियोजना कार्यान्वयन नभएको वा कार्यान्वयनको सूचक वा उपलब्धि हासिल नभएको देखिएमा सात दिनको म्याद दिई लगानीकर्तासँग परियोजना निर्माण, कार्यान्वयन वा सञ्चालन हुन नसकेको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायले स्पष्टीकरण माग गर्न सक्नेछ ।
(७) उपनियम (६) बमोजिम स्पष्टीकरण माग गरिएकोमा त्यस्तो कार्यतालिकाका बमोजिम परियोजना कार्यान्वयन हुन नसकेको कारण खुलाई सम्बन्धित लगानीकर्ताले सम्बन्धित निकाय समक्ष स्पष्टीकरण पेश गर्नु पर्नेछ ।
(८) उपनियम (७) बमोजिम लगानीकर्ताले स्पष्टीकरण पेश नगरेमा वा पेश गरेको स्पष्टीकरण मनासिब नदेखेमा सम्बन्धित निकायले बढीमा तीन महिनासम्मको वा सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिमको म्याद दिई त्यस्तो म्यादभित्र कार्यतालिकाका बमोजिम परियोजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरी सुधार गर्ने मौका दिनेछ ।
(९) उपनियम (८) बमोजिम दिइएको म्यादभित्र परियोजना कार्यान्वयनमा सुधार भएको सूचक वा उपलब्धि हासिल हुन नसकेमा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो लगानीकर्तालाई थप तीन महिनासम्मको म्याद दिई सो म्यादभित्र सम्बन्धित निकायबाट कार्यतालिका स्वीकृत गराई परियोजना कार्यान्वयन गर्न सचेत गराउनेछ ।
(१०) उपनियम (९) बमोजिमको म्यादभित्र सम्बन्धित लगानीकर्ताले परियोजना कार्यान्वयनको कार्यतालिका सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत गराई सोही बमोजिम परियोजना कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ ।
४२. अनुमतिपत्र रद्द हुनेः (१) लगानीकर्ताले सम्झौतामा उल्लेखित अवधिभित्र परियोजना कार्यान्वयन प्रारम्भ गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको अवधिभित्र परियोजना कार्यान्वयन प्रारम्भ गर्न नसकिने मनासब कारण भएमा त्यस्तो कारण खुलाई सम्बन्धित लगानीकर्ताले त्यस्तो अवधि भुक्तान नहुँदै म्याद थपका लागि सम्बन्धित निकाय समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिमको निवेदनको व्यहोरा मनासब देखिएमा सम्बन्धित निकायले परियोजना कार्यान्वयन प्रारम्भ गर्न बढीमा तीन महिना म्याद थप गर्न सक्नेछ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम सम्बन्धित निकायले म्याद थप नगरेमा या त्यसरी थप गरिएको म्यादमा समेत परियोजना कार्यान्वयन प्रारम्भ नभएमा सम्झौताको अधीनमा रही त्यस्तो अनुमतिपत्र रद्द हुनेछ ।
(५) कुनै परियोजनाले नियम ४१ को उपनियम (१०) बमोजिम कार्यतालिका स्वीकृत नगराएमा या स्वीकृत कार्यतालिका बमोजिम परियोजना कार्यान्वयन नगरेमा या परियोजना कार्यान्वयन भए तापनि कार्यतालिका बमोजिमको सूचक वा उपलब्धि हासिल गर्न नसकेमा सम्बन्धित निकायले कारण र आधार खुलाई त्यस्तो परियोजनाको लगानी अनुमतिपत्र रद्द गर्न सक्नेछ ।
४३. परियोजना हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन भएका परियोजना ऐनको दफा ५५ को उपदफा (१) बमोजिम हस्तान्तरण गर्दा परियोजना र सोसँग सम्बन्धित घर, जग्गा, मेसिन, उपकरण तथा संरचना चालू हालतमा सम्बन्धित निकायलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ । त्यसरी हस्तान्तरण गर्दा त्यस्तो परियोजना सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक हुने सीप तथा प्रविधि समेत हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम हस्तान्तरण भएको परियोजना तथा सोसँग सम्बन्धित वस्तुको स्वामित्व नेपाल सरकारको हुनेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम हस्तान्तरण भएको परियोजना नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम सञ्चालन गरिनेछ ।
(४) उपनियम (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धित लगानीकर्ताले नै सोही उपनियम बमोजिम हस्तान्तरण भएको परियोजना सञ्चालन गर्न निवेदन दिएमा सम्बन्धित निकायले परियोजनाको स्वामित्व लिई त्यस्तो लगानीकर्तासँग सो प्रयोजनका लागि परियोजना सञ्चालन सम्झौता गरी त्यस्तो सम्झौतामा उल्लिखित अवधिसम्मका लागि परियोजना सञ्चालन गर्न दिन सक्नेछ ।
परिच्छेद-६ लगानीकर्तालाई प्रदान गरिने सुविधा, प्रोत्साहन र संरक्षण
४४. थप सुविधा सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई प्रचलित कानुन बमोजिम प्राप्त हुने सुविधाका अतिरिक्त ऐनको दफा ४२ को उपदफा (१) बमोजिम देहायको थप आर्थिक सुविधा दिनु पर्ने भएमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछः-
(क) परियोजनामा प्रयोग हुने निर्माण सामग्रीमा उपयोग हुने पूँजीगत अनुदान, (ख) परियोजना कार्यान्वयन गर्दाका बखत प्रयोग हुने विद्युत महसुलको आंशिक अनुदान, (ग) परियोजना कार्यान्वयन गर्न सहुलियत दरमा वा निःशुल्क सरकारी जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था, (घ) प्रचलित कानुन बमोजिम पाउने छुटका अतिरिक्त कर छुट वा निर्यात अनुदान, (ङ) परियोजना निर्माण गर्न सिलसिलामा पैठारी गरिने वस्तुमा लाग्ने भन्सार लगायतका अन्य कर तथा दस्तुर छुट, (च) लिज रेन्टालमा छुट,
(छ) बजारमा कायम रहेको भन्दा कम व्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था,
(ज) नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका मौजुदा पूर्वाधार संरचनाको निःशुल्क वा सहुलियत रकममा प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था,
(झ) परियोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा फिर्ता लैजाने गरी पैठारी हुने मालवस्तु, मेसिनरी उपकरण आदिमा भन्सार छुट दिई अभिलेख कायम गरी वा बैङ्क ग्यारेण्टीमा सामान छुटाउने सुविधा,
(ञ) बोर्डले उपयुक्त देखेका आर्थिक वा अन्य सुविधा ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम सिफारिसको लागि सम्बन्धित निकायले बोर्डलाई सिफारिस गर्न सक्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम बोर्डले सिफारिस गर्दा अनुगमन तथा सहजीकरण समितिको राय लिन सक्नेछ ।
(४) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई ऐन या यस नियमावली बमोजिम जुन प्रयोजनको लागि सुविधा दिइएको हो सोको उपयोग सोही प्रयोजनको लागि मात्र गर्नु पर्नेछ ।
(५) उपनियम (४) को प्रतिकूल हुने गरी ऐन या यस नियमावली बमोजिम प्राप्त हुने सुविधा उपयोग गरेमा त्यस्तो सुविधाको दुरुपयोग भएको मानिनेछ ।
(६) उपनियम (५) बमोजिम सुविधा दुरुपयोग भएको देखिएमा त्यस्तो सुविधा रद्द नगर्नु पर्ने कुनै कारण र आधार भए सोको सफाई पेश गर्न सात दिनको म्याद दिई सम्बन्धित लगानीकर्तासँग बोर्डले स्पष्टीकरण माग गर्नेछ ।
(७) उपनियम (६) बमोजिमको म्यादभित्र स्पष्टीकरण पेश नभएमा या पेश भएको स्पष्टीकरण मनासिब नदेखेमा त्यस्तो परियोजनालाई ऐन या यस नियमावली बमोजिम दिइएका सुविधा ऐनको दफा ४२ को उपदफा (३) बमोजिम रद्द गरी जरिवाना गर्न सकिनेछ ।
(८) ऐनको दफा ४४ बमोजिम कुनै थप सुविधा पाउने लगानीकर्तालाई समेत यस नियम बमोजिमको सुविधा उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।
४५. सम्भाव्यता न्यून परिपूरक कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन: (१) सम्भाव्यता न्यून परिपूरक कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन बोर्डले गर्नेछ ।
(२) सम्भाव्यता न्यून परिपूरक कोषको रकम प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित "क" वर्गको कुनै वाणिज्य बैंकमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ ।
(३) सम्भाव्यता न्यून परिपूरक कोषको रकमबाट बोर्डको सिफारिसमा नेपाल सरकारले गरेको निर्णय बमोजिम ऐनको दफा ४३ बमोजिम परियोजनाको लागि अनुदान वा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइनेछ ।
(४) बोर्डले सम्भाव्यता न्यून परिपूरक कोषबाट परियोजनाको पूँजीगत तथा सञ्चालन अनुदान वा सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउन देहायको आधारमा सिफारिस दिन सक्नेछ :-
(क) प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त तर लगानीको दृष्टिकोणले कम प्रतिस्पर्धी भएको परियोजना वित्तीय रूपले सम्भाव्य बनाउनु पर्ने भएमा,
(ख) परियोजनासँग सम्बन्धित सार्वजनिक निकायबाट विश्लेषण भई पूँजीगत तथा सञ्चालन अनुदान वा ऋण सहुलियत दिने भनी निष्कर्ष भएमा,
(ग) परियोजनालाई सम्भाव्य बनाउने अन्य विकल्पहरू पर्याप्त र उपयुक्त नभएमा,
(घ) नेपाल सरकारका नीति, योजना तथा कार्यक्रम भित्र परेका तर सरकारका तर्फबाट तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसकिने भएमा,
(ङ) बोर्डले समय समयमा तोकेका अन्य आधारमा ।
(५) उपनियम (१) बमोजिम बोर्डले नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्दा सम्बन्धित निकायको अनुरोध समेतको आधारमा देहायका क्षेत्रगत परियोजनालाई ऐनको दफा ४३ को उपदफा (२) बमोजिमको सुविधाको लागि सिफारिस दिन सक्नेछः-
(क) राष्ट्रिय गौरव, रूपान्तरणकारी वा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त परियोजना,
(ख) नेपाल सरकारले तोकेका जलाशययुक्त बहुउद्देश्यीय विद्युत परियोजना,
(ग) यातायात पूर्वाधार परियोजना,
(घ) कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने परियोजना,
(ङ) वेस्ट टु इनर्जी परियोजना,
(च) खानेपानी प्रशोधन वा फोहोर पानी प्रशोधन परियोजना,
(छ) बोर्डले तोकेका अन्य परियोजना।
(६) सम्भाव्यता न्यून परिपूरक कोषको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ ।
परिच्छेद-७ विविध
४६. एकल बिन्दु सेवा केन्द्र: (१) एकल बिन्दु सेवा केन्द्रमा कार्यालयका कर्मचारीको अतिरिक्त देहायका निकायको प्रतिनिधित्व हुने गरी तत् तत् निकायका कर्मचारी रहने छन्:-
(क) भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, (ख) भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, (ग) वन तथा वातावरण मन्त्रालय, (घ) नेपाल राष्ट्र बैंक, (ङ) अध्यागमन विभाग, (च) आन्तरिक राजस्व विभाग, (छ) उद्योग विभाग, (ज) खानी तथा भूगर्भ विभाग, (झ) भन्सार विभाग, (ञ) श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग, (ट) विद्युत विकास विभाग, (ठ) कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, (ड) नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, (ढ) नेपाल विद्युत प्राधिकरण, (ण) बोर्डले तोकेका अन्य निकाय ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमका निकायबाट प्रतिनिधित्व गर्न कार्यालयले आवश्यकता अनुसार कर्मचारी माग गर्नेछ र त्यस्तो कर्मचारी उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित निकायको कर्तव्य हुनेछ ।
(३) एकल बिन्दु सेवा केन्द्रले देहाय बमोजिमका कार्यका लागि सहजीकरण गर्नेछ:-
(क) कम्पनी, फर्म, उद्योगको दर्ता, अनुमति, इजाजत, स्थापना, नवीकरण, कारोबार अनुमति लगायतका कार्यको लागि एकद्वार प्रणाली विकास गरी लगानीकर्तालाई सेवा उपलब्ध गराउने,
(ख) परियोजना विकासका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस पत्र जारी गर्ने,
(ग) लगानीकर्तालाई स्थायी लेखा नम्बर उपलब्ध गराउने,
(घ) प्रचलित कानुन बमोजिम विदेशी लगानीको स्वीकृति र रकम फिर्ता लैजाने (रिप्याट्रियसन) कार्यको लागि सिफारिस तथा सहजीकरण गर्ने,
(ङ) परियोजना निर्माणको लागि आवश्यक औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणमा सहजीकरण गर्ने,
(च) प्रचलित कानुन बमोजिम विदेशी लगानीकर्ता तथा कामदारलाई श्रम स्वीकृति तथा भिसा उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्ने,
(छ) लगानी पोर्टलको स्थापना र सञ्चालन गरी लगानी सम्बन्धी सूचना तथा जानकारी उपलब्ध गराउने,
(ज) परियोजना विकासका लागि प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापना भएको कम्पनीको पूँजी वृद्धि, उद्देश्य थप, उद्देश्य परिवर्तन, नामसारी, ठाउँसारी वा स्थानान्तरणको स्वीकृति सम्बन्धी कार्य गर्ने वा सहजीकरण गर्ने वा सो सम्बन्धी सिफारिस गर्ने,
(झ) परियोजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा आवश्यक पर्न सबै प्रकारका सिफारिस तथा सहजीकरणको कार्य गर्ने,
(ञ) बोर्डले तोकेको अन्य कार्य गर्ने ।
(४) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बोर्डले उद्योग विभागसँग आवश्यक समझदारी गरी औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा ३७ को उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारले स्थापना गरेको एकल बिन्दु सेवा केन्द्र मार्फत एकल बिन्दु सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ ।
४७. बोर्डको कोष सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) ऐनको दफा ५७ बमोजिमको कोषमा रहने रकम बोर्डले तोकेको प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित "क" वर्गको कुनै वाणिज्य बैंकमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको खाताको सञ्चालन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा निजले तोकेको अधिकृत कर्मचारी र कार्यालयको लेखा शाखाको प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ।
४८. विशेषज्ञ समूह वा कार्यदलः (१) ऐनको दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिम विशेषज्ञ समिति वा कार्यदल गठन गर्दा सामान्यतया देहायका क्षेत्रमा कम्तीमा दस वर्षको अनुभव हासिल गरेका विशेषज्ञ समावेश गर्नु पर्नेछः-
(क) इन्जिनियरिङ्ग, (ख) पूर्वाधार संरचना निर्माण वा सञ्चालन, (ग) चिकित्साशास्त्र, (घ) सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, (ङ) वित्त विश्लेषण तथा लेखापरीक्षण, (च) व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र, बैंकिङ्ग वा बीमा, (छ) कानुन, (ज) वन तथा वन्यजन्तु संरक्षण, (झ) कृषि, (ञ) वातावरण संरक्षण, (ट) परियोजना विश्लेषण, (ठ) बौद्धिक सम्पत्ति, (ड) पर्यटन, (ढ) बोर्डले तोकेको अन्य क्षेत्र ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम विशेषज्ञ समिति वा कार्यदल गठन गर्नको लागि कार्यालयले सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञहरूको सूची खडा गरी त्यस्तो सूची अद्यावधिक गर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिमको सूची तयार गर्दा कार्यालयले समय समयमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी सम्बन्धित विशेषज्ञको वैयक्तिक विवरण माग गरी त्यस्तो सूची अद्यावधिक गर्न सक्नेछ ।
(४) विशेषज्ञ समिति वा कार्यदलका सदस्यको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा त्यस्तो समिति वा कार्यदल गठन गर्दाका बखत निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ ।
४९. क्षतिपूर्ति निर्धारण सम्बन्धी व्यवस्था: (१) ऐनको दफा ६२ को उपदफा (१) बमोजिम हानि नोक्सानी परेको पक्षले सम्बन्धित निकाय समक्ष त्यस्तो हानि नोक्सानीको क्षतिपुतिको लागि निवेदन दिन सक्नेछ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा सोको जाँचबुझ गरी क्षतिको मूल्याङ्कन गर्न ऐनको दफा ६२ को उपदफा (२) को प्रयोजनको लागि सम्बन्धित निकायले स्वतन्त्र मूल्याङ्कनकर्ता नियुक्त गर्नु पर्नेछ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम स्वतन्त्र मूल्याङ्कनकर्ताको नियुक्ति तथा अन्य शर्तहरु सम्बन्धित निकायले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
(४) स्वतन्त्र मूल्याङ्कनकर्ताले मूल्याङ्कन गरी राय सहितको प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
(५) उपनियम (४) बमोजिमको प्रतिवेदनको आधारमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गरी सम्बन्धित निकायले हानि नोक्सानी गर्ने पक्षबाट त्यस्तो क्षतिपूर्ति भराइदिनु पर्नेछ।
५०. सहमति लिनु पर्ने: ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम बोर्डको सङ्गठन संरचना बनाउँदा, विशेषज्ञ नियुक्ति गर्दा, कुनै समिति वा कार्यदल गठन गर्दा या कुनै कार्यविधि वा निर्देशन बनाउँदा आर्थिक दायित्व पर्ने विषयमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्नेछ ।
५१. खारेजी तथा बचाउ: (१) पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी नियमावली, २०६४ र लगानी बोर्ड नियमावली, २०६९ खारेज गरिएका छन्।
(२) पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी नियमावली, २०६४ र लगानी बोर्ड नियमावली, २०६९ बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै नियमावली बमोजिम भए गरेको मानिनेछ।
अनुसूची-१
(नियम ७ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा नियुक्तिको सिफारिसका लागि दिइने निवेदनको ढाँचा
श्रीमान् संयोजकज्यू, मिति: सिफारिस समिति ।
महोदय,
लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न त्यस समितिबाट मिति ................... मा प्रकाशित सूचना बमोजिम देहायका विवरण सहित यो निवेदन पेश गरेको छु ।
विवरण:-
अनुसूची-२ (नियम २४ को उपनियम (१) को खण्ड (ज) सँग सम्बन्धित)
नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने रोयल्टीको दर (ऊर्जा क्षेत्र)
१. अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले जलविद्युतको व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेको पञ्च वर्षसम्म प्रति जडित किलोवाट वार्षिक एक सय रुपैयाँ र प्रति युनिट (किलोवाट घण्टा) सरदर बिक्री मूल्यको दुई प्रतिशतका दरले, २. क्रमसंख्या १. मा उल्लेखित अवधिपछि अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्रति जडित किलोवाट वार्षिक एकहजार रुपैयाँ र प्रति युनिट (किलोवाट घण्टा) सरदर बिक्री मूल्यको दश प्रतिशतका दरले, ३. वैकल्पिक ऊर्जा (सौर्य शक्ति वा वायु शक्ति) को हकमा जलविद्युत परियोजना सरहको रोयल्टी ।
अनुसूची-३ (नियम २४ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)
प्रस्ताव सम्बन्धी कागजात खरिद वापत लाग्ने शुल्क
अनुसूची-४ (नियम २९ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)
समझदारीपत्रमा उल्लेख गर्नु पर्ने विवरण
१. परिभाषा: २. उद्देश्य: ३. कम्पनीको दायित्व/जिम्मेवारी: ४. कार्ययोजना तथा समय सारिणी: ५. सरोकारवाला सरकारी निकायको अधिकार तथा दायित्व/जिम्मेवारी: ६. कार्यसम्पादन बापतको जमानत: ७. सूचना आदान-प्रदान: ८. अवधि: ९. समझदारीपत्र बहाल रहने/नरहने अवस्था: १०. समझदारीपत्र भङ्ग हुने अवस्था: ११. कम्पनीको प्रतिनिधित्व/जमानी: १२. अन्य:
तस्बिरमा कुनै कानूनी पाठ उपलब्ध छैन, केवल "नेपाल कानून आयोग" भन्ने वाटरमार्क र पृष्ठ संख्या मात्र देखिन्छ। त्यसैले, यहाँ कुनै पाठ उपलब्ध छैन।
अनुसूची-५ (नियम २९ को उपनियम (३) र (१०) सँग सम्बन्धित)
सर्वेक्षण अनुमति तथा म्याद थप बापतको दस्तुर
(क) जलविद्युत
(ख) वैकल्पिक ऊर्जा (सौर्य शक्ति, वायु शक्ति, खनिज, कोइला, ग्याँस वा बायोमास वा फोहोर लगायत अन्य कुनै पदार्थ वा साधनको उपयोगबाट) उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको लागि प्रति मेगावाट प्रति वर्ष १० हजार रुपैयाँ।
(ग) अन्य पूर्वाधार
अनुसूची-६ (नियम २९ को उपनियम (७) सँग सम्बन्धित) सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको ढाँचा
महाशय,
तपाईंले................परियोजना कार्यान्वयनको सम्बन्धमा सर्वेक्षण अनुमतिका लागि दिनु भएको निवेदन सम्बन्धमा लगानी बोर्डको मिति .......................को निर्णय अनुसार सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली, २०७६ को नियम २९ को उपनियम (१) बमोजिम देहाय बमोजिमको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको छ ।
१. अनुमति पाउने कम्पनी, व्यक्ति वा संगठित संस्थाको नाम र ठेगानाः- २. परियोजनाको नामः- ३. परियोजनाको किसिमः- ४. जलविद्युत उत्पादनको लागि सर्वेक्षण गरिने भए जलस्रोतको नाम वा अन्यको भए सोही अनुसारको स्रोतः- ५. प्रस्तावित क्षेत्रः-
(क) प्रदेशः- (ख) जिल्लाः-
(ग) गाउँपालिका/नगरपालिका/उपमहानगरपालिका/महानगरपालिकाः-
(घ) चार किल्लाः-
पूर्व------------- पश्चिम-------------------उत्तर---------------- दक्षिण------------
६. सर्वेक्षणको प्रकृतिः- (सरकारी वा निजी जग्गा, यातायात पूर्वाधार तथा परिवहन, वन यस्तै प्रकारको परियोजनाको प्रकृति खुलाउने) ७. अनुमतिपत्र बहाल रहने अवधिः- मिति........देखि मिति ..........सम्म ८. अन्य आवश्यक शर्त:- (क)
(ख) ९. अन्य नियमनकारी निकायबाट अन्य कुनै विषयमा अनुमति वा स्वीकृति लिनुपर्ने भए सोको विवरण:-
(कार्यालयको छाप) नाम:- पद: मिति:-
श्री प्रमुख कार्यकारी अधिकृतज्यू, लगाानी बोर्डको कार्यालय ।
............परियोजनाको लगाानी स्वीकृतिको लागि सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगाानी नियमावली, २०७६ को नियम ३१ बमोजिम देहायका विवरण खुलाई यो निवेदन पेश गरेको छु ।
१. निवेदक कम्पनी, व्यक्ति वा संगठित संस्थाको नाम र ठेगाना:-
२. परियोजनाको किसिम:-
३. लगाानी गर्ने क्षेत्र:- जलविद्युत/पर्यटन/यातायात पूर्वाधार............ (खुलाउने)
४. लगाानी गर्ने प्रस्तावित स्थान:- (क) प्रदेश:- (ख) जिल्ला:- (ग) गाउँपालिका/नगरपालिका/उपमहानगरपालिका/ महानगरपालिका (घ) चार किल्ला:- पूर्व----------------- पश्चिम--------------उत्तर------------- दक्षिण-------------
५. लगानीको किसिम:-
६. परियोजनाको अनुमानित लागत (स्व:पूँजी/ऋण लगानी अनुपात) रु. ....... (पुष्ट्याईं/विवरण संलग्न गर्नु पर्ने)
७. लगानी गर्ने अवधि:- मिति ................ देखि........ सम्म
८. अन्य आवश्यक विवरण:- (क) (ख)
माथि उल्लिखित व्यहोरा ठीक साँचो हो झुट्टा ठहरे कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला ।
(सङ्गठित संस्था भए सोको छाप) निवेदकको,
Schedule-7 (Relating to sub-rule (1) of Rule 31) Application for Investment Approval (English)
Date
To The Chief Executive Officer, Office of the Investment Board
I hereby submit this application, along with the following details, for investment approval of ……….. Project, as per Rule 31 …… of the Public-Private Partnership and Investment Regulation, 2020.
The above mentioned information is true and correct, if proved false, I shall bear and pay in accordance with law.
(Seal in the case of Corporate Body)
Applicant's, Signature: Name:
Address:
अनुसूची-८
(नियम ३१ को उपनियम (६) सँग सम्बन्धित)
लगाानी अनुमतिपत्रको ढाँचा
महाशय,
................परियोजनाको अध्ययन तथा विकास गर्नका लागि तपाइले निवेदन दिनु भएकोमा लगानी बोर्डको मिति .......................को निर्णय अनुसार सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ को दफा ३ बमोजिम उक्त परियोजनामा लगानी स्वीकृति प्रदान गर्नेकोले सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली, २०७६ को नियम ३१ को उपनियम (६) बमोजिम लगानी अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको छ ।
१. निवेदक कम्पनी, व्यक्ति वा संगठित संस्थाको नाम र ठेगानाः- २. लगानी हुने परियोजनाको नाम:- ३. परियोजनाको किसिमः - ४. स्वीकृत लगानी रकमः-
स्व:पूँजीः- ऋणः-
कुल जम्माः-
५. स्थानीय साझेदारः- ६. लगानी गर्ने प्रस्तावित स्थानः-
(क) प्रदेशः- (ख) जिल्लाः-
(ग) गाउँपालिका/नगरपालिका/उपमहानगरपालिका/ महानगरपालिकाः
(घ) चार किल्लाः-
पूर्व----------------- पश्चिम--------------उत्तर---------------- दक्षिण---------------
७. लगानीको प्रकृतिः- ८. लगानी बहाल रहने अवधिः- मिति............देखि मिति............सम्म ९. अन्य आवश्यक शर्तहरुः-
लगानी स्वीकृति दिने अधिकारीको,
हस्ताक्षर:-
(कार्यालयको छाप) नाम:-
अनुसूची-९ (नियम ३५ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)
परियोजना विकास सम्झौताको ढाँचा
१. परिभाषा तथा व्याख्या: २. परियोजना लगानी अनुमतिपत्रको प्रारम्भ हुने मिति तथा अवधि: ३. शर्तहरू: ४. परियोजना अनुगमन एकाइको व्यवस्था तथा अधिकार र जिम्मेवारी: ५. परियोजना पुनरावलोकन (विज्ञ) समूहको व्यवस्था तथा अधिकार र जिम्मेवारी: ६. परियोजना लगानीको स्रोतको व्यवस्था: ७. परियोजना विकास-निर्माण, सञ्चालन व्यवस्था तथा तरिका: ८. जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी व्यवस्था: ९. कर तथा अन्य छुट: १०. बोर्ड तथा सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारी: ११. लगानीकर्ताको जिम्मेवारी: १२. रोयल्टी शुल्क तथा जमानत सम्बन्धी व्यवस्था: १३. काबू बाहिरको परिस्थिति: १४. शर्त पूरा नभएको र सम्झौता भंग हुने अवस्था: १५. अधिकार र हिस्सेदारी बाँडफाँड: १६. विवाद समाधान: १७. प्रतिनिधित्व तथा वारेन्टी: १८. अन्य:
अनुसूची-१० (नियम ३५ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)
परियोजना लगानी सम्झौताको ढाँचा
१. परिभाषा तथा व्याख्या: २. शुल्क निर्धारण: ३. परियोजना लगानीको प्रारम्भ हुने मिति तथा अवधि: ४. परियोजनाले समेटेको क्षेत्र: ५. लगानीको स्वामित्व: ६. परियोजनास्थल: ७. परियोजनाको समय सीमा: ८. आर्थिक तथा अन्य सुविधा: ९. कार्यसम्पादन जमानत: १०. लगानी बोर्डको जिम्मेवारी: ११. परियोजना कम्पनीको जिम्मेवारी: १२. काबू बाहिरको परिस्थिति: १३. शर्त पूरा नभएको र सम्झौता भङ्ग हुने अवस्था: १४. विवाद समाधान: १५. प्रतिनिधित्व तथा वारेन्टी: १६. अन्य विषय:
विषय: निवेदन पेश गरेको । निवेदकको: हस्ताक्षर: नाम: ठेगाना: सम्पर्क नं.: अनुमतिपत्र दिने अधिकारीको, हस्ताक्षर: अनुसूची-७ (नियम ३१ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) लगाानी स्वीकृतिको लागि निवेदन (नेपाली) मिति हस्ताक्षर:- नामः- ठेगानाः- पद:- मिति:-