सिंचाइ नियमावली, २०५६

सिंचाइ नियमावली, २०५६

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति

संशोधन २०५६।९।१९ १. सिंचाइ (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०६० २०६०।११।११ २. सिंचाइ (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७१ २०७१।१२।२३

जलस्रोत ऐन, २०४९ को दफा २४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरु बनाएको छ ।

परिच्छेद-१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यी नियमहरुको नाम “सिंचाइ नियमावली, २०५६” रहेको छ । (२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,- (क) “ऐन” भन्नाले जलस्रोत ऐन, २०४९ सम्झनु पर्छ । (ख) “सिंचाइ” भन्नाले कृषिजन्य उपयोगको लागि संरचनाबाट जग्गा जमिनमा पानी पुर्याउने प्रक्रिया सम्झनु पर्छ । (ग) “संरचना” भन्नाले स्रोतबाट पानी जम्मा गर्न, नियन्त्रण गर्न वा वितरण गर्न बनाइएको बाँध, नहर, शाखा नहर, प्रशाखा नहर, कुलो, कुलेसो, पैनी तथा त्यस प्रयोजनको लागि बनेको बाटो, डिल, पुल, पुलेसो र प्रयोग भएका भवन, मेशिन, यन्त्र, उपकरण र त्यसले चखेको क्षेत्र सम्झनु पर्छ र सो शब्दले भूमिगत सिंचाइको हकमा ट्युवेल, पम्प, पम्पघर तथा अन्य विद्युतीय उपकरण एवं वितरण प्रणाली समेतलाई जनाउँछ । (घ) “उपभोक्ता संस्था” भन्नाले नियम ३ बमोजिम दर्ता भएको उपभोक्ता संस्था सम्झनु पर्छ ।

(ङ) “सेवा” भन्नाले परियोजनाबाट उपभोक्तालाई उपलब्ध गराईएको सिंचाइ सेवा भझुन्छ ।

(च) “कार्य समिति” भन्नाले नियम ३ बमोजिम दर्ता भएको उपभोक्ता संस्थाको कार्य समिति भझुन्छ ।

(छ) “परियोजना” भन्नाले नेपाल सरकारले विकास गरी सञ्चालन गरेको वा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले सञ्चालन गर्ने सिंचाइ सम्बन्धी परियोजना भझुन्छ र सो शब्दले नेपाल सरकारले उपभोक्ता संस्थालाई हस्तान्तरण गरेको परियोजना वा उपभोक्ता संस्था आफैले विकास गरी सञ्चालन गरेको परियोजना समेतलाई जनाउँछ ।

(ज) “परियोजना समिति” भन्नाले नियम ३१ बमोजिम गठन हुने परियोजना समिति भझुन्छ ।

(झ) “सेवासुल्क” भन्नाले सेवा उपयोग गरे बापत उपभोक्ताले ............... तिर्नुपर्ने शुल्क वा दस्तुर भझुन्छ ।

(ञ) “विभाग” भन्नाले नेपाल सरकारको सिंचाइ विभाग भझुन्छ ।

(ट) “परियोजना कार्यालय” भन्नाले नेपाल सरकारले विकास गरी सेवा सञ्चालन गरेको सिंचाइको हकमा त्यस्तो सिंचाइ सञ्चालन गर्ने परियोजनाको कार्यालय तथा नेपाल सरकारले विकास गरी उपभोक्ता संस्थालाई हस्तान्तरण गरेको सिंचाइको हकमा त्यस्तो सिंचाइ सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने उपभोक्ता संस्थाको कार्यालय र अनुमति प्राप्त व्यक्तिले विकास गरी सञ्चालन र व्यवस्थापन गरेको सिंचाइको हकमा त्यस्तो सिंचाइ सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने कार्यालय भझु पर्दछ ।

(ठ) “सिंचाइ प्रणाली” भन्नाले सिंचाइ प्रयोजनका लागि बनेको संरचना र सिंचाइ क्षेत्र सहितको सम्पूर्ण एकाइ भझुन्छ ।

• पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । ** पहिलो संशोधनद्वारा खारेज गरिएको । *** दोस्रो संशोधनद्वारा थप ।

(ड) “बृहत सिंचाइ आयोजना” भन्नाले पहाडी भेगको हकमा एक हजार हेक्टर भन्दा बढी र तराई/मधेस तथा भित्री मधेसको हकमा पाँच हजार हेक्टर भन्दा बढी सिंचाइ क्षेत्र भएको आयोजना सम्झनु पर्छ ।

(ढ) “ठूला सिंचाइ आयोजना” भन्नाले पहाडी भेगको हकमा पाँच सयदेखि एक हजार हेक्टरसम्म र तराई/मधेस तथा भित्री मधेसको हकमा दुई हजारदेखि पाँच हजार हेक्टरसम्म सिंचाइ क्षेत्र भएको आयोजना सम्झनु पर्छ ।

(ण) “बहुउद्देशीय सिंचाइ आयोजना” भन्नाले सिंचाइ सेवा पुर्याउनुको साथै बाढी नियन्त्रण वा पानीको अन्य उपयोग सम्बन्धी काम समेत समावेश रहेको आयोजना सम्झनु पर्छ ।

(त) “मझौला सिंचाइ आयोजना” भन्नाले पहाडी क्षेत्रको हकमा दसदेखि पाँच सय हेक्टरसम्म र तराई/मधेस तथा भित्री मधेसको हकमा एक सयदेखि दुई हजार हेक्टरसम्म सिंचाइ क्षेत्र भएको आयोजना सम्झनु पर्छ ।

(थ) “साना सिंचाइ आयोजना” भन्नाले पहाडी क्षेत्रको हकमा दस हेक्टरसम्म र तराई/मधेस तथा भित्री मधेसको हकमा एक सय हेक्टरसम्म सिंचाइ क्षेत्र भएको आयोजना सम्झनु पर्छ ।

(द) “परम्परागत सिंचाइ प्रणाली” भन्नाले नदी, खोला तथा पानीका स्रोतमा बाँध बनाई सिंचाइ गर्ने तथा ट्युबवेलको माध्यमद्वारा भूमिगत पानी प्रयोग हुने सिंचाइ प्रणाली सम्झनु पर्छ ।

(ध) “नयाँ प्रविधिमा आधारित सिंचाइ प्रणाली” भन्नाले सिंचाइको प्रयोजनार्थ पानी सङ्कलन, प्रवाहितीकरण, भण्डारण, वितरण तथा प्रयोगमध्ये कुनै वा सबै कार्यमा परम्परागत सिंचाइ प्रणाली भन्दा भिन्न प्रविधि प्रयोग हुने सिंचाइ प्रणाली सम्झनु पर्छ ।

(न) “लिफ्ट सिंचाइ प्रणाली” भन्नाले सिंचाइ गर्नुपर्ने क्षेत्र भन्दा कम उचाइमा रहेको पानीको स्रोतबाट विद्युतीय वा अन्य ऊर्जाको उपयोग गरी सिंचाइ गर्नुपर्ने क्षेत्रमा पानी पुर्याउने सिंचाइ प्रणाली सम्झनु पर्छ ।

(प) “भूमिगत जल सिंचाइ प्रणाली” भन्नाले डीप ट्युबवेल, स्यालो ट्युबवेल, इनार आदिको माध्यमद्वारा भूमिगत पानी प्रयोग गर्ने सिंचाइ प्रणाली सम्झनु पर्छ ।

परिच्छेद-२ उपभोक्ता संस्था तथा परियोजना हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था

३. उपभोक्ता संस्थाको दर्तातः (१) देहाय बमोजिमका सिंचाइ प्रणालीका उपभोक्ताहरूले उपलब्ध भएमतेत्ती प्रतिशत महिला, दुईजना दलित, उत्पीडित र पिछडिएका जनजाति सहित एघार जनाको कार्य समिति गठन गरी उपभोक्ता संस्थाको दर्ताको लागि अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा सम्बन्धित सिंचाइ कार्यालयमा दरखास्त दिनु पर्नेछः-

(क) नेपाल सरकारले निर्माण गरी सञ्चालन गरेको, (ख) नेपाल सरकारले मर्मत सम्भार एवं सुधार गरेको, (ग) कृषक समूहबाट निर्माण भई सञ्चालन भएको ।

(२) उपपियम (१) बमोजिम उपभोक्ता संस्था गठन गर्दा जुन नहर, शाखा नहर, प्रशाखा नहर, कुलो, कुलेसोबाट वितरित पानी उपयोग गर्ने हो त्यस्तो नहर, शाखा नहर, प्रशाखा नहर, कुलो, कुलेसोबाट सिंचित क्षेत्रको उपभोक्ता मध्ये कम्तीमा सत्तै प्रतिशत उपभोक्ताको प्रतिनिधित्व हुनु पर्नेछ ।

स्पष्टीकरणः य उपपियमको प्रयोजनको लागि “सिंचित क्षेत्र” भन्नाले सिंचाइ प्रणालीको प्रकृति तथा विस्तारका आधारमा नहर, शाखा नहर, प्रशाखा नहर, कुलो वा कुलेसोबाट उपभोक्ताका लागि पानी वितरण गर्न निर्माण गरिएको डिभिजन बक्स वा टर्नआउटबाट बगेको पानीले सिंचित हुने क्षेत्रलाई सम्झनु पर्छ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम पर्न आएको दरखास्त उपर आवश्यक जाँचबुझ गरी सात दिनभित्र उपभोक्ता संस्था दर्ता गरी अनुसूची-२ को ढाँचामा दर्ता प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ ।

तर, दरखास्त जाँचबुझ गर्दा कुनै कुरा नमिल्नेको वा सोही सिंचित क्षेत्रको लागि पहिले नै उपभोक्ता संस्था दर्ता भइसकेको वा प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता गर्न नमिल्ने अवस्था भएमा दरखास्त परेको सात दिनभित्र सोही व्यहोराको जानकारी सम्बन्धित उपभोक्तालाई दिनु पर्नेछ ।

४. उपभोक्ता संस्थाको निर्वाचन तथा कार्य समिति विघटन: (१) कार्य समितिको पदाधिकारीको निर्वाचन तथा पदावधि संस्थाको विधानमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपभोक्ता संस्थाको दुई तिहाइ साधारण सदस्यको निर्णयले कुनै सिंचाइ प्रणालीको प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न नसकेको आधारमा कार्य समिति विघटन गर्न सकिनेछ ।

(३) कुनै कार्य समितिले यस नियमावली वा स्वीकृत विधान विपरीत काम गरेको पाइएमा सम्बन्धित सिंचाइ कार्यालयले त्यस्तो कार्य समितिलाई बढीमा पन्ध्र दिनको म्याद दिई कारण सहितको जवाफ माग गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम दिइएको म्यादभित्र जवाफ पेश नगरेमा वा पेश गरेको जवाफ सन्तोषजनक नभएमा सम्बन्धित सिंचाइ कार्यालयले त्यस्तो कार्य समिति विघटन गर्न उचित र पर्याप्त कारण सहितको सिफारिस विभाग समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(५) उपनियम (४) बमोजिम कुनै कार्य समिति विघटन गर्न सिफारिस भई आएमा विभागले उपयुक्त कारण र औचित्यको आधारमा त्यस्तो कार्य समिति विघटन गर्न स्वीकृति दिनेछ र सम्बन्धित सिंचाइ कार्यालयले विभागको स्वीकृतिको आधारमा कार्य समिति विघटन गर्ने निर्णय गर्नेछ ।

(६) नियम ८क. को उपनियम (१) र (२) बमोजिमको म्यादभित्र नवीकरण नभएको कार्य समिति स्वतः विघटन भएको मानिनेछ ।

• पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।

(७) यस नियम बमोजिम विघटित भएको कार्य समितिको नयाँ निर्वाचन नभएसम्म त्यस्तो सिंचाइ प्रणालीलाई ऐन र यस नियमावली बमोजिमको कुनै सुविधा उपलब्ध गराइने छैन ।

(८) यस नियम बमोजिम कुनै कार्य समिति विघटित भएमा सम्बन्धित सिंचाइ कार्यालयले आफ्नो प्रत्यक्ष रेखदेखमा तीन महिनाभित्र सम्बन्धित जिल्ला सिंचाइ उपभोक्ता संघमार्फत त्यस्तो कार्य समितिको निर्वाचन गराउनु पर्नेछ र निर्वाचन नभएमाको लागि सम्बन्धित जिल्ला सिंचाइ उपभोक्ता संघले तदर्थ समिति बनाई कार्य सञ्चालन गराउनु पर्नेछ ।

५. उपभोक्ता संस्थाको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) उपभोक्ता संस्थाको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः-

(क) आफूले सञ्चालन गरेको सिंचाइ प्रणालीको मर्मत सम्भार, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने,

तर सिंचाइ प्रणालीलाई असर पर्न गरी भौतिक संरचना, यन्त्र उपकरण आदिको फेरबदल वा हेरफेर गर्न परेमा सम्बन्धित सिंचाइ कार्यालयको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।

(ख) बालीको किसिम र जमिनको अवस्था अनुसार उपभोक्ता कृषकहरूलाई ठीक समयमा उचित मात्रामा सिंचाइको लागि पानी उपलब्ध गराउने,

(ग) सेवा उपलब्ध हुन नसकेका जग्गाको लगत राख्ने र त्यस्ता उपभोक्ताले तिर्नु पर्ने सेवा शुल्क मिनाहाको लागि सिफारिस गर्ने,

(घ) पहिले सेवा प्राप्त गरिरहेका उपभोक्तालाई मर्का नपर्ने गरी अरु नयाँ कृषक उपभोक्तालाई पानी वितरण गर्ने,

(ङ) सिंचाइ प्रणालीको मर्मत सम्भारमा जनसहभागिता परिचालन गर्ने,

• पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।

(च) पानीको आपूर्तिलाई विचार गरी सिंचाइ क्षेत्र वृद्धि गर्न थप संरचनाको निर्माण गर्ने ।

$^+$ (छ) उपभोक्तासँग सेवा शुल्क उठाई सम्बन्धित सिंचाइ कार्यालयले तोकिदिएको स्थानमा जम्मा गर्ने,

$^+$ (ज) सेवा शुल्क नबुझाउने उपभोक्तालाई सेवाबाट वञ्चित गर्ने, विलम्ब शुल्क लिने र सोको जानकारी सम्बन्धित सिंचाइ कार्यालयलाई दिने ।

$^+$ (झ) सिंचाइ प्रणाली र सोको संरचना कसैले तोड्काएमा वा बिगारेमा, फेरफेर गरेमा, अवरोध गरेमा वा त्यस्तो कार्य गर्न लागेको जानकारी हुन आएमा सो सम्बन्धी सूचना सम्बन्धित सिंचाइ कार्यालयलाई दिने ।

(२) $^\bullet$उपसंियम (१) बमोजिमको काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गर्दा कुनै किसिमको प्राविधिक परामर्शको आवश्यक भएमा उपभोक्ता संस्थाले सम्बन्धित सिंचाइ कार्यालयमा अनुरोध गर्न सक्नेछ र यसरी अनुरोध भई आएमा सम्बन्धित सिंचाइ कार्यालयले आवश्यक प्राविधिक परामर्श उपलब्ध गराई दिनु पर्नेछ ।

(३) उपभोक्ता संस्थाले उपसंियम (१) बमोजिम आफूलाई प्राप्त काम, कर्तव्य र अधिकार मध्ये केही काम, कर्तव्य र अधिकार सेवा उपभोग गरिरहेका उपभोक्ताहरु मध्येबाट विभिन्न उप समिति गठन गरी सो उप समितिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

६. अभिलेख राख्नु पर्नेः (१) उपभोक्ता संस्थाले आफूले उपलब्ध गराएको सेवा उपभोग गरे वापत उपभोक्ताले तिर्नु पर्ने सेवा शुल्क लगायत मर्मत संभारमा भएको खर्च समेत देखिने गरी आफ्नो कोषको मौज्दात समेतको अभिलेख अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ ।

(२) उपभोक्ता संस्थाले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र उपभोक्ता संस्थाको आर्थिक विवरण र सो आर्थिक वर्षमा उपभोक्तालाई उपलब्ध

$^\bullet$ पहिलो संशोधनद्वारा थप । $^\bullet$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।

गराएको सेवाको पूर्ण विवरण सहितको प्रतिवेदन सम्बन्धित सिंचाइ कार्यालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

७. उपभोक्ता समन्वय संस्थाः (१) नगर, शाखा नगर वा प्रशाखा नगरबाट बगेको पानी प्रयोग गर्ने उपभोक्ता संस्थाले त्यस्तो सिंचाइ प्रणालीको प्रकृति तथा विस्तारका आधारमा आ-आफ्नो तर्फबाट एक एक जना प्रतिनिधि रहने गरी एउटा नगर, शाखा नगर वा प्रशाखा नगरको हकमा एउटा उपभोक्ता समन्वय संस्थाको गठन गर्नु पर्नेछ र सोको जानकारी जिल्ला सिंचाइ उपभोक्ता संघ र सम्बन्धित सिंचाइ कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ ।

(२) उपसियम (१) बमोजिम गठित भएको उपभोक्ता समन्वय संस्थाले त्यस्तो नगर, शाखा नगर वा प्रशाखा नगरको सञ्चालन, मर्मत सम्भार र पानी वितरण सम्बन्धी कार्यको समन्वय गर्नेछ ।

८. उपभोक्ता समन्वय संस्थाको दर्ताः नियम ७ बमोजिम गठित उपभोक्ता समन्वय संस्थाको दर्ता नियम ३ बमोजिम हुनेछ । उपभोक्ता समन्वय संस्थाले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्ने विधि तथा अन्य आवश्यक कुरा आफैले निर्धारण गर्न सक्नेछ ।

८क. नवीकरणः (१) य सियमावली बमोजिम दर्ता भएका प्रत्येक उपभोक्ता संस्थाले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले नब्बे दिनभित्र महालेखा परीक्षकको विभागबाट मान्यता प्राप्त लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराई सोको प्रतिवेदन र वार्षिक प्रतिवेदन संलग्न गरी सम्बन्धित सिंचाइ कार्यालयमा नवीकरणको लागि दरखास्त दिनु पर्नेछ ।

(२) कुनै कारणबाट उपसियम (१) बमोजिमको म्यादभित्र दरखास्त दिन नसकेमा सो समेत खुलाई एक रुपैयाँ विलम्ब शुल्क समेत संलग्न गरी पुनः नब्बे दिनभित्र नवीकरणको लागि दरखास्त दिनु पर्नेछ ।

(३) उपसियम (१) र (२) बमोजिम दरखास्त पर्न आएमा सम्बन्धित सिंचाइ कार्यालयले सात दिनभित्र नवीकरण गरिदिनु पर्नेछ । नवीकरण गर्नु नपर्ने कुनै कारण भएमा सोको लिखित जानकारी सम्बन्धित उपभोक्ता संस्थालाई दिनु पर्नेछ ।

• पहिलो संशोधनद्वारा थप।

९. मर्मत सम्भार कोषः (१) उपभोक्ता संस्थाले सेवा शुल्क तथा अन्य आयको नब्बे प्रतिशतमा नघट्ने गरी सिंचाइ प्रणाली तथा संरचनाको मर्मत सम्भार कार्यको लागि छुट्टै कोष खडा गरी जम्मा गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको रकम मध्ये कम्तीमा नब्बे प्रतिशत रकम नहर, शाखा नहर तथा प्रशाखा नहरको मर्मत सम्भारको लागि छुट्ट्याउनु पर्नेछ ।

१०. परियोजना हस्तान्तरणः नेपाल सरकारले विकास गरेको कुनै परियोजना वा त्यस्तो परियोजनाको कुनै नहर, शाखा नहर, प्रशाखा नहर, कुलो वा कुलेसोलाई त्यस्तो नहर, शाखा नहर, प्रशाखा नहर, कुलो वा कुलेसो सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले दर्ता भएको उपभोक्ता संस्थालाई हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ ।

११. परियोजना हस्तान्तरणका शर्तः नियम १० बमोजिम नेपाल सरकारले परियोजना हस्तान्तरण गर्दा अन्य शर्तको अतिरिक्त देहायका शर्त समेत राख्नु पर्नेछः-

(क) हस्तान्तरित संरचना धितो बन्धकमा राख्न वा बेच बिक्री, दान दातव्य, सट्टा पट्टा वा सम्झौता वा अन्य कुनै पनि प्रकारले हक छाडी अन्य कसैलाई हस्तान्तरण गर्न नपाइने,

(ख) संरचना नास्त, विगाथ वा अदल बदल गर्न नपाइने,

तर, परियोजना हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धित सिंचाइ कार्यालयको पूर्व स्वीकृतिमा आवश्यक मर्मत तथा संभार गर्ने प्रयोजनको लागि अदल बदल गर्न र पुनः प्रयोग गर्न नसकिने यन्त्र उपकरण लगातका त्यसै राख्दा विग्रन, नासिन सक्ने खालका अन्य वस्तु बेच-बिक्री वा अन्य कुनै तरिकाले हस्तान्तरण गर्न सकिनेछ ।

(ग) सिंचाइको पानीमा कमी आउने वा पानीको गुणस्तरमा ह्रास आउने कुनै पनि प्रकारको क्रियाकलाप गर्न नपाइने,

(घ) यस नियमावलीमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक उपभोक्ताले उपयोग गर्ने पानीको परिमाणमा कमी ल्याउन नपाइने,

(ङ) अन्य कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई सञ्चालनको जिम्मा दिन नपाइने ।

१२. वृक्षारोपण तथा रुख बिरुवाको संरक्षणः (१) उपभोक्ता संस्थाले प्रचलित वन ऐन तथा नियमावली बमोजिम सम्बन्धित वन कार्यालयबाट सामुदायिक वन कार्ययोजना स्वीकृत गराई सो बमोजिम नहर, शाखा नहर, प्रशाखा नहर, कुलो वा कुलेसोको किनारा वा सीमा (राईट अफ वे) मा वृक्षारोपण गर्न सकिनेछ । त्यसरी वृक्षारोपण गर्ने स्थान निर्धारण गर्दा सम्बन्धित सिंचाइ कार्यालयसँग समन्वय गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपभोक्ता संस्थाले उपनियम (१) बमोजिमको कार्ययोजना स्वीकृत नभएमा देहाय बमोजिमको समितिको स्वीकृति लिई नहर, शाखा नहर, प्रशाखा नहर, कुलो कुलेसोको किनारा वा सीमामा रहेका काँडा, झेका वा ढलेका रुख काट छाँट गरी सबल गर्न सकिनेछः-

(क) सम्बन्धित सिंचाइ कार्यालयको प्रमुख - संयोजक (ख) सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिको प्रतिनिधि - सदस्य (ग) सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अधिकृतस्तरको प्रतिनिधि - सदस्य (घ) सम्बन्धित जिल्ला वन कार्यालयको अधिकृतस्तरको प्रतिनिधि - सदस्य (ङ) सम्बन्धित उपभोक्ता संस्थाको अध्यक्ष - सदस्य (च) सम्बन्धित जिल्ला सिंचाइ उपभोक्ता संघको प्रतिनिधि - सदस्य

(३) उपनियम (२) बमोजिमको समितिको बैठक भन्धी कुरा समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

१३. संयुक्त व्यवस्थापन प्रणालीः (१) नियम १० बमोजिम उपभोक्ता संस्थालाई पूर्ण रुपमा हस्तान्तरण गर्न नसकिने ठूला प्रकृतिका परियोजना नेपाल सरकार र उपभोक्ता संस्थाबीच सम्झौता गरी संयुक्त रुपमा संचालन गर्न सकिनेछ ।

• पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम नेपाल सरकार र उपभोक्ता संस्थाबीच सम्झौता भई सेवा सञ्चालन गर्दा सेवा शुल्क उठाउने, उपभोक्ता संस्थाले पाउने प्रतिशत तोक्ने, मर्मत सम्भार व्यवस्थापन लगायत ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम गर्नु पर्ने कार्यको जिम्मेवारी र दायित्व समेत किटान गर्नु पर्नेछ ।

परिच्छेद-३ x

परिच्छेद-४ सेवा उपभोग सम्बन्धी व्यवस्था

१८. दरखास्त दिनु पर्नेः (१) नेपाल सरकारले विकास गरी सञ्चालन गरेको वा नेपाल सरकारले विकास गरी उपभोक्तालाई हस्तान्तरण गरेको परियोजनाबाट सेवा उपभोग गर्न चाहने व्यक्तिले सम्बन्धित परियोजना कार्यालय समक्ष दरखास्त दिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम दरखास्त परे पछि परियोजना कार्यालयले दरखास्तवालाको माग बमोजिम सेवा उपलब्ध गराउन सकिने वा नसकिने सम्बन्धमा प्राविधिक तथा अन्य आवश्यक कुराको जाँचबुझ गरी सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । सेवा उपलब्ध गराउन नसकिने भएमा दरखास्तवालालाई सोही बमोजिमको सूचना दिनु पर्नेछ ।

१९. उजुरी दिन सकिनेः (१) नियम १८ को उपनियम (२) बमोजिम सेवा उपलब्ध गराउन नसकिने भनी दिएको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले सो निर्णय उपर पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित सिँचाइ कार्यालय समक्ष उजुरी दिन सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम परेको उजुरीको सम्बन्धमा सम्बन्धित सिँचाइ कार्यालयले आवश्यक जाँचबुझ गरी आदेश दिन सक्नेछ र सो आदेश अन्तिम हुनेछ ।

x पहिलो संशोधनद्वारा खारेज ।

२०. सेवा उपभोगको शर्तः (१) यस नियमावली बमोजिम उपलब्ध गराइएको सेवा उपभोग गर्ने उपभोक्ताले पालन गर्नु पर्ने शर्त नेपाल सरकारले विकास गरी सञ्चालन गरेको सिंचाइ प्रणालीको हकमा सम्बन्धित सिंचाइ कार्यालयले, ऐनको दफा ११ बमोजिम हस्तान्तरित सिंचाइ प्रणालीको हकमा सम्बन्धित उपभोक्ता संस्थाले र अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले विकास गरी सञ्चालन गरेको सिंचाइ प्रणालीको हकमा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले तोके बमोजिम हुनेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम शर्त तोक्दा ऐन, यो नियमावली तथा अनुमतिपत्र दिँदा तोकिएको शर्त विपरीत नहुने गरी तोक्नु पर्नेछ ।

२१. सेवा उपलब्ध गराउने आधारः (१) परियोजना कार्यालयले सेवा उपलब्ध गराउँदा जिल्ला कृषि विकास कार्यालय र सम्बन्धित उपभोक्ता संस्थासँग परामर्श गरी पानी वितरणको प्राथमिकताक्रम निर्धारण गर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम प्राथमिकताक्रम निर्धारण गर्दा देहायका कुरालाई आधार मान्नु पर्नेछः-

(क) सम्बन्धित क्षेत्रको भौगोलिक स्थिति, (ख) जग्गाको क्षेत्रफल, (ग) स्रोतमा उपलब्ध हुन सक्ने पानीको परिमाण, (घ) जग्गामा लाउने बालीको किसिम, (ङ) जग्गाको माटोको प्रकृति, (च) संरचनाको क्षमता तथा अन्य प्राविधिक कुरा ।

२२. सेवा कटौती गर्ने निर्णय गर्नेः (१) पानीको स्रोतबाट उपलब्ध हुन नसक्ने वा संरचनाको क्षमताभन्दा बढी परिमाणमा पानीको माग भई माग अनुसारको सेवा उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था भएमा परियोजना कार्यालयले उपभोक्ता संस्थाको समन्वयमा नियम २१ बमोजिम निर्धारित आधारको अधीनमा रही आंशिक रुपमा सेवा कटौती गर्ने निर्णय गर्न सक्नेछ ।

• पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।

• पहिलो संशोधनद्वारा रप ।

(२) परियोजना कार्यालयले उपनियम (१) बमोजिम निर्णय गर्दा सम्बन्धित सिंचाइ कार्यालय $\times$ ................. तथा सम्बन्धित स्थानीय निकायसँग परामर्श गर्नु पर्नेछ ।

२३. सेवा बन्द गर्न सक्ने: परियोजना कार्यालयले देहायको अवस्थामा सेवा बन्द गर्न सक्नेछ:-

(क) उपभोक्ता संस्थाले सङ्कलन गरी बुझाउनुपर्ने रकम नबुझाए सम्म,

(ख) कुनै उपभोक्ताले परियोजना कार्यालय र उपभोक्ता बीच भएको सम्झौतामा उल्लिखित शर्त उल्लंघन गरेमा सोही सम्झौता बमोजिमको कारबाही पूरा नभए सम्म,

(ग) संरचना क्षतिग्रस्त भएमा वा हुने संभावना भएमा आवश्यक मर्मत सम्भार नगरे सम्म ।

२४. सूचना दिनु पर्ने: परियोजना कार्यालयले नियम २२ वा २३ बमोजिम सेवा कटौती वा बन्द गर्नु परेमा सोको सूचना सम्बन्धित उपभोक्ता संस्था तथा स्थानीय निकायलाई दिनु पर्नेछ ।

परिच्छेद-५ उपभोक्ताको कर्तव्य र दायित्व तथा सेवा शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था

२५. उपभोक्ताको कर्तव्य र दायित्व: उपभोक्ताको कर्तव्य तथा दायित्व देहाय बमोजिम हुनेछ:-

(क) कसैले सेवा दुरुपयोग गरेको वा पानीको चुहावट गरेको वा त्यस्तो किसिमको क्रियाकलाप गरेको वा गर्न लागेको कुरा थाहा हुन आएमा तत्कालै परियोजना कार्यालयलाई सूचना दिने,

(ख) संरचनाको निर्माण, मर्मत सम्भार तथा सुरक्षाको कार्यमा परियोजना कार्यालयलाई आवश्यक सहयोग गर्ने ।

$\times$ पहिलो संशोधनद्वारा खारेज गरिएको । $\bullet$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।

२६. सेवा शुल्क निर्धारण समितिको गठन: नेपाल सरकारले विकास तथा सञ्चालन गरेको वा नेपाल सरकारले विकास गरी उपभोक्ता संस्थालाई हस्तान्तरण गरेको परियोजनाबाट उपभोक्ताले सेवा उपयोग गरे बापत बुझाउनु पर्ने सेवा शुल्कको दर निर्धारण गर्न प्रत्येक जिल्लामा देहाय बमोजिमको सेवा शुल्क निर्धारण समितिको गठन हुनेछः-

(क) प्रमुख, सम्बन्धित सिंचाइ कार्यालय - अध्यक्ष (ख) प्रतिनिधि, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय - सदस्य (ग) सम्बन्धित उपभोक्ता संस्थाको अध्यक्ष - सदस्य (घ) जिल्ला सिंचाइ उपभोक्ता संघको प्रतिनिधि - सदस्य

२७. सेवा शुल्क निर्धारण समितिको बैठकः (१) सेवा शुल्क निर्धारण समितिको बैठक सेवा शुल्क निर्धारण समितिको अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।

(२) सेवा शुल्क निर्धारण समितिको बैठक वर्षको कम्तीमा एक पटक बस्नेछ ।

(३) सेवा शुल्क निर्धारण समितिको बैठकको कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

२८. सेवा शुल्क निर्धारण समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारः सेवा शुल्क निर्धारण समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः-

(क) सिंचाइ सेवा उपलब्ध भई बढ्दै जाने औसत कृषि उत्पादनको आधारमा प्रत्येक बालीको लागि न्यूनतम सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने, (ख) नेपाल सरकार $\times$ ले समय समयमा मागेका विवरण तथा परामर्श उपलब्ध गराउने, (ग) सेवा शुल्कको दर फेरफेर गर्दा $\times$ नेपाल सरकारसँग परामर्श लिने ।

$\bullet$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । $+$ पहिलो संशोधनद्वारा थप । $\times$ पहिलो संशोधनद्वारा खारेज गरिएको ।

२९. सेवा शुल्क बुझाउनु पर्नेः (१) सेवा उपभोग गर्ने उपभोक्ताले यस नियमावली बमोजिम बुझाउनु पर्ने सेवा शुल्क उपभोक्ता संस्था वा त्यस्तो सेवा शुल्क उठाउन अधिकार प्राप्त व्यक्ति वा संस्थालाई बुझाई रिसिद समेत लिनु पर्नेछ ।

(२) संयुक्त व्यवस्थापनमा संचालित सिंचाइ प्रणालीमा सेवा शुल्क उठाउने दायित्व उपभोक्ता संस्थाको हुनेछ । उपभोक्ता संस्थाले नेपाल सरकारले घोषित गरेको निश्चित क्षेत्रमा सेवा उपभोग दिएको अवस्थामा पनि नियम २६ बमोजिमको समितिले निर्धारण गरिदिए अनुरूपको न्यूनतम सेवा शुल्क प्रत्येक उपभोक्ताबाट उठाउनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम उपभोक्ताबाट उठाएको रकममध्येबाट उपभोक्ता संस्थाले अनुसूची-३ को तालिका बमोजिम आफूले पाउने अंश आफ्नो खातामा जम्मा गरी बाँकी रकम केन्द्रीय मर्मत सम्भार कोष र राजस्वमा बुझाई सोको सिफारिस सम्बन्धित सिंचाइ कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ ।

(४) नेपाल सरकारले उपनियम (३) बमोजिम केन्द्रीय मर्मत सम्भार कोष र राजस्वमा रकम जम्मा भएका सिंचाइ प्रणालीमा थप लगानी गर्ने छैन ।

३०. विलम्ब शुल्कः (१) निर्धारित समयमा सेवा शुल्क नबुझाउने उपभोक्ताले उपभोक्ता संस्था वा अधिकार प्राप्त व्यक्ति वा संस्थालाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने सेवा शुल्कको अतिरिक्त विलम्ब शुल्क समेत तिर्नुपर्ने छ र त्यस्तो विलम्ब शुल्कको दर नियम २६ बमोजिम गठित सेवा शुल्क निर्धारण समितिले तोके बमोजिम हुनेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम बुझाउनु पर्ने शुल्क एकमुष्ट वा पटक पटक गरी किस्ताबन्दीमा बुझाउन सकिनेछ । सेवा शुल्क र विलम्ब शुल्क बुझाउने तरिका र म्याद सेवा शुल्क निर्धारण समितिले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।

परिच्छेद-६ सिंचाइ परियोजना सम्बन्धी व्यवस्था

३१. परियोजना समितिको गठनः (१) नेपाल सरकारले तोकेको ठूला प्रकृतिका सिंचाइ परियोजनाको कार्यान्वयनको लागि एक परियोजना समिति गठन गरिने छः

(२) परियोजना समितिमा देहायका अध्यक्ष र सदस्यहरू रहने छन्:-

(क) सचिव, सिंचाइ मन्त्रालय - अध्यक्ष (ख) महानिर्देशक, सिंचाइ विभाग - सदस्य (ग) महानिर्देशक, कृषि विभाग - सदस्य (घ) प्रतिनिधि, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य (ङ) प्रतिनिधि, राष्ट्रिय योजना आयोग - सदस्य (च) प्रतिनिधि, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय - सदस्य (छ) सम्बन्धित परियोजना प्रमुख - सदस्य-सचिव

३२. परियोजना समितिको बैठकः (१) परियोजना समितिको बैठक परियोजना समितिको अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।

(२) बैठकको अध्यक्षता परियोजना समितिको अध्यक्षले गर्नेछ । अध्यक्षको अनुपस्थितिमा परियोजना समितिका सदस्यहरूले आफू मध्येबाट छानेको व्यक्तिले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।

(३) परियोजना समितिको कूल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।

(४) परियोजना समितिमा कुनै विषयमा छलफल भै मतदान हुँदा उपस्थित सदस्य संख्याको बहुमत सदस्यको मतलाई परियोजना समितिको निर्णय मानिनेछ।

(५) परियोजना समितिको निर्णय परियोजना समितिको सदस्य-सचिवद्वारा प्रमाणित गरिनेछ ।

(६) परियोजना समितिको बैठक भन्धी अन्य कार्यविधि परियोजना समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

३३. परियोजना समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारः परियोजना समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः-

(क) नेपाल सरकारले समय समयमा दिएको निर्देशन तथा मार्गदर्शन अनुरूप परियोजना समयमै सम्पन्न गराउने,

(ख) परियोजनासँग सम्बद्ध डिजाइन, ड्रइङ्ग आदि प्राविधिक कार्य गराउने, (ग) परियोजनाको लागि आवश्यक कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, (घ) परियोजना सम्पन्न गर्नको लागि आवश्यक पर्ने अन्य कार्य गर्ने ।

३४. परियोजना प्रमुखको नियुक्तिः परियोजना प्रमुखको नियुक्ति नेपाल सरकारले गर्नेछ ।

३५. परियोजनाको कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) परियोजना सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी अस्थायी रुपमा परियोजना समितिले नियुक्ति गर्न सक्नेछ । (२) उपियम (१) बमोजिम नियुक्ति भएका कर्मचारीको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका अन्य शर्त र सुविधा परियोजना समितिले स्वीकृत गरे बमोजिम हुनेछ ।

३६. अधिकार प्रत्यायोजनः परियोजना समितिले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार परियोजना प्रमुखलाई र परियोजना प्रमुखले आफूमा निहित अधिकार आफ्नो मातहतका कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

३७. परियोजनाको दायित्व सनेः परियोजना सम्पन्न भएपछि परियोजनाको सबै अधिकार र दायित्व तथा सम्पत्ति विभागले तोकेको सिंचाइ कार्यालयमा सनेछ ।

३८. परियोजना इकाई कार्यालयः दुई वा दुईभन्दा बढी जिल्लामा विस्तारित परियोजनाले आवश्यकता अनुसार परियोजना इकाई कार्यालय स्थापना गर्न सक्नेछ ।

परिच्छेद-७ विविध

३९. संरचनाको सुरक्षा व्यवस्थाः (१) संरचनाको सुरक्षा तथा पानीको चोरी, दुरुपयोग वा अनधिकृत प्रयोग हुन नदिनको लागि देहायका कार्य गर्न नपाउने गरी निषेध गर्न सकिनेछः- (क) संरचनामा अनधिकृत प्रवेश गर्न,

• पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।

(ख) संरचना भत्काउन, बन्द गर्न वा त्यसमा अरु कुनै कुराको हेरफेर गर्न,

(ग) संरचनामा आउने जाने पानी घटाउन वा बढाउन,

(घ) संरचनाको पानी प्रदुषण गर्न,

(ङ) सिंचाइको प्रयोजनको लागि राखिएको संकेत वा चिन्ह बिगार्न वा सार्न,

(च) संरचनाको पानीको प्रवाह नियन्त्रण गर्ने कुनै यन्त्र वा सो यन्त्रको कुनै पाटपुर्जालाई चलाउन, सार्न वा बिगार्न,

(छ) प्रवेश निषेध गरिएको सिंचाइ क्षेत्रसित्र कुनै चौपाया ठिडाउँन, चराउन वा छाडा छाड्न,

(ज) प्रवेश निषेध गरिएको सिंचाइ क्षेत्रसित्र सवारी चलाउन, तर सिंचाइ क्षेत्रलाई हानी नपुग्ने गरी सम्बन्धित परियोजनाले तोकिदिएको शुल्क तिरी त्यस्तो निषेधित ठाउँमा सवारी चलाउन पाउने गरी अधिकार प्राप्त अधिकारीले स्वीकृति दिन सक्छ ।

(झ) सिंचाइ प्रणालीमा रहेका बाँध (हेडवर्क्स) र नदीमा रहेका अन्य संरचनाको तल माथि सम्बन्धित सिंचाइ कार्यालयले तोकिदिएको क्षेत्रसित्र ढुंगा, बालुवा आदि निकाल्न,

(ञ) नहरको डिल काट्न, नर वा संरचनाबाट पानी जाने वा आउने स्रोत अदल बदल गर्न वा सो कुराको प्रयास गर्न,

(ट) संरचनालाई कम उपयोगी तुल्याउने गरी नदी वा खोलाको धारमा अवरोध खडा गरी पानीको बहाउलाई नियन्त्रण गर्न,

(ठ) सिंचाइ व्यवस्थालाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी नदी, खोला, छहरा, ताल, पोखरी वा त्यको कुनै भागलाई कुनै किसिमसँग च्याप्ने वा मिच्ने काम गर्न,

• पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।

(ङ) स्वीकृति बेगर पम्पद्वारा पानी तान्ने काम गर्नु हुँदैन ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम निषेध गरिएको कुराको सूचना सम्बन्धित सिंचाइ कार्यालय वा परियोजनाले सर्वसाधारणको जानकारीको लागि सम्बन्धित सिंचाइ क्षेत्रको मुख्य मुख्य ठाउँमा र सिंचाइ कार्यालयमा तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय निकायमा टाँस्नु पर्नेछ ।

४०. दण्ड सजाय दिने अधिकारीः ऐनको दफा २२ को उपदफा (१), (२) तथा (३) बमोजिम सिंचाइसँग सम्बन्धित विषयमा दण्ड सजाय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सिंचाइ कार्यालयको प्रमुखलाई हुनेछ ।

४१. निर्देशन दिन सक्नेः (१) नेपाल सरकारले परियोजना समिति, सिंचाइ तथा नदी नियन्त्रण समिति तथा सेवा शुल्क निर्धारण समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम दिएको निर्देशन पालना गर्नु सम्बन्धित समितिको कर्तव्य हुनेछ ।

४२. जनसहभागिताः (१) परियोजना निर्माणको लागत अनुमानमा उपभोक्ताले अनुसूची-४ बमोजिमको लगानीको अंश व्यहोर्नु पर्नेछ ।

(१क) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नयाँ प्रविधिमा आधारित सिंचाइ प्रणाली र भूमिगत जल सिंचाइ प्रणाली बाहेकका अन्य मझौला सिंचाइ आयोजना तथा साना सिंचाइ आयोजनाको नयाँ निर्माण तथा सुदृढीकरणको लागि उपभोक्ताको लगानीको अंक परियोजनाको लागतको पन्च प्रतिशतभन्दा बढी र तीन प्रतिशतभन्दा कम हुने छैन ।

तर खडेरी, बाढी, पहिरो, अनिकाल जस्ता अप्रत्याशित प्राकृतिक प्रकोपहरूको प्रभाव कम गर्न त्यस्ता क्षेत्रहरूमा सरकारको तर्फबाट सम्पूर्ण लगानी गरी तत्काल सिंचाइका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्नेछ ।

$\bullet$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । $\ast$ दोस्रो संशोधनद्वारा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश झिकिएको । $\text{\textsection}$ दोस्रो संशोधनद्वारा थप ।

(२) नेपाल सरकारले विकास निर्माण गर्ने कुनै सिंचाइ परियोजनाको नहर, शाखा नहर वा प्रशाखा नहरबाट उपभोक्ताको जमिनमा पानी पुर्याउने प्रयोजनको लागि निर्माण गरिने कुलो वा कुलेसोको लागि आवश्यक परे जमिन सम्बन्धित उपभोक्ताले उपभोक्ता संस्थालाई हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम जमिन हस्तान्तरण भएको जानकारी सम्बन्धित सिंचाइ कार्यालयलाई दिनुपर्नेछ र सिंचाइ कार्यालयले हस्तान्तरित जमिनको लगत कट्टा र मालपोत सम्बन्धीका लागि कारबाही चलाउनु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम हस्तान्तरित जमिनको प्रचलित मूल्य कायम गरी सम्बन्धित उपभोक्ताले उपनियम (१) बमोजिम व्यहोर्नु पर्ने रकममा समायोजन गरिनेछ ।

(५) कुलो कुलेसोको निर्माणमा जमिन परे तर सिंचाइ सुविधा नपाउने कृषकलाई प्रचलित दर बमोजिम हुन आउने जमिनको मूल्य बराबरको रकम उपभोक्ता संस्थाको संकलित रकमबाटै भुक्तानी गर्नु पर्नेछ ।

(६) यस नियममा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपनियम (१) बमोजिमको रकम उठ्ने निश्चित नभए सम्म कुलो वा कुलेसो निर्माण कार्य सुरु गरिने छैन ।

४३. अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति: (१) सिंचाइ प्रणालीले पुर्याएको सेवा, पानीको परिमाण, बाली गहनता, उत्पादन वृद्धि, उपभोक्ता संस्थाको संस्थागत तथा आर्थिक स्थिति र कार्यक्षेत्रमा भएका परिवर्तन समेतलाई आधार मानी सिंचाइ प्रणालीको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसारको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति गठन गर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति गठन गर्दा अन्य व्यक्तिहरूको अतिरिक्त सिंचाइ उपभोक्ता संघको पनि प्रतिनिधित्व गराइनेछ ।

४३क. कबुसियत गरी सञ्चालन गर्न दिन सकिने: (१) यस नियमावलीमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संयुक्त व्यवस्थापनमा रहेको वा नेपाल सरकारद्वारा सबालित

• पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।

• पहिलो संशोधनद्वारा थप ।

प्रणालीभित्रका नहर, शाखा नहर, प्रशाखा नहर तथा कुलोको आंशिक वा पूर्ण रूपमा मर्मत, सम्भार तथा सञ्चालनको जिम्मेवारी कुनै व्यक्ति, उपभोक्ता संस्था वा गैर सरकारी संस्थालाई प्रतिस्पर्धाको आधारमा विभागले कबुसलयत गरी दिन सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम कबुसलयत गरी दिएको लागि राष्ट्रियस्तरको पत्रपत्रिकामा कम्तिमा पैंतीस दिनको सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ र सो सम्बन्धी अन्य कार्यविधि निर्देशिकामा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ ।

४३ख. व्यवस्थापन हस्तान्तरण गर्न सकिनेः (१) नेपाल सरकारद्वारा निर्माण गरी हाल संयुक्त व्यवस्थापनमा संचालित ठूला तथा मझौला प्रणालीमा नेपाल सरकारको तर्फबाट गरिंदै आएको नियमित व्यवस्थापनको जिम्मेवारी हस्तान्तरणको लागि स्थानीय निकायबाट माग आई आएमा स्थानीय निकायको प्राविधिक क्षमता र स्रोतको व्यवस्था समेतलाई हेरी व्यवस्थापन हस्तान्तरण गर्न सकिनेछ ।

(२) व्यवस्थापन हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धी अन्य कार्यविधि निर्देशिकामा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ ।

४४. मूल्याङ्कन तथा गुणस्तर कायमः (१) प्रत्येक विकास क्षेत्र भित्र संचालित सिंचाइ परियोजना तथा सम्बन्धित सिंचाइ कार्यालयद्वारा संचालित सिंचाइ सम्बन्धी काम कारबाही गुणस्तरयुक्त र आवधिक प्रगति लक्ष्य अनुरूप भए नभएको सम्बन्धमा सम्बन्धित क्षेत्रीय सिंचाइ निर्देशकले आवश्यक जाँचबुझ गरी सम्बन्धित पदाधिकारीलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम दिइएको निर्देशन पालन गर्नु सम्बन्धित पदाधिकारीको कर्तव्य हुनेछ ।

(३) सम्बन्धित सिंचाइ कार्यालय वा परियोजनाले आफ्नो कार्य प्रगति विवरण सम्बन्धित क्षेत्रीय सिंचाइ निर्देशनालयमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

४५. निर्देशिका बनाउन सक्नेः नेपाल सरकारले ऐन र यस नियमावलीको अधिनमा रही आवश्यक निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशिकाको पालना गर्नु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ ।

• पहिलो संशोधनद्वारा थप । ๏ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।

४६. अनुसूचीमा हेरफेर तथा थपघट गर्न सक्नेः नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी यस नियमावलीको अनुसूचीमा आवश्यकता अनुसार हेरफेर तथा थपघट गर्न सक्नेछ ।

४७. खारेजी र बचाउः (१) यस नियमावलीमा लेखिएको कुरामा यसै नियमावली बमोजिम र अन्य कुराको हकमा जलस्रोत नियमावली, २०५० बमोजिम हुनेछ ।

(२) सिंचाइ नियमावली, २०४५ खारेज गरिएको छ ।

(३) सिंचाइ नियमावली, २०४५ अन्तर्गत भए गरेका सबै काम कारवाही यसै नियमावली बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।

द्रष्टव्यः– (१) केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्तरित भएका शब्दहरूः– “श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” । (२) पहिलो संशोधनद्वारा रूपान्तरित भएका शब्दहरू अनुसूची–१ र २ मा रहेका “जिल्ला सिंचाइ कार्यालय” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “...........सिंचाइ कार्यालय” ।

अनुसूची-१ (नियम ३ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

उपभोक्ता संस्था दर्ताको लागि दिइने दरखास्त फाराम

श्री ........ सिंचाइ कार्यालय, ........................... ।

सिंचाइको सामूहिक उपयोग समेतको लागि उपभोक्ता संस्था दर्ता गर्न आवश्यक परेकोले सिंचाइ नियमावली, २०५६ को नियम ३ को उपनियम (१) बमोजिम रु. १००।- दस्तुर तथा उपभोक्ता संस्थाको विधान दुई प्रति समेत यसै साथ संलग्न राखी यो दरखास्त दिइएका छौ ।

१. उपभोक्ता संस्थाको नाम र ठेगानाः- २. उपभोक्ता संस्थाको उद्देश्यः- ३. उपभोक्ता संस्थाले उपयोग गर्ने कुलो/कुलेसो/प्रशाखा/शाखा नहरको नामः- ४. उपभोक्ता संस्थाको पदाधिकारीहरुको नामः- ५. उपभोक्ताहरुको मञ्जुरी लिखितः- ६. अन्य आवश्यक कुराः (कुनै भए उल्लेख गर्ने)

माथि उल्लिखित विवरण ठीक साँचो छ ।

उपभोक्ता संस्थाको तर्फबाट दरखास्त दिने पदाधिकारीको - पूरा नाम वर ........................ पद .................................... हस्ताक्षर .............................. ठेगाना ................................

अनुसूची-२ (नियम ३ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित)

नेपाल सरकार ........ सिंचाइ कार्यालय

उपभोक्ता संस्था दर्ता प्रमाणपत्र नं............. उपभोक्ता संस्था दर्ता प्रमाणपत्र मिति: ....................

श्री ........................... ..............................

       उपभोक्ता संस्था दर्ता गर्नको लागि त्यस संस्थाले मिति ............... मा दिएको दरखास्तको सम्बन्धमा कारबाही हुँदा सिंचाइ नियमावली, २०५६ को नियम ३ बमोजिम दर्ता गरी यो प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ ।

१. उपभोक्ता संस्थाको नाम र ठेगानाः-

२. उपभोक्ता संस्थाको उद्देश्यः-

३. उपभोक्ता संस्थाको पदाधिकारीहरुको नामः-

४. उपभोक्ता संस्थाले उपयोग गर्ने कुलो कुलेसो प्रशाखा/शाखा नहर

                                                                         प्रमाणपत्र दिने अधिकारीको,-

.............................. नामः-

कार्यालयको छाप सहीः-

                                                                         पदः-                                                                         मितिः-

+अनुसूची-३

(नियम २९, को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित)

कृषक उपभोक्ताहरूबाट उठ्ने सिंचाइ सेवा शुल्कको बाँडफाँड तालिका

• पहिलो संशोधनद्वारा थप ।

अनुसूची-४ (नियम ४२ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) उपभोक्ताले व्यहोर्नु पर्ने अंशको तालिका

१. बृहत् सिंचाइ आयोजना/ठूला सिंचाइ आयोजना/बहुउद्देशीय सिंचाइ आयोजना/मझौला सिंचाइ आयोजना र साना सिंचाइ आयोजना

$\text{※}$ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।

२. नयाँ प्रविधिमा आधारित सिंचाइ प्रणाली

३. भूमिगत सिंचाइ प्रणाली

४. लिफ्ट सिंचाइ प्रणाली/ वैकल्पिक ऊर्जा सिंचाइ प्रणाली

द्रष्टव्य:-

१. भूमिगत सिंचाइतर्फ स्यालो तथा डीप ट्युबवेलको विद्युत महसुल र सञ्चालकको खर्च सम्बन्धित उपभोक्ता संस्थाले व्यहोर्नु पर्नेछ ।

२. डीप ट्युबवेल निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा सम्बन्धित उपभोक्ता संस्थाले नै उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।