सुपथ मूल्यका सहकारी पसल सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली, २०६५
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन मिति २०६५।११।१९
संशोधन सुपथ मूल्यका सहकारी पसल सञ्चालन सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०६६ २०६६।१२।२३
सहकारी ऐन, २०४८ को दफा ४८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ ।
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यी नियमहरुको नाम “सुपथ मूल्यका सहकारी पसल सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली, २०६५” रहेको छ । (२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२. परिभाषाः विषय वा प्रसङ्ग अघि अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमाः— (क) “अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तु” भन्नाले दैनिक जीवनमा उपभोग हुने नुन, तेल, चिनी, चामल लगायतका खाद्यान्न, मट्टितेल तथा ग्यास सम्झनु पर्छ र सो शब्दले दैनिक जीवनमा उपभोग हुने यस्तै अन्य अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तु समेतलाई जनाउँछ । (ख) “अनुगमन समिति“ भन्नाले नियम ७ बमोजिम गठित अनुगमन समिति सम्झनु पर्छ । (ग) “ऐन” भन्नाले सहकारी ऐन, २०४८ सम्झनु पर्छ । (घ) “पसल” भन्नाले सहकारी संस्थाले सञ्चालन गरेको सुपथ मूल्यको सहकारी पसल सम्झनु पर्छ ।
❖ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।
(ङ) “समिति” भन्नाले नियम ६ बमोजिमको समन्वय समिति सम्झनु पर्छ ।
(च) “सहकारी संस्था” भन्नाले ऐन बमोजिम दर्ता भएका सहकारी संस्था सम्झनु पर्छ ।
३. सहकारी संस्थाले पसल सञ्चालन गर्न सक्ने: सहकारी संस्थाले आफ्नो विनियमावलीको अधीनमा रही पसल सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।
४. पसलबाट उपलब्ध गराउन सकने वस्तु, सेवा तथा सुविधा: सहकारी संस्थाले पसलबाट देहायका वस्तु, सेवा तथा सुविधा सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउन सक्नेछ:–
(क) अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तु, (ख) स-साना कृषि औजार, उपकरण तथा त्यस्ता औजार वा उपकरणका पार्टपुर्जा, (ग) रासायनिक मल तथा उन्नत जातका बीउ बीजन, (घ) सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थाले बिक्री वितरणको लागि उपलब्ध गराएको कुनै वस्तु वा सेवा, (ङ) चिकित्सकको प्रेस्कीप्सन आवश्यक नपर्ने औषधी, (च) घरायसी सरसफाई सामग्रीहरु, (छ) सार्वजनिक सञ्चार सेवा तथा इन्टरनेट सुविधा, (ज) स्थानीय कृषि वा औद्योगिक उत्पादन, (झ) शैक्षिक सामग्री, (ञ) सहकारी संस्थाले उपलब्ध गराउन आवश्यक सम्झेका अन्य वस्तु वा सेवा ।
❖ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।
५. आर्थिक अनुदान तथा अन्य अधिकार प्रदान गर्न सकिने: $^{(१)}$ नेपाल सरकारले यस नियमावली बमोजिम पसल सञ्चालन गर्न छनौट भएका सहकारी संस्थालाई पसल सञ्चालन गर्नको लागि आर्थिक अनुदान उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
(२) नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरुले उत्पादन वा बिक्री-वितरण गर्ने वस्तुको डिलरशिप वा गाउँ विकास समिति क्षेत्र भित्र वितरणको एकाधिकार $\square$ सो गाउँ विकास समितिमा सञ्चालन भएका पसललाई दिनु पर्नेछ ।
५क. सहकारी संस्थाले छनौटको लागि निवेदन दिनु पर्ने: (१) नेपाल सरकारबाट आर्थिक अनुदान प्राप्त गरी पसल सञ्चालन गर्न चाहने सहकारी संस्थाले देहायका विवरण खुलाई सम्बन्धित अनुगमन समिति समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछः–
(क) सहकारी संस्थाको नाम र ठेगाना,
(ख) सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरुको नाम, थर र ठेगाना सहितको तीनपुस्ते विवरण,
(ग) पसल सञ्चालन गर्ने स्थानको विवरण,
(घ) सहकारी संस्थाको आफ्नै भवनमा वा अरुको भवन बहालमा लिएर पसल सञ्चालन गर्ने हो सोको विवरण,
(ङ) सहकारी संस्थाले पसलमा लगानी गर्ने पूँजी रकम,
(च) पसलको प्रभाव क्षेत्र र लाभान्वित हुन सक्ने अनुमानित उपभोक्ता संख्या,
(छ) वडगत रुपमा प्रतिनिधित्व गर्ने उपभोक्ता सदस्यहरुको संख्या ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम दिइने निवेदन साथ सहकारी संस्थाले देहायका कागजात संलग्न गर्नु पर्नेछः–
(क) सहकारी संस्था दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि,
(ख) सहकारी संस्थाको विनियमको प्रतिलिपि,
$^*$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । $\square$ पहिलो संशोधनद्वारा थप ।
(ग) पसल सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा साधारणसभा वा सञ्चालक समितिबाट भएको निर्णयको प्रतिलिपि,
(घ) सहकारी संस्थाको व्यावसायिक कार्य योजना,
(ङ) पसल सञ्चालन गरिने स्थानको स्केच नक्सा,
(च) अरुको भवन बहालमा लिई पसल सञ्चालन गर्ने भएमा मासिक रुपमा तिर्ने बहाल रकमको विवरण ।
५ख. सहकारी संस्थाको छनौटः (१) नियम ५क. बमोजिम परेको निवेदन उपर अनुगमन समितिले आवश्यक जाँचबुझ गरी पसल सञ्चालन को लागि प्रत्येक गाउँ विकास समितिमा एक एक वटा र नगरपालिका क्षेत्रमा प्रति तीस हजार जनसंख्यालाई एउटा पर्नु गरी सहकारी संस्थाको छनौट गर्नु पर्नेछ ।
(२) कुनै गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाको हकमा एकै क्षेत्रमा नियम ५ बमोजिम छनौटको लागि एकभन्दा बढी सहकारी संस्थाको निवेदन पर्दा आएमा अनुगमन समितिले देहायको प्राथमिकताको आधारमा सहकारी संस्थाको छनौट गर्नेछः–
(क) उपभोक्ता सहकारी संस्था, तर उपभोक्ता सहकारी संस्थामध्येबाट छनौट गर्दा मजदुर, किसान, महिला, दलित तथा पिछडिएका वर्गद्वारा सञ्चालन गरिएको उपभोक्ता सहकारी संस्थालाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
(ख) सबैभन्दा राम्रो व्यावसायिक कार्ययोजना भएको,
(ग) दलित तथा आर्थिक रुपमा विपन्न, पिछडिएका आदिवासी/जनजाति, महिला, सुकुम्बासी, हलिया तथा मुक्त कमैया र भूमीहीन वर्गका व्यक्तिलाई बढी फाइदा पुर्याउन सकने अवस्थाको,
(घ) बढी भन्दा बढी उपभोक्ताको लागि पायक पर्ने स्थानमा पसल सञ्चालन गर्ने अवस्थाको,
(ङ) पसलको प्रभावक्षेत्र वा उपभोक्ताको संख्या बढी भएको,
$\square$ पहिलो संशोधनद्वारा थप ।
(च) वडागत रुपमा प्रतिनिधित्व गर्ने उपभोक्ता संख्या बढी भएको,
(छ) सहकारी संस्थाले पसलमा गर्ने लगानी बढी भएको, र
(ज) जनतालाई बढीभन्दा बढी सेवा सुविधा प्रदान गर्ने क्षमता भएको ।
(३) अनुगमन समितिले उपनियम (१) बमोजिम सहकारी संस्थाको छनौट गर्दाथ उपनियम (२) को अधीनमा रही उपभोक्ता सहकारी संस्थालाई प्राथमिकता दिई छनौट गर्नु पर्नेछ ।
(४) यस नियम बमोजिम सहकारी संस्थाको छनौट गर्दाथ उपभोक्ता सहकारी संस्थाले नियम ५क. बमोजिम निवेदन दिएको वा त्यस्ता सहकारी संस्था नभएको स्थानमा सोही स्थानमा सञ्चालन मा रहेको नियम ५क. बमोजिम निवेदन दिने बहुउद्देशीय सहकारी संस्था र त्यस्ता संस्था पनि नरहेको अवस्थामा अन्य विषयगत सहकारी संस्थालाई छनौट गर्न सकिनेछ ।
(५) यस नियम बमोजिम पसल सञ्चालन गर्न छनौट गरिएको सहकारी संस्थाले पसल सञ्चालन नगरेमा वा नेपाल सरकारले प्रदान गरेको आर्थिक अनुदानको दुरुपयोग गरेमा त्यस्ता सहकारी संस्थालाई यस नियमावली बमोजिमको अनुदान उपलब्ध गराईने छैन र सो सहकारी संस्थाको सट्टामा अर्को सहकारी संस्थालाई पसल सञ्चालन को लागि यस नियमावली बमोजिम छनौट गरिनेछ ।
(६) अनुगमन समितिले पसल सञ्चालन गर्न यस नियम बमोजिम छनौटमा परेका सहकारी संस्थालाई छनौट गर्ने निर्णय गरेको मितिले सात दिनभित्र छनौट गरिएको जानकारी लिखित रुपमा दिनु पर्नेछ ।
५ग. आर्थिक अनुदानको रकम सेवा वा वस्तु खरिदको लागि मात्र उपयोग गर्नु पर्नेः (१) नेपाल सरकारले यस नियमावली बमोजिम उपलब्ध गराएको आर्थिक अनुदानको रकम सहकारी संस्थाले जगेडा कोषमा राखी पसलबाट उपलब्ध गराईने सेवा वा वस्तु खरिदको लागि मात्र उपयोग गर्नु पर्नेछ ।
(२) नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको आर्थिक अनुदानको रकम उपनियम (१) बमोजिमको कार्यमा प्रयोग भए वा नभएको सम्बन्धमा अनुगमन समितिले आवश्यक अनुगमन गर्ने गराउनेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम अनुगमन गर्दा सहकारी संस्थाले नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको आर्थिक अनुदानको रकम लिएर पनि पसल सञ्चालन नगरेको वा त्यस्तो रकम उपनियम (१) बमोजिम उपयोग गरेको नपाइएमा अनुगमन समितिले त्यस्तो सहकारी संस्थाले प्राप्त गरेको आर्थिक अनुदानको रकम १० प्रतिशतका दरले व्याज समेत सहकारी संस्थाका त्यस्तो रकम उपयोग गर्दाथ कायम रहेका सञ्चालकहरुबाट दामासाहीले असुल उपर गरिनेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम आर्थिक अनुदानको रकम असुल उपर गर्नु अघि अनुगमन समितिले सम्बन्धित सहकारी संस्थालाई सफाई पेश गर्ने मनानसब मौका प्रदान गर्नु पर्नेछ ।
५घ. आर्थिक अनुदानको रकम फिर्ता गर्नु पर्नेः (१) नेपाल सरकारले यस नियमावली बमोजिम उपलब्ध गराएको आर्थिक अनुदानको रकम प्राप्त गरेको मितिले ३५ दिनभित्र पसल सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । सो नगरेमा १५ दिनभित्र रकम फिर्ता बुझाउनु पर्नेछ । नबुझाएमा १० प्रतिशत व्याज सहित उक्त रकम सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम फिर्ता हुन आएको रकम र नियम ५ग. को उपनियम (३) बमोजिम असुल उपर गरिएको रकम दोहोरो नपर्ने गरी नियम ५ख. को उपनियम (४) बमोजिम छनौट गरिएको सहकारी संस्थालाई उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।
६. समन्वय समितिः (१) नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त गरेका सहकारी संस्थाले बिक्री गर्ने अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन केन्द्रीय स्तरमा देहायको एक समन्वय समिति रहनेछः–
(क) मन्त्री, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय - संयोजक
(ख) सचिव, अर्थ मन्त्रालय, - सदस्य
(ग) सचिव, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय - सदस्य
(घ) सचिव, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय - सदस्य
(ङ) सचिव, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय - सदस्य
$\square$(ङ१) अध्यक्ष, राष्ट्रिय सहकारी संघ लिमिटेड - सदस्य
$\square$(ङ२) अध्यक्ष, केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड - सदस्य
(च) रजिष्ट्रार, सहकारी विभाग - सदस्य-सचिव
(२) पसलले सर्वसाधारण जनतामा पारेको प्रभाव, $\diamond$अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति र पसल सञ्चालन मा देखिएका कठिनाई उपर छलफल गरी समितिले निराकरणको उपायहरु पहिचान गर्नेछ ।
(३) समितिको बैठक प्रत्येक तीन तीन महिनामा बस्नेछ ।
$\diamond$(४) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
७. अनुगमन समितिः नेपाल सरकारबाट पसल सञ्चालन गर्ने सहकारी संस्थालाई प्रदान गर्ने सहयोग रकमको वितरण तथा त्यसको व्यवस्थापन तथा अनुगमनका लागि उपयुक्त सहकारी संस्थाको छनौट गर्न प्रत्येक जिल्लामा देहाय बमोजिमको अनुगमन समिति गठन गरिनेछः–
(क) जिल्ला विकास समितिका सभापति - संयोजक
(ख) प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा निजले तोकेको अधिकृत - सदस्य
(ग) स्थानीय विकास अधिकारी वा निजले तोकेको अधिकृत - सदस्य
$\square$(ग१) प्रमुख, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय - सदस्य
$\square$(ग२) प्रमुख, जिल्ला पशु सेवा कार्यालय - सदस्य
$\square$ पहिलो संशोधनद्वारा थप । $\diamond$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।
(घ) घरेलु तथा साना उद्योग वा वाणिज्य कार्यालय वा घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति प्रमुख - सदस्य
(ङ) जिल्ला स्थित नेशनल ट्रेडिङ्ग लि., साल्ट ट्रेडिङ्ग लि., नेपाल खाद्य संस्थान, नेपाल आयल निगमका प्रमुख वा प्रतिनिधि - सदस्य
(च) जिल्ला सहकारी संघ लि. का अध्यक्ष - सदस्य
(छ) जिल्ला स्थित वाणिज्य कार्यालयका अधिकृत - सदस्य
(ज) जिल्ला स्थित उद्योग वा वाणिज्य संघको अध्यक्ष - सदस्य
(ज१) विगतका जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्षहरूमध्येबाट अनुगमन समितिले तोकेका दुईजना - सदस्य
(झ) डिभिजन सहकारी कार्यालयको सहकारी अधिकृत - सदस्य–सचिव
८. ............अनुगमन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: ............अनुगमन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछन्:-
(क) प्रत्येक गाउँ विकास समितिको लागि एउटा र प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्रको प्रत्येक ३० हजार जनसंख्याको बीचमा पर्ने गरी एउटाका दरले पसल सञ्चालन गर्ने सहकारी संस्थाको छनौट गर्ने,
(ख) पसलले बिक्री गर्ने अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुहरु निर्धारण गरी उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने,
(ग) सीमित रुपमा उपलब्ध भएका वस्तुहरुको बेचबिखनका लागि कोटा निर्धारण गर्ने तथा समन्वय गर्ने,
(घ) अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको गुणस्तर जाँच गर्ने,
(ङ) सुपथ मुल्य पसल मार्फत आफ्नो वस्तु र सेवा बेचबिखन गर्न चाहने सार्वजनिक तथा निजी संस्थाहरुको पहिचान र प्रोत्साहन गर्ने,
(च) पसल सञ्चालन गर्ने सहकारी संस्थाको अनुगमन गर्ने,
(छ) पसल सञ्चालन गर्ने सहकारी संस्थालाई आवश्यक सुझाव तथा निर्देशन दिने,
(ज) पसल सञ्चालन गर्न प्रवर्द्धनात्मक र सहजीकरण कार्य गर्ने,
(झ) नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने अनुदान रकम भुक्तानी गर्ने र उपयोगको निरीक्षण गर्ने,
(ञ) राशन कार्य व्यवस्था लागू गर्न *.......... समितिलाई सहयोग र सुझाव दिने,
❖(ट) समितिबाट भएका निर्णय तथा निर्देशन कार्यान्वयन तथा लागू गर्ने ।
▣९. ........................
❖१०. अनुदान प्राप्त गर्नको लागि पेश गर्नु पर्ने कागजातः (१) नेपाल सरकारबाट पसल सञ्चालनको लागि आर्थिक अनुदान प्राप्त गर्न चाहने नियम ५ख. बमोजिम छनौट भएका सहकारी संस्थाले देहायका कागजात तथा विवरण संलग्न गरी अनुगमन समिति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछः-
(क) पसल सञ्चालन को लागि नियम ५ख. बमोजिम छनौट भएको प्रमाण,
(ख) सहकारी संस्थाका सञ्चालकको नाम, थर, ठेगाना सहितको तीन पुस्ते विवरण,
(ग) पसल सञ्चालन गर्न सुरु गरे नगरेको विवरण ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त भएको निवेदन उपर अनुगमन समितिले जाँचबुझ गरी निवेदन दिने सहकारी संस्थासँग सम्झौता गरी नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने आर्थिक अनुदानको रकम भुक्तानी दिनेछ ।
११. सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउनु पर्नेः यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिको कार्यालयबाट वितरण गरिएको उपभोक्ता कार्डको आधारमा गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारलाई पसलबाट अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तु अनुगमन समितिले निर्धारण गरेको सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
१२. पसलको सञ्चालन र व्यवस्थापनः (१) पसलको सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धि सहकारी संस्थाको सञ्चालक समितिले गर्नेछ । सहकारी संस्थाको सञ्चालक समितिले पसलको सञ्चालन र व्यवस्थापनको लागि आवश्यक कार्यविधि आफै बनाउनेछ ।
(२) सहकारी संस्थाले पसल सञ्चालन को दैनिक समय उपभोक्ताको सुविधालाई ध्यानमा राखी आफै निर्धारण गर्न सक्नेछ ।
(३) सहकारी संस्थाको सञ्चालक समितिले पसल सञ्चालन को लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीको नियुक्ति गर्ने, निजको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा संस्थाको विनियमको अधीनमा रही तोक्न सक्नेछ ।
१३. अभिलेख राख्नेः (१) पसल सञ्चालन गर्ने सहकारी संस्थाले सहकारी नियमावली, २०४९ को नियम २१ बमोजिमको अभिलेखहरुका अतिरिक्त देहायका अभिलेख राख्नु पर्नेछः–
(क) खरिद तथा बिक्री खाता,
(ख) खरिद बिक्रीको दैनिक वही र नगद वही,
(ग) कुनै वस्तुको बिक्रीको लागि कोटा निर्धारण गरिएकोमा त्यस्तो कोटा अन्तर्गत वस्तु खरिद गर्ने व्यक्तिको नाम, थर र ठेगाना तथा त्यस्तो वस्तुको बाँकी मौज्दात विवरण ।
(२) सहकारी संस्थाले पसल सञ्चालन सम्बन्धी कारोबारको लेखा पारदर्शी ढंगले राख्नु पर्नेछ । सम्बन्धित ❖जिल्ला विकास समिति, अनुगमन समितिले मागेको समयमा संस्थाले उक्त लेखा पेश गर्नु पर्नेछ ।
१४. मूल्य निर्धारणः (१) नेपाल सरकारको स्वामित्व प्राप्त सार्वजनिक संस्था वा कम्पनीबाट आपूर्ति हुने अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको बिक्री मूल्य त्यस्ता सार्वजनिक संस्थान वा कम्पनीले तोके बमोजिम हुनेछ ।
(२) सार्वजनिक संस्थान वा कम्पनीले यस्ता सहकारी संस्थालाई सो सामान बिक्री गरे वापि अन्य व्यापारिक संस्थालाई दिएको भन्दा थप कमिशन दिनु पर्नेछ ।
(३) अन्य उपभोग्य वस्तुहरुको बिक्री मूल्य प्रचलित बजार भाउ भन्दा बढी नहुने गरी सम्बन्धित सहकारी संस्थाले आफै तोक्न सक्नेछ ।
❖१५. ................
० पहिलो संशोधनद्वारा थप । ❖ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । ❖ पहिलो संशोधनद्वारा खारेज ।
द्रष्टव्यः– १. पहिलो संशोधनद्वारा रूपान्तर गरिएका शब्दहरुः मूल नियमावलीको ठाउँ ठाउँमा रहेका “पसल व्यवस्थापन तथा अनुगमन समिति” भन्ने राशब्दहरुको सट्टा “अनुगमन समिति” । २. केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्तर भएका शब्दहरूः– “श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” ।*