स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्‍चालन कार्यविधि) नियमावली, २०७७

स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, २०७७

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति २०७७/०७/०३

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन, २०७६ को दफा ६५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यी नियमहरूको नाम "स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, २०७७" रहेको छ।

(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।

२. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,—

(क) "उपभोक्ता समिति" भन्नाले स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम कार्यान्वयन र व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रमबाट प्रत्यक्ष लाभ पाउने व्यक्तिहरूमध्येबाट प्रचलित कानून बमोजिम गठित उपभोक्ता समिति सम्झनु पर्छ ।

(ख) "कार्यक्रम" भन्नाले यस नियमावली बमोजिम सञ्चालन हुने स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम सम्झनु पर्छ र सो शब्दले यस कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालन हुने पूर्वाधार निर्माण आयोजनालाई समेत जनाउँछ ।

(ग) "कार्यक्रम परामर्श समिति" भन्नाले नियम ३ बमोजिमको कार्यक्रम परामर्श समिति सम्झनु पर्छ ।

(घ) “कार्यालय" भन्नाले गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय वा नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सम्झनु पर्छ ।

(ङ) "जिल्ला समन्वय अधिकारी" भन्नाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७५ को दफा ९४ बमोजिमको जिल्ला समन्वय अधिकारी सम्झनु पर्छ ।

(च) "निदेशक समिति" भन्नाले नियम ५ बमोजिमको निदेशक समिति सम्झनु पर्छ ।

(छ) “निर्वाचन क्षेत्र” भन्नाले नेपालको संविधानको धारा ८४ को उपधारा (१) बमोजिमको निर्वाचन क्षेत्र सम्झनु पर्छ।

(ज) "प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य" भन्नाले नेपालको संविधानको धारा ८४ को उपधारा (१) को खण्ड (क) बमोजिम पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको सदस्य सम्झनु पर्छ ।

(झ) "प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत" भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा काम गर्न तोकिएको कर्मचारी सम्झनु पर्छ ।

(ञ) "मन्त्रालय" भन्नाले नेपाल सरकार, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सम्झनु पर्छ ।

(ट) "राष्ट्रिय सभा सदस्य" भन्नाले नेपालको संविधानको धारा ८६ को उपधारा (२) को खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम निर्वाचित वा मनोनीत राष्ट्रिय सभाको सदस्य सम्झनु पर्छ ।

(ठ) "संयोजक" भन्नाले नियम ३ बमोजिमको कार्यक्रम परामर्श समितिको संयोजक सम्झनु पर्छ ।

(ड) "समानुपातिक सदस्य" भन्नाले नेपालको संविधानको धारा ८४ को उपधारा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको सदस्य सम्झनु पर्छ ।

(ढ) "स्थानीय तह" भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिका सम्झनु पर्छ ।

३. कार्यक्रम परामर्श समिति : (१) यस नियमावली बमोजिम सञ्चालन हुने कार्यक्रमको कार्यान्वयन र व्यवस्थापनको कार्यलाई समन्वय र सहजीकरण गर्न प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा देहाय बमोजिमको कार्यक्रम परामर्श समिति रहनेछः-

           (क) प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य - संयोजक           (ख) समानुपातिक सदस्य - सदस्य           (ग) राष्ट्रिय सभाका सदस्य - सदस्य           (घ) जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख - सदस्य           (ङ) निर्वाचन क्षेत्र भित्र पर्ने स्थानीय तहका अध्यक्ष र प्रमुख - सदस्य        (२) उपनियम (१) को खण्ड (क) बमोजिमको प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य निलम्बन भएको वा अन्य कुनै कारणले त्यस्तो पद रिक्त रहेको अवस्थामा सोही निर्वाचन क्षेत्र भित्रको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका खण्ड (ख) र (ग) बमोजिमका सदस्यमध्ये उमेरको हिसाबले ज्येष्ठ सदस्यले र सोही निर्वाचन क्षेत्र भित्रको मतदाता नामावलीमा खण्ड (ख) र (ग) बमोजिमका सदस्य नभएको अवस्थामा त्यस्तो निर्वाचन क्षेत्र रहेको जिल्ला भित्रका खण्ड (ख) र (ग) बमोजिमका सदस्यमध्ये उमेरको हिसाबले जेष्ठ सदस्यले संयोजकको रुपमा कामकाज गर्नेछ।        (३) उपनियम (१) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिमका सदस्य आफ्नो स्थायी ठेगाना भएको जिल्लाभित्रको कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रको कार्यक्रम परामर्श समितिमा सदस्य हुन सक्ने छन्।        (४) उपनियम (३) को प्रयोजनका लागि सम्बन्धित सदस्यले आफू सदस्य रहन चाहेको निर्वाचन क्षेत्र खुलाई सोको जानकारी कात्तिक मसान्तभित्र सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा लिखित रुपमा दिनु पर्नेछ।        (५) कार्यक्रम परामर्श समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार संयोजकले बोलाउने छ।

(६) कार्यक्रम परामर्श समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि समिति आफैँले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

(७) जिल्ला समन्वय अधिकारीले कार्यक्रम परामर्श समितिको सचिव भई काम गर्नेछ ।

४. कार्यक्रम परामर्श समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार : कार्यक्रम परामर्श समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :-

(क) आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभित्र यस नियमावली बमोजिम लागत साझेदारी हुन सक्ने आयोजनाहरुको विवरण सङ्कलन गर्ने,

(ख) कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सहजीकरण गर्ने,

(ग) जिल्लाका एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा प्राथमिकतामा रहेका संयुक्त आयोजना पहिचान गर्ने,

(घ) यस नियमावली बमोजिम निर्वाचन क्षेत्रमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमको समन्वय र सहजीकरण गर्ने,

(ङ) कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशक समितिलाई आवश्यक सल्लाह तथा सहयोग उपलब्ध गराउने ।

५. निर्देशक समिति : (१) यस नियमावली बमोजिम कार्यक्रमको छनौट र अनुगमन गर्न प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा संयोजकको संयोजकत्वमा नियम ३ को उपनियम (१) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिमका सदस्यहरु रहेको एक निर्देशक समिति रहनेछ ।

(२) जिल्ला समन्वय अधिकारीले निर्देशक समितिको सचिव भई काम गर्नेछ ।

६. निर्देशक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार : निर्देशक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :-

(क) निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत रहेका स्थानीय तहको वार्षिक विकास कार्यक्रम सङ्कलन तथा विश्लेषण गर्ने,

(ख) कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजना छनौटको मापदण्ड तयार गर्ने,

(ग) नियम १० बमोजिम छनौट भएका आयोजनाको स्वीकृति दिने,

(घ) खण्ड (ग) बमोजिम स्वीकृत भएका आयोजना कार्यान्वयनको लागि मन्त्रालय र सम्बन्धित स्थानीय तहमा लेखी पठाउने,

(ङ) कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने आयोजनाको अनुगमन गर्ने,

(च) कार्यक्रम परामर्श समितिको सल्लाह सुझाव बमोजिम कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा अन्य आवश्यक काम गर्ने, गराउने।

७. निर्देशक समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि : (१) निर्देशक समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार संयोजकले बोलाउनेछ ।

(२) निर्देशक समितिको बैठक संयोजकले तोकेको मिति र समयमा सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा बस्नेछ । बैठक बस्ने सूचना जिल्ला समन्वय अधिकारीले बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा सात दिन अगावै सदस्यहरूलाई पत्र वा इमेल वा टेलिफोन मार्फत दिनु पर्नेछ ।

(३) निर्देशक समितिको बैठकमा संयोजक बाहेकका अन्य कुनै सदस्यको अनुपस्थिति का कारणले मात्र समितिको काम कारबाहीमा बाधा पुग्ने छैन ।

(४) निर्देशक समितिको निर्णय सर्वसम्मतिबाट हुनेछ। सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा संयोजक सहितको बहुमतबाट निर्णय हुनेछ। संयोजक सहितको बहुमत कायम हुन नसकेमा संयोजकको निर्णय नै निर्देशक समितिको निर्णय हुनेछ ।

(५) निर्देशक समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैँले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

८. साझा आयोजना छनौट र कार्यान्वयन गर्न सक्ने : (१) जिल्लाका एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा साझा आयोजनाको छनौट गरी कार्यान्वयन गर्न सकिनेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम साझा आयोजना छनौट गर्न जिल्लाभित्रका निर्देशक समितिहरुको संयुक्त बैठक बस्न सक्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम साझा आयोजना छनौट गर्दा आयोजना कार्यान्वयन गर्न लाग्ने लागत व्यहोर्ने स्रोत र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी समेत खुलाउनु पर्नेछ।

(४) संयुक्त बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि सम्बन्धित संयोजकहरूले आपसी छलफलबाट निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

९. आयोजनाको किसिम र प्राथमिकता : (१) यस नियमावली बमोजिम देहायका सार्वजनिक उपयोगसँग सम्बन्धित भौतिक पूर्वाधार विकास सम्बन्धी आयोजना सञ्चालन गर्न सकिनेछ :-

(क) कोभिड-१९ वा अन्य यस्तै सङ्क्रामक रोगबाट सङ्क्रमितको पहिचान, सो रोगको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि अस्पताल स्थापना, सञ्चालन र स्वास्थ्य सम्बन्धी उपकरण व्यवस्था तथा स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराउने लगायतका स्वास्थ्य पूर्वाधार सम्बन्धी आयोजना,

(ख) स्वास्थ्य चौकी, प्रसूति भवन, ब्लड बैङ्क, सामुदायिक सभागृह, बाल विकास केन्द्र, विपन्न एवं भूमिहीन नागरिकहरूको लागि आवास भवन, वृद्धाश्रम, योग केन्द्र, अनाथालय तथा पुनस्थापना केन्द्र निर्माण सम्बन्धी आयोजना,

(ग) सामुदायिक विद्यालय तथा महाविद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास सम्बन्धी आयोजना,

(घ) कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र निर्माण, कृषि तथा पशुपन्छी हाट बजार व्यवस्थापन तथा कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सघाउ पुर्याउने आयोजना,

(ङ) नदी, गल्छी तथा पहिरो नियन्त्रण एवं सिँचाइ सम्बन्धी आयोजना,

(च) खानेपानी तथा सरसफाई, फोहरमैला व्यवस्थापन तथा ल्याण्डफिल्ड साइट निर्माण आयोजना,

(छ) सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति (सडक, सडक पुल, कल्भर्ट, ढल, काठे पुल निर्माण) सम्बन्धी आयोजना,

(ज) ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, साहित्य, कला एवं पुरातात्विक सम्पदा र पर्यटकीय स्थलको संरक्षण, जीर्णोद्धार तथा निर्माण आयोजना,

(झ) नवीकरणीय ऊर्जा, लघु जलविद्युत तथा विद्युतीकरण सम्बन्धी आयोजना,

(ञ) रोजगारी सृजना गर्ने, उत्पादनमूलक उद्योग स्थापनाका लागि पूर्वाधार सम्बन्धी आयोजना,

(ट) सार्वजनिक उद्यान तथा सभागृह निर्माण सम्बन्धी आयोजना,

(ठ) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हित प्रवर्द्धन हुने आयोजना,

(ड) खेलकूद पूर्वाधार विकास सम्बन्धी आयोजना,

(ढ) विगतमा यसै कार्यक्रम अन्तर्गत प्रारम्भ भई सम्पन्न हुन बाँकी रहेका अधुरा आयोजना,

(ण) सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्न लागेको वा गरिरहेको आयोजनामा समेत सहभागिता हुन सक्ने आयोजना।

(२) निर्देशक समितिले उपनियम (१) बमोजिमका आयोजना छनौट गर्दा कार्यक्रम अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ मा छनौट भई कोभिड-१९ को सङ्क्रमणबाट उत्पन्न परिस्थितिको कारण सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्ने गरी आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने प्राथमिकता दिनु पर्नेछ।

(३) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएका भए तापनि राजनीतिक दल सम्बद्ध सङ्घ, सङ्गिनको पूर्वाधार विकास सम्बन्धी आयोजना सञ्चालन गर्ने, जग्गा खरिद वा मुआब्जा वितरण गर्ने, सामग्री खरिद गरी वितरण गर्ने, गैर सरकारी संस्था वा सहकारी संस्था मार्फत आयोजना कार्यान्वयन गर्ने र भौतिक पूर्वाधार विकास बाहेक अन्य प्रकृतिका आयोजना छनौट गर्ने पाइने छैन।

तर सामुदायिक विद्युतीकरणसँग सम्बन्धित सहकारी संस्था मार्फत सम्बन्धित क्षेत्रको विद्युतीकरण गर्ने आयोजना कार्यान्वयन गर्ने यस उपनियमले बाधा पुर्याएको मानिने छैन।

(४) उपनियम (१) बमोजिम आयोजना छनौट गर्दा देहायका आयोजनालाई प्राथमिकता दिनु पर्नेछ:-

(क) स्थानीय तहको आवधिक विकास योजना, वार्षिक विकास योजना र अन्य क्षेत्रगत योजनाको प्राथमिकतामा परेका पूर्वाधार सम्बन्धी आयोजना,

(ख) श्रममा आधारित रोजगारी सिर्जना गर्ने किसिमका पूर्वाधार सम्बन्धी आयोजना,

(ग) बढी जनसहभागिता हुने पूर्वाधार सम्बन्धी आयोजना,

(घ) विपद्बाट भएको वा हुन सक्ने क्षतिलाई सम्बोधन गर्ने पूर्व तयारी र जोखिम न्यूनीकरण गर्ने पूर्वाधार सम्बन्धी आयोजना,

(ङ) स्वास्थ्य पूर्वाधार सम्बन्धी आयोजना,

(च) सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रभित्रका दुई वा सोभन्दा बढी स्थानीय तहलाई लाभ पुग्ने आयोजना छनौट गर्नका लागि स्थानीय तहले अनुरोध गरेका पूर्वाधार सम्बन्धी आयोजना।

(५) उपनियम (१) बमोजिम आयोजना छनौट गर्दा निर्देशक समितिले आवश्यक ठानेका देहाय बमोजिमका आयोजना समेत छनौट गर्न सकिनेछ:-

(क) सम्बन्धित गाउँसभा वा नगरसभाबाट स्वीकृत भएको तर बजेट अभावका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेका आयोजना,

(ख) सम्बन्धित गाउँ सभा वा नगर सभाबाट स्वीकृत भै बजेट विनियोजन भए तापनि पर्याप्त नभएको कारण बजेट थप गर्नु पर्ने आयोजना,

(ग) विपदबाट क्षति भएका वा जोखिममा परेका र सोको पुनर्निर्माण, नियन्त्रण र रोकथामका निमित्त बजेट व्यवस्था नभएका वा बजेट व्यवस्था भए तापनि पर्याप्त नभएका आयोजना,

(घ) निर्देशक समितिले उपयुक्त देखेका पूर्वाधार विकास सम्बन्धी अन्य आयोजना ।

१०. आयोजना छनौट : (१) निर्देशक समितिले नियम ९ बमोजिमका आयोजनामध्येबाट यस नियमावली बमोजिम कार्यान्वयन हुने आयोजना मङ्सिर पन्ध्र गतेभित्र छनौट गरी सक्नु पर्नेछ।

(२) जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयले अनुसूची-१ बमोजिमको कार्यान्वयन तालिका सहित उपनियम (१) बमोजिम छनौट भएका आयोजनाको विवरण आयोजना कार्यान्वयन हुने स्थानीय तहमा प्रत्येक वर्षको मङ्सिर मसान्तभित्र पठाई सक्नु पर्नेछ ।

(३) जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयले उपनियम (१) बमोजिम छनौट भएका आयोजनाको विवरण अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा तयार गरी आयोजना छनौट भएको पन्ध्र दिनभित्र मन्त्रालय र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ र सोको जानकारी सम्बन्धित निकाय र स्थानीय तहलाई समेत दिनु पर्नेछ।

(४) उपनियम (१) बमोजिम छनौट भएका आयोजनाको लागत सहितको विवरण स्थानीय तहले सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ।

(५) उपनियम (१) बमोजिमको अवधिभित्र छनौट नभएका आयोजनामा यस नियमावली बमोजिमको रकम प्राप्त हुने छैन ।

(६) यस नियमावली बमोजिम आयोजना छनौट गर्दा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा उपलब्ध हुने कूल रकमबाट न्यूनतम दश लाख रुपैयाँ लागत अनुमान भएका बढीमा तीस वटा आयोजना छनौट गर्नु पर्नेछ।

तर,

(१) एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाको हकमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएका बढीमा चालीस वटा आयोजना छनौट गर्न सकिनेछ।

(२) विगतमा यस कार्यक्रम अन्तर्गत प्रारम्भ भई अधुरो रहेका र निर्माण सम्पन्न गर्न सकिने अवस्थाका आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी न्यूनतम पाँच लाख रुपैयाँसम्म विनियोजन गर्न सकिनेछ।

(७) उपनियम (१) बमोजिम छनौट भएका कुनै आयोजनाको सम्झौता पुष महिनाभित्र हुन नसकेमा संयोजकले सो आयोजना परिवर्तन गरी माघ मसान्तभित्र सोही स्थानीय तह अन्तर्गतको अर्को आयोजना छनौट गर्न सक्नेछ।

(८) उपनियम (७) बमोजिम आयोजना परिवर्तन भएको जानकारी फागुन पन्ध्र गतेभित्र मन्त्रालय, सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र सम्बन्धित स्थानीय तहमा समेत दिनु पर्नेछ ।

(९) मन्त्रालयले सम्बन्धित स्थानीय तहमा स्वीकृत भएको कार्यक्रम बमोजिमको रकम हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछ ।

(१०) निर्देशक समितिले यस नियमावली बमोजिम एक भन्दा बढी स्थानीय तह वा निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने आयोजनाको कार्यान्वयन कुनै एउटा स्थानीय तहबाट हुने गरी वा कामको परिमाणको आधारमा सम्बन्धित स्थानीय तहमा विभाजन गरी तोक्न सक्नेछ ।

(११) यस नियमावली बमोजिम मन्त्रालय तथा कोष र लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा आयोजना छनौटको विवरण उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी जिल्ला समन्वय अधिकारीको हुनेछ।

११. कार्यक्रममा साझेदारी गर्न सकिने : (१) कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने आयोजनामा सम्बन्धित स्थानीय तहले आफ्नो मिल्दो कार्यक्रमबाट वित्तीय साझेदारी गर्न सक्नेछ ।

(२) कार्यक्रम अन्तर्गत उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन हुने आयोजनामा सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रचलित कानून बमोजिम उपभोक्ता समितिबाट लागत साझेदारी गर्नु पर्नेछ ।

(३) कार्यालयले उपनियम (१) र (२) बमोजिमको रकम समेत समावेश गरी आयोजनाको कूल लागत अनुमान तयार गर्नु पर्नेछ ।

(४) निर्देशक समितिले लागत साझेदारी बढी हुने आयोजना छनौट गरी कार्यान्वयन गर्न प्राथमिकता दिने गरी मापदण्ड बनाउन सक्नेछ ।

१२. कार्यक्रमको सञ्चालन तथा कार्यान्वयन : (१) नियम १० बमोजिम छनौट भएका आयोजनाको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहको हुनेछ र त्यस्तो आयोजनाको कार्यान्वयन सोही नियमको उपनियम (९) बमोजिम रकम हस्तान्तरण भै आएको व्यहोरा यकीन भएपछि गर्नु पर्नेछ।

(२) यस नियमावली बमोजिम छनौट भएका आयोजनाको कार्यान्वयन सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी प्रचलित कानूनको अधीनमा रही निर्माण कार्य वा सो सम्बन्धी सेवा खुला बोलपत्रको माध्यमद्वारा वा उपभोक्ता समिति मार्फत गराउन सकिनेछ ।

(३) यस नियमावली बमोजिम निर्माण हुने पूर्वाधार महिला, बालबालिका तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले समेत प्रयोग गर्न सक्ने गरी गर्नु पर्नेछ ।

(४) यस नियमावली बमोजिम उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन हुने आयोजनामा ठेक्का वा अन्य कुनै तरिकाले काम गराउन पाइने छैन। उपभोक्ता समितिले ठेक्का वा अन्य कुनै तरिकाबाट अन्य व्यक्ति वा संस्था मार्फत काम गराएको पाइएमा निर्देशक समितिले त्यस्तो आयोजना रद्द गरी यस नियमावली बमोजिम छनौट भएको अर्को आयोजनालाई रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ र यसरी अन्य व्यक्ति वा संस्था मार्फत काम गराएमा त्यस्तो कामको भुक्तानी दिइने छैन।

(५) उपनियम (४) बमोजिम रद्द भएको आयोजनाको जानकारी मन्त्रालय, सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र सम्बन्धित स्थानीय तहमा दिनु पर्नेछ।

(६) यस नियमावली बमोजिमका आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा आयोजना स्थल, लागत, विनियोजित बजेट, उपभोक्ता समिति वा निर्माण व्यवसायीको नाम समेतको जानकारी सम्बन्धित आयोजना स्थल, कार्यालयको सूचना पाटी तथा वेब साइटमा समेत राख्नु पर्नेछ।

१३. आयोजना कार्यान्वयनको जिम्मेवारी : (१) नियम १२ बमोजिम कार्यान्वयनको लागि प्राप्त भएका आयोजना समयमा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हुनेछ ।

(२) प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले यस नियमावली बमोजिमको आयोजनालाई प्राथमिकता दिई तदारुकताकासाथ कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ ।

(३) प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आयोजना कार्यान्वयनको वित्तीय तथा भौतिक प्रगतिको जानकारी नियमित रुपमा निर्देशक समिति र संयोजकलाई दिनु पर्नेछ ।

१४. रकम सम्बन्धी व्यवस्था: (१) मन्त्रालयले कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि छुट्याएको अनुसूची–२ बमोजिमको विवरणमा उल्लेखित रकम सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनेछ ।

(२) निर्देशक समितिले नियम १० बमोजिम आयोजना छनौट गरी कार्यान्वयनको लागि स्थानीय तहमा पठाई सकेपछि प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभाका सदस्यको कार्यकाल समाप्त भए तापनि कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न र त्यस्तो कार्यक्रमका लागि रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।

(३) स्थानीय तहले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा कुनै आयोजनाको रकम कुनै कारणले बचत हुन गएमा संयोजकले चैत मसान्तभित्र सोही आयोजनामा थप काम गर्न वा नियम १० बमोजिम छनौट भएका सम्बन्धित स्थानीय तहको अर्को कुनै आयोजनाको लागि त्यस्तो रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ।

(४) आर्थिक वर्षभित्र आयोजनाको काम सम्पन्न हुन नसकी रकम फ्रिज हुन गएको अवस्थामा स्थानीय तहले आफ्नै स्रोतबाट बजेट व्यवस्था गरी त्यस्तो आयोजनाको प्रचलित कानून बमोजिम म्याद थप गरी बाँकी काम सम्पन्न गराउन सक्ने छ।

१५. आयोजनाको अनुगमन: (१) यस नियमावली बमोजिम कार्यान्वयन गरिने आयोजनाको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी संयोजकको हुनेछ ।

(२) नियम १८ को उपनियम (२) बमोजिम तोकेको प्रतिनिधिले आयोजनाको अनुगमन गरी सम्बन्धित स्थानीय तह, निर्देशक समिति र संयोजकलाई नियमित रुपमा प्रतिवेदन दिनु पर्नेछ ।

(३) कुनै आयोजना कार्यान्वयनको सम्बन्धमा समय, लागत र गुणस्तर सम्बन्धी कुनै प्रश्न उठेमा निर्देशक समितिले सो सम्बन्धमा अनुगमन र जाँचबुझको लागि विशेष अनुगमन टोली गठन गर्न सक्नेछ ।

(४) उपनियम (१), (२) र (३) बमोजिम अनुगमन गरी दिइएका सुझावहरु कार्यान्वयन गर्नु सम्बन्धित उपभोक्ता समिति, निर्माण व्यवसायी तथा स्थानीय तहको कर्तव्य हुनेछ ।

(५) निर्देशक समितिले कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन नियमित अनुगमन र आवश्यकता अनुसार समन्वय तथा सहजीकरण गर्नु पर्नेछ ।

१६. सार्वजनिक परीक्षण : यस नियमावली बमोजिम सञ्चालित कार्यक्रमहरू प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहले प्रचलित कानून बमोजिम सार्वजनिक परीक्षणका विधि अवलंबन गरी सार्वजनिक परीक्षण गर्नु पर्नेछ ।

१७. आयोजनाको प्राविधिक मूल्याङ्कन, जाँचपास र फरफारक: (१) उपभोक्ता समिति मार्फत सञ्चालन भएको आयोजनाको हकमा भएको खर्चको बील भौचरसहितको विवरण सम्बन्धित उपभोक्ता समितिले र ठेक्काबाट सञ्चालन भएका आयोजनाको हकमा सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको विवरण प्राप्त भएमा सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले जाँचपासका लागि प्राविधिक कर्मचारी खटाई सम्पन्न भएका कामको सम्बन्धमा प्रतिवेदन पेश गनाउनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम खटिएको कर्मचारीले बजेट अनुसार काम भए नभएको स्पष्ट रुपमा खुलाई प्रतिवेदन दिनु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिमको प्रतिवेदनबाट खर्च अनुसारको काम भएको भन्ने देखिन आएमा कार्यालयले त्यस्तो कामको जाँचपास गरिदिनु पर्नेछ ।

(५) उपनियम (४) बमोजिम कार्यालयबाट जाँचपास भइसकेपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्रचलित कानून बमोजिम त्यस्तो कामको हिसाब फरफारक गरी सोको विवरण चौमासिक रूपमा सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ ।

१८. कार्यक्रमको प्रशासनिक खर्च सम्बन्धी व्यवस्था: (१) कार्यक्रम अन्तर्गत आयोजना छनौट गर्न, प्रतिवेदन गर्न तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न प्रशासनिक खर्चको रुपमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले अनुसूची–३ बमोजिमको रकम दुई किस्तामा सोझै जिल्ला समन्वय समितिलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

(२) संयोजकले कार्यक्रम सञ्चालन हुने स्थानीय तहमा समन्वय गरी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन एक जना प्रतिनिधि तोक्न सक्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम प्रतिनिधि तोकिएमा त्यस्तो प्रतिनिधिको यातायात खर्च र विविध खर्च समेतको लागि उपनियम (१) बमोजिमको रकममध्येबाट बढीमा एक लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सकिनेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम हुन आउने रकम सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको लागि तोकिएको प्रतिनिधिले पेश गरेको बील भरपाईको आधारमा जिल्ला समन्वय समितिले दुई किस्तामा भुक्तानी दिनेछ । (५) स्थानीय तहले आयोजनाको अन्तिम भुक्तानी दिँदा नियम १५ को उपनियम (२) बमोजिमको प्रतिवेदन समेतलाई आधार मान्न सक्नेछ ।

१९. लेखा तथा लेखापरीक्षण : (१) कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि प्राप्त रकम तथा खर्च सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यको जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहको हुनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त रकमको आन्तरिक र अन्तिम लेखापरीक्षण सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रचलित कानून बमोजिम गराउनु पर्नेछ ।

२०. कार्यक्रमको प्रतिवेदन तथा प्रगति समीक्षा: (१) सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सञ्चालित कार्यक्रमको प्रगति प्रतिवेदन जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा प्रत्येक चौमासिक अवधि समाप्त भएको मितिले सात दिनभित्र पठाउनु पर्नेछ। (२) प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सम्बन्धित स्थानीय तहको नियमित समीक्षा बैठकमा उपनियम (१) बमोजिमको प्रगति प्रतिवेदन पेश गरी समीक्षा गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त भएको प्रतिवेदनको आधारमा जिल्ला समन्वय समितिले चौमासिक प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ ।

२१. मन्त्रालयले निर्देशन दिन सक्ने : मन्त्रालयले यस नियमावली बमोजिमका आयोजनाको कार्यान्वयनलाई थप पारदर्शी, जवाफदेही, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना सम्बन्धित सबैले गर्नु पर्नेछ ।

२२. अनुसूचीमा थपघट वा हेरफेर गर्न सक्ने : मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यकता अनुसार अनुसूचीमा थपघट वा हेरफेर गर्न सक्नेछ ।

२३. आवश्यक व्यवस्था गर्ने: यो नियमावली कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कुनै द्विविधा उत्पन्न भई कार्यान्वयन गर्न बाधा परेमा मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउनेछ ।

२४. खारेजी: (१) स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, २०७६ खारेज गरिएको छ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको नियमावली बमोजिम भए गरेको काम कारबाही यसै नियमावली बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।

अनुसूची-१

(नियम १० को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)

कार्यक्रम कार्यान्वयन तालिका

(जिल्ला समन्वय समितिले सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउने विवरण)

जिल्ला: .....................

निर्वाचन क्षेत्र नं............

अनुसूची -२ (नियम १० को उपनियम (३) र नियम १४ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयले मन्त्रालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउनु पर्ने विवरण आर्थिक वर्ष: २०७..../०७.. जिल्ला: .................................... निर्वाचन क्षेत्र नं........ प्रदेश: ……………………

द्रष्टव्य: कुनै आयोजना एक भन्दा बढी स्थानीय तहको क्षेत्रभित्र पर्ने भएमा त्यस्तो आयोजना कार्यान्वयनको लागि समितिले कुनै एउटा स्थानीय तहमा पठाउन वा कामको परिमाण अनुसार सम्बन्धित स्थानीय तहमा रकम बाँडफाँड गर्न सक्नेछ ।

अनुसूची-३

(नियम १८ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) जिल्ला समन्वय समितिको लागि प्रशासनिक खर्चको रकम