विनियोजन ऐन, २०८१

विनियोजन ऐन, २०८१

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति २०८१।०३।३० सं्वत् २०८१ सालको ऐन नं. ०४

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सेवा र कार्यको लागि सङ्घीय सञ्चित कोषबाट रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्नेtेको ऐन

प्रस्तावनाः आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सेवा र कार्यको लागि सङ्घीय सञ्चित कोषबाट व्यय हुने रकम विनियोजन गर्ने र खर्च गर्ने अधिकार दिन वाञ्छनीय भएकोले,

सङ्घीय संसद्ले यो ऐन बनाएको छ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “विनियोजन ऐन, २०८१” रहेको छ। (२) यो ऐन संवत् २०८१ साल साउन १ गतेदेखि प्रारम्भ हुनेछ।

२. आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को निमित्त सङ्घीय सञ्चित कोषबाट खर्च गर्ने अधिकारः आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को निमित्त अनुसूची-१ बमोजिम सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम बाहेक अनुसूची-२ को महल ३ मा उल्लिखित निकायले गर्ने सेवा र कार्यका निमित्त सोही अनुसूचीको महल ४ मा उल्लिखित चालू खर्च, महल ५ मा उल्लिखित पुँजीगत खर्च र महल ६ मा उल्लिखित वित्तीय व्यवस्थाको रकम समेत गरी महल ७ मा उल्लिखित जम्मा रकम रु. १४,५७,०४,९६,००,०००।- (अक्षरे पीसौँ खर्ब सन्ताउन्न अर्ब चार करोड छयाब्बे लाख) मा नबढाई निर्दिष्ट गरिए बमोजिम सङ्घीय सञ्चित कोषबाट खर्च गर्न सकिनेछ।

३. विनियोजनः यस ऐनद्वारा सङ्घीय सञ्चित कोषबाट खर्च गर्न अधिकार दिइएको रकम आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि अनुसूची-२ को महल ३ मा उल्लिखित निकायले गर्ने सेवा र कार्यको लागि विनियोजन गरिनेछ।

---

४. अख्तियारी तथा कार्यक्रम स्वीकृति सम्बन्धी व्यवस्था: (१) प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विनियोजन भएको रकम प्रचलित कानुनको अधीनमा रही खर्च गर्ने अख्तियारी यो ऐन प्रारम्भ भएको दिनदेखि अधिकारप्राप्त अधिकारीलाई हुनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम खर्च गर्ने अख्तियारीको आधारमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सम्बन्धित निकायलाई विनियोजन भएको रकम निकासा दिनेछ।

(३) कुनै निकायलाई एकभन्दा बढी निकायबाट खर्च गर्ने गरी रकम विनियोजन भएकोमा विनियोजन भएको निकायको प्रमुखले संवत् २०८१ साल असोज मसान्तभित्र विनियोजन भएको सम्पूर्ण रकम खर्च गर्ने निकायलाई हासिल गराउनुपर्ने प्रतिफल तथा उपलब्ध स्रोतसहित बाँडफाँट गरी त्यसको जानकारी नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ।

तर उक्त समयावधिभित्र बाँडफाँट हुन नसक्ने मनासिब आधार र कारण सहित सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकारीले अनुरोध गरेमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले आवश्यकता र औचित्य हेरी सम्बत् २०८१ साल पुस मसान्तसम्म बाँडफाँट गरिदिन सक्नेछ। सो थप समयावधिभित्र बाँडफाँट नभएमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले त्यस्तो रकम रोक्का राख्न सक्नेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिमको बाँडफाँटबाट रकम प्राप्त गर्ने निकायको प्रमुखलाई त्यस्तो रकम खर्च गर्न अख्तियारी प्राप्त भएको मानिनेछ।

(५) प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मन्त्रालयको बजेट सूचना प्रणालीमा समावेश भएको कार्यक्रमलाई बजेट कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनको लागि स्वीकृत कार्यक्रम मानिनेछ।

५. रकमान्तर तथा स्रोतान्तर सम्बन्धी व्यवस्था: (१) दफा ३ बमोजिम अनुसूची-२ को महल ३ मा उल्लिखित निकायले गर्ने सेवा वा कार्यको निमित्त विनियोजन गरेको रकममध्ये कुनै अनुदान

---

सङ्केतमा बचत हुने र कुनै अनुदान सङ्केतमा अपुग हुने देखिएमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले बचत हुने अनुदान सङ्केतबाट अपुग हुने अनुदान सङ्केतमा रकमान्तर गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम रकमान्तर गर्दा जम्मा विनियोजित रकमको दश प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कुनै एक वा एकभन्दा बढी अनुदान सङ्केतबाट अर्को एक वा एकभन्दा बढी अनुदान सङ्केतमा रकमान्तर गर्न, निकासा र खर्च लेख्न, चालू तथा पूँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थाको खर्च व्यहोर्न एक स्रोतबाट अर्को स्रोतमा रकमान्तर गर्न सकिनेछ।

तर,

(क) एउटै अनुदान सङ्केतभित्रका बजेट उपशीर्षकमा रकमान्तर गर्दा जुनसुकै रकम रकमान्तर गर्न सकिनेछ।

(ख) पूँजीगत खर्च शीर्षकमा विनियोजित रकम वित्तीय व्यवस्था अन्तर्गत वित्तीय लगानी र आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी खर्च शीर्षकमा बाहेक अन्य चालू खर्च शीर्षकतर्फ रकमान्तर गर्न सकिने छैन।

(ग) वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजित रकम आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी खर्च शीर्षकमा बाहेक अन्य चालू खर्च शीर्षकतर्फ रकमान्तर गर्न र वित्तीय व्यवस्था अन्तर्गत आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको साँवा भुक्तानी खर्चतर्फ विनियोजित रकम ब्याज भुक्तानी खर्च शीर्षकमा बाहेक अन्यत्र रकमान्तर गर्न सकिने छैन।

(३) प्रदेश वा स्थानीय तहको लागि अनुदान सङ्केत ७०१ र ८०१ मा विनियोजन भएको वित्तीय समाजीकरण अनुदान रकम अन्य अनुदान सङ्केतमा रकमान्तर हुने छैन।

(४) उपदफा (१), (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तापनि अनुदान सङ्केत ६०१ र ६०२ मा विनियोजन भएको रकम जुन अनुदान सङ्केत निकासा र खर्च हुने हो सोही अनुदान सङ्केतमा रकमान्तर गर्न तथा निकासा र खर्च लेख्न बाधा पर्ने छैन।

---

(५) मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा समावेश भएको कुनै आयोजना तथा कार्यक्रम संशोधन गर्नुपरे भएमा सम्बन्धित निकायले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई संशोधन गर्न सक्नेछ।

तर स्वीकृत आयोजना तथा कार्यक्रम अन्तर्गतको एउटा खर्च शीर्षकभरको क्रियाकलाप संशोधन गर्नुपरे वा क्रियाकलाप परिवर्तन गर्नुपरे भएमा स्रोतमा परिवर्तन नहुने गरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा पुस महिनाभित्र सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतले गर्न सक्नेछ।

(६) सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतले आयोजना तथा कार्यक्रम संशोधन तथा रकमान्तर गर्नुपरे भएमा स्रोत परिवर्तन नहुने गरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २० को उपदफा (२) को अधीनमा रही थप हुने खर्च शीर्षकको सुरु विनियोजनको पच्चीस प्रतिशतसम्म रकमान्तर गर्न सक्नेछ।

(७) उपदफा (६) बमोजिम सम्बन्धित निकायको लेखा उत्तरदायी अधिकृतले कार्यक्रम संशोधन तथा रकमान्तर गर्नुपरे भएमा देहायको खर्च संकेतमा (इन्टर इकोनोमिक कोड) कार्यक्रम संशोधन तथा रकमान्तर गर्नुपर्नेछ:-

---

(८) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एकै अनुदान संकेतभित्रको एकभन्दा बढी बजेट उपशीर्षकमा बाँडफाँड भएको देहायको एकै खर्च शीर्षकको रकम एक बजेट उपशीर्षकबाट घटाई अर्को बजेट उपशीर्षकमा थप गर्नु परे भएमा र एउटै बजेट उपशीर्षक अन्तर्गत एकै खर्च शीर्षकको रकम एक निकायबाट घटाई अर्को निकायमा थप गर्नु पर्ने भएमा मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा रोक्का राखी (सोही आधारमा क्रियाकलाप

---

परिवर्तन नगरी) खर्च शीर्षकमा स्वीकृत दरबन्दीभित्र रही सम्बन्धित निकायको लेखा उत्तरदायी अधिकृतले रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन गर्न सक्नेछ:-

(९) प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतले सुरु विनियोजन नभएको खर्च संकेतमा तथा नयाँ क्रियाकलापमा आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासिक अवधिमा र असार महिनामा रकमान्तर गर्न पाउने छैन ।

६. अन्तर-सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) अनुदान संकेत ७०१ को रकम प्रदेशले कानून बमोजिम खर्च गर्न पाउने गरी अनुदानको रुपमा प्रदेश सञ्चित कोषमा हस्तान्तरण गरिनेछ ।

---

(२) अनुदान सङ्केत ८०१ को रकम स्थानीय तहले कानून बमोजिम खर्च गर्न पाउने गरी अनुदानको रूपमा स्थानीय सञ्चित कोषमा हस्तान्तरण गरिनेछ।

(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिमको रकममध्ये वित्तीय समानीकरण अनुदानको एकचौथाइले हुन आउने रकम महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सम्बन्धित सञ्चित कोषमा प्रत्येक वर्षको भाद्र २ गते, कात्तिक २ गते, माघ २ गते र वैशाख २ गते गरी चार किस्तामा हस्तान्तरण गर्नेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम हस्तान्तरण गर्दा पुस मसान्तसम्मको राजस्व लक्ष्य र सो अवधिमा सङ्कलित भएको राजस्वको अनुपातको आधारमा समानीकरण अनुदान निर्धारण गरी सोही बमोजिम तेस्रो किस्ताको रुपमा र चैत मसान्तसम्मको राजस्वको लक्ष्य र सङ्कलित भएको राजस्वको आधारमा समानीकरण अनुदान पुनः निर्धारण गरी चौथो किस्ताको रुपमा हस्तान्तरण गरिनेछ।

(५) उपदफा (१) र (२) बमोजिमको अनुदान रकममध्ये सशर्त अनुदान रकमको एकतिहाइले हुन आउने रकम महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा प्रत्येक वर्षको भाद्र २ गतेभित्र हस्तान्तरण गर्नेछ।

(६) प्रदेश वा स्थानीय तहले सशर्त अनुदान वापत हस्तान्तरण भएको रकम जुन विषय क्षेत्रको योजना वा कार्यक्रमको लागि प्राप्त भएको हो सोही योजना वा कार्यक्रमको लागि मात्र खर्च गर्ने कार्यान्वयन हुने अवधि, कार्यान्वयनको प्रक्रिया, खर्चको अनुमान सहितको कार्ययोजना, मासिक नगद प्रवाहको विवरण र सम्बन्धित प्रदेश सभा, गाउँ सभा वा नगर सभाले पारित गरेको राजस्व र व्ययको अनुमान साउन मसान्तभित्र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ।

(७) उपदफा (६) बमोजिम कार्ययोजनाको भौतिक प्रगति तथा खर्च भएको रकमको विवरण प्रदेश वा स्थानीय तहले प्रत्येक आर्थिक वर्षको मङ्सिर १५ गते, चैत १५ गते, असार

---

१५ गतेभित्र र वार्षिक आर्थिक विवरण आगामी आर्थिक वर्षको साउन मसान्तभित्र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ।

(८) उपदफा (७) बमोजिमको खर्चको विवरणको आधारमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले उपदफा (६) बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको सशर्त अनुदानको रकम समायोजन गरी बाँकी रकम शोधभिनाका रूपमा मङ्सिर २५ गते, चैत २५ गते, असार २५ गतेभित्र हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ।

(९) नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको कार्यविधि बमोजिम महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्रदेश वा स्थानीय तहलाई समपूरक र विशेष अनुदान रकम हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ। प्रदेश वा स्थानीय तहलाई समपूरकको रकम हस्तान्तरण गर्दा वास्तविक खर्च रकममा अनुदान कार्यविधि बमोजिम सङ्घीय सरकारले व्यहोर्ने हिस्सा भन्दा बढी रकम नहुने गरी हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ।

(१०) प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको रकम खर्च नभई बचत भएमा त्यस्तो बचत रकम सोही आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय मार्फत सङ्घीय सञ्चित कोषमा फिर्ता दाखिला गर्नु पर्नेछ।

(११) उपदफा (१०) बमोजिम बचत रकम फिर्ता दाखिला नगरेको अवस्थामा त्यस्तो रकम र अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा बाँकी भएकोमा सो रकम महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले अर्को आर्थिक वर्षमा हस्तान्तरण हुने वित्तीय समाजीकरण अनुदान वा राजस्व बाँडफाँट वा रोयल्टी बाँडफाँटको रकमबाट कट्टा गरी समायोजन गर्नेछ।

७. आयोजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी विशेष व्यवस्था: (१) यस ऐन बमोजिम नेपाल सरकारको कुनै निकायबाट कार्यान्वयन हुने गरी रकम विनियोजन भएको कुनै आयोजना वा कार्यक्रम प्रदेश वा स्थानीय तह मार्फत कार्यान्वयन गर्नु परे भएमा नेपाल सरकारको

---

सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रदेश वा स्थानीय तहबाट कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गरी निर्णय गर्नु पर्नेछ।

(२) यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश वा स्थानीय तहको बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश भएको पूँजीगतर्फको कुनै आयोजना तथा कार्यक्रम प्रदेश वा स्थानीय तहले नेपाल सरकारको सम्बन्धित कार्यालय मार्फत कार्यान्वयन गराउन आवश्यक ठानेमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय र नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिई त्यस्तो आयोजना वा कार्यक्रम नेपाल सरकारको सम्बन्धित कार्यालय मार्फत कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्न सक्नेछ।

(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिमको निर्णयको जानकारी नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तह, सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र सम्बन्धित प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय प्राप्त भएमा सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सो निर्णयलाई खर्च गर्ने अख्तियारी मानी नेपाल सरकारको एकल खाता कोष प्रणालीमा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको कार्यालयलाई सङ्घीय निकायको रूपमा मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा कार्यालय कोडुई सोही कोडबाट प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम रकम निकासा दिनु पर्नेछ।

(५) उपदफा (२) बमोजिम नेपाल सरकारको सम्बन्धित कार्यालय मार्फत आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निर्णय प्राप्त भएमा प्रदेशको आयोजना तथा कार्यक्रमको हकमा प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय वा प्रदेश लेखा इकाई कार्यालयले सो निर्णयलाई खर्च गर्ने अख्तियारी मानी सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित कार्यालयलाई प्रदेश निकायको रुपमा कार्यालय कोडुई रकम निकासा दिनु पर्नेछ।

---

(६) उपदफा (२) बमोजिम स्थानीय तहको आयोजना तथा कार्यक्रम नेपाल सरकारको सम्बन्धित कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएमा स्थानीय तहले सङ्घीय निकायको नाममा सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा रहेको विविध खातामा जम्मा हुने गरी निकासा दिनु पर्नेछ।

(७) प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (पी.एल.एम.बी.आई.एस.) मा सशर्त अनुदानको रूपमा वित्तीय हस्तान्तरण भएको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा समावेश भएको एक आयोजनाबाट अर्को आयोजनामा बजेट थपघट गरी प्रदेशको आर्थिक मामिला हेर्ने मन्त्रालयले रकमान्तर वा कार्यक्रम संशोधन गर्न सक्नेछ।

तर रकमान्तर वा कार्यक्रम संशोधन गर्दा स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमको क्षेत्र तथा मूल उद्देश्यमा परिवर्तन नहुने गरी नेपाल सरकारको विषयगत मन्त्रालयको सहमतिमा गर्नु पर्नेछ।

(८) आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमाका बखत केही कार्यक्रममा एकमुष्ट वित्तीय हस्तान्तरण भएकोमा नेपाल सरकारको विषयगत मन्त्रालयले कुनै मापदण्ड वा कार्यविधिबाट सशर्त आयोजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु पर्ने भनी तोकिएकोमा सोही बमोजिम गर्ने र मापदण्ड वा कार्यविधि नभएको खण्डमा आर्थिक मामिला हेर्ने प्रदेश मन्त्रालयले सो एकमुष्ट कार्यक्रमको उद्देश्यमा फरक नपर्ने गरी नेपाल सरकारको सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयको सहमतिमा संवत् २०८१ साल पुस मसान्तभित्र बाँडफाँट गरी रकमान्तर गर्न सक्नेछ। सो समयावधिभित्र बाँडफाँट नभएमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले त्यस्तो रकम रोक्का राख्न सक्नेछ।

(९) उपदफा (७) र (८) बमोजिमको सशर्त अनुदानतर्फको आयोजना वा कार्यक्रममा रकमान्तर वा कार्यक्रम संशोधनको लागि प्रदेशको सम्बन्धित मन्त्रालयबाट नेपाल सरकारको विषयगत मन्त्रालयमा बजेट सूचना प्रणाली (एल.एम.बी.आई.एस.) मार्फत प्रविष्टि गरी रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन गरी नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (पी.एल.एम.बी.आई.एस.) मा रकमान्तर अद्यावधिक गर्न सकिनेछ।

---

(१०) विशेष अनुदान र समपूरक अनुदानमा आधारित प्रदेशको आयोजना वा कार्यक्रमका हकमा बजेट कार्यान्वयनका लागि बाँडफाँट गर्नु परे भएमा राष्ट्रिय योजना आयोगको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयले कार्यक्रमको क्षेत्र तथा उद्देश्यमा प्रतिकूल नहुने गरी रकमान्तर वा अख्तियारी संशोधन गर्न वा प्रदेशको आर्थिक मामिला हेर्ने मन्त्रालयलाई सहमति प्रदान गर्न सक्नेछ ।

(११) विशेष अनुदान र समपूरक अनुदानमा आधारित स्थानीय तहको आयोजना वा कार्यक्रमको हकमा बजेट कार्यान्वयनको लागि बाँडफाँट गर्नु परे भएमा राष्ट्रिय योजना आयोगले कार्यक्रमको क्षेत्र तथा उद्देश्यमा प्रतिकूल नहुने गरी रकमान्तर वा अख्तियारी संशोधनको निर्णय गरी सोको विवरण मन्त्रालयगत सूचना प्रणालीमा अद्यावधिक गर्न नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गर्न सक्नेछ।

(१२) नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सहमति लिई कार्यान्वयनमा रहेको वा सो सहमतिले सिर्जित दायित्व भएको आयोजना वा कार्यक्रमको स्रोत व्यवस्थापन पूर्ण रूपमा सुनिश्चिति गरेर मात्र नयाँ कार्यक्रम वा आयोजना कार्यान्वयनमा लैजानु पर्नेछ।

८. लेखाङ्कन, प्रतिवेदन तथा आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) यस ऐन बमोजिम एक तहको बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश भएको कुनै आयोजना वा कार्यक्रम अकोतबाट कार्यान्वयन गर्दा रकम विनियोजन भएको तहको खर्च इकाईको रुपमा प्रचलित संघीय कानूनले तोके बमोजिमको लेखा राखी नेपाल सरकारले तोके बमोजिम आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षण गराउनु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम आयोजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने तहले आर्थिक विवरण तयार गरी प्रमाणित गराई सुरु विनियोजन भएको तहमा पठाउनु पर्नेछ।

(३) नेपाल सरकारबाट सशर्त अनुदान अन्तर्गतको वैदेशिक स्रोत समावेश भएको कुनै आयोजना वा कार्यक्रम प्रदेश वा स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने गरी वित्तीय हस्तान्तरण गर्दा बजेटको स्रोत र भुक्तानी विधि समेत खुलाई पठाउनु पर्नेछ। त्यसरी प्राप्त भएको वैदेशिक

---

स्रोतको रकम सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा सोही बमोजिमको स्रोत कायम गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ।

(४) प्रदेश वा स्थानीय तहले उपदफा (३) बमोजिमको सहायता परिचालन गर्दा सम्झौतामा निर्दिष्ट गरेको ढाँचामा निर्धारित समयभित्र नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय, सम्बन्धित सोधभनाप माग गर्ने निकाय र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय तथा प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ।

(५) उपदफा (४) बमोजिमको प्रतिवेदन पेश नभएको कारणबाट खर्च भएको रकम सोधभनाप प्राप्त हुन नसकेमा सो बराबरको रकम सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहमा आगामी आर्थिक वर्षमा हस्तान्तरण हुने वित्तीय समाजीकरण अनुदानबाट कट्टा गरी हिसाब मिलान गरिनेछ।

(६) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिम चालू खर्च शीर्षक नम्बर २६४१२ र पूँजीगत खर्च शीर्षक नम्बर २६४२२ मा विनियोजित रकमको नेपाल सरकारबाट तोके बमोजिम आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षण गराउनु पर्नेछ।

९. वित्तीय अनुशासन सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) प्रदेश वा स्थानीय तहले सङ्कलन गरेको राजस्व र यस ऐन तथा प्रचलित कानून बमोजिम प्राप्त गरेको राजस्व बाँडफाँट तथा वित्तीय हस्तान्तरण वापतको रकम कानून बनाई खर्च गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कानून बनाउँदा देहायका विषयको पालना हुने गरी बनाउनु पर्नेछः-

(क) नेपाल सरकारको आर्थिक र वित्तीय नीति अनुसरण गर्ने,

(ख) सबै आय आफ्नो सञ्चित कोषमा दाखिल गर्ने,

---

(ग) अनुदानको रकम जुन प्रयोजनको लागि प्राप्त भएको हो सोही प्रयोजनमा मात्र खर्च गर्ने,

(घ) पूँजीगत खर्चतर्फ विनियोजित रकम चालू खर्चमा रकमान्तर नगर्ने,

(ङ) आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ तथा अन्य प्रचलित सङ्घीय कानूनले निर्दिष्ट गरे बमोजिमको आय व्ययको वर्गीकरण, लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन प्रणाली लागू गर्ने।

(३) यस ऐन बमोजिम विनियोजन भएको रकम खर्च गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक मार्गदर्शन जारी गर्न सक्नेछ। सो मार्गदर्शन सबै निकाय वा कार्यालयले अनिवार्य रुपमा पालना गर्नु पर्नेछ ।

(४) यस ऐन बमोजिमको स्वीकृत वार्षिक आयोजना वा कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने अवधि भरका लागि आवश्यक जनशक्ति योजना सहित आवश्यक करार तथा अस्थायी पदपुनर्नि संवत् २०८१ साल श्रावण मसान्तभित्र नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई स्वीकृत गराई सक्नु पर्नेछ ।

(५) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि वैदेशिक स्रोत समावेश भएको कुनै आयोजनाको सम्बन्धमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतले दातृ निकायसँग समन्वय गरी वित्तीय प्रतिवेदन तयार गरी दातृ निकायसँग भएको सम्झौता बमोजिम सो वित्तीय विवरण समयमै उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। वित्तीय विवरण लगायतका खर्चको फाँटवारी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको भुक्तानी (टी.एस.ए.) मा प्रविष्ट गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।

(६) उपदफा (५) बमोजिम वित्तीय विवरण तथा खर्चको फाँटवारी भुक्तानी प्रणालीमा प्रविष्ट गरे वा नगरेको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी लेखा उत्तरदायी अधिकृत र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको हुनेछ।

---

(७) आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि अनुसूची-२ को महल ३ मा उल्लिखित निकायले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ९ तथा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम २६ बमोजिम बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको नभएमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट कार्यान्वयनको क्रममा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले तत् तत् कार्यक्रमको बजेट रकम निकासा रोक्का राख्न वा समर्पण गराउन सक्नेछ।

(८) आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ९ को उपदफा (२) र (३) को अधीनमा रही प्रस्ताव गरेको प्रारम्भिक बजेटको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकाय वा मन्त्रालयले थप विवरण वा पुष्ट्याइँ उपलब्ध गराउन सक्ने गरी सुरक्षित र अद्यावधिक राख्नु पर्नेछ ।

(९) स्वीकृत बजेट र कार्यक्रममा समावेश भएको बाहेक आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने विषयमा निर्णय गर्दा वा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्दा अनिवार्य रुपमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको पूर्व सहमति लिएर गर्नु पर्नेछ ।

(१०) यस ऐनबाट विनियोजित रकमभन्दा बढी रकमको आयोजना वा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने वा ठेक्का लगाउने वा खरिद प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने कर्मचारीलाई आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ५७ बमोजिम सम्बन्धित अधिकारीले कारबाही गर्न सक्नेछ ।

१०. कानून विपरीत विनियोजन भएको मानिनेनाः (१) यस ऐनमा उल्लेखित विषय यस ऐन बमोजिम र अन्य विषय प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ।

(२) बजेट विनियोजनलाई प्रभावकारी बनाउन स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रममा तात्विक फरक नपर्ने गरी मन्त्रालयले बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट तथा विनियोजनमा भएका त्रुटिहरु अर्थ मन्त्रालयले जुनसुकै बखत सच्याउन सक्नेछ।

---

(३) यस ऐन बमोजिम कुनै सेवा र कार्यको लागि रकम विनियोजन गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम पूरा हुनु पर्ने कुनै प्रक्रिया पूरा भएको रहेनछ भने त्यस्तो प्रक्रिया पूरा नभएको आधारमा मात्र त्यसरी विनियोजित रकम कानून विपरित विनियोजन भएको मानिने छैन ।

११. निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड, मार्गदर्शन बनाउन सक्ने: (१) बजेट विनियोजनलाई प्रभावकारी बनाउन तथा यस ऐनको कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड वा मार्गदर्शन बनाउन सक्नेछ।

(२) स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा समावेश भई रकम विनियोजन भएको कार्यक्रमको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक परे देखिएमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयले कार्यविधि बनाउन सक्नेछ। त्यस्तो कार्यविधि स्वीकृत भएको सात दिनभित्र सम्बन्धित मन्त्रालयको वेबसाइटमा राख्नु पर्नेछ।

तर थप आर्थिक दायित्व वा दीर्घकालीन प्रकृतिको दायित्व सिर्जना हुने कार्यविधि बनाउँदा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारले बनाएको निर्देशिका, कार्यविधि तथा मापदण्ड नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।

१२. आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेः (१) यस ऐनको कार्यान्वयन गर्दा कुनै बाधा उत्पन्न भएमा नेपाल सरकारले आदेश जारी गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम जारी भएको आदेश नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।

---

अनुसूची-१ (दफा २ सँग सम्बन्धित)

नेपालको संविधान बमोजिम सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम (रु.लाखमा)

---

---

अनुसूची-२ (दफा २ र ३ सँग सम्बन्धित)

सङ्घीय सञ्चित कोषबाट विनियोजन हुने रकम (रु.लाखमा)

---

---

---

---