पर्यटन ऐन, २०३५

पर्यटन ऐन, २०३५

लालमोहर र प्रकाशन प्रकाशन मिति २०३५।७।८।४

संशोधन गर्ने ऐन १. पर्यटन (पहिलो संशोधन) ऐन, २०४२ २०४२।०७।१४ २. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ २०४८।०२।१६ ३. पर्यटन (दोश्रो संशोधन) ऐन, २०५३* २०५३।१०।२३

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति ४. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६$\Delta$ २०६६।१०।०७ ५. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२।११।१३ ६. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५।११।१९ ७. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२।०४।१४

२०३५ सालको ऐन नं. २७

पर्यटन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावना : पर्यटनको विकास गरी सर्वसाधारण जनताको आर्थिक हित काम राख्न र नेपाल “........” मा आउने *पर्यटकहरू तथा नेपाल “........” को एक स्थानबाट अर्को स्थानमा भ्रमण गर्ने नेपाली पर्यटकहरूको स्वास्थ्य, सुविधा र हितको निमित्त आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, श्री ५ महाराजधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाई बक्सेको छ।

परिच्छेद – १ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “पर्यटन ऐन, २०३५” रहेको छ। (२) यो ऐनको विस्तार नेपाल “........” भर हुनेछ।

• मिति २०५५।१०।११ गतेको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा मिति २०५५।०९।१७ देखि प्रारम्भ हुने गरी तोकिएको। $\Delta$ यो ऐन संवत २०६५ साल जेठ १५ गतेदेखि लागू भएको। “ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित।
• दोश्रो संशोधनद्वारा थप।

(३) यो ऐनको परिच्छेद-४ नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको मिति देखि प्रारम्भ हुनेछ र अरु परिच्छेद तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछन्। $\bullet$

२. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्कै अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - $\bullet$ (क) “पर्यटक” भन्नाले विदेशी मुलुकबाट भ्रमणको लागि नेपाल ............ मा आउने गैर नेपाली नागरिक सम्झनु पर्छ। $\bullet$ (क१) नेपाली पर्यटक भन्नाले नेपाल ............ को एक स्थानबाट अर्को स्थानमा भ्रमण गर्ने नेपाली नागरिक सम्झनु पर्छ। $\text{B}$ (ख) “ट्राभेल एजेन्सी” भन्नाले जुनसुकै नामबाट सञ्चालन गरिएको भए तापनि पर्यटक वा अन्य व्यक्तिको निमित्त शुल्क लिई भ्रमण, बसोबास तथा आधुनिक सवारीको साधन उपलब्ध भएका स्थानहरूमा दृश्यावलोकन सम्बन्धी प्रबन्ध मिलाउने व्यक्ति, फर्म वा कम्पनी सम्झनु पर्छ। $\text{B}$ (ग) “ट्रेकिङ्ग एजेन्सी” भन्नाले जुनसुकै नामबाट सञ्चालन गरिएको भए तापनि पर्यटक वा अन्य व्यक्तिहरूलाई विविध प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक दृश्यावलोकन गराउने उद्देश्यले शुल्क लिई साधारणतया आधुनिक सवारीको साधन उपलब्ध नभएका स्थानहरूमा यात्रा गराउने प्रबन्ध मिलाउने व्यक्ति, फर्म वा कम्पनी सम्झनु पर्छ। (घ) “पर्वतारोहण” भन्नाले नेपाली हिमश्रृङ्खलाको कुनै निश्चित चुलीमा पुग्ने उद्देश्य लिई कुनै दलले त्यस्तो चुलीको आरोहण गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ। (ङ) “आधार शिविर” भन्नाले सम्बन्धित पर्वत आरोहण गर्न प्रयोगमा लाइने माल सामान, खाद्य सामग्री, औषधि आदि राखी अग्रिम शिविरलाई आवश्यक पर्ने त्यस्ता माल सामान आपूर्ति गर्ने वा पर्वतारोहण सम्बन्धी कुराको निर्देशन दिन खडा गरिएको $\text{X}$ पर्वतारोहणसम्बन्धी खास प्रविधि हिना पुग्न सकिने सबैभन्दा तल्लो उचाइमा रहेको शिविरलाई जनाउँछ। (च) “सम्पर्क अधिकृत” भन्नाले पर्वतारोही दलको साथमा जान दफा २० बमोजिम नेपाल सरकारले खटाएको सम्पर्क अधिकृत सम्झनु पर्छ।

$\bullet$ यो ऐन परिच्छेद–४ मिति २०३६।७।२६ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा तुरुन्त प्रारम्भ हुने गरी तोकिएको। $\bullet$ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित। $\bullet$ दोस्रो संशोधनद्वारा थप। $\bullet$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा मन्जुरिएको। $\text{B}$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित। $\text{X}$ पहिलो संशोधनद्वारा थप।

(छ) “सरदार” भन्नाले स्थानीय कामदार बन्दोबस्त गर्ने, पर्वतीय पथ प्रदर्शकको काम गर्ने तथा उचाईमा जाने कामदार वा आधार शिविरमा काम गर्ने कामदारहरूको नियन्त्रण गर्ने नाइके सम्झनु पर्छ। (ज) “पर्वतीय पथ प्रदर्शक (माउण्टेन गाइड)” भन्नाले आधार शिविरभन्दामाथि पर्वतारोहीहरूलाई आरोहण कार्यमा सहयोग वा मद्दत गर्ने व्यक्ति सम्झनु पर्छ। (झ) “उचाइमा जाने कामदार” भन्नाले आधार शिविरभन्दामाथि आवश्यक माल सामान लै जाने ल्याउने कामदार सम्झनु पर्छ। (ञ) “स्थानीय कामदार” भन्नाले आधार शिविरसम्म पर्वतारोही दलको सामान लै जाने ल्याउने भरिया सम्झनु पर्छ। (ट) “आधार शिविरका कामदार” भन्नाले आधार शिविरमा पर्वतारोही दलको निम्मित खाना पकाउने, हुलाकी र त्यस्तै अन्य काम गर्ने व्यक्ति सम्झनु पर्छ। (ठ) “पर्वतारोहण सङ्घ” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भई पर्वतारोहणको प्रयोजनको लागि दफा ३७ बमोजिम नेपाल सरकारले मान्यता प्रदान गरेको पर्वतारोहण सङ्घ सम्झनु पर्छ। (ड) “पथ प्रदर्शक” भन्नाले पारिश्रमिक लिई पर्यटककोसाथ गई ...... पथ प्रदर्शनको लागि काम गर्ने दफा ३९ बमोजिम इजाजत प्राप्त व्यक्ति सम्झनु पर्छ। (ढ) ...... (ण) “तोकिएको” वा “तोकिएबमोजिम” भन्नाले यस ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिएबमोजिम सम्झनु पर्छ।

परिच्छेद – २ ट्राभेल तथा ट्रेकिङ्ग एजेन्सी सम्बन्धी व्यवस्था

३. ट्राभेल वा ट्रेकिङ्ग एजेन्सीको काम गर्ने इजाजतपत्र लिनु पर्ने : (१) ट्राभेल वा ट्रेकिङ्ग एजेन्सीको काम गर्ने चाहने व्यक्तिले यस ऐन बमोजिम इजाजतपत्र लिनु पर्नेछ। (२) ट्राभेल वा ट्रेकिङ्ग एजेन्सीको इजाजत लिन चाहने व्यक्तिले तोकिए बमोजिम विवरण खुलाई नेपाल सरकार समक्ष दरखास्त दिनु पर्नेछ।

B पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित। C पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको। √ दोश्रो संशोधनद्वारा झिकिएको।

• दोश्रो संशोधनद्वारा संशोधित।

(३) उपदाफा (२) बमोजिमको दरखास्त प्राप्त भएपछि नेपाल सरकारले आवश्यक जाँचबुझ गरी दरखास्तवालालाई ट्राभेल वा ट्रेकिङ्ग एजेन्सीको काम गर्न सक्षम deemed भएको दस्तुर लिई तोकिएबमोजिम इजाजतपत्र जारी गर्नेछ। (४) उपदफा (३) बमोजिम जारी भएको इजाजतपत्र तोकिएको अवधिभर तोकिएको दस्तुर तिरी नवीकरण गराउनु पर्नेछ। ३क. ट्राभेल वा ट्रेकिङ्ग एजेन्सीको वर्गीकरण : (१) ट्राभेल वा ट्रेकिङ्ग एजेन्सीको वर्गीकरण तोकिए बमोजिम हुनेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम वर्गीकरण भएका ट्राभेल वा ट्रेकिङ्ग एजेन्सीलाई नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको सुविधा दिन सक्नेछ। ४. अयोग्यता : दफा ३ बमोजिमको इजाजतपत्र देहायको व्यक्तिलाई दिइने छैन :- (क) करार सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम करार गर्ने योग्यता नभएको व्यक्ति, (ख) साहुको दामासाहीमा परेको व्यक्ति, (ग) दफा ९ बमोजिम ट्राभेल वा ट्रेकिङ्ग एजेन्सीको इजाजतपत्र खारेज भै सो मितिभिले दुई वर्षको अवधि भुक्तान गरी नसकेको व्यक्ति, (घ) नैतिक पतन हुने फौजदारी अभियोगमा दोषी प्रमाणित भई कैदको सजाय पाएको व्यक्ति। ५. ट्राभेल वा ट्रेकिङ्ग एजेन्सीले शुल्क बारेको सूचना दिनु पर्ने : (१) यस ऐन बमोजिम इजाजत प्राप्त ट्राभेल वा ट्रेकिङ्ग एजेन्सीले आफ्नो सेवा वापत पर्यटकबाट लिइने शुल्कको दरको सूचना नेपाल सरकारलाई दिनु पर्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम सूचना लेखिएको शुल्कको दर नेपाल सरकारले तोके बमोजिम प्रकाशित गरी प्रचार गर्नु पर्नेछ। ६. परिरिवर्तनीय विदेशी मुद्रामा बील भुक्तानी गर्नु पर्ने : (१) यस ऐन बमोजिम ट्राभेल एजेन्सी वा ट्रेकिङ्ग एजेन्सीले पर्यटकलाई सेवा उपलब्ध गराउँदा नेपाल सरकारले तोकेको परिरिवर्तनीय विदेशी मुद्रामा बील भुक्तानी हुने गरी कारोबार गर्नु पर्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम नेपाल ............. भित्र वा विदेशमा आर्जन गरेको सबै विदेशी मुद्राको कारोबार नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत गर्नु पर्नेछ। (३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम कारोबार भए नभएको नेपाल सरकारले जाँच गर्न सक्नेछ।

X पहिलो संशोधनद्वारा थप। $\Delta$ दोश्रो संशोधनद्वारा थप। B पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित। $\equiv$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा त्रिविधिएको।

७. इजाजतपत्र निलम्बन गर्ने अधिकार : (१) देहायको अवस्थामा नेपाल सरकारले ट्राभेल वा ट्रेकिङ्ग एजेन्सीको इजाजतपत्र बढीमा ६ महिनासम्मको अवधिको लागि निलम्बन गर्न सक्नेछ :– (क) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको कुनै कुरा उल्लङ्घन गरेमा, वा (ख) दफा ४ को खण्ड (ख) वा (घ) बमोजिम अयोग्य भएमा। (२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै व्यक्तिको ट्राभेल वा ट्रेकिङ्ग एजेन्सी खोल्ने इजाजतपत्र निलम्बन गर्नु अगाडि निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्नका लागि मौका दिनु पर्नेछ र यसरी मौका दिँदा कम्मिमा पन्ध्र दिनको म्याद दिनु पर्नेछ।

*७क. इजाजत पत्र खारेज गर्न सक्ने : दफा ७ बमोजिम निलम्बन भएको ट्राभेल वा ट्रेकिङ्ग एजेन्सीले निलम्बनको अवधि समाप्त भएपछि पुनः सोही प्रकृतिको कार्य गरेमा त्यस्तो ट्राभेल वा ट्रेकिङ्ग एजेन्सीको इजाजत पत्र नेपाल सरकारले जोखिए बमोजिम खारेज गर्न सक्नेछ।

८. अनुमति पाई सञ्चालन भइरहेको ट्रेकिङ्ग एजेन्सीले इजाजत लिनु पर्ने : (१) यो ऐन प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि नेपाल सरकारबाट अनुमति प्राप्त गरी ट्रेकिङ्ग एजेन्सी सञ्चालन गरिरहेका व्यक्तिले पनि तोकिएको अवधिभित्र तोकिएको विवरण खुलाई यो ऐन बमोजिमको इजाजतपत्र लिनको निमित्त नेपाल सरकार समक्ष दरखास्त दिनु पर्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिमको म्यादभित्र दरखास्त दिने व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले ट्रेकिङ्ग एजेन्सीको इजाजतपत्र दिनेछ।

९. दण्ड सजाय : (१) यस ऐन बमोजिम इजाजतपत्र नलिई कसैले ट्राभेल एजेन्सी वा ट्रेकिङ्ग एजेन्सी खोलेमा वा त्यस्तो एजेन्सी नखोली सो सम्बन्धी कारोबार गरेमा वा गर्न खोजेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो एजेन्सी वा कारोबार बन्द गर्न लगाई निजलाई बीस हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ। (२) दफा ७ बमोजिम ट्राभेल वा ट्रेकिङ्ग एजेन्सीको इजाजतपत्र निलम्बन भएको अवस्थामा कसैले ट्राभेल वा ट्रेकिङ्ग एजेन्सी सम्बन्धी काम गरेमा निजलाई नेपाल सरकारले बीस हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न र त्यस्तो व्यक्तिले पाएको ट्राभेल वा ट्रेकिङ्ग एजेन्सीको इजाजतपत्र समेत खारेज गर्न सक्नेछ। (३) दफा ६ को उपदफा (१) उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले पहिलो पटक कसूर गरेको भए चालीस हजार रूपैयाँसम्म र दोश्रो पटकदेखि पटकै पिच्छे असी हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ।

• दोश्रो संशोधनद्वारा थप। ** पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित। *** दोश्रो संशोधनद्वारा संशोधित।

(४) दफा ६ को उपदफा (२) उल्लङ्घन गरेर विदेशी भ्रमण सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम तीन पटक वा सोभन्दा बढी सजाय पाएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो ट्राभल एजेन्सी वा ट्रेकिङ्ग एजेन्सीको इजाजतपत्र खारेज गर्न सक्नेछ। (५) यस दफा बमोजिम नेपाल सरकारले दिएको आदेशबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले उच्च अदालत समक्ष पैँतीस दिनभित्र उजुरी दिन सक्नेछ।

परिच्छेद – ३ पर्यटक स्तरको होटल, लज, रेष्टुराँ तथा रिसोर्ट र बार सम्बन्धी व्यवस्था

१०. पर्यटक स्तरको रूपमा दर्ता गराउन सकिने : (१) कुनै व्यक्तिले आफ्नो होटल, लज, रेष्टुराँ रिसोर्ट वा बारलाई पर्यटक स्तरमा दर्ता गराउन चाहेमा नेपाल सरकार समक्ष तोकिएबमोजिम दरखास्त दिनुपर्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम दर्ता गराउन चाहेको होटल, लज, रेष्टुराँ तथा रिसोर्ट वा बार तोकिएको सुविधायुक्त भएमा पर्यटक स्तरमा दर्ता गरिनेछ र होटलको हकमा पर्यटक स्तरको तोकिएको वर्गीकरणमा दर्ता गरिनेछ। (३) उपदफा (२) बमोजिम होटल, लज, रेष्टुराँ तथा रिसोर्ट वा बार दर्ता गराउँदा लाग्ने दस्तुर तोकिएबमोजिम हुनेछ।

११. स्तर निर्धारण समितिको गठन : (१) होटल, लज, रेष्टुराँ तथा रिसोर्ट वा बारलाई पर्यटक स्तरमा दर्ता तथा वर्गीकरण गर्ने सम्बन्धमा सुझाव दिनको लागि नेपाल सरकारले एउटा स्तर निर्धारण समिति गठन गर्न सक्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम समितिमा रहने अध्यक्ष र सदस्यहरू नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछन्।

१२. निरीक्षण वा परीक्षण गर्ने अधिकार : (१) नेपाल सरकारले दफा १० बमोजिम दर्ता भएको होटल, लज, रेष्टुराँ तथा रिसोर्ट वा बारको निरीक्षण गर्न गराउन र त्यसमा प्रयोग गरिने खाने पिउने सामानहरूको परीक्षण गर्न गराउन सक्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै होटल, लज, रेष्टुराँ तथा रिसोर्ट वा बारको निरीक्षण वा त्यसमा प्रयोग हुने सामानहरूको परीक्षण गराउँदा तोकिएको स्तर बमोजिमको नपाइएमा नेपाल सरकारले त्यसो होटल, लज, रेष्टुराँ तथा रिसोर्ट वा बारलाई तोकिएको स्तर कायम गर्न मुनासिब माहिफकको म्याद दिनेछ। (३) उपदफा (२) बमोजिम म्याद दिँदा पनि तोकिएको स्तर कायम गर्न नसकेमा नेपाल सरकारले दफा ११ बमोजिमको स्तर निर्धारण समितिको परामर्श लिई त्यसो होटल, लज, रेष्टुराँ तथा रिसोर्ट वा बारको दर्ता निलम्बन गर्न वा तल्लो स्तरको उपयुक्त वर्गीकरण तोक्न सक्नेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम दर्ता निलम्बन भएको वा तल्लो स्तरको वर्गीकरणमा तोकिएको होटल, लज, रेष्टुराँ तथा रिसोर्ट वा बारको साविकको तोकिएको स्तर कायम गर्न सफल भएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो होटल, लज, रेष्टुराँ तथा रिसोर्ट वा बारलाई साविकको स्तरको वर्गीकरणमा दर्ता गर्न वा दर्ता निलम्बन गरिएकोमा निलम्बन फुकुवा गर्न सक्नेछ। (५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दर्ता निलम्बन गरिएकोमा त्यसरी निलम्बन गरिएको मितिले एक वर्षसम्म साविकमा तोकिएको स्तर कायम गर्न नसक्ने होटल, लज, रेष्टुराँ तथा रिसोर्ट वा बारको हकमा नेपाल सरकारले दफा १० बमोजिमको दर्ता खारेज गर्न सक्नेछ। १३. मोलको सूचना प्रकाशित गर्नु पर्ने : दफा १० बमोजिम दर्ता भएको प्रत्येक होटल, लज, रेष्टुराँ तथा रिसोर्ट वा बारले आफ्नो दर वा मूल्यको सूचना नेपाल सरकार समक्ष पठाउनु पर्नेछ र नेपाल सरकारले तोके बमोजिम प्रकाशित गरी प्रचार समेत गर्नु पर्नेछ। १४. होटल, लज, रेष्टुराँ तथा रिसोर्ट वा बार उपर बन्देज : (१) दफा १० बमोजिम दर्ता नभएको होटल, लज, रेष्टुराँ तथा रिसोर्ट वा बारले देहायको कुनै काम गर्न पाउने छैन:– (क) पर्यटन स्तरको होटल, लज, रेष्टुराँ तथा रिसोर्ट वा बार भन्ने अर्थ लाग्ने गरी कुनै शब्द वा चिन्ह आफ्नो साइनबोर्ड, विज्ञापन वा कारोबारमा प्रयोग गर्न, वा (ख) पर्यटकको बसोबास वा खानपिनको प्रबन्ध गर्नको निमित्त कुनै पर्यटक वा ट्राभल एजेन्सीसँग सोझै विदेशमा सम्पर्क राख्न वा विज्ञापन गर्न। (२) दफा १० बमोजिम कुनै तोकिएको वर्गीकरणमा दर्ता भएको होटलले दर्ता भएको स्तरभन्दा माथिल्लो स्तरको भन्ने अर्थ लाग्ने गरी कुनै शब्द वा चिन्ह आफ्नो साइनबोर्ड, विज्ञापन वा कारोबारमा प्रयोग गर्न हुँदैन। १४क. प्रदेशमा पर्यटकस्तरको होटल, लज, रेष्टुराँ तथा रिसोर्ट वा बार दर्ता गराउन सकिने : (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीमा वर्गीकरण भएकामध्ये नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिए बमोजिमका होटल, लज, रेष्टुराँ तथा रिसोर्ट वा बार प्रदेश सरकारले दर्ता गर्न सक्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम दर्ता भएका पर्यटकस्तरको होटल, लज, रेष्टुराँ तथा रिसोर्ट वा बारको निरीक्षण तथा परीक्षण सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई प्राप्त अधिकार प्रदेश सरकारले समेत प्रयोग गर्नेछ। १५. दण्ड सजाय : (१) दफा १० बमोजिम दर्ता नगराई पर्यटक स्तरको हो भनी कुनै होटल, लज, रेष्टुराँ तथा रिसोर्ट वा बार सञ्चालन गरेमा वा दफा १४ को उपदफा (१)

नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप।

उल्लङ्घन गरी कुनै शब्द वा चिन्ह प्रयोग गरेमा वा पर्यटकसँग सम्पर्क राखेमा पहिलो पटक भए *दश हजार रूपैयाँसम्म, दोस्रो पटक भए *दश हजार रूपैयाँदेखि तीस हजार रूपैयाँसम्म र तेस्रो पटकदेखि प्रत्येक पटकको *तीस हजार रूपैयाँदेखि पचास हजार रूपैयाँसम्म नेपाल सरकारले जरिवाना गर्न सक्नेछ। (२) दफा १४ को उपदफा (२) उल्लङ्घन गरी कुनै शब्द वा चिन्ह प्रयोग गरेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो होटलको इजाजत निलम्बन वा खारेज गर्न सक्नेछ। (३) दफा १२ बमोजिम नेपाल सरकारबाट हटाइएका कर्मचारीलाई होटल, लज, रेस्टुराँ तथा रिसोर्ट वा बार निरीक्षण गर्न वा त्यसमा प्रयोग गरिने खाने पिउने सामानहरूको परीक्षण गर्न कसैले बाधा अवरोध गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले *दश हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ। (४) उपदफा (१), (२) वा (३) बमोजिम नेपाल सरकारले दिएको आदेशमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले उच्च अदालत समक्ष पैंतीस दिनभित्र उजुरी दिन सक्नेछ।

परिच्छेद – ४ पर्वतारोहण सम्बन्धी व्यवस्था

१६. अनुमति प्राप्त नगरी हिमाली चुली आरोहण गर्नमा प्रतिबन्ध : कुनै पर्वतारोही दलले यस ऐन बमोजिम अनुमति प्राप्त नगरी कुनै हिमालीचुली आरोहण गर्न पाउने छैन। १७. पर्वतारोहणको लागि अनुमति लिनुपर्ने : (१) पर्वतारोहणको लागि नेपाल सरकारले खुला गरेको नेपाल  .................... को कुनै हिमालीचुली आरोहण गर्न चाहने पर्वतारोही दलले तोकिएबमोजिम नेपाल सरकार समक्ष दरखास्त दिनुपर्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम दरखास्त प्राप्त भएपछि नेपाल सरकारले आवश्यक जाँचबुझगरी मनासिब देखेमा तोकिएबमोजिम अनुमति जारी गर्न सक्नेछ। (३) पर्वतारोहणको अनुमति प्राप्त गर्ने पर्वतारोही दलले पालना गर्नु पर्ने शर्तहरू तोकिएबमोजिम हुनेछन्। १८. पर्वतारोहणको लागि सलामी तिर्नुपर्ने : (१) दफा १७ बमोजिम पर्वतारोहण गर्न अनुमति प्राप्त गर्ने पर्वतारोही दलले तोकिएको उचाईको हिमालीचुलीको लागि तोकिएको सलामी रकम परित्र्य विदेशी मुद्रामा बुझाउनु पर्नेछ। X तर नेपाली पर्वतारोही दल वा नेपाली र विदेशी संयुक्त पर्वतारोही दलमा नेपाली पक्षले बुझाउनु पर्ने सलामी रकम नेपाली मुद्रामा बुझाउन सकिनेछ। (२) कुनै एक पर्वतारोही दलले तिरेको सलामी रकम अर्को पर्वतारोही दलको लागि हस्तान्तरण गर्न सकिने छैन।

* दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित।  केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित।  गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा म हटाइएको। X पहिलो संशोधनद्वारा थप।

१९. पर्वतारोहण गर्ने मार्ग : (१) पर्वतारोही दलले पर्वतारोहणको निमित्त नेपाल सरकारबाट जारी भएको अनुमतिमा तोकिएको मार्गबाट मात्र पर्वतारोहण गर्नु पर्नेछ। (२) प्राकृतिक तथा अन्य कारणले गर्दा पर्वतारोहणको मार्ग बदल्नु पर्ने आवश्यकता परेमा नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ। तर अपरिहार्य कारण परी मार्ग बदल्नु परेको अवस्थामा त्यसको कारण सहित सम्पर्क अधिकृत मार्फत नेपाल सरकारलाई यथाशीघ्र सूचना गर्नु पर्नेछ।

२०. सम्पर्क अधिकृत : (१) पर्वतारोहणको निमित्त अनुमति प्राप्त गर्ने पर्वतारोही दलले पर्वतारोहणमा जाँदा नेपाल सरकारले तोकेको संख्यामा सम्पर्क अधिकृत साथमा लैजानु पर्नेछ। $\times$ तर नेपाल सरकारले सम्पर्क अधिकृत लैजानु नपर्ने गरी हिमालचुलीहरू तोक्न सक्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम साथमा खटी जाने सम्पर्क अधिकृतलाई सम्बन्धित पर्वतारोही दलले पर्वतारोहण अभियानको लागि प्रस्थान गरेको मितिदेखि पर्वतारोहण समाप्त गरी काठमाडौं वा नेपाल सरकारले तोकेका अन्य स्थानमा नफकुन्जेलसम्म तोकिए बमोजिमको सुविधा दिनु पर्नेछ। (३) सम्पर्क अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ।

२१. सरदार, पर्वतीय पथ प्रदर्शक, आधार शिविरका कामदार, आदि सम्बन्धी व्यवस्था : (१) पर्वतारोही दलले पर्वतारोहणको लागि प्रस्थान गर्दा आवश्यक पर्ने सरदार, पर्वतीय पथ प्रदर्शक, आधार शिविरका कामदार, उचाइमा जाने कामदार र स्थानीय कामदारलाई पर्वतारोहण अभियानको लागि आफ्नो साथमा लैजान सक्नेछ। त्यसरी लैजाँदा पर्वतारोही दलले त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई प्रस्थान गरेको मितिदेखि पर्वतारोहण समाप्त गरी काठमाडौं वा नेपाल सरकारले तोकेको अन्य स्थानमा नफकुन्जेलसम्मको लागि तोकिएबमोजिम सुविधा दिने गरी साथमा लानु पर्नेछ। $\times$ तर पर्वतारोही दलले तोकिएबमोजिमका कामदारहरू साथमा लैजानु पर्नेछ। (२) पर्वतारोहणको लागि प्रस्थान गरी सकेपछ पनि बीच बाटोमा आवश्यकता परेमा आधार शिविरका कामदार, उचाईमा जाने कामदार वा स्थानीय कामदारसाथ लान सकिनेछ। (३) सरदार, पर्वतीय पथ प्रदर्शक, आधार शिविरका कामदार, उचाइमा जाने कामदार र स्थानीय कामदारको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ।

२२. नेपाली नागरिक हुन पर्ने : पर्वतारोही दलका साथमा जाने सरदार, पर्वतीय पथ प्रदर्शक, उचाइमा जाने कामदार, आधार शिविरका कामदार तथा स्थानीय कामदार नेपाली नागरिक हुनु पर्नेछ।

$\times$ पहिलो संशोधनद्वारा थप।

२३. कामबाट हटाउन सकिने : (१) सरदार, पर्वतीय पथ प्रदर्शक, उचाइमा जाने कामदार, आधार शिविरका कामदार र स्थानीय कामदारहरू मध्ये कसैको काम सन्तोषजनक नभएमा पर्वतारोही दलको नेताले सम्पर्क अधिकारीसँग परामर्श गरी त्यस्तो व्यक्तिलाई कामबाट हटाउन सक्नेछ।

(१क) उपदफा (१) बमोजिम कुनै व्यक्तिलाई पर्वतारोहण कार्य समाप्त हुनु अगावै कामबाट हटाइएमा त्यस्ता व्यक्तिले प्राप्त गरेको सुविधाका सामानहरूमध्ये आफ्नो जिउमा प्रयोग गरी सकेको लुगा, जुत्ता आदि बाहेकका सामानहरू पर्वतारोही दललाई नै फिर्ता गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम हटाइएका व्यक्तिलाई जहाँबाट काममा लिएको हो सोही ठाउँसम्म फर्की जान लाग्ने खर्च त्यस्तो पर्वतारोही दलले दिनु पर्नेछ।

२४. स्वास्थ्य परीक्षण गर्नु पर्ने : (१) पर्वतारोही दलले पर्वतारोहणको लागि प्रस्थान गर्नुभन्दा पहिले आफ्नो दलका सदस्यहरू, सम्पर्क अधिकृत, सरकार, पर्वतीय पथ प्रदर्शक, उचाइमा जाने कामदार, आधार शिविरका कामदार तथा स्थानीय कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गराउनु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा सन्तोषजनक अवस्थाको स्वास्थ्य नदेखिएको व्यक्तिलाई आफ्नो साथमा लैजानु हुँदैन।

२५. व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा गराउनु पर्ने : (१) पर्वतारोही दलले आफ्नो खर्चमा सम्पर्क अधिकृत, सरदार, पर्वतीय पथ प्रदर्शक, आधार शिविरका कामदार र उचाइमा जाने कामदारलाई काममा लगाउनु अघि तोकिएको बीमाकसि तोकिएबमोजिमको रकमको व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा गराई दिनु पर्नेछ। तर स्थानीय कामदारको हकमा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा गराउनु अनिवार्य हुनेछैन।

(२) उपदफा (१) बमोजिम बीमा गराउनु पर्ने व्यक्तिलाई बीच बाटोमा लिएको वा अन्य कुनै कारणले त्यस्तो व्यक्तिको बीमा गराउन नपाउँदै काममा लगाइएको बखत दुर्घटनामा परी मृत्यु भएमा वा चोट पटक लागेमा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा गराइएको भए निजले जे जति रकम पाउने थियो सोही बराबरको रकम निज वा निजको हकवालालाई सम्बन्धित पर्वतारोही दलले क्षतिपूर्तिका रूपमा दिनु पर्नेछ।

(३) स्थानीय कामदार काममा लगाइएको बखत दुर्घटनामा परी मृत्यु भएमा वा चोट पटक लागेमा निजको व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा गराएको रहेन भने निज वा निजको हकवालालाई सम्बन्धित पर्वतारोही दलले उपदफा (२) बमोजिम क्षतिपूर्ति दिनु पर्नेछ।

स्पष्टीकरण :– यस परिच्छेदको प्रयोजनको लागि (क) “दुर्घटना” भन्नाले हिउँ वा उचाईबाट उत्पन्न रोग समेतलाई जनाउँछ।

(ख) “काममा लगाइएको बखत” भन्नाले काममा लगाउन बोल कबूल वा नियुक्त गरिएको ठाउँ र मितिदेखि काम समाप्त गरी सोही ठाउँमा फर्की आएको मितिसम्मलाई जनाउँछ।

२६. प्रतिनिधि नियुक्त गर्नु पर्ने : (१) पर्वतारोहणमा संलग्न रहेको बखत काठमाडौंमा भइपरर आउने काम गर्नका लागि पर्वतारोही दलले आफ्नो प्रतिनिधि नियुक्त गरी त्यसको सूचना नेपाल सरकारलाई दिनु पर्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिनिधि नियुक्त गर्दा $^X$नेपाली पर्वतारोही दल बाहेक विदेशी वा संयुक्त पर्वतारोहीदलले यस ऐन बमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त ट्रेकिङ्ग एजेन्सी वा पर्वतारोहण सम्बन्धी व्यवस्था मिलाउने कुनै संस्थालाई नियुक्त गर्नु पर्नेछ। (३) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त प्रतिनिधिको काम कतिबव्रत तोकिएबमोजिम हुनेछ।

२७. पर्वतारोहण सम्बन्धी उपकरण र अन्य मालसामान मार ल्याउने सम्बन्धमा : (१) दफा १७ बमोजिम अनुमति प्राप्त पर्वतारोही दलले आफ्नो अभियानसँग सम्बन्धि उपकरण र अन्य मालसामान नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति प्राप्त गरेर आवश्यक संख्यामा मार नेपाल $\text{}$ भित्र ल्याउनु पर्नेछ। (२) कुनै पर्वतारोही दलले कुनै उपकरण वा अन्य मालसामान नेपाल सरकारलाई जानकारी नदिई लुकाई छिपाई ल्याएमा त्यस्तो उपकरण वा मालसामान नेपाल सरकारले जफत गर्न सक्नेछ।

२८. पर्वतारोहण सम्बन्धी प्रतिवेदन पठाउनु पर्ने : (१) पर्वतारोही दलको नेता वा निजको सट्टामा काम गर्ने सदस्यले पर्वतारोहण कालमा सम्पर्क अधिकृत मार्फत वा सम्पर्क अधिकृत नभएमा सोझै तोकिएबमोजिम अवधिभित्र प्रतिवेदन पठाउनु पर्नेछ। (२) पर्वतारोही दलको नेताले आफ्नो पर्वतारोहण कार्य समाप्त भएपछि नेपाल सरकार सँग तोकिएको म्यादभित्र तोकिएबमोजिम प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ।

२९. आपतकालीन उद्धार कार्य : (१) पर्वतारोही दलको साथ जाने सम्पर्क अधिकृत, सरदार, पर्वतीय पथ प्रदर्शक $^B$उचाईमा जाने कामदार, आधार शिविरका कामदार, स्थानीय कामदार वा पर्वतारोहीलाई आपतकालीन उद्धार गर्नु परेमा दफा २६ बमोजिमको प्रतिनिधि वा उद्धार कार्यको लागि खडा भएका कुनै संस्था मार्फत उद्धार कार्य गराउन सकिनेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिमको उद्धार कार्य गर्दा लागेको सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धि पर्वतारोही दलले व्यहोर्नु पर्नेछ।

$^X$ पहिलो संशोधनद्वारा थप। $\text{}$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित। $^B$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित।

२९क. जानकारी गराउने : (१) पर्वतारोहणको सिलसिलामा पर्वतारोहीदलका सदस्य, सम्पर्क अधिकृत, सरदार, पर्वतीय पथ प्रदर्शक, उचाईमा जाने कामदार, आधार शिविरका कामदार वा स्थानीय कामदारमध्ये कसैको दुर्घटना भएमा वा दुर्घटना वा अन्य कुनै कारणले मृत्यु भएमा वा हराएमा त्यस सम्बन्धी पूर्ण विवरणको प्रतिवेदन पर्वतारोहीदलका साथै जाने सम्पर्क अधिकृत वा पर्वतारोही दलको नेता वा कुनै सदस्यले नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त हुन आएको प्रतिवेदनको आधारमा कुनै व्यक्तिको सम्बन्धमा मृत्यु भएको वा हराएको भनी नेपाल सरकारले सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायमा औपचारिक रूपमा जानकारी गराउन सक्नेछ।

३०. वातावरण सफा राख्नु पर्ने : (१) पर्वतारोही दलले पर्वतारोहण गर्दा वातावरण दूषित हुन नदिन तोकिएको शर्त पालना गर्नु पर्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको शर्तको पालना नगरे बाट कसैको जीउ जानमा वा कुनै सरकारी वा गैर–सरकारी सम्पत्तिमा हानी नोक्सानी हुन गएमा सम्बन्धित पर्वतारोहीले र उक्त दलले निमिशेमा सिफारिस गर्ने संस्थाले नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्नेछ।

३०क. फोहोर मैला व्यवस्थापनको लागि रकम धरौटी लिन सक्ने : (१) नेपाल सरकारले तोके बमोजिमका हिमालचुली आरोहण गर्न जाने पर्वतारोही दलबाट फोहोर मैला व्यवस्थापनको लागि तोकिए बमोजिमको रकम धरौटी लिन सक्नेछ। (२) सम्बन्धित पर्वतारोही दलले आफ्नो आरोहण सम्बन्धी कार्य पूरा गरे पछि आफ्नो साथमा लगेका तोकिए बमोजिमका वस्तुहरू आफ्नो साथ फिर्ता ल्याई नेपाल सरकारले तोकेको ठाउँमा पुर्याएपछि उपदफा (१) बमोजिम राखेको धरौटी रकम सम्बन्धित पर्वतारोही दललाई तोकिए बमोजिम फिर्ता दिइनेछ। (३) उपदफा (२) बमोजिम तोकेका वस्तुहरू सम्बन्धित पर्वतारोही दलले तोकेको स्थानमा नपुर्याएमा त्यस्तो पर्वतारोही दलले उपदफा (१) बमोजिम राखेको धरौटी रकम सदर संख्या गरी त्यस्तो वस्तुहरू सम्बन्धित स्थानमा पुर्याउने व्यवस्था मिलाइने छ।

३१. पर्वतारोहण सम्बन्धी समाचारको प्रसारण : पर्वतारोही दलले पर्वतारोहण चालू रहेको बखत पर्वतारोहण सम्बन्धी कुनै समाचार नेपाल सरकारलाई जानकारी नदिई अन्यत्र प्रकाशित गर्नु हुँदैन।

३२. पर्वतारोही दलको नेताको दायित्व र जिम्मेवारी : (१) यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम तथा पर्वतारोहणको अनुमतिमा तोकिएको कुराहरू पालना गराउने मुख्य जिम्मेवारी पर्वतारोही दलको नेताको हुनेछ।

(२) उपदफा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक पर्वतारोही दलको नेताको अन्य काम कर्तव्य तोकिएबमोजिम हुनेछ।

३३. अनुमति रद्द गर्न वा प्रतिबन्ध लगाउने सकिने : (१) पर्वतारोही दलको नेता वा कुनै सदस्यले यस ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा पर्वतारोहीको अनुमतिमा तोकिएको कुनै कुरा उल्लङ्घन गरेमा नेपाल सरकारले यस ऐन बमोजिम प्रदान गरेको अनुमति जुनसुकै बेला पनि रद्द गर्न सक्नेछ। (२) यस ऐन बमोजिम जारी गरिएको पर्वतारोहणको अनुमति कुनै विशेष अवस्था पनि गई सारे जानु परेमा नेपाल सरकारले कारण देखाई वा नदेखाई कुनै पनि समय त्यस्तो अनुमति रद्द गर्न सक्नेछ।

३४. पर्वतारोहणको परित्याग : कुनै पर्वतारोही दलले आफ्नो पर्वतारोहण अभियान कुनै पनि बेला परित्याग गर्न सक्नेछ।

३५. सलामी रकम फिर्ता नहुने अवस्था : दफा ३३ को उपदफा (१) बमोजिम अनुमति रद्द गरिएमा वा दफा ३४ बमोजिम अभियान परित्याग गरेमा त्यस्तो पर्वतारोही दलले बुझाएको सलामी रकम फिर्ता हुनेछैन।

३६. पर्वतारोही दललाई छुट दिन सकिने : यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि नेपाली तथा तोकिएको पर्वतारोही दललाई वा नेपाली नागरिकलाई पर्वतारोहण दलमा सदस्यको रूपमा सम्मिलित गराउने हितैषी पर्वतारोही दललाई नेपाल सरकारले तोकिएबमोजिमको छुट वा सहुलियत दिन सक्नेछ।

३७. पर्वतारोहण सङ्घको सदस्यता प्राप्त गर्नु पर्ने : (१) पर्वतारोहण सङ्घको सदस्यता प्राप्त नगरेको कुनै सरदार, पर्वतीय पथ प्रदर्शक, उचाईमा जाने कामदार वा आधार शिविरका कामदार पर्वतारोही दलको साथ जान पाउने छैनन् र पर्वतारोहणको प्रबन्ध मिलाउने संस्थाले पनि पर्वतारोहण सङ्घसँग सम्बन्धितता (एफिलिएशन) नराखी पर्वतारोहण सम्बन्धी कुनै प्रबन्ध मिलाउन पाउने छैन। (२) पर्वतारोहण सङ्घलाई नेपाल सरकारले तोकेको हिमालचुलीको आरोहण गर्ने अनुमति प्रदान गर्ने काम सुम्पिन सक्नेछ। (३) उपदफा (२) बमोजिम सुम्पिएको अधिकार प्रयोग गरी पर्वतारोहण सङ्घले अनुमति जारी गरेमा त्यस्तो अनुमतिको सम्पूर्ण जानकारी अनुमति जारी गरेको पत्र दिनुभएभर नेपाल सरकारलाई दिनु पर्नेछ। (४) पर्वतारोहण सङ्घलाई नेपाल सरकारले आवश्यक आदेश वा निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो आदेश वा निर्देशन पालना गर्नु सो सङ्घको कर्तव्य हुनेछ।

३८. दण्ड सजाय : (१) देहायको कुनै काम गर्ने पर्वतारोही दल वा त्यसको कुनै सदस्यलाई पाँच वर्षसम्म नेपाल "............" भित्र प्रवेश गर्न वा दश वर्षसम्म नेपाल "............" मा पर्वतारोहण गर्न नपाउने गरी नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध लगाउन सक्नेछ :–

गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा चिकितिएको।

(क) अनुमति नलिई कुनै हिमालचुली आरोहण गरेमा वा सो गर्ने प्रयास गरेमा, (ख) पर्वतारोहणको लागि खुला नगरिएको कुनै हिमालचुली आरोहण गरेमा वा सो गर्ने प्रयास गरेमा, (ग) पर्वतारोहणको अवधिमा कुनै प्रकारको अनैतिक आचरण वा व्यवहार गरेमा, (घ) पर्वतारोहण सकिएपछि नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने गरी तोकिएको कुराहरू तोकिएको अवधिभित्र नबुझाएमा, (ङ) वातावरण दूषित हुन नदिन तोकिएको शर्त पालना नगरेमा, (च) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा पर्वतारोहणको अनुमतिमा तोकिएको कुराहरू उल्लंघन गरेमा।

(२) कुनै पर्वतारोही दल वा त्यसको सदस्यले अनुमति प्राप्त नगरी कुनै हिमालचुली आरोहण गरेमा त्यस्तो पर्वतारोही दल वा सदस्यलाई नेपाल सरकारले उचित सम्झेमा उपदफा (१) बमोजिमको कारबाही नगरी त्यस्तो चुली आरोहण गर्न अनुमति लिदा यस ऐन बमोजिमको जति दस्तुर तिर्नु पर्ने हो त्यसको दोब्बर रकम जरिवाना गर्न सक्नेछ।

(३) कुनै पर्वतारोही दल वा त्यसको सदस्यले आरोहणको लागि खुला नगरिएको कुनै हिमालचुली आरोहण गरेमा त्यस्तो पर्वतारोही दल वा त्यसको सदस्यलाई नेपाल सरकारले उचित सम्झेमा उपदफा (१) बमोजिम कारबाही नगरी $आरोहणको निमित्त खुला रहेको सर्वोच्च हिमालचुली आरोहण गर्दा लाग्ने सलामी रकमको तीन दोब्बरसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ।

(४) पर्वतारोहण सम्बन्धी प्रबन्ध मिलाउने कुनै संस्थाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा लेखिएको पर्वतारोहण सम्बन्धी कुनै कुराको उल्लंघन गरेमा $\text{X}$ वा उल्लंघन गर्ने कसैलाई दुरुत्साहन गरेमा त्यस्तो संस्थालाई नेपाल सरकारले $\text{B}$एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म पर्वतारोहण सम्बन्धी कुनै किसिमको प्रबन्ध मिलाउन नपाउने गरी रोक लगाउन वा $\bullet$दश हजार रूपैयाँदेखि पचासहजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय गर्न सक्नेछ।

(५) कुनै पर्वतारोही दलले वातावरण दूषित हुन नदिन तोकिएको शर्त पालना नगरेमा नेपाल सरकारले उचित सम्झेमा उपदफा (१) बमोजिम कारबाही नगरी पचास हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ।

(६) दफा ३७ को उपदफा (४) बमोजिम नेपाल सरकारले दिएको आदेश वा निर्देशन पालन नगर्ने पर्वतारोही सङ्घलाई नेपाल सरकारले दफा ३७ को उपदफा (२)

$\text{B}$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित। $\text{X}$ पहिलो संशोधनद्वारा थप। $\bullet$ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित।

बमोजिम सुम्पिएको अधिकार फिर्ता लिन वा पर्वतारोहणको प्रयोजनको लागि प्रदान गरेको मान्यता रद्द गर्न सक्नेछ।

$\times$ (७) कसैले कुनै पर्वतारोही दल वा तसको कुनै सदस्यलाई यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम वा नेपाल सरकारको आदेश वा निर्देशनलाई उल्लंघन गर्न दुरुत्साहन गरेमा निजलाई तोकिएको अधिकारीले $\square$ एक हजार रूपैयाँदेखि दश हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ।

$\times$ (८) उपदफा (७) बमोजिम तोकिएको अधिकारीले दिएको आदेशबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले नेपाल सरकार समक्ष पैँतीस दिनभित्र उजुरी दिन सक्नेछ र त्यसोमा नेपाल सरकारले दिएको निर्णय अन्तिम हुनेछ।

परिच्छेद – ५ पथ प्रदर्शक सम्बन्धी व्यवस्था

३९. पथ प्रदर्शकको काम गर्न इजाजतपत्र लिनुपर्ने : (१) यो ऐन बमोजिम पथ प्रदर्शकको काम गर्न चाहने व्यक्तिले इजाजत पत्र लिनुपर्नेछ। (२) पथ प्रदर्शकको काम गर्न चाहने व्यक्तिले तोकिएको अधिकारी समक्ष तोकिएबमोजिम दरखास्त दिनु पर्नेछ। (३) $\text{⧖}$ उपदफा (२) बमोजिमको दरखास्त दिने व्यक्तिले तोकिएबमोजिम परीक्षा वा तालिममा सम्मिलित हुनु पर्नेछ र त्यस्तो परीक्षा वा तालिममा उत्तीर्ण हुने दरखास्तवालालाई तोकिएको अधिकारीले तोकिएको दस्तुर लिई तोकिएको ढाँचाको इजाजतपत्र दिइनेछ।

४०. अयोग्यता : देहायको व्यक्तिलाई पथ प्रदर्शकको इजाजतपत्र दिइने छैन :– (क) नैतिक पतन देखिएको फौजदारी अभियोगमा दोषी प्रमाणित भई कैदको सजाय पाएको, (ख) कुनै मानसिक वा सरुवा रोग लागेको, (ग) दफा ४४ को खण्ड (क) वा (ग) बमोजिम पथ प्रदर्शकको इजाजतपत्र खारेज भई सो अवधिले तीन वर्षको अवधि भुक्तान भई नसकेको।

४१. इजाजतपत्रको म्याद : (१) पथ प्रदर्शकको इजाजतपत्रको अवधि पाँच वर्षको हुनेछ। (२) पथ प्रदर्शकको इजाजतपत्रको नवीकरण, नवीकरण दस्तुर र नवीकरण गर्ने अधिकारी तोकिएबमोजिम हुनेछ।

$\blacktriangle$ ४१क. पथ प्रदर्शकको वर्गीकरण : पथ प्रदर्शकको वर्गीकरण तोकिए बमोजिम हुनेछ।

$\square$ दोश्रो संशोधनद्वारा संशोधित। $\times$ पहिलो संशोधनद्वारा थप। $\text{⧖}$ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित। $\blacktriangle$ दोश्रो संशोधनद्वारा थप।

४२. इजाजतपत्र हराएमा अर्को इजाजत पत्र लिन सकिने : (१) कुनै पथ प्रदर्शकले प्राप्त गरेको इजाजतपत्र हराएमा तोकिएको म्यादभित्र तोकिएको अधिकारी समक्ष अर्को इजाजतपत्रको लागि दरखास्त दिनु पर्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको अधिकारीले तोकिएको दस्तुर लिई तोकिएबमोजिम पुनः अर्को इजाजतपत्र दिन सक्नेछ।

४३. पथ प्रदर्शकले गर्न नहुने कामहरू : पथ प्रदर्शकले देहायको कुनै काम गर्नु हुँदैन :– (क) आफूले पथ प्रदर्शन गरेको पर्यटकलाई कुनै मालसामान खरिद गर्ने वा अरू कुनै सेवा उपलब्ध गर्ने काममा मद्दत गर्दा सो कामसँग सम्बन्धि विक्रेता वा अरू कुनै व्यक्तिसँग नगदी वा अरू कुनै चीज वस्तु माग्न वा लिन, (ख) आफूलाई पथ प्रदर्शक बनाऊ भनी कुनै पर्यटकलाई बाध्य गर्ने, (ग) आफ्नो इजाजतपत्र अरूलाई दिई पथ प्रदर्शकको काम गर्ने लगाउन।

४४. इजाजतपत्र खारेज गर्न सकिने : (१) देहायको कुनै अवस्थामा तोकिएको अधिकारीले कुनै पथ प्रदर्शकको इजाजतपत्र खारेज गर्न सक्नेछ :– (क) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा दोषी प्रमाणित भई कैदको सजाय पाएमा, (ख) दफा ४० को खण्ड (घ) बमोजिम अयोग्य भएमा, (ग) दफा ४३ को कुनै कुरा उल्लंघन गरेमा। (२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै पथ प्रदर्शकको इजाजतपत्र खारेज गर्नु अगाडि निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्नेको लागि मौका दिनु पर्नेछ र यसरी मौका दिँदा कम्मिमा पन्ध्र दिनको म्याद दिनु पर्नेछ।

४५. दण्ड सजाय : (१) देहायको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले देहाय बमोजिम सजाय गर्न सक्नेछ :– (क) दफा ३९ बमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त नगरी पथ प्रदर्शकको काम गरेमा चार हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना, वा (ख) दफा ४१ बमोजिम इजाजतपत्र नवीकरण नगरी पथ प्रदर्शकको काम चालू राखेमा दुई हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना। (२) उपदफा (१) बमोजिम लेखिइएको बाहेक कुनै पथ प्रदर्शकले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत जारी भएको नियम वा आदेशको पालना नगरेमा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले एक हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ। (३) यस दफा बमोजिम नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले दिएको आदेशमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले पैंतीस दिनभित्र उच्च अदालत समक्ष उजूर गर्न सक्नेछ।

$\text{П}$ नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित। $\text{Д}$ दोश्रो संशोधनद्वारा संशोधित।

८ परिच्छेद – ५क अन्य पर्यटन व्यवसायी सम्बन्धी

४५क. अन्य पर्यटन व्यवसाय सम्बन्धी व्यवस्था : जलयात्रा (र्‍याफ्टिङ), ग्लाइडिङ, बेलुनिङ, जङ्गल सफारी, क्याम्पिङ, हाईकिङ, बन्ज्याम्पिङ, स्काइङ तथा तोकिएका अन्य पर्यटन व्यवसायहरूको दर्ता गर्ने, इजाजत दिने, नवीकरण गर्ने, सञ्चालन गर्ने, इजाजत निलम्बन गर्ने तथा दर्ता बारे गर्ने सम्बन्धमा तोकिए बमोजिम हुनेछ।

४५ख. अनुमति लिनु पर्ने : जलयात्रा, पदयात्रा तथा दफा ४५क. मा उल्लेख भएका पर्यटन सम्बन्धी क्रियाकलापहरूमध्ये तोकिएका क्रियाकलापहरू गर्ने पर्यटकले तोकिएको दस्तुर तिरी तोकिएबमोजिम अनुमति लिनु पर्नेछ।

४५ग. दण्ड सजाय : (१) दफा ४५क. बमोजिमको पर्यटन व्यवसाय गर्ने व्यक्तिले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा नेपाल सरकारले दिएको निर्देशन वा आदेश उल्लंघन गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई तोकिएको अधिकारीले बीस हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने सक्नेछ।

(२) कुनै पर्यटकले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम अनुमति नलिई दफा ४५ख. मा तोकिएको पर्यटन सम्बन्धी कुनै क्रियाकलाप गरेमा वा त्यस्तो अनुमति प्राप्त पर्यटकले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम उल्लंघन गरेमा निजलाई तोकिएको अधिकारीले दश हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने सक्नेछ।

(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम तोकिएको अधिकारीले दिएको आदेशबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले नेपाल सरकार समक्ष पैँतीस दिनभित्र उजुरी दिन सक्नेछ र त्यस्तो नेपाल सरकारले दिएको निर्णय अन्तिम हुनेछ।

परिच्छेद – ६ विविध

४६. पर्यटकले ल्याएको मालसामानहरूको खरिद बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने : (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको मालसामान कुनै पर्यटकले विदेशबाट ल्याई नेपाल "............" भित्र बिक्री वा दात दातवत् गरी वा अरू कुनै प्रकारबाट हक छाडी दिन नपाउने गरी आदेश जारी गर्ने सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम जारी भएको आदेशको विपरीत कसैले कुनै मालसामान लिए दिएमा लिनेबाट सम्बन्धित मालसामान जफत गरी दिनेलाई हिगो बमोजिमसम्म जरिवाना प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्ने सक्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिएको आदेशमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले पैंतीस दिनभित्र $\text{^}$ उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ।

४७. प्रतिवेदन वा विवरण पेश गर्ने गराउने अधिकार : (१) ट्राभेल वा ट्रेकिङ्ग एजेन्सीको इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्ति वा दफा १० बमोजिम होटल वा लज $\text{x}$ दफा ४५क. बमोजिमको पर्यटन व्यवसाय dplyr गराउने व्यक्तिले तोकिएबमोजिम आवधिक प्रतिवेदन $\text{п}$ नेपाल सरकारबाट इजाजत लिएका वा दर्ता भएकाको हकमा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट इजाजत लिएका वा दर्ता भएकाको हकमा प्रदेश सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) मा लेखिएदेक बाहेक $\text{п}$ नेपाल सरकारबाट इजाजत लिएका वा दर्ता भएकाको हकमा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट इजाजत लिएका वा दर्ता भएकाको हकमा प्रदेश सरकारले समय समयमा ट्राभेल वा ट्रेकिङ्ग एजेन्सीको इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्ति वा दफा १० बमोजिम होटल लज वा दफा ४५क. बमोजिम पर्यटन व्यवसाय dplyr गराउने व्यक्तिसँग आवश्यक देखिएमा अन्य विवरण माग गर्न सक्नेछ।

(३) $\text{п}$ नेपाल सरकारबाट इजाजत लिएका वा दर्ता भएकाको हकमा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट इजाजत लिएका वा दर्ता भएकाको हकमा प्रदेश सरकारले ट्राभेल वा ट्रेकिङ्ग एजेन्सी वा होटल वा लज $\text{x}$ दफा ४५क. बमोजिमको पर्यटन व्यवसायको कार्यालय वा त्यसको काम कारबाही हुने ठाउँ निरीक्षण गर्न, गराउन र त्यसको हिसाब किताब तथा अन्य अभिलेख जाँच्न जँचाउन सक्नेछ।

४८. अरूलाई काम गर्न दिन नहुने : ट्राभेल वा ट्रेकिङ्ग एजेन्सीको इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्ति वा दफा १० बमोजिम होटल वा लज $\text{x}$ दफा ४५क. बमोजिमको पर्यटन व्यवसाय dplyr गराउने व्यक्तिले आफ्नो व्यवसाय अरूलाई बन्धक दिन वा अरू कुनै किसिमले आफ्नो व्यवसायको नामबाट अरू कसैलाई काम गर्न दिन हुँदैन।

तर, त्यस्तो ट्राभेल वा ट्रेकिङ्ग एजेन्सी तथा होटल वा लज $\text{x}$ दफा ४५क. बमोजिमको पर्यटन व्यवसायले कुनै वित्तीय संस्थासँग कारोबार गर्न यस उपदफाले बाधा पुर्याएको मानिने छैन।

$\text{▴}$ ४८क. नेपाली पर्यटक सम्बन्धी विशेष व्यवस्था : (१) नेपाली पर्यटक सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

$\text{^}$ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित। $\text{x}$ पहिलो संशोधनद्वारा थप। $\text{п}$ नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित। $\text{▴}$ दोश्रो संशोधनद्वारा थप।

(२) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी यस ऐनमा उल्लिखित कुनै व्यवस्था नेपाली पर्यटकहरूको सम्बन्धमा लागु नहुने गरी तोकिदिन सक्नेछ।

४९. विवरणमा हेरफेर भएमा सूचना दिनु पर्ने : ट्राभेल वा ट्रेकिङ्ग एजेन्सीको इजाजतपत्रको लागि वा होटल, लज, रेष्टुराँ तथा रिसोर्ट $\text{X}$ बार वा दफा ४५क. बमोजिमको पर्यटन व्यवसायको दर्ताको लागि दरखास्त दिँदा खुलाएको विवरणमा कुनै हेरफेर गरिएमा सो गरेको पन्ध्र दिनभित्र उक्त कुराको सूचना ट्राभेल वा ट्रेकिङ्ग एजेन्सीको इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्ति वा होटल, लज, रेष्टुराँ तथा रिसोर्ट $\text{X}$ बार वा दफा ४५क. बमोजिमको पर्यटन व्यवसाय दर्ता गराउने व्यक्तिले $\text{П}$ नेपाल सरकारबाट इजाजत लिएका वा दर्ता भएकाको हकमा नेपाल सरकार समक्ष र प्रदेश सरकारबाट इजाजत लिएका वा दर्ता भएकाको हकमा प्रदेश सरकार समक्ष दिनु पर्नेछ।

५०. व्यवसाय बन्द गर्नु परेमा सूचना दिनु पर्ने : ट्राभेल वा ट्रेकिङ्ग एजेन्सीको इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिले वा दफा १० बमोजिम होटल, लज, रेष्टुराँ तथा रिसोर्ट $\text{X}$ बार वा दफा ४५क. बमोजिमको पर्यटन व्यवसाय दर्ता गराउने व्यक्तिले आफ्नो व्यवसाय बन्द गरेमा बन्द गरेको मसिमभित्र $\text{П}$ नेपाल सरकारबाट इजाजत लिएका वा दर्ता भएकाको हकमा नेपाल सरकार समक्ष र प्रदेश सरकारबाट इजाजत लिएका वा दर्ता भएकाको हकमा प्रदेश सरकार समक्ष सूचना दिनु पर्नेछ।

५१. निर्देशन दिने अधिकार : ट्राभेल वा ट्रेकिङ्ग एजेन्सी वा दफा १० बमोजिम दर्ता भएको होटल, लज, रेष्टुराँ तथा रिसोर्ट $\text{X}$ बार वा दफा ४५क. बमोजिमको पर्यटन व्यवसाय गर्ने व्यक्तिलाई $\text{П}$ नेपाल सरकारबाट इजाजत लिएका वा दर्ता भएकाको हकमा नेपाल सरकारले र प्रदेश सरकारबाट इजाजत लिएका वा दर्ता भएकाको हकमा प्रदेश सरकारले पर्यटन विकास सम्बन्धी विषयलाई लिएर आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ।

५२. जरिवाना र उजुरी : (१) देहायको कुनै काम गर्ने व्यक्तिलाई $\text{П}$ नेपाल सरकारबाट इजाजत लिएका वा दर्ता भएकाको हकमा नेपाल सरकारले र प्रदेश सरकारबाट इजाजत लिएका वा दर्ता भएकाको हकमा प्रदेश सरकारले $\bullet$ दुई हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ :– (क) दफा ४७ बमोजिम पेश गर्नु पर्ने प्रतिवेदनले तोकिएबमोजिम पेश नगरेमा वा कार्यालय वा अभिलेख निरीक्षण गर्न वा जाँच्न खटिएको कर्मचारीलाई निरीक्षण गर्न वा जाँच्न बाधा विरोध गरेमा, (ख) दफा ४८ बमोजिम निषेध गरिएको काम गरेमा,

$\text{X}$ पहिलो संशोधनद्वारा थप। $\text{П}$ नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित। $\bullet$ दोश्रो संशोधनद्वारा संशोधित।

(ग) दफा ४९ वा ५० बमोजिम म्यादभित्र सूचना नगरेमा, (घ) दफा ५१ बमोजिमको निर्देशनको पालना नगरेमा । (२) उपदफा (१) बमोजिम $\text{॥}$ नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले दिएको आदेशमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले पैँतीस दिनभित्र $\text{}$ उच्च अदालत समक्ष उजुरी दिन सक्नेछ।

$\text{॥}$ ५३. अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने : (१) यो ऐन बमोजिम नेपाल सरकारलाई प्राप्त कुनै अधिकार नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कुनै कार्यालय, निकाय वा अधिकारीले प्रयोग गर्न पाउने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ। (२) यो ऐन बमोजिम प्रदेश सरकारलाई प्राप्त कुनै अधिकार प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कुनै कार्यालय, निकाय वा अधिकारीले प्रयोग गर्न पाउने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।

५४. समिति गठन गर्ने अधिकार : पर्यटन विकासको काममा नेपाल सरकारलाई सल्लाह र सुझाव दिन नेपाल सरकारले सरकारी र गैरसरकारी व्यक्तिहरू सम्मिलित भएको पर्यटन विकास समिति गठन गर्न सक्नेछ।

५५. नेपाल सरकारले चलाएको पर्यटन सम्बन्धी कारोबारमा यो ऐन लागू नहुने : नेपाल सरकारले चलाएको कुनै ट्राभेल वा ट्रेकिङ्ग एजेन्सी, होटल वा $\text{X}$ दफा ४५क. बमोजिमको पर्यटन व्यवसाय नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको पथ प्रदर्शकको सम्बन्धमा यो ऐनको कुनै वा सबै व्यवस्था लागू नहुने गरी नेपाल सरकारले आदेश जारी गर्न सक्नेछ।

५६. नियम बनाउने अधिकार : यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न गनय नेपाल सरकारले नियमहरू बनाउन सक्नेछ।

५७. खारेजी र बचाउ : (१) पर्यटन उद्योग ऐन, २०२१ खारेज गरिएको छ। (२) पर्यटन उद्योग ऐन, २०२१ अन्तर्गत ट्राभेल एजेन्सी तथा पथ प्रदर्शकले पाएको इजाजतपत्र यसै ऐन बमोजिम पाएको मानिनेछ। (३) पर्यटन उद्योग ऐन, २०२१ अन्तर्गत पर्यटक स्तरको होटल भनी दर्ता भएको होटल यसै ऐन अन्तर्गत दर्ता भएको मानिनेछ।

$\text{}$ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित। $\text{॥}$ नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित। $\text{X}$ पहिलो संशोधनद्वारा थप।

द्रष्टव्य : (१) पर्यटन (पहिलो संशोधन) ऐन, २०४२ द्वारा रूपान्तर भएका शब्दहरू :– (क) “उचाइमा जाने भरिया” को सट्टा “उचाइमा जाने कामदार”। (ख) “स्थानीय भरिया” को सट्टा “स्थानीय कामदार”। (२) पर्यटन (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०५३ द्वारा रूपान्तर भएका शब्दहरू :– “रेष्टुराँ” भन्ने शब्दको सट्टा “रेष्टुराँ तथा रिसोर्ट”। (३) केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्तर भएका शब्दहरू :– "श्री ५ सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार”।