योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४

प्रमाणीकरण तथा प्रकाशित मिति २०७४।०४।२९

संशोधन गर्ने ऐन १. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५।११।१९ २. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२।०४।१४

संवत् २०७४ सालको ऐन नं. ८

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने बनेको ऐन

प्रस्तावनाः श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्न तथा योगदानकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ।

परिच्छेद-१ प्राारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४” रहेको छ।

(२) यो ऐन प्रमाणीकरण भएको मितिले एकानब्बेऔं दिनदेखि प्रारम्भ हुनेछ।

२. परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–

(क) “आश्रित परिवार” भन्नाले योगदानकर्ताको एकासगोलमा बस्ने देहायको नाताको कुनै जीवित व्यक्ति सम्झनु पर्छः–

(१) पति वा पत्नी, (२) छोरा, बुहारी वा छोरी, (३) बाबु, आमा, सासु वा ससुरा,

(४) नाति वा नातिनी।

(ख) “कार्यकारी निर्देशक” भन्नाले दफा ४२ बमोजिम नियुक्त कोषको कार्यकारी निर्देशक सम्झनु पर्छ।

(ग) “कोष” भन्नाले दफा २६ बमोजिम स्थापना भएको सामाजिक सुरक्षा कोष सम्झनु पर्छ।

(घ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ।

(ङ) “मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकार, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय सम्झनु पर्छ।

(च) “योगदान” भन्नाले सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गतको सुविधा प्राप्त गर्न श्रमिक र रोजगारदाताले नियमित रूपमा कोषमा जम्मा गरेको वा गर्नु पर्ने रकमलाई सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुनको लागि जम्मा गरेको रकमलाई समेत जनाउँछ।

(छ) “योगदानयोग्य आय” भन्नाले श्रमिकले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रोजगारीबाट दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक वा मासिक रूपमा प्राप्त गर्ने प्रचलित कानून बमोजिम कर कट्टी गर्नु पूर्वको आधारभूत पारिश्रमिक सम्झनु पर्छ।

(ज) “योगदानकर्ता” भन्नाले सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकृत भई सामाजिक सुरक्षा नम्बर लिएको श्रमिक, स्वरोजगारमा रहेको व्यक्ति, सरकारी सेवामा बहाल रहेको व्यक्ति वा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने व्यक्ति सम्झनु पर्छ।

(झ) “रोजगारदाता” भन्नाले श्रमिकलाई काममा लगाउने व्यक्ति वा प्रतिष्ठान सम्झनु पर्छ र सो शब्दले देहायका व्यक्तिलाई समेत जनाउँछः–

(१) प्रतिष्ठानको हकमा व्यवस्थापक,

(२) कुनै श्रमिकले अर्को श्रमिकलाई काममा लगाएमा काममा लगाउने श्रमिक,

(३) आपूर्ती गरिएको श्रमिकको हकमा श्रमिक आपूर्तिकर्ता, र

(४) सरकारी सेवामा बहाल रहेको व्यक्ति वा सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने व्यक्तिको हकमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह।

(ञ) “समिति” भन्नाले दफा २९ बमोजिम गठन भएको कोषको सञ्चालक समिति सम्झनु पर्छ।

(ट) “सरकारी सेवा” भन्नाले सङ्घीय निजामती, नेपाली सेना, सङ्घीय प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, प्रदेश निजामती, प्रदेश प्रहरी सेवा वा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित अन्य सेवा सम्झनु पर्छ।

(ठ) “सामाजिक सुरक्षा योजना” भन्नाले कोषले दफा १० बमोजिम सञ्चालित सामाजिक सुरक्षा योजना सम्झनु पर्छ।

(ड) “सुविधा” भन्नाले सामाजिक सुरक्षा योजनामा गरेको योगदानका आधारमा दिइने सुविधा वा भुक्तानी सम्झनु पर्छ।

(ढ) “सूचीकृत रोजगारदाता” भन्नाले दफा १९ बमोजिम कोषमा सूचीकृत रोजगारदाता सम्झनु पर्छ।

(ण) “स्थानीय तह” भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिका सम्झनु पर्छ।

(त) “स्वरोजगारमा रहेको व्यक्ति” भन्नाले समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको स्वरोजगारमा रहेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ।

(थ) “श्रमिक” भन्नाले पारिश्रमिक लिई रोजगारदाताको लागि शारीरिक वा बौद्धिक कार्य गर्ने कामदार, कर्मचारी वा जुनसुकै पदनाम दिई काममा लगाइएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयले नेपाल

राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई समेत जनाउँछ।

(द) “श्रमिकहित” भन्नाले श्रम बजारमा आर्थिक रुपले सवल रहेको वा हुन सक्ने अठार वर्षदेखि साठी वर्षसम्मको उमेरसमूहको कुनै किसिमको रोजगारमा नभएको नेपाली नागरिक सम्झनु पर्छ।

परिच्छेद-२ योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सम्बन्धी व्यवस्था

३. योगदान नगरी सामाजिक सुरक्षा प्राप्त नहुनेः सामाजिक सुरक्षा योजनामा योगदान नगर्ने कुनै पनि व्यक्तिले यस ऐन बमोजिमको सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने छैन।

४. योगदान जम्मा गर्नु पर्नेः (१) प्रत्येक सूचीकृत रोजगारदाताले आफूले नियुक्त गरेको वा रोजगार सम्बन्ध कायम भएको प्रत्येक श्रमिकको योगदानयोग्य आयको दफा ७ बमोजिमको योगदान र त्यस्तो योगदानमा सूचीकृत रोजगारदाताले सोही दफा बमोजिम रकम थपी नियमित रूपमा कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम योगदान जम्मा गर्दा श्रमिकको सूचीकिरण भएको दिनदेखि रोजगारीमा कायम रहेको अन्तिम दिनसम्मको गर्नु पर्नेछ।

(३) कोषले अन्यथा तोकेकोमा बाहेक योगदान रकम जम्मा गर्दा मासिक रूपमा गर्नु पर्नेछ र पूरा महिनाको योगदान गर्नु नपर्ने अवस्था भएमा दामासाहीका आधारमा गर्नु पर्नेछ।

(४) योगदानयोग्य आय भुक्तान गर्नु पर्ने महिना समाप्त भएको पच्चिस दिनभित्र उपदफा (१) बमोजिमको योगदान कोषमा दाखिला हुने गरी जम्मा गर्नु पर्नेछ।

(५) सरकारी सेवामा बहाल रहेको व्यक्ति वा सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने व्यक्तिको योगदानयोग्य आयमा तोकिए बमोजिमको योगदान कट्टी गरी सम्बन्धित कार्यालयले कोषमा जम्मा गरिदिनेछ।

५. अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन सक्नेः (१) अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिले

समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजिमको योगदान कोषमा जम्मा गरी सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन सक्नेछ।

(२) अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा प्रोत्साहन गर्न त्यस्तो व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षा योजनामा गरेको योगदानको आधारमा तोकिए बमोजिमको रकम नेपाल सरकारले कोषमा जम्मा गरिदिनेछ।

(३) कोषले अनौपचारिक क्षेत्रको श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराउने प्रयोजनको लागि सहकारी संस्था वा संघ, सामुदायिक वा अन्य व्यावसायिक संघ संस्थासँग सहकार्य गर्न सक्नेछ।

(४) कोषले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षाको लागि तोकिए बमोजिमका सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्न सक्नेछ।

५क. वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिक सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन सक्ने : (१) प्रचलित कानून बमोजिम नेपालबाट जुनसुकै विदेशी मुलुकमा रोजगारीमा जाने कामदार वा विदेशमा स्वरोजगारमा संलग्न नेपाली नागरिकले समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजिमको योगदान रकम कोषमा जम्मा गरी सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदार वा विदेशमा स्वरोजगारमा संलग्न नेपाली नागरिकले कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने मासिक योगदानको रकम सङ्कलन गर्ने विषयमा कोषले सम्बन्धित विदेशी मुलुकको सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने संस्था वा अन्य निकायसँग सहकार्य गर्न सक्नेछ।

(३) कोषले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका वा विदेशमा स्वरोजगारमा संलग्न नेपाली नागरिक सम्बन्धित मुलुकको सामाजिक सुरक्षा योजनामा संलग्न भए बापत त्यस्तो सुविधा नेपालमै उपलब्ध गराउने गरी सम्बन्धित मुलुकको सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्ने संस्था वा निकायसँग सहकार्य गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ।

• केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा थप।

(४) वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार वा विदेशमा स्वरोजगारमा संलग्न नेपाली नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

६. सामाजिक सुरक्षा योजना छनौट गर्न सक्नेः (१) अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिले योगदानको आधारमा कुनै एक वा एक भन्दा बढी सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुने गरी छनौट गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कोषले अन्यथा व्यवस्था गरेकोमा बाहेक कुनै पनि श्रमिक वा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिले यस ऐन बमोजिम कोषले सञ्चालन गरेको कुनै सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुने र कुनैमा नहुने गरी सामाजिक सुरक्षा योजना छनौट गर्न पाउने छैन।

७. योगदानको दरः (१) सूचीकृत रोजगारदाताले आफ्नो तर्फबाट वा योगदानकर्ताको योगदानयोग्य आयबाट गर्नुपर्ने योगदानको दर समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजिम हुनेछ।

(२) सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी भएका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेको व्यक्तिको संख्या, मुद्रास्फीति, कोषको आर्थिक अवस्था, सामाजिक सुरक्षा योजनाको संख्याको आधारमा उपदफा (१) बमोजिमको योगदानको दरमा समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी थपघट वा हेरफेर गर्न सक्नेछ।

८. पारिश्रमिक नपाएको अवधिको योगदान सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) कुनै श्रमिकले कुनै कारणले पारिश्रमिक नपाउने अवस्था सृजना भई नियमित रुपमा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने योगदान जम्मा गर्न नसक्ने भएमा त्यस्तो श्रमिकको बढीमा तीन महिनासम्म निजले जम्मा गर्नुपर्ने योगदान सम्बन्धित सूचीकृत रोजगारदाताले कोषमा जम्मा गरिदिनु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम जम्मा गरिदिएको योगदानबापतको रकम सूचीकृत रोजगारदाताले सम्बन्धित श्रमिकले पाउने पारिश्रमिक, भत्ता वा अन्य सुविधाबाट तोकिए बमोजिम कट्टा गरी लिन सक्नेछ।

९. योगदान रकम असुलीः (१) सूचीकृत रोजगारदाताले दफा ४ मा उल्लिखित अवधिभर योगदान बापतको रकम कोषमा जम्मा नगरेमा योगदान रकमको दश प्रतिशत ब्याजसहित योगदान रकम सम्बन्धित रोजगारदाताबाट कोषले असूल उपर गर्नेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै सूचीकृत रोजगारदाताले दफा ४ मा उल्लिखित अवधिभित्र कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने योगदान काबुबाहिरको परिस्थिति सृजना भई जम्मा गर्न नसकेको कारण र आधार खोली तीस दिनभित्र त्यस्तो योगदानको रकम दाखिला गर्न निवेदन दिन सक्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको निवेदनमा उल्लिखित आधार र कारण मनासिब देखिएमा कोषले सूचीकृत रोजगारदातालाई लाग्ने ब्याज रकममा आंशिक वा पूर्ण छुट दिई योगदान रकम कोषमा दाखिला गर्न अनुमति दिन सक्नेछ।

(४) यस ऐन बमोजिम कोषमा सूचीकरण नगर्ने, नगराउने वा योगदान रकम नबुझाउने रोजगारदातालाई देहायको कुनै वा सबै कारबाही गर्न कार्यकारी निर्देशकले सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ–

(क) बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा रहेको खाता रोक्का राख्न, (ख) सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाको चल अचल सम्पत्ति रोक्का राख्न, (ग) प्रचलित कानून बमोजिम पाउने छुट सहुलियत निलम्बन गर्न वा रोक्का राख्न, (घ) सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाको नाममा रहेको अनुमतिपत्र वा इजाजतपत्र निलम्बन गर्न, (ङ) सम्बन्धित व्यक्तिको राहदानी रोक्का राख्न।

(५) उपदफा (४) बमोजिम लेखी आएमा सम्बन्धित निकायले पन्ध्र दिनभित्र सो विषयमा आवश्यक प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्नेछ।

*(६) यस दफामा अन्यथा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सूचीकृत रोजगारदाताले दफा ४ मा उल्लिखित अवधिभित्र योगदान बापतको रकम कोषमा जम्मा नगरेमा त्यस्तो अवधिपछि योगदान रकम कोषमा जम्मा नगरेको अवधिभर दुर्घटना वा मृत्यु भई श्रमिकलाई यस ऐन बमोजिमको कुनै सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने अवस्था भएमा त्यस्तो सुविधा बराबरको रकम सम्बन्धित रोजगारदाताले नै श्रमिकलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

• केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित।
• केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा थप।

१०. सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्ने: (१) कोषले यस ऐनको अधीनमा रही देहायका सामाजिक सुरक्षा योजनाहरु सञ्चालन गर्नेछ–

(क) औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, (ख) मातृत्व सुरक्षा योजना, (ग) दुर्घटना सुरक्षा योजना, (घ) अशक्तता सुरक्षा योजना, (ङ) वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना, (च) आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, (छ) बेरोजगारी सहायता योजना, (ज) कोषले तोकेका अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना।

(२) कोषले नेपाल सरकारले तोकेको प्राथमिकताको आधारमा सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्नेछ।

(३) कोषले उपदफा (१) बमोजिमका सामाजिक सुरक्षा योजना चरणवद्ध रूपमा सञ्चालन गर्न सक्नेछ।

(४) कोषमा तोकिए बमोजिमको अवधिसम्म योगदान गर्ने योगदानकर्तालाई निजको योगदानको अनुपातमा तोकिए बमोजिमको सामाजिक सुरक्षा योजनामा समावेश गरिनेछ।

११. फरक फरक सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्न सक्ने: (१) कोषले सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी योगदानकर्ताको कामको प्रकृति र आवश्यकताका आधारमा फरक फरक प्रकृतिको सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एकै प्रकृतिका वा समान योगदानकर्तालाई फरक फरक लाभ हुने गरी कुनै सुरक्षा योजना सञ्चालन गरिने छैन।

१२. छुट्टाछुट्टै खाता राख्नु पर्ने: (१) प्रत्येक सामाजिक सुरक्षा योजनाको निमित्त छुट्टाछुट्टै खाता राख्नु पर्नेछ।

(२) कुनै एक सुरक्षा योजनाको खातामा रहेको रकम अर्को सुरक्षा योजनाको लागि प्रयोग गर्न सकिने छैन ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको खातामा जम्मा गरिने रकम, गरिने खर्च, खाता सञ्चालन तथा अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

१३. सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी भएको मानिनेः (१) सामाजिक सुरक्षा योजनामा योगदान गरेको योगदानकर्ताको कोषमा सूचीकरण भएको दिनदेखि निज कोषले सञ्चालन गर्ने सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी भएको मानिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी भएको योगदानकर्ता तथा तोकिएको आधारमा निजको आश्रित परिवारले सामाजिक सुरक्षा योजना बमोजिमको सुविधा प्राप्त गर्नेछ ।

१४. सुविधा भुक्तानी दिनेः (१) कोषले सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी भएको योगदानकर्त्तालाई सम्बन्धित सुरक्षा योजनामा तोकिए बमोजिमको सुविधाको भुक्तानी गर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको सुविधा प्राप्त गर्नु अगावै सुरक्षा योजनामा सहभागी भएको कुनै योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा वा प्रचलित कानूनमा तोकिएको अवधिसम्म पनि जीवित रहेको व्यक्ति नभएमा निजले पाउने सुविधा निजले कसैलाई इच्छाएको भए त्यस्तो इच्छा गरिएको व्यक्तिलाई र निजले कसैलाई पनि इच्छा गरेको नभएमा निजको आश्रित परिवारलाई त्यस्तो सुविधा भुक्तानी गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम सुविधा भुक्तान गर्दा कोष मार्फत वा योगदान सङ्कलन गरेको संस्था वा निकायमार्फत वा निजले सेवा सुविधा प्राप्त गरेको संस्थामार्फत वा समितिले तोकेको अन्य उपयुक्त माध्यमबाट योगदानकर्ता वा निजको आश्रित परिवारले भुक्तानी पाउने गरी गर्नु पर्नेछ ।

१५. सुविधाको निलम्बन तथा समाप्ति: यस ऐन बमोजिम योगदानकर्ताले पाउने सुविधाको निलम्बन तथा समाप्ति तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

१६. असुल उपर गरिनेः (१) सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी नभएको व्यक्तिले यस ऐन बमोजिम सुविधा प्राप्त गरेको वा यस ऐन बमोजिम पाउनु पर्ने सुविधा भन्दा बढी सुविधा

कसैले प्राप्त गरेको व्यहोरा कुनै किसिमबाट जानकारी हुन आएमा त्यस्तो व्यक्तिबाट सो रकम कोषले तोकिए बमोजिम असुल उपर गर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम असुल भएको रकम कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ।

१७. कोषले आदेश दिन सक्नेः (१) कुनै रोजगारदाता यस ऐन बमोजिम तोकिएको अवधिभित्र कोषमा सूचीकरण नभएमा वा रोजगारदाताले नियुक्त गरेको वा निसँग रोजगार सम्बन्ध कायम भएको श्रमिकलाई कोषमा सूचीकरण नगरेमा वा योगदानकर्ताको योगदान रकम दफा ४ को उपदफा (४) बमोजिमको समयभित्र जम्मा नगरेमा कार्यकारी निर्देशकले त्यस्तो रोजगारदातालाई देहाय बमोजिम आदेश दिन सक्नेछः–

(क) तत्काल कोषमा सूचीकरण हुन र आफुले नियुक्त गरेको वा रोजगार सम्बन्ध कायम गरेको श्रमिकलाई कोषमा सूचीकरण गराउन,

(ख) त्यस्तो रोजगारदाता र श्रमिकबीच रोजगार सम्बन्ध कायम भएको मितिदेखि यो ऐन बमोजिम जम्मा गर्नु पर्ने योगदान र दफा ९ बमोजिम लाग्ने ब्याज समेत कोषमा दाखिल गरिन, वा

(ग) रोजगारदाता र श्रमिकबीच रोजगार सम्बन्ध समाप्त भइसकेको अवस्था देखिएमा रोजगार सम्बन्ध कायम रहेको अवधिको श्रमिकले यस ऐन बमोजिम पाउनु पर्ने सुविधा बराबरको रकम तोकिएको अवधिभित्र सम्बन्धित श्रमिकलाई उपलब्ध गराउन।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षाबापतको रकम श्रमिकलाई उपलब्ध नगराएमा कोषले त्यस्तो रकम असुल उपर गरी सम्बन्धित श्रमिकलाई प्रदान गर्नेछ।

१८. सामाजिक सुरक्षा योजना सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाः (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नियमित प्रकृतिको आय आर्जनमा संलग्न नभएको तोकिएको श्रमशक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराउने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिमको योगदान त्यस्तो श्रमशक्तिको नाममा कोषमा जम्मा गरिदिन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारले जम्मा गरेको योगदानदानको आधारमा त्यस्तो श्रमिकतोकिएको सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुनेछ।

परिच्छेद-३ कोषमा सूचीकरण सम्बन्धी व्यवस्था

१९. सूचीकृत हुन सूचना प्रकाशित गर्नेः (१) मन्त्रालयले समितिको सिफारिसमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको क्षेत्र तथा प्रकृतिका उद्योग, सेवा, व्यवसाय वा कारोबार सञ्चालन गर्ने रोजगारदातालाई दफा २० बमोजिमको अवधिभर कोषमा सूचीकृत हुन सूचना प्रकाशित गर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रकाशित सूचनामा तोकिएको अवधिभर रोजगारदाताले कोषमा सूचीकृत हुन तोकिएको विवरण सहित तोकिएको ढाँचामा कोषको कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम तोकिएको विवरण सहित निवेदन प्राप्त भएमा कोषले सम्बन्धित रोजगारदातालाई सूचीकृत गरी तोकिएको बमोजिमको ढाँचामा सूचीकरण नम्बर त्यस्तो रोजगारदातालाई दिनेछ।

२०. श्रमिकको सूचीकरण गराउनु पर्नेः (१) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको यस ऐन बमोजिम सूचीकृत हुनु पर्ने रोजगारदाताले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले छ महिनाभित्र र यो ऐन प्रारम्भ भएपछि सूचीकृत रोजगारदाताले आफूले नियुक्त गरेको वा रोजगार सम्बन्ध कायम गरेको व्यक्तिलाई यस्तो सम्बन्ध कायम भएको मितिले तीन महिनाभित्र कोषमा सूचीकरण गराई सक्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) को अवधिभर कुनै रोजगारदाताले कोषमा कुनै श्रमिकको सूचीकरण नगरेमा सम्बन्धित श्रमिकले कोषमा निवेदन दिन सक्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम निवेदन परी वा अन्य कुनै व्यवहारले यो ऐन लागू हुने कुनै रोजगारदाता आफैले नियुक्त गरेको वा रोजगार सम्बन्ध कायम गरेको श्रमिकलाई उपदफा (१) बमोजिम कोषमा सूचीकरण गरेको नदेखेमा कोषले अवधि तोकी त्यस्तो रोजगारदाता तथा श्रमिकको सूचीकरण गराउन सम्बन्धित रोजगारदातालाई आदेश दिन सक्नेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम कोषले दिएको आदेश पालना गर्नु सम्बन्धित रोजगारदाताको कर्तव्य हुनेछ।

(५) अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगार रहेका व्यक्तिको सूचीकरण सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

(६) यस दफा बमोजिम सूचीकरण भएको श्रमिक वा स्वरोजगारमा रहेको व्यक्तिलाई कोषले दफा ४१ बमोजिम सामाजिक सुरक्षा नम्बर दिनेछ।

२१. सरकारी सेवामा बहाल रहेको व्यक्ति वा सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने व्यक्तिको सूचीकरण सम्बन्धी व्यवस्थाः सरकारी सेवामा बहाल रहेको व्यक्ति वा सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने व्यक्तिको सूचीकरण सम्बन्धी व्यवस्था नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ।

२२. सूचीकृत भएको मानिनेः (१) यस परिच्छेद बमोजिम रोजगारदाताले सूचीकरण नम्बर र योगदानकर्ताले सामाजिक सुरक्षा नम्बर प्राप्त गरेपछि त्यस्तो रोजगारदाता र योगदानकर्ता कोषमा सूचीकृत भएको मानिनेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कानून बमोजिम सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्ने श्रमिक तथा सरकारी सेवामा बहाल रहेको व्यक्ति वा सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने व्यक्तिको हकमा सो कोषमा रकम जम्मा भएको मितिदेखि कोषमा सूचीकृत भएको मानिनेछ।

२३. सूचीकरण सम्बन्धी अभिलेखः (१) यस परिच्छेद बमोजिम कोषमा सूचीकृत हुने व्यक्तिहरुको सूचीकरण सम्बन्धी अभिलेख एकीकृत कम्प्युटर प्रणालीमा आधारित हुनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको अभिलेखमा रहेको व्यक्तिको वैयक्तिक तथा जैविक सूचनाको उपयोग कोषको प्रयोजनमा बाहेक अन्यत्र गरिने छैन।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानून बमोजिम अनुसन्धान वा न्यायिक कारबाहीमा सहयोग पुर्याउने प्रयोजनको लागि अख्तियार प्राप्त अधिकारीबाट माग भएमा त्यस्तो अभिलेखमा रहेको सूचना उपलब्ध गराउन बाधा पुगेको मानिने छैन।

२४. रोजगारगरीमा नरहेमा जानकारी दिनु पर्नेः कुनै योगदानकर्ता कुनै कारणले रोजगारगरीमा नरहेमा सूचीकृत रोजगारदाताले सोको जानकारी एक महिनाभित्र कोषलाई तोकिए बमोजिम गराउनु पर्नेछ।

२५. रोजगारदाता सूचीकरण नम्बर कायम नरहनेः (१) प्रचलित कानून बमोजिम संस्थापना भएको सूचीकृत रोजगारदाताको विघटन भएमा वा लिक्विडेसनमा गएमा वा प्रचलित कानून बमोजिम दामासाहीमा परेमा त्यस्तो रोजगारदाताले दफा १९ बमोजिम प्राप्त गरेको सूचीकरण नम्बर कायम रहने छैन।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सूचीकरण नम्बर कायम नरहेको रोजगारदाताको दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

परिच्छेद-४ कोषको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था

२६. कोषको स्थापनाः (१) सामाजिक सुरक्षाको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना गरिएको छ। यो कोष आवर्ती कोष (रिभल्भिङ फण्ड) को रुपमा रहने।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहाय बमोजिमको रकम रहनेछ–

(क) सामाजिक सुरक्षा योजनाको प्रयोजनको लागि योगदानकर्ता र रोजगारदाताबाट योगदानस्वरुप प्राप्त रकम,

(ख) श्रम सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम प्रत्येक महिना श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट दि प्रतिशत रकम तथा रोजगारदाताबाट सञ्चय कोषबापत थप गरिदिएको रकम,

(ग) श्रम सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम रोजगारदाताले उपदान, निवृत्तभरण र अन्य सुविधाबापत श्रमिकलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने रकम,

(घ) बोनस सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषमा जम्मा भएको र जम्मा हुन आउने रकम,

(ङ) सामाजिक सुरक्षा करबापत हालसम्म सङ्कलित र भविष्यमा सङ्कलन हुने रकम,

(च) नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान,

(छ) विदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाबाट प्राप्त अनुदान, सहयोग वा ऋण रकम,

(ज) कोषको रकम लगानीबाट प्राप्त हुने ब्याज तथा मुनाफाको रकम,

(झ) नेपाल सरकारबाट ऋण स्वरुप प्राप्त हुने रकम, र

(ञ) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम।

(३) ............

(४) उपदफा (२) को खण्ड (छ) बमोजिम रकम प्राप्त गर्नुअघि कोषले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्नेछ।

(५) उपदफा (२) बमोजिम कोषमा प्राप्त हुने रकम यस ऐनको अधीनमा रही प्रचलित बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कानून बमोजिम वित्तीय कारोबार गर्न इजाजतप्राप्त “क” वर्गको बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा खाता खोली जम्मा गरिनेछ।

(६) उपदफा (५) बमोजिम कोषको खाता सञ्चालन कार्यकारी निर्देशक र लेखा प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ।

२७. कोष स्‍वायत्त र सङ्गठित संस्था हुनेः (१) कोष अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्‍वायत्त र सङ्गठित संस्था हुनेछ।

(२) आफ्नो काम कारबाहीको निमित्त कोषको छुट्टै छाप हुनेछ।

(३) कोषले व्यक्तिसहित चलअचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, राख्न, बेचबिखन गर्न र यस्तै अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ।

(४) कोषले आफ्नो नामबाट मुद्दा दायर गर्न र कोषउपर पनि सोही नाममा मुद्दा दायर हुन सक्नेछ।

• केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झिकिएको।

(५) कोषले व्यक्ति सरह करार गर्न र करार बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न तथा दायित्व निर्वाह गर्न सक्नेछ।

२८. कोषको कार्यालय: कोषको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ र कोषले आवश्यकता अनुसार नेपालभर जुनसुकै ठाउँमा आफ्नो शाखा कार्यालय खोल्न सक्नेछ।

२९. समिति: (१) कोषको तर्फबाट सम्पादन गर्नु पर्ने काम कारबाहीको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापनको लागि देहाय बमोजिमको एक सञ्चालक समिति गठन हुनेछ:-

+(क) सचिव, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय - अध्यक्ष (ख) डेपुटी गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक (नियमन विभाग हेर्ने) - सदस्य (ग) सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय (बजेट तथा कार्यक्रम हेर्ने) - सदस्य (घ) सहसचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय - सदस्य (ङ) सहसचिव, राष्ट्रिय योजना आयोग (सामाजिक क्षेत्र हेर्ने) - सदस्य +(च) सहसचिव, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय - सदस्य (छ) ट्रेड युनियन महासंघहरु मध्येबाट मन्त्रालयले तोकिए बमोजिम मनोनयन गरेका कम्तीमा एकजना महिला सहित तीनजना - सदस्य (ज) रोजगारदाताहरु मध्येबाट मन्त्रालयले तोकिए बमोजिम मनोनयन गरेका कम्तीमा एकजना महिला सहित तीनजना - सदस्य (झ) कार्यकारी निर्देशक - सदस्य-सचिव

(२) उपदफा (१) को खण्ड (छ) र (ज) बमोजिमका सदस्यहरूको कार्यकाल चार वर्षको हुनेछ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) को खण्ड (छ) वा (ज) बमोजिमको सदस्यको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएमा मन्त्रालयले निजलाई पदबाट हटाउन सक्नेछ। त्यसरी हटाउनु पूर्व निजलाई सुनुवाइको मौका दिनु पर्नेछ।

(४) कुनै कारणले समितिको सदस्यको पद रिक्त भएमा त्यस्तो पद जुन प्रक्रियाबाट पूर्ति भएको हो सोही प्रक्रियाबाट बाँकी अवधिको लागि पूर्ति गरिनेछ।

३०. समितिको बैठक र निर्णयः (१) समितिको बैठक कम्तीमा छ महिनाको एकपटक बस्नेछ र आवश्यकता अनुसार जुनसुकै पटक पनि बस्न सक्नेछ।

(२) समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, स्थान र समयमा बस्नेछ।

(३) समितिको सदस्य-सचिवले समितिको बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगाडि बैठकमा छलफल हुने विषय संलग्न गरी बैठक बस्ने मिति, समय र स्थानको जानकारी समितिका सदस्यहरुलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विशेष कारण परी समितिको बैठक बोलाउन अत्यावश्यक भएमा सोभन्दा कम अवधिको सूचना दिई बैठक बोलाउन सकिनेछ।

(५) पचास प्रतिशतभन्दा बढी समितिका सदस्यहरु उपस्थित भएमा बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ।

(६) समितिको बैठकको बहुमतको निर्णय समितिको निर्णय मानिनेछ। मत बराबर भएमा बैठकमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ।

तर कोषमा रोजगारदाताको तर्फबाट बीस प्रतिशत र श्रमिकको तर्फबाट एघार प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी योगदानयोग्य आयको योगदान दर निर्धारण गर्नु पर्ने भएमा सो निर्णय गर्दा दफा २९ को उपदफा (१) को खण्ड (छ) र (ज) बमोजिमका सदस्यहरु उपस्थित भएको बैठकको निर्णयबाट गर्नु पर्नेछ।

(७) समितिले आवश्यकता अनुसार कुनै विज्ञ वा विशेषज्ञलाई समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ। समितिको बैठकमा आमन्त्रित व्यक्तिलाई मतदानको अधिकार हुने छैन।

(८) समितिको बैठकको निर्णय सदस्य-सचिवले प्रमाणित गर्नेछ।

(९) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ।

३१. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ–

(क) सामाजिक सुरक्षा योजना सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने,

(ख) सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी विषयमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,

(ग) सामाजिक सुरक्षा योजना, बजेट र कार्यक्रम स्वीकृत गरी कोषको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने,

(घ) लगानी सम्बन्धी नीति तर्जुमा गरी स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने,

(ङ) विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाको समुचित रूपमा सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रकमको व्यवस्था गर्ने,

(च) कार्यकारी निर्देशकबाट सम्पादन हुने काम कारबाहीको समन्वय तथा अनुगमन गर्ने,

(छ) कोषमा सूचीकृत श्रमिक, स्वरोजगारमा रहेको व्यक्ति, सरकारी सेवामा बहाल रहेको व्यक्ति वा सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने व्यक्ति लगायतका सबै व्यक्तिको व्यक्तिगत विवरणको अभिलेख अद्यावधिक गरी राख्ने,

(ज) कोषको नियमित रूपमा लेखा परीक्षण तथा कोषको समग्र आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्ने वा गराउने,

(झ) सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कार्य गर्ने,

(ञ) बेरोजगारी सुविधा पाउने श्रमशक्तिलाई शीघ्र रोजगारी उपलब्ध गराउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,

(ट) घरेलू श्रम बजारमा रोजगारीका थप क्षेत्र पहिचान गरी श्रमशक्तिलाई व्यापक रुपमा रोजगारीमा संलग्न गराउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,

(ठ) योगदानकर्ताहरुलाई परिचयपत्र वितरण गर्न लगाउने,

(ड) नेपाल सरकारले समय समयमा दिएको निर्देशनको पालना गर्ने,

(ढ) तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने।

(२) समितिले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही अधिकार समितिको अध्यक्ष, सदस्य, दफा ३८ बमोजिम गठित उपसमिति वा कार्यकारी निर्देशक वा कोषको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।

३२. कोषको रकम लगानीः (१) नेपाल सरकारबाट स्वीकृत लगानी सम्बन्धी कार्यविधिको अधीनमा रही समितिले कोषको मौज्दात र सम्पत्तिको परिचालन देहाय बमोजिम कुनै वा सबै क्षेत्रमा गर्न सक्नेछः–

(क) नेपाल सरकारको ऋणपत्रमा लगानी गर्ने र त्यस्तो ऋणपत्र खरिद वा बिक्री गर्ने,

(ख) प्रचलित बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कानून बमोजिम वित्तीय कारोबार गर्न इजाजतप्राप्त “क” वर्गको बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको मुद्दती खाता वा दीर्घकालीन प्रकृतिका निक्षेप योजनाहरुमा लगानी गर्ने,

(ग) बैङ्क, वित्तीय संस्था तथा अन्य सीमित दायित्व भएको कम्पनीमा शेयर लगानी गर्ने,

(घ) समितिले उपयुक्त ठहर्याएको क्षेत्रमा प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित बैङ्क वा वित्तीय संस्थाहरूसँग मिली सह–वित्तीयकरणको आधारमा छिटो विभाजन (पारिपासु) गर्ने गरी आपसमा भएको सम्झौता अनुसार संयुक्त रूपमा ऋण दिने,

(ङ) समितिले उपयुक्त ठहर्याएको प्रचलित कानून बमोजिम संस्थापित कम्पनी वा संगठित संस्थाले जारी गरेको डिबेन्चरमा लगानी गर्ने,

(च) स्वीकृतिप्राप्त म्युच्युअल फण्डमा लगानी गर्ने,

(छ) उपयुक्त स्थानको पहिचान गरी व्यावसायिक प्रयोजनको भवन निर्माण गरी बहालमा दिने,

(ज) प्रचलित कानून बमोजिम संस्थापित बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको जमानतमा शर्त र ब्याज तोकी प्रचलित कानून बमोजिम संस्थापित कम्पनी वा संगठित संस्थालाई ऋण दिने,

(झ) समितिले उपयुक्त ठहर्याएको क्षेत्रमा पर्याप्त धितो वा जमानी लिई लगानी गर्ने,

(ञ) कोषको ऋण असूलीमा कुनै जायजेथा कोषलाई प्राप्त भएमा सो जायजेथाको उपयोग गर्न कोष आफैं वा अन्य संस्थासँगको सहकार्यमा सो जायजेथाको व्यवस्थापन गर्ने,

(ट) सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी भएका श्रमिक, स्वरोजगारमा रहेका व्यक्ति, सरकारी सेवामा बहाल रहेको व्यक्ति वा सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने व्यक्तिलाई तोकिए बमोजिम ऋण दिने,

(ठ) कोषको रकम लगानी सम्बन्धी अन्य कार्य गर्ने।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम शेयरमा लगानी गर्दा सो बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको निष्कासित पूँजीको पन्ध्र प्रतिशतले नबढ्ने गरी र खण्ड (ङ) बमोजिम डिबेन्चरमा लगानी गर्दा त्यस्तो कम्पनी वा संगठित संस्थाले जारी गरेको कुल डिबेन्चरको दश प्रतिशतमा नबढ्ने गरी गर्नु पर्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम कोषको रकम कुनै क्षेत्रमा लगानी गर्दा लगानी कोषमा रहेको रकमको बीस प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी लगानी गर्नु पर्नेछ।

३३. कोषको लेखा: (१) कोषको लेखा प्रचलित कानून बमोजिम राखिनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम राखिने कोषको लेखा विद्युतीय स्वरूपमा समेत राख्न सकिनेछ।

*३३क. कोषको खर्च: (१) कोषको तर्फबाट गरिने सम्पूर्ण खर्चहरू दफा २६ बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिनेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कोषको लगानीबाट प्राप्त वार्षिक कुल आय रकमको दश प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रशासनिक खर्च गर्न सकिनेछ र त्यस्तो रकम कोषको स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमको अधीनमा रही खर्च गर्नु पर्नेछ।

३४. कोषको लेखापरीक्षण: कोषको हिसाब किताब र स्रेस्ताको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षक वा निजले तोकेको लेखापरीक्षकबाट हुनेछ।

३५. आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कायम गर्नु पर्ने: (१) कोषले आफ्नो सङ्गठन संरचना, जनशक्ति व्यवस्थापन, आर्थिक पारदर्शिता तथा सूचना प्रणालीको समुचित प्रबन्ध गरी तोकिए बमोजिम आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कायम गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि कोषको आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्न प्रचलित कानून बमोजिम संस्थापित संस्थाबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको सदस्यताप्राप्त लेखापरीक्षकहरु मध्येबाट लेखापरीक्षक नियुक्त गर्नु पर्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम लेखापरीक्षक नियुक्त गर्दा एकै व्यक्तिलाई लगातार तीन पटकभन्दा बढी लेखापरीक्षकको रुपमा नियुक्त गर्न पाइने छैन।

(४) यस दफा बमोजिम नियुक्त लेखापरीक्षकको पारिश्रमिक, सेवाका शर्त तथा अन्य सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ।

३६. बिमाङ्कीद्वारा मूल्याङ्कन गराउनु पर्ने: (१) समितिले प्रत्येक तीन वर्षमा बिमाङ्कीद्वारा कोषको आर्थिक स्थिति, सम्पत्ति, दायित्व तथा वित्तीय स्थितिको सम्बन्धमा बिमाङ्कीय मूल्याङ्कन गराउनु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि समितिले सो अवधिभन्दा अगावै कोषको मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक रहेको ठानेमा बिमाङ्कीद्वारा कोषको आर्थिक स्थिति, सम्पत्ति, दायित्व तथा वित्तीय स्थितिको सम्बन्धमा मूल्याङ्कन गराउन सक्नेछ।

(३) बिमाङ्कीले कोषको मूल्याङ्कन गरेपछि कोषका सम्बन्धमा देहायका कुराहरू खुलाई कार्यकारी निर्देशकसमक्ष बिमाङ्कीय प्रतिवेदन दिनु पर्नेछ:–

• केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा थप।

(क) मूल्याङ्कन गर्न अवलम्बन गरिएका आधार,

(ख) मूल्याङ्कन गर्दा विशेष ध्यान दिइएको पक्ष तथा विषय,

(ग) कोषको समग्र सम्पत्ति तथा दायित्व,

(घ) कोषको वित्तीय अवस्था,

(ङ) कोषमा उपलब्ध रकमको तरलता,

(च) कोषको वित्तीय अवस्थालाई चुस्त दुरुस्त राख्न चालिनुपर्ने कदम,

(छ) सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने सन्दर्भमा सुरक्षा योजनाको लागि गर्नु पर्ने योगदानको दर, सुविधाको रकम तथा अन्य सान्दर्भिक विषय, र

(ज) तोकिए बमोजिमका अन्य विषयहरु।

(४) विमाङ्कीय मूल्याङ्कन प्रतिवेदन कार्यकारी निर्देशकले समिति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।

(५) विमाङ्कीको नियुक्ति, योग्यता, निजको सेवा सुविधा तथा विमाङ्कीय मूल्याङ्कन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

३७. लेखापरीक्षण तथा विमाङ्कीय मूल्याङ्कन गराउने जिम्मेवारीः (१) कोषको नियमित रूपमा लेखापरीक्षण तथा विमाङ्कीय मूल्याङ्कन गराउने जिम्मेवारी कार्यकारी निर्देशकको हुनेछ।

(२) कोषको लेखापरीक्षण तथा विमाङ्कीय मूल्याङ्कन गर्ने गराउने कार्यमा सहयोग गर्नु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ।

३८. उपसमिति गठन गर्न सक्नेः (१) समितिले यस ऐन बमोजिम सम्पादन गर्नु पर्ने काम कारबाहीमा सहयोग पुर्याउन लगानी, सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापन, लेखापरीक्षण लगायतका विषयमा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञसमेत रहेको उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम गठित उपसमितिको काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि तथा त्यस्तो उपसमितिका सदस्यले पाउने सुविधा समितिले त्यस्तो उपसमिति गठन गर्दाका बखत तोकिदिए बमोजिम हुनेछ।

परिच्छेद-५

व्यक्तिकी पहिचान, अभिलेख र परिचयपत्र

३९. सामाजिक सुरक्षा पाउने व्यक्तिको पहिचानः (१) यस ऐन बमोजिम सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिको पहिचान गर्न कोषले सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणालीको विकास गर्नेछ।

(२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गतको कुनै सुविधा प्राप्त गरिरहेको व्यक्तिलाई कोषले तोकेको अवधिभित्र उपदफा (१) बमोजिमको सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणालीमा आवद्ध गर्नेछ।

४०. सामाजिक सुरक्षा पाउने योगदानकर्ताको अभिलेख र दर्ताः (१) सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने योगदानकर्ता समितिले तोके बमोजिमको अभिलेख प्रणालीमा आवद्ध हुनु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि समितिले नेपालमा उपलब्ध सबै प्रकारका अभिलेख प्रणालीबाट सूचना र व्यक्तिगत विवरण प्राप्त गर्न सक्नेछ।

स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि “नेपालमा उपलब्ध सबै प्रकारका अभिलेख प्रणाली” भन्नाले स्थानीय तहको व्यक्तिगत घटना दर्ता अभिलेख, निर्वाचन आयोगले तयार गरेको मतदाता नामावलीमा सङ्ग्रहित तस्बिर तथा अन्य जैविक सूचना सहितको विवरण, राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि तयार भएको विवरण, गरिब घरपरिवार परिचयपत्रका लागि तयार भएको विवरण, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, निजामती, शिक्षक, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा सैनिक किताबखाना, निजी विद्यालय, सार्वजनिक संस्थान र प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएका उद्योग, कम्पनी, संस्था, संघ, फर्म वा प्रतिष्ठानमा रहेको योगदानकर्ताको वैयक्तिक विवरणको अभिलेख सम्झनु पर्छ।

(३) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कोषमा व्यक्तिको अभिलेख र दर्ता प्रक्रियाको लागि नेपालमा उपलब्ध सबै प्रकारका अभिलेख प्रणालीमा रहेको व्यक्तिगत विवरणको अभिलेखमा कोषको पहुँच रहनेछ।

४१. सामाजिक सुरक्षा नम्बर निर्धारणणः (१) समितिले सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध हुने प्रत्येक योगदानकर्ताका लागि तोकिएको अङ्कको सामाजिक सुरक्षा नम्बर निर्धारण गर्नेछ।

(२) कोषमा सूचीकृत हुने योगदानकर्तालाई समितिले उपदफा (१) बमोजिमको सामाजिक सुरक्षा नम्बर सहितको परिचयपत्र नि:शुल्क प्रदान गर्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको परिचयपत्रको ढाँचा तोकिए बमोजिम हुनेछ।

(४) यस ऐन बमोजिम योगदानकर्ताले प्राप्त गर्ने सामाजिक सुरक्षा उपदफा (२) बमोजिमको सामाजिक सुरक्षा नम्बर सहितको परिचयपत्रको आधारमा प्राप्त हुनेछ।

(५) उपदफा (१) बमोजिमको सामाजिक सुरक्षा नम्बरको आधारमा कोषलाई आवश्यक पर्ने योगदानकर्ताको सामाजिक सुरक्षा, आय तथा रोजगारी लगायतका सूचनाहरुको अभिलेख राखिनेछ।

परिच्छेद-६ कार्यकारी निर्देशक तथा कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था

४२. कार्यकारी निर्देशक: (१) कोषको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा कार्यसम्पादन गर्न एकजना कार्यकारी निर्देशक रहनेछ। कार्यकारी निर्देशक आफ्नो काम कारबाहीका सम्बन्धमा समितिप्रति उत्तरदायी हुनेछ।

(२) समितिले कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तिको सिफारिस गर्न प्रयोजनको लागि समितिका तीन जना सदस्यहरू रहेको एक छनौट उपसमिति गठन गर्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम गठन भएको उपसमितिले अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, श्रम, वाणिज्यशास्त्र वा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र सरकारी वा गैरसरकारी संघ संस्था वा प्रचलित कानून बमोजिम संस्थापना भएको कम्पनी वा संगठित संस्थाको अधिकृतस्तरको पदमा कम्तीमा पञ्च वर्षको कार्य अनुभव भएका व्यक्तिहरुमध्येबाट खुला प्रतियोगिताद्वारा छनौट भएका उपलब्ध भएसम्म बढीमा तीनजना व्यक्ति छनौट गरी नियुक्तिको लागि समिति समक्ष पेश गर्नेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम छनौट भएका व्यक्तिहरुमध्येबाट समितिले योग्यता, अनुभव, नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता तथा निजले पेश गरेको कोष व्यवस्थापन तथा सञ्चालनको कार्ययोजनाको मूल्याङ्कन गरी सबैभन्दा उपयुक्त उम्मेदवारलाई कार्यकारी निर्देशकको पदमा नियुक्त गर्नेछ।

(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति नभएसम्म नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कुनै अधिकृतलाई मन्त्रालयले कार्यकारी निर्देशकको पदमा काम गर्ने गरी तोक्न वा खटाउन सक्नेछ।

(६) उपदफा (४) बमोजिम नियुक्त कार्यकारी निर्देशकको कार्यकाल चार वर्षको हुनेछ र निजलाई अर्को एक कार्यकालको लागि पुनः नियुक्त गर्न सकिनेछ।

(७) उपदफा (६) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि समितिले देहायको अवस्थामा कार्यकारी निर्देशकलाई पदमुक्त गर्न सक्नेछ:–

(क) यस ऐन बमोजिम सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरू गर्न वा गराउन कार्यक्षमताको अभाव भएमा, (ख) कोषको काम कारबाहीमा बेइमानी वा बदमनीयत गरेको देखिएमा, (ग) पद अनुसारको आचरण नगरेमा, वा (घ) कार्यसम्पादन सम्झौता बमोजिम काम गर्न नसकेमा वा निजको कार्यसम्पादनको स्तर सन्तोषजनक नभएमा।

(८) उपदफा (७) बमोजिम कार्यकारी निर्देशकलाई पदमुक्त गर्नु अघि निजलाई सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ।

(९) कार्यकारी निर्देशकको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

४३. कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) यस ऐनमा अन्यत्र उल्लेखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त कार्यकारी निर्देशकको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–

(क) समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने, (ख) कोषको दीर्घकालीन योजना, वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तयार गरी स्वीकृतिको लागि समितिसमक्ष पेश गर्ने, (ग) समितिबाट स्वीकृत दीर्घकालीन योजना र वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने,

(घ) कोषबाट भए गरेका कामको प्रगति विवरण आवधिक रूपमा समितिमा प्रस्तुत गर्ने,

(ङ) कोषको दैनिक आर्थिक तथा प्रशासन सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने तथा मातहतका कर्मचारीको रेखदेख, नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरिवेक्षण गर्ने,

(च) कोषको चल, अचल तथा जिन्सी सम्पत्तिको अभिलेख राख्ने, संरक्षण र मर्मत सम्भार गर्ने वा गराउने,

(छ) समितिको निर्णय प्रमाणित गरी अभिलेख राख्ने,

(ज) समितिले तोकेका अन्य कार्य गर्ने वा गराउने।

(२) कार्यकारी निर्देशकले यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही अधिकार कोषको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।

४४. कार्यसम्पादनमा आधारित सम्झौता गर्नुपर्नेः (१) समितिले कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति गर्नुपूर्व निजसँग कार्यसम्पादनमा आधारित सम्झौता गर्नुपर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सम्झौता गर्दा कार्यकारी निर्देशकले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्य, सोको कार्ययोजना तथा अनुगमन र मूल्याङ्कनका सूचक सम्बन्धी व्यवस्था कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लेख गर्नुपर्नेछ।

४५. विशेषज्ञ वा सल्लाहकार नियुक्त गर्न सक्नेः (१) कोषले यस ऐन बमोजिमको कार्यसम्पादन गर्न आवश्यक पर्ने विशेषज्ञ सेवा प्राप्त गर्ने प्रयोजनको लागि आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञ तथा सल्लाहकार नियुक्त गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि कोषले विशेषज्ञको सूची तयार गरी नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त हुने विशेषज्ञ तथा सल्लाहकारको योग्यता, पारिश्रमिक, सेवाको बतन, सुविधा तथा अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

४६. कोषका कर्मचारीः (१) कोषको कार्य सञ्चालनको निमित्त कोषमा आवश्यक संख्यामा कर्मचारीहरु रहने छन्।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कर्मचारीको व्यवस्था नभएसम्मको लागि कोषलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी मन्त्रालयले उपलब्ध गराउनेछ।

(३) कोषका कर्मचारीहरूको नियुक्ति, पारिश्रमिक, सेवाको शर्त, सुविधा तथा अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

परिच्छेद–७ कसूर र दण्ड सजाय सम्बन्धी व्यवस्था

४७. कसूर गरेको मानिने: (१) कसैले यस ऐन बमोजिम कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने रकम यस ऐनमा उल्लिखित अवधिभित्र जम्मा नगरी वहनिमाना गरेमा वा गलत वा झुट्टा विवरण पेश गरी यस ऐनबमोजिमको सुविधा लिएमा वा पाउनु पर्ने सुविधाभन्दा बढी सुविधा लिएमा वा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कुनै पनि कार्यक्रममा अनियमितता गरेमा यस ऐन बमोजिम कसूर गरेको मानिनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गरेमा बिगो जुलेकोमा बिगो बमोजिमको जरिवाना र बिगो नजुलेकोमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको कसूरमा मतियार हुने वा त्यस्तो कसूर गर्न दुरुत्साहन गर्ने व्यक्तिलाई सोही कसूर गरे बापत मुख्य व्यक्तिलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ।

४८. कसूरको अनुसन्धान: (१) दफा ४७ बमोजिम कुनै कसूर भए गरेको वा हुन लागेको कुरा कसैको उजुरी पछि वा अन्य कुनै तरिकाबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा कोषलाई जानकारी हुन आएमा कार्यकारी निर्देशकले आफू मातहतको अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई अनुसन्धान अधिकृत तोकी सो सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धान गराउन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कसूरको अनुसन्धान गर्दा वा सबुत प्रमाण संकलन गर्दा कसूरमा संलग्न व्यक्तिलाई गिरफ्तार गर्ने, कसूरको सम्बन्धमा जुनसुकै स्थानको खानतलासी लिने, कसूरसँग सम्बन्धित कागजात वा अन्य चीजवस्तुहरु आफ्नो जिम्मामा लिने, बयान गराउने र मुचुल्का तयार गर्ने समेत प्रचलित कानून बमोजिम प्रहरीले पाए सरह सबै अधिकार अनुसन्धान अधिकृतलाई हुनेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम अनुसन्धान गर्दा अनुसन्धान अधिकृतले अभियुक्तलाई बयान गराई तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार देखिने पर्याप्त आधार भएमा कारण खोली तारेखमा राख्न, धरौट वा जमानत लिई छाड्न वा धरौट वा जमानत दिन नसकेमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमति लिई एक पटकमा सात दिनमा नबढाई पच्चीस दिनसम्म थुनामा राखी कारबाही गर्न सक्नेछ।

(४) यस दफा बमोजिम अनुसन्धान गरी आफ्नो नामबाट मुद्दा दायर गर्दा अनुसन्धान अधिकृतले सरकारी वकीलको राय लिनु पर्नेछ।

(५) यस दफा बमोजिमको अनुसन्धान कार्यमा अनुसन्धान अधिकृतलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनु प्रहरी लगायत सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ।

४९. पक्राउ गर्न सक्नेः (१) कसैले यस ऐन बमोजिमको कसुर गरेको र निजलाई तत्काल पक्राउ नगरेमा निज भागी जाने सम्भावना देखिई निजलाई पक्राउ गर्न कोषबाट लेखी आएमा प्रहरी कर्मचारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई पक्राउ गरी कोषको जिम्मा लगाउनु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम पक्राउ गरिएको व्यक्ति उपर थुनामा राखी अनुसन्धान गर्नु पर्ने भएमा अनुसन्धान अधिकृतले बाटोको म्याद बाहेक चौबीस घण्टामभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।

५०. नेपाल सरकार वादी हुनेः यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दामा नेपाल सरकार वादी हुनेछ।

५१. कोषको आदेश पालना नगरेमा जरिवाना हुनेः कोषले यस ऐन बमोजिम दिएको आदेश पालना नगर्ने व्यक्तिलाई पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ।

५२. पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्थाः कोषले दिएको आदेश वा निर्णयउपरि चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो आदेश वा निर्णय भएको जानकारी पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित श्रम अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ।

परिच्छेद-८ विविध

५३. जगेडा कोष सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) कोष अन्तर्गत एउटा छुट्टै जगेडा कोष रहनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको जगेडा कोषमा रहने रकम तथा सोको सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

५४. अन्य कोष सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) कोषले सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रयोजनको लागि आवश्यकता अनुसार अन्य कोषहरुको स्थापना गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा रहने रकम तथा सोको सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

५५. वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेः (१) कोषले सामाजिक सुरक्षामा भएको खर्च, लाभान्वित समूहको विवरणसहितको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नु गर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको वार्षिक प्रतिवेदनमा रहने विवरण तोकिए बमोजिम हुनेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम पेश भएको वार्षिक प्रतिवेदन मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्नेछ।

५६. सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्नेः यस ऐन बमोजिम कोषले असुल गर्नु पर्ने रकम सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न सक्नेछ।

५७. सामाजिक सुरक्षा स्वेच्छिक हुनेः यस ऐन बमोजिम सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत प्राप्त हुने कुनै सुविधा कसैले लिन नचाहेमा वा प्राप्त सुविधा छोड्न चाहेमा स्वेच्छिकरुपमा त्यस्तो सुविधा नलिन वा छाड्न सक्नेछ।

५८. दावी नपर्नेको रकम कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेः (१) प्रचलित कानून बमोजिम रोजगारदाताले योगदानकर्तालाई उपलब्ध गराउनु पर्ने रकम वा अदालतको आदेश बमोजिम दिनु पर्ने कुनै रकम सम्बन्धित योगदानकर्ता वा निजले इच्छाएको व्यक्ति वा निजको आश्रित परिवारिले पाँच वर्षसम्म पनि बुझिलिन नआएमा सम्बन्धित रोजगारदाता वा संस्था वा निकायले त्यस्तो रकम एक महिनाभित्र कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त रकम कोषले बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम वित्तीय कारोबार गर्न इजाजतप्राप्त “क” वर्गको बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाता खोली जम्मा गर्नु पर्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम जम्मा भएको रकमको प्रयोग तोकिए बमोजिम हुनेछ।

५९. सहयोग लिन सक्नेः (१) कोषले यस ऐन बमोजिम कार्यसम्पादन गर्दा आवश्यकता अनुसार रोजगारदाता वा श्रमिकसँग सम्बन्धित पेशागत तथा व्यावसायिक सङ्गठन, स्थानीय प्रशासन, सम्बद्ध निकाय तथा पदाधिकारीसँग आवश्यक सहयोग माग गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सहयोग माग भएमा आवश्यक सहयोग गर्नु सम्बन्धित निकाय तथा पदाधिकारीको कर्तव्य हुनेछ।

६०. वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेः (१) कार्यकारी निर्देशकले प्रत्येक छ महिनामा कोषको वित्तीय विवरण तयार गरी समिति समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ।

(२) समितिले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले छ महिनाभित्र कोषको वार्षिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।

६१. बीमा वा पुनर्बीमा गराउन सक्नेः कोषले सञ्चालन गरेको कुनै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबापत कुनै दायित्व लिएको भए त्यस्तो दायित्वबापतको जोखिम वहन गर्न कोषले बीमा वा पुनर्बीमा गराउन सक्नेछ।

६२. नेपाल सरकारको दायित्वः कुनै कारणले सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी योगदानकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा योजना बमोजिमको सुविधा उपलब्ध गराउन कोषमा भएको रकम अपर्याप्त भएमा सामाजिक सुरक्षा योजनालाई निरन्तरता दिने दायित्व नेपाल सरकारको हुनेछ।

६३. कोषको विघटनः (१) समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले कोषको विघटन गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कोष विघटन भएमा कोषको दायित्व तथा सम्पत्ति नेपाल सरकारमा सर्नेछ।

६४. सामूहिक सौदाबाजीले प्रभाव नपर्नेः यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीमा उल्लेख भएको व्यवस्थालाई सामूहिक सौदाबाजी सम्बन्धी व्यवस्था वा सम्झौताले प्रभाव पार्ने छैन।

६५. नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्नेः (१) नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार कोषलाई निर्देशन दिन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम दिएको निर्देशनको पालना गर्नु कोषको कर्तव्य हुनेछ।

६६. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क: नेपाल सरकारसँग सम्पर्क गर्दा कोषले मन्त्रालयमार्फत गर्नु पर्नेछ।

६७. कोषको सुरक्षा, छुट र सुविधा: यस ऐन बमोजिमको कोष र सोको योगदानकर्ताले कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ बमोजिमको कोष र सोमा रकम जम्मा गर्ने कर्मचारीले पाए सरहको सुरक्षा, छुट र सुविधा पाउनेछन्।

६८. यसै ऐन बमोजिम हुने: यस ऐनमा लेखिएको कुरामा यसै ऐन बमोजिम र अन्यमा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम हुनेछ।

६९. नियम बनाउन सक्ने: यस ऐनको कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्नेछ।

७०. विनियम, निर्देशिका तथा कार्यविधि बनाउन सक्ने: (१) कोषले आर्थिक तथा प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्नको लागि आर्थिक तथा कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी विनियमहरु बनाउन सक्नेछ।

(२) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली वा विनियममावलीको अधीनमा रही कोषले आवश्यकता अनुसार निर्देशिका तथा कार्यविधिहरु बनाउन सक्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको विनियम वा उपदफा (२) बमोजिमको निर्देशिका वा कार्यविधिहरु मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछन्।

केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित। द्रष्टव्य: “श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय” को सट्टा हाल “श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय” रहेको।