रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५

रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५

प्रमाणीकरण मिति २०७५।६।२

संशोधन गर्ने ऐन १. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२।०४।१४

सं्वत २०७५ सालको ऐन नम्बर १७

रोजगारीको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावनाः प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्न, आफ्नो क्षमता अनुसारको रोजगारी छनौट गर्ने अवसर प्रदान गर्न तथा रोजगारीको शर्त, अवस्था तथा बेरोजगार सहायता सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, सङ्घीय संसद्ले यो ऐन बनाएको छ।

परिच्छेद-१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५” रहेको छ। (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।

२. परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- (क) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ। (ख) “निर्वाह भत्ता” भन्नाले दफा २२ बमोजिमको निर्वाह भत्ता सम्झनु पर्छ। (ग) “न्यूनतम रोजगार” भन्नाले यस ऐन बमोजिम एक आर्थिक वर्षमा उपलब्ध गराइने कम्तीमा एक सय दिनको न्यूनतम रोजगार अवधि सम्झनु पर्छ। (घ) “परिवार” भन्नाले एकासगोलमा बस्ने पति, पत्नी, छोरा, छोरी, धर्मपत्र धर्मपुत्री, बाबु, आमा वा सौतेनी आमा सम्झनु पर्छ र सो शब्दले निज आफैंले पालन पोषण गर्नु पर्ने हजुरबुबा र हजुरआमालाई समेत जनाउँछ। (ङ) “बेरोजगार व्यक्ति” भन्नाले एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एक सय दिन रोजगारमा संलग्न नभएको वा कम्तीमा तोकिए बमोजिमको आय आर्जन हुने स्वरोजगारमा संलग्न नरहेको अठार वर्षदेखि उनान्सठी वर्ष उमेर समूहको नागरिक सम्झनु पर्छ।

(च) “बेरोजगार सहायता” भन्नाले बेरोजगार व्यक्तिलाई उपलब्ध गराइने दफा २० बमोजिमको सहायता कार्यक्रम सम्झनु पर्छ। (छ) “मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकारको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय सम्झनु पर्छ। (ज) “स्वरोजगार” भन्नाले आफ्नो श्रम, सीप, ज्ञान, स्रोत, साधन र पूँजीको परिचालन गरी कुनै वस्तु वा सेवाको उत्पादन, त्यस्तो वस्तु वा सेवाको व्यापार वा कुनै उद्योग वा व्यापार व्यवसाय सञ्चालन वा त्यस्तै कुनै उद्यम वा आय आर्जन गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ। (झ) “रोजगारदाता” भन्नाले बेरोजगार व्यक्तिलाई यस ऐन बमोजिम रोजगार दिने नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र अन्तर्गतिका कार्यालय तथा निकाय र सार्वजनिक संस्थान तथा सङ्गठित संस्था, उद्योग, प्रतिष्ठान तथा कानून बमोजिम सञ्चालनमा रहेका रोजगारमूलक संस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले निजी रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउने व्यक्तिलाई समेत जनाउँछ। (ञ) “रोजगार सेवा केन्द्र” भन्नाले बेरोजगार व्यक्तिको सूचना सङ्कलन, रोजगारीका अवसरहरूको पहिचान र सूचना प्रवाह, रोजगारदाताको लागि श्रमिक उपलब्धताको जानकारी र रोजगार सम्बन्धी अन्य सेवा प्रदान गर्न दफा १० बमोजिम स्थापना भएको रोजगार सेवा केन्द्र सम्झनु पर्छ। (ट) “समिति” भन्नाले दफा १७ बमोजिमको निर्देशक समिति सम्झनु पर्छ। (ठ) “स्थानीय तह” भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिका सम्झनु पर्छ।

परिच्छेद-२ रोजगारीको अधिकार

३. रोजगारीको अधिकार: (१) प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारी पाउने अधिकार हुनेछ। (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि प्रत्येक नागरिकलाई यो ऐन वा प्रचलित कानूनको अधीनमा रही उचित श्रम अभ्यासको अधिकार हुनेछ।

४. रोजगारी छनौट गर्ने अधिकार: (१) प्रत्येक नागरिकलाई आफूले चाहेको रोजगारी छनौट गर्न पाउने अधिकार हुनेछ। (२) प्रत्येक नागरिकलाई यो ऐन र प्रचलित कानूनको अधीनमा रही योग्यता र क्षमता अनुसार स्वेच्छाले रोजगार गर्न पाउने र त्यस्तो रोजगारी छोड्न वा परिवर्तन गर्न पाउने अधिकार हुनेछ।

(३) कसैले पनि कुनै नागरिकलाई निजको इच्छा विपरित वा निजले नचाहेको रोजगारी गर्न वा त्यस्तो रोजगारीमा लगाउन वा जबरजस्ती गर्न वा बाध्य बनाउन हुँदैन।

५. बेरोजगार सहायता पाउने अधिकारः प्रत्येक बेरोजगार व्यक्तिलाई यस ऐन बमोजिम बेरोजगार सहायता पाउने अधिकार हुनेछ।

६. भेदभाव गर्न नहुनेः कसैले पनि बेरोजगार व्यक्तिलाई रोजगार दिने सम्बन्धमा प्रचलित कानूनले कुनै खास वर्ग वा समुदायको लागि विशेष व्यवस्था गरेको अवस्थामा बाहेक त्यस्तो व्यक्तिको उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात जाति, लिङ्ग, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै कुनै आधारमा भेदभाव गर्न हुँदैन।

७. रोजगारीबाट हटाउन नपाइनेः (१) रोजगारीमा रहेको व्यक्तिलाई प्रचलित कानून बमोजिम बाहेक विना कारण रोजगारीबाट हटाउन पाइने छैन। (२) रोजगारीमा रहेको व्यक्तिलाई लागू हुने सेवा शर्त सम्बन्धी कानून बमोजिम बाहेक रोजगारीबाट हटाएमा त्यसरी हटाइएको व्यक्तिले आफू रोजगारीमा कायम रहनको लागि कारण सहित सम्बन्धित रोजगार सेवा केन्द्रमा निवेदन दिन सक्नेछ। (३) उपदफा (२) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा रोजगार सेवा केन्द्रले रोजगारीमा रहेको व्यक्तिलाई रोजगारबाट हटाउनु पर्नुको कारणबारे आवश्यक जाँचबुझका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउनु पर्नेछ। (४) उपदफा (३) बमोजिम पठाएको निवेदन उपर आवश्यक जाँचबुझ गर्दा विना कारण रोजगारबाट हटाइएको देखिएमा निवेदकलाई काममा लगाई राख्न रोजगारदातालाई सम्बन्धित स्थानीय तहले निर्देशन दिन सक्नेछ।

८. रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेः (१) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले यो ऐन प्रारम्भ भएपछि बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगार प्रदान गर्न आवश्यक रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा महिला, दलित, आर्थिक रूपले विपन्न व्यक्ति, सहिद परिवार र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारलाई प्राथमिकता दिनु पर्नेछ। (३) उपदफा (१) बमोजिमको कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

९. निर्णय गर्ने अधिकारः कुनै व्यक्ति बेरोजगार हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा प्रश्न उठेमा सो कुराको निर्णय तोकिए बमोजिमको आधारमा सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्नेछ।

परिच्छेद-३ रोजगार सेवा केन्द्र

१०. रोजगार सेवा केन्द्र: (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी स्थानीय तह मातहत रही कार्य गर्ने गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा एक रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गर्नेछ। (२) रोजगार सेवा केन्द्रको कामको सङ्घीय तहबाट निर्देशन, समन्वय र सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रालयको हुनेछ। (३) उपदफा (१) बमोजिमको रोजगार सेवा केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

११. निवेदन दिनु पर्ने: (१) यस ऐन बमोजिम न्यूनतम रोजगारमा संलग्न हुन चाहने बेरोजगार व्यक्तिले आफूसँग भएको सीप, योग्यता वा क्षमता उल्लेख गरी तोकिए बमोजिमको अवधिभित्र तोकिए बमोजिमको ढाँचामा सम्बन्धित रोजगार सेवा केन्द्रमा आफ्नो विवरण सहित निवेदन दिन सक्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त निवेदन उपर रोजगार सेवा केन्द्रले आवश्यक जाँचबुझ गरी वास्तविक बेरोजगार व्यक्तिको सूची तयार गरी अद्यावधिक अभिलेख राख्नु पर्नेछ। (३) रोजगार सेवा केन्द्रले उपदफा (२) बमोजिमको अद्यावधिक अभिलेख तोकिए बमोजिम नेपाल सरकार र सम्बन्धित प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

१२. जानकारी दिनु पर्ने: (१) रोजगार सेवा केन्द्रमा दफा ११ बमोजिम निवेदन दिएको कुनै व्यक्ति दफा १६ बमोजिम रोजगारीको लागि सिफारिस नहुँदै निजी प्रयासमा अन्यत्र कतै रोजगारीमा संलग्न भएमा वा स्वरोजगारमा लागेमा वा यस ऐन बमोजिम प्रदान गरिने रोजगारीमा सहभागी हुन वा बेरोजगार सहायता प्राप्त गर्न इच्छुक नरहेमा सो कुराको जानकारी निजले यथाशीघ्र रोजगार सेवा केन्द्रलाई दिनु पर्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम कसैले जानकारी गराएमा रोजगार सेवा केन्द्रले त्यस्तो व्यक्तिको नाम बेरोजगार व्यक्तिको सूचीको अभिलेखबाट हटाउनु पर्नेछ।

१३. रोजगारदाताको विवरण राख्नु पर्ने: (१) रोजगार सेवा केन्द्रले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका रोजगारदाताको सूची अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम सूची अद्यावधिक गर्ने कार्यमा रोजगार सेवा केन्द्रले स्थानीय तहको अतिरिक्त कुनै सरकारी वा गैरसरकारी निकाय वा सङ्घ संस्थालाई

सम्बन्धित स्थानीय तहभित्रका रोजगारदातालाई माग गरिए बमोजिमको विवरण उपलब्ध गराउन लेखी पठाउन सक्नेछ। (३) उपदफा (२) बमोजिम रोजगार सेवा केन्द्रबाट लेखी आएमा सम्बन्धित सबै निकायले आफू अन्तर्गतका रोजगारदाताको विवरण वा आफूले गरी आएको काम र त्यस्तो कामको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिको विवरण तोकिएको ढाँचामा रोजगार सेवा केन्द्रमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। (४) रोजगार सेवा केन्द्रले यस दफा बमोजिमको रोजगारदाताको विवरण मन्त्रालय र सम्बन्धित प्रदेश सरकारलाई पठाउनु पर्नेछ। (५) रोजगारदाताको विवरण सङ्कलन तथा अद्यावधिक सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

१४. श्रमिक माग गर्न सक्नेः (१) रोजगारदाताले कुनै कार्यका लागि आफूलाई आवश्यक पर्ने श्रमिकको सङ्ख्या, योग्यता र अवधि खुलाई सोको सूचना रोजगार सेवा केन्द्रलाई दिनेछ। (२) रोजगारदाताले कुनै कार्यका लागि स्थानीयस्तरमा आफूलाई आवश्यक पर्ने श्रमिक रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत माग गर्न सक्नेछ। (३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम श्रमिक माग गर्दा तोकिए बमोजिमको ढाँचामा श्रमिकको सङ्ख्या, श्रमिकको योग्यता, क्षमता, सीप र कामको प्रकृति खुलाई रोजगार सेवा केन्द्रमा लेखी पठाउनु पर्नेछ।

१५. रोजगार सूचना उपलब्ध गराउनेः रोजगार सेवा केन्द्रले आफ्नो क्षेत्रभित्रका रोजगारदाताहरूका लागि आवश्यक श्रमिकहरूको उपलब्धता र सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिका लागि रोजगारीका अवसर सम्बन्धी सूचना उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

१६. बेरोजगार व्यक्तिलाई रोजगारी दिनु पर्नेः (१) दफा १४ बमोजिम कुनै रोजगारदाताबाट श्रमिक माग भएपछि रोजगार सेवा केन्द्रले दफा ११ को उपदफा (१) बमोजिम सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई निजको योग्यता, सीप र अनुभवका आधारमा रोजगारीको लागि सम्बन्धित रोजगारदाता समक्ष लेखी पठाउनु पर्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम रोजगारीको लागि पठाइएको व्यक्तिलाई सरकारी वा सार्वजनिक क्षेत्रको रोजगारदाताले प्रचलित कानून बमोजिम निजको योग्यता र सीप अनुसारको काममा लगाउनु पर्नेछ र निजी क्षेत्रको रोजगारदाताले निजको योग्यता र सीप अनुसारको उपलब्ध काममा लगाउन सक्नेछ। त्यस्तो व्यक्तिले रोजगारदाताले लगाएको काम गर्नु पर्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम रोजगारदाताले काममा लगाए बापत उपलब्ध गराउने दैनिक ज्याला दर मन्त्रालयले तोके बमोजिम हुनेछ। (४) उपदफा (२) बमोजिम रोजगारदाताले लगाएको काम नगर्ने व्यक्तिलाई रोजगार सेवा केन्द्रले बेरोजगारको सूचीबाट हटाउनु पर्नेछ।

परिच्छेद-४ निदेशक समिति

१७. निर्देशक समिति: (१) नागरिकको रोजगारीको हकको संरक्षण सम्बन्धी काम कारबाहीको सञ्चालन, रेखदेख तथा निर्देशन गर्न देहाय बमोजिमको एक निर्देशक समिति रहनेछ:– (क) मन्त्री/राज्य मन्त्री, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय - अध्यक्ष (ख) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (सम्बन्धित विषय हेर्ने) - सदस्य (ग) सचिव, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय - सदस्य (घ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य (ङ) सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (सम्बन्धित विषय हेर्ने) - सदस्य (च) सचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय - सदस्य (छ) सचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय - सदस्य (ज) सहसचिव, मन्त्रालय (प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम हेर्ने) - सदस्य-सचिव (२) प्रदेश र स्थानीय तहमा तोकिए बमोजिम निर्देशक समिति रहनेछन्। (३) उपदफा (१) बमोजिमको समितिको सचिवालय मन्त्रालयमा रहनेछ।

१८. समितिको बैठक: (१) समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ। (२) रोजगारदाता र श्रमिकको प्रतिनिधित्व हुने गरी कम्तीमा एक जना महिला सहित दुई जनालाई समितिको बैठकमा आमन्त्रण गरिनेछ। (३) समितिको निर्णय सदस्य-सचिवले प्रमाणित गरी राख्नु पर्नेछ। (४) समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि समिति आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

(५) समितिको बैठक तथा निर्णयको कार्यान्वयन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

१९. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- (क) श्रम बजारको माग र विद्यमान जनशक्तिको उपलव्धताको विश्लेषण र प्रक्षेपण गर्ने, (ख) बेरोजगार व्यक्तिका लागि रोजगार वा स्वरोजगारको व्यवस्था गर्न आवश्यक नीति नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने, (ग) बेरोजगार व्यक्तिको अद्यावधिक अभिलेख तयार गर्ने सम्बन्धमा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई मार्गदर्शन गर्ने, (घ) बेरोजगार व्यक्तिलाई राज्यको तर्फबाट उपलब्ध गराइने बेरोजगार सहायता सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्ने, (ङ) बेरोजगार व्यक्तिलाई प्रदान गरिने निर्वाह भत्ताको सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई नीतिगत सुझाव दिने, (च) रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह बीच समन्वय गर्ने, (छ) बेरोजगार सहायता कार्यक्रमको कार्यान्वयनको मूल्याङ्कन गर्ने।

परिच्छेद-५ बेरोजगार सहायता सम्बन्धी

२०. बेरोजगार सहायता कार्यक्रम: (१) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले बेरोजगार सहायताको लागि देहाय बमोजिमको कार्यक्रम गर्नेछ:- (क) रोजगारीको अवसर सम्बन्धी सूचना उपलब्ध गराउने, (ख) रोजगारमूलक तथा सीपमूलक तालिम प्रदान गर्ने, (ग) बैङ्क तथा वित्तीय संस्था मार्फत स्वरोजगारको लागि सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने, (घ) स्वरोजगार सृजना गर्ने, (ङ) तोकिए बमोजिमका अन्य कार्यक्रम गर्ने। (२) उपदफा (१) बमोजिमको बेरोजगार सहायता कार्यक्रम सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

२१. काम गर्ने पर्नु: (१) यस ऐन बमोजिमको बेरोजगार सहायता कार्यक्रम अन्तर्गतको तालीम प्राप्त गरेको व्यक्तिले रोजगार सेवा केन्द्रले खटाएको स्थान वा क्षेत्रमा गई तोकिए बमोजिमको काम गर्नु पर्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम खटाएको क्षेत्रमा काम गर्न नजाने वा इन्कार गर्ने व्यक्तिलाई बेरोजगार सूचीबाट हटाई दफा २२ बमोजिमको निर्वाह भत्ता प्रदान गरिने छैन।

२२. निर्वाह भत्ता दिने: (१) नेपाल सरकारले रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगार उपलब्ध गराउन नसकेमा एक आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको एक सय दिन बराबरको रकमको पचास प्रतिशत रकम तोकिएको शर्तको अधीनमा रही निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनेछ। (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै बेरोजगार व्यक्तिले एक आर्थिक वर्षमा एक सय दिनभन्दा कम अवधि मात्रै रोजगारी पाएमा एक सय दिन पुग्न बाँकी अवधिको मन्त्रालयले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको पचास प्रतिशत बराबरको रकम मात्र निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराइनेछ। (३) उपदफा (१) बमोजिम निर्वाह भत्ता प्राप्त गर्ने बेरोजगार व्यक्तिले तोके बमोजिमको शर्तको पालना गर्नु पर्नेछ। (४) यस दफा बमोजिमको निर्वाह भत्ता देहायको अवस्थामा मात्र दिइनेछ:– (क) परिवारको कुनै पनि सदस्यले तोकिए बमोजिमको रोजगारी नपाएमा, (ख) नेपाल सरकारले तोकेभन्दा कम वार्षिक आय भएका परिवारलाई, (ग) परिवारको कुनै पनि सदस्य स्वरोजगार नभएमा, (घ) परिवारको कुनै सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा नगएकोमा। स्पष्टीकरण: ③ यस उपदफाको प्रयोजनको लागि “वैदेशिक रोजगारी” भन्नाले नेपाल सरकारबाट श्रम स्वीकृति लिई विदेशमा काम गर्न गएको अवस्था सम्झनु पर्छ। (५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरकारी कोष वा अन्य मुलुक वा अन्तर्राष्ट्रिय वा अन्तरसरकारी सङ्घ, सङ्गठन वा अन्य कुनै संस्थाबाट नियमित निवृत्तभरण वा अवकाश सुविधा लिइरहेका वा सामाजिक सुरक्षा कोष वा नेपाल

③ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा थप।

सरकारको सहायता सम्बन्धी अन्य कोषबाट वा रोजगारदाता नियमित रूपमा कुनै पनि किसिमको सहायता प्राप्त गरेको व्यक्तिको परिवारलाई निर्वाह भत्ता दिइने छैन ।

स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि “सरकारी कोष” भन्नाले देहायको कुनै कोष सम्झनु पर्छः– (क) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको सञ्चित कोष वा अन्य सरकारी कोष, (ख) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको स्थानीय संस्थान, निगम, बोर्ड, प्राधिकरण, प्रतिष्ठान वा यस्तै कुनै निकायको कोष, (ग) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट प्राप्त अनुदानबाट सञ्चालित कोष, (घ) सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई निवृत्तभरण प्रदान गर्न प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको कोष ।

(६) यस दफा बमोजिम प्रदान गरिने निर्वाह भत्ता सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

२३. बजेट सम्बन्धी व्यवस्था: यस ऐन बमोजिम सञ्चालन गरिने कार्यक्रमका लागि आवश्यक पर्ने बजेटको व्यवस्था नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको वार्षिक बजेट विनियोजनबाट हुनेछ ।

परिच्छेद-६ कसूर र सजाय

२४. उजुरी: (१) यस ऐन अन्तर्गतको कसूर गरेको वा गर्न लागेको थाहा पाउने जोसुकैले पैँतीस दिनभित्र सम्बन्धित श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा उजुरी दिन सक्नेछ । (२) उजुरी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

२५. कसूर गरेको मानिने: कसैले देहाय बमोजिमको कार्य गरेमा यस ऐन बमोजिम कसूर गरेको मानिनेछः– (क) दफा ४ को उपदफा (३) विपरीतको कार्य गरेमा, (ख) प्रचलित कानून बमोजिम बाहेक रोजगारी दिने व्यक्तिले दफा ६ विपरीत भेदभाव गरेमा, (ग) रोजगारदाताले दफा ७ विपरीत रोजगारीबाट हटाएमा,

(घ) यस ऐन बमोजिमको बेरोजगार सहायता वा निर्वाह भत्ता प्राप्त गर्न झुट्टा विवरण पेश गरेमा, (ङ) जुन उद्देश्यको लागि बेरोजगार सहायता रकम लिइएको हो सो उद्देश्यका लागि प्रयोग नगरी अन्यत्र प्रयोग गरेमा।

२६. सजाय: (१) कसैले देहाय बमोजिमको कसूर गरेमा त्यस्तो कसूर गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई श्रम तथा रोजगार कार्यालयले कसूरको मात्रा हेरी देहाय बमोजिमको सजाय गर्नेछ- (क) दफा २५ को खण्ड (क) बमोजिमको कसूर गर्नेलाई पच्चीस हजार रुपैयाँ जरिवाना, (ख) दफा २५ को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिमको कसूर गर्नेलाई दश हजार रुपैयाँ जरिवाना, (ग) दफा २५ को खण्ड (घ) बमोजिमको कसूर गर्नेलाई त्यस्तो बेरोजगार सहायता वा निर्वाह भत्ता प्राप्त गरेको भए सो रकम असूल उपर गरी सोही बराबरको रकम जरिवाना, (घ) दफा २५ को खण्ड (ङ) बमोजिमको कसूर गर्नेलाई बेरोजगार सहायता बापत प्राप्त गरेको रकम असूल उपर गरी सोही बराबरको रकम जरिवाना। (२) उपदफा (१) बमोजिम गरिएको जरिवाना तोकिएको अवधिभित्र नतिर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रदान गर्ने सेवा सुविधामा रोक लगाउन सम्बन्धित श्रम तथा रोजगार कार्यालयले लेखी पठाउनु पर्नेछ। (३) उपदफा (१) बमोजिमको जरिवाना सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाबाट सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गरिनेछ। (४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिमको कार्य अन्य प्रचलित कानून बमोजिम समेत कसूर मानिने रहे छ भने त्यस्तो कसूरमा सो कानून बमोजिम छुट्टै मुद्दा चलाइ सजाय गर्न यस दफाको व्यवस्थाले बाधा पर्ने छैन र कसैले यस ऐन विपरीत कुनै कार्य गरे बापत निजलाई प्रचलित कानून बमोजिम यस दफामा लेखिएभन्दा बढी सजाय हुने रहे छ भने सोही बमोजिमको सजाय हुनेछ।

२७. पुनरावेदन: (१) यस ऐन बमोजिम श्रम तथा रोजगार कार्यालयले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले निर्णय भएको मितिले पैँतीस दिनभित्र श्रम अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम श्रम अदालतबाट भएको निर्णय अन्तिम हुनेछ।

परिच्छेद-७ विविध

२८. उपसमिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्ने: (१) समितिले यस ऐनको कार्यान्वयन गर्न आवश्यकता अनुसार उपसमिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम गठित उपसमिति वा कार्यदलको कार्य शर्त समितिले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ।

२९. अनुगमन तथा निरीक्षण: यस ऐन बमोजिम सञ्चालन हुने कार्यक्रमको मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहले नियमित रूपमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नेछ।

३०. वार्षिक प्रतिवेदन: (१) मन्त्रालयले प्रत्येक आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरेका काम कारबाहीको आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम पेश गरेको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गर्नेछ।

३१. नियम बनाउने अधिकार: नेपाल सरकारले यस ऐनको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ।

३२. निर्देशिका तथा कार्यविधि बनाउन सक्ने: मन्त्रालयले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही आवश्यकता अनुसार निर्देशिका तथा कार्यविधि बनाई लागू गर्न सक्नेछ।**