शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन, २०७९

ऐनपर्यटन, श्रम तथा यातायात

प्रमाणीकरण मिति २०७९।०६।०९

संवत २०७९ सालको ऐन नं. २५ शहरी क्षेत्र एकीकृत सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावना: शहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायात सेवालाई सहज, पहुँचयोग्य, यात्रीमैत्री, विश्वसनीय, लागतप्रभावी र सुरक्षित बनाई सार्वजनिक यातायात नीतिको प्रभावकारी व्यवस्थापनको लागि एकीकृत यातायात प्रणालीको व्यवस्थापन, विकास तथा विस्तार गर्न र शहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गर्न वाञ्छनीय भएकोले, सङ्घीय संसद्ले यो ऐन बनाएको छ।

परिच्छेद-१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन, २०७९" रहेको छ। (२) यो ऐन प्रमाणीकरण भएको मितिले एकतीसौँ दिनदेखि प्रारम्भ हुनेछ।

२. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- (क) "एकीकृत यातायात प्रणाली" भन्नाले सार्वजनिक यातायात सेवाप्रदायकबीच सामञ्जस्य कायम राखी यात्रीलाई सर्वसुलभ, सहज, विश्वसनीय र भरपदो सार्वजनिक यातायात सेवा सुनिश्चित गर्ने प्रणाली सम्झनु पर्छ। (ख) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ। (ग) "परिषद्" भन्नाले दफा १३ बमोजिमको परिषद् सम्झनु पर्छ। (घ) "पार्किङ" भन्नाले बसौटीमा बाहेक सवारी साधन रोक्न निर्धारण गरिएको स्थान सम्झनु पर्छ। (ङ) "प्रमुख कार्यकारी अधिकृत" भन्नाले दफा ७ बमोजिमको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सम्झनु पर्छ।

(च) "प्राधिकरण" भन्नाले दफा ३ बमोजिमको सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण सम्झनु पर्छ र सो शब्दले दफा १२ बमोजिमको प्राधिकरणलाई समेत जनाउँछ। (छ) "मन्त्रालय" भन्नाले नेपाल सरकारको यातायात विषय हेर्ने मन्त्रालय सम्झनु पर्छ। (ज) "यात्रु" भन्नाले सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्ने व्यक्ति सम्झनु पर्छ। (झ) "विसाउनी" भन्नाले यात्रीवाहक सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्ने प्रयोजनको लागि यात्रीलाई चढ्न र ओर्लनेको निमित्त निर्धारित स्थान सम्झनु पर्छ। (ञ) “शहरी क्षेत्र” भन्नाले नगरपालिकाको क्षेत्र सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नगरपालिकासँग जोडिएका गाउँपालिकाको क्षेत्रलाई समेत जनाउँछ। (ट) "सार्वजनिक यातायात" भन्नाले शहरी क्षेत्रभित्र सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भई प्राधिकरणमा सूचीकृत सार्वजनिक यातायात सेवा प्रदान गर्ने विद्युतीय वा अन्य इन्धनबाट सञ्चालित हुने बस, ट्याक्सी, रेल, मेट्रोरेल, लाइटरेल, स्काईरेल, मोनोरेल, केबलकार, राइड शेयरिङ तथा तोकिए बमोजिमका अन्य सवारी साधन सम्झनु पर्छ। (ठ) "सेवाप्रदायक" भन्नाले प्राधिकरणले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम प्राधिकरणले तोकेको क्षेत्रभित्र सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने प्रचलित कानून बमोजिम अनुमतिप्राप्त फर्म वा कम्पनी सम्झनु पर्छ। (ड) “सङ्घीय राजधानी शहरी (फेडरल क्यापिटल सिटी) क्षेत्र” भन्नाले काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाको क्षेत्र सम्झनु पर्छ। (ढ) "स्थानीय तह" भन्नाले नगरपालिका र वा गाउँपालिका सम्झनु पर्छ।

परिच्छेद-२ प्राधिकरणको स्थापना

३. प्राधिकरणको स्थापना: (१) प्रदेश सरकारले शहरी क्षेत्रभित्रका सार्वजनिक यातायात सेवालाई व्यवस्थापन गर्नको लागि एक वा एकभन्दा बढी नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने गरी बढीमा सात सदस्यीय सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्राधिकरणको अध्यक्ष सम्बन्धित नगरपालिकाको प्रमुख हुनेछ। (३) उपदफा (१) बमोजिमको प्राधिकरण स्थापना गर्दा एकभन्दा बढी नगरपालिका मिली स्थापना गरेको भए सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको नगरपालिकाको प्रमुख अध्यक्ष हुनेछ। (४) उपदफा (१) बमोजिमको प्राधिकरण सञ्चालन तथा अन्य व्यवस्था प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ।

४. प्राधिकरण स्वायत्त संस्था हुने: (१) प्राधिकरण अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वायत्त र संगठित संस्था हुनेछ। (२) प्राधिकरणको आफ्नो छुट्टै छाप हुनेछ। (३) प्राधिकरणले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचण बिक्री गर्न वा अन्य कुनै सम्झौताले बन्दोबस्त गर्न सक्नेछ। (४) प्राधिकरणले व्यक्ति सरह आफ्नो नामबाट नालिस उजर गर्न र सो उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजर लाग्न सक्नेछ।

५. प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एकीकृत यातायात प्रणालीको विकास गर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- (क) सार्वजनिक यातायात सम्बन्धी नीति, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना र रणनीति तयार गर्ने, (ख) सार्वजनिक यातायातको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने, (ग) एकीकृत यातायात प्रणालीको विकास गर्ने, (घ) एकीकृत यातायात प्रणाली सञ्चालन सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, गराउने, (ङ) सार्वजनिक यातायातका साधनबीच सूचना प्रविधिमा आधारित एकीकृत र नगदरहित विद्युतीय भाडा प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयन गर्ने, (च) सार्वजनिक यातायात सेवाको बारेमा वास्तविक समयमा आधारित यातायात सेवा सूचना प्रणाली विकास गरी कार्यान्वयन गर्ने, (छ) सार्वजनिक यातायातसँग सम्बन्धित विवरण नियमित रूपमा सङ्कलन, अभिलेखन, अद्यावधिक गरी त्यसको गुणात्मक उपयोग गर्ने,

(ज) एकीकृत यातायात प्रणालीको दीर्घकालीन योजना र रणनीति अनुरूप नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले समय-समयमा दिएको निर्देशनको पालना गर्ने, (झ) यात्रीको हितलाई मध्यनजर गरी सार्वजनिक यातायात सेवाको व्यवस्थापन गर्ने, (ञ) सम्बन्धित सरकारी निकायको समन्वयमा सार्वजनिक यातायात सेवाको गुणस्तर तोक्ने, (ट) नगदविहीन विद्युतीय टिकटको ढाँचा निर्धारण गर्ने, (ठ) तोकिए बमोजिमको अवधिको लागि विद्युतीय टिकट जारी गर्ने, (ड) सम्बन्धित निकायको समन्वयमा बिसौनी, यात्री प्रतीक्षालय तथा पार्किङस्थल निर्धारण गर्ने, (ढ) सम्बन्धित निकायको समन्वयमा बिसौनी, यात्री प्रतीक्षालय तथा पार्किङस्थल आसपास यात्रीहरूको लागि आवश्यक शौचालय लगायतका न्यूनतम सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्ने, (ण) सार्वजनिक यातायातसँग सम्बन्धित निकायहरूको समन्वयमा शहरी क्षेत्रमा सञ्चालित हुने सार्वजनिक यातायातको रुट तथा भाडा दर निर्धारण गर्ने, यात्रीले सहज रूपमा भाडा तिर्ने वातावरण बनाउने तथा सोको कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, (त) सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालनको शर्त निर्धारण गर्ने र सोको कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, (थ) सार्वजनिक यातायातको लागि प्रयोग हुने सवारी साधनको मापदण्ड तोक्ने र कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, (द) वातावरणमैत्री सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालन गराउने, (ध) सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको लागि निजी क्षेत्र वा सार्वजनिक निकायसँग तोकिए बमोजिमको सेवा खरिद गर्ने वा आवश्यक सम्झौता गर्ने, (न) व्यापारिक केन्द्र वा शपिङ्ग मल वा आवास क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायात सेवा उपलब्ध गराए बापत तोकिए बमोजिमको सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने,

(प) प्राधिकरणले निर्धारण गरेको यात्रुवाहक सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने रुटमा वा सार्वजनिक आवागमनमा अवरोध परेको अवस्थामा प्रचलित कानून बमोजिम कुनै भवन लगायतका भौतिक अवरोध, संरचना हटाउने, भत्काउने वा स्थानान्तरण गर्ने, (फ) प्राधिकरणले निर्धारण गरेका रुटहरूमा सडकको भौतिक अवस्था अनुसार अन्य सवारी साधनलाई एकतर्फी वा दोहोरो सञ्चालन गर्ने वा तोकिए बमोजिमका सवारी साधनलाई पूर्ण वा आंशिक रूपमा निषेध गर्ने, (ब) पैदलयात्री, साइकलयात्री तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सहज हुने गरी सडक व्यवस्थापनको लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने, (भ) सार्वजनिक यातायातको प्रभावकारी व्यवस्थापनको लागि नेपाल सरकार, सम्बन्धित प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने, (म) प्राधिकरणबाट सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन, मूल्याङ्कन गर्ने, गराउने तथा सो सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिने, (य) सार्वजनिक यातायात सेवाको आकस्मिक तथा नियमित निरीक्षण गर्ने, (र) सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापनको लागि आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गर्ने, र (ल) प्रदेश कानून बमोजिम अन्य काम गर्ने ।

(२) प्राधिकरणले उपदफा (१) बमोजिम काम कारबाही गर्दा नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित प्रदेश सरकारका निकायसँग समन्वय गर्नुपर्नेछ।

६. एकीकृत यातायात प्रणाली विकास गर्ने : (१) प्राधिकरणले सम्बद्ध निकायहरूको समन्वयमा काठमाडौँ उपत्यकामा एकीकृत यातायात प्रणालीको विकास गरी सञ्चालन गर्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिमको एकीकृत यातायात प्रणालीको विकास गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

परिच्छेद-३ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र कर्मचारी

७. प्रमुख कार्यकारी अधिकृत: (१) प्राधिकरणको दैनिक प्रशासन र व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यसञ्चालन गर्न प्रदेश कानून बमोजिम एक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त हुनेछ। (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा १२ बमोजिमको प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति खुल्ला प्रतिस्पर्धाको आधारमा तोकिए बमोजिम नेपाल सरकारले गर्नेछ। (३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम नियुक्त हुने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रदेश विश्वविद्यालय या नेपाल सरकारबाट मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट इन्जिनियरिङ्ग, व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, विकास व्यवस्थापन या कानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको र सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव हासिल गरी व्यवस्थापकीय क्षमता भएको हुनु पर्नेछ। (४) उपदफा (२) बमोजिम प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति नहुँदासम्मको लागि नेपाल सरकारले राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कुनै अधिकृतलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा कामकाज गर्न खटाउन सक्नेछ। (५) प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ। (६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको काम सन्तोषजनक नभएमा दफा १२ बमोजिमको प्राधिकरणको हकमा नेपाल सरकारले र अन्यको हकमा प्रदेश कानून बमोजिम निजलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ। तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजलाई सफाइ पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ। (७) प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदमा देहायको व्यक्ति नियुक्त हुन अयोग्य हुनेछ:- (क) गैरनेपाली नागरिक, (ख) साठी वर्ष नाघेको, (ग) भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागू औषध बिक्री वितरण या ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी

दुरुपयोग, अपहरण, बहुविवाह, पुरातात्विक महत्वका वस्तुहरूको अवैध कारोबार, संरक्षित वन्यजन्तु सम्बन्धी कसुर, संगठित अपराध वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाई त्यस्तो फैसला अंतिम भएको, (घ) कुनै विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरेको, वा (ङ) सार्वजनिक निकायको कुनै लाभको पद धारण गरेको। स्पष्टीकरण: यस खण्डको प्रयोजनको लागि, "लाभको पद" भन्नाले सरकारी कोषबाट नियमित पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने पद सम्झनु पर्छ । (८) प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पारिश्रमिक, सेवाका अन्य शर्त र सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ। (९) उपदफा (८) बमोजिम प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पारिश्रमिक, सेवाका अन्य शर्त र सुविधा तोकनेसम्म दफा १२ बमोजिमको प्राधिकरणको हकमा नेपाल सरकारले र अन्यको हकमा प्रदेश सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ। (१०) प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ।

८. प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पद रिक्त हुने अवस्था: प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पद देहायको अवस्थामा रिक्त भएको मानिनेछ:- (क) दफा ७ को उपदफा (६) बमोजिम निजलाई हटाएमा, (ख) दफा ७ को उपदफा (७) बमोजिमको अयोग्यता सिर्जना भएमा, (ग) निजको पदावधि समाप्त भएमा, (घ) निजले दिएको राजीनामामा स्वीकृत भएमा, वा (ङ) निजको मृत्यु भएमा।

९. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था: (१) प्राधिकरणको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी स्वीकृतिको लागि दफा १२ बमोजिमको प्राधिकरणको हकमा मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नुपर्ने छ र अन्य प्राधिकरणको हकमा प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिमको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको आधारमा स्वीकृत दरबन्दी बमोजिम प्राधिकरणमा आवश्यक कर्मचारी रहनेछन्।

(३) उपदफा (२) बमोजिम कर्मचारी नियुक्ति नभएसम्म दफा १२ बमोजिमको प्राधिकरणको हकमा मन्त्रालयले र अन्य प्राधिकरणको हकमा प्रदेश सरकारले काजमा कर्मचारी उपलब्ध गराउनेछ। (४) प्राधिकरणमा आवश्यक पर्ने अधिकृत वा सोभन्दा माथिका पदमा स्थायी रूपमा कर्मचारी नियुक्त गरिनेछ। (५) प्राधिकरणको स्थायी कर्मचारी छनोटका लागि लिइने लिखित परीक्षा प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट र दफा १२ बमोजिमको प्राधिकरणको हकमा लोक सेवा आयोगबाट सञ्चालन हुनेछ। (६) प्राधिकरणमा आवश्यक पर्ने सहायक र सहयोगी पदका कर्मचारी सेवा करारद्वारा लिइनेछ। (७) प्राधिकरणले प्रचलित कानूनको अधीनमा रही आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञको सेवा लिन सक्नेछ। (८) कर्मचारीको नियुक्ति प्रक्रिया, सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था विनियममा तोके बमोजिम हुनेछ।

परिच्छेद-४ कोष, लेखा तथा लेखापरीक्षण

१०. प्राधिकरणको कोष: (१) प्राधिकरणको आफ्नो छुट्टै कोष हुनेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहायका रकम रहनेछन्:- (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, (ख) प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट प्राप्त रकम, (ग) कुनै सङ्घ, संस्था वा व्यक्तिबाट प्राप्त रकम, (घ) विदेशी व्यक्ति, सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ, संस्थाबाट प्राप्त रकम, (ङ) सम्बन्धित प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको लागि पटके रूपमा उपलब्ध गराएको अनुदान रकम, (च) यातायात सेवा व्यवस्थापन गरे बापत प्राधिकरणले तोके बमोजिमको भाडा रकम, (छ) प्राधिकरणले व्यापारिक केन्द्र, सपिङ्ग मल वा आवास क्षेत्र समेट्ने गरी यातायात सेवा सञ्चालन गरेको अवस्थामा त्यस्ता केन्द्र, मल वा

आवास क्षेत्रबाट सेवा बापत तोकिए बमोजिमको नियमित वा पटके रूपमा उठेको रकम, र (ज) प्राधिकरणले लगाएको अन्य सेवा शुल्क, दस्तुर र जरिवाना बापत प्राप्त रकम। (३) उपदफा (२) को खण्ड (घ) बमोजिमको रकम प्राप्त गर्नु अघि प्राधिकरणले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ। (४) प्राधिकरणको तर्फबाट गरिने सम्पूर्ण खर्च उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिनेछ। (५) उपदफा (१) बमोजिमको कोषको सञ्चालन प्राधिकरणले तोके बमोजिम हुनेछ।

११. लेखा र लेखापरीक्षण: (१) प्राधिकरणको आय-व्ययको लेखा नेपाल सरकारले तोकेको स्वीकृत ढाँचा र तरिका बमोजिम राख्नु पर्नेछ। (२) प्राधिकरणको कोषको आन्तरिक लेखापरीक्षण प्राधिकरणले नियुक्त गरेको लेखापरीक्षकबाट र अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षक वा निजले तोकेको लेखापरीक्षकबाट हुनेछ।

परिच्छेद-५ सङ्घीय राजधानी शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण

१२. सङ्घीय राजधानी शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण सम्बन्धी विशेष व्यवस्था: (१) दफा ३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सङ्घीय राजधानी शहरी क्षेत्रको सार्वजनिक यातायात सेवालाई नियमन तथा व्यवस्थापन गरिदिन सङ्घीय राजधानी शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गरिनेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम स्थापना भएको प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँमा रहनेछ। (३) उपदफा (१) बमोजिम स्थापना भएको प्राधिकरणको अनुगमन प्रदेश सरकारले गर्नेछ। (४) उपदफा (१) बमोजिम स्थापना भएको प्राधिकरणले आवश्यकता अनुसार सङ्घीय राजधानी शहरी क्षेत्रभित्र सम्पर्क कार्यालय खोल्न सक्नेछ।

१३. परिषद्को गठन: (१) दफा १२ बमोजिमको प्राधिकरणको काम कारबाहीको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापनको लागि सङ्घीय राजधानी शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात परिषद् रहनेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिमको परिषद्मा देहायका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू रहनेछन्:- (क) प्रमुख, काठमाडौँ महानगरपालिका - अध्यक्ष (ख) प्रमुख, ललितपुर महानगरपालिका - उपाध्यक्ष (ग) प्रमुख, भक्तपुर नगरपालिका - सदस्य (घ) सहसचिव, मन्त्रालय - सदस्य (ङ) महानिदेशक, सडक विभाग वा निजले तोकेको कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कर्मचारी - सदस्य (च) महानिदेशक, यातायात व्यवस्था विभाग वा निजले तोकेको कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कर्मचारी - सदस्य (छ) सचिव, बागमती प्रदेश सरकारको यातायात विषय हेर्ने मन्त्रालय - सदस्य (ज) प्रमुख, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा वा निजले तोकेको कम्तीमा प्रहरी उपरीक्षक - सदस्य (झ) प्रतिनिधि, सङ्घीय राजधानी शहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने फरक प्रकारका ठूला कम्पनीको तर्फबाट एक-एकजना गरी परिषद्द्वारा मनोनित कम्तीमा एकजना महिला सहित तीनजना - सदस्य (ञ) प्रतिनिधि, उपभोक्ता हित संरक्षणको क्षेत्रमा कार्यरत संस्थामध्ये परिषद्द्वारा मनोनित कम्तीमा एकजना महिला सहित दुईजना - सदस्य (ट) यातायात क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिमध्ये बागमती प्रदेश सरकारद्वारा मनोनित कम्तीमा एकजना महिला सहित - सदस्य

तीनजना (ठ) परिषदमा प्रतिनिधित्व नभएका काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाका नगरपालिकाहरूको तर्फबाट प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये सम्बन्धित स्थानीय तहद्वारा मनोनित एक-एकजना प्रतिनिधि - सदस्य (ड) श्रमिक, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व हुने गरी परिषदद्वारा मनोनित तीनजना - सदस्य (ढ) प्रमुख कार्यकारी अधिकृत - सदस्य-सचिव

स्पष्टीकरण: यस उपदफाको खण्ड (झ) को प्रयोजनको लागि "ठूला कम्पनी" भन्नाले सङ्घीय राजधानी शहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने कम्पनीमध्ये सबै भन्दा बढी सवारी साधन दर्ता गर्ने कम्पनी सम्झनु पर्छ । (३) उपदफा (२) को खण्ड (झ), (ञ), (ट), (ठ) र (ड) बमोजिमका सदस्यको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ। (४) परिषदले आवश्यक देखेमा काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्घीय संसदका सदस्य, प्रदेश सभाका सदस्य, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कुनै निकाय, स्वदेशी या विदेशी विशेषज्ञलाई परिषदको बैठकमा पर्यवेक्षकको रूपमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ। (५) उपदफा (३) बमोजिमका सदस्यको पद देहायको अवस्थामा रिक्त भएको मानिनेछ:- (क) निजले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएमा, (ख) निजको पदावधि पूरा भएमा, या (ग) निजको मृत्यु भएमा।

१४. परिषदको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि: (१) परिषदको बैठक वर्षको कम्तीमा दुई पटक बस्नेछ। (२) परिषदको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ।

(३) परिषद्को बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा तीन दिन अगावै परिषद्को सदस्य-सचिवले बैठकमा छलफल हुने विषय सहितको सूचना सबै सदस्यलाई दिनु पर्नेछ। (४) परिषद्को बैठकको कूल सदस्य संख्याको बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ। (५) परिषद्को बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्षले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ। (६) परिषद्को बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्नेले निर्णायक मत दिनेछ। (७) परिषद्को बैठकले गरेको निर्णय अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति र सदस्य-सचिवले प्रमाणित गर्नेछन्। (८) परिषद्को बैठक भत्ता तोकिए बमोजिम हुनेछ। (९) परिषद्को बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि परिषद् आफैँले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

१५. अधिकार प्रत्यायोजन: परिषद्ले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार परिषद्को अध्यक्ष, सदस्य, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकाय वा अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गरि सक्नेछ।

१६. प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार: दफा ७ को उपदफा (१०) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा १२ बमोजिमको प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- (क) प्राधिकरणको प्रशासकीय र आर्थिक प्रमुखको रूपमा कार्य गर्ने, (ख) परिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, (ग) प्राधिकरणको कोषको रेखदेख, नियन्त्रण, सम्पत्तिको स्याहार सम्भार र व्यवस्थापन गर्ने, गराउने, (घ) प्राधिकरणको वार्षिक कार्यक्रम तथा योजना तर्जुमा गरी परिषद्मा पेश गर्ने, (ङ) प्राधिकरणको वार्षिक आय-व्यय तथा पूरक आय-व्यय विवरण तयार गर्ने, (च) परिषद्बाट स्वीकृत बजेट, योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, (छ) प्राधिकरणको आन्तरिक र अन्तिम लेखापरीक्षण गराउने व्यवस्था गर्ने,

(ज) प्राधिकरण र नेपाल सरकार, सम्बन्धित प्रदेश सरकार, सम्बन्धित स्थानीय तह तथा अन्य निकायबीच सम्पर्क अधिकारीको रूपमा काम गर्ने, (झ) प्राधिकरण अन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयहरूबीच सम्पर्क तथा समन्वय कायम गर्ने, गराउने, (ञ) परिषद्बाट प्रत्यायोजन गरिएका अधिकार तथा दिइएका निर्देशन बमोजिमका कार्यहरू गर्ने, (ट) परिषद्को सदस्य-सचिव भई काम गर्ने तथा परिषद्को निर्णयको अभिलेख राख्ने, (ठ) परिषद्ले गर्ने भनी निर्दिष्ट गरिएका कार्य सम्पादन गर्न आवश्यक सूचनाहरू परिषद्मा उपलब्ध गराउने, (ड) शहरी यातायातको विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने, गराउने, (ढ) यस ऐन बमोजिम सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातको अभिलेख राख्ने, (ण) यात्रीको गुनासो सुन्ने र समाधान गर्ने सम्बन्धमा प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउने, (त) प्राधिकरण मातहत सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातले पालना गर्नुपर्ने शर्त अनुसारको सेवा सञ्चालन गरे, नगरेको नियमित अनुगमन गरी त्यस्तो शर्त अनुसार सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने, (थ) सार्वजनिक यातायात सेवाप्रदायकहरूबीच सम्झौता बमोजिमको भाडा रकम वितरण गर्ने, (द) प्राधिकरणको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गराई परिषद् समक्ष पेश गर्ने, र (ध) तोकिए बमोजिमका अन्य काम गर्ने ।

१७. आर्थिक स्रोत जुटाउन सक्ने: प्राधिकरणले आफ्नो काम सुचारुरूपले सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिई ऋण लिन, अनुदान प्राप्त गर्न वा अन्य कुनै किसिमबाट आर्थिक स्रोत जुटाउन सक्नेछ।

परिच्छेद-६ विविध

१८. जरिवाना: (१) कसैले देहाय बमोजिमको कुनै कार्य गरेमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा प्राधिकरणले तोकेको प्राधिकरणको कुनै अधिकृत कर्मचारी वा कम्तीमा सहायक

निरीक्षक दर्जाको ट्राफिक प्रहरीले एक हजार रुपैयाँदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ:- (घ) सार्वजनिक यातायातमा टिकट नलिई यात्रा गर्ने, तोकेको भाडा नतिरी यात्रा गर्ने, भाडा तिर्न इन्कार गर्ने वा नपाउने सुविधा लिन प्रयत्न गरेमा, (ङ) यात्रुसँग तोकिए बमोजिमको भाडा नउठाउने, अनावश्यक सहुलियत दिने, कम वा बढी भाडा असुल गरेमा, (च) सार्वजनिक यातायातभित्र महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अन्य यात्रुसँग अमर्यादित व्यवहार गरेमा, (छ) सार्वजनिक यातायातभित्र चालक, सहचालक, प्राधिकरणका कर्मचारी वा यात्रुसँग अमर्यादित भाषा प्रयोग गरेमा, (ज) सार्वजनिक यातायातमा क्षति पुर्याएमा वा फोहोर गरेमा वा सार्वजनिक सवारी साधनबाट सडकमा फोहोर फालेमा, वा (झ) सार्वजनिक यातायात सेवाको आकस्मिक तथा नियमित निरीक्षण गर्दा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम उल्लङ्घि गरेमा। (२) उपदफा (१) बमोजिम गरेको जरिवाना उपर सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ।

१९. समन्वय गर्नु पर्ने : प्राधिकरणले यस ऐन बमोजिम एकीकृत यातायात प्रणाली सञ्चालन गर्दा सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ।

२०. स्वीकृति लिनु पर्ने : (१) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि प्राधिकरणको कार्यक्षेत्रभित्र सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालन गर्न चाहेने सेवाप्रदायकले जुनसुकै सार्वजनिक यातायातका साधनहरूको सञ्चालन गर्नु अघि प्राधिकरणको स्वीकृति लिनु पर्नेछ। (२) यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि प्राधिकरणको कार्यक्षेत्रभित्र सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालन गरिरहेका सेवाप्रदायकले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले छ महिनाभित्र प्राधिकरणको स्वीकृति लिनु पर्नेछ। (३) प्राधिकरणले उपदफा (१) र (२) बमोजिम स्वीकृत सार्वजनिक यातायातको सूची तयार गर्नेछ।

२१. नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्ने: (१) नेपाल सरकारले सार्वजनिक यातायात सेवा विकास तथा विस्तार योजनाको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रानिकरणलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिमको निर्देशनको पालना गर्नु प्राधिकरणको कर्तव्य हुनेछ।

२२. जग्गा उपलब्ध गराइदिन सक्ने: प्राधिकरणको यातायात व्यवस्थापन, सञ्चालन र विकास योजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक परे जग्गा नेपाल सरकारले प्रचलित कानून बमोजिम प्राप्त गरी प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराइदिन सक्नेछ।

२३. सरकारी बाँकी सरह असल उपर गर्न सक्ने: प्राधिकरणले यो ऐन या यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम कुनै व्यक्ति या संस्थासँग लिनु पर्ने शुल्क, दस्तुर, भाडा तथा जरिवाना सरकारी बाँकी सरह असल उपर गर्न सक्नेछ।

२४. प्रचलित कानून बमोजिम हुने: यस ऐनमा उल्लेख भएका विषयमा यसै ऐन बमोजिम र अन्य विषयका हकमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ।

२५. प्रतिवेदन पेश गर्ने : प्राधिकरणले आफूले गरेको काम कारबाही तथा आय-व्ययको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले नब्बे दिनभित्र प्रदेश सरकारमा र दफा १२ बमोजिमको प्राधिकरणले मन्त्रालयमा समेत पेश गर्नु पर्नेछ।

२६. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क: दफा १२ बमोजिमको प्राधिकरणले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ।

२७. नियम बनाउन सक्ने: (१) यस ऐनको कार्यान्वयनको लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ। (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा १२ बमोजिमको प्राधिकरणको हकमा नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ।

२८. विनियम बनाउने अधिकार: (१) यो ऐन या यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही प्राधिकरणले कर्मचारी सेवा शर्त तथा आर्थिक प्रशासन लगायतका अन्य विषयमा विनियम बनाउन सक्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिमको विनियम दफा १२ बमोजिमको प्राधिकरणको हकमा परिषद्बाट र अन्यको हकमा प्रदेश सरकारको यातायात विषय हेर्ने मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ।

(३) प्राधिकरणले उपदफा (२) बमोजिम स्वीकृत भएको विनियम प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।

२९. ऐन कार्यान्वयन मापन: यो ऐन प्रारम्भ भएको पाँच वर्ष पूरा भएको एक वर्षभित्र र त्यसपछि प्रत्येक पाँच वर्षपछिको एक वर्षभित्र मन्त्रालयले ऐन कार्यान्वयनको मापन गर्नेछ र सोको प्रतिवेदन सङ्घीय संसदको दुवै सदनको सम्बन्धित समितिमा पेश गर्नु पर्नेछ।