राज्य अदालत उन्मूलन ऐन, २०१७
लालमोहर र प्रकाशन मिति २०१७।२।२
संशोधन गर्ने ऐन १. खारेजी र संशोधन ऐन, २०२२ २०२२।१२।१० प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति २. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६^ २०६६।१०।७
प्रशासनमा सुधार ल्याउन राज्य अदालतहरू उन्मूलन गर्नुपरेकोले,
यो ऐन बनाएको छ ।
१. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “राज्य अदालत उन्मूलन ऐन, २०१७” रहेकोछ ।
२. राज्य अदालत खारेज हुनेः (१) यो ऐन प्रारम्भ भएका मितिदेखि नेपाल x …….. भित्र रहेका
(२) उपदफा (१) बमोजिम खारेज भएका राज्य अदालतमा दायर भएका छिन्न बाँकी सबै मुद्दा मामिलाका मिसिल र छिनुवा मिसिल, असूल गर्न बाँकी दण्ड जरिवाना कैदको लगत समेतका कागजपत्र नेपाल सरकारले तोकिदिएको जिल्ला अदालतमा सनेछ र सो अदालतले आफूकहाँ परेको मुद्दा मामिला सरह छिन्नु, हिफाजतसाँग राख्ने तथा बाँकी दण्ड जरिवाना कैद जतौरी बक्सौनी असूल गर्ने र झगडाको बिगो भरिभराउ गरिदिनु पर्नेमा समेत नेपाल कानून बमोजिम गर्नेछ ।
३. ... ... ...
४. जिल्ला अदालतबाट हेरिने: यो ऐन प्रारम्भ भएपछि राज्य इलाका भित्रका सबै किसिमका मुद्दा मामिला जिल्ला अदालतबाट हेरी किनारा हुनेछन् ।
५. कागजपत्र बुझाउनु पर्ने: यस ऐन बमोजिम जिल्ला अदालतमा सने कागजपत्र नेपाल सरकारले तोकेको अवधिभित्र जिल्ला अदालतमा बुझाई सक्नु सबै राजा रजौटा वा राज्य अदालतमा काम गर्ने कर्मचारीको कर्तव्य हुनेछ ।
६. कागजपत्र नबुझाएमा गर्ने: दफा ५ बमोजिम बुझाउनु पर्ने कागजपत्र तोकिएको म्यादभित्र कुनै राजा रजौटाले नबुझाएमा सो कागजपत्र नबुझाएसम्म त्यस्ता राजा रजौटाको कुनै राज्यको आम्दानी नेपाल सरकारका आदेशले रोक्का हुन सक्नेछ ।
७. ... ... ...
८. राज्य अदालत उन्मूलन अध्यादेश, २०१६ खारेज वा निष्क्रिय भएपछि त्यसको परिणाम: राज्य अदालत उन्मूलन अध्यादेश, २०१६ खारेज वा निष्क्रिय भएपछि अकै अभिप्राय नदेखिएमा, सो खारेजी वा निष्क्रियताले– (क) खारेज वा निष्क्रिय हुँदाको बखत कायम नभएको कुनै कुरालाई जगाउँदैन, वा
(ख) त्यसरी खारेज वा निष्क्रिय भएको अध्यादेश बमोजिम चालू भएको कुरा वा सो बमोजिम रीत पुर्याई अघि नै गरिएको कुनै काम वा भोगिसकेको कुनै कुरालाई असर पर्दैन, वा
(ग) त्यसरी खारेज वा निष्क्रिय भएको अध्यादेश बमोजिम पाएको, हासिल गरेको वा भोगेको कुनै हक, सुविधा, कर्तव्य वा दायित्वमा असर पर्दैन, वा
(घ) त्यसरी खारेज वा निष्क्रिय भएको अध्यादेश विरुद्ध गरेको कुनै कसूर वापत गरिएको कुनै दण्ड सजाय वा जफतलाई असर पर्दैन, वा
(ङ) माथि लेखिएको कुनै त्यस्तो हक, सुविधा, कर्तव्य, दायित्व, दण्ड, सजाय, जफतका सम्बन्धमा गरिएको कुनै तहकीकात कानूनी कारबाही वा उपायलाई असर पर्दैन र उक्त अध्यादेश कायम छँदा सरह गरी त्यस्तो कुनै तहकीकात, कानूनी कारबाही वा उपायलाई शुरु गर्न, चालू राख्न वा चालू गर्न सकिनेछ र त्यस्तो दण्ड सजाय वा जफत पनि गरिनेछ ।
द्रष्टव्यः– १. नेपाल कानून (संशोधन) ऐन, २०२४ बमोजिम रूपान्तर भएका शब्दः- “गजेट”को सट्टा “राजपत्र” । २. न्याय प्रशासन (विविध व्यवस्था) ऐन, २०२१ बमोजिम रूपान्तर भएका शब्दः- “इलाका अदालत” को सट्टा “जिल्ला अदालत” । ३. केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ बमोजिम रूपान्तर भएका शब्दहरूः– “श्री ५ को सरकार” भन्ने शब्दको सट्टा “नेपाल सरकार” ।
२०१७ सालको ऐन नं. २ x ……………… राज्य अदालत उन्मूलन गर्नको निमित्त बनेको ऐन शान्ति व्यवस्था र नेपालका नागरिकहरूको सुविधा कायम राख्नको लागि वर्तमान न्याय श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको छैठौं वर्षमा संसदले (२) यो ऐन नेपाल x …….. भर लागू हुनेछ । (३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । सबै राज्य अदालतहरू खारेज गरिएका छन् ।^ यो ऐन संवत् २०६५ साल जेठ १५ गतेदेखि लागू भएको ।x गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा खारेकिएको ।