राजश्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१

राजस्व न्यायाधीकरण ऐन, २०३१

लालमोहर र प्रकाशन मिति २०३१।४।१८

संशोधन गर्ने ऐन

१. राजस्व न्यायाधीकरण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०३३ २०३३।४।१० २. राजस्व न्यायाधीकरण (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०३६ २०३६।६।११ ३. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ २०४८।२।१६ ४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४८ २०४९।१।८ ५. अदालत व्यवस्थापन तथा न्याय प्रशासन सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५८ २०५९।५।२७

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति

६. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६❖ २०६६।१०।०७ ७. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२।११।१३ ८. केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४√ २०७४।६।३० ९. आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ २०८१।१२।१८

२०३१ सालको ऐन नं. ३ ⏭️

❖ यो ऐन संवत् २०६५ साल जेठ १५ गतेदेखि लागू भएको। √ यो ऐन संवत् २०७५ साल भाद्र १ गतेदेखि लागू भएको। ⏭️ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा खारेज गरिएको।

---

राजस्व सम्बन्धी न्याय व्यवस्थामा सुधार गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावनाः सर्वसाधारण जनताको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न राजस्वसम्बन्धी न्याय व्यवस्थामा सामयिक सुधार गर्न आवश्यक भएकोले,

श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ।

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भः (१) यो ऐनको नाम “राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१” रहेको छ। (२) यो ऐनको विस्तार नेपाल $\text{**}$ .................... भर हुनेछ। (३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।

२. परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा “न्यायाधिकरण” भन्नाले दफा ३ अन्तर्गत स्थापित राजस्व न्यायाधिकरणलाई सम्झनु पर्छ।

३. राजस्व न्यायाधिकरणको स्थापना र गठनः (१) राजस्व न्यायाधिकरण अध्यादेश, २०३० अन्तर्गत स्थापना भएका राजस्व न्यायाधिकरणहरू यस ऐन अन्तर्गत स्थापना भएको मानिनेछ। (२) प्रत्येक न्यायाधिकरणको इलाका र सदरमुकाम नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएबमोजिम हुनेछ। $\text{*}$ (३) प्रत्येक न्यायाधिकरणमा नेपाल सरकारले नियुक्त गरेका देहायका सदस्यहरू रहने छन्ः–

$\text{**}$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा झिकिएको। $\text{*}$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित।

---

(क) कानून सदस्य, (ख) राजस्व सदस्य, र (ग) लेखा सदस्य।

(४) उपदफा (३) बमोजिम नियुक्त गर्दा दफा ४ बमोजिम योग्यता पुगेका कुनै पदाधिकारीलाई कुनै न्यायाधिकरणको वा एक समयमा एकभन्दा बढी न्यायाधिकरणको सदस्य तोक्न सकिनेछ।

(५) कानून सदस्य न्यायाधिकरणको अध्यक्ष हुनेछ र निजको अनुपस्थितिमा राजस्व सदस्यले अध्यक्षता गर्नेछ।

४. न्यायाधिकरणको सदस्य हुन योग्यता : न्यायाधिकरणको सदस्य नियुक्त हुनको लागि देहायको योग्यता आवश्यक हुनेछ:-

(क) कानून सदस्यको लागि उच्च अदालतको न्यायाधीश भई रहेको वा हुन योग्यता पुगेको।

(ख) राजस्व सदस्यको लागि स्नातक भएको र राजस्व प्रशासनमा सात वर्ष अनुभव प्राप्त गरेको।

(ग) लेखा सदस्यको लागि स्नातक भएको र लेखाको क्षेत्रमा सात वर्ष अनुभव प्राप्त गरेको।

५. न्यायाधिकरणको अधिकारक्षेत्रको प्रयोग : (१) न्यायाधिकरणको अधिकारक्षेत्रको प्रयोग तीनै सदस्यले सामूहिक रूपले गर्नेछन् र बहुमतको राय न्यायाधिकरणको निर्णय मानिनेछ।

---

॥ पहिलो संशोधनद्वारा थप। ♥ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४८ द्वारा संशोधित। ♣ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित।

---

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कानून सदस्य र अर्को एकजना सदस्यको उपस्थिति भएमा मुद्दाको कारवाई र किनारा गर्न सकिनेछ। कानून सदस्य बाहेक अरु दुईजना सदस्यको उपस्थितिमा मुद्दाको फैसला गर्न वा अन्तिम आदेश दिन बाहेक अरु कारवाई गर्न सकिनेछ। अरु सदस्यहरूको अनुपस्थितिमा कानून सदस्यले मुद्दाको फैसला गर्न वा अन्तिम आदेश दिन बाहेक अरु कारवाही गर्न बाधा पर्ने छैन।

(३) उपदफा (२) बमोजिम दुईजना सदस्यको उपस्थितिमा मुद्दाको कारवाही वा किनारा गर्दा दुईजनाको मतैक्य हुन नसकेमा कारवाहीको हकमा अध्यक्षता गर्ने सदस्यको रायबमोजिम गर्नुपछि र फैसला वा अन्तिम आदेशको हकमा पहिले अनुपस्थित रहेको सदस्य समक्ष पेश गरी निजले समर्थन गरेको राय न्यायाधिकरणको राय मानिनेछ।

(४) तीनजना सदस्यको उपस्थितिमा मुद्दाको कारवाही गर्दा तीनजनाको भिन्नभिन्न राय भएमा अध्यक्षको राय बमोजिम गर्नुपछि र मुद्दाको किनारा गर्दा तीन जनाको भिन्नभिन्न राय भएमा वा उपदफा (३) बमोजिम दुईजना सदस्यको उपस्थितिमा मुद्दाको किनारा गर्दा मतैक्य हुन नसकी पहिले अनुपस्थिति रहेको सदस्य समक्ष पेश हुँदा तीन राय भएमा उच्च अदालतमा साधक जाहेर गर्नु पर्नेछ र सो अदालतको विभाजित बेन्चबाट भएको निर्णय अन्तिम हुनेछ।

६. न्यायाधिकरणको अधिकारक्षेत्र राः (१) राजस्वसम्बन्धी मुद्दामा न्यायाधिकरणको पुनरावेदन र निवेदन सुन्ने अधिकारक्षेत्र यो ऐन र प्रचलित अन्य नेपाल कानूनबमोजिम हुनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम पुनरावेदन सुन्दा न्यायाधिकरणलाई देहायको अधिकार हुनेछः–

---

(क) मुद्दाको अन्तिम निर्णय गर्ने,

(ख) मुद्दामा मुख्य ठहर्‍याउनु पर्ने कुरा खुलाई मुनासिब समय तोकी मुद्दाको लगत कायम राखी सो विषयमा कार्रवाई र किनारा गर्न शुरु किनारा गर्ने अड्डा वा अधिकारी छउ फिर्ता पठाउने,

(ग) शुरु किनारा गर्ने अड्डा वा अधिकारीले गरेको फैसला वा आदेशलाई सदर उल्टी वा केही उल्टी गर्ने र सो तल्लो अड्डा वा अधिकारीले गर्न पाउने कार्रवाई वा निर्णय गर्ने,

(घ) आफले बढी प्रमाण बुझ्ने र तल्लो अड्डा वा अधिकारीबाट प्रमाण बुझ्न लगाउने, र

(ङ) पक्ष र साक्षी झिकाउने, बयान लिने, प्रमाण बुझ्ने, कागजपत्र दाखिल गराउने र दण्ड सजाय गर्ने समेत प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम अदालतलाई भए सरहको अधिकार प्रयोग गर्ने।

७. न्यायाधिकरणको अवहेलना : न्यायाधिकरणले आफ्नो अवहेलनामा कार्रवाई चलाउन सक्नेछ र अवहेलना गरेको ठहराएमा न्यायाधिकरणले दुई महीनासम्म कैद वा पाँच सय रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ।

तर न्यायाधिकरणलाई सन्तोष हुने गरी अभियुक्तले क्षमा याचना गरेमा न्यायाधिकरणले निजलाई क्षमा गर्न वा सजाय तोकिसकेको भए सो सजाय माफ गर्न वा घटाउन सक्नेछ।

---

८. सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने : देहायको कुनै प्रश्नमा प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटि भई न्यायाधिकरणको निर्णय पूर्ण वा आंशिक रूपमा उखल्टने देखि सर्वोच्च अदालतले आफू समक्ष पुनरावेदन गर्न अनुमति दिएकोमा मात्र न्यायाधिकरणको फैसला वा अन्तिम आदेश उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ:-

(क) अधिकारक्षेत्रको प्रश्न, (ख) बुझ्नु पर्ने प्रमाण नबुझेको वा बुझ्नु नहुने प्रमाण बुझेको प्रश्न वा (ग) बाध्यतात्मक रूपमा पालन गर्नुपर्ने कार्यविधि सम्बन्धी कानूनको उल्लंघन भएको प्रश्न, (घ) गम्भीर कानूनी त्रुटि सम्बन्धी प्रश्न ।

९. पुनरावेदन सम्बन्धमा धरौट राख्ने र म्याद : (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन अन्तर्गत न्यायाधिकरण वा उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्दा देहाय बमोजिम धरौट वा शर्त बिनाको मुद्दाको अवधिसम्म अद्यावधिक हुन सक्ने बैंक जमानत नराखी पुनरावेदन लाग्ने छैन:-

(क) कर निर्धारण भएकोमा निर्धारित करको पचास प्रतिशत रकम र जरिवाना भएकोमा जरिवानाको रकम र दुवै भएकोमा निर्धारित करको पचास प्रतिशत रकम र जरिवानाको रकम त्यस्तो निर्धारण गर्ने वा जरिवाना गर्ने अधिकारीले तोकिदिएको कार्यालयमा,

---

(ख) भन्सार महसूल वा अन्त:शुल्क निर्धारण भएकोमा निर्धारित भन्सार महसूल वा अन्त:शुल्कको रकम र जरिवाना भएकोमा जरिवानाको रकम र दुवै भएकोमा दुवै रकम त्यस्तो निर्धारण गर्ने वा जरिवाना गर्ने अधिकारीले तोकिदिएको कार्यालयमा।

(२) $\times$ .............

(३) मुद्दा कारबाही किनारा हुँदा कब्जामा लिएको वा जफत गरिएको माल वस्तु सडी गली जाने वा त्यसको गुण ह्रास भई मोल घट्न जाने भएमा प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम लिलाम बिक्री गरी आएको मोल धरौटीमा राखी मुद्दामा ठहरे बमोजिम गर्नु पर्छ । सवारीको साधन वा मेसिनरी सामान भए मोल बापत धरौट, यथा जमानी वा माथवर धन जमानी लिई मालधनी जिम्मा दिन सकिनेछ।

(४) यस ऐन अन्तर्गत न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्दा शुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकारीले गरेको निर्णय सुनाइएको वा त्यस्को सूचना तामेल भएको पैंतीस दिनभित्र पुनरावेदन गर्नु पर्नेछ।

१०. $\rightarrow$ ............................

११. राजस्व न्यायाधिकरण अध्यादेश, २०३० जारी हुनु अगाडि निर्णय भएका मुद्दाहरू : राजस्व न्यायाधिकरण अध्यादेश, २०३० प्रारम्भ भएको अघिल्लो दिनसम्म तत्काल प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम–

$\times$ दोस्रो संशोधनद्वारा खारेज गरिएको । $\rightarrow$ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा खारेज ।

---

(क) आय र कर अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने गरी अञ्चलाधीश, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, कर अधिकृतहरू वा तोकिएको अधिकारीहरूबाट फैसला वा अन्तिम आदेश भएकोमा प्रचलित नेपाल कानूनको म्यादभित्र क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ।

(ख) आय र कर अदालत, अञ्चलाधीश, प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने गरी भन्सार अड्डाको हाकिम, अन्तःशुल्क अधिकारी, कर अधिकृतहरू वा तोकिएको अधिकारीहरूबाट फैसला वा अन्तिम आदेश भएको तर यो ऐनले न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्ने मुद्दामा प्रचलित नेपाल कानूनको म्यादभित्र न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्नेछ।

१२. निरीक्षण र निर्देशन दिने अधिकार: आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्रको मुद्दाका सम्बन्धमा न्यायाधिकरणले भन्सार अड्डा, अन्तःशुल्क कार्यालय, कर कार्यालय तथा त्यस्तो मुद्दाको शुरु किनारा गर्ने अरु राजस्वसम्बन्धी कार्यालयहरूको निरीक्षण गर्न वा तिनबाट आवश्यक विवरण प्राप्त गर्न वा तिनलाई निर्देशन दिन सक्नेछ।

१३. भूमि प्रशासकले शुरु कारवाही र किनारा गर्ने अधिकारक्षेत्र : (१) आफ्नो इलाकाभित्रको देहायका मुद्दाको शुरु कारवाही र किनारा गर्ने अधिकारक्षेत्र भूमि प्रशासकको हुनेछः–

(क) जग्गा वा तिरो दपोट, (ख) मालपोतसम्बन्धी, (ग) जिमिदार, तालुकदार, पटवारी, बहाली, बखँसी, (घ) मर्ता पर्ता भई उकास भएको जग्गासम्बन्धी, (ङ) हाल आवादी र सो सम्बन्धित सन्धिस्पर्न, (च) जग्गा भोगेको नाताले लागेको रकमसम्बन्धी,

---

(छ) भूमि प्रशासन कार्यालयसम्बन्धी ठेक्का–पट्टाको नोक्सानी असुल उपर गर्ने विषय र

(ज) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको भूमि प्रशासन कार्यालय सम्बन्धी अन्य विषय ।

*(२) उपदफा (१) अन्तर्गत भूमि प्रशासकले गरेको निर्णय उपर पैँतीस दिनभित्र 'उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ।

(३) यस दफामा “भूमि प्रशासक वा भूमि प्रशासन कार्यालय” भन्नाले भूमि प्रशासन ऐन, २०२४ लागू नभएको ठाउँमा क्रमशः माल अड्डाको हाकिम वा माल अड्डा सम्झनु पर्छ।

१४. कारवाही गर्ने अड्डा वा अधिकारीको अधिकार : दफा १३ अन्तर्गतका मुद्दाहरू र न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्ने मुद्दाहरूमा शुरु कारवाही र किनारा गर्ने अड्डा वा अधिकारीलाई पक्ष र साक्षी टिकाउने, बयान लिने, प्रमाण बुझ्ने, कागजपत्र दाखिल गराउने र दण्ड सजाय गर्ने समेत प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम अदालतलाई जस्तै सरहको अधिकार हुनेछ।

१५. नियम बनाउने अधिकार : यो ऐनको उद्देश्य पूर्ति गर्निको लागि नेपाल सरकारले नियम बनाउन सक्नेछ र त्यस्तो नियम नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरी लागू गरिनेछ।

१६. बाधा अड्काउ हटाउने अधिकार : यो ऐन कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा नेपाल सरकारले सो बाधा अड्काउ हटाउनको लागि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ र त्यस्तो आदेश यस ऐनमा परे सरह मानिनेछ।

• केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४८ द्वारा संशोधित। † न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ द्वारा संशोधित।

---

१७. खारेजी र संशोधन : (१) आय र कर न्याय व्यवस्था ऐन, २०१६ र आय र कर अदालत नियमावली, २०२५ खारेज गरिएकोछ।

(२) अनुसूचीमा लेखिएको ऐनहरूमा अनुसूचीमा लेखिए बमोजिम संशोधन गरिएकोछ।

१८. राजस्व न्यायाधिकरण अध्यादेश, २०३० निष्क्रिय भएपछि त्यसको परिणाम : राजस्व न्यायाधिकरण अध्यादेश, २०३० निष्क्रिय भएपछि अर्को अभिप्राय नदेखिएमा सो निष्क्रियताले–

(क) सो अध्यादेशबमोजिम चालू भएको कुरा वा सोबमोजिम रीत पुर्याई अघि नगरिएको कुनै काम वा भोगी सकेको कुनै कुरालाई असर पार्ने छैन,

(ख) सो अध्यादेशबमोजिम पाएको, हासिल गरेको वा भोगेको कुनै हक सुविधा, कर्तव्य वा दायित्वमा असर पार्ने छैन,

(ग) सो अध्यादेश बमोजिम गरिएको कुनै दण्ड सजाय वा जफतलाई असर पार्ने छैन,

(घ) माथि लेखिएको कुनै त्यस्तो हक सुविधा, कर्तव्य, दायित्व, दण्ड सजायका सम्बन्धमा गरिएको कुनै कानूनी कारवाई वा उपायलाई असर पार्ने छैन र उक्त अध्यादेश कायम रहे सरह त्यस्तो कुनै कानूनी कारवाई वा उपायलाई सुरु गर्न, चालू राख्न वा लागू गर्न सकिनेछ र त्यस्तो दण्ड सजाय पनि गर्न सकिनेछ।

---

अनुसूची–१ (दफा १७ सँग सम्बन्धित)

$\times$ अन्त:शुल्क ऐन, २०५८ द्वारा खारेज। $\times$ पहिलो संशोधनद्वारा छिकिएको। $\times$ मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ द्वारा खारेज। $\text{घ}$ केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा खारेज। $\text{म}$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा छिकिएको। $\text{म}$ नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा खारेज भएको।

---

९. पुनरावेदन: दफा ४, ५, ६ वा ७ अन्तर्गत कर अधिकारीले गरेको आदेश उपर राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्नेछ।

११. $\text{^}$ . . . .

१२. $\text{»}$ . . . .

१३. $\text{^}$ . . . .

१४. पानी कर ऐन, २०२३ दफा ११ को सट्टा देहायको दफा ११ राखिएको छः–

११. पुनरावेदन : दफा १० अन्तर्गत तोकिएको अधिकारीले सजाय गरेको आदेश उपर राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्नेछ।

१५. $\text{x}$ . . . . . . . . .

$\text{^}$ आयकर ऐन, २०५८ द्वारा खारेज। $\text{»}$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको। $\text{x}$ मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ द्वारा खारेज।

द्रष्टव्य:–

(१) केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ बमोजिम रूपान्तरित भएका शब्दहरूः– “श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार”। (२) न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ द्वारा रूपान्तरित भएका शब्दहरुः (क) “पुनरावेदन अदालत” को सट्टा “उच्च अदालत”। (ख) “पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश” को सट्टा “उच्च अदालतको न्यायाधीश”।*