प्रमाण ऐन, २०३१

प्रमाण ऐन, २०३१

लालमोहर र प्रकाशन मिति २०३१।७।५

संशोधन गर्ने ऐन १. प्रमाण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०३४ २०३४।५।२७

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति २. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ $\odot$ २०६६।१०।७

३. केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ $\ast$ २०७४।३।३०

४. प्रमाण (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७७ २०७७।२।२०

५. फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७९ २०७९।३।३१

२०३१ सालको ऐन नं. २४ $\Sigma$ .................... प्रमाण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन

$\odot$ यो ऐन संवत् २०६५ साल जेठ १५ गतेदेखि लागू भएको । $\ast$ यो ऐन संवत् २०७५ साल भाद्र १ गतेदेखि लागू भएको । $\Sigma$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा खारेज गरिएको ।

प्रस्तावना: प्रमाण सम्बन्धी नेपाल कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गरी समयानुकूल सुधार गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

श्री ५ महाराजाधिराज बीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ ।

परिच्छेद-१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “प्रमाण ऐन, २०३१” रहेको छ । (२) यो ऐन अदालत समक्ष हुने मुद्दाको कारबाहीमा लागू हुनेछ । (३) यो ऐन २०३२ साल बैशाख १ गतेदेखि प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषा : विषय र प्रसँगले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, (क) “अदालत” भन्नाले सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत वा जिल्ला अदालत सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कानून बमोजिम कुनै खास किस्मका मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न अधिकार प्राप्त अन्य अदालत, न्यायिक निकाय वा अधिकारी समेतलाई जनाउँछ । (ख) “व्यक्त भएको” वा “व्यक्त गरेको” भन्नाले मौखिक वा लिखित रूपमा वा इशाराद्वारा व्यक्त भएको वा गरेको सम्झनु पर्छ । (ग) “सार्वजनिक लिखत” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम सार्वजनिक लिखत मानिने लिखत सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो लिखतको डिजिटल वा विद्युतीय स्वरूप समेतलाई जनाउँछ ।

परिच्छेद-२ प्रमाण बुझ्न हुने र प्रमाण बुझ्न नपर्ने कुराहरू

३. प्रमाण बुझ्न हुने कुराहरू :(१) अदालतले मुद्दामा ठहर गर्नुपर्ने कुरा र त्यस्तो कुरासँग सम्बद्ध कुराको मात्र प्रमाण बुझ्न हुन्छ ।

स्पष्टीकरण : “सम्बद्ध कुरा” भन्नाले मुद्दामा ठहर गर्नुपर्ने कुरालाई प्रमाणित वा खण्डन गर्न सहायता हुने कुरालाई सम्झनु पर्छ ।

४. प्रमाण बुझ्न नपर्ने कुराहरू :(१) देहायका कुनै कुराका सम्बन्धमा प्रमाण बुझ्न पर्दैन : (क) मुद्दाको कुनै पक्षले व्यक्त गरेको कुनै कुरा अर्को पक्षले लिखित रूपमा स्वीकार गरेमा सो स्वीकार गरेको कुरा, तर अदालतले उपयुक्त ठानेमा त्यस्तो कुराका सम्बन्धमा पनि प्रमाण बुझ्न सक्नेछ । (ख) दफा ५ बमोजिम अदालतले स्वयं न्यायिक जानकारी लिने कुरा। (२) दफा ६ र ७ बमोजिम कुनै कुरा अनुमान गर्न अदालतले कुनै प्रमाण बुझ्न पर्दैन। तर दफा ७ बमोजिम कुनै कुरा अनुमान गर्नुभन्दा अघि अदालतले आवश्यक प्रमाण बुझ्न सक्नेछ ।

५. अदालतले स्वयं जानकारी लिने कुराहरू : (१) अदालतले देहायका कुराहरूको स्वयं न्यायिक जानकारी लिनु पर्छ (क) नेपालको इलाका, (ख) नेपालको संविधान र नेपाल कानून,

(ग) नेपालको राष्ट्रिय झण्डा,

$\oplus$(ग१) नेपालको राष्ट्रिय गान,

$\oplus$ (ग२) नेपालको निशान छाप

(घ) राष्ट्रपतिको शपथ,

(ङ) विधेयकको प्रमाणीकरण मिति,

(च) नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाहरू ।

(२) अदालतले विवादको विषय हुन नसक्ने सामान्य ज्ञानका कुराहरूको स्वम न्यायिक जानकारी लिन हुन्छ ।

तर यस उपदफा अनुसार मुद्दाको कुनै पक्षले कुनै कुराको न्यायिक जानकारी लिन अदालतलाई अनुरोध गरेमा अदालतले त्यस सम्बन्धमा आवश्यक प्रमाण पेश गर्ने सो पक्षलाई आदेश दिन सक्नेछ र अदालतलाई सन्तोष हुने गरी प्रमाण पेश नभएसम्म अदालतले सो कुराको न्यायिक जानकारी लिन इन्कार गर्न सक्नेछ ।

$\oplus$ (२क) उपदफा (२) को अवस्थामा बाहेक अदालतले न्यायिक जानकारीमा लिने विषयमा पक्षले प्रमाण पुर्याउनु पर्ने छैन ।

(३) यस दफा अन्तर्गत न्यायिक जानकारी लिन अदालतले आवश्यक किताब वा लिखितको सहायता लिन सक्नेछ।

६. अदालतले अनुमान गर्ने कुराहरू : अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म,-

(क) एकाधिकारसँगका अंशियारहरूमध्ये जुनसुकै अंशियारको नाममा रहेको सम्पत्ति सगोलको सम्पत्ति हो भनी अदालतले अनुमान गर्नेछ ।

$\oplus$ दोस्रो संशोधनद्वारा थपिएको ।

(ख) दुई वा सो भन्दा बढी व्यक्तिहरूको भोग वा चलनमा रहेको सम्पत्तिमा ती व्यक्तिहरू सबैको बराबर हक छ भनी अदालतले अनुमान गर्नेछ ।

(ग) कुनै अदालत वा सरकारी कार्यालयमा कानून राख्नु पर्ने स्याहा, श्रेस्ता वा कागजपत्रमा उल्लेख गरिएको कुराहरू सही रूपमा उल्लेख गरिएका हुन् भनी अदालतले अनुमान गर्नेछ ।

(घ) अन्यथा प्रमाणित भएकोमा बाहेक देहायको अवस्थामा जन्मिएको शिशु विवाहित पतिबाट जन्मिएको अनुमान गरिनेछ :– (१) विवाह भएको मितिबाट एक सय असी दिन पछि जन्मिएको, (२) पतिको मृत्यु भएको वा वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य भएको मितिबाट दुई सय बहत्तर दिनभित्र जन्मिएको

(घ१) पति र पत्नीको मञ्जुरीले कृत्रिम गर्भाधान प्रणालीद्वारा जन्मिएको शिशु विवाहित पतिबाट नै जन्मिएको हो भनी अदालतले अनुमान गर्नेछ ।

(ङ) कुनै अदालत वा सरकारी कार्यालय वा अधिकारीबाट वा नेपाल कानूनबमोजिम अधिकार प्राप्त कुनै व्यक्तिबाट प्रकाशित भएको, तयार गरिएको वा प्रमाणित गरिएको भनी जानिएको लिखत सो अदालत, कार्यालय, अधिकारी वा व्यक्तिबाट प्रकाशित भएको वा तयार वा प्रमाणित गरिएको हो भनी अदालतले अनुमान गर्नेछ ।

(ङ१) डिजिटल वा विद्युतीय कारोबारबाट सम्झौता वा लिखत भएकोमा रतिपूर्वक नै सम्झौता वा लिखत भएको हो भनी अदालतले अनुमान गर्नेछ ।

 केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधित ।  दोस्रो संशोधनद्वारा थपिएको ।

(ङ२) डिजिटल वा विद्युतीय हस्ताक्षरबाट कारोबार भएकोमा रितिपूर्वक त्यही हस्ताक्षर भएको हो भनी अदालतले अनुमान गर्नेछ ।

(च) कुनै विदेशी राज्यको सरकारबाट वा त्यस्तो सरकारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट प्रकाशित भएको भन्ने जमिनिएको सो राज्यको कानून वा अदालतको निर्णय छापिएको पुस्तक वा पत्रिकामा प्रकाशित त्यस्तो कानून वा निर्णय सही रूपमा प्रकाशित भएका छन् भनी अदालतले अनुमान गर्नेछ ।

(छ) विदेशी राज्यको सरकारबाट प्राप्त भएका प्रमाण सही रुपमा प्राप्त भएका छन् भन्ने अदालतले अनुमान गर्नेछ ।

(ज) कुनै व्यक्तिले अर्को व्यक्तिको शरीरमा तेजाब वा अन्य ज्वलनशील पदार्थ फ्याँकेमा, छिकेमा, खन्याएमा वा अन्य कुनै हतियारले कसैको शारीरिक क्षति हुने गरी प्रयोग गरेमा वा कसैलाई सेवन गराएमा निजले नियतवश वा जानी जानी त्यस्तो व्यक्तिको ज्यान लिने वा अङ्गभङ्ग गराउने कार्य गरेको अदालतले अनुमान गर्नेछ ।

७. अदालतले अनुमान गर्न हुने कुराहरू : अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म :

(क) कुनै व्यक्तिका साथमा चोरीको सम्पत्ति छ भने सो व्यक्तिले सम्पत्ति चोरेको वा चोरीको भन्ने जानाजानी खरीद गरेको हो भनी अदालतले अनुमान गर्न सक्नेछ ।

तर, त्यस्तो व्यक्तिले सो सम्पत्ति आफूकहाँ रहेको कुनै मनासिब कारण देखाएमा वा त्यस्ता व्यक्तिको व्यवसाय वा कारोबारको प्रकृतिको विचार गर्दा

सो सम्पत्ति निजले चोरीको हो भन्ने नजानेर पनि निजकहाँ रहन जान सक्ने देखिएमा अदालतले त्यस्तो अनुमान गर्ने छैन ।

(ख) कुनै व्यक्तिको साथमा रहेको लिखित पेश गर्न निजलाई अदालतले आदेश दिँदा निजले पेश नगरेमा सो लिखित पेश भएको खण्डमा निजको विरुद्ध प्रमाण लाग्न सक्ने किसिमको छ भनी अदालतले अनुमान गर्न सक्नेछ ।

(ग) कुनै घटना मानिसहरूका आचरण वा काम कारोबारको सामान्य क्रम विचार गर्दा तर्कसंगतरूपमा अनुमान गर्न सकिने अन्य कुनै कुरा अदालतले अनुमान गर्न सक्नेछ ।

परिच्छेद ३ प्रमाणमा लिन हुने र नहुने कुराहरू

८. प्रमाणमा लिन हुने कुराहरू : दफा ३ बमोजिम मुद्दामा प्रमाण बुझ्दा यस परिच्छेद बमोजिम प्रमाणमा लिन हुने कुराहरू र साक्षीले अदालतका समक्ष बकेका अन्य कुराहरू $^८$ ...... प्रमाणमा लिन हुन्छ ।

९. पक्षले व्यक्त गरेको कुरा :(१) मुद्दाका कुनै पक्षले व्यक्त गरेको कुनै कुरा निजका विरुद्ध प्रमाणमा लिन हुन्छ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि : (क) फौजदारी मुद्दामा कुनै अभियुक्तले निजलाई लगाइएको अभियोगको सम्बन्धमा अदालत बाहेक अन्यत्र व्यक्त गरेको कुरा अदालतले देहाय बमोजिम ठहराएमा प्रमाण लिन हुन्छ :

$^८$ दोस्रो संशोधनद्वारा खिकिएको ।

(१) सो कुरा व्यक्त गर्दा अभियुक्त सचेत अवस्थामा र आफूले भनेको र गरेको कुरा बुझ्न सक्ने अवस्थामा थियो ।

(२) निजलाई बाध्य गरी वा निज वा अरू कसैलाई यातना दिई वा यातना दिने धम्की दिई वा निजलाई आफ्नो इच्छा विरुद्ध सो कुरा व्यक्त गर्ने स्थितिमा पारी सो कुरा व्यक्त गरेको होइन ।

(३) सो अभियोग बारे कुनै सार्वजनिक अधिकारीले गर्ने कारबाहीको सम्बन्धमा यस्तो धम्की वा विश्वास पने आश्वासन दिएको थिएन जसबाट निजले सो कुरा असत्य रूपमा व्यक्त गर्ने सम्भावना थियो र जुन धम्की वा आश्वासन कार्यान्वयन गर्न सक्ने अधिकार र शक्ति सो अधिकारीलाई थियो भन्ने कुरा निजले युक्तिसंगत रूपमा विश्वास गरेको थियो ।

(ख) दफा १२ को खण्ड (क) देखि (घ) सम्ममा उल्लिखित कुराहरू र यस परिच्छेदको अन्य कुनै दफा बमोजिम प्रमाणमा लिन हुने कुनै कुरा सो पक्षले नै व्यक्त गरेको भए पनि निजले चाहेमा त्यस्तो कुरा निजका पक्षमा पनि प्रमाणमा लिन हुन्छ ।

(ग) मिल्ने उद्देश्यले कुनै पक्षले आफ्नो दाबी पूरै वा आंशिक रूपमा छोड्न वा कुनै व्यक्तिलाई कुनै रकम दिन वा कुनै सेवा प्रदान गर्न स्वीकार गरेको कुरा निजका विरुद्ध प्रमाणमा लिन हुँदैन ।

(३) यस दफाको प्रयोजनको लागि देहायका व्यक्तिले व्यक्त गरेको देहाय बमोजिमको कुरा पक्षले नै व्यक्त गरेको मानिनेछ :

(क) पक्षको बारिस वा प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम निजका तर्फबाट मुद्दामा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिले बारिस वा त्यस्तो प्रतिनिधिको हैसियतले व्यक्त गरेको कुनै कुरा,

(ख) पक्षका तर्फबाट कुनै काम गर्न अधिकार पाएका व्यक्तिले त्यस्तो अधिकार कायम रहेको अवस्थामा आफ्नो अधिकारको विषय वस्तुका सम्बन्धमा व्यक्त गरेको कुनै कुरा,

(ग) मुद्दाको कुनै विषय वस्तुमा पक्षलाई कुनै अधिकार प्राप्त हुनुभन्दा अगावै सो विषय वस्तुमा स्वामित्व वा आर्थिक स्वार्थ भएका व्यक्तिले आफ्नो स्वामित्व वा आर्थिक स्वार्थ रहेको अवस्थामा त्यस सम्बन्धमा व्यक्त गरेको कुनै कुरा, वा

(घ) मुद्दाको विषय वस्तुमा संयुक्तरूपमा पक्ष र अन्य कुनै व्यक्तिको स्वामित्व वा आर्थिक स्वार्थ कायम रहेको अवस्थामा सो व्यक्तिले सो सम्बन्धमा व्यक्त गरेको कुनै कुरा ।

९क. सहअभियुक्तको पोल : दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिले कसूर गरेकोमा त्यस्ता व्यक्तिहरूमध्ये कुनै व्यक्तिले अदालतमा आफू साबित भई अन्य अभियुक्तलाई पोल गरेकोमा त्यस्तो पोल अन्य प्रमाणबाट पुष्टि भएमा प्रमाणमा लिन हुन्छ ।

१०. मौकामा व्यक्त गरेको कुरा :(१) कुनै काम घटना वा अवस्थाका सम्बन्धमा देहायका कुनै व्यक्तिले मौकामा वा त्यसको तत्काल अघि वा पछि व्यक्त गरेको कुरा प्रमाणमा लिन हुन्छ:

(क) सो काम गर्ने वा सो काम, घटना वा अवस्था प्रत्यक्ष रूपमा देख्ने वा थाहा पाउने व्यक्ति, वा

(ख) सो काम, घटना वा अवस्थाबाट पीडित भएका व्यक्ति ।

(२) कुनै व्यक्तिले निजको शारीरिक वा मानसिक अवस्था स्पष्टरूपमा बोध हुने गरी त्यस्तो अवस्था कायम छँदै व्यक्त गरेको कुरा प्रमाणमा लिन हुन्छ ।

११. मृत्युकालीन घोषणा (डाइङ्ग डिक्लेरेशन): कुनै व्यक्तिले आफू मर्न लागेको अवस्थामा होस छँदै निजको मृत्युको कारणका सम्बन्धमा मृत्यु हुनु अघि व्यक्त गरेको कुरा प्रमाणमा लिन हुन्छ ।

१२. खास अवस्थाका व्यक्तिले व्यक्त गरेको खास खास कुराहरू : मरेको, बेपत्ता भएको वा साक्षी बस्न यस ऐनबमोजिम असमर्थ वा कर नलाग्ने भएको वा विपक्षीको जाल प्रपञ्चले गर्दा अदालतमा उपस्थित गराउन सम्भव छैन भनी मुद्दाको पक्षले प्रमाणित गरेको वा अदालतद्वारा सममाहन जारी हुन नसक्ने अवस्थामा भएको वा अदालतको रायमा अनावश्यक रूपमा बढी खर्च वा समय लाग्ने भई उपस्थिति गराई राख्न अनुपयुक्त देखिएको व्यक्तिले व्यक्त गरेको देहायका कुराहरू प्रमाणमा लिन हुन्छ :

(क) निजको हक, हित वा स्वार्थको विपरीत हुने गरी व्यक्त गरेको कुनै कुरा,

(ख) निज उपर कुनै कानूनी कारिवाई हुन सक्ने वा कुनै फौजदारी अभियोग लाग्न सक्ने गरी लिखित रूपमा व्यक्त गरेको कुनै कुरा,

(ग) निजलाई विशेष रूपमा थाहा भएको कुनै सार्वजनिक हक वा रीतिथितिबन्धा सम्बन्धमा मुद्दा पर्नु भन्दा अघि लिखित रूपमा व्यक्त गरेको कुनै कुरा, वा

(घ) निजलाई विशेष रूपमा थाहा भएको कुनै नाता सम्बन्धीका विषयहरू मुद्दा पुर्नुभन्दा अघि व्यक्त गरेको कुनै कुरा ।

१३. सार्वजनिक लिखत इत्यादिमा उल्लेख भएका कुराहरू : (१) राष्ट्रसेवकले आफ्नो ओहदाको कर्तव्यपालनको सिलसिलामा र कुनै व्यक्तिले कानूनद्वारा तोकिएको आफ्नो कर्तव्य पालनको सिलसिलामा कुनै सार्वजनिक लिखतमा उल्लेख गरेका कुराहरू प्रमाणमा लिन हुन्छ । (२) नेपाल सरकारबाट वा नेपाल सरकारद्वारा अधिकार प्राप्त व्यक्तिबाट वा सार्वजनिक संस्थाबाट प्रकाशित भई सार्वजनिक रूपमा बिक्रीमा रहेका नक्सा, मानचित्र वा तथ्यांक सम्बन्धी लिखतमा जनाएका कुराहरू प्रमाणमा लिन हुन्छ ।

oplus१३क. श्रव्य–दृश्य माध्यम (भिडियो कन्फरेन्स) मार्फत अभिलेख भएको विवरण : (१) श्रव्य–दृश्य माध्यमबाट विद्युतीय अभिलेखमा उल्लेख भएका कुराहरु प्रमाणमा लिन हुन्छ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनका लागि श्रव्य–दृश्य माध्यम मार्फत अभिलेखित कुराहरु सोही रुपमा वा लिपिबद्ध गरी अदालिले अभिलेख राख्न सक्नेछ ।

१४. नियमित रूपमा राखिएका खाता, बही, किताब वा अन्य श्रेस्तामा जनाएका कुराहरू : कुनै काम, कारिवाई वा व्यवसायको सिलसिलामा नियमितरूपमा राखिएको खाता, बही, किताब, डिजिटल, विद्युतीय माध्यमबाट राखिएका विवरण वा अन्य श्रेस्तामा नियमित रूपमा चढाएको वा जनाएको कुनै कुरा वा सो काम, कारोबार वा व्यवसायका सम्बन्धमा लेखेको चिठ्ठीपत्र, भरपाई, चलानी वा अन्य कुनै विवरण प्रमाणमा लिन हुन्छ ।

oplus दोस्रो संशोधनद्वारा थपिएको । hash दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।

१५. पुस्तक बा लेखमा लेखिएका कुराहरू :(१) कुनै विदेशी राज्यको सरकारबाट वा त्यस्तो सरकारबाट अधिकारप्राप्त व्यक्ति वा संस्थाबाट सो राज्यको कानून वा अदालतिको निर्णयको सम्बन्धमा प्रकाशित पुस्तकमा उल्लेख भएका त्यस्तो कानून वा निर्णय सम्बन्धी कुराहरू प्रमाणमा लिन हुन्छ ।

(२) कुनै विषयमा सो विषयका विद्वान कहलिएका व्यक्तिद्वारा लेखिएको प्रकाशित पुस्तक वा लेखमा उल्लेख भएका कुराहरू प्रमाणमा लिन हुन्छ ।

१६. खास प्रकारका तथ्यांक, सूची पत्र, विवरण इत्यादि :कुनै खास पेशामा लागेका व्यक्तिहरूको उपयोगका लागि नियमित रूपमा प्रकाशित हुने तथ्यांक, हफहरिस्त, सूची पत्र, विवरण वा लेखमा उल्लेख भएका कुराहरू प्रमाणमा लिन हुन्छ ।

१७. अन्य मुद्दामा साक्षीले बकेका कुराहरू : कुनै मुद्दामा कुनै अदालतका समक्ष कुनै साक्षीले बकेका कुराहरू देहायका अवस्थामा मात्र अर्को मुद्दामा प्रमाणमा लिन हुन्छ :

(क) सो साक्षी मरेको, बेपत्ता भएको वा साक्षी बस्न यस ऐन बमोजिम अयोग्य हुन गएकोमा, वा

(ख) निजले सो कुरामा प्रमाण दिन कर नलाग्ने गरी यस ऐन बमोजिम सुविधा पाउने अवस्था भएमा, वा

(ग) विपक्षीको जाल प्रपञ्चले गर्दा निजलाई अदालतमा उपस्थित गराउन सम्भव छैन भनी मुद्दाका पक्षले प्रमाणित गरेमा, वा

(घ) निजका विरुद्ध म्याद जारी हुन नसक्ने अवस्था भएमा, वा

(ङ) अदालतको रायमा निजलाई उपस्थित गराउँदा अनावश्यक रूपमा बढी समय वा खर्च लाग्ने भै अनुपयुक्त देखिएमा ।

१८. ✍अनुसन्धान वा जाँचबुझको सिलसिलामा तयार भएका लिखत : कुनै काम, घटना वा अवस्थाका सम्बन्धमा भएको ✍अनुसन्धान वा जाँचबुझको सिलसिलामा प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम तयार भएको कुनै लिखतमा उल्लेख भएको कुनै कुरा सो कुरा व्यक्त गर्ने व्यक्ति साक्षीको रूपमा अदालतमा उपस्थित भै बयान गरेमा प्रमाणमा लिन हुन्छ ।

            ✦तर,            (क) शव परीक्षण प्रतिवेदन (अटप्सी रिपोर्ट) मा सम्बन्धित विशेषज्ञले उल्लेख गरेको कुनै कुराका सम्बन्धमा मुद्दाका पक्षहरूका बीचमा कुनै विवाद नभएमा वा सो कुरा मिसिलमा देखापरेको कुनै प्रमाण वा कुनै वस्तुस्थितिसँग असंगत नदेखिएमा सो विशेषज्ञ अदालतमा उपस्थित नभए पनि सो कुरा प्रमाणमा लिन हुन्छ ।            ✍(ख) सम्बन्धित व्यक्ति अदालतमा उपस्थित भई बकपत्र गरिसकेको नभए वापनि थुनछेक प्रयोजनको लागि कानून बमोजिम अधिकारप्राप्त अधिकारीले संकलन गरेका कागजात, लिखत, मुचुल्का,दर्शी प्रमाण, कुनै विषयको परीक्षण प्रतिवेदन, विशेषज्ञको राय वा प्रतिवेदन, विद्युतीय प्रमाण वा बयान आदि तत्काल प्राप्त प्रमाणको रुपमा प्रमाणमा लिन हुन्छ।

१९. निस्सा वा प्रमाणपत्र :कुनै निस्सा वा प्रमाणपत्र दिने कानूनी कर्तव्य भएका व्यक्तिले प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम दिएको निस्सा वा प्रमाणपत्र प्रमाणमा लिन हुन्छ ।

२०. प्रतिवेदन :प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम कुनै काम, घटना वा अवस्थाका सम्बन्धमा कुनै टिप्पणी वा प्रतिवेदन तयार गरी कुनै खास ठाउँ वा कार्यालयमा ✍पेश गर्नुपर्ने कानूनी कर्तव्य

✍ दोस्रो संशोधनद्वारा “तहकीकात“ भन्ने शब्दको सट्टा “अनुसन्धान“ भन्ने शब्द राखिएको । ✦ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । ✍ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।

भएका व्यक्तिले आफ्नो कर्तव्य पालनको सिलसिलामा लेखेको त्यस्तो टिप्पणी वा प्रतिवेदन प्रमाणमा लिन हुन्छ ।

तर त्यस्तो टिप्पणी वा प्रतिवेदन सम्बन्धित ठाउँ वा कार्यालयमा रीतिपूर्वक $\approx$ पेश भै दर्ता भएको हुनुपर्छ ।

$\approx$ २१. प्रमाण लाग्ने अन्य लिखत :दफा ९ देखि २० सम्ममा उल्लेख भएका लिखतका अतिरिक्त अन्य कुनै लिखत भए त्यस्तो लिखत प्रमाणको रूपमा लिन हुन्छ ।

$\approx$ २२. दंशी प्रमाण :(१) अनुसन्धानको सिलसिलामा घटनास्थलमा भेटिएको निशान, छाप, चिन्ह, दाग वा पीडित वा अभियुक्तको पहिचान खुल्ने अन्य कुरा प्रमाणमा लिन हुन्छ ।

(२) साक्षीले अदालतमा उपस्थित भई सनाखत गरेको मुद्दासँग सम्बन्धित जुनसुकै वस्तु दंशीको रुपमा प्रमाणमा लिन हुन्छ ।

२३. व्यक्तिगत राय :(१) अदालतले विदेशी कानून, विज्ञान, कला, हस्ताक्षर वा ल्याप्चेका सम्बन्धमा $\approx$ यकीन गर्नु परेमा सो सम्बन्धी विशेषज्ञको राय प्रमाणमा लिन हुन्छ ।

स्पष्टीकरण :यस दफाको प्रयोजनको लागि “विशेषज्ञ” भन्नाले विशेष अध्ययन, तालीम वा अनुभवबाट कुनै विषयमा विशेष ज्ञान प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई सम्झनु पर्छ ।

(२) अदालतले कुनै व्यक्तिको हस्ताक्षरका सम्बन्धमा $\approx$ यकीन गर्नु परेमा सो व्यक्तिको हस्ताक्षर बराबर देख्ने मौका पाई सो हस्ताक्षर चिन्न सक्ने स्थितिमा भएको व्यक्तिको राय प्रमाणमा लिन हुन्छ ।

(३) अदालतले कुनै धार्मिक, जातीय वा सार्वजनिक हक वा रीतिस्थितिका सम्बन्धमा कुनै कुरा यकीन गर्न परेमा त्यस्तो हक वा रीतिस्थितिको विशेष जानकारी हुन सक्ने स्थितिमा भएका व्यक्तिको राय प्रमाण लिन हुन्छ ।

$\approx$ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।

(४) अदालतले कुनै व्यक्तिको अर्को कुनै व्यक्तिसँग कुनै नाता सम्बन्ध छ वा छैन भन्ने कुरा यकीन गर्न परेमा त्यस्तो नाता वा सम्बन्धको विशेष जानकारी हुन सक्ने स्थितिमा भएका व्यक्तिको राय प्रमाणमा लिन हुन्छ ।

(५) अदालतले कुनै खास स्थानमा प्रयोग हुने खास शब्द वा शब्दहरूको अर्थ यकीन गर्नु परेमा त्यसको विशेष ज्ञान हुन सक्ने स्थितिमा भएका व्यक्तिको राय प्रमाणमा लिन हुन्छ।

(६) यस दफाबमोजिम कुनै व्यक्तिको राय प्रमाणमा लिएमा त्यस्तो रायलाई समर्थन वा खण्डन गर्ने कुराहरू र त्यस्तो रायको आधार पनि प्रमाणमा लिन हुन्छ ।

(७) कुनै व्यक्तिले व्यक्त गरेको कुनै राय सो व्यक्ति साक्षीको रूपमा आफैं अदालतमा उपस्थित भएमा मात्र यस दफा बमोजिम प्रमाणमा लिन हुन्छ ।

तर कुनै विषयको विशेषज्ञद्वारा कुनै पुस्तक वा लेखमा व्यक्त भएको राय वा सो रायको आधारलाई प्रमाणमा लिन सो पुस्तक वा लेखको लेखक आफैं अदालतमा उपस्थित हुन अनिवार्य हुने छैन ।

२४ प्रमाण लिन नहुने कुरा :(१) मुद्दामा पक्षहरूको चरित्र असल वा खराब छ भन्ने कुरा प्रमाणमा लिन हुँदैन ।

तर कुनै पक्षको चरित्र नै अदालतले ठहर गर्नु पर्ने भएमा निजको चरित्र सम्बन्धी कुरा प्रमाणमा लिन हुन्छ ।

(२) दफा ४१, ४३ वा ४५ बमोजिम कुनै व्यक्तिले कुनै कुरा प्रकट गर्न नहुने अवस्थामा निजले त्यस्तो कुनै कुरा प्रकट गरे पनि प्रमाणमा लिन हुँदैन ।

(३) कुनै पक्षलाई अदालतले पेश गर्न आदेश दिएको कुनै लिखत सो पक्षले पेश नगरेमा सो लिखत अर्को पक्ष वा अदालतको अनुमति बेगर सो मुद्दामा प्रमाणमा पेश गर्न पाइने छैन ।

(४) यस दफामा कितानीसाथ उल्लेख गरिएका कुराहरूका अतिरिक्त यो ऐन वा अन्य प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम प्रमाणमा लिन नहुने अन्य कुनै कुरा प्रमाणमा लिन हुँदैन।

परिच्छेद ४ प्रमाणको भार

२५. कसूर प्रमाणित गर्ने भार :फौजदारी मुद्दामा $^{...}$ अभियुक्तको कसूर प्रमाणित गर्ने भार वादीको हुनेछ।

२६. दाबी प्रमाणित गर्ने भार :देवानी मुद्दामा आफ्नो दाबी $^\oplus$ वा प्रतिवादी प्रमाणित गर्ने भार वादीको हुनेछ ।

२७. प्रतिवादीले प्रमाण पुर्‍याउनु पर्ने भार :(१) प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम सजायमा कमी वा छूट हुने वा सजायबाट रिहाई पाउने कुनै कुराको जिकिर प्रतिवादीले लिएमा सो कुराको प्रमाण पुर्‍याउने भार निजको हुनेछ।

(२) प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम वादीलाई दिनु वा बुझाउनु पर्ने कुरा सो कानुनबमोजिम दिए वा बुझाएको छ भनी प्रमाणित गर्ने भार प्रतिवादीको हुनेछ।

$^{...}$ दोस्रो संशोधनद्वारा खारेज गरिएको । $^\oplus$ दोस्रो संशोधनद्वारा थपिएको ।

२८. कुनै खास कुरा प्रमाणित गर्ने भार :कुनै खास कुरा प्रमाणित गर्ने भार कुनै खास व्यक्तिको हुनेछ भनी कुनै नेपाल कानूनमा व्यवस्था भएकोमा बाहेक त्यस्तो कुरा प्रमाणित गर्ने भार सो कुराको अस्तित्वमा अदालतलाई विश्वास दिलाउन चाहने व्यक्ति मात्रै हुनेछ।

२९. अदालतको अनुमान खण्डन गर्ने प्रमाण पुऱ्याउने भार :अदालिले यस ऐन बमोजिम अनुमान गरेको कुनै कुरा कुनै पक्षले खण्डन गर्न चाहेमा त्यसको प्रमाण पुऱ्याउने भार सोही पक्षको हुनेछ।

३०. विशेष जानकारीमा रहेको कुरा प्रमाणित गर्नुपर्ने भार :कुनै पक्षको विशेष जानकारीमा रहेको कुनै कुरा सो पक्षले नै प्रमाणित गर्नु पर्छ।

३१. कुनै कुरा प्रमाणित गर्ने अर्को कुरा प्रमाणित गर्नुपर्ने भएमा सो कुरा प्रमाणित गर्ने भार: कुनै कुरा प्रमाणमा मिलाउनलाई पहिले कुनै अर्को कुरा प्रमाणित गर्नुपर्ने रहेछ भने सो अर्को कुरा प्रमाणित गर्ने भार सो पहिलो कुरा प्रमाणमा दिन चाहने पक्ष उपर हुनेछ।

३२. कुनै व्यक्ति जीवित छ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्ने भार : कुनै व्यक्ति जीवित छ वा निजको मृत्यु भइसकेको छ भन्ने प्रश्न उठेमा सो व्यक्तिको सम्बन्धमा स्वाभाविक रूपमा जानकारी पाउने व्यक्तिले निजका सम्बन्धमा "कानून बमोजिम मृत्यु भएको अनुमान गर्न सकिने अवधि व्यतित भइसकेपछि पनि कुनै जानकारी पाएको छैन" भन्ने प्रमाणित भएमा, निज जीवित छ भन्ने पक्षले नै सो कुरा प्रमाणित गर्नु पर्छ।

३३. कब्जा वा भोग चलनमा रहेको सम्पत्तिको स्वामित्व प्रमाणित गर्ने भार : कुनै व्यक्तिको कब्जा, भोग वा चलनमा रहेको सम्पत्ति उपर सो व्यक्तिको स्वामित्व छ वा छैन भन्ने प्रश्न उठेमा सो सम्पत्ति उपर सो व्यक्तिको स्वामित्व छैन भन्ने पक्षले नै सो कुरा प्रमाणित गर्नु पर्छ।

परिच्छेद ५

विबन्धन्

३४. विबन्धन् :(१) कुनै व्यक्तिले लेखेर, बचनले वा आचरणद्वारा कुनै व्यक्तिलाई कुनै कुरा यस्तो हो भन्ने विश्वासमा पारी वा त्यस्तो विश्वासमा पय दई सो व्यक्तिबाट कुनै काम गराएमा वा हुन दिएमा निज र सो व्यक्तिका बीचमा चलेको कुनै मुद्दामा सो कुरा त्यस्तो होइन वा मथएन भनी निजले खण्डन गर्न पाउने छैन ।

तर कानूनी बुँदामा यो दफा लागू हुने छैन ।

(२) उपदफा (१) मा उल्लेख भएका कुराहरू सो उपदफामा उल्लेख भएका व्यक्तिहरूबाट मुद्दा सम्बन्धी विषय वस्तुमा कुनै प्रकारको हक प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई समेत लागू हुनेछ।

परिच्छेद ६ लिखितको प्रमाण

३५. लिखितको प्रमाण :(१) कुनै लिखत वा लिखतमा उल्लेख भएको कुरा सो लिखत नै पेश गरी प्रमाणित गर्नु पर्छ।

स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि “लिखत“ भन्नाले डिजिटल वा विद्युतीय अभिलेखमा रहेका कुनै विषय वा त्यसको छापिएको वा भण्डारण गरिएको आर्टिकल वा इलेक्ट्रो–म्याग्नेटिक स्वरूपमा रहेको वा प्रकाशित वा पुनः प्रकाशित भएको डिजिटल वा विद्युतीय सामग्री वा त्यस्ता सामग्रीका प्रतिलिपिलाई समेत जनाउँछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका अवस्थामा कुनै लिखत वा लिखतमा उल्लेख भएको कुनै कुरा सो लिखतको फोटो, प्रतिलिपि वा कानुनबमोजिम प्राप्त रीतिपूर्वकको नक्कल वा मौखिक प्रमाणद्वारा प्रमाणित गर्न सकिनेछ :

(क) लिखत जुन व्यक्तिका विरुद्ध प्रमाण लगाउन खोजिएको हो, सो व्यक्तिका साथमा छ भन्ने प्रमाणित भएमा, वा

(ख) लिखत जुन व्यक्तिका साथमा छ सो व्यक्तिलाई अदालतले म्याद जारी गर्न नसक्ने अवस्था भएमा वा म्याद तामेल भएर पनि सो व्यक्तिले लिखत पेश नगरेमा, वा

(ग) लिखत हराएको वा नासिएको प्रमाणित भएमा, वा

(घ) लिखत सजिलै सँग उठाएर ल्याई अदालतमा पेश गर्न नसकिने भएमा, वा

(ङ) लिखतको प्रकृतिबाटै सो लिखत पेश गर्न चाहने पक्षसँग नरहने अवस्थाको भएमा ।

तर यस खण्ड बमोजिमको लिखतका हकमा पक्षले कानुनबमोजिम रीतिपूर्वकको नक्कल प्राप्त गर्न सक्ने अवस्थामा त्यस्तो नक्कल पेश गर्न अनिवार्य हुनेछ।

(३) ¤उपदा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ¤"... ... ... नेपाल सरकारबाट भएका निर्णय वा आदेश ¤वा राखिएका अभिलेख प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम सम्बन्धित अधिकारीद्वारा प्रमाणित गरिएको लिखत पेश गरी प्रमाणित गर्न हुन्छ।

३६. हस्ताक्षर वा सहीछाप यकीन गर्ने :(१) कुनै लिखत कुनै व्यक्तिद्वारा लेखिएको वा सहीछाप गरिएको हो वा होइन भन्ने प्रश्न उठेमा अदालतले सो व्यक्तिलाई अर्को कागजमा लेख्न वा

सहिछाप गर्न लगाई सो हस्ताक्षर वा सहिछापसँग वा नजिको अरू कुनै लिखिमा परेको हस्ताक्षर वा सहिछापसँग भिड़ाई सो कुरा यकीन गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) मा लेखिएबमोजिम हस्ताक्षर वा सहिछाप भिड़ाई यकीन हुन नसक्ने अवस्थामा अदालतले अन्य प्रमाणबाट सो कुरा यकीन गर्न सक्नेछ ।

(३) यस दफामा लेखिएको कुनै कुराले अदालतले हस्ताक्षर वा सहिछाप सम्बन्धी विशेषज्ञको राय प्रमाणमा लिन बाधा पुर्याएको मानिने छैन ।

परिच्छेद ७ मौखिक प्रमाण

३७. मौखिक प्रमाण :(१) कुनै कुरा प्रमाणित गर्न यस ऐन बमोजिम लिखत नै पेश गर्नुपर्ने अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा मौखिक प्रमाणद्वारा प्रमाणित गर्न हुन्छ।

(२) मौखिक प्रमाण प्रत्यक्ष हुनुपर्छ, अर्थात् देख्न, सुन्न वा कुनै इन्द्रियको सहायताले थाहा पाउन सकिने कुनै कुरालाई प्रमाणमा दिन खोजिएको भए, सो कुरा प्रत्यक्ष देख्ने, सुन्ने वा थाहा पाउने व्यक्तिले त्यस सम्बन्धमा मौखिक प्रमाण दिएको हुनुपर्छ।

स्पष्टीकरण :दफा १०, ११ वा १२ बमोजिम प्रमाणमा लिन हुने कुरा सो कुरा व्यक्त हुँदाकै अवस्थामा सुन्ने वा थाहा पाउने व्यक्तिले साक्षीको रूपमा उपस्थित भई अदालतको समक्ष दिएको मौखिक प्रमाणलाई पनि यस उपदफाको प्रयोजनको लागि प्रत्यक्ष प्रमाण मानिनेछ।

¤परिच्छेद–७क. प्रमाणको प्रस्तुति

¤ दोस्रो संशोधनद्वारा थपिएको ।

३७क. श्रव्य–दृश्य संवाद मार्फत मौखिक प्रमाण बुझ्ने: अदालतले उचित ठानेमा श्रव्य–दृश्य संवाद मार्फत मौखिक प्रमाण बुझ्न सक्नेछ।

३७ख. प्रमाण पेश गर्नु पर्ने: वादीले उजुरी वा फिरादपत्रमा, अभियुक्तले निजको बयानमा र प्रतिवादीले प्रतिउत्तरपत्र वा प्रतिदाबीमा आफ्ना सबै साक्षी, लिखत रदर्शी प्रमाण उपलब्ध भएसम्म खुलाउनु पर्नेछ।

३७ग. पक्षले साक्षी उपस्थित गराउनु पर्ने: (१) अदालतले तोकेको दिन सम्बन्धित पक्षले आफ्नो साक्षी उपस्थित गराउनु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै खास मुद्दामा त्यस्तो मुद्दा दायर गर्दागै बखत प्रतिवादी उपस्थित भई वादी वा प्रतिवादी वा दुवै पक्षले आ–आफ्ना साक्षी वा विशेषज्ञ अदालतमा उपस्थित गराउन बाधा पर्नु छैन।

परिच्छेद ८ साक्षी परीक्षण

३८. साक्षी हुन सक्ने व्यक्ति : कलिलो उमेर, अति वृद्धावस्था वा शारीरिक वा मानसिक रोग वा अरू त्यस्तै कारणले गर्दा आफूलाई सोधिएको प्रश्न बुझ्न नसक्ने वा त्यसको युक्तियुक्त जवाफ दिन नसक्ने भनी अदालतले ठहराएको व्यक्ति बाहेक ♠मटियार ⊕वा सहअभियुक्त लगायत जुनसुकै व्यक्ति साक्षी हुन सक्नेछ ।

३९. बोल्न नसक्ने व्यक्तिको गवाही : बोल्न असमर्थ भएका व्यक्तिले अरूले बुझ्न सक्ने गरी लेखेर वा इशाराद्वारा गवाही दिन सक्नेछ।

♠ पहिलो संशोधनद्वारा थप । ⊕ दोस्रो संशोधनद्वारा थपिएको ।

४०. पक्षको आमा, बाबु, इत्यादिलाई गवाही दिन कर नलाग्ने :यस ऐनका अन्य दफाहरूमा वा अन्य प्रचलित नेपाल कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै पिका विरुद्ध गवाही दिन निजको आमा, बाबु, छोरा, छोरी, पति वा पत्नीलाई कर लाग्ने छैन ।

४१. पति पत्नीका बीचको कुरा प्रकट गर्न नहुनेः (१) पतिले पत्नीलाई वा पत्नीले पतिलाई निजको दाम्पत्य सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा व्यक्त गरेको कुनै कुरा प्रकट गर्न वा त्यस्तो अवस्थामा एक आपसमा भएका पत्राचार प्रस्तुत गर्न कर लाग्ने छैन ।

(२) पति र पत्नीबीच परेको कुनै मुद्दामा वा त्यस्तो पति वा पत्नीका विरुद्ध गरेको कुनै कसूरको मसलसिलामा नेपाल सरकार वादी भई चलेको कुनै फौजदारी मुद्दामा बाहेक त्यस्तो कुरा व्यक्त गर्न वा त्यस्तो पत्राचार प्रस्तुत गर्न त्यस्तो पति वा पत्नीले स्वीकृति नदिएसम्म त्यस्तो कुरा प्रकट गर्न वा प्रस्तुत गर्न सकिने छैन ।

४२. न्यायाधीशको हैसियतले गरेको कुनै कार्य प्रकट गर्न कर नलाग्ने : माथिल्लो तहको अदालतबाट अन्यथा आदेश भएमा बाहेक कुनै व्यक्तिले अदालतमा न्यायाधीशको हैसियतले गरेको कुनै कार्य वा थाहा पाएको कुनै कुराका सम्बन्धमा सोधिएको कुनै प्रश्नको जवाफ दिन निजलाई कर लाग्ने छैन ।

तर न्यायाधीशको हैसियतले काम गर्दा निजका समक्ष अदालतमा भएको कुनै घटना वा अन्य कुनै कुराका सम्बन्धमा निजलाई साक्षीको रूपमा बुझ्न हुन्छ ।

४३. सरकारी कार्यालयमा रहेका अप्रकाशित सरकारी लिखतका कुरा प्रकट गर्न नहुने : विभागीय प्रमुखले अनुमति दिएमा बाहेक कुनै व्यक्तिले सरकारी कार्यालयमा रहेका सरकारी कामकाज सम्बन्धी अप्रकाशित गोप्य लिखत पेश गर्न वा त्यसको कुनै कुरा प्रकट गर्न हुँदैन ।

४४. सरकारी कर्मचारीलाई प्राप्त भएको जानकारी प्रकट गर्न कर नलाग्ने : कुनै सरकारी कर्मचारीले पदीय विश्वासमा थाहा पाएको जानकारी प्रकट गर्दा जनहित विरुद्ध हुन्छ भन्ने निजलाई लागेमा सो जानकारी प्रकट गर्ने निजलाई कर लाग्ने छैन ।

४४क. प्रहरी कर्मचारीलाई अपराध घटेको कुराको जानकारीको स्रोत प्रकट गर्न कर नलाग्ने : कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई अपराध घटेको कुराको आफूलाई कुनै तरले प्राप्त भएको जानकारीको स्रोत प्रकट गर्न कर लाग्ने छैन ।

४५. कानून व्यवसायीले आफ्नो पक्षले दिएको जानकारी प्रकट गर्न नहुने : (१) कानून व्यवसायीले आफूलाई नियुक्त गर्ने पक्षको लिखित अनुमति नलिई आफ्नो नियुक्तिको अवस्थामा वा सो गर्ने उद्देश्यले आफ्नो पक्ष वा निजको कारिन्दाले दिएको कुनै जानकारी वा आफूलाई थाहा भएको कुनै लिखतको व्यहोरा वा आफूले दिएको कुनै सल्लाह प्रकट गर्न हुँदैन।

तर- (क) कुनै कानूनी काम गर्ने अभिप्रेयले कुनै कानून व्यवसायीलाई दिएको कुनै जानकारी निजले प्रकट गर्न हुन्छ। (ख) कानून व्यवसायीको नियुक्ति भै सकेपछ कुनै अपराध भै निजले थाहा पाएमा सो कुरा निजले प्रकट गर्न हुन्छ।

स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि “कानून व्यवसायी“ भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम कानून व्यवसाय गर्ने अधिकारप्राप्त व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कानून व्यवसायी उपर लगाइएको प्रतिबन्ध कानून व्यवसायीको रूपमा सो पक्षद्वारा निजको नियुक्ति समाप्त भै सकेपछ पनि कायम रहनेछ र सो प्रतिबन्ध कानून व्यवसायीको कारिन्दा, नोकर तथा दोभाषेलाई समेत लागू हुनेछ ।

(३) कुनै पक्षले आफ्ना तर्फका कुनै कानून व्यवसायीलाई उपदफा (१) मा उल्लेख भए बमोजिमको कुनै जानकारीको सम्बन्धमा कुनै गवाही दिन लगाएमा सो उपदफाको तात्पर्यको लागि सो पक्षले त्यस्तो जानकारी वा कुरा प्रकट गर्न अनुमति दिएको मानिनेछ।

४६. कुनै व्यक्ति र निजको $\text{८}$ कानूनी सल्लाहकारको बीचमा भएको कुरा प्रकट गर्ने पक्षलाई कर नलाग्ने : कुनै व्यक्ति र निजको $\text{८}$ कानूनी सल्लाहकारको बीचमा के कस्तो कुरा वा जानकारी आदान प्रदान भयो भनी प्रकट गर्ने सो व्यक्तिलाई कर लगाइने छैन ।

तर निजले त्यस्तो कुनै जानकारी आफैं अदालतमा प्रकट गर्न चाहेमा त्यसलाई स्पष्ट गर्न अदालतले आवश्यक ठहराएको तत्सम्बन्धी अन्य कुनै कुरा निजले प्रकट गर्नु पर्नेछ।

४७. साक्षीले जवाफ दिन कर लाग्ने : कुनै साक्षीले अदालतमा सोधिएको कुनै प्रश्नको जवाफ दिएमा सो जवाफले आफूलाई सजायको भागी बनाउन सक्छ भन्ने आधारमा त्यस्तो प्रश्नको जवाफ दिन इन्कार गर्ने पाउने छैन ।

तर झुठा बकबे बापत कुनै कारबाही बाहेक जवाफ दिन कर लगाइएको यस्तो कुनै जवाफको आधारमा निजलाई पक्राउ गर्ने वा निज उपर कुनै फौजदारी कारबाही चलाउन हुँदैन र त्यस्तो जवाफ अरू कुनै फौजदारी मुद्दामा प्रमाणमा लाग्ने छैन।

४८. साक्षी पेश गर्ने र बकाउने : प्रचलित नेपाल कानूनका अधिनमा रही अदालतले निर्धारित गरेको क्रम अनुसार $\text{९}$ साक्षी उपस्थित गराई बकपत्र गराउनु पर्नेछ।

४९. साक्षी बकाउँदाको कार्यविधि : (१) साक्षी बकाउँदा आफूले देखे, जाने वा सुनेको कुरा ईमान धर्म सम्बन्धी साँचो बयान गरुँला भन्ने व्यहोराको शपथ मिलन लगाई बकाउनु पर्छ।

(२) साक्षी बकाउँदा मुद्दाका सबै पक्षहरूको रोहबरमा बकाउनु पर्छ।

$\text{८}$ दोस्रो संशोधनद्वारा खारेकिएको। $\text{९}$ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित।

तर, अदालतद्वारा साक्षी बकाउन तोकिएको तारीख र समयमा कुनै पक्ष अदालतमा उपस्थित भएसम्मका रोहबरमा साक्षी बकाउनु हुन्छ।

(३) साक्षी बकाउँदा एउटा साक्षीले बकेको अर्को साक्षीले सुन्न नपाउने गरी बकाउनु पर्छ।

(४) एक पटक बकाई सकेको साक्षीलाई कुनै मनासिब कारणबाट फेरी नबकाई नहुने देखिएमा अझ स्पष्ट नभएका कुराहरूको सम्बन्धमा मात्र تتمिबा गरी बकाउनु हुन्छ।

(५) साक्षीको बकपरमा मुद्दाका पक्षहरूको पनि सहिछाप गराउनु पर्छ। कुनै पक्षले सहिछाप नगरे न्यायाधीशले सो व्यहोरा जनाई आफ्नो सहिछाप गर्नु पर्छ।

५०. सोधपूछ र जिरह :(१) कुनै साक्षी बकाउँदा सो साक्षी जुन पक्षको हो, सोही पक्षले निजसँग सोधपूछ गर्न सक्नेछ। त्यसपछि अर्को पक्षले चाहेमा सो साक्षीसँग जिरह गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम अर्को पक्षले जिरह गरी सकेपछि जुन पक्षको साक्षी हो सोही पक्षले सो साक्षीसँग पुनः सोधपूछ गर्न सक्नेछ।

तर सो बमोजिम कुनै पक्षले आफ्नो साक्षीसँग पुनः सोधपूछ गर्दा आफ्नो विपक्षीले गरेको जिरहसँग सम्बन्धित कुरामा मात्र सोधपूछ गर्न सक्नेछ।

(३) उपदफा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा जुसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतिले अनुमति दिएमा कुनै पक्षले आफ्नो साक्षीसँग पुनः सोधपूछ गर्दा कुनै नयाँ कुराका सम्बन्धमा प्रश्न सोध्न सक्नेछ।

तर सो बमोजिम कुनै नयाँ कुराका सम्बन्धमा प्रश्न सोधिएकोमा सो पक्षको विपक्षीले त्यस सम्बन्धमा सो साक्षीसँग फेरी जिरह गर्न सक्नेछ।

(४) कुनै पक्षले आफ्नो साक्षीसँग सोधपुछ वा पुनः सोधपुछ गर्दा आफूले इच्छा गरेको जवाफ सुनाउने सूचक प्रश्न विपक्षीले आपत्ति गरेमा सोध्न पाउने छैन ।

तर अदालतले अनुमति दिएमा त्यस्तो प्रश्न सोध्न हुन्छ ।

(५) उपदफा (४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम अदालतले कुनै पक्षलाई आफ्नो साक्षीसँग कुनै सूचक प्रश्न सोध्ने अनुमति दिदा अदालतको विचारमा सो प्रश्न परिचयक, विवादरहित वा सो प्रश्नसँग सम्बन्धित कुरा पूर्णरूपमा प्रमाणित भइ सकेकोछ भन्ने लागेमा मात्र अनुमति दिनेछ ।

oplus(५क) कुनै अभियुक्तले बयान गर्ने क्रममा कुनै अर्को अभियुक्तलाई पोल गरेमा त्यसरी पोल गरेको कुराको हदसम्म त्यस्तो सहअभियुक्तलाई जिरह गर्ने अवसर दिन सकिनेछ ।

oplus(५ख) उपदफा (५क) बमोजिमको पोल गर्ने सहअभियुक्त साधारण तारीख, धरौटी वा पुप्यका लागि थुनामा रहेको भए मुद्दाको फैसला हुनुभन्दा अघि निजलाई उपस्थित हुने गरी तारीख तोकी सोही तारीखका दिन त्यसरी पोल गरिएको अभियुक्तलाई जिरह गर्ने अवसर दिनु पर्नेछ ।

(६) "यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि साक्षी बकाउँदा सो साक्षी जुन पक्षको हो, सोही पक्षले निजसँग सोधपुछ नगरी अदालतबाट सोधपुछ गरायोस् भनी लिखित दरखास्त दिएमा अदालतले नै सो साक्षीसँग सोध्नुपर्ने प्रश्न सोधी जवाफ लिनेछ र त्यसपछि अर्को पक्षले चाहेमा सो साक्षीसँग जिरह गर्न सक्नेछ ।

तर-

(क) यस उपदफा बमोजिम अदालतले कुनै साक्षीसँग सोधपुछ गरेकोमा जुन पक्षको साक्षी हो सो पक्षले सोधपुछ वा पुनः सोधपुछ गर्न पाउने छैन ।

(ख) कुनै पक्षले आफ्नो साक्षीहरू मध्ये कुनैसँग खण्ड (क) बमोजिम आफैंले सोधपुछ गर्न र कुनैसँग यस खण्ड अनुसार अदालतबाटै सोधपुछ गरियोस् भनि दरखास्त दिन पाउने छैन।

५१. साक्षीसँग अनुचित प्रश्न सोध्न अदालतले मनाही गर्न सक्ने : कुनै साक्षीलाई अनावश्यक रूपमा बेइज्जत गर्ने वा हिकाउने किसिमका प्रश्न सोध्न अदालतले रोक लगाउन सक्नेछ ।

५२. विशेषज्ञलाई साक्षी सरह बकाउने र जिरह गर्ने :हस्ताक्षर, ल्याप्चे, विदेशी कानून, विज्ञान, रीति रिवाज, कला, वैज्ञानिक वा प्राविधिक रुपमा परीक्षण हुनु पर्ने विषय वा यस्तै अन्य विषय सम्बन्धी कुरा यकीन गर्नुपर्ने हुन आएमा अदालतले त्यस सम्बन्धमा विशेष दक्षता, अनुभव, वा तालीम प्राप्त व्यक्तिलाई साक्षी सरह उपस्थित गराई बकाउन हुन्छ । सो बमोजिम अदालतले कुनै विशेषज्ञलाई साक्षी सरह बकाएमा मुद्दाको पिलाई यस ऐन बमोजिम जिरह गर्ने मौका दिनु पर्छ ।

$^{ \text{$\textcircled{8}$} }$५२क. विशेषज्ञ साक्षी बुझ्ने व्यवस्थाः (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि विशेषज्ञ साक्षीको बकपत्रको लागि तोकिएको दिन बकपत्र गर्न उपस्थित हुन नसक्ने भई सोही व्यहोराको लिखित जानकारी प्राप्त भएमा अदालतले त्यस्तो विशेषज्ञलाई उपयुक्त समयमा बकपत्रको लागि उपस्थित हुन आदेश दिन सक्नेछ।

$\text{^}$ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । $\text{$\textcircled{8}$}$ दोस्रो संशोधनद्वारा थपिएको ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै मुद्दामा विशेषज्ञ राय व्यक्त गर्ने विशेषज्ञको मृत्यु भएमा वा अन्य कुनै कारणले निजलाई बुझ्न सक्ने अवस्था नभएमा र विशेषज्ञलाई नबुझी नहुने भएमा सोही विषयको अर्को विशेषज्ञबाट विशेषज्ञ राय बुझ्न सकिनेछ।

५३. अदालतले साक्षीसँग आवश्यक प्रश्न सोध्न सक्ने : यस ऐन बमोजिम साक्षी परीक्षण गर्दा अदालतले साक्षीलाई सम्बद्ध विषयसँग सम्बन्धित आवश्यक प्रश्न सोध्न सक्नेछ।

परिच्छेद ९ विविध

५४. बुझ्न पर्ने प्रमाण नबुझिएमा वा बुझ्न नहुने प्रमाण बुझिएमा त्यसको परिणाम : यस ऐन बमोजिम बुझ्न पर्ने प्रमाण नबुझिएको वा बुझ्न नहुने प्रमाण बुझिएको कारणले मात्र अदालतको कुनै फैसला वा आदेश बदर हुने छैन।

तर बुझ्नु पर्ने प्रमाण नबुझिएको वा बुझ्न नहुने प्रमाण बुझिएको कारणले निर्णयमा असर पर्न गएको रहेछ भने त्यस्तो फैसला वा आदेश बदर हुनेछ।

५५. बचाउ : यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम बुझी सकिएको प्रमाण लगाई मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न यो ऐनले कुनै बाधा पुर्याउने छैन।

५६. खारेजी : मुलुकी ऐन, भाग २ अदालती बन्दोबस्तीको महलको नं. १४८, १४९, १५१, १५३, १६४, १६५, १६६, १६७, १६८, १७७ र १७८ खारेज गरिएको छ।

• दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । द्रष्टव्यः (१) प्रमाण दोस्रो संशोधन ऐन, २०७७ मा भएको बचाउ सम्बन्धी व्यवस्थाः (क) यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि प्रचलित प्रमाण कानून बमोजिम बुझिसकिएको प्रमाण यसै ऐन बमोजिम बुझिएको मानिनेछ।