न्यायिक कोष ऐन, २०४३
लालमोहर र प्रकाशन मिति २०४३।७।२४।२
संशोधन गर्ने ऐन प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६◆ २०६६।१०।०७
२०४३ सालको ऐन नं. १२
न्यायिक कोषको स्थापना गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावना : फिर्ता गर्नु पर्ने अदालती शुल्क, दण्ड जरिबाना, धरौटी वा जमानिको रकम फिर्ता गर्ने काम छिटोछरितो गराउन, अदालत–भवन र न्यायाधीश तथा अदालतमा कार्यरत अन्य कर्मचारीहरुको आवास–भवन बनाउन, त्यस्ता भवनहरुको विस्तार, मर्मत र स्याहार–सम्भार गर्न तथा न्याय सम्बन्धी अरू आवश्यक कार्यहरु गर्न समेत आवर्ती कोष (रिवोल्भिङ्ग फण्ड) को रूपमा एक न्यायिक कोषको स्थापना गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ ।
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “न्यायिक कोष ऐन, २०४३” रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ ।
२. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–
◆ यो ऐन संवत् २०६५ साल जेठ १५ गतेदेखि लागू भएको । ►► गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा छिकिएको ।
(क) “कोष” भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको न्यायिक कोष सम्झनु पर्छ ।
(ख) “समिति” भन्नाले दफा ७ बमोजिम गठित सञ्चालक समिति सम्झनु पर्छ ।
(ग) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यो ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।
३. कोषको स्थापना : (१) न्यायिक कोष नामको एक कोषको स्थापना गरिएको छ । (२) कोषलाई आवर्ती कोष (रिवल्भिङ्ग फण्ड) को रूपमा सञ्चालन गरिनेछ ।
४. कोषमा रहने रकम : कोषमा देहायका रकमहरु रहने छन्– (क) नेपाल सरकारबाट समय–समयमा प्राप्त अनुदान, (ख) मुद्दाका पक्षले राखेको धरौटी वा जमानिको रकम ।
५. कोषको प्रयोग : कोषको रकम देहायका कार्यहरुमा खर्च गरिनेछः– (क) कानून वा अदालतको फैसला वा आदेशबमोजिम फिर्ता गर्नु पर्ने अदालती शुल्क, दण्ड जरिबाना वा अन्य रकम फिर्ता गर्न, (ख) अदालतको फैसला वा आदेश बमोजिम फिर्ता गर्नु पर्ने धरौटी वा जमानि रकम फिर्ता दिन, (ग) कानून वा अदालतको फैसला वा आदेश बमोजिम दिनु पर्ने पुरस्कार र अन्य रकम दिन, (घ) अदालत भवन, न्यायाधीश र अदालतका अन्य कर्मचारीको आवास-भवन बनाउन र त्यस्ता भवनहरुको विस्तार, मर्मत एवं स्याहार-सम्भार गर्न र आवश्यक भएमा त्यसको लागि जग्गा खरिद गर्न,
(ङ) कानून बमोजिम अदालतले गर्नु पर्ने अन्य कुनै न्यायिक कार्यमा खर्च गर्न ।
६. सोध भर्ना गर्ने : दफा ५ को खण्ड (क) वा (ग) बमोजिम दिएको वा फिर्ता गरेको रकम नेपाल सरकारबाट कोषमा सोधभर्ना गरिनेछ ।
७. सञ्चालक समितिको गठन : (१) कोषको सम्पूर्ण काम कारबाहीको सञ्चालन र रेखदेख गर्न देहाय बमोजिमको सञ्चालक समिति रहनेछः–
(क) प्रधान न्यायाधीश -अध्यक्ष (ख) सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश -सदस्य (ग) महान्यायाधिवक्ता -सदस्य (घ) नेपाल सरकारको सचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय -सदस्य (ङ) रजिष्ट्रार, सर्वोच्च अदालत -सदस्य–सचिव
(२) सञ्चालक समितिले आफ्नो कार्यविधि आफै व्यवस्थापन गर्नेछ ।
८. कोषको व्यवस्था र सञ्चालन : (१) कोषमा जम्मा हुने रकम तोकिएको बैङ्कमा तोकिएको खातामा जम्मा गरिनेछ । (२) कोषको खाताको सञ्चालन तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
९. अधिकार प्रत्यायोजन : समितिले आफ्नो अधिकार अदालतका न्यायाधीश वा कर्मचारीलाई सुम्पिन सक्नेछ ।
१०. नियम बनाउने अधिकार : यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नको लागि समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्नेछ ।
द्रष्टव्य :- (१) केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रुपान्तर भएको शब्दहरुः– “श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” । (२) केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा रुपाद्नन्तरीकरण भएका शब्दहरु :- “कोर्ट फी” को सट्टा “अदालती शुल्क” ।