सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८
लालमोहर र प्रकाशन मिति २०४८।७।२८
२०४८ सालको ऐन नं. २९
सर्वोच्च अदालतको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावना : सर्वोच्च अदालतको सम्बन्धमा केही कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज बीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको बीसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ ।
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८” रहेको छ।
* यो ऐन संवत् २०६५ साल जेठ १५ गतेदेखि लागू भएको । $\bullet$ यो ऐन संवत् २०७३ साल असोज ३ गते देखि प्रारम्भ हुने गरी तोकेको । (नेपाल राजपत्र २०७३।५।२९)
$\text{※}$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा खारेज भएको ।
(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।
२. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,– (क) $\nabla$ “संविधान” भन्नाले नेपालको संविधान सम्झनु पर्छ। (ख) “प्रधानन्यायाधीश” भन्नाले नेपालको प्रधानन्यायाधीश सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश समेतलाई जनाउँछ। (ग) $\nabla$ “न्यायाधीश” भन्नाले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रधानन्यायाधीश समेतलाई जनाउँछ। (घ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ।
३. सर्वोच्च अदालत रहने स्थान : सर्वोच्च अदालत काठमाडौंमा रहनेछ। तर $\text{※}$ नेपाल सरकारसँग परामर्श गरी प्रधानन्यायाधीशले तोकेको स्थानमा पनि सर्वोच्च अदालतले इजलास कायम गरी आफ्नो अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्न र अन्य काम कारबाही गर्न सक्नेछ।
४. सर्वोच्च अदालतको अधिकारक्षेत्रको प्रयोग : (१) सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा मामिलाको सुनुवाई र किनारा गर्ने अधिकारको प्रयोग $\heartsuit$ संवैधानिक इजलास, तोकिएबमोजिम एक जना न्यायाधीशको इजलासबाट वा एक भन्दा बढी न्यायाधीशहरूको $\ast$ संयुक्त इजलास, पूर्ण इजलास वा बृहत पूर्ण इजलास र संवैधानिक इजलासबाट हुनेछ।
$\nabla$ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित। $\text{※}$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित। $\heartsuit$ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा थप। $\ast$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित।
(२) उपदफा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक सर्वोच्च अदालतलाई भएको अन्य अधिकारको प्रयोग तोकिएबमोजिम सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठक, समिति वा सर्वोच्च अदालतको *मुख्य रजिष्ट्रारबाट हुनेछ।
❑४क. आदेश जारी गर्ने : सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा १३३ को उपधारा (१) बमोजिम कुनै कानूनलाई प्रारम्भ देखि नै र वा निर्णय भएको मिति देखि अमान्त्य र बदर घोषित गर्दा उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ।
❑४ख. समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्ने : सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको पूर्ण बैठक वा प्रधानन्यायाधीशले दफा ४ मा उल्लेखित काम बाहेक अन्य कामको लागि आवश्यकता अनुसार समिति वा कार्यदल गठन गरी त्यस्तो समिति वा कार्यदलको काम, कर्तव्य तथा कार्यविधि तोक्न सक्नेछ।
५. ⌂..........................
❑५क . सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालतको रुपमा रहने : सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हुनेछ । सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला, अन्तिम आदेश तथा तोकिएका न्यायिक कारबाही सम्बन्धी लिखत तोकिए बमोजिम सधैं का लागि सुरक्षित राखिनेछ।
६. ☼..........................
७. ⊗..........................
* पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित। ❑ पहिलो संशोधनद्वारा थप। ⌂ केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा खारेज। ☼ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा खारेज। ⊗ न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ द्वारा खारेज।
८. शपथ : प्रधानन्यायाधीशको पदमा नियुक्त व्यक्तिले राष्ट्रपति समक्ष र न्यायाधीशको पदमा नियुक्त व्यक्तिले प्रधानन्यायाधीश समक्ष अनुसूचीमा तोकिए बमोजिम शपथ लिनु पर्नेछ ।
*९. मुख्य रजिष्ट्रार : (१) सर्वोच्च अदालतमा एक जना मुख्य रजिष्ट्रार रहनेछ। (२) मुख्य रजिष्ट्रारले प्रधानन्यायाधीशको सामान्य निर्देशन र नियन्त्रणमा रही सर्वोच्च अदालतको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा काम गर्नेछ। (३) मुख्य रजिष्ट्रारको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ। (४) मुख्य रजिष्ट्रारले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार र केही अधिकार रजिष्ट्रार वा मातहतका अधिकृत कर्मचारीहरुलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।
१०. ❂…………………………………
११. नियम बनाउने अधिकार : (१) सर्वोच्च अदालतले आफ्नो अधिकारक्षेत्रको प्रयोग तथा कार्यविधि व्यवस्थित गर्न आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ। (२) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी ⇐ देहायका विषयहरूमा नियम बनाउन सकिनेछ :– *(क) सर्वोच्च अदालतको अधिकारक्षेत्रको प्रयोग एक जना न्यायाधीशको इजलासबाट वा एक भन्दा बढी न्यायाधीशको संयुक्त इजलास, पूर्ण इजलास, बृहत पूर्ण इजलास वा संवैधानिक इजलासबाट गर्ने विषय। (ख) सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन, साधक, पुनरावलोकन र मुद्दा दोहर्याउनको लागि दिइने निवेदनहरू सम्बन्धी विषय।
$\text{₹}$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित। $*$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित। $\text{❂}$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा खारेज। $\text{⇐}$ पहिलो संशोधनद्वारा क्षिहकिएको।
(ग) संविधानको धारा १३३ को उपधारा (१) र (२) अन्तर्गत पर्ने निवेदनपत्रहरू सम्बन्धी विषय।
(घ) फौजदारी मुद्दामा तल्लो अदालतबाट कसुरदार ठहरी भएको फैसला उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिने व्यक्तिलाई थुना वा कैदमा राख्ने वा धरौटी वा जमानतमा छाड्ने विषय।
(ङ) अदालतको अवहेलना सम्बन्धी कार्यविधि।
*(च) अदालतको प्रशासकीय काम कारबाही एवं न्यायिक कार्यविधि सम्बन्धी अन्य विषय।
१२. खारेजी: सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१९ खारेज गरिएको छ।
$\nabla$ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित।
अनुसूची (दफा ८ सँग सम्बन्धित)
शपथ
म .................................... सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु / ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपाली जनता, प्रचलित संविधान तथा अन्य कानुनप्रति पूर्ण निष्ठावान रही आफूले ग्रहण गरेको .................................... पदको जिम्मेवारी न्यायपालिकाको स्वच्छता र मर्यादा विपरीत नहुने गरी, कसैको डर, मोलाहिजा, पक्षपात, द्वेष वा लोभमा नपरी इमान्दारीताका साथ पालना गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफूलाई ज्ञात हुन आएको कुरा प्रचलित कानूनको पालना गर्दा बाहेक म पदमा बहाल रहेको वा नरहेको कुनै पनि अवस्थामा प्रकट गर्ने छैन ।
मिति : .................................... हस्ताक्षर ....................................