नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५०

लालमोहर र प्रकाशन मिति २०५०।८।७

संशोधन गर्ने ऐन

१. अदालत व्यवस्थापन तथा न्याय प्रशासन सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५८ (२०५९।५।२७) प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति

२. केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६४ (२०६४।५।९)

३. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६* (२०६६।१०।७)

४. नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् (पहिलो संशोधन) ऐन, २०६८ (२०६८।८।२५)

५. केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ (२०७५।११।१९)

२०५० सालको ऐन नं. २६

नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्को स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावना : कानून व्यवसायीहरुको हक हितको संरक्षण गरी समाज प्रति बढी जिम्मेवारी पूर्ण सेवा सञ्चालन गर्न नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्को स्थापना र व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको बाईसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ ।

• यो ऐन संवत् २०६५ साल जेठ १५ गतेदेखि लागू भएको । ** गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा जिकिएको ।

परिच्छेद-१

प्राारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५०” रहेको छ । (२) यो ऐनको दफा १ र ४ तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछन् र अन्य दफाहरु श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ । $\blacktriangle$

२. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, (क) “परिषद्” भन्नाले यो ऐन बमोजिम स्थापना भएको नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् सम्झनु पर्छ । (ख) “अध्यक्ष” भन्नाले परिषद्को अध्यक्ष सम्झनु पर्छ । (ग) “पार्षद” भन्नाले परिषद्को सदस्य सम्झनु पर्छ । (घ) “सचिव” भन्नाले परिषद्को सचिव सम्झनु पर्छ । (ङ) “कानून व्यवसायी” भन्नाले वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ता सम्झनु पर्छ र सो शब्दले यस ऐनमा व्यवस्था गरिएको अन्य कानून व्यवसायीलाई समेत जनाउनेछ । (च) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।

परिच्छेद २

कानून व्यवसायी परिषद्को स्थापना र गठन

$\blacktriangle$ यो ऐनको लागू हुन बाँकी रहेका दफाहरु मिति २०५१।४।२७ देखि नेपाल राज्यमा प्रारम्भ हुने गरी तोकिएको । (ने.रा.प. मिति २०५१।४।२३)

३. परिषद्को स्थापना : (१) नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् नामको एक परिषद्को स्थापना हुनेछ।

(२) परिषद् अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वाशासित र संगठित संस्था हुनेछ।

(३) परिषद्को आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ ।

(४) परिषद्ले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, भोग गर्न, बेच विखन गर्न वा अन्य कुनै हकसमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ।

(५) परिषद्ले व्यक्ति सरह आफ्नो नामबाट नालीस उजुर ठडन र सो उपर पनि सोही नामबाट नालीस उजुर लाग्न सक्नेछ ।

(६) परिषद्को कार्यालय काठमाण्डौ उपत्यकामा रहनेछ ।

४. परिषद्को गठन : (१) नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्मा देहाय बमोजिमका पार्षदहरु रहनेछन्:-

(क) नेपाल "............" को महान्यायाधिवक्ता, (ख) अध्यक्ष, नेपाल बार एसोसिएसन, (ग) रजिष्ट्रार, सर्वोच्च अदालत, (घ) डीन, कानून संकाय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, (ङ) नेपालको प्रत्येक प्रदेशमा कानून व्यवसाय गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरुको निर्वाचित वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताहरु र (च) नेपाल बार एसोसिएसनबाट मानोनित दुई जना वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताहरु ।

(२) नेपाल "............" को महान्यायाधिवक्ता परिषद्को अध्यक्ष र नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्ष परिषद्को उपाध्यक्ष हुनेछन् ।

• गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा जहिकिएको ।
• केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।

(३) उपदफा (१) को खण्ड (ङ) अन्तर्गत निर्वाचित पारधाहरुको पदावधि पाँच वर्षको र खण्ड (च) अन्तर्गत मनोनित पारधाहरुको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ ।

(४) कानून व्यवसायीको रुपमा प्रमाणपर प्राप्त गरी कम्तिमा दश वर्ष कानून व्यवसायको काम गरी सकेका कानून व्यवसायीहरु मात्र उपदफा (१) को खण्ड (ङ) र (च) अन्तर्गत पारध हुन योग्य हुनेछन् ।

(५) उपदफा (१) को खण्ड (ङ) अन्तर्गत पारधहरु निर्वाचित नभएसम्मका लागि नेपाल बार एसोसिएसनले सम्बन्धित विकास प्रदेशका एक एक जना गरी साज्जना कानून व्यवसायीलाई बढीमा एक वर्षका लागि पारधमा मनोनयन गर्न सक्नेछ ।

(६) अध्यक्षको अनुपस्थितिमा अध्यक्षले गर्ने कामहरु उपाध्यक्षले गर्नेछ ।

५. स्थानको रिक्ति र पूर्ति : (१) दफा ४ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) अन्तर्गत निर्वाचित कुनै पारधको मृत्यु भएको वा कुनै पारधले राजीनामा दिएको वा कुनै पारध यस ऐनको व्यवस्था अनुसार कानून व्यवसायी कायम रही रहन अयोग्य भएको कारणबाट रिक्त हुन आएको स्थानमा त्यस्तो पारधको बाँकी पदावधि एक वर्ष भन्दा कम भएमा परिषद्ले सम्बन्धित क्षेत्रको अर्को कानून व्यवसायीलाई पारध तोक्नेछ र एक वर्ष भन्दा बढी भएमा निर्वाचनद्वारा सो पदको पूर्ति गरिनेछ ।

(२) दफा ४ को उपदफा (१) को खण्ड (च) अन्तर्गत मनोनित कुनै पारधको मृत्यु भएको वा कुनै पारधले राजीनामा दिएको वा कुनै पारध यस ऐनको व्यवस्था अनुसार कानून व्यवसायी कायम रही रहन अयोग्य भएको कारणबाट रिक्त हुन आएको स्थानमा त्यस्तो पारधको बाँकी पदावधिको लागि नेपाल बार एसोसिएसनले अर्को कानून व्यवसायीलाई पारध मनोनित गर्नेछ ।

६. पारधले भाग लिन नहुने : (१) कुनै पारधको परिषद्ले गर्ने कुनै कारबाहीमा कुनै हकहितको स्थान भएमा वा परिषद्ले कुनै पारध माथि कारबाही चलाएकोमा त्यस्तो पारधले परिषद् वा

परिषद्ले कुनै पार्षद माथि कारबाही चलाएकोमा त्यस्तो पार्षदले परिषद्को कुनै समितिको बैठकमा त्यस्तो karar वा कारबाहीको सम्बन्धमा छलफल हुँदा भाग लिन र मतदान गर्न हुँदैन ।

(२) कानून व्यवसायीको परीक्षामा परीक्षार्थीको रुपमा कुनै पार्षदको एकाघर परिवारका कुनै व्यक्ति सम्मिलित हुने रहे छ भने त्यस्तो परीक्षासँग सम्बन्धित समितिमा सम्बन्धित पार्षद बस्न हुँदैन ।

(३) कुनै पार्षदले यो ऐन विरुद्ध कुनै काम गरेमा परिषद्ले तोकिए बमोजिमको कारबाही गर्नेछ ।

७. परिषद्को बैठक : (१) अध्यक्षको निर्देशानुसार परिषद्को सचिवले बैठक हुने मिति, समय र स्थान तोकी परिषद्को बैठक बोलाउनेछ । कम्तीमा चारजना पार्षदले परिषद्को बैठक बोलाउन अध्यक्षले समक्ष लिखित अनुरोध गरेमा अध्यक्षले बैठक बोलाउनको लागि सचिवलाई निर्देशन दिनेछ ।

(२) पचास प्रतिशत भन्दा बढी पार्षदहरु उपस्थित हुमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।

(३) परिषद्को बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले वा निजको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्षले गर्नेछ र दुवैको अनुपस्थितिमा बैठकमा उपस्थित पार्षदहरु मध्ये उमेरको हिसाबले जेष्ठ पार्षदले गर्नेछ।

(४) परिषद्को बैठकमा बहुमतको रायलाई परिषद्को निर्णय मानिनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णयात्मक मत दिनेछ ।

(५) परिषद्को सचिवले बैठकको निर्णय प्रमाणित गरी राख्नु पर्नेछ ।

(६) परिषद्को बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि परिषद्ले आफ निर्धारण गर्न सक्नेछ।

८. परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :

(क) कानून व्यवसायमा प्रवेश गर्नेहरुको परीक्षा लिने ।

(ख) कानून व्यवसायीमा नाम दर्ता गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि को व्यवस्था गर्ने।

(ग) योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई कानून व्यवसायीमा दर्ता गर्ने ।

(घ) कानून व्यवसायीको लागि तोकिएको व्यवसाह्यक आचरण संहिता अनुरुप कानून व्यवसायीले काम गरे नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने।

(ङ) कानून व्यवसायीले व्यवसाह्यक आचरण विरूद्ध गरेको कार्य सम्बन्धी उजुरी लिने र कारबाहीका लागि अनुशासन समितिमा पठाउने ।

(च) अनुशासन समिति र अन्य समितिले अपनाउनु पर्ने कार्यविधि तोक्ने।

(छ) यस ऐनको व्यवस्था विरूद्धमा काम गर्नेहरु उपर मुद्दा चलाउने ।

(ज) कानून व्यवसायीको इज्जत, प्रतिष्ठा, सुरक्षा, हकहित तथा सुविधाको संरक्षण गर्ने ।

(झ) स्तरीय कानून शिक्षालाई प्रोत्साहन दिन विश्वविद्यालयसँग परामर्श गरी कानून व्यवसायको लागि उपयुक्त शैक्षिक मापदण्ड सिफारिस गर्ने ।

(ञ) परिषद्को लागि आवश्यक कर्मचारीहरु नियुक्त गर्ने र उनीहरुको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधाको व्यवस्था गर्ने ।

(ट) कानून व्यवसायीलाई कानून व्यवसायको व्यवहारिक अनुभव दिनलाई कानून व्यवसायलाई गरिमामय बनाउन आवश्यक प्रशिक्षण तथा तालिमका व्यवस्था गर्ने ।

(ठ) कानून व्यवसायीको हित अभिवृद्धि गर्न अध्ययन, छलफल, सभा, गोष्ठी, प्रवचन आदिको व्यवस्था गर्ने र आवश्यक प्रकाशनको व्यवस्था गर्ने।

(ड) परिषद्को कोषको प्रबन्ध गर्ने ।

(ढ) यस ऐनद्वारा निर्धारित अन्य कार्य गर्ने, र

(ण) यस ऐनको उद्देश्य पूरा गर्न आवश्यक पर्ने अन्य कार्यहरु गर्ने ।

(२) परिषद्ले यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारहरु मध्ये केही अधिकार कुनै पार्षद, सचिव, समिति वा समितिको सदस्यलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

९. सचिवको नियुक्ति : (१) परिषद्को कार्यालयको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा एक जना सचिव रहनेछ ।

(२) परिषद्ले कम्तीमा कानूनमा स्नातक भएको व्यक्तिलाई सचिवको पदमा नियुक्त गर्न वा परिषद्को अनुरोधमा श्री ५ को सरकारले राजपत्रांकितसम्मको कर्मचारीलाई खटाउनेछ ।

(३) यस ऐनमा लेखिएबमोजिम बाहेक सचिवको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ।

(४) सचिवको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका शर्तहरु तोकिए बमोजिम हुनेछन् ।

(५) सचिवको अनुपस्थितिमा परिषद्ले कुनै कर्मचारीलाई सचिवको रुपमा काम गर्न तोक्न सक्नेछ ।

१०. परिषद्को कोष : (१) परिषद्को एउटा छुट्टै कोष हुनेछ ।

(२) परिषद्को कोषमा नेपाल सरकार, कुनै व्यक्ति वा संस्थाबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा परिषद्ले उठाउने अन्य शुल्क आदिबाट प्राप्त हुने रकम जम्मा गरिनेछ ।

(३) परिषद्को कोषको सञ्चालन परिषद्ले तोकेको पार्षद र परिषद्ले तोकेको परिषद्को कर्मचारीको संयुक्त दस्तखतबाट गरिनेछ ।

(४) परिषद्ले तोकेको लेखा परीक्षकले प्रत्येक वर्ष परिषद्को लेखा परीक्षण गर्नेछ ।

११. अनुशासन समिति : (१) कुनै कानून व्यवसायीले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम वा आचार संहिता विरुद्ध कुनै काम गरेको छ भनी परिषद्मा उजूरी परेमा वा जानकारी हुन आएमा सो उपर छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्निका लागि परिषद्ले एक जना पार्षदको अध्यक्षतामा अनुशासन समिति गठन गर्न सक्नेछ ।

(२) अनुशासन समितिलाई सममाहन जारी गर्ने र साक्षी प्रमाण बुझ्ने सम्बन्धमा अदालतलाई भए सरहको अधिकार हुनेछ ।

(३) अनुशासन समितिले दोषी देखिएको कानून व्यवसायीलाई देहाय बमोजिम गर्ने गरी निर्णय दिन सक्नेछ : (क) नसिहत दिने, (ख) कुनै खास अवधिको लागि कानून व्यवसाय गर्न नपाउने गर्ने, र (ग) कानून व्यवसायीको प्रमाणपत्र रद्द गर्ने ।

(४) उपदफा (३) बमोजिमको कारबाही गर्दा सम्बन्धित कानून व्यवसायीलाई सफाई पेश गर्ने उचित मौका दिनु पर्नेछ ।

(५) अनुशासन समितिको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने कानून व्यवसायीले निर्णयको जानकारी पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।

१२. समितिहरु : (१) परिषद्ले आफ्नो कार्य सञ्चालनका निमित्त अनुशासन समिति र परीक्षा समितिको अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार अन्य समितिहरु गठन गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम गठित समितिको कार्यावधि, काम, कर्तव्य र अधिकार परिषद्ले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।

१३. काम कारबाही अवैध नहुने : कुनै पार्षदको स्थान रिक्त रही वा अयोग्य व्यक्ति रही वा छない परिषद्मा काम कारबाही भएको रहेछ भने पनि सोही कारणले मात्र परिषद्को काम कारबाही अमान्य हुने छैन ।

१४. कानूनी कारबाही नहुने : परिषद् वा पार्षद वा परिषद्को कुनै समिति वा समितिको कुनै सदस्यले असल नियतले यस ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम अनुरूप गरेको कुनै कार्यबाहीलाई लिई कुनै उजुरी लाग्ने छैन ।

परिच्छेद ३ कानून व्यवसायी परीक्षा

१५. कानून व्यवसायी परीक्षा : (१) वर्षको कम्तीमा एक पटक परिषद्ले कानून व्यवसायी परीक्षा सञ्चालन गर्नेछ । यस्तो परीक्षा लिखित र मौखिक रुपमा लिइनेछ र मौखिक परीक्षाको अङ्कभार पूर्णाङ्कको दश प्रतिशत भन्दा बढी हुने छैन ।

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि परिषद्ले सम्बन्धित विशेषज्ञहरु समावेश भएको कानून व्यवसायी परीक्षा समिति गठन गर्नेछ । समितिका सदस्यहरु मध्ये कुनै एकजनालाई परिषद्ले अध्यक्ष तोक्नेछ ।

(३) परीक्षा समितिले परीक्षा सञ्चालनका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ।

(४) परीक्षा समितिले आफ्नो कार्यविधि आफैं निर्धारण गर्नेछ ।

१६. कानून व्यवसायी परीक्षा सम्बन्धी पाठ्यक्रम : (१) परिषद्ले कानून व्यवसायी परीक्षाको पाठ्यक्रम, स्तर र प्रणाली निर्धारण गर्नेछ ।

तर दफा १७ को उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) मा उल्लेखित व्यक्तिहरुको सम्बन्धमा लिइने कानून व्यवसायी परीक्षाको पाठ्यक्रम निजहरुको अनुभवको पृष्ठभूमिलाई दृष्टिगत गरी परिषद्ले तोकिए बमोजिम छुट्टै निर्धारण गर्नेछ ।

(२) परिषद्ले कानून व्यवसायी परीक्षाको पाठ्यक्रम, स्तर र प्रणाली निर्धारण गर्ने तथा परीक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालत र कानून संकाय, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सल्लाह र सहयोग लिन सक्नेछ ।

परिच्छेद ४ कानून व्यवसायीमा दर्ता

१७. कानून व्यवसायीमा दर्ता गरिने : (१) देहायको योग्यता पुगेको कानून व्यवसायी परीक्षा उत्तीर्ण गरेको र नैतिक पतन देखिने फौजदारी अपराधमा सजाय नपाएको नेपाली नागरिकलाई मात्र अधिवक्ताको रुपमा दर्ता गरिनेछ :

(क) कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्यायाधीश, सरकारी वकील वा न्याय सेवाको राजपत्रांकित पदमा रही वा कानूनको शिक्षक भई कम्तीमा पाँचवर्षन काम गरी सकेको, वा (ख) अविच्छिन्न रुपमा कम्तीमा पाँचवर्षन अधिवक्ताको हासियतले कानून व्यवसाय गरेको र कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरेको, वा (ग) अविच्छिन्न रुपमा सात वर्षसम्म अधिवक्ताको हासियतले कानून व्यवसाय गरेको, वा (घ) कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरेको ।

(२) देहायको योग्यता पुगेको, कानून व्यवसायी परीक्षा उत्तीर्ण गरेको र नैतिक पतन देखिने फौजदारी अपराधमा सजाय नपाएको नेपाली नागरिकलाई संवत २०७० साल चैत माससम्म अधिवक्ताको रुपमा दर्ता गरिनेछ ।

(क) कानूनमा प्रवीणता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको, वा (ख) पाँचवर्षसम्म अधिवक्ताको रुपमा कानून व्यवसाय गरेको ।

१८. दर्ताको लागि निवेदन : (१) यस ऐन अन्तर्गत अधिवक्तामा दर्ता हुन योग्यता पुगेको व्यक्तिले कानून व्यवसायीमा दरिनको लागि परिषद्ले तोकेको ढाँचामा परिषद्मा निवेदन दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिने व्यक्ति कानून व्यवसायीमा दरिन योग्य देखिएमा परिषद्ले त्यस्तो नेपाली नागरिकलाई कानून व्यवसायीको रुपमा दर्ता गरी तोकिए

बमोजिमको ढाँचामा कानून व्यवसायीको प्रमाणपत्र दिनेछ र त्यसको जानकारी सर्वोच्च अदालतलाई समेत दिनेछ ।

१९. प्रमाणपत्र रद्द हुने : कुनै कानून व्यवसायी कानून व्यवसायको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नु भन्दा पहिले नै कानून व्यवसायी हुन अयोग्य भएको तथ्य प्रमाणबाट प्रमाणित हुन आएमा त्यस्तो कानून व्यवसायीको प्रमाणपत्र परिषद्ले रद्द गर्न सक्नेछ ।

२०. कानून व्यवसायीको लगत राख्ने : (१) परिषद्ले कानून व्यवसायीको प्रमाणपत्र पाएका व्यक्तिहरुको लगत राख्नेछ ।

(२) उपदफा (१) अनुसारको लगतलाई परिषद्ले अद्यावधिक गरी राख्नेछ ।

(३) कुनै कानून व्यवसायीको मृत्यु भएमा वा कुनै कानून व्यवसायीले लगत किताबबाट आफ्नो नाम हटाई पाउँ भनी निवेदन दिएमा वा कुनै कानून व्यवसायी अनुशासन सम्बन्धी कारबाहीमा परी प्रमाणपत्र रद्द हुने निर्णय भएमा त्यस्तो कानून व्यवसायीको नाम लगत किताबबाट हटाइनेछ र यसको जानकारी सर्वोच्च अदालतलाई दिइनेछ।

(४) कुनै कानून व्यवसायी अनुशासनको कारबाहीमा परी निजको प्रमाणपत्र निलम्बन गर्ने गरी परिषद्ले निर्णय गरेमा सो व्यहोरा लगत किताबमा जनाउनु पर्नेछ ।

२१. वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि : (१) कुनै अधिवक्ताले कम्तीमा पञ्च वर्ष सर्वोच्च अदालत वा पुनरावेदन तहको अदालतमा कानून व्यवसाय गरी पेशाको उच्च मर्यादा राखी अदालत र समाजलाई सहयोग गरेको छ भन्ने सर्वोच्च अदालतलाई लागेमा त्यस्तो अधिवक्तालाई सर्वोच्च अदालतले सम्मान स्वरूप वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्न सक्नेछ र त्यस्तो वरिष्ठ अधिवक्ताले तोकिए बमोजिमको आचरण पालन गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सर्वोच्च अदालतिले कुनै अधिवक्तालाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्दा सम्बन्धित अधिवक्ताको सहमति लिनेछ।

परिच्छेद ५ कानून व्यवसाय गर्ने अधिकार

२२. उपस्थित हुने, पैरवी र बहस गर्ने अधिकार : (१) वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्तालाई सर्वोच्च अदालत लगायत नेपाल “....................का जुनसुकै अड्डा, अदालत वा अधिकारीका समक्ष आफ्नो पक्षका तर्फबाट उपस्थित हुने, पैरवी गर्ने र बहस गर्ने अधिकार हुनेछ ।

(२) अधिवक्तालाई सर्वोच्च अदालत बाहेक नेपाल “.................... का अन्य अड्डा, अदालत वा अधिकारीका समक्ष आफ्नो पक्षका तर्फबाट उपस्थित हुने, पैरवी गर्ने र बहस गर्ने अधिकार हुनेछ।

२३. सम्बोधनको अधिकार : (१) कुनै मुद्दामा एक पक्षका तर्फबाट एक भन्दा बढी कानून व्यवसायीहरु रहेमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीलाई सम्बोधन गर्ने अधिकार देहाय बमोजिमको प्राथमिकता क्रम अनुसार हुनेछ :–

(क) एकै श्रेणीको कानून व्यवसायीहरु भए निजहरुले प्रमाणपत्र पाएको मितिको जेष्ठताको क्रम अनुसार, र

(ख) विभिन्न श्रेणीका कानून व्यवसायीहरु भए देहायको क्रम अनुसार : (१) वरिष्ठ अधिवक्ता, (२) अधिवक्ता, र (३) अधिवक्ता ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मुद्दा हेर्ने अधिकारी तथा प्राथमिकता क्रममा पहिले सम्बोधन गर्ने अधिकार प्राप्त कानून व्यवसायीको अनुमति लिई प्राथमिकता क्रममा पछि सम्बोधन गर्ने अधिकार भएको कानून व्यवसायीले पहिले सम्बोधन गर्न सक्नेछ।

(३) कुनै मुद्दामा एकै पक्षका तर्फबाट एकभन्दा बढी एकै श्रेणीका र एकै मितिमा प्रमाणपत्र पाएका कानून व्यवसायीहरु रहेमा आपसमा मञ्जुर गरेको कुनै एक कानून व्यवसायीले पहिले सम्बोधन गर्न सक्नेछ।

“ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको ।

२४. कानून व्यवसायीको विशेष सुविधा : (१) कुनै कानून व्यवसायीले कुनै मुद्दामा कुनै पक्षको तर्फबाट उपस्थित हुन, पैरवी गर्न तथा बहस गर्न जाँदा बाटोमा निजलाई कुनै देवानी मुद्दाको बिगो वा सजायको सम्बन्धमा पक्राउ गरिने छैन ।

(२) कुनै कानून व्यवसायीले बहसको सिलसिलामा बोलेको कुनै कुरालाई लिएर निज उपर कुनै प्रकारको गाली बेइज्जती मुद्दा चलाउन सकिने छैन ।

२५. अनधिकृत व्यक्तिले कानून व्यवसाय गर्न नहुने : (१) कानून व्यवसायी नभई कसैले पनि कुनै मुद्दामा मुद्दाको कुनै पक्षको तर्फबाट अडडा, अदालतमा उपस्थित हुन, पैरवी गर्न तथा बहस गर्न हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै विदेशी मुलुकबाट कानून व्यवसायी प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको कानून व्यवसायीले सम्बन्धित अदालतबाट अनुमति लिई कुनै खास मुद्दाको सम्बन्धमा कुनै पक्षको तर्फबाट अदालतमा उपस्थित भै बहस गर्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरकारी वकील, मुद्दाको पक्ष वा ऐन बमोजिम कानून व्यवसाय गर्न पाउनेहरुको संख्या दशजना भन्दा कम भएको जिल्लामा अरु कसैले मुद्दाको कुनै पक्षको तर्फबाट अडडा अदालतमा उपस्थित हुन, पैरवी गर्न तथा बहस गर्न बाधा पर्ने छैन ।

(४) उपदफा (१) को विपरीत कसैले कुनै काम गरेमा दुई हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ ।

परिच्छेद ६ विविध

२६. विद्यमान कानून व्यवसायीहरुको मान्यता : कानून व्यवसायी ऐन, २०२५ बमोजिम वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्ता वा अभिवक्तामा दरिएको कानून व्यवसायी यसै ऐन बमोजिम कानून व्यवसायीमा दरिएको मानिने छन्।

२७. नियम बनाउने अधिकार : (१) यस ऐनको उद्देश्य पूरा गर्न परिषद्ले नियम बनाउन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी परिषद्ले खास गरी देहायका विषयहरुमा नियम बनाउन सक्नेछ : (क) कानून व्यवसायीको पेशागत आचार संहिता, (ख) आचार संहिता उल्लंघन सम्बन्धी उजुरीको सुनुवाई तथा अन्य कार्यविधि, (ग) परिषद्को आन्तरिक कार्यविधि, (घ) परिषद् अन्तर्गत गठित विभिन्न समितिहरुको कार्यविधि, (ङ) परिषद्को अयोग्यताको प्रश्न ठहर गर्ने व्यवस्था, (च) कानून व्यवसायीमा दरिन दिइने निवेदन दस्तुर र दर्ताको प्रमाणपत्र शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था, (छ) परिषद्का कर्मचारीको नियुक्ति र सेवा सम्बन्धी व्यवस्था, (ज) परिषद्को कोष, हिसाब किताब र लेखापरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था, (झ) अड्डा अदालतमा लेखापढी गर्न प्रमाणपत्र पाएका व्यक्तिले गर्न पाउने काम र पालना गर्नुपर्ने शर्त सम्बन्धी व्यवस्था ।

(३) उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) र (झ) अन्तर्गत परिषद्ले बनाएका नियमहरु सर्वोच्च अदालतबाट स्वीकृत भएपछि मात्र लागू हुनेछन् ।

२८. अड्डा अदालतमा लेखापढी गर्न प्रमाणपत्र दिने सम्बन्धमा : (१) जिल्ला अदालतले अड्डा अदालतमा लेखापढी गर्न प्रमाणपत्र प्रदान गर्नेछ।

(२) कानून व्यवसायी ऐन, २०५० बमोजिम अड्डा अदालतमा लेखापढी गर्न पाएको प्रमाणपर यसै ऐन बमोजिम प्रदान गरिएको मानिनेछ।

(३) यस दफा बमोजिम प्रमाणपर पाएका व्यक्तिले गर्न पाउने काम, पालन गर्नु पर्ने शर्त र प्रमाणपर रद्द गर्न सकिने अवस्थाहरु तोकिए बमोजिम हुनेछ।

२९. खारेजी र बचाउ : (१) कानून व्यवसायी ऐन, २०२५ खारेज गरिएकोछ।

(२) कानून व्यवसायी ऐन, २०२५ बमोजिम अधिवक्तामा दरिएका व्यक्तिले गरी आएको कानून व्यवसाय गर्न यस ऐनको कुनै कुराले बाधा पुर्याएको मानिनेछैन।

द्रष्टव्य :– केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ बमोजिम रूपान्तरित भएका शब्दहरू :– “श्री ५ को सरकार” को सट्टामा “नेपाल सरकार” ।