मध्यस्थता ऐन, २०५५

मध्यस्थता ऐन, २०५५

लालमोहर र प्रकाशन मिति २०५।१।२।५

२०५६ सालको ऐन नं. १

»............

मध्यस्थता सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावना: मध्यस्थता सम्बन्धी प्रचलित कानूनी व्यवस्थालाई समयानुकूल बनाउन वाञ्छनीय भएकोले, श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको सताईसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएकोछ।

परिच्छेद-१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “मध्यस्थता ऐन, २०५” रहेकोछ। (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।

२. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- (क) “सम्झौता” भन्नाले करार भएको वा नभएको कुनै निश्चित कानूनी सम्बन्धका विषयमा तत्काल उठेको वा भविष्यमा उठ्न सक्ने विवादलाई मध्यस्थताद्वारा समाधान गराउनको लागि पक्षहरू बीच भएको लिखित सहमति सम्झनु पर्छ।

♦ यो ऐन संवत् २०६५ साल जेठ १५ गतेदेखि लागू भएको। » गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०३ द्वारा झिकिएको।

---

स्पष्टीकरण: यस खण्डको प्रयोजनको लागि देहायका कुनै लिखत भएमा पक्षहरु बीच लिखित सहमति भएको मानिनेछ:- (१) मध्यस्थको प्रावधान समेत व्यवस्था गरी भएको कुनै करार वा तत्सम्बन्धमा भएको अन्य कुनै छुट्टै सम्झौता, (२) मध्यस्थलाई विवाद सुम्पने गरी पक्षहरु बीच आदान प्रदान भएको पत्र, टेलेक्स, टेलीग्राम, टेलीफ्याक्स वा लिखित अभिलेख रहन सक्ने त्यस्तै प्रकृतिका अन्य दूरसञ्चार माध्यमहरु, (३) कुनै पक्षले कुनै विवाद मध्यस्थतालाई सुम्पने गरी दावी पेश गरेकोमा सो दावी उपर प्रतिवाद गर्ने पक्षले मध्यस्थलाई विवाद सुम्पने सम्बन्धमा इन्कार नगरी पेश भएको प्रतिवाद। (ख) “पक्ष” भन्नाले मध्यस्थतासँग सम्बन्धित कुनै पक्ष सम्झनु पर्छ। (ग) “जिल्ला अदालत” भन्नाले सम्झौतामा मध्यस्थता हुने ठाउँ तोकिएकोमा सो ठाउँको र त्यस्तो ठाउँ नतोकिएकोमा विवाद उत्पन्न भएको वा मध्यस्थताको कारबाही र निर्णय भएको वा साधारणतया कुनै पक्ष बसोबास गरी आएको ठाउँको प्रादेशिक क्षेत्राधिकार भएको जिल्ला अदालत सम्झनु पर्छ। (घ) “उच्च अदालत” भन्नाले सम्झौतामा मध्यस्थता हुने ठाउँ तोकिएकोमा सो ठाउँको र त्यस्तो ठाउँ नतोकिएकोमा विवाद उत्पन्न भएको वा मध्यस्थताको कारबाही र निर्णय भएको वा कुनै पक्ष साधारणतया बसोबास गरी आएको ठाउँको प्रादेशिक क्षेत्राधिकार भएको उच्च अदालत सम्झनु पर्छ। (ङ) “विवाद” भन्नाले यस ऐन बमोजिम मध्यस्थताद्वारा समाधान हुन सक्ने विवाद सम्झनु पर्छ। (च) “प्रतिदावी” भन्नाले दावी गर्ने पक्ष उपर प्रतिवाद गर्ने पक्षले गरेको दावी सम्झनु पर्छ। (छ) “प्रत्युक्ति” भन्नाले प्रतिवादी विरुद्ध दावी गर्ने पक्षले गरेको प्रतिवाद सम्झनु पर्छ।

७ केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६४ द्वारा संशोधन।

---

(ज) “मध्यस्थ” भन्नाले विवाद समाधानको लागि नियुक्त मध्यस्थ सम्झनु पर्छ र सो शब्दले मध्यस्थहरुको समूह समेतलाई जनाउँछ।

परिच्छेद-२ मध्यस्थताद्वारा विवादको समाधान

३. मध्यस्थताद्वारा विवाद समाधान गराउनु पर्नेः (१) कुनै सम्झौतामा मध्यस्थताद्वारा विवाद समाधान गरिने व्यवस्था भएकोमा त्यस्तो सम्झौता वा सो अन्तर्गतका विषयसँग सम्बन्धित विवाद सम्झौतामा नै कार्यविधि उल्लेख गरिएकोमा सोही बमोजिम र नभएकोमा यस ऐन बमोजिम मध्यस्थताद्वारा समाधान गराउनु पर्नेछ। (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतमा दायर भएको प्रचलित कानून बमोजिम मिलापर हुन सक्ने व्यापारिक प्रकृतिको कुनै देवानी मुद्दा सम्बन्धित पक्षहरुले मध्यस्थताद्वारा समाधान गराइपाऊँ भनी निवेदन दिएमा त्यस्तो विवाद समेत मध्यस्थताद्वारा समाधान गराउनु पर्नेछ।

४. मुद्दाको लगत काट्नेः (१) दफा ३ को उपदफा (२) बमोजिम मध्यस्थताद्वारा समाधान गराउन चाहेको विवादको विषयमा दायर रहेको मुद्दाको लगत काट्न अदालतले आदेश दिन सक्नेछ। (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा अदालतले मुद्दाको लगत काट्ने आदेश दिने छैनः- (क) मध्यस्थता हुन सक्ने विषयको साथ साथै मध्यस्थता हुन नसक्ने विषयमा पनि निर्णय दिनु पर्ने देखिएमा, वा (ख) मध्यस्थताद्वारा विवादको निर्णय हुन नसक्ने कुनै मनासिब कारण देखिएमा।

परिच्छेद-३ मध्यस्थको नियुक्ति र कार्यालय

५. मध्यस्थको संख्याः (१) सम्झौतामा मध्यस्थको संख्या तोकिएकोमा सोही बमोजिम र नतोकिएकोमा सामान्यतया तीनजना मध्यस्थहरु रहनेछन्। (२) सम्झौता बमोजिम नियुक्त भएका मध्यस्थहरुको संख्या सम भएमा त्यस्ता मध्यस्थहरुले रोजेको कुनै एक व्यक्ति थपी मध्यस्थको संख्या विजोड गर्नु पर्नेछ।

६. मध्यस्थको नियुक्तिः (१) सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक मध्यस्थताद्वारा विवादको समाधान गराउनु पर्ने कारण उत्पन्न भएको मितिले तीन महिनाभित्र मध्यस्थ नियुक्त गर्ने प्रकृया शुरु गर्नु पर्नेछ।

---

(२) सम्झौतामा मध्यस्थ हुने व्यक्तिको नाम उल्लेख भएकोमा सम्झौतामा उल्लिखित व्यक्ति नै मध्यस्थ नियुक्त भएको मानिनेछ। (३) सम्झौतामा मध्यस्थ नियुक्त गर्ने सम्बन्धमा कुनै छुट्टै व्यवस्था भएको रहेछ भने सोही बमोजिम मध्यस्थ नियुक्त गरिनेछ। (४) सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक प्रत्येक पक्षले एक एकजना मध्यस्थ नियुक्त गर्नेछन् र त्यसरी नियुक्त भएका मध्यस्थहरूद्वारा नियुक्त तेस्रो मध्यस्थले मुख्य मध्यस्थ भई काम गर्नेछ। ७. अदालतद्वारा मध्यस्थको नियुक्तिः (१) देहायको अवस्थामा कुनै पक्षले मध्यस्थको नियुक्तिको लागि उच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछः- (क) सम्झौतामा उल्लेख भएको प्रक्रिया अपनाउँदा मध्यस्थ नियुक्त हुन नसकेमा। (ख) सम्झौतामा मध्यस्थ नियुक्ति गर्ने सम्बन्धमा कुनै कुरा उल्लेख नभएमा। (२) उपदफा (१) बमोजिम दिइने निवेदनमा मध्यस्थ हुन सक्ने कम्तीमा तीनजना व्यक्तिको नाम, थर, वतन, पेशा र निजको विशेषज्ञताको क्षेत्र समेत खुलाउनु पर्नेछ र त्यस्तो निवेदन साथ सम्झौताको प्रतिलिपि समेत पेश गर्नु पर्नेछ। (३) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएपछि उच्च अदालतले सबै पक्षलाई सूचना दिई मध्यस्थ हुने व्यक्तिका सम्बन्धमा सम्बन्धित सबै पक्षको मौका भएमा तिनीहरूले प्रस्ताव गरेको व्यक्तिलाई र मौका हुन नसकेमा उच्च अदालतले उपयुक्त ठहर्‍याएको व्यक्तिलाई त्यस्तो निवेदन प्राप्त भएको साठी दिनभित्र मध्यस्थ नियुक्त गर्नेछ। त्यसरी उच्च अदालतले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ। ८. विशेष परिस्थितिमा मध्यस्थको पूर्तिः (१) मध्यस्थताको लागि नियुक्त भएको कुनै मध्यस्थले राजीनामा दिएमा वा मध्यस्थ हुन इन्कार गरेमा वा निजको मृत्यु भएमा वा अन्य कुनै कारणले निजको स्थान रिक्त हुन गएमा त्यसरी स्थान रिक्त भएको साधारणतः तीस दिनभित्र सो स्थान निज नियुक्त हुँदाकै प्रक्रिया अनुसार अर्को मध्यस्थ नियुक्त गरी पूर्ति गरिनेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिमको म्यादभित्र मध्यस्थको रिक्त स्थानको पूर्ति हुन नसकेमा त्यस्तो म्याद नाघेको पन्द्र दिनभित्र कुनै पक्षले उच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ। त्यस्तो निवेदन परेकोमा साधारणतः पन्द्र दिनभित्र उच्च अदालतले दफा ७ को अधीनमा रही मध्यस्थ नियुक्त गरिदिनु पर्नेछ।

---

९. मध्यस्थले शपथ लिनु पर्ने: (१) मध्यस्थताको काम कारबाही शुरु गर्नु अघि मध्यस्थले अनुसूचीमा उल्लेख भए अनुसार निष्पक्षता तथा इमान्दारिताको दुई प्रति लिखित शपथमा दस्तखत गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो शपथको एक प्रति मिसिल साथ राखी अर्को एक प्रति उच्च अदालतमा पठाउनु पर्नेछ। (२) कुनै पनि मध्यस्थले उपदफा (१) बमोजिम शपथ लिनु अघि निजले समाधान गर्नु पर्ने विवादका सम्बन्धमा निजको निष्पक्षता वा स्वतन्त्रताका सम्बन्धमा मानसिक माफिकको शंका गर्नु पर्ने कुनै कुरा भएमा सो कुरा सम्बन्धित पक्षहरूको जानकारीमा ल्याउनु पर्नेछ।

१०. मध्यस्थको अयोग्यता: देहायको व्यक्ति मध्यस्थ नियुक्त हुनको निम्ति योग्य हुने छैन:- (क) प्रचलित कानून बमोजिम करार गर्न अयोग्य भएको, (ख) नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा अदालतबाट सजाय पाएको, (ग) साहुको दामासाहीमा परेको वा टाट उल्टेको, (घ) मध्यस्थताद्वारा समाधान हुनुपर्ने विवादको विषयमा कुनै स्वार्थ भएको, (ङ) कुनै सम्झौतामा मध्यस्थ नियुक्त हुनको लागि कुनै खास योग्यता तोकिएको रहेछ भने त्यस्तो योग्यता नपुगेको।

११. मध्यस्थलाई हटाउन सकिने: (१) मध्यस्थलाई हटाउने अवस्था र कार्यविधि सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम सम्झौतामा अवस्था र कार्यविधि उल्लेख नगरिएको भए देहायको कुनै अवस्थामा मध्यस्थलाई हटाई पाउँ भनी कुनै पक्षले मध्यस्थ नियुक्त भएको वा निजको काम कारबाही यस उपदफा बमोजिम नभएको थाहा पाएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र मध्यस्थ समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ:- (क) कुनै मध्यस्थले निष्पक्ष रूपले काम नगरी कुनै पक्षप्रति झुकाव राखेको वा पक्षपात गरेको स्पष्ट देखिएमा, (ख) कुनै मध्यस्थले मध्यस्थताको कारबाहीमा अनुचित आचरण वा जालसाज गरेमा, (ग) कुनै मध्यस्थले मध्यस्थता सम्बन्धी कारबाहीमा बराबर छुट वा अनियमितता गरेमा, (घ) कुनै मध्यस्थले मध्यस्थताको काम कारबाही अनुचित रूपमा लम्ब्याउने वा ढिलाई गर्ने उद्देश्यले मानसिक माफिकको कारण

---

नदेखाई तीन पटक भन्दा बढी मध्यस्थको बैठकमा उपस्थित नभएमा वा बैठकको काम कारबाहीमा भाग लिन इन्कार गरेमा, (ङ) कुनै मध्यस्थले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त वा नियमको प्रतिकूल हुने कार्य गरेमा, वा (च) कुनै मध्यस्थको योग्यता नपुगेको भएमा वा योग्यता नरहेमा। (३) उपदफा (२) बमोजिम निवेदन पनि आएमा हटाउन माग गरिएको मध्यस्थले स्वेच्छाले पद त्याग नगरेमा वा हटाउन माग गरेका आधार उपर अर्को पक्ष सहमत नभएमा मध्यस्थले सो सम्बन्धमा निवेदन परेको तीस दिनभित्र निर्णय गर्नु पर्नेछ। (४) उपदफा (३) बमोजिमको निर्णय उपर उच्च अदालतमा उजुर लाग्नेछ र सो अदालतले गरेको आदेश अन्तिम हुनेछ।

१२. मध्यस्थको कार्यालय रहने स्थानः (१) मध्यस्थको कार्यालय देहायको स्थानमा रहनेछः- (क) सम्झौतामा मध्यस्थको कार्यालय रहने स्थान उल्लेख भएकोमा सोही स्थानमा। (ख) सम्झौतामा मध्यस्थको कार्यालय रहने स्थान उल्लेख नभएकोमा पक्षहरुले रोजेको स्थानमा । (ग) मध्यस्थ नियुक्त भएको पन्ध्र दिनभित्र पक्षहरुले त्यस्तो स्थान नरोजेमा वा त्यस सम्बन्धमा पक्षहरुका बीच मतैक्य नभएमा सम्पूर्ण सम्बद्ध परिस्थितिहरुलाई विचार गरी मध्यस्थले तोकेको स्थानमा। (२) यस दफामा अन्यथा जुनसुकै कुरा ले लेखिएको भए तापनि पक्षहरुले अन्यथा व्यवस्था गरेकोमा बाहेक साक्षीको बयान गराउन, विशेषज्ञको राय लिन, कुनै लिखत, वस्तु वा स्थान निरीक्षण गर्न सुविधा हुने अन्य कुनै उपयुक्त स्थानमा समेत मध्यस्थहरुले आपसमा छलफल गरी मुकाम तोक्न सक्नेछन्।

१३. मध्यस्थको काम कारबाहीमा प्रयोग हुने भाषाः मध्यस्थले आफ्नो काम कारबाहीमा प्रयोग गर्ने भाषा सम्झौतामा उल्लेख भएकोमा सोही बमोजिम र उल्लेख नभएकोमा पक्षहरुले आपसमा छलफल गरी निर्धारण गरेको भाषा हुनेछ र त्यसरी निर्धारण हुन नसकेमा सम्झौतामा प्रयोग गरिएको भाषा मध्यस्थको काम कारबाहीमा प्रयोग हुने भाषा हुनेछ।

---

१३क. द्रुत मध्यस्थता सेवाः यस ऐनमा अन्यथा जुनसुकै कुराले उल्लेख गरेको भए तापनि पक्षहरूले निजहरूबीच भएको सम्झौता वा सहमति बमोजिमको द्रुत मध्यस्थता सेवा अवलम्बन गरी विवाद समाधान गर्न सक्नेछन्।

परिच्छेद-४ मध्यस्थता सम्बन्धी कारबाही र मध्यस्थको अधिकार

१४. दावी, प्रतिदावी, प्रतिवाद वा प्रत्युम्ि पेश गर्नेः (१) सम्झौतामा दावी पेश गर्ने म्याद उल्लेख गरिएकोमा सोही म्यादभित्र र कुनै म्याद उल्लेख नभई मध्यस्थ हुने व्यक्तिको नामसम्म उल्लेख गरिएकोमा मध्यस्थता गराउनु पर्ने विवाद उत्पन्न भएको मितिले र विवाद छडा भएपछि मध्यस्थ नियुक्त गरिएकोमा मध्यस्थ नियुक्त गरिएको मितिले तीन महिनाभित्र दावी पेश गर्नु पर्नेछ। त्यसरी दावी पेश गर्दा निजले कुन कुरामा मतभेद भएको हो र कुन कुरा गराई पाउन चाहेको हो सो खुलाई प्रमाण सहित मध्यस्थ समक्ष आफ्नो दावी लिखित रुपमा पेश गर्नु पर्नेछ र त्यसको एकप्रति अर्को पक्षलाई समेत दिनु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम दावी पेश भएपछि सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक अर्को पक्षले दावी प्राप्त गरेको तीस दिनभित्र त्यस्तो दावी उपर प्रतिवाद पेश गर्नु पर्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको म्यादभित्र अर्को पक्षले प्रतिवाद र सो सम्बन्धमा निजको कुनै प्रतिदावी भए सो समेत पेश गर्नु पर्नेछ र निजले प्रतिदावी समेत पेश गरेमा मध्यस्थले त्यस्तो प्रतिदावी उपर प्रत्युम्ि पेश गर्ने दावी पेश गर्ने पक्षलाई पन्ध्र दिनको म्याद दिनु पर्नेछ र त्यसरी प्रत्युम्ि पेश गरिएकोमा प्रतिदावी पेश गर्ने पक्षलाई त्यसको एकप्रति उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(४) उपदफा (२) वा (३) बमोजिमको म्यादभित्र कुनै पक्षले आफ्नो काबु बाहिरको परिस्थितिबाट गर्दा प्रतिवाद वा प्रत्युम्ि पेश गर्न नसकेमा त्यसको मनासिब कारण खुलाई त्यस्तो म्याद समाप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र म्याद थपको लागि मध्यस्थ समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ र निवेदनमा उल्लिखित कारण मनासिब देखिएमा मध्यस्थले निवेदन माग बमोजिम मनासिब म्याद थप गर्न सक्नेछ।

---

$\diamond$ आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप। $\times$ केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६४ द्वारा खारेज गरिएको। $\nabla$ केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६४ द्वारा संशोधित।

---

(५) यस दफा बमोजिम दाबी, प्रतिदाबी वा प्रतिवाद वा प्रत्युत्तर पेश गर्दा सो विवाद सम्बन्धी सबै लिखित तथा त्यसलाई समर्थन गर्ने कुनै सबुद प्रमाण भए सो समेत पेश गर्नु पर्नेछ। पक्षहरूले कुनै कुरा साक्षीद्वारा प्रमाणित गर्न गराउन चाहेमा दाबी, प्रतिदाबी, प्रतिवाद वा प्रत्युत्तरमा साक्षीको नाम, थर, वतन समेत खुलाउनु पर्नेछ र मध्यस्थले तोकेको दिन त्यस्ता साक्षीलाई सम्बन्धित पक्ष आफैले मध्यस्थ समक्ष उपस्थित गराउनु पर्नेछ।

(६) यस ऐन बमोजिम प्रत्येक पक्षले मध्यस्थताको काम कारबाहीको सन्दर्भमा मध्यस्थ समक्ष दाखिल गरेका कागजातहरूको प्रतिलिपि अर्को पक्षलाई दिनु पर्नेछ।

$\beta$(७) उपदफा (१), (२) वा (३) बमोजिम तोकिएको म्यादभित्र सरकारी कार्यालयको तर्फबाट मध्यस्थता समक्ष दाबी, प्रतिदाबी, दाबी उपरको प्रतिवाद वा प्रत्युत्तर पेश नगरेमा वा ढिला गरी पेश गरेमा वा लापरबाही साथ कार्य गरेमा त्यस्तो कार्य गर्ने कर्मचारीलाई निजको सेवा शर्तसँग सम्बन्धित प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारबाही हुनेछ। त्यस्तो कार्य प्रचलित कानून बमोजिम कसूर मानिने रहेछ भने सो कसूरमा समेत कारबाही हुनेछ।

१५. मध्यस्थताको कारबाही अन्त्य वा जारी हुने अवस्थाः पक्षहरूले अन्यथा व्यवस्था गरेकोमा बाहेक देहायको अवस्थामा मध्यस्थताको कारबाही अन्त्य वा जारी हुनेछः-

(क) दाबीकर्ताले दफा १४ को उपदफा (१) बमोजिमको म्यादभित्र दाबी पेश नगरेमा मध्यस्थको काम कारबाही अन्त्य हुनेछ।

(ख) दफा १४ को उपदफा (२) को म्यादभित्र प्रतिवाद पेश नभए तापनि सोही कारणले मात्र प्रतिदाबी पेश नगर्ने पक्षले वादी दाबी स्वीकार गरेको मानिने छैन र दाबीकर्ताको दाबी र सो दाबी पुष्टी गर्न पेश भएका प्रमाणको मूल्यांकन हुने गरी मध्यस्थले आफ्नो कारबाही जारी राख्नु पर्नेछ।

(ग) मध्यस्थले तोकेको सुनुवाईका बखत कुनै पक्ष उपस्थित नभएमा वा लिखित प्रमाण दाखिल नगरेमा पेश हुन आएका प्रमाणहरूको आधारमा मध्यस्थले निर्णय गर्न सक्नेछ र त्यस्तो निर्णयको प्रतिलिपि प्रतिवाद नगर्ने पक्षलाई समेत पठाउनु पर्नेछ।

१६. मध्यस्थले क्षेत्राधिकार निर्धारण गर्न सक्नेः (१) मध्यस्थ समक्ष पेश भएको विवादको निरुपण गर्ने मध्यस्थको क्षेत्राधिकार नरहेको वा जुन करारको कारणबाट विवाद उत्पन्न

$\beta$ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा थप।

---

भएको हो सो करार नै गैर कानूनी वा बदरयोग्य वा प्रभावहीन भएको दावी कुनै पक्षले लिन चाहेमा त्यस्तो दावी निजले मध्यस्थ समक्ष पेश गर्न सक्नेछ र मध्यस्थले आफूलाई सुम्पिएको काम कारबाही प्रारम्भ गर्नु अघि क्षेत्राधिकार वा करारको वैधता वा प्रभावकारिताका सम्बन्धमा निर्णय गर्नु पर्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिमको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले सो निर्णय भएको मितिले तीस दिनभित्र उच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ र सो विषयमा उच्च अदालतले दिएको निर्णय अन्तिम हुनेछ। (३) उपदफा (१) बमोजिम करारको वैधता वा प्रभावकारिताको सम्बन्धमा निर्णय गर्ने प्रयोजनका लागि कुनै करारमा मध्यस्थताद्वारा विवादको समाधान गर्ने प्रावधान रहेछ र सो प्रावधान सोही करारको अभिन्न अंगको रुपमा रहेको रहे छ भने सो करारको मध्यस्थता सम्बन्धी प्रावधानलाई छुट्टै सम्झौताको रुपमा लिइनेछ। मध्यस्थले त्यस्तो करार बदर वा अमान्त्य हुनेगरी वा प्रभावहीन भएको निर्णय गरे तापनि सोही कारणले त्यस्तो प्रावधान कानूनतः बदर वा अमान्त्य वा प्रभावहीन भएको मानिने छैन। (४) दफा १४ को उपदफा (२) बमोजिम प्रतिवाद पेश गर्ने म्याद नाघेपछि उपदफा (१) बमोजिमको दावी गर्न सकिने छैन। (५) कुनै पक्षले आफ्नो तर्फबाट मध्यस्थ नियुक्त गरेको वा मध्यस्थ नियुक्तिमा सहभागी भएको वा मध्यस्थको नियुक्तिमा सहमति जनाएको कारणले मात्र त्यस्तो पक्ष उपदफा (१) बमोजिमको दावी लिनबाट वञ्चित भएको मानिने छैन। (६) उपदफा (२) बमोजिम उच्च अदालतमा दायर गरिएको निवेदन सो अदालतबाट अन्तिम किनारा नहुँदै मध्यस्थलाई आफ्नो कारबाही जारी राख्न र निर्णय गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन। १७. मध्यस्थले अपनाउने कार्यविधिः (१) मध्यस्थले विवादको निर्णय गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि सम्झौतामा उल्लेख गरिएकोमा सोही बमोजिम र त्यसरी उल्लेख नभएकोमा यस ऐन बमोजिम हुनेछ। तर यस ऐनमा व्यवस्था नभएको कार्यविधि पक्षहरुको सहमतिमा मध्यस्थले तोके बमोजिम र त्यस्तो सहमति नभएमा मध्यस्थ आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ। (२) मध्यस्थ समक्ष पेश हुनु पर्ने दावी, प्रतिवाद, प्रतिदावी वा प्रत्युत्तर पेश भइसकेपछि मध्यस्थले अविलम्ब मध्यस्थता सम्बन्धी काम कारबाही शुरु गर्नु पर्नेछ।

---

(३) मध्यस्थता सम्बन्धी के कस्तो काम कारबाही कुन दिन र समयमा हुने हो त्यसको जानकारी पक्षहरुलाई दिनु पर्नेछ र सम्बन्धित मिसिलमा त्यसरी जानकारी दिएको अभिलेख राख्नु पर्नेछ। (४) तीनजना वा सो भन्दा बढी मध्यस्थ रहेको विवादमा निर्णय गर्ने वा अन्तिम आदेश दिने काम बाहेक मध्यस्थताको अन्य कारबाही उपस्थित मध्यस्थहरुबाट हुन सक्नेछ। (५) उपदफा (३) बमोजिम जानकारी पाएपछि कुनै पक्ष मध्यस्थताको कारबाही हुने दिन र समयमा उपस्थित नभए तापनि मध्यस्थले कारबाही जारी राख्न र उपलब्ध प्रमाणका आधारमा आफ्नो निर्णय दिन सक्नेछ। (६) मध्यस्थ समक्ष सुनुवाईको काम सकिएपछि मध्यस्थले सुनुवाईको कारबाही अन्त्य भएको आदेश गरी सो कुराको अभिलेख मिसिलमा राख्नु पर्नेछ र त्यसपछि पक्षबाट प्रमाणहरु बुझ्ने वा सुनुवाई गर्ने कार्य हुन सक्ने छैन। (७) सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक उपदफा (६) बमोजिम आदेश गरेको साधारणतः तीस दिनभित्र मध्यस्थले आफ्नो लिखित निर्णय सुनाउनु पर्नेछ।

१८. मध्यस्थले अपनाउने सारवान कानूनः (१) सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक मध्यस्थले अपनाउने सारवान कानून नेपाल कानून हुनेछ। (२) पक्षहरुले स्पष्ट रुपमा अख्तियारी दिएको अवस्थामा मात्र मध्यस्थले विवादलाई न्याय र सदविवेक (एक्स एक्वा एट बोनो) वा प्राकृतिक समन्वय (एमिआवल कम्पोजिटर) को सिद्धान्त बमोजिम विवादको निरुपण गर्न सक्नेछ। (३) यस दफामा अन्तर जुनसुकै कुराले लेखिएको भए तापनि मध्यस्थले सम्बन्धित करारका शर्तहरु बमोजिम विवादको निरुपण गर्नेछ र त्यसरी विवाद निरुपण गर्दा सम्बन्धित कारोबारमा लागू हुने व्यापारिक प्रचलनहरु (युसेज) उपर समेत ध्यान दिनु पर्नेछ।

१९. मध्यस्थताको सुनुवाई गोप्य रुपमा हुनेः पक्षहरुले अन्यथा चाहेमा बाहेक मध्यस्थताको सुनुवाई गोप्य रुपमा हुनेछ।

२०. सूचना तथा म्याद तामेलीः (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुराले लेखिएको भए तापनि मध्यस्थताका सम्बन्धमा दिइने कुनै सूचना वा मध्यस्थले सुनुवाई गर्ने विषयमा वा मध्यस्थ समक्ष विचाराधीन रहेको विवादमा नेपाल “.......... भित्र वा नेपाल “..........

---

“ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको।

---

बाहिर रहे बसेको पक्षको नाउँमा कुनै म्याद वा सूचना तामेल गर्नु परेमा सम्झौतामा अन्त्यथा भएकोमा बाहेक सम्बन्धित पक्षलाई सिधै बुझाई वा पक्षको टेलेक्स, टेलिफ्याक्स, टेलिग्राम वा लिखित अभिलेख रहन सक्ने त्यस्तो प्रकृतिका अन्य कुनै दूरसञ्चार माध्यमको ठेगाना सम्झौतामा उल्लेख भएको रहे छ वा सम्झौता भएपछि पक्षहरूले त्यस्तो ठेगाना एक अर्कोलाई वा मध्यस्थलाई उपलब्ध गराएका रहे छन् भने त्यस्तो ठेगानामा म्याद वा सूचना पठाउन सकिनेछ। त्यस्तो सञ्चार माध्यम वा ठेगाना उपलब्ध नगराएकोमा सम्बन्धित पक्षको व्यवसाय रहेको स्थान वा निजको स्थायी बसोबास भएको स्थानमा बुझाउनु पर्नेछ। यसरी दिइएको सूचना वा भएको म्याद तामेली रीतपूर्वक भएको मानिनेछ। तर हुलाकद्वारा त्यस्तो म्याद वा सूचना पठाउँदा रजिस्ट्री गरी पठाउनु पर्नेछ। (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतको काम कारबाहीका सम्बन्धमा यस व्यवस्थाले प्रतिकूल प्रभाव पार्ने छैन।

२१. मध्यस्थको अधिकारः (१) सम्झौतामा अन्त्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक मध्यस्थको अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः- (क) पक्षहरूलाई आफू समक्ष उपस्थित गराउने, कागजपत्र पेश गर्न लगाउने र आवश्यकतानुसार बयान लिने, (ख) साक्षीहरूलाई बकपत्र गराउने, (ग) कुनै खास विषयमा विशेषज्ञ नियुक्त गरी जाँच गराउने वा राय लिने, (घ) कुनै पक्ष विदेशी नागरिक भएको कारणले आफूले दिएको निर्णय कार्यान्वयन हुन सक्ने किसिमको अवस्था नभएमा मध्यस्थले तोके बमोजिमको बैंक ग्यारेण्टी वा अन्य उपयुक्त जमानत लिने, (ङ) पक्षको अनुरोधमा वा आफैले उपयुक्त देखेमा विवादसँग सम्बन्धित स्थान, वस्तु उत्पादन, संरचना, उत्पादन प्रक्रिया वा सोसँग सम्बन्धित अन्य कुराको निरीक्षण गर्ने तथा नासिने बमोजिम हुने किसिमका चीज वस्तु भएमा पक्षहरूसँग परामर्श गरी बिक्री गरी आएको रकम धरौट राख्ने, (च) पक्षहरूले प्रदान गरेको कुनै खास अधिकारको प्रयोग गर्ने,

---

(छ) प्रारम्भिक आदेश, कुनै पक्षको अनुरोधमा विवादको विषय वस्तुसँग सम्बन्धित कुनै कुरामा अन्तरिम आदेश वा अन्तरकालीन आदेश जारी गर्ने वा शर्त सहितको निर्णय गर्ने, (ज) लिखतको प्रमाणित नक्कल दिने, (झ) यस ऐनले प्रदान गरेको अन्य अधिकारको प्रयोग गर्ने। (२) उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोजिम मध्यस्थले दिएको आदेश उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले पन्ध्र दिनभित्र उच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ र सो सम्बन्धमा उच्च अदालतले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ।

२२. पक्षलाई समान अवसर हुनेः (१) मध्यस्थता सम्बन्धी कारबाहीमा प्रत्येक पक्षलाई आफ्नो कुरा प्रस्तुत गर्न यस ऐनको अधीनमा रही पर्याप्त र समान अवसर दिइनेछ। (२) मध्यस्थता सम्बन्धी कारबाहीमा कुनै पक्ष आफै वा आफ्नो प्रतिनिधि मार्फत उपस्थित हुन सक्नेछ र आफ्नो तर्फबाट कानून व्यवसायी मुकरर गर्न समेत सक्नेछ।

२३. प्रमाण बुझ्न अदालतको सहयोग लिन सकिनेः प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मध्यस्थ समक्ष विचाराधीन रहेको विवादका सम्बन्धमा कुनै प्रमाण बुझ्न मध्यस्थलाई अदालतको सहयोग आवश्यक परेमा मध्यस्थ आफैंले वा पक्षको अनुरोधमा जिल्ला अदालत समक्ष त्यस्तो सहयोगको लागि अनुरोध गर्न सक्नेछ। यसरी अनुरोध भएमा प्रचलित कानून बमोजिम जिल्ला अदालतले प्रमाण बुझ्ने सम्बन्धमा सहयोग गर्नु पर्नेछ।

परिच्छेद-५ मध्यस्थको निर्णय र त्यसको कार्यान्वयन

२४. निर्णय गर्नु पर्ने अवधिः सम्झौतामा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक दफा १७ को उपदफा (७) को अधीनमा रही दफा १४ बमोजिमका कागजातहरु मध्यस्थ समक्ष पेश भएको साधारणतः एक सय बीस दिनभित्र मध्यस्थले आफ्नो निर्णय दिनु पर्नेछ।

२५. निर्णय दिन नहुने अवस्थाः (१) मध्यस्थता गर्नु पर्ने विषयसँग मध्यस्थले निर्णय गर्न नहुने विषय अभिन्न रुपमा गाँसिएको रहेछ भने त्यस्तो विषयमा मध्यस्थले निर्णय दिने छैन। (२) उपदफा (१) बमोजिम निर्णय गर्न नहुने अवस्था परेमा मध्यस्थले सो को सूचना सम्बन्धित पक्षहरुलाई दिनु पर्नेछ।

---

(३) उपदफा (२) बमोजिम सूचना प्राप्त गरेको मितिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित पक्षले प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतमा उजूर गर्न सक्नेछ।

२६. मध्यस्थको निर्णयः (१) तीनजना वा सो भन्दा बढी मध्यस्थहरु भएमा बहुसंखयकको राय नै मध्यस्थको निर्णय मानिनेछ। (२) मध्यस्थहरुको राय भिन्न भिन्न भई बहुमत कायम हुन नसकेमा सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक मुख्य मध्यस्थको राय मध्यस्थको निर्णय मानिनेछ। (३) उपदफा (४) को अधीनमा रही प्रत्येक मध्यस्थले निर्णयमा दस्तखत गर्नु पर्नेछ। तर कुनै मध्यस्थले निर्णयमा दस्तखत गर्न नसक्ने कुनै कारण भएमा सो खुलाई बाँकी मध्यस्थले दस्तखत गर्नु पर्नेछ। (४) कुनै मध्यस्थ मध्यस्थताको निर्णयसँग सहमत हुन नसकेमा असहममतपूर्ण राय व्यक्त गर्न सक्नेछ।

२७. निर्णयमा खुलाउनु पर्ने कुराः सम्झौतामा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक मध्यस्थले निर्णयमा देहायका कुराहरु स्पष्ट रुपमा खुलाउनु पर्नेछः- (क) मध्यस्थता गर्न सुम्पिएको विषयको छोटकरी विवरण, (ख) मध्यस्थताको क्षेत्राधिकार उपर कुनै पक्षले प्रश्न उठाएको भए क्षेत्राधिकार भएको ठहर गर्ने आधार, (ग) मध्यस्थको ठहर र उक्त ठहरमा पुग्न लिइएका कारण र आधार, (घ) भरिपाउ वा क्षतिपूर्ति गरी दिनु पर्ने कुरा वा रकम, (ङ) भरिपाउ गर्नु पर्ने रकममा $\beta$ मध्यस्थ नियुक्ति प्रक्रिया शुरु गरेको दिनभन्दा अघिल्लो दिनसम्ममा लाग्ने ब्याज र दफा ३१ को म्यादभित्र मध्यस्थको निर्णय कार्यान्वयन नभएमा त्यस्तो समय व्यतित भएपछि लाग्ने थप ब्याज दर, (च) मध्यस्थताको निर्णय भएको स्थान र मिति।

२८. निर्णय सुनाउनु पर्नेः मध्यस्थले पक्षहरुका समक्ष निर्णय पढी सुनाउनु पर्नेछ र त्यसको एक एक प्रति सम्बन्धित सबै पक्षहरुलाई दिई सो को निस्सा मिसिल साथ राख्नु पर्नेछ।

$\beta$ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा थप।

---

कुनै पक्ष निर्णय सुनाउन तोकिएको समयमा अनुपस्थित रहेमा वा उपस्थित भएर पनि निर्णय निर्णयको प्रतिलिपि बुझ्न इन्कार गरेमा सो कुरा जनाई निर्णयको प्रतिलिपि संलग्न गरी निजलाई सूचना दिनु पर्नेछ।

२९. दोहोर्‍याई निर्णय गर्न नहुनेः (१) दफा ३० बमोजिम उच्च अदालतले आदेश दिएकोमा बाहेक मध्यस्थले आफू समक्ष सुम्पिएको विषयमा एकपटक निर्णय गरिसकेपछि निर्णयको मूल सारमा असर नपर्ने गरी गणितीय, छपाई, टाइपिङ्ग वा त्यस्तै प्रकृतिका सानातिना त्रुटि सच्याउन र त्यसमा छुटेको कुरा समावेश गर्न बाहेक सोही विषयमा पुनः अर्को निर्णय गर्न हुँदैन।

(२) उपदफा (१) बमोजिम मध्यस्थको निर्णयमा भएका त्रुटि सच्याउनु पर्ने भिन्नै कुनै पक्षलाई लागेमा निजले निर्णयको प्रतिलिपि पाएको मितिले तीस दिनभित्र मध्यस्थ समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ र मध्यस्थले त्यस्तो त्रुटि सच्याउन वा छुटेको कुरा समावेश गर्न मनामसब देखेमा त्यस्तो निवेदन प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र छुट्टै बैठक बोला गरी छुटेको कुरा समावेश गर्न र त्रुटि सच्याउन सक्नेछ। मध्यस्थ आफैले त्यस्तो कुरा सच्याउन उचित ठानेमा निर्णय भएको तीस दिनभित्र बैठक बोला गरी सच्याई त्यसको जानकारी सम्बन्धित पक्षहरुलाई दिनु पर्नेछ।

(३) यस दफामा अन्यथा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै पक्षले दावी पेश गरेका कुराहरु मध्ये कुनै कुराका सम्बन्धमा मध्यस्थले निर्णय गरेको रहेन भने त्यस्ता कुराका हदसम्म अर्को पक्षको सहमति लिई मध्यस्थले निर्णय गरेको तीस दिनभित्र सो कुरामा निर्णय हुन निवेदन दिन सक्नेछ र त्यसरी निवेदन परेकोमा निवेदन परेको पैंतालीस दिनभित्र सोही हदसम्म सीमित रही पूरक निर्णय गर्न सक्नेछ।

(४) पक्षहरुको सहमति भएमा निर्णयको कुनै कुरा वा अंश अस्पष्ट भएकोले व्याख्या गर्न कुनै पक्षले अर्को पक्षलाई सूचना दिई मध्यस्थको निर्णय भएको मितिले तीस दिनभित्र मध्यस्थ समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ र त्यस्तो अनुरोध भएमा पैंतालीस दिनभित्र मध्यस्थले अस्पष्ट भएको कुराको व्याख्या गरी स्पष्ट पार्न सक्नेछ।

३०. निर्णय बदर हुनसक्नेः (१) यस ऐन बमोजिम मध्यस्थको निर्णय सुनी पाएको वा निर्णयको सूचना पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र त्यस्तो निर्णयमा मत्त नबुझ्ने पक्षले सो निर्णय बदर गराउन चाहेमा सम्बन्धित कागजातहरु र निर्णयको प्रतिलिपि समेत संलग्न गरी उच्च अदालतमा निवेदन दिनु पर्नेछ र त्यसको प्रतिलिपि मध्यस्थ र सम्बन्धित पक्षलाई दिनु पर्नेछ।

---

(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन परेकोमा मध्यस्थताको निर्णयमा देहायका कुनै कुरा रहेको निवेदन गर्ने पक्षले प्रमाणित गरेमा उच्च अदालतले त्यस्तो निर्णय बदर गर्न वा आवश्यकतानुसार पुनः निर्णय गराउन आदेश दिन सक्नेछः- (क) सम्झौताका कुनै पक्ष सम्झौता गर्दाका बखत कुनै कारणले सम्झौता गर्न असमर्थ रहेको वा पक्षहरु जुन मुलुकको कानूनको अधीनमा रहेका छन् सो कानून अनुसार वा त्यस्तो कानून स्पष्ट हुन नसकेकोमा नेपाल कानून बमोजिम सो सम्झौता वैध नरहेको, (ख) निवेदन गर्ने पक्षलाई मध्यस्थ नियुक्त गर्नका लागि वा मध्यस्थताको कारबाहीका सम्बन्धमा समयमा नै रीतपूर्वक सूचना नदिएको, (ग) मध्यस्थलाई नसुम्पिएको विवादसँग सम्बन्धित विषयमा वा मध्यस्थलाई सुम्पिएको शर्त विपरीत वा मध्यस्थलाई सुम्पिएको क्षेत्रबाहिर गई निर्णय लिएको, (घ) नेपाल कानून प्रतिकूल सम्झौता भएकोमा बाहेक मध्यस्थताको गठन विधि वा त्यसको काम कारबाही पक्षहरु बीच सम्पन्न सम्झौता अनुरूप नभएको वा त्यस्तो सम्झौता नभएकोमा यस ऐन अनुसार नभएको।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) अनुसार निवेदन परेकोमा उच्च अदालतले देहायका अवस्थामा मध्यस्थताको निर्णय बदर गर्न सक्नेछः- (क) मध्यस्थले निर्णय गरेको विवाद नेपाल कानून बमोजिम मध्यस्थद्वारा निरुपण हुन नसक्ने भएमा। (ख) मध्यस्थले गरेको निर्णय सार्वजनिक "............" नीति प्रतिकूल हुने भएमा।

$\Leftrightarrow$(४) उपदफा (१) बमोजिम परेको निवेदन उपर अदालतले सुनुवाई गर्दा मध्यस्थले आधार लिएको प्रमाणको पुनः परीक्षण गर्ने गरी सुनुवाई गर्नु हुँदैन।

$\mu$ आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित। $\Leftrightarrow$ आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप।

---

३१. निर्णयको कार्यान्वयन: पक्षहरूले मध्यस्थको निर्णयको प्रतिलिपि पाएको मितिले पैँतालीस दिनभित्र निर्णय कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ।

३२. अदालतबाट निर्णय कार्यान्वयन हुने: (१) दफा ३१ बमोजिमको अवधिभित्र निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेमा सो म्याद नाघेको तीस दिनभित्र मध्यस्थको निर्णय कार्यान्वयन गराउनको लागि सम्बन्धित पक्षले जिल्ला अदालत समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ र त्यसरी निवेदन परेमा जिल्ला अदालतले सो निर्णयलाई आफ्नो फैसला सरह रतु मध्यस्थताबाट भएको निर्णयको हकमा पन्ध्र दिन र सो बाहेक अन्य निर्णयको हकमा साधारणतया तीस दिनभित्र कार्यान्वयन गरिदिनु पर्नेछ।

(२) यो उपदफा प्रारम्भ भएपछि दफा ३० को उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दायर गरेको कारणले मात्र मध्यस्थको निर्णय कार्यान्वयन गर्नमा बाधा पर्ने छैन।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ३० को उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दायर गर्ने पक्षले मध्यस्थको निर्णय कार्यान्वयन स्थगित राखिपाऊँ भनी छुट्टै निवेदन दिएकोमा सो बमोजिमको निवेदन टुङ्गो नलागेसम्म उच्च अदालतले देहायको अवस्थामा मध्यस्थताको निर्णयको कार्यान्वयन स्थगित गर्नु पर्ने भन्ने आदेश जारी गर्न सक्नेछ:-

(क) सम्झौता वा मध्यस्थको निर्णय प्रथम दृष्टामा नै भ्रष्टाचार वा जालसाजी भएको देखिएमा, वा (ख) निवेदकलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने कुरा सारभूत रूपमा पुष्टि भएमा।

३३. ब्याज तिर्नुपर्ने: सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कुनै पक्षले अर्को पक्षलाई कुनै रकम बुझाउनु पर्ने गरी मध्यस्थको निर्णय भएको रहेछ भने विवादसँग सम्बन्धित व्यवसायको प्रकृति उपर समेत विचार गरी त्यस्तो कारोबारमा वाणिज्य बैंकले तत्काल अपनाएको व्याज दर भन्दा बढी नहुने गरी मध्यस्थले तोकिदिएको व्याज समेत बुझाउनु पर्नेछ।

तर मध्यस्थ नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गरेको दिनदेखि यस ऐन बमोजिम निर्णय कार्यान्वयन गर्नु पर्ने समयावधि सम्मको अवधिको हकमा भने कुनै ब्याज लाग्ने छैन।

---

 आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित।

• केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित।

---

३४. विदेशमा भएको निर्णय कार्यान्वयन हुनेः (१) विदेशमा भएको निर्णय नेपाल " ............ मा कार्यान्वयन गराउन चाहने पक्षले देहायका लिखतहरु संलग्न गरी उच्च अदालत समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछः- (क) मध्यस्थको निर्णयको सक्कल वा त्यसको प्रमाणित प्रति। (ख) सम्झौताको सक्कल वा त्यसको प्रमाणित प्रति। (ग) मध्यस्थको निर्णय नेपाली भाषामा भएको रहेन भने सो को नेपाली भाषामा भएको औपचारिक अनुवाद। (२) विदेशमा भएको मध्यस्थको निर्णयलाई मान्यता दिने तथा कार्यान्वयन गराउने सम्बन्धमा व्यवस्था भएको कुनै सन्धिको नेपाल पक्ष भएको रहेछ भने सो सन्धिको पक्ष भएको विदेशी मुलुकको इलाकामा यो ऐन प्रारम्भ भएपछिको मध्यस्थको निर्णय त्यस्तो सन्धिको व्यवस्था तथा त्यसको पक्ष बन्दा उल्लेख गरिएका शर्तहरुको अधीनमा रही देहायको अवस्थामा मान्यता दिई नेपाल " ............मा कार्यान्वयन हुनेछः- (क) सम्झौतामा उल्लेख भएको कानून तथा कार्यविधि बमोजिम मध्यस्थ नियुक्त भई निर्णय भएको भएमा, (ख) पक्षहरुलाई मध्यस्थताको कारबाहीको समयमै जानकारी गराइएको भएमा, (ग) सम्झौताका शर्तहरु वा मध्यस्थलाई सुम्पिएको विषयहरुमा मात्र सीमित रही निर्णय भएको भएमा, (घ) जुन मुलुकमा निर्णय भएको हो सो मुलुकको कानून बमोजिम सो निर्णय पक्षहरुलाई अन्तिम र बन्धनकारी भइसकेको भएमा, (ङ) जुन व्यक्तिले मध्यस्थको निर्णय कार्यान्वयन गराउन निवेदन दिएको हो सो व्यक्तिको मुलुकको कानूनमा वा मध्यस्थता भएको स्थानको मुलुक कानूनमा नेपाल " ............मा भएको मध्यस्थको निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्ने कानूनी व्यवस्था भएमा, (च) निर्णय भएको मितिले नब्बे दिनभित्र निर्णय कार्यान्वयनका लागि निवेदन परेको भएमा।

** गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको।

---

(३) उपदफा (१) बमोजिम परेको कुनै निवेदनमा उपदफा (२) मा उल्लेखित शर्तहरु पूरा भएको छ भन्ने कुरामा उच्च अदालत सन्तुष्ट भएमा सो अदालतले सो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न जिल्ला अदालतमा पठाउनु पर्नेछ।

(४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका अवस्थामा विदेशमा भएको मध्यस्थको निर्णय कार्यान्वयन हुने छैनः- (क) जुन विवाद निरुपण नै निर्णय गरिएको हो सो विवाद नेपाल कानून बमोजिम मध्यस्थद्वारा समाधान हुन नसक्ने प्रकृतिको भएमा। (ख) त्यस्तो निर्णयको कार्यान्वयन गर्दा सार्वजनिक नीति विरुद्ध हुने भएमा।

परिच्छेद-६ विधि

३५. मध्यस्थता सम्बन्धी कारबाहीमा लाग्ने खर्चः (१) सम्झौतामा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक मध्यस्थता गराउने पक्षहरुले मध्यस्थता सम्बन्धी कारबाहीको लागि उपस्थित पक्षहरुसँग परामर्श गरी मध्यस्थले तोकेको रकम बुझाउनु पर्नेछ। (२) सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक मध्यस्थताको काम कारबाहीमा लाग्ने खर्च सम्बन्धि परिस्थितिहरुलाई विचार गरी मध्यस्थले तोके बमोजिमको अनुपातमा प्रत्येक पक्षले व्यहोर्नु पर्नेछ।

३६. मध्यस्थको पारिश्रमिकः (१) मध्यस्थको पारिश्रमिक सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ। (२) सम्झौतामा मध्यस्थको पारिश्रमिक उल्लेख नभएकोमा उपस्थित पक्षहरुसँग परामर्श गरी मध्यस्थले तोकेको पारिश्रमिक पक्षहरुले बुझाउनु पर्नेछ र त्यस्तो पारिश्रमिक उपस्थित पक्षहरुसँग परामर्श गरी मध्यस्थले आदेश दिए बमोजिम पूरै वा पेशकीको रुपमा भुक्तानी गर्नु पर्नेछ।

३७. मध्यस्थले रकम फिर्ता गर्नु पर्नेः मध्यस्थ समक्ष पेश भएको विवादको सुनुवाई हुन नसकेमा वा मध्यस्थको स्थान कुनै कारणले रिक्त भएमा त्यस्तो मध्यस्थले दफा ३६ बमोजिम पारिश्रमिक पार्सकेको रहेछ भने सो मध्ये मध्यस्थले काम गरेको अवधिसम्मको रकम पक्षहरुसँग परामर्श गरी कटाई बाँकी रकम फिर्ता गर्नु पर्नेछ। तर कुनै मध्यस्थलाई दफा ११ बमोजिम हटाइएमा निजले सो भन्दा पहिले कुनै पारिश्रमिक लिएको भएमा सो पारिश्रमिकको पुरै रकम फिर्ता गर्नु पर्नेछ।

---

३८. हक र दायित्व सनेः यस ऐन बमोजिम मध्यस्थताको काम कारबाही प्रारम्भ भएपछि कुनै पक्षको मृत्यु भएमा वा निज बेपत्ता भएमा वा बहुलाएमा निजको सम्पूर्ण हक र दायित्व प्रचलित कानून बमोजिम निजको सम्पत्ति खाने हकवाला माथि सनेछ।

३९. अदालतको क्षेत्राधिकार नहुनेः प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक यस ऐनद्वारा नियमित भएका विषयमा कुनै अदालतको क्षेत्राधिकार हुने छैन।

४०. पिहरु मिल्न सक्नेः यस ऐन बमोजिम मध्यस्थताको लागि परेको विवादका सम्बन्धमा पिहरु मिल्न चाहेमा आफू मिल्न चाहेको शर्त सहितको व्यहोरा खुलाई मध्यस्थ समक्ष पिहरुले निवेदन दिन सक्नेछन् र यसरी पनि आएको निवेदनमा मध्यस्थको सहमतिपूर्ण निर्णय हुनेछ र त्यस्तो निर्णय उपर सहमति बमोजिम निएको कुरामा बाहेक कुनै उजुरी लाग्ने छैन।

४१. चलन चलाएको दस्तुर तिर्नु पर्नेः (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मध्यस्थको निर्णय कार्यान्वयन गराउँदा निर्णय कार्यान्वयनबाट प्राप्त रकमको ०.५ प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम निर्णय कार्यान्वयन गरी दिए बापतको दस्तुरको रुपमा सम्बन्धित अदालतलाई बुझाउनु पर्नेछ र त्यसरी कार्यान्वयन गरिने निर्णय रकम तिर्नु बुझाउनु पर्ने विषयसँग सम्बन्धित नभएमा निर्णय बमोजिम गर्नु पर्ने वा गरिपाउने विषयको प्रचलित बजार भाउ बमोजिम मूल्य वा रकम निर्धारण हुन सक्ने भएमा त्यसको ०.५ प्रतिशतका दरले र त्यसरी निर्धारण हुन नसक्ने भएमा पाँच सय रुपैयाँ दस्तुर सो निर्णय कार्यान्वयन गराई माग्ने पिले बुझाउनु पर्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम बुझाएको दस्तुर अर्को पिबाट भराउन चाहेमा जिल्ला अदालतले प्रचलित कानून बमोजिम कोर्ट फी सरह भराई दिनेछ।

४२. मध्यस्थता सम्बन्धी मिसिलः (१) मध्यस्थले पिहरुले पेश गरेको लिखित तथा प्रमाणहरु, सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई गराएको बयान, आफ्नो निर्णय र मध्यस्थतासँग सम्बन्धित सबै कागजातहरुमा मिति र समय जनाई सिलसिलेवार तरिकाबाट मिसिल तयार गर्नु पर्नेछ। (२) मध्यस्थले मध्यस्थता सम्बन्धी कारबाही अन्तिम भएपछि तत्सम्बन्धी मिसिल जिल्ला अदालतमा बुझाउनु पर्नेछ।

---

(३) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त मिसिल जिल्ला अदालतले आफूले गरेको फैसलाको मिसिल सरह सुरक्षित साथ राख्नु पर्नेछ।

(४) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पक्षहरुको सहमति बिना मध्यस्थको निर्णय र सोसँग सम्बन्धित लिखतको नक्कल पक्षहरु बाहेक अन्य व्यक्तिलाई दिइने छैन।

४३. नियम बनाउने अधिकारः यस ऐन बमोजिम अदालतले गर्नु पर्ने काम कारबाहीलाई नियमित गर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्नेछ।

४४. खारेजी र बचाउः (१) मध्यस्थता ऐन, २०३८ खारेज गरिएको छ।

(२) यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि मध्यस्थताको कारबाही शुरु भई सकेको मध्यस्थताको हकमा मध्यस्थता ऐन, २०३८ कै कार्यविधि अपनाउनु पर्नेछ।

(३) मध्यस्थता ऐन, २०३८ बमोजिम भएको मध्यस्थताको निर्णय बदर गर्ने दिइने उजुरीको म्याद एवं उजुरी दिने आधार मध्यस्थता ऐन, २०३८ मा उल्लेख भए बमोजिम नै हुनेछ।

---

अनुसूची (दफा ९ सँग सम्बन्धित)

.................................... र ................................... को मध्यस्थताको लागि म / हामी समक्ष पेश भएको विवादमा म/हामी कुनै पक्षप्रति नझुकी निष्पक्ष तथा इमान्दारी साथ काम गर्नेछु/छौं ।

नाम दस्तखत मिति

द्रष्टव्यः- न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ द्वारा रुपान्त्तर भएका शब्दहरुः- “पुनरावेदन अदालत” को सट्टा “उच्च अदालत”।**