विशेष अदालत ऐन, २०५९

विशेष अदालत ऐन, २०५९

लालमोहर र प्रकाशन मिति २०५९।०३।०५

२०५९ सालको ऐन नं. २ $\checkmark$ ....................

विशेष अदालतको गठन, अधिकार र कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावना $\text{M}$ खास किसिमका मुद्दाहरूको कारबाही र किनारा छिटो, छरितो तथा प्रभावकारी ढङ्गले गराउन विशेष अदालतको गठन, अधिकार र कार्यविधिका सम्बन्धमा समयानुकूल कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको पहिलो वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ।

परिच्छेद-१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “विशेष अदालत ऐन, २०५९” रहेको छ। (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।

२. परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,– (क) “विशेष अदालत” भन्नाले दफा ३ बमोजिम गठन भएको विशेष अदालत सम्झनु पर्छ। (ख) “खास किसिमका मुद्दा” भन्नाले दफा ३ को उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएका खास किसिमका मुद्दा सम्झनु पर्छ।

$\text{}^{\text{ठ}}$ यो ऐन संवत २०६५ साल जेठ १५ गतेदेखि लागू भएको। $\checkmark$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको।

---

(ग) “अध्यक्ष” भन्नाले विशेष अदालतको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ । (घ) “सदस्य” भन्नाले विशेष अदालतको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अध्यक्ष समेतलाई जनाउँछ ।

परिच्छेद-२ विशेष अदालतको गठन

३. विशेष अदालतको गठन: (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी खास किस्मका मुद्दाको कारबाही र किनारा छिटो, छरितो तथा प्रभावकारी ढङ्गले गराउन न्याय परिषद्को परामर्शमा $^४$ आवश्यक सदस्य रहेको विशेष अदालतको गठन गर्न सक्नेछ ।

$^{१\text{क}}$ (१क) उपदफा (१) बमोजिम विशेष अदालत गठन गर्दा तीनभन्दा बढी सदस्य रहेको विशेष अदालत गठन गरिएकोमा प्रत्येक इजलासमा तीन सदस्य रहने गरी इजलास कायम गरिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम गठन भएको विशेष अदालतको अध्यक्ष र सदस्यमा नेपाल सरकारले न्याय परिषद्को परामर्शमा पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशहरू मध्येबाट तोक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम विशेष अदालतको गठन गर्दा नेपाल सरकारले त्यस्तो विशेष अदालतको प्रादेशिक क्षेत्राधिकार र मुकाम समेत तोक्नु पर्नेछ ।

(४) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी विशेष अदालतको मुकाम रहेको ठाउँ बाहेक अन्य ठाउँमा पनि सोही सूचनामा तोकिएको अवधिको लागि इजलाज कायम गर्ने गरी मुकाम तोक्न सक्नेछ ।

४. मुद्दा थपघट गर्न सक्ने: नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी दफा ३ बमोजिम गठित विशेष अदालतलाई सुम्पिएका मुद्दाहरूमा थपघट गर्न सक्नेछ ।

५. सदस्यको सुविधा: विशेष अदालतको अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा निजले खाइपाइ आएको अतिरिक्त नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ ।

---

$^४$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । $^{१\text{क}}$ पहिलो संशोधनद्वारा थप ।

---

परिच्छेद-३ विशेष अदालतको अधिकारक्षेत्र र त्यसको प्रयोग

६. विशेष अदालतको अधिकारक्षेत्र र प्रयोग: (१) खास किसिमका मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा विशेष अदालतबाट गरिनेछ। ♣(२) विशेष अदालतको अधिकारक्षेत्रको प्रयोग इजलासमा रहेका सबै सदस्यले सामूहिक रूपमा गर्नेछन्। तर एक सदस्य भएको इजलासले थुनछेक सम्बन्धी कारबाही बाहेकको मुद्दाको अन्य कारबाही र दुई सदस्य भएको इजलासले थुनछेक सम्बन्धी कारबाही र मुद्दाको किनारा गर्न सक्नेछ। (३) तीनजना सदस्य उपस्थित भएको इजलाशमा तीनैजना सदस्यको एकमत वा दुईजना सदस्यको बहुमत कायम भए सो मत अदालतको निर्णय मानिनेछ। (४) दुईजना सदस्य उपस्थित भएको इजलाशमा एकमत कायम नभए कारबाहीको हकमा अध्यक्ष सहितको इजलाश भए अध्यक्षको राय बमोजिम र अध्यक्ष बाहेकको इजलाश भए वरिष्ठ सदस्यको राय बमोजिम गर्नु पर्नेछ मुद्दाको फैसला वा अन्तिम आदेशको हकमा पहिला अनुपस्थित रहने सदस्य समक्ष पेश गरी निजले समर्थन गरेको राय अदालतको निर्णय मानिनेछ। (५) उपदफा (४) बमोजिम पहिला अनुपस्थित रहने सदस्य समक्ष पेश गर्दा पनि बहुमत कायम हुन नसकेमा निर्णयको लागि सर्वोच्च अदालत समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ। (६) उपदफा (५) बमोजिम पेश गरेको मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले अर्धाधिकार प्रदान गरी सुनुवाई गर्नेछ। (७) उपदफा (५) बमोजिम पेश हुन आएको मुद्दाको सुनुवाई सर्वोच्च अदालतको एक न्यायाधीशको इजलाशबाट गरिनेछ र सो इजलाशबाट भएको निर्णय नै विशेष अदालतको निर्णय मानिनेछ। ™(८) विशेष अदालतमा एकभन्दा बढी इजलास कायम गर्नु परेमा इजलास गठन गरी मुद्दा तोक्ने काम अध्यक्षले गर्नेछ। ™(९) अध्यक्ष अनुपस्थित रहेको अवस्थामा उपदफा (८) बमोजिमको अध्यक्षको अधिकार उपस्थितमध्येको वरिष्ठ सदस्यले प्रयोग गर्नेछ।

♣ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित। ™ पहिलो संशोधनद्वारा थप।

---

परिच्छेद-४

विशेष अदालतको अधिकार र कार्यविधि

७. विशेष अदालतको अधिकार: विशेष अदालतको अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- (क) वादी प्रतिवादीका साक्षीका अतिरिक्त मुद्दासँग सम्बन्धित आवश्यक देखिएका अन्य व्यक्ति वा प्रमाण बुझ्ने, (ख) म्यादमा हाजिर नहुने प्रतिवादी वा साक्षीलाई वरेन्ट जारी गरी पक्राउ बयान वा जबाफ गराउने, (ग) मुद्दाको कुनै पक्षलाई तारेखमा राखी पुर्पक्ष गर्ने वा आवश्यक परेका बखत झिकाउने वा खास समयमा हाजिर हुन आउने गरी तारेखमा नराखी पुर्पक्ष गर्ने, (घ) तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कुनै अभियुक्तलाई थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्नुपर्ने देखिएमा निजसँग निजले हानि नोक्सानी गरेको बिगो वा गैरकानुनी रूपमा लिएको रकम र निजलाई हुन सक्ने कैद वा जरिवाना समेतलाई दृष्टिगत गरी धरौटी वा जमानत माग्ने, (ङ) तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा अभियुक्तलाई थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्नुपर्ने पर्याप्त र मनासिब कारण भएमा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निजलाई थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्ने, (च) विशेष अदालतले अनुसन्धान गर्ने निकायबाट अनुसन्धानको मसलसिलामा लिएको धरौटी वा जमानतलाई खामेको हदसम्म कायम गर्न सक्ने।

८. सम्पत्ति र राहदानी रोक्का राख्न सक्ने: कुनै अभियुक्त उपर लागेको अभियोगको गाम्भीर्यता, अभियुक्तको स्थिति, कसूरको मात्रा तथा प्रकृतिका आधारमा त्यस्तो अभियुक्तको कुनै सम्पत्ति रोक्का राख्न, त्यस्तो अभियुक्तलाई राहदानी जारी नगर्न वा जारी भइसकेको भए सो राहदानी रोक्का राख्न सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिन सक्नेछ।

९. थप अभियोगपदर दायर गर्न सक्ने: (१) प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विशेष अदालतमा कुनै अभियुक्त उपर अभियोगपदर दायर भइसकेपछि सो मुद्दामा अन्य सम्बद्ध थप प्रमाणहरू फेला परेमा मुद्दा दायर भइसकेका अभियुक्तको हकमा साविकमा भएको अनुसन्धानलाई कायम राखी थप अनुसन्धान तहकिकात गर्न वा पहिले लिएको सजायको माग दाबीमा थप दाबी गर्न वा अन्य अभियुक्तको हकमा समेत मुद्दा

---

दायर गर्ने पने भएमा थप माग दाबी लिन सोको कारण खोली सरकारी वकीलले अनुमति को लागि विशेष अदालतमा निवेदन गर्न सक्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन परेमा सोको कारण मनासिब भएमा विशेष अदालतले आवश्यकता अनुसार अनुमति दिन आदेश गर्न सक्नेछ र त्यस्तो आदेश भएमा पहिले मुद्दा दायर भएका अभियुक्त उपर थप सजाय माग दाबी गर्न वा थप अभियुक्त उपर थप अभियोगपत्र दायर गर्न सकिनेछ।

१०. म्याद तामेल सम्बन्धी कार्यविधिः (१) विशेष अदालतमा दायर रहेको मुद्दामा प्रतिवादीका नाममा म्याद पठाउँदा बाटोको म्याद बाहेक विदेशमा रहेको भए तीस दिनसम्मको र नेपाल ............ भित्र रहेको भए पन्ध्र दिनसम्मको अवधि तोकी समाह्वान जारी गर्न सकिनेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम विदेशमा रहेको प्रतिवादीको नाममा समाह्वान तामेल गर्नु पर्दा त्यस्तो प्रतिवादीको नेपालमा कुनै किसिमको कार्यालय वा प्रतिनिधि भए त्यस्तो कार्यालय वा प्रतिनिधिको नाममा समाह्वान तामेल गरिनेछ र यसरी तामेल भएको समाह्वान रीतपूर्वक तामेल भएको मानिनेछ। (३) उपदफा (२) बमोजिमको कार्यालय वा प्रतिनिधि नभएमा त्यस्तो प्रतिवादीले कारोबार गर्ने मुख्य स्थान वा निजले स्थायी बसोबास गर्ने ठेगाना वा कारोबार गर्दाको बखत पत्राचारको लागि निजले दिएको कुनै ठेगाना रहे छ भने त्यस्तो ठेगानामा टेलेक्स, टेलिफ्याक्स वा अभिलेख हुनसक्ने दूरसञ्चारका अन्य कुनै माध्यम मार्फत वा रजिस्ट्री गरी हुलाक मार्फत समाह्वान तामेल गरिनेछ र यसरी तामेल भएको समाह्वान रीतपूर्वक तामेल भएको मानिनेछ। (४) उपदफा (२) वा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशमा रहे बसेको प्रतिवादीको नाममा समाह्वान तामेल गर्ने सम्बन्धमा नेपाल ............ वा नेपाल सरकार पक्ष भएको कुनै सम्झौतामा छुट्टै व्यवस्था गरिएको रहे छ भने सोही बमोजिम समाह्वान तामेल गर्ने यस दफाले बाधा पुर्याएको मानिने छैन। (५) विशेष अदालतले आफू समक्ष परेको मुद्दामा साक्षीका नाममा म्याद पठाउँदा बाटोको म्याद बाहेक सात दिनसम्मको म्याद तोकी समाह्वान जारी गर्न सक्नेछ।

✓ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित।

---

(६) यस दफा बमोजिम जारी भएको म्याद विशेष अदालतका कर्मचारीद्वारा वा जिल्ला अदालत वा निजीको अरु कुनै सरकारी कार्यालय मार्फत तामेल गराउन सकिनेछ। विशेष अदालतबाट जारी भई आएको म्याद प्राथमिकता साथ तामेल गराउनु सम्बन्धित जिल्ला अदालतको श्रेस्तेदार वा त्यस्तो कार्यालयको प्रमुखको कर्तव्य हुनेछ। (७) विशेष अदालतबाट जारी भएको म्याद तामेल गर्न जाने कर्मचारीले बाटाका म्याद बाहेक दुई दिनभित्र म्याद तामेल गरिसक्नु पर्नेछ र कुनै मनासिब कारण नभई म्याद तामेल गर्न ढिलो गरेको देखिएमा निजलाई विशेष अदालतले पाँच सय रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ। (८) विशेष अदालतबाट आफ्नो नाममा म्याद जारी भएको थाहा पाई कसैले विशेष अदालत वा म्याद तामेल गर्न पठाइएको अदालत वा कार्यालयमा आफ्नो नाममा जारी भएको म्याद बुझ्न पाउँ भनी निवेदन दिएमा त्यस्तो म्याद निजलाई तामेल गर्न सकिनेछ। त्यसरी निवेदन दिँदा कुनै दस्तुर लाग्ने छैन। (९) यस दफा बमोजिमको कार्यविधि अवलंबन गरी कुनै व्यक्तिको नाममा म्याद तामेल गर्नु पर्दा त्यस्तो व्यक्तिको ठेगाना पता नलागी वा अन्य कुनै कारणले त्यस्तो म्याद बुझाउन नसकिएको कुराको प्रतिवेदन पनि आएमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको संक्षिप्त विवरण उल्लेख गरी त्यस्तो व्यक्तिलाई तीस दिनसम्मको म्याद दिई उपस्थित हुन राष्ट्रिय स्तरको समाचारपत्रमा (विदेशीको हकमा अंग्रेजी दैनिकमा) कम्तीमा दुईपटक सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिनेछ र त्यसरी सूचना प्रकाशन भएकोमा त्यस्तो व्यक्तिलाई रीतपूर्वक म्याद तामेल भएको मानिनेछ। (१०) यस दफामा लेखिएदेखि बाहेक म्याद तामेली सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रचलित कानुन बमोजिम हुनेछ।

११. म्याद तारेख थाम्ने व्यवस्थाः विशेष अदालतमा परेको मुद्दामा र सो अदालतको फैसला उपर परेको पुनरावेदनमा म्याद तारेख थाम्न काबु बाहिरको परिस्थिति परेको कारण र आधार खुलाई निवेदन परेमा सो व्यहोरा मनासिब ठहरिएमा एकपटक बढीमा पन्ध्र दिनसम्मको म्याद तारेख थाम्न सकिनेछ।

१२. अन्य अधिकार र कार्यविधिः मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्दा यस ऐनमा लेखिए जतिमा यसै ऐन बमोजिम र सो बाहेकका अन्य कुरामा विशेष अदालतले प्रचलित कानुन बमोजिम जिल्ला अदालतलाई भए सरहको अधिकार र कार्यविधि प्रयोग गर्न सक्नेछ।

---

परिच्छेद-५ विविध

१३. शपथ ग्रहण: अध्यक्ष र सदस्यले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश समक्ष अनुसूची बमोजिमको ढाँचामा शपथ ग्रहण गर्नु पर्नेछ।

१४. अवहेलना: विशेष अदालतले आफ्नो अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्नेछ र अवहेलना गरेको ठहरिएमा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ। तर विशेष अदालतलाई सन्तोष हुने गरी अभियुक्तले क्षमा याचना गरेमा विशेष अदालतले निजलाई क्षमा गर्न वा सजाय तोकिसकेको भए सो सजाय माफ गर्न, घटाउन वा विशेष अदालतले तोकेको शर्तमा छ महिनासम्म मुलतबी राखी सो शर्तको पालना भएमा सजाय कार्यान्वयन नगर्ने आदेश दिन सक्नेछ।

१५. विशेष अदालतले मागेको मिसिल वा मुद्दा सम्बन्धी लिखत वा जवाफ पठाउनु पर्ने: विशेष अदालतले मुद्दामा प्रमाणको निमित्त आवश्यक कुनै मिसिल, लिखत वा अन्य कुनै कुरा पेश गर्न वा पठाउन कुनै कार्यालयलाई आदेश दिएमा वा कुनै कुराको स्पष्टीकरण वा जवाफ मागेमा सो कार्यालयले मनासिब समयभित्र सो आदेशको पालन गर्नु पर्नेछ। कुनै कार्यालयले त्यस्तो आदेशको पालन नगरेकोले मुद्दाको कारबाही वा किनारा गर्न बाधा परेमा वा कुनै पक्षलाई अनुचित हैरानी वा प्रतिकूल असर परेमा विशेष अदालतले सम्बन्धित कार्यालयको प्रमुख वा कर्मचारीलाई पटकपटकै पाँच सय रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ। तर त्यसरी जरिवानाको आदेश भएपछि सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख वा कर्मचारीले अदालतको आदेश पालन गर्न नसकेको कारण उल्लेख गरी सो जरिवाना हुन नपर्ने भनी निवेदन दिएमा र कारण सन्तोषजनक देखिएमा विशेष अदालतले त्यस्तो जरिवानाको आदेश रद्द गर्न सक्नेछ।

१६. मुद्दाको किनारा गर्नु पर्ने अवधि: (१) विशेष अदालतले मुद्दा दायर भएको मितिले सामान्यतया छ महिनाभित्र मुद्दाको किनारा गर्नु पर्नेछ। (२) विशेष अदालतको निर्णय उपर परेको पुनरावेदनमा सर्वोच्च अदालतले सामान्यतया मुद्दाको प्राथमिकतासाथ मिसिल प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र किनारा गर्नु पर्नेछ।

---

१७. पुनरावेदनः विशेष अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेश उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले त्यस्तो फैसला वा अन्तिम आदेश भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ।

१८. फैसला कार्यान्वयन गर्नेः विशेष अदालतले गरेको फैसला वा अन्तिम आदेश सो अदालतले कुनै निकायले कार्यान्वयन गर्ने भनी फैसला वा अन्तिम आदेशमा लेखिदिएकोमा सोही निकायले र त्यसरी लेखिएकोमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतले कार्यान्वयन गर्नेछ।

१९. संसदमा टेबुल गर्नु पर्नेः नेपाल सरकारले यस ऐन अन्तर्गत प्रकाशन गरेको सूचना संघीय संसदमा टेबुल गर्नु पर्नेछ।

२०. विशेष अदालतको विघटनः (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी विशेष अदालतलाई विघटन गर्न सक्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम विशेष अदालत विघटन भएमा विघटन हुँदाका बखत विशेष अदालतमा दायर भै किनारा हुन बाँकी रहेका मुद्दा वा उजुरी सम्बन्धित प्रादेशिक क्षेत्राधिकार भएको पुनरावेदन अदालतमा सरेनेछन्।

२१. कर्मचारीको व्यवस्थाः (१) विशेष अदालतलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ। (२) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अधिकारीले विशेष अदालतको विभागीय प्रमुख वा प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा काम गर्नेछ।

२२. नेपाल सरकारसँग सम्पर्कः विशेष अदालतले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क गर्दा कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय मार्फत गर्नु पर्नेछ।

२३. नियम बनाउने अधिकारः यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्नेछ।

२४. खारेजी र बचाउः (१) विशेष अदालत ऐन, २०३१ खारेज गरिएको छ। (२) विशेष अदालत ऐन, २०३१ बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेका मानिनेछन्।

२५. मुद्दा सरेनेः यस ऐन बमोजिम विशेष अदालत गठन हुँदाका बखत विशेष अदालत ऐन, २०३१ बमोजिम गठित विशेष अदालतमा दायर रहेका मुद्दाहरू यस ऐन बमोजिमको विशेष अदालतमा सरेनेछन्।

$\leftrightarrow$ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित।

---

२६. रूपान्तर: प्रचलित कानुनमा प्रयोग भएका “विशेष अदालत ऐन, २०३१” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “विशेष अदालत ऐन, २०५९” भन्ने शब्दहरू राखी रूपान्तर गरिएको छ।

---

अनुसूची (दफा १३ सँग सम्बन्धित)

शपथ

म ... ... ... सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्दछु/ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपाली जनता, प्रचलित संविधान तथा अन्य कानुनप्रति पूर्ण निष्ठावान रही आफूले ग्रहण गरेको ... ... पदको जिम्मेवारी न्यायपालिकाको स्वच्छता र मर्यादा विपरीत नहुने गरी, कसैको डर, मोलावहजा, पक्षपात, द्वेष वा लोभमा नपरी इमान्दारीताका साथ पालना गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफूलाई ज्ञात हुन आएको कुरा प्रचलित कानुनको पालना गर्दा बाहेक म पदमा बहाल रहेको वा नरहेको कुनै पनि अवस्थामा प्रकट गर्ने छैन ।

.................... मिति: हस्ताक्षर

---

• गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित। द्रष्टव्य: (१) केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ बमोजिम रूपान्त्तर भएका शब्दहरूः– "श्री ५ को सरकार" भन्ने शब्दको सट्टा "नेपाल सरकार"। (२) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा रूपान्त्तर भएका शब्दहरूः "कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय", "कानून, न्याय, संविधान सभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय", वा "कानून, न्याय तथा संविधान सभा व्यवस्था मन्त्रालय" को सट्टा "कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय"। (३) न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ द्वारा रूपान्त्तर भएका शब्दहरूः- "पुनरावेदन अदालतको" सट्टा "उच्च अदालत"।