नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३

नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति २०६३।९।३०

संशोधन गर्ने ऐन १. केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६४ | २०६४।५।९ प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति २. गनतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६* | २०६६।१०।०७ ३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ | २०७२।११।१३ ४. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ | २०७५।११।१९ ५. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ | २०८२।०४।१४

२०६३ सालको ऐन न. ३७ नेपाल कानून आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेका ऐन

प्रस्तावना : कानूनको तर्जुमा, संहिताकरण तथा प्रचलित कानूनको संशोधन, एकीकरण र पुनरावलोकन गर्न तथा कानून र न्याय सम्बन्धी विषयमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्नको लागि नेपाल कानून आयोगको स्थापना र व्यवस्था गर्न वांछनीय भएकोले,

प्रतिनिधिसभाको घोषणा, २०६३ जारी भएको पहिलो वर्षमा प्रतिनिधिसभाले यो ऐन बनाएको छ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३” रहेको छ। (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।

• यो ऐन संवत् २०६५ साल जेठ १५ गतेदेखि लागू भएको।

२. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–

(क) “आयोग” भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको नेपाल कानून आयोग सम्झनु पर्छ।

(ख) “अध्यक्ष” भन्नाले आयोगको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ।

(ग) “उपाध्यक्ष” भन्नाले आयोगको उपाध्यक्ष सम्झनु पर्छ।

(घ) “सदस्य” भन्नाले आयोगको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मानद सदस्य र सदस्य–सचिव समेतलाई जनाउँछ।

(ङ) “सचिव” भन्नाले आयोगको सचिव सम्झनु पर्छ।

३. नेपाल कानून आयोगको स्थापना : (१) कानूनको तर्जुमा, संहिताकरण तथा प्रचलित कानूनको संशोधन, एकीकरण र पुनरावलोकन गर्न तथा कानून र न्याय सम्बन्धी विषयमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने काम समेतको लागि नेपाल कानून आयोगको स्थापना गरिएको छ।

(२) आयोगको कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ।

४. आयोगको गठन : (१) आयोगको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ :–

(क) सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको वा हुने योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति – अध्यक्ष

(ख) नेपाल न्याय सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको पदमा रही काम गरिसकेको वा वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियतले कम्तीमा पन्ध्र वर्ष कानून व्यवसायीको रूपमा काम गरेको वा कानूनको अध्यापन, अनुसन्धान, तर्जुमा वा कानून वा न्यायको क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्र वर्षको अनुभव हासिल गरेका व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त

गरेको व्यक्ति – उपाध्यक्ष

(ग) खण्ड (ख) बमोजिमको योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनीत गरेको कम्तीमा एकजना महिला रहने गरी बढीमा तीनजना – सदस्य

(घ) सचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय – सदस्य

(ङ) सचिव (कानून), प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय – सदस्य

(च) नायव महान्यायाधिवक्ता, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय – सदस्य

(छ) सचिव – सदस्य-सचिव

(२) आयोगको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्ति तथा मनोनयनको लागि नेपाल सरकार समक्ष नाम सिफारिस गर्न देहाय बमोजिमको एक सिफारिस समिति रहनेछ:–

(क) कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री – संयोजक (ख) सभापति, कानून तथा मानव अधिकार समिति, प्रतिनिधिसभा – सदस्य (ग) अध्यक्ष, नेपाल बार एसोसिएसन – सदस्य

५. मानार्थ सदस्य : आयोगले आवश्यक ठानेको विषयसँग सम्बन्धित लब्धप्रतिष्ठित विज्ञहरूमध्येबाट बढीमा पाँचजना विज्ञलाई नेपाल सरकारले मानार्थ सदस्यमा नियुक्त गर्न सक्नेछ।

$\Rightarrow$ नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित।

६. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यको योग्यता : आयोगको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यमा नियुक्त तथा मनोनयन हुनको लागि दफा ४ को उपदफा (१) को खण्ड (क) वा (ख) मा उल्लिखित योग्यताको अतिरिक्त देहायका योग्यता पुगेको हुनु पर्नेछ :-

(क) नेपाली नागरिक, (ख) पैंतालिस वर्ष उमेर पूरा भएको, (ग) नेपाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कानूनमा कम्तीमा स्नातकोपधि प्राप्त गरेको, (घ) नैतिक पतन देखिने कुनै फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय नपाएको, (ङ) मगज नबिग्रिएको।

७. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सदस्यको पदावधि : (१) अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ। (२) सदस्यको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ ।

८. पद रिक्त हुने अवस्था : पदावधि बाहेक अन्य सदस्यको पद देहायका अवस्थामा रिक्त भएको मानिनेछ :- (क) निजले नेपाल सरकार समक्ष राजीनामा दिएमा, (ख) निजको पदावधि पूरा भएमा, (ख१) निजको उमेर सत्तरी वर्ष पूरा भएमा, (ग) निजको मृत्यु भएमा, (घ) दफा ६ बमोजिमको योग्यता नरहेमा।

• केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा थप।

९. पदबाट हट्ने : अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा सदस्यले आफ्नो पद अनुरूपको जिम्मेवारी पूरा नगरेको भनी प्रतिनिधि सभा, कानून तथा मानव अधिकार समितिका बहुमत सदस्यले निर्णय गरेमा निजको पदावधि समाप्त नहुँदै निजहरू पदबाट हट्नेछन्।

तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजलाई आफ्नो सफाइ पेश गर्ने मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन।

१०. आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार : आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:–

(क) नयाँ कानून बनाउने वा विद्यमान कानूनमा संशोधन गर्ने सम्बन्धमा वा कानून तथा न्याय सम्बन्धी समसामयिक विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने गराउने,

(ख) कानूनको संहिताकरणका लागि आवश्यक संहिताको मस्यौदा तयार गरी नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने,

(ग) प्रचलित कानूनमा एकीकरण वा पुनरावलोकन गर्ने तथा सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने,

(घ) नयाँ कानून निर्माण गर्ने र आवश्यकतानुसार प्रचलित कानूनमा संशोधन गर्ने सम्बन्धमा व्याख्यात्मक टिप्पणी सहितको मस्यौदा नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने,

(ङ) हाल प्रयोग नभएका, एक आपसमा बाझिएका, असमान, विभेदजन्य, मानव अधिकार विरुद्धका तथा कार्यान्वयन हुन नसकेका कानूनको बारेमा अध्ययन गरी त्यस्तो कानून खारेज, संशोधन वा पुनरावलोकन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष सुझाव पेश गर्ने,

$\Rightarrow$ नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित।

(च) अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौताका प्रावधानलाई आवश्यकतानुसार प्रचलित कानूनमा समावेश गर्न नेपाल सरकारलाई मस्यौदा वा सुझाव दिने,

(छ) कानूनको तर्जुमा, संहिताकरण, एकीकरण, पुनरावलोकन, सुधार र विकास गर्ने सम्बन्धमा आवश्यकतानुसार सम्बन्धित निकाय वा संस्थासँग परामर्श, छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्ने वा सो सम्बन्धमा सम्बन्धित निकाय वा संस्थासँग सहकार्य गर्ने,

(ज) विशेष किसिमका कानूनको अध्ययन र अनुसन्धान तथा मस्यौदा तर्जुमा गर्नको लागि विशेषज्ञको सेवा प्राप्त गर्ने,

(झ) कानून निर्माण प्रक्रियामा आवश्यकतानुसार जनधारणा र राय सुझाव संकलन गर्ने,

(ञ) कानूनको मस्यौदालाई परिमार्जन गर्ने सिलसिलामा आवश्यकतानुसार गोष्ठी, सेमिनार तथा अन्तरक्रिया जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,

(ट) अन्य मुलुकका कानून आयोग तथा कानून तर्जुमा गर्ने निकायहरूसँग सम्पर्क गरी आवश्यक जानकारी तथा सूचनाहरू आदान प्रदान गर्ने,

(ठ) सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त अनुरूप कानून भए नभएको विषयमा अध्ययन गर्ने तथा सो अनुरूप भएको नदेखिएमा कानून तर्जुमा, खारेज तथा पुनरावलोकन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष मस्यौदा पेश गर्ने,

(ड) आयोगको वार्षिक कार्यक्रम तयार गर्ने,

(ढ) नेपाल सरकारले तोकेको तथा आयोगले आवश्यक सम्झेको कानून तथा न्यायसँग सम्बन्धित अन्य कामहरू गर्ने ।

११. आयोगको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि : (१) आयोगको बैठक महिनाको कम्तीमा एक पटक बस्नेछ।

(२) आयोगको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति र समयमा बस्नेछ।

(३) आयोगको कुल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरू उपस्थित भएमा आयोगको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ।

(४) आयोगको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले, निजको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्षले र अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दुवैको अनुपस्थितिमा आयोगको वरिष्ठ सदस्यले गर्नेछ।

(५) आयोगको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ।

(६) आयोगको निर्णय सचिवले प्रमाणित गर्नेछ।

(७) आयोगले आफ्नो बैठकमा आवश्यकनुसार कुनै विशेषज्ञ वा मानार्थ सदस्यलाई पर्यवेक्षकको रूपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ।

(८) आयोगको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि आयोग आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

१२. अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) अध्यक्ष आयोगमा पूरा समय काम गर्ने पदाधिकारी हुनेछ।

(२) अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ :–

(क) आयोगको काम कारबाही समन्वयात्मक ढंगले सञ्चालन गर्ने, (ख) अध्यक्षको हैसियतले आयोगसँग सम्बन्धित अन्य काम गर्ने, (ग) नेपाल सरकारले तोकेको काम गर्ने।

१३. उपाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) उपाध्यक्ष आयोगमा पूरा समय काम गर्ने पदाधिकारी हुनेछ।

(२) उपाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ :–

(क) उपाध्यक्षको हैसियतले आयोगसँग सम्बन्धित काम गर्ने,

(ख) अध्यक्ष विदामा बसेको वा नरहेको वा कामकाजमा रहेको अवस्थामा अध्यक्षले गर्नु पर्ने काम गर्ने,

(ग) अध्यक्षले तोकेको काम गर्ने।

१४. अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षको पारिश्रमिक र सुविधा : (१) अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षले क्रमशः सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तथा संवैधानिक निकायका प्रमुख पदाधिकारीले पाए सरहको पारिश्रमिक र अन्य सुविधा पाउने छन्।

(२) अध्यक्षले भैपरी आउने विदा र पर्व विदा आफैले लिन सक्नेछ र अध्यक्षको अन्य विदा कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रीले स्वीकृत गर्नेछ।

(३) उपाध्यक्षले भैपरी आउने विदा र पर्व विदा आफैले लिन सक्नेछ र उपाध्यक्षको अन्य विदा अध्यक्षले स्वीकृत गर्नेछ।

(४) दफा १३ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिमको अवस्थामा एक पटकमा सात दिनभन्दा बढी अध्यक्षको रूपमा काम गर्ने उपाध्यक्षले त्यसरी अध्यक्षको रूपमा काम गरेको अवधिभरको लागि अध्यक्षले पाए सरहको पारिश्रमिक र अन्य सुविधा पाउनेछ।

१५. सचिव : (१) आयोगको सचिवको रूपमा काम गर्न आयोगमा एकजना नेपाल न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत रहनेछ ।

(२) सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ :–

(क) आयोगको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा काम गर्ने,

(ख) आयोगको प्रशासकीय काम कारबाहीलाई व्यवस्थित गर्ने गराउने,

(ग) प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय प्रमुखको हैसियतले गर्नु पर्ने काम गर्ने,

(घ) अध्यक्षको निर्देशनमा आयोगको बैठक बोलाउने,

(ङ) आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने।

१६. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था : (१) आयोगमा आवश्यक संख्यामा कर्मचारीहरू रहनेछन्।

(२) आयोगलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ।

१७. विशेषज्ञको सेवा लिन सक्ने : (१) आयोगले आवश्यकतानुसार आयोगको कामको सम्बन्धमा विभिन्न विशेषज्ञको सेवा लिन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम विशेषज्ञको सेवा लिए बापत निजलाई आयोगले तोके बमोजिमको भत्ता उपलब्ध गराइनेछ।

१८. समिति वा कार्य टोली गठन गर्न सक्ने : (१) आयोगले यस ऐन बमोजिम आफूले गर्नु पर्ने कुनै काम गर्न कुनै सदस्य तथा सम्बन्धित विषयका विशेषज्ञहरू समेत समावेश गरी समिति वा कार्य टोली गठन गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम गठित समिति वा कार्य टोलीको काम, कर्तव्य र अधिकार, कार्यविधि तथा समिति वा कार्यटोलीका सदस्यहरूले पाउने भत्ता तथा सुविधा आयोगले तोके बमोजिम हुनेछ।

१९. बैठक भत्ता : सदस्यहरूले आयोगको बैठकमा भाग लिए बापत नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको बैठक भत्ता पाउने छन्।

२०. आयोगको खर्च : आयोगलाई आवश्यक पर्ने खर्च नेपाल सरकारले व्यवस्था गर्नेछ।

२१. कानून तर्जुमा सम्बन्धी काममा आयोगलाई संलग्न गराउन सकिने : कानून तर्जुमा सम्बन्धी काममा आवश्यकतानुसार आयोगलाई संलग्न गराउन सकिनेछ।

२२. प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने : आयोगले आफूले वर्ष भरिमा गरेको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले साठी दिनभित्र नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।

२३. अधिकार प्रत्यायोजन : आयोगले यस ऐनबमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारहरूमध्ये आवश्यकतानुसार केही अधिकार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, सचिव वा आयोगको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।

२४. सहयोग गर्नु पर्ने : सरकारी निकायले आयोगको काम कारबाहीको सम्बन्धमा आयोगलाई आवश्यक सहयोग गर्नु पर्नेछ।

२५. शपथ ग्रहण : आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि अध्यक्षले प्रधान न्यायाधीश समक्ष र उपाध्यक्ष तथा सदस्यले अध्यक्ष समक्ष अनुसूचीमा उल्लिखित ढाँचामा शपथ ग्रहण गर्नु पर्नेछ।

२६. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क : आयोगले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ।

२७. नियम बनाउने अधिकार : यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नको लागि नेपाल सरकारले आयोगसँग परामर्श गरी आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ।

२८. बचाउ : (१) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको नेपाल कानून सुधार आयोग यसै ऐन बमोजिम गठन भएको मानिनेछ।

(२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको नेपाल कानून सुधार आयोगबाट भए गरेका काम कारबाहीहरू यसै ऐन बमोजिमको आयोगले गरेको मानिनेछ।

(३) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपाल कानून सुधार आयोगमा कार्यरत अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष निज नियुक्ति हुँदा तोकिएको अवधिसम्म बहाल रहनेछन्।

द्रष्टव्यः– केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा रुपान्तर भएको शब्दहरुः– “कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय”, “कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय” वा “कानून, न्याय तथा संविधानसभा व्यवस्था मन्त्रालय” को सट्टा “कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय”।

अनुसूची (दफा २५ सँग सम्बन्धित)

शपथ

म ... ... ... ... ... ...सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु/ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपाली जनता र प्रचलित संविधान तथा अन्य कानूनप्रति निष्ठावान रही आफूले ग्रहण गरेको अध्यक्ष/सदस्य पदको जिम्मेवारी र कर्तव्य कसैको डर, मोलाविरता, पक्षपात, द्वेष वा लोभमा नपरी इमान्दारीसाथ पालन गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनको सिलसिलामा आफूलाई ज्ञात हुनआएको कुरा प्रचलित कानूनको पालना गर्दा बाहेक आफू बहाल रहेको वा नरहेको कुनै पनि अवस्थामा प्रकट गर्ने छैन।

मिति : हस्ताक्षर –*