मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन, २०६८

मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन, २०६८

सं्वत २०६८ सालको ऐन नं. २

मेलमिलापको कार्यविधिा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावनाः मेलमिलापको माध्यमबाट छिटो, छरितो तथा सरल प्रक्रियाबाट विवादको समाधान गर्न र विवाद समाधानको प्रक्रियालाई कम खर्चिलो बनाई न्यायमा सर्वसाधारणको पहुँच वृद्धि गराई सर्वसाधारणको हित र सुविधा कायम गर्न मेलमिलापको कार्यविधिा सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८३ को उपधारा (१) बमोजिम संविधान सभाले यो ऐन बनाएको छ ।

परिच्छेद–१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन, २०६८” रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि सोही सूचनामा तोकिएको जिल्लामा प्रारम्भ हुनेछ । $\blacklozenge$

२. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–

$\blacklozenge$ यो ऐन मिति २०७१।१।१ देखि प्रारम्भ हुने गरी तोकिएको (नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति २०७०।११।१९)।

---

(क) “अर्धन्यायिक निकाय” भन्नाले अदालत बाहेक मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न अधिकार पाएको अन्य निकाय सम्झनु पर्छ ।

(ख) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।

(ग) “परिषद्” भन्नाले दफा २६ बमोजिम गठन भएको मेलमिलाप परिषद् सम्झनु पर्छ ।

(घ) “पक्ष” भन्नाले विवादको पक्ष सम्झनु पर्छ र सो शब्दले मुद्दाको सन्दर्भमा वादी र प्रतिवादी समेतलाई जनाउनेछ ।

(ङ) “प्रमाणपत्र” भन्नाले मेलमिलापकर्ताको रुपमा काम गर्ने दफा २१ को उपदफा (१) बमोजिम प्रदान गरिएको प्रमाणपत्र सम्झनु पर्छ ।

(च) “मुद्दा” भन्नाले मुद्दा हेर्ने निकायमा विचाराधीन रहेको विवाद सम्झनु पर्छ ।

(छ) “मुद्दा हेर्ने निकाय” भन्नाले अदालत सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अर्धन्यायिक निकाय समेतलाई जनाउनेछ ।

(ज) “मेलमिलाप” भन्नाले पक्षहरुले मेलमिलापकर्ताको सहयोगमा विवाद वा मुद्दाको निरुपण गर्न अपनाइने प्रक्रिया सम्झनु पर्छ ।

(झ) “मेलमिलापकर्ता” भन्नाले पक्षहरु बीचको विवादलाई छलफल गराई सहज वातावरण सिर्जना गर्ने तथा सो विषयमा सहमति कायम गर्नका लागि उत्प्रेरित गर्ने यस ऐन बमोजिम नियुक्त मेलमिलापकर्ता सम्झनु पर्छ ।

(ञ) “स्थानीय तह” भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिका सम्झनु पर्छ ।

---

परिच्छेद–२

मेलमिलापद्वारा विवादको समाधान

३. मेलमिलापद्वारा विवादको निरुपण हुन सक्ने : (१) कुनै सम्झौतामा मेलमिलापद्वारा विवादको समाधान गरिने व्यवस्था भएकोमा त्यस्तो सम्झौता वा सो अन्तर्गत उत्पन्न हुने विवाद सोही सम्झौतामा उल्लेख भएको कार्यविधि पूरा गरी निरुपण गराउनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मुद्दा हेर्ने निकाय समक्ष दायर भएको वा नभएको प्रचलित कानून बमोजिम मिलापत्र हुन सक्ने विवादलाई पक्षहरूले मेलमिलापद्वारा समाधान गर्न चाहेमा यस ऐन बमोजिमको कार्यविधि अपनाई समाधान गर्न सकिनेछ ।

(३) पक्षहरूले मुद्दा हेर्ने निकायमा दायर भएको मुद्दालाई उपदफा (२) बमोजिम मेलमिलापद्वारा समाधान गर्न चाहेमा सोही व्यहोरा उल्लेख गरी जुनसुकै बखत सम्बन्धित मुद्दा हेर्ने निकाय समक्ष निवेदन दिन सक्नेछन् र त्यस्तो निवेदन प्राप्त हुन आएमा मुद्दा हेर्ने निकायले त्यस्तो मुद्दा जुनसुकै तहमा रहेको भए पनि मेलमिलापबाट निरुपण गर्न आदेश दिनेछ ।

(४) मुद्दा हेर्ने निकाय समक्ष दायर भएको कुनै मुद्दा मेलमिलापको कार्यविधिबाट निरुपण हुन उपयुक्त छ भन्ने मुद्दा हेर्ने निकायलाई लागेमा $\times$......मुद्दा हेर्ने निकायले मेलमिलापद्वारा विवादको निरुपण गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।

(५) उपदफा (३) र (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मेलमिलापको कार्यविधिबाट विवादको निरुपण हुने विषयको अतिरिक्त त्यस्तो कार्यविधिबाट निरुपण हुन नसक्ने विषय पनि सोही विवादमा निरुपण गर्नु पर्ने रहेछ भने त्यस्तो विषयमा मेलमिलापबाट विवादको निरुपण गर्न मुद्दा हेर्ने निकायले आदेश दिने छैन ।

$\times$ पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको ।

---

४. मेलमिलापकर्ताको नियुक्ति : (१) सम्झौतामा मेलमिलापकर्ता नियुक्त गर्ने व्यवस्था भएकोमा सोही बमोजिम र त्यस्तो व्यवस्था नभएकोमा यस ऐन बमोजिम मेलमिलापकर्ताको नियुक्ति गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम मेलमिलापकर्ता नियुक्ति गर्दा पक्षहरूले आपसी सहमतिबाट नियुक्ति गर्नु पर्नेछ ।

५. मेलमिलापकर्ताको संख्या : (१) सम्झौतामा मेलमिलापकर्ताको संख्या तोकिएकोमा सोही बमोजिम र नतोकिएकोमा पक्षहरूको सहमतिबाट एकजना वा तीनजना मेलमिलापकर्ताको संख्या निर्धारण गरी नियुक्त गरिनेछ ।

(२) एकजना मेलमिलापकर्ता नियुक्त गर्न पक्षहरू सहमत भएकोमा दुवै पक्षको सहमतिबाट र तीनजना मेलमिलापकर्ता नियुक्त गर्नु पर्नेमा प्रत्येक पक्षले एकजना र पक्षहरू आफैँले वा त्यसरी नियुक्त भएका दुईजना मेलमिलापकर्ताले तेस्रो मेलमिलापकर्ता नियुक्त गर्नेछन् ।

(३) तीनजना मेलमिलापकर्ता नियुक्त भएकोमा तेस्रो मेलमिलापकर्ताले संयोजक भई काम गर्नेछ ।

६. मेलमिलापकर्ता नियुक्त गर्न सहायता लिन सकिने : (१) मेलमिलापकर्ता नियुक्त गर्नको लागि मेलमिलाप सम्बन्धी काम गर्ने कुनै संस्थाले छुट्टै नियमावली वा कार्यविधिको व्यवस्था गरेकोमा पक्षहरूले त्यस्तो नियमावली वा कार्यविधि बमोजिम मेलमिलापकर्ता नियुक्त गर्न सक्नेछन् ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम मेलमिलापकर्ता नियुक्त गर्न पक्षहरूले आफैँले वा अदालतको आदेश बमोजिम मेलमिलापकर्ता हुने व्यक्तिको नाम नियुक्तिका लागि सिफारिस गरी पठाउन त्यस्तो संस्थालाई अनुरोध गर्न सक्नेछन् ।

---

(३) उपदफा (२) बमोजिम अनुरोध भएकोमा त्यस्तो संस्थाले विवादको प्रकृति र मेलमिलाप गर्न पर्ने विषय, मेलमिलापकर्ता हुने व्यक्तिको योग्यता, दक्षता र निष्पक्षता वहन गर्न सक्ने क्षमता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृतिको विवाद भए मेलमिलापकर्ता हुने व्यक्तिको राष्ट्रीयता समेत विचार गरी उपयुक्त व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्ने वा उपयुक्त व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नेछ ।

(४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विवादका पक्षहरूले मेलमिलापकर्ता नियुक्ति सम्बन्धमा स्थानीय तहको सहायता लिन चाहेमा सम्बन्धित स्थानीय तहको सहायता लिन सक्नेछन् ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम सहायता दिने प्रयोजनका लागि स्थानीय तहले यस ऐन बमोजिम योग्यता पुगेका मेलमिलापकर्ताको सूची तयार गरी राख्नेछ र त्यस्तो सूचीमा समावेश भएका व्यक्तिहरूमध्येबाट पक्षहरूसँग परामर्श गरी उपयुक्त व्यक्तिलाई मेलमिलापकर्ता नियुक्त गर्न सहायता गर्नेछ ।

७. मुद्दा हेर्ने निकायबाट मेलमिलापकर्ता नियुक्ति हुने : (१) दफा ५ वा ६ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ३ को उपदफा (४) बमोजिम मुद्दा हेर्ने निकायबाट मेलमिलापको कार्यविधि पूरा गरी विवादको समाधान गर्न आदेश भएकोमा वा दफा ५ बमोजिम मेलमिलापकर्ता नियुक्त गर्न पक्षहरू असमर्थ भएकोमा मेलमिलापकर्ताको नाम पेश गर्न मुद्दा हेर्ने निकायले निश्चित समयावधि तोकी सम्बन्धित पक्षलाई आदेश दिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम आदेश भएकोमा सोही आदेशमा तोकिएको अवधिभित्र सम्बन्धित पक्षहरूले आपसी सहमतिबाट मेलमिलापकर्ताको नाम मुद्दा हेर्ने निकाय समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ र पक्षहरूबीच सहमति भई नाम पेश गरेको व्यक्तिलाई मुद्दा हेर्ने निकायले मेलमिलापकर्ता नियुक्त गर्नेछ ।

 केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित ।

---

(३) उपदफा (२) बमोजिम पक्षहरूले नाम पेश गर्न असमर्थ भएमा मेलमिलापकर्ता हुन योग्य व्यक्तिहरूमध्येबाट पक्षहरूको सहमति लिई मुद्दा हेर्ने निकायले उपयुक्त ठहर्याएको व्यक्तिलाई मेलमिलापकर्ता नियुक्त गर्नेछ ।

८. विशेष परिस्थितिमा मेलमिलापकर्ताको नियुक्ति : (१) मेलमिलापकर्ताको रुपमा नियुक्त भएको कुनै व्यक्तिले मेलमिलापकर्ताको रुपमा काम गर्न इन्कार गरेमा, काम गर्न असमर्थ भएमा, निजले राजीनामा दिएमा, निजको मृत्यु भएमा वा अन्य कुनै कारणबाट मेलमिलापकर्ताको स्थान रिक्त हुन गएमा जुन प्रक्रियाबाट मेलमिलापकर्ता नियुक्त भएको हो सोही प्रक्रिया पूरा गरी पक्षहरूले सहमति कायम गरेको अवधिभित्र अर्को मेलमिलापकर्ता नियुक्त गरिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम मेलमिलापकर्ता नियुक्त हुन नसकेमा दफा ७ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी मेलमिलापकर्ता नियुक्त गरिनेछ ।

९. मेलमिलापकर्ता नियुक्त गर्ने आदेश दिने : (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ३ को उपदफा (३) वा (४) बमोजिम मेलमिलापद्वारा विवादको समाधान गर्न पर्दा त्यस्तो मुद्दा हेर्ने निकायले मेलमिलापकर्ता नियुक्त गर्ने आदेश दिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम मेलमिलापकर्ताको नियुक्ति गर्ने आदेश दिँदा दफा २१ को उपदफा (१) बमोजिम मेलमिलापकर्ताको हैसियतमा काम गर्न प्रमाणपत्र प्राप्त व्यक्तिहरूमध्येबाट पक्षले रोजेको व्यक्ति नियुक्त गर्ने आदेश दिनु पर्नेछ ।

१०. मेलमिलापकर्ता भई काम गर्न नचाहेमा सूचना दिनु पर्ने : यस परिच्छेद बमोजिम मेलमिलापकर्ताको रुपमा नियुक्त भएको व्यक्तिले मेलमिलापकर्ता भई काम गर्न नचाहेमा आफूले नियुक्तिको सूचना पाएको सात दिनभित्र सोको लिखित जानकारी मुद्दा हेर्ने निकायलाई दिनु पर्नेछ ।

---

११. मेलमिलापकर्ताले जानकारी गराउने : (१) यस परिच्छेद बमोजिम मेलमिलापकर्ता नियुक्त भएको व्यक्तिले स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष रुपमा काम गर्न नसक्ने प्रकृतिको विवाद भएमा वा त्यसरी काम गर्न नसक्ने मनासिब शङ्का गर्न सकिने कुनै परिस्थिति भएमा निजले यथाशीघ्र लिखित रुपमा सो कुराको जानकारी विवादका पक्ष र मुद्दा हेर्ने निकायबाट आदेश भएको विवादका हकमा त्यस्तो मुद्दा हेर्ने निकायलाई गराउन पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम गराइएको जानकारीको एक प्रति विवादसँग सम्बन्धित मिसिलसँग समावेश गर्नु पर्नेछ ।

१२. मेलमिलापकर्ताले पालना गर्नु पर्ने कुराहरु : मेलमिलापकर्ताले आफ्नो काम कारबाहीको सिलसिलामा देहायका कुराहरु पालना गर्नु पर्नेछ :–

(क) मेलमिलाप सम्बन्धी काम कारबाही निष्पक्ष रुपले गर्नु पर्ने, (ख) कुनै पक्षप्रति झकाव, आग्रह, पूर्वाग्रह वा सो देखिने कुनै व्यवहार गर्न नहुने, (ग) कुनै पक्षलाई डर, त्रास, झक्कान वा प्रलोभनमा पारी मेलमिलाप गराउन नहुने, (घ) विवादका कुनै पक्षसँग विवाद कायम रहेको बखत आर्थिक लेनदेन भएको हुन नहुने, (ङ) मेलमिलाप गराउने सम्बन्धमा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कुनै काम गर्न नहुने, (च) मेलमिलाप सम्बन्धी काम कारबाहीको सिलसिलामा पक्षसँग आर्थिक तथा अन्य स्वार्थजन्य कुनै काम कारबाही वा लेनदेन व्यवहार गर्न नहुने, (छ) मेलमिलापको कार्य सम्पादन गर्दा पालना गर्नु पर्ने आचारसंहिता पालना गर्ने ।

१३. मेलमिलापकर्तालाई हटाउन सकिने : (१) मेलमिलापकर्ताको रुपमा नियुक्त भएको व्यक्ति दफा २२ बमोजिम योग्य नभएको कुरा निज नियुक्त भएपछि थाहा हुन आएमा पक्षहरु आफैले

---

मेलमिलापकर्ता नियुक्त गरेको भए आफैंले, कुनै संस्थाद्वारा मेलमिलापकर्ता नियुक्त गरेको भए सो संस्था मार्फत र मुद्दा हेर्ने निकायले नियुक्त गरेको भए त्यस्तो निकायले सो मेलमिलापकर्तालाई तुरुन्त हटाउनु पर्नेछ ।

(२) कुनै मेलमिलापकर्ताले देहाय बमोजिमको कुनै काम गरेको कुरा कुनै पक्षले दिएको उजुरीबाट देखिएमा वा मुद्दा हेर्ने निकाय स्वयंलाई कुनै स्रोतबाट सो कुराको जानकारी हुन आएमा मुद्दा हेर्ने निकायले त्यस्तो मेलमिलापकर्तालाई जुनसुकै बखत हटाउन सक्नेछ:–

(क) निजले दफा १२ बमोजिमका कुराहरु पालना नगरेमा, (ख) निजले विवादको विषयवस्तु वा विवादका पक्षहरुसँग अनुचित वा जालसाजपूर्ण तवरले कुनै काम कारबाही गरेमा, (ग) निजको काम कारबाही वा मेलमिलापको प्रक्रियामा बराबर त्रुटि वा अनियमितता देखिएमा, (घ) निजले मेलमिलाप सम्बन्धी काम कारबाही अनावश्यक रुपमा लम्ब्याएमा, ढिलो गरेमा वा मेलमिलाप सम्बन्धी काम कारबाहीमा अभिरुची नदेखाएमा, (ङ) पक्षहरुको अनुमति बिना निजहरुको हित प्रतिकूल हुने गरी मेलमिलापको प्रकियागत विषयमा भएका कुराहरुको गोपनीयता भङ्ग गरेमा ।

परिच्छेद–३ मेलमिलाप सम्बन्धी कार्यविधि

१४. मेलमिलापको कार्यविधि प्रारम्भ हुने : (१) अदालतमा दायर नभएको विवादको सम्बन्धमा कुनै एक पक्षले अर्को पक्षलाई सूचना दिएमा, दफा ३ को उपदफा (३) बमोजिमको विवादको सम्बन्धमा त्यस्तो विवादका पक्षहरुले सम्बन्धित मुद्दा हेर्ने निकाय समक्ष निवेदन दिएमा वा

---

दफा ३ को उपदफा (४) को विवादको सम्बन्धमा मुद्दा हेर्ने निकायले मेलमिलापद्वारा विवादको समाधान गर्न आदेश दिएमा मेलमिलापको कार्यविधि प्रारम्भ भएको मानिनेछ ।

तर समुदायमा आधारित मेलमिलापको कार्यविधि समुदाय समक्ष विवाद समाधान गर्न सम्बन्धित पक्षले अनुरोध गरेपछि प्रारम्भ हुनेछ ।

(२) मेलमिलापको कार्यविधि प्रारम्भ भएपछि विवादका कुनै पक्षले त्यस्तो विवाद मेलमिलापकर्ता समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम मेलमिलापको कार्यविधि प्रारम्भ भएपछि त्यसको अन्त्य नभएसम्म र यस ऐनमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक त्यस्तो विवादका सम्बन्धमा कुनै मुद्दा हेर्ने निकायले हस्तक्षेप गर्न सक्ने छैन ।

१५. विवाद समाधान सम्बन्धी कार्यविधि : (१) मेलमिलापद्वारा विवाद समाधान गर्ने कार्यविधि सम्बन्धित पक्षहरूले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

(२) मेलमिलाप सम्बन्धी कार्य गर्ने कुनै संस्थाले बनाएको नियमावली वा अपनाएको कार्यविधि बमोजिम मेलमिलापद्वारा विवाद समाधान गर्ने सम्बन्धमा पक्षहरूबीच सहमति भएकोमा त्यस्तो नियमावली वा कार्यविधि बमोजिम विवादको समाधान गरिनेछ ।

(३) दफा ३ को उपदफा (४) बमोजिम मुद्दा हेर्ने निकायको आदेश बमोजिम मेलमिलापद्वारा विवादको समाधान गर्दा सम्बन्धित मुद्दा हेर्ने निकायले कुनै कार्यविधि निर्धारण गरेको वा त्यस्तो कार्यविधि अपनाउन आदेश गरेको रहेछ भने त्यस्तो कार्यविधि बमोजिम मेलमिलापद्वारा विवादको समाधान गरिनेछ ।

(४) उपदफा (१), (२) वा (३) बमोजिमको कार्यविधि वा नियमावलीको व्यवस्था नभएकोमा विवादको प्रकृति तथा विवादको शीघ्र समाधान गर्न पक्षहरूले चाहेको कुरालाई ध्यान

---

दिइँ पक्षहरुको सहमतिमा मेलमिलापकर्ताबाट उपयुक्त ठानिएको कार्यविधि बमोजिम विवादको समाधान गरिनेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिमको कार्यविधि अपनाउँदा अन्य कुराको अतिरिक्त देहाय बमोजिमको कार्यविधि त गर्नु पर्नेछ:–

(क) पक्षहरुलाई आ–आफ्नो दाबी तथा जिकिर आफू समक्ष राख्न लगाउन, (ख) पक्षसँग छुट्टाछुट्टै वा सामूहिक रुपमा भेटघाट गर्न, (ग) पक्षहरुसँग कुनै सूचना, प्रमाण वा कागजात माग गर्न, (घ) खण्ड (ग) बमोजिम माग गरेको सूचना, प्रमाण वा कागजात अर्को पक्षलाई दिनु वा दिन, (ङ) पक्षहरुलाई निजहरुबीच रहेको मतभेद हटाई मेलमिलाप गराउन सक्ने वैकल्पिक आधार पेश गर्न लगाउन ।

(६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि परिषद्ले विवाद समाधानका प्रक्रियाका विषयमा नमूना कार्यविधि (मोडल प्रोसिजर) बनाई जारी गर्न सक्नेछ ।

१६. विवादको निरुपण : (१) दफा १५ बमोजिमको कार्यविधि अपनाउँदा पक्षहरु विवादको मेलमिलाप गर्न सहमत भएमा मेलमिलापकर्ताले सो व्यहोरा उल्लेख गरी मेलमिलापको लिखित खडा गरी सो कागजमा पक्षहरुको सहीछाप गर्न लगाई आफ्नो समेत सही गर्नुपर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको लिखित प्रत्येक पक्षलाई एक/एक प्रति उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम मेलमिलापको लिखित भएकोमा विवादको निरुपण भएको मानिनेछ ।

---

(४) दफा ३ को उपदफा (३) वा (४) बमोजिम मेलमिलापद्वारा विवादको समाधान गर्न तोकिएको विवादमा पक्षहरू मेलमिलाप गर्न सहमत भएमा मेलमिलापकर्ताले मेलमिलापको कागज सहित मुद्दाका पक्षहरूलाई मुद्दा हेर्ने निकाय समक्ष उपस्थित गराउनु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (३) बमोजिम मिलापत्रको लिखित प्राप्त भएपछि मुद्दा हेर्ने निकायले पक्षहरूबीच प्रचलित कानून बमोजिम मिलापत्र गराइदिनु पर्नेछ ।

(६) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (५) बमोजिम मिलापत्र गर्दा कुनै दस्तुर लाग्ने छैन ।

(६क) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (५) बमोजिम मिलापत्र भएमा पहिले मुद्दा दायर गर्दा दाखिल गरेको कोर्ट फी वापिको रकम मुद्दा हेर्ने निकायले सम्बन्धित पक्षलाई फिर्ता गर्नेछ ।

(७) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तल्लो अदालत वा अर्धन्यायिक निकायबाट कैद वा जरिवाना वा दुवै सजाय भएको मुद्दामा मेलमिलाप हुँदा अदालतले अवस्था हेरी त्यस्तो कैद वा जरिवाना मिन्हा वा कम गर्ने आदेश दिन सक्नेछ ।

१७. मेलमिलापको कार्यविधि अन्त्य हुने : देहायको अवस्थामा मेलमिलापको कार्यविधि अन्त्य हुनेछ:–

(क) दफा १५ बमोजिम मेलमिलाप सम्बन्धी कार्यविधि अपनाउँदा पक्षहरू मेलमिलाप गर्न मञ्जुर नभएमा,

(ख) मुद्दा हेर्ने निकायले तोकेको मितिमा पक्षहरू मेलमिलापकर्ता समक्ष उपस्थित नभएमा,

(ग) मेलमिलापकर्ताद्वारा घुलफलको लागि तोकिएको मितिमा कुनै पक्ष उपस्थित नभई मेलमिलापको कार्य अघि बढ्न नसकेमा,

---

(घ) मेलमिलापको शर्तसँग पक्षहरु मञ्जूर भई लिखित खडा भएमा ।

१८. प्रतिवेदन दिनु पर्ने : (१) दफा १७ को खण्ड (क), (ख) वा (ग) को अवस्थामा दफा ३ को उपदफा (३) वा (४) बमोजिम नियुक्त भएको मेलमिलापकर्ताले सात दिनभित्र सो व्यवहारको प्रतिवेदन मुद्दा हेर्ने निकाय समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मुद्दा हेर्ने निकायले त्यस्तो मुद्दा कानून बमोजिम कारबाही र किनारा गर्नुपर्नेछ ।

(३) मेलमिलापको लागि अवधि तोकिएको भए सो अवधि व्यतित भएको दश दिनभित्र पनि दफा १६ को उपदफा (४) बमोजिम मिलापत्रको कागज पेश नभएमा वा उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदन पेश हुन नआएमा मुद्दा हेर्ने निकायले त्यस्तो मुद्दा कानून बमोजिम कारबाही र किनारा गर्नेछ ।

१९. विवाद हेर्न नहुने : यस ऐन बमोजिम कुनै विवादमा मेलमिलापकर्ता भई कार्य गरेको व्यक्ति सोही पक्षहरुबीच सोही विवादमा कानून व्यवसायी, मध्यस्थकर्ता वा न्यायाधीशको रुपमा विवादको सुनुवाई गर्न योग्य मानिने छैन ।

परिच्छेद–४ मेलमिलापकर्ताको प्रमाणपत्र तथा त्यसको नियमन सम्बन्धी व्यवस्था

२०. प्रमाणपत्रको लागि निवेदन दिनु पर्ने : (१) दफा ३ को उपदफा (४) वा दफा ९ को उपदफा (२) को प्रयोजनको लागि मेलमिलापकर्ताको रुपमा काम गर्न चाहने व्यक्तिले प्रमाणपत्रको लागि तोकिए बमोजिमको ढाँचामा परिषद् समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिने व्यक्तिले निवेदन साथ नागरिकताको प्रमाणपत्र र मेलमिलापकर्ता हुनको लागि आवश्यक योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि संलग्न गर्नुपर्नेछ ।

---

२१. प्रमाणपत्र सम्बन्धी व्यवस्था : (१) दफा २० बमोजिम प्राप्त भएको निवेदन जाँचबुझ गर्दा निवेदन दिने व्यक्तिलाई मेलमिलापकर्ताको प्रमाणपत्र दिन मनासिब देखिएमा परिषद्ले तोकिएको ढाँचामा प्रमाणपत्र दिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम दिइएको प्रमाणपत्र तीन वर्षका लागि कायम रहनेछ र त्यस्तो प्रमाणपत्र तोकिए बमोजिम नवीकरण हुन सक्नेछ ।

(३) मेलमिलापकर्ता हुनका लागि आवश्यक दफा २२ बमोजिमको योग्यता नरहेमा वा निजले कार्य सम्पादन गर्दा जालसाजीपूर्ण या हिनके कार्य गरेमा तोकिएको कार्यविधि पूरा गरी परिषद्ले मेलमिलापकर्ताको प्रमाणपत्र रद्द गर्नेछ ।

(४) यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि प्रचलित कानून बमोजिम प्राप्त *मेलमिलापकर्ताको प्रमाणपत्र यसै ऐन बमोजिम प्राप्त भएको मानिनेछ ।

२२. मेलमिलापकर्ताको योग्यता : (१) देहायको व्यक्ति मेलमिलापकर्ता हुन योग्य हुनेछ :-

(क) नेपाली नागरिक, (ख) पच्चीस वर्ष उमेर पूरा भएको, (ग) मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट कम्तीमा स्नातक गरेको, (घ) मेलमिलाप सम्बन्धी तोकिएको अवधिको तालिम लिएको, (ङ) होस ठेगानमा रहेको, (च) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय नपाएको, (छ) साहुको दामासाहीमा नपरेको, र (ज) यस ऐन विपरीत कुनै काम गरेको कारण मेलमिलापकर्ताको सूचीबाट नाम नहटाइएको ।

• पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।

---

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ख), (ग) र (घ) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पछिल्लो आफैंले मेलमिलापकर्ता हुने व्यक्ति प्रस्ताव गरेकोमा मेलमिलापकर्ताको तालिम नलिएको भए पनि पच्चीस वर्ष उमेर पूरा भई सामान्य लेखपढ गर्न जान्नेको व्यक्ति मेलमिलापकर्ता हुन योग्य हुनेछ ।

(३) उपदफा (१) को खण्ड (क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी व्यक्ति संलग्न रहेको विवाद वा विदेशी व्यक्तिसँग भएको करार बमोजिमको विवाद समाधान गर्दा विदेशी नागरिक मेलमिलापकर्ता हुन बाधा पर्ने छैन ।

२३. मेलमिलाप सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्था सम्बन्धी व्यवस्था : (१) पक्षहरूबीच यस ऐन बमोजिम मेलमिलाप गराउने उद्देश्य राखी प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएका सङ्गठित संस्थाले आफ्नो उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न वा गराउन स्वीकृतिको लागि देहायका कुराहरू खुलाई तोकिएको ढाँचामा परिषद् समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ :–

(क) संस्थाको नाम तथा दर्ता नम्बर, (ख) संस्थाको पदाधिकारीहरूको नाम, (ग) विवाद समाधान गर्ने संस्थाले बनाएको मेलमिलाप सम्बन्धी कार्यविधि वा नियमावलीको प्रतिलिपि, (घ) संस्थाले मेलमिलाप सञ्चालन गर्न चाहेको ठाउँ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त भएको निवेदन सहितको कागजात जाँचबुझ गर्दा निवेदन दिने संस्थाले बनाएको मेलमिलापको कार्यविधि वा नियमावली र अन्य विवरण उपयुक्त देखेमा परिषद्ले तोकिए बमोजिम दस्तुर लिई स्वीकृति दिनेछ ।

---

२४. मेलमिलापकर्ताको सूची कायम राख्नु पर्ने : (१) दफा २३ को उपदफा (२) बमोजिम स्वीकृति पाएको संस्थाले कुनै विवादको निरुपण गर्न सहज पुर्याउन मेलमिलापकर्ता हुन सक्ने व्यक्तिहरूको सूची तयार गरी सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको सूचीमा अन्य कुराको अतिरिक्त सूचीमा समावेश भएका व्यक्तिको योग्यता, अनुभव, सम्पर्क गर्न सकिने ठेगाना उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

(३) विवादका पक्षहरूले सम्बन्धित संस्थाले बनाएको कार्यविधि वा नियमावलीको अधीनमा रही उपदफा (१) बमोजिम कायम भएको सूचीबाट मेलमिलापकर्ता छनोट गर्न सक्नेछन् ।

२५. मेलमिलाप सम्बन्धी कार्यविधि वा नियमावली स्वीकृत गराउनु पर्ने : (१) कुनै विवादको निरुपण गर्न मेलमिलाप सम्बन्धी कार्य गर्ने प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएका संगठित संस्थाले त्यस्तो कार्य सम्पादन गर्दा अपनाउने प्रक्रिया तय गरी कार्यविधि वा नियमावली बनाउन सक्नेछन् ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम बनाएको कार्यविधि वा नियमावली परिषद्बाट स्वीकृति प्राप्त गरेपछि लागू गर्नु पर्नेछ ।

परिच्छेद द–५ परिषद्को गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

२६. परिषद्को गठन : (१) मेलमिलापबाट विवाद समाधान गर्ने कार्यविधिको नियमित सुधार, परिमार्जन, नियमन तथा नियन्त्रण गर्ने कार्य समेतको लागि देहाय बमोजिमको एक मेलमिलाप परिषद् गठन हुनेछ :–

(क) न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेको सर्वोच्च अदालतको बहालवाला न्यायाधीश – अध्यक्ष

---

(ख) सचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय – सदस्य *(ग) सचिव, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय – सदस्य (घ) नायब महान्यायाधिवक्ता, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय – सदस्य (ङ) महासचिव, नेपाल बार एसोसिएसन – सदस्य (च) उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा कार्यरत संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरूमध्येबाट परिषद्ले तोकेको एकजना – सदस्य (छ) मेलमिलापकर्ता वा मेलमिलाप कार्यमा संलग्न संस्थाका प्रतिनिधि वा मेलमिलापका क्षेत्रमा कार्य गर्ने व्यक्तिहरूमध्येबाट परिषद्ले तोकेको दुईजना महिला – सदस्य (ज) समाजसेवी तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूमध्येबाट परिषद्ले तोकेका कम्तीमा एकजना महिला सहित दुईजना – सदस्य (झ) रजिष्टार, सर्वोच्च अदालत – सदस्य–सचिव

(२) उपदफा (१) को खण्ड (च), (छ) र (ज) बमोजिमको सदस्यको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ । (३) परिषद्को सचिवालय सर्वोच्च अदालतमा रहनेछ । (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि परिषद्को सचिवालयको लागि सर्वोच्च अदालतमा उपयुक्त स्थान नभएसम्म अन्यत्र सचिवालय राख्न सकिनेछ ।

२७. परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार : यस ऐनमा अन्यत्र लेखिदेखे बाहेक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :–

---

(क) मेलमिलापद्वारा विवादको निरुपण गर्न प्रोत्साहन हुने विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने वा गराउने,

(ख) मेलमिलापद्वारा विवाद समाधानको कार्यविधिको सरलीकरण गरी त्यस्तो कार्यविधिको व्यापक प्रयोगका लागि प्रचलित कानूनमा सुधार गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,

(ग) मेलमिलापकर्ताको लागि दिइने तालिमको पाठ्यक्रम स्वीकृत गर्ने तथा त्यस्तो तालिम सञ्चालन गर्ने संस्था तोक्ने,

(घ) मेलमिलाप सम्बन्धी सेवा प्रदान गर्ने संस्थाको संस्थागत क्षमता एवं तालिमको गुणस्तरको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने,

(ङ) मेलमिलापकर्ताको दक्षता अभिवृद्धिको लागि तालिम तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गराउने,

(च) स्थानीय स्तरमा सामुदायिक मेलमिलापको स्थायी संरचनाको प्रारुप तयार गरी कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,

(छ) मेलमिलापकर्ताको काम कारबाहीको अनुगमन गर्ने वा गराउने,

(ज) मेलमिलापकर्ताले आचारसंहिता पालना गरे वा नगरेको सम्बन्धमा छानबिन गराउने र पालना नगरेको अवस्थामा कारबाही गर्ने,

(झ) मेलमिलाप सम्बन्धी अन्य काम कारबाही गर्ने वा गराउने ।

२८. बैठक सम्बन्धी कार्यविधि : (१) परिषद्को बैठक परिषद्को अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।

(२) परिषद्को कुल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरु उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।

---

(३) परिषद्को बैठकको अध्यक्षता परिषद्को अध्यक्षले र निजको अनुपस्थिति बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूले आफूहरूमध्येबाट छानेको सदस्यले गर्नेछ ।

(४) परिषद्को बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ ।

(५) परिषद्को बैठकको निर्णय परिषद्को सदस्य–सचिवले प्रमाणित गरी राख्नु पर्नेछ ।

(६) परिषद्को बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि परिषद् आफैँले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

२९. मेलमिलाप अनुगमन समिति : स्थानीय स्तरमा मेलमिलाप सम्बन्धी काम कारबाहीको अनुगमन गर्न तोकिए बमोजिमको मेलमिलाप अनुगमन समिति रहनेछ ।

३०. मेलमिलाप सम्बन्धी कोष : (१) मेलमिलाप सम्बन्धी काम, कारबाहीलाई प्रभावकारी रुपले सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक काम गर्न परिषद् अन्तर्गत एक कोष रहनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहायका रकमहरू रहने छन्:– (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, (ख) विदेशी सरकार, स्वदेशी वा विदेशी व्यक्ति संघ वा संस्थाबाट प्राप्त रकम, (ग) परिषद्ले मेलमिलाप सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाको स्वीकृति दिँदा प्राप्त गरेको रकम, (घ) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम ।

(३) उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम विदेशी सरकार, व्यक्ति, संघ वा संस्थाबाट कुनै रकम प्राप्त गर्नु अघि परिषद्ले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त भएको रकम परिषद्को नाममा कुनै वाणिज्य बैङ्कमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ ।

---

(५) उपदफा (४) बमोजिम खोलिएको खाताको सञ्चालन परिषद्को सचिवालयको प्रमुख र सो परिषद्ले तोकेको अन्य कर्मचारीले गर्नेछ ।

३१. कोषको प्रयोग : दफा ३० बमोजिमको कोषमा जम्मा भएको रकम देहायको काममा खर्च गरिनेछ :-

(क) परिषद्बाट भए गरेको निर्णयको कार्यान्वयन गर्न, (ख) परिषद्को सचिवालय सञ्चालन गर्न, (ग) मेलमिलाप सम्बन्धी कार्यविधिको नियमित सुधार, परिमार्जन र सरलीकरण गर्न, (घ) मेलमिलाप सम्बन्धी तालिम, प्रशिक्षण र गोष्ठी सञ्चालन गर्न ।

३२. लेखा र लेखापरीक्षण : (१) कोषको आय–व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको ढाँचा बमोजिम राखिनेछ ।

(२) परिषद्ले कोषको लेखाको प्रचलित कानून बमोजिम आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउनु पर्नेछ ।

(३) कोषको आय–व्ययको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ ।

परिच्छेद ६ सामुदायिक मेलमिलाप सम्बन्धी विशेष व्यवस्था

३३. समुदायमा आधारित विवाद समाधान : (१) यस ऐन बमोजिम मेलमिलापद्वारा निरुपण हुन सक्ने विवादको समुदायमा आधारित मेलमिलाप सम्बन्धी संयन्त्रद्वारा पनि समाधान गर्न सकिनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम विवाद समाधान गर्न सहज पुर्याउन सम्बन्धित समुदायले विवाद उत्पन्न भएपछि वा विवाद उत्पन्न हुन अघि नै मेलमिलापकर्ताको समूह तयार गर्न सक्नेछ ।

---

(३) उपदफा (२) बमोजिमको समूहमा देहायका व्यक्तिहरू रहन सक्नेछन्:–

(क) स्थानीय समुदायका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू, (ख) स्थानीय स्तरमा कार्यरत सामुदायिक संस्थाले तोकेका व्यक्तिहरू, (ग) स्थानीय समाजसेवीहरू, (घ) स्थानीय स्तरका विद्यालय वा महाविद्यालयमा कार्यरत शिक्षक वा प्राध्यापक ।

(४) उपदफा (३) बमोजिमको समूह तयार गर्दा आवश्यकता अनुसार उपयुक्त संख्यामा महिलाको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ ।

३४. सामुदायिक मेलमिलाप : (१) समुदायमा आधारित मेलमिलापद्वारा विवादको निरुपण गर्न सहज पुर्याउन आवश्यक संख्यामा मेलमिलापकर्ता रहनेछन् ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमका मेलमिलापकर्ताले पक्षहरूलाई विवाद समाधान गर्न सहायता पुर्याउनेछन् ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम सहायता पुर्याउँदा विवादका पक्षहरूलाई आपसमा सहमति कायम गर्न, विवादलाई एक अर्कालाई मान्य हुने गरी सम्झौता गर्न र समुदायमा आधारित मेलमिलापद्वारा भएको विवादको समाधानलाई सार्वजनिक रुपमा नलिन उत्प्रेरण गर्नेछन् ।

(४) समुदायमा आधारित मेलमिलापकर्तालाई विवाद समाधान गर्न सघाउ पुर्याउने कार्यमा स्थानीय स्तरमा कार्यरत गैर सरकारी संस्थाले आवश्यक प्राविधिक र अन्य सहयोग गर्न सक्नेछन् ।

(५) समुदायमा आधारित मेलमिलापद्वारा विवाद समाधान गर्न प्रयोजनको लागि सम्बन्धित समुदायका सदस्यहरूको भेलाले आवश्यक कार्यविधि तय गर्न सक्नेछ ।

---

(६) समुदायमा आधारित मेलमिलापद्वारा विवाद समाधान गर्दा मेलमिलापद्वारा समाधान गरिएको परिणाम लिखित रुपमा स्थानीय तहमा अभिलेख गर्न सकिनेछ ।

(७) समुदायमा आधारित मेलमिलापद्वारा विवाद समाधान गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

३५. प्रशिक्षण तथा प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउने : (१) समुदायमा आधारित मेलमिलापद्वारा विवादको समाधान गर्ने सम्बन्धि गाउँपालिका र नगरपालिकाले समुदायमा आधारित मेलमिलापकर्तालाई आवश्यक प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।

(२) समुदायमा आधारित मेलमिलापकर्तालाई मेलमिलाप गराउने कार्यमा दक्षता विकास गर्न आवश्यक तालिम उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार राष्ट्रिय वा स्थानीय स्तरका गैर सरकारी संस्था वा समुदायमा आधारित संस्थालाई परिचालन गर्न सक्नेछ ।

परिच्छेद–७ विविध

३६. पक्षको कर्तव्य : मुद्दा हेर्ने निकायको आदेश बमोजिम तोकिएको मिति र समयमा मेलमिलापकर्ता समक्ष उपस्थित हुन तथा मेलमिलाप सम्बन्धी कारबाहीको सिलसिलामा मेलमिलापकर्ताले उपस्थित हुन तोकेको स्थान र मितिमा उपस्थित भई मेलमिलापको कारबाहीमा भाग लिन पक्षको कर्तव्य हुनेछ ।

३७. मेलमिलाप सम्बन्धी प्रक्रिया गोप्य राख्न पर्ने : पक्षहरूले अन्यथा व्यवस्था गरेको वा प्रचलित कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक मेलमिलापकर्ताले गरेको मेलमिलाप सम्बन्धी सबै प्रक्रिया गोप्य राख्न पर्नेछ ।

 केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित ।

---

३८. प्रमाण नलाग्ने : प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुराले लेखेको भए तापनि यस ऐन बमोजिम मेलमिलापबाट विवाद निरुपण गर्ने सिलसिलामा कुनै पक्षले व्यक्त गरेको कुरा त्यस्तो पक्ष वादी वा प्रतिवादी भई चलेको मुद्दामा प्रमाण लाग्ने छैन ।

३९. मेलमिलापको परिणाम बाध्यतात्मक हुने : यस ऐन बमोजिम मेलमिलापबाट विवाद निरुपण भएकोमा सोको परिणाम पक्षहरुलाई बाध्यतात्मक हुनेछ र पक्षहरुले कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ ।

४०. मिलापत्रको कार्यान्वयन : (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुराले लेखेको भए तापनि दफा ३ को उपदफा (३) वा (४) बमोजिमको विवादका सम्बन्धमा यस ऐन बमोजिम मिलापत्र भएको मिमीले पैंतालिस दिनभित्र सम्बन्धित पक्षले त्यस्तो मिलापत्र कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको अवधिभित्र सम्बन्धित पक्षले उपदफा (१) बमोजिम मिलापत्र कार्यान्वयन नगरेमा सम्बन्धित पक्षले मिलापत्र कार्यान्वयनको लागि मिलापत्र भएको विषयसँग सम्बन्धित निकाय समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा त्यस्तो निकायले प्रचलित कानून बमोजिम त्यस्तो मिलापत्र कार्यान्वयन गरिदिनु पर्नेछ ।

४१. सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने : (१) मेलमिलापकर्ताले विवादको समाधान गर्दा मैत्रीपूर्ण तरबाट विवाद समाधान गर्न पक्षहरुलाई स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष तरिकाले सहयोग गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम सहयोग गर्दा मेलमिलापकर्ता सदैव पक्षहरुको हक तथा दायित्व, व्यापारिक प्रकृतिको विवाद भए सो विषयको अभ्यास तथा प्रचलन, समुदायमा आधारित संयन्त्रबाट विवाद समाधान गरिएको भए सम्बन्धित समुदायमा उपलब्ध विवाद समाधान सम्बन्धी परम्परा, अभ्यास र स्वीकृत मान्यतालाई ध्यान दिई निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता, स्वच्छता र न्यायका सिद्धान्तबाट सदैव निर्देशित हुनु पर्नेछ ।

---

(३) यस ऐन बमोजिम मेलमिलापकर्ताले विवाद समाधान गर्न सहायता गर्दा निजले न्यायाधीश, मध्यस्थ वा कानूनी सल्लाहाकारको भूमिका निर्वाह नगरी सहजकर्ताको मात्र भूमिका निर्वाह गर्नु पर्नेछ ।

४२. मेलमिलापकर्ताले जानकारी प्रकट गर्न नहुने : मेलमिलापका प्रक्रियाको सिलसिलामा पहिले दिएको कुनै जानकारी वा मेलमिलापको क्रममा मेलमिलापकर्तालाई जानकारी हुन आएको कुनै व्यहोरा वा तथ्य कुनै पनि पक्षहरूको हित प्रतिकूल हुने गरी प्रकट गर्न हुँदैन । तर कुनै फौजदारी कसूरमा कानून बमोजिम सक्षम अदालत समक्ष सो थाहा पाएको कुरा प्रकट गर्न यस दफाले कुनै रोक लगाएको मानिने छैन ।

४३. पारिश्रमिक : (१) कुनै मेलमिलापकर्ताले मेलमिलापकर्ताको रुपमा काम गरे बापत दुवै पक्षको मञ्जुरी भएमा तोकिएको रकममा नबढाई पारिश्रमिक लिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम पक्षको मञ्जुरी नभएमा मेलमिलापकर्ताले मेलमिलाप गरे बापत परिषद्ले निर्धारण गरे बमोजिमको पारिश्रमिक पाउनेछ ।

४४. मेलमिलापकर्ता उपर कारबाही नगरिने : कुनै मेलमिलापकर्ताले आफ्नो कर्तव्य पालनको सिलसिलामा असल नियत लिई गरेको काम कारबाहीको सम्बन्धमा त्यस्तो मेलमिलापकर्ता उपर कुनै कानूनी कारबाही चलाइने छैन ।

४५. अधिकार प्रत्यायोजन : परिषद्ले यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त भएको अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार कुनै निकाय वा अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

---

४६. मेलमिलापको लागि स्थानीय तह समक्ष मुद्दा पठाउन सक्ने : (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ बमोजिम मध्यस्थताद्वारा विवाद समाधान गर्ने विषयमा यस ऐनमा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्याएको मानिने छैन ।

तर सो ऐनको दफा ३३ र १०१ प्रारम्भ नभएसम्मको लागि अदालत वा अर्धन्यायिक निकायले आफू समक्ष विचाराधीन रहेका मुद्दा मेलमिलापको लागि स्थानीय तहमा पठाउन मनासिब देखेमा सम्बन्धित पक्ष र सम्बन्धित स्थानीय तहको सहमति लिई त्यस्तो मुद्दा त्यस्तो निकायमा पठाउन सकिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम मेलमिलापको लागि कुनै मुद्दा स्थानीय तह समक्ष पठाइएकोमा सम्बन्धित निकायले आवश्यकता अनुसार छुट्टै कार्यविधि अपनाई त्यस्तो मुद्दाका पक्षहरूबीच मेलमिलाप गराउन सक्नेछ ।

४७. आचारसंहिता बनाई लागू गर्न सक्ने : परिषद्ले मेलमिलापकर्ताले पालना गर्नु पर्ने आचारसंहिता बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।

४८. नियम बनाउने अधिकार : यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नको लागि नेपाल सरकारले सर्वोच्च अदालतसँग परामर्श गरी आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ ।

---

 केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित ।  यो ऐन हाल खारेज भएको ।