पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन, २०७०

पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन, २०७०

प्रमाणीकरण र प्रकाशित मिति २०७०।१२।१२

संशोधन गर्ने ऐन १. सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० २०८०।१२।३०

संवत् २०७० को ऐन नं. ७ पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावनाः न्यायिक कारबाहीका विषयमा नेपाल र विदेशी राज्यबीच पारस्परिक कानूनी सहायता आदान प्रदान गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८३ बमोजिम व्यवस्थापिका–संसद्को हैसियतमा संविधान सभाले यो ऐन बनाएको छ ।

परिच्छेद–१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन, २०७०” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,– (क) “अदालत” भन्नाले सर्वोच्च अदालत, पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालत सम्झनुपर्छ र सो शब्दले न्यायिक कारबाही गर्ने अन्य अधिकारी वा निकाय समेतलाई जनाउँछ ।

(ख) “आदेश” भन्नाले अदालतले जारी गरेको आदेश सम्झनुपर्छ र सो शब्दले अदालतको निर्णय वा फैसला समेतलाई जनाउँछ ।

(ग) “कसूर” भन्नाले कानून बमोजिम कम्तीमा एक वर्ष कैद सजाय वा पचास हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने कसूर सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विदेशी राज्यको कानून बमोजिम कम्तीमा एक वर्षको कैद सजाय वा पचास हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने कसूर समेतलाई जनाउँछ।

(घ) “केन्द्रीय अधिकारी” भन्नाले दफा ६ बमोजिमको निकाय वा अधिकारी सम्झनु पर्छ।

(ङ) “न्यायिक कारबाही” भन्नाले मुद्दाको दायरीदेखि फैसला कार्यान्वयनसम्मको कारबाही सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कुनै कसूरको सम्बन्धमा गरिने अनुसन्धान वा तहकीकात समेतलाई जनाउँछ।

(च) “न्यायिक लिखत” भन्नाले अदालतमा दर्ता भएको फिरादपत्र, दावी पत्र, निवेदन वा पुनरावेदन सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अदालतबाट जारी भएको आदेश समेतलाई जनाउँछ।

(छ) “पारस्परिक कानूनी सहायता” भन्नाले दफा ५ मा उल्लिखित विषयसँग सम्बन्धित काम कारबाही सम्झनु पर्छ।

(ज) “म्याद” भन्नाले मुद्दाको रोहमा कुनै व्यक्तिको नाममा जारी गरिने सूचना, समाह्वान वा इतलायनामा सम्झनु पर्छ।

(झ) “विदेशी राज्य” भन्नाले नेपालसँग पारस्परिक कानूनी सहायताको लागि अनुरोध गर्ने विदेशी राज्य सम्झनु पर्छ।

परिच्छेद–२

पारस्परिक कानूनी सहायता प्राप्त गर्ने अवस्था र विषय

३. पारस्परिक कानूनी सहायता आदान प्रदान गर्न सकिने अवस्था : (१) नेपाल र विदेशी राज्य बीच पारस्परिक कानूनी सहायता आदान प्रदान गर्ने सम्बन्धमा द्विपक्षीय सन्धि भएको रहेछ भने नेपाल र त्यस्तो विदेशी राज्य बीच पारस्परिक कानूनी सहायता आदान प्रदान गर्न सकिनेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले लेखिएको भए तापनि कुनै ............ न्यायिक कारबाहीको सम्बन्धमा कुनै विदेशी राज्यले भविष्यमा त्यस्तै प्रकारको न्यायिक कारबाहीमा पारस्परिक कानूनी सहायता प्रदान गर्ने आश्वासन दिई ............ नेपाल सरकार समक्ष पारस्परिक कानूनी सहायताको लागि अनुरोध गरेमा पारस्परिकताको आधारमा कानूनी सहायता प्रदान गर्न बाधा पर्नेछैन ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा ले लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) बमोजिमको सन्धि नभएको विषयमा विदेशी अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयन हुन सक्ने छैन ।

तर सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्ककारी कार्य वा आमविनासका हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा विलीय लगानी वा सोको सम्बद्ध कसूरमा विदेशी अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयन तोकिए बमोजिमका पारस्परिकताका आधारमा गर्न बाधा पर्ने छैन ।

४. पारस्परिक कानूनी सहायता आदान प्रदान नगरिने अवस्था : दफा ३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा पारस्परिक कानूनी सहायता आदान प्रदान गरिने छैनः–

(क) देवानी प्रकृतिको विषयमा एक लाख रुपैयाँ भन्दा कम बिगो कायम रहेको न्यायिक कारबाही भएमा,

(ख) फौजदारी प्रकृतिको विषयमा एक वर्ष भन्दा कम कैद सजाय वा पचास हजार रुपैयाँभन्दा कम जरिवाना हुने कसूर भएमा,

(ग) विदेशी राज्यको अनुरोध बमोजिम पारस्परिक कानूनी सहायता प्रदान गर्दा वा सोको कारणबाट सार्वजनिक व्यवस्था (पब्लिक अर्डर) वा नेपालको सार्वभौमसत्ता प्रतिकूल हुने भएमा ।

५. पारस्परिक कानूनी सहायताका विषय : नेपाल र विदेशी राज्यबीच न्यायिक कारबाहीसँग सम्बन्धित देहायका विषयमा पारस्परिक कानूनी सहायता आदान प्रदान गर्न सकिनेछः–

(क) कुनै कागजात वा प्रमाण बुझ्ने, सङ्कलन गर्ने वा प्राप्त गर्ने,

(ख) कुनै सम्बद्ध वस्तु वा ठाउँको जाँच गरी सोको सूचना र प्रमाण उपलब्ध गराउने,

(ग) बैङ्किङ्ग, वित्तीय, कर वा व्यापारिक कारोबारसँग सम्बन्धित अभिलेख वा कागजातको सङ्कलन वा प्रमाणित प्रति उपलब्ध गराउने,

(घ) खानतलासी गर्ने, वस्तु बरामद गर्ने, व्यक्ति रहेको स्थान पत्ता लगाउने वा मानिसको सनाखत गर्ने,

(ङ) फौजदारी प्रकृतिको विषयमा सहयोग पुर्याउन सक्ने व्यक्तिको उपस्थिति गराउने,

(च) म्याद तामेली गर्ने,

(छ) चल वा अचल सम्पत्ति रोक्का राख्ने वा जफत गर्ने,

(छ१) विदेशी राज्यमा जफत भएको नेपालको सम्पत्ति प्राप्त गर्ने वा नेपालमा जफत भएको सम्पत्ति विदेशी राज्यको भए त्यस्तो सम्पत्ति सो मुलुकलाई उपलब्ध गराउने,

(ज) फैसला कार्यान्वयन गर्ने ।

६. केन्द्रीय अधिकारी तोक्ने : (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नेपाल र विदेशी राज्य बीच पारस्परिक कानूनी सहायता आदान प्रदान सम्बन्धी काम गर्न कुनै निकाय वा अधिकारीलाई नेपाल सरकारको केन्द्रीय अधिकारी तोक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको अधिकारीले यस ऐन बमोजिमको कार्य सम्पादन गर्नेछ ।

परिच्छेद–३ पारस्परिक कानूनी सहायता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया

७. प्रमाण उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्न सक्ने : (१) प्रचलित कानून बमोजिम अनुसन्धान वा अभियोजन गर्न अधिकार प्राप्त अधिकारीले कुनै कसूरको अनुसन्धान वा अभियोजनमा सहयोग पुग्ने बैङ्क, वित्तीय वा व्यापारिक अभिलेख समेतको कुनै कागि, प्रमाण, सूचना वा वस्तु विदेशी राज्यमा रहेको भन्ने कुरामा विश्वास गर्नु पर्ने पर्याप्त आधार भएमा त्यस्तो कागि, प्रमाण, सूचना वा वस्तु उपलब्ध गराई दिन केन्द्रीय अधिकारी समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ ।

(२) न्यायिक कारबाहीमा सहयोग पुग्ने बैङ्क, वित्तीय वा व्यापारिक अभिलेख समेतको कुनै कागि, प्रमाण, सूचना वा वस्तु विदेशी राज्यमा रहेको भन्ने कुरामा विश्वास गर्नु पर्ने पर्याप्त आधार भएमा अदालतले सो प्रयोजनको लागि आदेश गर्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम आदेश भएमा अदालतले त्यस्तो कागज, प्रमाण, सूचना वा वस्तु उपलब्ध गराई दिन केन्द्रीय अधिकारी समक्ष अनुरोध गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (१) वा (३) बमोजिम कुनै कागज, प्रमाण, सूचना वा वस्तु उपलब्ध गराई दिन अनुरोध गर्दा कुनै स्थान वा वस्तुको खानतलासी गर्नु वा कुनै वस्तु कब्जामा लिनु पर्ने देखिएमा सम्बन्धित अधिकारी वा अदालतले त्यस्तो स्थान वा वस्तुको खानतलासी गर्नु वा कुनै वस्तु कब्जामा लिन समेत अनुरोध गर्न सक्नेछ ।

८. व्यक्ति उपस्थित गराउने तथा व्यक्ति रहेको स्थान पता लगाउन अनुरोध गर्न सक्ने : (१) न्यायिक कारबाहीमा सहयोग गर्न सक्ने कुनै व्यक्ति विदेशी राज्यमा रहेको कुरामा विश्वास गर्नु पर्ने पर्याप्त आधार भएमा अदालतले सो प्रयोजनको लागि आदेश गर्न सक्नेछ।

(२) कुनै न्यायिक कारबाहीसँग सम्बन्धित कुनै व्यक्ति रहेको विदेशी राज्यको स्थान पता लगाउनु पर्ने वा व्यक्ति सनाखत गर्नु पर्ने भएमा अदालतले सो प्रयोजनको लागि आदेश गर्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम आदेश भएमा अदालतले त्यस्तो व्यक्तिलाई उपलब्ध गराई दिन वा त्यस्तो व्यक्ति रहेको विदेशी राज्यको स्थान पता लगाउन वा सनाखत गरिदिन केन्द्रीय अधिकारी समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ ।

९. म्याद वा न्यायिक लिखत तामेल गर्न अनुरोध गर्न सक्ने : (१) अदालतमा दायर भएको कुनै मुद्दामा विदेशी राज्यमा रहे बसेको कुनै व्यक्तिको नाममा कुनै म्याद वा न्यायिक लिखत तामेल गर्नु पर्ने भएमा अदालतले सो प्रयोजनको लागि आदेश गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम आदेश भएमा अदालतले त्यस्तो म्याद वा न्यायिक लिखत विदेशी राज्यमा रहे बसेको व्यक्तिको नाममा तामेल गर्न केन्द्रीय अधिकारी समक्ष लेखी पठाउनु पर्नेछ ।

१०. प्रमाण बुझ्न अनुरोध गर्न सक्ने : (१) अदालतमा विचाराधीन रहेको कुनै मुद्दाको सम्बन्धमा विदेशी राज्यमा कुनै प्रमाण बुझ्न आवश्यक देखेमा अदालतले सो प्रयोजनको लागि आदेश गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम आदेश भएकोमा अदालतले केन्द्रीय अधिकारी समक्ष लेखी पठाउनु पर्नेछ ।

११. साक्षी परीक्षण र बन्द सवाल जारी गर्न अनुरोध गर्न सक्ने : (१) कुनै न्यायिक कारबाहीको सिलसिलामा विदेशमा रहे बसेको कुनै व्यक्तिलाई साक्षीको रुपमा बुझ्नु पर्ने देखिएमा र त्यस्तो व्यक्ति नेपालमा आउन नचाहेमा वा नसक्ने भएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई विदेशी राज्यको अदालतबाट साक्षीको रुपमा बुझ्न अदालतले आदेश गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम साक्षी परीक्षणको लागि आदेश गरिएकोमा त्यस्तो साक्षी विदेशी राज्यको अदालतमा उपस्थित हुन नसक्ने भएमा अदालतले बन्द सवालको माध्यमद्वारा साक्षी परीक्षण गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धित पक्षको अनुरोध बमोजिम अदालतले साक्षी परीक्षण र बन्द सवालको आदेश एकैपटक गर्न सक्नेछ ।

(४) कुनै साक्षी अति वृद्ध अवस्था वा शारीरिक अस्वस्थताको कारणले विदेशी राज्यको अदालतमा उपस्थित हुन नसक्ने वा कुनै साक्षी विदेशमा रहे बसेको कारण नेपालको अदालतमा उपस्थित हुन नसक्ने भई अदालतले त्यस्तो साक्षीलाई श्रव्य–दृश्य संवाद (भिडियो कन्फरेन्स) को माध्यमबाट परीक्षण हुन मनासिब देखेमा श्रव्य–दृश्य संवादको माध्यमबाट साक्षी परीक्षण गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।

(५) यस दफा बमोजिम आदेश भएकोमा अदालतले केन्द्रीय अधिकारी समक्ष लेखी पठाउनु पर्नेछ ।

१२. सम्पत्ति रोक्का बार जब्त गर्न अनुरोध गर्न सक्ने : (१) न्यायिक कारबाहीसँग सम्बन्धित सम्पत्ति वा त्यसको केही अंश विदेशी राज्यमा रहेको छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्ने पर्याप्त आधार देखिएमा अदालतले त्यस्तो सम्पत्ति रोक्का राख्ने वा जब्त गर्ने आदेश गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम आदेश भएमा अदालतले त्यस्तो सम्पत्ति रोक्का राख्न वा जब्त गर्नको लागि केन्द्रीय अधिकारी समक्ष लेखी पठाउनु पर्नेछ ।

१३. फैसला कार्यान्वयन गरी दिन अनुरोध गर्न सक्ने : (१) नेपालको अदालतबाट भएको कुनै फैसलाको कार्यान्वयन विदेशी अदालतमा गर्नु पर्ने देखिएमा अदालतले सो प्रयोजनको लागि आदेश गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम आदेश भएमा अदालतले केन्द्रीय अधिकारी समक्ष लेखी पठाउनु पर्नेछ ।

१४. केन्द्रीय अधिकारी समक्ष लेखी पठाउँदा खुलाउनु पर्ने विवरण वा संलग्न गर्नु पर्ने कागजातः (१) दफा ७, ८, ९, १०, ११, १२ वा १३ बमोजिम पारस्परिक कानूनी सहायताको लागि केन्द्रीय अधिकारी समक्ष लेखी पठाउँदा सम्बन्धित अधिकारी वा अदालतले देहायका विवरण खुलाउनु पर्नेछः–

(क) न्यायिक कारबाही माग गर्ने अदालत, न्यायिक कारबाहीको संक्षिप्त व्यहोरा तथा सम्वद्ध कानू न, (ख) माग गरिएको पारस्परिक कानूनी सहायताको विषय, (ग) न्यायिक कारबाही फौजदारी प्रकृमतिको भए सो कारबाहीमा हुन सक्ने अधिकतम सजाय र देवानी प्रकृमतिको भए दावी लिइएको अधिकतम विगो, (घ) न्यायिक कारबाहीसँग सम्बन्धित कागज, प्रमाण, सूचना, वस्तु वा सम्पत्ति रहेको स्थान र त्यसको प्रकृति,

(ङ) खानतलासी लिनु पर्ने भए सो वस्तुको विवरण र त्यस्तो स्थानको पूरा ठेगाना,

(च) न्यायिक कारबाहीमा सहयोग गर्न सक्ने व्यक्तिका सम्बन्धमा निजको नाम, हुलिया र राष्ट्रीयता लगायत पहिचान हुन सक्ने राहदानी वा राष्ट्रीय परिचयपत्र नम्बर भए सो लगायत आवश्यक अन्य विवरण र यथासम्भव हाल बसोबास गरिरहेको स्थान सम्बन्धी जानकारी,

(छ) माग गरिएको कागजात, प्रमाण, सूचना, वस्तु वा व्यक्ति न्यायिक कारबाहीको निमित्त तात्विक सम्बन्ध भएको पुष्ट्याई,

(ज) सम्बन्धित प्रमाण कागजात सक्कल प्रति नै आवश्यक पर्ने भए त्यसको पुष्ट्याई र फिर्ता गर्नु पर्ने भए फिर्ता गरिने कुराको आश्वासन,

(झ) पारस्परिक कानूनी सहायता प्रदान गर्न अनुरोध गरिएको विदेशी मुलुकको सम्बन्धित अधिकारी,

(ञ) पारस्परिक कानूनी सहायता प्रदान गर्नु पर्ने अवधि,

(ट) कुनै वस्तु खानतलासी लिन वा जफत गर्न लेखी पठाउने भए त्यस्तो वस्तुमा स्वामित्व रहेको व्यक्तिले नेपालमा कसूर गरेको वा त्यस्तो कसूरबाट सम्पत्ति बढे बढाएको पुग्ने आधार,

(ठ) म्याद वा न्यायिक लिखत तामेल गर्न माग गरेको भए,– (१) म्याद वा न्यायिक लिखत तामेल गर्नु पर्ने व्यक्तिको पूरा नाम, (२) उपखण्ड (१) बमोजिमको व्यक्ति रहे बसेको मुलुक, राहदानी वा राष्ट्रीय परिचयपत्र नम्बर भए सोको विवरण,

हुलिया र राष्ट्रीयता लगायत पहिचान हुन सक्ने आवश्यक अन्य विवरण र यथासम्भव हाल बसोबास गरिरहेको स्थान सम्बन्धी जानकारी,

(३) उपखण्ड (२) बमोजिमको व्यक्तिको ठेगानामा म्याद वा न्यायिक लिखत तामेल हुन नसक्ने भएमा निजले काम गर्ने वा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने प्रतिष्ठानको मुलुक र ठेगाना ।

(ड) प्रमाण बुझ्न माग गरेको भए,–

(१) प्रमाण बुझ्न अनुरोध गरिएको अदालत वा निकाय पहिचान हुन सकेको भए सो अदालत वा निकायको विवरण,

(२) प्रमाण बुझ्न पर्ने वा गराउनु पर्ने अन्य न्यायिक कामको विवरण,

(३) कुनै साक्षी बुझ्नु पर्ने भएमा त्यस्तो साक्षीको नाम, थर, वतन र निजको पहिचान खुल्न सक्ने राहदानी वा राष्ट्रीय परिचयपत्रको विवरण,

(४) बन्द सवालबाट साक्षी बुझ्नु पर्ने भएमा निजलाई सोध्नु पर्ने प्रश्नको विवरण,

(५) साक्षी बुझ्दा कुनै शपथ लिनु पर्ने वा नपर्ने सोको विवरण,

(६) कुनै लिखत, चल वा अचल सम्पत्तिको निरीक्षण, नाप जाँच, नाप नक्सा वा परीक्षण गर्नु पर्ने भए सोको विवरण ।

(ढ) सम्पत्ति जफत वा रोक्का गर्न माग गरेको भए,–

(१) सम्पत्तिसँग सम्बन्धित विषयमा न्यायिक कारबाही दायर हुने अवस्थामा रहेको, दायर भएको वा निर्णय भई नसकेको विवरण,

(२) न्यायिक कारबाहीमा सम्पत्ति जफत गर्ने कामको सारभूत सम्बन्ध रहेको विवरण,

(३) जफत सम्बन्धी आदेश भएको र त्यस उपर पुनरावेदन गर्ने अवस्था नरहेको विवरण,

(४) जफत गर्ने आदेश बमोजिम तिर्नुपर्ने रकम तिर्न बाँकी रहेको विवरण,

(५) जफतको आदेशबाट प्रभावित व्यक्ति अदालतमा उपस्थित नभएको भए निजले आफ्नो प्रतिरक्षाको लागि पर्याप्त समय सहितको सूचना पाएको विवरण ।

(ण) आवश्यक अन्य विवरण ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम विवरण माग गर्दादेहायका कागजात संलग्न गर्नुपर्नेछः–

(क) कुनै व्यक्तिलाई उपस्थित गराउने, व्यक्ति रहेको स्थान पता लगाउने वा सनाखतको लागि पठाउने भए सम्भव भएसम्म निजको फोटो,

(ख) उपस्थित हुन माग गरिएको व्यक्तिले स्वतन्त्र रुपमा उपस्थित हुने इच्छा व्यक्त गरेको प्रमाण,

(ग) अदालतबाट सो सम्बन्धमा भएको आदेश,

(घ) म्याद वा न्यायिक लिखत तामेल गर्नु पर्ने भए तामेल गर्नु पर्ने म्याद वा न्यायिक लिखतको आधिकारिक प्रतिलिपि दुई प्रति,

(ङ) फैसला कार्यान्वयन गर्न पठाउने भए–

(१) अदालतको फैसलाको सक्कल प्रमाणित प्रति, (२) फैसलाको विषयमा पुनरावेदन गर्ने अवस्था नरहेको प्रमाण।

१५. पारस्परिक कानूनी सहायता प्राप्त गर्न विदेशी राज्यलाई अनुरोध गर्नु पर्ने : (१) दफा ७, ८, ९, १०, ११, १२ वा १३ बमोजिम पारस्परिक कानूनी सहायताको लागि लेखी आएमा केन्द्रीय अधिकारीले त्यस्तो कानूनी सहायता प्राप्त गर्न ".........." विदेशी राज्य समक्ष अनुरोध गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम अनुरोध गर्दा केन्द्रीय अधिकारीले दफा १४ मा उल्लिखित विषयका अतिरिक्त देहायका विवरण खुलाउनु पर्नेछः–

(क) अनुरोध गर्ने अधिकारी वा अदालतको नाम, (ख) विदेशी राज्यमा अनुरोध कार्यान्वयन गर्दा तथा अनुरोध बमोजिम सूचना वा वस्तु उपलब्ध गराउँदा कुनै निश्चित प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु पर्ने भए सोको विवरण, (ग) अनुरोध गोप्य राख्न चाहेमा सोको आधार र कारण, (घ) व्यक्ति उपस्थित हुन अनुरोध गरिएको भए निजको सुरक्षाको बन्दोबस्त र निजको खाने बस्ने लगायतका अन्य सुविधा, (ङ) कुनै सन्धि बमोजिम अनुरोध गरिएकोमा त्यस्तो सन्धिमा अनुरोध गर्दा छुट्टै प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु पर्ने भए सो सम्बन्धी विवरण, (च) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अन्य विवरण ।

* सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा खारेज गरिएको।

(३) उपदफा (२) बमोजिम अनुरोध गर्दा देहायका कागजात संलग्न गर्नु पर्नेछः–

(क) कुनै व्यक्तिलाई उपस्थित हुन माग गरिएको भए निजलाई माग गर्नु भन्दा अघि निजले कानून विपरीत कुनै कार्य गरेको आधारमा थुनामा नराख्ने, न्यायिक कारबाही नचलाउने वा सजाय नगरिने र त्यस्तो व्यक्तिलाई सम्बन्धित देशमा नै फिर्ता गर्ने सुनिश्चितता,

(ख) माग गरिएको विषय बाहेक अन्य प्रमाण दिन वा अन्य विषयमा सहयोग गर्न बाध्य नगरिने सुनिश्चितता,

(ग) झुट्टा बयान दिएको वा अदालतको अपहेलना गरेकोमा बाहेक निज उपर सो न्यायिक कारबाहीको विषयमा कुनै पनि कानूनी कारबाही वा सजाय नगरिने कुराको सुनिश्चितता,

(घ) खानतलासीको माग गरिएको भए खानतलासी गरी कब्जमा लिएको वस्तु सुरक्षित साथ राख्ने र त्यस्तो प्रयोजन समाप्त भएपछि फिर्ता गरिने सुनिश्चितता,

(ङ) कुनै कागज, वस्तु वा सूचना माग गरिएको भए सम्बन्धित मुलुकको स्वीकृति विना सो सार्वजनिक नगरिने प्रतिबद्धता,

(च) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अन्य कागजात ।

(४) यस दफा बमोजिम पारस्परिक कानूनी सहायताको लागि अनुरोध गर्दा त्यस्तो मुलुकसँग सो प्रयोजनको लागि कुनै सन्धि भएको रहेनछ र त्यस्तै प्रकृतिको पारस्परिक कानूनी सहायता प्राप्त गर्न भविष्यमा त्यस्तो मुलुकबाट अनुरोध भए बमोजिम

पारस्परिकताको आधारमा कानूनी सहायता प्रदान गरिने भनी कुनै आश्वासन दिनु पर्ने रहेछ भने केन्द्रीय अधिकारीले ".........." त्यस्तो आश्वासन दिन सक्नेछ।

१६. प्रमाणको रुपमा लिन सकिने : (१) दफा १५ बमोजिम गरिएको अनुरोध अनुरुप विदेशी राज्यले सो राज्यको कानून बमोजिम प्रमाण बुझी केन्द्रीय अधिकारी मार्फत अदालतमा प्राप्त भएको प्रमाण कानून बमोजिम बुझेको मानी प्रमाणको रुपमा लिन सकिनेछ ।

(२) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यदि विदेशी राज्यबाट प्रमाण बुझ्न इन्कार गरिएकोमा वा त्यस्तो मुलुकको सक्षम अधिकारीबाट प्रमाण नबुझिएकोमा सोही कारणले मात्र उपलब्ध अन्य प्रमाण परीक्षण गरी मुद्दाको निर्णय गर्न कुनै बाधा छैन ।

(३) दफा १५ बमोजिम पारस्परिक कानूनी सहायताको लागि गरिएको अनुरोधको आधारमा विदेशी राज्यमा जफत भएको सम्पत्तिको मूल्य र जफत गरिएको मिति उल्लेख गरी विदेशी राज्यको आधिकारिक निकायको तर्फबाट जारी गरिएको प्रमाणपत्र कुनै पनि न्यायिक कारबाहीको लागि प्रमाणको रुपमा लिन सकिनेछ ।

(४) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिम विदेशमा गरिएको साक्षी परीक्षण वा बन्द सवाललाई नेपालको अदालतमा नै साक्षी परीक्षण वा बन्द सवाल भए गरे सरह मानी प्रमाणको रुपमा लिन सकिनेछ ।

१७. व्यक्तिलाई उपस्थित गराउँदा विशेष व्यवस्था मिलाउनु पर्ने : (१) दफा १५ बमोजिम गरिएको अनुरोध अनुसार पारस्परिक कानूनी सहायताको सिलसिलामा कुनै व्यक्ति नेपाल आउने भएमा केन्द्रीय अधिकारीले विदेशी राज्यको आधिकारिक निकायसँग समन्वय गरी त्यस्तो व्यक्तिको नेपाल आगमन र प्रस्थानको उचित प्रबन्ध मिलाउनु पर्नेछ ।

• सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिंग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा खारेज गरिएको।

(२) पारस्परिक कानूनी सहायताको सिलसिलामा उपस्थित हुन आएको व्यक्ति सम्बन्धित विदेशी मुलुकको कानून बमोजिम थुनामा रहेको भए नेपालमा पनि थुनामा राखी न्यायिक सहयोग प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।

१८. रीतपूर्वक म्याद वा न्यायिक लिखत तामेल भएको मानिने : (१) दफा १५ बमोजिम पारस्परिक कानूनी सहायताको लागि गरिएको अनुरोधको आधारमा विदेशी राज्यबाट सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा म्याद वा न्यायिक लिखत तामेल भएको लेखी आएमा निजको नाममा रीतपूर्वक म्याद वा न्यायिक लिखत तामेल भएको मानिनेछ ।

(२) दफा १५ बमोजिम पारस्परिक कानूनी सहायताको लागि गरिएको अनुरोधको आधारमा विदेशी राज्यले म्याद वा न्यायिक लिखत तामेल गर्न इन्कार गरेमा वा त्यस्तो मुलुकले त्यस्तो व्यक्ति पत्ता नलागेको वा पहिचान हुन नसकेको कारणले म्याद वा न्यायिक लिखत तामेल नभएको जानकारी केन्द्रीय अधिकारी मार्फत अदालतलाई दिएमा त्यस्तो व्यक्ति रहे बसेको मुलुकको वा नेपालको कुनै राष्ट्रियस्तरको दैनिक समाचारपत्रमा त्यस्तो म्याद वा न्यायिक लिखतको व्यहोरा प्रकाशन गरिनेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम म्याद वा न्यायिक लिखत तामेल भएकोमा रीतपूर्वक म्याद वा न्यायिक लिखत तामेल भएको मानिनेछ ।

परिच्छेद–४ विदेशी राज्यले पारस्परिक कानूनी सहायताको लागि अनुरोध गर्ने प्रक्रिया

१९. कागज, प्रमाण, सूचना वा वस्तु उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्न सक्ने : (१) विदेशी मुलुकमा कुनै मुद्दाको अनुसन्धान गर्दा वा न्यायिक कारबाही वा फैसला कार्यान्वयन गर्दा सो कार्यमा सहयोग पुग्ने कुनै कागज, प्रमाण, सूचना वा वस्तु नेपालभित्र भएको कुरामा

• सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डररङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा खारेज गरिएको।

विश्वास गर्नु पर्ने पर्याप्त आधार भएमा सम्बन्धित विदेशी राज्यले पारस्परिक कानूनी सहायताको लागि ".......... नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम अनुरोध गर्दा कुनै स्थान वा वस्तुको खानतलासी गर्न वा कुनै वस्तु कब्जामा लिनु पर्ने देखिएमा विदेशी राज्यले त्यस्तो स्थान वा वस्तुको खानतलासी गर्न वा कुनै वस्तु कब्जामा लिन समेत अनुरोध गर्न सक्नेछ ।

२०. व्यक्ति उपस्थित गराउन तथा व्यक्ति रहेको स्थान पत्ता लगाउन अनुरोध गर्न सक्ने : (१) नेपालमा रहेको कुनै व्यक्तिले विदेशी राज्यमा विचाराधीन कुनै न्यायिक कारबाहीमा सहयोग गर्न सक्ने कारण देखाई विदेशी राज्यले त्यस्तो व्यक्तिलाई उपस्थित गराई दिन ".......... नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ ।

(२) कुनै न्यायिक कारबाहीसँग सम्बन्धित कुनै व्यक्ति रहेको स्थान पत्ता लगाउनु पर्ने वा व्यक्ति شناخت गर्नु पर्ने भएमा विदेशी राज्यले ".......... नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ ।

२१. म्याद वा न्यायिक लिखत तामेल गर्न अनुरोध गर्न सक्ने : विदेशी अदालतमा विचाराधीन रहेको न्यायिक कारबाहीसँग सम्बन्धित व्यक्ति वा निकाय नेपालमा रहेकोले त्यस्तो व्यक्ति वा निकायको नाममा कुनै म्याद वा न्यायिक लिखत जारी गर्नु पर्ने भएमा त्यस्तो विदेशी राज्यको अदालतको आदेश बमोजिम सो अदालतबाट जारी भएको कुनै म्याद वा न्यायिक लिखत तामेल गर्न विदेशी राज्यले ".......... नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ ।

२२. साक्षी वा प्रमाण बुझ्न अनुरोध गर्न सक्ने : (१) कुनै विदेशी अदालत वा निकायमा विचाराधीन रहेको कुनै न्यायिक कारबाहीका सिलसिलामा नेपालमा रहे बसेको कुनै व्यक्तिलाई साक्षीको रुपमा बुझ्नु पर्ने देखिएमा त्यस्तो विदेशी राज्यको अदालत वा

निकायको आदेश बमोजिम विदेशी राज्यले *.......... नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको अदालत वा निकायमा विचाराधीन रहेको कुनै मुद्दाको सम्बन्धमा नेपालभित्र कुनै प्रमाण बुझ्नु परेमा विदेशी राज्यको अदालत वा निकायको आदेश बमोजिम विदेशी राज्यले *.......... नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ ।

२३. सम्पत्ति रोक्का वा जफत सम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनको लागि अनुरोध गर्न सक्ने : विदेशी अदालतमा विचाराधीन रहेको कुनै न्यायिक कारबाहीसँग सम्बन्धित सम्पत्ति वा त्यसको केही अंश नेपालमा रहेकोले त्यस्तो सम्पत्ति रोक्का वा जफत गर्न विदेशी राज्यको अदालतले गरेको आदेश कार्यान्वयन गर्नु परेमा विदेशी राज्यले *.......... नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ ।

२४. फैसला मान्यता दिन वा कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गर्न सक्ने : न्यायिक कारबाहीसँग सम्बन्धित कुनै विदेशी अदालतको फैसला मान्यता दिनु वा कार्यान्वयन गर्नु पर्ने भएमा त्यस्तो विदेशी राज्यले *.......... नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ ।

२५. खुलाउनु पर्ने विवरण वा संलग्न गर्नु पर्ने कागजात : यस परिच्छेद बमोजिम विदेशी राज्यले नेपाल सरकार समक्ष पारस्परिक कानूनी सहायताको लागि अनुरोध गर्दा आवश्यक हेरफेर सहित दफा १४ र १५ बमोजिमका व्यवस्थाहरु लागू हुनेछन् र सोही बमोजिम सम्बन्धित विदेशी राज्यले आवश्यक विवरण खुलाउनु वा सम्बन्धित कागजात संलग्न गर्नु पर्नेछ ।

२६. पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी अनुरोध केन्द्रीय अधिकारी समक्ष पठाउनु पर्ने : दफा १९, २०, २१, २२, २३ र २४ बमोजिम विदेशी राज्यबाट पारस्परिक कानूनी

• सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डररङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा खारेज गरिएको।

सहायताको लागि अनुरोध प्राप्त भएपछि नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यस्तो अनुरोध र सो साथ संलग्न विवरण, कागजात र प्रमाण पारस्परिक कानूनी सहायताको लागि केन्द्रीय अधिकारी समक्ष पठाउनु पर्नेछ ।

२७. केन्द्रीय अधिकारीले आवश्यक अध्ययन र जाँचबुझ गर्नु पर्ने : (१) दफा २६ बमोजिम पारस्परिक कानूनी सहायताको लागि अनुरोध, विवरण, कागजात र प्रमाण प्राप्त भएमा केन्द्रीय अधिकारीले सो उपर आवश्यक अध्ययन र जाँचबुझ गरी पारस्परिक कानूनी सहायता प्रदान गर्ने कारबाही अघि बढाउने वा नबढाउने सम्बन्धमा पन्द्र दिनभित्र निर्णय गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम अध्ययन र जाँचबुझ गर्दा अनुरोध साथ प्राप्त विवरण, कागजात र प्रमाणको आधारमा पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी कारबाही अघि बढाउन पर्याप्त नदेखिएमा केन्द्रीय अधिकारीले थप विवरण, कागजात तथा प्रमाण पेश गर्नुको लागि ......... विदेशी राज्यलाई लेखी पठाउन सक्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी कारबाही अघि बढाउने निर्णय भएमा केन्द्रीय अधिकारीले पारस्परिक कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने प्रयोजनको लागि अनुसन्धानसँग सम्बन्धित पारस्परिक कानूनी सहायता माग गरिएको भए अनुसन्धान गर्ने निकायलाई र सो बाहेक अन्य पारस्परिक कानूनी सहायता माग गरिएको भए सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा निवेदन दिन सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकीललाई आदेश दिनु पर्नेछ ।

२८. पारस्परिक कानूनी सहायता उपलब्ध गराउन इन्कार गर्न सक्नेः दफा २७ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा केन्द्रीय अधिकारीले पारस्परिक कानूनी सहायता उपलब्ध गराउन इन्कार गर्न सक्नेछ–

• सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डररङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा खारेज गरिएको।

(क) दफा ४ बमोजिमको अवस्था भएमा,

(ख) द्विपक्षीय सन्धि बमोजिम अनुरोध भई नआएको भएमा,

(ग) कुनै कसूरसँग सम्बन्धित विषयमा पारस्परिक कानूनी सहायताको लागि अनुरोध गरिएकोमा त्यस्तो कसूर राजनीतिक प्रकृतिको भएमा,

(घ) दफा २७ को उपदफा (२) बमोजिम माग गरिएको विवरण, कागजात वा प्रमाण सम्बन्धित विदेशी मुलुकबाट प्राप्त हुन नआएमा,

(ङ) अनुरोध गरिएको विषय सैनिक ऐन अन्तर्गतको कसूरसँग सम्बन्धित भएको देखिएमा,

(च) जात, धर्म, लिङ्ग, जातीय उत्पत्ति, राष्ट्रीयता वा राजनीतिक विचारको आधारमा कुनै व्यक्ति विरुद्ध अनुसन्धान, कानूनी कारबाही वा सजाय गर्न खोजिएको देखिएमा,

(छ) अनुरोध गरिएको विषय अनुसन्धानको लागि महत्वहीन भएको वा अन्य तरिकाबाट सो सम्बन्धमा जानकारी प्राप्त गर्न सकिने देखिएमा,

(ज) जुन विषयमा पारस्परिक कानूनी सहायताको माग गरिएको हो सो विषय बाहेक अन्य काम कारबाहीमा त्यसको प्रयोग नहुने कुराको सुनिश्चितता प्राप्त नभएमा,

(झ) पारस्परिक कानूनी सहायता उपलब्ध गराउँदा सार्वजनिक व्यवस्था (पब्लिक अर्डर) प्रतिकूल हुने भएमा ।

२९. अदालतमा निवेदन दिनु पर्ने : (१) दफा २७ को उपदफा (३) बमोजिम पारस्परिक कानूनी सहायता उपलब्ध गराउनको लागि केन्द्रीय अधिकारीबाट आदेश प्राप्त भएमा सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकीलले विदेशी राज्यबाट प्राप्त विवरण, कागजात तथा प्रमाण सहित सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त निवेदन र सो साथ संलग्न विवरण, कागजात तथा प्रमाण जाँचबुझ गर्दा देहायको अवस्था देखिएमा अदालतले पारस्परिक कानूनी सहायता उपलब्ध गराउन इन्कार गर्न सक्नेछः–

(क) कुनै कसूरसँग सम्बन्धित विषयमा पारस्परिक कानूनी सहायताको लागि निवेदन दिइएकोमा प्रथम दृष्टिमा नै त्यस्तो कसूर स्थापित हुन नसक्ने देखिएमा,

(ख) पारस्परिक कानूनी सहायता न्यायको सामान्य सिद्धान्त विपरीत भएमा ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो उपदफा बमोजिमको अवस्था जुनसुकै समयमा देखिएमा पनि अदालतले त्यस्तो पारस्परिक कानूनी सहायता उपलब्ध गराउन इन्कार गर्न सक्नेछ ।

३०. पारस्परिक कानूनी सहायता इन्कार गरिएको जानकारी दिनु पर्ने : दफा २८ वा २९ बमोजिम पारस्परिक कानूनी सहायता प्रदान गर्न इन्कार गरिएमा सोको जानकारी केन्द्रीय अधिकारीले सात दिनभित्र ........... विदेशी राज्यलाई दिनु पर्नेछ ।

परिच्छेद–५ पारस्परिक कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने

३१. पारस्परिक कानूनी सहायता उपलब्ध गराउन आदेश गर्ने : दफा २७ को उपदफा (३) बमोजिम केन्द्रीय निकायबाट पारस्परिक कानूनी सहायता उपलब्ध गराउन सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारीलाई आदेश भएमा वा त्यस्तो पारस्परिक कानूनी सहायता उपलब्ध गराउन दफा २९ बमोजिम अदालतबाट इन्कार नभएमा सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारी

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा खारेज गरिएको।

वा अदालतले विदेशी राज्यको माग बमोजिम पारस्परिक कानूनी सहायता उपलब्ध गराउनको लागि सो सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही अघि बढाउने आदेश दिनु पर्नेछ ।

३२. प्रमाण उपलब्ध गराउने : (१) विदेशी राज्यले दफा १९ बमोजिम कुनै कागज, प्रमाण, सूचना वा वस्तु उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको भए र कानून बमोजिम त्यस्तो कागज, प्रमाण, सूचना वा वस्तु उपलब्ध गराउन सकिने भएमा सम्बन्धित अधिकारी वा अदालतले त्यस्तो कागजात, प्रमाण, सूचना वा वस्तुको प्रमाणित प्रति पठाउने आदेश गर्नु पर्नेछ ।

(२) विदेशी राज्यले उपदफा (१) बमोजिमको कागज, प्रमाण वा सूचनाको सक्कल प्रति वा वस्तु नै उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको भए सम्बन्धित अधिकारी वा अदालतले त्यस्तो कागज, प्रमाण वा सूचनाको प्रमाणित प्रति राखी सक्कल प्रति नै पठाउन आदेश गर्न सक्नेछ र वस्तु भए सोको विवरण उल्लेख गरिएको अभिलेख राखी त्यस्तो वस्तु उपलब्ध गराउनेछ ।

(३) विदेशी राज्यबाट कुनै वस्तु खानतलासी गर्न वा कब्जामा लिन अनुरोध भई आएको रहेछ भने सम्बन्धित निकायले कानून बमोजिम खानतलासी गर्न वा वस्तु कब्जामा लिनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कसूरको सम्बन्धमा कुनै वस्तु खानतलासी गर्न वा कब्जामा लिन अनुरोध गरिएकोमा नेपाल र अनुरोध गर्ने विदेशी राज्य दुवैको कानून बमोजिम सो कार्य कसूर नमानिने भएमा त्यस्तो वस्तु खानतलासी वा कब्जाको अनुरोधलाई अस्वीकार गर्न सकिनेछ ।

३३. व्यक्ति उपस्थित गराउने, व्यक्ति रहेको स्थान पत्ता लगाउने वा व्यक्ति सनाखत गर्ने : (१) विदेशी राज्यले दफा २० बमोजिम कुनै व्यक्तिको उपस्थितिको लागि अनुरोध गरेको भए केन्द्रीय अधिकारीले विदेशी राज्यसँग समन्वय गरी त्यस्तो व्यक्ति नेपालबाट पठाउने र नेपालमा फिर्ता ल्याउने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम उपस्थित हुन अनुरोध गरिएको व्यक्ति नेपालमा थुनामा रहेको भए सम्बन्धित अदालतको अनुमति लिई नेपालको प्रवेश बिन्दुबाट विदेशी राज्यको आधिकारिक निकायलाई बुझाउनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम बुझाइएको व्यक्तिको विदेशी राज्यमा काम सम्पन्न भएपछि नेपालको प्रवेश बिन्दुमा विदेशी राज्यको आधिकारिक निकायबाट बुझिलिनु पर्नेछ ।

(४) विदेशी राज्यले कुनै न्यायिक कारबाहीसँग सम्बन्धित कुनै व्यक्ति रहेको स्थान पता लगाउन वा व्यक्ति सनाखत गर्न अनुरोध गरेको भए सम्बन्धित अधिकारीले त्यस्तो व्यक्ति रहेको स्थान पता लगाउन वा व्यक्ति सनाखत गर्नु पर्नेछ ।

३४. म्याद वा न्यायिक लिखत तामेल गर्ने : (१) विदेशी राज्यले दफा २१ बमोजिम म्याद वा न्यायिक लिखत तामेल गर्न अनुरोध गरेको भए सम्बन्धित अदालतले सो अदालतमा नै न्यायिक कारबाही विचाराधीन रहेको सरह मानी कानून बमोजिम त्यस्तो म्याद वा न्यायिक लिखत तामेल गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम म्याद वा न्यायिक लिखत तामेल गर्दा विदेशी राज्यसँग भएको सन्धि बमोजिम वा विदेशी राज्यको अदालतको अनुरोध बमोजिम कुनै खास कार्यविधि वा तरिका अवलम्बन गरी त्यस्तो म्याद वा न्यायिक लिखत तामेल गर्नु पर्ने रहेछ र केन्द्रीय अधिकारीबाट पनि सोही बमोजिम अनुरोध भई आएको रहे छ भने सम्बन्धित अदालतले त्यस्तो कार्यविधि वा तरिका अवलम्बन गरी त्यस्तो म्याद वा न्यायिक लिखत तामेल गर्नु पर्नेछ ।

(३) यस दफा बमोजिम कुनै म्याद वा न्यायिक लिखत तामेल गरेपछि सम्बन्धित अदालतले त्यस्तो लिखतको तामेली विवरण तयार गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिमको तामेली विवरण विदेशी राज्यको अदालतको अनुरोध बमोजिम अंग्रेजी भाषामा अनुवाद गर्नु पर्ने भएमा केन्द्रीय अधिकारीले त्यसको

अनुवाद गरी सम्बन्धित अदालतबाट प्राप्त सक्कल प्रति र अनुवाद गरिएको प्रति प्रमाणित गर्नु पर्नेछ ।

३५. साक्षी वा प्रमाण बुझ्ने : (१) विदेशी राज्यको अदालतले दफा २२ बमोजिम साक्षी वा प्रमाण बुझ्न अनुरोध गरेको भएमा सम्बन्धित अदालतले त्यस्तो अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाको कारबाहीमा प्रमाण बुझे सरह मानी प्रमाण बुझ्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रमाण बुझ्दा अदालतले कुनै साक्षी वा व्यक्तिलाई अदालतमा उपस्थित हुन म्याद दिनु पर्ने भएमा बाटोको म्याद बाहेक सात दिनसम्मको म्याद दिई कानून बमोजिम म्याद तामेल गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम प्रमाण बुझ्दा विदेशी राज्यको अदालतको अनुरोध बमोजिम साक्षी परीक्षण गर्नु पर्ने, बन्दसवालको जवाफ तयार गर्नु पर्ने वा प्रमाण, लिखत वा चल वा अचल सम्पत्तिको विवरण दिनु पर्ने विषयमा सीमित रही सम्बन्धित अदालतले प्रमाण बुझ्नु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम साक्षी परीक्षण गर्दा, बन्दसवालको जवाफ तयार गर्दा वा लिखत वा प्रमाण बुझ्दा जुन विषयको मुद्दामा यस दफा बमोजिम प्रमाण बुझिएको हो त्यस्तो मुद्दाका पक्ष, निजको वारेस वा कानून व्यवसायी अदालतमा उपस्थित हुन चाहेमा त्यस्तो पक्ष, वारेस वा कानून व्यवसायीलाई प्रमाण बुझ्दाका बखत अदालतमा उपस्थित हुन सम्बन्धित अदालतले अनुमति दिन सक्नेछ ।

(५) यस दफा बमोजिम सम्बन्धित अदालतले प्रमाण बुझ्दा नेपाल कानूनको प्रयोग गर्नु पर्नेछ ।

(६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै खास विषयमा कुनै खास कार्यविधि वा तरिका अवलम्बन गरी प्रमाण बुझ्न विदेशी राज्यसँग सन्धि भएकोमा वा विदेशी राज्यले अनुरोध गरेको भएमा र सो बमोजिम प्रमाण बुझ्नको लागि

केन्द्रीय अधिकारीबाट अनुरोध भएमा सम्बन्धित अदालतले सोही बमोजिम प्रमाण बुझ्नु पर्नेछ ।

३६. सम्पत्ति रोक्का वा जफत गर्ने : (१) विदेशी राज्यबाट दफा २३ बमोजिम नेपालमा रहेको कुनै सम्पत्ति रोक्का वा जफत गर्न अनुरोध भई आएमा अदालतले प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम सम्पत्ति रोक्का वा जफत गर्न सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि जुन कसूरको सम्बन्धमा सम्बन्धित व्यक्तिको सम्पत्ति जफत गर्न आदेश जारी भएको हो त्यस्तो व्यक्तिले तिर्नु पर्ने रकम तिरी सकेको वा तिर्न नसकेकोमा सो रकम बराबर कैद सजाय भोगी सकेको भन्ने कुरामा अदालत विश्वस्त भएमा अदालतले सम्पत्ति जफत गर्ने आदेश दिने छैन ।

तर कसूर गरी प्राप्त भएको रकम वा कसूर गर्न प्रयोग भएको सम्पत्ति भए जफत गर्नुपर्नेछ ।

(३) जफत गर्ने सम्पत्तिको मूल्य नेपाली मुद्रा बाहेक अन्य मुद्रामा उल्लेख भएको भए यस ऐन बमोजिम विगो कायम गर्ने प्रयोजनको लागि दफा २९ बमोजिम अदालतमा निवेदन दर्ता भएको दिनको नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको विदेशी विनिमय दरको आधारमा सो मूल्यलाई नेपाली मुद्रामा परिणत गरिनेछ ।

३७. विदेशी अदालतबाट भएको फैसलाको कार्यान्वयन सम्बन्धी विशेष व्यवस्था : (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी अदालतबाट भएको देवानी प्रकृतिको फैसलाको मान्यता पाउन वा त्यस्तो फैसला नेपालमा कार्यान्वयन गराउन चाहने विदेशी राज्य वा विदेशी पक्षले देहायका कागजात संलग्न गरी सम्बन्धित पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दिनु पर्नेछः–

(क) प्रमाणीकरण गरिएको फैसलाको पूर्ण प्रति,

(ख) कुनै पक्षको अनुपस्थितिमा मुद्दाको फैसला भएको रहेछ भने त्यस्तो पक्षलाई रीतपूर्वक म्याद जारी गरिएको कुरा स्थापित गर्ने कागजातको सक्कल वा प्रमाणित प्रतिलिपि,

(ग) फैसलाले उपदफा (२) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिमका शर्त पूरा गरेको कुरा स्थापित गर्ने सम्पूर्ण कागजातहरु,

(घ) सम्बन्धित कूटनीतिक वा वाणिज्यदूत सम्बन्धी प्रतिनिधि वा आधिकारिक अनुवाद गर्न अख्तियारी पाएको व्यक्तिबाट प्रमाणित भएको नेपाली भाषामा अनुवाद गरिएको फैसलाको पूर्णपाठ सहितको प्रतिलिपि ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त भएको निवेदन सहितको कागजात अध्ययन गर्दा विदेशी अदालतबाट भएको फैसलाले देहायका शर्तहरु पूरा गरेको देखिएमा सम्बन्धित पुनरावेदन अदालतले विदेशी अदालतको फैसलालाई मान्यता दिई कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पठाउनु पर्नेछ–

(क) त्यस्तो फैसला उपयुक्त अधिकार क्षेत्र भएको सक्षम अदालतबाट भएको पाइएमा,

(ख) त्यस्तो फैसला सम्बन्धित मुलुकमा कार्यान्वयन हुन सक्ने भएमा,

(ग) त्यस्तो फैसला सम्बन्धित मुलुकको कानून बमोजिम अन्तिम भई त्यसको पुनरावलोकन हुन सक्ने अवस्था नरहेको भएमा ।

स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनका लागि “सम्बन्धित जिल्ला अदालत” भन्नाले फैसला बमोजिम बिगो भराउनु पर्ने, बण्डा छुटाउनु पर्ने, चलन चलाउनु पर्ने समेतको सम्पत्ति रहे भएको इलाकाको जिल्ला अदालत सम्झनु पर्छ ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका अवस्थामा विदेशी मुलुकको अदालतबाट भएको फैसलाले नेपालमा मान्यता पाउने छैन र त्यस्तो फैसला नेपालभित्र कार्यान्वयन हुन सक्ने छैनः–

(क) कार्याविधगत दृष्टिकोणबाट त्यस्तो फैसला धोकाधडी वा जालसाजपूर्ण भएको देखिएमा,

(ख) जुन तथ्य, प्रयोजन र पक्षहरु बीचको मुद्दामा त्यस्तो फैसला भएको छ सोही तथ्य र प्रयोजनको लागि सोही पक्षहरु बीच विदेशी अदालतमा भन्दा पहिले नेपालको अदालतमा मुद्दा दायर भई विचाराधीन रहेको भएमा,

(ग) खण्ड (ख) बमोजिमको मुद्दामा नेपालको अदालतबाट फैसला भइसकेको भएमा,

(घ) खण्ड (ख) बमोजिमको मुद्दामा अर्को कुनै मुलुकको अदालतबाट फैसला भई त्यस्तो फैसलाले नेपालमा मान्यता पाई सो कार्यान्वयन भइसकेको वा कार्यान्वयन हुने प्रक्रियामा भएमा,

(ङ) त्यस्तो फैसलामा मुद्दाको कुनै पक्षलाई स्वच्छ रुपमा आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्न पर्याप्त अवसर नदिइएको भएमा,

(च) त्यस्तो फैसला मुद्दाको कारबाहीका लागि आवश्यक नियमित प्रक्रिया बिना भएको देखिएमा,

(छ) त्यस्तो फैसला कार्यान्वयन गर्दा सार्वजनिक व्यवस्था (पब्लिक अर्डर) प्रतिकूल हुने भएमा।

(४) उपदफा (२) बमोजिम पुनरावेदन अदालतबाट फैसला कार्यान्वयन गर्न लेखी आएकोमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतले सोही अदालतबाट भएको फैसला सरह मानी कार्यान्वयन गर्नेछ ।

३८. पारस्परिक कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने : (१) यस परिच्छेद बमोजिम पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी कागज प्रमाण सङ्कलन गर्ने तथा प्रमाण बुझ्ने लगायतका कार्य समाप्त भएपछि सोको विवरण अनुसन्धान अधिकारी, अदालत वा सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयले केन्द्रीय अधिकारी समक्ष पठाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी विवरण केन्द्रीय अधिकारीले *.......... विदेशी राज्यलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

परिच्छेद–६ विविध

३९. प्रमाण कागज प्रमाणीकरण गर्नु पर्ने : (१) यस ऐनबमोजिम पारस्परिक कानूनी सहायताका लागि अनुरोध गर्दा संलग्न गरी पठाइएको प्रमाण कागजहरु न्यायाधीश वा अधिकार प्राप्त सरकारी अधिकृतले प्रमाणित गरी कार्यालयको छाप लगाइएको हुनु पर्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिमको रीत पुर्याई प्रमाणीकरण नभएको प्रमाण कागजलाई मान्यता दिइने छैन ।

३९क. गोपनीयता कायम गरिनेः (१) यस ऐन बमोजिम गरिएको पारस्परिक कानूनी सहायता आदानप्रदान सम्बन्धी कागजात वा विवरणका सम्बन्धमा प्रचलित कानूनको अधीनमा रही गोपनीयता कायम गरिनेछ। (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तपनि विदेशी राज्यबाट यस ऐन बमोजिमको कुनै खास विषयमा गोपनीयता कायम गरिदिन अनुरोध भइ आएमा सो बमोजिम गोपनीयता कायम गरिनेछ।

• सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा हटाइएको। † सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप ।

४०. पारस्परिक कानूनी सहायताको लागि पठाइएको अनुरोधपत्र नेपाली भाषामा हुनु पर्ने : (१) यस ऐनबमोजिम पारस्परिक कानूनी सहायताको लागि विदेशी राज्यले नेपाल सरकार समक्ष गरिरहेको अनुरोधपत्र नेपाली भाषामा लेखिएको हुनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको अनुरोधपत्र कुनै विदेशी भाषामा लेखिएको रहेछ र त्यस्तो अनुरोध पत्रको नेपाली भाषामा अनुवाद गर्न व्यवहारिक नहुने कारण देखाई अंग्रेजी भाषाको सक्कल प्रति वा अन्य भाषाबाट अंग्रेजी भाषामा गरिएको त्यसको आधिकारिक अनुवाद संलग्न गरिएको भएमा त्यस्तो अनुरोध पत्र केन्द्रीय अधिकारी वा सम्बन्धित अदालतलाई स्वीकार्य हुनेछ ।

४१. º.............

४२. यस ऐन बमोजिम हुने : यस ऐनमा लेखिएका कुरामा यसै ऐन बमोजिम र अन्यमा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम हुनेछ ।

४३. सहयोग तथा समन्वय गर्नु पर्नेः (१) यस ऐनबमोजिम पारस्परिक कानूनी सहायता आदानप्रदान गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुअघि केन्द्रीय अधिकारीले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग आवश्यक परामर्श गर्नु पर्नेछ।

(२) यस ऐनबमोजिम केन्द्रीय अधिकारीले सम्पादन गर्नु पर्ने कामकारबाहीमा परराष्ट्र मन्त्रालय र विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगले आवश्यक सहयोग तथा समन्वय गर्नु पर्नेछ।

(३) यस ऐनबमोजिम केन्द्रीय अधिकारीबाट सम्पादन गर्नु पर्ने कार्यमा केन्द्रीय अधिकारीलाई आवश्यक सहयोग गर्नु सम्बन्धित सरकारी निकाय वा पिको कर्तव्य हुनेछ।

º सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिंग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा खारेज गरिएको। Σ सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिंग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधित।

४४. प्रतिवेदन दिनु पर्ने : केन्द्रीय अधिकारीले देहायको विवरण उल्लेख गरी वार्षिक रूपमा नेपाल सरकार समक्ष प्रतिवेदन दिनु पर्नेछः–

(क) विदेशी राज्यसँग माग गरिएको र प्राप्त गरिएको पारस्परिक कानूनी सहायता,

(ख) विदेशी राज्यको अनुरोधमा त्यस्तो राज्यलाई नेपालले उपलब्ध गराएको पारस्परिक कानूनी सहायता,

(ग) पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धमा भविष्यमा गर्नु पर्ने सुधार ।

४५. नियम बनाउने अधिकार : यस ऐनको कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ ।*