बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन मिति २०७१।१।२८
संशोधन गर्ने ऐन १. बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७५ २०७५।३।२० २. बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७५ २०७५।१०।२५ ३. बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०८१ २०८१।०५।१३
सम्वत् २०७१ को ऐन नं. १४ बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावना : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३ मा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा गठित छानबिन आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा पीडित परिवारहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने तथा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने कुरा उल्लेख भएको,
विस्तृत शान्ति सम्झौताको दफा ५.२.५ मा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण
गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्ने कुरा उल्लेख भएको,
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनालाई आत्मसात गरी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवता विरुद्धको अपराध सम्बन्धी घटना र त्यस्तो घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण तथा छानबिन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउन, समाजमा मेलमिलाप गराई पारस्परिक सद्भाव तथा सहिष्णुताको भावना अभिवृद्धि गर्दै दीर्घ शान्ति र मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न, सो घटनाबाट पीडित व्यक्तिलाई परिपूरणको व्यवस्था लगायत त्यस्तो घटनासँग सम्बन्धित गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनी कारबाहीको लागि सिफारिस गर्नको लागि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८३ बमोजिम व्यवस्थापिका-संसदको हैसियतमा संविधान सभाले यो ऐन बनाएको छ ।
परिच्छेद–१ प्राारम्भिक
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,– (क) “अध्यक्ष” भन्नाले आयोगको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ । (ख) “आयोग” भन्नाले दफा ३ बमोजिम गठन भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग वा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्झनु पर्छ ।
(ग) “उजुरी” भन्नाले निवेदन समेतलाई जनाउँछ ।
(घ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।
(ङ) “परिपूरण” भन्नाले दफा २३ बमोजिम पीडितलाई उपलब्ध गराइने क्षतिपूर्ति, सुविधा वा सहुलियत समेत सम्झनु पर्छ ।
(च) “परिवार” भन्नाले पीडितको पति, पत्नी, छोरा, छोरी, बाबु, आमा, सासु, ससुरा, बाजे, बज्यै, नाति, नातिनी वा सगोलको दाजु भाई वा दिदी बहिनी सम्झनु पर्छ ।
(छ) “पीडक” भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको उल्लंघन वा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन सम्बन्धी अपराधमा संलग्न व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो अपराध गर्न आदेश दिने व्यक्ति समेतलाई जनाउँछ ।
(ज) “पीडित” भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका मानव अधिकारको उल्लंघन वा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिणाम स्वरुप मृत्यु भएको वा बेपत्ता पारिएको वा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा आर्थिक रूपमा हानीनोक्सानी पुगेको वा थुनामा रहेको व्यक्ति तथा निजको परिवारको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले मानव अधिकारको उल्लंघन वा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिणाम स्वरुप मानवीय, सामाजिक वा सामुदायिक रूपमा गम्भीर प्रतिकूल असर पुग्न गएको समुदाय समेतलाई जनाउँछ।
तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । तेस्रो संशोधनद्वारा थप ।
ൿ(झ) “मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकारको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय सम्झनु पर्छ।
ൿ(ञ) “मानव अधिकारको उल्लंघन” भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा नि:शस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदाय विरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षबाट मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन बाहेकका प्रचलित नेपाल कानून, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानून विपरीत गरिएको अन्य जुनसुकै कार्य सम्झनु पर्छ।
ൿ(ञ१) “मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन” भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा द्वन्द्वित पक्षले गरेको देहायको कार्य सम्झनु पर्छः- (१) जबर्जस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसा, (२) नि:शस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदाय विरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षबाट गरेको देहायका कार्यः- (क) नियतपूर्वक वा स्वेच्छाचारीरूपमा गरिएको हत्या (आर्बीट्ररी किलिङ्ग), (ख) व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य, वा स्पष्टीकरणः यस खण्डको प्रयोजनको लागि “व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य” भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षबाट बेपत्ता पारी फेला नपरेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ। (ग) अमानवीय वा क्रूर यातना।
ൿ तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । ൿ तेस्रो संशोधनद्वारा थप ।
(ट) ©...........
(ठ) “विस्तृत शान्ति सम्झौता” भन्नाले नेपाल सरकार र तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बीच सम्वत् २०६३ साल मंसिर ४ गते सम्पन्न सम्झौता सम्झनु पर्छ।
$^\text{N}$(ठ१) “विशेष अदालत” भन्नाले दफा २९क. बमोजिमको विशेष अदालत सम्झनु पर्छ।
(ड) “सचिव” भन्नाले आयोगको सचिव सम्झनु पर्छ।
(ढ) “सदस्य” भन्नाले आयोगको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अध्यक्ष समेतलाई जनाउँछ।
(ण) “सशस्त्र द्वन्द्व” भन्नाले सम्वत् २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि २०६३ साल मंसिर ४ गतेसम्म राज्य पक्ष र तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बीच भएको सशस्त्र द्वन्द्व सम्झनु पर्छ।
परिच्छेद-२ आयोगको गठन
३. आयोगको गठन : (१) सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका $^\text{झ}$मानव अधिकारको उल्लंघन तथा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन सम्बन्धी घटना र त्यस्तो घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण तथा छानबिन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउन, पीडित र पीडित बीच मेलमिलाप गराउन, पीडितलाई परिपूरणको व्यवस्था लगायत $^\text{झ}$मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनी कारबाहीको लागि सिफारिस गर्ने काम समेतका लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन
© तेस्रो संशोधनद्वारा खिकिएको । N तेस्रो संशोधनद्वारा थप । झ तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।
गरी छुट्टाछुट्टै रूपमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष, जवाफदेही र उच्चस्तरीय बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्नेछ ।
(२) आयोगमा कम्तीमा एकजना महिला रहने गरी अध्यक्ष सहित पाँचजना सदस्यहरू रहने छन् ।
(३) अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न देहाय बमोजिमको एक सिफारिस समिति रहनेछ:-
(क) पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ति – अध्यक्ष
(ख) राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको सो आयोगको सदस्य – सदस्य
(ग) मानव अधिकारवादी, मनोविज्ञानवेत्ता, कानूनविद्, विधि विज्ञानवेत्ता, द्वन्द्वविद्, समाजशास्त्री, महिला अधिकारकर्मी वा शान्ति प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनयन गरेको कम्तीमा एकजना महिला सहित तीनजना – सदस्य
(४) उपदफा (३) बमोजिमको सिफारिस समितिले यस ऐन बमोजिम अध्यक्ष र सदस्य हुन योग्य व्यक्तिहरू मध्येबाट अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नेछ ।
(५) उपदफा (३) बमोजिमको सिफारिस समितिले अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम सिफारिस गर्नु अघि देहाय बमोजिम प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु पर्नेछ:-
(क) आयोगमा नियुक्तिको लागि योग्य व्यक्तिहरूको संक्षिप्त सूची तयार गरी सार्वजनिक प्रतिक्रियाको लागि प्रकाशन गर्ने,
(ख) खण्ड (क) बमोजिमको सूचीमा परेका व्यक्तिहरूको पृष्ठभूमि तथा निजको सम्बन्धमा प्राप्त प्रतिक्रिया समेतको आधारमा उपयुक्त देखिएका व्यक्तिलाई आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने।
(६) छनौट सम्बन्धी अन्य व्यवस्था समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
(७) सिफारिस समिति गठन भएको बढीमा दुई महिनाभित्र अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम सिफारिस गरी सक्नु पर्नेछ।
४. अध्यक्ष तथा सदस्यको योग्यता : देहायको व्यक्ति अध्यक्ष तथा सदस्यको पदमा नियुक्तिको लागि योग्य हुनेछ :–
(क) मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा स्नातकोपाढि हासिल गरेको, (ख) नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, (ग) उच्च नैतिक चरित्र भएको, (घ) मानव अधिकार, शान्ति, कानून, द्वन्द्व व्यवस्थापन वा समाजशास्त्रको क्षेत्रमा काम गरेको, (ङ) पैंतीस वर्ष उमेर पूरा भएको, (च) अध्यक्षको हकमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश वा पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीश भइसकेको, नेपाल न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीको पदमा काम गरिसकेको वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता भएको।
५. अध्यक्ष तथा सदस्यको लागि अयोग्यता : देहायको व्यक्ति अध्यक्ष तथा सदस्यको पदमा नियुक्तिको लागि अयोग्य मानिनेछ :-
(क) गैर नेपाली नागरिक,
(ख) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कूरदार ठहरिएको, (ग) मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन सम्बन्धी कूरमा सजाय पाएको, (घ) सशस्त्र द्वन्द्वमा संलग्न रहेको, (ङ) मानव अधिकारको उल्लंघन सम्बन्धी कूरमा कारबाहीको लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट सिफारिस भएको।
४६. पदावधिः (१) यो दफा प्रारम्भ भएपछि नियुक्त हुने अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि दफा ३८ को अधीनमा रही नियुक्ति भएको मितिबाट चार वर्षको हुनेछ। (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सोही उपदफामा उल्लिखित अवधिभित्र आयोगबाट शान्ति प्रकृयाको काम सम्पन्न हुन नसकेमा नेपाल सरकारले कार्य प्रगतिको आधारमा काम सम्पन्न गर्न लाग्ने समयको आँकलन गरी अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि थप गर्न सक्नेछ। (३) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगले कार्यविधि समाप्त हुनु भन्दा अगावै शान्ति प्रकृयाको काम सम्पन्न भएको घोषणा गरेमा सोही मितिदेखि अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि समाप्त भएको मानिनेछ। (४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अध्यक्ष वा सदस्यमा कार्यक्षमताको अभाव भएमा वा निजले पद अनुकूलको आचरण नगरेमा सोको छानबिन गर्न नेपाल सरकारले पूर्व प्रधानन्यायाधीशको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक छानबिन समिति गठन गर्नेछ। (५) उपदफा (४) बमोजिमको छानबिन समितिले छानबिन गरी त्यस्तो अध्यक्ष वा सदस्यलाई पदबाट हटाउन सिफारिस गरेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो अध्यक्ष वा सदस्यलाई पदबाट हटाउनेछ।
४ तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।
तर पदबाट हटाउनु अघि त्यस्तो अध्यक्ष वा सदस्यलाई सफाई पेश गर्ने मौका दिनु पर्नेछ।
(६) यस दफा बमोजिमको छानबिन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
७. पद रिक्त हुने अवस्था : (१) देहायको अवस्थामा अध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्त भएको मानिनेछ :–
(क) निजले प्रधानमन्त्री समक्ष आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएमा, (ख) दफा ५ बमोजिम निज आफ्नो पदमा बहाल रहन अयोग्य भएमा, ※(ख१) दफा ६ को उपदफा (१) बमोजिम पदावधि समाप्त भएमा, ※(ग) दफा ६ को उपदफा (५) बमोजिम निज आफू बहाल रहेको पदबाट हटेमा, (घ) निजको मृत्यु भएमा।
(२) अध्यक्ष वा सदस्यको पद कुनै कारणले रिक्त भएमा दफा ३ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी पूर्ति गरिनेछ ।
Σ(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि दफा ६ को उपदफा (४) बमोजिमको पदावधि समाप्त हुनु भन्दा अगावै अध्यक्ष वा सदस्य पदमा दफा ३ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी पूर्ति गर्न सकिनेछ।
८. अध्यक्ष तथा सदस्यको सेवा शर्त : (१) अध्यक्ष तथा सदस्य आयोगको पूरा समय काम गर्ने पदाधिकारी हुनेछन् ।
(२) अध्यक्ष तथा सदस्यको पारिश्रमिक क्रमशः राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य सरह हुनेछ ।
※ तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । Σ दोस्रो संशोधनद्वारा थप ।
(३) अध्यक्ष तथा सदस्यको सेवाको शर्त र अन्य सुविधा नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ ।
९. आयोगको बैठक र निर्णय : (१) आयोगको बैठक अध्यक्षले तोकेको स्थान, मिति र समयमा आवश्यकता अनुसार बस्नेछ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अध्यक्षको अनुपस्थितिमा सदस्यहरूसँगको परामर्शमा सचिवले तोकेको स्थान, मिति र समयमा आयोगको बैठक बस्नेछ।
(३) आयोगको कूल सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरू उपस्थित भएमा आयोगको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ ।
(४) आयोगको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले र निजको अनुपस्थितिमा बैठकमा उपस्थित सदस्यहरू मध्ये वरिष्ठ सदस्यले गर्नेछ।
(५) आयोगको निर्णय सर्वसम्मतबाट गरिनेछ। यसरी सर्वसम्मतबाट निर्णय हुन नसकेमा आयोगको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ।
(६) आयोगको बैठकको निर्णय अध्यक्षले प्रमाणित गर्नेछ।
(७) आयोगले चाहेमा आयोगको काम कारबाहीसँग सम्बन्धित विषयका विज्ञलाई आयोगको बैठकमा पर्यवेक्षकको रूपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ।
(८) आयोगको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि आयोग आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
१०. सचिव : नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको वा तोकेको नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राहित विशिष्ट श्रेणीको अधिकृतले आयोगको सचिव भई काम गर्नेछ।
११. आयोगको कर्मचारी : (१) आयोगको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी मन्त्रालयले उपलब्ध गराउनेछ । त्यसरी कर्मचारी उपलब्ध गराउँदा मन्त्रालयले आयोगसँग परामर्श गर्नु पर्नेछ।
(१क) आयोगमा कार्यरत कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले अन्य कार्यालयमा सरुवा गर्दा आयोगको सहमति लिनु पर्नेछ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगले माग गरेको विशेषज्ञ कर्मचारी नेपाल सरकारसँग नभएमा वा आयोगले माग गरेबमोजिमको सङ्ख्यामा मन्त्रालयले कर्मचारी उपलब्ध गराउन नसकेमा आयोगले करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्नेछ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम करारमा नियुक्त भएको कर्मचारीको काम, कर्तव्य र अधिकार, पदावधि, पारिश्रमिक तथा सुविधा आयोगले तोके बमोजिम हुनेछ।
तर त्यस्तो कर्मचारीको पारिश्रमिक र सुविधा आयोगमा कार्यरत नेपाल सरकारका समान श्रेणी वा तहका कर्मचारीको भन्दा बढी हुने छैन।
(४) उपदफा (१) बमोजिम आयोगमा कार्यरत कर्मचारीहरूले आयोगबाट तोके बमोजिम भत्ता तथा सुविधा पाउनेछन्।
१२. आयोगको स्रोत साधन तथा लेखापरीक्षण : (१) आयोगको काम कारबाहीको लागि आवश्यक पर्ने रकम, भवन, साधन तथा अन्य स्रोतको व्यवस्था मन्त्रालयले गर्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम आयोगलाई प्राप्त भएको रकम आयोगले कुनै वाणिज्य बैंकमा खाता खोली जम्मा गर्नु पर्नेछ।
(३) आयोगको सम्पूर्ण खर्च उपदफा (२) बमोजिम जम्मा गरिएको रकमबाट व्यहोरीनेछ।
(४) आयोगले आफ्नो आय व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको ढाँचामा राख्नु पर्नेछ।
(५) आयोगको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकद्वारा हुनेछ।
परिच्छेद–३ आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार
१३. आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :–
(क) $\text{३}$ मानव अधिकारको उल्लंघन वा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन सम्बन्धी घटनाको छानबिन, सत्य अन्वेषण तथा अभिलेखन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउने,
$\text{४}$(क१) मानव अधिकारको उल्लंघन तथा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको प्रवृत्ति, प्रकृति, गम्भीरता तथा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा द्वन्द्वका पक्षहरूले गरेका कार्यको विश्लेषण गर्ने,
$\text{४}$(क२) मानव अधिकारको उल्लंघन तथा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको बारेमा अन्वेषणको प्रक्रिया निर्धारण गरी सत्य अन्वेषण गर्ने,
$\text{४}$(क३) सशस्त्र द्वन्द्वका अन्तर्निहित कारणहरूको पहिचान गरी भविष्यमा मानव अधिकार उल्लंघन तथा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटना हुन नदिने सुनिश्चितताको लागि गरिनु पर्ने नीतिगत, कानूनी तथा संस्थागत सुधारको सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने,
$\text{३}$ तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । $\text{४}$ तेस्रो संशोधनद्वारा थप ।
ऴ(क४) मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई परीक्षण (भेटिङ) का लागि सिफारिस गर्ने,
(ख) पीडित तथा पीडकको यकीन गर्ने,
(ग) पीडक र पीडित बीच मेलमिलाप गराउन पहल गर्ने तथा मेलमिलाप गराउने,
(घ) पीडित वा नजिकको परिवारका सदस्यलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने परिपूरणको सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने,
(ङ) मेलमिलाप नभएका तथा क्षमादानमा नपर्ने पीडकलाई कारबाहीको लागि सिफारिस गर्ने,
(च) पीडितलाई तोकिए बमोजिमको परिचयपत्र तथा छानबिन पछिको जानकारी उपलब्ध गराउने,
(छ) यस ऐनमा उल्लेखित अन्य काम गर्ने, गराउने ।
(२) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका घटनासँग सम्बन्धित विषयमा विभिन्न अदालत तथा निकायमा विचाराधीन मुद्दाहरू सम्बन्धित अदालत तथा निकायसँगको परामर्शमा आयोगले छानबिन गर्नेछ ।
(३) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका घटनासँग सम्बन्धित विषयमा विभिन्न निकायमा विचाराधीन उजुरीहरू आयोगले छानबिन गर्नेछ ।
(४) कुनै घटना सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएको हो वा होइन भन्ने विवाद भएमा त्यसको निर्णय आयोगले गर्नेछ ।
ऴ तेस्रो संशोधनद्वारा थप ।
(५) यस ऐन बमोजिम बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका सम्बन्धमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र मानव अधिकारको उल्लङ्घन वा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन सम्बन्धी अन्य घटनाका सम्बन्धमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले छानबिन गर्नेछ ।
(६) आयोगले मानव अधिकारको उल्लङ्घन वा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन सम्बन्धी घटनाको छानबिन देहायको आधारमा गर्न सक्नेछ:- (क) पीडित वा निजको तर्फबाट कसैले आयोग समक्ष उजुरी दिएमा, (ख) आयोगलाई कुनै स्रोतबाट जानकारी प्राप्त भएमा, (ग) आयोगले छानबिन गर्न उपयुक्त सम्झेमा ।
(६क) उपदफा (६) को प्रयोजनको लागि दफा ३ बमोजिम अध्यक्ष तथा सदस्यको पदमा नियुक्ति भएपछि आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जबर्जस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसामा परेका पीडित वा निजको तर्फबाट उजुरी दिन छुट भएको भए आयोगमा उजुरी दिन एक पटकको लागि तीन महिनाको म्याद दिई सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी आयोगले उजुरी माग गर्नेछ।
(६ख) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो दफा प्रारम्भ हुनु अघि आयोगले उजुरी माग गरेको अवधिभित्र काबू बाहिरको परिस्थिति परी उजुरी दिन नपाएको पीडितले त्यस्तो उजुरी दिन नसकेको आधार र कारण खोली दफा ३ बमोजिम अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्ति भएको बमतिले तीन महिनाभित्र आयोग समक्ष उजुरी दिन सक्नेछ। त्यसरी दिएको उजुरीमा उक्त लिखित आधार र कारण मनासिब देखिएमा आयोगले उपदफा (६) बमोजिम छानबिन गर्नेछ।
३ तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । ४ तेस्रो संशोधनद्वारा थप ।
(७) आयोगमा उजूरी दिने कार्यमा बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका तथा यौनजन्य हिंसामा परेका व्यक्तिलाई सहजता प्रदान गर्न आयोगले तोकिए बमोजिम छुट्टै व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।
(७क) सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको उल्लंघन तथा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनाको उजुरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग वा राष्ट्रिय महिला आयोग लगायतका विभिन्न निकायमा दर्ता भई त्यस्ता आयोग वा निकायमा विचाराधीन रहेको पीडितको निवेदन वा अन्य कुनै स्रोतबाट आयोगलाई जानकारी हुन आएमा आयोगले त्यस्ता उजुरी छानबिन गर्ने प्रयोजनका लागि त्यस्ता उजुरी र सोसँग सम्बन्धित विवरण सम्बन्धित आयोग वा निकायसँग माग गर्न सक्नेछ।
(७ख) उपदफा (७क) बमोजिम माग भई आएमा त्यस्ता आयोग वा निकायले उजुरी र सोसँग सम्बन्धित विवरण आयोगलाई पठाउनु पर्नेछ।
(७ग) आयोगको पहुँच पीडित समक्ष प्रभावकारी रूपमा पुर्याउन आयोगले आवश्यकता अनुसार प्रदेश र जिल्ला वा स्थानीय तहमा कार्यालय वा संयन्त्र स्थापना गर्न सक्नेछ।
(८) आयोग समक्ष उजूरी दिने कार्यविधि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
१४. आयोगको छानबिन सम्बन्धी अधिकार : (१) आयोगले यस ऐन बमोजिम छानबिन गर्दा देहायको काम गर्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम अदालतलाई भए सरहको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ :–
(क) कुनै व्यक्तिलाई आयोग समक्ष उपस्थित गराई जानकारी लिने वा बयान गराउने, (ख) साक्षी बुझ्ने तथा बकपत्र गराउने,
(ग) कुनै लिखत वा कागजात पेश गर्न आदेश दिने,
(घ) कुनै सरकारी वा सार्वजनिक कार्यालय वा अदालतबाट कुनै लिखत वा त्यसको नक्कल झिकाउने, तर कुनै अदालतबाट त्यस्तो लिखत झिकाउँदा सम्बन्धित अदालतको अनुमति लिनु पर्नेछ ।
(ङ) प्रमाण बुझ्ने,
(च) स्थलगत निरीक्षण गर्ने वा गराउने वादर्शी प्रमाण पेश गर्न आदेश दिने ।
(२) सुरक्षाका दृष्टिले वा अन्य कारणबाट साक्षी वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई आयोगमा उपस्थित गराउन नसकिने भएमा आयोगले श्रव्यदृश्य संवाद (भिडियो कन्फरेन्स) वा अन्य कुनै माध्यमबाट त्यस्तो साक्षी वा व्यक्तिको बकपत्र वा बयान गराउन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम कुनै व्यक्ति उपस्थित गराउन वा लिखत, कागजात,दर्शी वा प्रमाण पेश गर्ने सम्बन्धमा आयोगले उपयुक्त सम्झेमा मनासिब समय तोक्न सक्नेछ।
(४) आयोगले आफ्नो छानबिन सम्बन्धी कुनै वस्तु, लिखत कुनै व्यक्तिका साथमा वा कुनै खास स्थानमा छ भन्ने लागेमा बिना सूचना त्यस्तो व्यक्ति वा स्थानको तलासी लिन वा लिन लगाउन र फेला परेका वस्तु वा लिखत कब्जा गर्न वा गर्न लगाउन वा त्यस्तो लिखतको पूरै वा आंशिक नक्कल वा प्रतिलिपि लिन लगाउन सक्नेछ ।
(५) सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्ति उपर यस ऐन बमोजिम छानबिन गर्नु पर्ने र निजलाई पदमा राखिरखिँदा निजले प्रमाण लोप गर्ने सम्भावना देखिएमा आयोगले निजलाई निलम्बन गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ र त्यसरी लेखी आएमा सम्बन्धित निकायले समेत त्यस्तो व्यक्तिलाई निजको सेवा वा शर्त सम्बन्धी
कानूनमा उल्लेख भएकोमा सोही बमोजिम र त्यसरी उल्लेख नभएकोमा बढीमा तीन महिनाको लागि निलम्बन गर्नु पर्नेछ ।
(६) बेपत्ता पारिएको व्यक्तिलाई मानी मृतकको शव कुनै स्थानमा गाडिएको छ भन्ने सम्बन्धमा आयोग विश्वस्त भएमा आयोगले त्यस्तो स्थानको उत्खनन गरी वास्तविकता पत्ता लगाउन सक्नेछ ।
(७) उपदफा (६) बमोजिम उत्खनन व्यवस्थित रुपले गर्नु पर्नेछ र त्यसरी उत्खनन गर्दा कुनै व्यक्तिको शव वा अवशेष फेला परेमा आयोगले सम्भव भएसम्म त्यस्तो शवको डी.एन.ए. वा शव परीक्षण समेत गरी त्यस्तो शव वा अवशेष मृतकको परिवारको सदस्य उपलब्ध भएमा निजलाई बुझाउनु पर्नेछ ।
(८) आयोगलाई प्राप्त भएको उजुरी तथा जानकारी छानबिन गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
१५. आयोगको कार्यमा सहयोग पुर्याउनु पर्ने : (१) आयोगले दफा १४ बमोजिम माग गरेको लिखत, कागजात,दर्शी वा प्रमाण पेश गर्नु तथा आयोगमा उपस्थित भई जानकारी, बयान वा बकपत्र दिनु सम्बन्धित व्यक्ति , संस्था वा निकायको कर्तव्य हुनेछ ।
(२) आयोगले यस ऐन बमोजिम छानबिन को सिलसिलामा कुनै ठाउँ को तलासी लिँदा वा कुनै व्यक्तिलाई आयोग समक्ष उपस्थित गराउन स्थानीय प्रशासनको सहयोग माग गरेमा आयोगलाई सहयोग गर्नु स्थानीय प्रशासनको कर्तव्य हुनेछ ।
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको कर्तव्य भएको व्यक्ति, संस्था वा निकायले आयोगको कार्यमा सहयोग नगरेमा आयोगले त्यस्तो व्यक्ति वा सो संस्था वा निकायको प्रमुखलाई पटकै पिच्छे पन्ध्र हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ ।
(४) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम कर्तव्य भएको व्यक्ति कुनै सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाको पदाधिकारी वा कर्मचारी भएमा आयोगले त्यस्तो पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्न वा प्रचलित कानून बमोजिम पदीय जिम्मेवारी पूरा
नगरेको आरोपमा कारबाही गर्न सम्बन्धित अख्तियारीवाला समक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ र त्यसरी लेखी आएमा सम्बन्धित अख्तियारीवालाले विभागीय कारबाही गरी सोको जानकारी आयोगलाई गराउनु पर्नेछ ।
(५) कसैले आयोगको काम कारबाहीमा बाधा विरोध गरेमा आयोगले त्यस्तो व्यक्तिलाई पटकै पिच्छे पन्चर हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।
१६. अवहेलनामा कारबाही गर्न सक्ने : (१) आयोगले आफ्नो अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्नेछ । यसरी कारबाही चलाउँदा आयोगले आफ्नो अवहेलना भएको ठहऱ्याएमा पन्चर हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायले आयोगलाई सन्तोष हुने गरी क्षमायाचना गरेमा आयोगले क्षमा दिन वा सजाय तोकी सकेको भए सजाय माफ गर्न, घटाउन वा आयोगले तोकेको शर्तमा सजाय मुल्तवी राखी त्यस्तो शर्तको पालना भएमा सजाय कार्यान्वयन नगर्ने आदेश दिन सक्नेछ ।
१७. साक्षी तथा अन्य व्यक्तिको संरक्षण : (१) आयोगमा बयान, बकपत्र वा जानकारी दिन उपस्थित हुने कुनै व्यक्ति, पीडित वा निजको परिवारका सदस्यले आफ्नो सुरक्षाको लागि आयोगसँग अनुरोध गरेमा वा त्यसरी अनुरोध नगरे पनि त्यस्तो व्यक्ति वा आयोगलाई सहयोग पुर्याउने वा आयोगमा कार्यरत कुनै व्यक्तिलाई सुरक्षा दिन आवश्यक देखिएमा आयोगले सो व्यक्तिको सुरक्षाको लागि उचित व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै व्यक्तिको सुरक्षाको लागि आयोगले आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकारको सहयोग लिन सक्नेछ ।
(३) कुनै व्यक्तिले आयोगमा बयान वा बकपत्र गरेको वा कुनै जानकारी दिएको कारणले मात्र निजका विरूद्ध कुनै मुद्दा चलाइने वा कानूनी कारबाही गरिने छैन ।
(४) आयोगमा बयान, बकपत्र वा जानकारी दिन उपस्थित भएको व्यक्तिले आउँदा जाँदा र खान तथा बस्दा लाग्ने वास्तविक खर्च माग गरेमा आयोगले त्यस्तो व्यक्तिलाई मनासिब खर्च उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
(५) आयोगमा बयान वा बकपत्र गर्ने, कुनै सूचना, जानकारी वा प्रमाण दिने व्यक्तिले आफ्नो नाम गोप्य राख्न चाहेमा आयोगले त्यस्तो व्यक्तिको नाम गोप्य राख्नु पर्नेछ ।
(६) बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका तथा यौनजन्य हिंसामा परेका व्यक्तिलाई बयान वा बकपत्र दिने कार्यमा सहजता प्रदान गर्न आयोगले तोकिए बमोजिम छुट्टै व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।
(७) सरकारी निकायमा कार्यरत कुनै कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मीले आफू कार्यरत निकायमा रही आयोगमा बयान, बकपत्र वा जानकारी दिन सुरक्षाका कारण नसक्ने जनाएमा आयोगले त्यस्तो कर्मचारीलाई निज सरुवा हुन सक्ने निकायमा सरुवा गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ र त्यसरी लेखी आएमा सो निकायले पनि त्यस्तो कर्मचारीलाई सरुवा गरिदिनु पर्नेछ ।
(८) साक्षी, पीडित तथा आयोगको काममा सहयोग गर्ने व्यक्तिको सुरक्षा, शारीरिक तथा मानसिक हित, गोपनीयता र मर्यादाको संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
१८. सार्वजनिक सुनुवाई गर्न सक्ने : (१) आयोगले $\text{३}$ मानव अधिकारको उल्लंघन तथा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन सम्बन्धी विषयमा सत्य तथ्य पत्ता लगाउन आवश्यक देखेमा सार्वजनिक सुनुवाई गर्न सक्नेछ ।
(२) सार्वजनिक सुनवाई गर्ने तरिका र प्रक्रिया आयोगले तोके बमोजिम हुनेछ ।
$\text{३}$ तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।
१९. आयोगको काम कारबाही खुला तथा पारदर्शी हुनु पर्ने : $\text{अ}$ (१) आयोगले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दा पीडित केन्द्रित, लैङ्गिकमैत्री तथा अपाङ्गमैत्री हुने गरी पारदर्शीरूपमा गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिको इज्जत, आत्मसम्मान, गोपनीयता वा सुरक्षामा प्रतिकूल असर पर्ने, शान्ति र सु-व्यवस्थामा खलल पर्ने वा छानबिन प्रक्रियालाई प्रतिकूल असर पर्ने काम कारबाही गोप्य गर्न सकिनेछ ।
(३) आयोगले आफ्नो काम कारबाही सम्बन्धी विवरण पीडित लगायत सर्वसाधारणको जानकारीको लागि समय समयमा सार्वजनिक गर्न सक्नेछ ।
२०. स्वतन्त्रता र निष्पक्षता कायम गर्नु पर्ने : (१) आयोगले स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपले आफ्नो काम सम्पादन गर्नु पर्नेछ ।
(२) आयोगले कसै प्रति झुकाव, मोलाहिजा वा वदनियत राखी काम गर्न हुँदैन ।
(३) आयोगले आफ्नो काम कारबाही गर्दा मानव अधिकार तथा न्यायका सर्वमान्य सिद्धान्तलाई पालना गर्नु पर्नेछ ।
(४) आयोगबाट छानबिन तथा कारबाही गर्नु पर्ने व्यक्ति कुनै सदस्यको नातेदार भएमा वा कुनै कारोबारको सिलसिलामा निजसँग प्रत्यक्षरूपमा सम्बन्धित भएमा सो सदस्यले त्यस्तो छानबिन तथा कारबाहीमा संलग्न हुन हुँदैन ।
२१. उजुरी तामेलीमा राख्न सक्ने : आयोगमा प्राप्त भएको उजुरी वा जानकारी सम्बन्धमा छानबिन गर्दा कारबाही चलाउन पर्याप्त आधार नभएमा आयोगले कारण खुलाई त्यस्तो उजुरी तामेलीमा राख्न सक्नेछ ।
तर त्यस्तो उजुरीको सम्बन्धमा कारबाही गर्नु पर्ने विषयमा पछि प्रमाण प्राप्त भएमा आयोगले सो उजुरी उपर छानबिन गर्न सक्नेछ ।
$\text{अ}$ तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।
२२. मेलमिलाप गराउन सक्ने : ९४(१) पीडक वा पीडितले आयोग समक्ष मेलमिलापका लागि निवेदन दिएमा आयोगले पीडितको स्वतन्त्र सहमतिमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन बाहेकका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाका पीडक र पीडितबीच एक आपसमा मेलमिलाप गराउन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम पीडक र पीडित बीच मेलमिलाप गराउने सम्बन्धमा आयोगले पीडकलाई निजले गरेको गलत कामको पश्चताप गर्न लगाई पीडितसँग माफी माग्न लगाउनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम मेलमिलाप गराउँदा आयोगले पीडितलाई हुन गएको क्षति वापत मनासिब क्षतिपूर्ति पीडकद्वारा उपलब्ध गराउन लगाउन सक्नेछ ।
(४) मेलमिलाप गराउने सम्बन्धमा पीडक र पीडितलाई उत्प्रेरित गर्नको लागि आयोगले देहायको काम गर्न वा गराउन सक्नेछ:-
(क) सशस्त्र द्वन्द्वग्रस्त गाउँमा पीडक, पीडित तथा निजका परिवारलाई सम्मिलित गराई मेलमिलाप समारोह आयोजना गर्न, (ख) पीडक, पीडित तथा निजका परिवारको संलग्नतामा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मरेका व्यक्तिको सम्झना स्वरुप प्रतिमा वा सार्वजनिक स्थल निर्माण गर्न वा स्तम्भ खडा गर्न लगाउन, (ग) मेलमिलाप सम्बन्धी विभिन्न लेख, रचना, निबन्ध, गीत, चित्र आदि प्रकाशन गर्न, (घ) सामाजिक तथा सामुदायिक सद्भाव बढाउन, (ङ) अन्य उपयुक्त कार्य गर्न ।
९४ तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।
(५) पीडितको मृत्यु भैसकेको वा पीडित नाबालक वा मानसिक रुपले अस्वस्थ भएको अवस्थामा आयोगले पीडितको परिवार र पीडकसँग यस दफा बमोजिम मेलमिलाप गराउन सक्नेछ।
३(६) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको कारबाही वा मुद्दा जुनसुकै चरणमा रहेको भए तापनि पीडितको स्वतन्त्र सहमतिमा मेलमिलाप गराउन सकिनेछ।
२२क. परिपूरणको अधिकार: (१) पीडितलाई यस ऐन बमोजिमको परिपूरण प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ।
(२) देहायको कुनै अवस्थाले परिपूरण प्राप्त गर्ने पीडितको अधिकारमा प्रतिकूल असर पारेको मानिने छैन:-
(क) पीडकको पहिचान नभएको, (ख) पीडित र पीडकबीच मेलमिलाप भएको वा नभएको, (ग) पीडकलाई क्षमादान दिन वा मुद्दा चलाउन सिफारिस भएको वा नभएको।
(३) सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा सशस्त्र द्वन्द्वबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित दफा २५क. मा उल्लेखित व्यक्ति वा निजको परिवारका सदस्यलाई समेत यस ऐन बमोजिमको परिपूरणको अधिकार हुनेछ।
२३. परिपूरणको लागि सिफारिस गर्ने : ३(१) यस ऐन बमोजिम प्रारम्भिक छानबिन गरिसकेपछि आयोगले यथाशीघ्र पीडितलाई मनोसामाजिक परामर्श, अन्तरिम राहत, राहत तथा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न, पुनस्र्थापना गर्न वा अन्य उपयुक्त व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्नेछ। त्यसरी पीडितलाई निजको सम्पत्तिको क्षतिबापत क्षतिपूर्तिको
रकम सिफारिस गर्दा त्यस्तो सम्पत्ति क्षति हुँदाका बखतको सम्पत्तिको मूल्य र पीडितले क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न लागेको समयावधि र प्रचलित बजार मूल्यलाई समेत आधार लिनु पर्नेछ ।
(१क) उपदफा (१) बमोजिम परिपूरणको लागि सिफारिस गर्दा पीडितले यस ऐन बमोजिमको परिपूरण प्राप्त गरे नगरेको यकिन गरी सोको आधारमा सिफारिस गर्नु पर्नेछ ।
(१ख) उपदफा (१) बमोजिम अन्तरिम राहतको सिफारिस गर्दा जबर्जस्ती करणी, यौनजन्य हिंसा वा यातना पीडितलाई प्राथमिकता दिई सिफारिस गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगले उपयुक्त सम्झेमा पीडित वा अवस्था अनुसार निजको परिवारको कुनै सदस्यलाई देहायका सुविधा वा सहुलियत उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ:-
(क) निःशुल्क शिक्षा तथा स्वास्थ्योपचार, (ख) सीपमूलक तालीम, (ग) बिना ब्याज वा सहुलियतपूर्ण ब्याजमा ऋण सुविधा, (घ) बसोबासको व्यवस्था, (ङ) रोजगारीको सुविधा, (च) आयोगले उपयुक्त सम्झेको अन्य सुविधा वा सहुलियत ।
(२क) आयोगले पीडित र निजमा आश्रित निजको परिवारको सदस्य तथा सशस्त्र द्वन्द्वबाट प्रभावित क्षेत्रका पीडितलाई लक्षित गरी आवश्यकता अनुसार सामुदायिक परिपूरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गराउन नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्नेछ ।
(२ख) उपदफा (१), (२) वा (२क) बमोजिम आयोगले परिपूरणको लागि गरेको सिफारिसमा चित्त नबुझेमा पीडितले त्यसको आधार र कारण खोली विशेष
न तेस्रो संशोधनद्वारा थप ।
अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ। पीडितले दिएको निवेदनमा उल्लिखित आधार र कारण मनासिब देखिएमा विशेष अदालतले उपयुक्त आदेश दिन सक्नेछ।
(३) आयोगले यस दफा बमोजिम पीडितलाई कुनै सुविधा, सहुलियत प्रदान गर्न वा अन्य उपयुक्त व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा सिफारिस गर्नु अघि निजको इच्छा वा माग बुझी निजको प्राथमिकता अनुसार सुविधा, सहुलियत तथा अन्य व्यवस्था सिफारिस गर्नु पर्नेछ ।
(४) यस दफा बमोजिम उपलब्ध गराइने क्षतिपूर्ति, सुविधा वा सहुलियत निर्धारण गर्ने आधार र मापदण्ड तोकिए बमोजिम हुनेछ।
(५) ©...........
(६) पीडितको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा यस दफा बमोजिम पीडितले पाउने क्षतिपूर्ति, सुविधा वा सहुलियत निजको परिवारको नजिकको सदस्यलाई उपलब्ध गराइनेछ।
¤(७) यस दफा बमोजिम परिपूरण उपलब्ध गराउँदा आवश्यकता अनुसार प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, सामुदायिक संस्था, पीडितले गठन गरेका सङ्घ संस्था तथा निजी क्षेत्रसँग समेत सहकार्य गर्न सकिनेछ।
¤(८) यस दफा बमोजिम परिपूरणको लागि सिफारिस गर्दा आयोगले पीडित तथा निजको परिवारको सदस्यको सम्मान, मर्यादा तथा लैङ्गिक संवेदनशीलता समेतलाई विचार पुर्याउनु पर्नेछ।
¤ २३क. कोष रहने : (१) यस ऐन बमोजिम बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी कार्यको लागि एक कोष रहनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहायको रकम रहनेछ :-
(क) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहबाट प्राप्त रकम,
(ख) सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षबाट प्राप्त रकम,
(ग) कुनै स्वदेशी व्यक्ति वा सङ्घ संस्थाबाट प्राप्त रकम,
(घ) विदेशी सरकार वा संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट प्राप्त रकम।
(३) उपदफा (२) को खण्ड (घ) बमोजिमको रकम प्राप्त गर्नु अघि नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ।
(४) उपदफा (१) बमोजिमको कोषको रकम आयोगको छानबिन, राहत, परिपूरण तथा यस ऐन बमोजिमको उद्देश्य पूरा गर्न आवश्यक पर्ने कार्यमा उपयोग गरिनेछ।
(५) उपदफा (४) बमोजिमका कार्यहरूमध्ये आयोगबाट सम्पादन हुने कार्यका लागि आवश्यक पर्ने रकम आयोगको मागको आधारमा मन्त्रालयले कोषबाट रकम निकासा दिनेछ।
(६) उपदफा (१) बमोजिमको कोष सञ्चालन सम्बन्धमा नीतिगत मार्गदर्शन गर्न नेपाल सरकारको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीको संयोजकत्वमा तोकिए बमोजिमका बढीमा सात सदस्य रहेको एक कोष सञ्चालन निर्देशक समिति रहनेछ।
(७) उपदफा (१) बमोजिमको कोषको सचिवालय मन्त्रालयमा रहनेछ।
(८) उपदफा (१) बमोजिमको कोषको सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
२४. सम्पत्ति फिर्ताको लागि सिफारिस गर्ने: (१) यस ऐन बमोजिम गरिएको छानबिन बाट कसैले पीडितको कुनै सम्पत्ति कब्जा वा जफत गरेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो सम्पत्ति सम्बन्धित व्यक्तिबाट फिर्ता गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्नेछ।
(२) आयोगले पीडितको सम्पत्ति कब्जा वा जफत भएको कारण हुन गएको वास्तविक क्षति यकिन गरी नेपाल सरकारबाट पीडितलाई मनासिब क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सिफारिस गर्नेछ ।
२५. कारबाहीको लागि सिफारिस गर्न सक्ने : $\text{३}$ (१) आयोगले दफा २२ बमोजिम मेलमिलाप हुन नसकेको वा दफा २६ बमोजिम क्षमादानको सिफारिसमा नपरेको मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्न व्यक्तिका सम्बन्धमा नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दाको हकमा महान्यायाधिवक्ता समक्ष लेखी पठाउनु पर्नेछ र मानव अधिकार उल्लंघनका अन्य घटनाको सम्बन्धमा सम्बन्धित पीडित वा निजको हकवालालाई जानकारी दिनु पर्नेछ।
$\text{३}$ (२) मानव अधिकारको उल्लंघनको घटना र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको घटनामा संलग्न भएकोमा मानव अधिकार उल्लंघनको घटनामा मेलमिलाप भएको वा क्षमादानको लागि सिफारिसमा परेको कारणबाट मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको घटनामा संलग्न पीडकलाई कानून बमोजिम कारबाहीका लागि महान्यायाधिवक्ता समक्ष सिफारिस गर्न बाधा पर्ने छैन ।
(३) $\text{©}$...........
(४) आयोगले यस ऐन बमोजिम छानबिन गर्दा $\text{३}$ मानव अधिकारको उल्लंघनको आरोपमा सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्ति दोषी देखिएमा निजलाई विभागीय कारबाही गर्न सम्बन्धित अख्तियारीवाला समक्ष लेखी पठाउनु पर्नेछ र यसरी लेखी आएमा अख्तियारीवालाले तीन महिनाभित्र निजलाई कानून बमोजिम उपयुक्त सजाय सहित विभागीय कारबाही गरी सो को जानकारी आयोगलाई दिनु पर्नेछ ।
$\text{३}$ तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । $\text{©}$ तेस्रो संशोधनद्वारा खारेज गरिएको ।
२५क. नीतिगत सिफारिस गर्ने: (१) आयोगले देहायका विषयमा नीतिगत व्यवस्थाका लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्नेछ:-
(क) सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएको कुनै घटनामा परी मृत्यु भएका, घाईते तथा अपाङ्गता भएका सुरक्षाकर्मी वा निजका परिवारका सदस्यलाई निजहरूले गरेको योगदानको कदर र सम्मानका लागि आवश्यक राहत तथा सहयोग सहितको परिपूरण प्रदान गर्न,
(ख) सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएको कुनै घटनामा परी मृत्यु भएका, घाईते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा निजका परिवारका सदस्य र बहिर्गमित व्यक्तिलाई आवश्यक राहत तथा सहयोग सहितको परिपूरण प्रदान गर्न,
स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि "बहिर्गमित व्यक्ति" भन्नाले नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बिच भएको हतियार र सेना व्यवस्थापनको अनुगमन सम्झौता, २०६३ बमोजिम रिटुपूर्वक दर्ता हुन नसकेका व्यक्ति सम्झनु पर्छ।
(ग) सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा विच्छ्याइएका बारुदी सुरुङ (ल्याण्ड माइन), राखिएका विष्फोटक पदार्थको सशस्त्र द्वन्द्वको अवधिमा वा सो अवधि पश्चात विष्फोटनमा परी मृत्यु भएका, घाईते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा निजका परिवारका सदस्यलाई आवश्यक राहत तथा सहयोग सहितको परिपूरण प्रदान गर्न।
(२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम बहिर्गमित व्यक्तिलाई राहत तथा सहयोग सहितको परिपूरण प्रदान गर्न सिफारिस गर्दा यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखतसम्म
नेपाल सरकारबाट कुनै राहत, सुविधा वा सहुलियत प्राप्त नगरेको बहिष्कृत व्यक्तिलाई प्रदान गर्न सिफारिस गर्नु पर्नेछ ।
२६. क्षमादान सम्बन्धी व्यवस्था : (१) $\text{©}$ ........... यस ऐन बमोजिम छानबिन गर्दा उपदफा (४), (५) र (६) मा उल्लिखित मापदण्ड एवं शर्तका आधारमा कुनै पीडितलाई क्षमादान गर्न उपयुक्त देखिएमा आयोगले त्यसको पर्याप्त आधार खुलाई नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ ।
$\text{३}$ (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा संलग्न व्यक्तिलाई आयोगले क्षमादानको लागि सिफारिस गर्ने छैन ।
(३) आयोगले उपदफा (१) बमोजिम सिफारिस गर्नु अघि पीडितले क्षमादानको लागि देहायको प्रक्रिया पूरा गरी आयोग समक्ष निवेदन दिएको हुनु पर्नेछ : -
(क) आयोगले तोकेको म्यादभित्र लिखित रूपमा निवेदन दिएको, (ख) निवेदन दिनु अघि सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा आफूबाट भएका काम कारबाहीको सन्दर्भमा आफूलाई थाहा भएसम्मको सत्य तथ्य विवरण आयोग सक्षम पूर्ण रूपमा प्रकट गरी सो विवरण आयोगमा अभिलेखन गराएको कुरा निवेदनमा उल्लेख गरेको, (ग) आयोगले तोके बमोजिम अन्य प्रक्रिया पूरा गरेको ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम दिइने निवेदनमा पीडितले देहायका प्रतिबद्धता प्रकट गरेको कुरा उल्लेख गर्नु पर्नेछ : –
(क) सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा आफूबाट $\text{३}$ मानव अधिकारको उल्लंघन भएको कुरा स्वीकार गरेको,
$\text{©}$ तेस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । $\text{३}$ तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।
(ख) त्यस्तो कार्यबाट आफूलाई पश्चाताप भएको स्वीकार गरी आयोग समक्ष पीडितसँग चित्त बुझ्दो ढङ्गले क्षमायाचना गर्न मञ्जुर गरेको, (ग) भविष्यमा त्यस्तो किसिमको कुनै कार्य नगर्ने प्रतिज्ञा गरेको ।
ञ(५) उपदफा (३) बमोजिम क्षमादानको लागि कुनै निवेदन परि आएमा आयोगले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्नेछ।
न(५क) उपदफा (५) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा पीडितलाई भएको क्षति तथा सो सम्बन्धमा पीडितले आयोग समक्ष व्यक्त गरेको भनाइ समेतको आधारमा पीडितको स्वतन्त्र सहमतिमा क्षमादानको लागि आयोगले सिफारिस गर्नेछ।
ञ(६) कुनै पीडित मानव अधिकार उल्लंघन तथा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन सम्बन्धी घटनामा संलग्न भएको छानबिनबाट देखिएमा र त्यस्तो पीडितलाई यस दफा बमोजिम मानव अधिकार उल्लंघनमा मात्र क्षमादान गर्न सकिने भएमा आयोगले पीडितलाई सो उल्लंघनमा मात्र क्षमादानको लागि सिफारिस गर्न सक्नेछ।
(७) यस दफा बमोजिम क्षमादानको लागि सिफारिस गर्नु अघि आयोगले पीडितलाई हुन गएको क्षति बापत मनासिब क्षतिपूर्ति पीडकद्वारा उपलब्ध गराउन लगाउन सक्नेछ ।
न(७क) उपदफा (७) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै पीडकले आर्थिक विपन्नताको कारण पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन नसक्ने देखिएमा आयोगले पीडितले पाउने क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ। आयोगबाट सिफारिस प्राप्त भएको बमोजिम तीन महिनाभित्र नेपाल सरकारले पीडितलाई त्यस्तो क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
ञ तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । न तेस्रो संशोधनद्वारा थप ।
(८) उपदफा (१) बमोजिम आयोगबाट क्षमादानको लागि सिफारिस भएको व्यक्तिलाई नेपाल सरकारबाट क्षमादान भएमा त्यस्तो व्यक्तिको नाम नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिनेछ ।
(९) © ............
२७. प्रतिवेदन पेश गर्ने : (१) आयोगले यस ऐन बमोजिम छानबिन गरिसकेपछि देहायको कुराहरू खुलाई नेपाल सरकार समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ:–
(क) आयोगबाट छानबिन गरिएका र तामेलीमा राखिएका उजुरी सम्बन्धी विवरण, (ख) छानबिन बाट पत्ता लागेको वास्तविक सत्य तथ्य सम्बन्धी विवरण, (ग) दफा २२ बमोजिम पीडित र पीडक बीच आयोगबाट मेलमिलाप गराइएको विवरण, (घ) दफा २३, २४ र २६ बमोजिम नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गरेको विषय, (ङ) दफा २५ बमोजिम कारबाहीको लागि सिफारिस गरिएको विवरण, ※(ङ१) दफा २९ बमोजिम मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गरेको विवरण, (च) सशस्त्र द्वन्द्वका अन्तर्निहित कारण र भविष्यमा त्यस्ता घटना दोहोरिन नदिनको लागि गरिनु पर्ने आवश्यक नीतिगत, कानूनी, संस्थागत, प्रशासनिक र व्यवहारिक सुधारका विषय, (छ) प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न कुनै कानून बनाउन आवश्यक भएमा सो विषय,
© तेस्रो संशोधनद्वारा खतिएको । ※ तेस्रो संशोधनद्वारा थप ।
(ज) मानव अधिकारको प्रवर्द्धन, न्याय प्रणालीको सुदृढीकरण तथा समाजमा मेलमिलापको वातावरण सृजना गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले तत्काल तथा भविष्यमा अवलम्बन गर्नु पर्ने कुराहरू, (झ) आयोगले उपयुक्त सम्झेका अन्य कुराहरू ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगले छानबिन गरिसकेको विषयमा समय समयमा आफ्नो सिफारिस सहित नेपाल सरकार समक्ष अन्तरिम प्रतिवेदन पेश गर्न सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त भएको प्रतिवेदन नेपाल सरकारले तीस दिनभित्र $\leftrightarrow$ संघीय संसद समक्ष पेश गर्नेछ ।
परिच्छेद – ४ प्रतिवेदनको कार्यान्वयन तथा अनुगमन
२८. प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी : (१) दफा २७ बमोजिम आयोगले दिएको प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने, गराउने जिम्मेवारी मन्त्रालयको हुनेछ।
(२) मन्त्रालयले आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिस देहाय बमोजिम कार्यान्वयन गर्नेछ: –
(क) दफा २३ र २४ मा उल्लिखित सिफारिस कार्यान्वयन गर्नको लागि नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई त्यस्तो सिफारिस आफैँले वा अन्य सम्बद्ध निकाय मार्फत कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, (ख) $\copyright$........... (ग) दफा २६ मा उल्लिखित सिफारिस कार्यान्वयन सम्बन्धी कारबाही अघि बढाउन नेपाल सरकारमा लेखी पठाउने,
$\leftrightarrow$ तेस्रो संशोधनद्वारा रूपान्तरित गरिएको । $\copyright$ तेस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको ।
(घ) प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिस कार्यान्वयन गर्न कानून निर्माण गर्नु पर्ने भएमा आवश्यक कानून निर्माण गर्ने तर्फ कारबाही गर्ने,
(ङ) आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त सम्झेको अन्य काम गर्ने, गराउने ।
(३) मन्त्रालयले दफा २७ को उपदफा (१) को खण्ड (च), (छ) र (ज) मा उल्लिखित सिफारिस प्राथमिकता तोकी क्रमशः कार्यान्वयन गर्नेछ ।
(४) मन्त्रालयले आयोगको सिफारिस बमोजिम पीडितलाई सरल र सहज तरिकाले तत्काल क्षतिपूर्ति, सुविधा वा सहुलियत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
२९. मुद्दा दायर सम्बन्धी व्यवस्था : (१) आयोगले यस ऐन बमोजिम मुद्दा चलाउनु पर्ने देखिएका व्यक्ति उपर मुद्दा चलाउन घटना हुँदाको परिस्थिति, कारण, छानबिन प्रतिवेदन र प्रमाण सहित महान्यायाधिवक्ता समक्ष सिफारिस गर्नु पर्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको सिफारिस गर्दा मुद्दा चलाउनु पर्ने व्यक्तिको सम्बन्धमा देहायको अवस्था विद्यमान भए सो समेत खुलाउनु पर्नेछ :-
(क) आयोग समक्ष आफूलाई लागेको आरोपको सम्बन्धमा थाहा भएसम्मको सत्य तथ्य विवरण निजले प्रकट गरे नगरेको,
(ख) आयोगलाई छानबिन तथा प्रमाण संकलनमा सहयोग गरे नगरेको,
(ग) त्यस्तो कार्यमा संलग्न भएकोमा पश्चाताप गरे नगरेको,
(घ) पीडितसँग क्षमायाचना गरे नगरेको,
(ङ) भविष्यमा त्यस्तो किसिमको कार्य नगर्ने प्रतिज्ञा गरे नगरेको।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको सिफारिस प्राप्त भएमा महान्यायाधिवक्ता वा निजबाट अधिकारप्राप्त सरकारी वकीलले प्राप्त प्रमाणको आधारमा आयोगबाट सिफारिस
प्राप्त भएको मितिले एक वर्षभित्र मुद्दा चलाउने वा नचलाउने सम्बन्धमा आधार र कारण खुलाई निर्णय गर्नेछ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम मुद्दा चलाउने निर्णय भएमा महान्यायाधिवक्ता वा निजबाट अधिकारप्राप्त सरकारी वकीलले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्नु पर्नेछ।
(५) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (४) बमोजिम दायर भएको मुद्दा प्रचलित कानून बमोजिमको हदम्यादभित्र दायर भएको मानिनेछ।
(६) यस दफा बमोजिम मुद्दा दायर गर्दा महान्यायाधिवक्ता वा निजबाट अधिकारप्राप्त सरकारी वकीलले उपदफा (२) बमोजिमको अवस्था विद्यमान भएको तथा घटना हुँदाको परिस्थिति, कारण तथा संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तलाई ध्यान दिई जबरजस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसाका घटना बाहेकका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका अन्य घटना र दफा २५ को उपदफा (१) बमोजिमको मानव अधिकार उल्लंघनको घटनामा तत्काल प्रचलित कानून बमोजिमको सजायमा पच्चिस प्रतिशत सजायको माग दाबी गर्न सक्नेछ।
(७) सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति उपर यस दफा बमोजिम मुद्दा दायर भई थुना वा न्यायिक हिरासतमा रहेमा त्यस्तो थुना वा न्यायिक हिरासतमा रहुन्जेल निज पदबाट स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ।
५२९क. विशेष अदालतको गठन: (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा घटेका यस ऐन बमोजिम दायर हुने मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न न्याय परिषद्को परामर्शमा तीन सदस्यीय एक विशेष अदालत गठन गर्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम गठन भएको विशेष अदालतको अध्यक्ष र सदस्यमा नेपाल सरकारले न्याय परिषद्को परामर्शमा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू मध्येबाट तोक्नेछ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम गठन भएको विशेष अदालतको मुकाम काठमाडौँ उपत्यकामा रहनेछ ।
(४) विशेष अदालतले दफा २९ख. बमोजिम जिल्ला अदालतबाट सरेको मुद्दा भए प्रचलित कानून बमोजिम शुरु मुद्दा हेर्ने अदालतलाई भएको अधिकार र उच्च अदालतबाट सरेको मुद्दा भए प्रचलित कानून बमोजिम पुनरावेदन सुन्ने अदालतलाई भएको अधिकार प्रयोग गर्नेछ ।
(५) विशेष अदालतको अधिकारक्षेत्रको प्रयोग तथा कार्यविधि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था विशेष अदालत ऐन, २०५९ बमोजिम हुनेछ ।
२९ख. मुद्दा सरनः (१) यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत जिल्ला अदालत वा उच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका मानव अधिकारको उल्लंघन तथा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनसँग सम्बन्धित मुद्दा, पुनरावेदन, निवेदन तथा प्रतिवेदन विशेष अदालतमा सार्न महान्यायाधिवक्ताले सम्बन्धित अदालतमा लेखी पठाउनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम लेखी आएमा सम्बन्धित अदालतले त्यस्तो मुद्दा, पुनरावेदन, निवेदन तथा प्रतिवेदनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सक्कल मिसिल एकाईस दिनभित्र विशेष अदालतमा पठाउनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम सक्कल मिसिल प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र विशेष अदालतले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको उल्लंघन वा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको घटनासँग सम्बन्धित भए नभएको विषयमा छानबिन गरी राय सहित प्रतिवेदन पेश गर्न सक्कल मिसिल आयोगमा पठाउनु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम सक्कल मिसिल प्राप्त भएमा आयोगले मानव अधिकारको उल्लंघन वा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको घटनासँग सम्बन्धित
भए नभएको विषयमा छानबिन गरी यथाशीघ्र सक्कल मिसिल र सो को प्रतिवेदन विशेष अदालतमा पेश गर्नु पर्नेछ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम छानबिन गर्दा मानव अधिकार उल्लंघनको घटनामा यस ऐन बमोजिम पीडक र पीडित बीच मेलमिलाप गर्न सहमत भएमा वा पीडितले क्षमादान दिन सहमति दिएमा सोही व्यहोरा उल्लेख गरी आयोगले विशेष अदालतमा सक्कल मिसिल सहित प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ।
(६) उपदफा (५) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदनको आधारमा यस ऐन बमोजिम त्यस्तो घटनामा मेलमिलाप वा क्षमादानको सिफारिस सम्बन्धी कारबाहीका लागि विशेष अदालतले लगत कट्टा गरी त्यस्तो मुद्दासँग सम्बन्धित सक्कल मिसिल आयोगमा पठाउन सक्नेछ।
(७) उपदफा (४) बमोजिमको प्रतिवेदनबाट त्यस्तो कार्य मानव अधिकारको उल्लंघन वा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनसँग सम्बन्धित रहेको नदेखिएमा विशेष अदालतले पुनः दिनभित्र सक्कल मिसिल सम्बन्धित अदालतमा फिर्ता पठाउनु पर्नेछ।
५२९ग. निवेदन दिन सक्ने: (१) विशेष अदालतबाट मुद्दा फैसला नहुँदै प्रतिवादीले आफू उपर लगाइएको अभियोगमा उल्लिखित घटनाको सत्यतथ्य व्यक्त गरी न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग पुर्याउन, मानव अधिकारको उल्लंघन गरेकोमा सो को पश्चाताप गरी भविष्यमा त्यस्तो कार्य नगर्ने प्रतिज्ञा गर्न वा पीडितसँग क्षमायाचना गर्नको लागि मौका उपलब्ध गराउन विशेष अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन पनि आएमा विशेष अदालतले त्यस्तो निवेदन दिने व्यक्तिलाई मनासिब मौका दिनु पर्नेछ।
५२९घ. सजाय सम्बन्धी व्यवस्था: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिम दायर भएको मानव अधिकार उल्लंघन वा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई विशेष अदालतले त्यस्तो घटना हुँदाको परिस्थिति, कारण तथा संक्रमणकालीन न्यायका सिद्धान्तलाई ध्यान दिई सजाय निर्धारण गर्नु पर्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम सजाय निर्धारण गर्दा देहायका विषयलाई समेत विचार गर्नु पर्नेछ:-
(क) मुद्दा दायर गर्दा दफा २९ को उपदफा (६) बमोजिम लिएको माग दाबी, (ख) आफूलाई थाहा भएसम्मको घटनाको सत्य उजागर गरी सत्य तथ्य विवरण आयोग वा विशेष अदालत समक्ष पूर्ण रूपमा प्रकट गरेको, (ग) त्यस्तो कार्य गरेको वा कार्यमा संलग्न रहेकोमा साबिती भई सो सम्बन्धमा सत्य तथ्य व्यक्त गरी न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग गरेको नगरेको, (घ) त्यस्तो कार्यमा संलग्न भएकोमा पश्चाताप गरेको, (ङ) पीडितसँग क्षमायाचना गरेको, (च) आयोग वा विशेष अदालतले तोकेको रकम क्षतिपूर्तिको रूपमा पीडितलाई उपलब्ध गराएको वा गराउन मञ्जुर गरेको, (छ) भविष्यमा त्यस्तो कार्य नगर्ने प्रतिज्ञा गरेको।
(३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तत्काल प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम गठित कुनै अदालतबाट सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित घटनामा मुद्दा
दायर भई पहिला नै सजाय भई सकेको रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति उपि सोही विषयमा यस ऐन बमोजिम मुद्दा दायर गरी सजाय गरिने छैन ।
५२९ङ. पुनरावेदन दिन सक्नेः (१) विशेष अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेशमा चित्त नबुझ्ने पक्षले त्यस्तो फैसला वा अन्तिम आदेश भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम परेको पुनरावेदन सुन्ने प्रयोजनको लागि सर्वोच्च अदालतमा सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी संयुक्त इजलास रहनेछ र त्यसको लागि प्रधान न्यायाधीशले आवश्यकता अनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको सूची तयार गरी सो मध्येबाट इजलास तोक्नेछ ।
(३) यस दफा बमोजिम पुनरावेदनको सुनुवाई गर्दा उपदफा (२) बमोजिमको इजलासले सङ्क्रमणकालीन न्यायका मान्य सिद्धान्तलाई ध्यान दिनेछ ।
३०. आयोगले दिएको प्रतिवेदनको अनुगमन : (१) आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिस कार्यान्वयन भए वा नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने कार्य राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम अनुगमन गर्दा मन्त्रालयले आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिस कार्यान्वयन गरे, गरेको नदेखिएमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सो सिफारिस कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराउन सक्नेछ र त्यसरी ध्यानाकर्षण गराएका विषय मन्त्रालयले यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्ने गराउनेछ ।
परिच्छेद–५ विविध
३१. उपसमिति वा कार्यटोली गठन गर्न सक्ने : (१) आयोगले आफ्नो काम कारबाही सुचारुरुपले सञ्चालन गर्नको लागि सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरू समावेश गरी आवश्यकता अनुसार विभिन्न उपसमिति वा कार्यटोली गठन गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम गठित उपसमिति वा कार्यटोलीको काम, कर्तव्य, अधिकार, कार्यविधि र सो उपसमिति वा कार्यटोलीका सदस्यले पाउने सुविधा तथा अन्य व्यवस्था आयोगले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।
३१क. आयोगमा रहने इकाई: (१) आयोगमा देहाय बमोजिमका छुट्टा छुट्टै इकाई रहनेछन्:- (क) सत्य अन्वेषण तथा छानबिन इकाई, (ख) परिपूरण इकाई, (ग) मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन सम्बन्धी घटना अनुसन्धान इकाई, (घ) यौनजन्य हिंसा तथा जबरजस्ती करणीका घटनाको छानबिन इकाई, (ङ) पीडित समन्वय इकाई, (च) तोकिए बमोजिमका अन्य इकाई।
(२) उपदफा (१) बमोजिमका इकाईको काम, कर्तव्य तथा कार्यदेश तोकिए बमोजिम हुनेछ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमका इकाईमा आयोगका कर्मचारीका अतिरिक्त सम्बन्धित विषय विज्ञ समेत रहनेछन्।
३१ख. पीडितको अधिकार सम्बन्धी विशेष व्यवस्था: यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित अधिकारका अतिरिक्त पीडितलाई अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को परिच्छेद-२ मा उल्लिखित अधिकार समेत प्राप्त हुनेछ।
न तेस्रो संशोधनद्वारा थप ।
३२. विशेषज्ञको सेवा लिन सक्ने : (१) आयोगले यस ऐन बमोजिम कुनै काम गर्नको लागि आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित विषयका स्वदेशी तथा विदेशी विशेषज्ञ वा विशिष्टीकृत निकायको सेवा लिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम सेवा प्रदान गर्ने विशेषज्ञ तथा विशिष्टीकृत निकायको नियुक्ति, काम, कर्तव्य र अधिकार, सेवाको शर्त तथा सुविधा आयोगले तोके बमोजिम हुनेछ।
(३) आयोगलाई कुनै निकाय वा संस्थाको सेवा आवश्यक परेमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धित निकाय वा संस्थाले आयोगबाट माग भए बमोजिमको सेवा आयोगलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
३३. काम कारबाही गर्न बाधा नपर्ने : आयोगको कुनै सदस्यको पद रिक्त भएको कारणले मात्र आयोगले काम कारबाही गर्न कुनै बाधा पर्ने छैन ।
३४. अधिकार प्रत्यायोजन : (१) आयोगले यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त भएको अधिकार मध्ये आवश्यकतानुसार केही अधिकार अध्यक्ष, सदस्य, सचिव वा दफा ३१ बमोजिम गठित उपसमिति वा कार्यटोलीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मेलमिलाप गराउने वा परिपूरण, क्षमादान वा कारबाहीको सिफारिस गर्ने सम्बन्धमा आयोगलाई भएको अधिकार प्रत्यायोजन हुन सक्ने छैन ।
३५. सूचना दिनेलाई पुरस्कृत गर्न सक्ने : यस ऐन बमोजिम आयोगले छानबिन गरेको विषयमा सत्य तथ्य पत्ता लगाउने कार्यमा आयोग वा अनुसन्धान अधिकारीलाई सहयोग पुर्याउने व्यक्ति, संगठन, निकाय वा संस्थालाई आयोगले पुरस्कृत गर्न सक्नेछ ।
३६. सूचना, विवरण, तथ्य तथा जानकारी प्राप्त गर्न सक्ने : यस ऐन बमोजिम गठित कुनै आयोगले छानबिन गरी प्राप्त गरेको कुनै सूचना, विवरण, तथ्य वा जानकारी अन्य कुनै
आयोगलाई उपयोगी भएमा त्यस्तो सूचना, विवरण, तथ्य वा जानकारी सो आयोगबाट प्राप्त गर्न सक्नेछ।
३७. समन्वय गर्न सक्ने : आयोगले यस ऐन बमोजिम छानबिन गर्दा यस्तै किसिमको काम गर्ने प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित वा नेपाल सरकारबाट गठित आयोग वा निकायसँग समन्वय गरी काम गर्न सक्नेछ ।
३८. आयोगको कार्यविधि : (१) आयोगको कार्यविधि दफा ६ बमोजिम अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्ति भएको बमतिले चार वर्षको हुनेछ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सोही उपदफामा उल्लिखित अवधिभित्र आयोगबाट शान्ति प्रकृयाको काम सम्पन्न हुन नसकेमा नेपाल सरकारले कार्य प्रगतिको आधारमा काम सम्पन्न गर्न लाग्ने समयको आँकलन गरी आयोगको कार्यविधि थप गर्न सक्नेछ।
(३) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगले उल्लिखित अवधिभन्दा अगावै शान्ति प्रकृयाको काम सम्पन्न भएको घोषणा गरेमा सोही बमति देखि आयोगको कार्यविधि समाप्त भएको मानिनेछ।
३९. आयोगको विघटन : (१) आयोगले यस ऐन बमोजिम आफ्नो काम सम्पन्न गरेमा वा दफा ३८ बमोजिम आयोगको कार्यविधि समाप्त भएमा आयोग विघटन हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम आयोग विघटन भएमा आयोगको नाममा रहेको सम्पत्ति तथा दायित्व मन्त्रालयमा सर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम आयोग विघटन हुने भएमा आयोगले आफ्नो जिम्मामा रहेको अभिलेख मन्त्रालयमा बुझाउनु पर्नेछ ।
४. तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।
४०. पुनः छानबिन नगर्ने : यस ऐन बमोजिम आयोगबाट छानबिन गरिसकेको विषयमा पुनः आयोग गठन गरी छानबिन गरिने छैन ।
४०क. सम्पत्ति हस्तान्तरण: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन आयोगमा रहेको अभिलेखमा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको सूचीमा नाम समावेश भई यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखतसम्म स्थिति पत्ता नलागेको व्यक्तिको नाममा रहेको वा त्यस्तो व्यक्तिको हक लाग्ने सम्पत्तिमा कानून बमोजिम अंश भाग छुट्याई बाँकी सम्पत्ति अंशियारबिच अंशबण्डा गर्न वा हकवालाको नाममा नामसारी दाखिल खारिज गर्ने सम्बन्धी लिखत पारित गर्नको लागि हकवालाले सम्बन्धित कार्यालय वा निकायमा निवेदन दिन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन परेमा सम्बन्धित कार्यालय वा निकायले निवेदक बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको हकवाला हो वा होइन भन्ने र निजका अतिरिक्त अन्य हकवाला भए नभएको सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्नेछ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा निवेदक मात्र हकवाला भएको देखिएमा बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको सम्पत्तिको अंश भाग निजको नाममा कायम राखी बाँकी सम्पत्ति निवेदकको नाममा र अन्य हकवाला समेत रहेको भए बेपत्ता पारिएको व्यक्ति, निवेदक तथा अन्य हकवालाको भाग समेत छुट्याई बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको नामबाट निवेदकको भागको सम्पत्ति निवेदकको नाममा नामसारी तथा दाखिल खारिज गर्ने निर्णय गर्नु पर्नेछ।
(४) उपदफा (१) बमोजिमको बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको नाममा बैंक खातामा रहेको रकम त्यस्तो व्यक्तिले कसैलाई इच्छाएको रहेछ भने सोही व्यक्तिलाई र त्यस्तो
इच्छाइएको व्यक्ति रहेनछ भने निजको हकवालालाई सम्बन्धित बैले भुक्तानी दिनु पर्नेछ।
(५) उपदफा (१) बमोजिमको बेपत्ता पारिएको व्यक्तिले कुनै सरकारी निकाय, प्रतिष्ठान वा संस्थामा सेवा गरे बापत निजको सेवा शर्त सम्बन्धी कानून बमोजिम निजले प्राप्त गर्ने निवृत्तभरण, उपदान लगायतका सेवा सुविधा प्राप्त गरिसकेको रहेनछ भने त्यस्तो सेवा सुविधा बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको हकवालालाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
४१. शपथ : आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि अध्यक्षले प्रधान न्यायाधीश समक्ष र सदस्यले अध्यक्षसँग अनुसूची बमोजिमको ढाँचामा शपथ लिनु पर्नेछ ।
४२. बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार : (१) यस ऐनको कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा कुनै बाधा अड्काउ आइपरेमा आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी बाधा अड्काउ फुकाउन आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम जारी भएको आदेश नेपाल सरकारले तीस दिनभित्र $\leftrightarrow$ संघीय संसदमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
४३. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क : आयोगले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ ।
४४. नियम बनाउने अधिकार : यस ऐनको कार्यान्वयन गर्न आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारले नियम बनाउन सक्नेछ ।
$\leftrightarrow$ तेस्रो संशोधनद्वारा रूपान्ति गरिएको ।
अनुसूची (दफा ४१ सँग सम्बन्धित)
शपथ
म .......................................................सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु / ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपाली जनता र प्रचलित संविधान तथा अन्य कानूनप्रति निष्ठावान रही आफूले ग्रहण गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका छानबिन आयोग/सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष/सदस्य पदको जिम्मेवारी र कर्तव्य कसैको डर, मोलाहिजा, पक्षपात, द्वेष वा लोभमा नपरी इमान्दारीसाथ पालन गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनको सिलसिलामा आफूलाई ज्ञात हुन आएको कुरा प्रचलित कानूनको पालना गर्दा बाहेक आफू बहाल रहेको वा नरहेको कुनै पनि अवस्थामा प्रकट गर्ने छैन ।
शपथ ग्रहण गर्नेको,– शपथ ग्रहण गराउनेको,–
सही: सही:
मिति: नाम :
पद : मिति: