न्याय सेवा आयोग ऐन, २०७३

न्याय सेवा आयोग ऐन, २०७३

प्रमाणिकरण र प्रकाशन मिति २०७३।०५।२७

संशोधन गर्ने ऐन केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२।०४।१४

संवत् २०७३ को ऐन नं. ६

न्याय सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावना: सङ्घीय न्याय सेवाको राजपत्तिक पदमा नियुक्ति, सरुवा, बढुवा वा त्यस्तो पदमा बहाल रहेको कुनै कर्मचारीलाई विभागीय सजायको लागि सिफारिस गर्ने तथा जिल्ला न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिको लागि परीक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा न्याय सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ।

परिच्छेद-१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “न्याय सेवा आयोग ऐन, २०७३” रहेको छ। (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।

२. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- (क) “अध्यक्ष” भन्नाले आयोगको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ।

(ख) “आयोग” भन्नाले संविधानको धारा १५४ बमोजिमको न्याय सेवा आयोग सम्झनु पर्छ।

(ग) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ।

(घ) “जिल्ला न्यायाधीश” भन्नाले संविधानको धारा १४९ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिम नियुक्त हुने जिल्ला अदालतको न्यायाधीश सम्झनु पर्छ।

(ङ) “सदस्य” भन्नाले आयोगको सदस्य सम्झनु पर्छ।

(च) “सेवा” भन्नाले सङ्घीय न्याय सेवा सम्झनु पर्छ।

(छ) “संविधान” भन्नाले नेपालको संविधान सम्झनु पर्छ।

परिच्छेद-२ आयोगको कार्य सञ्चालन

३. आयोगको सचिवालय : (१) आयोगको कार्य सञ्चालनको लागि आयोगको एक सचिवालय रहनेछ।

(२) आयोगले अन्यथा व्यवस्था गरेमा बाहेक आयोगको सचिवालय न्याय परिषद सचिवालय रहेको ठाउँमा रहनेछ।

४. आयोगको बैठक : (१) आयोगको बैठक आवश्यकतानुसार अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र ठाउँमा बस्नेछ।

(२) आयोगको सचिवले आयोगको बैठक बस्ने मिति र समय तोकी बैठकमा छलफल हुने विषय सूची सहितको सूचना बैठक बस्ने समय भन्दा अठ्चालीस घण्टा अगावै सबै सदस्यले पाउने गरी पठाउनु पर्नेछ।

तर उचित र पर्याप्त कारण भएमा अध्यक्षले त्यस्तो कारण खुलाई अठ्चालीस घण्टा अगावै आयोगको बैठक बोलाउन बाधा पर्ने छैन।

(३) कुनै सदस्यले उपदफा (२) बमोजिम बैठकमा छलफल हुने विषय सूचीमा उल्लिखित विषयको अतिरिक्त अन्य कुनै विषयमा छलफल गराउन चाहेमा त्यसरी छलफल गर्न चाहेको विषय र कारण सहितको सूचना बैठक बस्नु भन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगावै आयोगको सचिवलाई दिनु पर्नेछ । त्यसरी सूचना प्राप्त हुनासाथ आयोगको सचिवले त्यसको जानकारी सदस्यलाई दिनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगको बैठकमा उपस्थित सबै सदस्यको सहमतिले विषय सूचीमा नपरेको विषयमा पनि छलफल गरी निर्णय गर्न सकिनेछ ।

(५) अध्यक्ष र अन्य दुई जना सदस्य उपस्थित भएमा आयोगको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।

(६) आयोगको निर्णय बहुमतद्वारा हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षले निर्णायक मत दिनेछ ।

(७) आयोगको निर्णयको अभिलेख आयोगको सचिवले तयार गरी अध्यक्ष तथा सदस्यको सही गराई राख्नेछ ।

(८) आयोगको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

५. आयोगको सचिव : (१) न्याय परिषदको सचिवले आयोगको सचिव भई काम गर्नेछ ।

(२) यस ऐनमा अन्यत् लेखिएका काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त आयोगको सचिवको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः-

(क) आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने, (ख) आयोगको सचिवालयमा रहने अभिलेख अद्यावधिक, व्यवस्थित र सुरक्षित राख्ने, (ग) आयोगका कर्मचारीलाई कार्यविभाजन गरी काममा लगाउने,

(घ) आयोगको सचिवालयको काम कारबाहीको अनुगमन, नियन्त्रण, सुपरिवेक्षण गर्ने,

(ङ) आयोगको निर्णय सम्बन्धि व्यक्ति वा निकायलाई जानकारी गराउने,

(च) नेपाल सरकार र अन्य सम्बन्धि निकायसँग आवश्यकता अनुसार सम्पर्क र समन्वय गर्ने,

(छ) आयोगले तोकेको अन्य काम गर्ने।

(३) आयोगको सचिवले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये कुनै अधिकार आवश्यकता अनुसार आफू माथिको कुनै राजपत्तांकित अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।

६. आयोगको कर्मचारी : आयोगले अन्यथा व्यवस्था गरेकोमा बाहेक आयोगको सचिवालयको काम न्याय परिषद सचिवालयका कर्मचारीले गर्नेछन्।

परिच्छेद-३ सिफारिस तथा परामर्श

७. कार्यतालिका बनाउने : आयोगले सेवाका राजपत्तांकित कर्मचारीको नियुक्ति वा बढुवा लगायतका विषय पारदर्शी तथा पूर्वानुमान योग्य बनाउन आवश्यक कार्यतालिका बनाई कार्यान्वयन गर्नेछ।

८. पदपूर्तिको माग : सङ्घीय न्याय सेवाको राजपत्तांकित द्वितीय श्रेणी र सो भन्दा माथिको रिक्त पदपूर्तिका लागि सम्बन्धि निकायले तोकिए बमोजिमको माग फारम भरी आयोगमा पठाउनु पर्नेछ।

९. प्रतिशत निर्धारण गरी परीक्षा सञ्चालन गर्न लेखी पठाउने : (१) दफा ८ बमोजिम माग प्राप्त भएपछि आयोगले सेवाका राजपत्तांकित प्रथम र द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीको पदपूर्तिका लागि सेवा सम्बन्धि प्रचलित कानूनमा उल्लेख भएको प्रतिशत बमोजिम खुला

वा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा तथा बढुवाद्वारा पूर्ति गरिने पदसङ्ख्या निर्धारण गर्नेछ।

(२) आयोगले उपदफा (१) बमोजिम खुला र आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्न छुट्याइएको पदमा सिफारिस गर्न उपयुक्त उम्मेदवार छनौटको लागि परीक्षा सञ्चालन गर्न लोकसेवा आयोगमा लेखी पठाउनेछ।

१०. सिफारिस गर्ने: (१) आयोगले सेवाका राजपत्तिक अधिकारीको नियुक्ति, सरुवा वा बढुवाको सिफारिस गर्दा सेवा सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम गर्नेछ।

(२) आयोगले आफ्नो काम कारबाही गर्दा संविधान बमोजिम समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा गर्नेछ।

(३) सिफारिस सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

११. विभागीय कारबाही सम्बन्धी परामर्श: (१) सेवाको राजपत्तिक पदमा बहाल रहेको कुनै कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गर्न आयोगको परामर्श माग गर्दा सेवा शर्त सम्बन्धी प्रचलित कानूनको प्रक्रिया पूरा गरी आरोप र प्रस्तावित सजायको सम्बन्धमा सम्बन्धित कर्मचारीले पेश गरेको स्पष्टीकरण तथा सबूत प्रमाणलाई मूल्याङ्कन गरी कर्मचारीलाई गर्न खोजिएको सजायको किटानी साथ सजाय गर्ने अधिकारीको निर्णय सहित सक्कलै फाईल आयोगमा पठाउनु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त फाइल संलग्न कागजातको अतिरिक्त त्यस्तो कर्मचारी सम्बन्धी अन्य कुनै विवरणको आवश्यकता परेमा आयोगले सम्बन्धित अधिकारीसँग माग गर्न सक्नेछ र त्यसरी आयोगबाट माग भएको विवरण उपलब्ध गराउनु त्यस्तो अधिकारीको कर्तव्य हुनेछ।

(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम प्राप्त कागजातबाट मात्र विषयवस्तुको यथार्थ जानकारी प्राप्त हुन नसक्ने देखिएमा आयोगले सम्बन्धित कर्मचारीलाई आफु समक्ष उपस्थित गराई आवश्यक सोधपुछ गर्न सक्नेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम सोधपुछ गरिएको कर्मचारीले लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्नको निमित्त समय मागेमा आयोगले मुनासिब माफिकको समय दिन सक्नेछ ।

१२. पुनरावलोकनका लागि उजुरी दिन सक्ने: (१) आयोगले गरेको बढुवा सिफारिस सम्बन्धमा चित्त नबुझ्ने कर्मचारीले सिफारिसको निर्णय भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र त्यस्तो निर्णयको पुनरावलोकनका लागि आयोगमा उजुरी दिन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम उजुरी परेमा आयोगले तत्सम्बन्धमा उपयुक्त निर्णय गर्नेछ।

परिच्छेद-४ न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस

१३. पाठ्यक्रम, उत्तीर्णअङ्क र परीक्षा विधि: (१) जिल्ला न्यायाधीश पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न आयोगले लिने परीक्षाको पाठ्यक्रम र अङ्कभार लोक सेवा आयोग, न्याय परिषद तथा सम्बन्धित विषयका विशेषज्ञसँग परामर्श गरी आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा न्यायाधीशको पदमा रही गर्नु पर्ने कामको विश्लेषण गरी त्यस्तो पदको काम र शैक्षिक योग्यतालाई समेत आधार लिनु पर्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा पाठ्यक्रम लागू हुने मिति, प्रत्येक विषयको पूर्णाङ्क, परीक्षा प्रणाली, परीक्षाको माध्यम (भाषा), प्रश्नको अङ्क भार र समय समेतका कुराहरू समावेश गर्नु पर्नेछ।

(४) जिल्ला न्यायाधीश पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न आयोगले लिने परीक्षामा उत्तीर्ण हुनको लागि प्रत्येक पत्रमा कम्तीमा चालिस प्रतिशत अंक प्राप्त गर्नु पर्नेछ।

(५) जिल्ला न्यायाधीश पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न आयोगले लिने परीक्षाको परीक्षण विधि, परीक्षा दस्तुर र तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

१४. विज्ञापन प्रकाशन: (१) जिल्ला न्यायाधीशको पदपूर्तिको लागि न्याय परिषदबाट आयोगलाई अनुरोध भई आएमा त्यस्तो पद पूर्तिको लागि आयोगले यस ऐनको दफा १० को उपदफा (२) बमोजिम विज्ञापन प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रकाशन गरिने विज्ञापनमा दरखास्त फाराम बुझाउने म्याद, रिक्त पद संख्या, परीक्षा दस्तुर र आवश्यकता अनुसार आयोगले निर्धारण गरे बमोजिमका अन्य कुराहरू समेत खुलाउनु पर्नेछ।

१५. दरखास्त अस्वीकृत गर्न सक्ने: दफा १४ बमोजिम प्रकाशन गरेको विज्ञापन अनुसार कुनै उम्मेदवारले पेश गरेको दरखास्त आयोगले निर्धारण गरेको ढाँचा बमोजिम नभएमा वा संविधान बमोजिमको उम्मेदवारको योग्यता नभएमा परीक्षा सञ्चालन हुन अगावै आयोगले त्यस्तो उम्मेदवारको दरखास्त अस्वीकृत गर्न सक्नेछ।

१६. विज्ञापन वा परीक्षा रद्द गर्न सक्ने: (१) दफा १४ बमोजिम प्रकाशित विज्ञापन बमोजिम पदपूर्ति गर्नु नपर्ने वा पद आवश्यक नभएको भनी परीक्षा सञ्चालन हुनु अगावै न्याय परिषदले त्यस्तो विज्ञापन रद्द गर्न कारण सहित लिखित अनुरोध गरेमा आयोगले त्यस्तो विज्ञापन रद्द गर्न सक्नेछ।

(२) आयोगले परीक्षा सञ्चालन गरेको केन्द्रमा कुनै किसिमको अनियमितता भएमा वा कुनै बाधा अवरोध उत्पन्न भई आंशिक वा पूर्ण रूपले परीक्षा सञ्चालन हुन नसकेमा आयोगले त्यसको कारण खुलाई परीक्षा भएको दिनको परीक्षा वा सम्बन्धित विज्ञापनको आंशिक वा सम्पूर्ण परीक्षा रद्द गर्न सक्नेछ।

१७. परीक्षा दस्तुर फिर्ता पाउने : (१) दफा १५ बमोजिम दरखास्त अस्वीकृत भएमा वा दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिम विज्ञापन रद्द भएमा त्यस्तो विज्ञापनको लागि आयोगले लिएको परीक्षा दस्तुर सम्बन्धित व्यक्तिले फिर्ता पाउनेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम परीक्षा दस्तुर फिर्ता पाउन आयोगले तोकेको अवधिभित्र आयोगमा निवेदन दिनु पर्नेछ।

१८. प्रश्नपत्र निर्माण, परिमार्जन तथा परीक्षा सञ्चालन : (१) आयोगले परीक्षाको लागि प्रश्नपत्रको निर्माण गर्दा सम्बन्धित विषयका दक्ष वा विशेषज्ञद्वारा गराउनु पर्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम प्रश्नपत्रको निर्माण गर्ने दक्ष वा विशेषज्ञलाई सम्बन्धित विषयको पाठ्यक्रम, नमूना प्रश्न, प्रश्नपत्र निर्माण गर्दा पालन गर्नु पर्ने शर्त र अन्य आवश्यक विवरण समेत गोप्य रुपले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। (३) कुनै एक विज्ञापन बमोजिम हुने परीक्षाको लागि सामान्यतः प्रत्येक विषयको पाँच सेट प्रश्नपत्र निर्माण गर्नु, गराउनु पर्नेछ। (४) आयोगको वार्षिक कार्यतालिका अनुसार रिक्त पदको माग प्राप्त हुने समय र प्रश्नपत्र भण्डारमा मौज्दातको अवस्था समेतलाई दृष्टिगत गरी प्रश्नपत्र निर्माण गराउनु पर्नेछ। (५) उपदफा (१) बमोजिम निर्माण गरिएका प्रश्नपत्रको परिमार्जन (मोडरेसन) आवश्यकता अनुसार एक वा एक भन्दा बढी दक्ष वा विशेषज्ञद्वारा गराउनु पर्नेछ। यसरी प्रश्नपत्रको परिमार्जन गराउँदा दुई वा सोभन्दा बढी समूहबाट अलग अलग रुपमा गराउन सकिनेछ।

(६) उपदफा (५) बमोजिम प्रश्नपत्रको परिमार्जन गर्दा सकभर सबै पाठ्यांश (खण्ड, समूह, उपसमूह) बाट समानुपातिक रुपमा प्रश्न समावेश गर्नु पर्नेछ। प्रश्नको चयन गर्दा पाठ्यक्रममा तोकिएको समयभित्र उम्मेदवारले उत्तर लेख्न सक्ने किसिमको हुनु पर्नेछ।

(७) प्रश्न परिमार्जन गर्दा देहायका कुराहरूमा ध्यान दिनु पर्नेछः- (क) विवादस्पद तथा द्विअर्थी प्रश्न नराख्ने, (ख) पाठ्यक्रमभन्दा बाहिरका प्रश्न नराख्ने, (ग) जिल्ला न्यायाधीशको पदको स्तरसँग मिल्ने किसिमका प्रश्न राख्ने, (घ) प्रश्नपत्रको सेट तयार गर्दा एक सेटभित्र रहने प्रश्नहरू नदोहोरिने गरी तयार गर्ने, (ङ) प्रश्नको परिमार्जन सम्बन्धमा आयोगले तोकेको कार्यविधिको पालन गर्ने।

(८) आयोगले जिल्ला न्यायाधीशको पदपूर्तिका लागि प्रकाशन गरेको विज्ञापन बमोजिम उम्मेदवारको छनौट गर्न सोही विज्ञापनमा उल्लेख भए बमोजिम परीक्षा सञ्चालन गर्नेछ।

(९) आयोगले लिने परीक्षाको लागि प्रश्नपत्र निर्माण वा परिमार्जन, प्रश्नपत्र निर्माण वा परिमार्जन गर्ने विज्ञको योग्यता, निजले पालन गर्नु पर्ने शर्त र परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

१९. रोक लगाउने वा निष्काशन गर्ने : (१) कुनै परीक्षा केन्द्रमा उम्मेदवारले अनियमि काम गरेमा वा आयोगले तोकेको शर्तको उल्लङ्घन गरेमा वा कसैले अर्काको नामबाट परीक्षा दिएमा आयोगले त्यस्तो उम्मेदवारको परीक्षा रद्द गरी निज वा अर्काको नामबाट परीक्षा दिने व्यक्तिलाई आयोगद्वारा लिइने परीक्षामा पाँच वर्षसम्म उम्मेदवार हुन नपाउने गरी रोक लगाउन सक्नेछ।

(२) कुनै उम्मेदवारले कुनै परीक्षा केन्द्रमा होहल्ला गरी परीक्षा सञ्चालनमा बाधा अवरोध पुर्याएमा त्यस्तो उम्मेदवारलाई केन्द्राध्यक्षले तत्काल परीक्षा केन्द्रबाट निष्काशन गर्न सक्नेछ र त्यसरी निष्काशन भएमा निम्नको उक्त विज्ञापन बमोजिमको सबै विषयको परीक्षा स्वतः रद्द हुनेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको कार्य कुनै सरकारी कर्मचारीले गरेमा त्यस्तो कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही समेत हुनेछ।

२०. विभागीय कारबाहीको लागि लेखी पठाउने : (१) यस ऐन बमोजिमको परीक्षा सञ्चालनमा संलग्न कर्मचारीले परीक्षा केन्द्रमा कुनै अनियमित काम कारबाही गरेमा आयोगले त्यस्तो कर्मचारीलाई तत्काल कामबाट हटाई विभागीय कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ।

(२) आयोगले सञ्चालन गरेको परीक्षामा संलग्न कर्मचारी बाहेक अन्य व्यक्तिले परीक्षा केन्द्रमा कुनै अनियमित काम कारबाही गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई तत्काल कामबाट हटाउनु पर्नेछ।

(३) आयोगले उपदफा (२) बमोजिम हटाइएको व्यक्तिको अभिलेख राखी भविष्यमा त्यस्तो व्यक्तिलाई आयोगबाट सञ्चालन हुने परीक्षाको काममा संलग्न हुन नपाउने गरी रोक लगाउन सक्नेछ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम आयोगले विभागीय कारबाहीको लागि लेखी पठाएमा अख्तियारवालाले सम्बन्धित कर्मचारीलाई प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारबाही गरी सोको जानकारी आयोगलाई दिनु पर्नेछ।

२१. उत्तरपुस्तिकामा संकेत नम्बर: (१) आयोगले लिने लिखित परीक्षा सम्पन्न भएपछि उत्तरपुस्तिकामा पहिलो तथा दोस्रो संकेत राख्नु पर्नेछ।

(२) विद्युतीय प्रणालीबाट उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने प्रयोजनको लागि उत्तरपुस्तिकामा तोकिए बमोजिम बारकोडको प्रयोग गर्न सकिनेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम बारकोडको प्रयोग गरिएकोमा छुट्टै सङ्केत नम्बर प्रयोग गर्नु पर्ने छैन ।

(४) आयोगले अन्यथा व्यवस्था गरे बाहेक सामान्यतः उत्तरपुस्तिकामा पहिलो सङ्केत राख्ने वा राख्न लगाउने जिम्मेवारी आयोगको सम्बन्धित महाशाखा प्रमुखको हुनेछ ।

(५) उत्तरपुस्तिकामा पहिलो सङ्केत राखेपछि दोस्रो सङ्केत आयोगको सचिवले राख्नेछ ।

(६) उत्तरपुस्तिकामा राखिएको पहिलो सङ्केतको अर्धकट्टिको सिलबन्दी पोका आयोगको सचिव वा निजले तोकेको कर्मचारीको र दोस्रो सङ्केतको अर्धकट्टिको सिलबन्दी पोका अध्यक्ष वा निजले तोकेको सदस्य वा आयोगको कर्मचारीको जिम्मामा रहनेछ ।

(७) लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्न सम्बन्धित शाखाबाट लिखित अनुरोध भएपछि अर्धकट्टिको सिलबन्दी पोका सम्बन्धित शाखामा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

२२. उत्तरपुस्तिका परीक्षण : (१) दफा २१ बमोजिम उत्तरपुस्तिकामा सङ्केत नम्बर राखी सकेपछि विज्ञ वा दक्षद्वारा उत्तरपुस्तिकाको परीक्षण गराउनु पर्नेछ ।

(२) उत्तरपुस्तिकाको परीक्षण गर्ने वा विज्ञ वा दक्षको योग्यता, पालना गर्नु पर्ने शर्त वा उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने स्थान सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

२३. परीक्षाको नतिजा: (१) आयोगले लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्दा त्यस्तो परीक्षामा उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारमध्ये रिक्त पदको अनुपातमा तोकिए बमोजिमको संख्यामा सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने उम्मेदवारको वर्णानुक्रम अनुसार नाम, थर, रोल नम्बर समेत उल्लेख गरी नतिजा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम नतिजा प्रकाशन गर्दा अन्तर्वार्ताको मिति, समय र ठाउँ समेत खुलाउनु पर्नेछ ।

२४. समिति गठन गर्न सक्ने: (१) आयोगले लिने परीक्षाको लागि आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको सदस्यको अध्यक्षतामा तोकिए बमोजिम परीक्षा सञ्चालन समिति र अन्तर्वार्ता समिति गठन गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको अन्तर्वार्ता समितिमा अध्यक्षले तोकेको एकजना विज्ञ रहनेछ।

(३) परीक्षा सञ्चालन तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

२५. अन्तिम नतिजा प्रकाशन: आयोगले लिएको परीक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने उम्मेदवारको रोल नम्बर, नाम, थर, ठेगाना सहित योग्यताक्रम अनुसार अन्तिम नतिजा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।

२६. नियुक्तिको सिफारिस: दफा २५ बमोजिमको उम्मेदवारलाई आयोगले योग्यताक्रम बमोजिम जिल्ला न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिको लागि न्याय परिषदमा सिफारिस गर्नु पर्नेछ।

२७. सिफारिस रद्द गर्न सक्ने: (१) आयोगको विज्ञापन बमोजिम जिल्ला न्यायाधीशको पदमा सिफारिस गर्न लिइएको परीक्षाको उम्मेदवारले पेश गरेको कुनै विवरण झुट्टा वा गलत प्रमाणित भएमा आयोगले त्यस्तो उम्मेदवारको परीक्षा वा नियुक्तिको सिफारिस रद्द गर्नेछ र निजले नियुक्ति पाइसकेको भए प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यक कारबाही चलाउन न्याय परिषदमा सिफारिस गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम झुट्टा वा गलत विवरण पेश गर्ने व्यक्तिलाई आयोगबाट सञ्चालन हुने परीक्षामा पाँच वर्षसम्म सहभागी हुन नपाउने गरी रोक लगाउन सक्नेछ।

(३) उम्मेदवारको नियुक्तिको सिफारिस सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

२८. विद्युतीय माध्यमको प्रयोग : आयोगले जिल्ला न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न विज्ञापन, नतिजा प्रकाशन तथा तोकिए बमोजिमका अन्य विषयमा विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गर्न सक्नेछ।

२९. आयोगको काममा सहयोग : (१) आयोगको परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी कामको लागि संवैधानिक निकाय, सरकारी निकाय वा शिक्षण संस्थाले आयोगको माग बमोजिम कर्मचारी, भवन वा कक्षा कोठा उपलब्ध गराई सहयोग गर्नु पर्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम आयोगको काममा संलग्न कर्मचारीको भत्ता, प्रयोग भएका भवन वा कक्षा कोठाको भाडा रकम आयोगले व्यहोने छ।

३०. लिखतको गोपनीयता: (१) आयोगले सञ्चालन गर्ने परीक्षासँग सम्बन्धि लिखत र कागजात गोप्य रहनेछन् र अदालतको आदेश भएकोमा बाहेक त्यस्ता कागजात सार्वजनिक गर्न आयोग बाध्य हुने छैन। (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगले तोके बमोजिमका परीक्षा सम्बन्धी कागजात वा विवरण सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिन वा सार्वजनिक गर्न सकिनेछ।

परिच्छेद-५ विविध

३१. सिफारिस गर्दा कानूनको उपयुक्त व्याख्या गर्न सक्ने : आयोगले संविधान वा यस ऐन बमोजिम कुनै सिफारिस गर्दा सेवा सम्बन्धी प्रचलित कानूनको कुनै व्यवस्था अस्पष्ट भई द्विविधा भएमा वा कुनै विषयको सम्बन्धमा कानूनमा व्यवस्था नभएको देखिएमा आयोगले संविधान र प्रचलित कानूनको प्रतिकूल नहुने गरी उपयुक्त व्याख्या गर्न सक्नेछ।

३२. विज्ञ वा दक्षको सेवा लिन सक्ने : (१) आयोगले सम्पादन गर्नु पर्ने परीक्षा सम्बन्धी कामको लागि सम्बन्धित विषयको विज्ञ, दक्ष वा विशिष्टीकृत निकायको सेवा लिन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सेवा लिने प्रयोजनको लागि विज्ञ, दक्ष वा विशिष्टीकृत निकायको मनोनयन वा छनौट अध्यक्षले गर्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम सेवा लिए बापत सम्बन्धित विज्ञ, दक्ष वा निकायलाई आयोगले निर्धारण गरे बमोजिमको रकम, सुविधा वा सेवाशुल्क दिइनेछ।

३३. अनुसन्धाननात्मक तथा प्रवर्द्धनात्मक कार्य गर्न सक्ने : आयोगले न्याय सेवालाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउन तथा न्याय सेवाप्रति आकर्षण बढाउन समय समयमा अनुसन्धाननात्मक तथा प्रवर्द्धनात्मक कार्य गर्न सक्नेछ।

३४. समन्वय र सहयोग: आयोगले समान उद्देश्यले स्थापना भएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग समन्वय गर्न वा त्यस्ता संस्थाहरूसँग आपसी सम्बन्ध कायम गरी सहयोग लिन सक्नेछ।

३५. अधिकार प्रत्यायोजन : आयोगले आफ्नो अधिकारमध्ये कुनै अधिकार आयोगले तोकेको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालन गर्ने गरी कुनै सदस्य, समिति, आयोगको सचिव वा सेवाको राजपत्तिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।

३६. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क : आयोगले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क गर्दा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय मार्फत गर्नु पर्नेछ।

३७. नियम बनाउने अधिकार : यो ऐन कार्यान्वयन गर्न आयोगले नियम बनाउन सक्नेछ र त्यस्तो नियम नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि लागू हुनेछ।

३८. खारेजी र बचाउ : (१) न्याय सेवा आयोग ऐन, २०४८ खारेज गरिएको छ।

(२) न्याय सेवा आयोग ऐन, २०४८ बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ।