न्याय परिषद ऐन, २०७३ प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति २०७३।०५।२७
संशोधन गर्ने ऐन केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२।०४।१४
सं्वत २०७३ को ऐन नं. ८ न्याय परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावना : न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासन सम्बन्धी कारवाही, बर्खास्ती र न्याय प्रशासन सम्बन्धी अन्य विषयमा सिफारिस गर्ने वा परामर्श दिने सम्बन्धमा न्याय परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका-संसद्ले यो ऐन बनाएको छ।
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “न्याय परिषद ऐन, २०७३” रहेको छ। (२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ। *
२. परिभाषा : विषय र प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,– (क) “अदालत” भन्नाले सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत सम्झनु पर्छ। (ख) “अध्यक्ष” भन्नाले न्याय परिषदको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ। (ग) “जाँचबुझ समिति” भन्नाले दफा १९ बमोजिमको जाँचबुझ समिति सम्झनु पर्छ।
(घ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।
(ङ) “न्याय परिषद” भन्नाले संविधानको धारा १५३ बमोजिमको न्याय परिषद सम्झनु पर्छ।
(च) “न्यायाधीश” भन्नाले अदालतको न्यायाधीश सम्झनु पर्छ।
(छ) “सदस्य” भन्नाले न्याय परिषदको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले न्याय परिषदको अध्यक्षलाई समेत जनाउँछ।
(ज) “संविधान” भन्नाले नेपालको संविधान सम्झनु पर्छ ।
३. अभिलेख तयार गर्ने : (१) न्याय परिषदले संविधान बमोजिम न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति हुन योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरुको अभिलेख तयार गरी राख्नु पर्नेछ।
(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि न्याय परिषदले सर्वोच्च अदालत, न्याय सेवा आयोग, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाल कानून व्यवसायी परिषद लगायतका अन्य उपयुक्त संस्था समेतबाट संविधान बमोजिम न्यायाधीशको पदमा नियुक्त हुन योग्यता पुगेका व्यक्तिको विवरण माग गर्न सक्नेछ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त हुने विवरणका अतिरिक्त न्याय परिषदले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी संविधान बमोजिम न्यायाधीशको पदमा नियुक्त हुन योग्यता पुगेका व्यक्ति र यो ऐन प्रारम्भ हुनु अगाडि कुनै अदालतको न्यायाधीश वा पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीश भई काम गरेका संविधान बमोजिम न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति हुन सक्ने व्यक्तिको विवरण सङ्कलन गर्नेछ।
(४) यस दफा बमोजिमको अभिलेख न्याय परिषदको सचिवको जिम्मामा रहनेछ।
(५) यस दफा बमोजिमको अभिलेख गोप्य रहनेछ र न्याय परिषदको काममा बाहेक अन्य काममा प्रयोग गरिने छैन।
(६) यस दफा बमोजिम अभिलेख राख्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
४. नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने अवधि : (१) न्याय परिषदले उमेरको हदबाट अवकाश हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद रिक्त हुने गरी त्यस्तो पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिना अगाडि नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नेछ।
(२) उमेरको हदबाट अवकाश भएकोमा बाहेक अन्य कारणबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पद रिक्त हुन आएमा न्याय परिषदले त्यस्तो पद रिक्त भएको मितिले एक महिनाभित्र नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नेछ।
(३) उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पद रिक्त हुन आएमा न्याय परिषदले त्यस्तो पद रिक्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नेछ।
५. नियुक्तिको लागि सिफारिसका आधार : (१) न्याय परिषदले संविधानको अधीनमा रही समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त बमोजिम देहायका आधारमा कुनै नेपाली नागरिकलाई न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नेछः-
(क) संविधान र यस ऐन बमोजिम न्यायाधीशको पदमा नियुक्त हुन योग्यता पुगेको,
(ख) वरिष्ठता, अनुभव, विषयवस्तुको ज्ञान, कार्यकुशलता, इमान्दारी, निष्पक्षता, पेशागत तथा नैतिक आचरण, सार्वजनिक जीवनमा आर्जन गरेको ख्याति, न्याय र कानूनको क्षेत्रमा गरेको योगदान समेतका दृष्टिकोणबाट न्यायाधीशको पदमा नियुक्त गर्न उपयुक्त भएको,
(ग) दफा ३ बमोजिमको अभिलेखमा नाम समावेश भएको,
(घ) संविधानको धारा १४९ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) वा (ग) बमोजिम नियुक्त हुने जिल्ला न्यायाधीशको हकमा न्याय सेवा आयोगले सोही धाराको उपधारा (३) बमोजिम सिफारिस गरेको।
(२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ३ बमोजिमको अभिलेखमा नाम समावेश नभएको कारणले मात्र त्यस्तो व्यक्तिलाई न्यायाधीशको पदमा नियुक्त गर्न बाधा पर्ने छैन।
(३) न्यायाधीशको पदमा बहाल रहेको वा कुनै अदालतको न्यायाधीश वा पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीश भई काम गरिसकेको व्यक्ति वा न्याय सेवाको अधिकृतलाई सर्वोच्च अदालत वा उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा उपदफा (१) मा लेखिएका आधारका अतिरिक्त न्याय परिषदले देहायका कुरालाई समेत विचार गर्नु पर्नेछः-
(क) सर्वोच्च अदालत वा उच्च अदालतले मातहतका अदालतको आवधिक वा आकस्मिक निरीक्षण गरी पेश गरेको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न खोजिएको व्यक्तिको सम्बन्धमा उल्लेख भएका कुराहरू,
(ख) सम्बन्धित व्यक्तिको ज्येष्ठता, योग्यता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन,
(ग) उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको बहालवाला न्यायाधीश वा कुनै अदालतको न्यायाधीश वा पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीश भई काम गरिसकेको व्यक्ति भएमा निजले वार्षिक रूपमा फैसला गरेको मुद्दाको अनुपात र फैसला गरेको मुद्दाको अनुपातमा माथिल्लो अदालतमा अन्तिम निर्णय हुँदा सदर वा आंशिक वा पूरै बदर भएको विवरण।
तर न्यायाधीश वा पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीश भई काम गरिसकेको व्यक्तिको हकमा वार्षिक रूपमा फैसला गरेको मुद्दाको
अनुपात कायम गर्दा निजले न्यायाधीशको रूपमा काम गर्दाको अवधिमा फैसला गरेको मुद्दाको अनुपात कायम गर्नु पर्नेछ।
(४) न्याय परिषदले कुनै कानून व्यवसायी वा न्याय र कानूनको क्षेत्रमा काम गरेको व्यक्तिलाई न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा उपदफा (१) मा लेखिएको कुराको अतिरिक्त व्यावसायिक निरन्तरता तथा न्याय र कानूनको क्षेत्रमा गरेको योगदानको मूल्याङ्कन र निजको अघिल्लो सेवा सम्बन्धी कुनै विवरण भए सो समेतलाई विचार गर्नु पर्नेछ।
(५) न्याय परिषदले उपदफा (१) को खण्ड (ख) र उपदफा (३) को प्रयोजनको लागि निरीक्षण प्रतिवेदन, कार्य सम्पादन सम्बन्धी प्रतिवेदन वा मूल्याङ्कन तथा सेवा सम्बन्धी अन्य विवरण सम्बन्धित अदालत वा कार्यालयबाट झिकाई हेर्न सक्नेछ ।
६. संसदीय सुनुवाईको लागि लेखी पठाउने : (१) न्याय परिषदले कुनै व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेमा न्याय परिषदको सचिवले संविधानको धारा २९२ बमोजिम हुने संसदीय सुनुवाईको लागि त्यस्तो सिफारिस सङ्घीय संसद् सचिवालयमा पठाउनु पर्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम संसदीय सुनुवाईको लागि पठाईएकोमा संसदीय सुनुवाई भई सङ्घीय संसद् सचिवालयबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिको लागि योग्य ठहरिएको भनी लेखी आएको वा त्यस्तो सुनुवाई सम्बन्धी निर्णय हुन नसकेको अवस्थामा प्रचलित कानून बमोजिम नियुक्तिको लागि बाधा नपर्ने अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई न्याय परिषदको सचिवले नियुक्तिको लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्न राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ।
७. न्यायाधीश पदमा नियुक्त हुन नसक्ने: देहायको व्यक्ति न्यायाधीशको पदमा नियुक्त हुन सक्ने छैन:-
(क) भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागु औषध बिक्री वितरण वा ओसार पसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा अदालतबाट सजाय पाएको, (ख) व्यावसायिक आचार संहिता उल्लङ्घन गरे बापत सम्बन्धित निकायबाट सजाय पाएको दुई वर्ष पूरा नभएको, (ग) भविष्यमा सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी पदबाट बर्खास्त गर्ने गरी विभागीय सजाय पाएको, (घ) सम्बन्धित सेवा सम्बन्धी कानून बमोजिम नसिहत पाएकोमा त्यस्तो नसिहत पाएको एक वर्ष पूरा नभएको वा बढुवा रोक्का वा तलब वृद्धि रोक्का भएकोमा सो रोक्का भएको अवधि पूरा नभएको, (ङ) संविधानको धारा २९१ बमोजिम अयोग्य भएको, (च) प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम निलम्बनमा रहेको, (छ) दफा १४ बमोजिम सचेत गराइएको मितिले दुई वर्ष पूरा नभएको, (ज) प्रचलित कानून बमोजिम कालो सूचीमा परेको, (झ) नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य रहेको, (ञ) दामासाहीमा परेको, वा (ट) मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको।
८. जिल्ला न्यायाधीशको पदपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था : (१) न्याय परिषदले जिल्ला अदालतमा रिक्त न्यायाधीशको पद संविधानको धारा १४९ को उपधारा (२) बमोजिम पूर्ति गर्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम पदपूर्तिको लागि न्याय परिषदले जिल्ला न्यायाधीशको तत्काल रिक्त पद र प्रत्येक वर्षको चैत्र मसान्तभित्र रिक्त हुन आउने पद समेत यकिन गरी संविधानको धारा १४९ को उपधारा (२) को खण्ड (क), (ख) र (ग) बमोजिमको पदपूर्तिको प्रतिशत निर्धारण गर्नेछ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम प्रतिशत निर्धारण भएपछि संविधानको धारा १४९ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिम पदपूर्ति गरिने जिल्ला न्यायाधीशको पदमा उपयुक्त व्यक्ति छनौट गरी सिफारिस गर्न न्याय परिषदले न्याय सेवा आयोगमा लेखी पठाउनेछ।
(४) न्याय परिषद्ले प्रत्येक वर्षको चैत्र मसान्त भित्र यस दफा बमोजिम जिल्ला न्यायाधीशको पदपूर्ति गर्ने समयतालिका बनाउनु पर्नेछ।
९. उम्मेदवार हुन नसक्ने: दफा ७ बमोजिम न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति हुन नसक्ने व्यक्ति संविधानको धारा १४९ को उपधारा (२) बमोजिम जिल्ला न्यायाधीशको पदपूर्ति गर्दा लिइने परीक्षामा उम्मेदवार हुन सक्ने छैन।
१०. कार्यक्षमताको अभाव : देहायको अवस्थामा न्यायाधीशमा कार्यक्षमताको अभाव रहेको मानिनेछः-
(क) उचित कारण बिना कानूनद्वारा निर्धारित अवधिभित्र मुद्दाको कारबाही र किनारा नगरेमा,
(ख) मुद्दामा एकै पटक गर्न सकिने आदेश वा निर्णय एकै पटक नगरी वा कानून बमोजिम मुलतबी राख्नु नपर्ने मुद्दा मुलतबी राखी वा मुलतबी रहेको मुद्दा नजगाई असान्दर्भिक वा कानून प्रतिकूल कारबाही वा आदेश गरी मुद्दालाई अनावश्यक रूपमा लम्ब्याएमा,
(ग) मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्दा स्वभाविक रूपमा भन्दा कम मात्रामा कार्यसम्पादन गरेमा,
(घ) मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्दा असान्दर्भिक कानूनको प्रयोग गरी वा कानूनको स्पष्ट र असंदिग्ध व्याख्या वा अर्थलाई उपेक्षा गरी अकै व्याख्या वा अर्थ गरी कारबाही र किनारा गरेमा,
(ङ) एकै किसिमको कानूनी प्रश्न रहेको भिन्न भिन्न मुद्दामा भिन्न भिन्न राय कायम गरी कारबाही वा निर्णय गरेमा,
तर कुनै मुद्दामा पहिले व्यक्त गरेको राय त्रुटिपूर्ण रहेको ठानी आधार र कारण खुलाई रायमा परिवर्तन गरेकोमा यो खण्ड लागू हुने छैन।
(च) मुद्दाका पक्षलाई उपस्थित गराएको वा तारिखका दिन मनासिब कारण बिना गर्नु पर्ने काम नगरी पन्छाएकोमा,
(छ) प्रमाण बुझ्ने आदेश गर्दा पक्षहरूको मुल मिलेको र नमिलेको तथ्य वा प्रश्न स्पष्ट नगरी प्रमाण बुझ्ने मात्र आदेश गरेमा,
(ज) सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तको प्रतिकूल निर्णय गरेमा, वा तर सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तमा एकरूपता वा निश्चितता कायम भई नसकेको अवस्थामा यो खण्ड लागू हुने छैन।
(झ) पदीय दायित्व निर्वाह गर्नतका लागि अपेक्षित स्तरको कार्यक्षमता नभएको पुष्टि हुने अन्य कुनै काम गरेमा।
११. खराब आचरण वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन : (१) देहायको अवस्थामा न्यायाधीशले खराब आचरण गरेको मानिनेछः-
(क) भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागु औषध बिक्री वितरण वा ओसार पसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूर गरेमा,
(ख) लागू औषधको सेवन गरेमा,
(ग) अदालतको समयमा मादक पदार्थ सेवन गरेमा,
(घ) सार्वजनिक स्थल वा समारोहमा अशिष्ट वा उच्छृङ्खल व्यवहार गरेमा,
(ङ) राजनीतिमा भाग लिएमा,
तर कानून बमोजिम मताधिकारको प्रयोग गरेको विषयलाई राजनीतिमा भाग लिएको मानिने छैन ।
(च) अनुचित प्रभावमा परी वा कानून विपरीत मुद्दामा कारबाही र किनारा गरेमा,
(छ) सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति वा आफूलाई प्राप्त कुनै सुविधाको दुरुपयोग गरेमा, वा
(ज) इजलासमा रहँदा अदालतको मर्यादा भङ्ग हुने वा पदीय अनुशासन वा मर्यादाको प्रतिकूल हुने कुनै आचरण गरेमा ।
(२) न्यायाधीशले यस ऐन बमोजिम बनाएको आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन हुने कार्य गरेमा वा त्यस्तो आचार संहिताको पटक पटक उल्लंघन गरेमा आचार संहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको मानिनेछ ।
१२. इमान्दारिपूर्वक कर्तव्य पालन नगरेको वा बदनीयत पूर्वकको काम कारबाही : देहायको अवस्थामा न्यायाधीशले आफ्नो कर्तव्य इमान्दारिपूर्वक पालन नगरेको वा बद्मनिपूर्वक काम कारबाही गरेको मानिनेछः-
(क) मुद्दालाई पन्छाउने, लम्ब्याउने वा अनुचित रूपमा प्रभाव पार्ने मनसायले कुनै काम गरेमा,
(ख) मनासिब कारण बिना निर्धारित समयमा इजलासमा नबस्ने वा मुद्दाको सुनुवाई नगरेमा,
(ग) मनासिब कारण बिना निर्धारित समयभित्र फैसला वा आदेश नलेखेमा,
(घ) विदा स्वीकृत नगराई पटक पटक अदालतमा अनुपस्थित हुने गरेमा, वा
(ङ) माथिल्लो अदालतले दिएको आदेश वा प्रशासकीय विषयमा प्रधान न्यायाधीश, उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा निरीक्षण गर्ने न्यायाधीशले दिएको निर्देशनको मनासिब अवधिभित्र पालन नगरेमा।
१३. कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ मानिने : (१) कुनै न्यायाधीश संविधानको धारा १३१ को खण्ड (घ), धारा १४२ को उपधाफा (१) को खण्ड (घ) वा धारा १४९ को उपधाफा (६) को खण्ड (घ) बमोजिम शारीरिक वा मानसिक अवस्थाको कारणले सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहे नरहेको यकीन गर्न न्याय परिषदले नेपाल सरकारद्वारा गठित मेडिकल बोर्डमा लेखी पठाइनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम लेखी पठाइएकोमा मेडिकल बोर्डले कुनै न्यायाधीशलाई शारीरिक वा मानसिक कारणले कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ भएको भनी सिफारिस गरेमा त्यस्तो न्यायाधीश शारीरिक वा मानसिक रूपले कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ भएको मानिनेछ।
(३) कुनै न्यायाधीशले यस दफा बमोजिम मेडिकल बोर्डबाट शारीरिक वा मानसिक अवस्थाको परीक्षण गराउन इन्कार गरेमा निज शारीरिक वा मानसिक रूपमा कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ भएको मानिनेछ।
(४) उपदफा (२) बमोजिम शारीरिक वा मानसिक रूपले कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ भएको न्यायाधीशलाई पदमुक्त गर्न न्याय परिषदले प्रधान न्यायाधीश समक्ष सिफारिस गर्नेछ।
तर सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको हकमा संविधानको धारा १३१ को खण्ड (घ) बमोजिम गरिनेछ।
१४. कारबाही गर्ने : (१) न्याय परिषदले दफा १० वा १२ बमोजिमको अवस्थामा पहिलो पटक सम्बन्धित न्यायाधीशलाई सचेत गराउन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम सचेत गराउँदा पनि दफा १० वा १२ बमोजिमको अवस्थामा सुधार नभएमा वा दफा ११ बमोजिम खराब आचरण वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेमा त्यस्तो न्यायाधीश उपर न्याय परिषदले संविधानको धारा १४२ को उपधारा (१) को खण्ड (ग) वा धारा १४९ को उपधारा (६) को खण्ड (ग) बमोजिम कारबाही गर्नु पर्नेछ।
तर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको हकमा संविधानको धारा १३१ बमोजिम हुनेछ।
१५. निरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था : (१) उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशले प्रत्येक वर्ष सम्बन्धित उच्च अदालत वा मातहतका जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको काम कारबाहीको सम्बन्धमा निरीक्षण गरी न्याय परिषदमा प्रतिवेदन दिनु पर्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदनमा अन्य कुराका अतिरिक्त देहायका विवरण उल्लेख गर्नु पर्नेछः-
(क) सम्बन्धित न्यायाधीशलाई खटाइएको स्थानमा रहेको वार्षिक रूजु हाजिरीको विवरण, (ख) सम्बन्धित अदालतमा रहेको मुद्दाको अनुपातमा वर्षभरिमा न्यायाधीशले गरेको फैसलाको विवरण, (ग) सम्बन्धित न्यायाधीशले गरेको फैसला माथिल्लो अदालतबाट सदर वा बदर भएकोमा सोको विवरण, (घ) अदालत व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सम्बन्धी अन्य काम कारबाहीको विवरण।
(३) न्याय परिषदले न्यायाधीशको मूल्याङ्कन वा निज उपर कारबाही गर्दा उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदनलाई आधार लिन सक्नेछ।
(४) निरीक्षण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
१६. अनुगमन तथा निगरानी सम्बन्धी व्यवस्था : (१) न्याय परिषदले न्यायाधीशको काम कारबाही तथा आचरणको नियमित अनुगमन गर्न वा निगरानी राख्न न्याय परिषदको कुनै सदस्यको संयोजकत्वमा एक वा तीन सदस्यीय न्यायिक अनुगमन तथा निगरानी समिति गठन गर्न सक्नेछ।
(२) न्याय परिषदको सचिवले उपदफा (१) बमोजिमको समितिको सचिवको रूपमा काम गर्नेछ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम गठित समितिले संविधान र कानून बमोजिम न्यायाधीशले पालन गर्नु पर्ने कर्तव्य वा पदीय आचरण पालन गरे वा नगरेको विषयमा वा न्याय परिषदले तोकेको अन्य काम कारबाहीको अनुगमन गर्न वा निगरानी राख्न सक्नेछ।
(४) उपदफा (३) को प्रयोजनको लागि आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश, सम्बन्धित न्यायाधीश बहाल रहेको अदालतको अन्य न्यायाधीश, कर्मचारी, त्यस्तो अदालतमा कानून व्यवसाय गर्ने कानून व्यवसायी वा सेवाग्राहीसँग सम्बन्धित न्यायाधीशका सम्बन्धमा रहेको धारणा बुझ्न सक्नेछ।
(५) उपदफा (३) बमोजिम अनुगमन तथा निगरानीको काम गर्दा न्यायिक अनुगमन तथा निगरानी समितिले आवश्यकता अनुसार न्याय परिषदका राजपत्रित कर्मचारीको सहयोग लिन सक्नेछ।
(६) उपदफा (३) बमोजिम अनुगमन तथा निगरानीको काम गर्दा गोप्य रूपमा गर्नु पर्नेछ।
(७) न्यायिक अनुगमन तथा निगरानी समितिले आफूले सम्पादन गरेको काम कारबाहीको प्रतिवेदन न्याय परिषदले तोकेको अवधिभित्र न्याय परिषद समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।
(८) न्याय परिषदले न्यायाधीशको मूल्याङ्कन गर्दा वा निज उपर कारबाही गर्दा उपदफा (७) बमोजिमको प्रतिवेदनलाई आधार लिन सक्नेछ।
१७. उजुरीसँग सम्बद्ध मुद्दाको अध्ययन : (१) कुनै मुद्दाको सम्बन्धमा कुनै न्यायाधीश विरुद्ध न्याय परिषदमा उजुरी परेमा न्याय परिषदले त्यस्तो मुद्दाको अध्ययन गर्ने कुनै सदस्यलाई तोक्न सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि सम्बन्धित अदालतले सदस्यले माग गरेको कागजात वा फाइल उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको सदस्यले उजुरीसँग सम्बद्ध मुद्दाको अध्ययन गरी न्याय परिषदले तोकेको अवधिभित्र आफ्नो राय सहितको प्रतिवेदन न्याय परिषदमा पेश गर्नु पर्नेछ।
१८. प्रारम्भिक छानबिन : (१) न्याय परिषदमा प्राप्त उजुरी वा अनुगमन वा निरीक्षण प्रतिवेदनको आधारमा वा न्याय परिषद आफैले उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको कुनै न्यायाधीशको विरुद्धमा छानबिन गर्न आवश्यक देखेमा न्याय परिषदले कुनै सदस्य वा सर्वोच्च अदालतको कुनै न्यायाधीशलाई त्यसको प्रारम्भिक छानबिन गर्नको लागि तोक्न सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम तोकेको सदस्य वा न्यायाधीशले सम्बन्धित न्यायाधीश वा अन्य सम्बद्ध व्यक्तिसँग सोधपुछ गर्न सक्नेछ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम तोकेको सदस्य वा न्यायाधीशले प्रारम्भिक छानबिनको विषयसँग सम्बन्धित कुनै कागजात माग गर्न सक्नेछ। त्यसरी माग गरिएको कागजात उपलब्ध गराउनु त्यस्तो अदालत वा निकायको कर्तव्य हुनेछ।
(४) उपदफा (१) बमोजिम तोकेको सदस्य वा न्यायाधीशले न्याय परिषदले तोकेको अवधिभित्र आफ्नो राय सहितको प्रारम्भिक छानबिन प्रतिवेदन न्याय परिषदमा पेश गर्नु पर्नेछ।
१९. जाँचबुझ समिति : (१) दफा १७ वा १८ बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदनबाट वा न्याय परिषद आफैले उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको कुनै न्यायाधीशको विरुद्धमा जाँचबुझ गराउन आवश्यक देखेमा न्याय परिषदको कुनै सदस्य वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको अध्यक्षतामा सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञ सहिको तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गरी तत्सम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।
(२) जाँचबुझ समितिले न्याय परिषदले तोकेको अवधिभित्र जाँचबुझ सम्पन्न गरी न्याय परिषदमा प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ।
(३) जाँचबुझ समितिको कार्यालय न्याय परिषदको सचिवालयमा रहनेछ र जाँचबुझ समितिको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी र स्रोत साधन न्याय परिषदले उपलब्ध गराउनेछ।
(४) जाँचबुझ समितिको सचिवको काम न्याय परिषदको सचिव वा न्याय परिषदले तोकेको सङ्घीय न्याय सेवाको राजपत्रित कर्मचारीले गर्नेछ।
२०. जाँचबुझ समितिको अधिकार : (१) जाँचबुझ समितिले उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको जाँचबुझ गर्न लागएको न्यायाधीशलाई सूचना दिने, सूचना तामेल गर्ने, बयान गराउने वा साक्षी प्रमाण बुझ्ने सम्बन्धमा जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम गठित आयोगले प्रयोग गर्ने अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ।
(२) यस दफा अन्तर्गत हुने जाँचबुझ समितिको काम कारबाही गोप्य हुनेछ।
(३) जाँचबुझ समितिले जाँचबुझको कारबाही भएको ठाउँमा आरोप लागेको उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको न्यायाधीश, सम्बन्धित कानून व्यवसायी तथा उजुरीवाला बाहेक अरू कुनै व्यक्तिलाई उपस्थित हुने वा कारबाहीमा भाग लिने अनुमति दिने छैन।
(४) जाँचबुझ समितिले दिएको आदेशको अवहेलना गर्ने वा जाँचबुझको कारबाहीमा बाधा पुर्याउने व्यक्तिलाई जाँचबुझ समितिले तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक महिनासम्म कैद वा दुबै सजाय गर्न सक्नेछ।
(५) जाँचबुझ समितिले उपदफा (४) बमोजिम सजायको आदेश नदिँदै सम्बन्धित व्यक्तिले जाँचबुझ समिति समक्ष क्षमा माग्न सक्नेछ। त्यसरी क्षमा मागेको कुरामा जाँचबुझ समिति सन्तुष्ट भएमा जाँचबुझ समितिले कुनै सजाय गर्ने छैन।
(६) उपदफा (४) बमोजिम जाँचबुझ समितिले सजाय गरेको व्यक्तिले जाँचबुझ समितिलाई सन्तोष हुने गरी क्षमा मागेमा जाँचबुझ समितिले आफुले गरेको सजाय कार्यान्वयन नगर्न सक्नेछ।
(७) जाँचबुझ समितिले जाँचबुझको काम समाप्त भएपछि आफ्नो राय सहित जाँचबुझको प्रतिवेदन र तत्सँग सम्बन्धित कागजात न्याय परिषदको सचिवालयमा बुझाउनु पर्नेछ।
२१. सफाईको मौका दिने : (१) दफा १७, १८ वा १९ बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा आरोपी उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशलाई संविधान, यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्नु पर्ने देखिएमा न्याय परिषदले कारण र आधार खुलाई मनासिब अवधि तोकी सफाई पेश गर्ने मौका दिनु पर्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको अवधिभित्र सफाई पेश नगरेमा वा पेश गरेको सफाई सन्तोषजनक नदेखिएमा आरोपी न्यायाधीशलाई यस ऐन बमोजिमको कुनै सजाय गर्न वा न्याय परिषदले उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको आरोपी न्यायाधीशलाई संविधानको धारा १४२ को उपधारा (१) को खण्ड (ग) तथा धारा १४९ को उपधारा (६) को खण्ड (ग) बमोजिम गर्न प्रधान न्यायाधीश समक्ष सिफारिस गर्नेछ।
तर प्रचलित कानून बमोजिम मुद्दा चलाउनु पर्ने रहेछ भने कानून बमोजिम मुद्दा दायर गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनु पर्नेछ।
२२. भ्रष्टाचारको कसुरमा अनुसन्धान तथा मुद्दा दायर : (१) संविधानको धारा १५३ को उपधारा (६) बमोजिमको विषयमा अनुसन्धान गर्न न्याय परिषदले सर्वोच्च अदालत वा उच्च अदालतको कुनै न्यायाधीशलाई अनुसन्धान अधिकृतको रूपमा काम गर्न तोक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको अनुसन्धान अधिकृतले उच्च अदालतको न्यायाधीश वा जिल्ला अदालतको न्यायाधीश उपर अनुसन्धान गर्दा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिमको अनुसन्धान अधिकारीले प्रयोग गर्ने अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको अनुसन्धान गर्दा अनुसन्धान अधिकारीले उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको कुनै न्यायाधीश उपर भ्रष्टाचार गरी अख्तियारीको दुरुपयोग गरेको अभियोगमा मुद्दा चलाउनु पर्ने देखिएमा सोही व्यहोराको प्रतिवेदन न्याय परिषदमा पेश गर्नु पर्नेछ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम प्राप्त भएको प्रतिवेदनको आधारमा न्याय परिषदले मुद्दा चलाउनु पर्ने देखिएमा त्यस्तो विषयमा निर्णय गरी भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकारले तोकेको अदालतमा न्याय परिषदको तर्फबाट मुद्दा दायर गर्न न्याय परिषदको सचिव वा न्याय परिषदको कुनै राजपत्रित अधिकारीलाई तोक्नेछ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गर्नु अघि न्याय परिषदले त्यस्तो विषयमा महान्यायाधिवक्तासँग परामर्श लिन सक्नेछ।
(६) यस दफा बमोजिम दायर भएको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता वा मातहतको सरकारी वकीलबाट प्रतिरक्षा हुनेछ।
(७) यस दफा बमोजिम मुद्दा चलेको विषयमा न्यायाधीश बाहेक अन्य व्यक्ति समेत संलग्न भएको देखिएमा न्याय परिषदले त्यस्तो व्यक्ति उपर प्रचलित कानून बमोजिम मुद्दा चलाउन सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनेछ।
२३. स्वतः निलम्बन हुने : भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम स्वतः निलम्बन हुने अवस्थामा वा खराब आचरणको आधारमा प्रचलित कानून बमोजिम उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको कुनै न्यायाधीश विरुद्ध मुद्दा दायर भएकोमा मुद्दा दायर भएको मितिदेखि त्यस्तो न्यायाधीश आफ्नो पदबाट स्वतः निलम्बन हुनेछ।
२४. निलम्बनको समाप्ति : उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको कुनै न्यायाधीश विरुद्ध यस ऐन बमोजिम दायर भएको मुद्दामा त्यस्तो न्यायाधीशले सफाई पाएमा सफाई पाएको मितिबाट निजको निलम्बन स्वतः समाप्त हुनेछ।
२५. कार्यसम्पादन गर्न नपाउने : उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको कुनै न्यायाधीश विरुद्ध जाँचबुझ गर्न जाँचबुझ समिति गठन भएको वा दफा २२ बमोजिम अनुसन्धान प्रारम्भ भएमा त्यस्तो न्यायाधीशले त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न पाउने छैन।
२६. तामेलीमा राख्ने : दफा १७, १८ वा १९ बमोजिमको प्रतिवेदनबाट उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको कुनै न्यायाधीश विरुद्धको आरोप तथ्यहीन देखिएपछि प्रमाण प्राप्त भएको अवस्थामा कानून बमोजिम हुने गरी न्याय परिषदले त्यस्तो कारबाहीलाई तामेलीमा राखी सोको जानकारी सम्बन्धित न्यायाधीशलाई दिनु पर्नेछ।
२७. न्यायाधीशको सरुवा तथा काज : (१) साधारणतया एक अदालतमा दुई वर्षको कार्यकाल पूरा गरी नसकेका उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशलाई सरुवा गरिने छैन।
(२) उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशलाई सरुवा गर्दा साधारणतया हिमाली क्षेत्र, पहाडी क्षेत्र, तराई क्षेत्र र काठमाडौँ उपत्यकाको अनुभव हुने गरी सुगम क्षेत्रको अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशलाई दुर्गम क्षेत्रको अदालतमा र दुर्गम क्षेत्रको अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशलाई सुगम क्षेत्रको अदालतमा पर्ने गरी सरुवा गरिनेछ।
(३) साधारणतया उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको कुनै न्यायाधीशलाई एउटै अदालतमा एक पटकभन्दा बढी हुने गरी सरुवा गरिने छैन।
(४) प्रधान न्यायाधीशले न्याय परिषदको सिफारिसमा आवश्यकता अनुसार एक उच्च अदालतको न्यायाधीशलाई अर्को उच्च अदालतको न्यायाधीशमा काजमा खटाउन सक्नेछ।
(५) प्रधान न्यायाधीशले आवश्यकता अनुसार एक जिल्ला अदालतको न्यायाधीशलाई निश्चित अवधिको लागि अर्को जिल्ला अदालतको न्यायाधीशमा काजमा खटाउन सक्नेछ।
२८. वैयक्तिक विवरण राख्ने : (१) न्याय परिषदले न्यायाधीशको वैयक्तिक विवरण (सिटिरोल) तोकिए बमोजिम अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ।
(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि न्याय परिषदले निजामती किताबखाना लगायत सम्बन्धित निकायसँग विवरण माग गर्न सक्नेछ।
(३) पहिलो पटक न्यायाधीशको पदमा नियुक्त भएको व्यक्तिले आफू नियुक्ति भएको मितिले एक महिनाभित्र तोकिएको ढाँचाको वैयक्तिक विवरण फाराम (सिटिरोल) भरी न्याय परिषद समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।
(४) न्यायाधीशको वैयक्तिक विवरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
२९. सम्पत्ति विवरण पेश गर्नु पर्ने : (१) सदस्य र न्यायाधीशले आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले साठी दिनभित्र तोकिए बमोजिमको ढाँचामा न्याय परिषद समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) बमोजिमको अवधि समाप्त भएपछि नियुक्ति भएको सदस्य र न्यायाधीशले आफू नियुक्त भएको मितिले साठी दिनभित्र उपदफा (१) बमोजिम सम्पत्ति विवरण न्याय परिषद समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिनेछ।
(४) उपदफा (१) बमोजिमको अवधिभित्र सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने न्यायाधीशहरुको विवरण न्याय परिषदको सचिवले तयार गरी न्याय परिषदमा पेश गर्नेछ।
(५) उपदफा (१) बमोजिमको अवधिभित्र सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने न्यायाधीशलाई न्याय परिषदले पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गरी सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने आदेश दिनेछ।
(६) उपदफा (५) बमोजिम न्याय परिषदको आदेश बमोजिम सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने न्यायाधीशले दफा ११ बमोजिम खराब आचरण गरेको मानिनेछ।
३०. एकीकृत अभिलेख तयार गर्ने : (१) न्याय परिषदले देहायको विवरण सहित प्रत्येक न्यायाधीशको एकीकृत अभिलेख तयार गरी राख्नु पर्नेछः-
(क) न्यायाधीश पदमा नियुक्ति, भएको र अवकाश हुने मिति, निजको योग्यता, अनुभव र विशेषज्ञता सम्बन्धी विवरण, (ख) निजमाथि कुनै उजुरी परेको भए त्यस्तो उजुरीमा न्याय परिषदबाट भएको निर्णयको संक्षिप्त विवरण, (ग) संविधान र यस ऐन बमोजिम निज उपर कुनै कारबाही भएको भए त्यसको विवरण, (घ) निजले गरेको फैसला वा आदेश माथिल्लो अदालतबाट सदर वा बदर भएको विवरण, (ङ) निजले प्रत्येक अदालतमा गरेको फैसला र आदेशको संख्यात्मक विवरण, (च) तोकिए बमोजिमको अन्य विवरण।
(२) न्याय परिषदले उपदफा (१) बमोजिमको अभिलेख राख्ने प्रयोजनको लागि आवश्यकता अनुसार छुट्टै सफ्टवेयरको निर्माण गरी सूचना प्रविधिको समेत उपयोग गर्न सक्नेछ।
३१. पदमा नभएको जानकारी गराउने : (१) कुनै न्यायाधीश उमेरका कारणले अवकाश हुने भएमा न्याय परिषदले निज अवकाश हुनुभन्दा कम्तीमा साठी दिन अगावै सोको जानकारी सम्बन्धित न्यायाधीश र निकायलाई गराउनु पर्नेछ।
(२) उपदफा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक अन्य कारणबाट कुनै न्यायाधीश पदमा नभएमा न्याय परिषदले सोको जानकारी त्यस्तो न्यायाधीश र सम्बन्धित निकायलाई तुरुन्त गराउनु पर्नेछ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम अवकाश सम्बन्धी जानकारी गराउने प्रयोजनको लागि न्याय परिषदले देहायको आधारमा न्यायाधीशको उमेर गणना गर्दा जुन उमेरबाट निज पहिले अवकाश हुन्छ सोही आधारमा उमेर गणना गरी निजको उमेर अद्यावधिक गराई राख्नु पर्नेछः-
(क) निजले पेश गरेको शिक्षण संस्थाको प्रमाणपत्रमा किटिएको जन्मदिन वा वर्षबाट हुन आउने उमेर, (ख) निजको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा किटिएको जन्म दिन वा वर्षबाट हुन आउने उमेर, (ग) निजको वैयक्तिक विवरणमा लेखिएको जन्म दिन वा वर्षबाट हुन आउने उमेर।
(४) उपदफा (३) बमोजिम न्यायाधीशको उमेर गणना गर्दा शैक्षिक योग्यता वा नागरिकताको प्रमाणपत्र र वैयक्तिक विवरणमा जन्म मिति, वर्ष, महिना र गते समेत खुलेको र सबैमा एउटै मिति नभएमा निज जुन मितिबाट पहिले अवकाश हुन्छ सोही मिति अनुसार निजको उमेर गणना गरिनेछ।
(५) कुनै न्यायाधीशको शैक्षिक योग्यता वा नागरिकताको प्रमाणपत्र वा वैयक्तिक विवरणमा वर्ष वा संवत् मात्र उल्लेख भएकोमा देहायको आधारमा जन्म मिति कायम गरिनेछः-
(क) नागरिकताको प्रमाणपत्रको हकमा प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको मितिको आधारमा, (ख) शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको हकमा प्रमाणपत्र जारी भएको मितिको आधारमा, (ग) वैयक्तिक विवरणको हकमा शुरु नियुक्ति भएको मितिको आधारमा।
(६) न्यायाधीशले पेश गरेको कुनै प्रमाणपत्रमा वर्ष मात्र उल्लेख भएको र अर्को प्रमाणपत्रमा पूरा जन्म मिति खुलेको भएमा र सो प्रमाणपत्रमा उल्लिखित जन्म मितिहरूको बीचमा एक वर्षसम्मको अन्तर देखिएमा पूरा जन्म मिति खुलेकोलाई आधार लिइनेछ।
(७) उपदफा (६) बमोजिम छुट्टाछुट्टै प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको जन्म मितिको अन्तर एक वर्ष भन्दा बढी देखिएमा वर्ष मात्र उल्लेख भएको प्रमाणपत्रको आधारमा उपदफा (३) बमोजिम जन्म मिति कायम गरिनेछ।
(८) परिषदले यो दफा लागू भएपछि तीन महिनाभित्र यस दफा बमोजिम न्यायाधीशको उमेर यकीन गरी अभिलेख व्यवस्थित गर्नेछ।
(९) उपदफा (१) बमोजिम जानकारी नदिएको भएपनि कुनै न्यायाधीश अवकाश हुने उमेर पुगेपछि त्यस्तो पदबाट अवकाश हुनेछ।
३२. पदबाट हटाउने : (१) कुनै व्यक्तिले आफ्नो योग्यता वा अयोग्यता लुकाई न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति भएको कुरा जानकारीमा आएमा वा कुनै न्यायाधीश पदमा बहाल रहेको अवस्थामा दफा ७ को खण्ड (क), (ङ), (च), (झ), (ञ) वा (ट) बमोजिमको अवस्था
भएमा न्याय परिषदले त्यस्तो न्यायाधीशलाई तुरुन्त पदबाट हटाउन प्रधान न्यायाधीश समक्ष सिफारिस गर्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम सिफारिस भएमा प्रधान न्यायाधीशले अविलम्ब पदबाट हटाउनु पर्नेछ।
(३) आफ्नो योग्यता वा अयोग्यता लुकाई न्यायाधीशको पदमा नियुक्त भएको न्यायाधीश उपदफा (२) बमोजिम पदबाट हटाइएमा त्यस्तो न्यायाधीशले प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिमको सञ्चय कोषको रकम र बीमा बाहेकको अन्य कुनै पनि सुविधा पाउने छैन।
(४) परिषदले आफ्नो योग्यता वा अयोग्यता लुकाएको कारण उपदफा (२) बमोजिम पदबाट हटाइएको न्यायाधीशलाई प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम भ्रष्टाचारको कसुरमा मुद्दा चलाउन सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनेछ।
३३. न्याय परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार : संविधान र यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएका काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त न्याय परिषदको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः-
(क) न्याय प्रशासन सम्बन्धी विषयमा सिफारिस गर्ने वा परामर्श दिने, (ख) न्याय प्रशासन सम्बन्धी विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, गराउने, (ग) न्यायाधीशको तालिम तथा प्रशिक्षणका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई पाठ्यक्रम लगायतका विषयमा आवश्यक निर्देशन दिने, (घ) न्यायाधीशले पालन गर्नु पर्ने आचार संहिता बनाई लागू गर्ने, (ङ) तोकिए बमोजिम अन्य काम गर्ने।
३४. न्याय परिषदको सचिवालय : (१) न्याय परिषदको एउटा छुट्टै सचिवालय रहनेछ। (२) न्याय परिषदको सचिवालय काठमाडौँ उपत्यकामा रहनेछ।
३५. न्याय परिषदको बैठक : (१) न्याय परिषदको बैठक आवश्यकता अनुसार अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र ठाउँमा बस्नेछ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दुईजना सदस्यले संयुक्त रूपमा विषय सूची समेत समावेश गरी न्याय परिषदको बैठक बोलाउन अध्यक्ष समक्ष लिखित अनुरोध गरेमा अध्यक्षले यथाशीघ्र बैठक बोलाउनु पर्नेछ।
(३) न्याय परिषदको सचिवले न्याय परिषदको बैठक बस्ने मिति र समय तोकी बैठकमा छलफल हुने विषय सूची सहितको सूचना बैठक बस्ने समय भन्दा साधारणतया अठ्चालीस घण्टा अगावै सबै सदस्यहरूले पाउने गरी पठाउनु पर्नेछ।
(४) कुनै सदस्यले उपदफा (३) बमोजिम बैठकमा छलफल हुने विषय सूचीमा उल्लिखित विषयको अतिरिक्त अन्य कुनै विषयमा छलफल गराउन चाहेमा त्यसरी छलफल गराउन चाहेको विषय र कारण सहितको सूचना बैठक बस्नु भन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगावै न्याय परिषदको सचिवलाई दिनु पर्नेछ। त्यसरी सूचना प्राप्त हुनासाथ न्याय परिषदको सचिवले त्यस्तो विषय छलफल हुने विषय सूचीमा समावेश गरी त्यसको जानकारी सदस्यहरुलाई दिनु पर्नेछ।
(५) उपदफा (३) र (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि न्याय परिषदको बैठकमा उपस्थित सबै सदस्यको सहमतिले विषय सूचीमा नपरेको विषयमा पनि छलफल गरी निर्णय गर्न सकिनेछ।
(६) अध्यक्ष र अन्य दुईजना सदस्य उपस्थित भएमा न्याय परिषदको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ।
(७) न्याय परिषदको निर्णय बहुमतको आधारमा हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षले निर्णायक मत दिनेछ।
(८) न्याय परिषदको निर्णयको अभिलेख न्याय परिषदको सचिवले तयार गरी अध्यक्ष तथा सदस्यको सही गराई राख्नेछ।
(९) न्याय परिषदको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि न्याय परिषद आफैँले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
३६. न्याय परिषदको सचिव : (१) न्याय परिषदको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा नेपाल न्याय सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको एकजना सचिव रहनेछ।
(२) यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएका काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त न्याय परिषदको सचिवको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) न्याय परिषदले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने, (ख) न्याय परिषदको सचिवालयमा रहने अभिलेख प्रमाणित गरी अद्यावधिक, व्यवस्थित र सुरक्षित राख्ने, (ग) न्याय परिषदको कर्मचारीलाई कार्यविभाजन गरी काममा लगाउने, (घ) न्याय परिषदको सचिवालयको काम कारबाहीको अनुगमन, नियन्त्रण, सुपरिवेक्षण गर्ने, (ङ) न्याय परिषदको निर्णय सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायलाई जानकारी गराउने, (च) नेपाल सरकार र अन्य सम्बन्धित निकायसँग आवश्यकता अनुसार सम्पर्क र समन्वय गर्ने, (छ) न्याय परिषदले तोकेको अन्य काम गर्ने।
(३) न्याय परिषदको सचिवले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार कुनै अधिकार आफू मातहतको कुनै राजपत्रांकित अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।
३७. शपथ : संविधानको धारा १५३ को उपधारा (१) को खण्ड (घ) र (ङ) बमोजिमका सदस्यले अध्यक्ष समक्ष अनुसूचीमा तोकिए बमोजिम शपथ लिनु पर्नेछ।
३८. वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने : (१) न्याय परिषदले प्रत्येक वर्ष आफूले गरेको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष पूरा भएको तीन महिनाभित्र राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम पेश भएको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री मार्फत सङ्घीय संसद् समक्ष पेश गर्न लगाउनेछ।
३९. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क : न्याय परिषदले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ।
४०. नियम बनाउने अधिकार : न्याय परिषदले यस ऐनको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ।
४१. निर्देशिका वा कार्यविधि बनाउने अधिकार : न्याय परिषदले सम्पादन गर्नु पर्ने काम सुचारू रूपले सञ्चालन गर्न वा गराउनको लागि यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही आवश्यक निर्देशिका वा कार्यविधि बनाउन सक्नेछ।
४२. खारेजी र बचाउ : (१) न्याय परिषद ऐन, २०४७ खारेज गरिएको छ।
(२) न्याय परिषद ऐन, २०४७ बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ।
अनुसूची (दफा ३७ सँग सम्बन्धित)
शपथ
म...............................................मुलुक र जनताप्रति पूर्ण बफादार रही सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु/ईश्वर/देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधान प्रति पूर्ण बफादार रही......................पदको कामकाज प्रचलित कानूनको अधीनमा रही, कसैको डर नमानी,
पक्षपात नगरी, कसैप्रति पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई, इमानदारीसाथ गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफूलाई जानकारी भएको कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रचलित कानूनको पालना गर्दा बाहेक अरु अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा संकेत गर्ने छैन ।
मिति:- नाम:- दस्तखत:-