उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी ऐन, २०७४

उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी ऐन, २०७४

प्रमाणीकरण मिति र प्रकाशन मिति २०७४।६।२९

संवत् २०७४ सालको ऐन नं. २९

उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावना : उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकाले, नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका संसदले यो ऐन बनाएको छ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी ऐन, २०७४” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,– (क) “उच्च अदालतको न्यायाधीश” भन्नाले नेपालको संविधानको धारा १४० बमोजिम नियुक्त भएको उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीश सम्झनु पर्छ। (ख) “जिल्ला अदालतको न्यायाधीश” भन्नाले नेपालको संविधानको धारा १४९ बमोजिम नियुक्त भएको जिल्ला अदालतको न्यायाधीश सम्झनु पर्छ।

---

(ग) “न्यायाधीश” भन्नाले उच्च अदालत र जिल्ला अदालतको न्यायाधीश सम्झनु पर्छ ।

(घ) “परिवार” भन्नाले न्यायाधीशसँग बस्ने तथा निज आफैँले पालनपोषण गर्ने पति, पत्नी, छोरा, अविवाहित छोरी, धर्मपुत्र, अविवाहित धर्मपुत्री वा बाबु, आमा वा सौतेनी आमा सम्झनु पर्छ र सो शब्दले पुरुष र अविवाहित महिला न्यायाधीशको हकमा निजको बाजे बज्यै तथा विवाहित महिला न्यायाधीशको हकमा निजको सासू ससुरालाई समेत जनाउँछ।

३. पारिश्रमिक : उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश, उच्च अदालतको अन्य न्यायाधीश र जिल्ला अदालतको न्यायाधीशले अनुसूची–१ मा उल्लेख भए बमोजिीको पारिश्रमिक तथा भत्ता पाउनेछ र सो समेत पाउनेछ।

४. सञ्चय कोष : न्यायाधीशको मासिक पारिश्रमिकबाट दश प्रतिशतका दरले रकम कट्टा गरी त्यस्तो रकममा नेपाल सरकारले शतप्रतिशत रकम थप गरी कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा गरिदिनेछ।

५. आवास सुविधा : (१) उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालत रहेको ठाउँमा आफ्नो घर नहुने न्यायाधीशलाई आवासको निमित्त नेपाल सरकारबाट सरकारी घरको बन्दोबस्त गरिनेछ। त्यस्तो घरको बन्दोबस्त नभएकोमा न्यायाधीशलाई अनुसूची–१ मा उल्लेख भए बमोजिीको रकम आवास सुविधा बापत दिइनेछ ।

(२) आफ्नो घरमा बस्ने न्यायाधीशलाई घर सफाई तथा मर्मत को लागि अनुसूची–१ मा उल्लेख भए बमोजिीको रकम दिइनेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम उपलब्ध आवास सुविधा न्यायाधीशले आफ्नो कार्यकाल समाप्त भएको मितिले सात दिनसम्म उपभोग गर्न पाउनेछ।

---

६. बिजुली, धारा र टेलिफोन सुविधा : (१) न्यायाधीशको आवासमा इन्टरनेट र एक लाइन टेलिफोन, खानेपानीको धारा र बिजुली सम्बन्धित अदालतले जडान गर्न लगाउनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम टेलिफोन, खानेपानीको धारा र बिजुली जडान गर्न लाग्ने खर्च बापत लाग्ने रकम सम्बन्धित अदालतले व्यहोर्नेछ र त्यस्तो टेलिफोन, धारा र बिजुली सम्बन्धित अदालतको स्वामित्वमा रहनेछ।

(३) न्यायाधीशको आवासमा जडान गरिएको बिजुली, खानेपानीको धारा र टेलिफोन महसुल बापत न्यायाधीशलाई अनुसूची–१ मा उल्लेख भए बमोजिमको रकम दिइनेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिमको सुविधा आफ्नो घरमा बसोबास गर्ने न्यायाधीशले पनि पाउनेछ।

७. सवारी, इन्धन र सवारी मर्मत सुविधा : (१) न्यायाधीशलाई सवारीको लागि ड्राइभर सहितको मोटर एक र अनुसूची–१ मा उल्लेख भए बमोजिमको इन्धन र मोबाइल उपलब्ध गराइनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम उपलब्ध गराइएको मोटर प्रयोग नगरी आफ्नो निजी मोटर प्रयोग गर्ने न्यायाधीशलाई ड्राइभरको निमित्त नेपाल सरकारको हलुका सवारी चालकको तलबमानको शुरु अङ्क बराबरको रकम र उपदफा (१) बमोजिमको इन्धन र मोबाइल उपलब्ध गराइनेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम उपलब्ध गराइएको सरकारी मोटरको नियमित मर्मत र सम्भारको बन्दोबस्त सम्बन्धित अदालतले गर्नेछ।

(४) उपदफा (१) र (२) बमोजिम प्राप्त हुने इन्धन र चालकको पारिश्रमिकको बिल भरपाई पेश गर्नु पर्ने छैन।

(५) उपदफा (१) बमोजिम न्यायाधीशलाई उपलब्ध गराइएको सरकारी मोटर खरिद भएको मितिले बाह्र वर्षसम्म त्यस्तो न्यायाधीश सरुवा वा नियुक्ति भई अन्य अदालतमा जाँदा समेत प्रयोग गर्नु पर्नेछ।

---

(६) यस दफा बमोजिमको सुविधा न्यायाधीशलाई निजको कार्यकाल समाप्त भएको मितिले सात दिनसम्म दिइनेछ।

(७) उपदफा (५) बमोजिम न्यायाधीशले प्रयोग गरिरहेको सवारी साधन त्यस्तो न्यायाधीश अवकाश हुँदा आफैँले खरिद गरी लैजान चाहेमा सो सवारी साधनको किताबी मूल्य लई निजलाई हस्तान्तरण गरिनेछ।

(८) उपदफा (७) बमोजिम सवारी साधनको किताबी मूल्य कायम गर्दा त्यस्तो सवारी साधनको खरिद मूल्यको दश प्रतिशतभन्दा कम नहुने गरी गर्नु पर्नेछ।

(९) उपदफा (७) बमोजिम आफूले प्रयोग गरिरहेको सवारी साधन अवकाश हुँदा खरिद गरी लिन चाहने न्यायाधीशले अवकाश हुने मितिभन्दा कम्तीमा छ महिना अगावै त्यसको लिखित जानकारी सम्बन्धित अदालत मार्फत सर्वोच्च अदालतलाई गराउनु पर्नेछ।

तर यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कार्यरत न्यायाधीशको अवकाश हुन छ महिनाभन्दा कम अवधि भएको भए अवकाश हुनुभन्दा अगावै त्यस्तो जानकारी गराउन बाधा पर्ने छैन।

८. दैनिक तथा भ्रमण भत्ता : (१) न्यायाधीश आफू नियुक्त वा सरुवा भएको वा काज खटिएको स्थानमा जाँदा वा न्यायाधीशले सरकारी कामको सिलसिलामा नेपालभित्र भ्रमण गर्दा भ्रमण खर्च सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको दैनिक तथा भ्रमण खर्च पाउनेछ।

(२) न्यायाधीशले कुनै विदेशी मुलुक, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ वा त्यसको विशिष्टीकृत निकाय वा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) को निमन्त्रणा वा नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम सरकारी कामको सिलसिलामा विदेशी मुलुकको भ्रमण गर्दा खाना र बस्नको व्यवस्था आफैँले गर्नु पर्ने भएमा भ्रमण खर्च सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको दैनिक तथा भ्रमण खर्च पाउनेछ।

(३) न्यायाधीशले कुनै विदेशी मुलुक, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ वा त्यसको विशिष्टकृत निकाय वा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) को निमन्त्रणामा त्यस्तो मुलुक, संस्था वा

---

निकायको अतिथिको रूपमा भ्रमण गर्दा बस्ने व्यवस्था मात्र भएकोमा त्यस्ता मुलुकमा बसेको अवधिको लागि उपदफा (१) बमोजिम पाउने रकमको आधा रकम दैनिक तथा भ्रमण भत्ताको रूपमा पाउनेछ।

(४) न्यायाधीश उपदफा (२) वा (३) बमोजिम विदेश भ्रमणमा जाँदा आयोजक संस्था वा सम्बन्धित विदेशी मुलुकले खान बस्नको लागि व्यवस्था गरि अतिथिता प्रदान गरेको र पाकेट खर्च नदिएको भएमा पाकेट खर्च बापत उपदफा (२) बमोजिम पाउने रकमको एक तिहाइ रकम मात्र पाकेट खर्च बापत पाउनेछ।

(५) उपदफा (२), (३) र (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी मुलुकको भ्रमण गर्दा आयोजक संस्था वा सम्बन्धित विदेशी मुलुकले दैनिक तथा भ्रमण भत्ता उपलब्ध गराएकोमा यस दफा बमोजिमको दैनिक तथा भ्रमण भत्ता वा पाकेट खर्च उपलब्ध गराइने छैन।

(६) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्वदेशी वा विदेशी गैरसरकारी संस्थाको निमन्त्रणामा न्यायाधीशले विदेश भ्रमण गर्नु छैनन्।

(७) कुनै पनि कारणबाट न्यायाधीश सेवाबाट अलग भई घर फर्कनु परेमा निज वा निजको परिवारको सदस्यले यस ऐन बमोजिम दैनिक तथा भ्रमण भत्ता पाउनेछ र त्यस्तो भत्ता निजको बहाल टुटेको अदालतबाट दिइनेछ।

(८) न्यायाधीशको मृत्यु भएमा निजको परिवारको सदस्यले उपदफा (७) बमोजिम पाउने दैनिक तथा भ्रमण भत्ता त्यस्तो मृत न्यायाधीश बहाल रहेको अदालतबाट लिन पाउनेछ।

तर अदालतको सदरमुकाम बाहेक अन्यत्र बसेको परिवारका सदस्यलाई यस उपदफा बमोजिम दैनिक तथा भ्रमण भत्ता दिइने छैन।

(९) भैपरी आउने बिदा, पर्व बिदा र विदाहारी बिदा बाहेक अन्य कुनै पनि बिदा नलिई एकै अदालतमा तीन वर्ष बिताई सकेको न्यायाधीशले घर बिदामा आफ्नो घर जाँदा र

---

घरबाट फर्काँदा यस ऐन बमोजिम पाउने दैनिक तथा भ्रमण भत्ताको आधाको दरले दैनिक तथा भ्रमण भत्ता पाउनेछ।

तर यस उपदफा बमोजिम निजको परिवारका सदस्यलाई दैनिक तथा भ्रमण भत्ता दिइने छैन।

(१०) सरुवा भई जाने न्यायाधीशले सरुवा भएको अदालतमा हिसाब बुझाउने गरी आफू बहाल रहेको अदालतबाट यस ऐन बमोजिम पाउने दैनिक तथा भ्रमण भत्ताको रकम पेश्की लिन पाउनेछ।

(११) नयाँ नियुक्ति भई वा एक अदालतबाट अर्को अदालतमा सरुवा भई जाँदा न्यायाधीशले आफ्नो परिवारलाई आफू तत्काल बहाल भएको ठाउँबाट आफ्नो घर फर्काउँदा वा आफू नियुक्त भएको वा सरुवा भएको ठाउँमा लैजाँदा एक पटक निजको परिवारका सदस्यलाई देहायका दरले दैनिक तथा भ्रमण भत्ता दिइनेछ: –

(क) दश वर्ष वा सोभन्दा माथिका सदस्यलाई न्यायाधीशले पाए सहि। (ख) दश वर्ष मुनिका सदस्यलाई न्यायाधीशले पाउने भत्ताको आधा।

९. दुर्गम स्थान भत्ता : दुर्गम स्थानमा रहेको उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशले पारिश्रमिकको अतिरिक्त निजामती कर्मचारीले पाए सहिको दरमा दुर्गम स्थान भत्ता समेत पाउनेछ।

१०. प्रशासकीय भत्ता : जिल्ला अदालतको प्रमुख भई काम गर्ने वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई प्रशासकीय भत्ता बापत अनुसूची–१ मा उल्लेख भए बमोजिमको रकम दिइनेछ।

११. लुगा भत्ता : न्यायाधीशलाई प्रत्येक वर्षको चैत्र मसान्तमा अनुसूची–१ मा उल्लेख भए बमोजिमको रकम लुगा भत्ता बापत दिइनेछ।

१२. चाडपर्व खर्च : (१) न्यायाधीशले आफ्नो धर्म, संस्कृति र परम्परा अनुसार मनाउने चाडपर्वको लागि आफूले खाईपाई आएको एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको रकम प्रत्येक वर्ष चाडपर्व खर्चको रूपमा पाउनेछ।

---

(२) उपदफा (१) बमोजिमको रकम न्यायाधीशले एक आर्थिक वर्षमा एक पटक आफ्नो धर्म, संस्कृति र परम्परा अनुसार मनाउने मुख्य चाडपर्वको अवसरमा भुक्तानी लिन सक्नेछ।

१३. सहयोगी भर्ना गर्न पाउने : न्यायाधीशले आफू पदमा बहाल रहेसम्म निवासको कामका लागि एक जना श्रेणीविहीन प्रथमस्तर सरहको कार्यालय सहयोगी भर्ना गर्न पाउनेछ र निजको पारिश्रमिक नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ।

१४. निवृत्तभरण र उपदान : (१) उच्च अदालतको न्यायाधीशले सो पदमा बाह्र वर्ष र जिल्ला अदालतको न्यायाधीशले बीस वर्षको सेवाको अवधि पूरा गरेको रहेछ भने निजले अवकाश प्राप्त गरेपछि आफ्नो मासिक पारिश्रमिकको पचास प्रतिशत मासिक निवृत्तभरण पाउनेछ।

(२) उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा बाह्र वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गर्ने न्यायाधीशले उपदफा (१) बमोजिम पाउने निवृत्तभरणबाहेक त्यसरी सेवा गरेको प्रत्येक वर्षको लागि निजको मासिक पारिश्रमिकको शून्य दशमलव पाँच प्रतिशतले हुने रकम थप निवृत्तभरण पाउनेछ।

(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारको सेवा वा निवृत्तभरण प्रदान गर्ने व्यवस्था भएको नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको संस्थाबाट न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति भई अवकाश प्राप्त गर्ने न्यायाधीशले सरकारी सेवा र न्यायाधीशको पदमा नियुक्त भई सेवाबाट अवकाश पाएका निजले त्यसरी अवधि गरेको सेवा अवधि र जिल्ला अदालतको न्यायाधीश वा उच्च अदालतको न्यायाधीश वा सो दुवै पदमा काम गरेको सेवा अवधि गणना गर्दा बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरेको रहेछ भने निजले उपदफा (१) बमोजिमको मासिक निवृत्तभरण वा देहायको हिसाबले हुने मासिक निवृत्तभरणमध्ये कुनै एक रोज्न सक्नेछ :-

जम्मा सेवा अवधि X मासिक पारिश्रमिक

५०

---

(४) उपदफा (१) बमोजिम निवृत्तभरण पाउनको लागि सेवाको अवधि नपुगेको न्यायाधीशले आफूले काम गरेको जम्मा वर्षलाई निजले अवकाश प्राप्त गर्दा खाइपाई आएको एक महिनाको पारिश्रमिकको अङ्कले गुणन गर्दा हुन आउने अङ्क बराबरको एकमुष्ट रकम उपदान पाउनेछ ।

(५) निवृत्तभरण पाइरहेको व्यक्तिले उच्च अदालतको न्यायाधीश वा जिल्ला अदालतको न्यायाधीश पदमा सेवा गरे बापत उपदान पाउने छैन ।

(६) यस दफा बमोजिम न्यायाधीशले पाउने उपदानको रकम निजको बाह्र महिनाको पारिश्रमिकभन्दा बढी हुने छैन ।

(७) नेपाल सरकार वा निवृत्तभरण प्रदान गर्ने व्यवस्था भएको नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको संस्थाको सेवा गरे बापत निवृत्तभरण पाइरहेको व्यक्ति न्यायाधीश पदमा नियुक्त भई यस ऐन बमोजिम पुनः निवृत्तभरण पाउन सक्ने भएमा निजले अघि पाइरहेको निवृत्तभरण र यस ऐन बमोजिम पाउने निवृत्तभरणमध्ये कुनै एक रोज्न सक्नेछ ।

(८) न्यायाधीशको पारिश्रमिक वृद्धि हुँदा पारिश्रमिकको अङ्कमा जति प्रतिशतले वृद्धि भएको छ निवृत्तभरण पाइरहेको न्यायाधीशको पनि निजले खाइपाई आएको निवृत्तभरणको अङ्कमा त्यस्तो वृद्धिको छैठ्ठी प्रतिशतको दरले वृद्धि हुनेछ ।

तर यसरी निवृत्तभरणको अङ्कमा वृद्धि गर्दा न्यायाधीशले पाउने पारिश्रमिकको आधा रकमभन्दा कम हुने भएमा आधा रकम हुने गरी निवृत्तभरणमा वृद्धि गरिनेछ।

(९) उपदफा (१), (२), (३) र (४) को प्रयोजनको लागि उच्च अदालत गठन हुनुभन्दा पहिले पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशको पदमा काम गरेको अवधिलाई समेत उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा काम गरेको अवधि मानिनेछ।

(१०) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपालको संविधानको धारा १४२ को उपधारा (१) को खण्ड (ग) वा (ङ) र धारा १४९ को उपधारा (६) को

---

खण्ड (ग) वा (ङ) बमोजिम पदमुक्त भएको न्यायाधीशले यस ऐन बमोजिम निवृत्तभरण वा उपदान पाउने छैन ।

१५. पारिवारिक निवृत्तभरण र उपदान : (१) देहायको अवस्थामा देहायका अवधि सम्मको लागि न्यायाधीशले आफ्नो परिवारका सदस्यहरूमध्ये इच्छाएको व्यक्तिलाई र त्यस्तो इच्छाएको व्यक्तिको मृत्यु भएको वा न्यायाधीशले कसैलाई पनि मन नइच्छाएकोमा निजको परिवारका सदस्यहरूमध्ये नजिकको हकदारलाई दफा १४ बमोजिमको निवृत्तभरण दिइनेछ :-

(क) पदमा बहाल छँदै न्यायाधीशको मृत्यु भएमा मृत्यु भएदेखि सात वर्षसम्म, (ख) दफा १४ बमोजिम निवृत्तभरण पाउन थालेको सात वर्ष नपुग्दै मृत्यु भएमा सो सात वर्ष नपुगेको बाँकी अवधि सम्म ।

(२) पदमा बहाल छँदै न्यायाधीशको मृत्यु भएमा दफा १४ बमोजिम निवृत्तभरण पाउने नभई उपदानसम्म पाउने रहे छ भने त्यस्तो उपदानको रकम निजको परिवारका सदस्यहरूमध्ये उपदफा (१) बमोजिमको व्यक्तिले पाउनेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको पारिवारिक निवृत्तभरण पाउने अवधि भुक्तान भइसकेपछि न्यायाधीशको विधवा पत्नी वा विधुर पतिले आफ्नो जीवनभर त्यस्तो निवृत्तभरणको आधा रकम पाउनेछ ।

तर निवृत्तभरण पाइरहेको व्यक्तिले दोहोरो निवृत्तभरण पाउने छैन ।

१६. अशक्त वृत्ति : (१) पदीय कामको सिलसिलामा दुर्घटनामा परी अङ्गभङ्ग भई वा चोटपटकको कारण कुनै न्यायाधीश आफ्नो पदको काम गर्नको लागि अशक्त भएमा त्यस्तो न्यायाधीशले बाचुञ्जेलसम्म उपदफा (२) मा लेखिए बमोजिमको निवृत्तभरणको अतिरिक्त उपदफा (५) मा लेखिए बमोजिमको अशक्त वृत्ति समेत पाउनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम अशक्त भएको न्यायाधीशले दफा १४ बमोजिम निवृत्तभरण पाउने से वा अवधि पूरा गरेको भए सोही बमोजिम र पूरा नगरेको भए त्यस्तो

---

अवधि पुराउन नपुगे अवधिको लागि दामासाहीको हिसाबले कट्टी गरी बाँकी हुन आउने निवृत्तभरणको रकम पाउनेछ ।

तर त्यसरी कट्टी गर्दा निजले निवृत्तभरण पाउन सक्ने सेवा अवधि पूरा गर्दा पाउन सक्ने न्यूनतम निवृत्तभरणको तीन खण्डको एक खण्डभन्दा बढी कट्टी गरिने छैन ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम अशक्त भएको न्यायाधीशलाई आर्थिक सहायता बापत दश हजार रुपैयाँसम्म एकमुष्ट रकम दिन सकिनेछ ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम चोटपटक लागि उपचार गराउँदा लाग्ने उपचार खर्चको शत प्रतिशत रकम त्यस्तो न्यायाधीशले पाउनेछ ।

(५) अशक्तता बापत उपदफा (२) बमोजिम पाउने निवृत्तभरणको अतिरिक्त पाउने थप मासिक अशक्त भत्ता देहायको अशक्तता बापत देहाय बमोजिम हुनेछ: –

---

स्पष्टीकरण :

(१) बीस प्रतिशतभन्दा कम अशक्तलाई अशक्त भएको मानिने छैन ।

२) अशक्त वृत्ति पाउन थालेको न्यायाधीशले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्न सक्षम भएमा यो दफा बमोजिमको अशक्त वृत्ति पाउने छैन ।

(६) अशक्त वृत्ति पाइरहेको कुनै न्यायाधीशको मृत्यु त्यस्तो अशक्त वृत्ति पाउन थालेको मितिले सात वर्षभित्र भएमा सो सात वर्ष पूरा हुन बाँकी अवधि बापत पाउने अशक्त वृत्ति उपदानको रूपमा एकमुष्ट रकम दफा १५ को उपदफा (१) मा तोकिएको व्यक्तिलाई दिइनेछ।

१७. अङ्गभङ्ग भए बापत पाउने सुविधा : (१) कुनै न्यायाधीशलाई पदीय कामको सिलसिलामा चोटपटक लाग्न गई निजले सेवाबाट अवकाश लिनु पर्ने नभए तापनि सो चोटपटकको कारणबाट निको हुनुमा बाधा नपुग भएमा त्यस्तो न्यायाधीशलाई लागेको चोटपटकको गम्भीर्थलाई विचार गरी दश हजार रुपैयाँसम्मको एकमुष्ट रकम आर्थिक सहायता दिन सकिनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको चोटपटकको उपचार गराउन आवश्यक पर्ने अवधिभिरको निमित्त न्यायाधीशले कुनै पनि सञ्चित बिदाबाट कट्टा नहुने गरी पूरा तलब सहितको थप बिरामी बिदा पाउनेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको चोटपटकको उपचार गराउँदा लागेको उपचार खर्चको शत प्रतिशत रकम त्यस्तो न्यायाधीशले पाउनेछ। यसरी उपचार गर्दा भएको खर्च दफा ३१ बमोजिम निजले पाउन सक्ने उपचार खर्चबाट कट्टी हुने छैन।

(४) कुनै न्यायाधीशले जानाजान आफ्नै गम्भीर लापरवाहीको कारण चोटपटक लगाई अङ्गभङ्ग भएकोमा यस ऐन बमोजिमको सुविधा पाउने छैन।

१८. असाधारण पारिवारिक निवृत्तिभरण तथा उपदान : (१) कुनै न्यायाधीशको पदीय कामको सिलसिलामा दुर्घटनामा परी तत्कालै मृत्यु भएमा वा त्यसै को कारणबाट निको नहुँदै पछि

---

मृत्यु भएमा निजको विधवा पत्नी वा विधुर पतिलाई देहाय बमोजिमको छुट्टै आजीवन मासिक पारिवारिक वृत्ति र त्यसमा थप देहाय बमोजिमको पटके उपदान समेत दिइनेछ :-

(२) उपदफा (१) बमोजिमको आजीवन मासिक पारिवारिक वृत्ति तथा थप उपदान दिने प्रयोजनको लागि न्यायाधीशको विधवा पत्नी वा विधुर पतिलाई देहायको अवस्थामा मात्र मान्यता दिइनेछ: –

(क) न्यायाधीशको मृत्यु हुनुअघि निजसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम भइसकेको, (ख) न्यायाधीशको मृत्यु भएको समयमा निजसँग सगोल्सा बसेको।

(३) विधवा पत्नी नभएमा वा पतिको मृत्युअघि निजबाट छुट्टिसकेको भएमा वा विधवा पत्नीको पुनर्विवाह भइसकेको भएमा विधवा पत्नीबाट जन्मेको सन्तानलाई उपदफा (१) बमोजिमको पटके उपदान दामासाहीले एकमुष्ट दिन सक्नेछ।

तर आठ वर्षभन्दा कम उमेरका सन्तान रहे छन् भने निजहरुको गुजाराको निमित्त नेपाल सरकारले मनासिव देखेको अवधिसम्मको लागि विधवा पत्नीले पाउने पारिवारिक वृत्तिको अङ्कको दुई तिहाइभन्दा नबढ्ने गरी मनासिव दरले पारिवारिक वृत्ति पनि प्रदान गर्न सक्नेछ।

(४) मृत न्यायाधीशको विधवा पत्नी, विधुर पति वा सन्तान रहेनछन् र त्यस्तो न्यायाधीशको आश्रित आमा, बाबु वा सासू, ससुरा दुवै वा दुईमध्ये एक रहे छन् भने निजहरुको

---

गुजारोको निमित्त नेपाल सरकारले मनासिब देखेको अवधि सम्मको लागि विधवा पत्नी वा विधुर पतिले पाउने पारिवारिक वृत्तिको अङ्क दुई तिहाइभन्दा नबढ्ने गरी मनासिब दरले पारिवारिक वृत्ति प्रदान गर्न सक्नेछ।

(५) मृत न्यायाधीशको विधवा पत्नी, सन्तान वा आमा बाबु वा सासू, ससुरा कुनै रहेनछन् र त्यस्तो न्यायाधीशको आश्रित दाजुभाइ वा अविवाहित दिदी बहिनीमध्ये कुनै रहे छन् भने निजहरूको गुजारोको निमित्त नेपाल सरकारले मनासिब देखेको अवधिसम्मको लागि दाजुसाहीले विधवा पत्नी वा विधुर पतिले पाउने पारिवारिक वृत्तिको अङ्कको दुई तिहाइभन्दा नबढ्ने गरी मनासिब रकम पारिवारिक वृत्ति प्रदान गर्न सक्नेछ।

१९. शैक्षिक भत्ता वा सन्तति वृत्ति : (१) कुनै न्यायाधीशको पदीय कामको सिलसिलामा दुर्घटनामा परी मृत्यु भएमा वा सोही कारणले गम्भीर आघात आइजीवन काम गर्न नसक्ने भएमा त्यस्ता मृत वा अशक्त न्यायाधीशको प्रत्येक सन्ततिलाई अठार वर्षको उमेर नपुग्ुञ्जेल नौ सय रुपैयाँका दरले वार्षिक शैक्षिक भत्ता दिइनेछ।

स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि “सन्तति” भन्नाले मृत्यु भएका वा अशक्त न्यायाधीशको छोराछोरी सम्झनु पर्छ।

(२) पदीय कामको सिलसिलामा मृत्यु भएको न्यायाधीशको आमा बाबु दुवै जीवित नहुने सन्ततिलाई उपदफा (१) बमोजिमको शैक्षिक भत्ताको अतिरिक्त मासिक पचहत्तर रुपैयाँका दरले सन्तति वृत्ति दिइनेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको वृत्ति सम्बन्धित सन्ततिले एक्काइस वर्ष उमेर पूरा गरेको वा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेकोमा जुन अगाडि हुन्छ सो मिति सम्म पाउनेछ।

(४) कुनै न्यायाधीशको पदीय कामको सिलसिलामा मृत्यु भएमा वा निज आजीवन अशक्त भएमा निजले, निजको परिवार वा सन्ततिले पाउने वृत्ति वा उपदानको सम्बन्धमा न्याय परिषद्ले नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्नेछ।

२०. बिदा : (१) न्यायाधीशले देहायका बिदाहरू पाउनेछ :–

---

(क) भैपरी आउने बिदा, (ख) पर्व बिदा, (ग) घर बिदा, (घ) बिरामी बिदा, (ङ) किरिया बिदा, (च) विशेष बिदा, (छ) प्रसूति बिदा, (ज) प्रसूति स्याहार बिदा ।

(२) जिल्ला अदालतको न्यायाधीशले उपदफा (१) मा लेखिएको बिदाको अतिरिक्त अध्ययन बिदा समेत पाउन सक्नेछ।

२१. भैपरी र पर्व बिदा : (१) न्यायाधीशले प्रत्येक वर्ष पूरा पारिश्रमिक सहितको छ दिन भैपरी आउने बिदा र छ दिन पर्व बिदा लिन पाउनेछ। (२) एक वर्षको भैपरी र पर्व बिदा अर्को वर्षलाई सञ्चित गर्न पाइने छैन। (३) भैपरी र पर्व बिदा आधा दिन समेत लिन पाइनेछ।

२२. घर बिदा : (१) न्यायाधीशले काम गरेको अवधिको एघार दिनको एक दिनको दरले पूरा पारिश्रमिक सहितको घर बिदा पाउनेछ। स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि “काम गरेको अवधि” भन्नाले भैपरी आउने बिदा र पर्व बिदामा बसेको दिन र सार्वजनिक बिदाको दिनलाई समेत जनाउनेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिमको घर बिदा बढीमा एक सय पचास दिनसम्म सञ्चित गरी राख्न सकिनेछ। (३) एक सय बीस दिनभन्दा बढी घर बिदा सञ्चित हुने न्यायाधीशले सो बढी घर बिदामध्ये प्रत्येक वर्षको चैत्र मसान्तसम्म सञ्चित रहेको घर बिदामध्ये बढीमा तीस

---

दिनसम्मको घर विदा बापत निजले खाईपाई आएको पारिश्रमिकको दरले हुन आउने रकम सोही आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्ममा एकमुष्ट लिन सक्नेछ।

(४) जुनसुकै व्यहोराले न्यायाधीश सेवाबाट अलग भए पनि निजको उपदफा (२) बमोजिम संचित रहेको घर विदामध्ये बढीमा एक सय बीस दिनको घर विदा बापत निजले खाईपाई आएको पारिश्रमिकको दरले हुन आउने रकम एकमुष्ट लिन पाउनेछ।

(५) न्यायाधीशले घर विदामा घर जाँदा र घर विदा भुक्तान गरी घरबाट अदालतमा हाजिर हुन आउँदा वर्षको एक पटक पैदलको बाटोलाई आठ कोषको निमित्त एक दिनको दरले तथा मोटर, रेल, हवाईजहाजको बाटोलाई जति दिन लाग्ने हो त्यति दिन बाटाको म्याद पाउनेछ।

(६) उपदफा (२) बमोजिम संचित घर विदा वा सो बापतको रकम लिन नपाउँदै न्यायाधीशको मृत्यु भएमा त्यस्तो रकम दफा १५ को उपदफा (१) बमोजिमको व्यक्तिले एकमुष्ट लिन पाउनेछ।

(७) यस दफा बमोजिम न्यायाधीशले लिएको घर विदाको अवधिमा कुनै सार्वजनिक विदा पनि आएमा त्यस्तो सार्वजनिक विदा घर विदामा जोडिने छैन।

२३. बिरामी विदा : (१) न्यायाधीशले प्रत्येक वर्ष बाह्र दिनका दरले पारिश्रमिक सहितको बिरामी विदा पाउनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको बिरामी विदा नलिएमा संचित हुँदै जानेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम संचित रहेको बिरामी विदा बापत न्यायाधीशले सेवाबाट निवृत्त हुँदाका बखत आफूले खाईपाई आएको मासिक पारिश्रमिकले हिसाब गर्दा हुन आउने रकम एकमुष्ट लिन पाउने छ।

(४) न्यायाधीशले कुनै ठूलो र कडा रोग लागि स्वीकृत चिकित्सकको प्रमाणपत्र पेश गरेमा बिरामी विदा बाँकी नभए पनि दुई महिनासम्म पारिश्रमिक सहितको र त्यस्तो पारिश्रमिक सहितको थप बिरामी विदा लिएसकेपछि एक पटकमा थप चार महिनासम्म र

---

सेवाको अवधिभरमा जम्मा बाह्र महिनामा नबढ्ने गरी बिना पारिश्रमिकको विरामी विदा पाउन सक्नेछ।

तर त्यसरी पारिश्रमिक सहितको थप विरामी विदा लिँदा प्रत्येक दुई दिन थप विरामी विदा बापत एक दिनका दरले घर विदाबाट कट्टा हुनेछ।

(५) सात दिनभन्दा बढी अवधिको विरामी विदा माग्न न्यायाधीशले स्वीकृत चिकित्सकको प्रमाणपत्र पेश गर्नु पर्नेछ।

तर त्यस्तो प्रमाणपत्र पेश गर्न साधारणतया सम्भव छैन भन्ने उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशको हकमा प्रधानन्यायाधीशलाई र अन्य न्यायाधीशहरूको हकमा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशलाई विश्वास भएमा निजले सो व्यहोरा जनाई प्रमाणपत्र पेश गर्न नपर्ने गरी विरामी विदा स्वीकृत गर्न सक्नेछ।

(६) सञ्चित विरामी विदा वा सो बापतको रकम लिन नपाउँदै न्यायाधीशको मृत्यु भएमा त्यस्तो रकम दफा १५ को उपदफा (१) बमोजिमको व्यक्तिले एकमुष्ट लिन पाउनेछ।

२४. किरिया विदा : न्यायाधीश आफैँले किरिया बस्नु पर्दा कुलधर्म वा संस्कार अनुसार बढीमा पन्ध्र दिनको पारिश्रमिक सहितको किरिया विदा पाउनेछ।

२५. विशेष विदा : (१) न्यायाधीशले विशेष कारण परेमा एक पटकमा एक महिनामा नबढाई जम्मा सेवाको अवधिभरमा तीन महिनासम्म विशेष विदा पाउन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम विशेष विदामा बसेको अवधिमा न्यायाधीशले आधा पारिश्रमिक पाउनेछ।

२६. प्रसूति विदा : (१) महिला न्यायाधीशले प्रसूतिको अवधिपछि गरी अण्ठानब्बे दिन प्रसूति विदा लिन पाउनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रसूति विदा लिएको न्यायाधीशले चाहेमा कुनै पनि विदाबाट कट्टा नहुने गरी थप छ महिनासम्म बेतलबी प्रसूति विदा लिन सक्नेछ।

---

(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिमको बिदा लगातार रूपमा लिनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (२) बमोजिम बेतलबी बिदामा बसेको अवधि सेवा अवधिमा जोडिनेछ ।

(५) उपदफा (१) बमोजिमको प्रसूति बिदामा बस्ने न्यायाधीशले पूरा तलब पाउनेछ ।

(६) प्रसूति बिदा लिएको अभिलेख सम्बन्धित अदालतले राखी त्यसको जानकारी न्याय परिषद्लाई गराउनु पर्नेछ ।

२७. प्रसूति स्याहार बिदा : (१) न्यायाधीशको पत्नी सुत्केरी हुने भएमा त्यस्तो न्यायाधीशले सुत्केरीको अवधि वा पछि गस्ती पन्ध्र दिन प्रसूति स्याहार बिदा लिन पाउनेछ ।

(२) प्रसूति स्याहार बिदामा बस्ने न्यायाधीशले पूरा तलब पाउनेछ ।

(३) प्रसूति स्याहार बिदा सेवा वा अवधिभर दुई पटक मात्र दिइनेछ ।

(४) प्रसूति स्याहार बिदा लिएको न्यायाधीशले बिदा लिएको मितिले तीन महिनाभित्र बच्चाको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र कार्यरत अदालतमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिमको अवधिभित्र त्यस्तो प्रमाणपत्र पेश नगर्ने न्यायाधीशले त्यस्तो बिदाको अवधि निजले पाउने अन्य बिदाबाट कट्टा गरिनेछ ।

(६) प्रसूति स्याहार बिदाको अवधिभित्र अभिलेख सम्बन्धित अदालतले राखी त्यसको जानकारी न्याय परिषद्लाई गराउनु पर्नेछ ।

२८. अध्ययन बिदा : न्याय सम्पादनको लागि उपयोगी र आवश्यक पर्ने विषयमा नेपाल सरकारको वा नेपाल सरकारलाई प्राप्त भएको छात्रवृत्तिमा छानिएर अध्ययन गर्न जाने जिल्ला अदालतको न्यायाधीशले पारिश्रमिक सहितको अध्ययन बिदा पाउनेछ ।

तर त्यस्तो बिदा तीन वर्षभन्दा बढी अवधिको हुने छैन ।

२९. बिदा दिने अधिकारी : (१) उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशले आफूपछिको वरिष्ठ न्यायाधीशलाई मौखिक जानकारी दिई भैपरी आउने बिदा र पर्व बिदा आफैँ लिन सक्नेछ । अन्य बिदाको स्वीकृति प्रधान न्यायाधीशबाट लिनु पर्नेछ ।

---

(२) उच्च अदालतको अन्य न्यायाधीशले मुख्य न्यायाधीशलाई मौखिक जानकारी गराई भैपरी आउने बिदा र पर्व बिदा आफैँ लिन सक्नेछ । अन्य बिदाको स्वीकृति मुख्य न्यायाधीशबाट लिनु पर्नेछ ।

(३) जिल्ला अदालतको न्यायाधीशले भैपरी आउने र पर्व बिदा आफैँले लिन सक्नेछ। अन्य बिदाको स्वीकृति सम्बन्धित उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशबाट लिनु पर्नेछ।

तर सम्भव भएसम्म त्यसरी भैपरी आउने र पर्व बिदा लिनुअघि जिल्ला अदालतको न्यायाधीशले सम्बन्धित उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशलाई मौखिक जानकारी गराउनु पर्नेछ । एकभन्दा बढी जिल्ला न्यायाधीश भएको जिल्ला अदालतका न्यायाधीशले वरिष्ठतम जिल्ला न्यायाधीशलाई मौखिक जानकारी गराई भैपरी आउने र पर्व बिदा लिन बाधा पर्ने छैन।

(४) यस दफा बमोजिम उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशले कुनै न्यायाधीशलाई एक महिनाभन्दा बढी अवधिको लागि बिदाको स्वीकृति दिँदा प्रधान न्यायाधीशसँग परामर्श गर्नुत पर्नेछ।

३०. अन्य सेवामा छँदाको सञ्चित बिदा : कुनै संवैधानिक पदामा वा नेपाल सरकारको वा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको संस्थाको स्थायी सेवामा रहेको व्यक्ति न्यायाधीशको पदमा नियुक्त भएमा निले त्यस्तो पद वा सेवामा बहाल छँदा आर्जन गरेको सञ्चित घर बिदा वा बिरामी बिदा निले यसै ऐन बमोजिम आर्जन गरी सञ्चित गरी सहि मान्नेछ ।

३१. उपचार खर्च : (१) न्यायाधीश बिरामी भई चिकित्सकको प्रेस्किप्सनमा रोगको निदान (डाइग्नोसीस) गरी उपचार गराउँदा लागेको देहायको खर्च निले उपचार खर्च बापत पाउनेछ :–

---

(क) अस्पतालमा भर्ना हुँदा र अस्पतालमा उपचार गराउँदा लागेको अस्पतालको बिल बमोजिमको खर्च र अस्पतालको चिकित्सकको प्रेस्किप्सन बमोजिम खरिद गरेको औषधि खर्च,

(ख) अस्पतालमा भर्ना हुन नपर्ने वा भर्ना हुन नसकेको अवस्थामा वा अस्पतालमा भर्ना भई अस्पतालबाट निसकेपछि पनि रोगको उपचारको लागि कुनै चिकित्सक, कविराज वा वैद्यले जाँच गर्दा लिएको शुल्क तथा जाँच गरी लेखी दिएको प्रेस्किप्सन अनुसार खरिद गरेको औषधि खर्च ।

(ग) प्लास्टिक सर्जरी बाहेक सबै किसिमको चिरफार (सर्जिकल अपरेसन) गर्दा लागेको बिल बमोजिमको खर्च,

(घ) चस्मा, दाँत, एअरफोन आदि उपकरणको लागि नेपाल सरकारले समय समयमा आदेश जारी गरी तोकिदिएको हदसम्मको रकमको लागेको बिल बमोजिमको खर्च,

(ङ) आफ्नो घर वा डेरा छाडी अर्को जिल्लामा वा विदेशमा गई औषधि उपचार गराउँदा त्यस्तो स्थानसम्म पुग्दाको र फर्काँदाको विरामीको र कुरुवा चाहिने अवस्था भए एक जना कुरुवा सम्मको यातायात खर्चको पूरै रकम र खाना खर्च बापत निजले पाउने दैनिक भत्ताको पचहत्तर प्रतिशत रकम ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एक पटकमा पाँच सय रुपैयाँभन्दा घटी खर्च भएको वा उपचार खर्च दिइने छैन र कुल सेवा अवधिभित्र न्यायाधीशले पाउने बाह्र महिनाको पारिश्रमिकभन्दा बढी रकमको उपचार खर्च दिइने छैन।

(३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पदीय कामको सिलसिलामा चोटपटक लाग्न गई घाइते भएको न्यायाधीशलाई स्वदेशमा उपचार गराउनको

---

लागि र निजको स्वदेशमा उपचार हुन नसक्ने भई विदेशमा उपचार गराउन नेपाल सरकारद्वारा गठन भएको मेडिकल बोर्डले सिफारिस गरेमा विदेशमा उपचार गराउँदा लागेको प्रेस्किप्सन तथा बिल बमोजिमको खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ।

(४) यस ऐन बमोजिम पाउने उपचार खर्च न्यायाधीशले पेश्कीको रूपमा लिन चाहेमा उपदफा (२) को अधीनमा रहीपछि हिसाब बुझाउने गरी पेश्की दिन सकिनेछ र त्यसरी पेश्की लिएको रकम पछि हिसाब गर्दा उपचार बापत पाउने रकमभन्दा बढी हुन आएमा बढी भए जति रकम न्यायाधीशको पारिश्रमिकबाट किस्ताबन्दीमा कट्टा गरिनेछ।

तर त्यसरी कट्टा गर्नु पर्ने रकम भुक्तानी नहुँदै न्यायाधीशको मृत्यु भएमा कट्टा गर्न बाँकी रहेको रकम मिन्हा हुनेछ।

(५) न्यायाधीशको परिवारको कुनै सदस्य बिरामी भएमा उपदफा (२) बमोजिम पाउने अधिकारित उपचार खर्चको रकमबाट कट्टा हुने गरी सो रकमको आधासम्म बिल बमोजिम भएको उपचार खर्चको नब्बे प्रतिशत रकम न्यायाधीशले लिन पाउनेछ।

(६) उपदफा (५) बमोजिम उपचार खर्चको माग गर्दा रोगको निदान (डाइग्नोसिस) उल्लेख गरिएको चिकित्सकको प्रेस्किप्सन पेश गर्नु पर्नेछ।

(७) न्यायाधीशको परिवारको कुनै सदस्य बिरामी भई विदेशमा गई उपचार गराउनु पर्दा वा स्वदेशमै अस्पताल भर्ना भई शल्यक्रिया वा उपचार गराउनु पर्दा अस्पतालमा लागेको बिल बमोजिमको खर्च र अस्पतालको चिकित्सकको प्रेस्किप्सन बमोजिम लागेको औषधि उपचारको नब्बे प्रतिशत रकम न्यायाधीशले उपदफा (२) बमोजिम पाउने रकममध्येबाट पाउनेछ।

(८) उपदफा (५) र (७) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि न्यायाधीशको सगोलको पति वा पत्नी, आमा वा बाबु वा सासू वा ससुरा कुनै संवैधानिक पदमा वा सरकारी सेवामा वा सरकारी स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको संस्थाको सेवामा बहालवाला कर्मचारी भएमा त्यस्तो उपचार खर्च पाउने छैन।

---

स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि “संवैधानिक पद” भन्नाले संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारीको पद सम्झनु पर्छ।

(९) न्यायाधीशले सेवाबाट अलग हुँदा उपदफा (२) बमोजिम पाउने उपचार खर्च लिन बाँकी रहेको भए त्यस्तो बाँकी रकम एकमुष्ट रकम लिन पाउनेछ।

तर निवृत्तिभरण पाउने गरी सेवाबाट अवकाश पाएका उच्च अदालतको न्यायाधीशले पन्ध्र वर्ष तथा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशले पच्चीस वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको रहेछ भने त्यसमा अघि दश प्रतिशत थप गरी हुन आउने रकम एकमुष्ट निजहरूले त्यसरी सेवाबाट अलग हुँदा लिन पाउनेछ।

(१०) उपदफा (९) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारको सेवा गरे बापत उपचार खर्च लिइसकेको न्यायाधीशले अघि पाएको उपचार खर्च कट्टा गरी बाँकी रकम मात्र लिन पाउनेछ।

(११) न्यायाधीशलाई देहायको अवस्था बाहेक परिवार र आफ्नो निमित्त समेत गरेर एक वर्षमा निजले पाई आएको डेढ महिनाको पारिश्रमिक बराबरको रकमभन्दा बढी उपचार खर्च दिइने छैन: –

(क) यस दफा बमोजिम विदेशमा गई उपचार गराउनु पर्दा वा स्वदेशमै पनि अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गराउनु पर्दा,

(ख) उपदफा (७) बमोजिम परिवारलाई उपचार गराउँदा।

(१२) यस दफा बमोजिम उपचार खर्च माग गर्ने न्यायाधीशले अदालतमा उपस्थित हुन नसक्ने गरी बिरामी भएको अवस्थामा बिरामी बिदा बाँकी भएसम्म बिरामी बिदा नै माग गर्नु पर्नेछ।

तर बिरामी बिदा बाँकी नभएमा अरू बिदा माग गर्न बाधा पर्दैन।

(१३) यस दफा बमोजिम पाउने उपचार खर्च लिन नपाउँदै न्यायाधीशको मृत्यु भएमा त्यस्तो उपचार खर्च दफा १५ को उपदफा (१) बमोजिमको व्यक्तिले लिन पाउनेछ।

---

(१४) यस दफा बमोजिम न्यायाधीशले पाएको उपचार खर्चको विवरण न्यायाधीशको बिदाको अभिलेख र व्यक्तिगत अभिलेखमा राख्नु पर्नेछ।

३२. थप आर्थिक सहायता : (१) सेवामा बहाल रहेका कुनै न्यायाधीश वा निजको पति वा पत्नीलाई स्वदेश तथा विदेशमा उपचार गर्न नेपाल सरकारद्वारा गठित मेडिकल बोर्डले सिफारिस गरेको आधारमा दफा ३१ को उपदफा (१) बमोजिम पाउने उपचार खर्चको अतिरिक्त नेपाल सरकारले उचित ठहर्‍याएको रकम थप आर्थिक सहायताको रूपमा दिन सक्नेछ।

(२) उपमदफा (१) बमोजिमको थप आर्थिक सहायता दिँदा मृगौला, मुटु र क्यान्सर जस्ता कडा रोगको हकमा उपचार गर्दा लागेको रकमको बिल बमोजिम बढीमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म दिन सक्नेछ।

(३) यस दफा बमोजिमको आर्थिक सहायता प्राप्त गर्नको लागि न्यायाधीशले दफा ३१ को उपदफा (१) बमोजिम पाउने उपचार खर्च लिइसकेको र थप उपचार गराउनु पर्ने गरी नेपाल सरकारद्वारा गठित मेडिकल बोर्डले गरेको सिफारिस तथा उपचार सम्बन्धी कागजात तथा खर्चको बिल भर्पाई पेश गर्नु पर्नेछ।

३३. कायम मुकायमको व्यवस्था : (१) उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशको पद रिक्त भएमा वा अस्वस्थताको वा अरु कुनै कारणले मुख्य न्यायाधीश आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएमा वा बिदा बसेको वा नेपालबाट बाहिर गएको कारणले मुख्य न्यायाधीश अदालतमा उपस्थित नहुने अवस्था परेमा प्रधान न्यायाधीशले सोही उच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश भई काम गर्न तोक्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश भई काम गर्ने उच्च अदालतको न्यायाधीशले त्यसरी कायम मुकायम भएको अवधिसम्म मुख्य न्यायाधीशले पाए सरहको पारिश्रमिक र सुविधा पाउनेछ।

---

३४. बहाली म्याद : (१) न्यायाधीशको पदमा नियुक्त भएको व्यक्तिले नियुक्त भएको एक महिनाभित्र आफ्नो पदमा बहाल भई कार्यभार सम्हाल्नु पर्नेछ । निजले कार्यभार सम्हालेको मितिदेखि मात्र पारिश्रमिक र सुविधा पाउनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको म्यादभित्र कुनै न्यायाधीशले मनासिब कारण बिना आफ्नो पदको कार्यभार नसम्हालेमा निजको पद स्वतः रिक्त भएको मानिनेछ ।

(३) एक अदालतबाट अर्को अदालतमा सरुवा हुने न्यायाधीशले त्यसको निमित्त बढीमा सात दिनसम्मको म्याद पाउनेछ।

३५. निलम्बन भएमा पाउने तलब : कुनै न्यायाधीश प्रचलित कानून बमोजिम निलम्बनमा परेमा त्यस्तो निलम्बनको अवधिभर निजले आफ्नो तलबको आधा रकम मात्र पाउनेछ।

तर लागेको आरोप प्रमाणित नभई निजले सफाई पाएमा निलम्बन रहेको अवधिमा आधा तलब पाएको भए सो कट्टा गरी र नपाएको भए पूरै तलब पाउनेछ। कसुरदार ठहरिएमा निलम्बन भएको मितिदेखिको बाँकी तलब पाउने छैन।

३६. शपथ ग्रहण : आफ्नो पदको कार्यभार सम्हाल्नु अघि उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशले प्रधान न्यायाधीश समक्ष र उच्च अदालतका अन्य न्यायाधीश तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशले सम्बन्धित उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशसमक्ष अनुसूची–२ बमोजिमको ढाँचामा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नु पर्नेछ।

३७. पारिश्रमिक तथा सुविधामा पुनरावलोकन : नेपाल सरकारले सर्वोच्च अदालतसँग परामर्श गरी प्रत्येक तीन वर्षमा न्यायाधीशको पारिश्रमिकमा पुनरावलोकन गर्नेछ।

३८. अनुसूचीमा हेरफेर : नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्नेछ।

३९. खारेजी र बचाउ : (१) उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी ऐन, २०४८ खारेज गरिएको छ ।

---

(२) उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी ऐन, २०४८ बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन अन्तर्गत भए गरेको मानिनेछ।

---

अनुसूची–१

(दफा ३, दफा ५ को उपदफा (१) र (२), दफा ६ को उपदफा (३), दफा ७ को उपदफा (१), दफा ८ को उपदफा (५), दफा १० र दफा ११ सँग सम्बन्धित)

उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा

• नेपाल सरकार (म.प.) को मिति २०७६।५।४ को निर्णयतनुसार मिति २०७६।४।१ देखि लागू हुने गरी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशको पारिश्रमिक रू. ६८,१८०।-, उच्च अदालतको न्यायाधीशको पारिश्रमिक रू. ६४,४२०।- र जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको पारिश्रमिक रू. ५४,४३०।- तोकिएको ।

---

अनुसूची–२ (दफा ३६ सँग सम्बन्धित)

शपथ

म ... ... ... ... ... ... ... सत्य, निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु / ईश्वरोको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपाली जनता, नेपालको संविधान तथा प्रचलित अन्य कानूनप्रति पूर्ण निष्ठावान रही आफूले ग्रहण गरेको ... ... ... पदको जिम्मेवारी न्यायपालिकाको स्वच्छता र मर्यादा विपरीत नहुने गरी, कसैको डर, मोलाहजा, पक्षपात, द्वेष वा लोभमा नपरी इमानदारीसाथ पालना गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनको सिलसिलामा आफूलाई ज्ञात हुन आएको कुरा प्रचलित कानूनको पालना गर्दा बाहेक म पदमा बहाल रहेको वा नरहेको कुनै पनि अवस्थामा प्रकट गर्ने छैन ।

..................... मिति ... ... ... ... हस्ताक्षर*